Himachal Pradesh Gazette, No. 235, 06 March 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 1st March, 2021

No. HPERC/391.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (here-in-after referred as "the Commission") notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) 235-राजपत्र/2021-06-03-2021 (8803)8804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 Regulations, 2006 on 21st August, 2006 and published the same in the Rajpatra on 7th September, 2006 (hereinafter referred "the Principal Regulations");

AND WHEREAS the Sub-regulation (2) of Regulation 6 of the Principal Regulations provides that additional surcharge will be payable by any consumer including any consumer who puts up a captive plant for his use;

AND WHEREAS the Sub-Section (2) of Section 9 of the Electricity Act, 2003 provides that every person, who has constructed a captive generating plant and maintains and operates such plant, shall have the right to open access for the purposes of carrying electricity from his captive generating plant to the destination of his use;

AND WHEREAS the 4th proviso to Sub-Section (2) of Section 42 of the Electricity Act, 2003 provides that such surcharge shall not be leviable in case open access is provided to a person who has established a captive generating plant for carrying the electricity to the destination of his own use;

AND WHEREAS relying upon judgment delivered by the Hon'ble APTEL in Appeal No. 311 of 2018 and 315 of 2018 relating to applicability of additional surcharge as captive users/consumers and also referring the Electricity Rules, 2005, issued by the Central Government under Section 176 of the Electricity Act, 2003 , one stakeholder i.e. M/s Sandhya Hydro Projects Balargha Pvt. Ltd. sought the clarification from the Commission relating to applicability of additional surcharge on the captive or group captive plants in the State of Himachal Pradesh;

AND WHEREAS taking the above into account, the Commission finds it necessary to amend Regulations 1 and 6 of the Principal Regulations, 2006.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause(q) of Sub-section (2) of Section 181, and Sub-Section (4) of Section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006, and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 and the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of notification together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. http://www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti- 171009(HP).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title, extent and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 1.—In the Sub-regulation (2) of Regulation 1 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006 (hereinafter referred as "the said regulations"), the words "including captive power plants" shall be omitted.

3. Amendment of Regulation 6.—The Sub-regulation (2) of Regulation 6 of the said regulations shall be omitted.

By order of the Commission, Sd/- (NEELAM DULTA, HPAS) Secretary.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2021

No. SEC(13)91/2015-1217-1229.—राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इसे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 9 के उपनियम 2 के अंतर्गत प्रदा हैं, जिला शिमला की दो नगर पंचायतों चिड़गांव और नेरवा के वार्डों को अंतिम रूप से अधिसूचित करता हैं :

नगर पंचायत चिड़गांव :

नगर पंचायत नेरवा :-

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राज्य निर्वाचन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

NOTIFICATION

dated, the 3rd March, 2021

No. SEC(13)91/2015-1204-1216.—In excise of powers vested in it under Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with sub rule (2) of Rule 9 of Himachal Pradesh Municipal Election Rule, 2015 the State Election commission Himachal Pradesh hereby notify the final delimitation of wards in respect of two Municipalities of District Shimla is as under:—

Nagar Panchayat Chirgoan :

Nagar Panchayat Nerwa:

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2021

No. SEC(13)91/2015-1241-51.—राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इसे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 9 के उपनियम 2 के अंतर्गत प्रदा हैं, जिला ऊना की नगर पंचायत अम्ब के वार्डों को अंतिम रूप से अधिसूचित करता है :

नगर पंचायत अम्ब :

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राज्य निर्वाचन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

NOTIFICATION

dated, the 03th March, 2021

No. SEC:(13)91/2015-1230-40.—In excise of powers vested in it under Section 281of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with sub rule (2) of Rule 9 of Himachal Pradesh Municipal Election Rule, 2015 the State Election commission Himachal Pradesh hereby notify the final delimitation of wards in respect of Nagar Panchayat Amb of District Una is as under:—

NAGAR PANCHAYAT AMB:-

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th June, 2020

No.HHC/ Estt.3(605)/2007.—12 days earned leave w.e.f. 29-06-2020 to 10-07-2020 with permission to prefix Sunday on 28-06-2020 and suffix second Saturday and Sunday falling on 11th & 12th July, 2020 is hereby sanctioned in favour of Smt. Monika Sood, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Monika Sood is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Monika Sood would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 16th October, 2020

No.HHC/Admn.3(399)/95-I.—12 days earned leave on and w.e.f. 01-02-2021 to 12-02-2021 with permission to prefix second Saturday, Sundays and 1st batch Special Casual leave commencing from 09-01-2021 to 31-01-2021 and suffix second Saturday and Sunday falling on 13th & 14th February, 2021 is hereby sanctioned in favour of Shri Beer Singh Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Beer Singh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th January, 2021

