Himachal Pradesh Gazette, No. 45, 30 May 2018

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2018

No. Pub-B(9)-1/2018.—In pursuance to the instructions of the Department of Personnel issued vide letter no. Per(AP)C-B(20-1/2018 dated 11th May, 2018 and on the recommendation of the Departmental Screening Committee constituted for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the regularisation of the following District Public Relations Officers/ 45-राजपत्र/2018-30-05-2018 (2161) 2162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 Information Officers in Information and Public Relations Department in the pay band of `10300- 34800+`5400 Grade Pay, after completion of three years service on contract basis as on 31.03.2017:—

Sl. No.	Name and designation of the Officers	Present place of posting
1.	Sh. Sachin Sangar, DPRO	Kangra at Dharamshala
2.	Sh. Hemant Kumar, DPRO	Mandi
3.	Smt. Mamta Negi, DPRO	Kinnaur at Reckong Peo

II. The officers are regularised subject to the following terms and conditions:—

1. The Officer will be on probation for a period of two years.

2. The contractual appointees will be eligible for regularisation against available vacancies.

3. The regularisation will be strictly on the basis of seniority subject to condition that eligibility criteria etc., prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post have been observed at the time of their initial recruitment on contract basis. The seniority of above DPRO/IO shall remain intact as per the initial contract irrespective of their joining. The name of aforesaid officers will be kept below i.e. immediate after last DPRO/IO presently working in the Department on regular basis in the seniority list of the DPRO/IO and will not confer any right to him for claiming seniority above the regular DPRO/IO already working in the Department.

4. The candidate should be medically fit for the post against which he/she is being considered for regularisation. Obtaining the Medical fitness certificate of the candidate (from the concerned CMO which will further be furnished to the Director, I&PR through concerned Controlling Officer) shall be ensured in accordance with the provisions contained in FR 10 and SR 4(1), 4(2) and 4(3).

5. The regularisation shall be subject to verification of character and antecedents of the candidate being considered for regularisation as provided in the H.P. Financial Rules, 2009.

6. For determination of the date of birth of the candidate concerned, the criteria as laid down in Rule 172 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 shall be observed.

7. The contractual appointees who are to be regularised shall be appointed at the minimum of the time scale of the post.

8. The contractual appointees who are to be regularised shall be liable to be posted anywhere in the State.

9. The regularsiation will be with prospective effect i.e. from the date of issue of regularisation orders.

2163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

10. Observance of reservation in the service as per instructions of the State Government from time to time have already been done the time of initial appointment on contract basis.

11. The regularisation will be governed by Service Rules and orders etc. in force from time to time as applicable in H.P. Government and Central Rules such as CCA Rules, 1961 and Conduct Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.

12. The appointment is provisional and subject to the educational qualification and other certificates being verified by the Director, Information and Public Relations, H.P.

13. He will have to give a declaration to the effect that he has only one living spouse, if married.

14. He will have to take an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India or making a solemn affirmation.

15. He will have to produce all the certificates in original at the time of joining in the Directorate of Information and Public Relations.

16. The selected Officer will submit a statement of his movable and immovable properties as per the proforma prescribed in the CCS (Conduct Rules) 1964, within a period of 30 days.

III. If above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she is directed to report for duty to the concerned controlling officer within a period of two weeks from issuance of this notification failing which his appointment order shall stand cancelled and no further extension shall be granted.

IV. Above Officers are directed to continue to work at same station. However, they are required to join duty on regularisation and send their joining reports to this department through proper channel.

By order,

SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I&PR).

___________

INDUSTRIES DEPARTMENT

(A-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2018

19. Representatives of Industry and Commerce:

(i) President, Baddi Barotiwala Nalagarh Industrial

Association, Barotiwala, Distt. Solan, H.P.

(ii) General Secretary, Baddi Barotiwala Nalagarh

Industrial Association, Barotiwala, Distt. Solan, H.P.

(iii) President, Kala Amb Chamber of Commerce & Industries, Trilokpur Road, Nahan, Kala-Amb, Distt. Sirmour, H.P.

(iv) General Secretary, Kala Amb Chamber of Commerce & Industries, Trilokpur Road, Nahan, Kala-Amb, Distt. Sirmour, H.P.

2165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (v) President, Mehatpur Industries Association,

Mehatpur, Distt. Una, H.P.

(vi) General Secretary, Mehatpur Industries Association,

Mehatpur, Distt. Una, H.P.

(vii) President, Laghu Udyog Bharti, Industrial Area,

Baddi, Distt. Solan, H.P.

(viii) General Secretary, Laghu Udyog Bharti, Industrial

Area, Baddi, Distt. Solan, H.P.

