Himachal Pradesh Gazette, No. 195, 21 December 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 2017

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 195-राजपत्र/2017-21-12-2017 (8973) 8974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0ई0आर0 (ए0पी0)-सी0 ए (3)-1/2010-I, तारीख 24 अक्तूबर, 2011 द्वारा अधिसूचित और तारीख 04 नवम्बर, 2011 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती ओैर प्रोन्नति नियम, 2011 का एतद्‌ द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक वर्ग-III, (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--आशुटंकक

2. पद (पदों) की संख्या.--सरकार द्वारा समय-समय पर जितनी सम्बद्ध विभागों में मंजूर की गई हैं और मंज़ूर की जाएं।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः--(i) ` 5910-20200/-जमा ` 2000/- ग्रेड पे।

(ii) दो वर्ष के नियमित सेवाकाल के पश्चात्‌ `10300-34800/- जमा ` 3200/-ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 7910/-प्रतिमास।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायोें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हताएं.--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास होनी चाहिए।

(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात्‌ अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि और कम्पयूटर पर टंकण में निम्नलिखित गति अवश्य रखता होः--

आशुलिपि में गतिः-

अंग्रेजीः हिन्दीः साठ शब्द प्रति मिनट साठ शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गतिः-

अंग्रेजीः हिन्दीः पच्चीस शब्द प्रति मिनट पच्चीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से दोनो में से किसी एक भाषा अर्थात्‌ हिन्दी या अंग्रेजी में पास करनी होगीः

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा पास करनी होगीः

परन्तु यह और भी कि उस पदधारी, जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा (टेस्ट) विहित गति से किसी एक भाषा में पास कर ली है, को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में, जिसने आशुलिपि 8976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि उसे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी और यदि वह तीन वर्ष की अवधि के भीतर आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेता हैं/लेती है तो वह अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से आहरित करने का पात्र होगा/होगी और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्ष के पश्चात अर्हित करता है/करती है तो वह अपनी पहली वेतन वृद्धि विहित परीक्षा अर्हित करने की तारीख से ही आहरित करने का हकदार होगा/होगी।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो। (ख) वांछनीय अर्हता (एंं)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियांॅं (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--लागू नही।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।8977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगीः--

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश.................(विभाग का नाम) में आशुटंकक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त आशुटंकक को ` 7910/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षांें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 237/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-'II' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 7910/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाेंं के लिए संविदात्मक रकम में ` 237/- की दर से (पे बैन्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। 8978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कंही भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्ष से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।8979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 परिशिष्ट-I

आशुटंकक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ................... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.......................पुत्र/पुत्री श्री.....................निवासी..........................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ....... ..................................... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आशुटंकक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्रथम पक्षकार आषुटंकक के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और............................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ................................ ........ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 7910/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता हैै, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः8981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-2/2017, dated 18-

12-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th December, 2017

No.Per (AP)-C-A (3)-2/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and 8982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 Promotion Rules for the post of Steno Typist, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Steno Typist, Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel, Steno Typist, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per.(AP)-C-A(3)-1/2010-I, dated 24.10.2011, and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 04.11.2011 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, TARUN SHIRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Personnel).

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ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STENO TYPIST, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN VARIOUS DEPARTMENTS OF HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Steno Typist

2. Number of Post(s).—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay.—I. Pay band for regular incumbent(s):—(i) ` 5910-20200+ `2000 Grade Pay.

(ii) `10300-34800+`3200 Grade Pay after 2 years of regular service.

II. Emoluments for Contract employee(s):—`7910/-P.M. as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):— (a) Essential Qualification(s):—(i) Should have passed 10+2 examination from a recognized Board of School Education.

(ii) Must possess the following speed in short-hand and typing on computers in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment:—

Speed in Shorthand:

English: Hindi: 60 WPM 60 WPM

Speed in typing on Computer:

English: Hindi: 25 WPM 25 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidates will have to pass typing test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific 8984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate who qualifies the said test after three years will be eligible to draw first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee:—Not Applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Steno Typist in ____________(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Steno Typist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 237/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI)AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `237/- (3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

8986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Form of contract/agreement to be executed between the Steno Typist and the Government of

Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________ Between Sh./Smt. _______________________________S/o/D/o Shri____________________________R/o_____________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a __________ (Name of the post) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be R7910/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering 8989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________

