Himachal Pradesh Gazette, No. 125, 09 September 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 सितम्बर, 2019

संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट. 5981.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक वर्ग-1 125-राजपत्र/2019-09-09-2019 (5753) 5754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-(प) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है। (पप) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियॉं.-(प) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट तारीख 16-3-2009 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, वर्ग-1 सेवा संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(पप) ऐसे निरसन के होते हुए उपरोक्त उप-नियम 2 (प) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गर्ई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

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उपाबन्ध-''क'' स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-1 (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक (स्थानीय लेखा परीक्षा)

2. पदों की संख्या.--04 (चार)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-1 (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--पे बैण्ड ृ 15600-39100 ृ 7800 ग्रेड पे

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं.-- लागू नहीं 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं5755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 10. भर्ती की पद्वति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) और सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में संयुक्त रूप में चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी , दोनों के न होने पर उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा), सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) और अनुभाग अधिकारी (स्थानीय लेखा) में संयुक्त रूप में 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 10 वर्ष का सेवाकाल हो, जिसमें से उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुये गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमोें के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमेें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल के (तदर्थ) आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियेां की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाऐंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आमर्ड फोर्शिज परसोनल ( रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज़)रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। 5756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियोें के लिए सेवाओें में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--स्ेावा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा , इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी

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[Authoritative English text of this Notification No.1-58/69-Fin (LA) part, dated 29-9-2019 as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2019

No. 1-58/69-Fin (LA) part-5981.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) in the Local Audit Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(i) The Himachal Pradesh Local Audit Department, Class-I Service (Joint Director/Joint Controller) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-fin(LA) dated 16-03-2009 as amended from time to time are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(i) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

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ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Joint Director/Joint Controller, Class-I

(Gazetted) in the Local Audit Department, Himachal Pradesh

1. Name of the Post.—Joint Director/Joint Controller (LAD)

2. Number of posts.—04 (Four)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—Pay band ` 15600-39100+ ` 7800 Grade Pay

5. Whether "selection" post or "non-selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—Not applicable

10. Method(s) of Recruitment—whether by direct recruitment or by

promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various

methods.—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade for which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) having four years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, combined as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) and Assistant Director/Assistant Controller (Local Audit) out of which two years service as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) shall be essential, failing both by promotion from amongst the Deputy Director /Deputy Controller (Local Audit) possessing 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, combined as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit), Assistant Director/Assistant Controller (Local Audit), Section Officer (Local Audit), which shall also include essential service of two years as Deputy Director/ Deputy Controller (Local Audit).

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of5758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointments/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules :

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selections for appointment to post by direct recruitment—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 सितम्बर, 2019

संख्या यू0डी0-ए(3)-5/2012-वोल-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हें, उक्त अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के यदि इन प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आक्षेप है/हैं तो वह उसे/उन्हें इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई है/हों, पर इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (3) ये नियम, उपाबन्ध-I के स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. परिभाषाए.ं --(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) ''उपाबन्ध'' से, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सेवा के प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपाबन्ध-'II' में नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है;

(घ) ''निदेशक'' से, निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ङ) ''सीधी भर्ती'' से, प्रोन्नति/स्थानान्तरण/सैकेण्डमैंट से भिन्न, चयन द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है;

(च) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''नगरपालिका'' से-

(i) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद्‌ अभिप्रेत है; और5760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 (ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है;

(ज) ''सदस्य'' से, सेवा का सदस्य अभिप्रेत है; और

(झ) ''सेवा'' से हिमाचल प्र्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994, के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति गठित, नगरपालिका सेवा अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.--सेवा के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन व्यक्ति या शिक्षु (अप्रेन्टिस) के रुप में की गई सेवा है किन्तु ऐसी सेवा बिना किसी कार्यभंग के स्थायीकरण के अनुसरण में है और जिसके अन्तर्गत कार्यग्रहण अवधि भी है।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदाें के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, अधिवास और चरित्र.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--(1) विभिन्न पदों के लिए, पदों की संख्या और वेतनमान उपाबन्ध-1 के स्तम्भ (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगें या जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(2) पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगाः--

