Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 26 May 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 24th May, 2018

No. FDS-F(6)4/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Himachal Grihini Suvidha Yojna as annexed at Annexure-"A" for implementation in the State of Himachal Pradesh, with immediate effect in the public interest.

By order, (ONKAR CHAND SHARMA), Principal Secretary (FCS&CA). 42-राजपत्र/2018-26-05-2018 (1895)1896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 ANNEXURE-"A"

HIMACHAL GRIHINI SUVIDHA YOJNA

1. Short Title.—The Scheme for providing free domestic LPG connection by H.P. State Government through Oil Marketing Companies (OMCs) to eligible women under Himachal Grihini Suvidha Yojna (HGSY).

2. Commencement.—The Himachal Grihini Suvidha Yojna shall commence after publication of notification in official gazette.

3. Objective.—The objective of Himachal Grihini Suvidha Yojna is women empowerment and to protect the environment by providing clean and smokeless fuel to the eligible households of this State.

4. Selection of beneficiaries:

(A) Inclusion Criteria.—(1) Any household (irrespective of category), who is a bonafide resident of Himachal Pradesh and is having no domestic LPG connection of his own or under any State / Centrally Sponsored Scheme.

(2) Victims of natural calamities viz. fire, flood, flash flood and earth quakes etc, subject to production of a certificate to this effect by local revenue authorities (Tehsildar or SDM or Distt. Magistrate).

(B) Exclusion criteria.—Following households shall be excluded from being Eligible households.

(1) Any household already having a domestic LPG connection of his own or under any welfare scheme of Govt. of India / State Govt.

(2) All the households whose any member is a regular or a contractual employee in any State or Central Government, Boards, Corporations, Autonomous Bodies, Banks, Govt. Sector undertakings and Local bodies shall be excluded.

(3) Any household whose any member is an Income Tax payee, shall be excluded.

(4) All households whose any member is a registered contractor with any Govt. agency shall be excluded.

(5) Any household whose any member is drawing pension from any State or Central Government, Boards, Corporations, Autonomous Bodies, Banks, Govt. Sector undertakings and Local bodies. This shall not include the Social Security Pension.

In case a household falls in both inclusion and exclusion criteria, the exclusion criteria shall prevail and such households shall not be considered for inclusion in the list of eligible households.

6. Allocation of Funds.—Budget provision of Rs. 12.00 Cr. has been made for the scheme. 2% of budget allocation i.e. Rs. 24.00 Lac is to be utilized for carrying out IEC1897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 campaign including management expenses (which includes cost of administration & evaluation etc.). Total cost of a LPG domestic connection, on the basis of parameters conveyed by Indian Oil Corporation is Rs. 3,500/- per LPG connection (including Gas Stove, security deposit and other accessories) to be provided to each beneficiary household one time only. The break up is as under:—

Thus, after excluding the IEC expenses (Rs. 24.00 Lac), a budget of Rs.11.76 Crore will be utilized for releasing connections to the beneficiaries under the scheme. With the remaining amount, as per calculation made under, about 33,600 LPG connections are to be released in the State.

Total Budget = 12.00 Crore IEC expenses = 24.00 Lac ----------------- 11,76,00,000 / 3500 = 33,600 -----------------

The maximum number of households, which can be included in the list of eligible households in State will be 33,600 with the budget available. The future requirement of the budget vis a vis number of beneficiaries will be clear only after survey regarding non-availability of LPG connections is conducted by Gram Panchayats/Urban Local Bodies. The District-wise detail of households to be covered under the scheme on the basis of latest number of ration cards is as under:—

1898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 Note.—(i) 1% of total number of connections have been kept reserve for the victims of unforeseen natural calamities to be released by Head of the Department.

(ii) in case, there happens to be less demand and the targets are not achieved in any of the districts, the same can be re-allotted to other districts, having more demand.

7. Process of selection of Households:

1. The selection shall be done by respective Gram Panchayats in case of rural areas and by Municipal Corporation/ Committee/ Nagar Panchayat in case of urban areas by inviting applications from eligible beneficiaries on prescribed application form.

2. A woman of eligible household which does not have access to LPG connection under any State / Govt. of India welfare scheme including Ujjwala Yojna may apply for a new LPG connection (in the prescribed format) to the Gram Panchayat/ Municipal Corporation/ Municipal Committee/ Nagar Panchayat. While submitting the application form, the applicant will submit details like address/ bank account and Aadhaar number & Mobile number.

