Himachal Pradesh Gazette, No. 129, 22 October 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

प्रारूप अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्याः श्रम(ए)3-5/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1969(1969 का 10) की धारा 23 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार 129—राजपत्र/2021-22-10-2021 (4583) 4584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 द्वारा, यथास्थिति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्न.--

(i) हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रिअल डिस्प्यूट रूल्ज, 1974;

(ii) इंडस्ट्रिअल इम्पलाइमैंट (स्टैडिंग आर्डर) हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1973; और

(iii) हिमाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन रेगुलेशनज, 1978,

जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों या किए गए लोप के सिवाय उक्त औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 104 द्वारा निरसित किया गया है, के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में जन साधारण की सूचना हेतु एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन प्रारूप नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप और सुझाव है/हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, निदेशालय श्रम एवं रोजगार को भेज सकेगा।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संबंध नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से" से संहिता के प्रयोजन हेतु कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या जिसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में हैं।4585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 3. सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता-धारा 2 के खंड (यझ) के अधीन नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए करार प्रपत्र-1 में निर्दिष्ट प्रपत्र होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय-2

द्विपक्षीय अधिकरण

4. समिति का धारा 3 के अधीन संकर्म गठन.-(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, वह तत्त्काल संकर्म समिति का गठन करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करेगा। (2) संकर्म समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या नियत की जाएगी ताकि विभिन्न प्रवर्गों, समूहों और लगाए गए कामगारों के वर्ग और अनुभाग, दुकानों या स्थापनों के विभागों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकेः

परन्तु यह और संकर्म समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। परन्तु संकर्म समिति के सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(3) इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन संकर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक स्थापन के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे से सम्पर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहां औद्योगिक स्थापन का कोई भी कामगार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा कि कितने कर्मचारी ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड युनियन द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसी ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्‌ः-

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में संकर्म समिति के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं; और

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां कामगार संकर्म समिति के लिए अपने में से प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) संकर्म समिति में अपने पदाधिकारियों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा कर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्म समिति में से ही चुना जाएगाः 4586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 परन्तु उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में मामले का पर्ची डालकर विनिश्चम किया जाएगा;

(घ) कर्म समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी; किन्तु जहां सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, तो संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों में से और विपर्ययेन चुना जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव का पद, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा दो लगातार वर्षों के लिए धारित नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, कामगार के प्रतिनिधियों में से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ही ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होगे; और

(ङ) खंड (घ) के अधीन किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, मामले का पर्ची डालकर विनिश्चय किया जाएगा;

(7) (क) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से अन्यथा संकर्म समिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती अपर्यवसित पदावधि हेतु पद धारण करेगा;

(ग) कोई सदस्य, जो संकर्म समिति से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के अधीन सदस्य न रहने या स्थापन में नियोजित नहीं रहने या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की दशा में उसका उत्तराधिकारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार उसी समूह में से चुना जाएगा जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित रहा है। (9) संकर्म समिति को परामर्शकर्ता की हैसियत से सहयोजित करने का अधिकार होगा, औद्योगिक स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को जिन्हें किसी विचाराधीन विषयों का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसे सह-योजित सदस्य वोट डालने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित हाेंगे, जिस दौरान संकर्म समिति के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) संकर्म समिति जितनी बार आवश्यक हो, बैठकें बुला सकती है किन्तु यह तीन महीनों में एक बार से कम नहीं होगी; और

(ख) संकर्म समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता संकर्म समिति की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा, वह संकर्म समिति और उसके सदस्यों को कर्म समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। कर्म समिति सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापन के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगारों के प्रतिनिधि को ड्‌यूटी पर माना जाएगा; और

(ख) संकर्म समिति का सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर संकर्म समिति के काम की बाबत नोटिस लगा सकेंगे।

5. शिकायत निवारण समिति के लिए धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया.-शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।4587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक स्थापन के विभागों के प्रमुख यथासंभवतः औद्योगिक स्थापन के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या से सहयुक्त अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है तो सदस्य को औद्योगिक स्थापन के कामगारों द्वारा चुना जा सकता हैः परन्तु यह कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसे प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगाः परन्तु यह और कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की पदावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगीः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

(4) जहां औद्योगिक स्थापन का कोई भी कामगार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, नियोक्ता तो ऐसी ट्रेड यूनियन को लिखित रूप में उसे निम्न सूचित करने के लिए कहेगाः-

(क) कितने कामगार ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसे ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है जो पक्षकारों को सुनने के बाद, मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित दो समूहों द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधित्व के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्‌ः

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा; और

(ख) ऐसे कामगार जो किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकेंगे।

6. किसी व्यथित कामगार द्वारा धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी विवाद की बाबत आवेदन.-कोई व्यथित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहां तैनात किया गया है, सेवाकाल (वर्षों में) कामगार का प्रवर्ग, पत्राचार के लिए पता, सम्पर्क नम्बर शिकायतों का विवरण और मांगी गई राहत के ब्यौरे देते हुए उसमें उसके बाद का कथन करते हुए आवेदन दायर कर सकेगा। ऐसा आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य से भेजा जा सकेगा। शिकायत ऐसी तारीख जिसको ऐसे बाद का हेतुक उत्पन्न हुआ है, से एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी।

7. सुलहकर्ता अधिकारी के पास धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह हेतु आवेदन दाखिल करने की रीति.-कोई कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह, यथास्थिति, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख जिस से धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि 4588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 समाप्त हो जाती है, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट के माध्यम से या राज्य पोर्टल, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता हैः

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन की रजिस्ट्रीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाथ से प्राप्ति की दशा में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटीकृत करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रविष्टि उपरोक्त राज्य पोर्टल में संबंधित कामगार को सूचना के अध्याधीन दर्ज करेगा।

अध्याय-3

ट्रेड यूनियन

8. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 8 के अधीन आवेदन का प्ररूप.-ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से "प्ररूप-2" में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को किया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस.-किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस केवल 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) होगी।

10. ट्रेड यूनियन की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और रद्‌दकरण.-(1) धारा 9 में निर्दिष्ट ट्रेड यूनियन का रजिस्टर "प्ररूप-3" में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 9 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र "प्ररूप-4" में होगा। (3) रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण हेतु धारा 9 की उपधारा 5(i) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदन पर स्वीकृति देने से पूर्व अपना समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रतिहरण या रद्‌दकरण ट्रेड यूनियन की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था या यदि यह इस प्रकार अनुमोदित नहीं किया गया था तो इसे ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां मांग सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और यूनियन के किसी भी पदाधिकारी का परीक्षण कर सकेगा, रजिस्ट्रार ंप्रमाण-पत्र के रद्‌दकरण के बारे में कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें ट्रेड यूनियन को संसूचित कर देगा।

(4) रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण को ट्रेड यूनियन द्वारा संहिता के उपबंधाें के उल्लंघन की बाबत धारा 9 की उपधारा (5) खण्ड-II के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रद्‌द भी कर सकेगा। 11. अपील.-संहिता की धारा 10 के अधीन की गई कोई अपील, उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रार ने उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को पारित किया है, से साठ दिन के भीतर अवश्य दायर की जाएगी। 12. नियमों में परिवर्तन.-(1) संहिता की धारा 11 (3) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन के नियमों में किए गए परिवर्तन की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि उसके विश्वास का कारण नहीं है कि परिवर्तन ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा उपबंधित रीति में नहीं किया गया है, तो इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में परिवर्तन को दर्ज करेगा और ट्रेड यूनियन के प्रधान/महासचिव को यह तथ्य सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है।

(2) नियमों में परिवर्तनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस, साथ-साथ किए गए परिवर्तनों के प्रत्येक सेट के लिए रु० 200/- (दो सौ रूपये) होगी।

13. ट्रेड यूनियन के नाम और समामेलन की धारा 24 के अधीन परिवर्तन.-(1) किसी ट्रेड यूनियन के नाम में किसी परिवर्तन का नोटिस "प्ररूप-5" में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।4589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (2) ट्रेड यूनियन के प्रत्येक समामेलन का नोटिस "प्ररूप-6" में द्विप्रतीक में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(3) जब रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (5) और (6) के अधीन क्रमशः नाम में परिवर्तन या समामेलन रजिस्टर कर लेता है तो वह प्रमाण-पत्र के निम्न भाग (फुट नोट) पर अपने हस्ताक्षराधीन प्रमाणित करेगा कि नया नाम और समामेलन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है।

14. रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का धारा 25 (i) के अधीन विघटन.-जब कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन विघटित की जाती है तो उसके विघटन का नोटिस "प्ररूप-7" में रजिस्टा्रर को भेजा जाएगा।

15. निधियाें का धारा 25 (ii) के अधीन विभाजन.-जहां रजिस्ट्रार को धारा 25 (2) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन, जिसे विघटित किया गया है, की निधियों के विभाजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह सदस्यों द्वारा उनकी सदस्यता के दौरान अभिदान स्वरूप अभिदाय की गई राशियों के अनुपात में निधियों का विभाजन करेगा।

16. वार्षिक विवरणियां.-धारा 26 (1) (क) के अधीन "प्ररूप-8" में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक रजिस्टा्रर को प्रस्तुत की जाएगी।

17. वार्षिक संपरीक्षा.-(1) किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के लेखों की वार्षिक संपरीक्षा को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 144 (1) के अधीन कम्पनियों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 2500 से अधिक नहीं थी वहां लेखों की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगीः-

(क) स्थानीय निधि लेखा के किसी परीक्षक द्वारा; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा; या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो 200 रुपये प्रति मास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो। (3) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 750 से अधिक नहीं रही हो तो लेखों की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगीः-

(क) मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के रूप में या किसी नगरपालिका परिषद्‌, जिला बोर्ड या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पदधारित करने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो सरकार से 75/- रुपये प्रतिमास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो; या

(ग) सरकार या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा।

(4) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 250 से अधिक नहीं रही हो, वहां लेखों की वार्षिक संपरीक्षा संघ (यूनियन) के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा संचालित की जाएगी। 4590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (5) जहां ट्रेड यूनियन यूनियनों का महासंघ है और इससे सहबद्ध यूनियनों की संख्या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 50, 15 या 5 से अधिक नहीं रही हो वहां महासंघ के लेखों की संपरीक्षा इस प्रकार संचालित की जा सकेगी मानो इसकी वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 2500, 750 या 250 से अधिक की सदस्यता नहीं थी।

18. व्यक्ति की संपरीक्षा करने की पात्रता.-विनियमन 46 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसे उस वर्ष, जिसके लिए लेखाओं की संपरीक्षा की जानी हैं, के दौरान किसी भी समय ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित निधियों या प्रतिभूतियाें का कोई भाग न्यस्त किया गया था तो वह उस यूनियन के लेखाओं की संपरीक्षा करने का पात्र नहीं होगा।

19. ट्रेड यूनियन की बहियों तक पहुंच.-विनियमन के अनुसार नियुक्त संपरीक्षक या संपरीक्षकों को ट्रेड यूनियन की समस्त बहियों तक पहुंच होगी और वे लेखों और उनसे सम्बन्धित वाउचरों की वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेंगे और तत्पश्चात "प्ररूप-8" से संलग्न संपरीक्षक की घोषणा को उस प्ररूप पर पृथकत्‌ अपने हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षर उपदर्षित करके और यह अभिकथन करते हुए कि किस हैसियत से उसने या उन्होंने विवरणी को असंगत, वाउचर रहित या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अनुसार नहीं पाया है, हस्ताक्षर करेगा।

इस अभिकथन में दी गई विशिष्टियां उपदर्शित करेगीः-

(क) प्रत्येक संदाय जो ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा अप्राधिकृत या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतीत होता है;

(ख) किसी क्षति (कमी) या हानि की रकम, जो किसी व्यक्ति की उपेक्षा या अवचार के कारण उपगत हुआ प्रतीत होता है; और

(ग) किसी राशि की रकम जो दर्शाई जानी थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में दर्षित नहीं गई है। 20. राजनैतिक निधि की संपरीक्षा.-किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन की राजनैतिक निधि की संपरीक्षा ट्रेड यूनियन की साधारण लेखा संपरीक्षा के साथ उसी संपरीक्षक या संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी। 21. ट्रेड यूनियन के रजिस्टर का निरीक्षण.-(1) विनियमन 39 (1) के अनुसार अनुरक्षित ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक सौ रूपये की फीस के संदाय पर निरीक्षण किया जा सकेगा। (2) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन से प्राप्त रजिस्ट्रार के कब्जे में किसी दस्तावेज को उस यूनियन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रत्येक निरीक्षित दस्तावेज के लिए केवल 50 (पचास रुपये) की फीस के संदाय पर निरीक्षित किया जा सकेगा।

(3) दस्तावेज प्रत्येक दिवस, जब रजिस्ट्रार का कार्यालय खुला रहता है और ऐसे समय के भीतर जैसे रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किए जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य को किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति प्रत्येक सौ पृष्ठों के लिए या उसके भिन्न भाग के लिए केवल 200/- (दो सौ रूपये) के संदाय पर प्रदाय कर सकेगा।

22. ट्रेड यूनियन द्वारा बहियों का अनुरक्षण.-प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन इसके लेखों की संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित बहियों और रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगीः-

(1) "प्ररूप-9" में सदस्यता और अभिदानों का रजिस्टर।

(2) साधारण निधि लेखा की प्राप्तियों और संवितरणों का रजिस्टर।4591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (3) समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की कार्यकृत पुस्तक।

(4) यूनियन की स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित फर्नीचर, फिटिंग्स (सजावट) और मूल्यवान दस्तावेजों को दर्शाने वाला स्टॉक और प्लांट रजिस्टर।

(5) मशीन संख्याकित अभिदान रसीद पुस्तक (बुक)।

(6) राजनैतिक निधि के लिए रसीदों और संवितरणों का रजिस्टर (यदि कोई राजनैतिक निधि है)। (7) वाउचरों की फाइल।

