Himachal Pradesh Gazette, No. 210, 30 December 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-12-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2019 के 210-राजपत्र/2019-30-12-2019 (8957) 8958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 10 का संशोधन। 4. धारा 22 का संशोधन। 5. धारा 25 का संशोधन। 6. धारा 31क का अंतःस्थापन। 7. धारा 39 का संशोधन। 8. धारा 44 का संशोधन। 9. धारा 49 का संशोधन। 10. धारा 50 का संशोधन। 11. धारा 52 का संशोधन। 12. धारा 53क का अन्तःस्थापन। 13. धारा 54 का संशोधन। 14. धारा 95 का संशोधन। 15. धारा 101क का अन्तःस्थापन। 16. धारा 102 का संशोधन। 17. धारा 103 का संशोधन। 18. धारा 104 का संशोधन। 19. धारा 105 का संशोधन। 20. धारा 106 का संशोधन। 21. धारा 171 का संशोधन। 22. अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।8959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृा होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (4) में "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण.-द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खण्ड (घ) के राजभाषा पाठ में कोई भी लोप किया जाना वांछित नहीं है;

(ii) खण्ड (ङ) में, "ः" चिन्ह के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और (iii) खंड (ङ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैः";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-- "(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसके आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,--

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्‌ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

8960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैः परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।";

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और (छ) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "स्पष्टीकरण 1.-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनाें के लिए, "किसी राज्य में आवर्त" पद में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्‌ः--

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"।

4. धारा 22 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अंत में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह भी कि सरकार परिषद्‌्‌ की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्ताें और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाए।8961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्यतः पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"।

5. धारा 25 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :--

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगाः

परन्तु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू हाेंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है तो ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में कर्ता, प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद्‌ की सिफारिश पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।"। 8962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 6. धारा 31क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.-सरकार परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, तद्‌नुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"।

7. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगाः

परन्तु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यधीन, प्रत्येक तिमाही और उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा। (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य में आवर्त विवरणी प्रस्तुत करेगा।"; और

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

"(7) उपधारा (1) के अधीन और इसके परन्तुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैः

परन्तु उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगाः

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को राज्य में आवर्त के लेखे को, ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

8. धारा 44 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-8963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 "परन्तु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

9. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा। (11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, तो उसे उपधारा (1) में यथा उपबन्धित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"। 10. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के सम्बन्ध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्‌ उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के सम्बन्ध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्‌गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।"।

11. धारा 52 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परंतु आयुक्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"; और

(ख) उपधारा (5) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परन्तु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"। 8964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 12. धारा 53क का अन्तःस्थापना.--मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"53क. कतिपय रकमों का अंतरण.-जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार, केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी। "।

13. धारा 54 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(8क) जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण कर दिया है, तो सरकार, इस प्रकार प्रतिदा की गई रकम के बराबर की रकम का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण करेगी।"।

14. धारा 95 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 95 में,--

(क) उपखंड (क) में,--

(i) "अपील प्राधिकरण" शब्दोें के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (घ) के अन्त में आए "और" शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ग) खण्ड (ङ) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' से, धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

15. धारा 101क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण होगा.-इस अध्याय के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।"।

16. धारा 102 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 102 में,--

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्द जहां-जहां ये आते हैं के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "धारा 101" शब्दों और अंकाें के स्थान पर क्रमशः ''धारा 101 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और8965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 (ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर ", अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 103 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 103 में,--

(क) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा-

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया है; और (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया वही स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत सम्बन्धित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्‌ "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 104 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में,--

(क) "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 105 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 105 में,--

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां।'' ;

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्द जहां-जहां ये आते हैं, के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंंगे।

20. धारा 106 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 106 में,--

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया"।"; और 8966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 (ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. धारा 171 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4) जहां उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात्‌ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगाः

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्‌ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"।

22. अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में क्रमशः पृष्ठ 3158-3165 और पृष्ठ 9257-9264 पर तारीख 30-6-2017 को (अंग्रेजी पाठ) और तारीख 29-12-2017 को (हिन्दी पाठ) में प्रकाशित अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं0 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और प्रथम जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"103क 20 यूरेनियम अयस्क सांद्र"।''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और संशोधित की गर्ई समझी जाएगी मानो राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किंतु जो संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 10. 4. Amendment of section 22.

