राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 जून, 2018
संख्या एस0 जे0 ई0-बी-बी (1)-4/2016.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संगीत अध्यापक (वाद्य) वर्ग-III 59-राजपत्र/2018-18-06-2018 (2527) 2528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवंं अधिकारिता विभाग, संगीत अध्यापक (वाद्य) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई0 गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यता वाले बच्चों का संस्थान (आई0 सी0 एस0 ए0) सुन्दरनगर में संगीत अध्यापक (वाद्य) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-संगीत अध्यापक (वाद्य)
2. पद (पदों) की संख्या.-01 (एक)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.-पे बैण्ड 5910-20200 रूपये जमा 3000/रूपये ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8910/-रूपए प्रतिमास ।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्षः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त2529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पण.-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता (एं).-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत (वाद्य) स्नातक की उपाधि।
(या)
किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 102 के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत (वाद्य) से दो वर्ष का डिप्लोमा।
(ii) विशेष शिक्षा (श्रवण वाद्यित) या विशेष शिक्षा स्नातक (श्रवण वाद्यित) में डिप्लोमा या विशेष शिक्षा (श्रवण वाद्यित) स्नातक।
(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0 सी0 आई0) नई दिल्ली के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
(ख) वांछनीय अर्हता.- (i) संबन्धित क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात दो वर्ष का अनुभव। (ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियाें) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं :
आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थ्तिि, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.- लागू नहीं। 2530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोगया अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनाें और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संगीत अध्यापक (वाद्य) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-स्ंविदा के आधार पर नियुक्त संगीत अध्यापक (वाद्य) को 8910/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/-रूपए (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया2531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/-रूपए प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो। 2532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना या करके और हिमाचल प्रदेश आवश्यक समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।
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परिशिष्ट-I
वर्ग-III के पदों के लिए
लिखित परीक्षा
1. [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकाें की प्रतिशतता 85 अंकाें में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंग,।
85 अंक 2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- 15 अंक (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु अधिमान =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकाें की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( 50 × 0.025) = 1.25 अंक अनुज्ञात किए जाएंगे]।
(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक2533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा
= 01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है
= 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता = 01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब
= 02 अंक (viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला = 01 अंक
= 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ
(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण
= 01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक
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परिशिष्ट-II संगीत अध्यापक (वाद्य), वर्ग-III (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती ......................................................पुत्र/पुत्री श्री ................................................निवासी.............................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संगीत अध्यापक (वाद्य), वर्ग-III (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार संगीत अध्यापक (वाद्य), वर्ग-III (अराजपत्रित) के रूप में...................... से प्रारम्भ होने और......................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.....................दिन को स्वयंमवे पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
2534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/-रूपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।2535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति व्यक्तियों को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. .......................................... .......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B (1)-4 /2016, dated
12-06-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
(SJE-B)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th June, 2018
No. SJE-B-B (1)-4/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Music Teacher (Instrumental) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely :—
2536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Music Teacher (Instrumental) Class-III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazetted) Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (SJ&E).
_________
ANNEXURE –A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MUSIC TEACHER (INSTRUMENTAL) CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE INSTITUTE FOR CHILDREN WITH SPECIAL ABILITIES (ICSA), SUNDERNAGAR, UNDER THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT HIMACHAL, PRADESH
1. Name of the post.—Music Teacher ( Instrumental)
2. Number of post(s).—01 (One)
3. Classification.—Class III (Non-Gazetted).
4. Pay Scale.—(i) Pay Scale for regular incumbent.—Pay Band Rs. 5910–20200+3000/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employee.—Rs. 8910/- as per details given in Col. No.15-A.
5. Whether Selection post or non selection post.—Not applicable
6. Age of direct recruitment.—Between 18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/2537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 Corporations/ Autonomous Bodies who are /were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum educational and other qualification required for direct recruits.—(a) Essential Qualification(s).— (i) Bechelor Degree with Music (Instrumental) as one of the subject from a recognized University.
