Himachal Pradesh Gazette, No. 25, 04 May 2022

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 04 मई, 2022/14 वैशाख, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: --- April, 2022

No. Rev-B-A(4)-1/2021.—In exercise of the powers conferred upon him under Section 5 of Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021, the Governor of 25—राजपत्र/2022-04-05-2022 (649)650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 Himachal Pradesh is pleased to notify all the Abadi Deh areas in District of Hamirpur, Una and Bilaspur, for the purpose of identifying, recording and resolving the rights in each survey unit in the Abadi Deh of these districts.

By order,

ONKAR SHARMA, Principal Secretary (Rev.).

__________

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 25 अप्रैल, 2022

संख्याः राजस्व-घ(ए) 1-5/2021-(कुल्लू).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम्‌ 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू के अन्तर्गत पटवार वृत्त खराहल का विघटन करके दो नये पटवार वृत्त किंजा व चनसारी, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक-'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इन पटवार वृत्तों हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 20,200/-, मांग संख्याः 5, मुख्य शीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश द्वारा ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त।

--------

अनुबन्ध-"क" नव सृजित पटवार वृत्त किंजा की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम संख्या	महाल का नाम	कुल खेवट/ खतौनी	कुल खसरा न 0 ं	कुल रकबा है0 में	क ृष्ट	अकृष्ट
1.	दहणीधार	87/121	656	45-96-16	31-46-92	14-49-24
2.	ठगै रा शौरन	104/151	518	57-21-31	37-00-17	20-21-14
3.	शराऊगी	59/111	231	38-68-28	30-41-31	08-26-97
4.	किंजा	94/138	335	46-70-90	38-06-43	08-64-47
5.	पुईद	87/129	443	44-91-82	38-08-07	06-83-75
6.	वन्दल	149/206	825	81-38-09	65-99-18	15-38-91
7.	सेऊगी	100/173	481	69-58-15	52-46-72	17-11-43
8.	तलाईटी	106/136	659	104-25-73	50-47-86	53-77-87
9.	पेच्छा	116/142	482	130-35-01	50-14-40	80-20-61
जोड़-9		912 खेवट	4630	619-05-45	394-11-06	224-94-39

651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

नव सृजित पटवार वृत्त चनसारी की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम संख्या	महाल का नाम	कुल खेवट/ खतौनी	कुल खसरा नं0	कुल रकबा है0 में	कृष्ट	अकृष्ट
1.	लारी	71/95	285	88-38-00	22-11-21	66-26-79
2.	कोट	106/179	685	91-35-83	50-18-76	41-17-07
3.	शिल्ह	50/70	219	34-52-12	14-63-76	19-88-36
4.	ग्राहण पाधे	2/2	6	34-74-73	0-38-70	34-36-03
5.	PDF जामू थाच	7/12	16	82-68-01	0-03-58	82-64-43
6.	माऊंट राशि	1/2	4	25-25-91	0-18-44	25-07-47
7.	रि. जंगल वोडसू	2/3	7	178-40-84	-	178-40-84
8.	वोडसू	112/151	479	56-87-65	36-13-91	20-73-74
9.	गोवा	64/73	237	40-49-30	22-01-76	18-47-54
10.	हलैणी	188/280	871	97-40-60	74-40-30	23-00-26
11.	चनसारी	195/287	775	139-23-03	58-31-49	80-91-54
12.	रि. जंगल पेच्छाकण्डी	1/3	3	105-76-78	-	105-76-78
जोड़-12		799 खेवट	3587	975-12-76	278-41-91	696-70-65

नये पटवार वृत्त किंजा व चनसारी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त खराहल की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-

क्रम संख्या	महाल का नाम	कुल खेवट/ खतौनी	कुल खसरा नं0	कुल रकबा है0 में	कृष्ट	अकृष्ट
1.	न ेऊली	228/307	931	69-07-50	46-93-45	22-14-05
2.	लुगडभठी	74/103	314	48-06-92	24-12-37	23-94-55
3.	थरमाहण	107/126	465	33-49-82	23-06-59	10-43-23
4.	ग्राहण	68/117	501	75-56-01	33-15-20	42-40-81
5.	वराधा	82/100	325	49-02-02	26-03-03	22-98-99
6.	UPF नेऊली पांदे	2/3	7	15-13-86	00-25-91	14-87-95
7.	चनाऊगी	116/180	539	20-17-29	01-45-47	18-71-82
8.	द ेऊधार	95/123	460	44-79-05	24-43-51	19-35-54
9.	घराकड़	110/203	526	48-84-94	31-66-96	17-17-98
10.	डोभी चौकी	172/213	578	54-48-89	40-29-78	19-19-11
11.	वनोंतर	213/246	821	87-85-95	59-17-00	28-68-95
12.	तराम्बली	254/302	885	123-34-64	83-34-30	40-00-34
13.	तलोगी	235/295	850	204-59-21	70-18-39	134-40-82
जोड़-13		1756	7202	879-46-10	465-11-96	414-34-14

652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 25 अप्रैल, 2022

संख्याः राजस्व-घ(एफ) 4-10/2019-(कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम्‌ 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-तहसील गंगथ, जिला कांगड़ा के अन्तर्गत पटवार वृत्त सुखार का विघटन करके दो नये पटवार वृत्त धनेटी गारलां व अनोह, उप-तहसील गंगथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक-'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इन पटवार वृत्तों हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 20,200/-, मांग संख्याः 5, मुख्य शीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंश कालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

---------

अनुबन्ध-"क" तहसील नूरपुर के अन्तर्गत नव सृजित पटवार वृत्त धनेटी गारलां की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम संख्या	नाम महाल	तदाद खाता	तदाद खतौनी	तदाद खसरा नं0	कुल रकबा है0 में	रकबा मजरूआ	माल	जनसंख्या
1.	धनेटी व्रसवाल	53	120	686	76	34	161	197
2.	धनेटी गारला	79	230	908	37	18	83	279
3.	धनेटी भूरिया	125	265	1160	86	44	44	517
4.	सनेहफा	97	129	642	108	40	40	473
5.	भटोली लम्बिया	138	256	764	81	45	45	442
6.	भटोली विल्या	65	91	369	47	30	30	166
	कुल जोड़	557	1091	4529	435	211	211	2074

उप-तहसील गंगथ के अन्तर्गत नव सृजित पटवार वृत्त अनोह की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम0 संख्या	नाम महाल	तादाद खाता	तादाद खतौनी	तादाद खसरा नं0	कुल रकबा है0 में	रकबा मजरूआ	माल	जनसंख्या
1.	धधो	214	284	1594	450	171	996	867
2.	ढंगाल	70	110	414	117	39	256	255
3.	तरयाहड़	42	132	477	70	28	232	111
4.	परडूई	52	89	494	66	33	178	163
5.	रिजर्व जंगल सलाखड	2	2	7	67	-	1	-
6.	डडवाडा	80	119	465	69	32	192	320
7.	वल्ला	3	17	107	38	8	32	-
8.	तुंग वडीसर	15	15	35	80	2	7	-
9.	चक शामलात	1	4	19	4	1	12	-
10.	मेहटा	138	321	2026	233	104	409	491
	कुल जोड़. .	617	1093	5638	1194	418	2315	2207

