Himachal Pradesh Gazette, No. 116, 04 September 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 4 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-29/2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 116-राजपत्र/2017-04-09-2017 (5451) 5452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 विधेयक, (2017 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 25 अगस्त, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. विश्वविद्यालय की स्थापना। 4. विश्वविद्यालय का मिशन। 5. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य। 6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य। 7. अधिकारिता और प्रवेश के विशेषाधिकार। 8. विश्वविद्यालय का सभी के लिए खुला होना। 9. सरकारी महाविद्यालयाेंं का विश्वविद्यालय के लिए अन्तरण। 10. निरीक्षण और नियन्त्रण। 11. क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति। 13. विश्वविद्यालय के अधिकारी। 14. कुलपति। 15. कुलपति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य। 16. प्रतिकुलपति। 17. संकायाध्यक्ष। 18. रजिस्ट्रार। 19. परीक्षा नियन्त्रक। 20. वित्त अधिकारी। 21. अन्य अधिकारी। 22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों का परिनियमों द्वारा उपबंधित से अन्यथा पारिश्रमिक स्वीकार न करना।5453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 अध्याय-4 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। 24. सिनेट। 25. सिनेट की बैठकें। 26. सिनेट की शक्तियाँ और कृत्य। 27. प्रबंध बोर्ड। 28. प्रबंध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य। 29. विद्या परिषद्‌। 30. विद्या परिषद्‌ की शक्तियाँ और कृत्य। 31. योजना बोर्ड। 32. वित्त समिति। 33. संकाय। 34. अध्ययन बोर्ड।

अध्याय-5 वित्त और लेखे

35. सामान्य निधि। 36. अन्य निधियां। 37. उधार लेने की शक्ति। 38. निधियों का प्रबंध। 39. सरकार की संपरीक्षा करने के निदेश देने की शक्ति। 40. वित्तीय प्राक्कलन। 41. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा। 42. वार्षिक रिपोर्ट।

अध्याय-6 परिनियम, अध्यादेश और विनियम

43. परिनियम। 44. परिनियमों का बनाया जाना। 45. अध्यादेश। 46. अध्यादेशों का बनाया जाना। 47. विनियमों का बनाया जाना।

अध्याय-7 महाविद्यालयों की सहबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

48. महाविद्यालयों की सहबद्धता। 49. महाविद्यालयों से अन्यथा संस्थाओं की मान्यता। 50. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें ।

अध्याय-8 विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

51. विभिन्न पदों पर नियुक्तियां। 52. अभ्यागत प्राचार्य।5454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 अध्याय-9 साधारण

53. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 54. रिक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 55. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के विषय के बारे में विवाद। 56. प्रथम कुलपति की अस्थायी शक्तियाँ। 57. कुलपति और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना। 58. परिनियमों, अध्यादेशों आदि का जारी रहना। 59. नियम बनाने की शक्ति। 60. कतिपय परीक्षाओं के विषय में व्यावृत्तियाँ। 61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 62. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

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2017 का विधेयक संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता और अध्यापन तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ''हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय'' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसका निगमन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''विद्या परिषद्‌'' से, धारा 29 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक पाठयक्रम'' से, विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्‌य विवरण या पाठ्‌यचर्या के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान की किसी भी विद्याशाखा का पाठ्‌यक्रम अभिप्रेत है;

(ग) ''सहबद्ध महाविद्यालय'' से, शैक्षणिक पाठ्‌यक्रम प्रदान करने के लिए तथा विश्वविद्यालय से सहबद्ध कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(घ) ''अनुमोदित संस्था''' से, कोई अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र या संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कोई ऐसी अन्य संस्था अभिप्रेत है जिसमें, कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित किसी उपाधि या अन्य अर्हता प्रदान करने से पूर्व, किसी पाठ्‌यक्रम द्वारा अपेक्षित कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा;

(ङ) ''प्रबंध बोर्ड'' से, धारा 27 के अधीन विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए गठित प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''कुलाधिपति'' से, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(छ) ''परिषद्‌'' से, किसी राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित किसी स्वास्थ्य विज्ञान शाखा से सम्बद्ध कोई वृत्तिक परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ज) ''संकायाध्यक्ष'' से, विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(झ) ''विभाग'' से, स्वास्थ्य विज्ञान या उससे सहबद्ध किसी विद्या शाखा में, पाठ्‌यक्रमों के लिए शिक्षा देने के प्रयोजन से गठित कोई इकाई अभिप्रेत है;

() ''क्षेत्रीय इकाई'' से, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई तकनीकों और पद्धतियों से होने वाले फायदों को विधिमान्य और प्रसारित करने के लिए विश्वविद्यालय से बाहर स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ट) ''सरकार''' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) ''स्वास्थ्य विज्ञान'' से, निवारक, संवर्धक, आरोग्यकर, या पुनर्वासी सेवाओं से सम्बन्धित उनकी सभी शाखाओं की आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति अभिप्रेेत है;

(ड) ''छात्रावास'' से, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त निवास की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ढ) ''भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति'' के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा और ऐसी अन्य विद्या शाखाएं हैं, जो विहित की जाएं;

(ण) ''आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति''' से, उपाधि (डिग्री) स्तर पर और उससे ऊपर क्लिनिकल-पूर्व, सह क्लिनिकल, सह-चिकित्सीय और सह दन्त-चिकित्सीय विद्या शाखाओं, और ऐसी अन्य विद्या की शाखाओं, जो विहित की जाएं, से संबंधित आधुनिक आयुर्विज्ञान और दन्त-चिकित्सा की सभी शाखाएं अभिप्रेत हैं;

(त) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(थ) ''प्रधानाचार्य'' से, किसी सहबद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय-महाविद्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है;

(द) ''रजिस्ट्रार'' से, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ध) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

5456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (प) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' और ''विनियम'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं :

(फ) ''छात्र'' से, विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हेतु किसी पाठ्‌यक्रम को करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी सहबद्ध महाविद्यालय में अभ्याविष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ब) ''शिक्षक'' के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, आचार्य, उपाचार्य (रीडर), सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता और विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध महाविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षण देने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(भ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(म) ''विश्वविद्यालय क्षेत्र'' से, विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;

(य) ''विश्वविद्यालय कैम्पस'' से, विश्वविद्यालय के मुख्यालय या ऐसे अन्य महाविद्यालयों और संस्थाओं, जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित की जाएं, की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(यक) ''विश्वविद्यालय-महाविद्यालय'' से, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या से आसंग या द्वारा प्रशासित कोई महाविद्यालय अभिप्र्रेत है, जिसके अन्तर्गत उसके साथ आसंग कोई अस्पताल भी है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.--(1) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकारिता रखने वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्र्रा होगी तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेर चौक, मण्डी या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

4. विश्वविद्यालय का मिशन.--विश्वविद्यालय का मिशन बौद्धिक, शैक्षिक और प्राकृतिक वातावरण तैयार करना होगा जो विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, इस विश्वविद्यालय और देश और विदेश में स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य विश्वविद्यालयों के मध्य तद्‌्‌द्वारा देश के स्वास्थ्य विज्ञान में स्वास्थ्य वृत्तिकों, स्वास्थ्य योजनाकारों, स्वास्थ्य प्रबंधकों, जैव-चिकित्सा और समाज विज्ञानियों और शिक्षकों को अवसर प्रदान करके विचारों के अबाध प्रवाह और सूचना का आदान-प्रदान करने में सहायक होगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्‌देश्य होंगे,-

(क) स्वास्थ्य विज्ञान के समस्त संकायों में, शिक्षा के मानकों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दन्त-चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी और विभिन्न सह-चिकित्सीय तथा सह-दन्त विद्या शाखाओं जैसे नर्सिंग, चिकित्सीय प्रयोगशाला5457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 प्रोद्योगिकी, भेषजी, भौतिक चिकित्सा और वाक्‌-चिकित्सा सहित, ऐसे शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उदे्‌श्य से और निरन्तर आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शैक्षिक श्रेष्ठता के उच्चतम मानकों में सुधार करना और उन्हें प्राप्त करने के दृष्टिगत एकरूपता स्थापित करना;

(ख) स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्या शाखाओं में, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसे कार्यान्वित करने के साथ-साथ ऐसे अनुसंधान की सामाजिक और आर्थिक सुसंगति पर विशेष ध्यान देने और लोगों को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयोंं पर बल देना;

(ग) स्वास्थ्य विज्ञान की सुसंगत समस्त विद्या शाखाओं विशेषतयः जो वर्तमानतः स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्‌यक्रम की पाठ्‌यचर्या और पाठ्‌य विवरण में सम्मिलित नहीं है, को एकीकृत करके अध्यापन केन्दों को स्थापित और विकसित करना। इनके अन्तर्गत ये सम्मिलित तो होंगे किन्तु जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य पद्धति और स्वास्थ्य सेवाएं, प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, शिक्षा प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान और टेलिमेटिक्स तथा स्वास्थ्य विज्ञान में सतत्‌ शिक्षा तक निर्बन्धन नहीं होगा;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सहित दूर संचार और इण्टरनेट, लिबनेट, मेडलरज तथा अन्य नेटवर्कस तक पहुुंच की विभिन्न रूपात्मकताओं के अध्ययन के लिए रोचक और नवरूपित सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत प्रौद्योगिकी अवसंरचना के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना;

(ङ) स्वास्थ्य वृत्तिकों, संकाय और छात्रों के मध्य कम्पयूटर साक्षरता को बढ़ावा देना; और (च) आवश्यक भौतिक अवसंरचना की व्यवस्था करके और ऐसा बौद्धिक वातावरण, जो विचारों के निर्बाध प्रवाह और सूचना के सार्थक आदान-प्रदान के लिए अनुकूल हो, तैयार कर शैक्षिक श्रेष्ठता के उच्चतम मानक प्राप्त करना।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य.--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियांँ और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक पाठ्‌यक्रमों के लिए पाठ्‌य विवरण और पाठ्‌यचर्या की विरचना करना और उसको लागू करना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित समस्त शैक्षिक पाठ्‌यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संचालित करना और उनके संचालन का विनियमन करना;

(ग) मूल्यांकन और निर्धारण की पद्धतियों को मानकीकृत करना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न्त उपाधियों, डिप्लोमो और प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना;

(घ) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(ङ) स्तरोन्नयन के लिए मानक निर्धारित करना और चिकित्सा और सहबद्ध विशेषज्ञताओं में नए विभाग और अध्यापन केन्द्र आरम्भ करना;

(च) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, सम्मानिक उपाधियां और अन्य उपाधियां प्रदान करना;

5458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (छ) ऐसी शर्तें विहित करना जिनके अधीन किसी उपाधि, टाइटल, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि का प्रदान किया जाना रोका जा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय-महाविद्यालय, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान पुस्तकालय के संस्थानाें तथा विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य संस्थाएं संस्थित, अनुरक्षित और प्रशासित करना;

(झ) महाविद्यालयों और संस्थाओं की सहबद्धता या मान्यता के लिए शर्तें विहित करना और ऐसी शर्तें अधिकथित करना जिनके अधीन ऐसी सहबद्धता या मान्यता वापस ली जा सके या निलंबित की जा सकें;

() चिकित्सा संकाय के लिए पर्याप्त पदाें का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए शर्तें विहित करना;

(ट) मानद आचार्य पद, सचल या अभ्यागत प्राचार्य पद, सचल अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, प्रोत्साहन, पुरस्कार या अध्ययन और अनुसंधान के लिए अन्य प्रकार के प्रोत्साहन विहित रीति में संस्थित और प्रदान करना;

(ठ) ऐसे उपाय संस्थित और कार्यान्वित करना जो छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और सहबद्ध महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों;