__________________________

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________

________________________

________________________

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)8990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd August, 2017

No. FDS-(B)-CWF-2003-15078-15114.—In pursuance of approval of Himachal Predesh State Finance Department, as conveyed by Additional Chief Secretary (Food, Civil Supplies & Consumer Affairs) to Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, vide Letter No. FDS-(4)- 1/1994-I, dated 26-8-2015 and in compliance to his office letter of even No. dated 28-6-2017 and in order to strengthen and promote consumer awareness movement in this State, the guidelines for creating and operation of Himachal Pradesh State Consumer Welfare Fund are hereby notified as under :—

1. Corpus of Himachal Pradesh State Consumer Welfare Fund.—Himachal Pradesh State Consumer Welfare Fund will be created by mobilizing the resources as under :—

(i) Grant/Financial assistance provided by the State Govt.

(ii) Grant/Financial assistance provided by Govt. of India.

(iii) Contributions, donations from the Public Sector Oil companies viz. Hindustan Petroleum Co-operation Ltd., Indian Oil Corporation Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd., Indo Burman Petroleum Corporation Ltd.

(iv) Financial assistance from the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd. and other PSUs.

(v) Donations from Flour mills, Brick kilns.

(vi) Donations from Private Institutions/Industries/Individuals.

(vii) unclaimed refunds of security deposits with the department under various Departmental Control Orders.

(viii)Any other sources notified by the Himachal Pradesh State Government from time to time.

(ix) Court Fee will be charged from the applicants in the State Consumer Commission and District Forums for filing the cases.

(x) Any penalty ordered to be paid by the manufactures of consumer products or service providers.

(xi) Any small percentage of dividend of share investment of Department with H. P. State Civil Supplies Corporation and also a small % age of ration cards.

2. Objections.—The overall objectives of Himachal Pradesh State Consumer Welfare Fund is to provide financial assistance to promote & protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in State particularly in rural areas.

3. Procedure for Applying for Financial Assistance.—The Applicant, who is desirous of seeking financial assistance from the State Consumer Welfare Fund, is required to apply on the prescribed format (FORM A-1) to the Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P. Shimla-9.

The applicant should furnish Annual Reports and Audited Statements of Accounts for the last 3 years separately for each year, list of members and other information as required under these guidelines. The Audited Accounts Statements of the Organization must bear the registration number and official seal/stamp of the Chartered Accountant.

4. Eligibility for Financial Assistance.—Any Agency/Organization/Institution engaged in consumer welfare activities for a period of three years and registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law for the time being in force or any officer of the State Consumer Affairs Department, preference will be given to the organizations working in Rural Areas and having larger participation of women.

5. Extent of Assistance.—The total quantum of assistance of an individual applicant will not exceed Rs. 2.000/- and will be maximum 30% of the approved cost of proposal. In case, the assistance is granted to any officer of the State Consumer Affairs Department it can be upto 100% of the cost, the quantum of assistance will be decided by the H.P. State Consumer Welfare Committee under para.

6. Purpose of Grant/Assistance.—The financial assistance will be provided for any of the following purposes :—

(i) Production and distribution of literature and audio-visual material for spreading consumer literacy & awareness building programmers.

(ii) Setting up of facilities for training & research in Consumer Education & related matters.

(iii) Community based rural awareness projects.

(iv) Setting up of complaint Handing/Counseling/Consumer guiding mechanism.

(v) Assistance to Student Consumer Clubs.

(vi) Any other item as may be considered necessary by the Himachal Pradesh State Consumer Welfare Committee in the interest of consumer welfare.

7. Terms and Conditions.—The assistance will be further subject to the following terms and conditions:—

(i) The fund should not be used for party or political purpose/propaganda.

(ii) Quarterly progress reports of the progress/implementation should be submitted to Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh regularly.

(iii) The organization shall maintain a proper record of all assets acquired wholly or substantially out of financial assistance given from Consumer Welfare Fund. Such assets shall not be disposed off. Encumbered or utilized for purpose other than that for which the grant was given. Should the organization cease to exist at any time such assets will revert to the Government of Himachal Pradesh.

8992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2017/30 मार्गशीर्ष, 1939 8. Maintenance of Accounts and Records of the Fund.—The fund shall be operated by the Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs H.P.