नये पटवार वृत्त धनेटी गारलां व अनोह के सृजन उपरान्त तहसील नूरपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त सुखार की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम संख्या	नाम महाल	तदाद खाता	तदाद खतौनी	तदाद खसरा नं0	क ुल रकबा है0 में	रकबा मजरूआ	माल	जनसंख्या
1.	सनूं	148	251	1056	130	86	327	321
2.	सुखार चौधरियां	41	134	545	17	13	56	556
3.	सुखार भराणा	129	235	777	70	37	142	640
4.	सलाहणा	48	131	403	62	18	96	172
5.	घटोट	88	178	892	95	48	261	250
6.	चरूडी	111	186	682	94	50	233	554
7.	नंवा शहर	76	109	354	73	36	131	256
8.	गुहड़ा	26	108	682	73	33	132	146
	कुल जोड़	667	1332	5397	614	321	1378	2895

_________

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th April, 2022

No. IND-A-F 001/4/2021-IND-A-GoHP.—In continuation to this Department's Notifications No. Ind-A(F)2-2/2019-I dated 16th August, 2019 and 07th October, 2020, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend/insert the following provisions in 'The Himachal Pradesh Industrial Investment Policy, 2019' and 'Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment Promotion in Himachal Pradesh-2019':—

Amendments in the 'Himachal Pradesh Industrial Investment Policy-2019'

654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

Clause	Provision
5(A)	Eligible Enterprises for availing incentives under this Policy: All "New Industrial Enterprises" except Industrial Enterprises engaged in manufacturing activities specified in the "Negative List" annexed with this policy; OR New Enterprises engaged in "Specified Category of Service Activities" annexed with this policy; OR All Existing Industrial Enterprises undertaking Substantial Expansion except Industrial activities as specified in the Negative List; OR All Existing Service Enterprises engaged in Specified Category of Service Activities undertaking Substantial Expansion: w ill be eligible for incentives, concessions and facilities announced under this Policy subject to:— ➢ Fulfillment of the eligibility criteria & conditions as defined under the 'Rules regarding Grant of Incentives, Concessions & Facilities to Industrial & Service Enterprises in Himachal Pradesh-2019'. ➢ Employment of minimum 80% Bonafide Himachalies, at all levels, directly on regular, contractual, daily basis etc. or through contractor or outsourcing agencies at the time of commencement of commercial production/operation as well as for the time period it remains in commercial production/operation in the State by the New Enterprise set up under this Policy. In case of Existing Enterprises undertaking substantial expansion, out of additional employment generated due to Substantial Expansion employment to atleast 80% of Bonafide Himachalies.
5(C)	Duration:—Incentive provided under this Policy will remain in force for new enterprises which commence commercial production/ operation on or before 31.12.2025. Incentive provided under this Policy will remain in force for existing enterprises undertaking substantial expansion which start commercial production/ operation after expansion on or before 31.12.2025.

Note.— Provisions amended have been highlighted as Italic and Underlined.

7. Incentives for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME):

MSME enterprises (as defined under this Policy) in case of manufacturing enterprises or specified

category of service enterprise (Annexure-II) would be entitled to avail following incentives,

concessions and facilities:

I.	Subsidy towards the cost of preparation of Detailed Project Report & obtaining certification Eligible Enterprises would be reimbursed 50% of expenditure incurred towards the cost paid to the consultant for preparation of DPR; certification/valuation of value of Technical Civil Works or investment in Plant and Machinery, subject to maximum of Rs.20,000 for Micro; Rs.50,000 for Small and Rs.1,00,000 for Medium Sector Enterprises.
	II.
	(i)
	(ii)
	(iii)
	(iv)
	III.
	(i)
	(ii)
	IV.
	V.
VI.	Transport Subsidy Eligible Industrial Enterprises set up in category B & C Areas would be incentivized to compensate high cost of transportation within the State, irrespective of fact that source of purchase or destination of sale is within or outside the State that: (a) Enterprises located in Category B areas would be reimbursed actual expenditure incurred on transportation of raw materials & finished products within the State or 3% of annual turnover, whichever is lower, subject to maximum of Rs.10 lakhs per annum for a period of 03 years. (b) Enterprises located in Category C areas would be reimbursed actual expenditure incurred on transportation of raw materials & finished products within the State or 5% of annual turnover, whichever is lower, subject to maximum of Rs.10 lakhs per annum for a period of 05 years.
VII.	Assistance for access to Technology, Competitiveness, Innovation and Quality Certification:— Reimbursement of 50% of expenses incurred for the setting up in house testing facilities and equipments required for obtaining certification of Bureau of Indian Standards / World Health Organization–GMP / ISO / Organic Certification / any International Certification excluding Plant and Machinery / equipments used directly in manufacturing process or rendering of services subject to maximum of Rs.5 Lakhs per enterprise.
VIII.	Assistance to encourage water conservation, compliances of Environment, Health and Safety Standards: Eligible enterprises would be reimbursed:— (a) 25% of expenditure incurred for the purchase of Plant & Machinery / equipments for setting up of Effluent Treatment Plant (ETP), rain water harvesting system excluding expenditure incurred on construction, subject to maximum of Rs.2 lakhs per enterprise. (b) 50% of Power Tariff paid for running of ETP for a period of 03 years, subject to maximum of Rs.1 lakh per annum. This incentive would be disbursed subject to installation of separate electricity meter/sub-meter exclusively for running of ETP.
IX.	Net SGST Reimbursement Reimbursement of Net SGST paid to the State Government under H.P. GST Act 2017 @ 50%, 80% and 90% for a period of 07 years, up to a maximum of 80% of the Fixed Capital Investment in Category A, B and C areas respectively.
X.	Purchase Preference The State Government would give Purchase Preference to local Micro and Small-Scale Enterprises by placing at least 25% of the total orders with them on lowest approved rates, wherever applicable provided such products meet the required quality standards and HOD is of the opinion that item required is not of sophisticated nature, high technology and precision standards.
XI.	Access to Finance for MSMEs Existing and New eligible enterprises will be reimbursed 50% of expenses incurred on floating Public Issue for raising funds through National Stock Exchange (NSE) dedicated platform for SMEs' including cost of registration with National Stock Exchange in case funds so raised are utilized for the setting up or expansion of eligible enterprise(s) within the State, subject to maximum of Rs.10 lakhs per enterprise.
	XII.

656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

8. Incentives for Large Enterprises:

Enterprises having investment above Rs.50 crore and annual turnover more than Rs.250 crore in

case of manufacturing enterprises and specified category of service enterprises (Annexure-II)

