Himachal Pradesh Gazette, No. 208, 10 February 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 फरवरी, 2022

संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-8/2021-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 12) को दिनांक 05-02-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 208—राजपत्र/2022-10-02-2022 (7727) 7728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 7 का संशोधन।

2022 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2022 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षे़त्रों में प्रयोक्तव्य होंगी।"।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 7.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 5TH FEBRUARY, 2022)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 7.—In the Himachal Pradesh University Act, 1970, in section 7, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the areas as notified by the State Government.".

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 2022

संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-11/2021-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश अबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 10) को दिनांक 02-02-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।7730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1 ़ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। 2 ़ परिभाषाएं।

अध्याय-2 अधिकारी और उनकी शक्तियाँ

3 ़ अधिकारी। 4 ़ अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण।

अध्याय-3 सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

5. आबादी देह क्षेत्र की पहचान। 6. सर्वेक्षण और मानचित्रण।

अध्याय-4 स्थायी अधिकार-अभिलेख और उसको तैयार करना

7. स्थायी अधिकार-अभिलेख। 8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच। 9. स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार करना। 10. अभिलेख का प्रदर्शन। 11. आक्षेप और विनिश्चय करना।

अध्याय-5 अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

12. अपील। 13. पुनर्विलोकन। 14. वित्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण।

अध्याय-6 अभिलेख का अन्तरण

15. जिला कलक्टर को अभिलेख का अन्तरण। 16. राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 का लागू होना। 17. राजस्व अधिनियम के अध्याय-8 का लागू होना।

अध्याय-7 विभाजन

18. सर्वेंक्षण इकाइयों का विभाजन। 19. विभाजन के विवाद।7731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 अध्याय-8 प्रकीर्ण

20. समन करना। 21. स्थायी अधिकार-अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा। 22. अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद। 23. लेखन त्रुटियों का सुधार। 24. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। 26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन। 27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां।

28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति। 29. नियम बनाने की शक्ति।

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2022 का अधिनियम संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2022 को यथाअनुमोदित)

राजस्व संपदाओं में आबादी देह क्षेत्र के सांपत्तिक अधिकारों को अभिलिखित करने और उनका समाधान करने तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आबादी देह" से, राजस्व अधिनियम के अधीन तैयार किए गए और अनुरक्षित किए गए अधिकार-अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित स्थल, जिसे भू-राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से, अप्रैल, 2020 का 20वां दिन अभिप्रेत है;

(ग) "सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित राजस्व अधिनियम के अधीन नायब-तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

7732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (घ) "सहायक सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन —त्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;

(च) "आयुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है;

(छ) "सामान्य क्षेत्र" से, आबादी देह के भीतर किसी समुदाय की सामान्य आवश्यकता, सुविधा या प्रसुविधा के लिए उपयोग में लाया गया कोई क्षेत्र या भवन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सड़कें, मार्ग, गलियां, सार्वजनिक पार्क, नालियां सार्वजनिक शौचालय, तालाब और टैंक, कुएं, जल-मार्ग, खेल का मैदान, बस ठहराव या प्रतीक्षालय, सार्वजनिक बैठकों और सभाओं या निवासियों द्वारा किसी ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थल, और कोई खाली स्थल या प्लॉट, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या कब्जा न हो, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भवन या क्षेत्र नहीं है जिस पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कोई संस्थान बनाया गया है;

(ज) "वित्तायुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना या अधिसूचित" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "सांपत्तिक अधिकार" से, किसी व्यक्ति, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के नाम से अभिलिखित स्वामित्व का अधिकार अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत अभिधारी, पट्टेदार, बन्धकदार के अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, नहीं है;

(ढ) "अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित उप-मण्डल कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "राजस्व अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) अभिप्रेत है;

(त) "राजस्व अधिकारी" से, राजस्व अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(द) "सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) "सर्वेक्षण इकाई" से, आबादी देह के भीतर का क्षेत्र, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित की गई है, अभिप्रेत है;

(न) "शहरी स्थानीय निकाय" से, क्रमशः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पालिका परिषद्‌ या कोई नगर पंचायत अभिप्रेत है; और

(प) "ग्राम समिति" से, आबादी देह सहित सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक्‌ रखी गई सर्वेक्षण इकाइयों और सामान्य क्षेत्रों के स्वामित्व की पहचान करने के लिए यथा विहित इसकी संरचना सहित सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ग्राम या शहरी स्थानीय निकाय के अधीन क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ हाेंगे जो राजस्व अधिनियम में उनके हैं।

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अध्याय-2

अधिकारी और उनकी शक्तियां

3. अधिकारी.--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) वित्तायुक्त; (ख) आयुक्त; (ग) मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी; (घ) अभिलेखन और समाधान अधिकारी; (ङ) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी; (च) सर्वेक्षण अधिकारी; और (छ) सहायक सर्वेक्षण अधिकारी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में वर्णित अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना। 7734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 4. अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण.--(1) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों पर उनके प्रशासनिक कार्यकरण में अधीक्षण और नियन्त्रण वित्तायुक्त में निहित होगा और समस्त ऐसे अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने जिले में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

(4) यथा पूर्वोक्त और मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के नियन्त्रण के अध्यधीन, अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने उप-मण्डल में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

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अध्याय-3

सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

5. आबादी देह क्षेत्र की पहचान.--सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला, किसी जिला के उप-मण्डल, शहरी स्थानीय निकाय या किसी ग्राम में प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों की पहचान करने, उसे अभिलिखित करने और उसका समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी आबादी देह को किसी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

6. सर्वेक्षण और मानचित्रण.--(1) सरकार धारा 5 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कोई सर्वेंक्षण अधिकारी और उसकी सहायता हेतु सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनके किसी आबादी देह के भीतर स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किए जाने हैं, को अधिसूचित किए जाने पर, आबादी देह की सीमा अवधारित करने, प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्र और आयाम परिभाषित करने, और प्रत्येक ऐसी इकाई को कोई विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित करने के लिए स्वयं या किसी अधिसूचित अभिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण संचालित करवाएगी और मानचित्रण करवाएगी।

(3) क्षेत्र की तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों और नक्शों को सर्वेक्षण इकाइयों में स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार करने के प्रयोजन हेतु सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

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अध्याय-4

स्थायी अधिकार-अभिलेख और उसको तैयार करना

7. स्थायी अधिकार-अभिलेख.--(1) प्रत्येक आबादी देह क्षेत्र के लिए स्थायी अधिकार-अभिलेख होगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का सांपत्तिक अधिकारों का अभिलेख;

(ख) अध्याय-3 के अधीन आयामों सहित तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टें और नक्शे;

(ग) ग्राम समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख;

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित या अधिसूचित किए जाएं; और

(ङ) वंश-वृक्ष (सजरा नसब)।

8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच.--(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, उसके इस रूप में पदाविहित किए जाने पर, सर्वेक्षण इकाइयों में स्वत्वधारियों के सांपत्तिक अधिकारों की पहचान करने के लिए ग्राम समिति गठित करेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी आबादी देह, जिसका स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाना है, की बाबत क्षेत्र के निवासियों को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के लिए ऐसा अभिलेख तैयार करने हेतु प्रस्ताव के बारे में विहित रीति में सूचित करेगा।

9. स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार करना.--(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ग्राम समिति के साथ विचार-विमर्श और परामर्श करने और हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌ नियत दिन पर, संक्षिप्त रीति में और जो विहित की जाए, स्वत्वधारियों की प्रस्तावित प्रविष्टियाें और उनके सांपत्तिक अधिकारों तथा स्थायी अधिकार-अभिलेख में सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं की प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा। (2) स्वत्वधारी और उसके सांपत्तिक अधिकारों की प्रविष्टि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के नाम अभिलिखित की जाएगीः-

(क) निर्मित निवास और आवासीय क्षेत्रों, जिसके अन्तर्गत उसके खुले या बंद आंगन हैं, का स्वामी और स्वामी की अन्य खाली भूमि और प्लॉट, जो सामान्य क्षेत्र, दुकानें तथा अन्य स्थापन न हाें;

(ख) सामान्य क्षेत्र, खाली भूमि या प्लॉट, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन न हाें, के लिए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय; और

(ग) उसके स्वामित्वाधीन भूमि या संस्थाओं की बाबत केन्द्रीय, राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या अन्य इकाई।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के संचालन में, यदि कोई सर्वेक्षण इकाई उप-विभाजित पाई जाती है, जो सर्वेक्षण अधिकारी के ध्यान में न आई हो,तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी ऐसी प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई को कोई विशिष्ट संख्या समनुदेशित करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अर्जित अधिकार, स्वामी को हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 का 8) की धारा 118 या हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) के प्रयोजन के लिए किसी कृषक या अनुसूचित जनजाति की हैसियत अर्जित करने का हकदार नहीं बनाएंगे।

10. अभिलेख का प्रदर्शन.--धारा 6 के अधीन तैयार किया गया सर्वेक्षण नक्शा और धारा 9 के अधीन किसी सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारियों का तैयार किया गया प्रविष्टियों का अभिलेख गांव में या शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पंचायत को, गांव के वार्ड सदस्य या शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि या शहरी स्थानीय निकाय के ऐसेे निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में सचिव के माध्यम से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदत्त की जाएगी।

11. आक्षेप और विनिश्चय करना.--(1) सर्वेक्षण अभिलेख में किसी सीमा के सीमांकन या किसी सर्वेक्षण इकाई में स्थायी अधिकार-अभिलेख में सांपत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित 7736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन अभिलेख को प्रदर्शित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष उसके सही होने के सम्बन्ध में आक्षेप फाइल कर सकेगा। (2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी पक्षकारों को सुनने और अभिलेख, यदि कोई हो, का अवलोकन करने के पश्चात्‌ सर्वेक्षण नक्शे में सीमाओं का अनिवार्यतः सही होना दर्ज करेगा तथा सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए सही हकदार व्यक्तियों को अभिनिश्चित करेगा और उपधारा (1) के अधीन अवधि के अवसान से साठ दिन के भीतर कारणों को अभिलिखित करके आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण.-किसी सर्वेक्षण इकाई में किसी व्यक्ति के सांपत्तिक अधिकारों का अभिलिखित किया जाना स्वामित्व का निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में संशोधनों और परिवर्तनों के या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी निर्णय और आदेश में इस प्रकार अवधारित अधिकारों के भी अध्यधीन होगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित अवधि के भीतर कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है तो धारा 9 के अधीन स्थायी अधिकार अभिलेख में अभिलिखित कोई प्रविष्टि अंतिम समझी जाएगी। (4) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी तत्पश्चात्‌ अन्तिम रूप से तैयार किए गए अभिलेख को विहित रीति में प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसा आदेश सम्मिलित होगा जो उपधारा (2) के अधीन पारित किया जा सके।

(5) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा परिनिश्चित स्थायी अधिकार-अभिलेख को उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में अपास्त किए जाने, उपान्तरित या पुनरीक्षित किए जाने की दशा में संशोधित या उपान्तरित किया जाएगा।

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अध्याय-5

अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

12. अपील.--(1) धारा 11 के अधीन सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अभिलेखन और समाधान अधिकारी हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा। (3) उपधारा (2) के अधीन अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगा जो हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन अपीलें, यथास्थिति, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त द्वारा नोटिस के पश्चात्‌ प्रत्यर्थी के हाजिर होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभिनिश्चित की जाएंगी या जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अन्यथा निदेशित न किया जाए, एक पक्षीय रूप से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगीः

परन्तु-

(क) यदि प्रथम अपील में मूल आदेश की पुष्टि हो जाती है तो आगे कोई और अपील नहीं की जाएगी;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा अपील पर ऐसा कोई आदेश उपान्तरित या प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो आगामी अपील पर आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश, यदि कोई हो, उसके लिए अंतिम होगा।