OR
10+2 from a recognized Board of School Education with two years diploma in Music (Instrumental) from a recognized University/Institution.
(ii) Diploma in Special Education (HI) or Special B.Ed. (HI).
(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI), New Delhi.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION.— (i) Post qualification two years experience in the related field.
(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotee(s).—
Age : Not applicable
Educational Qualification: Not applicable
9. Period of Probation if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental promotion/confirmation Committee exists what is its Composition.— As may be constituted by the Department from time to time.
2538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be Consulted in making recruitment.— As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Music Teacher (Instrumental) in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities, and the Specially Abled, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Music Teacher (Instrumental) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay).
An amount or Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARYAUTHORITY.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or2539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPSSC from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on Contract basis has completed three tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
2540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, CPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPG/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
___________
APPENDIX-I
WRITTEN TEST
1. [Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks]
85 Marks 2. Evaluation of candidate to be made in the following manner: 15 Marks (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules.
[Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50 × 0.025=1.25)]
2.5 Marks (ii) Belonging to notified Backward area or Panchayat, as the case may be
01Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority
01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service 01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% pairment/disability/infirmity
01 Mark2541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guid/Medal winner in National Level sports competitions 01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time 02 Mark (viii) Widow/Divorced/Destitute/Single women 01 Mark (ix) Single daughter/Orphan
01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution
01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relation to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) 2.5 Marks
_________
APPENDIX-II Form of Contract/agreement to be executed between the Music Teacher (Instumental), Class-III (Non-Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through the Director, SCs, OBCs Minorities and the Specially Abled, H.P.
This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------s/o/d/o Sh.-----------------r/o ------------------------------------------ ----------------- Contract appointee (here in after called the (FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through the Director, Empowerment SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Music Teacher (Instumental) on contract basis on the following terms and conditions.
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Music Teacher for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of ---------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- And information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract was to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
2542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. Transfer of the appointee on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).
IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITHNESS:
1. -------------------------------------------
-------------------------------------------
2543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 (Name and full address)2. -----------------------------------------
----------------------------------------- (Name and full address)
(SIGNATURE OF FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. -------------------------------------------
-------------------------------------------
(Name and full address)
2. ------------------------------------------
------------------------------------------
(Name and full address)
(Signature of SECOND PARTY)
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 5th April, 2018
No. 11-6/85(Lab) ID/2018/Rohru/Raj Kumar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Raj Kumar s/o Late Sh. Shanti Lal Gautam Village Rausi, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P. and (1) The Director, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.) No.13 IVth Floor Metri Arked, 2-3-42/52, M.G. Road, Sikendrabad-500003 (2) The General Manager, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla. H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- 2544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether retrenchment of the services of Sh. Raj Kumar s/o Late Sh. Shanti Lal Gautam Village Rausi, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P.by the management of M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla. (H.P.) w.e.f. 01-11-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 23rd April, 2018
No. 11-1/86(Lab)ID/2018/Nahan/Raj Pal.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Raj Pal s/o Sh. Gian Chand, Vill. Shri Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
2545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940"Whether termination of services of Sh. Raj Pal s/o Sh. Gian Chand, Vill. Shri Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) w.e.f. 05-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 23rd April, 2018
No. 11-1/86(Lab)ID/2018/Nahan/Ramesh.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Ramesh Kumar s/o Sh. Jaggu Ram, Village Shri Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/ Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether termination of services of Sh. Ramesh Kumar s/o Sh. Jaggu Ram, Village Shri Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. by the Occupier of M/s Knight2546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) w.e.f. 05.7.2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 07th April, 2018
No. 11-2/93(Lab)ID/2018/Baddi/Sanjeev & Ors.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Sanjeev Kumar & other workers, Kanidhi Cosmeceuticals Workers Union Plot No. 80-C, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P. Vs the Manager, M/s Kanidhi Cosmeceutical, Plot No. 80-C, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether demands raised by the Sh. Sanjeev Kumar & other workers, Kanidhi Cosmeceuticals Workers Union Plot No. 80-C, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P. vide demand notice dated-26.4.2017 (Copy-Enclosed) before the Factory Manager, M/s Kanidhi Cosmeceutical, Plot No. 80-C, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Tehsil2547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 Baddi, Distt. Solan, H.P. for fulfilling, are legal and justified? If yes, what relief in terms of above demand notice the aggrieved workmen are entitled to from the above management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 23rd April, 2018
No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Santosh.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Santosh Kumar s/o Sh. Nand Jee, Village Shree Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether termination of services of Sh. Santosh Kumar s/o Sh. Nand Jee, Village Shree Wala, P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) w.e.f. 05.7.2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what2548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 27th April, 2018
No. 11-1/86(Lab)ID/2018/Nahan/Satender.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Satender Kumar s/o Sh. Ram Nandan, Village Mohav Maharaj Ganj, Tehsil & Distt. Gajipur, U.P. and The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.
Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether termination of services of Sh. Satender Kumar s/o Sh. Ram Nandan, VillageMohav, P.O. Maharaj Ganj, Tehsil & Distt. Gajipur, U.P. by the Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) w.e.f. 09-12-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past2549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 07th April, 2018
No. 11-2/93(Lab) ID/2018/Baddi/Sidharth.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Sidharth Anand s/o Late Sh. Sitabi Mandal Rameshwaram, Shital Mulik Road, Bilasi Town, Deoghar, Jharkhand through Sh. J.C. Bhardwaj, President, H.P. AITUC Saproon, Distt. Solan, H.P. and the Factory Manager, M/s Dabur India Limited, Plot No. 109, HPSIDC, Industrial Area, Baddi-173205, Distt. Solan, H.P. Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—
"Whether termination of the services of Sh. Sidharth Anand s/o Late Sh. Sitabi Mandal Rameshwaram, Shital Mulik Road, Bilasi Town, Deoghar, Jharkhand through Sh. J.C. Bhardwaj, President, H.P. AITUC Saproon, Distt. Solan, H.P. by the management of M/s Dabur India Limited, Plot No. 109, HPSIDC, Industrial Area, Baddi-173205, Distt. Solan, (H.P.) w.e.f. 06-8-2015 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employers/ management?"
Sd/-
Joint Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.
2550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 20-06-2018 मिसल नं0 33/NT/DRW/2018
धर्म सिंह पुत्र चन्द, निवासी गांव व डाकघर कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम धर्म सिंह पुत्र चन्द है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल कूंर व जेंतरा में धर्मो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धर्म सिंह नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-06-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 22-06-2018 चन्द्रमणी पुत्र श्री कालू, निवासी बदन, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक चन्द्रमणी पुत्र श्री कालू, निवासी बदन, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत उरला के रिकार्ड व अन्य कागजात में2551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 चन्द्रमणी दर्ज है जबकि उसके महाल उरला/354 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम चौण्डू दर्ज ह,ेै जो गलत दर्ज हुआ है। आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम चौण्डू के स्थान पर चन्द्रमणी नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-06-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Bishan Dass Pathak s/o Shri Jagdish Ram Pathak, r/o House No. 17, Housing Board Colony Saproon Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Bishan Dass Pathak s/o Shri Jagdish Ram Pathak, r/o House No. 17, Housing Board Colony Saproon Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents to enter the date of birth of his daughter named as Priyanka Pathak, who was born on 06-03-1987 at home House No. 17 Housing Board Colony Saproon Solan, Tehsil & Distt. Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed registration of birth of Km. Priyanka Pathak d/o Sh. Bishan Dass Pathak may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-07-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 4th day of June, 2018.
Seal.
UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan, H. P.
2552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2018/28 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)अश्वनी कुमार
बनाम
जनता आम
विषय .- शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री दर्शन लाल, वासी गांव व डा0 अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती उषा रानी पुत्री श्री गुरबक्श लाल, वासी गांव व डा0 बस्सी बजिड, तहसील एवं जिला होशियारपुर (पंजाब) दिनांक 01-12-1984 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी का प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 1-7-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 13-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है