3. The list of such applications shall be displayed by the concerned Gram Panchayat/ Urban body on their Notice Boards for any objections and 10 days should be given for this.

4. Any person having objections on such list shall file an appeal with the concerned District Controller, FCS&CA within a period of 15 days from the last date of mandatory display. Thereafter, no appeal shall be entertained. The District Controller, FCS&CA shall, based on merits of the case, order for inclusion/ exclusion of any family in the list of beneficiaries of HGSY.

5. The process of selection by the local bodies shall be completed within two months of the notification of these guidelines, although the process will be continued till the scheme is in operation.

6. The final list of Eligible households shall be made available to the District Controller, FCS&CA by concerned Gram Panchyat/Urban body and the same shall also be circulated among beneficiaries by displaying on notice board and also by providing copies to ward members.

7. The District Controller, FCS&CA shall submit such lists to the concerned OMCs. The selected beneficiaries shall submit the KYC From duly filled to their Local LPG distributor for processing further.

8. The Oil Marketing Companies will undertake electronic deduplication exercise and other measures for due diligence for a new LPG connection. The connection shall be issued by the Oil Marketing Companies to the eligible beneficiaries. The connection charges including gas stove and accessories shall be borne by H.P. State Government one time only, the bills for which shall be submitted by the OMCs to the concerned District Controller, FCS&CA, after proper verification from the concerned Inspector, FCS&CA, who in turn, shall pay the same from funds provided to his office after due diligence.

per details of LPG connection.

10. The department and LPG distributors will jointly organize Melas at various locations for release of LPG connection to eligible beneficiaries. This will be done in the presence of public representatives and distinguished personalities of the area.

8. Dispute resolution.—Any dispute with regard to interpretation of any provision of the scheme will be referred to the Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs to the Government of Himachal Pradesh whose decision shall be final.

9. Miscellaneous.—The Secretary, FCS&CA shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the scheme.

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अप्रैल, 2018

संख्या एस0जे0-ई0-बी.बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रधानाचार्य वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--प्रधानाचार्य

2. पद (पदों की संख्या).--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे वेतनमानः--पे बैण्ड 15600-39100 जमा रुपए ़ 6600/- ग्रेड पे। 1900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200/-रूपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-- लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीें होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गो और अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पव्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायाें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को नहीं दी जाएगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणीः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम में शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--अनिवार्य अर्हता (एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री।

(ii) बी0 एड0 विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) या डी0 एड0 (मानसिक मंदता) या भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके समतुल्य उपाधि।

(iii) मानसिक मदंता वाले बालकाें से संबद्व किसी संस्थान में आठ वर्ष का अध्यापन-अनुभव। (iv) अभ्यर्थी को भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। (ख) वॉछनीय अर्हता(एं)ः--(i) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम0 एड0।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।1901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीें.--आयुः-- लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताः-- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृत्ति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीें होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति,/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(i) विभागीय प्रोन्नति समितिः--लागू नहीं।

(ii) विभागीय स्थायीकरण समितिः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षत्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधर पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) स्ांकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर 1902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्य, को 22200/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियाें में 666/- रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'II'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/-रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666/- रुपए की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीें दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यनालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कारने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश ( जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।1903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-"II" प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.................................................................... पुत्र/पुत्री श्री.................................................... निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम 1904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के रूप में ............................... से प्रारम्भ होने और............... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नही होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन सके अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।1905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो,

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यनू तम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .............................................

.............................................

.............................................

( नाम व पूरा पता)

2. ........................................... ........................................... ............................................ ( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ...........................................

...........................................

...........................................

(नाम व पूरा पता)

2. ............................................

.............................................

..............................................

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 1906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 [Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B(1)-1/2017, dated 11-04- 2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 11th April, 2018

No. SJE-B-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Principal, Class-I (Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Principal, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (SJ&E).

_______________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINCIPAL, CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Principal

2. Number of posts.— 01 (One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.— (i) Pay scale for regular incumbent (s):—Pay Band Rs. 15600-39100 + Rs. 6600/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee (s):—Rs. 22,200/- as per details given in Col. No. 15-A.

5. Whether Selection post or non selection post.—Not applicable.

6. Age of direct recruitment.— 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Cast/ Scheduled Tribe/ Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification (s):—(i) A second class Master Degree from a recognized University.

(ii) B.Ed. Special Education (Mental Retardation) or D.Ed. (Mental Retardation) or equivalent degree from the Institute recognized by Rehabilitation Council of India, New Delhi.