No.HHC/Admn.3(391)/94-I.—12 days earned leave on and with effect from 19-01-2021 to 30-01-2021 with permission to suffix Sundays and 2nd batch Special Casual leave commencing from 31-01-2021 to 21-01-2021 is hereby sanctioned in favour of Shri Anil Kumar Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Anil Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Anil Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 14th December, 2020

No.HHC/Admn.3(270)/88-I.—15 days earned leave on and w.e.f. 15-12-2020 to 29-12-2020 is hereby sanctioned in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th January, 2021

No.HHC/Estt.3(498)/99-I.—12 days earned leave on and with effect from 01-02-2021 to 12-02-2021 with permission to prefix second Saturday, Sundays and 1st batch Special Casual leave commencing from 09-01-2021 to 31-01-2021 and suffix second Saturday and Sunday falling on 13th & 14th February, 2021 is hereby sanctioned in favour of Shri Kalyan Chand Awasthi, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Kalyan Chand Awasthi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Kalyan Chand Awasthi would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मार्च, 2021

संख्याः श्रम (बी) 10-11-2018(स्था).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग में उप निदेशक (रोजगार), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग उप निदेशक (रोजगार), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 15-10/87-श्रम (नियम) तारीख 10-11-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग उप निदेशक (रोजगार), वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग में उप निदेशक (रोजगार), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--उप निदेशक (रोजगार)

2. पद (पदाें) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान पे बैण्ड `15600-39100/- जमा ` 6000/-ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः स्तंभ संख्याः 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ` 21,600/-प्रतिमास।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--चयन8815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमाें तथा स्वायत्त निकायाें के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायाें में आमले न से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमाें/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैंैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायाें के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयाें को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या डीम्ड विश्वविद्यालय से एम0बी0ए0 की उपाधि या अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि स्नातक की उपाधि।

(ii) हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार के विभाग या बोर्ड या निगम से प्रशासन, वाणिज्य, उद्योग, कृषि या श्रम एवं नियोजन संगठन में प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षणीय हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव। नियोजन और श्रम कल्याण से सम्बन्धित समस्याओं के निपटान के अनुभव को अतिरिक्त अर्हता माना जाएगा।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियाें और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा मेें कोई परिवीक्षा नहीं होगी। 8816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--जिला रोजगार अधिकारियाें में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई है, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में पद (पदाें) की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/ स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियाें के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं हांगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियाें को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्राें और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.-- उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्राें और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी।

स्पष्टीकरण-II.-- उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और काशापाट। 5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगडा़ पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई,ं मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़़ और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।8817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 स्पष्टीकरण-I.-- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों मे यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमाें के उपबन्धाें के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलाें में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद मेंं अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण मेें हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धाें के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हाें या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमाें के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पद गठित की जाए। 8818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगींः-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॅालिसी के अधीन श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश मेें उप निदेशक (रोजगार) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविधा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :

प्रशासनिक सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग्य के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमाें में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

II. संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त उप निदेशक (रोजगार) को `21600/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `648/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

प्रशासनिक सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा8819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `21600/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाेंं के लिए संविदात्मक रकम में `648/-(पद के पे बैन्ड का न्यनूतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्ततु करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चाें की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमादेन के बिना, कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः8820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पंेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें की दशा में लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियाें) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्ति (व्यक्तियों) के अन्य प्रवर्गाें के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशाें के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18 शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमाें के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियाें) के प्रवर्ग या पद (पदाें) की बाबत, शिथिल कर सकेगा/सकेगी।

उपाबन्ध-''ख उप निदेशक (रोजगार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..................................................................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................................................................... निवासी...............................................................................................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक सचिव (श्रम एवं रोजगार),8821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...............................को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार उप निदेशक (रोजगार) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार उप निदेशक (रोजगार) के रूप में................से प्रारम्भ होने और................ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकाराें द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `21600/- प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाचं दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। 8822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 6. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा अपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियाें) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियाें की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.......................................................... ............................................................ ........................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2 ........................................................ ............................................................ ............................................................ (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(B)10-11/2018(Estt) dated

01-03-2021 as required under the clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st March, 2021

No. Shram(B)10-11/2018(Estt.).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion8823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 Rules for the post of Deputy Director (Employment), Class-I (Gazetted) in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Deputy Director (Employment), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(i) The Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Deputy Director (Employment), Class-I (Gazetted), Non-Ministerial Services Recruitment & Promotion Rules, 2000 notified vide this Department notification No. 15-10/87- Shram (Rules), dated 10-11-2000 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under rule 2 (1) supra shall be deemed to have been made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.)

__________

Annexure-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (EMPLOYMENT), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Deputy Director (Employment)

2. Number of Post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) Non-Ministerial Services

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent(s): Pay band `15600-39100+

`6000/- Grade Pay

(ii) Emoluments for Contract Employee(s): `21600/-P.M. as per details given in column No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): (i) M.B.A Degree or Masters Degree in Economics/ Commerce/ Sociology or LLB Degree from recognized University or an Institution affiliated to a recognized University or from deemed University.

