Himachal Pradesh Gazette, No. 93, 29 July 2022

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022/7 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

प्रारूप अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 2022

संख्या श्रम(ए)3-5/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1969 (1969 का 10) की धारा 23 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार 93—राजपत्र/2022-29-07-2022 (3161) 3162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 द्वारा, यथास्थिति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्न-

(i) हिमाचल प्रदेश इन्‌डसट्रिअल डिस्‌प्यूट रूल्ज, 1974;

(ii) इण्डसट्रिअल इम्पलाइमैंट (स्टैडिंग आर्डर) हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1973; और

(iii) हिमाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन रेगुलेशनज, 1978,

जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों या किए गए लोप के सिवाय उक्त औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 104 द्वारा निरसित किया गया है, के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में जनसाधारण की सूचना हेतु दिनांक 22-10-2021 को प्रकाशित किया गया था। ताकि इसके प्रारूप नियमों के बाबत किसी प्रकार का आक्षेप व सुझाव हो तो उसके अनुसार प्रारूप नियमों में विचारोपरान्त यथोचित बदलाव किए जा सकें। जिसके फलस्वरूप श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रारूप नियमों के नियम 36 और 37 में प्रकाशन के उपरान्त कुछ संशोधन किए हैं। इसलिए प्रस्तुत प्रारूप नियमों को राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जा रहा है। इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन प्रारूप नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप और सुझाव है/हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पैन्तालिस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, निदेशालय श्रम एवं रोजगार को भेज सकेगा।

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अध्याय-I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संबंध नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से" से संहिता के प्रयोजन हेतु कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या जिसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हाेंगे जो उनके संहिता में है।3163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 3. सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता-धारा 2 के खंड (यझ) के अधीन नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए करार प्रपत्र-1 में निर्दिष्ट प्रपत्र होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी को भेजी जाएगी।

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अध्याय-II

द्विपक्षीय अधिकरण

4. समिति का धारा 3 के अधीन संकर्म गठन.--(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, तत्काल संकर्म समिति का गठन करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करेगा। (2) संकर्म समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या नियत की जाएगी ताकि विभिन्न प्रवर्गों, समूहों और लगाए गए कामगारों के वर्ग और अनुभाग, दुकानों या स्थापनों के विभागों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकेः

परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। परन्तु संकर्म समिति के सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(3) इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन संकर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक स्थापन के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे से सम्पर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहां औद्योगिक स्थापन के कामगार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, वहां नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा कि कितने कर्मचारी ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसी ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्‌ः-

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में संकर्म समिति के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं; और

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां कामगार संकर्म समिति के लिए अपने में से प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) संकर्म समिति में अपने पदाधिकारियों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा संकर्म समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संकर्म समिति में से ही चुना जाएगाः 3164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 परन्तु उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में मामलें का पर्ची डालकर विनिश्चय किया जाएगा;

(घ) कर्म समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी; किन्तु जहां सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, तो संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों में से और विपर्ययेन चुना जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव का पद, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा दो लगातार वर्षों के लिए धारित नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, कामगार के प्रतिनिधियों में से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ही ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होगे; और

(ङ) खंड (घ) के अधीन किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, मामले का पर्ची डालकर विनिष्चय किया जाएगा;

(7) (क) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से अन्यथा संकर्म समिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती अपर्यवसित पदावधि हेतु पद धारण करेगा;

(ग) कोई सदस्य, जो संकर्म समिति से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। (8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के अधीन सदस्य न रहने या स्थापन में नियोजित नहीं रहने या उसके त्याग-पत्र, मृत्यु या अन्यथा की दशा में उसका उत्तराधिकारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार उसी समूह में से चुना जाएगा जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित रहा है। (9) संकर्म समिति को परामर्शकर्ता की हैसियत से सहयोजित करने का अधिकार होगा, औद्योगिक स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को जिन्हें किसी विचाराधीन विषयों का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसे सह-योजित सदस्य वोट डालने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिस दौरान संकर्म समिति के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) संकर्म समिति जितनी बार आवश्यक हो, बैठकें बुला सकती है किन्तु यह तीन महीनों में एक बार से कम नहीं होगी; और

(ख) संकर्म समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता संकर्म समिति की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा, वह संकर्म समिति और उसके सदस्यों को कर्म समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। ंकर्म समिति सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापन के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगारों के प्रतिनिधि को ड्‌यूटी पर माना जाएगा; और

(ख) संकर्म समिति का सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर संकर्म समिति के काम की बाबत नोटिस लगा सकेंगे।3165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 5. शिकायत निवारण समिति के लिए धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया.--शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक स्थापन के विभागों के प्रमुख यथासंभवतः औद्योगिक स्थापन के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या से सहयुक्त अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है तो सदस्य को औद्योगिक स्थापन के कामगारों द्वारा चुना जा सकता हैः परन्तु यह कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसे प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की पदावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगीः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की पदावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

(4) जहां औद्योगिक स्थापन के कामगार किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, वहां नियोक्ता ऐसी ट्रेड यूनियन को लिखित रूप में उसे निम्न सूचित करने के लिए कहेगाः--

(क) कितने कामगार ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) अधीन उसे दी गई जानकारी मिथ्या है, तो वह ऐसे ट्रेड यूनियन को सूचित करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध क्षेत्र के श्रम अधिकारी को मामले को संदर्भित कर सकता है जो पक्षकारों को सुनने के बाद, मामले का विनिश्चय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित दो समूहों द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधित्व के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्‌

(क) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा; और

(ख) ऐसे कामगार जो किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकेंगे।

6. किसी व्यथित कामगार द्वारा धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी विवाद की बाबत आवेदन-कोई व्यथित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहां तैनात किया गया है, सेवाकाल (वर्षों में) कामगार का प्रवर्ग, पत्राचार के लिए पता, सम्पर्क नम्बर शिकायतों का विवरण और मांगी गई राहत के ब्यौरे देते हुए उसमें उसके बाद का कथन करते हुए आवेदन दायर कर सकेगा। ऐसा आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य से भेजा जा सकेगा। शिकायत ऐसी तारीख जिसको ऐसे बाद का हेतुक उत्पन्न हुआ है, से एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी।

7. सुलहकर्ता अधिकारी के पास धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह हेतु आवेदन दाखिल करने की रीति-कोई कामगार जो शिकायत 3166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह, यथास्थिति, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख जिस से धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट या राज्य पोर्टल के माध्यम से, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर सम्बद्ध क्षेत्र के सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता हैः

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन की रजिस्ट्रीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाथ से प्राप्ति की दशा में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटीकृत करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रविष्टि उपरोक्त राज्य पोर्टल में संबंधित कामगार को सूचना के अध्यायधीन दर्ज करेगा।