5. भर्ती और प्रोन्नति.--(1) भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सम्बद्ध मामलों की पद्धति इन नियमों के उपाबंध-I के स्तंभ (5) से (9) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(2) सीधी भर्ती उप नियम (3) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, कम से कम तीन सदस्यों वाली चयन समिति का गठन कर सकेगी।

(4) उप नियम (2) के अधीन भर्ती करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों और इसके अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत सरकार के साधारण अनुदेश सेवाओं को लागू होंगे।

(5) किसी भी पदधारी को, जो प्रोन्नति छोड़ देता है, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोन्नति से विवर्जित कर दिया जाएगा और उसे उन सभी से पंक्ति में नीचे रखा जाएगा जिन्हें इस अवधि के दौरान प्रोन्नत किया गया है।

(6) सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन किसी भी सिविल पद के लिए नियुक्त किया गया नहीं समझा जाएगा।

(7) संविदा के आधार पर भर्ती उपाबन्ध-II और III में किए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।5761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 6. प्रवेश की आयु.--किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह 18 वर्ष से कम आयु का है और 45 वर्ष से अधिक आयु का है या ऐसी आयु का है जो सरकारी सेवा में समतुल्य पदों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बंधित अभ्र्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा, ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

7. शारीरिक उपयुक्तता. - - सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति, सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, सरकारी चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा व्यक्ति परीक्षण करवाने से पूर्व, सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और चिकित्सा अधिकारी उसका परीक्षण करेगा और सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररुप में प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेगा।

8. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति जिसने.-

(क) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह किया है;

(ख) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है; किसी सेवा पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन या किसी अन्य उचित आधार पर, अनुज्ञेय है तो यह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

9. स्थानांतरण का दायित्व.--सेवा का सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

10. परिवीक्षा.--(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी यदिः--

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई अवधि तत्स्थानी या उच्चतर पद पर सैकेण्डमैंट पर बिताई गई हो तो उसकी गणना परिवीक्षा की अवधि में की जाएगी; और

(ख) किसी स्थानन नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गणना में ली जाएगी किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने इस प्रकार स्थानन नहीं किया है, परिवीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्ण हो जाने पर स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्ति स्थायी पद के विरुद्ध न की गई हो।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं है, तो वह.--

(क) उसे उसकी सेवाओं से अभियुक्ति दे सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ है;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति पे्रान्नति द्वारा नियुक्त हुआ है, तो वह.--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा; या

(ii) उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकेगा जैसा पूर्ववर्ती नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों में इसके लिए उपबन्धित हाें, या 5762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 (iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा और तत्पश्चात्‌ ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो पहली परिवीक्षा की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ पारित किया गया होता :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, की राय में यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा है, तो वह-

(क) ऐसे व्यक्ति का उसकी नियुक्ति की तारीख से स्थायीकरण करेगा, यदि वह स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हुआ है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति के, होने की तारीख से स्थायी करेगा यदि वह अस्थायी रिक्ति के विरूद्व नियुक्त हुआ है; या

(ग) ऐसी घोषणा करेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रुप से पूर्ण कर ली है यदि कोई स्थायी रिक्ति नहींं है ।

11. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता.--सेवाओं के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उक्त प्रवर्ग म,ें पद पर उनके लगातार सेवाकाल द्वारा पृथक्‌तया अवधारित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा मेंं, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, सेवा चयन समिति या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित योग्यताक्रम में होगी।

परन्तु यह और कि एक ही तारीख को दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की दशा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा।

12. दण्ड और अपीलें.--इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के उपाबंध-II और उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट किया गया है।

13. विभागीय परीक्षा.--सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी पद या पदों के प्रवर्ग पर इसमें विनिर्दिष्ट नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित होगी, जिसके लिए ब्यौरा और पाठ्‌यक्रम, और इसे उर्त्तीण करने में असफल रहने के परिणाम भी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

14. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी।

15. निर्वचन.--यदि नियमों के निर्वचन की बाबत कोई शंका उत्पन्न होती है, तो इसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस पर अंतिम होगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियंॉं.--(1) अधिसूचना संख्या यु0 डी0-ए(3)-5/2012 तारीख 19-07-2018 द्वारा अधिसूचित और तारीख 25-07-2018 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं, कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2018 और इन नियमों के ठीक प्रारम्भ सेे पूर्व इन नगरपालिकाओं में प्रवृा नगरपालिका सेवाओं की बाबत कोई अन्य नियम, विनियम या किन्हीं उपविधियों का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।5763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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उपाबन्ध- I

{नियम 5(1) देखें}

उपाबन्ध-II

[नियम 2(ग) और नियम 12 देखें]

उपाबन्ध- III

(नियम 12 देखें)

संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा- नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में कार्यकारी अधिकारी/सचिव को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए निदेशक (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पदों की भर्ती.-सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो5765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विर्निदिष्ट अर्हताएं रखने वाले तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा पर नियुक्त कार्यकारी अधिकारी/सचिव को ''सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/ कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर समेकित नियत संविदात्मक रकम संदा की जाएगी''। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में.15100 (कार्यकारी अधिकारी)और 14900 (सचिव) रुपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ''सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर नियत संविदात्मक रकम संदा की जाएगी और कोई अन्य सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे की वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 15100 (कार्यकारी अधिकारी) और 14900 (सचिव) रुपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर 5766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यार्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्‌यूटी के विरूद्व की जाती है और यदि उन्हें सेवा-शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक अस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

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उपाबन्ध-क कार्यकारी अधिकारी/सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में ................................से प्रारम्भ होने और .......................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय5767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .................................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 15,100 (कार्यकारी अधिकारी) और 14900 (सचिव) रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन)आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यार्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प—ति की डयुटी के विरूद्व की जाती है और यदि उन्हें सेवा-शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक अस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी5768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्ति की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................

...........................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. UD-A(3)-5/2012, VOL-I

dated 02-09-2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 02nd September, 2019

No.: UD-A(3)-5/2012-VOL-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 305 read with Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules and the same are hereby published in the Official Gazette for the information of the public as required under sub- section (5) of Section 279 of the said Act;

If any person(s) likely to be affected by these draft rules, has any objection(s) or suggestion(s) to make in relation to the proposed rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, within a period of 15 days from the date of publication of the same in the Official Gazette;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within a above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the same, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra e-Gazette, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall apply to the posts specified in Column No. 2 of Annexure-I.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 ; (b) 'Annexure' means an Annexure appended to these rules ; (c) 'Appointing Authority' means the authority indicated as the Appointing Authority in Annexure-II of these rules in respect of the category of service ;

(d) 'Director' means the Director, Urban Development Department, Himachal Pradesh; (e) 'direct recruitment' means an appointment by selection other than by promotion/ transfer/secondment;

(f) 'Government' means the Government of Himachal Pradesh; (g) 'Municipality' means:—

(i) a Nagar Panchayat and Municipal Council constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994; and

(ii) a Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 ;

(h) 'member' means a member of the service ; and

(i) 'Service' means a municipal service constituted by the Government under the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994, the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in the manner specified under these rules.

Explanation.—Service includes the service as a probationer or apprentice provided that such service is followed by confirmation without any break and shall also include joining time.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Nationality, Domicile and Character of persons to be appointed to a service.— The candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

4. Number of posts, Classification and scales of pay.—(1) The number of posts and scales of pay of various posts shall be as specified in Column (3) & (4) of Annexure-I or as may be notified by the Government from time to time.

5. Recruitment and Promotion.—(1) The method of recruitment, promotion and other matters connected therewith shall be as specified in Columns (5) to (9) of Annexure-I of these rules.

(2) The direct recruitment shall be made by appointing authority on the recommendations of a Selection Committee constituted under sub- rule (3).

(3) The Government may, from time to time, by notification, constitute a Selection Committee consisting of at least three members.