(ii) Five years experience in Administration, Commerce, Industry, Agriculture or Labour and Employment organization in Managerial and supervisory capacity from Himachal Pradesh/ Central Government Department or Board or Corporation. Experience of handling problems relating to employment and welfare of labour will be considered extra qualification.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not Applicable.

Educational Qualification(s): Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion: (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by Recruitment or by Promotion/ secondment/ Transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion; failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the District8825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 Employment Officers who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/ Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/ Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I : For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/ Difficult/ Hard areas/ remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation-II : For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation-III : For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.

employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation : The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct service recruitment.—A candidate for appointment to any post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis ofinterview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Deputy Director (Employment) in the Department of Labour & Employment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC: The Administrative Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Deputy Director (Employment) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `21600/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `648/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(II) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Administrative Secretary (Labour and Employment) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

(III) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `21600/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `648/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR/SR, Leave Rules ,GPF Rules, Pension Rules & conduct rules etc. are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

____________

Annexure-"B" Form of contract/ agreement to be executed between the Deputy Director (Employment) and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Labour & Employment)

This agreement is made on this……............…..………..day of…….....................…….. in the year…………..Between Sh./Smt. ……..……….s/o/d/o Shri...............………………...........… r/o…………. ……………… . ……………………contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary, Labour & Employment (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Deputy Director Employment (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Deputy Director Employment (Name of the post) for a period of one year commencing8830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 on day of…………………………..and ending on the day of………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………….and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be `21600/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contractual Deputy Director (Employment) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties,8831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2 ……………………………………..

……………………………………..

…………………………………….

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 05 मार्च, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-09/2021.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 5 मार्च, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।8832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 2021 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 8 का संशोधन।

4. धारा 8अ, 8आ और 8इ का अन्तःस्थापन।

5. धारा 36 का संशोधन।

6. धारा 37 का संशोधन।

7. धारा 45 का संशोधन।

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2021 का विधेयक संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (37) के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः--

''(37-क) ''राजनैतिक दल'' से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन किसी राजनैतिक दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत भारत के वैयक्तिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय अभिप्रेत है;''।

3. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ण) के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

''(ण क) यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रमी है;''।8833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 4. धारा 8अ, 8आ और 8इ का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

''8अ. दलबदल के आधार पर निरर्हता.-(1) निगम का निर्वाचन राजनैतिक दलों के दल-प्रतीकों के आधार पर और प्रतीक-मुक्त, ऐसी रीति जैसी विहित की जाए, में करवाए जाएंगे।

(2) कोई व्यक्ति निगम का पार्षद्‌्‌ बनने के लिए निरर्हित होगा यदि,-

(क) उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनैतिक दल की सदस्यता त्याग दी है; या

(ख) वह उस राजनैतिक दल, जिससे वह सम्बन्धित है या इस निमित्त ऐसे राजनैतिक दल के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी दशा में ऐसे दल या प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना राजनैतिक दल द्वारा जारी किसी निदेश के प्रतिकूल निगम की ऐसी बैठक में मतदान करता है या मतदान करने से प्रविरत रहता है और ऐसा मतदान या प्रविरति, ऐसे मतदान या प्रविरति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे राजनैतिक दल या ऐसे राजनैतिक दल के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपमर्षित न की गई हो।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम का कोई पार्षद्‌ राजनैतिक दल से सम्बन्धित समझा जाएगा, यदि उसे ऐसे राजनैतिक दल द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन के लिए खड़ा किया गया है।

(3) निगम का कोई पार्षद, जो इस प्रकार प्रतीक-मुक्त आधार पर निर्वाचित किया गया है, निगम का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात्‌्‌ किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है।

8आ. विलय की दशा में दल-बदली के आधार पर निरर्हता का लागू न होना.-(1) निगम का कोई पार्षद्‌ धारा 8अ के अधीन निरर्हित नहीं होगा, जहां उसके मूल राजनैतिक दल का किसी अन्य राजनैतिक दल के साथ विलय हो जाता है और वह दावा करता है कि वह, और उसके मूल राजनैतिक दल का कोई अन्य सदस्य,-

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनैतिक दल या ऐसे विलय द्वारा गठित किसी नए राजनैतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) विलय को स्वीकार नहीं करता है और पृथक्‌्‌ समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प देता है;

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसा अन्य राजनैतिक दल या नया राजनैतिक दल या समूह धारा 8अ के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल, जिससे वह सम्बन्ध रखता है, का सदस्य समझा जाएगा और यह इस उपधारा के प्रयोजनार्थ उसका मूल राजनैतिक दल होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, निगम के किसी पार्षद्‌ के मूल राजनैतिक दल का विलय केवल तभी हुआ समझा जाएगा यदि निगम में सम्बद्ध मूल दल के दो-तिहाई सदस्यों से अन्यून सदस्यों ने ऐसे विलय के लिए सहमति प्रदान कर दी हो।