अध्याय-4

स्थायी आदेश

23. प्रमाणित करने वाले अधिकारी को धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन सूचना अग्रेषित करने की रीति.-(1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों की बाबत धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश अंगीकृत करता है तो वह संबंधित प्रमाणकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विनिर्दिष्ट तारीख जिस से आदर्श स्थायी आदेश के उपबन्ध जो उसके स्थापन से संगत हैं, को अंगीकृत किया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में सूचना प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी ऐसी प्राप्ति से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिका-टिप्पणी दे सकेगा कि नियोक्ता को कतिपय उपबन्ध, जो उसके स्थापन से सम्बन्धित है, इसमें शामिल करना अपेक्षित है और आदर्श स्थायी आदेश के उन सुसंगत उपबंधों, जिन्हें अंगीकृत नहीं गया है को उपदर्षित कर सकेगा और नियोक्ता को ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इस प्रकार अंगीकृत स्थायी आदेश में परिवर्धन, विलोपन या उपान्तरण द्वारा संशोधन करने का भी निर्देश देगा और केवल उन उपबंधों की बाबत, जिन्हें प्रमाणकर्ता अधिकारी संशोधित करने की मांग करता हैं के बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांग सकेगा और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (1) और (2) में यथा-निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा कोई टिका-टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को अंगीकृत किया गया समझा जाएगा।

24. प्रमाणन अधिकारी द्वारा जहां कोई ट्रेड यूनियन संचालन में नहीं है वहां औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए नोटिस धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन नोटिस जारी करने की रीति जहां उक्त उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट के अनुसार ऐसी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर स्थायी आदेश की एक प्रति को आक्षेप (आक्षेपों), यदि कोई हाें, जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश को करने की वांछा करे, अग्रेशित करेगा।

25. प्रमाणित स्थायी आदेशों को धारा 30 की उप-धारा (8) के अधीन सत्यापन की रीति.-धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में उपांतरण या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां यथास्थिति प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, किन्तु उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों के अंगीकरण को प्रमाणित किया है वहां धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत डीम्ड प्रमाणन के मामलों में किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 4592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 26. प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन संलग्न की जाने वाली विवरणी-विवरणी निम्न से संलग्न.-(i) प्रारूप स्थायी आदेश में, विशिष्टतया जैसे कि संबंधित औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें नियोजित कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस ट्रेड यूनियन जिससे ऐसे कामगार सम्बन्धित हैं की विशिष्टियां भी सम्मिलित होंगी; और (ii) विद्यमान स्थायी आदेशों में प्रारूप उपांतरण, ऐसे स्थायी आदेशों की विशिष्टियां, जो कि एक सारणीकृत विवरणी, जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध के ब्यौरे और उसमें प्रस्तावित उपांतरण और उसके कारण सहित उपांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, अन्तर्वलित होगी तथा ऐसी विवरणी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

27. समरूप स्थापन में प्रारूप स्थायी आदेश को धारा 30 की उप-धारा (10) के अधीन प्रस्तुत करने की शर्तें.-समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (समान प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामले में धारा 30 के अधीन और इसकी उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संबंधित ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करने के पश्चात्‌ संयुक्त कार्यवाहियों के लिए प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैंः

परन्तु समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (एक प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के परामर्श से उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

28. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 32 के अधीन अपील के निपटान की रीति.-(1) कोई नियोक्ता अथवा ट्रेड यूनियन जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सारणी रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित या उपांतरित या लोप किया जाना अथवा उसमें जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारण इसमें कथित होंगे और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक रूप से दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा.-

(क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां, यथास्थिति, औद्योगिक स्थापन के कामगारों के ट्रेड यूनियन को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को,

(ख) जहां अपील किसी ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक स्थापन के कामगारों के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों को; और

(ग) जहां अपील कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य, जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर सुसंगत माना गया हो, को लेगा और पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌ अपील का निपटान करेगा।4593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 29. स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे बनाए रखने की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन रीति.-(1) धारा 30 के अधीन डीम्ड सत्यापन के मामले के सिवाय सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से सत्यापित या डीम्ड सत्यापित स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अधीन अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में अनुरक्षित रखा जाएगा। 30. स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए धारा 34 के अधीन रजिस्टर.-(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनों के समस्त प्रमाणित अथवा डीम्ड प्रमाणित अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगाः

(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को समनुदेशित विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन का स्वरूपह;

(घ) प्रत्येक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या डीम्ड प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; और

(च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसे अन्य ब्यौरे जो सुसंगत और सहायक हो तथा ऐसे समस्त स्थाई आदेशों के डेटाबेस का सृजन करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रमाणित स्थाई आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थाई आदेशों, के प्रति पृष्ठ बीस रुपए के सदाय पर उसकी प्रति की पूर्ति कराएगा। ऐसे प्रयोजनार्थ सदाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भी किया जा सकता है।

31. स्थाई आदेश में उपांतरण हेतु धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन-धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन विद्यमान स्थाई आदेश में उपांतरण के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सारणीकृत विवरणी जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंधों के ब्यौरे तथा उनमें प्रस्तावित उपांतरण तथा, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों के ब्यौरे सहित ऐसे स्थाई आदेश जिनका उपांतरण किया जाना है कि विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय-5

परिवर्तन का नोटिस

32. प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु धारा 40 के खण्ड (झ) के अधीन नोटिस देने की रीति.-कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन करने का आशय रखता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को प्ररूप-II में नोटिस देगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन के संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर संपदर्शित किया जाएगाः 4594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या एक से अधिक टे्रड यूनियनें हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति, यथास्थिति, ऐसे ट्रेड यूनियन के सचिव या ऐसे ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक सचिव को दी जाएगी।

अध्याय-6

विवादों को माध्यस्थम हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

33. माध्यस्थम करार का धारा 42 की उप-धारा (3) के अधीन प्ररूप एवं उसकी रीति.-(1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थम करार प्रपत्र-II में होगा तथा करार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। करार के साथ माध्यस्थ अथवा माध्यस्थों की या तो लिखित या इलेक्ट्रोनिक रूप से सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित माध्यस्थम करार पर निम्न द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,-

(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा या जहां नियोक्ता निगमित कम्पनी है या अन्य निगमित कार्पोरेट निकाय है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के अभिकर्ता (एजेंट), प्रबंधक या अन्य अधिकारी द्वारा;

(ii) कामगारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस निमित्त समयक्‌ रूप से प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) किसी व्यैक्तिक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा, जिसका कामगार सदस्य है।

स्पष्टीकरण.- (क) इस नियम में, पद 'अधिकारी' से, ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी या नियोक्ता संगम अभिप्रेत है।

(ख) इस नियम में 'अधिकारी' से, निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात्‌ः- (क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव (महासचिव सहित)

(घ) संयुक्त सचिव; और

(ङ) यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ट्रेड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी।

34. अधीन अधिसूचना जारी करने की धारा 42 की उप-धारा (5) के रीति.-जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थ्‌म हेतु संदर्भित किया गया है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि संदर्भित करने वाला व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं और कामगारों की सूचना के लिए जो इस माध्यस्थ्‌म करार के पक्षकार नहीं है परन्तु विवाद से संबंधित है, इस निमित्त राजपत्र में तथा इलेक्ट्रोनिक रूप से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त मध्यास्थ या मध्यास्थों के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

35. जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति.-जहां कोई टे्रड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यास्थ या मध्यास्थों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के4595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्ररूप XII में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें, यथास्थिति, मध्यास्थ या मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय-7

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु क्रिया-विधि

36. रिक्ति को धारा 44 की उप-धारा (9) के अधीन भरने की रीति तथा राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की धारा 44 की उप-धारा (4) और (5) के अधीन प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य निबधंन और शर्तें.-(1) राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य (जिसे इस अध्याय में न्यायिक सदस्य के रूप में संदर्भित किया गया है) की नियुक्ति के लिए अर्हता ऐसी होगी जैसी धारा 44 की उप-धारा (4) में उपबंधित की जाए।

(2) राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सदस्य की नियुक्ति उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सह-चयन खोजबीन एवं चयन (एससीएससी) की सिफारिश पर की जाएगी।

(3) खोजबीन एवं चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(i) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च ः अध्यक्ष;

न्यायालय का न्यायाधीश

(ii) राज्य औद्योगिक अधिकरण का पद छोड़ रहा न्यायिक सदस्य ः सदस्य;

(iii) प्रधान सचिव, श्रम और रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ः सदस्य; और

ः सदस्य। (iv) प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार

(4) खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और राज्य औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, गत कार्य निष्पादन (प्रदर्शन) का रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ न्यायनिर्णयन अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु, जो यह उचित समझे, दो या तीन व्यक्तियों, के एक पैनल की सिफारिश करें। (5) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति या खोजबीन एवं चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु, जो भी पूर्वत्तर हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामलें में, राज्य सरकार किसी अन्य राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। (8) (क) न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपए (नियत) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह राज्य सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।4596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (9) (क) सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा जिससे वह संबंधित हैं, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (राज्य सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा उन्हें राज्य औद्योगिक अधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(10) न्यायिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर से मकान किराए भत्ते का पात्र होगा। (11) (क) सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, सेवारत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यथा अनुज्ञेय अवकाश अनुज्ञेय होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय अवकाश अनुज्ञेय होगा।

(12) (क) न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी; और

(ख) न्यायिक सदस्य के विदेशी दौरे के लिए स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(13) सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं भी लागू होंगी।

(14) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(15) न्यायिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय छुट्‌टी यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।

(16) न्यायिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का भी पात्र होगा।

(17) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस बाबत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न किया जाए।

(18) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर कदाचार का कोई निश्चित आरोप या इस पद पर कार्य करने की असमर्थता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापनीय शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्राथमिक जांच करने पर, राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा किसी कदाचार या असमर्थता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोजबीन एवं चयन समिति को संदर्भित करेगी।4597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (ग) खोजबीन एवं चयन समिति इस जांच को छः माह या ऐसे और समय के भीतर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में पूरा करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के पश्चात्‌, खोजबीन एवं चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) खोजबीन एवं चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी तथा उसके पास अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। (19) न्यायिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय पर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः

परन्तु यह कि न्यायिक सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे पहले ही अपना पद त्यागने के लिए अनुमति न दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में समयक्‌ रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पूर्वत्तर हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार, खोजबीन एवं चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो.-

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो; या

(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;

या

(घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिससे न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निषपक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होः

परन्तु जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(21) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न फॉर्म-13 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किए गए हैं, राज्य औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार इसके विनिश्चय हेतु भेजा जाएगा, तथा इस पर सरकार का विनिश्चय बाध्य होगा।

(23) राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किसी/किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग की बाबत में शिथिल करने की शक्ति होगी।4598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 37. राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की धारा 44 की उप-धारा (9) के अधीन रिक्ति भरने की रीति और धारा 44 की उप-धारा (4) और (5) के अधीन उसके चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य निबंधन और शर्तों हेतु प्रक्रिया-(1) राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति हेतु अर्हता (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में प्रशासनिक सदस्य के रूप में संदर्भित किया गया है) ऐसी होगी जैसी धारा 44 की उप-धारा (4) में दी जाए।

(2) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएसी) की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) खोजबीन एवं चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के ः अध्यक्ष;

न्यायाधीश

(ii) राज्य औद्योगिक अधिकरण का पद छोड रहा प्रशासनिक सदस्य ः सदस्य;

(iii) प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार ः सदस्य; और

ः सदस्य। (iv) प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार

(4) खोजबीन एवं चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और, राज्य औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, गत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर विचार करने के पश्चात्‌ उक्त पद पर नियुक्ति हेतु, जो यह उचित समझें, दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी। (5) खोजबीन एवं चयन समिति में एक रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(7) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्त्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य राज्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(8) प्रशासनिक सदस्य को 2,25,000/-(नियत) प्रतिमाह के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतनमान प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' के पद पर पदस्थ किसी अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा आहरित पैंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, राज्य औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित उसके विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पैंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (राज्य सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पैंशन के नियमों द्वारा शासित होगी; और

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। राज्य औद्योगिक अधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

(10) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।4599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (11) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में छुट्‌टी, सेवा जिससे वह सम्बन्धित है के विद्यमान नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगी; और

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में छुट्‌टी राज्य सरकार के समान वेतन पाने वाले समूह 'क' पद के किसी अधिकारी को यथा-अनुज्ञेय अनुसार होगी।

(12) (क) राज्य सरकार सदस्य के लिए छुट्‌टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी होगी; और (ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी। (13) समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर सरकार के अधिकारी को यथा- अनुज्ञेय राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होंगी।

(14) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा; और

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, नियत कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर तक राज्य औद्योगिक अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय और इसके विपयर्येन स्थानांतरण यात्रा भत्ता हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(15) प्रशासनिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्‌टी यात्रा रियायत का पात्र होगा।

(16) प्रशासनिक सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतनमान पाने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय परिवहन भत्ते का पात्र होगा।

(17) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

(18) (क) यदि राज्य सरकार को कोई लिखित और सत्यापनीय शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की असमर्थत्ता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह खोजबीन एवं चयन समिति को जांच करने के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(ग) खोजबीन एवं चयन समिति इस जांच को छह माह या ऐसे और समय के भीतर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पूरा करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के बाद, खोजबीन एवं चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) खोजबीन एवं चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी।4600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (19) कोई प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता हैः

परन्तु यह कि प्रशासनिक सदस्य जब तक कि उसे, राज्य सरकार द्वारा पहले ही अपना पद त्यागने की अनुमति न दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के समयक्‌ रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसके कार्यकाल की समाप्ति होने तक, जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार, खोजबीन एवं चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से निष्कासित कर देगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध का दोषी पाया गया हो; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य लाभ उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों की निष्पक्षता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो, कि उसका अपने पद पर बना रहना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होः

परन्तु यह कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(21) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप 13 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं बनाए गए हैं, राज्य औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके विनिश्चय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

(23) राज्य सरकार को कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों)े के प्रवर्ग की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