(iii) Eight years teaching experience in an Institute dealing with children with Mental Retardation.

(iv) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

(b) Desirable Qualification (s):—

(i) M. Ed. In Special Education Mental Retardation from the institute recognized by Rehabilitation council of India, New Delhi.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

1908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion/Conformation Committee exists, what is its Composition?.—(i) Departmental Promotion Committee.—Not applicable.

(ii) Departmental confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Principal in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) Post falls within the purview of HPPSC.—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Principal appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.22,200/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.666/-(3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

1910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribal/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

________________

APPENDIX-II Form of Contract/agreement to be executed between the Principal, Class-I, (Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through the A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to the Govt. of H.P.

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------s/o/d/o Sh.-----------------r/o ------------------------------------------ ----------------- Contract appointee [here in after called the( FIRST PARTY)],

AND The Governor of Himachal Pradesh through the A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to the Govt. of H.P (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Principal, Class-I, (Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Principal, Class-I, (Gazetted) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of ---------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- And information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence for the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

1912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. --------------------------------------------- ---------------------------------------------- (Signature of First Party)

(Name and full address) 2. ------------------------------------------ ------------------------------------------- (Name and full address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. --------------------------------------------

--------------------------------------------

(Name and full address)

(Signature of SECOND PARTY)

2. ------------------------------------------

-------------------------------------------

(Name and full address)

_________

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 2018

संख्या श्रम (ए) 4-5/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या श्रम (ए)4-4/93 तारीख 12-10-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, और इनका एतद्‌द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन किया जाता है;

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को इन प्रस्तावित नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं तो वह उसे /उन्हें इन प्रस्तावित प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित में श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, हिमरस भवन, शिमला-1 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर राज्य सरकार द्वारा इन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

प्रारूप हिमाचल प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन), नियम, 2018

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) प्रथम संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश बालक, श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1999 जिन्हें इसमें (इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 1 के उप नियम (1) में, "हिमाचल प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1999" शब्दों, कोष्ठक, चिन्ह और अंको के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम," शब्द, कोष्ठक, चिन्ह और अंक रखे जांएगे।

3. नियम 2 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 2 में,-

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) "अधिनियम" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अभिप्रेत है; और

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जांएगे, अर्थात्‌ :-

"(खक) "निधि" से अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार श्रम पुर्नवास निधि अभिप्रेत है;

(खख) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत हैै;।"

4. उक्त नए नियम 2 अ, 2 आ, 2 इ और 2 उ का अन्तःस्थापना नियमों के नियम 2 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जांएगे, अर्थात्‌ :-

"2अ. अधिनियम के उल्लघंन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता.- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में बालकों और किशोरी को नियोजित न किया जाए या उन्हे किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,-

(क) दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया में लोक जागरूकता अभियानो का प्रबंध करेगी ताकि जनसाधारण, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हे अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ताओं को अधिनियम के उपबंधो के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधाें के उल्लंघन में बालको या कुमारों के नियोजिन की घटनाओं की, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के आसानी से पहुंच वाले साधनों का विकास और विज्ञापनों का संवर्धन;

1914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 (ग) संभव परिणाम तक अधिनियम के उपबंध, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, पत्तनों और पत्तन प्राधिकरणाें, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों सहित शॉपिंग सेंटर, मार्किट, सिनेमा हाल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, न्यायालय परिसर तथा अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालयों में प्रदर्शन;

(घ) अधिनियम के उपबंधाें का समावेश करके समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्‌यक्रम में संवर्धन; और

(ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्‌यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कर्मचारी हैं, के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना।

2आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना .-(1) धारा 3 के उपबन्धाें के अध्यधीन, बालक किसी भी रीति में अपनी विधालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना.-

(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अध्यधीन, सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,- (i) अधिनियम की अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी;

(ii) उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;

(iii) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए केवल वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां उसका कुटुंब अधिभोगी है;

(iv) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा;

(v) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप हैं, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्‌यक्रम गतिविधियां, जो उसे विद्यालय द्वारा सौंपी गई हैं;

(vi) में बिना विश्राम के सत्‌त रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;

(vii) में किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुम्ब या कुटुम्ब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं हैं, और

(viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नही होगी;

(ख) अपने कुटुम्ब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारोबार या किसी संदाय या बालक या किसी अन्य व्यक्ति को फायदे के लिए, जो1915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा, और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल-

