Himachal Pradesh Gazette, No. 237, 22 February 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 14th January, 2019

No. LLR-E(9)-1/ 2018-Leg.—Whereas, Shri Ashwani Kumar, Advocate s/o Sh. Puran Chand, r/o Village Kupper (Ward No.7), P.O. and Tehsil Joginder Nagar, District Mandi has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Joginder Nagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

237-राजपत्र/2019-22-02-2019 (8429)8430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Joginder Nagar, District Mandi.

Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

___________

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th July, 2018

No. AHY-D(4)-5/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify operational guidelines for providing the Freight Subsidy @ Rs. 1/-per Liter to compensate to other Dairy Co-Operatives Societies registered under Societies Registration Act, 1860/ H.P. Co-Operative Societies Act, 1968 for collection and distribution of Milk as per the Annexure A & B.

By order, Sd/- Principal Secretary (AH).

__________

ANNEUXRE-A Operational Guidelines for Providing Freight Subsidy to Other Dairy Co-Operatives Societies on Collection and Distribution of Milk @ Rs.1/-Per Liter.

1. Introduction :

Dairy Development Activities are being looked after by the H.P. Milk Federation in the Govt. Sector. H.P. Milkfed. Collects milk through 992 numbers of Village Dairy Co-Operative Societies out of which 210 are Women Village Dairy Co-Operative Societies. In the Private Sector, Dairy Co-Operative Societies are also undertaking dairy activities in the State and are doing good work with limited resources available with them.

The State produced 1328.17 thousand tonnes of milk during the Year, 2016-17. The average milk procurement price for cow and buffalo milk is Rs. 23.80 and Rs. 27.00 per liter respectively which is quite less. Due to the hilly terrain and tough topography huge amount of expenditure is incurred for transportation of milk to the potential market. Therefore to compensate for the expenditure cost of transportation the Govt. has envisaged freight subsidy for Other Dairy Co-Operatives to mitigate their losses and pass the benefit to the dairy breeders. The Scheme aim to provide incentive to dairy farmers and improving their economic status.

(i) To reduce overhead cost of Dairy Co-Operative Societies by providing freight subsidy (ii) Establishment of more Dairy Co-Operative Societies in rural areas (iii) Strengthening of Village based milk procurement system (iv) To incentivize dairy breeders/farmers by providing remunerative prices of milk (v) Improvement of Socio-Economic status of farmers

3. Implementing Agency :

Department of Animal Husbandry

4. Eligible Beneficiaries :

Other Dairy Co-Operative Societies except H.P. Milkfed

5. Eligibility Criteria:

(i) The Society should be registered under the Societies Registration Act in H.P. (ii) The Society should be functional in H.P. It should be collecting milk from farmers of H.P. for the last two years.

6. Components to be funded :

Freight Subsidy @ Rs.1/- per liter for collection and distribution of Milk.

7. Funding Pattern:

In order to release freight subsidy to the Dairy Co-Operative Societies, the District Level Monitoring & Appraisal Committee (DLA& MC) will be set up in each district. The composition of District Level Monitoring & Appraisal Committee (DLA&MC) will be as under:—

1. Deputy Director, AH/B of the concerned District

. . Chairman 2. Assistant Director (Project) of the concerned District . . Member 3. Senior Veterinary Officer of the Area

. . Member The functions of this Committee will be as under:—

(i) To ascertain the quantity of milk collected by Milk/Dairy Co-Operative Society & the amount incurred on transportation of milk collected.

(ii) Check/inspect the records of payment made to farmers from the Books of Dairy Co-Operative Society and bank record.

(iii) Submit proposals to release freight subsidy on quarterly basis to the Directorate of Animal Husbandry alongwith quantity of milk collected by various Dairy Co- Operative Societies of the District and submit his recommendation to release exact amount of freight subsidy payable to individual Dairy Co-Operative Societies @ Rs. 1/- Per liter of milk collected.

(iv) On the basis of recommendations of the District level Appraisal & Monitoring Committee (DLA&MC) the funds will be released quarterly basis through the Deputy Director Animal Health/Breeding of the concerned District.

(v) The Committee will submit quarterly consolidated amount of freight subsidy payable to the Dairy Cooperative Societies under its Jurisdiction.

8. Audit of Funds :

It will be necessary for Societies assisted to get their annual accounts maintained in their respective offices. These accounts should be got audited through the empanelled Chartered Accountant. Deputy Director, Animal Health/Breeding of the concerned district will obtain Utilization Certificate of freight subsidy paid to the Dairy Co-Operatives of their concerned district and further submit consolidated Utilization Certificate to the Director, Animal Husbandry (H.P.).

