Himachal Pradesh Gazette, No. 63, 22 June 2018

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जून, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)3/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बाहोट/25, तहसील सुन्दरनगर, 63-राजपत्र/2018-22-06-2018 (2701) 2702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सुन्दरनगर सकुर्लर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।2704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 27th April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Som Nath.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Som Nath s/o Sh. Maku Lal, Village Govindpur, Batauli, P.O. & Tehsil Lalganj, Distt. Raibareli, U.P. and The Occupier/ General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section-1 of section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Som Nath s/o Sh. Maku Lal, Village Govindpur, Batauli, P.O. & Tehsil Lalganj, Distt. Raibareli, U.P. by The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmour (H.P.), w.e.f. 09-12-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Soran Singh.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmour has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Soran Singh s/o Sh. Layak Ram, Vill. Andheri, P.O. Palion, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub-Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—

"Whether termination of services of Sh. Soran Singh s/o Sh. Layak Ram, Vill. Andheri, P.O. Palion, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.), w.e.f. 05-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 5th April, 2018

No. 11-6/85(Lab) ID/2018/Shimla/Sunam.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Kumari Sunam d/o Sh. Balwant Singh, 2706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 VPO Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P. and (1) The Director, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.) No.-13. IVth Floor Metri Arked, 2-3-42/52, G. M. Road, Sikendrabad- 500003, (2) The General Manager, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P.

Whereas, the Labour Officer Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether retrenchment of the services of Kumari Sunam d/o Sh. Balwant Singh, VPO Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P. by the management of M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla. (H.P.) w.e.f. 01-11-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Surat Ram.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Surat ram s/o Sh. Nahiya Ram, Village Devani, P.O. Mogi Nand, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub-Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Surat Ram s/o Sh. Nahiya Ram, Village Devani, P.O. Mogi Nand, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. by The Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.), w.e.f. 5.7.2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Tej Ram.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Tej Ram s/o Sh. Kreshan Lal, r/o Vill. & P.O. Palion, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P. Vs. The Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

2708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—

"Whether termination of services of Sh. Tej Ram s/o Sh. Kreshan Lal, r/o Vill. & P.O. Palion, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) by The Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.), w.e.f. 5-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 5th April, 2018

No. 11-6/85(Lab) ID/2018/Shimla/Trilok.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Trilok Kumar s/o Late Sh. Sita Ram, Village Attgaon, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla H.P. and (1) The Director, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.) No. 13. IVth Floor Metri Arked, 2-3-42/52, M. G. Road, Sikendrabad- 500003, (2) The General Manager, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act, ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV-2709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues :—

"Whether termination of the services of Sh. Trilok Kumar s/o Late Sh. Sita Ram, Village Attgaon, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla by the management of M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, (H.P.) w.e.f. 1-11-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex- worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 27th April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Vimal.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Vimal Mandal s/o Sh. Raghunandan Mandal, Village Ghobshha, P.O. Kalyanpur, Tehsil & Distt. Samastipur, Bihar and The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub-Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour 2710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Vimal Mandal s/o Sh. Raghunandan Mandal, Village Ghobshha, P.O. Kalyanpur, Tehsil & Distt. Samastipur, Bihar by The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P.O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, (H.P.), w.e.f. 9-12-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मई, 2018

संख्याः आई.टी.-बी.(3) 1/2004.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)।

--------

उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिये भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--अतिरिक्त निदेशक

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)2711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) 4. वेतनमान.--पे बैण्ड 37,000-67,000 रुपए जमा 8700/-रुपए ग्रेड पे

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता (एं).--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--कोई परिवीक्षा नहीं होगी

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैंकेण्डमैंट/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.--संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी में से प्रोन्नति द्वारा जिसका तीन (3) वर्ष का नियमति सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित करके तीन (3) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर संयुक्त निदेशक में से प्रोन्नति द्वारा जिसका संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में संयुक्ततः छह (6) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, जिसमें संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी :

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, की सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत 2712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

2. इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

-----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. IT-B(3)-1/2004 dated 31st May,

2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st May, 2018

No. IT-B (3)1/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh2713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Additional Director, Class-I (Gazetted) in the Information Technology Department, Himachal Pradesh, as per Annexure - "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette Himachal Pradesh.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (IT).

______________

ANNEXURE "A" RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF ADDITIONAL DIRECTOR, CLASS-I GAZETTED IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Additional Director

2. Number of Posts.—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band Rs. 37,000 – 67,000 + Grade Pay 8,700/-

5. Whether "Selection" Post" or "Non-Selection" Post.— Selection

6. Age for Direct recruitment .—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.—

Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees?.—Not Applicable.