would be entitled to avail following incentives concessions and facilities:—

I.	Incentives related or incidental to allotment of Government land
(i)	Concessional Rate of Allotment of Land Concession to the tune of 25%, 45% & 65% of rate/premium fixed for land in category A, B and C respectively will be given to enterprises provided it commences commercial production/operation within 3 years of handing over of possession of land.
(ii)	Easy Payment schedule of land premium Payment of 15% of the cost/premium of land before handing over possession and balance in 5 equal annual interest free instalments. In case allottee after commencement of production offers to clear balance payment of premium in lump sum, rebate of 10% on balance premium of land will be given.
(iii)	Provisions of extension in provisional allotment period The land/ plot will be provisionally allotted for a period of three years from the date of handing over of the possession. However period of the provisional allotment can be extended upto 05 years by charging nominal extension fee.
(iv)	Provision to rent out surplus built up area for industrial use (a) Large Industrial Enterprise may be allowed to rent out upto 60% of built up area for setting up of Industrial Enterprise(s) ancillary to such Large Industrial Enterprise(s) by charging nominal processing fee. (b) For cases other than (a) above, provisions made for MSME under this Policy will be applicable.
II.	Incentives related with matters related with land
(i)	Concessional rate of Stamp Duty & Registration fee Stamp Duty & Registration fee @ 50%, 30% & 20% of applicable rates would be charged in Category 'A', 'B' & 'C' areas respectively on instrument of conveyance deed or lease deed.
(ii)	Exemption from payment of Change in Land Use charges Enterprise set up in Category B & C areas would be exempted from payment of the change in land use charges levied under the provisions of H.P. Town and Country Planning Act, 1977.
III.	Interest Subvention For large enterprises, interest subvention @ 3%, on term loan subject to a maximum of Rs.10 lakhs, Rs.15 lakhs and Rs.20 lakhs per annum for a period of 03 years in Category A, B & C areas respectively.
IV.	Net SGST Reimbursement Reimbursement of Net SGST paid to the State Government under H.P. GST Act, 2017 @ 50%, 70% and 80% to Large Enterprises in Category A, B and C respectively, for a period of 05 years, upto a maximum of 80% of the Fixed Capital Investment.
V.	Transport Subsidy Eligible Industrial Enterprises set up in category B & C Areas would be incentivized to compensate high cost of transportation within the State, irrespective of fact that source of purchase or destination of sale is within or outside the State. (a) Enterprises located in Category B areas would be reimbursed actual expenditure incurred on transportation of raw materials & finished products within the State or 3% of annual turnover, whichever is lower, subject to maximum of Rs.20 lakhs per annum for a period of 03 years. (b) Enterprises located in Category C areas would be reimbursed actual expenditure incurred on transportation of raw materials & finished products within the State or 5% of annual turnover, whichever is lower, subject to maximum of Rs.30 lakhs per annum for a period of 05 years.

658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

10. Incentive for Anchor Enterprises:

Anchor Enterprise means first Industrial Enterprise established in a notified Industrial Area(s) or

first unit established outside Industrial Area in a particular Development Block of a district, with

the minimum Fixed Capital Investment as under:—

(i) Category A:— Rs.200 Crore and employing minimum 200 Bonafide Himachalies.

(ii) Category B:— Rs.150 Crore and employing minimum 150 Bonafide Himachalies.

(iii) Category C:— Rs.100 Crore and employing minimum 100 Bonafide Himachalies.

Such Anchor enterprises would be entitled to avail following incentives, concessions and facilities:—

I.	Concession to the tune of 50%, 60% & 75% of rate/premium fixed for land in category A, B and C respectively will be given to enterprises provided it commences commercial production/operation within 3 years of handing over of possession of land. Such enterprises would be entitled for easy payment of land premium as being provided to MSMEs' under this Policy.
II.	Reimbursement of Net SGST paid to the State Government under H.P. GST Act, 2017 for a period of 07 years upto a maximum of 80% of the Fixed Capital Investment.
	III.
	IV.

16. Concessional Rate of Electricity Charges (excluding any surcharge, peak load exemption charge, winter charge, fuel adjustment charge, service charge, GST or any other charge under any name in the Tariff Schedule):

(a) New enterprises would be charged energy charges 15% lower than the approved energy charges for the respective category for a period of 03 years.

(b) Existing industrial consumers undertaking substantial expansion as per these Rules would be eligible for a rebate of 15% on energy charges for additional power consumption beyond the level of preceding financial year for a period of 03 years.

Incentives of concessional rate of electricity charges would be notified in the Schedule of Tariff for Himachal Pradesh on year to year basis by the H.P. State Electricity Board and it would not be binding upon the State Government during the applicability of Policy.

Amendments in the 'Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for

Investment Promotion in Himachal Pradesh, 2019'

Rule	Provision
2(II)	Anchor Enterprise means first Industrial Enterprise established in a notified Industrial Area(s) or first unit established outside Industrial Area in a particular Development Block of a district, with the minimum Fixed Capital Investment as under:- i . Category A:— Rs.200 Crore and employing minimum 200 Bonafide Himachalies. ii. Category B:— Rs.150 Crore and employing minimum 150 Bonafide Himachalies. iii. Category C:— Rs.100 Crore and employing minimum 100 Bonafide Himachalies. Such project proposal for setting up an "Anchor Enterprise" and after setting up of such enterprise would be acknowledged/ taken of record by the Director or any other officer authorized by him.
2(VII)	"Consultant" means any consultancy organization registered/empanelled with the State or Central Government organization(s) and engaged in providing consultancy/professional/expert services or a Chartered/ Cost Accountant or a Chartered Engineer (Civil or Mechanical).
2(VIII)	"Commencement of commercial production/ operation" means the date on which the Industrial or Specified Category of Service Enterprise actually commences commercial production or operations, as the case may be and taken on record by the Director/ Joint /Deputy Director of Industries/ General Manager, District Industries
	Centre/ Member Secretary, Single Window Clearance Agency or any other officer authorized by the Director to do so. The date of commencement of commercial production would be determined after fulfilment and on the basis of following parameters:— 1 . Clear title of land (date of registration) OR date of rental permission/ lease deed. 2. Consent to operate of HP State Pollution Control Board, if applicable. 3. Power release certificate by HP State Electricity Board/ permission to run the unit on DG set. 4. Project specific mandatory requirements, as applicable, such as drug license, factory license, environment clearance etc. 5. First sale bill.
4(A)	Eligibility: All "New Industrial Enterprise(s)" (except Industrial activities specified in the "Negative List") and new Service Enterprises will be eligible for incentives, concessions and facilities under these Rules subject to: ➢ fulfilment of such requirements as specified under these Rules ➢ adherence to procedures as specified by the concerned department from time to time. ➢ employment of minimum 80% Bonafide Himachalies, at all levels, directly on regular, contractual, daily basis etc. or through contractor or outsourcing agencies at the time of Commencement of Commercial Production/ Operation as well as for the time period it remains in Commercial Production/ Operation in the State. In case of violation of this condition at any point of time, incentives, concessions and facilities under these Rules will be stopped and incentives already availed by such Industries or Service Enterprise will be recovered by the concerned department(s) on recommendation of the Department of Labour & Employment as an arrear of land revenue or any legal remedy deemed fit for recovery of incentive(s). ➢ incentive provided under these Rules will be admissible from the date of Commencement of Commercial Production / Operation or from the date on which respective administrative department issues enabling notification under the relevant statute/law to operationalize incentives notified under these Rules, whichever is later. In case New Enterprise undertakes subsequent substantial expansion, same would be taken on record for the purpose of incentives, concession & facilities provided under these Rules for additional investment. ➢ payment of any outstanding dues of the Department. ➢ condition that Udyog Aadhaar Memorandum/Entrepreneur Memorandum Part-II/Commencement of Commercial Production Certificate stands acknowledged / taken on record by the concerned Department as the case may be. ➢ Incentive provided under this Policy will remain in force for new enterprises which commence commercial production/operation on or before 31.12.2025 and for existing enterprises undertaking substantial expansion which start commercial production/ operation after expansion on or before 31.12.2025.
6.7(c)	In case, any land/plot is available for allotment consequent upon its having been resumed after execution of lease deed or has been surrendered by the allottee himself, it shall be re-allotted through open auction/ inviting bids from general public. In such cases the minimum reserve price of land will be the rate of premium as fixed by the Committee constituted under Rule 6.2 and of built up structure and/or plant and machinery, if any, as assessed by the officer of HPSIDC Ltd. not below the rank of Assistant Engineer. The bids without requisite documents, as per auction notice and earnest money of Rs.10,000 will not be accepted. Earnest money would be adjustable in case of successful bidder and returned back to unsuccessful bidders. Any amount outstanding from previous allottee on account of lease premium, shed rent, or other dues toward department shall be set off/adjusted toward the bid amount so collected from the successful bidder. The auction would be conducted by the concerned field officer. The 15% amount of the highest bid for such plot/land shall be deposited by the highest bidder within 15 days of issuance of acceptance letter failing which earnest money will be forfeited. The second highest bidder may then be considered for allotment of such plot /land as per procedure laid down under these Rules. The balance amount of the highest bid shall be payable in 5 equal annual installments. No interest will be charged on balance installments. However interest @ 9% would be charged on delayed payment. In case the bidder after commencement of production or at any subsequent stage within time period scheduled for payment, offers to clear the outstanding payment of bid amount in lump sum, rebate of 10% of balance bid amount will be given: Provided such resumed/surrendered plot can be allotted with the prior permission of Director of Industries or Secretary (Industries), as the case may be in case no bid(s) is received for the allotment of such plot(s)/land in response to first auction notice. In such cases of allotment(s) premium fixed by the Committee constituted under Rule 6.2 would be charged. The provisions made under Rule 6.7(b) would also be applicable for such allotment(s): Provided further that such vacant plots (where no built up structure exists) resumed after execution of lease deed or has been surrendered by the allottee himself, the same shall be allotted as per provision of Rules applicable for fresh allotment under this Policy.

