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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 205, 10 January 2019

Published 10 January 2019

Gazette no.
205
Gazetteid
205/GAZETTE/2019-10/01/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-01-10.205_gazette_2019-10_01_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 34/2017-राज्य कर

शिमला-2, 8 दिसम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-34/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर, नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

205-राजपत्र/2019-10-01-2019 (7405) 7406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम 2017 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,--

(i) उपनियम (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(3क) उपनियम(1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्तूबर, 2017 से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 44 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगाः

परन्तु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात्‌ प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।";

(ii) उपनियम (5) में, "या उपनियम (3)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌, "या उपनियम (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियमों में नियम 120 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा।";

4. मूल नियमों में नियम 122 में, खंड (ख) में, "राज्य कर या केन्द्रीय कर आयुक्त" शब्दों के पश्चात्‌, "कम से कम एक वर्ष के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

5. मूल नियमों में, नियम 124,--

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्तों और फायदों का संदाय किया जाएगा, जो उस तक अनुज्ञेय हैं, जब वह भारत सरकार में समतुल्य समूह 'क' पद धारण कर रहा होः

परन्तु जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का तकनीकी सदस्य के रूप में चयन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में7407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन को पैंशन की रकम से कम करके समतुल्य मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा।";

(ii) उपनियम (4) में, पहले परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार परिषद्‌ की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।";

(iii) उपनियम (5) में, पहले परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, "परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद्‌ की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय तकनीकी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।";

6. मूल नियमों के नियम 127 के खण्ड (iii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iv) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद्‌ को एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।";

7. मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह कि जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित जाब वर्कर को भेजा जाता है तो ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद प्रधान द्वारा किया जाएगाः

परन्तु यह और जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ होगा जो उसका राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-34/2017 द्वारा तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 32/2017-राज्य कर तारीख 9-10-2017 में है।";

8. मूल नियमों में, 1 जुलाई, 2017 से, "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1" में,-

(i) क्रम संख्या 5 (क) में शीर्ष में, "धारा 140 (1)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात्‌ "धारा 140(4) (क) और धारा 140 (9)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 7(क) में, सारणी में, क्रम संख्या 7(अ) में शीर्ष में, "बीजक" शब्द के पश्चात्‌ "(प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी सहित)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "पदनाम/प्रास्थिति" शब्दों के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "अनुदेशः

1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर प्रत्यय सारणी 5(क) के स्तम्भ 6 में लिया जाएगा। 7408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) का फायदा उठाने वाले रजिस्ट्री—त व्यक्ति शीर्ष इनपुट के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय का फायदा लेने के अतिरिक्त "टीआरएएनएस3" को भी फाइल करेंगे।";

9. मूल नियमों में 1 जुलाई, 2017 से, "प्ररूप जीएसटीआर-4" में, क्रम संख्या 8 में प्रविष्टि 8ख (2) में "अन्तर्राज्जीय प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "अन्तर्राज्जिक प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे;

10. मूल नियमों में 12 अक्तूबर, 2017 से, "प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01" के टिप्पणों में, टिप्पण-4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"5. प्रवेश बीजक के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर वहां दर्ज किया जाएगा जहां पारेषण आयात से सम्बन्धित है।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2017 को पृष्ठ 8676 से 8678 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 3rd January, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016/28-33.—Hon'ble the Executive Chairman, H. P. State Legal Services Authority has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 7 days earned leave w.e.f. 16-12-2018 to 22-12-2018 with permission to suffix Sunday falling on 23-12-2018 in favour of Shri Basant Lal Verma, Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan.

Certified that Shri Basant Lal Verma had joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Basant Lal Verma, would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Member Secretary.

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H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 5th January, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016/57-62.—Hon'ble the Executive Chairman, H. P. State Legal Services Authority has been pleased to grant of ex-post-facto sanction of 28 days earned7409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 leave w.e.f. 4-12-2018 to 31-12-2018 in favour of Shri Anil Kumar, Secretary, District Legal Services Authority, Una.

Certified that Shri Anil Kumar will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Anil Kumar would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Una, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Member Secretary.