(ix) Chairman, Confederation of Indian Industry (Himachal Chapter), Block No. 3, Dakshin Marg, Sector-31 A, Chandigarh.

... Members (x) Vice-Chairman/Secretary, Confederation of Indian Industry (Himachal Chapter), Block No. 3, Dakshin Marg, Sector-31 A, Chandigarh.

20. Director of Industries … Member Secretary The Council will be responsible for :—

(i) Devising a road map for overall promotion and development of Industries.

(ii) Suggesting steps required to invite industries.

(iii) To suggest measures for retention of existing industry.

(iv) To examine constraints affecting the promotion and development of industrial enterprises in the State and initiate required steps.

(v) To review the policies and programmes of the various Government departments with regard to facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of industrial enterprises and assess impact thereof on such enterprises.

(vi) Make recommendations for facilitating promotion and development and enhancing the competitiveness of industrial enterprises in the State.

The Council shall ordinarily meet atleast once in every six months. The Council may also at its discretion, invite other persons representing industry, Government departments as well as experts to its meetings to enable the Council to discharge its functions.

By order,

R. D. Dhiman, IAS, Principal Secretary (Industries).

2166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th May, 2018

No. Ind.-A(F)2-1/2018.— With a view to promote self employment opportunities in the State of Himachal Pradesh and in order to provide livelihood to local youth by encouraging local entrepreneurship, the Governor of HP is pleased to notify the following scheme of Incentives, concessions and facilities for eligible Bonafide youth of Himachal Pradesh.

1. Short Title.—This Scheme may be called the Mukhya Mantri Swavlamban Yojana, 2018.

2. Commencement and duration of the Scheme.—It will come into effect from the date of notification of this scheme in the official Gazette and shall remain in force up to such date as the State Government by a notification in the official Gazette prescribe.

3. Definitions.— (i) "Bonafide Himachali" means a resident of the State of Himachal Pradesh as defined by the State Govt. from time to time.

(ii) "Commencement of commercial production" means the date on which the Industrial Enterprise actually commences commercial production/operation as verified by the Joint Director/Deputy Director of Industries/ General Manager, District Industries Centre (DIC)/Member Secretary, SWCA or any other officer authorized by the Director of Industries to do so on Udyog Aadhar Memorandum filed by the enterprise.

(iii) "Department" means Department of Industries, Government of Himachal Pradesh or any other Government Department as specifically mentioned in this Scheme.

(iv) "Director" means Director of Industries, Government of Himachal Pradesh and will also include Commissioner of Industries, Government of Himachal Pradesh, as the case may be.

(v) "Eligible Equipment" for service enterprises means equipments required to set up a service enterprise excluding land building, furniture, fittings and any other items not directly related to the service rendered or as may be notified under the MSMED Act,2006 as amended from time to time.

(vi) "Eligible New Industrial Enterprises" means Industrial Enterprise having Udyog Aadhar Memorandum verified by Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/ General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, SWCA of the Department of Industries and located within the State of Himachal Pradesh which commences commercial production on or after the date of notification of this scheme.

(vii) "Financial Institution" means

(a) 27 Public Sector Banks.

(b) All Regional Rural Banks.

(c) Co-operative Banks2167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (d) Private Sector Scheduled Commercial Banks (e) Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

It will also include corporation(s)/institution(s) set up by the State /Central Government specifically to assist and extend loan assistance to specific categories of entrepreneurs such as women, SCs/STs, ex-servicemen, physically handicapped, backward classes etc. as defined in the "Rules Regarding Grant Of Incentives, Concessions and Facilities to industrial units in Himachal Pradesh, 2004" as amended from time to time by the Industries Department.

(viii) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(ix) "Industrial Unit" means any industrial unit where a manufacturing activity or a service activity for services as defined in Annexure - I of this scheme is carried out.

(x) "Industrial Areas" means an area developed/earmarked by the Government or any of its Agencies like Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. (HPSIDC), Himachal Pradesh Housing & Urban Development Agency (HIMUDA), Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (HPSEDC) etc. itself or in participation with private entrepreneur(s) for the establishment of Manufacturing and Service Enterprises as defined in Annexure - I of this scheme.

(xi) "Industrial Estate" means an area comprising sheds/shops constructed by the Government or any of its agencies like Department of Industries, HPSIDC, HIMUDA, HPSEDC etc. itself or in participation with private entrepreneur(s) for the establishment of Industrial enterprises.

(xii) "New Industrial Unit" means an industrial unit which commences commercial production/operation on or after the date of notification of this scheme.

(xiii) "Plant and Machinery" means plant and machinery/equipment at site only. Further explanatory note is at Annexure-II.