660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

15. Net SGST Reimbursement:

All eligible enterprise(s) would be provided reimbursement of Net SGST subject to maximum limit of 80% of Fixed Capital Investment (FCI) during admissible period of this incentive as per following detail:—

Category of enterprise	Area wise SGST reimbursement			Admissible Period
	A	B	C
MSME	50%	80%	90%	7 years
Large	50%	70%	80%	5 years
Anchor	100%	100%	100%	7 years

Above mentioned incentive would be admissible subject to fulfilment of following conditions:—

1. Quantum of incentive would be available only on net SGST paid and deposited with State per annum by the eligible unit. The admissibility of incentive shall cease either on exhaustion of the applicable limit or on the completion of the eligibility period, whichever is earlier.

662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

2. In case of any false declaration, misrepresentation/ suppression of facts, the amount of incentive so availed shall be liable to be recovered along with 12% compound interest per annum or penalty as decided by the State Government as per applicable laws.

3. The eligible unit has to obtain verified Udyog Aadhar Memorandum (UAM)/ commencement of commercial production certificate from the authorized officers of the Department of Industries, Government of Himachal Pradesh. The eligible unit will obtain certificate from the Department of State Excise & Taxation clearly mentioning the amount of net SGST paid to the State of Himachal Pradesh.

4. Net SGST reimbursement would be available only after the date of Commencement of Commercial Production (CoP)/operation for new unit and from the date of Commercial production/operation after undertaking substantial expansion for existing enterprise(s).

5. The eligible enterprise(s) will submit reimbursement claim of the financial year to the Department of Industries on annual basis in the succeeding financial year before 31st August or within 3 months of assessment of net SGST by the Excise & Taxation Department H.P., whichever is later (also applicable for units as found eligible under this Policy).

One time relaxation upto 31st December, 2022 is also given to those units which were

unable to file the claim on time due to non finalization of net SGST by Excise & Taxation

Department.

16. (i) Concessional Rate of Electricity Charges (excluding any surcharge, peak load exemption charge, winter charge, fuel adjustment charge, service charge, GST or any other charge under any name in the Tariff Schedule):

(a) New enterprises would be charged energy charges 15% lower than the approved energy charges for the respective category for a period of 03 years.

18. (e) 5% reservation of land/plots/sheds shall be done where such land is to be used for

the purpose of setting up of enterprise by Person(s) with Disability either individually or

collectively in new notified Industrial Areas.

18. (f) Existing as well as new Enterprises providing 5% employment to the persons with

benchmark disability in total work force will be eligible for additional incentives of Rs.1000/- per

month per such employee for a period of 03 years.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to include following new Development Blocks in Category-B of Annexure-I–'Categorization of the State for Disbursement of Incentives of Industrial Policy-2019':—

Sl. No.	District	Name of Development Block to be Included in Category-B
1.	Bilaspur	Shri Naina Devi Ji
2.	Mandi	Bali Chowki, Dhanotu, Nihri, Churag
3.	Shimla	Totu, Kupvi, Kotkhai
4.	Sirmaur	Tilordhar
5.	Una	'Dhundla' Block may be read as 'Bangana' Block

3. The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to include following new Services in Annexure-II 'List of Specified Category of Services Activities' of the Policy:—

Sl. No.	Services to be Included
22.	Distribution of universally designed consumer products and accessories for general use for Persons with Disabilities.
23.	Skill Development Centres
24.	Health Infrastructure/ Hospital
25.	Common Effluent Treatment Plant(CETP), STP and other Key utilities requisite for industrialization.

4. These amended provisions shall come into force with immediate effect.

By order, R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Industries).

___________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 30th April, 2022

No. HPERC/401.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 181 and clauses (za) and (zb) of sub-section (2) of section 181, read with Sections 57, 58, 59 and clause (i) of sub-section (1) of Section 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory

Commission (Distribution Performance Standards) Regulations, 2010 (hereinafter referred to

664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

as the said Regulations).—For the words "Act" wherever occurs in clause (19), the words "Act or the Rules" shall be substituted.

3. Amendment of Regulation 5 of the said Regulations.—

In regulation 5 of the said Regulations—

(I) In sub-regulation (2)—

(a) in first proviso, for the words "Provided that any person", the words, figures, brackets and sign "Provided that, save as provided in sub-regulations (6), (7), (8), (9) and (10), any person" shall be substituted; and for the words and figure "45 days", the words and figure "90 days" shall be substituted; and (b) for second proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that the licensee shall compensate the affected person(s) within the following timelines:—

(i) in cases not covered under the mechanism for automatic compensation as per sub-regulation (6) and sub-regulation (8), within 90 days from the day of filing of the claim; and

(ii) in cases covered under the mechanism for automatic compensation as per sub-regulation (6) and sub-regulation (8)—

(a) within 30 days from the date on which the claim is filed by the aggrieved person (i.e. where the licensee does not provide automatic compensation within the timelines specified in sub-regulation (6) and sub-regulation (8); and

(b) if such claim is filed before the expiry of the timelines specified in sub- regulation (6) and sub-regulation (8) (i.e. without waiting for the automatic compensation from the licensee), the licensee shall compensate the claimant within 30 days from the date on which the such timeline expire. However, the additional compensation of 30% specified in sub-regulation (10), shall not be applicable in such cases."

(II) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) In case the licensee fails to pay the compensation or if the affected person is aggrieved by non-redressal of his grievances, he may approach the concerned Consumer Grievance Redressal Forum for the redressal of his grievance by filing his grievance, in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 as amended from time to time and if the Consumer is not satisfied with the redressal of his grievances by the Forum, the consumer may make a representation to the Ombudsman, in accordance with the provisions of the said Regulations :

Provided that compensation under these Regulations shall be based on the classification of such failure and the rate(s) specified in these Regulations and the payment of such compensation shall be made through cheque or through adjustment in the consumer's bills."665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 (III) after sub-regulation (5), the following new sub-regulations (6) to (12) shall be added, namely:—

"(6) While making the roadmap for smart metering, as provided in para 4.1.2 of the Electricity Supply Code, 2009, the licensee shall also include the mechanism for remote monitoring of certain parameters for which it shall, after setting up of the required hardware and software system as per the road map approved by the Commission, automatically provide, on monthly basis and without waiting for any claim from the aggrieved person, compensation if it is successfully established by such system that there is a default in its performance in respect of any of such parameters:

Provided that the licensee shall submit such roadmap for the approval of the Commission by 30th September, 2022.