(4) While making recruitment under sub–rule (2) the general instructions of the Government regarding reservation in service for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and for any other category in relation to the services under it shall be applicable to the services.

(5) An incumbent who foregoes promotion, shall be debarred from promotion for a period of 2 years and shall rank junior to all those who may have been promoted during this period.

(6) A person appointed to the service shall not be deemed to have been appointed to any civil post under the State Government.

(7) Recruitment on contract basis shall be made in accordance with the provisions made in the Annexure –II and III.

6. Age on entry. — No person shall be appointed to a service by direct recruitment if he is less than 18 years of age and more than 45 years of age or as specified by the Government for the equivalent posts in Government service from time to time ;

Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, the maximum age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time.

7. Physical Fitness. — A person appointed to the service by direct recruitment shall produce a certificate of physical fitness from a Government Medical Practitioner before joining the service. Such person shall, before being examined, make and sign declaration in Form specified for Government servants and Medical Officer shall examine him and furnish a certificate in Form specificified in the case of Government servants.

8. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person or on the basis of any other justified grounds, exempt any person from operation of this rule.

9. Liability to transfer.—Member of the service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh.

10. Probation.—(1) A person appointed to any post in a service shall remain on probation for a period of two years and there will be no probation period for a contract appointee:

provided that.—

(a) any period, after such appointment, spent on secondment on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and

(b) any period of officiating appointment shall be reckoned as the period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he has been appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the Appointing Authority, the work, or conduct of a person appointed to any post in the service during the period of his probation, is not satisfactory, it may.– (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ;

(b) if such person is appointed by promotion-

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such a manner as the terms and conditions of the previous appointment provide for; or

(iii) extend his period of probation for one year and thereafter pass such order as it would have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of person, the Appointing Authority may, if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory.—

(a) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(b) Confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(c) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

11. Seniority of the members of the service. — The seniority inter-se of the members of the services shall be determined separately for every category by the length of their continuous service on a post in the said category :

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, their inter-se-seniority shall be in the order of merit determined by the service selection committee or any other recruiting authority, as the case may be :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise.

12. Punishment and Appeals. — The Disciplinary Authority and Appellate Authority for the purpose of these rules shall be as specified in Annexure-II and Annexure-III of these rules.

13. Departmental Examination.—The Government may by a notification published in the Rajpatra (e-Gezette), Himachal Pradesh direct that the person(s) appointed to a post or category of posts as may be specified therein shall be required to pass a departmental examination, the details and syllabus for which and consequences for failure to pass it, shall also be specified in the said notification.

14. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Interpretation.— If any doubt arises relating to the interpretation of the rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

16. Repeal and savings.— (1) The Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/ Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2018, notified vide Notification No. UD- A(3)-5/2012, dated 19.07.2018 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 25.07.2018 and any rules, regulations and bye-laws relating to the municipal services in force in the municipalities immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, regulations or bye-laws so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (UD).

[See rule-5(1)]

ANNEXURE-II

[See Rule 2(c) and Rule 12]

ANNEXURE-III

(See Rule 12)

Selection for appointment to the post by direct recruitment on contract basis- Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—

(I) CONCEPT. —(a) Under this policy the Executive Officer/Secretary in the Department of Urban Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis, the Director (Urban Development) Himachal Pradesh shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Filling up of posts -The Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the specified qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Executive Officers/Secretaries appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount "equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band". An amount of Rs 453/- (Executive Officer) or 447/- (Secretary) ( 3% of minimum of pay band plus grad pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS— As may be constituted by the concerned recruiting agency.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-A.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. An amount of Rs 453(Executive Officer) or 447 (Secretary)( 3% of minimum of pay band plus grad pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(b) "The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he /she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her."