38. सुलह कार्यवाही करने की उप-धारा (1) के अधीन पद्धति, पूर्ण रिपोर्ट की उपधारा, धारा (4) के अधीन तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चय लेने की धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन रीति.-(1) (क) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अधीन नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद अन्य सुलह अधिकारी के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में वह संबंधित पक्षकारों को सुलह संबंधी कार्रवाई आरंभ करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए पहला नोटिस जारी करेगा।

(ख) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में क्रमशः अपने-अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(ग) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है।4601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी राज्य पोर्टल जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा या रिपोर्ट की संपठनीय प्रति/साफ्ट प्रति (यदि साध्य हो), विवाद के समस्त पक्षकारों को उस तारीख, जिसको सुलह कार्यवाहियां समाप्त हुई है और उक्त राज्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, से सात दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(3) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त राज्य पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यथास्थिति, नियोजक, कामगार या ट्रेड यूनियन के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इन्कार के कारण तथा सुलह अधिकारी को निष्कर्ष भी शामिल होगा।

(5) सुलह कार्यवाहियाें के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात्‌, कोई भी संबंधित पत्रकार उप-नियम (3) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के उक्त राज्य पोर्टल के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से अधिकरण के समक्ष प्रारूप-14 में आवेदन कर सकेगा।

(6) सुलह कार्यवाहियों के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णयन हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। अधिकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निदेश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाए या सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पोर्टल पर अपलोड की जाए। (7) अधिकरण, यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, तो अधिकरण शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ-ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे।

(8) यदि अधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो अधिकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निदेश देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।

(9) साक्ष्य, अधिकरण में अभिलिखित किया जाएगा या शपथ-पत्र पर दर्ज कराया जा सकेगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से प्रति परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां अधिकरण निपटान किए जा रहे सार का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करते समय, अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) साक्ष्य के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाए या तर्कों के लिए तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से तीस कार्य दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी। 4602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (11) अधिकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगाः

परन्तु अधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा।

(12) यदि कोई पक्षकार किसी स्तर में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो अधिकरण प्रकरण पर एक-पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता हैः

परन्तु अधिकरण निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एक-पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा।

(13) अधिकरण अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित पक्षकारों और राज्य सरकार को संपे्रषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर राज्य पोर्टल पर अपलोड करेगा। राज्य सरकार भी निर्णय को राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करेगी।

(14) अधिकरण, किसी व्यक्ति जिसका साक्ष्य मामले पर निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, को सम्मन कर जांच कर सकेगा और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(15) जहां अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधीन इसे सलाह देने के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति की जाती है, वहां अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ऐसे मूल्यांककों की सलाह लेगा, लेकिन यह सलाह इन अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी। (16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह अधिकरण या राज्य औद्योगिक अधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शुल्क निम्नलिखित पद्धति से जमा करने के पश्चात्‌ निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) अधिकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु फीस 10 रुपए प्रति पृष्ठ की दर पर प्रभावित की जाएगी;

(ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए, 10 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा;

(ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रौनिक रूप में देय होगा; और

(घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहां इस नियम के अधीन वसूलीय शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (17) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को परीक्षा, प्रति-परीक्षा तथा साक्ष्य मांगे जाने पर अधिकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(18) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगीः

परन्तु अधिकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता हैः4603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 परन्तु यह और भी कि अधिकरण किसी भी चरण में निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

अध्याय-8

हड़ताल और तालाबंदियां

39. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसे नोटिस देने की रीति-धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक को प्ररूप 15 में दिया जाएगा जो ऐसे औद्योगिक स्थापन से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव और पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा, इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संबंधित श्रम निरीक्षक एवं सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए समयक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

40. तालाबंदी का नोटिस देने की उप-धारा (5) के अधीन तथा प्राधिकरण की धारा 62 की उप-धारा (6) के अधीन रीति.-(1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा प्ररूप 16 में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापन का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

अध्याय-9

बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

41. कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन रीति.-यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा रखता है जो उसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो ऐसा नियोजक राज्य सरकार और सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक एवं सुलह अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप 17 में ऐसी छंटनी का नोटिस देगा।

42. छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु धारा 72 के अधीन अवसर देने की रीति.-जहां किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक स्थापन के कामगार मौजूद हों, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक है को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम दस दिन पहले अवसर की पेशकश करेगा। यदि ऐसे कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें अधिमान देगा। 43. आशयित बंदी के लिए नियोजक द्वारा धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस देने की रीति.-यदि नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखता है, तो वह ऐसी बंदी का नोटिस 4604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 राज्य सरकार को प्ररूप 17 में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक को ई-मेल या रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

अध्याय-10

कतिपय स्थापनों में बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष उपबन्ध

44. आशयित बर्खास्तगी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की रीति.-धारा 78 की उप-धरा (2) के अधीन रीति धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्ररूप 18 में आशयित बर्खास्तगी के कारणों का इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति हेतु आवेदन किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रौनिक रूप में और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

45. बर्खास्तगी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आवेदन करने की रीति.-नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन के धारा 78 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगारों के अलावा) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से बर्खास्त कर दिया गया हो, ऐसी बर्खास्तगी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक स्थापन में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, बर्खास्तगी की तारीख तथा इस बर्खास्तगी को जारी रखने के कारण सूचित करते हुए; दिनों की संख्या का उल्लेख करते हुए बर्खास्तगी जारी रखने की अनुमति हेतु श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और अधिकारिता क्षेत्र का सम्बद्ध अधिकारी को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

46. समीक्षा हेतु धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन समय-सीमा.-राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

47. कामगारों को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन प्रणाली.-धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्ररूप 18 में दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक स्थापन के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

48. समीक्षा की धारा 79 की उप-धारा (6) के अधीन समय-सीमा.-राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख, जब यह आदेश जारी किया गया, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

49. किसी औद्योगिक स्थापन को आशयित बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली.-कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक स्थापन को बंद करने का विचार रखता है, जिसके लिए संंहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन से बंद करने का आशय है, उससे कम-से-कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को पूर्व अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म 18 में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ-ही-साथ ऐसे आवेदन4605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

50. समीक्षा की धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समय-सीमा.-राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश पारित किया गया है, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (2) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

अध्याय-11

कामगार पुनकौशल निधि

51. निधि को उपयोग करने की धारा 83 की उप-धारा (3) के अधीन रीति.-प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अधीन किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश की वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि इलेक्टॉनिक रूप से अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्टॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनकौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के संबंध में अंतरिम आहरित पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ राज्य सरकार को उनके संबंधित खाते में राशि अंतरित करने में सक्षम करेगी।

अध्याय-12

अपराध और शास्तियां

52. राजपत्रित अधिकारी द्वारा धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के गठन की रीति और विनिर्दिष्ट किसी अपराध के प्रशमन करने हेतु धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन करने की रीति.-(1) धारा 89 की उपधारा (1), के अधीन अपराधों के प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अधीन प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी प्ररूप 19 में अभियुक्त को राज्य सरकार के समाधान पोर्टल (यदि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है) या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे प्ररूप के भाग-1 में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरणों को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, प्रशमन राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध का प्रशमन नहीं हुआ है तो प्ररूप का भाग-II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और प्ररूप के भाग-III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे, यदि वह अपराध का प्रशमन चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अद्वित्तीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान निरीक्षण का ढंग होंगे।

(2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा समयक्‌ रूप से भरे गए प्ररूप के भाग III में इलेक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और प्रशमन राशि को नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रौनिक रूप से या अन्यथा जमा कर सकते है।

(3) जहां अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में संस्थित किया गया है तो वह न्यायालय में उसके विरूद्ध अपराध के प्रशमन को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और 4606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के उपबंधों के अनुसरण में प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा; और

(क) यदि अभियोजन से पूर्व अपराध को शमन कर दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के अधीन अभियोजन संस्थित होने के बाद अपराध का शमन किया जाता है, तो, प्रशमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा मानों कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अधीन प्रशमन के अनुसार कार्यवाही करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यधीन प्रशमन अधिकारी इस नियम के अधीन अपराध का प्रशमन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय-13

प्रकीर्ण

53. धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन संरक्षित कामगार.-(1) किसी औद्योगिक स्थापन, जिसको यह संहिता लागू होती है, से सहबद्ध प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस स्थापन में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में "संरक्षित कामगार" के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनोें के भीतर सूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ "संरक्षित कामगार" की मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अधीन नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची, ऐसी संसूचना की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लिखित में यूनियन को संसूचित करेगा।

(3) जहां नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के लिए अनुज्ञेय संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, तो नियोक्त के कामगारों की केवल ऐसी अधिकतम संख्या को ही संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता होगीः परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को उसके लिए आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या लिखित रूप में सूचित करेगाः

परन्तु यह और कि जहां इस उप-नियम के अधीन किसी संघ को आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या तो संघ संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता दिए जाने वाले अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अधीन 'संरक्षित कामगारों' की मान्यता से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी रजिस्ट्रीकृत यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संबंधित क्षेत्र के श्रम अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।4607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 54. व्यथित कामगार द्वारा धारा 91 के अधीन शिकायत करने की रीति.-(1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत रूप से डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप 20 में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लेखित विरोधी पक्षकार की संख्या के समान प्रतियां भी होगी। (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, शिकायत करने वाले कामगार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, द्वारा, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण का समाधान होने तक, सत्यापित की जाएगी।

55. किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत करने की रीति.-जहां कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उद्योग जिसमें कामगार नियोजित हैं, में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उससे सम्बद्ध किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के अधीन किसी कार्यवाही, जिसमें कामगार एक पक्षकार हो, में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्ररूप 12 में प्राधिकृत किया जा सकेगा।

56. किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व देने के लिए धारा 94 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ता को प्राधिकृत करने की रीति.-जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संगम का सदस्य नहीं है, तो वहां वह इससे सम्बद्ध नियोक्ताओं के किसी संगम या उस उद्योग में विनियोजित किसी अन्य नियोक्ता द्वारा, जिसमें किसी वाद से सम्बन्धित संहिता के किसी कार्यवाही में, जिसमें नियोक्ता एक पक्षकार है, में नियोक्ता उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियोजित है, प्ररूप XII में किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। 57. जांच करने की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन रीति.-शिकायत.-(1) धारा 86 की उप-धारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और 20 और धारा 89 की उप-धारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसे धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ जांच अधिकारी कहा गया है) द्वारा जांच की जाएगी।

(2) नोटिस को जारी करना.-यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड/रजिस्ट्रीकृत पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पोर्टल पर उसकी पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ निर्दिष्ट तारीख को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। (3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकेगा। (4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकेगाः

परन्तु शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दी जा सकेगीः

परन्तु यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यथास्थिति, पक्षकार या किसी भी पक्षकार को स्वविवेकानुसार सुनवाई की अनुमति देगा।

(5) प्राधिकार प्रदान करना.-धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन किसी भी व्यक्ति की ओर से हाजिर होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाण-पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र द्वारा दिया जाएगा जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा। 4608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (6) हाजिर होने की अनुज्ञा.-कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में हाजिर होने की आशय रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इन्कार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकार्ड में शामिल करेगा।

(7) दस्तावेजों की प्रस्तुति.-शिकायत या शिकायत से सुसंगत अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा नियत घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को वैयक्तिक रूप से स्वयं प्रस्तुत किए जा सकेंगे, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकेगा।

(8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का पृष्ठांकन, यथास्थिति, करेगा या पृष्ठांकित करवाएगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) शिकायत ग्रहण करने से इन्कार करना-

(i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई शिकायत को ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी का समाधान हो गया है, तो कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाना है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है; या

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(ii) जांच अधिकारी शिकायत ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से त्रुटि का परिशोधन करने के लिए कह सकेगा और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को परिशोधित नहीं किया जा सकता है तो वह त्रुटि को दर्शाते हुए शिकायत वापस कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो त्रुटि को दर्शाते हुए उसे तुरन्त वापस कर देगा। यदि त्रुटि का परिशोधन करने के पश्चात्‌ शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख समझा जाएगा।

(10) कार्यवाहियों का अभिलेख-जांच अधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करते समय ब्यौरे का विवरण अर्थात्‌ शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विरोधी पक्षकार, पक्षकारों का नाम और पता, किए गए अपराध का धारा-अनुसार विवरण, विरोधी पक्षकार (विपक्ष) की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर सहित अधिरोपित शास्ति तारीख और स्थान की विशिष्टियाें का वर्णन करेगा।

(11) शक्तियों का प्रयोग-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के सुसंगत आदेशों द्वारा प्रक्रिया की बाबत उसके मूल-भाव को प्रभावित किए बिना उन्हें मामले को अनुकुलन करने और ऐसे मामले से बचाने के लिए जहां वे इस संहिता या इन नियमों के अभिव्यक्त उपबन्धों के विरूद्ध हैं, ऐसे परिवर्तन सहित जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे, मार्गदर्शित किया जाएगा।

(12) आदेश या निर्देशन कब किया जाना है- जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ नियत किए जाने वाली आगामी तारीख का आदेश या निर्देश दे सकेगा।4609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (13) दस्तावेजों का निरीक्षण-कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विरोधी पक्षकार हो अथवा उसका प्रतिनिधि या उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को किसी भी शिकायत, या जांच अधिकारी के पक्ष दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

58. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, के कार्यालय को धारा 99 की उप-धारा 2 के खंड (ययच) के अधीन प्रत्येक प्ररूप की प्रति की प्रस्तुति.-प्ररूप 15 (हड़ताल का नोटिस), प्ररूप 16 (तालाबंदी का नोटिस), प्ररूप-17 (राज्य सरकार को छटनी या बंद करने की सूचना के लिए नोटिस) प्ररूप-18 (नौकरी से हटाने या छटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन), और प्ररूप 19 (अपराधों का प्रशमन) की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

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प्ररूप-1

(नियम 3 देखें)

(सुलह कार्यवाही के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य सुलह/या समझौता प्रक्रिया से अन्यथा किसी अन्य तरीके से हुए समझौता का ज्ञापन)

पक्षकारों का नाम : ....................................................................................................................................................नियोक्ता का प्रतिनिधि ....................................................................................................................................................कामगाराें का प्रतिनिधि मामले के संक्षिप्त विवरण

.............................................................................................................................

