Himachal Pradesh Gazette, No. 75, 06 August 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2020

संख्या : रैव (डी0 एम0 सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर.एण्ड.पी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा 75-राजपत्र/2020-06-08-2020 (2379) 2380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 आयोग के परामर्श से, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ), हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन संचार विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध -"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) आपातकालीन संचार विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (ओंकार चन्द शर्मा), प्रधान सचिव (राजस्व)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) में, आपातकालीन संचार विशेषज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः--आपातकालीन संचार विशेषज्ञ

2. पद (पदो) की संख्याः-- 1 (एक)

3. वर्गीकरणः-- वर्ग-II (अराजपत्रित)

4. वेतनमानः--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड रूपए 10300-34800/- जमा रुपए 5000/-ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों)े के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार रूपए 15300/-प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पदः--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियाें को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाे के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायाें के कर्मचारियाें को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमाें तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमाें/स्वायत्त2381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 निकायाें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्त्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमाें/स्वायत्त निकायाें के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमाें/स्वायत्त निकायाें द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायाें के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमाें/स्वायत्त निकायाें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदाें) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः-- (क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संचार और इलेक्ट्रॉनिक में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) किसी सरकारी विभाग/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रमाें में उपरोक्त शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में या आपातकालीन संचार को सभालने या नियन्त्रण कक्ष में काम करने का कम से कम 3(तीन) वर्ष का कार्यानुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं :--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियाें, रीतियाें और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाआें में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(ए)ः--लागू नही।ं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा मेंः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा आधार पर, नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा लागू नही होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियाें द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागाें/बोर्डों/निगमाें में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकन्डमैंट आधार पर।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 2382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लाके सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः--

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन राजस्व विभाग, (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन संचार विशेशज्ञ को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--सचिव, (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त आपातकालीन संचार विशेशज्ञ को 15300/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए 459/-की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रद्रेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/- रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाये गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/- रुपए (पद के पे2383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधि—त सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्धारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवदिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा मे,ं जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हे प्रंिशक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 2384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियाें की दशा में यथा लागू सेवा नियमाें जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें की दशा में लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछड़े वर्गाें और व्यक्तियाें के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्तिः-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमाें के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियाें) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-'ख' अपातकालीन संचार विशेषज्ञ और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव, (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जानी वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमती ....................................पुत्र/पुत्री श्री............................... निवासी....................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख......................................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने आपातकालीन संचार विशेषज्ञ के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार आपातकालीन संचार विशेषज्ञ के रूप में ............................ से प्रारम्भ होने और.................................. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ............................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. 'प्रथम पक्षकार' की संविदात्मक रकम 15,300/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए2385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हा,े आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा मं,े जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में 1. ....................................... ....................................... .......................................

(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर 2. .................................... .................................... .................................... (नाम व पूरा पता)

1. ................................. .................................... ....................................

(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर 2. ...................................... ....................................... ....................................

(नाम व पूरा पता)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev(DMC)(B)1-1/2019/R&P

dated 25-7-2020 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Disaster Management Cell)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th July, 2020

No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019/R&P.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Emergency Communication Specialist Cass-II (Non Gazetted) in the Revenue Department (Disaster Management Cell) Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management Cell) Emergency Communication Specialist, Class-II, (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,

Principal Secretary (Revenue).

____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST O F EMERGENCY COMMUNICATION SPECIALIST CLASS-II, (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF REVENUE, DISASTER MANAGEMENT CELL,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Emergency Communication Specialist

2. Number of Post.— 1 (One)

3. Classification.—Class-II (Non Gazetted)

4. Scale of Pay.—Pay Scale for regular incumbents:

(i) Pay Band Rs. 10300—34800/- + Rs. 5000/- Grade Pay

(ii) Emoluments for Contract Employees:—Rs. 15,300/- P.M. as per details given in Column No.15-A.

5. Whether "selection" post or non-selection post.—Not applicable

6.Age for direct recruits.—Between 18 to45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification(s):—

(i) Master Degree in Telecommunication and Electronic from recognized University.

(ii) A minimum of 03 years work experience in the field of disaster management or handling emergency communication or working in control room in any Government Department(s) / Public Sector Undertaking(s) after acquiring the above educational qualification.

(b) Desirable qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable

9. Period of probation, if any.—Direct recruitment / promotion:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment–whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment, transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments/Boards/ Corporations.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee:— "Not applicable."