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on5776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules and Conduct Rules as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

__________

ANNEXURE-"A"

Form of contract/agreement to be executed between the Executive Officers/Secretary and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this ____________ day of _______ in the year __________ between Sh/Smt. ______________________ s/o d/o Sh. __________________________ residents of __________________________________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Executive Officer/Secretary on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Executive Officer/Secretary for a period of 1 year commencing on day of___and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties5777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 15,100 (Executive Officer) or 14900 (Secretary) per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed causal leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Contractual Appointee appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of5778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ________________________

________________________

________________________ (Name & Full Address)

(Signature of FIRST PARTY) 2. ________________________

________________________

________________________ (Name & Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ________________________

________________________

________________________

(Name & Full Address)

(Signature of SECOND PARTY) 2. ________________________

________________________

________________________

(Name & Full Address)5779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT BHOTA, DISTT. HAMIRPUR (H.P.)

NOTIFICATION

Bhota, the 22nd July, 2019

No. 1150-A/NPB(SLBs)/2019-292-294.—In order to comply with the Conditions of the Fourteenth Finance Commission Report, I Satish Kumar, Secretary, Nagar Panchayat Bhota, Distt. Hamirpur, H.P. is hereby notify the Service Level Benchmark for the Nagar Panchayat Bhota Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh for four service sectors i.e. Water Supply, Sewerage, Storm Water Drainage and Solid Waste Management which are proposed to be achieved by the Nagar Panchayat Bhota before 31-03-2020.

Sd/-

Secretary,

Nagar Panchayat Bhota,

Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

14th Finance Commission: Declaration of Service Level Standards Notification format 2019-20

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 25/2019- राज्य कर

शिमला-2, 09 सितम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या 22/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 जिसे सं0 ई.एक्स.एन. -एफ(10)-4/2019 के तहत्‌ तारीख 3 जून, 2019 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथाः

(i) उक्त अधिसूचना में ''21 जून, 2019'' अंक और शब्द के स्थान पर , ''21 अगस्त, 2019'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) यह अधिसूचना 21 जून, 2019 से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्या 22/2019-राज्य कर, तारीख 30 मई, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-16/2017

dated 09-09-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 25/2019-State Tax

Shimla-2, the 9th September, 2019

No.EXN-F(10)-16/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.22/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—

(i) In the said notification, for the figurers, letters and words "21st day of June, 2019", the figures, letters and word, "21st day of August, 2019" shall be substituted.

By order, Sd/- (SANJAY KUNDU) Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No.22/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019, dated 3rd June, 2019.

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 09 सितम्बर, 2019

सं0ई. एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ(10)-5/2018 के तहत्‌ तारीख 9 जुलाई, 2018 को पृष्ठ 3015 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या 29/2018-राज्य कर तारीख 7 जुलाई, 2018 में प्रविष्टि सं0 (ii), (iii) (iv), (v) और (vi) में आए शब्द ''महानिदेशालय'' को ''महानिदेशक'' पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्या 22/2019-राज्य कर, तारीख 30 मई, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 9th September, 2019

No.EXN-F(10)-16/2017 .—In the notification No. 29/2018-State Tax, dated the 7th July, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-5/2018 dated 9th July, 2018, at page No.3016, in entry No.(ii), (iii), (iv), (v) and (vi), the word "Directorate" shall be read as "Director".

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

03-10-2019 केस नं0 तारीख दायर तारीख पेशी 13/NT/19 21-08-19

नेहा शर्मा बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थना-पत्र.--जन्म पंजीकरण प्रार्थिन श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व0 श्री कशमीर दत्त शर्मा, वासी अलोह पारला, डाकघर अलोह, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व0 श्री कशमीर दत्त शर्मा, वासी अलोह पारला, डाकघर अलोह, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 05-01-1994 को महाल अलोह में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत अलोह के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत अलोह को उसका जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, शपथ-पत्र गवाहन स्कूल प्रमाण-पत्र मिसल संलग्न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 03-10-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजेश सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी मलेहड़, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत कुदैल