समझौते की शर्ते

...............................................................................................................................

पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षियों :

(1) (2) सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य समझौता हो जाता है तो मामले में ज्ञापन की प्रति क्षेत्र के सम्बन्ध श्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।

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प्ररूप-2

(नियम 8 देखें)

सेवा में, टे्रड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

रजिस्ट्रार, टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

तारीख..........................................दिन.............................................................., 204610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 1. हम, ...........के नाम से टे्रड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एतद्‌द्वारा आवेदन करते है। 2. ...................................यूनियन के मुख्यालय का पता।

3. यूनियन................................दिन ........................को अस्तित्व में आई है।

4. ....................(व्यवसाय) या उद्योग में लगे यूनियन के कर्मचारी/कामगार की यूनियन है। 5. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां अनुसूची 1 में दी गई है।

6. अनुसूची 2 में दी गई विशिष्टियां औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) (ख) में ब्यौरेवार मामलों के लिए नियमों में किए गए उपबंध दर्शाते हैं।

7. उन यूनियनों की दशा में, जो आवेदन की तारीख से एक वर्ष पूर्व में अस्तित्व में नहीं है बाहर किया जाना है। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (2) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां अनुसूची 3 में दी गई है।

8. हमें.............................................द्वारा इस आवेदन को करने के लिए सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया गया है।

कथित करें कि क्या प्राधिकार यूनियन की साधारण बैठक के प्रस्ताव द्वारा दिया गया था यदि नहीं तो इसे किस अन्य तरह से दिया गया था।

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अनुसूची 1

अधिकारियों की सूची

टिप्पण.-- यूनियन के कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के नाम को इस अनुसूची में दर्ज करें, स्तम्भ 1 में उनके (पदाधिकारियों) कार्यकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त उनके द्वारा धारित पद (जैसे अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सचिव सहित आदि) के नाम दर्शाएं।4611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

अनुसूची 2

स्तम्भ 1 में ब्यौरेवार कई मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए नियमों की संख्या नीचे स्तम्भ 2 में दी गई हैः-

अनुसूची 3

यदि रजिस्टी्रकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्ष से कम समय से पहले अस्तित्व में आती है तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है।

..............................................दिन.................................20 को दायित्व और आस्तियों का विवरण

दायित्व आस्तियां

रुपए ए.पी

रुपए ए.पी4612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 साधारण निधि की रकम नकदः-

राजनैतिक निधि की रकम कोषाध्यक्ष के पास सचिव के पास ................................... बैंक के पास ................................... ...................................... से ऋण............................................बैंक प्रतिभूति निम्न सूची के अनुसार ..................................... ......................................... से देय ऋण अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट किए जाए) ऋण के कारण असंदत्त अभिदाय

अचल सम्पति, माल

और फर्नीचर, अन्य परिसम्पतियां

(विनिर्दिष्ट की जाए) ................................... ................................

कुल दायित्व कुल परिसम्पतियां

प्रतिभूतियों की सूची

प्ररूप-3

(नियम 10 (1) देखें)

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची

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प्ररूप-4

(नियम 10 (2) देखें)

ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

स्ांख्या................................................................................................................................................................................................

एतद्‌द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि...................औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अन्तर्गत इस .............. दिन.................2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

मोहर

ट्रेड यूनियनाें का रजिस्टर

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प्ररूप-5

(नियम 13 (1) देखें)

नाम परिवर्तन की सूचना

पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का नामः रजिस्ट्रीकरण संख्याः-

तारीख......................दिन को....................................20

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश। एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 24 के उपबन्ध का अनुपालन.......................परिवर्तित किए गए उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन के नाम सहित किया गया है।4614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 सदस्यों की सहमति निम्न द्वारा प्राप्त की गई थी हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित सचिव (पदाधिकारी) सदस्य 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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प्ररूप-6

(नियम 13 (2) देखें)

ट्रेड यूनियन के समामेलन की सूचना

अ. टे्रड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः

आ. टे्रड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः

..................तारीख.............दिन को ...................2021

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 24 की अपेक्षा के अनुसार उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्यों (या प्रत्येक) ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन के रूप में समामेलन करने का संकल्प लिया है और उक्त समामेलन के निबन्धन निम्नलिखित हैः-

(निबन्धन कथित करें) और यह आशयित है कि ट्रेड यूनियन को अब से ............ कहा जाएगा, इस सूचना के साथ समामेलित ट्रेड यूनियन द्वारा से अब अंगीकृत किए जाने के लिए आशयित नियमों की एक प्रति जो यूनियन के नियम (यदि हो) होंगे भी है।4615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना)

सदस्यों की सहमति निम्न प्राप्त की गई थी

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प्ररूप-7

(नियम 14 देखें)

ट्रेड यूनियन को विघटित (भंग) करने की सूचना

रजिस्ट्रीकरण संख्याः- पहले से ही रजिस्ट्रीकृत टे्रड यूनियन का नाम तारीख................................ दिन को.....................................2021

सेवा में,

रजिस्ट्रार, टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित टे्रड यूनियन...............दिन...............2020 को नियमों के अनुसरण में विघटित कर दी थी। हमें, यूनियन द्वारा इस निमित्त इस सूचना को अग्रेषित करने के लिए सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसा प्राधिकार............... तारीख दिन को.............2021 की साधारण बैठक में संकल्पों से मिलकर पारित किया गया है।

सदस्यों की सहमति निम्न प्राप्त की गई थी

1. सचिव (पदाधिकारी) हस्ताक्षरित 2. सदस्य 3. 4. 5. 6. 7. 8.

प्ररूप-8

(नियम 16 देखें)

(ट्रेड यूनियन के लिए प्ररूप)

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक सम्बध संहिता, 2020 की धारा 26 (1)(क) के अधीन विहित वार्षिक विवरणियांः-

भाग-अ

1. यूनियन का नाम................................

2. यूनियन का पता................................

3. रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय..................................

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख......................

5. उद्योग का श्रेणीकरण (संलग्न उद्योग की अनुसूची के अनुसार दर्शाए है).............................................. .......... ...................................................................................................................................

6. सेक्टर का श्रेणीकरण (कृपया कथित करें कि यूनियन निम्नलिखित चार प्रवर्गों में से किससे सम्बन्धित हैं)..................................................................................................................

(अ) पब्लिक सेक्टर............................केन्द्रीय क्षेत्र;

(आ) पब्लिक सेक्टर............................राज्य क्षेत्र;

(ग) पब्लिक सेक्टर............................साधारण क्षेत्र; और

(घ) पब्लिक सेक्टर............................राज्य क्षेत्र;

7. अखिल भारती निकाय/संघ का नाम जिससे सहबद्ध..............................................

8. सहबद्ध संख्या.............................................................................................................

9. वर्ष के दौरान संदत्त सहबद्ध फीस .........................................................................

10. सहबद्ध फीस के संदाय के लिए प्राप्ति की संख्या और तारीख...............................

11. प्रतिमास सदस्यता फीस ............................................................................................ 12. वर्ष के आरम्भ में बहियों पर सदस्यों की संख्या.......................................................

13. वर्ष के दौरान प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या.....................................................

14. वर्ष के दौरान सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या ........................................

15. वर्ष के अन्त (अर्थात्‌ 31 मार्च 2021 तक) में बहियों पर सदस्यों की संख्या..........

पुरुष महिलाएं कुल........................................

16. राजनैतिक निधि में अभिदाय करने वाले सदस्यों की संख्या....................................

17. सदस्यों की संख्या जिन्होंने सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपना अंशदान संदा किया है...................................

18. इस विवरणी के पे्रषण की तारीख तक टे्रड यूनियन के नियमों की सही की गई प्रति संलग्न है..... .......... ................................................................................................................

19. विवरणी के दूसरी तरफ का भाग-आ सम्यक्‌ रूप से पूरा किया गया है। तारीख......................................................................................................... अध्यक्ष/महासचिव टिप्पण.-(1) यदि संघ एक से अधिक प्रवर्ग के अन्तर्गत आता है तो प्रत्येक प्रवर्ग में सदस्यता का दावा पृथकतः दर्शाया जा सकेगा।

टिप्पण.- यूनियनों का नाम चिन्हित पृथक विवरणियां 'अ' 'आ' 'इ' 'ई' में दिए जाने चाहिए।

भाग-आ

31 मार्च 20.............को दायित्वों और परिसम्पाियों का विवरणः

प्रतिभूतियों की सूची

राजनैतिक निधि खाता

कोषाध्यक्ष

लेखापरीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरधारी ट्रेड यूनियन की सभी बहियों और लेखों तक अभिगम्यता और पूर्ववर्ती विवरणियों की जांच और उससे संबन्धित लेखा बाउचर से सत्यापन करने के पश्चात, उसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन इसके सम्यक रूप से प्रमाणित, निधि के अनुरूप और सही होने पर हस्ताक्षर करता हूं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ट्रेड यूनियन ने इसको सदस्यता रजिस्टर और इसके लेखें उचित रूप से अनुरक्षित किए है और यूनियन की साधारण निधि की पूर्ववर्ती विवरणी में दर्शित के अनुसार, इसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन सदस्यों ने ट्रेड यूनियन की सदस्यता शुल्क अदा कर दिया है। लेखा परीक्षक वर्ष के दौरान पदाधिकारियाें के निम्नलिखित बदलाव हुए।

पदाधिकारियों का नाम (पदधारी का) पदाधिकारी पद युक्त होने की तारीख

नियुक्त (पदाधिकारी)

निर्वाचन

पदाधिकारियों के अंतिम निर्वाचन (चुनाव) पदधारियों के आगामी निर्वाचन की तारीख....................... की तारीख.....................

अध्यक्ष/महासचिव4620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

प्ररूप-9

(नियम 22 (1) देखें)

सदस्यता और अंशदान का रजिस्टर

प्ररुप-10 (नियम 32 देखें) (नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम............................................................................................................................................................................

पता.....................................................................................................................................................................................................

तारीख..........................................................................................दिन...............................................................................................

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 40 (1) के अनुसार मैं/हम सभी सम्बन्धितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए मामले के सम्बन्ध में कामगारों को लागू सेवा शर्ताें में........................................से उपाबंध में विनिर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को प्रभावी करने का आशय रखते है। हस्ताक्षर................................. पदनाम...................................

उपाबंध

(प्रभावित होने वाले आशयित परिवर्तन/परिवर्तनों को यहां विनिर्दिष्ट करेें)

प्रति अगे्रषितः

1. सचिव, यदि कोई हो।

2. सम्बद्ध श्रम अधिकारी।

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प्ररूप-11

(स्वैच्छिक मध्यस्थत के लिए करार)

(नियम 33 देखें)

........................नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम और4621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 .....................................कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम के बीच

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थतता के लिए ..................................(यहां मध्यस्थ केे नाम और पता का उल्लेख करें) को भेजने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले

(ii) अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षकारोें के ब्यौरे। (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हों या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या

(v) विवाद से प्रभावित या सम्भाव्य प्रभावित होने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या हम सहमत है कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्य कर है यदि मध्यस्थ अपने में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति को अधीननिर्णायक नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होगा।

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से (पक्षकारों द्वारा करार की अवधि उल्लिखित करें) ....................................................की अवधि के भीतर या हमारे मध्य लिखित रूप में आपसी करारों द्वारा आगे बढाये गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा। यदि, उपयुक्त उल्लिखित अवधि के भीतर भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और हम नये मध्यस्थ से समझौता वार्ता करने के लिए मुक्त हो जाएंगे।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व/कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर साक्षी :

1. ...................................... 2. .........................................

प्रतिः (i) सुलह अधिकारी [(संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय पता लिखें] (ii) सचिव, (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

-------

प्ररूप-12

(नियम 35, नियम 55 और 56 देखें)

(इस संहिता के अधीन प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकारी के समक्ष4622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (यहां सम्बद्ध प्राधिकारी का उल्लेख करें)। इस सम्बन्ध मेंः (कार्रवाई का नाम उल्लिखित करें) ....................................कामगार

बनाम.................................................................................................................................................नियोक्ता

मैं/हम श्री/सर्वश्री 1. .........................................................2. .........................................3. ............................. (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व है) को उपयुक्त मामले में मुझे/हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए एतद्‌द्वारा प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

तारीख..................दिन.................................20.................................................................

नाम निदर्षित प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता

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प्ररूप-13

(नियम 36 के उप-नियम 21 और नियम 37 के उप-नियम 21 देखें)

राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो भी लागू हो)

मैं, अ, आ राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेश के बिना राज्य औद्योगिक (अधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने र्काव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा। (हस्ताक्षर) स्थानः

दिनांकः

--------

प्ररूप-14

(नियम 38 का उप-नियम 5 देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन) ...................(यहां सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष। ................................................................................आवेदक

पता.....................................................................................

बनाम

..........................................................................विपक्षी पार्टी (विरोधी पक्षकार) पता........................................................

उपर्युक्त आवेदक के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूंः

(यहां मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थियों को उल्लिखित करें)।

आवेदक वर्तमान विवाद को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है।

तारीख.....................................

स्थान.......................................

--------

प्ररूप-15

(नियम 39 देखें)

[यूनियन (यूनियन का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा दी जाने वाली हड़ताल की सूचना]

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम................................................................

तारीख.........................................दिन.....................................................20.....................................

सेवा में, (नियोक्ता का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपबंध में बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि मैं/हम तारीख................20.............................को हड़ताल करने/पर जाने का आह्‌वान करते है।

भवदीय,

(यूनियन का सचिव) संलग्न संकल्प द्वारा....................तारीख को आयोजित बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि।

संलग्न

मामले का कथन।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है;

1. सम्बद्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।4624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 2. श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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प्ररूप-16

(नियम 40 देखें)

(औद्योगिक स्थापन के किसी नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम.................................................................................................................................

पता..........................................................................................................................................................

तारीख..............................................दिन.................................................20...........................................