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के स्वामित्वाधीन या इसे अन्तरित समस्त चल और अचल सम्पत्ति का प्रबंधन और नियन्त्रण;

(ढ) किसी विन्यास, दान या निधियों, जो अनुदान, वसीयती अभिसाक्ष्य के माध्यम से या अन्यथा विश्वविद्यालय में निहित की जाएं, को स्वीकार करना, धारण करना और प्रबंध करना और ऐसे विन्यास, दान या निधि का ऐसी रीति में, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे, विनिधान करना :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा सरकार के अनुमोदन के बिना विदेश, विदेशी प्रतिष्ठापन या ऐसे देश या प्रतिष्ठापन में किसी व्यष्टि से कोई दान स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(ण) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बैकोंं, अन्य निगमित निकायों से ऐसे प्रयोजन के लिए, जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्रतिभूति सहित या उसके बिना धन उधार लेना;

(त) फीस नियत करना, ऐसी फीस की माँग करना, जो विहित की जाए और उसका संग्रहण करना;

(थ) स्वास्थ्य विज्ञान की अनुसंधान विद्या शाखाओं का उन्नयन (अभिवृद्धि) करना और संचालन करना तथा गुणवत्ता के कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(द) भारत के भीतर या भारत के बाहर उन प्रयोजनोंं और उद्‌देश्यों के लिए, जो इस विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के समान हैंं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जो समय-समय पर विहित की जाएं, पर किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, संस्थाओं, वृत्तिक अकादमी या संगम या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट निकाय के साथ सहकार करना;

(ध) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रैस और प्रकाशन ब्यूरो की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना; और5459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (न) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना चाहे

उपरोक्त शक्तियों और कृत्यों के आनुषंगिक हो या न हों।

7. अधिकारिता और प्रवेश के विशेषाधिकार.--(1) राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सहमति और सरकार की स्वीकृति से अन्यथा भारत या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ सहबद्ध नहीं होगा या किसी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करेगा। (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, राज्य में किसी चिकित्सीय महाविद्यालय या स्वास्थ्य विज्ञान की किसी संस्था द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्वीकार्य (उपभोग्य) ऐसे किसी विशेषाधिकार को ऐसी तारीख, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, से प्रत्याहृत समझा जाएगा।

(3) राज्य में पहले ही किसी अन्य विश्वविद्यालय या सहबद्धकारी निकाय परिषद्‌ से विशेषाधिकार प्राप्त या सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएं इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से विश्वविद्यालय सेे विशेषाधिकार प्राप्त या सहबद्ध समझी जाएंगी।

8. विश्वविद्यालय का सभी के लिए खुला होना.--(1) किसी भी व्यक्ति को जाति, पंथ, लिंग या धर्म के एकमात्र आधार पर विश्वविद्यालय का कोई पद देने या इसके किसी प्राधिकरण की सदस्यता देने या किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विद्या शाखा या अध्ययन के पाठ्‌यक्रम में प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय, सरकार के विशेष या साधारण निदेशों के अनुसार, किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित करेगा।

9. सरकारी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय के लिए अन्तरण.--(1) सरकार, किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्वास्थ्यविज्ञान के किसी सरकारी महाविद्यालय या अस्पताल को विश्वविद्यालय को अन्तरित कर सकेगी और ऐसे अन्तरण की तारीख से, यथास्थिति, उक्त महाविद्यालय या अस्पताल, विश्वविद्यालय-महाविद्यालय और अस्पताल होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय को कोई सरकारी महाविद्यालय या अस्पताल अन्तरित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चत किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(क) यथास्थिति, उक्त महाविद्यालय या अस्पताल से सम्बन्धित सम्पत्तियों और दायित्वों सहित समस्त परिसम्पत्तियां विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी; और

(ख) अन्तरित महाविद्यालय या अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के विभाग में कार्यरत समस्त अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारी जो या तो स्थायी या परिवीक्षा पर हैं, यदि विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैंं तो विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सेवा में लिए जाएंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी सेवा में नहीं लिया जाएगा जब तक कि ऐसा कर्मचारी लिखित में अपना विकल्प नहीं दे देता है :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की अपेक्षा से अतिशेष या विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अपात्र पाए गए या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण के लिए सहमति न देनेे वाले और स्थायी पदों के विरूद्ध धारणाधिकार धारण करने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा कहीं भी आमेलित किया जाएगा। 5460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 10. निरीक्षण और नियन्त्रण.--(1) कुलाधिपति को, सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और सम्पत्तियों का, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, सहबद्ध, मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी महाविद्यालय या संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करवाई गई परीक्षाओं या शिक्षण और अन्य कार्य या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य मामलों की बाबत, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा यह निदेश दे, निरीक्षण या जाँच करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड की राय अभिप्राप्त करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति कुलपति को अग्रेषित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर कुलाधिपति ऐसे निदेश, जो वह आवश्यक समझे, दे सकेगा और विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए समय सीमा नियत करेगा।

(3) प्रबंध बोर्ड, कुलाधिपति द्वारा नियत समय सीमा के भीतर उपधारा (2) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, कुलपति के माध्यम से, कुलाधिपति को देगा।

(4) जहां प्रबंध बोर्ड, नियत समय सीमा के भीतर सरकार के समाधानप्रद कार्रवाई नहीं करता है तो कुलाधिपति सरकार के परामर्श पर, प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे निदेश, जो उचित समझे, जारी करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों की अनुपालना करने के लिए बाध्यकर होगा।

(5) ऐसे मामलों में कुलाधिपति अंतिम अपील प्राधिकारी होगा।

11. क्षेत्रीय इकाईयों की स्थापना.--विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल परिदान कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभाविकता का निर्धारण करने तथा नई तकनीकोें और पद्धतियों की प्रसुविधाओं का प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान हेतु क्षेत्रीय ईकाइयां विकसित करेगा और इस प्रयोजन के लिए राज्य अभिकरण समस्त आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.--(1) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित हो तो वह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को, कुलाधिपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त की जाएंगी।

(4) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) कुलपति;

(ख) संकायाध्यक्ष;

(ग) रजिस्ट्रार;

(घ) परीक्षा नियन्त्रक;

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

14. कुलपति.--(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक और निवासी अधिकारी होगा। (2) कुलपति को सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कुलपति, अधिमानतः स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत या सेवानिवृत्त प्रख्यात वृत्तिकों में से नियुक्त किया जाएगा।

(4) कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सरकार के परामर्श पर वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ नहीं। (5) कुलाधिपति, कुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित करेगा और ऐसे निबन्धन और शर्तें उसकी पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(6) जब कुलपति के कार्यालय में छुट्‌टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से कोई अस्थायी रिक्ति होती है तो कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड के परामर्श से, कुलपति के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा प्रबंध करेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु कुलाधिपति द्वारा ऐसे प्रबंध किए जाने तक, कुलपति प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से किसी एक व्यक्ति को एक मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक कि कुलाधिपति द्वारा प्रबंध न कर दिया जाए, जो भी पूर्वतर हो, कुलपति के वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभारी पदाभिहित कर सकेगा।

15. कुलपति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य.--(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा। वह विश्वविद्यालय में सम्यक्‌ अनुशासन बनाए रखने के लिए समस्त आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) कुलपति, यदि उसकी राय में किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण पर प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे मामलों पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ऐसे प्राधिकरण को सूचित करेगा और उसके लिए परिषोधन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह कुलाधिपति को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) कुलपति सिनेेट, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति की बैठक बुलाएगा और वह लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को उक्त कोई बैठक बुलाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा। कुलपति प्रबंध बोर्ड का पदेन संयोजक तथा सिनेट, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा अध्यक्ष की हैसियत से इन निकायों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों का सर्वथा अनुपालन सुनिश्चित करेगा। 5462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (6) कुलपति, विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और प्रबन्ध बोर्ड के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन तथा अध्यापन, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के गहन समन्वयन और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

16. प्रतिकुलपति.--(1) प्रतिकुलपति को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (2) प्रतिकुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा जिसे, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(3) प्रतिकुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य शर्तों का अवधारण कुलाधिपति करेगा। (4) प्रतिकुलपति प्रबंध बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कुलाधिपति द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(5) कुलपति की बीमारी, अनुपस्थिति या छुट्‌टी या किसी अन्य अनिश्चित परिस्थिति की दशा में प्रतिकुलपति, विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसे प्रबंध बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(6) कुलपति की बीमारी या अनुपस्थिति या छुट्‌टी या किसी अनिश्चित परिस्थिति की दशा में कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड के परामर्श पर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से किसी एक व्यक्ति को प्रतिकुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा या प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अन्य प्रबन्ध करेगा जो वह कारबार को निपटाने के लिए उचित समझे।

17. संकायाध्यक्ष.--विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति और शक्तियों तथा कर्त्तव्यों की रीति ऐसी होगी जो परिनियमों में विहित की जाए।

18. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार निम्नलिखित में से नियुक्त किया जाएगा,-

(क) स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र के शिक्षकों में से जो पांच वर्ष की अवस्थ्तिि सहित आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों; या

(ख) सरकार के अधिकारियों में से, जो सरकार में अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों;

या

(ग) देश में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान या तकनीकी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(3) रजिस्ट्रार चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अगले चार वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या के पश्चात्‌ पदधारण नहीं करेगा।

(4) रजिस्ट्रार सिनेट, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन-सदस्य होगा किन्तु इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं समझा जाएगा।5463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (5) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या कसी अन्य कारण से पद के कृत्यों का पालन करने और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है तो रजिस्ट्रार के पद के कृत्यों और कर्त्तव्यों का अनुुपालन या निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित करे।

(6) रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि,-

(क) वह वित्त समिति और प्रबंध बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार न्यासों को और विन्यस्त सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों (निर्देशों) का प्रबन्धन करे;

(ख) वह अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें प्रबंध बोर्ड उसके भारसाधन में उसके सपुर्द करे; और

(ग) वह सिनेट, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा गठित किसी अन्य समिति की बैठकेंं आयोजित करने केे लिए नोटिस जारी करे।

(7) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा या के विरूद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं रजिस्ट्रार को जारी और तामील की जाएंगी।

19. परीक्षा नियन्त्रक.--(1) परीक्षा नियन्त्रक प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) वह विश्वविद्यालय में परीक्षाएं संचालित करने और उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए भारसाधक होगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, का पालन करेगा।

(3) परीक्षा नियन्त्रक के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं। 20. वित्त अधिकारी.--(1) वित्त अधिकारी, प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन पद धारण करेगा, जो विहित की जाएं। (2) वित्त अधिकारी वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, लेखों के वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो उसको प्रबंध बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

21. अन्य अधिकारी.--धारा 13 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्त्तव्य तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। 22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों का परिनियमों द्वारा उपबंधित से अन्यथा पारिश्रमिक स्वीकार न करना.--जैसा परिनियमों या उनके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले आदेशों में उपबंधित है के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा और न ही वे इसे स्वीकार करेंगे।5464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) प्रबन्ध बोर्ड;

(ख) विद्या परिषद्‌;

(ग) योजना बोर्ड;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) संकाय; और

(च) ऐसे अन्य निकाय, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं। 24. सिनेट.--(1) सिनेेट, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा गठित एक सलाहकारी निकाय होगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) कुलपति;

(ii) सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (चिकित्सा शिक्षा विभाग) या उसका नामनिर्देशिती जो सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(iii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;

(iv) निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश;

(v) विधान सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य;

(vi) स्वास्थ्य विज्ञान में विशेष अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों में से चार सदस्य;

(vii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय के तीन प्रमुख;

(viii)आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों का एक प्रमुख;

(ix) दो वर्ष की अवधि के लिए आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा होम्योपैथी, आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालय का एक प्रमुख;

