Himachal Pradesh Gazette, No. 137, 25 September 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जुलाई, 2019

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)43/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रायपुर टी इस्टटे तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में खड्‌ड पुल परला नाला नजदीक मरंडा हमीरपुर सुजानपुर थुरल मरंडा 137-राजपत्र/2019-25-09-2019 (6453) 6454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 सड़क पर पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 171002, the 20th September, 2019

No. Agr. B-F(10)-1/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute State Level Bamboo Development Agency (SLBDA) as per operational guidelines of National Bamboo Mission issued by the Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare and subsequent approval by the SLEC, held on 16-08-2019 under the chairmanship of worthy Chief Secretary to the Government of HP in the following manner:

(i) The Chairman will nominate one member as mentioned at Sl. No.11. The Chairman may also nominate other NGO members.

(ii) The Vice Chancellor will nominate the expert at mentioned at Sl. No. 12

(iii) The Chairman may call anyone as special invitee or nominate any other expert as member.

The Bamboo Development Agency at State level (BDA) comprising the nominee of all the stake holders Departments/Agencies including CSIR, HFRI etc. for the smooth implementation and overall coordination of NBM activities within the State. The BDA will be responsible for implementation and overall coordination of NBM within the State. The State Level Agency will have the following functions:—

(i) Organize base-line survey and feasibility studies in different parts (District, sub- District, or a group of Districts) to determine the status of bamboo production, its potential and demand, and tailor assistance accordingly. A cluster based market (industry) led approach needs to be adopted for linking of farmers/FPOs/FPCs/SHGs to markets.

(ii) Work towards setting up of Bamboo Economic Zones as per location of hinterland and industry requirements.

(iii) Prepare perspective and annual State Level Action Plan in consonance with Mission goals and objectives in close coordination with Bamboo Technical Support Group (BTSG) and oversee its implementation;

(iv) Receive funds from the State Government and other sources and carrying out the Mission activities, maintain proper accounts thereof and submit utilization certificates to the concerned agencies.

(v) Furnish periodic progress reports to SLEC for onward transmission to the NBM (DAC&FW), Ministry of Agriculture.

(vi) Release funds to the implementing organizations and oversee, monitor and review the implementation of the programmes.

(vii) Assist and oversee the implementation of the Mission's programmes in the State through Farmers Societies, NGOs, growers, entrepreneurs, associations, self-help groups, State institutions and other similar entities;

(viii) Organize Workshops, Seminars and skill development/training programmes, participation of artisans in exhibitions/trade fares etc. for all interest groups/associations at the State level.

By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (Agriculture).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-76/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।6457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 76/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-76/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein; NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-77/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 6458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 77/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-77/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-78/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-78/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-78/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-79/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 79/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-79/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the6462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-80/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।6463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-80/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-80/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th September, 2019.

No. Home-B (B)15-5/2003.—In exercise of the powers vested under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following officers as Special Executive Magistrates under the said code to maintain Law and Orders situation during the Dussehra Festival, 2019 at Kullu:—

1. Sh. M.R. Bhardwaj, Sub-Divisional Magistrate, Banjar.

2. Sh. Raman Gharsangi, Sub-Divisional Magistrate, Manali.

3. Sh. Chet Singh, Sub-Divisional Magistrate, Anni.

4. Sh. Neeraj Kumar Chadda, Divisional Forest Officer, Kullu.

5. Smt. Angel Chauhan, Divisional Forest Officer (Parvati), Kullu.

6. Sh. Rakesh Kumar, DFO Wild Life, Kullu.

7. Sh. Praveen Kumar, DFO, Banjar.

8. Sh. Yogender Sharma, ACF Wild Life, Kullu.

9. Sh. Surjeet Singh, P.O. DRDA, Kullu.

10. Sh. Manoj Kumar, ACF, Kullu.

11. Sh. K.R. Kulvi, Executive Engineer, I&PH, Kullu.

12. Smt. Jaiwanti Thakur, Block Development Officer, Kullu.

13. Sh. Mukesh Kumar Sharma, Block Development Officer, Naggar.

14. Sh. Hari Singh Thakur, Block Development Officer, Anni.

15. Sh. Narayan Singh Verma, Tehsildar Manali.

16. Sh. Bipin Kumar, Tehsildar Banjar.

17. Sh. Suresh Kumar Dhiman, Executive Engineer, PWD Div.-I, Kullu.

18. Sh. Chaman Thakur, Executive Engineer, PWD, Div.-II, Banjar, Kullu.

20. Sh. Sameer, District Welfare Officer, Kullu.

21. Sh. Sanjeev Nadda, Dy. Director, Animal Husbandry, Kullu.

22. Sh. Vinay Hazri, SDO, PWD, Div.-II, Kullu.

23. Sh. Pawan Rana, SDO, PWD, Manali, District Kullu.

24. Sh. Yogesh Chauhan, SDO, IPH, Kullu.

The powers of Special Executive Magistrate shall be exercised within the local limits of Sub-Division Kullu w.e.f. 7th October, 2019 to 15th October, 2019 and further restricting them from carrying out Enquiry and Trial of cases under the Criminal Procedure Code which involve recording of evidence, shifting of evidence, application of mind and writing of order. The said officers shall cease to function as Special Executive Magistrate after 15th October, 2019 in so far as this notification is concerned.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 23rd September, 2019