संहिता की धारा 62(6) के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि उपबंध में बताए गए कारणों के लिए .................................से मेरे/हमारे द्वारा स्थापन ..............................विभाग (गों) में तालाबंदी करने का आशय है।

हस्ताक्षर..................................................

पदनाम......................................................

उपबंध

(1) रजिस्ट्रीकृत यूनियन के सचिव यदि कोई हो।

(2) सुलह अधिकारी............................[यहां सबंधित क्षेत्र के श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक के कार्यालय का पता दर्ज करें]

(3) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्र्रदेश

(4) डीजी श्रम ब्यूरो का कार्यालय

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प्ररूप-17

(नियम 41 और 43 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय-9 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को किसी नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। अत्यावश्यकता के मामले में, पेपर पर नीचे दिये गए विहित प्रारूप में) औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता का नाम ............................................................

श्रमिक पहचान संख्या.................................................

तारीख.........................................................

(टिप्पणः-- समूचित सरकार को बंद करने/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः साठ दिन और बंद करने/छंटनी के आंरभ होने से तीस दिन पहले दी जानी चाहिए)

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सेवा में, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। शिमला-171002

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के अधीन मैं/हम एतद्‌द्वारा आपको सूचित करते है कि मैं/हमने............................(दिन/माह/वर्ष) से कुल.......................................कामगारों में से ............................. कामगारों की छंटनी करने का विनिश्चय लिया है।

या

(बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74 (1) के अधीन मैं/हम एतद्‌द्वारा आपको सूचित करते है कि मैं/हमने..............................................(औद्योगिक प्रतिष्ठापन या उपक्रम का नाम) को ............................. (दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का विनिश्चय लिया है। उन कामगारों की संख्या जिनकी सेवाएं औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के बंद होने के कारण पर्यवसित हो जाएगी...................................(कामगारों की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ 3. इस संहिता की धारा 70 (क)*/धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कामगारों को ........................................

(दिन/माह/वर्ष) से एक महीने का यथाअपेक्षित नोटिस ंिलखित में दिया गया है।

या

इस संहिता की धारा 75 (क)*/धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कामगारों यथा अपेक्षित नोटिस के बदले में ..............................(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया है।

4. *मैं/हम* एतद्‌द्वारा घोषणा करते है कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि के अवसान पर या से पहले इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके सभी देय संदत्त कर दिया गया है/करेंगे।

या

*मैं/हम* एतद्‌द्वारा कथित करते है कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि *मैं/हम* संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ समान देयों का संदाय करेंगे।

5. (छंटनी) *मैं/हम* एतद्‌द्वारा घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।

6. *मैं/हम* एतद्‌द्वारा घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई न्यायिक मामला किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है, और यदि है, तो उसका ब्यौरा संलग्न है। 4626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 7. *मैं/हम* एतद्‌द्वारा घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे*/हमारे* द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सही है, मैं*/हम* इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से दायी है और इस विषय में किसी तथ्य/प्रमाण को छुपाया नहीं गया है।

भवदीय,

(मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपिः

(1) महानिदेशालय श्रम ब्यूरो का कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल संख्यांकि प्रयोजन के लिए)।

(2) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

(3) सम्बद्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।

(4) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के रजिस्ट्रीकृत यूनियन/प्राधिकृत प्रतिनिधि।

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प्ररूप-18

(नियम 44, 47 और 49 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय-10 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक स्थापन/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी की अनुमति के लिए आवेदन]

(ऑनलाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता की दशा में निम्न विहित प्रपत्र में) औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या नियोक्ता का नाम............................................................

श्रमिक पहचान पत्र...............................................................................................

दिनांक..............................................

(टिप्पण.-राज्य सरकार को आवेदन निम्न दर्शाये गए रूप में देना होगाः

कामबन्दी-आशयित कामबंदी से कम से कम 20 दिन पूर्व।

कामबंदी जारी रहना-पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पूर्व छंटनी........................छंटनी के आशयित तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व

तालाबंदी- तालाबंदी के आशयित तारीख से कम से कम 90 दिन पूर्व)4627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 सेवा में, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, शिमला-171002

1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अधीन मैं*/हम* एतद्‌द्वारा .......... ..................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों (उपाबंध में दिये गए ब्यौरे) में नियोजित कुल .... ......................कामगारों में से ..............................कामगारों से कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

*(कामबंदी जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अधीन मैं/हम एतद्‌द्वारा........ .............................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (उपाबंध में दिये गए ब्यौरे) में कुल................................ ...........................कामगारों में से ....................................कामगारों के कामबंदी के जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के अधीन मैं/हम एतद्‌द्वारा ................. ...........(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (उपाबंध में दिये गए ब्यौरे) में कुल......................... कामगारों में से .......................कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

*(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत मैं/हम* एतद्‌द्वारा यह सूचित करते हैं कि मैं*/हम* .............................................(दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम........................... (औद्योगिक प्रतिष्ठापन या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (उपाबंध में दिये गए ब्यौरे) तालाबंदी करने की वाछां रखते है। उपक्रम के बंद होने पर जिन कामगारों की सेवा पर्यवसित हो जाएगी उनकी संख्या...........................हैं (कामगारों की संख्या)।

2. *(तालाबंदी/तालाबंदी जारी रहना) इस संहिता की धारा 78 (2)*/ धारा 78 (3) के .................... ....(दिन/माह/वर्ष) के अधीन कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

*(छंटनी/बंद करना) इस संंहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अधीन कामगारों को............................... (दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के बदले एक माह का वेतन देना अपेक्षित है।

3. उपाबंध-II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा।

4. (छंटनी) मैं/हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिये जाएंगे।

5. मैं*/हम* एतद्‌द्वारा यह घोषित करते हैं कि संबंधित कामगारों की नोटिस अवधि के अवसान पर या से पहले इस संहिता की धारा 78 (10)*/धारा 79*/धारा 80* के साथ पठित धारा 67 के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके सभी देय संदा कर दिया गया है/करेंगे।

मैं*/हम एतद्‌द्वारा यह कथित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी की और मैं/हम संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ सभी देयों का संदाय करेंगे।4628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 या

6. मैं*/हम एतद्‌द्वारा यह घोषित करता हूं कि/करते हैं कि इस मामले से कोई न्यायिक मामला किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषित करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मामले में कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुज्ञा प्रदान की जाए।

भवदीय, (मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

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उपाबंध-1

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

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उपाबंध-II

(प्रभावित कामगारों का ब्यौरे)

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प्ररूप-19

(नियम 52 देखें)

इस संहिता के अधीन नियोक्ता जिसने पहली बार अपराध किया है, के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन अपराध का शमन करने के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा एक के अधीन अधोहस्ताक्षरित और प्रशमन अधिकारी, एतद्‌द्वारा यह सूचित करते हैं कि इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया हैः-

भाग-I

1. अपराध करने वाले का नियोक्ता का नाम और पता...........................................

2. स्थापन का नाम...............................................

3. अपराध की विशिष्टियां.............................................

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है.......................................

5. अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि........................

भाग-II

औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार शमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग-III में सम्यक्‌ रूप से भरे गए आवेदन सहित इस नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त वर्णित राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में असफल रहते हैं, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा ...........................के अधीन अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर) तारीखः .................................. स्थानः ....................................

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भाग-III

अपराध का प्रशमन करने के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन नियोक्ता, जिसने अपराध किया है, का नाम वर्णित करना है) ................................................................. 2. आवेदक का पता .............................................................

3. अपराध की विशिष्टियां.................................................................................

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है...................................................

5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें)....................... ..........

6. अभियोजन का ब्यौरा, उपरोक्त वर्णित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है, को दिया जा सकता है। ............................................................

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, उस अपराध का पूरा ब्यौरा दें............................................

8. अन्य कोई सूचना जिसको आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है............................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर) तारीखः

स्थानः4631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

फॉर्म-20

(नियम 54 (1) देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/अधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ......................................के समक्ष,

इस विषय में .............................सदंर्भ संख्या ..........................................

अ ............................................................

शिकायतकर्ता

बनाम

आ.....................................

विरोधी पक्षकार (पक्षकारों) व्याख्यानः याचिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के उपबंधाें के उल्लंघन करने पर विरोधी पक्षकार/(पक्षकारों) के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः (यहां अभिकथित उल्लंघनाें को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित है और प्रबंधन के आदेश या कृत्य को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता तद्‌नुसार सुलह अधिकारी/मध्य स्तम्भ/औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उपलिखित शिकायत पर विनिश्चय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता है जो सही और उचित हो सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के अधीन अपेक्षित शिकायत और उसके उपाबंध की प्रतिलिपियों की संख्या इसके साथ प्रस्तुत की जाती है।

यह तारीख ..................................दिन...........................................................20................................................

शिकायतकर्ता/(शिकायतकर्ताओं) के हस्ताक्षर सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि कथित पैराग्राफ..................................में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि कथित पैराग्राफ ..............................में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन में मेरे द्वारा वर्ष 20 ......................... के ........................................वें दिन ............................में हस्ताक्षर किया जाता है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

आदेश द्वारा,

आर. डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।4632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)3-5/2021 dated

29th September, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

DRAFT NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2021

No. Shram (A)3-5/2021.—In exercise of the powers conferred by section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 23 of the General Clauses Act, 1969 (10 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to implement the provisions of the said code and in supersession of the,—

(i) The Himachal Pradesh Industrial Disputes Rules, 1974;

(ii) The Industrial Employment (Standing Orders) Himachal Pradesh Rules, 1973; and (iii) The Himachal Pradesh Trade Unions Regulations, 1978

made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), and The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) as the case may be, which are repealed by section 104 of the said Industrial Relations Code, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public; If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) and suggestion(s) in respect of these draft rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Directorate of Labour & Employment within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objections and suggestions, if any received within the above stipulated period shall be considered by the State Government, before finalizing these draft rules, namely:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called The Himachal Pradesh Industrial Relations Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;

(b) "electronically" means any information submitted by e-mail or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(d) "section" means the section of the Code; and

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code. 3. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of section 2.—The Agreement under clause (zi) of section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in FORM-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

___________

CHAPTER-II

BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee under section 3.—(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 shall forthwith proceed to constitute a Works Committee by general or special order.

(2) The number of members constituting the Works Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment: Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Labour Officer of the area concerned, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:—

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership; and

(b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice- Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year;

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot;

(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections ; and (e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot. (7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor; and

(c) a member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion, such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months; and

(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall4635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting; and

(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

5. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.—The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade Union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be coterminous with the tenure of the members of the registered Trade Union : Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to–

(a) how many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Labour Officer of the area concerned who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:—

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership; and

(b) such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.—Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of4636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.—Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application before the Labour Officer of the area concerned through speed post or by registered post on the State Portal which would be developed by the Government of Himachal Pradesh on the analogy of the Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment, Government of India within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the aforesaid state portal subject to intimation to the concerned worker.

CHAPTER—III

TRADE UNION

8. Form of application for Registration of Trade Union under section 8.— Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar of Trade Union in 'FORM-II' electronically.

9. Fee for Registration.—The fee payable on registration of a Trade Union shall be Rs. 1000/- (One thousand Rupees) only.

10. Registration and Cancellation of Trade Union under section 9.—(1) The Register of Trade Union referred to in section 9 shall be maintained in 'FORM-III.

(2) The certificate of Registration issued by the Registrar under section 9 shall be in 'FORM-IV'.

(3) The Registrar on receiving an application under sub-section 5(i) of section 9 for the cancellation of registration shall, before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by the general meeting of the Trade Union, or if it was not so approved, that it has the approval of the majority of the members of the Trade Union. For this purpose, he may call for such further particulars as he may deem necessary and may examine any office bearer of the union, the Registrar shall record the reasons and communicate the same to the Trade Union regarding cancellation of the certificate.

(4) The Registrar can also cancel the registration of trade union on receiving the information under sub-section V(ii) of section 9 regarding contravention by the trade union of the provisions of this code.

11. Appeal.— Any appeal made under section 10 of the Code must be filed within sixty days of the date on which the Registrar passed the order against which the appeal is made.

12. Alteration of rules.—(1) On receiving a copy of an alteration made in the rules of a Trade Union under section 11 (3) of the Code, the Registrar, unless he has reason to believe that the alteration has not been made in the manner provided by the rules of the4637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 Trade Union, shall register the alteration in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the President/General Secretary of the Trade Union.

(2) The fee payable for registration of alterations of rules shall be Rs. 200/- (Two Hundred Rupees) for each set of alterations made simultaneously.

13. Change of Name and amalgamation of Trade Unions under section 24.—(1) The notice of any change of any name of a Trade Union shall be sent to the Registrar in 'FORM-V'.

(2) The notice of every amalgamation of a Trade Union in duplicate shall be sent to the Registrar in 'FORM-VI'.

(3) When the Registrar registers a change of name or amalgamation under section 24, sub-section (5) and (6) respectively, he shall certify under his signature at the foot of the certificate that the new name or amalgamation has been registered.

14. Dissolution of Registered Trade Union under section 25(i).—When a registered trade union is dissolved, notice of dissolution shall be sent to the Registrar in 'FORM-VII'.

15. Division of Funds under section 25(ii).—Where it is necessary for the Registrar, under section 25 (2) to distribute the funds of the Trade Union which has been dissolved he shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members by way of subscription during their membership.

16. Annual Returns.—The annual return to be furnished under section 26(1)(a) shall be submitted to the Registrar by the 31st day of December in each year and shall be in 'FORM-VIII.

17. Annual Audit.—(1) the annual audit of the accounts of any registered Trade Union shall be conducted by an auditor authorised to audit the accounts of companies under Section 144(1) of the Indian Companies Act, 1913.

(2) Where the membership of a Trade Union did not at any time during financial year exceed 2500, the annual audit of the accounts may be conducted :—

(a) by any examiner of local fund accounts; or

(b) by any local fund auditor appointed by the State Government; or

(c) [or] by any person, who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department is in receipt of a pension of not less than Rs. 200 per mensem.