(5) अपील प्राधिकारी किसी मामले को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, सिवाय जहाँ अभिलेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि आवश्यक पक्षकार, जिस पर सम्यक्‌ रूप से तामील नहीं की गई हो, के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

13. पुनर्विलोकन.--जहां अभिलेख को देखते ही कोई गलती या त्रुटि प्रतीत होती है या जहाँ कोई नया या अनिवार्य तथ्य या साक्ष्य पाया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकार को नोटिस देने और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ पुनर्विलोकन करेगा और इस प्रकार पुनर्विलोकन से स्वयं या उसके पद-पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा, उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगाः

परन्तुः-

(क) यदि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ग) यदि ऐसा कोई आदेश सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी या अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन पर उपान्तरित या प्रत्यवर्तित किया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अभिलेखन और समाधान अधिकारी को की जाएगी और अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी तथा ऐसी अपील पर पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(घ) किसी आदेश, जिस के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा; और

(ङ) किसी आदेश का पुनर्विलोकन नामंजूर करने या पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्रदान करने या किसी पूर्ववर्ती आदेश के पुनर्विलोकन पर उसकी पुष्टि करने के किसी आदेश पर कोई अपील नहीं होगी।

(2) किसी आकस्मिक भूल (चूक) या लोप से होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल के सिवाय धारा 14 के अधीन वित्तायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन का कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

14. वत्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण.--वित्तायुक्त, आदेश पारित किए जाने के साठ दिन के भीतर किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए, से ऐसे आदेश या कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य से सम्बन्धित अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी पड़ताल कर सकेगा और प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ इससे सम्बन्ध ऐसे आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।7738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943

अध्याय-6

अभिलेख का अन्तरण

15. जिला क्लक्टर को अभिलेख का अन्तरण.--आबादी देह क्षेत्र के स्थायी अधिकार-अभिलेख को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के पश्चात्‌ इसे सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा इसे राजस्व अधिनियम के अधीन इसका अनुरक्षण और पुनरीक्षण करने के लिए जिला क्लक्टर को अन्तरित किया जाएगा।

16. राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 का लागू होना.--धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध ऐसे अभिलेख को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 17. राजस्व अधिनियम के अध्याय-8 का लागू होना.--राजस्व अधिनियम के अध्याय 8, तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और समय-समय पर जारी अनुदेश इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ किसी सर्वेंक्षण इकाई या उसके भाग के सीमांकन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

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अध्याय-7 विभाजन

18. सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन.--आबादी देह में समाविष्ट सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन राजस्व अधिकारी द्वारा स्थायी अधिकार-अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ और केवल तभी यदि, सांपत्तिक अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित विभाजन को दर्शाते हुए नक्शे सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभाजन पुष्ट किया गया है, अनुज्ञात किया जाएगाः

परन्तु राजस्व अधिकारी, सर्वेक्षण इकाई के ऐसे सह-स्वत्वधारियों और अन्य व्यक्तियों की पड़ताल करने (परीक्षण करने) के पश्चात्‌ यदि उसकी राय है कि पर्यवेक्षण इकाई अविभाज्य है या विभाजन असाध्य है और उसके पास अच्छा और पर्याप्त हेतुक है कि क्यों न विभाजन अननुज्ञात किया जाए, अपनी नामंजूरी के आधारों को अभिलिखित करके सर्वेक्षण इकाई के विभाजन को नामंजूर कर सकेगा।

19. विभाजन के विवाद.--किसी विवाद की दशा में सर्वेक्षण इकाई के विभाजन के लिए आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और व्यथित पक्षकार विभाजन के लिए सिविल न्यायालय में निवेदन कर सकेगा।

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अध्याय-8 प्रकीर्ण

20. समन करना.--(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा जारी समन की तामील, व्यक्ति, जिस को यह सम्बोधित है, पर व्यक्तिगत रूप से या ऐसा न होने पर-

(क) उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर; या

(ख) प्रायः उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की जाएगी।

(2) व्यक्ति जिस को यह सम्बोधित है, के प्रायिक या अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर भी तामील करवाया जा सकेगा।7739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी यदि निदेशित करे तो समन की तामील उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर या तो सेवा की अन्य किसी पद्धति के अतिरिक्त या के प्रतिस्थापन में पत्र में सम्बोधित किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा समन भेजते हुए और भारतीय डाक अधिनियम, 1898 (1898 का 6) के अध्याय-6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करके या इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ख्याति प्राप्त कुरियर ऐजैंसी के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(4) जब समन किसी पत्र में इस प्रकार अग्रेषित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पत्र समुचित रूप से सम्बोधित और सम्यक्‌ रूप से डाक द्वारा भेजा गया है और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी यह उपधारित कर सकेगा कि समन की तामील इसके परिदान करने की अभिस्वीकृति के समय पर कर दी गई हैः

परन्तु यदि समन किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जिसमें एक ही हित के व्यक्ति अनेक हैं, उन सभी पर व्यक्तिगत रूप से तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो वह इन्हें प्रथमतः और यदि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसा निदेशित करे, उन व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे, को उसकी एक प्रति के परिदान द्वारा और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए इसकी अन्तर्वस्तु का व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील करवाया जा सकेगा।

(5) समन, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा लघु संदेश सेवा (एसएमएस), ई-मेल या अन्यथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दूरभाष नम्बर या अन्यथा ज्ञात या ज्ञात करवाए गए ई-मेल पते पर तामील की जा सकेगीः

परन्तु यदि तामील उपरोक्त किसी पद्धति के माध्यम से करवाई जाती है तो समन के परिदान की प्रिण्टर से छपी हुई प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा, जारी किसी नोटिस, उद्‌घोषणा के आदेश या किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति को किसी व्यक्ति पर समन की तामील के लिए इस धारा में उपबन्धित रीति में तामील करवाई जाएगी।

(7) उपधारा (2), (3), (5) या (6) में उपबंधित तामील की कोई पद्धति उपधारा (1) में उपबंधित किसी तामील की पद्धति के अतिरिक्त साथ-साथ अंगीकृत की जा सकेगी।

21. स्थायी अधिकार-अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा.--इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी अधिकार-अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि तब तक सही उपधारित की जाएगी जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए या विधिपूर्ण रूप से उसके संबंध में नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित न कर दी गई हो।

22. अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद.--यदि कोई व्यक्ति, स्थायी अधिकार-अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा किसी अधिकार, जिस पर उसका कब्जा है, के बारे में स्वयं को व्यथित महसूस करता है तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) के अध्याय-6 के अधीन उसके अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

23. लेखन त्रुटियों का सुधार.--इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को किसी भी समय सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या तो स्वपे्ररणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा और ऐसे सुधार की सूचना पक्षकारों और सम्बद्ध अधिकारी को भी इसके कार्यान्वयन हेतु निःशुल्क दी जाएगी।

24. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने के लिए आशयित 7740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां किसी प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशों के अधीन कृत्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरूद्ध न होंगी।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन.--इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी सिविल न्यायालय किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा जिसके अवधारण या निपटान के लिए सरकार या कोई अधिकारी सशक्त है, संस्थित किसी वाद या विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा।

27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां.--इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों और उनके आदेशों के अधीन कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कत्र्तव्य के निर्वहन में विहित रीति में प्रवेश और भूमि का सर्वेक्षण कर सकेगा और उस पर सर्वेक्षण निशान लगा सकेगा या निर्मित कर सकेगा और उसकी सीमाएं सीमांकित कर सकेगा तथा ऐसे र्काव्य के उचित पालन के लिए आवश्यक समस्त अन्य ऐसे —त्य कर सकेगा।

28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति.--(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण रूप से निर्मित या लगाए गए सर्वेक्षण या सीमांकन निशान को जानबूझकर नष्ट करता है, गिराता है या बिना विधिसम्मत प्राधिकार से हटाता है तो अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा उसे इस प्रकार नष्ट किए गए, गिराए गए या हटाए गए प्रत्येक निशान के लिए ऐसा जुर्माना, जो दो हजार रुपए से अनधिक हो, और ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण निशान के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माना, जैसा उस अधिकारी की राय में उसे प्रत्यावर्तित करने के व्यय को पूरा करने और ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने नाशकरण, गिराने या हटाने की सूचना दी है, को इनाम देने लिए आवश्यक हो, संदत्त करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्‌ग्रहणीय जुर्माने की रकम, यदि विहित रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो वह राजस्व अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

(3) इस धारा के अधीन जुर्माने का अधिरोपण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 434 के अधीन अभियोजन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के अभियोजन का वर्जन नहीं होगा।

29. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें इसे रखा गया था,7741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ABADI DEH (RECORD OF RIGHTS) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

OFFICERS AND POWERS

3. Officers. 4. Superintendence and control of officers.

CHAPTER-III

SURVEY, MAPPING AND IDENTIFICATION

5. Identification of abadi deh area. 6. Survey and mapping.

CHAPTER-IV

STANDING RECORD OF RIGHTS AND ITS MAKING

7. Standing record of rights. 8. Inquiry by the Assistant Recording and Resolution Officer. 9. Preparation of standing record of rights. 10. Display of record. 11. Raising of objections and decision.

CHAPTER-V

APPEAL, REVIEW AND REVISION

12. Appeal. 13. Review. 14. Revision by Financial Commissioner.

CHAPTER-VI

TRANSFER OF RECORD

15. Transfer of record to the District Collector. 16. Application of Chapter IV of Revenue Act. 17. Application of Chapter VIII of Revenue Act.

CHAPTER-VII

PARTITION

18. Partition of survey units. 19. Disputes as to partition.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

20. Summons. 21. Presumption in favour of entries in the standing record of rights. 22. Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record. 23. Correction of clerical errors. 24. Protection of action taken in good faith. 25. Power to remove difficulties. 26. Exclusion of jurisdiction of civil courts. 27. Powers of officers to enter upon land, dwelling and habitation areas, survey units for the purposes of survey and demarcation.

28. Penalty for destruction, dismantling or removal of survey marks and demarcation. 29. Power to make rules.

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Act No. 2 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH ABADI DEH (RECORD OF RIGHTS) ACT, 2021 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 2nd FEBRUARY, 2022)

AN

ACT

to provide for recording and resolving of proprietary rights of the abadi deh area in the

revenue estates and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commence-ment.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abadi deh (Record of Rights) Act, 2021.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "abadi deh" means the site recorded as such in the Record of Rights prepared and maintained under the Revenue Act, which is not assessed to land revenue;

(b) "Appointed day" means the twentieth day of April, 2020;

(c) "Assistant Recording and Resolution Officer" means a Revenue Officer not below the rank of Naib-Tehsildar under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(d) "Assistant Survey Officer" means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;

(e) "Chief Recording and Resolution Officer" means the Collector of the district under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(f) "Commissioner" means the Commissioner of the division under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(g) "Common area" means an area or building within the abadi deh used for any common need, convenience or benefit of the community and includes roads, paths, streets, public parks, drains, public toilets, ponds and tanks, wells, water courses, play grounds, bus stand or waiting places, places used for public sittings and gatherings or for any such other purposes used by the inhabitants, and any vacant site or plot not owned or possessed by any person; but does not include a building or area which houses an institution under the control of the Central or State Government;

(h) "Financial Commissioner" means the Financial Commissioner (Revenue) Himachal Pradesh notified to perform the functions under this Act;

(i) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(j) "notification or notified" means a notification published in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh;

(k) "Panchayat" means a Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; (4 of 1994).

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "proprietary right" means the right of ownership recorded in the name of a person, Panchayat, Urban Local Body, Central or State Government, juristic person or any other entity but does not include the rights of tenant, lessee, mortgagee or any other right which does not confer ownership;

(n) "Recording and Resolution Officer" means a revenue officer not below the rank of Sub-Divisional Collector, notified to perform functions under this Act:

1954).

