Himachal Pradesh Gazette, No. 88, 25 July 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st July, 2018

No. Shram(F)4-3/2017-Loose.—In continuation to this Department Notification of even number dated 21st May, 2013, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to introduce the English Speaking Training Course under Skill Development Allowance Scheme 2013 for which the eligibility Criteria are as under:—

88-राजपत्र/2018-25-07-2018 (3511)3512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

___________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जुलाई, 2018

संख्या यू.डी.-ए(3)-5/2012.--हिमाचल प्रदेश शहरी विकास नियम, 2018 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 12-03-2018 द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया थाय

और इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया :-

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्ररम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2018 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । (3) ये नियम, उपाबन्ध-I के स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) ''उपाबन्ध'' से, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सेवा के प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपाबन्ध-'II' में नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है;

(घ) ''निदेशक'' से, निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड.) ''सीधी भर्ती'' से, प्रोन्नति/स्थानान्तरण/सैकेण्डमैंट से भिन्न, चयन द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है;

(छ) ''नगरपालिका'' से-

(i) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद्‌ अभिप्रेत है; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है ;

(ज) ''सदस्य'' से, सेवा का सदस्य अभिप्रेत है; और

(झ) ''सेवा'' से हिमाचल प्र्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994, के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में गठित, नगरपालिका सेवा अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण.--सेवा के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन व्यक्ति या शिक्षु (अप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा है किन्तु ऐसी सेवा बिना किसी कार्यभंग के स्थायीकरण के अनुसरण में है और जिसके अन्तर्गत कार्यग्रहण अवधि भी है।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदाें के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, अधिवास और चरित्र-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--(1) विभिन्न पदों के लिए, पदों की संख्या और वेतनमान उपाबन्ध-I के स्तम्भ (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगें या जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(2) पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा--

5. भर्ती और प्रोन्नति.-(1) भर्ती, प्रोन्नति और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों की पद्धति इन नियमों के उपाबंध-I के स्तंभ (5) से (9) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(2) सीधी भर्ती उप-नियम (3) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(3) सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, कम से कम तीन सदस्यों वाली चयन समिति का गठन कर सकेगी ।

(4) उप नियम (2) के अधीन भर्ती करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों और इसके अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत सरकार के साधारण अनुदेश सेवाओं को लागू होंगे।

(5) किसी भी पदधारी को, जो प्रोन्नति छोड़ देता है, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोन्नति से विवर्जित कर दिया जाएगा और उसे उन सभी से पंक्ति में नीचे रखा जाएगा जिन्हें इस अवधि के दौरान प्रोन्नत किया गया है।3515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 (6) सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन किसी भी सिविल पद के लिए नियुक्त किया गया नहीं समझा जाएगा ।

(7) संविदा के आधार पर भर्ती उपाबन्ध-II और III में किए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी । 6. प्रवेश की आयु.--किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह 18 वर्ष से कम आयु का है और 45 वर्ष से अधिक आयु का है या ऐसी आयु का है जो सरकारी सेवा में समतुल्य पदों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बंधित अभ्र्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा, ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए ।

7. शारीरिक उपयुक्तता.--सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति, सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, सरकारी चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा व्यक्ति परीक्षण करवाने से पूर्व, सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और चिकित्सा अधिकारी उसका परीक्षण करेगा और सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

8. निरर्हताएं.-- कोई भी व्यक्ति जिसनेे,

(कंं) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह किया है ; या

(खंं) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है ; किसी सेवा पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन या किसी अन्य उचित आधार पर, अनुज्ञेय है , तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 9. स्थानांतरण का दायित्व.--सेवा का सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा ।

10. परिवीक्षा.--(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी यदिः

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई अवधि तत्स्थानी या उच्चतर पद पर सैकेण्डमैंट पर बिताई गई हो तो उसकी गणना परिवीक्षा की अवधि में की जाएगी; और

(ख) किसी स्थानन नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रुप में गणना में ली जाएगी किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने इस प्रकार स्थानन नहीं किया है, परिवीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्ण हो जाने पर स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्ति स्थायी पद के विरुद्ध न की गई हो ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं है, तो वह-

(क) उसे उसकी सेवाओं से अभियुक्ति दे सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ है;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति पे्रान्नति द्वारा नियुक्त हुआ है, तो वह-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा; या 3516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 (ii) उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकेगा जैसा पूर्ववर्ती नियुक्ति के निबन्धन और शर्तो में इसके लिए उपबन्धित हाें, या

(iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा और तत्पश्चात्‌ ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो पहली परिवीक्षा की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ पारित किया गया होताः