5. Amendment of section 25. 6. Insertion of section 31A. 7. Amendment of section 39. 8. Amendment of section 44. 9. Amendment of section 49. 10. Amendment of section 50. 11. Amendment of section 52. 12. Insertion of section 53A. 13. Amendment of section 54. 14. Amendment of section 95. 15. Insertion of section 101A. 16. Amendment of section 102. 17. Amendment of section 103. 18. Amendment of section 104. 19. Amendment of section 105. 20. Amendment of section 106. 21. Amendment of section 171. 22. Amendment of Notification number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017 retrospectively.

__________

Act No. 19 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH DECEMBER, 2019)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (4), after the words and sign "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words and sign "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act,––

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.––For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as8968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the State.";

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word ''and'' occuring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the word and sign ''Council:'', the words and sign ''Council; and'' shall be substituted; and

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not––

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub- section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

(d) in sub-section (3), after the words, signs and figure "under sub-section (1)" wherever they occur, the words, signs, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;

(e) in sub-section (4), after the words, signs and figure "of sub-section (1)", the words, signs, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;

(f) in sub-section (5), after the words, signs and figure "under sub-section (1)", the words, signs, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted; and8969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 (g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:— "Explanation 1.––For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.––For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:––

(i) supplies from the first day of April of a financial year upto the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

4. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of second proviso, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:––

"Provided further that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25.—In section 25 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of8970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorized representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).".

6. Insertion of Section 31A.—After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"31A. Facility of digital payment to recipient.—The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,––

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:––

"(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non- resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every8971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.''; and

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub- section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act, at the end of sub- section (1), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub- section (1).".

10. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, at the end of sub- section (1), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act,––

(a) at the end of sub-section (4), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:––

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."; and

(b) at the end of sub-section (5), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:––

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of section 53A.—After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"53A. Transfer of certain amounts.—Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Government shall, transfer to the Central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State Tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

(a) in clause (a),––

(i) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(ii) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)" shall be inserted;

(b) in clause (d), the word "and" occuring at the end shall be omitted; and

(c) at the end of clause (e), for the sign ".", the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:–– "(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A ." .

15. Amendment of section 101A.—After section 101 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"101A. National Appellate Authority for Advance Ruling shall be the Appellate Authority.—Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

16. Amendment of section 102.—In section 102 of the principal Act, —

(a) after the words "Appellate Authority", wherever they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), respectively," shall be inserted; and

(c) for the words "or the appellant within", the words and sign ", appellant, the Authority or the Appellate Authority within" shall be substituted.

17. Amendment of section 103.—In section 103 of the principal Act,––

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub- section (1) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the8974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)."; and

(b) in sub-section (2), after the words, signs and figure "in sub-section (1)", the words, signs, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be inserted.

18. Amendment of section 104.—In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),––

(a) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017)" shall be inserted.

19. Amendment of section 105.—In section 105 of the principal Act,––

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";

(b) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(c) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority" wherever they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

20. Amendment of section 106.—In section 106 of the principal Act,––

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";

and

(b) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

21. Amendment of section 171.—In section 171 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:––

"(4) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten percent. of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax8975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. Amendment of Notification number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017 retrospectively. —(1) In the notification number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30-6-2017 (English version) and on 29-12-2017 (Hindi version) at pages 3158-3165 and 9257-9264 respectively, of the Government issued on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), in the SCHEDULE, after Sl. No. 103 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017, namely:––

"103A 20 Uranium Ore Concentrate.".

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 2019

संख्याः यू.डी.-ए(3)-5/2012-वोल-1.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) के नियम, 2019 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 02-09-2019 द्वारा राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया था;

इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (3) ये नियम, उपाबन्ध-I के स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे। 8976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) ''उपाबन्ध'' से, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सेवा के प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपाबन्ध -'II' में नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है;

(घ) ''निदेशक'' से, निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ङ) ''सीधी भर्ती'' से, प्रोन्नति/स्थानान्तरण/सैकेण्डमैंट से भिन्न, चयन द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है;

(च) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''नगरपालिका'' से-

(i) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद्‌ अभिप्रेत है; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है ;

(ज) ''सदस्य'' से, सेवा का सदस्य अभिप्रेत है; और

(झ) ''सेवा'' से हिमाचल प्र्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994, के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में गठित, नगरपालिका सेवा अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण.-सेवा के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन व्यक्ति या शिक्षु (अप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा है किन्तु ऐसी सेवा बिना किसी कार्यभंग के स्थायीकरण के अनुसरण में है और जिसके अन्तर्गत कार्यग्रहण अवधि भी है।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदाें के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, अधिवास और चरित्र.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--(1) विभिन्न पदों के लिए, पदों की संख्या और वेतनमान उपाबन्ध-1 के स्तम्भ (3) और (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे या जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(2) पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