8इ. दल-बदली के आधार पर निरर्हता के प्रश्नों का विनिश्चय.-यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि निगम का कोई पार्षद्‌ धारा 8अ के अधीन निरर्हता के अध्यधीन है, तो ऐसे प्रश्न को निगम के आयुक्त द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। सरकार, किसी अधिकारी, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, को धारा 8अ के प्रयोजन के लिए दल बदलने के आधार पर निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु प्राधिकृृत कर सकेगी। ऐसे प्राधिकृृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।''। 8834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 5. धारा 36 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु महापौर का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा या लॉट द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आरक्षित रखा जाएगाः''।

6. धारा 37 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) में, ''बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित'' शब्दों और ''आधे''शब्द के स्थान पर क्रमशः ''कम से कम दो-तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित'' और ''तीन-चौथाई'' शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

7. धारा 45 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) में,-

(क) ''वर्ग-II अधिकारी जिसकी इस रूप में दस वर्ष की सेवा हो, ''शब्द, चिह्न और रोमन अंक के स्थान पर ''वर्ग-I अधिकारी को'' शब्द, चिह्न और रोमन अंक रखे जाएंगे; और (ख) अन्त में आए चिह्न ''।'' के स्थान पर ''ः'' चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु नगर निगम के आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी अधिकारी का, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए सात वर्ष और अन्य सेवाओं से सम्बंधित अधिकारियों के लिए नौ वर्ष, सेवाकाल अपेक्षित होगा।''।

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उद्‌्‌देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः राज्य में नगर निगमों के निर्वाचन राजनैतिक दलों के प्रतीकों को उपयोग में लाए बिना करवाए जाते हैं और राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके दलों के आरक्षित प्रतीक आबंटित नहीं किए जाते हैं। इसलिए, राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों कोे उनके दलों के आरक्षित प्रतीक आबंटित किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगमों को स्थिरता प्रदान करने के आशय से दल बदलने की दशा में सदस्यों की निरर्हता के लिए उपबंध भी अन्तःस्थापित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त महापौर या उप-महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गणपूर्ति 'आधे से कम नहीं' की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 'तीन चौथाई से कम न हो' किया जाना भी प्रस्तावित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न की भावना के दृष्टिगत अन्य पिछडे़ वर्गों (ओ0 बी0 सीज0) को नगर निगमों के महापौर के पद में आरक्षण प्रदान करने के लिए सामथ्र्यकारी उपबन्ध सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। वर्तमानतः सहकारी सोसाइटियों के व्यतिक्रमियों के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई रोक (वर्जन) नहीं है। इसलिए यह उपबन्ध किया जाना भी प्रस्तावित है कि ऐसे व्यतिक्रमियों को नगर निगम का चुनाव लड़ने से निरर्हित किया जाए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम में कतिपय अन्य संशोधन किए जाने भी प्रस्तावित हैं ताकि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध समय की आवश्यकता के अनुसार और अधिक संगत हो जाएं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ..............................., 20218835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 और 5, राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनाें को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

8. निगम की सदस्यता के लिए निरर्हताएं.--(1) कोई व्यक्ति निगम का महापौर, उप-महापौर के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित होगा,--

(क) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि या इसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति निगम का महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌ चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह,--

(क) विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, अर्जित कर चुका है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;

(घ) वह किसी निर्वाचन की विधिमान्यता या नियमितता के प्रश्न से सम्बन्धित कार्यवाही में, (i) इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण;

(ii) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171ङ या धारा 171च के अधीन किसी अपराध अथवा इस अधिनियम की धारा 29 या धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध;

का दोषी पाया गया है और ऐसे निष्कर्ष की तारीख से छः वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

8836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 (घघ) यदि उसने धारा 13-क के अधीन विहित से अधिक व्यय उपगत किया है या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तीस दिन के भीतर, धारा 13-ख के अधीन लेखा जमा करने में असफल रहता है;

(ङ) यदि इसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छः वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो;

स्पष्टीकरण.--''नैतिक अधमता'' से, ऐसे मामले अभिप्रेत हैं, जहां सक्षम न्यायालय द्वारा विरचित आरोप वाले अपराध जिनके लिए अधिकतम दण्डादेश, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक कारावास अन्तर्वलित है;

(च) निगम के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है;

(छ) अनुज्ञप्त वास्तुविद, नक्शानवीस, इंजीनियर, नलसाज, सर्वेक्षक या नगर योजनाकार है ऐसी फर्म का भागीदार है, जिसका कि ऐसा अनुज्ञप्त व्यक्ति भी भागीदार है;

(ज) सरकार या नगर निगम के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है;