(xiv) "State" means the State of Himachal Pradesh.

4. Applicability of the Scheme.— 1. The scheme is applicable to the youth of Himachal Pradesh, who are of the age of 18 years or more and upto the age of 35 years at the time of filing the common application form on the Departmental website, intending to set up new industrial units within the State.

2. Such unit should come into commercial production within two years from the date of in principle approval under the scheme accorded by the District Level Committee (DLC) through Common Application Form on the Departmental website. The Director of Industries may, extend the period for one year at a time on merits of each case based on effective steps taken by applicant, subject to total period (including original period of two years) not exceeding 5 years from the date of filing common application form. Provided that units which are to be set up in Industrial Areas /Industrial Estates, will be required to come into commercial production as per the provisions in "Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to industrial units in Himachal Pradesh, 2004" as amended from time to time by the Industries Department and shall be governed by these rules, for manufacturing activities and those service activities as defined at Annexure-I or such other activities as may be notified by the State Government from time to time under this scheme.

2168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 3. In Industrial Areas/Estates, the service activities as defined at Annexure-I of these rules, will be allowed only in "B "and "C" category areas as defined in Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to industrial units in Himachal Pradesh, 2004.

4. The proprietary firms/ Corporate/ Legal entities like Companies/ LLP's/Partnership Firms wherein 100% equity is held by Eligible Bonafide Himachali would also be eligible to avail these incentives.

5. Extent of admissible subsidy.—All new industrial units would be eligible for :—

(a) Investment Subsidy @ 25% of investment in Plant & Machinery (or equipments in case of eligible service units as defined at Annexure-I) upto a maximum investment ceiling of Rs 40 lakh in plant and machinery (or equipments) with total project cost not exceeding Rs 50 lakh. In case such units are set up by Bonafide Himachali women entrepreneur/s the maximum amount of subsidy admissible would be @ 30%. In case of proprietary firms/ Corporate/ Legal entities like Companies/ LLP's/ Partnership Firms wherein 100% equity is held by Eligible Bonafide Himachali and 100% shares are held by Women for availing Capital Investment Subsidy @30%.

(b) Interest Subsidy@ 5% for three years on loan upto Rs 40 lakh sanctioned by a 'Financial Institution' as defined under these Rules, would be admissible to such eligible industrial units. The interest subsidy will not be admissible on defaulted/ rescheduled investments and the period of default shall be counted for determining the period of eligibility. The subsidy will be given directly to the banks.

The following conditions are to be fulfilled for disbursing incentives under Rule 5(a) & (b):—

(i) The Bank will sanction 90% of the project cost and disburse full amount suitable for setting up of the project.

(ii) Bank will finance Capital Investment Subsidy in the form of Term Loan upto Rs. 40.00 Lakhs. Project can also be financed by the Bank in the form of Composite Loan consisting of Capital Expenditure and Working Capital.

(iii) Repayment schedule may range between 5 to 7 years after an initial moratorium as may be prescribed by the concerned bank/financial institution.

(iv) Once the Subsidy is received in the Bank in favour of the eligible applicant within 24 hours it should be kept in the Term Deposit Receipt (TDR) of three years at branch level in the name of the beneficiary.

(v) No interest will be paid on the TDR and no interest will be charged on loan disbursed to the corresponding amount of TDR.

(vi) For being eligible for grant/adjustment of Capital Subsidy, the unit has to remain in commercial production for at least 03 years. Capital Subsidy will be adjusted/released only after physical verification of the unit by the concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager, DIC or his representative after completion of 03 years.

2169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

(vii) Bank has to obtain an undertaking from the beneficiary before the release of Bank Finance that, in the event of objection (recorded and communicated in writing) by the Department of Industries, the beneficiary will refund the subsidy kept in the TDR or released to him.

(viii) Financial institutions will raise the demand for funds towards permissible interest subsidy after expiry of one year from the date of commercial production of the unit; and then subsequently after every completed one year for a total period of three years.

(c) Government land with Department of Industries which includes plots, shops and sheds in Industrial areas/Industrial Estates established in Category areas only would be given @ 25% of the prevailing premium at the time of allotment. The Government land if available elsewhere would be made available on lease @1% of rate prevalent and applicable at the time of leasing out after such notification by the Revenue Department

(d) If an entrepreneur intends to buy private land under this scheme then the stamp duty will be charged @3% of applicable rate.

The incentive at Clause (c) and (d) would be available from the date of notification by the Revenue Department.

6. The Procedure for claiming the Subsidy will be as follows:

(i) The common application form available on the Department website i.e. www.emerginghimachal.hp.nic.in be submitted to the concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/ General Manager DICs for availing any or all incentives available under this scheme by the applicant.