(p) "Revenue Officer" means a revenue officer exercising the powers under the Revenue Act;

(q) "section" means section of this Act;

(r) "Survey Officer" means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;

(s) "survey unit" means the area within the abadi deh, to which a survey number is assigned under this Act;

(t) 'Urban Local Body' means a Municipal Corporation, Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) and Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) respectively; and

(u) "Village Committee" means the committee nominated in the village or area under urban local body, as the case may be, by the Assistant Recording and Resolution Officer, with its composition as prescribed to identify the ownership of survey units and common areas set apart for common purposes with the abadi deh.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Revenue Act have the meanings respectively assigned to them in that Act.

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CHAPTER-II

OFFICERS AND POWERS

3. Officers.—(1) Subject to the provisions of this Act, there shall be the following officers notified to perform the functions and exercise powers under this Act, namely:—

(a) Financial Commissioner;

(b) Commissioner;

(c) Chief Recording and Resolution Officer;

(d) Recording and Resolution Officer;

(e) Assistant Recording and Resolution Officer;

(f) Survey Officer; and

(g) Assistant Survey Officer.

(2) Subject to the provision of this Act, the officers mentioned in clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) shall have, for the purposes of discharging their functions under this Act, the7745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any person and examining him;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, (1 of 1872) requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

4. Superintendence and control of officers.—(1) The superintendence and control over all officers in their administrative functioning under this Act shall vest in the Financial Commissioner, and all such officers shall be subordinate to him.

(2) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Commissioner shall control all other officers under this Act, in his division.

(3) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Chief Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his district. (4) Subject to aforesaid and to the control of the Chief Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his sub- division.

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CHAPTER-III

SURVEY, MAPPING AND IDENTIFICATON

5. Identification of abadi deh area.—The Government may, by notification, specify any abadi deh in a district, sub-division of a district, Urban Local Body or a village as an area for the purpose of identifying, recording and resolving the rights in each survey unit.

6. Survey and mapping.—(1) The Government shall appoint a Survey Officer and an Assistant Survey Officer to assist him, for each area notified under section 5 to conduct a survey in the manner as may be prescribed.

(2) The Government, upon notifying areas of which the standing record of rights within an abadi deh is to be prepared, shall itself or through a notified agency get a survey conducted and mapping done of such area to determine the boundary of the abadi deh, define the area and dimension of each survey unit, and assign a unique survey number to each such unit.

(3) The survey reports and maps prepared of the area shall be submitted to the Assistant Recording and Resolution Officer for the purpose of preparing the standing record of rights in the survey units.

CHAPTER-IV

STANDING RECORD OF RIGHTS AND ITS MAKING

7. Standing record of rights.—(1) There shall be a standing record of rights for each abadi deh area, which shall comprise the following namely:—

(a) the record of proprietary rights of each survey unit prepared under this Chapter;

(b) the survey reports and maps prepared under Chapter III with dimensions;

(c) the record of proceedings of the meetings of the Village Committee;

(d) such other document as may be prescribed or notified; and

(e) genealogical tree (Shajra Nasab).

8. Inquiry by the Assistant Recording and Resolution Officer.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, on his being designated as such, shall constitute a Village Committee for identifying the proprietary rights of the proprietors in the survey units.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer, in respect of the abadi deh of which the standing record of rights is to be prepared, shall inform the inhabitants of the area, in the manner prescribed, about the proposal to prepare such record for each of the survey unit.

9. Preparation of standing record of rights.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, after deliberations and consultations with the Village Committee and hearing the parties interested, shall, in a summary manner, and as may be prescribed, record the proposed entries of proprietors and their proprietary rights and of the boundaries of the survey unit in the standing record of rights, as on the appointed day.

(2) The entry of proprietor and his proprietary rights shall be recorded by the Assistant Recording and Resolution Officer in the name of,—

(a) the owner of the built up dwelling and residential areas including its open or enclosed court yards, other vacant land and plots of owners not being a common area, shops and other establishment;

(b) the Panchayat and the Urban Local Body for the common area, vacant land or plot not owned by any person; and

(c) the Central, State Government, juristic person or other entity in respect of the land or institutions owned by it.

(3) In the conduct of exercise of powers under sub-sections (1) and (2) if a survey unit is found to be sub-divided, which escaped the attention of the Survey Officer, the Assistant Recording and Resolution Officer shall assign a unique number to each such survey unit.

(4) The rights acquired under this Act, shall not entitle the owner to acquire status of an agriculturist or a scheduled tribe for the purpose of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974) or Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (15 of 1969).

10. Display of record.—The survey map prepared under section 6 and the record of entries of proprietors in a survey unit prepared under section 9, shall be displayed at a conspicuous place in the village or within the area of the Urban Local Body and a copy thereof supplied to the Panchayat through the Ward Member of the village or the elected representative of the Urban Local Body or the Secretary in the absence such elected members of the Urban Local Body, as the case may be, in the manner, as may be prescribed.

11. Raising of objections and decision.—(1) A person aggrieved by the demarcation of any boundary in the survey record, or an entry regarding the proprietary rights in the standing record of rights in a survey unit, may, within thirty days from the date of display of record under section 10, file objections about the correctness thereof before the Assistant Recording and Resolution Officer.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer after hearing the parties and perusing the record, if any, shall make necessary correction of the boundaries in the survey map, and ascertain the persons best entitled to be recorded as the proprietor in the survey unit, and within sixty days of the expiry of the period under sub-section (1), pass an order in this regard by recording reasons.

Explanation.—The recording of the proprietary rights of a person in a survey unit shall not be conclusive proof of ownership and shall be subject to corrections and alterations in appeal or revision under this Act or also the rights so determined by a judgment and order of a court of competent jurisdiction.

(3) An entry recorded in the standing record of rights under section 9, if no objection is filed within the period provided under sub-section (1), shall be treated as final.

(4) The Assistant Recording and Resolution Officer shall thereafter in the manner prescribed, publish the record as finalized, which shall incorporate an order that may be passed under sub-section (2).

(5) The standing record of rights finalized by the Assistant Recording and Resolution Officer shall be amended or modified in the event of an order passed under sub-section (2) is set aside, modified or reversed in appeal, review or revision.

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CHAPTER-V

APPEAL, REVIEW AND REVISION

12. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order passed by the Assistant Recording and Resolution Officer under section 11 may, within thirty days of the passing of such order, file an appeal before the Recording and Resolution Officer.

(2) The Recording and Resolution Officer after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(3) Any person aggrieved by an order passed by the Recording and Resolution Officer under sub-section (2) may, within thirty days of the passing of such order, appeal to the Commissioner, who shall after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(4) Appeals under sub-sections (2) and (3) shall be decided by the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, as the case may be, within sixty days from the date the respondent puts in appearance after notice or is proceeded against ex-parte unless for reasons to be recorded in writing it is directed otherwise:

Provided that,—

(a) when an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie; and (b) when any such order is modified or reversed on appeal by the Recording and Resolution Officer, the order made by the Commissioner on further appeal, if any, to him shall be final.

(5) An appellate authority shall not remand a case except where it is established from the record that an adverse order has been passed against a necessary party who was not duly served.

13. Review.—(1) Where there is a mistake or error apparent on the face of record or where some new and important fact or evidence is discovered, the Assistant Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, may within sixty days of the order sought to be reviewed either on their own motion or on the application of a party interested, after notice to the party likely to be affected and giving reasonable hearing, review, and on so reviewing, modify, reverse or confirm any order passed by himself or his predecessor in office:

Provided that,—

(a) when an Assistant Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Recording and Resolution Officer;

(b) when a Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Chief Recording and Resolution Officer;

(c) when any such order is modified or reversed on review by the Assistant Recording and Resolution Officer, or the Recording and Resolution Officer, an appeal shall lie against the order of the Assistant Recording and Resolution Officer to the Recording and Resolution Officer, and from the order of the Recording and Resolution Officer to the Commissioner, and the order on such appeal shall be final;

(d) an order against which an appeal or revision has been preferred shall not be reviewed;

and

(e) an appeal shall not lie from an order refusing or granting permission to review or confirming on review a previous order.

(2) Save in the cases of clerical or arithmetical mistakes arising from any accidental slip or omission, no application for review shall lie under this section against an order passed by the Financial Commissioner under section 14.

14. Revision by Financial Commissioner.—The Financial Commissioner may, on an application of an aggrieved party, within sixty days of an order being passed, or on his own motion, call for and examine the records relating to any order passed or proceedings taken under this Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order of proceedings and after hearing the affected parties, may pass such order in relation thereto as he may deem fit and modify, reverse or confirm any order passed under this Act.

CHAPTER-VI

TRANSFER OF RECORD

15. Transfer of record to the District Collector.—After preparation and finalization of the standing record of rights of the abadi deh area, it shall be attested by the Assistant Recording and Resolution Officer and transferred to the District Collector for maintaining and revising it under the Revenue Act.

16. Application of Chapter IV of Revenue Act.—The provisions of Chapter IV of the Revenue Act after transfer of the record under section 15 shall apply mutatis mutandis to such record.

17. Application of Chapter VIII of Revenue Act.—The provisions of Chapter VIII of the Revenue Act, rules framed thereunder and instructions issued from time shall apply mutatis mutandis for demarcation of a survey unit or part thereof after transfer of the record under section 15 of this Act.

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CHAPTER-VII

PARTITION

18. Partition of survey units.—A partition of survey units comprised in abadi deh may be allowed by a Revenue Officer after the standing record of rights has been transferred, and only if the partition has been affirmed by all interested parties with a map showing the proposed partition signed by all persons having proprietary rights:

Provided that the Revenue Officer after examining such of the co-proprietors of the survey unit and other persons may, if he is of the opinion that the survey unit is impartible or the partition is impractical and there is good and sufficient cause why partition should be disallowed, refuse to partition the survey unit by recording the grounds of his refusal.

19. Disputes as to partition.—An application for the partition of a survey unit, in the event of a dispute, shall not lie before the Revenue Officer; and the party aggrieved may approach the civil court for partition.

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CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

20. Summons.—(1) A summon issued by an officer appointed under this Act shall be served personally, on the person to whom it is addressed, or failing him,—

(a) his recognized agent; or

(b) an adult member of his family usually residing with him.

(2) A summon may also be served by pasting a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed.

(3) A summon may, if an officer appointed under this Act so directs, be served on the person named therein, either in addition to, or in substitution for, any other mode of service, by7750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 forwarding the summons by post in a letter addressed to the person and registered under Chapter VI of the Indian Post Office Act, 1898, (6 of 1898) or sent through a reputed courier agency notified by the Government in this regard.

(4) When a summon is so forwarded in a letter, and it is proved that the letter was properly addressed and duly posted and registered, the officer appointed under this Act may presume that the summons was served at the time when receipt of its delivery is furnished:

Provided that if the summons relates to a case in which persons having the same interest are so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable, it may, in the first instance and if the officer appointed under this Act so directs, be served by delivery of a copy thereof to such of those persons as the officer appointed under this Act nominates in this behalf, and by publications of the contents thereof in a daily newspaper having wide circulation, for the information of the other persons interested.

(5) The summons may also be served through Short Message Service, email, or through other electronic modes at the phone number or email address otherwise known or made known, to the officer appointed under this Act:

Provided that if service is affected through any of the above modes, a printout of the delivery of summons shall be placed on the record.

(6) A notice, order of proclamation or copy of any such document, issued by an officer under this Act for service on any person shall be served in the manner provided in this section for the service of a summons.

(7) Any of the modes of service provided in sub-sections (2), (3), (5) or (6) may be adopted simultaneously in addition to the mode of service provided in sub-section (1).

21. Presumption in favour of entries in the standing record of rights.—Any entry made in a standing record of rights in accordance with the provisions of this Act shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefore.

22. Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record.—If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in possession by an entry in a standing record of rights, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter VI of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).

