Himachal Pradesh Gazette, No. 77, 10 August 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05-08-2020

संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)2/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

77-राजपत्र/2020-10-08-2020 (2501) 2502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग पुस्तकालयाध्यक्ष वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (आयुर्वेद)।

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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--पुस्तकालयाध्यक्ष

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--नियमित पदधारी(पदधारियों) के लिए वेतनमानः (i) पे बैंड 10300-34800 रुपए जमा 3200 रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार 13,500/-रुपए प्रति मास।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यार्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेेेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत2503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हता(अर्हताएं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कम से कम एक वर्ष की अवधि के डिप्लोमे सहित किसी भी विद्या की शाखा में स्नातक की उपाधि :

परन्तु दसवीं और 10+2 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य पास की होः

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी। (ख) वांछनीय अर्हता (एं)ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट /स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समीति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समीति : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 2504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा कारण आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः- (I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में पुस्तकालयाध्यक्ष को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में, एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ः निदेशक, आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को 13,500/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/-रुपए की रकम (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न2505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 परिशिष्ट-I में तथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध अभिकरण अर्थात, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/-रुपए की दर से (पद का पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कनिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन (45) के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

2506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरिक्षत रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारी की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धो)ं को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

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परिशिष्ट-I

परिशिष्ट-II पुस्तकालयाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमत़़़़़ि............................................................................पुत्र/पुत्री श्री......................................................................................................... निवासी.............................................................................................स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसकेे पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

2508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 1. यह कि प्रथम पक्षकार पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में........................................................................................से प्रारम्भ होने और...........

...................................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-प्रत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13,500/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधि—त सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलो में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य(ड्‌्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-प्रत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्यों को2509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरिक्षत रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तिया)ें को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियोें की उपस्थिति मेंः

1. ..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

(नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. .............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ayur-A(3)-2/2018 dated

5th August2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th August, 2020

No. Ayur-A(3)-2/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for2510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 the post of Librarian, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Librarian, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

Secretary (Ayurveda).

__________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LIBRARIAN CLASS-III (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA HIMACHAL PRADESH 1. Name of Post.—Librarian

2. Number of post(s).—01

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s): Rs. 10300-34800+Rs.3200/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract Employee(s) : Rs.13,500/- P.M. as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post Or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contact appointment:

Provided further that the upper age- limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to2511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, as the case may be.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s): Bachelor's Degree in Library Science from a recognized University.

OR

Bachelor's Degree in any stream with Diploma of minimum one year duration in Library Science or Library & Information Science from a recognized University/ Deemed University:

Provided that Matriculation and 10+2 must be passed from any School/Institution situated within Himachal Pradesh.

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs; manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the Promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational qualification : Not applicable 9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment, on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from

which promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a Departmental promotion/confirmation committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion Committee.—Not applicable

(b) Departmental Confirmation Committee.—Not applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the law

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by Direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment :Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Librarian in the Department of Ayurveda will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) Post falls within the purview of H.P.S.S.C. : The Director, Ayurveda after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) Contractual Emoluments:

The Librarian, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade pay). An amount of Rs. 405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director Ayurveda, H.P. will be appointing and disciplinary authority

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-1 appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded2513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 by a screening test (object type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

FOR POST(S) WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount of Rs.13,500/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of Rs. 405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service,10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of Service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other category of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the Provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s) .

Form of contract/agreement to be executed between the Librarian and the Government of

Himachal Pradesh through Director Ayurveda, H.P.

This agreement is made on this -----------day of ------------------- in the year----------------- between Shri/Smt. -------------------------r/o------------------------------------------------------- contract appointee(hereinafter called the First Party), AND the Governor, Himachal Pradesh through Director, Ayurveda, Himachal Pradesh (herein after called the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Librarian on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Librarian for a period of one year commencing on ----------------------day of ----------------- and ending on the -----------------day of -----------------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on......... and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13, 500/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. The Librarian appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need bases basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

In Witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. --------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

(Name and full address)

(Signature of first party).

2. -----------------------------

------------------------------

------------------------------

(Name and full address)

(Signature of Second party).

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2020

सं0वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--इस सचिवालय का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-05-2020 का निरन्तरता में अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा समितियों के गठन में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न सदस्यों को सभापति/सदस्य नामांकित किया हैः-2518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942

1. लोक लेखा समिति

2. लोक उपक्रम समिति

3. कल्याण समिति

4. अधीनस्थ विधायन समिति

5. जन प्रशासन समिति

6. मानव विकास समिति

7. सामान्य विकास समिति

8. नियम समिति

9. पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति

10. ई-गवर्नेस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंध समिति

सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।2519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 04th August, 2020

No. TPT-C (9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP78-A to Registering and Licensing Authority, Bangana District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).

_____________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 04th August, 2020

No. TPT-C (9)-4/2017.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP54-D to Registering and Licensing Authority, Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).

___________

REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th August, 2020

No. HP/RERA-(A)-3-2/ Regulations/2020/Vol-1/552.—In exercise of the powers conferred by section 85 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016) and all2520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 other powers enabling it on that behalf, the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority, hereby makes the following Regulation:—

1. Short title and commencement.—(1) This Regulation may be called the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority (Service of Notices for Adjudication of Complaints), Regulation No.1 of 2020.

(2) This Regulation shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

(3) This Regulation shall apply in relation to all matters falling within the jurisdiction of the Authority in the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In this Regulation, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), as amended from time to time;

(b) "Authority" means the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority established under sub-section(1)of Section 20 of the Act;

(c) "Complaint" means any allegations in writing in Form-M or Form-O made by any aggrieved person accompanied by prescribed fee and required documents;

(d) "Form-, G, M, and O" means the Forms appended to the Rules;

(e) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of Himachal Pradesh and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(f) "Promoter" shall have the same meaning as defined under sub-section (zk) of Section- 2 of the Act;

(g) "RMID" means Registered Mail ID provided by the complainant;

(h) "RMN" means Registered Mobile Number provided by the complainant; and (i) "Rules" means the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 made by the Government of Himachal Pradesh under the Act.