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजेश सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी मलेहड़, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हर्ष दीप (Harsh Deep) का जन्म दिनांक 28-10-2005 को महाल मलेहड़ में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-10-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 5/2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 21-10-2019 श्री रूप सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह आदि, वासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री गौरव राणा पुत्र गोपी चन्द व अन्य सभी वासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम.--1. श्री जय राम श्री माधो राम पुत्र श्री प्रमोध सिंह, 2. रमेश सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-74, खतौनी नं0-81, खसरा कित्ता-30, रकबा तादादी 0-69-19 है0 वाक्या महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री रूप सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह आदि, वासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 74 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-10-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा। 5784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 6/2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 21-10-2019 श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह आदि, वासी महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिन। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री बलदेव सिंह पुत्र जय किशन व अन्य सभी वासी महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम.-1. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री कल्याण चन्द, वासी महाल टिकरी, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-11, खतौनी नं0-15, खसरा-200 रकबा तादादी 0-07-64 है0 वाक्या महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह आदि, वासी महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 11 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थिन को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थिन ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-10-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 6/2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 21-10-2019 श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह आदि, वासी महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिन। कांगड़ा (हि0 प्र0)5785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 बनाम 1. श्री जय राम पुत्र प्रमोध सिंह व अन्य सभी वासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम.-1. श्री जय राम श्री माधो राम पुत्र श्री प्रमोध सिंह, वासी महाल ठाणा, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-80, खतौनी नं0-101, खसरा कित्ता-4 रकबा तादादी 0-49-69 है0 वाक्या महाल ठाणा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह आदि, वासी महाल भनवांड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 80 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थिन को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थिन ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-10-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2019

तारीख पेशी : 14-10-2019 श्री जमीत सिंह पुत्र श्री मोती राम, वासी गांव कोतवाल लाहड, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री जमीत सिंह पुत्र श्री मोती राम, वासी गांव कोतवाल लाहड, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पिता श्री मोती राम पुत्र श्री चौधरी राम का देहान्त दिनांक 05-07-1978 को गांव कोतवाल लाहड, डाकघर 5786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री मोती राम पुत्र श्री चौधरी राम की मृत्यु तिथि 05-07-1978 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-10-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री मोती राम पुत्र श्री चौधरी राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 24-09-2019 श्रीमती कविता उपनाम कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री जीतन, निवासी डिबडियाऊं, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमती कविता उपनाम कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री जीतन, निवासी डिबडियाऊं, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम जीतन है। परन्तु प्रार्थिन के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल डिबडियाऊं में जीवन सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थिन ने अपने पति के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-09-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 24-09-2019 श्री शनी कुमार पुत्र केहर सिंह, निवासी गांव गदयाड़ा, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम, बावत नाम दरुस्ती 1954 के अन्तर्गत। श्री शनी कुमार पुत्र केहर सिंह, निवासी गांव गदयाड़ा, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शनी कुमार है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गदयाड़ा में सोनी कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव बनाला, डाकघर पनारसा, तहसील औट, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थिन के पुत्र ठाकुर दास का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थिन श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव बनाला, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 20-08-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र ठाकर दास का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन के पुत्र की जन्म तिथि 03-09-2004 है। प्रार्थिन ने इस अदालत से प्रार्थना की 5788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 है कि उनके पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

दावा सं0 : 02/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 20-11-2018 श्री रूप राम पुत्र श्री टैच्चो राम, निवासी ग्राम द्राबली, डाकघर सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री रूप राम पुत्र श्री टैच्चो राम, निवासी ग्राम द्राबली, डाकघर सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम श्री टैच्चो राम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पिता का नाम श्री टैच्चो राम है। परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सरसू, उप-तहसील नारग में श्री कांशी राम दर्ज है। अब प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरसू, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री कांशी राम के स्थान पर श्री टैच्चो राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी के पिता का नाम श्री टैच्चो राम राजस्व अभिलेख मौजा सरसू में श्री कांशी राम के स्थान पर श्री टैच्चो राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।5789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) दावा सं0 : 10/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 14-11-2018 श्री स्वरूप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डाकघर सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री स्वरूप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डाकघर सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम श्री स्वरूप दत्त की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री स्वरुप दत्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन, उप-तहसील नारग में श्री स्वरूप राम तथा राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू में राम स्वरूप दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन व राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू, उप-तहसील नारग में दरूस्त करवाकर श्री स्वरूप राम व राम स्वरूप के स्थान पर श्री स्वरूप दत्त दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी के नाम श्री स्वरूप राम राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन व राम स्वरूप राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू में श्री स्वरूप राम व राम स्वरूप के स्थान पर श्री स्वरूप दत्त दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 22-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