(7) The licensee shall design and maintain the distribution system as per the timelines approved by the Commission in the roadmap in order to increase in the list of parameters which can be monitored remotely and for which automatic compensation shall be provided as per sub- regulation (6).

(8) The licensee shall also evolve and implement, in a phased manner as per the timelines approved in the roadmap, a mechanism under which it shall, in case of default in meeting such performance standards relating to the consumer related services as may not be remotely monitored but may be included in the Schedule, provide compensation voluntarily, within a period of sixty days from the date of such default, at the rate(s) specified in the Schedule without waiting for the claim from the consumer in this regard:

Provided that the licensee shall, under intimation to the Commission, cover under such mechanism, at least six consumer related services out of those specified in the Schedule, by 30th September, 2022.

(9) The Commission may, after consultation with the licensee, direct it to include, or delete certain specific parameters, in/from mechanism envisaged in sub-regulation (6) and sub-regulation (8) and to implement the same in timeframe as may be fixed by the Commission.

(10) In cases where the compensation for default in case of any parameters covered under the mechanism mentioned in sub-regulation (6) or sub-regulation (8) is not paid, or reflected in the bills automatically within the specified timelines and subsequently the same is accepted on the basis of the claim made by the aggrieved person to the licensee, the amount of compensation shall not be less than 130% of that worked out at the minimum rate(s) specified in the Schedule:

Provided that in case such claim in respect of any such parameter(s) is not accepted by the licensee (i.e. even after filing of the claim by the claimant) but is subsequently upheld by the Forum or the Ombudsman, as the case may be, in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 as amended from time to time, the amount of compensation shall not be less than 200% of that worked out at minimum rate(s) of compensation specified in the Schedule.

(11) The licensee shall, latest by 30th September, 2022, create an online facility where the claimant may register and claim the compensation amount. The licensee shall widely circulate the information in this regard through appropriate means, including mass media, bills, SMS, uploading on licensee's website and e-mails etc.

666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

(12) The licensee shall, by 30th September, 2022, also include, in the roadmap to be submitted as per sub-regulation (6), a mechanism for online monitoring of the outages at various voltage levels, preferably with automated tools to the extent possible, with the objectives that the data of outages is captured automatically so that the remedial steps can be taken expeditiously for reducing the number and durations of the outages."

4. Amendment of Regulation 10 of the said Regulations.—(i) in sub-regulation (4), for the words "six months", the words "six months and submit the same to the Commission and the State Government" shall be substituted; and

(ii) for sub-regulation (5), the following shall be substituted, namely:—

"(5) The reports, under sub-regulation (1) and sub-regulation (4), shall be submitted by the licensee or by the Ombudsman, as the case may be, within 45 days after expiry of the relevant period for which the report(s) is to be submitted."

5. Amendment of Regulation 12 of the said Regulations.—In the existing proviso to sub-regulation (4), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following second proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the additional compensation of 30% or 100%, as the case may be, paid by the licensee as per sub-regulation (10) of Regulation 5, shall also not be allowed as pass through in the ARR of the licensee."

6. Amendment of Regulation 18 of the said Regulations.—In sub-regulation (3), for the words, figure and sign "the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003", the words, figure and sign "the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 as amended from time to time" shall be substituted.

7. Amendment of the Schedule of the said Regulations.—(a) for items (1) and (2), the following items (1) and (2) shall be substituted, namely:—

	Guaranteed Standards of Performance				Overall Standards of performance
Sl. No.	Nature of service	Maximum Time Limit for rendering service	Minimum Compensation Leviable		Target levels
			Compensation payable to individual consumer if the event affects a single consumer	Compensation payable to individual consumer if the event affects more than one consumer
1	2	3	4	5	6
(1) Call Centre
	(a) First response against a Consumer Call	3 Minutes	Rs. 20/- in each case of default	Not applicable	Not applicable

		(b) Registration of Consumer Call and issue of Docket Number	5 Minutes	Rs. 20/- in each case of default			Not applicable		Not applicable
(2) Consumer Related Services
A	Fuse-off /Fault Calls:
	(i) In urban areas		6 working hours		Rs. 20/- for each hour of delay beyond maximum specified time limit		Rs. 10/- for each hour of delay beyond maximum specified time limit		99% of Fuse/ Fault complaints received
	(ii) In rural areas		12 working hours
	(iii) In remote areas		24 working hours
B	Overhead Line and Cable /Under ground Cable breakdowns:
	(I) Overhead Line and Cable – ( i) Overhead Line / Cable breakdown in urban areas		(a) Where replacement of pole is not required: 24 working hrs. (b) Where replacement of pole is required: 32 working hrs.			Rs. 20/- for each day of default beyond the maximum specified time limit Rs. 20/- for each day of default beyond maximum specified time limit	Rs. 10/- for each day of default beyond maximum specified time limit Rs. 10/- for each day of default beyond maximum specified time limit		95% of line breakdown complaints received 95% of the line breakdown complaints received

	(ii) Overhead Line / Cable breakdown in rural areas and remote areas		(a) Where replacement of pole is not required: 24 working hrs. for rural and within 48 working hrs. for remote areas			Rs. 20/- for each day of default beyond maximum specified time limit	Rs. 10/- for each day of default beyond maximum specified time limit		90% of Line breakdown complaints received
			(b) Where replacement of pole is required: 56 working Hrs. for rural and 120 working hrs. for remote areas.			Rs. 20/- for each day of default beyond maximum specified time limit	Rs. 10/- for each day of default beyond maximum specified time limit		90% of Line Breakdown complaints received
	(II) Underground Cable break down- ( i) in urban areas (ii) in rural areas (iii) in remote areas		4 8 working hrs. 70 working hrs 90 working hrs			Rs. 30/- for each day of default beyond maximum specified time limit	Rs. 15/- for each day of default beyond maximum specified time limit		95% of the cable breakdown complaints received
C	Replacement of failed Distribution Transformer :
	(i) in urban areas		8 working hrs.			Rs. 30/- for each day of		Rs.15/- for each day of default		95% of number of transformers
	(ii) in rural areas		32 working hrs.

(iii) in remote areas

56 working hrs.

default beyond maximum specified time limit

beyond maximum specified time limit

reported failure.

Note.—In case the supply to the affected areas is restored through back feeding from the system of adjoining areas, the timelines for the urban areas shall be equal to those specified for rural areas.

Replacement of damaged service line/wire:

(i) In urban areas— LT HT

8 working hrs. 16 working hrs.

Rs. 20/- for each day of default beyond maximum specified time limit

Rs.10/- for each day of default beyond maximum specified time limit

95% of damaged service line complaints received

(ii) In rural and remote areas— LT HT

1 6 working hrs. 32 working hrs.

Complaints about meters:

testing and checking for correctness of Meters

(i) In urban area

56 working hours

Rs. 80/- each day of default beyond maximum specified time limit

Not applicable

90% of requests/ complaints

(ii) In rural areas

120 working hours

(iii) In remote areas

160 working hours

Consumers Defective/Stopped/Burnt Meter/Metering Equipment Replacement (*)—

(I) LT Consumers

(a) urban areas

(1) Replacement not attributable to consumer's fault

56 working hours

Rs. 150/- for each day of default beyond maximum specified time limit

Not applicable

Min. 90%

(2) Replacement attributable to consumer's fault such as tampering, defect in consumer's installation, meter getting wet, connecting unauthorized additional load etc. and the cost of the meter is recoverable from the consumer and meter is to be supplied by the licensee – ( i) serving a notice to the consumer for recovery of cost of the meter ( ii) replacement of meter

5 6 working hours 5 6 working hours after receiving the payment from the consumer.