(x) दो वर्ष की अवधि के लिए आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा नर्सिंग महाविद्यालय या अन्य सह-चिकित्सीय विज्ञान महाविद्यालय का एक प्रमुख;

(xi) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्यों में से तीन आचार्य;

(xii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों के आचार्यों में से एक आचार्य;

अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालयों के आचार्यों में से एक आचार्य;

(xiv) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग या अन्य सह- चिकित्सीय महाविद्यालयों के आचार्र्याें या विभागाध्यक्षोंं में से एक आचार्य या विभागाध्यक्ष;

(xv) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्यों से अन्यथा तीन शिक्षक;

(xvi) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयोंं के आचार्य से अन्यथा एक शिक्षक;

(xvii)आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालयों के आचार्यों से अन्यथा एक शिक्षक;

(xvii)आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग और अन्य सह-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यथा एक शिक्षक;

(xix) हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रख्यात भेषजी और चिकित्सा उपस्कर विनिर्माताओं में सेे एक व्यक्ति;

(xx) वित्त विभाग से एक व्यक्ति जो सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(xxi) राज्य के प्रख्यात शिक्षाविदों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के अध्येता या भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ या स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी अन्य कानूनी वृत्तिक परिषद्‌ के सदस्य हों, में से एक व्यक्ति;

(xxii) दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का एक गैर-शिक्षक कर्मचारी; और (xxiii)दो वर्ष की अवधि के लिए व्यष्टियों या संगठनों में से दो सदस्य जिन्होंने विश्वविद्यालय या इससे सहबद्ध महाविद्यालयों या अस्पतालों के लिए कम से कम दस लाख रुपए या इससे अधिक की रकम का या तो नकद में या वस्तु रुप में दान किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सिनेट का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा यदि वह मूल निकाय, जिससे वह संबंधित है, का सदस्य नहीं रहता है या सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है। 25. सिनेट की बैठक.--(1) सिनेट की बैठकें, कुलपति द्वारा नियत तारीखों को, वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी। ऐसी बैठकों में से एक वार्षिक बैठक होगी।

(2) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, वित्तीय प्राक्कलनों और अंतिम संपरीक्षा रिपोर्ट सहित सिनेट की वार्षिक बैठक में सिनेट के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

(3) कुलपति, जब कभी वह उचित समझे या सिनेट के एक-तिहाई सदस्यों से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में अध्यपेक्षा पर सिनेट की विशेष बैैठक आयोजित कर सकेगा।

26. सिनेट की शक्तियाँ और कृत्य.--इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, सिनेट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनमें सुधार तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु उपाय सुझाना;

5466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (ख) किसी मामले, जो उसे परामर्श हेतु निर्देशित किया जाए, की बाबत कुलाधिपति को परामर्श देना; और

(ग) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएंं।

27. प्रबन्ध बोर्ड.--(1) प्रबंध बोर्ड का गठन कुलाधिपति द्वारा, सरकार के परामर्श पर किया जाएगा और वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्‌ :-

(i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;

(ii) सरकार का मुख्य सचिव पदेन-सदस्य;

(iii) सरकार का सचिव पदेन-सदस्य; (चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग)

(iv) सरकार का सचिव पदेन-सदस्य; (वित्त विभाग)

(v) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा पदेन-सदस्य; और अनुसंधान, हिमाचल प्रदेश

(vi) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए सदस्य; और जाने वाले तीन विख्यात सदस्य

(vii) स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा सदस्य। और अनुसंधान मेें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय योगदान वाले पांच ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से राज्य से कम से कम तीन व्यक्ति, प्रथम प्रबन्ध बोर्ड के गठन के लिए सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तत्पश्चात्‌ जो नियमों के अधीन इसके लिए उपबन्धित हो

(2) रजिस्ट्रार, प्रबंध बोर्ड का सचिव होगा।

(3) प्रबंध बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की होगी और पदेन सदस्यों की दशा में कार्यकाल उनके द्वारा धारित पदों की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगा।

(4) बैठक के लिए प्रबंध बोर्ड की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(5) अध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयु में वरिष्ठ सदस्य ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(6) प्रथम प्रबंध बोर्ड सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक मास के भीतर गठित किया जाएगा।5467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 28. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी प्राधिकरण होगा।

(2) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 29. विद्या परिषद्‌.--(1) विद्या परिषद्‌ विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियांें पर समन्वय करेगी और उन पर और साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगी तथा विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा इसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं। (2) विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ः-

(i) कुलपति;

(ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान;

(iii) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;

(iv) विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों, जिनका संकायाध्यक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व न किया गया हो, के प्रमुख; और

(v) स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा में दो ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय या इसके सहबद्ध महाविद्यालयों से बाहर के होें।

30. विद्या परिषद्‌ की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन, विद्या परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) विनियम बनाना और उनका संशोधन या निरसन करना;

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान के संवर्द्धन पर प्रबंध बोर्ड को परामर्श देना; और (ग) शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों में पुनर्विलोकन और नवपरिवर्तन करने के लिए उपाय सुझाना।

(2) विद्या परिषद्‌ साधारणतया वर्ष में दो बैठकें करेगी। तथापि विद्या परिषद्‌ अन्य ऐसे अवसरों पर भी बैठक कर सकेगी जैसा कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) विद्या परिषद की बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, विद्या परिषद के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक होगी।

(4) कुलपति, विद्या परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि कुलपति किसी कारणवश विद्या परिषद्‌ की किसी बैठक में उपस्थित नहीें हो सकता है तो वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

31. योजना बोर्ड.--योजना बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंं।

32. वित्त समिति.--वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 5468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 33. संकाय.--विश्वविद्यालय के संकाय, उनका गठन, —त्य और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

34. अध्ययन बोर्ड.--विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से सहबद्ध एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड का गठन और शक्तियांं ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय-5

वित्त और लेखे

35. सामान्य निधि.--विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,-

(क) फीसों, विन्यास और अनुदान से इसकी आय और विश्वविद्यालय को प्रोद्‌भूत होने वाली कोई अन्य आय;

(ख) सरकार से ऐसी शर्तों पर अनुदान, जो सरकार द्वारा अधिरोपित की जाएं; और (ग) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तरराष्ट्रीय दाता अभिकरणों जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल निधि से अनुदान।

36. अन्य निधियां.--विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां हो सकेंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

37. उधार लेने की शक्ति.--विश्वविद्यालय परिनियमों द्वारा विहित किन्ही प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक या किसी निगम से धन उधार ले सकेगा। यदि उधार ली जाने वाली कुल रकम पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो तो ऐसी उधारी के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

38. निधियों का प्रबंध.--विश्वविद्यालय की समस्त निधियों का प्रबन्ध ऐसी रीति में किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

39. सरकार की संपरीक्षा करने के निदेश देने की शक्ति.--सरकार को, विश्वविद्यालय के लेखों की ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जो वह निदेश दे, विशेष संपरीक्षा करने के आदेश देने की शक्ति होगी।

40. वित्तीय प्राक्कलन.--(1) कुलपति, ऐसी तारीख को, जो विहित की जाए, या उससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वित्तीय प्राक्कलनों को तैयार करवाएगा और उसे प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रबन्ध बोर्ड वित्तीय प्राक्कलनों को, ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगा और कोई भी व्यय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय प्राक्कलनों के अनुसार के सिवाय, उपगत नहीं किया जाएगा।

41. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.--विश्वविद्यालय की आय और व्ययों के लेखे, प्रतिवर्ष एक बार सरकार को, ऐसे परीक्षण और संपरीक्षा के लिए, जैसा सरकार निदेश दे, प्रस्तुत किए जाएंगे।

42. वार्षिक रिपोर्ट.--विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबन्ध बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी और ऐसी तारीख को, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, या उससे पूर्व सिनेट को प्रस्तुत की जाएगी और उस पर सिनेट द्वारा, उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा।5469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939

अध्याय-6

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

43. परिनियम.--इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, परिनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और ऐसे अन्य निकायों का गठन, कृत्य और शक्तियां, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं;

(ख) उक्त प्राधिकरणों या निकायों के सदस्यों का पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और अन्य प्राधिकरणों से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले;

(ग) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना;

(घ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित करना;

(ङ) उपाधियों, डिप्लोमो और प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों को वापस लेना;

(च) संकायों, विभागों, होस्टलों, महाविद्यालयों और संस्थानों का स्थापन, अनुरक्षण और समाप्ति;

(छ) महाविद्यालयों को सहबद्ध किए जाने की शर्तें और वह शर्तें जिनके अधीन सहबद्धता वापस ली जा सकेगी;

(ज) एमेरिटस (मानद) आचार्यपद, अभ्यागत आचार्यपद, अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(झ) कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति के अनुबन्ध सहित प्राधिकरणों की बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहां, ऐसे अनुबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत पहले नहीं किए गए हैं;

(ञ) शिक्षकों और विश्वविद्यालयों और उससे सहबद्ध महाविद्यालयों के अन्य पदों का वर्गीकरण और नाम पद्धति;

(ट) वसीयतों, संदानों (दान) और विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबन्ध; और

(ठ) अन्य समस्त मामले, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन परिनियम बनाए जाने अपेक्षित हैं।

44. परिनियमों का बनाया जाना.--(1) प्रबन्ध बोर्ड, समय समय पर परिनियम बना सकेगा या उनका संशोधन और निरसन कर सकेगा;

(2) प्रत्येक परिनियम या उसमें किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो सरकार के परामर्श पर इसे मंजूर कर सकेगा, अननुज्ञात कर सकेगा या आगामी विचारार्थ विप्रेषित कर सकेगा;

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित कोई भी परिनियम, तब तक विधिमान्य नही होगा जब तक कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए और यह इसके अनुमोदन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो कुलाधिपति नियत करे प्रवृत्त होगा। 5470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 45. अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,-

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश और इस रुप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठयक्रम;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) विश्वविद्यालय और इससे सहबद्ध महाविद्यालयों में पाठ्‌यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की उपाधियों और डिप्लोमों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अध्यापनेतर कर्मचारियों की उपलब्धियां और सेवा की शर्तें और निबन्धन;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या प्रशासित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;

(ट) विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण;

(ठ) समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं/किए जा सकेंगे।

46. अध्यादेशों का बनाया जाना.--(1) अध्यादेश, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाए, संशोधित या निरसित किए जाएंगे :

परन्तु,-

(क) छात्रों को प्रवेश देने और उनका नाम दर्ज करने या विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता देने; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति शर्तों, पद्धति या उनके कर्त्तव्यों अथवा परीक्षाओं या किसी पाठ्‌यक्रम के संचालन या स्तर को, प्रभावित करने वाला कोई अध्यादेश,

विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों के अनुसार बनाया जाएगा।

(2) यदि प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों से सहमत नहीं होता है, तो वह इसे या तो पूर्णतया या भागतः किसी संशोधन के सहित, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाया जाए, विद्या परिषद्‌ के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा या वह सिफारिशों को इनके दूसरी बार प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌ अस्वीकृत भी कर सकेगा।5471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश ऐसी तारीख, जो प्रबन्ध बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, से प्रभावी होगा और इसे कुलाधिपति को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

47. विनियमों का बनाया जाना.--(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, उन मामलों की बाबत जो उनके अधिकार में है, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे।

(2) विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,-

(क) अध्यापन और अध्यापनेतर दोनों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया;

(ख) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण और उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में अवचार तथा गलतियों (त्रुटियों) की दशा में उनके विरुद्ध अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया;

(ग) प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों की सूचना देना;

(घ) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ङ) ऐसे प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त वे मामले जिनके बारे में इस अधिनियम, तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन नहीं है, कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। (3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय-7