(b) Departmental Confirmation Committee:—"As may be constituted by the Government from time to time"

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy, the Emergency Communication Specialist in the Department of Revenue (Disaster Management Cell) Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Secretary (Revenue) to the Government of H.P., after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post (s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Emergency Communiction Specialist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band+Garde Pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY.—The Secretary (Revenue) to the Government of HP will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency /authority as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh, Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving Children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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ANNEXURE –B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE EMERGENCY COMMUNICATION SPECIALIST AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE SECRETARY(REVENUE) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this………..….day of….………….………in the year………………….. between Sh./Smt…………………. s/o/ d/o …………….………………. r/o………………. ……… contract appointee, (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary(Rev) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the "SECOND PARTY").

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Emergency Communication Specialist on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Emergency Communication Specialist for a period of one year commencing on day of ………………….and ending on the day of …………………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………..…and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis, concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be paid Rs.15,300/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him /her.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surving Childern may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. .…………………………..

. ………………………….

(Name and full address ) Signature of the FIRST PARTY 2. …………………………..

…………………………..

(Name and full address) Signature of the SECOND PARTY

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th July, 2020

No. Agr. B-F(10)-9/2019.—The Government of India has approved a dedicated central sector scheme-"Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)" for formation of 10000 new FPOs in order to provide adequate handholding and professional support to develop economically sustainable FPOs while facilitating adequate market and credit linkages.

Under the Scheme formation of 10,000 FPOs across the country is targeted in five years period of 2019-20 till 2023-24 while providing adequate handholding to each FPO for five years from the formation for which support will continue till 2017—28. Intensive efforts will be made to form & promote atleast 15% of the targeted 10,000 FPOs in aspirational districts with atleast one FPO in each block of aspirational districts of the country.

Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC), National Co-operative Development Corporation (NCDC) and National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) will serve as Implementing Agencies.

Considering the significance and strategic roles of the State Government and its machinery down the line in synergizing the efforts in mobilising the farmers, offering various services relating to production and post-production and also closely and periodically review the developmental and functioning including constraints faced by FPOs and as per provision of 14.2 of guidelines issued by the Government of India under the Formation and Promotion of farmer Producer Organizations (FPOs) scheme. The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level, Consultative Committee (SLCC). The composition of SLCC is as under:—

STATE LEVEL CONSULTATIVE COMMITTEE (SLCC)

The Chairman can nominate any other member as per requirement.

By order,

Pr. Secretary (Agr.).

__________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th July, 2020

No. Agr-B-F(10)-9/2019.— The Government of India has approved a dedicated central sector scheme—"Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)" for formation of 10000 new FPOs in order to provide adequate handholding and professional support to develop economically sustainable FPOs while facilitating adequate market and credit linkages.

Under the Scheme formation of 10,000 FPOs across the country is targeted in five years period of 2019-20 till 2023-24 while providing adequate handholding to each FPO for five years from the formation for which support will continue till 2017-28. Intensive efforts will be made to form & promote at least 15% of the targeted 10,000 FPOs in aspirational districts with at least one FPO in each block of aspirational districts of the Country.

Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC), National Co-operative Development Corporation (NCDC) and National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) will serve as Implementing Agencies.

Considering the significance and strategic roles of the State Government and its machinery down the line in synergizing the efforts in mobilising the farmers, offering various services relating to production and post-production and also closely and periodically review the developmental and functioning including constraints faced by FPOs and as per provision of 14.3 of guidelines issued by the Government of India under the Formation and Promotion of farmer Producer Organizations (FPOs) Scheme. The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Level, Monitoring Committee (D-MC). The composition of D-MC is as under:—

DISTRICT LEVEL MONITORING COMMITTEE(D-MC)

The Chairman can nominate any other member as per requirement. If the Deputy Commissioner is busy, then the meeting will be chaired by the CEO.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Agr.).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 29th July, 2020 No. Agr. B-F(10)-9/2019.—The State Level Consultative Committee (SLCC) constituted vide notification of even number dated 27th July, 2020. In 3rd line of 2nd para of the above notification the year "2017-28" may be read as "2027-28".

By order, Sd/- Pr. Secretary (Agr.).

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 29th July, 2020 No. Agr-B-F(10)-9/2019.—The District Level Monitoring Committee (D-MC) constituted vide notification of even number dated 27th July, 2020. In 3rd line of 2nd para of the above notification the year "2017-28" may be read as "2027-28".