Rs. 150/- for each day of default beyond maximum specified time limit

Not applicable

Min. 90%

(iii) replacement of meter if consumer is providing the meter.	56 working hours from the receipt of the meter from the consumer and after the corrective action, if any, is taken by the consumer.
(b) rural and remote areas
(1) Replacement not attributable to consumer's fault	120 working hours Rs.		150/- for each day of default beyond maximum specified time limit.		Not applicable		Min. 90%
(2) Replacement attributable to consumer's fault such as tampering, defect in consumer's installation, meter getting wet, connecting unauthorized additional load etc. and the cost of the meter is recoverable from the consumer and meter is to be supplied by the licensee. ( i) serving a notice to the consumer for recovery of cost of the meter ( ii) replacement of meter. ( iii) replacement of meter, if consumer is providing the meter.	5 6 working hours 1 20 working hours after receiving the payment from the consumer and after the necessary and corrective action, if any, is taken by the consumer. 1 20 working hours from the receipt of meter from the consumer and after the necessary corrective action, if any, is taken by the consumer.		Rs. 150/- for each day of default beyond maximum specified time limit.		Not applicable		Min. 90%
(II) H.T. Consumers (for Urban, Rural and Remote Areas)
(1) Replacement not attributable to consumer		7 days (provided meter is available with the licensee, otherwise within 20 days)		Rs. 400/- for each day of default beyond specified maximum time limit		Not applicable	Min. 95%

	(2) Replacement attributable to consumer fault such as tampering, defect in consumer's installation, meter getting wet, connecting unauthorized additional load etc. and the cost of the meter is recoverable from the consumer and meter is to be supplied by the licensee. ( i) serving a notice to the consumer for recovery of cost of the meter. ( ii) replacement of meter. ( iii) replacement of meter if consumer is providing the meter.	7 days 7 days after receiving the payment from the consumer provided meter is available with licensee, otherwise within 1 month 7 days	Rs. 400/- for each day of default beyond maximum specified time limit	Not applicable	Min. 95%
Note:—(1) In case of supply being affected due to burnt meters, the replacement has to be undertaken within 12 working hours for urban areas and 24 working hours for rural areas. (2) In case where the meter is required to be replaced, such a replacement shall normally be done by using meter having specifications and features similar to the same for the meters used in the concerned area for similar categories of consumers. Where the meter is to be provided by the consumer, the licensee shall provide suitable information to the consumer accordingly. (3) If a consumer submits an affidavit of his no fault when it is suspected that the replacement is attributable to consumer's fault, then pending the checks to search the fact, the meter should be replaced as if the replacement is not attributable to consumer's fault and such time lines shall be followed. However, if it is established later that the replacement is attributable to the consumer then no claim what soever will be entertained for the lack of service or non-compliance of SOP. (4) The consumer must be shown the procedure and should be supplied with a copy of the fact finding report whenever the causes of the replacement are established. Any technicality involved should, as far as possible and practicable, be explained in simpler terms as far. (5) When the replacement is attributable to the consumer for causes like tampering, connecting additional unauthorized load then there is no compensation to be given though time lines for the replacement of the meter are to be followed.
G	Shifting of meters/Service lines (for Urban, Rural and Remote Areas)
	(i) Notice of inspection on receipt of application/ conveying reasons for denial of request.	3 days	Rs. 80/- for each day of default	Not Applicable	95% of requests received
	(ii) Inspection after sending notice.	7 days
	(iii) Issuance of demand note to the applicant for payment of estimated cost/charges.	7 days from the date of inspection
	(a) shifting of meter/service connection	7 days after the deposit of cost.
	(b) shifting of LT/HT lines	20 days after the deposit of cost.
	(c) shifting of transformer	30 days after the deposit of cost.
H	Period of scheduled outages (Other than Load-shedding)	To be notified by the licensee at least 24 hrs. in advance and shall not exceed 12 hrs. a day.	Rs. 80/- for each default	Rs. 30/- for each default	Min. 99%
I	Voltage problems (for Urban, Rural and Remote Areas) On receipt of a voltage fluctuation or low voltage complaint, Licensee shall verify if the voltage is exceeding the limits specified and upon confirmation
	(a)Voltage Fluctuations (provided no expansion/enhancement of the network is involved)
	(1) Local problem—in vicinity of consumer premises in vicinity but extending through the service line till the first pole	6 working hours 2 days	Rs. 20/- for each hour of default beyond maximum specified time- limit	Rs.10/- for each hour of default beyond maximum specified time limit	Min. 95%
	(2) Change of transformer tap	2 days
	(3) Restoration of distribution lines/ transformer/capacitor	30 days
	(b) Low voltage—
	Where expansion/ enhancement of the network is not involved	90 days
	Where expansion/enhancement of the network is involved
	(i) Submission of proposal for Commission's approval	30 days
	(ii) Completion of erection / commissioning of sub-station	Within the time lines specified in the capital expenditure plan/ or the timelines approved by the Commission

(c) Voltage Unbalance.—On receipt of a voltage unbalance complaint, Licensee shall verify if the voltage unbalance is exceeding the limits specified and upon confirmation, it shall take remedial steps to remove the unbalance such as—

(i) Re-distribution of load among three phases of LT system where expansion/enhancement of the network is not involved

30 days

Rs. 10/- for each day of default beyond specified time limit subject to maximum of Rs. 500/-

Not Applicable

Min. 95%

(ii) where strengthening/ enhancement of the network is involved

120 days

Note.—The compensation for industrial and agricultural consumers, who are expected to install capacitors at their end, shall not be paid the compensation, if capacitors of adequate capacity are not installed at their premises.

Change in contract demand (for Urban, Rural and Remote Areas)

(i) Request for change in Contract Demand.

30 days after receipt of application.

Rs. 80 for each day of default

Not applicable

Min. 95%

(ii) Refund of excess amount, after making adjustments for the amounts outstanding from the consumer to the licensee,

Within 30 days of the effective date of reduction of contract demand/ connected load;

Rs.80 for each day of default.

Not applicable

Min. 95%

Complaints about consumer bills (for Urban, Rural and Remote Areas)

On receipt of the consumer billing complaint. N ote.—In case the complaint is genuine and revision of bill already issued becomes necessary, the due date for payment of bill shall be reckoned from the date of revised bill for the purpose of disconnection of supply or for levy of additional charges for belated payment.