परन्तु विस्तारण सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, की राय में यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा है, तो वह--

(क) ऐसे व्यक्ति का उसकी नियुक्ति की तारीख से स्थायीकरण करेगा, यदि वह स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हुआ है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को, स्थायी नियुक्ति के होने की तारीख से, स्थायी करेगा, यदि वह अस्थायी रिक्ति के विरूद्व नियुक्त हुआ है; या

(ग) ऐसी घोषणा करेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है, यदि कोई स्थायी रिक्ति नहींं है ।

11. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता.-सेवाओं के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उक्त प्रवर्ग में, पद पर उनके लगातार सेवाकाल द्वारा पृथक्‌तया अवधारित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा मेंं, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, सेवा चयन समिति या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित योग्यताक्रम में होगी :

परन्तु यह और कि एक ही तारीख को दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की दशा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, अन्यथा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा ।

12. दण्ड और अपीलें.--इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के उपाबंध-II और उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट किया गया हैे।

13. विभागीय परीक्षा.--सरकार, राजपत्र, (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी पद या पदों के प्रवर्ग, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाने पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित होगी, जिसके लिए ब्योरा और पाठ्‌यक्रम, और इसे उत्र्तीण रहने में असफल रहने के उक्त परिणाम भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

14. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

15. निर्वचन.--यदि नियमों के निर्वचन की बाबत कोई शंका उत्पन्न होती है, तो इसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस पर अंतिम होगा ।

16. निरसन और व्यावृत्तियंॉंं.--(1) अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-ए(3)-5/96-ए, तारीख 19-8-1997 द्वारा अधिसूचित और तारीख 1-9-1997 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1997 और इन नियमों के ठीक प्रारम्भ सेे पूर्व इन नगरपालिकाओं में प्रवृा नगरपालिका सेवाओं की बाबत कोई अन्य नियम, विनियम या किन्हीं उपविधियों का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।3517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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उपाबन्ध-I

[नियम-5 (1) देखें]

उपाबन्ध-II

[नियम 2(ग) और नियम 12 देखें]

उपाबन्ध-III

(नियम 12 देखें)

संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में कार्यकारी अधिकारी/सचिव को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए निदेशक (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पदों की भर्ती.--सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्योरे कम से कम दो अग्रणी समाचार-पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विर्निदिष्ट अर्हताएं रखने वाले तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा पर नियुक्त कार्यकारी अधिकारी/सचिव को ''सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड3519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 पे के बराबर समेकित नियत संविदात्मक रकम संदा की जाएगी''। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 453/ रुपए (कार्यकारी अधिकारी) और 447/- रुपए (सचिव) (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध- ''क'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को '' सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर नियत संविदात्मक रकम संदत्त की जाएगी और कोई अन्य सम्बद्ध प्रसुविधाएं जैसे की वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 453/- रुपए (कार्यकारी अधिकारी).और 447 रूपए (सचिव) (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। सविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

3520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

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उपाबन्ध-क कार्यकारी अधिकारी/सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (शहरी विकास ) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ..............................................................

निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और .........

...... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 15,100/-रूपए (कार्यकारी अधिकारी) और 14,900/- रूपए (सचिव) प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश3521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। सविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. UD-A(3)-5/2012, dated

19th July, 2018 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th July, 2018

No. UD-A(3)-5/2012.—Whereas the draft Himachal Pradesh Urban Development Rules, 2018 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh vide this department notification of even number dated 12-3-2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of Section 305 read with Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);

And whereas, objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section of section 305 read with section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act,1994 (Act No.13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules, 2018 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

(3) These rules shall apply to the posts specified in Column No. 2 of Annexure-I.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 ;

(b) "Annexure" means an Annexure appended to these rules ;

(c) "Appointing Authority" means the authority indicated as the Appointing Uthority in Annexure-II of these rules in respect of the category of service ;

(d) "Director" means the Director, Urban Development Department, Himachal Pradesh;

(e) "direct recruitment" means an appointment by selection other than by promotion/transfer/secondment;

(f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh ;

(g) "Municipality" means—

(i) a Nagar Panchayat and Municipal Council constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994; and

(ii) a Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 ;

(i) 'Service' means a municipal service constituted by the Government under the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994, the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in the manner specified under these rules.

Explanation.— Service includes the service as a probationer or apprentice provided that such service is followed by confirmation without any break and shall also include joining time.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Nationality, Domicile and Character of persons to be appointed to a service.— The candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

4. Number of posts, Classification and scales of pay.—(1) The number of posts and scales of pay of various posts shall be as specified in Columns (3) & (4) of Annexure-I or as may be notified by the Government from time to time.