(ii) The following documents must be uploaded along with common application form:—

(a) Copy of Aadhar card.

(b) Bonafide Himachali certificate of proprietor / all partners/all Directors of the company / all promoters of the company, as the case may be.

(iii) The Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/ General Manager, DICs would scrutinize the proposal and prepare the Agenda for the meeting and would make all arrangements for conducting the District Level Committee (DLC) Meeting.

(iv) A District Level Committee headed by the Deputy Commissioner will consider and examine the proposals in detail and accord in principle approval for the project. The composition of the District Level Committee is at Annexure III.

(v) The meetings of the committee would be held monthly and all arrangements would be made by the Member Secretary of the DLC.

(vi) After approval of the project by DLC, the approval letter would be issued by the Member Secretary, DLC within three days.

2170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (vii) The approval letter issued will enable the beneficiaries:—

1. To apply for allotment of land in Industrial Areas/ Industrial Estates or Government land, as the case may be, to the concerned agencies.

2. To get the proposal appraised from the Financial institution for providing loan for setting up of the enterprise.

3. To apply for land related incentives as available under this scheme to the concerned agencies.

(viii) The enterprise would apply for grant of Capital Investment Subsidy to the concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager DICs after the loan is disbursed by the bank.

(ix) After the enterprise has started the commercial production, the enterprise shall apply for Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) online on the www.dipp.nic.in.

(x) The concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager DICs / Member Secretary, SWCA would then verify the UAM certifying the date of commencement of commercial production.

(xi) The enterprise would apply for grant of Interest Subsidy to the concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager DICs after the unit comes into commercial production.

(xii) The Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager DICs will be the sanctioning authority for Capital & Interest Subsidy.

(xiii) Disbursements would be made by the concerned Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/General Manager DICs through Electronic mode only, within seven days of issue of sanction order directly in the loan account of the beneficiary after the approval of the Chairman, DLC.

7. Negative List.—The negative industries as notified at Annexure-III of the "Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to industrial units in Himachal ,2004" as amended from time to time by the Industries Department will not be eligible for subsidy under this Scheme.

8. Plant and machinery, for which payment has been made in cash, would not be eligible for consideration of the subsidy. Expenditure on second hand plant and machinery would be considered only after getting the value of Plant and machinery assessed by Chartered Engineer Mechanical that the productive life of such second hand machinery in at least five years and payment of such machinery has not been made through cash.

9. A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the Central Government or from the State Government. A unit seeking subsidy should self certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.

10. Designated agency for disbursement of subsidy.—The Joint Director of Industries/Deputy Director of Industries/ General Manager, District Industries Centre Himachal2171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 Pradesh shall be the designated agency for disbursement of incentives as defined under this scheme. However incentive for leasing of Government land other than land in industrial areas/Industrial estates would be provided by the concerned Department after issuance of separate notification in this regard.

11. Rights of the State Government/Financial Institutions.—If State Government/Financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production / operation within 03 years after commencement of Commercial Production the unit would be liable to refund the grant or subsidy after being given an opportunity of being heard failing which recovery would be made as arrears of Land Revenue. In case Government land is given on lease under this scheme and such Enterprise gives false information, such land would be immediately resumed and penalty would be imposed on the premium (Prevalent at the time of allotment) @ 12 % penal interest from the date of leasing out till the payment is made. The decision of Secretary (Industries) would be final in this regard.

12. No owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the grant or subsidy will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production / operation without taking prior approval of the Director of Industries, Himachal Pradesh.

13. 100 % physical verification of the actual establishment and working status of units availing subsidy under the scheme will be done by State Government through District Industries Centers. District Industries Centers shall submit Annual Report to the Directorate of Industries about the functioning of the units. After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall also submit Annual Progress Report to the District Industries Centre with a copy to Director Industries.

14. The units would also be eligible for grant of incentives as specified under" Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to industrial Units in Himachal Pradesh, 2004 "as amended from time to time, but incentive will not be available for the same component twice.

15. Maximum 2% of budget available annually under this scheme would be kept for monitoring and IEC activities and for engaging Project Appraisal Agency, if required.

16. Power to amend and /or relax/repeal any other provisions of the Scheme.—(i) Notwithstanding anything contained in any of the provisions of this scheme, the State Government may at anytime:

(a) Make any amendment to this scheme or repeal it.

(b) Make any relaxation in applying the provisions of this scheme on merits of each case, as the State Government may consider necessary and appropriate.

(c) Impose any condition in addition to the provisions of this scheme on merits of each case, as the State Government may consider necessary and appropriate.