महाविद्यालयों की सहबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

48. महाविद्यालयों की सहबद्धता.--(1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर अवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्या शाखाओं से संबन्धित महाविद्यालय, ऐसी शर्तों का समाधान होने पर जो सहबद्धता के प्रयोजनों के लिए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं, विश्वविद्यालय से सहबद्ध हो सकेंगे।

(2) सहबद्धता द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः वापस लिए जा सकेंगे या उपांतरित किए जा सकेंगे यदि महाविद्यालय, सहबद्धता को विनियमित करने वाले परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल हो गया है या यदि महाविद्यालय के कार्याकलाप ऐसी रीति में संचालित किए जा रहे हैं जो शिक्षा के हितों के प्रतिकूल हैं।

49. महाविद्यालयों से अन्यथा संस्थाओं की मान्यता.--(1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित किसी संस्था, जो विनिर्दिष्ट अनुसंधान या अध्ययन संचालित करती है, को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, मान्यता प्राप्त संस्था के रुप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) ऐसी किसी मान्यता को ऐसी रीति में और ऐसे कारणों से, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं या तो पूर्णतः या भागतः वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा।

50. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें.--(1) प्रत्येक सहबद्ध महाविद्यालय, रजिस्ट्रार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा महाविद्यालय या संस्था की दक्षता के आकलन के अपेक्षित हों।

(2) प्रबन्ध बोर्ड ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का किसी प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करवाएगा। 5472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (3) प्रबन्ध बोर्ड इस प्रकार निरीक्षित किसी भी महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने हेतु अपेक्षा करेगा जैसी उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण की बाबत इसे आवश्यक प्रतीत हो।

अध्याय-8

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

51. विभिन्न पदों पर नियुक्तियां.--(1) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करते समय, विश्वविद्यालय, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पूरे किए जाने वाले संकर्मों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना दक्षता और मितव्ययता को अधिमान देगा।

(2) अत्यधिक जनशक्ति का सृजन नहीं किया जाएगा और जहां कहीं सम्भव हो, विश्वविद्यालय, कर्मचारियों को संविदा के आधार पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जैसी विहित की जाएं, नियुक्त करेगा। (3) प्रशासनिक कार्य और अभिलेख का अनुरक्षण दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता हेतु यथासंभव आधुनिक तरीकों जैसे कि कम्पयूट्रीकरण द्वारा संचालित किया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति की पद्धति, पारिश्रमिक, सेवा के निबंधन और शर्तें, जो इस अधिनियम में पहले से अधिकथित नहीं है, ऐसी होगी जैसी परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

52. अभ्यागत प्राचार्य.--धारा 51 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति की शिफारिशों पर, विश्वविद्यालय में अभ्यागत प्राचार्य के पद को स्वीकार करने हेतु, उच्च शैक्षणिक विशिष्टताएं और वृत्तिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी एक समय पर एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पारस्परिक करार पाई जाए, आमन्त्रित करने के लिए सक्षम होगा।

अध्याय-9 साधारण

53. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम, परिनियमों या तद्‌धीन बनाए गए अध्यादेशों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के विरूद्ध नहीं होंगी।

54. रिक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का कोई भी कृत्य या की गई कार्यवाहियां मात्र निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी,-

(क) किसी रिक्ति या प्राधिकरण के गठन में त्रुटि अथवा किसी व्यक्ति के उसका सदस्य के रुप में कार्य करने के कारण; या

(ख) किसी व्यक्ति के उसके सदस्य के रूप में कार्य करने के कारण नामनिर्देशन या नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कृत्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण।

55. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के विषय के बारे में विवाद.--यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सम्यक्‌ रूप से सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है अथवा वह सदस्य बनाए जाने का हकदार है तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।5473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 56. प्रथम कुलपति की अस्थायी शक्तियां.--(1) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या एक वर्ष से अनधिक की ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जैसी सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशित करे, प्रबन्ध बोर्ड से अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के लिए व्यवस्था करे।

(2) प्रथम कुलपति, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के साथ, ऐसे अध्यादेश और परिनियम बना सकेगा जो विश्वविद्यालय के कार्यशील रहने के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रथम कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे परिनियम बनाए जो आवश्यक हों और उन्हें प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और ऐसे समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण का सम्यक्‌ रूप से गठन नहीं हो जाता है, प्रथम कुलपति, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रधिकरण की किन्हीं शक्तियों और कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा अनुपालन के लिए अस्थायी रूप से किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा अथवा किसी समिति का गठन कर सकेगा।

57. कुलपति और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना.--इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

58. परिनियमों, अध्यादेशों आदि का जारी रहना.--जब तक इस अधिनियम के समुचित उपबन्धों के अधीन परिनियम, अध्यादेश और विनियम नहीं बना लिए जाते हैं तब तक सुसंगत विधियों के अधीन विरचित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश और विनियम उसमें ऐसे अनुकूलन या उपांतरणों, जैसे कुलपति द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के समर्थन से और कुलाधिपति के अनुमोदन से किए जाएं, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और विनियम समझे जाएंगे।

59. नियम बनाने की शक्ति.--सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

60. कतिपय परीक्षाओं के विषय में व्यावृत्तियां.--(1) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सम्बन्धित अधिनियम, जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, के अन्तर्गत प्रवृत्त विनियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि के लिए अध्ययनरत था, तब तक, जब तक कि ऐसी परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित न करवा दी गई हों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा और उसे उक्त विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि, जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामतः वह अर्हित हुआ है, प्रदत्त की जा सकेगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यदि कोई परीक्षा आयोजित की है जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है किन्तु उससे सम्बन्धित उपाधियां प्रदत्त या जारी नहीं की गई हैं अथवा ऐसी किसी परीक्षा का परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसी परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई समझी जाएगी। 5474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

62. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण नियन्त्रणाधीन सरकारी और प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं और राज्य में ऐसी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने हेतु कोई पृथक्‌ स्वास्थ्य विश्वविद्यालय नहीं हैं। बहुत से अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आदि के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने के लिए अपने-अपने अलग अधिनियम हैं। गुणवत्ताप्रद स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपलब्ध करवाने तथा सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा कार्मिक तैयार करने के आशय से पड़ोसी राज्यों के अनुरूप अलग विधान के अन्तर्गत पृथक्‌ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करना व्यापक लोकहित में समीचीन समझा गया है। इसलिए, निम्नलिखित उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रस्तावित विधान अर्थात्‌ "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017" अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया हैं, अर्थात्‌ :-

(1) राज्य के स्वास्थ्य शिक्षाविदों के लिए एकल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना;

(2) अध्यापन, विद्या और मूल्यांकन पद्धति की प्रक्रिया में स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करना और उसका स्तर बढ़ाना;

(3) स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाना;

(4) स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्या शाखाओं में अनुसंधान का संवर्धन और उसका कार्यान्वयन करना; और

(5) अन्य राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक आदि, जहां स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की परिधि और क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही हैं, के बराबर आधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करवाना।

यह विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए हैं।

(कौल सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ......................................., 20175475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

3. Establishment of the University. 4. Mission of the University. 5. Objects of the University. 6. Powers and functions of the University. 7. Jurisdiction and admission privileges. 8. University open to all. 9. Transfer of Government Colleges to the University. 10. Inspection and control. 11. Setting up field units.

CHAPTER-III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

12. Chancellor of the University. 13. Officers of the University. 14. The Vice-Chancellor. 15. Powers and duties of the Vice-Chancellor. 16. The Pro Vice- Chancellor. 17. The Deans. 18. The Registrar. 19. Controller of Examinations. 20. Finance Officer. 21. Other Officers. 22. Officers of University not to accept remuneration other than that provided by statutes.

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

23. Authorities of the University. 24. The Senate. 25. Meetings of the Senate. 26. Powers and Functions of the Senate. 27. The Board of Management. 28. Powers and functions of the Board of Management. 29. The Academic Council.

5476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 30. Powers and functions of the Academic Council. 31. The Planning Board. 32. The Finance Committee. 33. The Faculties. 34. The Board of Studies.

CHAPTER-V FINANCE AND ACCOUNTS

35. General Fund. 36. Other funds. 37. Power to borrow. 38. Management of funds. 39. Power of Government to direct audit. 40. financial estimates. 41. Annual account and Audit. 42. Annual report.

CHAPTER-VI STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

43. Statutes. 44. The making of statutes. 45. Ordinances. 46. Making of Ordinances. 47. Making of regulations.

CHAPTER-VII AFFILIATION OF COLLEGES AND RECOGNITION OF INSTITUTIONS 48. Affiliation of Colleges. 49. Recognition of Institutions other than Colleges. 50. Inspection of the Colleges and reports.

CHAPTER-VIII APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY 51. Appointment to various posts. 52. Visiting Professors.

CHAPTER-IX GENERAL

53. Protection of action taken in good faith. 54. Proceedings of the University Authorities not invalidated by vacancies. 55. Disputes as to constitution of the University Authorities and bodies. 56. Transitory powers of the first Vice-Chancellor. 57. Vice-Chancellor and other officers to be public servant. 58. Continuance of Statutes, Ordinances etc. 59. Power to make rules. 60. Saving as to certain examinations. 61. Powers to remove difficulties.

____________

Bill No. 16 of 2017 THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES BILL, 2017 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish and incorporate a University in the State of Himachal Pradesh to be known as

"the Himachal Pradesh University of Health Sciences" for the purpose of affiliating and teaching

and ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Modern System of

Medicine and the Indian System of Medicine.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- eighth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commence-ment.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context other wise requires,-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 29;

(b) "academic course" means a course of study in any discipline of health sciences according to syllabi and curricula prescribed by the University;

(c) "affiliated college" means a college providing for academic courses and affiliated to the Universi

(d) "approved institution" means a hospital, health centre or such other institution recognized by the University as an institution in which a person may undergo training, required by a course of study before the award of any degree or other qualification, laid down by the University;

(e) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 27 to manage the affairs of the University;

(f) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

5478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (g) "Council" means a professional council pertaining to any Health Sciences discipline constituted under any State Act or the Central Act;

(h) "Dean" means the Dean of faculty of the University;

(i) "department" means a unit set up for the purpose of imparting instructions and for courses of study in Health Sciences or any discipline allied thereto;

(j) "field unit" means a unit established outside the University for validating and disseminating the benefits of new techniques and practices developed by the University;

(k) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "Health Sciences" means the Modern System of Medicine and the Indian System of Medicine in all their branches concerning preventive, promotive, curative or rehabilitative services;

(m) "hostel" means a unit of residence for the students of the University maintained or recognized by the University;

(n) "Indian System of Medicine" shall include Ayurveda, Unani, Sidha, Homeopathy, Naturopathy, Yoga and such other disciplines, as may be prescribed;

(o) "Modern System of Medicine" means all branches of the Modern Medicine and Dentistry dealing with pre-clinical, para clinical, clinical, para medical and para dental disciplines at the degree level and above and such other disciplines, as may be prescribed;

(p) "prescribed" means prescribed by the rules, statutes, ordinances or regulations made under this Act;

(q) "Principal" means the head of an affiliated college or University College;

(r) "Registrar" means the Registrar of the University;

(s) "Section" means a section of this Act;

(t) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(u) "statutes", "ordinances" and "regulations" means respectively the statutes, ordinances and regulation of the University made under this Act;

(v) "student" means a person enrolled in the University or one of its affiliated colleges for undergoing a course of study leading to a degree, diploma or certificate of the University;

(w) "teacher" includes Principals, Professors, Readers, Associate Professors, Assistant Professors, Lecturers and such other persons imparting instructions on full time basis in the University or an affiliated college;

(x) "University" means the Himachal Pradesh University of Health Sciences established under section 3 of this Act;

(z) "University Campus" means the area comprised within the local limits of the headquarter of the University or such other colleges and institutions, as may be declared by the Government, by notification published in the Official Gazette; and (za) "University College" means a college established or attached with or administered by the University including the hospital attached thereto.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

3. Establishment of the University.—(1) There shall be established a University by the name "The Himachal Pradesh University of Health Sciences" having jurisdiction within the State of Himachal Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal and shall have power to acquire, hold and dispose of property both the movable and immovable and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarter of the University shall be at Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi at Ner Chowk or at such place, as may be notified by the Government. 4. Mission of the University.—The mission of the University shall be to create an intellectual academic and physical environment which shall be conducive to free flow of ideas and exchange of information between various faculties of the University, between this University and other universities of Health Sciences in the country and abroad, thereby opening a window to the health professionals, health planners, health managers, bio-medical and social scientists and educators in health sciences of the country.

