Himachal Pradesh Gazette, No. 34, 16 June 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 2020

संख्या पब-ए (3)-1/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की सम-संख्यक अधिसूचना तारीख 18-05-2018 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क 34-राजपत्र/2020-16-06-2020 (579) 580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 है। (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध-''क'' के स्तम्भ संख्याः 15-क में,-

(i) स्तम्भ संख्या 15(क) (VII) (ख) के सामने विद्यमान उपबन्धाें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिस को पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।''

(ii) स्तम्भ संख्या 15-(क)(VII) (च) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्‌ः-

''चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पायी जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जायेगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीें हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिश्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''

3. परिशिष्ट ''II'' का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट ''II'' में, स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

(i) ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख जिस को पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।''

(ii) स्तम्भ संख्या-7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पायी जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जायेगा जब तक की प्रसवावस्था समाप्त नहीें हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र, प्रधान सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A(3)-1/2020 dated 9th June,

2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 9th June, 2020

No. Pub-A(3)-1/2020.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Information & Public Relations, Harmonium Master, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018, notified vide this department's notification of even number dated 18-05-2018 , namely:— 1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Harmonium Master, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette) Himachal Pradesh.

2. Amendments of Annexure-A.—In Column No. 15-A of Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Harmonium Master, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018 (hereinafter referred to as the 'said rules'), (i) For the existing provisions against column No. 15-A(vii)(b), the following shall be substituted, namely:—

"The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."

(ii) For the existing provisions against column No. 15-A(vii)(f) the following shall be substituted, namely:—

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."

3. Amendment in Appendix "II".—In Appendix "II" to the said rules:—

(i) For the existing provisions of against Column No.3, the following shall be substituted, namely:—

" The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."

(ii) For the existing provisions against Column No.7, the following shall be substituted, namely:—

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."

By order, JAGDISH CHANDER, Principal Secretary (I&PR).

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Vidyut Aayog Bhawan, Block No.37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

NOTIFICATION

Shimla, the 11th June, 2020

No. HPERC-B(5)-22/2017-III.—The notification dated 13th October, 2017 i.e. Himachal Pradesh Electricity Reglatory Commission Director (Technical Analysis) (Class-I, gazetted) Promotion Rules, 2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 18th October, 2017 shall stand withdrawn as it was issued erroneously.

By order of Commission, Sd/- Secretary.

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राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2020

संख्या रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर. एण्ड पी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रशीक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग, और प्रशीक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है। 584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 (2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृा होंगे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (ओंकार चन्द शर्मा), प्रधान सचिव (राजस्व)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) में प्रशीक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- प्रशीक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक

2. पदों की संख्या.--12 (बारह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ः पे बैण्ड रु0 10300-34800/- जमा रु0 5000/- ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गये ब्यौरे के अनुसार रु0 15300/- प्रतिमास

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियोें सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌्‌ ऐसेे निगमोंं/स्वायत्त निकायोें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(याें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंध/भू-विज्ञान/भूगोल/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोार की उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंधन में स्नातकोार डिप्लोमा।

(ii) किसी राष्ट्रीय/राज्य/आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतराष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि यूनाइटेड नेशन निकायों अर्थात्‌ यूएनडीपी. यूएनइपी, यूएनआइसीइएफ आरि और इनके राज्य/केनद्रीय सरकार के संगठन के क्षेत्र में प्रलेखन और रिपोर्ट लेखन में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(बी) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गयी छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या 586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15क. स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक को रु0 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 459/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयेग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 15300/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम में (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाये गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रु0 459/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस (10) दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच (5) दिन केे विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवाशर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्यनिधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव, राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव, राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' के उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम रु0 15300/- प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तुु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवाशर्र्तों के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 ....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.(DMC)(B)-1/2019/R&P dated

7-3-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

REVENUE (DISASTER MANAGEMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2020

No. Rev.(DMC)(B)-1/2019/R&P.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Training and Capacity Building Coordinator, Class-II (Non-Gazetted), in the Revenue Department (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management), Training and Capacity Building Coordinator, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINING AND CAPACITY BUILDING CO-ORDINATOR, CLASS-II (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF REVENUE, DISASTER MANAGEMENT CELL, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.— Training and Capacity Building Co-ordinator

2. Number of Post(s).—12 (Twelve)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band for regular incumbents: (i) Pay Band Rs. 10300-34800+Rs. 5000/- grade pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s): Rs. 15300/- P.M. as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):

(i) Master Degree Diaaster Management/Geology/Geogrphy/Environmental Science from a recognised University.

