Himachal Pradesh Gazette, No. 73, 11 July 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

क-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 04 जुलाई, 2017

संख्या इन्ड-ए(ए) 3-1/2016.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल 73-राजपत्र/2017-11-07-2017 (3667) 3668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 प्रदेश उद्योग विभाग में प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (उद्योग)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति 1. पद का नाम.-प्रोग्रामर

2. पदों की संख्या.-01 (एक)

3. वर्गीकरण.-वर्ग- I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-(।) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.-पे बैण्ड `10300-34800 जमा ` 5000 ग्रेड पे।

(।।) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ 15-क में दिए ब्यौरे के अनुसार `15,300/-प्रति मास ।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-1 8 से 4 5 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियाें सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत्‌ अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियोंं /अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा़ वर्गों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा, जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय, ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा में ऐसी ही3669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे ।

टिप्पणः

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हर्तता(एं).-हिमाचल प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित शाखाओं (संकायों) में नियमित पाठयक्रमः-बी.ई./ बी.टके. (कम्प्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी)/एमसीए/एन0आई0ई0एल0आई0टी0 का 'बी' या 'सी' स्तर या कम्पयूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि (स्नातक स्तर की परीक्षा में गणित एक विषय अवश्य हों )।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों ) की दशा में लागू होगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : जैसा कि उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) में विहित किया गया है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-(i) सीधी भर्ती की दशा मेंः-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर ओर आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में.-दो वर्ष या पद की सीधी भर्ती हेतु विहित परिवीक्षा की अवधि। 10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकण्डमैंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर सेकण्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.-कम्पयूटर ऑपरेटर (ऑपरेटरों ) में से प्रोन्नति द्वारा, जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता रखते हाें और जिनका शैक्षिक अर्हता को प्राप्त करने के पश्चात्‌ बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के, समरूप वेतनमान में कार्यरत, पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर। 3670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों)े की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानातंरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तकु (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रहीे हो। परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I ः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-IIः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।

3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा कवार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह-बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार-वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी, उप-तहसील के गाडा गुशेणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार-वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चिऊणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त ।

स्पष्टीकरण IIIः- उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।3671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर, गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संम्भरक पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो, नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा /समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण : अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज़ड आर्मड फोर्सिज़ परसोनल (रिज़र्वेशन अॅाफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)़ रूल्ज,़ 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमेन (रिज़र्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ तथा भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपरोक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जायेगी।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 3672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) /लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15(क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां ः संविदा के आधार पर नियुक्त प्रोग्रामर को `15,300/- की दर से समेकिन नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 459/- (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड-पे का तीन प्रतिशत) की रकम वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी ः प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया ः संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) /लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षाया शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिव के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `15,300/- प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) संदत्त की जाएगी।3673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 459/- (पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान, इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिन के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकितसा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 3674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदुशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में रत्‌ प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमोें के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी.................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार' ने खनन अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रोग्रामर के रूप में ........................... से प्रारम्भ होने और ................. .........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌..........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को `15,300/- की संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक प्रोग्रामर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिन के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति3675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा उस े आगामी कैलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) के अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार से प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .................................................................

.................................................................

.................................................................

(नाम व पूरा पता)

2. ..............................................................

...............................................................

3676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 ...............................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .........................................................

.........................................................

..........................................................

(नाम व पूरा पता)

2. .........................................................

.........................................................

..........................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.-A(A)3-1/2016 dated:

04.07.2017 as required under article 348 (3) of the constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002 ,the 04th July, 2017

No. Ind.-A(A)3-1/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Programmer, Class-I (Gazetted) in the Department of Industries, H.P. as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely :-

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, A.J.V. Prasad Addl. Chief Secretary (Inds.).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OFPROGRAMMER,

CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Programmer

2. Number of Post.—01 (One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s) : `10300-34800+ `5000 Grade Pay.

ii) Emoluments for contract employee(s) : `15,300/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post .—Selection.