23. Correction of clerical errors.—The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by any officer under this Act may, at any time be corrected by the authority concerned either of its own motion or on the application of any of the parties and an intimation of such correction shall be made to the parties free of any charges and also to the concerned officer for its implementation.

24. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act or any rule made thereunder.

25. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette),7751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 Himachal Pradesh, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

26. Exclusion of jurisdiction of civil courts.—Except as otherwise provided in this Act, no civil court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order in respect, of any matter which the Government or any officer is by this Act empowered to determine or dispose of.

27. Powers of officers to enter upon land, dwelling and habitation areas, survey units for the purposes of survey and demarcation.—The officers under this Act and any person acting under their orders may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land in the manner prescribed, put and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other such acts necessary for the proper performance of that duty.

28. Penalty for destruction, dismantling or removal of survey marks and demarcation.—(1) If any person willfully destroy, dismantles or without lawful authority removes a survey or demarcation mark lawfully erected or put, he may be ordered by the Recording and Resolution Officer to pay such fine not exceeding Rupees two thousand for each mark so destroyed, dismantled or removed, and in the case of repetition of such an act, a fine not exceeding Rupees five thousand for each survey mark, as may, in the opinion of that officer, be necessary to defray the expenses of restoring the same and rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, dismantling or removal.

(2) The amount of fine levied under sub-section (1), if not paid in the manner prescribed, shall be recoverable as arrears of land revenue under the Revenue Act.

(3) The imposition of a fine under this section shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or prosecution of the offender under any other law for the time being in force.

29. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2020-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 26-11-2021 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्धारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 1 का संशोधन।

3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

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2022 का अधिनियम संख्यांक 1 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020 है।7753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 1 की उपधारा (4) में, ''बीस'' शब्द जहां-जहां आता है के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH

AMENDMENT ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 1.

3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.

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Act No. 1 of 2022 THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 26TH NOVEMBER, 2021)

AN

ACT

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970)

in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub- section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.

3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.—(1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2020-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 05-02-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।7755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 5. उद्‌देश्य।

6. शक्तियां।

7. विश्वविद्यालय की अधिकारिता।

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण।

9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण।

10. परिदर्शन।

11. कुलाधिपति की विश्वविद्यालय और इसके निकायों की कार्यवाहियों या विनिश्चयों को बातिल करने की शक्ति।

12. राज्य सरकार को जांच करने की शक्ति।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी।

14. कुलाधिपति।

15. कुलपति की नियुक्ति।

16. कुलपति को देय परिलाभ और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें।

17. कुलपति के पद में रिक्ति के दौरान कार्य की व्यवस्था।

18. कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य।

19. प्रतिकुलपति।

20. प्रतिकुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य।

21. संकायाध्यक्ष।

22. रजिस्ट्रार।

23. परीक्षा नियन्त्रक।

24. वित्त अधिकारी।

25. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

27. सभा।

28. सभा की शक्तियां और कृत्य।7756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 29. कार्यकारी परिषद्‌। 30. विद्या परिषद्‌।

31. संकाय।

32. वित्त समिति।

33. वार्षिक लेखे।

34. दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्‌यक्रम।

35. स्वायत्त महाविद्यालय।

36. सहबद्धता की शर्तें।

37. परीक्षाएं और प्रवेश।

38. चयन समिति।

39. संविदा नियुक्ति।

40. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि।

41. वार्षिक रिपोर्ट।

42. परिनियम।

43. परिनियम कैसे बनाया जाए।

44. अध्यादेश।

45. विनियम।

46. आकस्मिक रिक्तियां।

47. रिक्तियों से विश्वविद्यालय, प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 48. सदस्यता से हटाया जाना और उपाधियों और डिप्लोमों आदि का वापस लिया जाना।

49. विवाद।

50. संक्रमणकालीन शक्तियां।

51. अस्थायी उपबन्ध।

52. कठिनाइयों को दूर करना।

53. प्रकीर्ण।7757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 54. विश्वविद्यालय के किसी निकाय के गठन और कृत्यों में त्रुटि होने मात्र से कार्रवाई का अविधिमान्य न होना।

55. निरसन और व्यावृत्तियां।

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2022 का अधिनियम संख्यांक 3 सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2022 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चत्तर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्‌" से, धारा 30 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ख) "स्वायत्त महाविद्यालय" से, यथास्थिति, महाविद्यालय, विभाग या कोई इकाई, अभिप्रेत है जो धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त महाविद्यालय घोषित की गई हो;

(ग) "महाविद्यालय" से, ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उसके विशेषाधिकार से अंगीकृत किया गया है;

(घ) "सभा" से, विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ङ) "कार्यकारी परिषद्‌" से, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(च) "संकाय" से, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित सहबद्ध विषयों के समूह से मिलकर बना संकाय अभिप्रेत है;

(छ) "छात्र निवास" या "छात्रावास" से, विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित, अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान की इकाई अभिप्रेत है;

(ज) "प्रबंध" से, विश्वविद्यालय से सहबद्ध प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे महाविद्यालय का प्रबन्ध करने वाली प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध बोर्ड, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

7758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (झ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "प्रधानाचार्य" से, महाविद्यालय का मुखिया अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जब महाविद्यालय में कोई प्रधानाचार्य न हो, तो तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्‌ रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, और प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, ऐसी हैसियत में नियुक्त उप-प्रधानाचार्य भी है;

(ठ) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से, परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातक अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" या ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से, इस अघिनियम के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "शिक्षक" से, विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक जो आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य के रूप में विद्या परिषद्‌ द्वारा नियुक्त या इससे मान्यता प्राप्त हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मानव अनुसंधान और शिक्षा प्रसार हेतु नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अधिकारी भी है; और

(त) "विश्वविद्यालय" से, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.--(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम एक विश्वविद्यालय गठित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य और समस्त व्यक्ति, जो इसमें इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य बनते हैं, जब तक वे ऐसे पद धारित करते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है, "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से एतद्‌द्वारा गठित एक निगमित निकाय होगा, जिसका मुख्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना.--विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों, महिलाओं या पुरुषों दोनों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ जाति या वर्ग से हों, और उस दशा के सिवाय, जब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट उप—ति में उस उपकृति में किसी वसीयत या अन्य लिखत में ऐसा मापदण्ड उसकी शर्त के रूप में रखा हो, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को उसमें अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने का या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने के या उसके किसी विश्वविद्यालय का उपभोग या उपयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता को मानदंड अंगीकार करना या किसी पर अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण न होगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात अध्यादेशों में, विहित रीति में, धार्मिक शिक्षण उन व्यक्तियों को देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो अपनी सहमति देते हैं।7759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 5. उद्देश्य.--अध्यापन और अनुसंधान तथा इसके निगमित जीवन के उदाहरण और प्रभाव से ज्ञान, प्रज्ञान और बोध का प्रसार और अभिवृद्धि करना विश्वविद्यालय का उद्‌देश्य होगा और इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय निम्नलिखित करेगा,-

(क) अध्यापन और अनुसंधान तथा शिक्षा विस्तार (प्रसार) प्रोग्रामों के माध्यम से विद्या और ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा ताकि विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ हो सकें;

(ख) जीवन के हर क्षेत्र में उचित प्रकार के नेतृत्व की व्यवस्था करेगा;

(ग) विद्यार्थियों और अध्यापकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और बोध का संवर्धन करेगा और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अन्तर-विषयक्‌ अध्ययन के संवर्धन हेतु समुचित उपाय करेगा;

(ङ) भारत की सामाजिक संस्कृति का संवर्धन करेगा और भारत की भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए ऐसे विभागों या संस्थाओं की स्थापना करेगा जो अपेक्षित हों; और

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्‌यक्रम के लिए उपबन्ध करेगा।

6. शक्तियां.--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिसमें पत्राचार पाठ्‌यक्रम भी है, में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार और विस्तारी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(ख) निवेश-बाहृा अध्यापन और प्रसार सेवाओं का संचालन करना और जिम्मा लेना;

(ग) विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्मिलित करना और ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना और उसके लिए शर्तें विहित करना;

(घ) परीक्षाएं लेना, व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र, उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं देना और ऐसे कोई डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र, उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं समुचित और पर्याप्त कारण होने पर वापस लेना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं देना;

(च) ऐसे अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य पदों का, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(ज) महाविद्यालयों, छात्र-निवासों और छात्रावासों को स्थापित और संचालित करना, विश्वविद्यालय द्वारा असम्पोषित छात्र-निवासों और छात्रावासों और छात्रों के निवास के अन्य स्थानों को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन करना और नियन्त्रण करना और ऐसी दी गई मान्यता वापस लेना;

7760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (झ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का अवधारण और व्यवस्था करना;

(ठ) किसी संस्था या उसके सदस्यों या विद्यार्थियों को किसी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसे समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी दी गई मान्यता को वापस लेना;

(ड) विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी लोक या निजी निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा करार पाया जाए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी समय-समय पर विहित की जाएं, सहकार करना;

(ढ) विश्वविद्यालयों में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हो, कोई करार करना;

(ण) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(त) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति भी है, अर्जित, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(थ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना;

(द) अनुसंधान और अन्य कार्य जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पाठ्‌य पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ध) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पाि की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उधार लेना;

(न) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना; और (प) विश्वविद्यालय के किन्हीं या सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे आनुषंगिक या सहायक सभी कार्य करना जो आवश्यक हों।

7. विश्वविद्यालय की अधिकारिता.--(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होगी । (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय के7761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान को अनुदत्त कोई ऐसा विशेषाधिकार, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देंशित न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर वापिस लिया गया समझा जाएगा और ऐसे संस्थान को सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी के विशेषाधिकार दिए गए समझे जाएंगे।

(3) जहां हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थापित कोई संस्थान या निकाय विश्वविद्यालय से मान्यता चाहता है, वहां विश्वविद्यालय की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तार, उस राज्य में प्रवृत्त विधि और उस विश्वविद्यालय, जिसकी अधिकारिता में उक्त संस्थान या निकाय स्थित है, के नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे संस्थान और निकाय पर होगा।

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.--इस अधिनियम के प्रारम्भ से सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले समस्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ से विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः परन्तु ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगीः

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय को उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व की गई कोई सेवा विश्वविद्यालय के प्रशासन के संबंध में की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.--सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में परस्पर तय किए गए निबन्धन और शर्तों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थानों, जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं, की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित और विश्वविद्यालय में निहित होंगे। इन संस्थानों में इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः

परन्तु,-

(क) ऊपर वर्णित संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को विकल्प का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि क्या वे चाहते हैं या नहीं कि उनकी सेवाओं को विश्वविद्यालय में लिया जाए;

(ख) ऐसे कर्मचारियों, जो विश्वविद्यालय में सेवा का विकल्प देते हैं, के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगी; और

(ग) विश्वविद्यालय में उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा की गई कोई सेवा, विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवा इस शर्त पर की गई समझी जाएगी कि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, में की गई सेवा के सम्बन्ध में उनका अवकाश, पेंशन और भविष्य निधि और उपदान अभिदाय की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगीः

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। 7762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 10. परिदर्शन.--(1) कुलाधिपति को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्थान या किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत भवन, प्रयोगशालाएं, अभिलेख और उपस्कर भी हैं, का, तथा इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी अन्य कृत्य का निरीक्षण कराने और उसी रीति में विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत, जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान की दशा में, विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय की दशा में प्रबन्ध मण्डल को देगा और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रबंध मण्डल एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थित होने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान के निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, उस पर अपने विचार सहित और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श कुलपति को संसूचित कर सकेगा और कुलपति इसे कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखेगा। (4) महाविद्यालय या संस्थान से सम्बन्धित निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर अपने विचार और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श सहित ऐसे महाविद्यालयों या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल को संसूचित कर सकेगा।

