Himachal Pradesh Gazette, No. 156, 30 October 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 सितम्बर, 2017

सं0 पर (एपी.बी)ए(3)-4/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 36 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त 156-राजपत्र/2017-30-10-2017 (7437) 7438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति तथा सवे ा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रते है;

(ख) "प्रशासनिक अधिकरण" से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "प्रशासनिक विभाग" से, हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्मिक (नियुक्ति-II) विभाग अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्त विभाग" से, हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त विभाग अभिप्रेत है;

(च) "अनुशासनिक प्राधिकारी" स, इन नियमों की अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "अन्य कर्मचारियों" से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अराजपत्रित वर्ग-II, III या वर्ग IV कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ज) "तत्कालीन अधिकरण" से, अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर.1045(ई) तारीख 01-09-1986 द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण तथा तत्पश्चात्‌ अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर 509(ई) तारीख 08-07-2008 द्वारा उत्सादित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) "राज्यपाल" से, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के अभिप्रेत है; () "अधिकारी" से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के राजपत्रित संवर्ग/सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "पद" से, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के किसी पद पर निश्चित वेतनमान वाला पद अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इन नियमों की अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट पद भी हैं;

(ठ) "रजिस्ट्रार" से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूची" से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "सेवा" से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में की गई नियमित/तदर्थ/संविदा सेवा अभिप्रेत है;

3. प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या.--प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा सृज़ित अधिकारियाें और अन्य कर्मचारियों के पदों में और अनुसूची-1 में यथा निर्दिष्ट वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग-III या वर्ग-IV सेवाओं के पद सम्मिलित होंगे । 4. प्रशासनिक अधिकरण का प्रशासन और नियंत्रण.--अध्यक्ष के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिकरण के कार्यालय का प्रशासन रजिस्ट्रार करेगा और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा तथा वह कार्यालय के निर्बाध एवं दक्ष कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा ।

5. भर्ती की पद्धति.-- किसी पद या किन्हीं पदों के वर्गों के लिए भर्ती अनुसूची-2 में दर्शित नियुक्ति की रीति के अनुसार की जाएगी ।

6. प्रशासनिक अधिकरण के वर्ग-I, II, III और IV के पदों की भर्ती की पद्धति.-- विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदण्ड के अध्यधीन नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा ।

7. नियुक्ति प्राधिकारी.-- (1) अध्यक्ष के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी ।

(2) समस्त अन्य पदों पर नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

भाग-3

8. वेतन और भत्ते.-- प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना में व्यक्ति अनुसूची-1 में यथा दर्शित वेतन और भत्ते आहरित करेगा ।

9. पात्रता.-- कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नही होगा जब तक वह समस्त आवश्यक अर्हताएं, शैक्षिक या अन्यथा धारण नही करता हो और अनुसूची-2 में विहित ऐसी नियुक्ति के लिए अपेक्षाओं को भी पूर्ण नहीं कर लेता :

परन्तु किसी विशिष्ट मामलें में, जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपनी वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति/चयन हेतु विचाराधीन क्षेत्र में आ जाता है किन्तु ऐसे पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक या शैक्षणिक या अन्य अर्हताएं नहीं रखता है, तो उस पर ऐसी अर्हता की बाबत राज्य सरकार के अनुमोदन से पात्रता मानदण्ड में छूट के पश्चात ऐसी प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा, यदि अध्यक्ष की राय में वह उत्कृष्ट मैरिट और योग्यता का धारक है और उच्चतर पद के कत्र्तव्यों के दृष्टिगत ऐसे कत्र्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूर्णतया सक्षम है । अध्यक्ष, किसी दी गई स्थिति में, ऐसी कोई राय बनाने हेतु, किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उच्चतर पद के र्काव्यों का पालन करने के लिए गुणागुण (मेरिट) और सामथ्र्य का निर्धारण करने के लिए मामले को, उसके द्वारा गठित की जाने वाली समिति को निर्देशित कर सकेगा ।