5. भर्ती और प्रोन्नति.--(1) भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सम्बद्ध मामलों की पद्धति इन नियमों के उपाबंध-I के स्तंभ (5) से (9) में यथाविनिर्दिष्ट होगी।8977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 (2) सीधी भर्ती उप नियम (3) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, कम से कम तीन सदस्यों वाली चयन समिति का गठन कर सकेगी।

(4) उप नियम (2) के अधीन भर्ती करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों और इसके अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत सरकार के साधारण अनुदेश सेवाओं को लागू होंगे।

(5) किसी भी पदधारी को, जो प्रोन्नति छोड़ देता है, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोन्नति से विवर्जित कर दिया जाएगा और उसे उन सभी से पंक्ति में नीचे रखा जाएगा जिन्हें इस अवधि के दौरान प्रोन्नत किया गया है।

(6) सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन किसी भी सिविल पद के लिए नियुक्त किया गया नहीं समझा जाएगा

(7) संविदा के आधार पर भर्ती उपाबन्ध-II और III में किए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी 6. प्रवेश की आयु.--किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह 18 वर्ष से कम आयु का है और 45 वर्ष से अधिक आयु का है या ऐसी आयु का है जो सरकारी सेवा में समतुल्य पदों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बंधित अभ्र्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा, ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए ।

7. शारीरिक उपयुक्तता.--सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति, सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, सरकारी चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा व्यक्ति परीक्षण करवाने से पूर्व, सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और चिकित्सा अधिकारी उसका परीक्षण करेगा और सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

8. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति जिसनेे-

(कंं) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह किया है ;

(खंं) जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है ;

किसी सेवा पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन या किसी अन्य उचित आधार पर, अनुज्ञेय है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 9. स्थानांतरण का दायित्व.--सेवा का सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

10. परिवीक्षा.--(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी यदि :-

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई अवधि तत्स्थानी या उच्चतर पद पर सैकेण्डमैंट पर बिताई 8978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 गई हो तो उसकी गणना परिवीक्षा की अवधि में की जाएगी; और

(ख) किसी स्थानन नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गणना में ली जाएगी किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने इस प्रकार स्थानन नहीं किया है, परिवीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्ण हो जाने पर स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्ति स्थायी पद के विरुद्ध न की गई हो।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं है, तो वह-

(क) उसे उसकी सेवाओं से अभियुक्ति दे सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ है;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त हुआ है, तो वह-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा; या (ii) उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकेगा जैसा पूर्ववर्ती नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों में इसके लिए उपबन्धित हाें; या

(iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा और तत्पश्चात्‌ ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो पहली परिवीक्षा की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ पारित किया गया होता :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, की राय में यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा है, तो वह :

(क) ऐसे व्यक्ति का उसकी नियुक्ति की तारीख से स्थायीकरण करेगा, यदि वह स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हुआ है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति के, होने की तारीख से स्थायी करेगा यदि वह अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हुआ है; या

(ग) ऐसी घोषणा करेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है यदि कोई स्थायी रिक्ति नहींं है।

11. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता.--सेवाओं के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उक्त प्रवर्ग में, पद पर उनके लगातार सेवाकाल द्वारा पृथकतया अवधारित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा मेंं, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, सेवा चयन समिति या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित योग्यताक्रम में होगी।

परन्तु यह और कि एक ही तारीख को दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की दशा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा।

12. दण्ड और अपीलें.--इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के उपाबंध-II और उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट किया गया है।

13. विभागीय परीक्षा.--सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि8979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 किसी पद या पदों के प्रवर्ग पर इसमें विनिर्दिष्ट नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित होगी, जिसके लिए ब्यौरा और पाठ्‌यक्रम, और इसे उत्र्तीण करने में असफल रहने के परिणाम भी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

14. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी।

15. निर्वचन.--यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई शंका उत्पन्न होती है, तो इसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस पर अंतिम होगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियांं.--(1) अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)-5/2012 तारीख 19-07-2018 द्वारा अधिसूचित और तारीख 25-07-2018 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं, कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2018 और इन नियमों के ठीक प्रारम्भ सेे पूर्व इन नगरपालिकाओं में प्रवृा नगरपालिका सेवाओं की बाबत कोई अन्य नियम, विनियम या किन्हीं उपविधियों का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, (सी0 पाल रासु), सचिव (शहरी विकास)।

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उपाबन्ध-I

[नियम 5(1) देखें]