(5) यथास्थिति, कुलपति या प्रबन्ध मण्डल, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गई किसी कार्रवाई, या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना कुलाधिपति को देगा। (6) जहां, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद्‌ या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल, कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, वहां कुलाधिपति, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद्‌ या महाविद्यालय या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

11. कुलाधिपति की विश्वविद्यालय और इसके निकायों की कार्यवाहियों या विनिश्चियों को बातिल करने की शक्ति.--कुलाधिपति, इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकरण की कार्यवाहियों या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विनिश्चय, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, को बातिल कर सकेगाः

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या इसके प्रािधकरण या अधिकारी से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और यदि उस द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

12. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति.--राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी या अभिकरण, जिसे यह निर्देशित करे द्वारा विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थानों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार उसका परीक्षण करने के पश्चात्‌ रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और किसी कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति का हटाया जाना भी सम्मिलित है, की संस्तुति भी कर सकेगी, यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जैसी इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तदानुसार कार्रवाई कर सकेगाः

परन्तु ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा।7763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 13. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) प्रतिकुलपति;

(iv) संकायाध्यक्ष;

(v) रजिस्ट्रार;

(vi) परीक्षा नियन्त्रक;

(vii) वित्त अधिकारी; और

(viii) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

14. कुलाधिपति.--(1) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। (2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और इसकी सभा के सभापति होंगे और वे उपस्थित रहने पर सभा की बैठकों की और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

15. कुलपति की नियुक्ति.--(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) उपधारा (4) और (5) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु कुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के होते हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) कोई भी व्यक्ति यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि नियुक्त किया जाता है तो पद पर बना नहीं रहेगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलंबित कर सकेगा,-

(क) जहां इस धारा की उपधारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया है; या 7764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई मामला, अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों आदि को प्रभावित करना)। (6) निलम्बनाधीन कुलपति छुट्‌टी वेतन, जो कुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता है यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्‌टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्‌टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,-

(क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति यह प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है।

(8) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने भूल (चूक) करता है या इन्कार करता है या उसे निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए अपायकर होता है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकेगाः

परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उपधारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(9) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, एक मास के नोटिस द्वारा पद त्याग सकेगा। कुलाधिपति नोटिस की अवधि का अधित्यजन करके और राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार कर सकेगा।

16. कुलपति को देय परिलाभ और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें.--(1) कुलपति को ऐसा वेतन, जैसा कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे, संदत्त किया जाएगा और अपनी पदावधि के दौरान वह बिना किराया दिए सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के रख-रखाव की बाबत स्वयं कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय भविष्य निधि लाभ या अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगाः7765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है वहां उसे भविष्य निधि में अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय का अभिदाय उतने तक ही सीमित होगा जितना वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय करता था।

(3) कुलपति, ऐसी दर पर यात्रा भत्तों और ऐसे मापमान पर चिकित्सा खर्चों का हकदार होगा जो कुलाधिपति द्वारा नियत किए जाएं।

(4) कुलपति, अपनी सक्रिय सेवा में निभाई गई अवधि के ग्यारहवें भाग तक पूरे वेतन पर अवकाश पाने का हकदार होगा।

(5) कुलपति, अपनी पदावधि के दौरान, अस्वस्थता के आधार पर या अस्वस्थता के आधार से अन्यथा तीन मास से अनधिक अवधि के लिए बिना वेतन अवकाश पाने का हकदार होगाः

परन्तु ऐसा अवकाश उस सीमा तक, जिसके लिए वह उपधारा (4) के अधीन अवकाश का हकदार है, पूरे वेतन पर अवकाश में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

17. कुलपति के पद में रिक्ति के दौरान कार्य की व्यवस्था.--(1) अवकाश, बीमारी या अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान धारा 19 के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा और यदि प्रतिकुलपति न हो तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे। (2) कुलपति के पद में, रिक्ति की अवधि के दौरान, यदि यह भरी नहीं जाती है और कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रतिकुलपति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जैसा कि कुलाधिपति नियुक्त करे, कुलपति के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को कुलपति की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह कुलपति के विशेषाधिकारों तथा ऐसे परिलाभों और भत्तों का हकदार होगा जैसे कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किए जाएं।

18. (1) कुलपति, जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति से ठीक नीचे की पंक्ति प्राप्त करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसको संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और इसके उचित और दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में सम्यक्‌ अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

(4) वह, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ओर वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति या तो स्वयं या उस द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के माध्यम से, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति की बैठकें बुलाएगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने और उक्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने पर, परिनियमों या अध्यादेशों में विहित रीति में, संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा। ऐसे 7766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 निर्धारण या मूल्यांकन पर यदि कुलपति की राय में संकाय में किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह परिनियमों या अध्यादेशों में यथा अधिकथित रीति में ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करेगा या करवाएगा।

(7) कुलपति, उनमें अनिहित शक्तियों के सम्बंध में तत्काल कार्रवाई किए जाने की किसी आपात स्थिति में कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्‌ ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और इसकी आगामी बैठक में किन्तु साठ दिन के अपश्चात, मामले के पुष्टिकरण के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखेगा; ऐसा न होने पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन होगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई ऐसे प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगाः

परंतु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का किसी पद पर नियुक्ति करने या समनुदेशन या किसी पदधारी का ऐसे पद या समनुदेशन से हटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का, जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रयोग करेगा।

19. प्रतिकुलपति.--(1) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) उपधारा (4) और (8) में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, प्रतिकुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु प्रतिकुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्य ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) प्रतिकुलपति को देय परिलाभ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं और उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके अहित में नहीं बदली जाएंगी।

(4) प्रतिकुलपति के रुप में नियुक्त व्यक्ति यदि वह पदावधि या उसमेंं किसी सेवा विस्तार के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवनिवृत्त हो जाएगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रतिकुलपति को निलंबित कर सकेगा,- (क) जहां इस धारा की उपधारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया हो; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध के सम्बंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों, आदि को प्रभावित करना)।7767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (6) निलम्बनाधीन प्रतिकुलपति छुट्‌टी वेतन, जो प्रतिकुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्‌टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्‌टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः-

परंतु यह कि जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,- (क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप में वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकुलपति प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(8) यदि कुलपति की राय में प्रतिकुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने में भूल (चूक) करता है या कार्यान्वयन करने से इन्कार करता है या उसमें निहित शक्त्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि प्रतिकुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में अपायकर है तो कुलाधिपति कार्यकारी परिषद्‌ और सरकार के परामर्श के पश्चात्‌ उसके विरुद्ध में प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उसको कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात्‌ प्रतिकुलपति को हटा सकेगाः

परंतु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 और 12 के अधीन जांच की किसी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में इस उपधारा के अधीन और कोई कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं होगी, किन्तु प्रतिकुलपति को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। (9) प्रतिकुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र उस तारीख जिसको प्रतिकुलपति अपने पद से अवमुक्त होना चाहता है, से सामान्यतः कम से कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को देगा किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी अवमुक्त कर सकेगा। त्यागपत्र, अवमुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

20. प्रतिकुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य.--(1) कुलपति के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, प्रतिकुलपति ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या कुलपति या कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

(2) प्रतिकुलपति, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन उप-सभापति होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

21. संकायाध्यक्ष.--प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कत्र्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 7768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 22. रजिस्ट्रार.--(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार को राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों में से, जिनका राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम नौ वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई अन्य अधिकारी, जो परिनियमों में विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर उन अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबंधों के अधीन पात्र है।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

23. परीक्षा नियंत्रक.--एक परीक्षा नियन्त्रक होगा जिसकी रजिस्ट्रार के समान हैसियत और वेतन होगा और जो रजिस्ट्रार के पद के पदधारी से स्थानांतरण या ऐसी अन्य रीति से नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 24. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.--(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिकारी को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाएं (सामान्य शाखा) के उन अधिकारियों, जो नियन्त्रक की पंक्ति से नीचे के न हों, में से नियुक्त किया जाएगा; ऐसा न होने पर उन अधिकारियों मेें से चयन द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के उपबंधों के अधीन पात्र हैं। (3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

25. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.--कुलाधिपति से अन्यथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और शक्तियों, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगेः-

(i) सभा;

(ii) कार्यकारी परिषद्‌;

(iii) विद्या परिषद्‌;

(iv) संकाय;

(v) वित्त समिति; और

(vi) अन्य ऐसे बोर्ड और समितियां जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

27. सभा.--पैंसठ से अनधिक सदस्यों की एक सभा होगी। इसका गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।7769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 28. सभा की शक्तियां और कृत्य.--इस अधिनियम के उपबन्धों की अध्यधीन, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विश्वविद्यालय के सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना;

(ii) विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(iii) विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबन्धित नहीं हैं।

29. कार्यकारी परिषद्‌.--कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी,-

पदेन सदस्यः

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (वित्त) या उसका प्रतिनिधि;

(iv) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (शिक्षा) या उसका प्रतिनिधि;

(v) निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश;

(iv) रजिस्ट्रार-------सदस्य - सचिव।

अन्य सदस्यः

(vii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो संकायाध्यक्ष;

(viii) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में सहबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालय का प्राचार्य होगा;

(ix) सभा द्वारा इसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी या छात्र न हो;

(x) विद्या परिषद्‌ द्वारा इसके सदस्यों में से, विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों से भिन्न निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य;

(xi) कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक आचार्य;

(xii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;

(xiii) परिनियमों द्वारा, विहित रीति में, एक समय पर एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला छात्रों का एक प्रतिनिधि और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द का एक प्रतिनिधि;

7770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (xiv) कुलाधिपति द्वारा, ऐसे मामलों जैसे कला, साहित्य, विधि, विज्ञान और प्रशासन या सामाजिक सेवा की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति;

(xv) विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों के सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(xvi) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्‌यक्रम के सहायक आचार्यों का सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि; और

(xvii) विश्वविद्यालय के सह-आचार्यों का एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के सभी सकन्धों जैसे स्नातकोत्तर केन्द्र और दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्‌यक्रम जिसके अन्तर्गत इसके प्रधानाचार्य भी हैं, में से एकीकृत वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम में।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

परन्तु किसी विशिष्ट निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धारक न रहने पर, सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु यह और कि पदेन सदस्यों से भिन्न, अन्य कोई सदस्य, यदि परिषद्‌ से अनुपस्थिति की इजाजत बिना कार्यकारी परिषद्‌ की तीन से अधिक आनुक्रमिक बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बना नहीं रहेगा और जब तक कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है, तो वह दो सप्ताह के भीतर, उस हैसियत को चुनेगा जिसमें वह कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बना रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। जहां वह ऐसा चुनाव नहीं करता है वहां उस द्वारा पूर्वतर समाय में धारण किया गया पद (स्थान) उक्त दो सप्ताह की अवधि के अवसान की तारीख से रिक्त किया गया समझा जाएगा।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।

(5) कार्यकारी परिषद्‌, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबन्ध और प्रशासन (जिसके अन्तर्गत राजस्व और सम्पाि भी है) की भारसाधक होगी, परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामलों पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारशों के पश्चात्‌ ही विचार किया जा सकेगा।

(6) कार्यकारी परिषद्‌ की शक्तियां और र्काव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 30. विद्या परिषद्‌.--(1) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी।

(2) विद्या परिषद्‌ का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाएः

परन्तु विद्या परिषद्‌ की कुल सदस्यता, किसी भी दशा में, पैंसठ से अधिक नहीं होगी।

(3) विद्या परिषद्‌, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन, नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षाओं के स्तर और तरीके और विश्वविद्यालय में7771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 अनुसंधान अध्ययन के विहित पाठ्‌यक्रमों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इसको परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं। (4) विद्या परिषद्‌ को सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्यकारी परिषद्‌ को सलाह देने का अधिकार होगा। 31. संकाय.--(1) विश्वविद्यालय ऐसे संकायों का गठन करेगा और प्रत्येक संकाय में ऐसे अध्ययन विभाग होंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