(झ) सिवाय किसी निगमित कम्पनी में (निदेशक से भिन्न) शेयरधारक के रूप में या किसी सहकारी सोसाइटी में सदस्य के रूप में, निगम के साथ की गई किसी विद्यमान संविदा में अथवा निगम के लिए किए जा रहे किसी कार्य में हितबद्ध है;

(ञ) किसी ऐसे मामले में या कार्यवाही के सम्बन्ध में, जिसमें, निगम या नगरपालिका प्राधिकरण में से कोई हितबद्ध या सम्बन्धित है, या तो वैयक्तिक रूप से या ऐसी फर्म के नाम में वृत्तिक हैसियत से प्रतिधारित है या नियोजित है, जिसका वह भागीदार है या जिसमें वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है;

(ट) सरकार निगम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन किसी निगमित निकाय में पद धारण करने के दौरान, से पदच्युत कर दिया गया है;

(ठ) यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की, या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्‌टे पर ली गई, या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, या वह अधिक्रमण की गई भूमि का हिताधिकारी है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे, उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ''हिताधिकारी'' अभिव्यक्ति के अन्तर्गत अधिक्रान्ता का पति या पत्नी या वारिस है; या

(ड) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ढ) यदि उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110 के अधीन सद्‌व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;

(ण) अभिकर्ता, रिसीवर, न्यासी या निष्पादक की हैसियत से भिन्न किसी हैसियत में निगम को उसके द्वारा देय किसी प्रकार की बकाया का, इस निमित्त उस पर तामील की गई सूचना के पश्चात्‌ तीन मास के भीतर, संदाय करने में असफल रहा है;

(त) यदि वह पंचायत का किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं।

(थ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(द) यदि उसने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन, कोई मिथ्या कथन या घोषणा की है।

(3) पूर्वोक्त उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई निरर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी निरर्हता की तारीख से तीन मास समाप्त नहीं हो जाते या यदि इन तीन मास के भीतर दोषसिद्ध या दण्डादेश के सम्बन्ध में अपील या अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता;

(ख) किसी व्यक्ति के बारे मेें केवल इस कारण कि वह--

(i) कोई पेन्शन; या

(ii) महापौर या उप-महापौर अथवा पार्षद्‌ के रूप में सेवा करने के लिए भत्ता या सुविधा;

या

(iii) निगम की किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए कोई फीस प्राप्त कर रहा है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह उपधारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है;

(ग) किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण कि उसका--

(i) किसी स्थावर सम्पत्ति के किसी पट्‌टे, विक्रय, विनियम या क्रय में अथवा उसके लिए किसी करार में; या

(ii) धन के उधार के लिए किसी करार या केवल धन के संदाय के लिए किसी प्रतिभूति में; या

(iii) किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें निगम के मामलों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन है; या (iv) निगम को या निगम की ओर से किसी नगरपालिका प्राधिकारी या निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को किसी ऐसी वस्तु के विक्रय में जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है अथवा निगम से या निगम की ओर से किसी ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से ऐसी किसी वस्तु के क्रय में जिसका, संविदा या कार्य की अवधि, के दौरान किसी वर्ष में, कुल मूल्य दोनों ही दशाओं में पांच हजार से अधिक नहीं है; या 8838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 (v) कोई ऐसी वस्तु को किराये पर देने या निगम से किराये पर लेने में जिसका किसी संविदा या कार्य की अवधि के दौरान किसी वर्ष में कुल मूल्य दो हजार रूपये से अधिक नहीं है; या

(vi) निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकारी के साथ किसी करार या संविदा में, जल अथवा कोई वस्तु प्रदाय, साधारणतया निगम कर सकता है।

(4) यदि कोई व्यक्ति निगम के लिए अर्हित नहीं है अथवा निरर्हित है उसके महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌ के रूप में बैठता है या मतदान करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के सम्बन्ध में, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपए के दण्ड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई निगम का महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌ उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन निरर्हित हो गया है तो ऐसा प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति में जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा उपबन्धित करे, विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। (6) यदि निगम के महापौर, उप-महापौर और पार्षद्‌ के रूप में चुना गया कोई व्यक्ति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा का सदस्य बन जाता है या नगरपालिका का सदस्य या पंचायत का पदाधिकारी है या बन जाता है तो पन्द्रह दिन की अवधि के अवसान पर या, यथास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या नगरपालिका के सदस्य की पदावधि प्रारम्भ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निगम में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा, यदि उसने तत्पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या पंचायत या नगरपालिका के अपने पद से त्याग पत्र न दे दिया हो।

स्पष्टीकरण.--धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, पंचायत के पदधारी के वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड 23 के अधीन समनुदेशित है।

36. महापौर, उप-महापौर का वार्षिक निर्वाचन और उनकी पदावधि.--(1) निगम अपनी पहली बैठक में और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर, अपने पार्षदों में से किसी एक का निगम का अध्यक्ष, जो महापौर कहलाएगा, और अन्य पार्षद्‌ को उप-महापौर के रूप में निर्वाचित करेगी :