उपाबन्ध-II

[नियम 2(ग) और नियम 12 देखें]

उपाबन्ध-III

(नियम 12 देखें)

संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा- नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः- (I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में कार्यकारी अधिकारी/सचिव को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा : परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए निदेशक (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश यह प्रमाण -पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पदों की भर्तीः सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा पर नियुक्त कार्यकारी अधिकारी/सचिव को ''सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर समेकित नियत संविदात्मक रकम संदा की जाएगी''। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 453/- रुपए (कार्यकारी अधिकारी)और 447/- रुपए (सचिव) (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रकियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार 8982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ''सुसंगत पे बैण्ड में नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग को लागू पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर नियत संविदात्मक रकम संदा की जाएगी और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 453 रुपए (कार्यकारी अधिकारी) और 447/- रुपए (सचिव) (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल8983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्‌यूटी के विरूद्व की जाती है और यदि उन्हें सेवा-शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक अस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

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उपाबन्ध-क

कार्यकारी अधिकारी/सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (शहरी विकास ) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कार्यकारी अधिकारी/सचिव के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ..........

..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......... .... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15,100 (कार्यकारी अधिकारी) और 14900 (सचिव) रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का8984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्‌यूटी के विरुद्ध की जाती है और यदि उन्हें सेवा-शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।8985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. UD-A(3)-5/2012-Vol-I, dated 21st

December, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st December, 2019

No. UD-A(3)-5/2012-Vol-1.—Whereas the draft Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/ Secretary (Recruitment, Promotion and other Conditions of Services) Rules, 2019 were published in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh vide this department notification of even number dated 2-9-2019 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of section 305 read with section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);

And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period in this behalf;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of section 305 read with section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act,1994 (Act No.13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

(3) These rules shall apply to the posts specified in Column No. 2 of Annexure-I.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 ;

(b) "Annexure" means an Annexure appended to these rules ;

(c) "Appointing Authority" means the authority indicated as the Appointing Authority in Annexure-II of these rules in respect of the category of service ;

(d) "Director" means the Director, Urban Development Dpartment, Himachal Pradesh;

(e) "direct recruitment" means an appointment by selection other than by promotion/transfer/secondment;

(f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh ;

(g) "Municipality" means —

(i) a Nagar Panchayat and Municipal Council constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994; and

(ii) a Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 ;

(h) "member" means a member of the service ; and

(i) "Service" means a municipal service constituted by the Government under the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994, the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in the manner specified under these rules.

Explanation.—Service includes the service as a probationer or apprentice provided that such service is followed by confirmation without any break and shall also include joining time.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Nationality, Domicile and Character of persons to be appointed to a service.—The candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

4. Number of posts, Classification and scales of pay.—(1) The number of posts and scales of pay of various posts shall be as specified in Column (3) & (4) of Annexure-I or as may be notified by the Government from time to time.

(2) The classification of the posts shall be as under :—

5. Recruitment and Promotion.—(1) The method of recruitment, promotion and other matters connected therewith shall be as specified in Columns (5) to (9) of Annexure-I of these rules.

(2) The direct recruitment shall be made by appointing authority on the recommendations of a Selection Committee constituted under sub-rule (3).

(3) The Government may, from time to time, by notification, constitute a Selection Committee consisting of atleast three members.

(4) While making recruitment under sub–rule (2) the general instructions of the Government regarding reservation in service for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and for any other category in relation to the services under it shall be applicable to the services.

(5) An incumbent who foregoes promotion, shall be debarred from promotion for a period of 2 years and shall rank junior to all those who may have been promoted during this period.

(6) A person appointed to the service shall not be deemed to have been appointed to any civil post under the State Government.

(7) Recruitment on contract basis shall be made in accordance with the provisions made in the Annexure –II and III.

6. Age on entry.—No person shall be appointed to a service by direct recruitment if he is less than 18 years of age and more than 45 years of age or as specified by the Government for the equivalent posts in Government service from time to time ;

Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, the maximum age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time.

7. Physical Fitness.—A person appointed to the service by direct recruitment shall produce a certificate of physical fitness from a Government Medical Practitioner before joining the service. Such person shall, before being examined, make and sign declaration in Form specified for Government servants and Medical Officer shall examine him and furnish a certificate in Form specified in the case of Government servants.

8. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to a service ;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person or on the basis of any other justified grounds, exempt any person from operation of this rule.