10. सामयिक नियुक्ति.--जहां किसी पद में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है और वहां सम्यक रूप में अर्हित तथा अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति में असम्यक विलम्ब होना प्रत्याशित हो, तो ऐसी दशा में प्रशासनिक असुविधा से बचने के लिए अध्यक्ष इन नियमों के अनुसार प्रशासनिक अधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को तदर्थ आधार पर सामयिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के स्थान पर यथाशीघ्र, यथास्थिति, कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो इन नियमों के अधीन प्रोन्नति का हकदार है, या इन नियमों के अधीन, सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी को लगाया जा सकेगा । 7440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 11. वरिष्ठता.--हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता, कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II) द्वारा समय-समय पर अंगीकृत/जारी वरिष्ठता के साधारण सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

12. सेवा की अन्य शर्तें.--अधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन, भाों, छुट्‌टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधा और सेवा की अन्य शर्तें जिनके बारे में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नही किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है उन स्थानों पर पदस्थ तत्स्थानी पदों या वेतनमानों के स्तर के पदों को धारण करने वाले यथास्थिति, वर्ग-।, ।।, ।।। या IV से संबंधित अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को यथा लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी ।

13. सीधी भर्ती के लिए वाँछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता, वाँछनीय अर्हताएं होगी । 14. सीधी भर्ती के लिए आयु.--आयुः- 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशाें के अधीन अनुज्ञेय है ।

नोट.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें पदों के आवेदन आंमत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

15. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी भी सेवा या पद के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

16. आरक्षण.--पद पर नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/ अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

भाग- 4

17. तैनाती और स्थानांतरण.-- किसी व्यक्ति की किसी भी विशेष पद या किसी विशेष वर्ग या प्रवर्ग में प्रारम्भिक नियुक्ति के होते हुए भी अध्यक्ष प्रशासन के हित में किसी भी व्यक्ति को अन्य पद या अन्य वर्ग या प्रवर्ग पर स्थानांतरित कर सकेगा, किन्तु ऐसा स्थानांतरण/तैनाती उस व्यक्ति की मूल रूप में यथा नियत या अवधारित वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

18. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियम, 1965 का लागू होना.--अनुशासनिक मामलों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबन्ध लागू होंगे और अनुशासनिक एवं अपीलीय प्राधिकारी वे हाेंगे जो अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी ।

भाग- 5

19. परिवीक्षा.--(अ) प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर निम्न प्रकार से रहेंगेः7441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 (i) सीधी भर्ती की दशा में ः-(क) दो वर्ष की अवधि जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌, पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

(ii) प्रोन्नति की दशा में :-एक वर्ग से अन्य वर्ग अर्थात वर्ग-।। से वर्ग-। में प्रोन्नति होने की दशा में दो वर्ष ।

विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, परिवीक्षा अवधि का विस्तार कर सकेगा ।

(iii) किसी व्यष्टि अधिकारी/अन्य कर्मचारियों या ऐसे अधिकारियाें /अन्य कर्मचारियों के समूह की बाबत परिवीक्षा अवधि को पूर्ण करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में किसी विशेष परीक्षा(आें) को उत्तीर्ण करने के लिए व्यवस्था करने हेतु अनुज्ञेय होगा ।

20. स्थायीकरण.--कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपनी परिवीक्षा अवधि (या विस्तृत परिवीक्षा अवधि) की समाप्ति पर मूलरूप में स्थायी किया/की जाएगी यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका कार्य और आचरण राज्य सरकार के कार्मिक विभाग मेें तारीख 14-06-1994 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अंगीकृत भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन तारीख 28-03-1988 द्वारा उल्लिखत सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार संतोषजनक पाया जाता है ।

21. आचरण.--(1) प्रशासनिक अधिकरण का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखेगा ।

(2) प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी प्रशासनिक अधिकरण में अनुशासन और सुव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य नही करेगा ।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार में आचरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त और सरकारी सेवकों को लागू नियम और आदेश यथावश्यक परिवर्तनों सहित, प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियाें और अन्य कर्मचारियों को लागू होगें :

परन्तु हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ) नियम, 2015 में किसी बात के होते हुए भी उपर्युक्त नियमों के अधीन सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