परन्तु महापौर का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला के लिए; चक्रानुक्रम या लॉट द्वारा विहित रीति से आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग की जनसंख्या, नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम हो वहां महापौर का पद उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा।

(2) निगम के महापौर और उप-महापौर की पदावधि, इनके इस रूप में निर्वाचन की तारीख से अढ़ाई वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच वह महापौर या उप-महापौर के रूप में अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप-महापौर को महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता तथा वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगा :

परन्तु यदि महापौर और उप-महापौर का पद रिक्त हो जाता है या अवधि के दौरान मृत्यु, पदत्याग या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्त होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, महापौर या उप-महापौर का निर्वाचन प्रत्येक निष्कासित अवधि की समाप्ति पर उस निर्वाचन में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व कराया जाएगा।

(3) महापौर और उप-महापौर ऐसे मानदेय का हकदार होगा और उसे निवास स्थान, दूरभाष सम्बन्धी और वैसी ही अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं जो उपविधियों द्वारा विहित की जा सकेंगी।8839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 (4) महापौर की निगम के सभी अभिलेखों तक पूरी पहुंच होगी और आयुक्त या निगम के अन्य कृत्यकारियों को निदेश दे सकेगा या निगम के विनिश्चयों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के अभिप्रायः से उनसे रिपोर्ट मंगवा सकेगा।

(5) महापौर की ऐसी शक्तियां होगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने और निगम के विनिश्चयों के कार्यों को करने के लिए आवश्यक हों।

37. महापौर और उप-महापौर के विरूद्ध अविष्वास प्रस्ताव.--(1) महापौर और उप-महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) जहां निगम के महापौर या उप-महापौर से उसके पद को रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए, इसके कुल निर्वाचित पार्षद्‌ों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के लिए इस आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के बहुमत द्वारा, जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वह महापौर या उप-महापौर जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी निगम का महापौर और उप-महापौर ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी जैसी विहित की जाए तथा व्यक्ति जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसे ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव, उसके पद पर निर्वाचन की तारीख से छह मास के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चात्‌वर्ती अविश्वास प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास से छह मास के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा।

45. आयुक्त की नियुक्ति.--(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार के वर्ग-II अधिकारी जिसकी इस रूप मे दस वर्ष की सेवा हो, निगमायुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) उप धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस प्रकार नियुक्त आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु उसकी नियुक्ति एक बार में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है :

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या आयुक्त के पद पर बना नहीं रहेगा।

(3) राज्य सरकार :-

(क) आयुक्त को वापिस बुला लेगी, यदि निगम के इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में इस प्रकार से बुलाए जाने के लिए कोई संकल्प सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है;

(ख) आयुक्त को जनहित में किसी भी समय उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान वापिस बुला सकेगी।8840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

(AMENDMENT) BILL, 2021

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 2.

3. Amendment of section 8.

4. Insertion of sections 8A, 8B and 8C.

5. Amendment of section 36.

6. Amendment of section 37.

7. Amendment of section 45.

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Bill No. 2 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

(AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (37), the following shall be inserted, namely:—

"(37-A) "political party" means an association or body of individual citizens of India registered with the Election Commission of India, as a political party under section 29A of the Representation of people Act, 1951;".

3. Amendment of section 8.— In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (o), the following shall be inserted, namely:—

"(o-a) if he is a defaulter of any co-operative society;".

4. Insertion of sections 8A, 8B and 8 C.—After section 8 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"8A. Disqualification on the ground of defection.—(1) The election to the Corporation shall be held on the basis of party symbols of political parties and free symbols in the manner as may be prescribed.

(2) A person shall be disqualified for being a Councillor of the Corporation,—

(a) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or (b) if he votes or abstains from voting in such meeting of the Corporation contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by an authorised person of such political party in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, or authorised person and such voting or abstention has not been condoned by such political party or authorised person of such political party within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation.—For the purposes of this section a Councillor of a Corporation shall deemed to belong to the political party, if he was set up as a contesting candidate for election by such political party.

(3) A Councillor of a Corporation who has been elected on a free symbol as such shall be disqualified for being a member of the Corporation if he joins any political party after such election.

8B. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger.—(1) A Councillor of a Corporation shall not be disqualified under section 8A, where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party,—

(a) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

(b) have not accepted the merger and opted to function as a separate group;

and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of section 8A and to be his original political party for the purposes of this sub-section.

(2) For the purposes of sub-section (1), the merger of the original political party of a Councillor of a Corporation shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the members of the original party concerned in the Corporation have agreed to such merger.