OR

Post Graduate Diploma in Disaster Management from recognized University or an Institition affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

(ii) A minimum of 03 (Three) years work experience in documentation and report writing in the field of Disaster Management from any National/State/Disaster Management Authority, International agenices, such as United Nation Bodies i.e. UNDP, UNEP, UNIEF etc. and State/Central Government Organization thereof.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitablilty for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of Probation, if any.— Direct Recruitment : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing and in the case of appointment on contract basis.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade for which

promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee: Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/presonality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/presonality test preceded by a screening test (objective type)/written test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Training and Capacity Building Co-ordinator in the Department of Revenue (Disaster Management Cell) Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:

The Administrative Secretary, Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Servoce Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Training and Capacity Building Coordinator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15300/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoulments for the subsequent year will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary, Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personally test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test proceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commissioner/other recruiting agency as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band plus grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order(s) is delivered to him/her.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one- month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govenrment.

(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women Candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of test is found to be pregnant of595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 twelve weeks standing or more shall be declared temporarely unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness, certidicate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of Service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE-B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE TRAINING AND CAPACITY BUILDING CO-ORDINATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR DISASTER MANAGEMENT CELL This agreement is made on this________________day of _____________in year____________between Sh./Smt., s/o, d/o Shri/________________ ,r/o__________________ Contract Appointee (hereinafter called the FIRST PARTY, AND The Governor, Himachal Pradesh through the Administrative Secretary (Revenue) to the Government of, Himachal Pradesh (here-in- after called the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Training and Capacity Building Coordinator on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Training and Capacity Building Co-ordinator for a period of one year commencing on day of ___________ and ending on the day of ___________. It is specifically mentioned and shall ipso -facto stand terminated on the last working day i.e. on ____________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 15,300/- per month.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order(s) is delivered to him/her.

4. The Contract appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting, will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant.

In case of women Candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 of medical fitness, certidicate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

_____________

In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Raju s/o Sh. Biri Singh, V.P.O. Kot, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) 2. Smt. Promila d/o Ram Singh, V.P.O. Kot, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Raju and Smt. Promila have filed an application on 01-06-2020 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-03-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-07-2020. The objection received after 01-07-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-06-2020 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

____________

ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, (हि0प्र0) मिसल नं0 : तारीख मजरुआ : तारीख पेशी : 18-7-2020 3/2020 18-01-2020

हेम राज पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी बटयाणा, डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी हेम राज पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी बटयाणा, डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी माता रूकमणी देवी पत्नी श्री तेज सिंह, डाकघर मराथू, निवासी बटयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 17-07-2017 को उनके घर पर हुई है। परन्तु अज्ञानतावश वे उक्त मृत्यु को जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सके हैं तो इसे दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत मराथू को दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2020 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

सदर मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

दावा सं0 : 9/13 B ऑफ 2019

ता0 मजरुआ : 17-09-2019 श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री चेत राम, निवासी शीना, डा0 कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री चेत राम, निवासी शीना, डाकघर कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री यशवन्त सिंह दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री यशवन्त सिंह है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा उप-सम्पदा निचली पडाहां, उप-तहसील नारग में श्री यशपाल दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा उप-सम्पदा निचली पडाहां, उप-तहसील नारग, में दुरुस्त करवाकर श्री यशपाल सिंह के स्थान पर श्री यशवन्त सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा उप-सम्पदा निचली पडाहां में श्री यशपाल सिंह के स्थान पर श्री यशवन्त सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-06-2020 प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है, गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-03-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 94/2019

पेशी तारीख : 30-06-2020 श्री अम्बो पुत्र नाबिया, निवासी हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री अम्बो पुत्र नाबिया, निवासी हरलू डमूथ, मौजा हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा हरलू डमूथ में सकरदीन दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम अम्बोदीन है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय, हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, पहचान-पत्र की छायाप्रति, इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम अम्बोदीन लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड मौजा हरलू डमूथ में सकरदीन के स्थान 600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2020/26 ज्येष्ठ, 1942 पर अम्बोदीन दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 02-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है