(2) The classification of the posts shall be as under :—

5. Recruitment and Promotion.—(1) The method of recruitment, promotion and other matters connected therewith shall be as specified in Columns (5) to (9) of Annexure-I of these rules.

(2) The direct recruitment shall be made by appointing authority on the recommendations of a Selection Committee constituted under sub-rule (3).

(3) The Government may, from time to time, by notification, constitute a Selection Committee consisting of at least three members.

(4) While making recruitment under sub–rule (2) the general instructions of the Government regarding reservation in service for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and for any other category in relation to the services under it shall be applicable to the services.

(5) An incumbent who foregoes promotion, shall be debarred from promotion for a period of 2 years and shall rank junior to all those who may have been promoted during this period.

(6) A person appointed to the service shall not be deemed to have been appointed to any civil post under the State Government.

(7) Recruitment on contract basis shall be made in accordance with the provisions made in the Annexure –II and III.

6. Age on entry.— No person shall be appointed to a service by direct recruitment if he is less than 18 years of age and more than 45 years of age or as specified by the Government for the equivalent posts in Government service from time to time :

Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, the maximum age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time.

7. Physical Fitness.—A person appointed to the service by direct recruitment shall produce a certificate of physical fitness from a Government Medical Practitioner before joining the service. Such person shall, before being examined, make and sign declaration in Form specified for Government servants and Medical Officer shall examine him and furnish a certificate in Form specified in the case of Government servants.

8. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to a service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person or on the basis of any other justified grounds, exempt any person from operation of this rule.

9. Liability to transfer.— Member of the service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh.

10. Probation.—(1) A person appointed to any post in a service shall remain on probation for a period of two years and there will be no probation period for a contract appointee:

provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on secondment on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and

(b) any period of officiating appointment shall be reckoned as the period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he has been appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the Appointing Authority, the work, or conduct of a person appointed to any post in the service during the period of his probation, is not satisfactory, it may – (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ;

(b) if such person is appointed by promotion—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such a manner as the terms and conditions of the previous appointment provide for; or3525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 (iii) extend his period of probation for one year and thereafter pass such order as it would have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of person, the Appointing Authority may, if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(a) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(b) Confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(c) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

11. Seniority of the members of the service.—The seniority inter-se of the members of the services shall be determined separately for every category by the length of their continuous service on a post in the said category :

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, their inter-se-seniority shall be in the order of merit determined by the service selection committee or any other recruiting authority, as the case may be :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise.

12. Punishment and Appeals.—The Disciplinary Authority and Appellate Authority for the purpose of these rules shall be as specified in Annexure-II and Annexure-III of these rules.

13. Departmental Examination.—The Government may by a notification published in the Rajpatra(e-Gezette), Himachal Pradesh direct that the person(s) appointed to a post or category of posts as may be specified therein shall be required to pass a departmental examination, the details and syllabus for which and consequences for failure to pass it, shall also be specified in the said notification.

14. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Interpretation.—If any doubt arises relating to the interpretation of the rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

16. Repeal and savings.— (1) The Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/ Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 1997, notified vide Notification No. LSG.A(3)-5/96-A, dated 19-8-1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 1-9-1997 and any rules, regulations and bye-laws relating to the municipal services in force in the municipalities immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, regulations or bye-laws so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (UD).

ANNEXURE-I [See rule-5(1)]

ANNEXURE-II

[See Rule 2(c) and Rule 12]

ANNEXURE-III

(See Rule 12)

Selection for appointment to the post by direct recruitment on contract basis- Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Executive Officer/Secretary in the Department of Urban Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis, the Director (Urban Development) Himachal Pradesh shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Filling up of posts—The Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the specified qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Executive Officers/Secretaries appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount "equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band". An amount of Rs 453/- (Executive Officer) or 447/- (Secretary) (3% of minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Urban Develop- ment) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-A.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. An amount of Rs 453 (Executive Officer) or 447 (Secretary) (3% of minimum of pay bande plus grad pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarilly unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules and Conduct Rules as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

ANNEXURE-"A"

Form of contract/agreement to be executed between the Executive Officers/Secretary and the

Government of Himachal Pradesh through the Secretary (Urban Development) to the

Government of Himachal Pradesh

This agreement is made on this _________ day of _________ in the year _____________ between Sh/Smt. ______________ s/o d/o Sh. ____________ residents of ________________ ___________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through ____________________ (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Executive Officer/Secretary on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Executive Officer/Secretary for a period of 1 year commencing on day of ________________ and ending on the ____ day of ________________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 15,100 (Executive Officer) or 14900 (Secretary) per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed causal leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Contractual Appointee appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnant beyond twelve week's will render her temporarily unfit till confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1._________________________ ___________________________ ___________________________ (Name & Full Address) 2. __________________________ ___________________________ ___________________________ (Name & Full Address)