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अध्याय-III

ट्रेड यूनियन

8. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 8 के अधीन आवेदन का प्ररूप.--ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से "प्ररूप-2" में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को किया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस.--किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस केवल 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) होगी।

10. ट्रेड यूनियन की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और रद्‌दकरण.--(1) धारा 9 में निर्दिष्ट ट्रेड यूनियन का रजिस्टर "प्ररूप-3" में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 9 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र "प्ररूप-4" में होगा। (3) रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण हेतु धारा 9 की उपधारा (5)(i) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदन पर स्वीकृति देने से पूर्व अपना समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रतिहरण या रद्‌दकरण ट्रेड यूनियन की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था या यदि यह इस प्रकार अनुमोदित नहीं किया गया था तो इसे ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां मांग सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझें, और यूनियन के किसी भी पदाधिकारी का परीक्षण कर सकेगा, रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र के रद्‌दकरण के बारे में कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें ट्रेड यूनियन को संसूचित कर देगा।

(4) रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण को ट्रेड यूनियन द्वारा संहिता के उपबंधो के उल्लघंन की बाबत धारा 9 की उपधारा (5) खण्ड-II के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रद्‌द भी कर सकेगा।

11. अपील.--संहिता की धारा 10 के अधीन की गई कोई अपील, उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रार ने उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पारित किया है, से साठ दिन के भीतर अवश्य दायर की जाएगी।

12. नियमों में परिवर्तन.--(1) संहिता की धारा 11 (3) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन के नियमों में किए गए परिवर्तन की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि उसके विश्वास का कारण नहीं है कि परिवर्तन ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा उपबंधित रीति में नहीं किया गया है, तो इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में परिवर्तन को दर्ज करेगा और ट्रेड यूनियन के प्रधान/महासचिव को यह तथ्य सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है।3167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (2) नियमों में परिवर्तनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस, साथ-साथ किए गए परिवर्तनों के प्रत्येक सेट के लिए रु0 200/- (दो सौ रुपये) होगी।

13. ट्रेड यूनियन के नाम और समामेलन की धारा 24 के अधीन परिवर्तन.--(1) किसी ट्रेड यूनियन के नाम में किसी परिवर्तन का नोटिस "प्ररूप-5" में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(2) ट्रेड यूनियन के प्रत्येक समामेलन का नोटिस "प्ररूप-6" में द्विप्रतीक में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(3) जब रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (5) और (6) के अधीन क्रमशः नाम में परिवर्तन या समामेलन रजिस्टर कर लेता है तो वह प्रमाण-पत्र के निम्न भाग (फुट नोट) पर अपने हस्ताक्षराधीन प्रमाणित करेगा कि नया नाम और समामेलन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है।

14. रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का धारा 25 (i) के अधीन विघटन.--जब कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन विघटित की जाती है तो उसके विघटन का नोटिस "प्ररूप-7" में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। 15. निधियाें का धारा 25 (2) के अधीन विभाजन.--जहां रजिस्ट्रार को धारा 25 (2) के अधीन किसी ट्रेड यूनियन, जिसे विघटित किया गया है, की निधियों के विभाजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह सदस्यों द्वारा उनकी सदस्यता के दौरान अभिदान स्वरूप अभिदाय की गई राशियों के अनुपात में निधियों का विभाजन करेगा।

16. वार्षिक विवरणियां.--धारा 26 (1) (क) के अधीन "प्ररूप-8" में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।

17. वार्षिक संपरीक्षा.--(1) किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के लेखों की वार्षिक संपरीक्षा को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 144 (1) के अधीन कम्पनियों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ` 2500 से अधिक नहीं थी वहां लेखो की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगीः-

(क) स्थानीय निधि लेखा के किसी परीक्षक द्वारा; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा; या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो ` 200 रुपये प्रति मास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो। (3) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ` 750 से अधिक नहीं रही हो तो लेखों की वार्षिक संपरीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकेगी,-

(क) मजिस्ट्रेट या न्यायधीश के रूप में या किसी नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पदधारित करने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्ति धारित की हो, और जो सरकार से 75/- रुपये प्रतिमास से अन्यून की पेन्शन प्राप्त कर रहा हो; या

(ग) सरकार या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा। 3168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (4) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 250 से अधिक नहीं रही हो, वहां लेखों की वार्षिक सपरीक्षा संघ (यूनियन) के किन्ही दो सदस्यों द्वारा संचालित की जाएगी। (5) जहां ट्रेड यूनियन यूनियनों का महासंघ है और इससे सहबद्ध यूनियनों की संख्या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 50, 15 या 5 से अधिक नहीं रही हो वहां महासंघ के लेखों की संपरीक्षा इस प्रकार संचालित की जा सकेगी मानो इसकी वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 2500, 750 या 250 से अधिक की सदस्यता नहीं थी।

18. व्यक्ति की संपरीक्षा करने की पात्रता.--नियम 17 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसे उस वर्ष, जिसके लिए लेखाओं की संपरीक्षा की जानी हैं, के दौरान किसी भी समय ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित निधियों या प्रति भूतियाें का कोई भाग न्यस्त किया गया था तो वह उस यूनियन के लेखाओं की संपरीक्षा करने का पात्र नहीं होगा।

19. ट्रेड यूनियन की बहियों तक पहुंच.--इन नियमों के अनुसार नियुक्त संपरीक्षक या संपरीक्षकों को ट्रेड यूनियन की समस्त बहियों तक पहुंच होगी और वे लेखों और उनसे सम्बन्धित वाउचरों की वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेंगे और तत्पश्चात "प्ररूप-8" से संलग्न संपरीक्षक की घोषणा को उस प्ररूप पर पृथकत अपने हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षर उपदर्शित करके और यह अभिकथन करते हुए कि किस हैसियत से उसने या उन्होंने विवरणी को असंगत, वाउचर रहित या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अनुसार नहीं पाया है, हस्ताक्षर करेगा। इस अभिकथन में दी गई विशिष्टियाँ उपदर्शित करेगी,-

(क) प्रत्येक संदाय जो ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा अप्राधिकृत या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतीत होता है;

(ख) किसी क्षति (कमी) या हानि की रकम, जो किसी व्यक्ति की उपेक्षा या अवचार के कारण उपगत हुआ प्रतीत होता है; और

(ग) किसी राशि की रकम जो दर्शाई जानी थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में दर्शित नहीं गई है। 20. राजनैतिक निधि की संपरीक्षा.--किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन की राजनैतिक निधि की संपरीक्षा ट्रेड यूनियन की साधारण लेखा संपरीक्षा के साथ उसी संपरीक्षक या संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी। 21. ट्रेड यूनियन के रजिस्टर का निरीक्षण.--(1) नियम 22 के अनुसार अनुरक्षित ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर को किसी भी व्यक्ति द्वारा एक सौ रुपये की फीस के संदाय पर निरीक्षण किया जा सकेगा। (2) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन से प्राप्त रजिस्ट्रार के कब्जे में किसी दस्तावेज को उस यूनियन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रत्येक निरीक्षित दस्तावेज के लिए केवल 50 (पचास रुपये) की फीस के संदाय पर निरीक्षित किया जा सकेगा।