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/ Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS : Regular course in the following stream from any University/Institution duly recognised by HP/Centre Government:—

3678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 B.E./ B.Tech. (Computer Science/ Engineering or Information Technology)/MCA/ 'B' or 'C' Level of NIELIT.

OR

Master's Degree in Computer Science/Information Technology (having Mathematics as a subject in Graduation).

(b) DESIRABLE QUALIFICATION : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age : Not applicable.

Educational Qualification : As prescribed against Column No. 7(a) above.

9. Period of Probation, if any.— (i) Direct Recriuitment : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) Promotion : Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing both on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.— By promotion from amongst the Computer Operator(s) possessing the educational qualification as prescribed for direct recruitment against Column No. 7(a) above with 12 (Twelve) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade after acquiring the prescribed Educational Qualification, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Official who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

(i) All statitions beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

3680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of The Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of The Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

(b) Departmental Confirmation committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Programmer in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC : The Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment and Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ `15,300/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ `15,300/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 459/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

3682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 (c) The contract appointee will be entitled for one day's Casual Leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination: Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Form of Contract /Agreement to be executed between the Programmer and the Government

of Himachal Pradesh through the Secretary (Industries) to the Government of

Himachal Pradesh.

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year___________________ BetweenSh./Smt. ___________S/o/D/o Shri_____________________ R/o _________________________

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Programmer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Programmer for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 15,300/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Programmer will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond3684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .......................................................

.......................................................

(Name and full Address)

2. .......................................................

........................................................

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .........................................................

..........................................................

(Name and full Address)

2. ....................................................... .......................................................

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)3685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-23/84(Lab) ID/2016-Mandi.—Whereas Shri Parkash Chand S/O Shri Krishan Chand, R/O Village and Post Office Dawahan, Sub Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. had raised a demand notice dated 25.04.2013 regarding his illegal termination from the services by the Senior Executive Engineer, M&T Division H.P.S.E.B. Ltd., Sunder Nagar, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of 20 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 22.1.2014;

And whereas Shri Parkash Chand S/O Shri Krishan Chand agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 171/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 24.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Parkash Chand S/O Shri Krishan Chand, R/O Village and Post Office Dawahan, Sub Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. w.e.f. 26.4.1993 by the Senior Executive Engineer, M&T Division H.P.S.E.B. Ltd., Sunder Nagar, District Mandi, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after 20 years vide demand notice dated 25.04.2013, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of 20 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service3686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

___________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-1/85(Lab) ID/2016-Kangra.—Whereas Shri Piar Chand S/O Shri Prakash Chand, R/O Village Keori, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. had raised a demand notice dated 25.06.2013 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB Limited, Baijnath, District Kangra, H.P. The Labour Inspectorcum- Conciliation Officer, Palampur, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Palampur, District Kangra, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 11 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 15.02.2014;

And whereas Shri Piar Chand S/O Shri Prakash Chand agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 857/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 5.4.2016 and directed the respondents to consider the cases of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Piar Chand S/O Shri Prakash Chand, R/O Village Keori, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. w.e.f. 31.12.2001 by the Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB Limited, Baijnath, District Kangra, H.P., who had worked as beldar on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 11 years vide demand notice dated 25.06.2013, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 11 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex- worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-23/84(Lab) ID/2016-Mandi.—Whereas Shri Prakash Chand S/O Shri Gandhi Ram, R/O Village and Post Office Dhawal, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. had raised a demand notice dated-nil-received on 20.9.2009 regarding his illegal termination from the services by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 6 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 26.4.2012;

And whereas Shri Prakash Chand S/O Shri Gandhi Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 199/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 24.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

3688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Prakash Chand S/O Shri Gandhi Ram, R/O Village and Post Office Dhawal, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. during March, 2003 by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 6 years vide demand notice dated-nil-received on 20.9.2009, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 6 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above exworker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-23/84(Lab) ID/2016-Mandi.—Whereas Shri Mehar Singh S/O Shri Birbal Ram, R/O Village Dhawal, P.O. Khurahal, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. had raised a demand notice dated-nil-received on 20.9.2009 regarding his illegal termination from the services by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 6 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 26.4.2012;