(ii) In case of any dispute arising out of the interpretation of this scheme, the matter will be referred to the Secretary Industries to the Govt. of HP, whose decision shall be final2172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 and binding on all. In any special case(s), the Govt. may set up a committee and refer any particular dispute to it for final decision.

By order, R. D. Dhiman, IAS, Principal Secretary (Industries).

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ANNEXURE- I ILLUSTRATIVE OF SMALL SCALE SERVICE BUSINESS (INDUSTRY RELATED)

1. Computer Graphics & Data Processing

2. Equipment Rental & Leasing

3. Industrial R & D Labs

4. Industrial Testing Labs

5. Computerized design and drafting

6. Software development

7. Health care testing labs at village level

8. Laboratories engaged in Testing of Raw Materials/ Finished Products

9. "Servicing Industry" Undertakings engaged in maintenance, repair, testing or servicing of all types of vehicles including Autos & machinery of any description including Electronics/ Electrical equipment/ instruments i.e. measuring/ control instruments, television, Mobiles, transformers, motor, watches etc.

10. Servicing of Agricultural farm equipment e.g. Tractor, Pump, Rig, Boring Machine etc. 11. Weigh Bridges

12. Blue printing and enlargement of drawing/ designs facilities

13. Community kitchens for supplying food to hospitals, Old age homes, Orphanages , Housing and industries.

This list may include all those service activities as notified by the State Government from time to time.

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ANNEXURE-II A. Components to be included for computing the value of Plant & Machinery:—

(i) Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.

2173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (ii) Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium

etc. including taxes and duties.

(iii) Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).

(iv) Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.

(v) Transit Insurance premium paid.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant and

Machinery:—

(i) Loading and unloading charges

(ii) Sheds/buildings for Plant & Machinery

(iii) Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation / Mining equipments, Handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.

(iv) Working Capital including Raw Material and other consumable stores

(v) Commissioning cost

(vi) Captive Power Plants

(vii) Storage equipments

viii) Weigh bridge, Laboratory testing equipment

(ix) Erection and installation charges

(x) Additional Transformers.

ANNEXURE –III Composition of District Level Committee

1. The Deputy Commissioner Chairman

2. Principal, ITI Member

3. Project Officer, DRDA Member

4. District/ Regional Employment officer Member

5. Asstt. Controller Finance and Accounts, DC office Member

6. Representative of lead bank Member

7. Joint Director /General Manager, DIC Member Secretary.

2174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूूूचना

शिमला-2, 6-04-2018

संंख्या एस0जेे0र्ई0-बी-बी(1)-06/2017.--हिमाचल प्र्र्र्रदेेश के राज्यपाल, भारत केे संंंंविधान केेेे अनुुुुच्छेद 309 केे परन्तुक द्वारा प्र्र्र्रदत्त शक्तियोेेेंंंं का प्र्र्र्रयोेग करतेे हुुुुए, हिमाचल प्रदेेश सामाजिक न्याय एवंंंं अधिकारिता विभाग मेेेेंंंं सहायक (हैल्पर), वर्र्ग-IV (अराजपत्रित) के पद केे लिए इस अधिसूूूूचना सेेे संंंंलग्न उपाबन्ध-''क" केेेे अनुुसार भर्र्ती औैैैर प्र्र्र्रोेेेन्नति नियम बनातेेेे हैैैैंंंं, अर्र्थात्‌्‌्‌्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम औैैैर प्र्र्र्रारम्भ.--(1) इन नियमोें का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्र्र्रदेश सामाजिक न्याय एवंंंं अधिकारिता विभाग, सहायक (हैल्पर), वर्र्ग-IV, (अराजपत्रित) भर्र्ती और प्र्र्र्रोेेेन्नति नियम, 2018 हैैैैंंंं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक (हैल्पर), वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः--सहायक (हैल्पर)

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.--4900-10680 रुपये जमा 1300/- रुपये ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँ.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6200/- रुपये प्रतिमास ।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः2175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप् में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उस विस्तार तक शिंिथलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप् से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं (मैट्रिक) कक्षा की परीक्षा पास की हो।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/स्कूल में मानसिक मंदता वाले बच्चों के साथ कार्य करने का कम से दो वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--

आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखत करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के प्श्चात्‌, पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। 2176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--

(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक (हैल्पर) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आना.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप् से सक्ष्(cid:1) दो सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त (cid:1) दो ंके ब्यौरा को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों के यथाविहित अर्हता रखने वाले और अन्य पात्रप्त शर्ताें के पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक (हैल्पर) को 6200/-रूपये की दर से संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में/-रुपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप् में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप् से सक्षम हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।2177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन विहित श्ैक्षिक अर्हता के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/- रूप्ये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 186/-रूपये की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश ( जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा/तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 2178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पद नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों ) के सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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परिशिष्ट-I (1) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मैरिट, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के निबन्धनों के अनुसार निम्न प्रकार से परिकलित की जाएगीः-

[विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, दसवीं (मैट्रिक) में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे] ।

= 85 अंक (2) अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- = 15 अंक (i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक (ii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

= 02 अंक (iii) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।

= 2.5 अंक (iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक दिव्यांगजन = 01 अंक (v) एन0 एस0 एस0 (कम से कम एक वर्ष) एन0 सी0 सी0 में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काऊट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक (vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रुपये से कम (समस्त स्त्रोंतों से) वार्षिक आय वाला बी0 पी0 एल0 कुटुम्ब। = 2.5 अंक (vii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला = 1.5 अंक2179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (viii) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 1.5 अंक) = 2.5 अंक

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परिशिष्ट-II सहायक (हैल्पर), वर्ग-IV (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री ....................................................................निवासी............................ .........................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख......................को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक (हैल्पर), वर्ग-IV (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक (हैल्पर) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगी। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌.....................दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/-रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा।संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरा, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश ( जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। 2180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधारों पर आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(याें) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .........................................

..........................................

..............................................

(नाम व पूरा पता)

2. .........................................

..........................................

..............................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)2181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..........................................

...........................................

.........................................

(नाम व पूरा पता)

2. .........................................

..........................................

..............................................

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B(1)-6 /2017, dated

06-04- 2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 06-04- 2018

No. SJE-B-B(1)-6/2017.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Helper, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Helper, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order Sd/- Addl. Chief Secretary (SJ&E).

_______

ANNEXURE- "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HELPER, CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Helper2182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 2. Number of post(s).—01 (one) 3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted).

4. Scale of pay.— (i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band Rs. 4900-10680/- + Rs.1300/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee.—Rs. 6200/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or non- selection post.—Not applicable

6. Age of direct recruitment.—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Classes and Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s).—(i) Matric from a recognized Board of School Education.

(ii) Minimum 02 years experience in working with Children with Mental Retarded in a recognized institute/School.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.— Not applicable,2183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 9. Period of Probation if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion/ Conformation Committee exists, what is its Composition?.—(a) Departmental Promotion Committee.—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed education qualification followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.—Notwith- standing anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Helper, Class-IV (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSC/HPPSC.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contact basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

2184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (II) COTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Helper appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6200 /- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 186/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of prescribed education qualification followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 186/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

2185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribles/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

__________

APPENDIX-I 1. Merit of minimum educational qualification, in terms of the recruitment & Promotion rules, shall be calculated as under:—

[Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}

= 85 Marks 2. Evaluation of candidate to be made in the following manner: = 15 Marks (i) Belonging to notified Backward area or Panchayat, as the case may be.

=01Mark (ii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.

=02 Marks (iii) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =2.5 Marks (iv) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity

=01 Mark (v) NSS (atleast one year)/ certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. = 01 Mark 2186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (vi) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.

=2.5 Marks (vii) Widow/Divorced/Destitute/Single women. =1.5 Marks (viii) Single daughter/Orphan

=01 Mark (ix) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relation to the post applied for (0.5 marks only for each completed year).

=2.5 Marks

__________

APPENDIX-II Form of Contract/agreement to be executed between the Helper, Class-IV, (Non-Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P.

This agreement is made on this…………………………day of ………………………in the year……………………… between. Sh./Smt. ………………………..……………………s/o/d/o Sh. ………………………r/o ………………………Contract appointee (here in after called the (FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P. (here-in -after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Helper, Class-IV (Non-Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Helper, Class-IV (Non-Gazetted) for a period of one year commencing on day of………………………and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………And information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving2187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence for the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees (s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. ……………………… ………………………

(Name and full address)

2. ……………………… ………………………

(Name and full address)

(SIGNATURE OF FIRST PARTY)2188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 IN THE PRESENCE OF WITNESS 1. ……………………… ……………………… (Name and full address)

2. ……………………… ……………………… (Name and full address)

(SIGNATURE OF SECOND PARTY)

____________

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2018

संख्या एस. जे. ई.-बी-बी (1)-2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

-----------

उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता)

2. पद (पदों) की संख्या.--10 (दस)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)2189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड 10300-34800 रुपये जमा 3200/रुपये ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13,500/-रुपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वणिज्य में स्नातक होना चाहिए।

(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ (आर0सी0आई0) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) या डी0 एड0 (मानसिक मंदता) या इसके समतुल्य उपाधि।