दावा सं0 : 14/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 14-11-2018 श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी ग्राम सोड़ा ध्याड़ी, डाकघर ठोड़ निवाड़, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी ग्राम सोड़ा ध्याड़ी, डाकघर ठोड़ निवाड़, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री योगेन्द्र सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी, उप-तहसील नारग में श्री चन्द्रमोहन दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री चन्द्रमोहन के स्थान पर श्री योगेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है। 5790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी में चन्द्रमोहन के स्थान पर श्री योगेन्द्र सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Sh. Vivek Sharma, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Naresh Kumar s/o Shri Raj Kumar, r/o Village Khairwala, P.O. Bikrambag, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Batto Devi d/o Shri Rameshwar, r/o Village Behral, P.O. Sainwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 29-11-2017 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Naresh Kumar s/o Shri Raj Kumar, r/o Village Khairwala, P.O. Bikrambag, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Batto Devi d/o Shri Rameshwar, r/o Village Behral, P.O. Sainwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 27th day of August, 2019.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.).

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In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan, District Solan,

Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Tenzin Jigme s/o Sh. Lhakpa Sichoe c/o Sh. Arjun Negi, Flat No.1, Block No.1, Near Hari Bhawan, 1st Floor Solan Near ITI, Tehsil & District Solan (H. P.) . . Applicant.

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Tenzin Jigme s/o Sh. Lhakpa Sichoe c/o Sh. Arjun Negi, Flat No.1, Block No.1, Near Hari Bhawan, 1st Floor Solan Near ITI, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of his date of birth i.e. 07-05-1986 at Flat No.1, Block No.1, Near Hari Bhawan, 1st Floor Solan Near ITI, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Tenzin Jigme s/o Sh. Lhakpa Sichoe c/o Sh. Arjun Negi, Flat No.1, Block No.1, Near Hari Bhawan, 1st Floor Solan Near ITI, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 29-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 30th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2019

श्रीमती अन्जना बैंस पत्नी श्री यदवेंदर वासुदेव, वासी 80, शिवा को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती अन्जना बैंस पत्नी श्री यदवेंदर वासुदेव, वासी 80, शिवा को-ओपरेटिव सोसाईटी रक्कड़ कलोनी, जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री चैत्नया वासुदेव का जन्म गांव जलग्रां टब्बा में दिनांक 04-06-2005 को हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने 5792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 27-09-2019 दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

वीना देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश कुमार, वासी डठवाडा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायला।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल डठवाडा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वीना देवी पत्नी दिनेश कुमार है जबकि महाल डठवाडा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम पूनम देवी पत्नी दिनेश कुमार दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है प्रार्थिन उक्त नाम को दुरुस्त करके पूनम देवी उपनाम वीना देवी पत्नी दिनेश कुमार दर्ज करवाना चाहतीे है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 27-09-2019 दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

विजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, वासी भलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल। .

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भलोला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्र्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह है जबकि महाल भलोला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विजय कुमार पुत्र श्री किशन सिंह है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है प्रार्र्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके विजय कुमार उपनाम विजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

Sh. Hiradesh Kumar s/o Sh. Krishan Pal, r/o Ward No. 4, Nangal Road near Govt. College, Jagat Hospital, Tehsil & District Una (H.P.).

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

5794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2019/18 भाद्रपद, 1941 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Sh. Hiradesh Kumar s/o Sh. Krishan Pal, r/o Ward No. 4, Nangal Road near Govt. College, Jagat Hospital, Tehsil & District Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-04-2018 को Ms. Rooma d/o Sh. Attar Singh, r/o Village & P.O. Kotla Kalan Nichla, District Una (H.P.) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है