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2018

संंंख्या गृृृह-सी (ए)3-6/2016.--हिमाचल प्र्र्र्र्रदेश के राज्यपाल, भारत केेेेे संंंंंविधान के अनुुुुुच्छेद 309 केेेेे परन्तुुुुुक द्वारा प्र्र्र्र्रदत्त शक्तियों का प्र्र्र्र्रयोग करते हुुुुुए, हिमाचल प्र्र्र्र्रदेश लोक सेेेेेवा आयोग के परामर्श सेेेेे, हिमाचल प्र्र्र्र्रदेश, गृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय में सहायक निदेेेेेशक (डिजिटल फॉरेेेेेन्सिकस), वर्ग-I (राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना सेेेेे संंंंंलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुुुुुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनातेेेेे हैं, अर्थातः--

1. स्ंंंंांक्षिप्त नाम और प्र्र्र्र्रारम्भ.--(1) इन नियमोेेेेंंंंं का संंंंंक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्र्र्र्रदेश, गृृृृृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेेेेेशालय में सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेेेेेन्सिकस) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्र्र्ती और प्र्र्र्र्रोेन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्र्र्र्र्रदेेेेेश में प्र्र्र्र्रकाशित किए जानेेेेे की तारीख से प्र्र्र्र्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुुुुुुख्य सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश, गृृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय मेंें सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक निदेशक, (डिजिटल फॉरेंसिकस)

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) 7410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंडः--(विस्तृत रुप में अंकित करें) `15,600-39,100 जमा 6,600/-रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियॉंं.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 22,200/-प्रतिमास।

5. पद "चयन" है या "अचयन".--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/ स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नही.--(क) अनिवार्य अर्हताः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेन्सिक सांईस/डिजीटल फॉरैंन्सिक और साइबर सिक्योरिटि में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या कम्पयुटर ऐपिलिकेशन (एम0सी0ए0) में निष्णात/कम्प्यूटर विज्ञान में इंजिनियरिग या सूचना प्रौद्यौगिकी (आई0टी0) या इलैक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन और इंजिनियरिगं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त्‌ प्रयोगशाला/संस्थान से डिजीटल साक्ष्य के क्षेत्र में सात वर्ष का विश्लेषणातमक अनुभव (पी.एच.डी. करने के लिए किए गए शोध कार्य की गणना कुल अनुभव में की जाएगी)।

वांछनीय अर्हता.--(i) पी0एच0डी0 की उपाधि के साथ डिजिटल साक्ष्य में कार्य करने का अनुभव। (ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः--लागू नहीं।7411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित मेें अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अधिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अधिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी। (I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय में सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा। 7412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 (II) संविदात्मक उपलब्धियांंंं.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) को ` 22,200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 666/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संंंिंवदात्मक नियुक्तियोेंेंेंं केेेे लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबंंध्ंंध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 22,200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढा़ए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 666/- की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित, गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

7413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

----------

उपाबन्ध-'ख' सहायक निदेेश्ेेशक (डिजिटल फॉॅॅॅरेेंंेिेंंसिकस) और हिमाचल प्र्रद्र्रदेेश्ेेश सरकार केेेे मध्य, सचिव (गृृहृृह) हिमाचल प्र्रद्र्रदेेश्ेेश सरकार, के माध्यम सेेेे निष्पादित की जानेे वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री................................................................ ....निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्र्र्र्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्र्रथ््र्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्र्रथ््र्रथम पक्षकार सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार7414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 22,200/- प्रतिमास होगी।

3. प्र्रथ््र्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्ततु करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि कि लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्ततु करना होगाः

6. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तैार पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।7415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 8. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डिजिटल फॉरेंसिकस) का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ/जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्र्रथ््र्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपनेे हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः--

1. ........................................... (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) ............................................ (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः--

2. ........................................... (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) ............................................. (नाम व पूरा पता)

_____________

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C(A)3-6/2016/ dated

28-12-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th December, 2018

No. Home-C(A)3-6/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director (Digital Forensic) Class-I (Gazetted) in Directorate of Forensics Science, Home Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely.—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Directorate of Forensics Science, Home Department, Assistant Director (Digital Forensic) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

7416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT

DIRECTOR (DIGITAL FORENSIC), CLASS-I (GAZETTED), IN THE

DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE, HOME DEPARTMENT,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Assistant Director (Digital Forensics)

2. Number of Post (s).—01 (One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(I) Pay band for regular incumbent(s):—(Be given in expanded notation) `15,600-39,100+ ` 6,600 Grade Pay.

(II) Emoluments for Contract Employee(s):—` 22,200/-as per details given in Col.No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not Applicable

6. Age for direct Recruitment.—Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in public sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification.—(I) Minimum 2nd Class Master Degree in Forensic Science/Digital Forensic and Cyber Security/Master of Computer Application (MCA)/ Degree in Engineering7417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 with Computer Science or Electronic or Information and Technology (IT) or Electronic Communication and Engineering from recognized University.

(II) Post qualification Seven years analytical experience in the field of digital evidence from any recognized Lab/Institute (Research work done for doing Ph.D. Degree shall be counted in total experience).

(b) Desirable qualification.—(i) Ph.D Degree with experience of working on Digital evidence.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply

in the case of the promotees.—Age.—Not applicable.