9. Period of probation, if any.— No probation

10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion,

secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Joint Director, Information Technology with 03(three) years regular or regular combined with 2714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Joint Director, Information Technology with 06 (six) years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Joint Director, Information Technology and Deputy Director, Information Technology combined which shall also include two years essential service as Joint Director, Information Technology :

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the posts shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous, adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16 Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_______________

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 2018

No.Fin-2-C-(12)-3/2018.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 2-year tenure for an aggregate amount of ` 800.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on June 26, 2018. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on June 26, 2018.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30AM and 12.00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 AM and 11.30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on June 27, 2018.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on June 27, 2018 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 2-year tenure. The tenure of the Stock will commence on June 27, 2018.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on June 27, 2020.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on December 27 and June 27.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

चुनी लाल पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव खडगंचा, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चुनी लाल पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव खडगंचा, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री काजल का नाम व जन्म तिथि 02-02-2012 ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसे दर्ज करवाने बारे प्रार्थी के द्वारा दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में उसकी पुत्री का नाम काजल व जन्म तारीख 02-02-2012 दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 07-07-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

-----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

परम देव पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी गांव रुआड़, डा0 वजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि बारे। 2718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परम देव पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी गांव रुआड़, डा0 वजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री भारती देवी का नाम व जन्म तारीख 06-03-2013 ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसे दर्ज करवाने बारे प्रार्थी के द्वारा दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में उसकी पुत्री का नाम भारती देवी व जन्म तारीख 06-03-2013 दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 07-07-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत देहुरीधार, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

-----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुख दयाल, निवासी गांव व डाकघर मदाना, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत ग्राम पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुख दयाल, निवासी गांव व डाकघर मदाना, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत शांघड़ के रिकार्ड में प्रार्थी के भाई श्री श्याम सिंह पुत्र सुख दयाल की मृत्यु तारीख 15-06-2008 ग्राम पंचायत शांघड़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसे दर्ज करवाने बारे प्रार्थी के द्वारा दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत शांघड़ के रिकार्ड में उसके भाई स्व0 श्री श्याम सिंह पुत्र श्री सुख दयाल की मृत्यु तिथि 15-06-2008 दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 07-07-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।2719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 आज दिनांक 07-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

-----------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Vinay Kumar s/o Shri Lachman, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Anita Kumari d/o Shri Lekh Raj, Village Brahmli, P. O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. at present wife of Shri Vinay Kumar s/o Shri Lachman, r/o V.P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vinay Kumar s/o Shri Lachman, r/o V. P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Anita Kumari d/o Shri Lekh Raj, Village Brahmli, P. O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. at present wife of Shri Vinay Kumar s/o Shri Lachman, r/o V.P. O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-01-2018 according to Hindu rites and customs at Village Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-07-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th May, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील जांगला,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ध्यान दास, निवासी मिणी, डाकघर ग्वास, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ध्यान दास, निवासी मिणी, डाकघर ग्वास, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र करण का जन्म दिनांक 06-02-2009 को घर पर हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका जन्म ग्राम पंचायत ग्वास के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी करण का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-07-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जांगला़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील जांगला,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ध्यान दास, निवासी मिणी, डाकघर ग्वास, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ध्यान दास, निवासी मिणी, डाकघर ग्वास, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री खुशबु का जन्म दिनांक 11-11-2011 को घर पर हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका जन्म ग्राम पंचायत ग्वास के जन्म2721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी खुशबु का नाम जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-07-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्वास में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जांगला़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

तारीख मजरुआ 09-08-2017 मिसल नं0 5-VIII-B-18

श्री शिव राम पुत्र लब्दू, निवासी ग्राम शरौंथा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शिव राम पुत्र लब्दू, निवासी ग्राम शरौंथा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम महाल शरौंथा के राजस्व रिकार्ड में शिबू पुत्र लब्दू दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका असली नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड के अनुसार शिव राम पुत्र लब्दू है, जो कि सही व सत्य है। इस बारा आवेदक ने कागजात माल महाल शरौंथा में नाम दरुस्त करने बारे निवेदन किया है। अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 02-07-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।2722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 8-VII-B-18

तारीख मजरुआ 30-05-2018 श्री मेहर चन्द पुत्र मनोहर दास, निवासी ग्राम दरोटी, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मेहर चन्द पुत्र मनोहर दास, निवासी ग्राम दरोटी, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपने व अपने पिता के नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका व उसके पिता का नाम महाल दरोटी के राजस्व रिकार्ड में मेहर सिंह व उसके पिता का नाम मोहर सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका असली नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, बैंक पास बुक, पैन कार्ड तथा राशन कार्ड के अनुसार मेहर चन्द पुत्र मनोहर दास व उसके पिता का नाम मनोहर दास पुत्र बीजा राम है जो कि सही व सत्य है, इस बारा आवेदक ने कागजात माल महाल दरोटी में नाम दरुस्त करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 01-07-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 01-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अर्जन दास बनाम आम जनता हरगाह श्री अर्जन दास पुत्र श्री जय चन्द, निवासी ढाकगांव, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपनी पुत्री कु0 मोनिका देवी का नाम ग्राम पंचायत ढाकगांव के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 30-06-2018 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम को ग्राम पंचायत ढाकगांव के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव।2723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या------/Teh. Una/B&D/2018

मनोहर लाल पुत्र श्री आत्मा राम, वासी रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में मनोहर लाल पुत्र श्री आत्मा राम, वासी रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती सत्या देवी की मृत्यु गांव रामपुर में दिनांक 11-01-2015 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मुत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-07-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

---------

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या ............ /Teh. Una/B& D/2018

किशोर कुमार वर्मा पुत्र श्री तीर्थ राम, वासी जवाहर सिंह बिल्डिंग, मेन बाजार वार्ड नं0 7 ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में किशोर कुमार वर्मा पुत्र श्री तीर्थ राम, वासी जवाहर सिंह बिल्डिंग, मेन बाजार वार्ड नं0 7 ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया 2724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून, 2018/01 आषाढ़, 1940 है कि उसकी पत्नी श्रीमती रेखा वर्मा की मृत्यु वार्ड नं0 7, ऊना में दिनांक 26-02-2015 को हुई थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मुत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-07-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है