(3) दस्तावेज प्रत्येक दिवस, जब रजिस्ट्रार का कार्यालय खुला रहता है और ऐसे समय के भीतर जैसे रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किए जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य को किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति प्रत्येक सौ पृष्ठों के लिए या उसके भिन्न भाग के लिए केवल 200/- (दो सौ रुपये) के संदाय पर प्रदाय कर सकेगा।

22. ट्रेड यूनियन द्वारा बहियों का अनुरक्षण.--प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन इसके लेखों की संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिए निम्न लिखित बहियो और रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगीः-

(1) "प्ररूप-9" में सदस्यता और अभिदानों का रजिस्टर3169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (2) साधारण निधि लेखा की प्राप्तियों और संवितरणों का रजिस्टर

(3) समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की कार्यकृत पुस्तक

(4) यूनियन की स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित फर्नीचर, फिटिंग्स (सजावट) और मूल्यवान दस्तावेंजों को दर्शाने वाला स्टॉक और प्लांट रजिस्टर।

(5) मशीन संख्यांकित अभिदान रसीद पुस्तक (बुक)

(6) राजनैतिक निधि के लिए रसीदों और संवितरणों का रजिस्टर (यदि कोई राजनैतिक निधि है) (7) वाउचरों की फाइल

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अध्याय-IV

स्थायी आदेश

23. प्रमाणित करने वाले अधिकारी को धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन सूचना अग्रेषित करने की रीति.--(1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों की बाबत धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश अंगीकृत करता है तो वह संबंधित प्रमाणकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विनिर्दिष्ट तारीख जिस से आदर्श स्थायी आदेश के उपबन्ध जो उसके स्थापन से संगत हैं, को अंगीकृत किया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में सूचना प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी ऐसी प्राप्ति से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी टीका टिप्पणी दे सकेगा कि नियोक्ता को कतिपय उपबन्ध, जो उसके स्थापन से सम्बन्धित है, इसमें शामिल करना अपेक्षित है और आदर्श स्थायी आदेश के उन सुसंगत उपबंधों, जिन्हें अंगीकृत नहीं किया गया है को उपदर्शित कर सकेगा और नियोक्ता को ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इस प्रकार अंगीकृत स्थायी आदेश में परिवर्धन, विलोपन या उपान्तरण द्वारा संशोधन करने का भी निर्देश देगा और केवल उन उपबंधों की बाबत, जिन्हें प्रमाणकर्ता अधिकारी संशोधित करने की मांग करता है के बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांग सकेगा और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (1) और (2) में यथा निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को अंगीकृत किया गया समझा जाएगा।

24. प्रमाणन अधिकारी द्वारा जहां कोई ट्रेड यूनियन संचालन में नहीं है वहां औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए नोटिस धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन नोटिस जारी करने की रीति जहां धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट के अनुसार ऐसी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर स्थायी आदेश की एक प्रति को आक्षेप (आक्षेपों), यदि कोई हो, जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश को करने की वांछा करे, अग्रेषित करेगा।

25. प्रमाणित स्थायी आदेशों को धारा 30 की उप-धारा (8) के अधीन सत्यापन की रीति.-धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में उपांतरण या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां, यथास्थिति, प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय 3170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, किन्तु उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों के अंगीकरण को प्रमाणित किया है वहां धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत डीम्ड प्रमाणन के मामलों में किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 26. प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन संलग्न की जाने वाली विवरणी.--विवरणी निम्न से संलग्न.--

(i) प्रारूप स्थायी आदेश में, विशिष्टतया जैसे कि संबंधित औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें नियोजित कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस ट्रेड यूनियन जिससे ऐसे कामगार सम्बन्धित है की विशिष्टियाँ भी सम्मिलित होंगी; और (ii) विद्यमान स्थायी आदेशों में प्रारूप उपांतरण, ऐसे स्थायी आदेशाें की विशिष्टियाँ, जो कि एक सारणीकृत विवरणी, जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध के ब्यौरे और उसमें प्रस्तावित उपांतरण और उसके कारण सहित उपांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, अन्तर्वलित होगी तथा ऐसी विवरणी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

27. सपरूप स्थापन में प्रारूप स्थायी आदेश की धारा 30 की उप-धारा (10) के अधीन प्रस्तुत करने की शर्तें.--समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (समान प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला या समान प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामले में धारा 30 के अधीन और इसकी उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संबंधित ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करने के पश्चात्‌ संयुक्त कार्यवाहियों के लिए प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैंः

परन्तु समरूप औद्योगिक स्थापन में लगे हुए (एक प्रकार के उत्पादों को विनिर्मित करने वाला या समान प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाला) नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के परामर्श से उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

28. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 32 के अधीन अपील के निपटान की रीति.--(1) कोई नियोक्ता अथवा ट्रेड यूनियन जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सारणी रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित या उपांतरित या लोप किया जाना अथवा उसमें जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारण इसमें कथित होंगे और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगाः--

(क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां, यथास्थिति, औद्योगिक स्थापन के कामगारों के ट्रेड यूनियन को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को;

(ख) जहां अपील किसी ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक स्थापन के कामगारों के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों को; और3171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (ग) जहां अपील कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य, जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर सुसंगत माना गया हो, को लेगा और पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌ अपील का निपटान करेगा।

29. स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे बनाए रखने की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन रीति.--(1) धारा 30 के अधीन डीम्ड सत्यापन के मामले के सिवाय सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से सत्यापित या डीम्ड सत्यापित स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अधीन अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी और अंग्रेजी पाठ में अनुरक्षित रखा जाएगा। 30. स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए धारा 34 के अधीन रजिस्टर.--(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनों के समस्त प्रमाणित अथवा डीम्ड प्रमाणित अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगाः

(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को समनुदेशित विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन का स्वरूप

(घ) प्रत्येक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या डीम्ड प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; और

(च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसे अन्य ब्यौरे जो सुसंगत और सहायक हो तथा ऐसे समस्त स्थाई आदेशों के डेटाबेस का सृजन करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रमाणित स्थाई आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थाई आदेशों, के प्रति पृष्ठ बीस रुपए के संदाय पर उसकी प्रति की पूर्ति कराएगा। ऐसे प्रयोजनार्थ संदाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भी किया जा सकता है।