22. करूणामूलक आधार पर नियुक्ति.--अध्यक्ष, उपयुक्त मामले में, सहायक या उससे ऊपर के पद के सिवाए, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वर्ग-।।। या वर्ग-IV के पदों के विरूद्ध अपेक्षित अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से, पदों की उपलब्धता के अध्यधीन करूणामूलक आधार पर नियुक्त कर सकेगा । 23. प्रत्यायोजन.--अध्यक्ष, इन नियमों के अधीन उसमें निहित शक्तियों को प्रशासनिक अधिकरण के समुचित अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

24. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, इन नियमाें के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

25. निर्वचन.-- इन नियमों को लागू करने या निर्वचन करने में यदि कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । 7442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 26. कठिनाईयाँ दूर करना.--यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो या इन नियमों को संशोधित कर सकेगी।

27. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए पद (पदों) पर संविदात्मक नियुक्तियां इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "क" में दी गई शर्तें और निबन्धनों के अध्यधीन की जाएंगी ।

28. अवशिष्ट मामले.-- उन मामलों की बाबत, जो विनिर्दिष्टतया इन नियमों के अंतर्गत नही आते हैं, जिनके अंतर्गत अधिकारियों/और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों, उनके आचरण और अनुशासन को विनियमित करने वाले मामले हैं, जहां तक वे इन नियमों से असंगत या विरूद्ध नही हैं, सामान्यता राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों या सन्नियमों द्वारा विनियमित होंगे ।

आदेश द्वारा

वी.सी.फारका, मुख्य सचिवंं।

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अनुसूची-1

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में विभिन्न पदों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी-।

श्रेणी-।।

श्रेणी-।।।

अनुसूची-2

अनुसूची-3

उपाबन्ध "क" संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.- इन नियमों मेेंं किसी भी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों आरै शर्ताें के अधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में ------ (पदनाम) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के कार्यक्षेत्र में आना.--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए चयन प्रक्रिया को आरम्भ करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त (पदनाम) को `---------- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से आगे बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियाँ में `-------- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।7453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-- अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद (वर्ग-। तथा ।।) पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्‌यक्रम अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा । वर्ग-।।। तथा IV के पदों हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा तथा चयन के लिए अधिसूचना संख्या पर (एपी-बी)बी(15)-5/2014 तारीख 17-04-2017 द्वारा परिभाषित पैरामीटरों लागू होगें ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-- जैसी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-- अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध- "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)निबन्धन आरै शर्तें.-- (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ` --------- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` ------- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएँ जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश आरै पाँच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पंतै ीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा । संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपान कराने की दशा में, प्राधिकृृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा । (घ) रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपर्विजत नही की जाएगी किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रक अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ड) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तारै पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों का लागू है, वेतनमान के न्यूनतम दर पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.

आर0-एस0आर0, छुटृटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे । वे अनुसूची-2 में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

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उपाबन्ध "ख" (पदनाम) ..................... और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ................... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.......................पुत्र/पुत्री श्री.....................निवासी........................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ............................................ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार (पदनाम) के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और............................ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्श की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है आरै दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ... ..................................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` .............../- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता हैै, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।7455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाष अनुज्ञात नहीं होगा । अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्र्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेषों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक स्कीम योजना के साथ-साथ ई. पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1...................................................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.................................................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 7456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP.B)A(3)-4/2015 dated 28-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th September, 2017

No. Per (AP.B)A(3)-4/2015.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 36 read with sub-section (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for regulating recruitment, promotion and other conditions of service of officers and other employees of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal, namely:—

PART –I

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Recruitment, Promotion and other Conditions of service of Officers and other employees of the Administrative Tribunal) Rules, 2017.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.— In these Rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "Administrative Department" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal;

(c) "Administrative Department" means Department of Personnel (Appointment-II) of the Government of Himachal Pradesh;

(d) "Chairman" means the Chairman, Himachal Pradesh Administrative Tribunal;

(e) "Department of Finance" means the Department of Finance of Himachal Pradesh Government;

(f) "Disciplinary authority" means the authority competent to impose penalty on officers and other employees of the Administrative Tribunal as specified in SCHEDULE-III appended to these rules ;