(2) संकाय का गठन और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

32. वित्त समिति.--(1) एक समिति होगी, इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाए। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय मामले और सेवा मामले जिसमें पदों का सृजन करना, उन्नयन करना या उनका भरना, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाना, वेतन और भत्तों का संशोधन करना भी सम्मिलित है पहले वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे, और उसके तत्पश्चात्‌ ऐसे मामलों इसकी संस्तुतियों सहित कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखा जाएगा।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची (एजेंडे) पर सदस्यों के मध्य सहमति नहीं है या यदि कार्यकारी परिषद्‌ किसी भी विवाद्यक पर वित्त समिति की सिफारशों से सहमत नहीं है, तो मामले को, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा मामले के विवरण और वित्त समिति की सिफारशों से असहमत होने के कारणों के साथ कुलाधिपति को निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात्‌ अंतिम निर्णय देगा।

33. वार्षिक लेखे.--(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्यकारी परिषद्‌ के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा संपरीक्षा प्रति वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तराल पर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्टतया प्राधिकृत अभिकरण द्वारा की जाएगी।

(2) लेखों की संपरीक्षा हो जाने पर वार्षिक लेखे मुद्रित किए जाएंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, सभा को कार्यकारी परिषद्‌ की टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन सभा को यथाप्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति, उस पर सभा द्वारा की गई टिप्पणी, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

34. दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार पाठ्‌यक्रम.--कार्यकारी परिषद्‌ विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों पर अध्यादेशों में यथा अधिकथित विषयों और पाठ्‌यक्रमों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्‌यक्रम द्वारा शिक्षण देने और इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने और परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने की व्यवस्था कर सकेगी।

35. स्वायत्त महाविद्यालय.--(1) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित रीति में, महाविद्यालय, विभाग या इकाई को, जो परिनियमों में इस निमित्त अधिकथित शर्तों का समाधान करती हों, ऐसे महाविद्यालय, विभाग या इकाई में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्‌यक्रम में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा और परिनियमों में विहित रीति से ऐसा महाविद्यालय, विभाग या इकाई स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जाएगा।

(2) वह रीति, जिसमें उस जिस विस्तार तक पाठ्‌यक्रम परिवर्तित किए जा सकेंगे और, यथास्थिति, महाविद्यालय या विभाग द्वारा संचालित परीक्षाएं प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएंगी। 7772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 36. सहबद्धता की शर्तें.--महाविद्यालय को सहबद्धता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं। 37. परीक्षाएं और प्रवेश.--विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न शिक्षण पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे और उन्हें यथा विहित विभिन्न डिग्रियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं की प्राप्ति के लिए परीक्षाओं में प्रवेश किया जाएगा।

38. चयन समिति.--(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) चयन समितियों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा नियुक्तियां करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

39. संविदा नियुक्ति.--(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक वैतनिक अधिकारी या शिक्षक की नियुक्ति लिखित करार के अधीन होगी जो विश्वविद्यालय को सौंपा जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और इसके किसी अधिकारी या शिक्षक अधिकारी या शिक्षक के बीच करार से उत्पन्न कोई विवाद सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से गठित एक मध्यस्थ अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

40. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.--(1) विश्वविद्यालय, जैसे उचित समझे अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि गठित करेगी। (2) जहां ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का ऐसा गठन किया गया हो या जहां किसी महाविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का गठन किया गया हो।

41. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए पग भी हैं, कार्यकारी परिषद्‌ के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात्‌ भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी। (2) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन सभा को प्रस्तुत की जाए, सभा की उस एक टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

42. परिनियम.--इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित परिनियम सभी विषयों के लिए या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌, और अन्य प्राधिकरण और अन्य ऐसे निकाय, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए, का गठन, शक्तियां और कार्य;

(ख) उक्त निकायों के सदस्यों का निर्वहन और पदों पर बने रहना जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों को पदों पर बने रहना भी है, और सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से सम्बन्धित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और र्काव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं का प्रदान करना;

(च) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या समबन्धी विशिष्टियों का वापस लिया जाना;

(छ) संकायों, विभागों, छात्रानिवास, छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और बन्द करना;

(ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(झ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना; और

() अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

43. परिनियमों का बनाया जाना.--(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या इसके पश्चात्‌, इस धारा में उपबन्धित रीति में, परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगीः

परन्तु कार्यकारी परिषद्‌ किसी ऐसे परिनियम या परिनियम का संशोधन जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाला हो तब तक नहीं बना/कर सकेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाएगा। (3) प्रत्येक परिनियम या परिनियमों के अभिवर्धन या संशोधन या निरसन के लिए, कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे अपने सुझावों सहित कार्यकारी परिषद्‌ के पुनः विचारार्थ वापस भेज सकेगा। यदि कार्यकारी परिषद्‌ इसे उसी प्ररूप और रीति में दोबारा पारित कर दे और यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह ऐसे परिनियम, संशोधन या निरसन को नामंजूर कर सकेगा।

(4) नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधन या निरसित करने वाले परिनियम की तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कि उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। 44. अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) छात्रों को प्रवेश अध्ययन के पाठ्‌यक्रम और उसके लिए फीसें, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक पदकों से सम्बद्ध अर्हताएं, अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार इत्यादि प्रदान करने हेतु शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति भी है और छात्रों के निवास की दशाएं और उनका सम्यक्‌ अनुशासन;

7774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (ग) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों और संस्थानों का प्रबन्ध;

(घ) धार्मिक शिक्षा देना;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धियां और उनकी सेवा-शर्तें तथा निबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण; और

(छ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों का कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा किसी भी समय, परिनियमों द्वारा विहित रीति से, संशोधन, निरसन या उसमें अभिवर्धन किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यादेश या संशोधन या निरसन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से उस पर अनुमति न दे दें।

45. विनियम.--(1) कार्यकारी परिषद्‌, कुलाधिपति की मंजूरी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों पर, इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकेंगे,-

(क) उनकी बैठकाें में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या नियत करना;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं;

(ग) अन्य सभी ऐसे विषयों का उपबन्ध करना, जो ऐसे प्राधिकरण के बारे में जो इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित नहीं किए गए हों; और

(घ) बैठक की तारीख और वहां संव्यवहारित कार्य का उनके सदस्यों को नोटिस देना और ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना।

46. आकस्मिक रिक्तियां.--विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिससे उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त या निर्वाचित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशेष अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका पद (स्थान) वह भरता है, सदस्य रहता।

47. रिक्तियों से विश्वविद्यालय, प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की कोई कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने का कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

48. सदस्यता से हटाया जाना और उपाधियों और डिप्लोमों आदि वापस लिया जाना.--कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद्‌ के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को जो किसी ऐसे7775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 अपराध से सिद्धदोष हो, जो कार्यकारी परिषद्‌ के विचार में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो या जो कलंकात्मक आचरण का दोषी हो या जिसने ऐसे आचरण किया हो जो ऐसे प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता से हटा सकेगा और उपर्युक्त किसी भी आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दी गई किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र को किसी व्यक्ति से वापस ले सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

49. विवाद.--यदि कोई प्रश्न उन्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किया है या चुना गया है या उसका सदस्य बनने का हकदार है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा। 50. संक्रमणकालीन शक्तियां.--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे, जैसा कि परिनियमों में प्रत्येक मामले में उपबंधित किया जाए, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

51. अस्थायी उपबन्ध.--इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या सरदार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की किसी उपाधि (डिग्री) के लिए अध्ययन कर रहा था, को उपाधि के लिए उसका पाठ्‌यक्रम (कोर्स), डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पूर्ण करना अनुज्ञात किया जाएगा और, यथास्थिति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी हिमाचल प्रदेश या महाविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अध्ययन के प्रास्पेक्टस के अनुसार ऐसे छात्र की शिक्षण की व्यवस्था करेगा और उसे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

52. कठिनाइयों को दूर करना.--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए इसे आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

53. प्रकीर्ण.--(1) यदि विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ या किसी निकाय या समिति का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी कारण से विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी नहीं रहता है, जिस हैसियत में वह निर्वाचित/नामनिर्दिष्ट हुआ था, सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं के प्रतिनिधि के रूप में किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकरण का सदस्य है या कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा धारित पद के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है यदि उसकी सदस्यता की अवधि के अवसान से पूर्व वह उस अन्य निकाय का सदस्य नहीं रहता है या वह ऐसा पद धारण नहीं करता है जिसके आधार पर वह नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था, वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा।

54. विश्वविद्यालय के किसी निकाय के गठन और कृत्यों में त्रुटि होने मात्र से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.--यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय की सभा, विद्यापरिषद्‌ या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया हो तो कार्यकारी परिषद्‌ के लिए उन निकायों या प्राधिकरण जिनका गठन नहीं हुआ है, के कर्तव्य का निर्वहन करना विधिपूर्ण होगा और विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही इसके किसी निकाय केे कृत्यों में केवल कतिपय त्रुटि या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण, अविधिमान्य नहीं होगी। 7776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 55. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 6) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो कि, की गई किसी बात या की गई ऐसी कार्रवाई के दिन अधिनियम प्रवृत्त था।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Establishment and incorporation of the University.

4. University open to all classes, castes and creeds.

5. Objects.

6. Powers.

7. Jurisdiction of the University.

8. Transfer of assets and liabilities and of employees of the Sardar Valbhbhai Patel Cluster University.

9. Transfer of assets, libailities and of employees of certain institutions of the Himachal Pradesh University.

10. Visitation.

11. Power of the Chancellor to annual proceedings or decisions of the University and its bodies.

12. Power of State Government to enquire.

13. Officers of the University.

14. The Chancellor.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.

17. Arrangement of work during vacancy in the office of the Vice-Chancellor.

18. Powers and duties of the Vice-Chancellor.

19. Pro-Vice-Chancellor.

20. Powers and duties of the Pro-Vice-Chancellor.

21. Dean of Faculty.

22. Registrar.

23. Controller of Examination.

24. Finance Officer.

25. Powers and duties of other officers.

26. Authorities of the University.

27. The Court.

28. Powers and functions of the Court.

29. Executive Council.

30. Academic Council.

31. Faculities.

32. Finance Committee.

33. Annual Accounts.

34. Distance Education or Correspondence Courses.

35. Autonomous College.

36. Conditions for affiliation.

37. Examination and admission.

38. Selection Committee.

39. Contract of appointment.

40. Pension, insurance and provident fund.

41. Annual report.

42. Statutes.

44. Ordinances.

45. Regulations.

46. Casual vacancies.

47. Proceedings of the University authorities and bodies not invalidated by vacancies.

48. Removal from membership and withdrawal of degrees and diplomas etc.

49. Disputes.

50. Transitional powers.

51. Transitory provision.

52. Removal of difficulties.

53. Miscellaneous.

54. Action not to be invalid merely in view of a defect in constitution and functioning of any body of the University.

55. Repeal and savings.

___________

Act No. 3 of 2022 THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 5TH FEBRUARY, 2022)

AN

ACT

to establish and incorporate a University in the State of Himachal Pradesh to be known as

"The Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh" for the purpose of affiliating, teaching

and ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Higher Education

system.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 30;

(b) "Autonomous College" means the college, department or units, as the case may be, declared as an Autonomous College by the University in accordance with the provisions of section 35;

(c) "college" means an institution maintained or admitted to its privileges by the University;

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(f) "Faculty" means a Faculty consisting of an allied group of subjects constituted by the Executive Council;

(g) "hall or hostel" means a unit of residence for the students of the University, provided, maintained or recognized by it;

(h) "Management" means the Managing Committee or the Managing Board by whatever name it may be called managing a privately run college affiliated to the University;

(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(j) "prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act;

(k) "Principal" means the head of a college and includes, when there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal, and in the absence of the Principal or the acting Principal, a Vice-Principal appointed as such;

(l) "Registered Graduates" means graduates registered under the provisions of the Statutes;

(m) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(n) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations respectively of the University made under this Act and for the time being in force;

(o) "teacher" means teacher of the University who has been appointed or recognized by the Academic Council as Professor, Associate Professor or Assistant Professor and shall include Professor, Associate Professor, Assistant Professor or an officer appointed to man research and extension education; and

(p) "University" means the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh constituted under sub section (1) of section 3.