8C. Decision on questions as to disqualification on ground of defection.— If any question arises as to whether a Councillor of a Corporation has become subject to disqualification under section 8A, the question shall be referred to the Government by the Commissioner of the Corporation through Director Urban Development Department. The8842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 Government may authorise an officer not below the rank of Deputy Commissioner to decide the question of disqualification on the ground of defection for the purpose of section 8A. The decision of such authorised officer shall be final.".

5. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act, in sub-section (1), for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that the office of Mayor shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women and Other Backward Classes by rotation or by lots in the manner as may be prescribed:".

6. Amendment of section 37.—In section 37 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and sign " not less than majority" and "one-half", the words and signs " not less than two-third" and " three- fourth" shall be substituted respectively.

7. Amendment of section 45.—In section 45 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) the words and sign "having a service as such of ten years", shall be omitted; and (b) in the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the required length of service for an officer to be appointed as Commissioner to the Municipal Corporation shall be seven years for the officers belonging to the Indian Administrative Services and nine years for officers belonging to other Services.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, the elections to the Municipal Corporations in the State are held on the basis of free symbols and the contesting candidates set up by the political parties are not allotted the reserved symbols. Therefore, the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 is proposed to be amended so that the candidates of the political parties may be allotted symbols reserved to them. In order to provide stability in the Municipal Corporations, the provisions are also being inserted to provide for disqualification of members in case of defections. Further, the quorum for considering a no confidence motion against the Mayor or Deputy Mayor is also being enhanced to three-forth from the present limit of one-half. Keeping in view the spirit of the article 243T of the Constitution of India, an enabling provision is being incorporated to provide for reservation in the Office of Mayor of the Municipal Corporations to the Other Backward Classes (OBCs). Presently, there is no bar to the defaulter(s) of the Cooperative Societies to contest elections. Therefore, a provision is being made that such defaulter(s) will be disqualified from contesting the elections of the Municipal Corporations. Besides, certain other amendments are also required to be carried out in the Act ibid. so as to make it more compatible with the needs of the hour.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-charge.

SHIMLA: The…………., 20218843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 5 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

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EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL

CORPORATION ACT, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS

AMENDMENT BILL

Sections:

8. Disqualifications of Councillors.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a Council of the Corporation—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election to the Legislature of the State:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years; and

(b) if he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State.

(2) A person shall also be disqualified for being chosen as, and for being, a Councilor-—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court ;

(b) if he is an undischarged insolvent ;

(c) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State ;

(d) if he has, in proceedings for questioning the validity or regularity of an election, been found to have been guilty of—

(i) any corrupt practice under section 21 of this Act;

(ii) any offence punishable under sections 171-E or 171-F of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or any offence punishable under section 29 or clause (a) of sub-section (2) of section 30 of this Act ; unless a period of six years has elapsed since the date of the finding ;

(dd) if he has incurred more expenditure than prescribed under section 13-A or has failed to lodge account under section 13-B within 30 days of the declaration of the result of the election;

(e) if he has been convicted by a criminal court to imprisonment for an offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction ;

Explanation.—"moral turpitude" shall mean the cases where a charge framed by a competent court involves an offence for which the maximum sentence is death or life imprisonment or 10 years or more;

(f) if he holds any office of profit under the Corporation ;

(g) if he is a licensed architect, draftsman, engineer, plumber, surveyor or town planner or is a partner of a firm of which any such licensed person is also a partner;

(h) if he holds any office of profit under the Government or the Municipal Corporation;

(i) if he is interested in any subsisting contract made with, or any work being done for the Corporation except as a share holder (other than a director) in an incorporated company or as a member of a co-operative society ;

(j) if he is retained or employed in any professional capacity either personally or in the name of a firm of which he is a partner or with which he is engaged in a professional capacity, in connection with any cause or proceeding in which the Corporation or any of municipal authorities is interested or concerned ;

(k) if he, having held any office under the Government, the Corporation or any other local authority, any Government company or any corporate body owned or controlled by the Government, has been dismissed from service ;

(l) if he has encroached upon or is a beneficiary of the encroachment upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a municipality, a panchayat, a co-operative society or any other local authority, unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher;

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "beneficiaries" shall include the spouse and legal heirs of the encroacher; or

(m) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970);

(n) if he has been ordered to give security for good behavior under section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(o) if he fails to pay any arrears of any kind due to him, otherwise than as an agent, receiver, trustee or an executor to the Corporation within three months after a notice in this behalf has been served upon him ;

(p) if he is in the employment or service under any panchayat or of any other local authority or co-operative society or the State Government or Central Government or any public sector undertaking under the control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, casual, daily or contract basis.