9. How to Apply for the Scheme:

The Dairy Co-Operatives will apply for the release of freight subsidy on the prescribed format at Annexure-B and submit the same to Deputy Director, Animal Health/Breeding of the concerned District.

ANNEXURE-B Proforma for obtaining Freight Subsidy @ Rs. 1/- per liter by other Dairy Co- Operative Society :

1. Name of the Dairy Co-Operative Society

2. Registration No. and date of Registration (attach copy)

3. Whether the Society is functional for the last two years

4. If yes, Actual Milk Procurement per Annum for the last two years

5. Total Milk Procurement for the quarter for which subsidy is claimed

6. Proof in the form of payment made to farmers in lieu of milk procured and transported in respect of subsidy claimed at Sr. No. 5.

7. Requirement of Freight Subsidy @ Rs. 1/- per liter

8. Bank account number with bank details.

Signature of the Authorized

Person with Seal.

Recommendations of District Level Appraisal and Monitoring Committee (DLA&MC) for the release of freight subsidy applicable under the Scheme.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 फरवरी, 2019

संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)20/99.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या आयु0-क-(3)-20/99 तारीख 03-04-2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आयुर्वेद)।

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उपाबन्ध- "क" आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--मैकेनिक

2. पदों की संख्या.--03 (तीन)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान ः 5910-20200रुपए 1900 रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/-रुपए प्रति मास।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

8434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों में तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हता(अर्हताएं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जनरल मैकेनिक के ट्रेड में एक वर्ष की अवधि का प्रमाण-पत्र कोर्स।

(iii) मैकेनिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी। 10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।8435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति /स्थायीकरण समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में मैकेनिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त मैकेनिक को 7810/- रुपए की दर से समेकित नियत रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/-रुपए की रकम (पद के पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार 8436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 234/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।8437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्री—त चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियोें की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धो)ं को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

परिशिष्ट-II मैकेनिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमत़़़़़ि..........................................................................................पुत्र/पुत्री श्री................................................................................. निवासी.......................................................................स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसकेे पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मैकेनिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार मैकेनिक के रूप में.........................................................से प्रारम्भ होने और................................................

.................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌................................. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-प्रत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेेष अवकाश8439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविता का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविता पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-प्रत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधि—त चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियोें की उपस्थिति में :

1. .............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. (नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 8440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 2. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

___________

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-20/99 dated

11-02-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th February, 2019

No. Ayur-A(3)-20/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Mechanic, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Mechanic, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Mechanic Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2013 notified vide Notification No. Ayu. A (3)-20/99 dated 03-04-2013 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Ayurveda).

__________

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF MECHANIC CLASS-III

(NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Mechanic

2. Number of post(s).— 03 ( Three )8441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) 4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbents : Pay Band Rs. 5910- 20200+Rs.1900/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees : Rs.7,810/-as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contact appointment;

Provided further that the upper age- limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, as the case may be.

7. Minimum Educational & other Qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s) : (i) Matric or its equivalent from a recognized Board of School Education.

(ii) Certificate Course of one year duration in the trade of General Mechanic from a recognized I.T.I. or from an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.

(iii) 02 years experience as mechanic.

(b) Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs/manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the Promotee(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualifications : Not applicable.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion /secondment/transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.— Departmental Promotion Committee : Not applicable.

Departmental Confirmation Committee : "As may be constituted by the Government from time to time."

13. Circumstances under which the H.P.S.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by Direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

15 (A). Selection for appointment to the post by contract appointment : Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mechanic in the Department of Ayurveda will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) The Director Ayurveda after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The Mechanic appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director Ayurveda, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on Contract basis shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-1 appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (object type) or practical test or skill test, the standard/ syllabus , etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount of Rs. 7,810/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service,10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rule like FR SR, Leave rules, GPF rules, Pension rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other category of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s) .

APPENDIX-I

APPENDIX-II Form of contract/agreement to be executed between the Mechanic and the Government of Himachal Pradesh through Director Ayurveda

This agreement is made on this.........................day of.................... in the year....................... between Shri/Smt..................................................s/o/d/o..................................................................r/o Contract Appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (herein after referred to as the SECOND PARTY).Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Mechanic on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mechanic for a period of one year commencing on ........................day of.................... and ending on the day of............................. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.................. and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7, 810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service.10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for8446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Govt. authorized/registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

In Witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. ----------------------------------

----------------------------------

---------------------------------- (Name and full address)

(Signature of first party).

2. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- (Name and full address)

(Signature of Second party).

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 21st February, 2019

No.VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, HP Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Smt. Sheela Negi, Superintendent Grade-II as Section Officer, Class- I (Gazetted) in the pay scale of ` 15600— 39100+5400/- GP Plus Secretariat Pay of ` 2000/- on regular basis with immediate effect.