3. Establishment and in corporation of the University.—(1) There shall be constituted in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of "The Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh".

(2) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted a body corporate by the name of "Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh" with headquarters at Mandi, Himachal Pradesh.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue or be sued.

4. University open to all classes, castes and creeds.—The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted thereto, as a teacher or a student, or to hold any office therein, or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereof except in respect of any particular benefacation accepted by the University, where such test is made a condition thereof by any testamentary or other instrument creating such benefacation:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent religious instructions being given in the manner prescribed in the Ordinances to those who have consented to receive it.

5. Objects.—The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge, wisdom and understanding by teaching and research and by the example and influence of its corporate life and towards this end the University shall,—

(a) advance learning and knowledge by teaching and research and by extension programmes so as to enable a student to obtain advantages of University education;

(b) provide the right kind of leadership in all walks of life;

(c) promote in the students and teachers an awareness and understanding of the social needs of the country and prepare them for fulfilling such needs;

(d) take appropriate measures for promoting inter-disciplinary studies in the University;

(e) foster the composite culture of India and establish such departments or institutions as may be required for the study and development of the languages, arts and culture of India; and

(f) make such provision for integrated courses in Humanities, Science and Technology in the educational programmes of the University.

6. Powers.—The University shall have the following powers, namely:—

(a) to provide for instructions including the method of correspondence courses in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge and for extension education;

(c) to admit to the privileges of the University, colleges situated within the area of jurisdiction of the Univerisity and to withdraw any such privilege and to prescribe conditions therefore;

(d) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on, persons and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other academic distinctions;

(f) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto;

(g) to institute and award Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions and Prizes;

(h) to establish and maintain colleges, halls and hostels, to recognise, guide, supervise and control halls and hostels not maintained by the University and other accommodations for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(i) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(j) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the colleges;

(k) to determine and provide for examinations for admission in the University;

(l) to recognise for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed and to withdraw such recognition;

(m) to co-operate with any other University, authority or association or any public or private body having in view the promotion of purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed;

(n) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(o) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be prescribed form time to time;

(p) to receive donations and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(q) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(r) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(s) to borrow, with the approval of the State Government, on the security of the University property, money for the purposes of the University;

(t) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University; and

(u) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

7. Jurisdiction of the University.—(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the areas as notified by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no educational institution situated within the territorial limits of the University shall be admitted to any privilege of any other University, incorporated by law in India, and any such privilege granted by any such other University to any such educational institution prior to the commencement of this Act, shall unless otherwise directed by the State Government be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act, and any such institution shall be deemed to be admitted to the privileges of the University.

(3) Where any institution or body established outside Himachal Pradesh seeks recognition from the University, then the powers and jurisdiction of the University shall extend to such institution or body subject to the laws in force in the State within which, and the rules and regulations of the University within whose jurisdiction, the said institution or body is situated.

8. Transfer of assets, liabilities and of employees of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University.—On the commencement of this Act, the assets and liabilities of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh shall stand transferred to and shall vest in the University. All officers and other employees of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement become the officers and other employees of the University:

Provided that the existing rights and service conditions of such employees shall be protected:

Provided further that any service rendered by any such officer or other employee before such transfer of his service to the University shall be deemed to be service rendered in connection with the administration of the University:

Provided further that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section, the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

9. Transfer of assets, liabilities and of employees of certain institutions of the Himachal Pradesh University.—On the commencement of this Act, the assets and liabilities of7783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 education institutions of Himachal Pradesh University that fall under the jurisdiction of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh shall stand transferred to and shall vest in the University, in accordance with the terms and conditions mutually agreed to between the Sardar Patel University Mandi and the Himachal Pradesh University, Shimla. All officers and other employees of these institutions holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement become the officers and other employees of the University:

Provided that,—

(a) such officers and employees of the above mentioned institutions shall be allowed to exercise an option whether or not they wish their services to be taken over by the University;

(b) the existing rights and service conditions of such employees who opt for service in the University shall be protected; and

(c) any service rendered by any such officer or other employee before such transfer of his service to the University shall be deemed to be service rendered in connection with the administration of the University, on the condition that their leave, pension, provident fund and gratuity contribution in respect of the service rendered by them to the Himachal Pradesh University, shall be reimbursed to the University by the Himachal Pradesh University:

Provided that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

10. Visitation.—(1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, or any institution maintained by the University, or of a college, including the buildings, laboratories, record and equipment thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or to cause an inquiry to be made in a like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University, or the institution maintained by it.

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice of his intention to cause an inspection or an inquiry to be made, to the University in the case of the University or an institution maintained by it, or the Management in the case of a college, and the University or the Management of the college, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) In case of inspection or inquiry relating to the University or an institution maintained by it, the Chancellor may communicate to the Vice-Chancellor the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advice regarding the action to be taken, and the Vice- Chancellor shall place the same before the Executive Council.

(4) In case of inspection or inquiry relating to a college or institution, the Chancellor may communicate to the Management of such college or institution the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advice regarding the action to be taken.

(5) The Vice-Chancellor or the Management, as the case may be, shall communicate to the Chancellor the action, if any, taken or proposed to be taken upon the result of such inspection or inquiry.

(6) Where the Executive Council or the Management of the college or institution, as the case may be, does not take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the Management of the college or institution, as the case may be, issue such direction as he may deem fit and the University or the Management of the college or institution shall comply with such directions.

11. Power of the Chancellor to annul proceedings or decisions of the University and its bodies.—Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the University or of its any authority or the decision of any officer of the University, which is not in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder:

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the University, or as the case may, be its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by him in this behalf, shall consider the same.

12. Power of State Government to enquire.—The State Government may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency, as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the University or a institution maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may be, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (5) of section 15 of this Act and the Chancellor may take action accordingly:

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor or Pro-Vice-Chancellor, as the case may be.

13. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Pro-Vice-Chancellor;

(iv) the Dean of Faculties;

(v) the Registrar;

(vi) the Controller of Examinations;

(vii) the Finance Officer; and

(viii) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

14. The Chancellor.—(1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University and the President of the Court and shall when present, preside over the meetings of Court and at any convocation of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by or under this Act.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University.

(3) Except as expressly provided in sub-sections (4) and (8), the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall, on the expiry of the term of his office, be eligible for re- appointment to that office:

Provided that the Vice-Chancellor shall notwithstanding the expiry of said period of three years, continue to hold his office untill his successor is appointed and enters upon his office.

(4) No person shall be appointed, or if appointed shall hold or continue to hold office, as Vice-Chancellor if he has attained the age of sixty- five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (8) of this section is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(6) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows,—

(a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;

(b) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has7786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and

(c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b). (7) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(8) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper and in consultation with the State Government, by order remove the Vice-Chancellor:

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 10 or section 12 of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub- section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(9) The Vice-Chancellor may resign by a notice of one month in writing under his hand addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

16. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor.— (1) There shall be paid to the Vice-Chancellor such salary as the Chancellor may, in consultation with the State Government, determine from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout the term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such residence.

(2) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefits of the University provident fund or to any other allowance:

Provided that where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund and the contribution of the University shall be limited to what he had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowances at such rates, and medical cost at such scales, as may be fixed by the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay for one eleventh of the period spent by him on active service.

(5) The Vice-Chancellor shall also be entitled on medical grounds or otherwise than on medical grounds, to leave without pay for a period not exceeding three months during the term of his office:

Provided that such leave may be converted into leave on full pay to the extent to which he will be entitled to leave under sub-section (4).

17. Arrangement of work during vacancy in the office of the Vice-Chancellor.—(1) During the temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause,7787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 the Pro-Vice-Chancellor appointed under section 19, shall perform the duties and exercise the powers of the Vice-Chancellor and if there is no Pro-Vice-Chancellor, the Chancellor may, in consultation with the State Government, make such arrangements for carrying on the duties of the Vice-Chancellor as he may deem fit.

(2) During the period a vacancy in the office of the Vice-Chancellor remains unfilled, and if there is no Pro-Vice-Chancellor to perform the duties and to exercise the powers of the Vice- Chancellor, such person as the Chancellor may appoint shall act as Vice-Chancellor and the persons so appointed shall have all the powers of the Vice-Chancellor and shall be entitled to the privileges of the Vice-Chancellor and to such emoluments and allowances as may be determined by the Chancellor.

18. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor, who shall be the principal executive and academic officer of the University, shall take rank next to the Chancellor and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the meetings of the Court and any convocation of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and Finance Committee. He shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such authority or body.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and shall be responsible for its proper and efficient functioning. He shall also exercise all powers necessary for due maintenance of discipline in the University.

(4) He shall ensure the observance of the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations and he shall have all powers necessary for that purpose.

(5) The Vice-Chancellor shall, either himself or through any officer of the University authorised in writing by him, convene the meeting of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall perform all such acts as may be necessary to carry out the provisions contained in this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations and to give effect to the decisions of the said authorities.

(6) The Vice-Chancellor shall at the close of each academic year, in the manner prescribed in the Statutes or Ordinances, assess and evaluate the teaching and research work done by the members of the Faculty. On such assessment or the evaluation, if the Vice-Chancellor is of the opinion that the work and conduct of any member of the Faculty is not satisfactory, he shall, in the manner as laid down in the Statutes or Ordinances, initiate or cause to be initiated action against such a member.

(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice- Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reasons in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice- Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect:

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

19. Pro-Vice-Chancellor.—(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government, on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) Except as expressly provided in sub-section (4) and (8), the Pro-Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date he enters upon his office and shall, on the expiry of his office, be eligible for reappointment to that office:

Provided that notwithstanding the expiry of the term of his office, the Pro-Vice-Chancellor shall continue in office untill his successor is appointed and enters upon his office.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not vary to his disadvantage after his appointment.

(4) A person appointed as Pro-Vice-Chancellor shall retire from office if during the term of his office or any extension thereof, he completes the age of sixty five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Pro-Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (8) of this section is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the Chancellor, he engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(6) The Pro-Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Pro-Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:—

(a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Pro-Vice-Chancellor;

(b) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of7789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Pro- Vice-Chancellor; and

(c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b). (7) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Pro-Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(8) If, in the opinion of the Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act, or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of the Pro-Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after consultation with the Executive Council and the Government, by order remove the Pro-Vice-Chancellor after giving him an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 10 or section 12 of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub- section but the Pro-Vice- Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(9) The Pro-Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office. The resignation shall be delivered to the Chancellor ordinarily at least sixty days prior to the date on which the Pro-Vice- Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier. The resignation shall take effect from the date of his relieving.

20. Powers and duties of the Pro-Vice-Chancellor.—(1) Subject to the control and supervision of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor shall perform such duties and exercise such powers as may be conferred upon him under the Act or the Statutes or are delegated to him by the Vice-Chancellor or the Executive Council.

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall be the ex-officio Vice-Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee. He shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such authority or body.

21. Dean of Faculty.—There shall be a Dean for each Faculty who shall be appointed in such manner and exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

22. Registrar.—(1) There shall be a Registrar who shall be ex-officio Member Secretary of the Court, the Executive Council and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of the University, the Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the officers who have put in atleast five years service in the Indian Administrative Services or atleast nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services or any other officer as may be prescribed in the Statutes, under the State Government, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provisions of the First Ordinance of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be prescribed by the Statutes.