(Signature of FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1. ___________________________

__________________________ ___________________________ (Name & Full Address) 2. _________________________ __________________________ ___________________________ (Name & Full Address)

(Signature of SECOND PARTY)3531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940

In the Court of Shri Raman Garsanghi (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Sh. Nawang Tenzin aged 52 years s/o Sonam, r/o VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. bearing Passport No. G112686 and Kiba, aged 49 years d/o Late Shri Tsewang, resident of VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Nawang Tenzin aged 52 years s/o Sonam, r/o VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. bearing Passport No. G112686 and Kiba, aged 49 years d/o Late Shri Tsewang, resident of VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. has presented an application on 05-07-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 04-08-2018 at Manali at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 5th day of July, 2018.

Seal.

RAMAN GARSANGHI (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री कपिल स्टेटा पुत्र लायक राम स्टेटा, निवासी ग्राम बटाड़, डाकघर कठासू, तहसील जुब्बल, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री कपिल स्टेटा पुत्र लायक राम स्टेटा, निवासी ग्राम बटाड़, डाकघर कठासू, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 का प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, शिमला, जिला शिमला के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें आग्रह किया गया है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम वेदांशी स्टेटा व जन्म तिथि 15-12-2016 है जो अभी तक किसी भी पंचायत में पंजीकृत न हुआ है। जिसके कारण प्रार्थी को पुत्री का आयु प्रमाण-पत्र जारी करवाने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कठासू में करवाना चाहता है। 3532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपर्युक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कठासू में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी कीे पुत्री वेदांशी का नाम व जन्म तिथि पंजीकरण हेतु किसी को कोई आपाि नहीं है तथा ग्राम पंचायत कठासू को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कश्मीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

तारीख मरजुआ : 31-05-2018 मिसल नं0 : 10-XIII/2018

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री सरन चन्द, निवासी ग्राम कडीवन, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री सरन चन्द, निवासी ग्राम कडीवन, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा कडीवन के राजस्व रिकार्ड में कृष्ण चन्द पुत्र श्री सरन चन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि उसका असली नाम मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड के अनुसार कृष्ण लाल है, जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने यह रिकार्ड आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अदालत में दायर किया है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-08-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 09-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 16-XIII/2018

तारीख मरजुआ : 04-07-2018 श्री मोब चन्द पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी ग्राम, खलाई, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0।3533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मोब चन्द पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी ग्राम, खलाई, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा खलाई के राजस्व रिकार्ड में श्री मोग चन्द पुत्र श्री तारा चन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड के अनुसार मोब चन्दे है, जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने यह रिकार्ड आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अदालत में दायर किया है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-08-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 09-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Chindu s/o Shri Paras Ram, resident of Down Dale, Shiv Colony Phagli, District Shimla, Himachal Prasesh. ..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Chindu s/o Shri Paras Ram, resident of Down Dale, Shiv Colony Phagli, District Shimla, Himachal Prasesh has preferred an application to the undersigned for the registration of date of birth of his son namely SHUBHAM (02-04-2001) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 10-08-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of July, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla s(H.P.)3534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री प्रेम राज पुत्र श्री बुद्ध राम, निवासी गांव टिलरी, डा0 बच्छुच, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री प्रेम राज पुत्र श्री बुद्ध राम, निवासी गांव टिलरी, डा0 बच्छुच, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र अभिशेक शर्मा का जन्म दिनांक 19-03-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भलाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत भलाडा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अभिशेक शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भलाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भलाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत भलाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)। --------

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सुनील कुमार पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकीे पुत्री आस्था का जन्म दिनांक 15-04-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरासली के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बरासली को दिये जावें।3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी आस्था की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री अनिल कुमार पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकीे पुत्री सुहानी का जन्म दिनांक 01-11-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरासली के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बरासली को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी सुहानी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री लाहौर सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी गांव बराडा, डा0 अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री लाहौर सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी गांव बराडा, डा0 अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र आदित्य रेटका का जन्म दिनांक 14-05-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरासली के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बरासली को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी आदित्य रेटका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री प्रवीण पुत्र श्री बृज लाल, निवासी करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री प्रवीण पुत्र श्री बृज लाल, निवासी करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री अमायरा का जन्म दिनांक 07-01-2016 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करासा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत करासा को दिये जावें।3537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अमायरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Karma Lodoe s/o Shri Thara, r/o House No. 18, Tibetan Colony Sanjauli Chowk, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Karma Lodoe s/o Shri Thara, r/o House No. 18, Tibetan Colony Sanjauli Chowk, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of date of birth of himself KARMA LODOE (20-03-1975) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 18-08-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 19th day of July, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.