24 four hours if no additional information is required. W ithin ten days, if additional information is required

Rs. 20/- for each day of default beyond maximum specified time limit

Not applicable

99% of complaints received

New connections/additional load (for Urban, Rural and Remote Areas)

(i) Timelines for issuance of demand notice

As specified in sub-para (3.1.4) under para 3.1 of Electricity Supply Code

Rs. 100/- per day

Not Applicable

Min. 95%

	(ii) Timelines for release of new connections/ additional load * * Submissions of PAC alongwith A&A form should not be insisted for new connection/ additional load request upto 100 kW.		As specified in sub-para (3.1.6) under para 3.1 of Electricity Supply Code			LT Rs. 200/ day 11kV Rs. 200/ day 22kV Rs. 200/ day 33kV Rs. 500/ day EHT Rs. 500/ day				NaN
M	Installation of Rooftop solar PV project by the eligible consumer of the distribution licensee									NaN
	Timelines for installation of Rooftop solar PV project by the eligible consumer of the distribution licensee— ( i) Site verification/ Technical Feasibility ( ii) Inspection and intimation of deficiencies, if any, before synchronisation of the Rooftop Solar Plant		As specified in sub- Regulation (9) of Regulation 7 of HPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems Based on Net Metering) Regulations, 2015.	Rs. 80/- per day for first 7 days of delay and Rs. 100 per day beyond the same.				Not applicable	Min. 95%	NaN
N	Transfer of Ownership and change of category (for Urban, Rural and Remote Areas)									NaN
	(1) Transfer of title/ownership	As per sub-para (3.1.4) and sub- para (3.1.6) of para 3.1 of Electricity Supply Code			Rs. 150 for each day of default		Not Applicable		Min.99%	NaN
	(2) Change of Category				Rs. 150 for each day of default		Not Applicable		Min.99%	NaN
	(3) Conversion between various voltage classes—									NaN
	(a) Informing feasibility	As per sub-para (3.1.4) and sub- para (3.1.6) of para 3.1 of Electricity Supply Code			Rs. 20 for each day of default		Not Applicable		Min. 95%	NaN
	(b) Conversion from single phase to Low Tension 3-phase and vice-versa				Rs. 80 for each day of default		Not Applicable		Min. 95%	NaN
	(c) Conversion from Low Tension 3-phase to High Tension 3- phase and vice-versa				Rs. 80 for each day of default		Not Applicable		Min. 95%	NaN
	(i) if extension of line is not required									NaN
	(ii) if extension of line is required									NaN
O	Disconnection/Re-connection of supply (for Urban, Rural and Remote Areas)									NaN
	(a) Consumer requesting permanent disconnection—									NaN
	(i) special reading and preparation final bill, including all arrears up to the date of such billing	within 5 days from of receipt of application		R s. 80/- for each day of default		N ot applicable		M in. 98%		NaN
	(ii) disconnection of supply	Within 3 days upon payment of dues or the date indicated by the consumer, whichever is later.								NaN
	(iii) refund of the net refundable amount of security deposit, if any, as per the provisions of Regulation 8 of HPERC Security deposit Regulations— ( 1) in case of permanent disconnection the request of the consumer. ( 2) in case of permanent reduction of connected load / contract demand on the request of the consumer.	W ithin 30 days of the effective date of termination of the agreement W ithin 30 days from the effective date of reduction of connected load / contract demand		Simple interest @12% pa as specified under the security deposits regulation.						NaN
	(iv) issuance of no dues Certificate as per sub-para (7.1.6) of para 7.1 of electricity supply code	Within 7 days from the date of adjustment of security deposit and payment of balance dues, if any, excess the amount of security deposit.		Rs. 80 /- for each day of default.		Not applicable		Min. 95%		NaN
	(b) Consumer requesting temporary disconnection—									NaN
	special reading and preparation of final bill, including all arrears up to the date of such billing		Within 5 days		Rs. 80/- for each day of default beyond specified maximum time limit		Not applicable		Min. 95%	NaN
	temporary disconnection (c) Reconnections—		within 5 days upon payment of dues (including energy charges, fix charges like demand charges, meter rent etc. and reconnection charges							NaN
	(i) after temporary disconnection (if the service line has been removed)		Same as specified for new connection/ additional load request under item L of this schedule.	Same as specified for new connection/ additional load request under item L of this schedule.		Not applicable				NaN
	(ii) after temporary disconnection (if the service line has not been removed)		Within 12 working hours	Rs. 150/- per day of default		Not applicable			Min. 99%	NaN
	(iii)where circumstances leading to the disconnection were attributed to the licensee.		within 12 working hours	Rs. 300/- per day of default		Not Applicable			100%	NaN
	(iv) Supply permanently disconnected but arrangement for supply of electricity as were being used for the supply before disconnection have not been removed or used for supply to other consumer		24 working hours from the time the consumer completes the formalities for new connection	Rs. 80/- per day		Not applicable			Min. 95%	NaN
N ote.—The compensation shall be paid under item (iv) above only— (1) in case it is established that adequate arrangement for supply of power exists; (2) in case PAC has been issued against the spare capacity, the same shall be treated as used for the purpose.										NaN
		(d) Reconnections under Section 135 of the Act								NaN
		Reconnection of supply disconnected under sub- section(1A) of section 135 of the Act.	Within 48 hours from the date of deposit or payment of assessed amount or electricity charges in accordance with the Act.	-				-		NaN
P		Power Availability Certificate (for Urban, Rural and Remote Areas)								NaN
Q	Temporary supply of Power (for Urban, Rural and Remote Areas)	Grant of Power availability Certificate r efund of refundable amount of Advance Cost Share	Within 30 days [as per sub-para (3.2.4) of para 3.2 of Electricity Supply Code] W ithin 30 days [as per sub-para (3.2.8) of para 3.2 of Electricity Supply Code]		Rs. 80 for each day of default		Not Applicable			NaN
	(a) Examination the technical feasibility of the connection requested for and if found feasible sanctioning the load and raising a demand note —	Within 3 days of receipt of the application and payment of chargers.		Rs. 80/- per day of default		Not Applicable		Min. 95%	NaN
	(b) Release of temporary connection – (i) Where no extension of distribution mains or the commissioning of new sub-station is involved. ( ii) Where extension of distribution mains or the commissioning of new sub-station is involved.	W ithin 3 working days from the receipt of application and payment of charges. W ithin the timelines as specified in item (b) of sub-para (3.1.6) under para 3.1 of Electricity Supply Code		L T Rs. 200 /day 1 1kV Rs. 200/ day 2 2kV Rs.200/ day 3 3kV Rs.500/day E HT Rs.500/ day		Not applicable		Min. 95%	NaN
R	Other Standards (for Urban, Rural and Remote Areas)								NaN
	(a) Making and keeping regular appointments		(a) At Sub-Divisional Level -Twice a week (b) At Divisional Level - Once a week (c) At Circle Level -Once a fortnight (d) At Chief Engineer Level -Once a month Note: (1) Days and time of appointments should be notified by the licensee on uniform basis for all offices throughout the State. (2) Days and time of appointment shall be displayed outside the room of the Officer concerned and also printed on the backside of the bills.	Rs. 30/- per default R s. 80/- per default R s. 150/- per default R s. 300/- per default	Not Applicable		Min. 95%		NaN

	(b)Making and keeping special appointments	Appointments may be had at the above levels at the specific request of any consumer	Rs. 200 per default	Not Applicable	Min. 98%
	(c) Door step services to senior citizens as per sub- para (3.1.8) of para 3.1 of Electricity Supply Code	Within 2 days for Urban and within 5 days in Rural from the date of confirmation of availability by such senior citizen to the licensee.	No compensation shall be payable. However, in case service sought by the senior citizen relates to payment or discrepancies in the bill, the supply shall not be disconnected for non payment of dues without ascertaining the claim of senior citizen. Note.—in case the senior citizen requesting for such door step services does not confirm the availability within 5 days from the telephonic request made, his request for service shall be considered as withdrawn.	Not applicable	Min. 95% of total confirma- tions received

670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

Note.—(1) Apart from the exclusions provided for in Regulation 14, the licensee shall also not be responsible to pay the compensation under these Regulations for the delay, if any, arising on account of the problems relating to statutory clearances, right of way, acquisition of land or delay in consumer's obligation, which is beyond its reasonable control.

(2) In cases where the timelines as per column (3) have been specified in terms of hours but the compensation as per column (4) and (5), has been specified on day basis, the compensation shall be calculated w.e.f. the working day falling immediately after the close of the day in which the standard timelines (column 3) expires. For this purpose, the day shall mean the day, starting from 00.00 hours to 24.00 hours.