(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुर्नवास परिषद्‌ (आर0सी0आई0) नई दिल्ली के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः--(i) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ मानसिक मंदता वाले बालकों से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्थान स्कूल से कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियाें, रीतियाें और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। 2190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थ्तिि, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट'-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।2191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमाें में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), को 13500/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/-रूपए (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रियः--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/-रुपए प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत 2192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचिता किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-- लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।2193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 परिशिष्ट-I

वर्ग-III के पदों के लिए लिखित परीक्षा

1. {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकाें की प्रतिशतता 85 अंकाें में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे} =85 अंक 2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- =15 अंक (i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकाें की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50x0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे]।

(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है = 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता = 01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब = 02 अंक (viii) विधवा/तलक शुदा/अंकिचन/एकल महिला = 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण = 01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक

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परिशिष्ट-II विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप 2194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ........................................................... निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक के माध्यम से, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता) के रूप में .................. से प्रारम्भ होने और .............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......... ..... को स्वयंमवे ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 13500/-रुपए प्रतिमास होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।2195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B(1)-2 /2017, dated:

6-4-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 6th April, 2018

No. SJE-B-B(1)-2/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Educator (Mental retardation) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of 2196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Educator (Mental Retardation), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (SJ&E).

______________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUCATOR (MENTAL RETARDATION), CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Special Educator (Mental Retardation)

2. Number of post(s).—10 (Ten)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.— (i) Pay Scale for regular incumbent:—Pay Band Rs. 10300-34800/- + Rs.3200/- Grade Pay.

(iii) Emoluments for contract employee:—Rs. 13,500/-P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or nonselection post.—Not applicable

6. Age of direct recruitment.— 18 to 45 years:

2197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):—(i) Should be Graduate in arts/Science/Commerce from a recognized University.

(ii) B.Ed. special Education (Mental Retardation) or D. Ed. (Mental Retardation) or equivalent degree from the Institute recognized by rehabilitation Council of India (RCI), New Delhi.

(iii) The candidate must be registered with rehabilitation council of India (RCI), New Delhi.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION:—(i) Post qualification experience of at least 02 years from recognized Institute/School dealing with the children with Mental Retardation.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).—Age:—Not applicable.

Essential Qualification:— Not applicable

9. Period of Probation if any.— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No Probation in the case of appointment on ontract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

11. In case recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion/ Conformation Committee exists, what is its Composition?.—(a) Departmental Promotion Committee:—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.

2198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Special Educator (Mental Retardation) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contact basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(II) COTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Special Educator (Mental Retardation) appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs.13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or2199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 405/-(3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

2200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribal/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

______________

APPENDIX-I

WRITTEN TEST

[Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks]

85 Marks Evaluation of candidate to be made in the following manner: 15 Marks (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules.

[Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)] 2.5 Marks (ii) Belonging to notified Backward area or Panchayat, as the case may be =01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% pairment/disability/infirmity =01 Mark (vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guid/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark2201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Mark (viii) Widow/Divorced/Destitute/Single women =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relation to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). =2.5 Marks

_______________

APPENDIX-II Form of Contract/agreement to be executed between the Special Educator (Mental Retardation), Class-III (Non-Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P.

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------s/o/d/o Sh.-----------------,r/o ------------------------------------ ----- ----------------- Contract appointee here in after called the( FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P. (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Special Educator (Mental Retardation), Class-III (Non-Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator (Mental Retardation), Class-III (Non-Gazetted) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of ---------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- And information notice shall not be necessary:

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13,500/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for2202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. --------------------------------------------- ---------------------------------------------- (Name and full address)

(SIGNATURE OF FIRST PARTY) 2. ------------------------------------------

-------------------------------------------

(Name and full address)2203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1. -------------------------------------------- -------------------------------------------- (Name and full address)

(SIGNATURE of SECOND PARTY) 2. ------------------------------------------ ------------------------------------------- (Name and full address)

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TRAINING & FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th May, 2018

No. Per.(Trg.)A(4)-2/2018.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Advisory Board to advise HIPA on the various aspects of training being imparted in the Institute as under :—

1.	Director General National Academy of Audit & Accounts, H.P./ or his/her representative.	Member
2.	Director LBSNAA/or his /her representative	Member
3.	ARTRAC/Army Commander, Shimla/ or his /her representative	Member
4.	Two members having adequate experience in the field of Administration or Academics, to be nominated: 1 . Sh. Deepak Sanan. IAS (Retd.) r/o "Innayat" Vill. Purani Kothi, P.O. Mashobra, Teh.& Distt. Shimla. H.P. 171012. 2 . Sh. R.S. Gupta, IAS (Retd.) r/o 11, Adda Villa, Lower Kaithu, Shimla, H.P. 171003.	Member
5.	Director, HIPA	Convenor

The Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Shimla will be the Convenor of this Board.