And whereas Shri Mehar Singh S/O Shri Birbal Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 199/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 24.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Mehar Singh S/O Shri Birbal Ram, R/O Village Dhawal, P.O. Khurahal, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. during March, 2003 by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 6 years vide demand notice dated-nil-received on 20.9.2009, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 6 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above exworker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st July, 2016

No. 11-1/85(Lab) ID/2016-Kangra.—Whereas Shri Prakash Chand S/O Shri Jigri Ram, R/O Village Manua, P.O. Aundh, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice datednil- received in Labour Office, Dharamshala on 13.06.2011 regarding his illegal termination from the services by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that as per reply filed by the above employers worker has not worked with the employers No. (1) & (2) and had raised the dispute at a belated stage of about 21 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 22.8.2013;

3690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 And whereas Shri Prakash Chand S/O Shri Jigri Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 726/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 5.4.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Prakash Chand S/O Shri Jigri Ram, R/O Village Manua, P.O. Aundh, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during year, 1990 by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after about 21 years vide demand notice dated-nil-received on 13.06.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of after about 21 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171001, the 30th November, 2016

No.11-1/85(Lab)I.D./2016-Kangra.—Whereas, an alleged industrial dispute exists in between Shri Prakash Chand S/O Shri Jigri Ram, R/O Village Manua, P.O. Aundh, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. versus (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil3691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P.

Whereas, a reference has been made to the Ld. Labour Court Dharamshala, District Kangra, H.P. vide Notification of even number No. 11-1/85(Lab)ID/2016-Kangra dated 01.07.2016 for its legal adjudication in compliance of order passed by the Hon'ble Division Bench, High Court of H.P. However, inadvertently the correct facts could not be mentioned in para-3 of the said Notification. Therefore, the same may be read as follows;

"And whereas Shri Prakash Chand S/O Shri Jigri Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 916/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 02.05.2016 and directed the respondents to consider the cases of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

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ब अदालत पवन कुमार ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौज़ी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 04/2016 तारीख दायर दावा : 12-11-2016 अग्रिम तारीख पेशी : 21-7-2017 श्रीमती विमला पत्नी श्री तिलक राज, निवासी लोहली खड, डा0 बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थिन। चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। अरसा 10 वर्षों से गुमशुदा प्रार्थिया के पति श्री तिलक राज पुत्र कर्म चन्द पुत्र श्री जनता निवासी लोहली खड, मुहाल भटोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 की भूमि वाक्या मुहाल भटोली व गुतड़ी, तहसील डलहौजी की विरासत का इन्तकाल (मखफूद-उल-खबरी) प्रार्थिया तथा उसके बच्चों के नाम पर तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र।

प्रार्थिया श्रीमती विमला ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति 3-3-2006 को अपने घर लोहली खड से अपनी नौकरी पर दिल्ली गए थे परन्तु उस दिन के बाद आज तक लौट कर नहीं आए हैं। प्रार्थिया के कथनानुसार उसने तथा उनके सभी रिश्तेदारों ने उन्हें हर जगह ढूंढने के हर सम्भव प्रयास कर लिए हैं परन्तु आज दिन तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। 3692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार हजा द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें श्री तिलक राज पुत्र कर्म चन्द, निवासी लोहली खड, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा को गुमशुदा तसव्वूर करके उनकी वरासत का इन्तकाल उनके वारसान के नाम करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-7-2017 या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके श्री तिलक राज पुत्र कर्म चन्द को गुमशुदा तसव्वुर करके इन्तकाल वरासत दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी।

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ब अदालत नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 28-07-2017 श्री चण्डी दत पुत्र श्री ब्रहमू राम, निवासी महाल व मौजा घरथूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल व मौजा घरथूं, उप-तहसील थुरल।