31. स्थाई आदेश में उपांतरण हेतु धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन.--धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन विद्यमान स्थाई आदेश में उपांतरण के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सारणीकृत विवरणी जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंधों के ब्यौरे तथा उनमें प्रस्तावित उपांतरण तथा, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों के ब्यौरे सहित ऐसे स्थाई आदेश जिनका उपांतरण किया जाना है कि विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।3172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

अध्याय-V

परिवर्तन का नोटिस

32. प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु धारा 40 के खण्ड (झ) के अधीन नोटिस देने की रीति.--कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन करने का आशय रखता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को प्ररूप-X में नोटिस देगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन के संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर संपदर्शित किया जाएगाः

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या एक से अधिक टे्रड यूनियनें हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति, यथास्थिति, ऐसे ट्रेड यूनियन के सचिव या ऐसे ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक सचिव को दी जाएगी।

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अध्याय-VI

विवादों को माध्यस्थम हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

33. माध्यस्थम करार का धारा 42 की उप-धारा (3) के अधीन प्ररूप एवं उसकी रीति.--(1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थम करार प्रपत्र-II में होगा तथा करार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। करार के साथ माध्यस्थ अथवा माध्यस्थों की या तो लिखित या इलेक्ट्रोनिक रूप से सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित माध्यस्थम करार पर निम्न द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,-

(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा या जहां नियोक्ता निगमित कम्पनी है या अन्य निगमित कार्पोरेट निकाय है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के अभिकर्ता (एजेंट), प्रबंधक या अन्य अधिकारी द्वारा;

(ii) कामगारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस निमित्त समयक्‌ रूप से प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) किसी व्यैक्तिक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा, जिसका कामगार सदस्य है।

स्पष्टीकरणः--(क) इस नियम में, पद 'अधिकारी' से, ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी या नियोक्ता संगम अभिप्रेत है।

(ख) इस नियम में 'अधिकारी' से, निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात्‌ः- (क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव (महासचिव सहित)3173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (घ) संयुक्त सचिव; और

(ङ) यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ट्रेड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी।

34. अधीन अधिसूचना जारी करने की धारा 42 की उप-धारा (5) के रीति.--जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थ्‌म हेतु संदर्भित किया गया है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि संदर्भित करने वाला व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं और कामगारों की सूचना के लिए जो इस माध्यस्थ्‌म करार के पक्षकार नहीं हैं परन्तु विवाद से संबंधित हैं, इस निमित्त राजपत्र में तथा इलेक्ट्रोनिक रूप से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त मध्यास्थ या मध्यास्थों के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

35. जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति.--जहां कोई टे्रड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में माध्यास्थ या मध्यास्थों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्ररूप XII में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें, यथास्थिति, मध्यास्थ या मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

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अध्याय-VII

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु क्रिया-विधि

36. धारा 44 के अधीन राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रकिया.- राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्ांस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा।

37. धारा 44 के अधीन राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तों से सम्बन्धित प्रक्रिया.--1. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सदस्य, हिमाचल प्रदेश के किसी भी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत निकाय से कम से कम 10 वर्ष सेवा के साथ सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक अधिकारी/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी होगा।

2. प्रशासनिक सदस्य पद में प्रवेश करने की तारीख से या जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, जो भी पूर्वतर हो, से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

3. प्रशासनिक सदस्य को रु0 1,50,000 (नियत) वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि उस व्यक्ति को जिसे प्रशासनिक सदस्य नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार से पेंशन मिल रही है तो प्राप्त पेंशन राशि से वेतन कम किया जाएगा।

4. प्रशासनिक सदस्य किराया-मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार के समुह 'क' पद पर समान वेनतमान वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा। 5. प्रशासनिक सदस्य रु0 25,000 की दर से प्रतिमाह वाहन भाा या आने जाने के लिए संलग्न/किराए के वाहन हेतु पात्र होगा। 3174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 6. प्रशासनिक सदस्य के लिए छुट्‌टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार होगी। 7. किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

8. कोई प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा।

9. प्रशासनिक सदस्य के रूप मे नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप 13 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

10. राज्य सरकार को कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबंधो को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रर्वग की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी। 38. सुलह कार्यवाही करने की उप-धारा (1) के अधीन पद्धति, पूर्ण रिपोर्ट की उपधारा, धारा (4) के अधीन तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चिय लेने की धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन रीति.--(1) (क) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अधीन नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद अन्य सुलह अधिकारी के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में वह संबंधित पक्षकारों को सुलह संबंधी कार्रवाई आरंभ करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए पहला नोटिस जारी करेगा;

(ख) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में क्रमशः अपने-अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(ग) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है।

(2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी राज्य पोर्टल जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के सदृश विकसित किया जाएगा, पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा या रिपोर्ट की संपठनीय प्रति/साफ्ट प्रति (यदि साध्य हो), विवाद के समस्त पक्षकारों को उस तारीख, जिसको सुलह कार्यवाहियां समाप्त हुई है और उक्त राज्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, से सात दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(3) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त राज्य पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यथास्थिति, नियोजक, कामगार या ट्रेड यूनियन के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इन्कार के कारण तथा सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होगा।

(5) सुलह कार्यवाहियाें के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात्‌, कोई भी संबंधित पत्रकार उप-नियम (3) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश3175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 सरकार के उक्त राज्य पोर्टल के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से अधिकरण के समक्ष प्रारूप-xiv में आवेदन कर सकेगा।

(6) सुलह कार्यवाहियों के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णयन हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। अधिकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निदेश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाए या सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(7) अधिकरण, यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ-ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे।

(8) यदि अधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो अधिकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निदेश देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।

(9) साक्ष्य, अधिकरण में अभिलिखित किया जाएगा या शपथ-पत्र पर दर्ज कराया जा सकेगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से प्रति परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां अधिकरण निपटान किए जा रहे सार का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करते समय, अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) साक्ष्य के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाए या तर्कों के लिए तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से तीस कार्य दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(11) अधिकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगाः

परंतु अधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी नही देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के आदेश पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा।

(12) यदि कोई पक्षकार किसी स्तर में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो अधिकरण प्रकरण पर एक-पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता हैः

परंतु अधिकरण निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एक-पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा। 3176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (13) अधिकरण अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित पक्षकारों और राज्य सरकार को संपे्रषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर राज्य पोर्टल पर अपलोड करेगा। राज्य सरकार भी निर्णय को राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करेगी।