(3) In cases where the complaint/request pertains to individual consumer, the timelines under column (3) shall be counted from the time of registration of the complaint/request. However, in cases of outages of feeders or DTRs etc., where a large number of consumers is involved, such timelines shall be counted from the time on which the occurrence of such an event comes to the notice of the licensee.

(b) for Table of item (3)—

(a) in column, under the heading 'Parameters' against sub-clause (ii) of clause (a), for the words, figures and sign "11/0.4 kV Distribution Power Transformers", the words, figures, brackets and sign "11/0.4 kV, 22/0.4 kV Distribution Transformers" shall be substituted; and678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 (b) in column, under the heading 'Targeted Level of Standard of Performance', for the words, figure and sign "Not exceeding 5%", the words, figure and sign figure "Not exceeding 3%", shall be substituted.

(c) in item (4)—

(a) in the beginning of Para (I), the sentence "The licensee shall supply 24x7 power to all categories of consumers." shall be inserted;

(b) in Para (II), the words, figure and sign "as defined in Indian Electricity Rules 1956,", shall be omitted; and

By the order of Commission Sd/- (CHHAVI NANTA), HPAS Secretary.

_____________

GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH

RAJ BHAVAN, SHIMLA

ORDER

Dated: 3rd May, 2022

No. 47-1/2011-GS.—In exercise of powers conferred upon me by sub-section (2) of Section 12 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, I, Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor (Chancellor), Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur hereby appoint Prof. Shashi Kumar, Department of Physics, Himachal Pradesh University, Shimla as Vice-Chancellor, Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a term of three years with effect from the date he assumes the charge of the office of Vice-Chancellor in Himachal Pradesh Technical University. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as prescribed or determined by the State Government.

By order, RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR, Governor (Chancellor), Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur.

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 09-05-2022 अवतार सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र श्री अभिनव चम्बयाल पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 27-08-2003 को गांव क्यारी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-05-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-04-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 09-05-2022 संदीप कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, उम्र 33, निवासी गांव व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल डुढम्ब में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता का सही नाम जुध्या देवी पुत्री श्री बरड़ है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल डुढम्ब खास में प्युंगला देवी पुत्री बरड़ दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके प्युंगला देवी उर्फ जुध्या देवी पुत्री श्री बरड़ दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-05-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 आज दिनांक 12-04-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बलदेव पुत्र श्री कमल किशोर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी जोगीवाड़ा रोड़, डाकघर मैक्लोड़गंज, . . वादी। तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री पंथ पुत्र भगत राम, तारू राम पुत्र खैमदी, अजीत सिंह पुत्र खैमदी, सुभाष चन्द पुत्र पृथी चन्द, संजय कुमार पुत्र पृथी, भीम सिंह पुत्र माली, कलां देवी पत्नी स्व0 श्री माली सभी निवासी गांव लालर, तहसील . . प्रतीवादीगण। शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--उपरोक्त वादी ने भूमि खाता नं0 13, खतौनी नं0 18, 19, खसरा नं0 कित्ता-2, रकबा तादादी 00-81-57 है0 वाक्या महाल लालर, पटवार वुत्त डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2011-12।

उपरोक्त विषय के सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है । जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार समाचार-पत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-05-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

In the Court of Dr. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Tenzin Norsang aged 31 years s/o Sh. Norbu Gyaltsho, A-4, Ward No. 13, Tibetan Colony, Post Office Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Tenzin Khando aged 30 years d/o681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 Sh. Sonam Topgyal, r/o Norkhang House, Jogiwara Road, Mcleodganj Chakban Bhagsunath,Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) at present Tibetan Colony Manali, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Tenzin Norsang aged 31 years s/o Sh. Norbu Gyaltsho, A-4, Ward No. 13, Tibetan Colony, Post Office Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Tenzin Khando aged 30 years d/o Sh. Sonam Topgyal, r/o Norkhang House, Jogiwara Road, Mcleodganj Chakban Bhagsunath,Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) at present Tibetan Colony Manali, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 24-03-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 04-05-2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 22nd day of March, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

__________

In the Court of Dr. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Ankit Yadav, aged 32 years s/o Sh. Satish Kumar Yadav, r/o Village Mansari, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)

and

Sakshi Mehta aged 29 years d/o Sh. Chander Bhagat Mehta, r/o Village & P.O. Sangla, Tehsil Sangla, District Kullu (H.P.) at present w/o Ankit Yadav s/o Sh. Satish Kumar Yadav, r/o Village Mansari, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Ankit Yadav, aged 32 years s/o Sh. Satish Kumar Yadav, r/o Village Mansari, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Sakshi Mehta aged 29 years d/o Sh. Chander682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944 Bhagat Mehta, r/o Village & P.O. Sangla, Tehsil Sangla, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Ankit Yadav, aged 32 years s/o Sh. Satish Kumar Yadav, r/o Village Mansari, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 24-03-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 04-05-2022 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 26th day of March, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Dr. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Aman Danny Kiener aged 28 years s/o Sh. Martin Kiener, r/o Village Shanag, P.O. Bahang, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Mrs. Yamuna Beas Kiener aged 28 years d/o Sh. Ses Ram, r/o V.P.O. Burua,Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) at present Village Shanag, P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 9th February, 2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30th April, 2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 16th day of March, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

In the Court of Dr. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sh. Dorje Tamang s/o Sh. Karma Tamang, c/o Karma Tamang Gangtok, Municipal Corporation, Upper Samdur, Nearkk Tak Bdr Building, Upper Samdur East Sikkam, at present c/o Kabir Sharma, V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Smt. Irina d/o Aleksandrovna at present wife of Sh. Dorjee Tamang, r/o T. Mytishi of Moscow Rescow Region. At present c/o Kabir Sharma, r/o V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Dorje Tamang s/o Sh. Karma Tamang, c/o Karma Tamang Gangtok, Municipal Corporation, Upper Samdur, Near Tak Bdr Building, Upper Samdur East Sikkam, at present c/o Kabir Sharma, V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Smt. Irina d/o Aleksandrovna at present wofe of Sh. Dorjee Tamang, r/o T. Mytishi of Moscow Rescow Region. At present c/o Kabir Sharma, r/o V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 19-02-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30th April, 2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 16th day of March, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Govinda Mancini s/o Sh. Stefano Mancini, r/o via Antonio Brenni 3, 6850 Mensrisio Switzerland, at present r/o Village Kadon, P.O. Bhuthi, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

2. Seema Devi d/o Sh. Sher Singh, r/o Village Kalang, P.O. Shallang, Tehsil & Distt. Kullu . . Applicants. (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मई 2022/14 वैशाख, 1944

Govinda Mancini and Seema Devi filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-03-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-05-2022. The objection received after 22-05-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-04-2022 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री भवनेश पुत्र श्री गेख राम, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाऊगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री भवनेश पुत्र श्री गेख राम, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाऊगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत धाऊगी के परिवार रजिस्टर भाग-1 में भवनेश व पिता का नाम गेख राम दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मोहाल धाऊगी कोठी बूंगा में इसका नाम भुवनेशवर कुमार व पिता का नाम स्व0 नोख राम दर्ज है। अतः इसे दुरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 19-05-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व विभाग मोहाल धाऊगी कोठी बूंगा में इसका नाम भुवनेश्वर कुमार के बजाए भुवनेश्वर कुमार उर्फ भुवनेश व पिता का नाम नोख सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 19-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।