2. The above Officer will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of her promotion orders. She will be entitled to exercise option under instructions of Department of Finance, Govt. of HP Office memorandum No. Fin (PER)B(7)- 1/2009, dated 19-09-2009 for fixation of pay within a period of one month.

Sd/-

Secretary,

H. P. Vidhan Sabha.

__________

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 21 फरवरी, 2019

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।'' आदेश द्वारा,

यशपाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।8448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 21st February, 2019

No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 20th February, 2019 is hereby published for general information:—

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।'' By order,

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

__________

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2019

संख्या एग्र.ए.-बी.(7)-2/2014 (लूज).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एग्र0-ए-ए(3)-2/2014, तारीख 27-5-2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक कृषि, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या एग्र0-ए-ए(3)-2/2014, तारीख 27-5-2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 के उपाबन्ध-'क' में स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--8449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 ''अतिरिक्त निदेशक, कृषि में से प्रोन्नति द्वारा जिसका एक वर्ष का नियामित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अतिरिक्त निदेशक, कृषि, में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अतिरिक्त निदेशक, कृषि और संयुक्त निदेशक, कृषि के रूप में संयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अतिरिक्त निदेशक, कृषि के रूप में 6 मास की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, ऐसा न होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में से सैकेण्डमैंट आधार पर।''

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रखते हुए गणना में ली जाएगी, की सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो अपातकाल की अवधि के दौरान आर्मड फोर्सिज में भर्ती हुआ है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (कृषि)।8450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. Agr.-A-B(7)2/2014(Loose), dated

20-2-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th February, 2019

No Agr.A-B(7)2/2014(Loose).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Agricultural Services, Director of Agriculture, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2016, in the Department of Agriculture, notified vide this Department's Notification No. Agr.A-A(3)2/2014, dated 27th May, 2016, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Director, Agriculture, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" the Himachal Pradesh Agricultural Services, Director of Agriculture, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016 notified vide this Department Notification No. Agr.-A-A(3)2/2014, dated 27th May, 2016:

For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Additional Director, Agriculture, with one year regular service, failing which by promotion from amongst the Additional Director, Agriculture with three years service combined as Additional Director, Agriculture and Joint Director, Agriculture which shall also include essential service of six months as Additional Director, Agriculture, failing which by secondment from IAS/HAS cadre.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that proscribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, Sd/- Principal Secretary(Agr.).

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2019

No. Fin-2-C-(12)-3/2018 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 3-year tenure for an aggregate amount of ` 300.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.18452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2019/3 फाल्गुन, 1940 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 26, 2019. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on February 26, 2019.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 12.00 P.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on February 27, 2019.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on February 27, 2019 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 3-year tenure. The tenure of the Stock will commence on February 27, 2019.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on February 27, 2022.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on August 27 and February 27.

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH,

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

__________

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2019

No. Fin-2-C-(12)-3/2018 (II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 26, 2019. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on February 26, 2019.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 12.00 P.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on February 27, 2019.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on February 27, 2019 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on February 27, 2019.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on February 27, 2029.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on August 27 and February 27.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH,

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Kandaghat, Exercising the powers of Marriage

Officer, Kandaghat, District Solan, H. P.

In Ref :

1. Sh. Ajay Bhardwaj son of Sh. Roshan Lal Bhardwaj, age about 41 years resident of Village Kohari, P.O. Bisha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P.

2. Dr. Mary Joy Darthangzuali d/o Sh. Lalchungnunga Pangzawl, age about 43 years, . . Applicants. resident of Churachandpur, Sub-Division Churachandpur, Manipur

Versus

General Public

. . Respondent.

An application under section 15 of the Special Marriage Act,1954 has been received in this court from Sh. Ajay Bhardwaj son of Sh. Roshan Lal Bhardwaj, age about 41 years resident of Village Kohari, P.O. Bisha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. (Bridegroom) and Dr. Mary Joy Darthangzuali d/o Sh. Lalchungnunga Pangzawl, age about 43 years, resident of Churachandpur, Sub-Division Churachandpur, Manipur Bride to register their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. Objections in this regard should reach to this court on or before 17-03-2019 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 18-03-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

SANJEEV DHIMAN (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan, H. P.

___________

CHANGE OF NAME

I, Raghu Bhagati Negi wife of Sh. D. T. Negi, resident of Village & P. O. Ribba, Tehsil Moorang, District Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Raghu Bhagati Negi to Raghu Bhakti. All concerned please note.

RAGHU BHAKTI NEGI,

wife of Sh. D. T. Negi, resident of Village & P.O. Ribba,

Tehsil Moorang, District Kinnaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है