(14) अधिकरण, किसी व्यक्ति जिसका साक्ष्य मामले पर निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, को समन कर जांच कर सकेगा और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा। (15) जहां अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधीन इसे सलाह देने के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति की जाती है, वहां अधिकरण ऐसे मूल्यांककों की सलाह लेगा, लेकिन यह सलाह इन अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह अधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शुल्क निम्नलिखित पद्धति से जमा करने के पश्चात्‌ निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) अधिकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु फीस 10 रुपए प्रति पृष्ठ की दर पर प्रभावित की जाएगी;

(ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए, 10 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा;

(ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रौनिक रूप में देय होगा; और

(घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहां इस नियम के अधीन वसूलीय शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (17) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को परीक्षा, प्रति-परीक्षा तथा साक्ष्य मांगे जाने पर अधिकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(18) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगीः

परन्तु अधिकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निर्देश दे सकता हैः

परन्तु यह और भी कि अधिकरण किसी भी चरण में निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

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अध्याय-VIII

हड़ताल और तालाबंदियां

39. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसे नोटिस देने की रीति.--धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक को प्ररूप 15 में दिया जाएगा जो ऐसे औद्योगिक स्थापन से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव और पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा, इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संबंधित श्रम निरीक्षक-एवं-सुलह अधिकारी,3177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 क्षेत्र के श्रम अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

40 ़ तालाबंदी का नोटिस देने की उप-धारा (5) के अधीन तथा प्राधिकरण की धारा 62 की उप-धारा (6) के अधीन रीति.--(1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा प्ररूप XVI में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापन का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्र के श्रम अधिकारी और श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को देगा।

अध्याय-9

बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

41. कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन रीति.--यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा रखता है जो उसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो ऐसा नियोजक राज्य सरकार और सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक एवं सुलह अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप XVII में ऐसी छंटनी का नोटिस देगा।

42. छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु धारा 72 के अधीन अवसर देने की रीति.--जहां किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक स्थापन के कामगार मौजूद हों, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक हैं को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम दस दिन पहले अवसर की पेशकश करेगा। यदि ऐसे कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें अधिमान देगा। 43. आशयित बंदी के लिए नियोजक द्वारा धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस देने की रीति.--यदि नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखता है, तो वह ऐसी बंदी का नोटिस राज्य सरकार को प्ररूप-XVII में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, सम्बद्ध श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक को ई-मेल या रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

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अध्याय-10

कतिपय स्थापनों में बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष उपबन्ध

44. आशयित बर्खास्तगी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की रीति.--धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन रीति धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्ररूप XVIII में आशयित बर्खास्तगी के कारणों का इसमें स्पष्ट रूप से 3178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 उल्लेख करते हुए अनुमति हेतु आवेदन किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रौनिक रूप में और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

45. बर्खास्तगी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आवेदन करने की रीति.--नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन की धारा 78 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगारों के अलावा) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से बर्खास्त कर दिया गया हो, ऐसी बर्खास्तगी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक स्थापन में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, बर्खास्तगी की तारीख तथा इस बर्खास्तगी को जारी रखने के कारण सूचित करते हुए; दिनों की संख्या का उल्लेख करते हुए बर्खास्तगी जारी रखने की अनुमति हेतु श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश और अधिकारिता क्षेत्र का सम्बद्ध अधिकारी को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

46. समीक्षा हेतु धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन समय-सीमा.--राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

47. कामगारों को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन प्रणाली-धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्ररूप XVIII मे दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक स्थापन के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

48. समीक्षा की धारा 79 की उप-धारा (6) के अधीन समय-सीमा.--राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख, जब यह आदेश जारी किया गया, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

49. किसी औद्योगिक स्थापन को आशयित बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली.--कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक स्थापन को बंद करने का विचार रखता है, जिसके लिए संंहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन से बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को पूर्व अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म XVIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक स्थापन के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ-ही-साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

50. समीक्षा की धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समय-सीमा.--राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश पारित किया गया है, से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (2) के अधीन अनुमति देने या अनुमति देने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।3179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

अध्याय-XI

कामगार पुनकौशल निधि

51. निधि को उपयोग करने की धारा 83 की उप-धारा (3) के अधीन रीति.--प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अधीन किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि इलेक्टॉनिक रूप से अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्टॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनकौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के संबंध में अंतरिम आहरित पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ राज्य सरकार को उनके संबंधित खाते में राशि अंतरित करने में सक्षम करेगी।

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अध्याय-XII

अपराध और शास्तियाँ

52. राजपत्रित अधिकारी द्वारा धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के गठन की रीति और विनिर्दिष्ट किसी अपराध के प्रशमन करने हेतु धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन करने की रीति.--(1) धारा 89 की उपधारा (1), के अधीन अपराधों के प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अधीन प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी प्ररूप XIX में अभियुक्त को राज्य सरकार के समाधान पोर्टल (यदि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है) या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे प्ररूप के भाग-1 में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरणों को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, प्रशमन राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध का प्रशमन नहीं हुआ है तो प्ररूप का भाग-II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और प्ररूप के भाग-III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे, यदि वह अपराध का प्रशमन चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अद्वित्तीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान निरीक्षण का ढंग होंगे।

(2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा समयक्‌ रूप से भरे गए प्ररूप के भाग III में इलेक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रिीकृत डाक द्वारा प्रशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और प्रशमन राशि को नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रौनिक रूप से या अन्यथा जमा कर सकते हैं।

(3) जहां अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में संस्थित किया गया है तो वह न्यायालय में उसके विरुद्ध अपराध के प्रशमन को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के उपबंधों के अनुसरण में प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा; और 3180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (क) यदि अभियोजन से पूर्व अपराध को शमन कर दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के अधीन अभियोजन संस्थित होने के बाद अपराध का शमन किया जाता है, तो, प्रशमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा मानो कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अधीन प्रशमन के अनुसार कार्यवाही करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यधीन प्रशमन अधिकारी इस नियम के अधीन अपराध का प्रशमन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

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अध्याय-XIII

प्रकीर्ण

53. धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन संरक्षित कामगार.--(1) किसी औद्योगिक स्थापन, जिसको यह संहिता लागू होती है, से सहबद्ध प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस स्थापन में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में "संरक्षित कामगार" के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनोें के भीतर सूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ "संरक्षित कामगार" की मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अधीन नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची, ऐसी संसूचना की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लिखित में यूनियन को संसूचित करेगा।

(3) जहां नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के लिए अनुज्ञेय संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, तो नियोक्ता के कामगारों की केवल ऐसी अधिकतम संख्या को ही संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता होगी। परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को उसके लिए आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या लिखित रूप में सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि जहां इस उप-नियम के अधीन किसी संघ को आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या को संघ संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता दिए जाने वाले अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अधीन 'संरक्षित कामगारों' की मान्यता से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी रजिस्ट्रीकृत यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संबंधित क्षेत्र के श्रम अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।3181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 54. व्यथित कामगार द्वारा धारा 91 के अधीन शिकायत करने की रीति.--(1) संहिता की 91 के धारा अधीन प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्ट्रीकृत रूप से डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप XX में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विरोधी पक्षकार की संख्या के समान प्रतियां भी होंगी। (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, शिकायत करने वाले कामगार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, द्वारा, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण का समाधान होने तक, सत्यापित की जाएगी।

55. किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत करने की रीति.--जहां कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उद्योग जिसमें कामगार नियोजित हैं, में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उससे सम्बद्ध किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के अधीन किसी कार्यवाही, जिसमें कामगार एक पक्षकार हो, में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्ररूप-XII में प्राधिकृत किया जा सकेगा।

56. किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व देने के लिए धारा 94 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ता को प्राधिकृत करने की रीति.--जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संगम का सदस्य नहीं है, तो वहां वह इससे सम्बद्ध नियोक्ताओं के किसी संगम या उस उद्योग में विनियोजित किसी अन्य नियोक्ता द्वारा, जिसमें किसी वाद से सम्बन्धित संहिता के किसी कार्यवाही में, जिसमें नियोक्ता एक पक्षकार है, में नियोक्ता उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियोजित है, प्ररूप XII में किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। 57. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, के कार्यालय को धारा 99 की उप-धारा 2 के खंड (ययच) के अधीन प्रत्येक प्ररूप की प्रति की प्रस्तुति.--प्ररूप 15 (हड़ताल का नोटिस), प्ररूप 16 (तालाबंदी का नोटिस), प्ररूप-XVII (राज्य सरकार को छंटनी या बंद करने की सूचना के लिए नोटिस) प्ररूप-XVIII (नौकरी से हटाने या छंटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन), और प्ररूप-IX (अपराधों का प्रशमन) की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

अक्षय सूद, सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

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प्ररूप-1

(नियम 3 देखें)

(सुलह कार्यवाही के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य सुलह/या समझौता प्रक्रिया से अन्यथा हुए

समझौता का ज्ञापन)

पक्षकारों का नाम :

.........................................................................................नियोक्ता का/के प्रतिनिधि

.........................................................................................कामगाराें का/के प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण

.............................................................................................................................

समझौते की शर्तें

...............................................................................................................................

पक्षकारों के हस्ताक्षर

3182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 साक्षी : (1) (2) सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर

सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य समझौता हो जाता है तो

ज्ञापन की प्रति क्षेत्र के सम्बद्ध श्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।

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प्ररूप-2

(नियम 8 देखें)

सेवा में, टे्रड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

रजिस्ट्रार,

टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

तारीख............................................................................................................................... 202

1. हम, ...........के नाम से टे्रड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एतद्‌द्वारा आवेदन करते हैं।

2. यूनियन के मुख्यालय का पता................................................................................

3. यूनियन................................दिन ........................को अस्तित्व में आई है।

4. ....................(व्यवसाय) या उद्योग में लगे यूनियन के कर्मचारी/कामगारों की यूनियन की यूनियन हैं।

5. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां अनुसूची 1 में दी गई

हैं।

6. अनुसूची 2 में दी गई विशिष्टियां औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (1) (ख) में

ब्यौरेवार मामलों के लिए नियमों में किए गए उपबंध दर्शाते हैं ।

7. उन यूनियनों की दशा में, जो आवेदन की तारीख से एक वर्ष पूर्व में अस्तित्व में नहीं है, को

बाहर किया (निकाला) जाना है। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 8 (2) द्वारा अपेक्षित

विशिष्टियाँ अनुसूची 3 में दी गई हैं।

8. हमें.............................................द्वारा इस आवेदन को करने के लिए सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया

गया है।

क्रम संख्या	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पता
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

कथित करें कि क्या प्राधिकार यूनियन की साधारण बैठक के संकल्प द्वारा प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, यदि नहीं तो इसे किस अन्य तरह से दिया गया था।

अनुसूची 1

अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	शीर्शक	नाम	आयु	पता	व्यवसाय

टिप्पण-स्तम्भ 1 में उनके द्वारा धारित पदों के नाम दर्षाते हुए (जैसे अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोशाध्यक्ष आदि सहित) इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के (पदाधिकारियों) सदस्यों, यूनियन की कार्यकारिणीं के समस्त सदस्यों के नाम इस अनुसूची में दर्ज करें।

अनुसूची 2

स्तम्भ 1 में ब्यौरेवार कई (विभिन्न) मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए नियम संख्या नीचे स्तम्भ 2 में दिए गए हैंः-

क्रम संख्या	मामला	नियमों की संख्या
1.	यूनियन का नाम
2.	विशयों की समग्रता जिनके लिए यूनियन स्थापित की गई है
3.	प्रयोजन की समग्रता जिनके लिए यूनियन की साधारण निधियाँ उपयोज्य हाेंगी।
4.	सदस्यों की सूची का अनुरक्षण ।
5.	{पदाधिकारियों} और सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए प्रदान की गई प्रसुविधाएं।
6.	साधारण सदस्यों का प्रवेष
7.	अवैतनिक या अस्थायी सदस्यों का प्रवेष
8.	नियमों द्वारा सुनिष्चित वे शर्तें, जिन के अधीन किसी सदस्य प्रसुविधाओं के लिए हकदार हैं।
9.	वे शर्तें, जिनके अधीन जुर्माना या समपह्रण अधिरोपित या फेरफार किया जा सकता है।	उसमें
10.	वह रीति, जिससे नियमों को संषोधित, या प्रतिप्रेशित किया जाएगा।
11.	वह रीति, जिससे यूनियन के कार्यकारिणी के सदस्यों और यूनियन के अन्य (पदाधिकारियों) को नियुक्त किया जाएगा और हटाया जाएगा।
12.	निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा
13.	खातों की वार्शिक लेखा संपरीक्षा
14.	अधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा बहियों के निरीक्षण के लिए प्रसुविधाएं
15.	वह रीति जिससे यूनियन को भंग किया जा सकेगा।
16.	{हड़ताल घोशित करने की प्रक्रिया}

3184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

अनुसूची 3

यदि यूनियनें रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्श से कम समय से पहले अस्तित्व में आती हैं तो इसे भरने की आवष्यकता नहीं है।

..............................................दिन.................................20 को दायित्व और आस्तियों का विवरण दायित्व आस्तियां

रूपए रुपए

ए.पी. ए.पी.

साधारण निधि की रकम नकदः-

राजनैतिक निधि की रकम कोशाध्यक्ष के पास

सचिव के पास

................................... बैंक के पास

...................................

......................................

से ऋण............................................बैंक प्रतिभूति निम्न सूची के अनुसार

.....................................

.........................................