23. Controller of Examination.—There shall be a Controller of Examination who shall have same status and pay as the Registrar and who shall be appointed by transfer of the incumbent of the office of the Registrar in such other manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

24. Finance Officer.—(1) There shall be a Finance Officer who shall be the ex-officio Member Secretary of the Finance Committee of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of University, the Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch), not below the rank of Controller, failing which by selection from amongst those eligible under the provision of the First Ordinance of the University.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

25. Powers and duties of other officers.—The appointment, conditions of service and powers, functions and duties of officers of the University other than the Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

26. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University:—

(i) the Court;

(ii) the Executive Council;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Faculties;

(v) the Finance Committee; and

(vi) such other Boards and Committees as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

27. The Court.—There shall be a Court of not more than sixty five members and its constitution and the term of office of its members shall be, as prescribed by the Statutes.

28. Powers and functions of the Court.—Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of such policies and programmes;

(ii) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts together with the audited report of the University; and

(iii) to exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act or the Statutes.

29. Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the Executive Body of the University and shall consist of the following members:—

Ex-officio Members

(i) the Vice-Chancellor; (ii) the Pro-Vice-Chancellor;

(iii) the Secretary (Finance) to the Government or his representative;

(iv) the Secretary (Education) to the Government or his representative;

(v) the Director of Higher Education, Himachal Pradesh;

(vi) Registrar Member Secretary;

Other Members

(vii) two Deans of Faculty to be nominated by rotation by the Vice-Chancellor;

(viii) two Principals of affiliated colleges/colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority of whom one shall be the Principal of a Government College;

(ix) one member to be elected by the Court from amongst its members who is not a teacher or an employee or a student in the University;

(x) one member to be elected by the Academic Council from amongst its member other than students and employees of the University;

(xi) one professor of the University by rotation on the basis of seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(xii) one person to be nominated by the State Government;

(xiii) one representative of students and one representative of non-teaching employees to be nominated for a period of one year at a time in the manner prescribed by the Statutes;

(xiv) two persons to be nominated by the Chancellor out of the persons having special knowledge, or practical experience in respect of such matters as art, literature, law, science and administration or social service;

(xv) one representative of the Assistant Professors of colleges affiliated to the University to be chosen by direct elections;

(xvi) one representative of the Assistant Professors of the University and Assistant Professors of the Distance Education or Correspondence Courses chosen by direct election; and

(xvii) one representative of the Associate Professors of the University by rotation on the basis of integrated seniority of Associate Professors of all wings of the7792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 University viz. Post-Graduate Centre and Distance Education or Correspondence Courses including its Principal.

(2) Save as otherwise provided and except the ex-officio members, all other members shall hold office for a period of two years from the date of their election or nomination, as the case may be: Provided that no person nominated or elected in his capacity as a member of a particular body or as a holder of a particular appointment shall be a member after he ceases to be a member of that body or holder of that appointment, as the case may be:

Provided further that any member, other than ex-officio members shall cease to be a member of the Executive Council if he absents himself from more than three consecutive meetings of the Executive Council without leave of absence from the Council.

(3) No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall, within two weeks thereof, choose the capacity in which he desires to be a member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.

(4) Seven members of the Executive Council shall form the quorum.

(5) The Executive Council shall be in charge of the general management and administration (including the revenue and property) of the University, but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee.

(6) The powers and functions of the Executive Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

30. Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the academic body of the University.

(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be as laid down in the Statutes:

Provided that the total membership of the Academic Council shall in no case exceed sixty five.

(3) The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes, and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards and methods of instruction, evaluation, education, examination and research in the University, prescribe courses of study and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(4) The Academic Council shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

31. Faculties.—(1) The University shall constitute such Faculties and each Faculty shall have such departments of study as may be prescribed.

(2) The constitution and powers of Faculties shall be as prescribed by the Statutes.

32. Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be as laid down in the Statutes. All financial matters and service matters relating to service conditions of the employees of the University including creation, upgradation or filling of the posts, framing of Recruitment and Promotion Rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee, and thereafter such matters shall be placed before the Executive Council with its recommendations.

(2) If there is no consensus amongst the members on any agenda in the meeting or in case the Executive Council does not agree with the recommendations of the Finance Committee on any issue, the matter shall be referred by the Executive Council, along with the details of the case and the reasons for disagreeing with the recommendations of the Finance Committee to the Chancellor for decision, who shall give final decision after consultation with the State Government. 33. Annual accounts.—(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an agency specifically authorised in this behalf by the State Government from time to time.

(2) The annual accounts, when audited, shall be printed and copies thereof, together with the audit report there on, shall be submitted to the Court along with the observations of the Executive Council.

(3) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Court under sub-section (2), along with the observations, if any, made by the Court thereon, shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

34. Distance Education or Correspon-dence Courses.—The Executive Council may, on the recommendations of the Academic Council, provide for instruction to be imparted through distance Education or Correspondence Courses for various examinations in subjects and courses, as laid down in the Ordinances and admit students to these examinations and award degrees, diplomas, certificates and other distinctions in accordance with the provisions laid down in the Statutes and Ordinances.

35. Autonomous College.—(1) The University may grant, in the manner prescribed in the Statutes, to a college, department or unit, which satisfies the conditions laid down in the Statutes in this behalf, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, department or unit, the course of study prescribed by the University and holding examination in the course so varied and such college, department or unit shall be declared in the manner prescribed in the Statutes to be an Autonomous College.

(2) The extent to which the course may be varied and the manner of holding examination conducted by such college or department as the case may be, shall be determined in each case by the University.

36. Conditions for affiliation.—The conditions of affiliation of a college shall be as may be prescribed.

37. Examinations and admissions.—Students shall be eligible for admission to the various courses of study instituted by the University and shall be admitted to examinations for various degrees, diplomas, certificates and other distinctions as prescribed.

38. Selection Committee.—(1) There shall be Selection Committees for the appointment of teachers and other employees of the University.

(2) The constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedures to be followed in making appointments shall be such as may be prescribed by the Statutes.

39. Contract of appointment.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, every salaried officer or teacher shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the persons concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or teachers shall, at the request of the officer or teacher concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor, and the decision of the Tribunal shall be final.

40. Pension, insurance and provident fund.—The University shall constitute, for benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, in such a manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident fund, as it may deem fit.

41. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed by Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) A copy of the annual report, as submitted to the Court under sub-section (1), along with the observations, if any, made by the Court thereon shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be cause the same to be laid before the State Legislature.

42. Statutes.—Subject to the provisions of the Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and duties of the Court, the Executive Council, the Academic Council and other authorities of the University and such other bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;

(b) the election and continuance in office of the members of the said bodies, including the continuance in office of the first members, and the filling of vacancies of members, and all other matters related to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University;

(d) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;

(e) the conferment of honorary degrees and other distinctions;

(f) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

and institutions;

(h) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal of such privileges;

(i) the institution of Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions, Medals and Prizes; and

(j) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

43. Statutes how to be made.—(1) The first Statutes shall be made by the Government and a copy thereof shall be laid before the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that the Executive Council shall not make any Statutes or any amendment of a Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University, until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council.

(3) Every Statute or addition to the Statutes, or any amendment or repeal of the Statutes, shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for reconsideration with his suggestions. In case the Executive Council passes it again in the same form and manner and if the Chancellor is satisfied that it is not in the interests of the University, he may disallow such Statutes, amendment or repeal.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

44. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the admission of students, the courses of study and the fees therefor the qualification, pertaining to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of Fellowships, Scholarships, Awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the term of office and appointment of examiners, and the conditions of residence of students and their general discipline;

(c) the management of colleges and institutions maintained by the University;

(d) the giving of religious instructions;

(e) the emoluments and the terms and conditions of service of the teachers of the University;

(f) the supervision and inspection of colleges and other institutions admitted to the privileges of the University; and7796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (g) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

(3) The amendment or the repeal of the Ordinances under sub-section (2) shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor in consultation with the State Government. 45. Regulations.—(1) The Executive Council may, with the sanction of the Chancellor, make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for all matters relating to the University.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Regulations may, in relation to the authorities of the University, provide for,-

(a) laying down the procedure to be followed at their meeting and number of members required to form quorum;

(b) all matters which by this Act, the Statutes, or the Ordinances are to be provided by the Regulations;

(c) any other matter solely concerning any authority and not provided by this Act, the Statutes and the Ordinances; and

(d) the giving of the notice to its members of the dates of the meetings and the business to be transacted there at and for the keeping of the record of the proceedings of such meeting.

46. Casual vacancies.—All casual vacancies among the members (other than ex- officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as conveniently may be, by the person or body who appointed or elected the member whose place has become vacant, and the person appointed or elected to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills could have been a member.

47. Proceedings of the University authorities and bodies not invalidated by vacancies.— No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

48. Removal from membership and withdrawal of degrees and diplomas etc.—The Chancellor may, on the recommendations of not less than two- third of the members of the Executive Council, remove any person from the membership of any authority or body of the University who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, involves moral turpitude or who is guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of such authority or body, and may on any of the aforesaid grounds withdraw from any person, any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University:

Provided that before taking any action under this section, the member or the person concerned shall be afforded reasonable opportunity of making a representation against the proposed action.

49. Disputes.—If any question arises whether any person has been duly appointed or elected as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

50. Transitional powers.—Notwithstanding anything contained in this Act, the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a period not exceeding three years as may be provided in each case in the Statutes.

51. Transitory provision.—Notwithstanding anything contained in this Act or in the Statutes or Ordinances, any student of a college who immediately before the commencement of this Act was studying for a degree, diploma or certificate of the Himachal Pradesh University or the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University shall be permitted by the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh to complete his course for the degree, diploma, or certificate and the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh or the college, as the case may be shall provide for the instructions of such student in accordance with the prospectus of studies of the Himachal Pradesh University, or the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh, as the case may be, and he shall be admitted to the examination concerned of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh.

52. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

53. Miscellaneous.—(1) If any elected or nominated member of the Court, the Executive Council and the Academic Council or any body or Committee of the University ceases for any reason to be a student, teacher or an employee in which capacity he was elected/nominated he shall cease to be a member and his office shall become vacant.

(2) If a person who is member of any authority of the University, as a representative of another body, whether of University or not, or any person who becomes a member of any authority of the University by virtue of the office held by him he shall cease to be a member of such authority, if before the expiry of the term of his membership, he ceases to be a member of that other body by which, or he ceases to hold such office by virtue of which, he was nominated, appointed or elected, and his office shall become vacant.

54. Action not to be invalid merely in view of a defect in constitution and functioning of any body of the University.—If, due to any reason whatsoever, the Court, the Academic Council or any other body of the University has not been constituted, it would be lawful for the Executive Council to exercise the duties of the bodies or authorities not constituted, and no action of the University shall be invalid merely because of certain defect in the constitution or procedural irregularity in the functioning of any of its bodies.

55. Repeal and savings.—(1) The Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2018 (Act No. 6 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the Act was in force on the day on which the thing was done or such action was taken.

NOTIFICATION

Shimla -171002, the 04th February, 2022

No. UD-C(10)-1/2017-I.—In pursuance of Para No. 15.3.1 of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT) operational guidelines, 2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Devesh Kumar, Pr. Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh as the State Mission Director for the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT).

By order, Sd/- (RAM SUBHAG SINGH) Chief Secretary.

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -171002, the 04th February, 2022

No. UD-C(10)-1/2017-I.—In pursuance of Para No. 15.3.1 of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT) Operational Guidelines, 2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Manmohan Sharma, Director, Urban Development H.P. as the Nodal Officer for the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT). He will be responsible for developing DPRs and bid documents with the help of Urban Local Bodies (ULBs) and Project Development and Management Consultant (PDMC) and forwarding them to the SLTC for technical approval.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR) Principal Secretary (UD).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।