(क) बालक का सगा भाई और बहन ;

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन;

और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन,

को बालक के कुटुम्ब में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी शंका की दशा में, कि किसी बालक द्वारा किया गया कार्य अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों की अनुपालना उसके कुटुम्ब की सहायता सुनिश्चित करने के लिए है, तो निरीक्षक, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार अभिप्राप्त स्पष्टीकरण की अनुपालना करेगा ।

2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना.-(1) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन, बालक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :-

(क) किसी बालक को एक दिन में पांच घंटे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनाधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता, बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने पश्चात्‌ ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आंरभ करने से पूर्व प्रारूप ग में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध छह मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत-

(i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना;

(ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार की व्यवस्था करना;

(iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय की व्यवस्था करना; और

(iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों के अनुपालन की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत उनकी शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है;

(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम पांच बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित किया जा सके;

(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के व्यस्क होने पर बालक को प्रत्यित किया जा सकेगा; और

(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यकलाप में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट "अन्य ऐसा कार्यकलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा-

(i) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है ;

(ii) दूरदर्शन, पर सिनेमा, इंटरनेट, रेडियो या किसी अन्य माध्यम (मीडिया), जिसके अन्तर्गत रियल्टी शो में जिसमें क्विज शो और टैलेन्ट शो भी है, का प्रदर्शन;

(iii) नाटक सीरियल;

(iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और

(v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केंद्रीय/राज्य सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करें, जिसके अंतर्गत धनीय फायदे के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है ।

5. नियम 3 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

3. कार्य के घंटे.-धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन किसी कुमार से किसी स्थापना में कार्य के उतने घंटाें से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं ।"।

6. नियम 4 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में "बालकों" शब्द के स्थान पर "कुमारों" शब्द रखा जाएगा ।

7. उक्त नए नियम 4अ का अन्तः स्थापन.-उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"4अ बालक या कुमार को बालक और श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय.-(1) अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उद्‌भूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम को प्रत्ययित किया गया है, अर्थात्‌ :-

(i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को;

(ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उद्‌भूत ब्याज को वार्षिक रूप से, यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को निरीक्षक को सूचना के अधीन ;

(iii) जब संबद्ध बालक या कुमार या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उद्‌भूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गर्ई कुल रकम, यथास्थिति, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और

(iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा। (2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी" । 8. नियम 5 का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"5. आयु का प्रमाणपत्र .-(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, तो वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे। (2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आयु का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय.-

(i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाण-पत्र या कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाण-पत्र पर विचार करेगा और खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण श्रम आयुक्त की पंक्ति के समुचित प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के1918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण-पत्र प्रारूप 'ख' में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के लिये चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वही हाेंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डोंं के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून का न हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है.-"। 9. नए नियम 5अ, 5आ, 5इ, 5र्ई और 5उ का अन्तःस्थापन उक्त नियम के नियम 5 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्‌ :-

5अ. व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे.- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जो उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है।

5आ. अपराधों का शमन करने की रीति.-(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

(i) जो इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, इस अधिनियम की धारा 14घ की उप धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात्‌, आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता हे तो निम्नलिखित के अध्यधीन, शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा- (i) ऐसे प्रमाण-पत्र में विर्निर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जु़र्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(ii) खण्ड (i) के अधीन विर्निर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जु़र्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विर्निर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल1919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 रहता है और ऐसा विलंबित संदाय भी शमन के प्रमाण-पत्र में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही अधिनियम की धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार जारी रहेगी।

5इ. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य .-(1) जिला मजिस्ट्रेट-

(i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो अधिनियम की धारा 17क के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा; और

(iii) निम्नलिखित से मिलकर बनी जिले में बनाई जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगाः

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिये धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;

(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;

(ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिये श्रम अधिकारी;

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;

(छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;

(ज) जिला दुव्र्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;

(झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;

1920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 (ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला में बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;

(ट) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति; और

(ठ) कार्य बल का सचिव, खंड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम र्निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उप धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप धारा (1) में र्निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्टे्रट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधाें का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जाएगा-

(i) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्‌धीन बनाए गए नियम;

(ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);

(iii) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;

(iv) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना;

(v) तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीन-

(I) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हों;

(II) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

5ई. निरीक्षकों के कर्तव्य.-धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए,

(i) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा।1921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 5उ. आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना.-राज्य सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनिटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं ;