No. TPT-C (9)-7/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP-16AA to Registering & Licensing Authority Pachhad, District Sirmaur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 23rd September, 2019

No. TPT-C (9)-3/2018.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section 14 (3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP01A-1075 which is registered in the name of Sh. Jeet Singh s/o Late Sh. Bhagat Ram, r/o6466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 V.P.O Mandhole, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax w.e.f. 01-07- 2009 to till date in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 23rd September, 2019

No. TPT-C (9)-2/2017.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section 14 (3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP36-2214 which is registered in the name of Sh. Chaman Lal s/o Sh. Bhagmal, r/o Vill. Katoi, P.O Chokath, Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax w.e.f. 26-05- 2001 to 28-10-2002 in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 23rd September, 2019

No. TPT-C (9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP-19AA to Registering & Licensing Authority Gagret District Una, Himachal Pradesh for registration of6467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (Transport).

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 24th September, 2019

HPERC-(H)(1)-1/2012.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has notified the HPERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 on 23rd January, 2013 and the same were published in the Rajpatra on 28th January, 2013 (hereinafter referred as "the said Regulations"). The said regulations came into force from 28th day of January, 2013;

AND WHEREAS the CGRF and Ombudsman have expressed some difficulties faced by them in disposal off the grievances under the provisions of the said regulations;

AND WHEREAS M/s Parwanoo Industries Association have also informed the Commission about the need to rationalise some of the provisions of the said regulations especially in relation to the rate of interest in cases where the licensee is required to refund the amount unduly recovered from the Complainant.

AND WHEREAS the Commission also finds it appropriate to provide for payment of some fees by the Complainant making a representation to the Ombudsman for the redressal of his grievance;

NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred under Clauses (r) and (s) of sub-section (2) of section 181, read with sub-sections (5) to (8) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto. The text of the aforesaid draft amendment regulations is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009(HP).

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 17.—In regulation 17 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 (hereinafter referred as "the said regulations",—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation (1) shall be substituted, namely:—

"(1) The complainant may submit his grievance, in triplicate, either in person or through post, e-mail or fax or online through the website of the Forum, giving the particulars of his grievance as specified in ANNEXUR-II:

Provided that the Forum shall take cognizance of the grievance based on merits of the case and will not reject any grievance for the sole reason of its not having been submitted in the specified format"; and

(b) in clause (b) of proviso to sub-regulation (4), after words "or fax" and before the sign "," the words "or online through the website of the Forum" shall be inserted.

3. Amendment of regulation 18.—For items (1) and (2) of regulation 18 of the said regulations, the following items shall be substituted, namely.—

(1) safety related issues

(2) non-supply, connection/disconnection/quality/reliability of supply".

4. Amendment of regulation 23.—For sub-regulation (4) of regulation 23 of the said regulations, the following sub-regulation (4) shall be substituted, namely:—

"(4) Where either any prayer for adjournment is not made for the first time or no sufficient cause is shown for adjournment, the Forum shall award the cost, which shall not be less than Rs. 1,000/- for each adjournment, to be paid by the defaulting party to the non- defaulting party and /or to the Forum:

Provided that in case where the adjournment is sought by any party for the first time, no such cost shall be awarded."

5. Amendment of regulation 26.—In regulation 26 of the said regulations.—

(a) in sub-regulation (2) for item (ii) of clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) to return to the complainant the undue charges paid by the complainant alongwith the simple interest at the rate of 15 percent per annum, or at such rate as may be6469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 fixed by the Commission, for the actual number of days for which the undue disputed amount was withheld by the licensee; or";

(b) in sub-regulation (5).—

(i) for the words "non-supply, connection or disconnection of supply", the words "safety related issues, non-supply, connection/disconnection/quality or reliability of supply" shall be substituted; and

(ii) for the figure and word "20 days", the figure and word "15 days" shall be substituted;

(c) in sub-regulation (7), for the words, signs and figure "The Forum may at any time, after affording an opportunity of being heard, review its Order either on its own motion or an application of any of the parties to the original proceedings, within 30 days of the order on-" with the words, signs and figure "The Forum either on its motion or on an application moved, within 30 days of the order, by any of the parties to the original proceedings, may, after affording an opportunity of being heard, review its order on-" shall be substituted; and

(d) after sub-regulation (7), the following new sub-regulation (8) shall be inserted, namely.—

"(8) The Forum shall, within 30 days from the date of receipt of an application under sub-regulation (7) of this regulation, accept or reject such application".