________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, वासी वार्ड नं0 2, गांव व डाकघर देहलां अप्पर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, वासी वार्ड नं0 2, गांव व डाकघर देहलां अप्पर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-07-2008 को श्रीमती रजनी पुत्री श्री किशन लाल, वासी ई0 ई0-79, बाग कर्म वक्क्ष, तहसील जालन्धर (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत देहलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण गा्रम पंचायत देहलां, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 09-08-2018 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री सौरव साही पुत्र श्री दिनेश साही, वासी मकान न0 119, फेस-4 रक्कड़ कलौनी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री सौरव साही पुत्र श्री दिनेश साही, वासी मकान न0 119, फेस-4 रक्कड़ कलौनी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-11-2015 को श्रीमती साक्षी खन्ना पुत्री श्री प्रवेश कुमार खन्ना, वासी मकान न0 16 पुष्पधानी, बसन्त विहार रक्कड़ कलौनी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत भड़ोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ोलियां खुर्द जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 10-08-2018 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता3539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री मनीष चांगरा पुत्र श्री सुखराज, वासी गांव (शिवपुर) मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री मनीष चांगरा पुत्र श्री सुखराज, वासी गांव (शिवपुर) मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती कनिका पुत्री श्री सुखदेव सिंह, वासी गांव व डाकघर दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना में दिनांक 31-01-2016 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 01-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या------/Teh. Una/B&D/2018

श्रीमती अंजना बैंस पत्नी श्री यदवेंन्दर वासुदेव, वासी #80 शिवा, को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, गांव जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम3540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती अंजना बैंस पत्नी श्री यदवेंन्दर वासुदेव, वासी # 80 शिवा, को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, गांव जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री प्रज्ञा वासुदेव का जन्म गांव जलग्रां टब्बा में दिनांक 02-10-2006 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज न करवा सकी है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-08-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या------/Teh. Una/B&D/2018

श्रीमती अंजना बैंस पत्नी श्री यदवेंन्दर वासुदेव, वासी #80 शिवा, को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, गांव जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती अंजना बैंस पत्नी श्री यदवेंन्दर वासुदेव, वासी #80 शिवा, को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, गांव जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री चैत्नया वासुदेव का जन्म गांव जलग्रां टब्बा में दिनांक 05-06-2005 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज न करवा सकी है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-08-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।3541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण 1940 आज दिनांक 12-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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Form No. 20

NOTICE

Whereas an application for declaring building situtated in Ward No. 5, Mohalla Orian Wala, Khasra No. 941& 942 Up, Mohal Una Khas as per Jamabandi of the year 2012-2013 as unsafe has been received from r/o Ward No. 5, at the Jan Manch programme held at Una on 3rd June, 2018. That as per report J.E., M.C. Una, Tehsildar and S.H.O. Una, the said building is unsafe and the safety of the public is endangered by reason of the said building.

Whereas, keeping in mind the issue of public safety the building needs to be demolished. I do hereby direct and require you within thirty days of this notice to demolish the south-east corner of the said building or to appear in the Court of S.D.M.Una on the 3rd August, 2018 next and to show why this order should not be made absolute.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Una, District Una (H.P.)

Notice to the :—

1. Sh. Harbans Lal, Hari Pal, Om Parkash, Davinder Pal sons, Smt. Manohar Devi, Saroj Devi, daughters and Smt. Auddhya Devi w/o Late Sh. Shanti Lal s/o Ram Dass all r/o Ward No. 5, M.C. Una,Tehsil & District Una (HP).

2. Sh. Gian Chand, Radha Krishan, Rattan Chand s/o Sh. Chiranji Lal s/o Sh. Prabh Dayal all r/o Ward No. 5, M.C. Una,Tehsil & District Una (HP).

3. Sh. Gurdass Ram, Parkash Chand @ Parkash Ram Rakha s/o Sh. Salig Ram s/o Ram Chand and Smt. Swarani w/o Late Sh. Dev Raj s/o Shiv Ram all r/o Ward No. 5, M.C. Una,Tehsil & District Una (HP).

4. Narinder Kumar, Anil Kumar s/o Sh. Daya Nand s/o Diwan Chand all r/o Ward No. 5, M.C. Una,Tehsil & District Una (HP).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है