(q) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(r) if he has made any false statement or declaration in writing under this Act or the rules made thereunder.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) above —

(a) a disqualification under clause (e) of sub-section (2) shall not take effect until three months have elapsed since the date of such disqualification or if within these three months an appeal or petition for revision is brought in respect of the conviction or sentence until that appeal or petition is disposed of ;

(b) a person shall not be deemed to have incurred any disqualification under clause (f), or clause (g) of sub-section (2) by reason only of his receiving –

(i) any pension ; or

(ii) any allowance or facility for serving as a Mayor or Deputy Mayor or as a Councilor ; or

(iii) any fee for attendance at a meeting of any committee of the Corporation ;

(c) a person shall not be deemed to have any interest in a contract or work such as is referred to in clause (i) of sub-section (2) by reason only of his having a share or interest in—

(i) any lease, sale, exchange or purchase of immovable property or any agreement for the same ; or

(ii) any agreement for the loan of money or any security for the payment of money only ; or

(iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Corporation is inserted ; or

(iv) the sale to the Corporation or to any other municipal authority or any officer or other employee of the Corporation on behalf of the Corporation of any article in which he regularly trades or the purchase from the Corporation or from any such authority, officer or other employee on behalf of the Corporation of any article of a value in either case not exceeding five thousand rupees in the aggregate in any year during the period of the contract or work; or

(v) the letting out on hire to the Corporation or the hiring from the Corporation of any article not exceeding two thousand rupees in the aggregate in any year during the period of the contract or work ; and8846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2021/15 फाल्गुन, 1942 (vi) any agreement or contract with the Corporation or any other municipal authority for taking water or any other thing which the Corporation may generally supply.

(4) If a person sits or votes as a Councilor of the Corporation when he is not qualified or that he is disqualified for such Councillorship, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as an arrear of tax under this Act.

(5) If any question arises as to whether a Councilor of the Corporation has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-sections (1) and (2), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Government may by notification provide.

(6) If a person who is chosen as a Councillor of the Corporation, becomes a Member of the House of the People, the Council of States, the State Legislative Assembly, or is or becomes member of a municipality, or an office bearer of a panchayat, then at the expiration of a period of fifteen days from the date of publication of the election result, as the case may be, within fifteen days from the date of the commencement of term of office of a Member of the House of People, the Council of State, the State Legislative Assembly or member of the municipality, or an office bearer of a panchayat, his seat in a Corporation shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the House of People, the Council of States, the State Legislative Assembly, the panchayat or the municipality, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of sub-section (6), the expression "office bearer of the panchayat" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (23) of section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

36. Election of Mayor, Deputy Mayor and their term of office.—(1) The Corporation shall at its first meeting and thereafter at the expiration of every two and half years, elect one of its Councillors to be the Chairperson to be known as the Mayor and another Councillor to be the Deputy Mayor of the Corporation :

Provided that the office of the Mayor shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women; by rotation or by lots in the manner prescribed:

Provided further that where the population of any class of persons referred to in the foregoing proviso is less than fifteen percent of the total population of the Municipal area, the office of the Mayor shall not be reserved for that class.

(2) The term of office of the Mayor and the Deputy Mayor of the Corporation shall be two and half years from the date of his election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office :

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period:

Provided further that the election of the new Mayor or the Deputy Mayor, as the case may be, at the end of every term, shall be held before the expiry of the term specified in this sub-section.

(3) The Mayor and Deputy Mayor shall be entitled to the payment of such honorarium and may be given such facilities in respect of residential accommodation, telephone, conveyance and the like as may be prescribed by bye-laws.

(4) The Mayor of the Corporation shall have access to the record of the Corporation and issue directions to the Commissioner or other functionaries of the Corporation or call for reports from them with a view to ensuring proper implementation of the decisions of the Corporation.

(5) The Mayor shall have such powers as may be necessary to carry out the purposes of this Act and to implement the decisions of the Corporation.

37. Motion of no confidence against Mayor or Deputy Mayor.—(1) A motion of no confidence against the Mayor or the Deputy Mayor may be made in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected Councillors is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected Councillors present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the Mayor or the Deputy Mayor against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made there under, the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation shall not preside over a meeting in which a motion of no confidence is to be discussed against him. Such meeting shall be presided over by such a person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no confidence is moved, shall have a right to vote and to take part in the proceedings of such meeting.

(4) Motion of no confidence under this section shall not be maintainable within six months of the date of his election to such office and any subsequent motion of no confidence shall not be maintainable within the interval of six months of the last motion of no confidence.

45. Appointment of Commissioner.— (1) The Government shall, by notification, in the Official Gazette, appoint a Class I Officer of the Government having a service as such of ten years, as the Commissioner of the Corporation.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3), the Commissioner so appointed shall hold office for a term of three years in the first instance:

Provided that his appointment may be renewed for a term not exceeding three years:

Provided further that no officer who has attained the age of superannuation shall be appointed or continued as Commissioner.

(3) The Government—

(a) shall recall the Commissioner if at a special meeting of the Corporation called for the purpose, a resolution for such recall has been passed by a majority of not less than two thirds of the total number of members ;

(b) may in the public interest recall the Commissioner at any time during the term of his appointment.

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