5. Objects of the University.—The objects of the University shall be,-

(a) to establish uniformity in standards of education in all faculties of Health Sciences including the Modern System of Medicine, Dental Medicine and surgery, Indian Systems of Medicine, Homeopathy and various paramedical and para dental disciplines such as Nursing, Medical laboratory technology, Pharmacy, Physiotherapy and Speech therapy, with a view to enhance the quality of such education and consistently aiming to modernize, improve and achieve the highest standards of academic excellence at all levels;

(b) to promote and carryout research in various disciplines of Health Sciences with special focus on the social and economic relevance of such research, and with emphasis on occupational and environmental health issues affecting the people;

(c) to establish and develop study centres integrating all disciplines relevant to health sciences especially those which are not presently included in the syllabi and curricula of undergraduate and post graduate medical courses. These shall include, but not to be restricted to, population sciences, health systems and health services, management, human resource development, educational technology, bio-informatics and telematics and continuing education in Health Sciences;

(d) to promote the development and use of information technology as a part of technological infrastructure with a view to provide attractive and innovative facilities5480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 for studies in various modalities of information technology including telecommunications and access to INTERNET, LIBNET, MEDLARS and other networks;

(e) to enhance computer literacy amongst the health professionals, faculty and students;

and

(f) to attain the highest standards of academic excellence by providing the necessary physical infrastructure and creating an intellectual environment conducive to free flow of ideas and meaningful exchange of information.

6. Powers and functions of the University.—The University shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to formulate and implement syllabi and curricula for various academic courses of the University;

(b) to conduct or regulate the conduct of entrance examinations for all academic courses of studies, instituted by the University, in the manner as may be prescribed;

(c) to standardize methods of evaluation and assessment and to hold examinations for awarding various degrees, diplomas and certificates as per guidelines;

(d) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(e) to develop standards for up-gradation and starting new departments and study centres in medical and allied specialities;

(f) to confer honorary degrees or other distinctions on such terms and conditions, as may be prescribed;

(g) to prescribe conditions under which the award of any degree, title, diploma and other academic distinctions may be withheld;

(h) to institute, maintain and administer University colleges, hospitals, laboratories, institutes of research libraries and other institutions necessary to carry out the objectives of the University;

(i) to prescribe conditions for affiliation or recognition of colleges and institutions and to lay down conditions under which such affiliation or recognition may be withdrawn or suspended;

(j) to prescribe conditions for creation and filling up of adequate posts of medical faculty;

(k) to institute and award Emeritus professorship, Travelling or Visiting professorship, Travelling fellowships, scholarships, incentives, prizes, or other forms of encouragement to study and research in the prescribed manner;

(l) to institute and implement such measures, as may be necessary to secure the health and well being of the students and to maintain disciplines in the affiliated colleges;

(m) to manage and control all the immovable and movable properties owned by the University or transferred to it subject to the provisions of and for the purposes of this Act;

(n) to accept, hold and manage any endowments, donations or funds, which may be vested in the University by way of grant, testamentary deposition or otherwise, and to invest such endowments, donations or funds in any manner as the University may deem fit:

Provided that no donation from a foreign country, foreign foundation or any individual in such country or foundation shall be accepted by the University without the approval of the Government;

(o) to borrow money with or without security for such purpose, as may be approved by the Government from the Central Government or any State Government, the University Grants Commission, Banks or other incorporated bodies subject to the provisions of this Act;

(p) to fix fees, demand and collect such fees, as may be prescribed;

(q) to promote and conduct research disciplines in health sciences and to undertake publication of works of merit;

(r) to co-operate with any other university, authority, institution, professional academy or association or any other public or private body within India or outside India for the purposes and objects similar to those of the University on such terms and conditions, as may from time to time, be prescribed;

(s) to establish and maintain University libraries, research centres, museums, press and publication bureau; and

(t) to do all such acts and things whether incidental to the powers and functions aforesaid or not, as may be necessary or desirable to the objects of the University.

7. Jurisdiction and admission privileges.—(1) No college in the State imparting education in health sciences shall, save with the consent of the University and the sanction of the Government, be associated with or seek admission to any privileges of any other university in India or abroad.

(2) Any such privileges enjoyed from any other university before the commencement of this Act by any medical college or any institution of health sciences in the State, shall be deemed to be withdrawn with effect from such date, as may be notified by the Government.

(3) All colleges and other educational institutions of health sciences in the State previously admitted to the privileges of or affiliated to any other university, or council of affiliating body shall be deemed to be admitted to the privileges, or affiliated to the University from the date of commencement of this Act.

8. University open to all.—(1) No person shall be denied any office of the University or membership of any of its authorities or admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on the sole ground of caste, creed, gender or religion.

5482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (2) Subject to the provisions of sub-section (1), the University shall, in accordance with the special or general directions of the Government, reserve seats for the purpose of admission in any college or institution affiliated with or administered by the University.

9. Transfer of Government Colleges to the University.—(1) The Government may at any time, by notification, in the Official Gazette, transfer any Government college or hospital of health sciences to the University and from the date of such transfer, the said college or hospital, as the case may be, shall be a University College and hospital.

(2) When any Government college or hospital is transferred to the University under sub- section (1), the following consequences shall ensue, namely,—

(a) all the assets including the properties and liabilities pertaining to the said college or hospital, as the case may be, stand transferred to and vest in the University; and (b) all teaching and non-teaching employees of the department of the Medical Education and Research serving in the transferred college or hospital, who are either permanent or on probation, shall be taken by the University into its service, if found suitable by the University:

Provided that no person shall be taken by the University into its service, unless such employee gives his option in writing:

Provided further that the employees surplus to the requirement of the University or found ineligible for service of the University or not consenting for transfer to the University, and holding liens against the permanent posts, shall be absorbed by the Government elsewhere.

10. Inspection and control.—(1) The Chancellor, on the advice of the Government, shall have the right to cause an inspection or enquiry to be made by such person as it may direct, of the affairs and properties of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments and of any college or institution, administered, affiliated, recognized or approved by the University and also of examinations, teaching and other work conducted or done by the University or in respect of any other matter connected with the University.

(2) The Chancellor shall forward to the Vice-Chancellor a copy of the inspection report for obtaining the views of the Board of Management thereof, and on receipt of such views, the Chancellor may give such directions, as he considers necessary and fix a time limit for action to be taken by the University.

(3) The Board of Management shall within the time limit fixed by the Chancellor, report to the Chancellor through the Vice-Chancellor, the action taken under sub-section (2).

(4) Where the Board of Management does not within the fixed time limit take action to the satisfaction of the Government, the Chancellor, on the advice of the Government, may, after considering explanation, if any, furnished or representation made by the Board of Management, issue such directions as it may think fit and the University shall be bound to comply with such directions.

(5) The Chancellor shall be the final appellate authority in such matters.

11. Setting up field units.—The University shall develop field units for health systems research for assessing the efficiency and effectiveness of health care delivery programmes and disseminating the benefits of new techniques and practices and the State Agencies shall render all necessary co-operation for this purpose.

CHAPTER-III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

12. Chancellor of the University.—(1) The Governor of Himachal Pradesh shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside over at the convocation of the University.

(3) Honorary degree shall be conferred by the University upon any person with the approval of the Chancellor.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred upon him, under this Act or the statutes made thereunder.

13. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(a) The Vice-Chancellor; (b) The Deans; (c) The Registrars; (d) The Controller of Examinations; (e) The Finance Officer; and (f) Such other officers, as may be declared by the University, by the statutes to be the officers of the University.

14. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time and resident officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed preferably from amongst the serving or retired eminent professionals from the field of health sciences education.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years at the pleasure of the Chancellor and shall be eligible for re-appointment on the advice of the Government, but not beyond the age of sixty-five years.

(5) The Chancellor shall determine the amount of remuneration and other conditions of service of the Vice- Chancellor and such terms and conditions shall not be altered to his disadvantage during his term of office.

(6) When any temporary vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or other causes, the Chancellor, on the advice of the Board of Management, shall make such arrangement for carrying out the duties of the Vice-Chancellor, as he may deem fit:

5484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 Provided that pending the making of such arrangement by the Chancellor, the Vice- Chancellor with the prior approval of the Board of Management, may designate one person from amongst the Deans of the University to be the In-charge of current duties of the Vice-Chancellor for a period not exceeding one month or till arrangements are made by the Chancellor, whichever is earlier.

15. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice- Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University. He shall exercise all powers necessary for the due maintenance of discipline in the University.

(2) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred upon any authority of the University under this Act and inform such authority about the action taken by him on such matters and obtain rectification for the same:

Provided that, if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon, shall be final.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions, as may be prescribed by the statutes and ordinances.

(4) The Vice-Chancellor shall convene the meetings of the Senate, the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee and he may by order in writing, delegate the powers of convening any of the said meetings to any of the officers of the University. The Vice-Chancellor shall be the Ex-officio convener of the Board of Management and Ex-officio Chairman of the Senate, Academic Council and Finance Committee and preside over the meetings of these bodies in the capacity of Chairman.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure strict observance of the provisions of this Act and the statutes and ordinances made thereunder.

(6) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimate of the University, the annual accounts and balance sheet to the Board of Management.

(7) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the University and for close co-ordination and integration of teaching, research and dissemination of knowledge.

16. The Pro Vice-Chancellor.—(1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor of the University.

(2) The Pro Vice-Chancellor shall hold the office for a term of three years which may be extended by the Chancellor on the advice of the Government, for a period not exceeding three years at a time.

(3) The Chancellor shall determine the amount of remuneration and other conditions of service of the Pro Vice-Chancellor.

(4) The Pro Vice-Chancellor shall be the Member- Secretary of the Board of Management and shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be assigned to him, by the Chancellor.

(5) In the case of illness or absence or leave of the Vice-Chancellor or in any other contingency, the Pro Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be assigned to him by the Board of Management.

(6) In the case of illness or absence or leave of the Vice-Chancellor or in any other contingency, the Chancellor, on the advice of the Board of Management, may appoint a person from amongst the Deans of the University to act as the Pro Vice-Chancellor, or make such other arrangements, as he may think fit for the disposal of business during the absence of the Pro Vice- Chancellor.

17. The Deans.—The manner of appointment and powers and duties of the Deans of the University shall be such, as may be prescribed by the statutes.

18. The Registrar.—(1) The Registrar shall be the whole time salaried officer of the University, appointed by the Board of Management on such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The Registrar shall be appointed,—

(a) from amongst the academicians in the field of health sciences who are not lower in rank than that of a Professor with five years standing; or

(b) from amongst the officers of the Government, who are not lower in rank than that of an Additional Secretary to the Government; or

(c) by transfer from amongst the Registrars of other universities of health sciences, Medical or Technical universities in the Country.

(3) The Registrar shall hold office for a period of four years and shall be eligible for re- appointment for a further period of four years:

Provided that no person appointed as Registrar, shall hold office on or after attaining the age of sixty years.

