Himachal Pradesh Gazette, No. 37, 19 June 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मार्च, 2020

संख्या रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर. एण्ड पी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग, हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल परिचालन 37-राजपत्र/2020-19-06-2020 (973) 974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 केंद्र, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग, पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल प्रचालन केंद्र, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (ओंकार चन्द शर्मा), प्रधान सचिव (राजस्व)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग में पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल प्रचालन केंद्र, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल प्रचालन केंद्र

2. पदों की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : पे बैण्ड रु0 5910-20200/- जमा रु0 1900/- ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गये ब्योरे के अनुसार रु0 7810/- प्रतिमास

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियोें सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसे सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌्‌ ऐसेे निगमोंं/स्वायत्त निकायोें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से आपदा प्रबन्धन या संचार में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोार) डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में स्नातक।

(ii) आपदा प्रबन्धन या आपातकाल संचार को संचालित करने के क्षेत्र में या किसी सरकारी/पब्लिक सैक्टर संगठन के नियन्त्रण कक्ष में कार्य करने का कम से कम 2 (दो) वर्ष का कार्य अनुभव होना। (iii) हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उाीर्ण होना आवश्यक हैः

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(i) विभागीय प्रोन्नति समिति : (क) लागू नहीं। 976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 (ii) विभागीय स्थायीकरण समिति : (ख) जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसी कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन/लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गयी छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश में राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग मे पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल प्रचालन केन्द्र का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ः निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ट पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल प्रचालन केंद्र, को रु0 7810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 234/- की रकम (पद के पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ट, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा अन्य नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा अन्य नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''II'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 7810/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाये गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रु0 234/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन केे विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्ति महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 करना होगा। उन महिला उम्मीदवारों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवाशर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्यनिधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/ पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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परिशिष्ट-I

उपाबन्ध-ख पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल परिचालन केन्द्र और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल परिचालन केन्द्र के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार पर्यवेक्षक, राज्य आपातकाल परिचालन केन्द्र के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ....... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम रु0 7810/- प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तुु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवाशर्तों के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 [Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.(DMC)(B)-1/2019/R&P dated 27-2-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

REVENUE (DISASTER MANAGEMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2020

No. Rev.(DMC)(B)-1/2019/R&P.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of "Supervisor for State Emergency Operation Centre", Class-III (Non- Gazetted), in the Department of Revenue (Disaster Management), Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management), Supervisor for State Emergency Operation Centre, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERVISOR FOR STATE EMERGENCY OPERATION CENTRE, CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF REVENUE, DISASTER MANAGEMENT CELL, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.— Supervisor for State Emergency Operation Centre

2. Number of Post(s).—1 (One)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Scale for regular incumbents: (i) Pay Band Rs. 5910-20200+ Rs. 1900/- grade pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s): Rs. 7810/- P.M. as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not applicable

6. Age for direct recruitments.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other backward categories and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):

(i) Graduate in any stream with one year Post Graduate Diploma in Disaster Management or Communication from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

(ii) A minimum of 02 (Two) years work experience in the field of disater management or handling emergency communication or working in control room in Government/Public Sector Organization(s).

(iii) Must have passed Matriculation & 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided that this condition shall not apply to Bonafied Himachalis.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitablilty for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable 984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment, transfer, grade(s) from which

promotion/secondment, transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee: Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Supervisor for State Emergency Operation Centre in the Department of Revenue Disaster Management Cell, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:

The Director, Disaster Management Cell, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Supervisior for State Emergency Operation Centre appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoulments for the subsequent year will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Disaster Management Cell, will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules or if considered necessary or expendient to do so on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234/- (3% of the minimum of the pay band plus grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order(s) is delivered to him/her.

(c) Contract Appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one- month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govenrment.

(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Governemtn Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women Candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarely unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness, certificate from the authority as specified, above she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of Service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SUPERVISOR FOR STATE EMERGENCY OPERATION CENTRE AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR, DISASTER MANAGEMENT CELL This agreement is made on this________________day of _____________in year____________between Sh./Smt., s/o, d/o ________________ ,r/o__________________ Contract Appointee (hereinafter called the FIRST PARTY, AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Disaster Management Cell, Government of Himachal Pradesh (here-in-after called the "SECOND PARTY").

988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जून, 2020/29 ज्येष्ठ, 1942 Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Supervisor for State Emergency Operation Centre on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Supervisor for State Emergency Operation Centre for a period of one year commencing on day of ___________ and ending on the day of ___________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ____________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order(s) is delivered to him/her.