6. Amendment of regulation 27.—In sub-regulation (1), the words, sign and figures "Non-compliance of the order of the Forum shall be treated as violation of the Regulations of the Commission and accordingly liable for action under section 142 of the Act" shall be omitted.

7. Amendment of regulation 29.—In sub-regulation (1) of the regulation 29 of the said regulations, for the words "disposal of grievances", the words "disposal of grievances, and also giving such details as the Commission may require," shall be substituted.

8. Amendment of regulation 32.—For the regulation 32 of the said regulations, the following shall be substituted, namely.—

"32. Submission of Representation.—(1) The complainant may submit his representation, either in person or through post, e-mail or fax or on line through the website of the Ombudsman, giving the particulars of his grievance as specified in ANNEXURE-IV.

(2) The representation under sub-regulation (1) shall be accompanied by the fees specified in the Table below, through Demand Draft or electronic payment mode.—

Table

9. Amendment of regulation 33.- For clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 33 of the said regulations, the following shall be substituted, namely.—

"(h) the complainant has paid such fees as specified in Table below sub-regulation (2) of regulation 32."

10. Amendment of regulation 37.- In regulation 37 of the said regulations.—

(a) in sub-regulation (8), for the words, sign and figure "The Ombudsman may, at any time, after affording an opportunity of being heard, review its Order, either on its own motion or an application of any of the parties to the proceedings, within 30 days of the Order on-" the words, sign and figure "The Ombudsman, either on his own motion or an application moved, within 30 days of the Order, by any of the parties to the original proceedings, may, after affording an opportunity of being heard, review its order on-" shall be substituted; and

(b) after sub-regulation (8), the following new sub-regulation (9) shall be inserted, namely.—

"(9) The Ombudsman shall, within 30 days from the date of receipt of an application under sub-regulation (8) of this regulation, accept or reject such application." 11. Amendment of regulation 38.—In clause (a) of sub-regulation (4) of regulation 38 of the said regulations, for the words, brackets and figure "sub-regulation (3)", the words "this regulation" shall be substituted.

12. Amendment of ANNEXURE -I.—In Annexure –I, of the said regulations in the Table tilted "TIME LINES"– in Part-I "Complaints/representations before the Forum"- for the items 3,4 & 6, the following shall be substituted, namely:—

13. Amendment of ANNEXURE -II.—

In ANNEXURE-II of the said regulations.—

(a) in English version of sub-item 6 titled "Category of grievance"– the existing sub-item "m Others (please specify)", shall be renumbered as sub-item "n" and before the renumbered sub item "n", the following sub-item m., shall be inserted namely.- "m, Safety related issues……………….."

(b) in Hindi version of item 6 titled "शिकायत की श्रेणी", the existing sub-item (ड) shall be renumbered as sub-item "(ढ)" यदि अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें..............." and before the renumbered sub-item (ढ) the following sub-item (ड) shall be inserted, namely.—

"ड) "सुरक्षा सम्बन्धी विषय .....................................

14. Amendment of ANNEXURE -IV.—In ANNEXURE-IV of the said regulations – in item 6, the words, brackets and figure "(please enclose 3 copies of the grievance):", shall be omitted.

By order of the Commission Sd/- Secretary.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चैनो पुत्र रुमालू, निवासी गांव भलोगी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। 6472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 प्रार्थी श्री चैनो पुत्र रुमालू, निवासी गांव भलोगी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत भुनाड व आधार कार्ड में चैनो दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल कियाणी के भू-इन्द्राज में चैन सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल कियाणी के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम चैन सिंह की बजाये चैनो दरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चैनो उर्फ चैन लाल पुत्र चमारू, निवासी गांव व महाल करेऊ, परगना व उप-तहसील भलेई, . . प्रार्थी जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री चैनो उर्फ चैन लाल पुत्र चमारू, निवासी गांव व महाल करेऊ, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत कंगोड के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में आवेदक का नाम श्री चैनो उर्फ चैन लाल पुत्र चमारू दर्ज दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल करेऊ के भू-इन्द्राज में चैन लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल करेऊ के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम चैनो उर्फ चैन लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करेे अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 20 ना0 तह0 रीडर उप0 तह0 पुखरी/2019/602 तारीख दायरा : 28-06-2019 मीना कुमारी पत्नी महिन्द्र सिंह, गांव करोडी, डाकघर पुखरी, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, . . वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

मीना कुमारी पत्नी महिन्द्र सिंह, गांव करोडी, डाकघर पुखरी, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम पैन कार्ड, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में मीना कुमारी दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुखरी महाल लोणी में मेरा नाम गलती से बीना कुमारी लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीें सुना जाएगा व उक्त प्रर्थिया का नाम बीना कुमारी की बजाए बीना कुमारी उर्फ मीना कुमारी दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त प्राहनूही को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2019/03 आश्विन, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है