(ii) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खंड (i) अधीन निरीक्षक की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात्‌ उसके द्वारा की गई कार्यवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;

(iii) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना-

(क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते हैं;

(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और

(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे;"।

10. प्रारूप 'क' का संशोधन.-उक्त नियम से संलग्न प्रारूप (क) के स्तंभ 2 के शीर्ष में, "बालक का नाम" शब्दों के स्थान पर "कुमार का नाम" शब्द रखे जाएंगे।

11. प्रारूप 'ग' का अन्तःस्थापन.-उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रारूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्रारूप" ग

[नियम 2 ग (ख) देखें]

हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1999 के नियम 2ग (ख) के अधीन वचनबंध

मैं,.........................................................वाणिज्यिक आयोजन........................................................का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक........................................................का उत्पादक हूं जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात्‌ :-

क्र. सं बालक/बालकों का नाम माता-पिता/संरक्षक का नाम पता

यह वचन देता हूं कि...............आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) और हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1999 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारारिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा 1922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी वचन देता हूं कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा ।

तारीख......................

नाम और हस्ताक्षर ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मु़ख्य सचिव (श्रम एंव रोजगार)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-5/2017 dated 22-5-2018

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]..

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd May, 2018

No. Shram (A)4-5/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1999 notified vide this Department Notification No. Shram (A)4-4/1999 dated 12-10-1999 and published in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) against these proposed/draft rules, he/she may submit the same in writing to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Himrus Bhawan, Shimla-1, within a period of thirty days from the date of publication of these proposed/draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Himachal Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) first Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Short Title.—In the Himachal Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1999 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in rule 1, in sub-rule (1), for the words, brackets, signs and figures "Himachal Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1999", the words, brackets, signs and figures "Himachal Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules," shall be substituted.

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

'(a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986); and

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

(ba) "Fund" means the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of section 14B of the Act;

(bb) "Inspector" means the Inspector appointed by the State Government under section 17 of the Act",

4. Insertion of new rule 2A, 2B and 2C.—After rule 2 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"2A. Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in contravention to Act.—The State Government shall, ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures,—

(a) arrange public awareness campaigns in media including television, radio, internet and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;

(b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the State Government;

(c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in railway coaches, at railway stations, major bus stations, ports and port authorities, airports and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, court complexes, and offices of all authorities authorised under the Act; (d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; and

(e) promote inclusion of training and sensitization material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in police, judicial and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitisation programmes for other relevant stakeholders including, panchayat members, doctors and concerned officials of the Government.

(a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help, (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and B of the Schedule to the Act;

(ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;

(iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where his family is the occupier;

(iv) shall not perform any tasks during school hours or between 7 P.M. and 8 A.M.;

(v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extracurricular activity assigned to him by the school;

(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;

(vii) shall not include in anyway substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; and

(viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force;

(b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth and overall development of the child.

Explanation 1.—For the purposes of this rule, only –

(a) real brother and sister of the child;

(b) brother or sister of the child through lawful adoption by the parents of the child; and

(c) real brother and sister of the parents of the child, shall be included for comprising the family of a child.

Explanation 2.—For the purposes of this rule, in case of any doubt as to whether the task performed by a child amounts to helping his family for securing compliance with1925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 the provisions of section 3, the Inspector may seek clarification from the State Government and shall abide by the clarification so obtained.

2C. Child to work as an artist.—(1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely:—

(a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day, and for not more than three hours without rest;

(b) any producer of any audio–visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants or guardian, as the case may be, consent of parents, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child;

(c) the undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central/ State Government from time to time for such purpose including –

(i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;

(ii) timely nutritional diet of the child;

(iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; and

(iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences;

(d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school;

(e) one responsible person be appointed for maximum of five children for the production or event, so as to ensure the protection, care and best interest of the child;

(f) at least twenty percent of the income earned by the child from the production or event to be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalised bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority; and

(g) no child shall be made to participate in any audio visual and sports activity against his will and consent.

(2) For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub-section (2) of section 3 of the Act, the expression "such other activity" contained therein, shall mean –

(i) any activity where the child himself is participating in a sports competition or event or training for such sports competition or event;

(ii) cinema shows on television, internet, radio or any other media including reality shows which includes quiz shows and talent shows;

(iv) participation as anchor of a show or events; and

(v) any other artistic performances which the Central/State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.".