(3) Where the membership of a Trade Union did not at any time during the financial year exceed 750, the annual audit of the accounts may be conducted:—

(a) by any two persons holding office as Magistrates or Judges or as members of any municipal council, district board, or legislative body; or4638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 (b) by any person who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than Rs. 75/- a month; or

(c) by any auditor appointed to conduct the audit of any co-operative societies by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State Co- operative organisation recognized by Government for this purpose.

(4) Where the membership of a Trade Union did not any time during the financial year exceed 250, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the Union.

(5) Where the Trade Union is a federation of Unions, and the number of unions affiliated to it at any time during the financial year did not exceed 50, 15 or 5 respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it had not at any time during the year had membership of more than 2,500, 750 or 250, respectively.

18. Eligibility of person to audit.—Notwithstanding anything contained in regulation 46, no person, who at any time during the year for which the accounts are to be audited was entrusted with any part of the funds or securities belonging to the Trade Union shall be eligible to audit the accounts of that Union.

19. Access to books of Trade Union.—The auditor or auditors appointed in accordance with the regulation shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to 'FORM-VIII', indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, un vouched or not in accordance with the Industrial Relations Code, 2020. The particulars given in this statement shall indicate:—

(a) every payment which appears to be unauthorised by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the Industrial Relations Code, 2020;

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person; and

(c) the amount of any sum which ought to have been put is not brought to account by any person.

20. Audit of Political Fund.—The audit of the political fund of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.

21. Inspection of Register of Trade Union.—(1) The register of Trade Unions maintained in accordance with regulation 39(1) shall be open to inspection by any person on payment of a fee of Rs.100/- ( Rs. One Hundred) only.

(2) Any documents in the possession of the Registrar received from a registered Trade Union may be inspected by any member of that Union on payment of a fee of Rs.50/- (Rs. Fifty) only for each document inspected.

(3) Documents shall be open to inspection every day on which the office of the Registrar is open and within such hours as may be fixed for this purpose by the Registrar.

(4) The Registrar may supply a copy of any such document to a registered Trade Union or a member thereof on payment of Rs. 200/- (Two Hundred) only for every hundred pages or fractional part thereof.

22. Maintenance of books by Trade Union.—Every registered trade union shall maintain the following books and registers to facilitate the audit of its accounts:—

(1) Register of membership and subscriptions in 'FORM- IX';

(2) Register or receipts and disbursements of the General Fund Account;

(3) Minutes book to record the proceedings of all meetings;

(4) Register of Stock and Plant to show the furniture, fittings and valuable documents relating to the immovable property of the union;

(5) Machine numbered subscription receipt book;

(6) Register of receipts and disbursements for the Political Fund (if there is a Political Fund);

(7) A file of vouchers.

CHAPTER-IV

STANDING ORDERS

23. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.—(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of forty five days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

24. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30.—Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

25. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.—Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub- section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

26. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.—A statement to be accompanied with—

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Union to which such workers belong; and

(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

27. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub-section (10) of section 30.—In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment (manufacturing similar kind of products) may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union :

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments (manufacturing similar kind of products), will be drafted and submitted to the Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.

28. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32.—(1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given,—

(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

29. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.—(1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi and in English.

30. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.—(1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of —

(a) the unique number assigned to each standing order;

(b) name of industrial establishment;

(c) nature of industrial establishment;

(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and

(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of twenty rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

31. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.—The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified alongwith a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

NOTICE OF CHANGE

32. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.—(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in FORM-II to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served to the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

CHAPTER-VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

33. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.—(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in FORM-XI and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,—

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and

(iii) In the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member.

Explanation.—(i) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

(ii) In this rule 'officer' means any of the following officers, namely:—

(a) the President;

(b) the Vice-President;

(c) the Secretary (including the General Secretary);

(d) a Joint Secretary; and

(e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

34. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.—Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

35. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.—Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in FORM-XII authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

CHAPTER-VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

36. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the State Industrial Tribunal under sub-section (4) and (5) of section 44.—(1) The qualification for appointment of the Judicial Member of the State Industrial Tribunal (here-in-after in this chapter referred to as the judicial Member) shall be such as provided in sub-section (4) of section 44.

(2) The Judicial member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a search-cum-selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3). (3) The Search-cum-selection Committee shall comprise the following members, namely:—

(i) Chief Justice of Himachal Pradesh High Court or a Judge of : Chairperson High Court nominated by Chief Justice.

(ii) Outgoing Judicial Member of the State Industrial Tribunal : Member;

(iii) Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh, : Member; and Department of Labour & Employment.

(iv) Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh : Member Department of Industries

(4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the State Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(5) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.

(6) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.

(7) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other State Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(8) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of Rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay; and

(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(9) (a) In case of serving High Court Judges, the service rendered in the State Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund (State Service) Rules, 1960 and the rules for pension applicable to them.

(b) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the State Industrial Tribunal.

(10) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(11) (a) in case of serving High Court Judges, leave shall be admissible as admissible to the serving High Court Judges ; and

(b) in case of retired High Court Judges, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(12) (a) the State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member; and

(b) the State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.

(13) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(14) (a) travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay; and

(b) in case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the State Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(15) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(16) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(17) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(18) (a) if a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint;

(b) if on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-cum-Selection Committee to conduct the inquiry;

(c) the Search-cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the State Government; (d) after conclusion of the inquiry, the Search-cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefore on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit; and

(e) the Search-cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(19) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(20) The State Government shall, on the recommendation of Search-cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,—

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member;

or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(21) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the 'FORM-XIII' annexed to these rules.

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the State Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

37. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the State Industrial Tribunal under sub-section (4) and (5) of section 44.— (1) The qualification for appointment of the Administrative Member of the State Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) shall be such as given in sub-section (4) of section 44.

(2) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3) of this rule.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall comprise the following members, namely:—

(i) Chief Justice of Himachal Pradesh High Court or a Judge of : Chairperson; High Court nominated by Chief Justice.

: Member;

(ii) Outgoing Administrative Member of the State Industrial Tribunal

(iii) Principal Secretary (Labour and Employment) to the : Member ; and Government of Himachal Pradesh,

(iv) Principal Secretary (Industries) to the Government of : Member. Himachal Pradesh,

(4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the State Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

(5) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.

(6) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.

(7) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other State Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(8) The administrative Member shall be paid a salary of Rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay. In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(9) (a) in case of serving Government Officer, the service rendered in State Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund (State Service) Rules, 1960 and rules for pension applicable to them; and

(b) in case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re- employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in State Industrial Tribunals.

(10) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(11) (a) in case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.

(b) in case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government of Punjab holding Group A post carrying the same pay.

(12) (a) the State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member; and

(b) the State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(13) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(14) (a) travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay; and

(b) in case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the State Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(15) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(16) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group A post carrying the same pay.

(17) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(18) (a) if a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint;

(b) if on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-cum-Selection Committee to conduct the inquiry;

(c) the Search-cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the State Government; (d) after conclusion of the inquiry, the Search-cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit; and

(e) the Search-cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(19) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(20) The State Government shall, on the recommendation of the Search-cum-Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who,—

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(21) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the FORM-XIII annexed to these rules.

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the State Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.—(1)(a) where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of the other Conciliation Officer shall transfer the dispute to the concerned authority. In other cases, he will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings;

(b) the employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute; and

(c) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on the State Portal which would be developed by the Government of Himachal Pradesh on the analogy of the Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment, Government of India or a hard copy/ soft copy (if feasible) of the report shall be supplied to the all parties of the dispute within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said State Portal.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said State Portal.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in FORM-XIV, before the Tribunal through said State Portal of the Government of Himachal Pradesh or through electronic mode or through registered post within ninety days from the date of the report under sub-rule (3).

(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details alongwith relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or through registered post or uploaded on the State Portal of the Government of Himachal Pradesh for service on each of the opposite parties in the dispute.

(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(9) Evidence shall be recorded in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of 30 working days from the closure of evidence.

(11) The Tribunal, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal, may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex-parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(13) The Tribunal, shall communicate its Award electronically to the parties concerned and to the State Government and upload on the State Portal within one month from the date of the pronouncement of the award. The State Government shall also publish the award in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

(14) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal or National Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal or National Industrial Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.

(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal or State Industrial Tribunal, in the following manner, namely:—

(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of Rs. Ten per page ;

(b) for certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Rs. Ten per page shall be payable;

(c) copying and certifying fees shall be payable electronically; and

(d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:

Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

Chapter—VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

39. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub- section (4) of section 62.—The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in FORM-XV which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Labour Officer of the area, Labour Commissioner Himachal Pradesh and State Government.

40. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62.—(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in FORM-XVI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned Conciliation Officer, Labour Commissioner, Himachal Pradesh and the State Government electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation Officer, Labour Officer of the area and Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned Conciliation Officer, Labour Officer of the area and Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE

41. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70.—If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in FORM-XVII to the State Government, and the concerned Labour Officer and Labour Inspector-cum-Conciliation Officer through e-mail or, by registered or speed post.

42. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72.—Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

43. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in FORM-XVII to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, concerned Labour Officer and Labour Inspector , by e-mail or registered post or speed post.

CHAPTER—X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND

CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

44. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of section 78.—An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in FORM-XVIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

45. Manner for applying for permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.—The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the State Government electronically and by registered or speed post with a copy to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh and the concerned officer of the area jurisdiction, for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of lay-off and the reasons for continuation of such lay off.

46. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

47. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of section 79.—An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in FORM-XVIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

48. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

49. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.— An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in FORM-XVIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

50. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

CHAPTER—XI

WORKER RE-SKILLING FUND

51. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.—Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or worker's account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTIES

52. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-

section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of

an offence specified under sub-section (4) of section 89.—(1) The officer notified by the State

Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through Samadhan Portal of the State Govt. ( If Launched by the State Govt.) or through electronic mode or through Registered post to the accused in FORM-XIX consisting of three parts. In Part-I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part-II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and Part-III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the Part-III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically or by registered post and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and,—

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER—XIII

MISCELLANEOUS

53. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as "protected workers". Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be "protected workers" for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-4655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 rule (1), the list of workers recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub- section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of 'protected workers' under this rule, the dispute shall be referred to the Labour Officer of the area concerned, whose decision thereon shall be final.

54. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.—(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in FORM-XX and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

55. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub- section (1) of section 94.—Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in FORM-XII.

56. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in FORM-XII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party. 57. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85 Complaint.—(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by any officer not below the rank of Labour Commissioner/ Joint Labour Commissioner to the Government of Himachal Pradesh under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) Issue of Notice.—If the complaint filed is admitted by the Enquiry Officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically or through speed/ registered post and a copy of the same to be posted on State Portal of the Govt. of Himachal Pradesh to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry Officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed:

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party:

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(5) Authorization.—The authorization to appear on behalf of any person, under sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(6) Permission to appear.—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry Officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Presentation of documents.—Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint.—(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that.— (a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code; or (c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub- section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.—The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

58. Submission of a copy each of the Form to the Office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section (2) of section 99.—A copy each of FORM-XV (notice of strike), FORM-XVI (notice of lockout), FORM-XVII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), FORM-XVIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and FORM-XIX (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.

___________

FORM-I

(See rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding).

Names of Parties: ……………………………….……………. Representing employer(s); …………………………….……………. Representing workers;

Short recital of the case

……………………………………………………….. Terms of settlement

………………………………………………………. Signature of the parties

Witnesses: (1) (2)

*Signature of Conciliation Officer4658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Labour Officer of the area.

___________

FORM –II

(See rule 8)

Application for Registration of Trade Union

Registrar, To The Trade Unions, Himachal Pradesh. Dated _________________day of _________________ 20

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of _______________________________________________________________ 2. The address of the head office of the union is ________________________ 3. The union came into existence on the _____________ day of ____________ 4. The union is union of employers/workers engaged in the industry_____________________________ or (profession).

5. The particulars required by Section 8 (1) of Industrial Relations Code, 2020 are given in Schedule -I.

6. The particulars given in Schedule II show the provision made in the rules for the matters detailed in Section 8 (1)(b) of Industrial Relations Code, 2020.

7. To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application. The particulars required by Section 8 (2) of the Industrial Relations Code, 2020 are given in Schedule -III.

8. We have been duly authorised to make this application by* ____________

*State whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the Union if not in what other way it as given.

Schedule -I

List of Officers

Note.—Enter in this schedule the name of all members of the executive of the Union, showing in column 1 the names of any posts held by them (e.g. President, Secretary including the General Secretary, Treasurer, etc.) in addition to their (office bearers) a members of the executive.

___________

Schedule—II

The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column 1 are given in column 2 below:—

Schedule—III

This Need Not Be Filled In If The Unions Came Into Existence Less Than One Year Before The Date Of Application For Registration

Statement of Liabilities and Assets on the day of _________________20 Liabilities Assets4660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 Rs. A.P.

Rs. A.P. Amount of general Fund Cash :— Amount of political fund

In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of In the Bank In the Bank

Loan from - ____________________ ____________________ ____________________ Securities as per list below Debts due to - ____________________ Unpaid subscriptions due ____________________ Loans to - Other Liabilities (to be specified) _______________________ ____________________ _______________________

Immovable property, Goods and furniture Other assets (to be specified) ____________________ _______________________ Total Liabilities Total Assets

List of Securities

FORM –III

[See rule 10 (1)]

Number of application form List of members applying for registration 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

__________

FORM—'IV'

[See Rule 10 (2)]

Certificate of Registration of Trade Union

No. It is hereby certified that _______________ has been registered under the Industrial Relations Code, 2020 this ______________ day of _________________ 20

Registrar of Trade Unions

'Seal'

__________

FORM—'V'

[See rule 13 (1)]

Notice of change of Name

Name of the Trade Union already Registered: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20 To The Registrar, Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that the provision of Section 24 of the industrial Relations code, 2020 have been complied with name of above mentioned trade Union has been changed to._________________________

The consent of members was obtained by

(Signed) Secretary (office bearers) Members 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FORM —'VI'

[See rule 13 (2)]

Notice of Amalgamation of Trade Unions

A. Name of the Trade Union: Registration Number:—

B. Name of the Trade Union: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20

Registrar, To The Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that in accordance with the requirement of Section 24 of the above-mentioned Act the members of each (or every one) of the above mentioned Trade Unions have resolved to become amalgamated together as one Trade Union. And that the following are the terms of the said amalgamation.