प्रार्थी श्री चण्डी दत पुत्र श्री ब्रहमू राम, निवासी महाल व मौजा घरथूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व पंचायत अभिलेख में चण्डी दत दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी चण्डी दत ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व मौजा घरथूं, उपतहसील थुरल में उसका नाम चण्डी दत के बजाए चण्डी लाल गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल व मौजा घरथूं, उप-तहसील थुरल में दरुस्ती करवा करके चण्डी लाल पुत्र ब्रहमू के बजाए चण्डी लाल उपनाम चण्डी दत पुत्र ब्रहमू दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल व मौजा घरथूं, उप-तहसील थुरल में चण्डी लाल के बजाए दरुस्ती करवा करके चण्डी लाल उपनाम चण्डी दत पुत्र ब्रहमू दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 28-07-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-06-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 ब अदालत नरेश कुमार सतउं, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा

तारीख : 04-08-2017 1. श्री कुलदीप चन्द पुत्र गंगा राम उपनाम दास व अन्य, वासी महाल फगूडता, मौजा वन्दाहू, . . प्रार्थीगण। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्री सतविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम व अन्य, वासी महाल फगूडता, मौजा व उप-तहसील . . प्रतिवादीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम ः-1. सतविन्द्र सिंह पुत्र, 2. अंजना देवी पुत्री, 3. सीमा देवी पुत्री व, 4. मधुबाला पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, 5. मिलाप चन्द पुत्र धोगरी राम उपनाम संत राम, 6. सत्या देवी पत्नी धोगरी राम उपनाम संत राम, 7. दिव्या ज्योति पुत्री, 8. वीना देवी पत्नी किशोरी लाल वासी महाल फगूडता, मौजा वन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। विषय.--प्रार्थना पत्र बराए भूमि खेवट नं0 183, खतौनी नं0 232, रकबा तादादी 0-82-86 है0 वाक्या महाल फगूडता, मौजा वन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2011-2012.

ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री कुलदीप चन्द पुत्र गंगा राम उपनाम दास व अन्य, वासी महाल फगूडता, मौजा वन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 183 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी पक्ष ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतू यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-8-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें । अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-6-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल।

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ब अदालत तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 18/2017/Misc.

तारीख पेशी : 21-07-2017 श्री मोनी राम पुत्र श्री कुंज बिहारी, निवासी गांव खरयाना डाकघर क्यारवां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम3694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 आम जनता उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम : आम जनता

प्रार्थी श्री मोनी राम पुत्र श्री कुंज बिहारी, निवासी गांव खरयाना डाकघर क्यारवां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी लड़की स्व0 श्रीमती रचना देवी की मृत्यु दिनांक 9-11-2007 को गांव व डाकघर गलोटी में हुई थी का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-7-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री मोनी राम पुत्र श्री कुंज बिहारी, निवासी गांव खरयाना डाकघर क्यारवां की लडकी रचना देवी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 9-11-2007 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 17/T/2017/Misc.

तारीख पेशी : 21-07-2017 श्री जीत सिंह पुत्र श्री पीन्जा, निवासी गांव नाहली उपरला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-नाम दरुस्ती।

आदेशः-

प्रार्थी श्री जीत सिंह पुत्र श्री पीन्जा, निवासी गांव नाहली उपरला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम गांव नाहली उपरला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत घुठियालता के मुहाल नाहली उपरला में अजीत सिंह दर्ज है, जबकि आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड व अन्य सभी जगह मेरा नाम जीत सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल नाहली उपरला के अभिलेख में मेरा नाम अजीत सिंह उपनाम जीत सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।3695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-7-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा जीत सिंह पुत्र श्री पीन्जा, निवासी गांव नाहली उपरला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख नाहली उपरला के अभिलेख में अजीत सिंह पुत्र श्री पीन्जा के बजाये अजीत सिंह उपनाम जीत सिंह पुत्र श्री पीन्जा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत भूवनेश्वर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 16/T/2017/Misc.

तारीख पेशी : 21-07-2017 1. श्री दीपक राणा पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव पीहडी, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती रेखा राणा पुत्री श्री विधी चन्द, निवासी गांव दुला भटलांबर, डाकघर बजरोल, तहसील व जिला हमीरपुर।

बनाम

आम जनता

विषय.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। नोटिस.-

प्रार्थी श्री दीपक राणा पुत्र श्री जनक राज, निवासी गांव पीहडी, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि हमारी शादी दिनांक 13-8-2014 को श्रीमती रेखा राणा पुत्री श्री विधी चन्द, निवासी गांव दुला भटलांबर, डाकघर बजरोल, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के साथ सामान्य रीति-रिवाज से हुई है, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री दीपक राणा पुत्र श्री जनक राज व श्रीमती रेखा राणा पुत्री श्री विधी चन्द की शादी का पंजीकरण 3696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 ग्राम पंचायत पीहडी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 3/NT/2017/Misc.

