Himachal Pradesh Gazette, No. 151, 24 October 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)34/2013--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

151-राजपत्र/2017-24-10-2017 (7261) 7262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-34/2013,

dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-34/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of7263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TRUN KAPOOR, Additional Chief Secretary.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ (14) 35/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 अनुसुची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-35/2013,

dated 25th July, 2017 required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-35/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of7265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR. Additional Chief Secretary.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)36/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन 7266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-36/2013,

dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-36/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary.

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राजस्व विभाग

(घ अनुभाग)

आदेश

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः राजस्व-डी0(एफ)4-5/2017.--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के अध्याय-3 के पैरा 3.20 एवं 3.21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) हि0 प्र0 सरकार, जिला मण्डी की तहसील करसोग के अन्तर्गत पटवार वृत बगशाड, कानूनगो वृत बगशाड़ से छः मुहाल क्रमशः कलमा/158, रनोट/157, बहल/160, परैहती/162, दवास/163 तथा बौहन्दा/164 को अपवर्जित/निकाल कर नव सृजित पटवार वृत्त खील में शामिल/समायोजित करने का अनुबन्ध 'क' एवं 'ख' में दिये गये विवरण अनुसार सहर्ष आदेश देता हूँ।

हस्ताक्षरित/- (तरूण श्रीधर) अति0 मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त।7268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 परिशिष्ट ''क'' जिला मण्डी, तहसील करसोग में नव सृजित पटवार वृत्त खील से पूर्व पटवार वृत्त बगशाड़ की विद्यमान स्थिति 1

जिला मण्डी, तहसील करसोग में नव सृजित पटवार वृत्त खील में मुहालों के समायोजन उपरान्त पटवार वृत्त बगशाड़ तथा पटवार वृत्त खील की वर्तमान स्थिति का विवरण

कार्मिक विभाग

(नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 09 अक्तूबर, 2017

संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कम्पयूटर ऑपरेटर, वर्ग-III, (अराजपत्रित), तकनीकी सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्पयूटर ऑपरेटर, वर्ग-III, (अराजपत्रित), तकनीकी सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।7271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 2. निरसन और व्यावृत्तियॉ.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0ई0आर0 (ए0पी0)-सी0ए0 (3)-1/2007 तारीख 11 जनवरी, 2012 द्वारा अधिसूचित और तारीख 13 जनवरी, 2012 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्पयूटर ऑपरेटर, वर्ग-III, (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद्‌द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कम्पयूटर ऑपरेटर वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कम्पयूटर ऑपरेटर।

2. पद (पदों) की संख्या.--सरकार द्वारा समय-समय पर जितनी सम्बद्ध विभागों में मंजूर की गई हैं तथा मंजूर की जाए।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः--पे बैण्ड ` 10300-34800/- जमा ` 3200/- ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 13500/-प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ 7272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 स्वायत्त निकायोें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऐपलिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

या

हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्यूटर सांईस/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य; और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर ऐपलिकेशन/कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम एक वर्श की अवधि का डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

या

डोएक (डीओईएसीसी) सोसाइटी नेशनल इंस्टिट्‌यूट आफ इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फारमेशन टैक्नोलॉजी (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) से "ए" स्तर का कोर्स।

(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।7273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सैंकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियोें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन कम्पयूटर ऑपरेटर को (विभाग का नाम), हिमाचल प्रदेश में संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त कम्पयूटर ऑपरेटर को ` 13500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 405/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। 7274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 13500/- प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाेंं के लिए संविदात्मक रकम में ` 405/- की दर से (पे बैन्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।7275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

परिशिष्ट-"II" कम्पयूटर ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ............. (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.......................पुत्र/पुत्री श्री.....................निवासी...........................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ............................................ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्पयूटर ऑपरेटर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार कम्पयूटर ऑपरेटर के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और......................

को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ................................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 13500/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता हैै, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा। 7278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. .......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

__________

[Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-1/2015, dated

09-10-2017 as required under clause(3)of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 9th October, 2017

No.Per(AP)-C-A (3)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Operator, Class-III (Non-Gazetted) Technical Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Computer Operator, Class-III (Non-Gazetted), Technical Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

2. Repealand savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel, Computer Operator, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. Per.(AP)-C-A(3)-1/2007, dated 11.01.2012, and published in the Rajpatra Himachal Pradesh, dated 13.01 2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Personnel).

___________

ANNEXURE-"A"

COMMON DIRECT RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF

COMPUTER OPERATOR, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN VARIOUS

DEPARTMENTS OF HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

1. Name of Post.—Computer Operator

2. Number of Post(s).—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Technical Services.

4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s):— ` 10300-34800+` 3200 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employee(s):—` 13500/-P.M. as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

7280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):— (a) Essential Qualification(s):—(i) Bachelor's Degree in Computer Application/Information Technology/ Computer Science or its equivalent from a recognized University or from an Institution duly recognized by the Himachal Pradesh Government/Central Government.

OR

(ii) 03 Years Diploma Course in Computer Science/Information Technology or its equivalent from a Polytechnic Institute duly recognized by the Himachal Pradesh Government/ Central Government.

OR

(iii) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized University; and Diploma of at least one year duration in Computer Application/Computer Programming or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Himachal Pradesh Government/ Central Government.

OR

"A" LEVEL Course from DOEACC Society/NIELIT.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee:—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment:—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Computer Operator in ____________(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) The___________ (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Computer Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Head of the Department will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on contract basis shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

7282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ `13,500/-P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `405/- (3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need base basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve (12) weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re- examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

____________

APPENDIX-I

APPENDIX-II Form of contract/agreement to be executed between the Computer Operator and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________ Between Sh./Smt. _________________S/o/D/o Shri____________________________R/o_____________________________________________ Contract Appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Computer Operator on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer Operator for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 13500/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need base basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1. ________________________

________________________

________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ________________________

________________________

________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

_____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 06/2017 तारीख मजरुआ : 06-09-2017 तारीख पेशी : 25-09-2017 श्रीमती कनकू देवी पुत्री स्व0 श्री तुलसू, निवासी ग्राम व डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती कनकू देवी पुत्री स्व0 श्री तुलसू, निवासी ग्राम चलाहल, डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा चलाहल में प्रार्थी का नाम धम्पी पुत्री तुलसू दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, रिपोर्ट पटवारी, प्रधान ग्राम पंचायत चलाहल प्रमाण पत्र व ब्यानात वाशिंदगान देह ग्राम वासी चलाहल, आधार कार्ड, बी0 पी0 एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम कनकू देवी पुत्री तुलसू है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-10-2017 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अक्तूबर, 2017/2 कार्तिक, 1939 CHANGE OF NAME I, Arti Bakshi d/o Sh. Onkar Dass Bakshi, presently w/o Rajesh Thakur, V.P.O. Lower Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Kangra declare that my name is wrongly entered in matriculation certificate as Arti Bakhshi instead of Arti Bakshi and father's correct name is Onkar Dass Bakshi instead of Onkar Dass.

ARTI BAKSHI, d/o Sh. Onkar Dass Bakshi, presently w/o Rajesh Thakur, V.P.O. Lower Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Kangra (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है