(4) The Registrar shall be the Ex-officio Secretary of the Senate, the Academic Council and the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(5) When the office of the Registrar is vacant, or when the Registrar, by reason of illness, absence, or any other reason is unable to perform the functions and discharge the duties of the office, the functions and duties of the office of the Registrar shall be performed and discharged by such person, as the Vice-Chancellor may designate for the purpose.

(6) It shall be the duty of the Registrar to,—

(a) manage the property and the investments of the University including trusts and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Board of Management;

5486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (b) be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University, as the Board of Management shall commit to his charge; and (c) issue all notices convening meetings of the Senate, the Board of Management, the Academic Council, the Finance Committee and any other committee appointed by the authorities of the University.

(7) The registrar shall exercise such powers, perform such functions and discharge such other duties, as may be prescribed.

(8) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Registrar.

19. Controller of Examinations.—(1) The Controller of Examinations shall be a whole time officer appointed by the Board of Management.

(2) He shall be In-charge for conducting the examinations in the University and matters relating thereto and shall perform such other duties, as may be prescribed by the statutes or ordinances or as may be directed by the Vice-Chancellor.

(3) The Salary and allowances and other conditions of service of the Controller of Examinations shall be such, as may be prescribed.

20. Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the University, appointed by the Board of Management. He shall hold office subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be responsible for preparation of annual financial estimates, the annual statements of accounts and balance sheets, and shall exercise general supervision over the funds of the University and exercise such other powers and perform such other functions, as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the statues or ordinances.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Finance Officer shall be such, as may be prescribed by the statutes or ordinances.

21. Other officers.—The manner of appointment, powers and duties and the conditions of service of other officers of the University referred to in clause (f) of section 13, shall be such as may be prescribed by the statutes.

22. Officers of University not to accept remuneration other than that provided by statutes.—The Officers of the University shall not be offered nor they shall accept any remuneration for any work in the University save as may be provided by statutes or other orders regulating their salaries, allowances and other conditions of service.

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSTY

23. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(a) the Board of Management;

(b) the Academic Council; (c) the Planning Board; (d) the Finance Committee; (e) the faculties; and (f) such other bodies, as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

24. The Senate.—(1) The Senate shall be an advisory body, constituted by the Chancellor, on the advice of the Government, and shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor; (ii) the Secretary to the Government (Medical Education Department) or his nominee not below the rank of Additional Secretary to the Government;

(iii) the Director Medical Education, Himachal Pradesh; (iv) the Director, Health and Family Welfare, Himachal Pradesh; (v) three members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, to be nominated by the Legislative Assembly;

(vi) four members from amongst the persons having special interest in health sciences; (vii) three heads of medical colleges affiliated to the University, by rotation, according to age for a period of two years;

(viii) One head of dental colleges, by rotation, according to age for a period of two years;

(ix) one head of colleges of Homeopathy, Ayurveda or other Indian System of Medicine, by rotation, according to age for a period of two years; (x) one head of colleges of nursing or colleges of other para medical sciences, by rotation, according to age for a period of two years;

(xi) three Professors from amongst the Professors of medical colleges, by rotation, according to age for a period of two years;

(xii) one Professor from amongst the Professors of Dental Colleges, by rotation, according to age for a period of two years;

(xiii) one Professor from amongst the Professors of colleges of Homeopathy, Ayurveda and other Indian System of Medicine, by rotation, according to age for a period of two years;

(xiv) one Professor or Head of Department from amongst the Professors or Heads of the Department of colleges of nursing or colleges of other para medical sciences, by rotation, according to age for a period of two years;

(xv) three teachers other than Professors from Medical Colleges, by rotation, according to age for a period of two years;

(xvi) one teacher other than Professor of Dental Colleges, by rotation, according to age for a period of two years;

(xvii) one teacher other than Professor of colleges of Homeopathy, Ayurveda and other Indian System of Medicine, by rotation, according to age for a period of two years;

(xviii)one teacher other than Professor or Head of the Department of colleges of nursing and other para medical sciences, by rotation, according to age for a period of two years;

(xix) one person from amongst the reputed pharmaceutical and Medical equipment manufactures of the State of Himachal Pradesh;

(xx) one person from the department of Finance not lower than the rank of Additional Secretary to the Government;

(xxi) one person from amongst the reputed educationists of the State who are members of the University Grants Commission, fellows of the National Acedemy of5488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 Medical Sciences, or members of the Medical Council of India or any other statutory professional councils in the field of health sciences;

(xxii) one non-teaching official of the University for a period of two years; and (xxiii)two members from amongst the individuals or organizations, who have made donations to the University or its affiliated colleges or hospitals of an amount of not less than ten lakh rupees or more either in cash or kind, for a period of two years.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any member of the Senate shall cease to be a member if he ceases to be a member of the parent body to which he belonged to or on his retirement from service.

25. Meetings of the senate.—(1) The meetings of the Senate shall be held at least twice a year on the dates to be fixed by the Vice-Chancellor. One of such meetings shall be the annual meeting.

(2) The report on the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the financial estimates and the last audit report, shall be presented for consideration of the Senate at the annual meeting of the Senate.

(3) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit or upon a requisition in writing, signed by not less than one-third members of the Senate, convene a special meeting of the Senate.

26. Powers and functions of the Senate.—Subject to the provisions of this Act, the Senate shall have the following powers and functions, namely,—

(a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for their improvement and development of University;

(b) to advice the Chancellor in respect of any matter, which may be referred to it for advice; and

(c) to perform such other duties and exercise such other functions, as may be assigned to it under this Act or the statutes or by the Chancellor.

27. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall be constituted by the Chancellor, on the advice of the Government, and it shall consist of the following, namely:—

(i) the Vice-Chancellor Ex-officio Chairman; (ii) the Chief Secretary to the Ex-officio Member; Government (iii) the Secretary to the Government Ex-officio Member; (Medical Education and Research) (iv) the Secretary to the Government Ex-officio Member; (Finance Department) (v) the Director Medical Education Ex-officio Member; and Research, Himachal Pradesh (vi) three eminent persons to be Members; and nominated by the Government (vii) five eminent persons with Members recognized national and international contributions Towards education and research5489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 in the field of health sciences, of whom a minimum of three persons shall be from the State to be nominated by the Government for the constitution of the first Board of Management, and subsequently as provided for under the rules.

(2) The Registrar shall be the Secretary to the Board of Management.

(3) The term of office of the nominated members of the Board of Management shall be five years and in case of ex-officio members tenure shall be co-terminus with the term of the offices held by them.

(4) Five members of the Board of Management shall form a quorum for meeting.

(5) The Chairman shall preside over the meetings of the Board of Management. In absence of the Chairman, member senior in age, shall preside over such meetings.

(6) The first Board of Management shall be constituted by the Government within one month of the commencement of this Act.

28. Powers and functions of the Board of Management.—(1) The Board of Management shall be the Principal Executive Authority of the University.

(2) Powers and functions of the Board of Management shall be such, as may be prescribed, by the statutes.

29. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, statutes and ordinances, co-ordinate and exercise general supervision and control over the academic policies of the University and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination within the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the statutes.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-chancellor; (ii) the Director Medical Education and Research; (iii) the Dean of Faculties of the University; (iv) the heads of the colleges affiliated to the University, not represented by the Deans of Faculties; and

(v) two eminent experts in health sciences education who are from outside the University or its affiliated Colleges.

30. Powers and functions of the Academic Council.—(1) Subject to the provisions of this Act, the statutes and the ordinances, the Academic Council shall have the following powers, namely:—

(a) to make regulations and amend or repeal the same;

5490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (b) to advise the Board of Management on the promotion of research in the University; and

(c) to suggest measures for review and innovations in academic and research programmes.

(2) The Academic Council shall ordinarily meet twice a year. The Academic Council may, however, meet on such other occasions, as may be decided, by the Vice-Chancellor.

(3) One-third of the total strength of the Members of the Academic Council shall be the quorum required for a meeting of the Academic Council.

(4) The Vice Chancellor shall preside over all the meetings of the Academic Council. If the Vice-Chancellor cannot be present at a meeting of the Academic Council due to any reason, the senior most Dean shall act as Chairman.

31. The Planning Board.—The constitution, powers and functions of the Planning Board shall be such, as may be prescribed by the statutes.

32. The Finance Committee.—The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such, as may be prescribed by the statutes.

33. The Faculties.—The Faculties of the University, their constitution, functions and powers shall be such, as may be prescribed by the statutes.

34. The Board of studies.—There shall be a Board of Studies attached to each faculty of the University. The constitution and powers of the Board of Studies shall be such, as may be prescribed by the statutes.

CHAPTER-V

FINANCE AND ACCOUNTS

35. General fund.—The University shall have a general fund to which shall be credited,—

(a) its income from fees, endowments and grants, and any other income accruing to the University;

(b) grants from the Government on such conditions, as may be imposed by the Government; and

(c) grants from the Central Government, the University Grants Commission, International Donor Agencies like the World Health Organization and the United Nations International Children's Fund.

36. Other funds.—The University may have such other funds, as may be prescribed by the statutes.

37. Power to borrow.—The University may, for any of the purposes prescribed by the statutes, borrow money from a bank or a corporation. If the total amount to be borrowed exceeds twenty five lacs rupees, the prior approval of the Government shall be obtained for such borrowings.

38. Management of funds.—All funds of the University shall be managed in such a manner, as may be prescribed by the statutes.

39. Power of Government to direct audit.—The Government shall have power to order special audit of the accounts of the University by such auditors, as it may direct.

40. Financial Estimates.—(1) The Vice-Chancellor shall cause to be prepared on or before such date, as may be prescribed, financial estimates of the University for the ensuing year and submit the same to the Board of Management for approval.

(2) The Board of Management may approve the financial estimates with such modifications, as it deems fit, and no expenditure shall be incurred except in accordance with the financial estimates as approved by the Board of Management.

41. Annual accounts and audit.—The Accounts of the incomes and expenditures of the University shall be submitted once in every year to the Government for such examination and audit, as the Government may direct.

42. Annual report.—The Annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management, and shall be submitted to the Senate on or before such date, as may be prescribed by the statutes, and shall be considered by the Senate at its annual meeting.

CHAPTER-VI

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

43. Statutes.—Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for,—

(a) the constitution, functions and powers of the authorities of the University and such other bodies, as may be declared to be the authorities of the University, from time to time;

(b) the continuance in office of the members of the said authorities or bodies, filling up of vacancies of members and such other matters relating to other authorities;

(c) the conferment of honorary degrees; (d) holding of convocations for conferring degrees; (e) the withdrawal of degrees, diplomas and certificates and other academic distinctions;

(f) the establishment, maintenance and abolition of faculties, departments, hostels, colleges and institutions;

(g) the conditions of affiliation of colleges, and those under which affiliation may be withdrawn;

(h) the institution of Emeritus professorships, visiting professorships, fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(i) the procedure to be followed at meetings of the authorities, including stipulation of quorum for transaction of business, where such stipulations are not already made in this Act;

(j) the classification and nomenclature of teachers and other posts of University and its affiliated colleges;

(k) the acceptance and management of bequests, donations and endowments; and (l) all other matters, in which statutes are required to be made under this Act. 44. The making of statutes.—(1) The Board of Management may, from time to time, make statutes or may amend or repeal the same.

(2) Every statute or any amendment or repeal thereof, shall require the approval of the Chancellor who, on the advice of the Government, may sanction, disallow or remit it for further consideration.

5492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (3) No statute passed by the Board of Management, shall have validity until approved by the Chancellor and it shall come into force on the date of its approval or on such other date, as the Chancellor may fix.

45. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the statutes, the ordinances may provide for ,—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualifications for the same, and the procedure to be adopted for granting and obtaining of the same;

(d) the fees to be charged for courses of study in the University and its affiliated colleges and for admission to the examinations degrees and diplomas of the University;

(e) the conditions for the award of fellowships, scholarship, studentships, medals and prizes;

(f) the conduct of examination, including the terms of office and manner of appointment and the duties of the examining bodies, examiners and moderators;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University;

(h) the conditions of residence of students at the University;

(i) the emoluments and the terms and conditions of service of teachers and non- teaching employees of the University;

(j) the management of Colleges and other institutions founded or administered by the University;

(k) the supervision and inspection of Colleges and other institutions admitted to the privileges of the University; and

(l) all other matters, which by this Act or the statutes are to be or may be provided for by the ordinances.

46. Making of ordinances.—(1) The ordinances shall be made, amended or repealed by the Board of Management:

Provided that any ordinance affecting,—

(a) the admission or enrolment of students or prescribed examinations to be recognized as equivalent to the University examination; or

(b) the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examinations or any course of study

shall be made according to the recommendations of the Academic Council.

(2) If the Board of Management does not agree with the recommendations of the Academic Council, it may return the same for reconsideration by the Academic Council either in whole or in part, together with any amendment, which the Board of Management may suggest or it may reject the recommendations after these have been submitted for the second time.

(3) Every ordinance made by the Board of Management shall have effect from such date, as the Board of Management may specify and shall be submitted to the Chancellor for information.

47. Making of Regulations.—(1) The Authorities of the University may, make regulations consistent with this Act, the statutes and ordinances in respect of matters which are within their powers.

(2) The regulations may provide for,—

(a) the recruitment procedure both for teaching and non- teaching posts; (b) the conduct of University employees and disciplinary procedure to be followed in case of misconduct and other lapses in the discharge of their duties;

(c) giving of notice to the members of each authority of the dates of meetings; (d) the procedure to be followed at the meetings; and (e) all matters concerning such authority not provided for under this Act, the statutes or the ordinances made thereunder.

(3) Every regulation made under this section, shall come into force on the date, specified by the Board of Management.

CHAPTER-VII AFFILIATION OF COLLEGES AND RECOGNITION OF INSTITUTIONS 48. Affiliation of Colleges.—(1) Colleges related to various disciplines of health sciences, located within the University area may, on satisfying such conditions as laid down by statute or ordinances for the purposes of affiliation, be affiliated to the University.

(2) The rights conferred on a College by affiliation may be withdrawn in whole or in part or may be modified, if the College has failed to comply with any of the provisions of statutes or ordinances governing the affiliation or if the affairs of the college are conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education.

49. Recognition of Institutions other than Colleges.—(1) Any institution situated within or outside the University area, which conducts specified research or studies may be recognized by the Board of Management as a recognized institution for such purpose and in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the statutes.

(2) Any such recognition may be withdrawn either in whole or in parts or may be modified in such manner and for such reasons, as may be prescribed by statutes.

50. Inspection of the Colleges and reports.—(1) Every affiliated College shall furnish to the Registrar such reports, returns and other information, as the Board of Management may require to enable it to judge the efficiency of the College or institution.

(2) The Board of Management shall cause every such College to be inspected, from time to time, by any authority or persons authorized by it, in this behalf.

(3) The Board of Management may call upon any College so inspected to take within a specified period, such action, as may appear to it necessary, in respect of the inspection referred to in sub-section (2).

CHAPTER-VIII APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY 51. Appointment to various posts.—(1) While making appointments to various posts in the University, the University shall give priority to efficiency and economy without compromising on the quality of work to be accomplished by each employee.

(2) No excessive manpower shall be created and wherever possible the University shall appoint employees on contractual basis on such terms and conditions, as may be prescribed.

(3) Administrative work and maintenance of record may, as far as possible, be conducted by modern methods like computerization for reasons of efficiency, economy and transparency.

(4) The methods of selection and appointment, remuneration, terms and conditions of service of teaching and non- teaching employees of the University not already laid down in this Act, shall be, as prescribed by the statutes and ordinances.

52. Visiting Professors.—Notwithstanding anything contained in section 51, the Board of Management shall be competent to invite, on the recommendations of the Vice-Chancellor, a person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of Visiting Professor in the University on such terms and conditions, as may be mutually agreed upon, for a period not exceeding one year at a time.

CHAPTER-IX

GENERAL

53. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie against the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, statutes or ordinances made thereunder.

54. Proceedings of the University Authorities not invalidated by vacancies.—No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority of the University, shall be invalid merely on the ground,—

(a) of any vacancy or defect in the constitution of the authority or a person acting as a member thereof;

(b) of any defect or irregularity in nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) of any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of the case.

55. Disputes as to constitution of the University authorities and bodies.—If any question arises whether any person has been duly nominated as, or is entitled to be a member of any authority of the University, or other body of the University, the question shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

56. Transitory powers of the first Vice-Chancellor.—(1) It shall be the duty of the Vice- Chancellor to make arrangement for constituting the authorities of the University other than the Board of Management within a period of six months from the date of commencement of this Act or within such longer period not exceeding one year, as the Government may, by notification, direct.

(2) The first Vice-Chancellor, with the approval of the Board of Management, may make such ordinances and statutes as may, be necessary for the functioning of the University.

(3) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to draft such statutes, as may be necessary, and submit them to the Board of Management for approval.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time an authority is duly constituted under the Act, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and duties of such authority under this Act.

57. Vice-Chancellor and other officers to be public servants.—The Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Registrar, Finance Officer and other employees of the University, shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, statute, ordinance or regulations, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

58. Continuance of statutes, ordinances etc.—Until statutes, ordinances and regulations are made under appropriate provisions of this Act, the statutes ordinances and regulations framed under the relevant laws and in force immediately before the commencement of this Act, shall subject to such adaptations or modifications as may be made therein by the Vice-Chancellor with the endorsement of the Board of Management and approval of the Chancellor, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, deemed to be statutes, ordinances and regulations made under the provisions of this Act.

59. Power to make rules.—The Government may by notification, in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of the Act.

60. Saving as to certain examinations.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the statutes or the ordinances,—

(a) any student, who, immediately prior to the commencement of this Act, was studying for degree in health sciences of the Himachal Pradesh University in accordance with the regulations in force under the respective Act under which the Himachal Pradesh University was established, may until such examinations are provided by the University, be admitted to the examination of the Himachal Pradesh university and be conferred the degree in Health Sciences of the said university, for which he qualified on the result of such examination.

(b) If the Himachal Pradesh University has held any examinations, the result of which have been published but the degrees relating thereto have not been conferred or issued or the result of any such examination has not been published by the said university, then such examination shall be deemed to have been held by the Himachal Pradesh University of Health Sciences.

61. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

62. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force.

At present, the health education is being provided by the Government and the private Medical Colleges and Institutions under the overall control of the Himachal Pradesh University in the State of Himachal Pradesh and there is no separate Medical University to regulate such Health and Medical education in the State. Many other States such as Punjab, Haryana, Karnatka etc. have their separate Acts to regulate the Health and Medical Education and matters connected therewith. In order to provide quality health care and education and to produce the best health care personnels, it is considered expedient in larger public interest to establish a separate Medical University under a separate legislation on the analogy of neighboring States. Thus, it has been decided to enact the proposed legislation for the attainment of the following objectives, namely:—

1. to provide single platform for health educationists of the State;

2. to improve and standardize health education in the process of teaching, learning and evaluation system;

3. to bring the uniformity in the field of Health Education;

4. to promote and carry out research in various disciplines of Health Sciences; and 5. to provide latest healthcare facilities and health education at par with other States like Punjab, Haryana and Karnatka etc. where the Health education is being provided under the ambit and scope of the Health University.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR) Minister-in-charge.

SHIMLA: THE…………., 2017

______________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 24 अगस्त, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-25-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-13) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का प्रतिस्थापन। 3. धारा 3 का प्रतिस्थापन। 4. धारा 4 का प्रतिस्थापन। 5. कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन। 6. धारा 12-क का प्रतिस्थापन। 7. धारा 15 का संशोधन। 8. धारा 18 का संशोधन। 9. धारा 23 का संशोधन। 10. धारा 29 का संशोधन।

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2017 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

2. धारा 2 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :--

''2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ख) ''सहायक आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ग) ' 'पूर्त विन्यास'' से, किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए उनके फायदों के लिए दी गई या विन्यस्त या किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त समस्त सम्पत्ति जैसे सराय, विश्राम गृह,5498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 पाठशालाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा के अभिवर्धन के लिए संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध संस्थाएं भी हैं ;

(घ) ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय, मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(ङ) ''आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय, आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''आनुवंशिक न्यासी'' से, किसी धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि उत्तराधिकार की ऐसी पद्धति (स्कीम) प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा, या तत्समय पदासीन न्यासी द्वारा, नामांकन द्वारा न्यायगत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संस्थापक द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित है;

(ज) ''हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था'' से, मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और उससे सम्बद्ध विन्यास या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धार्मिक उद्देश्य से स्थापित विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :--

(i) किसी मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में पूजा के लिए या उसमें रख रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पत्ति;

(ii) मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण की अन्य वस्तुएं आदि; और

(iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्राइवेट धार्मिक मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें लोग हितबद्ध नहीं हैं :

परन्तु किसी भी हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकद या वस्तु रूप में कोई चढ़ावा ऐसी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति समझा जाएगा;

(झ) ''संयुक्त आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है ;

(ञ) ''मठ'' से, हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ट) ''अन आनुवंशिक न्यासी'' से, ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है और इसके अन्तर्गत मन्दिर न्यास में इस प्रकार नियुक्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी है;

(ठ) ''अधिकारी'' से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य आयुक्त (मन्दिर), अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर), आयुक्त (मन्दिर), संयुक्त आयुक्त (मन्दिर), मन्दिर अधिकारी और सहायक आयुक्त (मन्दिर) भी है;

(ड) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

करता है या उसका संचालन करता है;

(ण) ''अनुसूची'' से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''मन्दिर'' से, किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार स्वरूप उपयोग में लाया जाता हो;

(ध) ''मन्दिर न्यास'' से, धारा 5 के अधीन आयुक्त (मन्दिर) द्वारा गठित न्यास अभिप्रेत है;

(न) ''मन्दिर अधिकारी'' से, सरकार द्वारा मन्दिर के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है; और

(प) ''न्यासी'' से किसी भी पदनाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ही न्यासी है।

3. धारा 3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''3. मुख्य आयुक्त (मन्दिर) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.-(1) सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का प्रशासनिक सचिव, सम्पूर्ण राज्य के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए —त्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) निदेशक, भाषा, कला एवं संस्—ति हिमाचल प्रदेश या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, सम्पूर्ण राज्य के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग और —त्यों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(3) सरकार, उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) सरकार, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(5) सरकार, राजस्व विभाग के तहसीलदारों में से या किसी समतुल्य अधिकारी को प्रत्येक मन्दिर के लिए उसके कार्य की देख-रेख करने हेतु मन्दिर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। (6) सरकार, जिला भाषा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सहायक आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी। 5500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (7) सरकार समय-समय पर आयुक्त (मन्दिर) की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द, जो वह उचित समझे, की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) प्रत्येक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित की जाए :

परन्तु मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को संदेय उपलब्धियां और अन्य धनीय प्रसुविधाएं मन्दिर न्यास की आय को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार मन्दिरों को, उनके संसाधनों पर आधारित, दो या अधिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी। सरकार, यदि उचित समझे, तो मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों के सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले साधारण नियमों को अनुमोदित कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन राज्य के मन्दिर न्यासों के प्रत्येक भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।''।

4. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''4. अधिनियम के अधीन अधिकारी का हिन्दू होना.- इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से होगा ।''।

5. कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम में,- (क) धारा 12, 14, 16, 19, 22 और 28 में ''वित्त आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 और 34 में ''आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आते है, के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. धारा 12-क का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 12-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.- अनुसूची-1 में यथा सम्मिलित प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में श्रद्धालुओं से सोने और चाँदी की विभिन्न किस्मों (प्रकारों) के रूप में प्राप्त चढ़ावे को ऐसी रीति में अन्यसंक्रान्त किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

7. धारा 15 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, ''आयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

8. धारा 18 का संशोधन.--मूल अधिनियम धारा 18 की उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 23 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''(4) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की वार्षिक संपरीक्षा भाषा, कला एवं संस्—ति विभाग के अनुभाग अधिकारी (राज्य लेखा सेवाएं) द्वारा या स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग5501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 के अधिकारियों द्वारा या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी चार्टड एकाउंटेण्ट द्वारा संचालित की जाएगी।''।

10. धारा 29 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, ''पूर्त विन्यास'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या मन्दिरों का समूह, यथास्थिति, शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन और ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों के संरक्षण हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित अधिकतर प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए ऐसे प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तद्‌नुसार, ऐसे प्राधिकारियों को नियुक्त करने हेतु परिभाषाएं और प्रक्रिया प्रस्तावित विधान के माध्यम से प्रतिस्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मन्दिर न्यासों की भूमि और परिसरों पर अधिक्रमण होता आया है, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समुचित विधि के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए आवेदन करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को प्राधि—त करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) को सशक्त करने के लिए उपबन्ध किए जा रहे हैं। इससे अधिक्रमणों की त्वरित बेदखली सुनिश्चित होने की सम्भावना है। धार्मिक पूजा स्थलों के श्रद्धालुओं की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ौतरी हो रही है। इस प्रकार बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए न्यासियों की अधिकतम संख्या को तात्कालिक बीस से बढ़ाकर पच्चीस किया जा रहा है। प्रस्तावित विधान का उद्देश्य हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सुधार लाना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : ......................, 2017

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND

CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Substitution of section 2. 3. Substitution of section 3. 4. Substitution of section 4. 5. Substitution of certain words.

5502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 6. Substitution of section 12 –A. 7. Amendment of section 15. 8. Amendment of section 18. 9. Amendment of section 23. 10. Amendment of section 29.

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Bill No. 13 of 2017 THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable

Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2017.

2. Substitution of section 2.—For section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely,—

"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires.—

(a) "Additional Chief Commissioner (Temple)" means the Additional Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(b) "Assistant Commissioner (Temple)" means Assistant Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(c) "Charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the community or section, such as sarais, rest- houses, pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poor and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institutions concerned;

(d) "Chief Commissioner (Temple)" means the Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3 and include every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Chief Commissioner (Temple) under this Act; (e) "Commissioner (Temple)" means the Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Commissioner (Temple) under this Act;

(g) "Hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(h) "Hindu public religious institution" means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

(i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service or charity connected therewith;

(ii) the idols installed in the math or temple, smadh, smadhi or dera clothes, ornaments and things for decoration etc.; and

(iii) religious institution under the direct control of the State Government, but does not include such private religious maths or temple in which the public are not interested:

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by the pilgrims or by any other person in any Hindu Public Religious Institutions shall be deemed to be the property of such religious institutions;

(i) "Joint Commissioner (Temple)" means the Joint Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(j) "Math" means a math as understood under Hindu Law;

(k) "Non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee and includes a Government Officer or Officials so appointed in the temple trust;

(l) "Officer" means an officer appointed under this Act and shall include the Chief Commissioner (Temple), Additional Chief Commissioner (Temple), Commissioner (Temple), Joint Commissioner (Temple), Temple Officer and Assistant Commissioner (Temple);

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "pujari" includes a panda or any other person who performs or conducts puja or other rituals;

(o) "Schedule" means the schedule appended to this Act;

(p) "Section" means section of this Act;

(q) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(r) "Temple" means a place, by whatever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship;

5504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 (s) "Temple trust" means the trust constituted by the Commissioner (Temple) under section 5 of this Act;

(t) "Temple officer" means the officer appointed by the Government to undertake the day to day management of the temple; and

(u) "Trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu religious public institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable, as if such person or body of persons were a trustee.".

3. Substitution of section 3.—For Section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Appointment of the Chief Commissioner (Temple) and other officers.—(1) The Administrative Secretary of the Language, Art and Culture Department of the Government shall be the Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon or entrusted to him by or under this Act.

(2) The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh or any other officer appointed by the Government shall be the Additional Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(3) The Government may appoint Deputy Commissioner or any other officer as Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Act.

(4) The Government may appoint the Sub Divisional Officer (Civil) or any other officer as the Joint Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(5) The Government may appoint from amongst the Tehsildars of Revenue Department or any equivalent officer as Temple Officer for each Temple to look after its work.

(6) The Government may appoint District Language Officer or any other officer as Assistant Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(7) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner (Temple) as it may deem fit.

(8) The Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service for the employees of each temple trust shall be such as may be approved by the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the emoluments and other monetary benefits payable to the employees of temple trust shall be prescribed taking into account the income of the temple trust and for this purpose the Government may classify the temples into two or5505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 more categories based on their resources. The Government, may, if deemed fit, approve general rules to be followed regarding the terms of service of temple trust employees and that would deem to be incorporated in each Recuritment and Promotion Rules of the temple trusts of the State under this Act.".

4. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"4. Officer under Act to be a Hindu.- An officer appointed under this Act shall be out of the persons professing the Hindu Religion.".

5. Substitution of certain words.—In the principal Act,—

(a) for the words "Financial Commissioner", wherever occur in section 12, 14,16,19, 22 and 28, the words and signs "Chief Commissioner (Temple)" shall be substituted ; and

(b) for the words "the Commissioner", wherever occur in section 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 and 34, the words and signs "the Commissioner (Temple)" shall be substituted.

6. Substitution of section 12-A.—For section 12-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"12-A Alienation of gold and silver of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments – The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment, as included in the Scheduled-I, shall be alienated in the manner, as may be prescribed."

7. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section 2 for the words "Commissioner may", the words and signs "Commissioner (Temple) may himself or through an officer authorized by him" shall be substituted.

8. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in sub- section (5) for the word "twenty", the words "twenty five" shall be substituted.

9. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub- section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The annual audit of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment shall be conducted by the Section Officer (State Accounts Services) of the Language and Culture Department or by the officers of the Local Audit Department or any Chartered Accountant duly authorised by the Chief Commissioner (Temple).".

10. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act, in sub- section (1), after the words "Charitable Endowment", the words and sign "or group of temples, as the case may be" shall be inserted.

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 was enacted to provide for better administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection of the properties of such institutions. However, many authorities actively involved in the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments were not included in the Act. Therefore, such authorities are required to be included in the Act. Accordingly, the definitions and the procedure to appoint such authorities are being substituted through the proposed legislation. Further, there have been instances of encroachment on the land and premises belonging to the temple trusts, hence, provisions are being made to empower the Commissioner (Temple) to authorise other officers to make an application for taking up proceedings under appropriate laws before the Competent Authority. This is likely to ensure speedy eviction of encroachments. The number of devotees to religious shrines are increasing day by day, hence, to provide better administration, the maximum number of trustees are being increased to 25 from the present number of 20. The proposed legislation aims at improving the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA : THE ………………., 2017.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st August, 2017

No. EDN-A-Ka(6)-1/2012.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Rule-3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 is pleased to notify the terms & conditions of services of Dr. K.K. Katoch, Chairperson, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission appointed vide this department Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009-L dated 28th June, 2017 as follows:--

1. Tenure.—Dr. K.K. Katoch, Chairperson, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission shall hold office for a period of three years from the date of is joining as such or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. Pay.— He shall be entitled to get such total monthly emoluments as last drawn, reduced by the amount of pension (including commuted portion of pension), if any and excluding pension equivalent to DCRG.

3. Residential Accommodation.— He shall be entitled to the residential accommodation at headquarters, if available in general pool, equivalent to that as admissible to the Pr. Secretary to the Government of HP.

4. House Rent Allowance and Telephone.— In case he does not avail official accommodation, he shall be entitled to draw House Rent allowance (HRA) admissible as per Government of Himachal Pradesh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicable to the Pr. Secretary to the Government of HP, alongwith telephone with STD facilities in the office and residence.

5. T.A. & D.A.— He shall be entitled to such Travelling Allowance and Daily Allowance as is admissible to the Pr. Secretary to the Government of HP.

6. Medical benefit, Leave & LTC.— He shall be entitled to such medical benefits, leave and LTC as are admissible to the Pr. Secretary to the Government of HP.

7. Leave Sanctioning Authority.— The powers to grant leave to the Chairperson, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission shall vest with the Administrative Secretary of Education Department.

8. Conveyance Allowance.— He shall be entitled to a staff car and the actual consumption of fuel as is admissible to the Pr. Secretary to the Government of HP.

9. Administrative and other residuary matters.— Any other matter pertaining to service conditions for which there are no provisions shall be governed by the specific orders issued by the State Government from time to time.

By order, Sd/- Dr. A.J.V. Prasad Addl. Chief Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st August, 2017

No. EDN-A-Ka(6)-1/2012.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Rule-3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 is pleased to notify the terms & conditions of services of Dr. S.P. Katyal, Member, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission appointed vide this department Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009-L dated 28th June, 2017 as follows:-- 1. Tenur.— Dr. S.P. Katyal, Member, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission shall hold office for a period of three years from the date of is joining as such or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. Pay.— He shall be entitled to get such total monthly emoluments and shall receive pay and allowances as admissible to the Secretary to the Government from time to time.

5508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 3. Residential Accommodation.— He shall be entitled to the residential accommodation at headquarters, if available in general pool, equivalent to that as admissible to the Secretary to the Government of HP.

4. House Rent Allowance and Telephone.—In case he does not avail official accommodation, he shall be entitled to draw House Rent allowance (HRA) admissible as per Government of Himachal Pradesh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicable to the Secretary to the Government of HP, alongwith telephone with STD facilities in the office and residence.

5. T.A. & D.A..— He shall be entitled to such Travelling Allowance and Daily Allowance as is admissible to the Secretary to the Government of HP.

6. Medical benefit, Leave & LTC.— He shall be entitled to such medical benefits, leave and LTC as are admissible to the Secretary to the Government of HP.

7. Leave Sanctioning Authority.—The powers to grant leave to the Member, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission shall vest with the Chairperson, Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission.

8. Conveyance Allowance.— He shall be entitled to a staff car and the actual consumption of fuel as is admissible to the Secretary to the Government of HP.

9. Administrative and other residuary matters.— Any other matter pertaining to service conditions for which there are no provisions shall be governed by the specific orders issued by the State Government from time to time.

By order , Sd/- Dr. A.J.V. Prasad Addl. Chief Secretary (Education).

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ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : तारीख दायरा तारीख पेशी 08/13ठ व ि2017 06-06-2017

09-10-2017 श्री चम्बा राम पुत्र श्री गफूर, निवासी गांव व डा0 पट्‌टा बरावरी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री चम्बा राम पुत्र श्री गफूर, निवासी गांव व डा0 पट्‌टा बरावरी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख महाल बिल, खाता खतौनी नं0 40/52 व मौजा बरावरी, खाता खतौनी नं0 116/171 में उसका नाम हनीफ मौहम्मद पुत्र श्री गफूर गलत5509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 लिखा गया है जबकि उसका सही नाम चम्बा राम है। उक्त नाम की राजस्व अभिलेख में दरुस्ती हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के सन्दर्भ में परिवार रजिस्टर की प्रति आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रतियां पेश की हैं जिसमें प्रार्थी का नाम चम्बा राम पुत्र श्री गफूर दर्शाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-10-2017 को दोपहर बाद 2.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा चम्बा राम पुत्र श्री गफूर, निवासी गांव व डाकघर पट्‌टा बरावरी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपेक्षित दरुस्ती को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।5510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2017/13 भाद्रपद, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है