(g) "Other Employees" means non-gazetted Class-II, III or IV employee of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ;

(h) "Erstwhile Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal established vide Notification No. G.S.R.1045(E) dated 01.09.1986 and subsequently abolished vide Notification No. G.S.R.509(E) dated 08.07.2008;

(i) "Governor" means the Governor of Himachal Pradesh;

the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ;

(k) "Post" means a post on the establishment of the Administrative Tribunal carrying a definite scale of pay and includes the posts specified in Schedule-I of these rules ;

(l) "Registrar" means the Registrar of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal;

(m) "SCHEDULE" means the SCHEDULE appended to these rules ;

(n) "service" means regular/adhoc/contract service rendered in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ;

PART –II

3. Strength of officers and the other Employees of the Administrative Tribunal.— The posts of officers and the other employees created by the State Government on the establishment of the Administrative Tribunal, shall consist of the Posts in Class-I, Class-II, Class-III or Class-IV Services as specified in the SCHEDULE-I.

4. Administration and control of the Administrative Tribunal.—Subject to the superintendence and control of the Chairman, the Registrar shall administer the office of the Tribunal and shall exercise full control over the officers and the other employees and shall be responsible for smooth and efficient working of the office;

5. Method of Recruitment.—Recruitment to a post or class of posts shall be made as per the mode of appointment shown in SCHEDULE-II.

6. Method of Recruitment to class I, II, III and IV Posts of the Administrative Tribunal.—The vacant posts in different cadres will be filled up by appointment/promotion subject to the eligibility and other criteria specified in the SCHEDULE-II.

7. Appointing Authority.—(1) The Registrar shall be appointed by the Governor, in consultation with the Chairman.

(2) Appointment to all other posts shall be made by the Chairman.

PART-III

8. Pay and allowances.—The persons borne on the establishment of the Administrative Tribunal shall draw such pay and allowances as are indicated in the SCHEDULE-I.

9. Eligibility.—A person shall not be eligible for appointment in any post, unless he possesses all the necessary qualifications, academic or otherwise and also fulfils the requirements of such appointment prescribed in the SCHEDULE-II :

Provided that in any particular case, where an officer or other employee, if based upon his/her seniority comes within the zone of consideration for promotion/selection to a higher post, but does not possess the requisite educational or academic or other qualifications prescribed for such post, he/she may be considered for such promotion after relaxation of the eligibility criteria with the approval of the State Government with respect to such qualification, if in the opinion of the Chairman, he/she possesses outstanding merit and ability and, looking to the nature of 7458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 the duties of the higher post, is fully capable of performing such duties. For forming such an opinion, the Chairman may in a given situation, refer the case for assessment of the merit and the capability to perform the duties of higher post by such Officer/Employee to a Committee, to be constituted by him.

10. Stop-gap appointment.—Where it is necessary to fill a vacancy in any post and undue delay is expected in appointing a duly qualified and experienced person, the Chairman may appoint any officer or employee of the Administrative Tribunal on adhoc basis as a stop- gap arrangement in accordance with these rules to avoid administrative inconvenience :

Provided that a person so appointed shall be replaced as soon as possible by an officer or employee, as the case may be, entitled to be promoted or by a candidate selected by direct recruitment under these rules.

11. Seniority.—The seniority of officers and other employees of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall be determined in accordance with the general principles of seniority adopted/issued by Department of Personnel (Appointment-II) from time to time.

12. Other conditions of service.—The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matter of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, Age of superannuation, Pension and retiral benefits, medical facilities and other conditions of service for which no express provision or insufficient provision has been made in these rules, shall be regulated by the rules, regulations and orders as are applicable to the officers and other employees belonging to Class-I, II, III or IV, as the case may be, of the corresponding posts or scales of pay stationed at those places.

13. Desirable qualification for direct recruitment.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State shall be desirable qualifications.

14. Age for direct recruitment.—Age:—Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Other Backward Classes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the State Government.

Note:—Age limit for direct recruits will be reckoned as on the 1st day of the year in which the posts are advertised by inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be;

15. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

16. Reservation.—Appointment to a post shall be subject to orders regarding reservation for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the State Government from time to time.