By order, Sd/- Pr. Secretary (Agr.).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2020

No. Agr-B-F(1)-1/2018-Loose-1.—In continuation to this Department Notification No. Agr-B-F(1)-1/2018-L dated 19th October, 2019, in order to enhance the scope of 'Prakritik Kheti Khushhal Kissan' Scheme. The Executive Director, SPIU, PKKKY is designated as State Nodal Officer (SNO), "Support to State Extension Programmes for Extension Reforms (ATMA)" Scheme for smooth functioning and to gear up/monitor the activities under this scheme as well under PKKKY. The financial & administrative control of similar schemes i.e. Promotion of Organic Farming, Paramparagat Krishi Vikas Yojna & Extension Reforms (ATMA) is hereby delegated to the Executive Director, Sate Project Implementing Unit (SPNF) Prakritik Kheti Khushhal Kissan Yojna, Himachal Pradesh, Shimla-5 with immediate effect. Further the Executive Director, SPNF will implement these schemes with the prior approval of the Government.

By order, Sd/- Principal Secretary (Agri.).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 2020

No. Agr-B-F(1)-1/2018-Loose-1.—In partial modification of this department notification No. Agr.F(1)-5/94-IV dated 04-11-1999, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2020/15 श्रावण, 1942 the Executive Director, State Project Natural Farming will be function as "Member" of the State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI), Mashobra (Shimla).

By order, Sd/- Principal Secretary (Agri.).

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 21/2020 Date of Institution : 20-03-2020 Date of Decision:

Fixed for : 21-08-2020 Smt. Rani Devi w/o Shri Sanjiv Kumar, r/o Village Kishanpura, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Rani Devi w/o Shri Sanjiv Kumar, r/o Village Kishanpura, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son namely Sagar Furbaha was born on 05-09-2009 at Aakash Hospital & Diagnostic, Opp. Radha Swami Bhawan, Pinjore Road, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the records of Gram Panchayat Kishanpura within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Gram Panchayat Kishanpura Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of namely Sagar Furbaha son of Shri Sanjeiv Kumar and Smt. Rani Devi may file their objection in this court on or before 24-08-2020, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 24th day of March, 2020.

Seal.

Sd/-,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 22/2020 Date of Institution : 24-07-2020 Date of Decision:

Fixed for : 25-08-2020 Sh. Kamal Singh s/o Shri Ranjeet Singh, r/o Village Nihli Bhud, P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

General Public through Municipal Committee Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Kamal Singh s/o Shri Ranjeet Singh, r/o Village Nihli Bhud, P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son namely Ashwani Kumar was born on 13-01-2003 at Bhardwaj Hospital Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the records of Municipal Committee Baddi within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Municipal Committee Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the birth of namely Ashwani Kumar son of Sh. Kamal Singh and Smt. Paramjeet Kaur, may file their objection in this court on or before 25-08-2020, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 24th day of July, 2020.

Seal.

Sd/-,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Date of Decision Case No. Date of Institution 11/2020

27-07-2020 Pending for: 27-08-2020 Sh. Sohan Lal s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Badyar, P.O. Chakhad, Tehsil Arki, District . . Applicant. Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Sohan Lal s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Badyar, P.O. Chakhad, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Lakshay Thakur was born on 21-08-1999 at Village Badyar, P.O. Chakhad, Tehsil Arki, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Chakhad, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, GP Chakhad, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth of Lakshay Thakur s/o Sh. Sohan Lal may submit their objections in writing in this office on or before 27-08-2020 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 27th day of July, 2020.

Seal.

VIKAS SHUKLA, H.A.S. , Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution 09/2020

Date of Decision 27-07-2020 Pending for 27-08-2020 Sh. Mahender Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District . . Applicant. Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Sh. Mahender Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Kamal Kaur was born on 16-04-1981 at Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, GP Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth of Kamal Kaur d/o Sh. Mahender Singh may submit their objections in writing in this office on or before 27-08-2020 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 27th day of July, 2020.

Seal.

VIKAS SHUKLA, H.A.S. , Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution 10/2020

Date of Decision 27-07-2020 Pending for 27-08-2020 Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Badyar, P.O.Chakhad, Tehsil Arki, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Badyar, P.O.Chakhad, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Himanshu was born on 04-09-1999 at Village Badyar P.O. Chakhad, Tehsil Arki, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Chakhad, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, GP Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth of Himanshu s/o Sh. Jagdish Chand may submit their objections in writing in this office on or before 27-08-2020 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 27th day of July, 2020.

Seal.

VIKAS SHUKLA, H.A.S. , Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

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CHANGE OF NAME

I, Narinder Kumar Verma s/o Sh. Mast Ram, r/o Flat No. 2, Block No. 19, Housing Board Colony, Flowerdale, Chhota Shimla, Shimla have changed my name from Narinder Verma to Narinder Kumar Verma for all purposes.

NARINDER KUMAR VERMA,

s/o Sh. Mast Ram, r/o Flat No. 2, Block No. 19,

Housing Board Colony, Flowerdale, Chhota Shimla, Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है