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव भटावा, मौजा सिहौरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-नाम दरुस्ती।

आदेशः-

प्रार्थिया श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव भटावा, मौजा सिहौरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पति का नाम पटवार सिहौरवाला के मुहाल भटावा, उपतहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह की जगह रजिन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है, जबकि ग्राम पंचायत जरुण्डी में उनका नाम जोगिन्द्र सिंह दर्ज था। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत सिहौरवाला मुहाल भटावा में उनका नाम रजिन्द्र सिंह उपनाम जोगिन्द्र सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों के वह एक ही व्यक्ति थे। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-7-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव भटावा, मौजा सिहौरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के पति का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत सिहौरवाला के मुहाल भटावा में रजिन्द्र पुत्र श्री गुलावा के बजाये रजिन्द्र उपनाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र गुलावा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 10-07-2017 1. श्रीमती स्नेह लता पुत्री घुंघर पुत्र राम दास, निवासी सैर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी़़

बनाम

1. श्रीमती सलोनी प्रहार पुत्री सरदुग, 2. ओम प्रकाश पुत्र रोशन, 3. फौजु राम पुत्र बुटा, 4. नरोतम सिंह पुत्र शुभकरण, 5. जयकरण पुत्र ख्याली, 6. नीमो पुत्री ख्याली, 7. कर्म चन्द पुत्र भीम सैन, 8. गोदी राम पुत्र भीम सैन, 9. वुधि सिंह पुत्र भीम सैन, 10. हिरदू पुत्र रावण, 11. जगदीश पुत्र रावण, 12. मुरलीधर पुत्र रावण, 13. लीला पुत्री रावण, 14. कशल्या पुत्री रावण 15. भोटा पुत्री रावण, 16. नितली पुत्री रावण, 17. नाथो पत्नी स्व0 श्री रावण, 18. वभीषण पुत्र खैवरिया, 19. देव पुत्र भौखणी, 20. जैसी राम पुत्र घासरु, 21. भुजला पुत्री घासरु, 22. साहबो पुत्री घासरु, 23. कमला कुमारी पुत्री घासरु, 24. बिमला पुत्री घासरु, 25. अजुध्या पत्नी स्व0 श्री घासरु, 26. रोशन पुत्र रोजगारी, 27. जगरुप पुत्र रोजगारी, 28. जानो पत्नी स्व0 श्री रोजगारी, 29. सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 30. नन्द किशोर पुत्र कृष्ण कुमार, 31. मनीषा गौतम पुत्री पृथीपाल, 32. नन्दनी पत्नी दीपक, 33. अरुण कुमार पुत्र रोशन लाल, 34. भावना पुत्री कुलदीप सिंह, 35. रिता पत्नी सुभाष चन्द, 36. सुरेश कुमार पुत्र घुघर, 37. मोनिका पुत्री अशवनी कुमार, 38. जोगिन्द्र सिंह पुत्र जय देव, 39. सुरिन्द्र पुत्र जय देव, 40. नीशा देवी पुत्री जय देव, 41. वन्दना देवी पुत्री जय देव, 42. दरतो देवी पत्नी स्व0 श्री जय देव, 43. जय किशन पुत्र दुजा राम, 44. रवि प्रकाश पुत्र प्रेम चन्द, 45. व्रहमो पुत्र दिवाना, 46. जुगनी पुत्री ख्याली निवासीयान घ्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण नोटिस इश्तहार

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 वावत भूमि खाता नं0 33, खतौनी नं0 99 से 103, खसरा किता 21, रक्वा 01-64-38 है0/वर्ग मी0 वाक्य महाल घ्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नही हो सकती हैै।

अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहे तो वे दिनांक 10-07-2017 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते है हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।3698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Chander Parkash s/o Shri Nanak Chand, r/o Village Rampur Keonthal, P.O. Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Chander Parkash s/o Shri Nanak Chand, r/o Village Rampur Keonthal, P.O. Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Km. Payal d/o Shri Chander Parkash s/o Shri Nanak Chand, r/o Village Rampur Keonthal, P.O. Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Rampur Keonthal, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entery of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Rampur Keonthal, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-07-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Raj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o Village Kue, P.O. Gumma, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Raj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o Village Kue, P.O. Gumma, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Sagar s/o Shri Raj Kumar s/o Shri Ghanshyam, r/o Village Kue, P.O. Gumma, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Baldeyan, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 07-07-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10/2017

तारीख दायर : 27-06-2017

. . प्रार्थिया। श्रीमती सोनिया पत्नी श्री लाल चन्द, गांव व डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

पंचायत अभिलेख में शादी पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती सोनिया पत्नी श्री लाल चन्द, गांव व डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का विवाह पंजीकरण आवेदन-पत्र खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रामपुर की छानबीन रिपोर्ट सहित उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रामपुर बुशैहर के माध्यम से प्रार्थ्ाना-पत्र मय शपथ-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका ने वर्णन किया है कि उसका विवाह दिनांक 13-10-2015 को स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार श्री लाल चन्द पुत्र श्री हरी दास, गांव व डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के साथ सम्पन्न हुआ है परन्तु पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है अब स्थानीय पंचायत अभिलेख सराहन के विवाह रजिस्टर में अपना विवाह पंजीकरण करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का विवाह लाल चन्द उपरोक्त के साथ पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27-07-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थिया के विवाह का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। 3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 आज दिनांक 27-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।

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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

कु0 रान्या (Ranya) पुत्री श्री भरत भूषण, निवासी दलगांव, तहसील रोहड़ू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री भरत भूषण पुत्र श्री जिया लाल, निवासी दलगांव, तहसील रोहड़ू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रान्या (Ranya) का जन्म दिनांक 29-03-2010 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2017 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

कु0 राया (Raya) पुत्री श्री भरत भूषण, निवासी दलगांव, तहसील रोहड़ू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

इस कार्यालय में श्री भरत भूषण पुत्र श्री जिया लाल, निवासी दलगांव, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री राया (Raya) का जन्म दिनांक 10-11-2014 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2017 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री शुभम बुशैहरी पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी खोड़सू, तहसील रोहड़ू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मोहन लाल पुत्र श्री निकू राम, निवासी खोड़सू, तहसील रोहड़ू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र शुभम बुशैहरी का जन्म दिनांक 10-09-1993 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुटाड़ा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2017 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/ऐतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म 3702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939 तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : /2017 तारीख मजरुआ : 22-02-2017 तारीख पेशी : 25-03-2017 श्री प्रकाश चन्द और श्री योगराज शर्मा पुत्र स्व0 श्री अमर दत, निवासी ग्राम रिहाणा, डा0 थाची, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द और श्री योगराज शर्मा पुत्र स्व0 श्री अमर दत, निवासी ग्राम रिहाणा, डा0 थाची, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा वशोल में प्रार्थी का नाम प्रकाश योगराज पुत्र स्व0 श्री अमर दत दर्ज है और मौजा चनारडी में प्रार्थी का नाम धर्मप्रकाश व नरेश पुत्र स्व0 श्री बतरिया दर्ज कागजत है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्र व ब्यानात वाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थी के नाम प्रकाश चन्द व योगराज शर्मा पुत्र स्व0 श्री अमर दत है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 23-07-2017 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व ऐतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जुलाई, 2017/20 आषाढ़, 1939

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-18/2017 dated

2017 required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 11th July, 2017

No. EXN-F(10)-18/2017.—In the Notification No.1/2017-STATE TAX(RATE) AND NOTIFICATION No.2/2017-STATE TAX(RATE) published in the Gazette of Himachal Pradesh, Ordinary, vide No.EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017,-

Details of Corrigendum

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है