Educational qualification.—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by Promotion/secondment/transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition?.—(a) Departmental Promotion Committee.—Not Applicable.

(b) Departmental Promotion Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted

in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

7418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and condition given below:

I. CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Director (Digital Forensics) in the Directorate of Forensics Science, Home Department, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) The Secretary (Home) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh, Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Director (Digital Forensics) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 22,200/-P.M. (which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of ` 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING AND DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Home), to the Govt. of Himachal Pradesh, will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure–"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 22,200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 666/- (3% minimum of the Pay Band+Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female7419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee (s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

7420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Director (DIGITAL

FORENSIC) and the Government of Himachal Pradesh

through Secretary (Home), Himachal Pradesh

This agreement is made on this________________day of_________________in the year Between_______________________________________Sh./Smt.______________________s/o/d/o Shri____________________r/o_______________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Secretary (Home), Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Director (Digital Forensics) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Director (Digital Forensics) for a period of one year commencing on day of__________________ and ending on the day of___________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on______________and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 22,200/- Per Month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contractual Assistant Director (Digital Forensics) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate7421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940 the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Assistant Director (Digital Forensics) appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract Assistant Director (Digital Forensics) shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the Pay Scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ______________________

______________________

______________________

(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ______________________

______________________

______________________

(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)7422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Dinesh Kumar s/o Shri Ram Krishan, r/o Krishan Niwas, Kamla Nagar, Sanjauli, Tehsil and District Shimla.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Dinesh Kumar s/o Shri Ram Krishan, r/o Krishan Niwas, Kamla Nagar, Sanjauli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter named—Shayann Verma d/o Sh. Dinesh Kumar s/o Sh. Ram Krishan, r/o Krishan Niwas, Kamla Nagar, Sanjauli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Commissioner, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Shayann Verma Daughter 24-02-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of date of birth of above named in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Commissioner, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 28-12-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

ब अदालत श्री नरायण सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री गीता राम पुत्र श्री मनी राम पुत्र जगत राम, निवासी चक डुमैहर, परगना फागू, तहसील ठियोग, ..प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती नूरी पुत्री कांशी राम पुत्र मोतिया, निवासी कथयाला, परगना फागू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0

दरख्वास्त जेर धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872.

7423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

श्री गीता राम पुत्र श्री मनी राम पुत्र जगत राम, निवासी चक डुमैहर, परगना फागू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि श्रीमती नूरी पुत्री कांशी राम पुत्र मोतिया, निवासी कथयाला, परगना फागू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 घर से बिना बताये कहीं चली गई है प्रार्थी ने सभी रिश्तेदारी तथा सभी जगह तलाश किया परन्तु कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। प्रार्थी श्री गीता राम का कहना है कि श्रीमती नूरी पुत्री कांशी राम पुत्र मोतिया की अराजी खाता खतौनी नं0 16/19, 17/20 की मालिक हैं उसकी चल और अचल सम्पत्ति अपने भ्राता स्व0 श्री माठू राम पुत्र कांशी राम के साथ है उक्त माठू राम ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा गीता राम, राम लाला, जोगिन्द्र, सुरेश व बाल कृष्ण पुत्रगण स्व0 श्री मनी राम, निवासी डुमैहर के नाम तहरीर व तकमील किया है उक्त माठू राम का देहान्त 07-12-2016 को हो गया है। मृतक माठू राम की वरास्त का इन्तकाल बकाया है परन्तु श्रीमती नूरी जोकि माठू की बहन है की जायज वारिस के नाते तलब किया जाना है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्रीमती नूरी की अराजी की तबदीली करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन आज के बाद दिनांक 16-01-2019 तक या इससे पूर्व हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी उक्त भूमि की तबदीली बारे इन्तकाल तस्दीक कर दिया जायेगा। आज दिनोक 13-12-2018 कीे हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरायण सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

CHANGE OF NAME

I, Amit Kumar, aged 35 years, s/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Phakruhi, P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Amit Kumar to Amit Kumar Gorsi, I shall be known as Amit Kumar Gorsi in future for all purposes please note.

AMIT KUMAR,

s/o Shri Kashmir Singh,

r/o Village Phakruhi, P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Ankita, aged 28 w/o Sh. Amit Kumar, r/o Village Phakruhi, P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Ankita to Ankita Gorsi, I shall be known as Ankita Gorsi in future for all purposes please note.

ANKITA,

w/o Sh. Amit Kumar,

r/o Village Phakruhi, P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.).

7424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी, 2019/20 पौष, 1940

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-01-10.205_gazette_2019-10_01_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-01-10.205_gazette_2019-10_01_2019.