5. Substitution of rule 3.— For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. Hours of work.—Subject to the provisions of section 7, no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment."

6. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the said rules, in sub-rule (1), for the word "children", the word "adolescents" shall be substituted.

7. Insertion of new rule 4A.—After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"4A. Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.—(1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B of the Act, to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely:—

(i) the Inspector having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalised bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of section 14B;

(ii) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be annually transferred to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;

(iii) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon including the interest remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of section 14B, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and

(iv) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iii) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the State Government for information.

(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgement of a Court in favour of a child or adolescent for the1927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgement."

8. Substitution of rule 5.—For rule 5 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

'5. Certificate of age.—(1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority.

(2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), taken into account –

(i) the Aadhar card of the adolescent, and in the absence thereof;

(ii) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;

(iii) the birth certificate of the adolescent given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;

and only in the absence of the methods specified in clauses (i) to (iii), the age shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.

(3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority of the rank of Labour Commissioner, as may be specified by the State Government in this behalf and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.

(4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B.

(5) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, for their Medical Boards.

(6). The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.

Explanation.—For the purposes of this rule, –

(i) "medical authority" means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees' State Insurance dispensaries or hospitals;

(ii) "adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act.'. 9. Insertion of new rules 5A, 5B, 5C, 5D and 5E.— After rule 5 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

Act for commission of any offence include school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, Panchayat or Municipality, who shall be sensitized to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act.

5B. Manner of compounding the offence.—(1) An accused person,-

(i) who commits an offence first time under sub- section (3) of section 14 of the Act; or (ii) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section, may file application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of section 14D of the Act.

(2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to – (i) the payment of a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence within a time specified in such certificate; or

(ii) the payment of an additional sum of twenty-five percent of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified time and such delayed payment shall also be made within the period specified for such purpose in the certificate of compounding.

(3) The compounding amount shall be paid by the accused person to the State Government.

(4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of section 14D of the Act.

5C. Duties of District Magistrate.—(1) The District Magistrate shall –

(i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called the nodal officers, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the State Government under section 17A of the Act;

(ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer; and

(iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in a district consisting of :—

(a) Inspector appointed under section 17 for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(b) Superintendent of Police for the purposes of his local limits of jurisdiction;

jurisdiction;

(d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(e) Labour Officer for the purposes of his local limits of jurisdiction;

(f) two representatives each from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years;

(g) a representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge;

(h) a member of the District Anti-trafficking Unit;

(i) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District;

(j) Child Labour Protection Officer in the District under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development;

(k) any other person nominated by the District Magistrate; and

(1) Secretary of the Task Force shall be any of the nodal officer referred to in clause (i) and nominated by the Chairperson.

(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central/ State Government from time to time; and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the State Government.

(3) Apart from the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated in accordance with the provisions of–

(i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and the rules made thereunder;

(ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976);

(iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016;

(iv) any National Child Labour Project;

(I) the directions, if any, of a court of competent jurisdiction;

(II) the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central/State Government from time to time in this regard.

5D. Duties of Inspectors.—An Inspector appointed by the State Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall—

(i) comply with the norms of inspection issued by the State Government from time to time;

(ii) comply with the instructions issued by the Central/State Government from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and (iii) report the State Government quarterly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.

5E. Periodical inspection and monitoring.—The State Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying into effect the provisions of section 17, which may include –

(i) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out;

(ii) the intervals at which an Inspector shall report to the State Government complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (i) and the details of action taken by him thereafter;

(iii) maintenance of record electronically or otherwise of—

(a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act;

(b) number and details of the offences compounded;

(c) details of compounding amount imposed and recovered; and

(d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.".

10. Amendment in Form A.—In Form A appended to the said rules, in the heading of column 2, for the words "Name of child", the words "Name of adolescent" shall be substituted.

11. Insertion of Form C.— After Form B appended to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM C

[See Rule 2C(b)]

Undertaking under rule 2C(b) of the Himachal Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1999

I................................................ producer of............................................................... an audio visual media production or organiser of .......................................................... a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely:—

do hereby undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child/children in the event............................................(specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and the Himachal Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1999 and full care shall be taken of the physical and mental health and other requirements of the child/children, so that he/they should not feel any inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied.

Name and Signature Date......................

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (L&E).