(State the terms).

And that it is intended that the Trade Union shall henceforth

be called the__________________________________________ accompanying this notice is a copy of the rules intended to be

henceforth adopted by the Amalgamated Trade Union which are

the rules (if so) of the Union.

(To be signed by seven members and the secretary of each Trade union)

The consent of members was obtained by

Name and address (Signed) 1. Secretary (office bearers) To which registered 2. Members Copy is to be sent 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FORM—'VII'

(See rule 14)

Notice of Dissolution of a Trade Union

Name of the Trade Union already Registered: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20 To The Registrar, Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that the above mentioned Trade Union was dissolved in pursuance of the rules thereof, on the _________________day of _________________ 20 We have been duly authorized by the union to forward this notice on its behalf, such authorization consisting of resolutions passed at a General meeting on _________________day of _________________ 20

The consent of members was obtained by

(Signed) 1. Secretary (office bearers)

2. Members

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FORM -'VIII'

(See rule 16)

(Form for Trade Union)

Annual Returns Prescribed Under Section 26(1)(a) of the Industrial Relations Code, 2020, For The Year Ending 31st [December], 20

Part A

1. Name of the Union ____________________________________________4664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 2. Address of the Union __________________________________________ 3. Registered Head Office _________________________________________

4. Number and date of certificate of registration ________________________ 5. Classification of Industry (to be shown as per Schedule of Industries attached)___________ 6. Classification of Sector (Please state to which of the following four categories the union belongs)—

(a) Public Sector - Central Sphere;

(b) Public Sector - State Sphere;

(c) Public Sector - General Sphere; and

(d) Public Sector - State Sphere.

7. Name of the All India Body/Federation to which affiliated _____________ 8. Affiliation number ____________________________________________

9. Affiliation fee paid during the year ________________________________

10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee _______________ 11. Membership fee per month ____________________________________

12. No. of members on books at the beginning of the year _________________ 13. No. of members admitted during the year ________________________

14. No. of members who left during the year __________________________

15. No. of the members on books at the end of the year (i.e. on 31st March, 20__) Male Female Total _______________________________

16. No. of members contributing to political fund ______________________

17. No. of members who paid their subscription for the whole year _________ 18. A copy of the rules of the trade union corrected upto the date of despatch of this return is appended ___________________

19. Part B of the return over-leaf has been duly completed.

Date the President / General Secretary.

Note.—(1) If the Federation falls under more than one category, the membership claim in each category may be shown, separately.

Note.— (2) Name of Unions should be given in separate statements marked 'A', 'B', 'C' & 'D'.

Statement of Liabilities and Assets of the 31st Day on March, 20_________.

Political Fund Account

Treasurer

Auditors Declaration

The undersigned, having had access to all the books and accounts of the Trade Union, and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the Trade Union had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the Trade Union as shown in the foregoing statement of the general fund account of the Union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

Auditor The following changes of (office bearers) have been made during the year. (officer bearers) Relinquishing Office

Elections

Date of last election of Date of next election of

officer bearers ______________ office bearers _________________ President/General Secretary. __________

FORM IX

[See rule 22(1)]

Register of Membership and Subscription

FORM-X

(See rule 32)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer.....................................................................................................................

Address.....................................................................................................................................

Dated the ...................................................... day of ....................................... 20.....................

In accordance with Section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code.

Signature..................... Designation......................

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.

2. Concerned Labour Officer.

____________

FORM-XI

(Agreement for voluntary arbitration)

(See rule 33)

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer(s)

And ………………….Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or

undertaking involved.

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.

(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrator(s) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator(s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period aforementioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers.

Witnesses 1. ..................................

2. ..................................

Copy to: (i) The Conciliation Officer here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned.

(ii) The Secretary ( Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

___________

FORM–XII

(See rule 35, rule 55 and rule 56)

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding )

.............................................workers

Versus ………….................................................................................................Employer I/we hereby authorise Shri/Sarvashri (if representatives are more than one) 1.........2............3.............. to represent me/us in the above matter.

Dated this......................day of..............................20..........

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address Accepted4670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943

FORM-XIII

(See sub-rule 21 of rule 36 and sub-rule 21 of 37)

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is

applicable) of State Industrial Tribunal

I, A, B, having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of State Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of State Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature) Place: Date:

____________

FORM–XIV

(See sub-rule (5) of rule 38)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer )

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area). In the matter of: ............................................................. Applicant Address......................................................................

Versus

.................................................................. Opposite party (ies) Address......................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows:—

(Here set out the relevant facts and circumstances of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date …......

Place .........

___________

FORM-XV

(See rule 39)

[Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers] Name of five elected representatives of workers……………………………………………..

To (The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-Section (1) of section 62 of the Industrial Relation code. I/We hereby give you notice that I propose to call a strike/we propose to go on strike on ………..20….., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully, (Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to: (1) Labour Officer of the concerned area.

(2) Labour Commissioner Himachal Pradesh.

_____________

FORM-XVI

(See rule 40)

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ....................................................................................................................

Address.......................................................................................................................................

Dated the...............day of................20................... In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in…...................................................... department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.

Signature.....................................................

Designation.................................................

ANNEXURE

1. Statement of reasons

(1) The Secretary of the Registered Union, if any (2) Conciliation Officer .......... [Here enter office address of Labour Officer/Labour Inspector) of the concerned area.

(3) Labour Commissioner, Himachal Pradesh. (4) To the office of DG Labour Bureau.

__________

FORM-XVII

(See rule 41 and 43)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State

Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations

Code, 2020 and rules made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer......................................... Labour Identification Number ....................................................................................... Dated................. ( Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively).

To, The Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of Labour & Employment, H.P. Shimla-2.

1. *(Retrenchment) (a) under section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench.................................. workers** out of a total of ……. Workers** with effect from.................... (DD/MM/YYYY)

or

*(Closure) (b) under section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,............................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from......................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers) 2. The reason for Retrenchment/Closure……………………………….………..............… ……………………………………………………………………................…………… …………..…………………………………………………..………………...…………. 3. *The worker(s)* concerned were given on the...................... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or

*The worker(s) concerned have been given on the…………. (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

4. *I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues alongwith the compensation due to them under section 70* /Section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues alongwith the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* /will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully,

(Name of Employer/ ***Authorized Representative with Seal).

(* Strike off which is not applicable)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

(1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose).

(2) Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(3) The labour Officer of the concerned area.

(4) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – XVIII

[See rule 44, 47 and 49]

(Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be

given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under

the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules

made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.................................................... Labour Identification Number....................................................................................................

(Note: The application to the State Government shall be served as indicated below:

Lay-off : atleast 20 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – atleast 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – atleast 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To, The Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of Labour & Employment, Shimla-2.

1. *(Lay-off) (a). under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for ―permission to Lay-off ……….workers** out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or

*(Continuation of lay-off) (b) under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off .........workers** out of total of …….. laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or

*(Retrenchment) (c) under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or

*(Closure) (d) under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers).

2. *(Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................. (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/Section 78(3)* of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on……... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on……... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/Section 80* of this Code.

4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with Section 78(10)*/section 79* / Section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

*I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues alongwith the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of Employer/ ***Authorised Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable).

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

___________

ANNEXURE-I

(Please give replies against each item)

1. Name of the undertaking with complete postal address, email,

mobile and land line.

2. Status of undertaking—

(i) Whether Central public sector/State public sector/etc. (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/

partnership firm

(iii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/registration authority and licence/ registration certificate numbers.

3 (a) MCA Number (b) GSTN Number4676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 4. (i) Annual production, item wise for preceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve

month.

5. Audit report of establishment/ undertaking including Balance To be annexed.

sheets, profit and loss accounts for the last three years.

6. Names of the inter-connected companies or companies under

the same management.

7. Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such Lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such Lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off.

8. Any other relevant details which have bearing on Lay-off/

continuation of lay off/ retrenchment/ closure.

__________

ANNEXURE-II

(Details of affected workers)

Remark Sl. No

UAN/ CMPFO

Name of the Worker

Wage as on date of Application

Category

(Highly Skilled/

Skilled/

Semi-skilled /

Unskilled )

Date from which in service in /with the said establishment/ Undertaking/ Employer

1. 2. 3.

___________

FORM –XIX

(See rule 52)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for

compounding of offence under sub-section (4) of Section 89, the undersigned and the

Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020

hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the

violation of various provision of this Code as per the details given below:—

PART–I

1. Name and Address of the offender Employer- …………………….………………..

2. Address of the Establishment …………….………………………………………….

3. Particulars of the offence ……………………………………………………………………….....................…

4. Section of the Code under which the offence is committed4677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 …………………………………………………………….. 5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence………………………………………………………………….

____________

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per Section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer) Date:

Place:

___________

PART–III

Application under sub-section (4) of Section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned……………………………………………………..

2. Address of the applicant …………….………………………………………….

3. Particulars of the offence

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……..

4. Section of the Code under which the offence has been committed ……………………………………………………………..

5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)…………………………………………………………………. 6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given …………………………………………..

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………..

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........

Applicant (Name and signature) Dated:

Place:

______________

FORM –XX

[See rule 54(1)]

(Complaint under section 91 of the Industrial Relation Code, 2020) Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal -------------------, In the matter of :................................... Reference No……………………………………. A...................... Complainant(s);

Versus

B...................... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of Section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.) The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this............day of............20..... Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs.................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on ................................day of....................20..................... Signature or Thumb impression of the person verifying.

By order, Sd/- (R. D. DHIMAN), Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 2021

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2021-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06-10-2021 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2021 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश (ई-गजट) राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 7 का संशोधन। 3. धारा 16 का संशोधन। 4. धारा 35 का संशोधन। 5. धारा 44 का प्रतिस्थापन। 6. धारा 50 का संशोधन। 7. धारा 74 का संशोधन। 8. धारा 75 का संशोधन। 9. धारा 83 का संशोधन। 10. धारा 107 का संशोधन। 11. धारा 129 का संशोधन। 12. धारा 130 का संशोधन। 13. धारा 151 का प्रतिस्थापन। 14. धारा 152 का संशोधन। 15. अनुसूची-2 का संशोधन।

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2021 का अधिनियम संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 6 अक्तूबर, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम। 4680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में नियत करे।

2. धारा 7 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात्‌, प्रथम जुलाई, 2017 से निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा और अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार।

स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजनाें के लिए, एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक्‌ व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों या संव्यवहारों का पारस्परिक प्रदाय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया गया समझा जाएगा;''। 3. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीज़क या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीज़क या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं;''।

4. धारा 35 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) का लोप किया जाएगा। 5. धारा 44 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''44. वार्षिक विवरणी.-किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य का समाधान करते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगाः

परन्तु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगाः परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्दीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को, जिनकी लेखा बहियां भारत के नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।''।

6. धारा 50 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, ''उस भाग पर उद्‌गृहीत किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''उस भाग के लिए संदेय होगा'' शब्द रखे जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से रखे गए समझेे जाएंगे।4681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 7. धारा 74 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (ii) में, ''धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130'' शब्दों, चिह्नों और अंकों के स्थान पर ''धारा 122 और धारा 125'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. धारा 75 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्वतःनिर्धारित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबन्ध में संदेय कर सम्मिलित होगा किन्तु जिसे धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।''।

9. धारा 83 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) जहां अध्याय-12, अध्याय-14 या अध्याय-15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात्‌, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अनन्तिम रूप से कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबधित किसी संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।''।

10. धारा 107 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अन्त में ''।'' चिह्न के स्थान पर ''ः'' चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

'' परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलकर्त्ता द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।''।

11. धारा 129 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 129 में,-

(i) उप-धारा (1) में खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर की शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हज़ार रुपए, जो भी कम हो, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर की शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की रकम या पच्चीस हज़ार रुपए, जो भी कम हो, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा ;'';

(ii) उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) माल या वाहन को निरूद्ध करने या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी ऐसे निरूद्ध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन केे भीतर संदेय शास्ति4682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्‌, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।'';

(iv) उप-धारा (4) में, ''कर, ब्याज़ या शास्ति'' शब्दों और चिह्न के स्थान पर, ''शास्ति'' शब्द रखा जाएगा; और

(v) उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उप-धारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उप-धारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने के लिए दायी होगाः

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगाः परन्तु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है तो पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।''।

12. धारा 130 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 130 में,-

(क) उप-धारा (1) में, ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि'' शब्दों के स्थान पर ''जहां'' शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, ''धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्‌ग्रहणीय'' शब्दों, अंकाें और कोष्ठकों के स्थान पर, ''ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर की'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा।

13. धारा 151 का प्रतिस्थापत.-मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''151. सूचना मांगने की शक्ति.-आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के सम्बन्ध में व्यवहृत किसी मामले से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।''।

14. धारा 152 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 152 में,-

(क) उप-धारा (1) मेें,- (i) ''कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भाग की'' शब्दाेंं का लोप किया जाएगा; और (ii) ''ऐसी सूचना इस अधिनियम के किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग मेें नहीें लाई जाएगी'' शब्दों के स्थान पर ''इस अधिनियम के अधीन, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना, किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ ऐसी कोई सूचना उपयोग में नहीं लाई जाएगी'' शब्द और चिह्न रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।4683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 15. अनुसूची-2 का संशोधन.-मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, पैरा 7 का प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से लोप किया गया समझा जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of Section 7.

3. Amendment of Section 16.

4. Amendment of Section 35.

5. Substitution of Section 44.

6. Amendment of Section 50.

7. Amendment of Section 74.

8. Amendment of Section 75.

9. Amendment of Section 83.

10. Amendment of Section 107.

11. Amendment of Section 129.

12. Amendment of Section 130.

13. Substitution of Section 151.

14. Amendment of Section 152.

15. Amendment of SCHEDULE-II.

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Act No. 6 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH OCTOBER, 2021)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act, shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), appoint.

2. Amendment of Section 7.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in Section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:––

"(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.––For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter-se shall be deemed to take place from one such person to another;".