से देय ऋण अन्य दायित्व (विनिर्दिश्ट किए जाएं) ऋण के कारण असंदत्त अभिदाय

अचल सम्पत्ति, माल

और फर्नीचर, अन्य परिसम्पत्तियाँ

(विनिर्दिश्ट की जाएं)

................................... ................................

कुल दायित्व

कुल परिसम्पत्तियां3185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

प्रतिभूतियों की सूची

ि वषिश्टियाँ	अभिहित मूल्य	बाजार मूल्य	के पास

प्ररूप-3

[नियम 10 (1) देखें]

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

क्रम संख्या		अधिकारी
यूनियन का नाम	कार्यालय मे दर्ज होने का वर्श	नाम दर्ज	होने के समय आयु	पता	व्यवसाय कार्यालय	से पदमुक्ति होने का वर्श	कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त धारित अन्य पदों सहित तारीख
मुख्यालय का पता
रजिस्ट्रीकरण की तारीख

आवेदन प्ररूप की संख्याः

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

प्ररूप-4

[नियम 10 (2) देखें]

ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

स्ांख्या.....................................................................................................................

एतद्‌द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि...................औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अन्तर्गत इस ..............दिन.................20 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

मोहर ट्रेड यूनियनाें का/के रजिस्टर3186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 प्ररूप-5

(नियम 13 (1) देखें)

नाम परिवर्तन की सूचना

पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः-

तारीख........................................................2020

सेवा में,

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेष।

एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 24 के उपबन्ध का अनुपालन.......................परिवर्तित किए गए उपरोक्त वर्णित ट्रेड यूनियन के नाम सहित किया गया है।

सदस्यों की सहमति निम्न द्वारा प्राप्त की गई थी

हस्ताक्षरित सचिव (पदाधिकारी) सदस्य 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

प्ररूप-6

[नियम 13 (2) देखें]

ट्रेड यूनियन के समामेलन की सूचना

अ. टे्रड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः

आ. टे्रड यूनियन का नामः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः

तारीखः...............................20

3187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

स्ेावा में,

रजिस्ट्रार,

टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 24 की अपेक्षा के अनुसार उपरोक्त

वर्णित ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्यों (या प्रत्येक) ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन के रूप में समामेलन करने का

संकल्प लिया है और उक्त समामेलन के निबन्धन निम्नलिखित हैं।

(निबन्धनों का कथन करें)

और यह आशयित है कि ट्रेड यूनियन को अब से .................से जाना जाएगा, इस सूचना के साथ समामेलित

ट्रेड यूनियन द्वारा से अब अंगीकृत किए जाने के लिए आशयित नियमों की एक प्रति, जो यूनियन के नियम

(यदि ऐसा है) भी हैं।

(प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

सदस्यों की सहमति निम्न द्वारा प्राप्त की गई थी

जिससे रजिस्ट्रीकृत प्रति भेजी जानी है नाम और पता (हस्ताक्षरित) 1. सचिव (पदाधिकारीं) 2. सदस्य 3. 4. 5. 6. 7. 8.

प्ररूप-7

(नियम 14 देखें)

ट्रेड यूनियन को विघटित (भंग) करने का नाटिस

पहले से ही रजिस्ट्रीकृत टे्रड यूनियन का नामः रजिस्ट्रीकरण संख्याः-

तारीख........................................20

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

टे्रड यूनियन, हिमाचल प्रदेश।

एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित टे्रड यूनियन...............20....... उसके/उनके नियमों के

अनुसरण में विघटित कर दी थी। हमें, यूनियन द्वारा इस निमित्त इस सूचना को अग्रेषित करने के लिए

सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसा प्राधिकर............... तारीख .............20...... के साधारण बैठक में

संकल्पों से मिलकर पारित किया गया है।

3188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 सदस्यों की सहमति निम्न द्वारा प्राप्त की गई थी

1. सचिव (पदाधिकारी) (हस्ताक्षरित)

2. सदस्य

3.

4.

5.

6.

7.

8. प्ररूप-8

(नियम 16 और 19 देखें)

(ट्रेड यूनियन के लिए प्ररूप)

31 दिसम्बर, 20...... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक सम्बध संहिता, 2020 की धारा 26 (1)(क) के

अधीन विहित वार्षिक विवरणियाँ

भाग अ

1. यूनियन का नाम................................

2. यूनियन का पता................................

3. रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय..................................

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख......................

5. उद्योग का श्रेणीकरण (संलग्न उद्योग की अनुसूची के अनुसार दर्शाया जाए).................................................

.....................................................................................................................................

6. सेक्टर का श्रेणीकरण (कृपया कथन करें कि यूनियन निम्नलिखित चार प्रवर्गों में से किससे सम्बन्धित

हैं)..................................................................................................................

(क) पब्लिक सेक्टर............................केन्द्रीय क्षेत्र;

(ख) पब्लिक सेक्टर............................राज्य क्षेत्र;

(ग) पब्लिक सेक्टर............................साधारण क्षेत्र; और

(घ) पब्लिक सेक्टर............................राज्य क्षेत्र;

7. अखिल भारती निकाय/संघ का नाम जिससे सहबद्ध हैः......................................................

8. सहबद्धता की संख्या................................................................................................................

9. वर्ष के दौरान संदत्त सहबद्धता फीस ....................................................................................

3189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

10. सहबद्धता फीस के संदाय के लिए प्राप्ति की संख्या और तारीख.........................................

11. प्रतिमास सदस्यता फीस ...........................................................................................................

12. वर्ष के आरम्भ में बहियों पर सदस्यों की संख्या.....................................................................

13. वर्ष के दौरान प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या....................................................................

14. वर्ष के दौरान सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या .......................................................

15. वर्ष के अन्त (अर्थात्‌ 31 मार्च 20..... तक) में बहियों पर सदस्यों की संख्या.....................

..........पुरूष महिलाएं कुल

16. राजनैतिक निधि में अभिदाय करने वाले सदस्यों की संख्या.................................................

17. सदस्यों की संख्या जिन्होंने सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपना अंशदान संदा किया है...............

18. इस विवरणी के पे्रषण की तारीख तक टे्रड यूनियन के नियमों की सही की गई प्रति संलग्न है..............

.................................................................................................................