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री किशोर कुमार पुत्र भीलो राम, गांव फंगई, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री किशोर कुमार पुत्र भीलो राम, गांव फंगई परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड व उसके 10वीं के मूल प्रमाण-पत्र पर किशोर कुमार दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल बलौहता के भू-इन्द्राज में मेरा नाम कसौरी लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल बलौहता के भू-राजस्व में मेरा नाम कसौरी लाल उर्फ किशोर कुमार दरुस्त करवाना चाहता हूं। 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री करतार सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

दिनांक पेशी 09-07-2018 —ष्ण चन्द बनाम किशोरी लाल निवासीयान महाल नौहरा, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

—ष्ण चन्द ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 121, खतौनी नं0 211, खसरा नम्बरान 9, 722/17, 21, 25 कित्ता 4, रकबा तादादी 0-14-19 है0, महाल नौहरा, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भूमालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. किशोरी लाल s/o सिंह जय सिंह, 2. जोगिन्द्र s/o मोनू, 3. नीतू, 4. सुनिता देवी, d/o Late जगदीश महाल नौहरा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 09-07-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-05-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

करतार सिंह,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी :

केस नं0 : BT/

मन बहादुर पुत्र श्री खम्बू सिंह, निवासी गांव हुरला, डा0 हुरला, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र01933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मन बहादुर पुत्र श्री खम्बू सिंह, निवासी गांव हुरला, डा0 हुरला, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उनके पुत्र प्रितम खरका का जन्म दिनांक 27-02-1994 को स्थान गांव व डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रितम खरका की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 1. रवि मोहन पुत्र श्री किशोर चन्द, गांव व डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती चन्द्रावती पुत्री श्री नील चन्द, निवासी गांव रतौचा, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 06-03-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 13-11-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 1934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 14-06-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 1. श्री नन्दू पुत्र श्री अम्बी चन्द, गांव तारीराग्रा, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री शेष राम, निवासी गांव तराणू, डाकघर बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0। .

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 07-05-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 08-03-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 ईश्तहार ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 11/01-05-2018

श्री लालू राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी बछाहड़, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री लालू राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी बछाहड़, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत काऊ के रिकार्ड में लालू राम दर्ज है। राजस्व विभाग के महाल काऊ में गलती से लाल सिंह दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर लालू राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 14-06-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ईश्तहार

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 12/01-05-2018

श्री चन्द्र मणी पुत्र सुख राम, निवासी बछाहड़़, डाकखाना पंजाई़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1978.

1936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई, 2018/05 ज्येष्ठ, 1940 श्री चन्द्र मणी पुत्र सुख राम, निवासी बछाहड़़, डाकखाना पंजाई़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पुत्र रोशन लाल का जन्म दिनांक 10-06-2001 को गांव बछाहड़, तहसील बालीचौकी में हुआ हपरन्तु अज्ञानतावश उसके पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत काऊ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है। अब वह अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत काऊ के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र का उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-06-2018 तक इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Bhagwan Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o House No. 50/12, Mangwain Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Harleen Kaur d/o Sh. Hardev Singh, r/o House No. 102/9, Bhojpur Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. (At present wife of Sh. Bhagwan Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o House No. 50/12, Mangwain Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bhagwan Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o House No. 50/12, Mangwain Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Harleen Kaur d/o Sh. Hardev Singh, r/o House No. 102/9, Bhojpur Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. (At present wife of Sh. Bhagwan Singh s/o Sh. Bhagwant Singh, r/o House No. 50/12, Mangwain Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-12-2017 according to Hindu rites and customs at Namdhari Gurdwara Mangwain Ramnagar Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-06-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 09th day of May, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 12/2018 Date of Institution : 25-04-2018 Date of Decision/

Fixed for : 04-06-2018 Sh. Veer Chand s/o Shri Ananast Ram, r/o Village Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through Gram Panchayat Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Veer Chand s/o Shri Ananat Ram, r/o Village Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Mandeep Kaur daughter of Sh. Veer Chand, r/o Village Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh was born on 12-01-2012 at Village Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, but her birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Manpura, Tehsil Baddi , District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Manpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Mandeep Kaur d/o Shri Veer Chand s/o Shri Ananat Ram, r/o Village Manpura, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.), objection in this court on or before 04-06-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 4th May, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

न्यायालय तहसीलदार विजय कुमार राय एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री मिलन कुमार पुत्र श्री खरैती लाल, वासी अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मिलन कुमार पुत्र श्री खरैती लाल, वासी अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-03-2008 को श्रीमती क्षमा शर्मा पुत्री श्री के0 के0 शर्मा, वासी शक्ति नगर, होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 18-06-2018 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यावाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है