(2) All the words and expressions used in this Regulation but not defined herein shall have the same meanings as have been assigned to them respectively either in the Act or the Rules made there under.

3. Service of Notices for Adjudication of Complaints.—(1) The Mobile No. and the email Id provided by the complainant in Form-'M' and Form-'O' shall be called Registered Mobile Number (RMN) and Registered Mail ID (RMID) of the complainant. All correspondence with the complainant after receipt of the complaint by the Authority shall be made on his RMN or RMID. A notice/communication made by the Authority through any of these channels will be deemed to be a proper service of notice to the complainant. Notice/Communication through post2521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942 will not be necessary when a communication through the RMN, Whatsapp on RMN and RMID is delivered. (2) The Mobile number and email Id provided by the Promoter in Form-'A' at the time of registration of the Real Estate Project shall be called Registered Mobile Number (RMN) and Registered Mail ID (RMID) of the Promoter of the registered Real Estate Project. All correspondence with the Promoter, referred to as The Respondent, after receipt of the complaint by the Authority, shall be made on given RMN or RMID. A notice/communication made by the Authority through any of these channels will be deemed to be a proper service of notice to the Respondent. Notice / Communication through post will not be necessary when a communication through the RMN, Whatsapp on RMN and RMID is delivered.

(3) The Mobile number and email Id provided by the complainant in Form-'M' and Form-'O' at the time of filing of the complaint and / or information about Mobile Number and email Id received from other sources shall be called Registered Mobile Number (RMN) and Registered Mail ID (RMID) of the Promoter of the unregistered Real Estate Project. All correspondence with the Promoter of the unregistered Real Estate Project, referred to as The Respondent, after receipt of the complaint by the Authority shall be made on given RMN or RMID. A notice/communication made by the Authority on any one of these channels will be deemed to be a proper service of notice to the Respondent. Notice/Communication through post will not be necessary when a communication through the RMN or Whatsapp on RMN or RMID is delivered and received.

(4) The Mobile number and email Id provided by the Real Estate Agent at the time of applying for registration in Form-'G' shall be called Registered Mobile Number (RMN) and Registered Mail ID (RMID) of the Real Estate Agent. All correspondence with the Real Estate Agent, referred to as The Respondent, after receipt of the complaint by the Authority, shall be made on given RMN or RMID. A notice/communication made by the Authority through any of these channels will be deemed to be a proper service of notice to the Real Estate Agent. Notice / Communication through post will not be necessary when a communication through the RMN, Whatsapp on RMN and RMID is delivered.

4. Regulation to have force of law under Indian Evidence Act, 1872.—The Regulation framed herein shall have binding effect as governed by Indian Evidence Act, 1872 amended by the Information Technology (Amendment) Act, 2009 for the purpose of documentary and electronic admissibility of evidence.

5. Amendment of Orders.—Clerical or arithmetical or typographical mistakes or errors in orders arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Authority either of its own motion or on the application of any of the parties.

6. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Regulation, the Authority may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act or Rules, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

By order, Sd/- (Dr. Shrikant Baldi) Chairperson,2522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2020/19 श्रावण, 1942

Real Estate Regulatory Authority,

Himachal Pradesh.

In the Court of Sh. Anil Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Lahaul at Keylong,

District Lahaul and Spiti (H. P.)

In the matter of :

1. Anita Kumari d/o Sh. Sham Lal, Village Kufa Kilad, Tehsil Pangi, District Chamba (H. P.). 2. Sh. Adesh s/o Shri Sohan Singh, Village Lohni, P.O. Tandi, Sub-Tehsil Udaipur, . . Applicants. Distt. Lahaul & Spiti (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.

Whereas, the above named applicants have made an application under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavits therein that they have solemnized their marriage on 30-06-2019 at Village Lohni, P.O. Tindi, Sub-Tehsil Udaipur but has not been found entered in the record of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P. Tindi;

And whereas, they have stated that they were not aware of the laws for the registration with the Registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants. Then they should file the objection personally or writing before the court of undersigned on or before 13th August, 2020 at SDM Office Lahaul at Keylong at 10.00 A.M.

The objection received after 13-07-2020 will not be entertained and necessary orders for the registration of their marriage be passed.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13th day of July, 2020.

Seal.

ANIL KUMAR,

Sub-Divisional Magistrate,

Lahaul at Keylong,

District Lahaul and Spiti(H.P.).

_________

In the Court of Sh. Vinay Modi, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Gagret, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sourav Jaswal Kumar age 28 years s/o Shri Vijay Singh, V.P.O. Deoli, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh. 2. Dimple age 29 years d/o Sh. Ashok Kumar, Village Hambell, P.O. Nangal Nikku, . . Applicants. Tehsil Nagal, District Roopnagar (Pb.)

Versus

General Public

Subject .— Application for registration of Marriage u/s 8(4) Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

Whereas a notice under u/s 8(4) Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004 Act has been received on 15-07-2020 by the undersigned from (1) Shri Sourav Jaswal Kumar age 28 years s/o Shri Vijay Singh, V.P.O. Deoli, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh, (2) Dimple age 29 years d/o Sh. Ashok Kumar, Village Hambell, P.O. Nangal Nikku, Tehsil Nagal, District Roopnagar (Pb.) Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage, he/she can appear in this Court on or before 17-08-2020 to object registration of marriage either personally or through an authorized agent failing which marriage will be registered under this Act, accordingly.

Issued today on 18-07-2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Gagret, District Una (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है