The terms of reference of the Advisory Board will be as under :—

(a) To monitor and evaluate training programmes for All India Service Officers in the Institute.

2204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 (b) To advise and provide guidance for improvement in modules of thematic training

programmes.

(d) The Board will hold its meeting bi-annually.

By order,

TARUN KAPOOR,

Addl. Chief Secretary.

___________

TRAINING & FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd April, 2018

No. Per (Trg.) B (1)-1/2018.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Smt. Aruna Kaushal, Superintendent Grade-II as Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) in the Pay Scale of Rs. 15600—39100+5400 Grade Pay with immediate effect.

She will be on probation for a period of 2 years.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Smt. Aruna Kaushal, Superintendent Grade-I in the Directorate of HIPA.

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Pr. Secretary (Trg. & FA).

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017 dated

29-05-2018 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th May, 2018

No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor, Himachal2205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 Pradesh in supersession of notification No. EXN-F(10)-22/2017-Loose dated 15-11-2017 published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 17th November, 2017 is pleased to re-constitute the Authority for Advance Ruling consisting of following officers, namely :—

Sl. No.	Name of officer	Designation
1	2	3
1.	Sh. Hitesh Sharma	Joint Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.
2.	Sh. Ravindra Kumar	Joint Commissioner, CGST, Himachal Pradesh

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in Rajpatra of Himachal Pradesh.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

__________

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 24th May, 2018

No. LLR-E(9)-7/2018-Leg.—Whereas, Shri Yog Singh, Advocate, r/o Village and P.O. Rei, Tehsil Pangi, District Chamba, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub- Division Chamba of District Chamba (H.P.) under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6(2)(b) of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objection(s), if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub- Division Chamba of District Chamba (H.P.).

Sd/-

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

2206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940

ब अदालत श्री मनोज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

मिसल नम्बर/तहसील/रीडर/2018

तारीख पेशी : 08-06-2018 भूरी देवी विधवा वुधिया राम, निवासी गांव/मुहल्ला बालगा, डाकघर कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुपाहडा

विषय.- दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थी नरैण सिंह पुत्र वुधिया, निवासी गांव/मुहल्ला बालगा, डाकघर कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी माता नामक भूरी देवी की मृत्यु दिनांक 21-05-2015 को हुई है, लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नरैण सिहं पुत्र वुधिया निवासी गांव/मुहल्ला बालगा, डाकघर कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की माता की मृत्यु दिनांक 21-05-2015 को ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता नामक भूरी देवी की मृत्यु तिथि 21-06-2015 को ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला के मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुये हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री सुनको राम, निवासी कंडेई, तहसील डलहौजी, . . प्रार्र्थी। जिला चम्बा

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा इश्तहार।2207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती उर्मिला ने अधो-हस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पति का सही नाम जगदीश कुमार है लेकिन जमाबन्दी वर्ष 2016-17 मुहाल कण्डेई के राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द गलत दर्ज है लेकिन स्कूल प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत कण्डेई व नौकरी प्रमात्र-पत्र में जगदीश कुमार है जोकि सही है तथा यह कि राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम जगदीश कुमार किया जाये।

इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पति के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधो-हस्ताक्षरी में दिनांक 26-06-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरूस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 14-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/- (प्रकाश सिंह नरयाल) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डलहौजी जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मनोहर लाल, नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 01/2018 तारीख सुनवाई : 27-6-2018 मुकद्दमा अनुवान : श्रींमती संध्या देवी बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत किये जाने पंजीकृत वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908.

श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री अनन्त राम पुत्र श्री जैशी राम, निवासी महाल घडोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके मृतक पति श्री अनन्त राम ने अपने जीते जी पूर्ण होश हवास व रुबरुह गवाहन एक वसीयतनामा संध्या देवी पत्नी व पंकज सिंह, अंकित पटियाल पुत्रगण के नाम तहरीर करवाया है, जिसे पंजीकृत किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस वसीयतनामा को पंजीकृत करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 27-6-2018 को असालतन व वकालतन मकाम नादौन सुबह 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा यह वसीयतनामा नियमानुसार पंजी—त कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 14-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकार, नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0। 2208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2018/09 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री Karen Bahadur बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Karan Bahadur पुत्र श्री Ram Bahadur, निवासी Ram Nagar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nephew Passang Sherpa की जन्म दिनांक 01-09-1978 है परन्तु नगर निगम Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Passang Sherpa का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 18-06-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।ं नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है