17. Posting and transfers.—Notwithstanding the initial appointment of any person on any particular post or in any particular class or category, the Chairman may in the interest of administration, transfer any such person to any other post, or in any other class or category, but such transfer or posting shall not affect his/her seniority as originally fixed or determined.

18. Application of central civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.—In disciplinary matters, the provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall apply and the Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in SCHEDULE-III.

Provided that no appeal shall lie from any order passed by the Chairman under these rules.

PART-V

19. Probation.—(A) Persons appointed on the establishment of the Administrative Tribunal either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years from the date of their initial appointment as under :

(i) Direct Recruitment:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstance and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.

(ii) Promotion:—Two years in the case of promotion from one Class to another e.g. from Class-II to Class-I.

In special circumstances, the Chairman may extend the period of probation with reasons to be recorded in writing.

(B) It shall be permissible with respect to any individual officer/other employees or group of such officers/other employees to provide for passing of any special examination(s) as condition precedent for completion of the probation period.

20. Confirmation.—A probationer shall be confirmed substantively at the end of his/ her probation period (or extended probation period) if his/her act and conduct during the period of probation has been found to be satisfactory in accordance with the simplified procedure laid down by GOI, DoPT vide its O.M dated 28-03-1988 adopted by the State Government in the Department of Personnel vide O.M dated 14-06-1994.

21. Conduct.—(1) Every Officer and employee of the Administrative Tribunal shall maintain absolute integrity and devotion to duty at all times.

(2) No officer and employee of the Administrative Tribunal shall act in a manner prejudicial to discipline and good order in the Administrative Tribunal.

(3) The rules and orders for the time being in force and applicable to the Government Servants in the Government of Himachal Pradesh in regard to conduct shall apply mutatis mutandis to the officers and other employees of the Administrative Tribunal:

7460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 Provided that notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2015, the powers exercisable by the Government under the above orders shall be exercised by the Chairman.

22. Appointment on compassonate grounds.—The Chairman may in a suitable case appoint on compassionate grounds any person having requisite qualifications against a Class-III or Class-IV post to be filled by direct recruitment except that of an Assistant or above, but subject to availability of posts with the prior approval of the Finance Department through Administrative Department.

23. Delegation.—The Chairman may delegate the powers vested in him under these Rules to an appropriate officer of the Administrative Tribunal.

24. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Chairman, Himachal Pradesh Administrative Tribunal, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

25. Interpretation.—If any dispute or question arises relating to the applicability or interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final.

26. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the Government may by an order in writing do, what appears to be necessary for the purpose of removing the difficulty or amend these Rules.

27. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contact appointments to the post(s) will be made subject to the terms and conditions given in the Annexure "A" appended to these rules.

28. Residuary matter.—With regard to the matters not specifically covered by or under these rules, including the matters governing service conditions of the officers/and other employees, their conduct and discipline, the same shall be governed by law, rules and regulations or norms applicable to the State Government employees in general in so far as those are not inconsistent with or repugnant to these Rules.

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.

____________

SCHEDULE-I

Statement showing details of various posts in the Himachal Pradesh

Administrative Tribunal

CLASS-I

SCHEDULE-II

SCHEDULE- III

ANNEXURE-"A"

Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the (designation of the post) in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPAT.—The Chairman of the Administrative Tribunal after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will initiate the selection procss.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

7472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The (designation of the post) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `________ per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `____________ (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chairman, Himachal Pradesh Administrative Tribunal will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post (Class I & II) in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Chairman, Himachal Pradesh Administrative Tribunal. In respect of Class-III and IV posts no interview will be held and parameters defined vide Notification No. Per(AP-B)B(15)-5/2014 dated 17-04-2017 will be applicable for selection.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the Chairman, Himachal Pradesh Administrative Tribunal, from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` ________ per month (equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `________ (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(f) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(g) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in the Schedule-II.