3. Amendment of Section 16.— In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following shall be inserted, namely:––

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

4. Amendment of Section 35.—In Section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

5. Substitution of Section 44.—For Section 44 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:––

"44. Annual return.—Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this Section:

Provided further that nothing contained in this Section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

6. Amendment of Section 50.— In Section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the word "levied", the word "payable" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017.

7. Amendment of Section 74.— In Section 74 of the principal Act, in Explanation 1, in clause (ii), for the words, signs and figures "Sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "Sections 122 and 125" shall be substituted.

8. Amendment of Section 75.—In Section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following shall be inserted, namely:––

"Explanation.––For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.".

9. Amendment of Section 83.—In Section 83 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:–

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of Section 122, in such manner as may be prescribed.".

10. Amendment of Section 107.— In section 107 of the principal Act, in the end of sub- section (6) in clause (b), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant.".

11. Amendment of Section 129.— In Section 129 of the principal Act,––

(i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:–– "(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:––

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter pass an order within a period of seven days from the date4686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), for the words and sign "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted; and

(v) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:––

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub- section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

12. Amendment of Section 130.— In Section 130 of the principal Act,––

(a) in sub-section (1), for the words and sign "Notwithstanding anything contained in this Act, if ", the word "Where" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, signs and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129", the words and sign "penalty equal to hundred percent. of the tax payable on such goods" shall be substituted; and

(c) sub-section (3) shall be omitted.

13. Substitution of Section 151.— For Section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:––

"151. Power to call for information.-The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

14. Amendment of Section 152.— In Section 152 of the principal Act,––

(a) in sub-section (1),––

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted; and (ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted; and

(b) sub-section (2) shall be omitted.

15. Amendment of SCHEDULE-II.— In SCHEDULE-II of the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) लक्ष्मी बाई व मीरा बाई पुत्रियां स्व0 श्री बेगू राम, निवासी पथाणा, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--हुकमन तकसीम धनी राम बनाम भूरा राम बगैरा बारे इश्तहार।

उपरोक्त हुकमन तकसीम की मिसल धनी राम ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिसमें लक्ष्मी बाई व मीरा बाई पुत्रियां स्व0 श्री बेगू राम, निवासी पथाणा, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड का वर्तमान सही पता मालूम न होने के कारण तकसीम में आगामी कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः लक्ष्मी बाई व मीरा बाई पुत्रियां स्व0 श्री बेगू राम, निवासी पथाणा, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड को इस इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह जहां कहीं भी हों उक्त तकसीम के सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 23-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें अन्यथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 10-09-2021 केस नं0 : 31/BT 2021

1. श्री चुनी लाल पुत्र श्री रोशन लाल, साकन गांव परगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चुनी लाल पुत्र श्री रोशन लाल, साकन गांव परगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री इशिता ठाकुर का जन्म दिनांक 30-03-2008 को स्थान गांव परगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। 4688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इशिता ठाकुर पुत्री श्री चुनी लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 32/BT 2021

दायर तिथि : 16-04-2021 1. श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री टिकम राम, हाल पत्नी श्री सतपाल, साकन गांव टिक्कर, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री टिकम राम, हाल पत्नी श्री सतपाल, साकन गांव टिक्कर, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 03-04-1986 को स्थान गांव फलाटी, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत तलपीणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मणी देवी पुत्री श्री टिकम राम हाल पत्नी श्री सतपाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।4689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 22-09-2021 केस नं0 : 23-CT/2021

. . प्रार्थी। श्री यश पाल पुत्र श्री जगतु, निवासी गांव गदौरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाती की दुरुस्ती बारे।

श्री यश पाल पुत्र श्री जगतु, निवासी गांव गदौरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 22-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी वाक्या फाटी शमशी कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में जाति अन्य दर्ज है। जबकि नकल शजरा नस्ब मालकान फाटी बल्ह कोठी महाराजा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 साल 1983-84 व पटवारी पटवार वृत्त खोखन की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी कोली जाति से सम्बंध रखता है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दुरुस्त करके कोली दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी यश पाल पुत्र जगतु की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 20-06-2021 केस नं0 : 37-MT/2021

1. श्री मित्र देव पुत्र श्री ओम चन्द, साकन निवासी गांव पुलगा, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती मनीषा पुत्री श्री दुली चन्द, निवासी गांव बलारगा, डाकघर मनकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

4690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 20-06-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 30-06-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 21-09-2021 केस नं0 : 36-MT/2021

1. श्री पवन कुमार ठाकुर पुत्र श्री हीरा लाल ठाकुर, साकन निवासी गांव फागु, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती शालु गुप्ता पुत्री स्व0 श्री दया राम गुप्ता, निवासी गांव आनन्द भवन, ओपोजिट पीली कोठी, अप्पर कैथु शिमला, डाकघर शिमला, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 21-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 30-05-2002 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 22-09-2021 केस नं0 : 33-MT/2021

1. श्री रोतम राम पुत्र श्री लोत राम, साकन निवासी गांव बड़ोगी, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री भागी राम, निवासी गांव बड़ोगी, डाकघर छैंऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 22-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-05-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रतोचा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-09-2021 केस नं0 : 34-MT/2021

1. श्री दोत राम पुत्र श्री राम लाल, साकन निवासी गांव धारा, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती दिव्या देवी पुत्री श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव ग्राहण, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

4692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 23-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-04-2021 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 22-12-2020 केस नं0 : 35-MT/2021

1. श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, साकन निवासी गांव जरड़ भुट्‌ठी कलौनी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती सरिता पुत्री श्री संदीप कुमार, निवासी गांव शाड़बाई, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 22-12-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 29-04-2013 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जरड़ भुट्‌ठी कलौनी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) तारीख पेशी ः 23-10-2021 केस नं0 : 3NT/21

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी गांव किन्जा, डा0 पयूद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

Application for entry of inheritance mutation of Sh. Manolj Kumar s/o Sh. Uttam Chand missing since the year 2014, in the name of his legal heirs.

उपरोक्त विषय पर श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी गांव किन्जा, डा0 पयूद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इन्तकाल मकफुद-उल खबरी दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को पेश की, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का खराहल से दिनांक 22-09-2021 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार मनोज कुमार वर्ष 2014 से गायब है तथा आज तक उसका कोई पता न चल पाया है। गांववालों ने उसे किसी भी सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में नहीं देखा है ना ही उसकी मृत्यु का कोई समाचार मिला है। इस संम्बंध में गांववालों के भी ब्यान लिये गये उन्हाेंने भी यह पुष्टि की कि उक्त व्यक्ति वर्ष 2014 से गायब है और न ही उसकी मृत्यु का कोई पता चला है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार, निवासी गांव किन्जा, डा0 पयूद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 के नाम की जमीन का इन्तकाल बरास्त मकफुद-उल खबरी प्रार्थिया श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी गांव किन्जा, डा0 पयूद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तारीख पेशी 23-10-2021 को लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी गांव किन्जा, डा0 पयूद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 इन्तकाल में दर्ज किया जाएगा। आज दिनांक 23-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 27-07-2021 केस नं0 : 24-NCT/2021

. . प्रार्थी। श्री रमेश चन्द पुत्र श्री डोला राम पुत्र पुरखू, निवासी गांव छैंऊर, डाकघर छैंऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)4694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 बनाम

. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री डोला राम पुत्र पुरखू, निवासी गांव छैंऊर, डाकघर छैंऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 27-07-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी शिलीहार कोटी कोटकण्डी के राजस्व दस्तावेज में श्री रमेश चन्द पुत्र श्री डोला राम की जगह श्री देवी सिंह पुत्र श्री डोला राम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री देवी सिंह उर्फ रमेश चन्द दर्ज करना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-06-2020 केस नं0 : 38-MT/2021

1. श्री मान सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, साकन निवासी गांव फागु, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती दीपा देवी पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी गांव छमाहण, डाकघर छमाहण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 23-06-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 14-11-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।4695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणाें की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 03-11-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Yash Pal s/o Sh. Dhameshwar, V.P.O. Bahrgaon, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Hemlata d/o Sh. Chaman Lal, Village Maswari, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, . . Applicants.

District Mandi (H.P.)

Versus

General Public Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Yash Pal s/o Sh. Dhameshwar, V.P.O. Bahrgaon, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Hemlata d/o Sh. Chaman Lal, Village Maswari, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Yash Pal s/o Sh. Dhameshwar, V.P.O. Bahrgaon, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-07-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Sunny Arora s/o Sh. Satish Arora, r/o DG-1/5-B, Vikas Puri West Delhi, Delhi-110018.

2. Smt. Payal Arora d/o Sh. Ashok Kumar Arora, Village Bijani, P.O. Khalyar, Tehsil . . Applicants.

Sadar, District Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sunny Arora s/o Sh. Satish Arora, r/o DG-1/5-B, Vikas Puri West Delhi, Delhi-110018 and Smt. Payal Arora d/o Sh. Ashok Kumar Arora, Village Bijani, P.O. Khalyar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Sunny Arora s/o Sh. Satish Arora, r/o DG-1/5-B, Vikas Puri West Delhi, Delhi-110018 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-12-2020 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Bhupinder Pal Sharma s/o Late Sh. Inder Dev Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.)

2. Smt. Kamlsh Sharma d/o Sh. Kanshi Ram, Village Ghour, P.O. Reur, Tehsil Balh, District . . Applicants.

Mandi (H.P.)

Versus

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bhupinder Pal Sharma s/o Late Sh. Inder Dev Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) and Smt. Kamlsh Sharma d/o Sh. Kanshi Ram, Village Ghour, P.O. Reur, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present of wife Sh. Bhupinder Pal Sharma s/o Late Sh. Inder Dev Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-02-1987 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of September, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (तहसीलदार) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 34/21

तारीख पेशी : 23-10-2021 बिटु कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 नि0, 1954 वाका मौजा निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

श्री बिटु कुमार पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के अनुसार सम्बंधित राजस्व रिकार्ड में उसका नाम मिठु कुमार दर्ज है, जो सही नहीं है जबकि अन्य रिकार्ड जैसे सम्बंधित पंचायत रिकार्ड में उसका नाम सही दर्ज है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी उपरोक्त का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किये जाने पर आपत्ति हो तो वह असालतन अथवा वकालतन मिति 23-10-2021 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तारीख के पश्चात्‌ किसी प्रकार का कोई एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 In the Court of Marriage Officer (S.D.M.), Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh 1. Sh. Rajender Kumar s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Ungar Kando, P.O. Jarag, Gram Panchayat Maina Garel, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.). and

2. Kiran Devi d/o Late Sh. Nand Lal, r/o Village Dhar Taran, Tehsil Dadahu, District ...Applicants. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public ...Respondent.

NOTICE

Whereas the aforementioned applicantsSh. Rajender Kumar s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Ungar Kando, P.O. Jarag, Gram Panchayat Maina Gharel, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.) and Kiran Devi d/o Late Sh. Nand Lal, r/o Village Dhar Taran, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) have fild an application for registration of their marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954 in this office on 14-09-2021.

The general public of the concerned area are hereby called upon to file objection, if any, regarding registration of marriage solemnized between the above parties on or before 25-10-2021 in this office, thereafter no objection shall be entertained and the marriage shall be registered accordingly.

Seal.

Sd/-

Marriage Registrar-cum-S.D.M.

Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग (नायब तहसीलदार), बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0) मिसल नं0 : 09/2021 बाद अनुवान : नाम दुरुस्ती तारीख रजुआ : 24-09-2021 श्री सतपाल उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी ग्राम लोदीमाजरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता बजरिया हिमाचल प्रदेश सरकार

इश्तहार आम जनता बाबत वाशिन्दगान देह मौजा बनबीरपुर, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0)। हरगाह हर खास व आम को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री सतपाल उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी ग्राम लोदीमाजरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपना नाम शशिपाल उर्फ सतपाल पुत्र श्री अमरनाथ पुत्र श्री प्रभु निवासी ग्राम एवं डाकघर लोदीमाजरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0) से सम्बन्धित कागजात माल में दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल, वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये हैं।4699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 अतः जिस किसी को इस दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उजर दिनांक 23-10-2021 को या इससे पूर्व पेश कर सकता है, बाद मियाद कोई उजर/एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग (नायब तहसीलदार), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0)

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 23 /2021 Date of Institution : 24-09-2021 Smt. Saroj Devi w/o Shri Sanju, r/o Vill. Paploha, Tehsil Kalka, District Panchkula, Haryana.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Gullarwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.). Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Saroj Devi w/o Shri Sanju, r/o Vill. Paploha, Tehsil Kalka, District Panchkula, Haryana has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter was born on dated 04-11-2007 at Vill. Kaduwana, P.O. Kaduwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh but her birth could not be registered in Gram Panchayat Gullarwala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death G.P. Gullarwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Simran Kaur d/o Shri Sanju and Smt. Saroj Devi, may file his objection in this court on or before 24-10-2021, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 24th September, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2021 Date of Inst. : 25-09-2021 Pending for : 25-10-2021

Shri Manpreet Singh

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General

Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Shri Manpreet Singh s/o Shri Bahadur Singh, r/o Village Gullarwala, P.O. Kalibari Tehsil Nalagarh, District Solan, (H. P.) and Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Sukhdev Singh, r/o Village Riya, P.O. Joghon, Tehsil Nalagarh, District Solan, (H. P.) presently w/o Sh. Manpreet Singh s/o Shri Bahadur Singh, r/o Village Gullarwala, P.O. Kalibari, Tehsil Nalagarh, District Solan, (H. P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 28th March, 2021.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage. Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 25-10-2021 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 25-10-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 25-09-2021.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2021 Date of Inst. : 30-09-2021 Pending for : 30-10-2021

Shri Vishal Kumar

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General

Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Shri Vishal Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Malaun Bhagta, P.O. Kohoo, Tehsil Ramshehar, District Solan, (H. P.) and Smt. Rajni Devi d/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village4701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2021/30 आश्विन, 1943 Niharkhan Basla, P.O. Brahampukhar, Tehsil & District Bilaspur, (H. P.) presently w/o Shri Vishal Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Malaun Bhagta, P.O. Kohoo, Tehsil Ramshehar, District Solan, (H. P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 7th December, 2020

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 30-10-2021 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 30-10-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 30-09-2021.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।