4. The Contract appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting, will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women Candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness, certidicate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

_____________

OFFICE OF THE DISTT. MAGISTRATE

KINNAUR AT RECKONG PEO

NOTIFICATION

Kinnaur, the 16th June, 2020

No: FDS-KNR/93-1788-1829.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 2(d) (1) of the Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Price) Order, 1993, I, Gopal Chand, IAS District Magistrate, Distt. Kinnaur at Reckong Peo (HP), do hereby fix Wholesale and Retail Sale Rate of Kerosene Oil in Kinnaur District, which may be charged by the Wholesaler and Retailer as under:—

M/S Krishna Coal Company, C/O, TKD, Reckong Peo Distt. Kinnaur, H.P.

(Kerosene Oil Wholesaler)

Conditions for Wholesale/Retail Dealers and Consumers:

1. The Wholesaler of Kinnaur District shall report to the Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur and the authorized Inspector regarding receipt of K. Oil Tanker before proceeding on route and supply only to those authorized Retailers, who have been specifically mentioned in the Route Chart.

2. The Wholesale Dealer will issue PDS K. Oil only to the authorized retailer/ Fair Price Shop/Persons and will get signatures on the Cash Memo and shall keep the record for inspection purpose.

3. The Wholesale Dealer would make all arrangement to purchase/lift monthly allotted quota within the fixed period.

4. No Retailer shall sell or offer for sale a quantity of Kerosene Oil more than the quantity so fixed by the Govt. as given below on any consumer Card at one time. The Retailer shall obtain the signature of the recipient of the quantity in sale register / cash Memo and issue Kerosene Oil Strictly as per the norms given below:—

5. Both the Wholesaler and Retailer shall not supply / sell K. Oil after the sun set till 8.00AM and Retailer shall not sell the K. Oil to the consumer without cash memo.

6. Both the Wholesaler/ Retailer shall have to display the stock as well as rates at their place of business in Dev Nagri script.

7. No Consumer Card holder shall further sell K. Oil purchased from the Fair Price Shop against their Consumer Card.

8. The Wholesaler of K. Oil would submit monthly report of K. Oil (as per prescribed Performa given below) received and supplied to the authorized Fair Price Shops/ Depot during the month along with the Cash Memo issued to the Depot Holder.

Name of the Wholesaler M/S…………………………………….

Report for the Month of ………………………………………...

No……………………. Dated…………………………………...

9. No Wholesaler/ Retailer under Public Distribution System shall not charge more than maximum price so fixed by the District Magistrate, Kinnaur.

10. The Dealer whether Wholesaler or a Retailer deals in Kerosene Oil under Public Distribution System shall act in accordance with the provision of Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Prices) Order, 1993 and shall also comply with the provision of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 and terms and conditions of the authorization issued thereunder and instructions given by the State Government from time to time.

Sd/- (GOPAL CHAND), Distt. Magistrate, Kinnaur. (HP).

_________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th June, 2020

No. Home-B(B)15-3/2006-HC-I.—In exercise of the powers vested in him under Sub- Section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following IAS Probationers of 2019 Batch as Executive Magistrate:—

The abovementioned IAS Probationers shall exercise the powers of Executive Magistrate under the said Code within the jurisdiction as shown against their name during their District Training from 11-05-2020 to 12-02-2021, subject to the conditions contained in the Home Department, Government of Himachal Pradesh letter No. Home-B(B)-12-5/84, dated 04-12-1984 & 28-12-1984. They shall cease to function as Executive Magistrate on completion of their District Training or on being posted out of their respective jurisdiction assigned to them.

By order, MANOJ KUMAR Additional Chief Secretary (Home).

_________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th June, 2020

No. Home-B(B)15-3/2006-HC-I.—In exercise of the powers vested in him under Sub- Section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following HAS Probationers of 2020 batch as Executive Magistrates:—

The abovementioned HAS Probationers shall exercise the powers of Executive Magistrates under the said Code within the jurisdiction as shown against their names below during their District Training from the date of issuing of this notification upto 11-09-2020, subject to the conditions contained in the Home Department, Government of Himachal Pradesh letter No. Home-B(B)-12- 5/84, dated 04-12-1984 & 28-12-1984. They shall cease to function as Executive Magistrates on completion of their District Training or on being posted out of their respective jurisdictions assigned to them.

By order, MANOJ KUMAR Additional Chief Secretary (Home), नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है