The fund shall be utilized for extending financial assistance to promote the welfare of the Consumers, to protect the consumers from exploitation, unfair trade practices and to strengthen the consumer movement in the State. This fund will be outside the State Consolidated Fund and non- lapsable, the transaction of the Ledger Account will be booked under following head of account :—

8229-Development and Welfare Fund

00-

123-Consumer Welfare Fund

01-Consumer Welfare Funds

A separate saving account will be opened on any Nationalized Bank/Post Office in the name of Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs and separate record in relation to Consumer Welfare Fund shall be maintained by the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department under the supervision of the Deputy Controller (Finance & Accounts) and shall be subject to audit by Accountant General, Himachal Pradesh. After creation of the fund the Govt. of India will be requested to exempt the contributions made to the fund by the individuals/institutions/companies from the Income Tax under Section 80.

9. Constitution of the Himachal Pradesh Consumer Welfare Fund Committee.—The Himachal Pradesh State Consumer Welfare Committee shall be a standing committee and shall consist of the following members :—

Besides, the Chairman may invite representative of other Departments/Institutions, NGO's to the meeting as and when felt necessary.

(i) The committee shall meet as and when necessary but not more than 3 months shall intervene between any two meetings.

(ii) The Committee shall meet as such time and place as the Chairman may deem fit.

(iii) The meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman.

(iv) Each meeting of the Committee shall be called by giving notice in writing to every member of not less than 7 days.

(v) No proceeding of the committee shall be valid unless it is presided over by the Chairman and a minimum of four other members are present.

11. Procedure and Functions of the Committee.—The committee shall have power as under :—

(a) to approve minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be mis-utilized. The committee shall not consider an application unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary of the committee;

(b) to require any applicant to produce before it or a duly authorized officer of Himachal Pradesh State Government, such books, accounts, documents, instruments of commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application:

(c) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises from which activities claimed to be for welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorized officer of Himachal Pradesh State Government;

(d) To get the accounts of the applicants audited for ensuring proper utilization of the grant:

(e) to require any applicant in case of any default or suppression of material information on this part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the committee and to be subject to any other legal action;

(f) to require any applicant or class of applicants to submit periodical reports indicating proper utilization of grant;

(g) to reject an application placed before it on the basis of involvement of factual inconsistency in material particulars;

(h) to identify beneficial & safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and grant approval accordingly;

(i) to recover any sum due from any applicant as arrears of land revenue.

By order,

Sd/-

Director,

Food, Civil Supplies and Consumer Affairs,

Shimla, H. P.

अधिसूचना

शिमला-171009, 20 दिसम्बर, 2017

संख्या 3-34/2017-ई.एल.एन.-1.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 308/हि0प्र0- वि0स0/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 तदानुसार 29 अग्रहायण, 1939 (शक्‌), को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से पुष्पेन्द्र राजपूत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

------

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017 29 अग्रहायण, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं0 308/हि0प्र0-वि0स0/2017- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप धारा (2) के अधीन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 को जारी अधिसूचना सं0 3-34/2017-ई0एल0एन0 के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक नई विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन से एक साधारण निर्वाचन कराया जा चुका है; और

यतः, उक्त साधारण निर्वाचन में सभी 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के परिणाम सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित किये जा चुके हैं;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनकी दल संबद्धता, यदि कोई हो, के साथ इस अधिसूचना की अनुसूची में अधिसूचित करता है ।

सारणी

आदेश से, राहुल शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

___________

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110001

Dated: 20th December, 2017 29 Agrahayana, 1939 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 308/HP-LA/2017.–Whereas, in pursuance of the Notification No. 3-34/2017-ELN, issued by the Governor of Himachal Pradesh on 16th October, 2017 under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Himachal Pradesh; and Whereas, the results of the elections in all the 68 Assembly Constituencies in the said General Election have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the Members elected from those constituencies, alongwith their party affiliation, if any, in the schedule to this Notification.

SCHEDULE

By order, RAHUL SHARMA, Secretary, Election commission of india.

___________

GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH

RAJ BHAVAN, SHIMLA-171 002

NOTIFICATION

Dated, the 21st December, 2017

No. GS/COM/2012.—In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (b) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India. I, Acharya Devvrat, Governor of Himachal Pradesh do hereby dissolve the Legislative Assembly of Himachal Pradesh with immediate effect.

Sd/- (DEVVRAT) Governor, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है