____________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the ____________ (designation of the post) and the Government of Himachal Pradesh through______________(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _________________ day of ________________ in the year _____________________ Between Sh./Smt. S/o/D/o Shri________________________ R/o_______________________, Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through_______ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh Administrative Tribunal (here-in-after called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a___________on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a____________ (designation of the post)for a period of 1 year commencing on day of ___________ and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _______________and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

7474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

7. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

8. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: (Signature of the FIRST PARTY) 1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. .………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)7475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939

In the Court of Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Pankaj Kumar aged 31 years s/o Shri Ranjeet Singh, r/o Village Kale Amb, P.O. Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Rashmi aged 36 years d/o Shri Ajay Kumar Shahi, r/o Flat No.416 Janta Flats, Pocket B Sector 168, Dwarka, Sector 19, South West Delhi

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Pankaj Kumar and Rashmi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 28-09-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-11-17. The objection received after 30-11-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 04-10-2017 under my hand and seal of the court.

ARINDAM CHAUDHARY I.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Jasdeep Singh aged 24 years s/o Shri Suchcha Singh, r/o House No. 335, Ward No. 5, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Vishalni aged 20 years d/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Khatrehrer, P.O. Paprola, Tehsil Bajnath, District Kangra, H. P.

. .Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

7476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 Jasdeep Singh and Vishalni have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 16-08-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-11-2017. The objection received after 16-11-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-09-2017 under my hand and seal of the court.

ARINDAM CHAUDHARY I.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Vijay Kumar aged 31 years s/o Shri Kesar Singh, r/o Village Ghelera, P. O. Tikkar Khatrian, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur .

and

. .Applicants.

Sumna Devi aged 26 years d/o Shri Bhumi Singh, r/o Village & P.O. Sadhwani, Tehsil Baldwara, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Vijay Kumar and Sumna Devi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 09-08-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-11-2017. The objection received after 15-11-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-09-2017 under my hand and seal of the court.

ARINDAM CHAUDHARY I.A.S, Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 : 145/17

बनाम

आम जनता श्रीमती Asha Devi

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Asha Devi पत्नी Late श्री Jagdish Chand, निवासी Ghaniara, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Grand father Prem Chand की मृत्यु दिनांक 17-06-1992 को हुई है परन्तु नगर निगम/कैन्टबोर्ड/ग्राम पंचायत Dharamshala में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Prem Chand की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-11-2017 को असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

-------------

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता श्री Shawan Kumar

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Shawan Kumar पुत्र श्री Balam Ram, निवासी Tilu, P. O. Khaniara, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Indira Kumari का जन्म दिनांक 05-11-1977 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत Sokni-Da-Kot में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Indira Kumari की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-11-2017 को असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।7478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 : 146/17/Teh.

बनाम

आम जनता श्री Ravi Kumar

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Ravi Kumar पुत्र श्री Hari Bhaj, निवासी Gamra, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Suhan Trehan का जन्म दिनांक 25-04-2007 है परन्तु नगर निगम/कैन्ट बोर्ड/ग्राम पंचायत Dharamsala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Suhan Trehan की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7-11-2017 को असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 :े 147/17/

बनाम

आम जनता श्री Purshotam Nag

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Purshotam Nag पुत्र श्री Chamaru Ram, निवासी Khatehar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता का नाम Khandu Devi की मृत्यु दिनांक 28-09-1998 को हुई है परन्तु नगर निगम/कैन्ट बोर्ड/ग्राम पंचायत Dhagwar में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Khandu Devi की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7-11-2017 को असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2017/8 कार्तिक, 1939 आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. 1. Shri Munish Kumar Gupta s/o Sh. Ashwani Kumar Gupta, r/o Hodal, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Bharti d/o Sh. Anand Singh, r/o Bharal/Maral pauri Garwal maral Uttarakhand.

Versus

1. The General Public

2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P.Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 09-12-2016 at Hodal but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority. Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 19-11-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard. Issued today under my hand and seal of the court on this 16-06-2017. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. 1. Shri Praveen Kumar s/o Sh. Makholi Ram, r/o Tangroi, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 2. Smt. Shalini Devi d/o Sh. Satish Kumar, r/o Kotkwala, Tehsil Kangra, Distt. Kangra. Versus

1. The General Public 2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-10-2017 but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07-11-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard. Issued today under my hand and seal of the court on this 12-10- 2017. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है