9. Liability to transfer.—Member of the service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh.

10. Probation.—(1) A person appointed to any post in a service shall remain on probation for a period of two years and there will be no probation period for a contract appointee:

provided that –

(a) any period, after such appointment, spent on secondment on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and

(b) any period of officiating appointment shall be reckoned as the period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he has been appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the Appointing Authority, the work, or conduct of a person appointed to any post in the service during the period of his probation, is not satisfactory, it may – (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ;

(b) if such person is appointed by promotion-

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such a manner as the terms and conditions of the previous appointment provide for; or

(iii) extend his period of probation for one year and thereafter pass such order as it would have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of person, the Appointing Authority may, if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(a) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(b) Confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(c) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

11. Seniority of the members of the service.—The seniority interse of the members of the services shall be determined separately for every category by the length of their continuous service on a post in the said category :

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, their interse-seniority shall be in the order of merit determined by the service selection committee or any other recruiting authority, as the case may be :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise.

12. Punishment and Appeals.—The Disciplinary Authority and Appellate Authority for the purpose of these rules shall be as specified in Annexure-II and Annexure-III of these rules.

13. Departmental Examination.—The Government may by a notification published in the Rajpatra (e-Gezette), Himachal Pradesh direct that the person(s) appointed to a post or category of posts as may be specified therein shall be required to pass a departmental examination, the details and syllabus for which and consequences for failure to pass it, shall also be specified in the said notification.

14. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Interpretation.—If any doubt arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

16. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/ Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2018, notified vide Notification No. UD-A(3)-5/2012, dated 19-07-2018 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 25-07-2018 and any rules, regulations and bye-laws relating to the municipal services in force in the municipalities immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, regulations or bye-laws so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, C. PAUL RASU Secretary (UD).

__________

ANNEXURE-I

[See rule-5(1)]

ANNEXURE-II

[See Rule 2(c) and Rule 12]

ANNEXURE-III

(See Rule 12)

Selection for appointment to the post by direct recruitment on contract basis - Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Executive Officer/Secretary in the Department of Urban Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis, the Director (Urban Development) Himachal Pradesh shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Filling up of posts -The Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the specified qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Executive Officers/Secretaries appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount "equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band". An amount of Rs. 453/- (Executive Officer) or 447/- (Secretary) (3% of minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-A.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount equal to the minimum of the pay band plus grade pay, applicable to the corresponding cadre of employees, appointed/working on a regular basis, in the relevant pay band and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. An amount of8992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 Rs. 453 (Executive Officer) or 447 (Secretary) (3% of minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(b) "The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he /she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her."

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules and Conduct Rules as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

_________

ANNEXURE-"A"

Form of contract/agreement to be executed between the Executive Officers/Secretary and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _________ day of _________ in the year _____________ between Sh./Smt. ______________ s/o d/o Sh. ____________ residents of ________________ ___________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through ____________________ (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh ( hereinafter ref (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Executive Officer/Secretary on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Executive Officer/Secretary for a period of 1 year commencing on day of ________________ and ending on the ____ day of ________________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ispo-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15,100 (Executive Officer) or Rs. 14900 (Secretary) per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she will not be8994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed causal leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Contractual Appointee appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ___________________________

___________________________

___________________________ (Name & Full Address)

(Signature of FIRST PARTY)8995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2019/09 पौष, 1941 2. ___________________________ ___________ ________________ ___________________________ (Name & Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ___________________________

___________________________ ___________________________ (Name & Full Address)

(Signature of SECOND PARTY) 2. ___________________________

___________________________ ___________________________ (Name & Full Address)

________

In the Court of Shilpi Beakta, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur, H. P.

1. Sandeep Bhatnagar aged 57 years s/o Sh. Brij Lal, r/o Village Ward No.-01, Porian Mohalla Sujanpur, P. O. & Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.

2. Monika Mehta aged 49 years d/o Sh. Madan Mohan Mehta, Ward No.- 07, V.P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sandeep Bhatnagar aged 57 years s/o Sh. Brij Lal, r/o Village Ward No.-01, Porian Mohalla Sujanpur, P. O. & Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Monika Mehta aged 49 years d/o Sh. Madan Mohan Mehta, r/o Ward No.- 07, V.P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) have filed an application alongwith affidavits/declarations in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 06-06-1991 at Ward No.- 07, V.P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-01-2020. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-12-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Raj Kumar s/o Shri Bhadar Singh, r/o Village & P. O. Awah Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Anjna Kumari d/o Sh. Dev Raj, r/o V.P.O. Raisari, Tehsil & District Una (H.P.)

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Raj Kumar and Smt. Anjana Kumari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 15-12-2019 as per the Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 28-01-2020. In case no objection is received by 28-01-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-12-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-S.D.M.,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है