19. विवरणी के दूसरी तरफ का भाग-आ सम्यक्‌ रूप से पूरा किया गया है।

तारीख...................................................................अध्यक्ष/महासचिव

टिप्पण.- (1) यदि संघ एक से अधिक प्रवर्ग के अन्तर्गत आता है तो प्रत्येक प्रवर्ग में सदस्यता का दावा

पृथकतः दर्शाया जा सकेगा।

टिप्पण.- (2) यूनियनों का नाम चिन्हित पृथक विवरणियाँ 'अ' 'आ' 'इ' और 'ई' में दिए जाने चाहिए।

भाग आ

31 मार्च 20.............को दायित्वों और परिसम्पाियों का विवरण

दायित्व	रुपए	परिसम्पाियां	रुपए
सधारण निधि की रकम		नकद
राजनैतिक निधि की रकम		कोषाध्यक्ष के पास
......... से ऋण		सचिव के पास
		के पास
		बैंक में
		बैंक में
		निम्न स ची ू के अनुसार प्रतिभूतियाँ
		.......के लिए देय असंदत्त

			अंशदान
			(क) वर्ष
			(ख) पूर्ववर्ती वर्ष
			......को ऋण
			(क) अधिकारी
			(ख) सदस्य
			(ग) अन्य
	...... को देय ऋण		अचल सम्पत्ति
	अन्य दायित्व (दर्शाए जाने हैं)		माल और फर्नीचर
			अन्य परिसम्पाियां (विनिर्दिष्ट की जानी है)
	कुल दायित्व		कुल दायित्व

3190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

प्रतिभूतियों की सूची

विशिष्टियाँ	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	उस तारीख को बाजार मूल्य जिस को खाते बनाए गए है।	के पास खजाना
आय		व्यय
वर्ष के आरम्भ मे अतिशेष	रुपए	अधिकारियों के वेतन, भतों और व्यय	रुपए
सदस्यों से अभिदान (वर्ष के लिए देय असंदत्त अंशदानों सहित)		या़त्रा भत्ता, वेतन, भत्ता और स्थापनों के व्यय
		संपरीक्षक की फीस
		विधिक व्यय
(क) प्राप्त अभिदान		ट्रेड विवादों का संचालन करने में किया गया व्यय
(ख) तीन मास या उससे कम समय के लिए बकाया अभिदान		अंतिम संस्कार, वृद्धावस्था, बीमारी, ब रोजगारी े ट्रेड विवादों से उदभूत क्षति के लिए सदस्यों को स दत्त ं प्रसुविधाएं आदि प्रतिकार।
(ग) तीन मास से अधिक समय के लिए बकाया अभिदान		शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधाएं
दान		नियत कालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत।
नियत कालिक पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं ?, नियमों आदि का विक्रय।
विविध स्त्रोतों से निवेशों पर ब्याज स े आय (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 15 के अधीन किराया, दरों और करों, मुद्रण और डाक महसूल पर उपगत व्यय (विनिर्दिष्ट किया जाना)
		अन्य व्यय (विनिर्दिष्ट किए जाने है)
		वर्ष के अन्त में अतिशेष
कुल		कुल

3191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

राजनैतिक निधि खाता

	रुपए		रुपए
वर्ष के आरम्भ में अतिशेष		औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया संदाय (विनिर्दिष्ट किया जाना है)
....प्रति सदस्यों से अंशदान सदस्य		प्रबन्धन का व्यय (पूर्णतः विनिर्दिष्ट किया जाना है) वर्ष के अन्त मे अतिशेष ं

कोषाध्यक्ष

लेखापरीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरधारी, ट्रेड यूनियन की सभी बहियों और लेखों तक अभिगम्यता और पूर्ववर्ती विवरणियों की जांच और उससे संबन्धित लेखा बाउचर से सत्यापन करने के पष्चात, उसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन इसके सम्यक रूप से प्रमाणित, निधि के अनुरूप और सही होने पर हस्ताक्षर करता हूं और यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ट्रेड यूनियन ने इसके सदस्यता रजिस्टर और इसके लेखे उचित रूप से अनुरक्षित किए हैं और यूनियन की साधारण निधि की पूर्ववर्ती विवरणी में यथा दर्षित के अनुसार, इसके साथ संलग्न टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन, सदस्यों ने ट्रेड यूनियन की सदस्यता संदत्त कर ली है।

लेखा परीक्षक

वर्श के दौरान (पदाधिकारियाें) के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

पदधारी (पदाधिकारियों) का/के नाम	पद से पदमुक्त होने की तारीख

पदधारी (पदाधिकारियों) का/के नाम

पद से पदमुक्त होने की तारीख

नियुक्त (पदाधिकारी)

नाम	जन्म की तारीख	निजी पता	व्यक्तिगत व्यवसाय	ट्रेड यूनियन में धारित पदवी या दर्जा (हैसियत)	तारीख, जिस को स्तम्भ 5 में नियुक्ति की गई थी	तारीख सहित कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त धारित किए गए अन्य पद
1	2	3	4	5	6	7

3192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 निर्वाचन

पदाधिकारियों के अंतिम निर्वाचन (चुनाव) पदधारियों के आगामी निर्वाचन (चुनाव) की तारीख....................... की तारीख.....................

अध्यक्ष/महासचिव

------- प्ररूप-9 {नियम 22 (1) देखें} सदस्यता और अंषदान का रजिस्टर

.........मास में संदत्त अंषदान

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

स्थापन का नाम जिसमें नियोजित है

नामांकन की तारीख

अंशदान की दर

अप्रैल

मई

जून जुलाई

अगस्त

सितंबर

अक्टूबर

नवंबर

दिसंबर

जनवरी	फरवरी	मार्च
वर्श का कुल अंषदान	सदस्यता समाप्ति की तारीख	टिप्पणी

प्ररूप-10

(नियम 32 देखें)

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन का नोटिस/की सूचना)

नियोक्ता का नाम......................................................................................................................................

पता.............................................................................................................................................................

तारीख.....................................................................20.......

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 40 (1) के अनुसार मैं/हम सभी सम्बन्धितों को यह सूचित करता

हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए मामले के सम्बन्ध में कामगारों

को लागू सेवा शर्तों में........................................से उपाबंध में विनिर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को प्रभावी करने का

आशय रखते हैं।

हस्ताक्षर.................................................

पदनाम...................................................

3193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

उपाबंध

(प्रभावित होने वाले आशयित परिवर्तन/परिवर्तनों को यहां विनिर्दिष्ट करेें)

प्रति अगे्रषित हैः

1. रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का सचिव, यदि कोई हो।

2. सम्बद्ध श्रम अधिकारी।

-------

प्ररूप-11

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए करार)

(नियम 33 देखें)

........................नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम और

.....................................कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

के मध्य

एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए ..................................(यहां मध्यस्थ/मध्यस्थों का/ केे नाम और पता/पते का उल्लेख करें) को भेजने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद में विनिर्दिश्ट मामले

(ii) नाम और पते सहित अन्तवर्लित स्थापन या उपक्रम का पक्षकारोें के ब्यौरे।

(iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हों या यूनियन, यदि कोई हो, जो प्रष्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या।

(v) विवाद से प्रभावित या सम्भाव्य प्रभावित होने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या। हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अंधिकांष निर्णय हम पर बाध्यकर है; यदि राय में मध्यस्थ आपस में बराबर विभाजित होते हैं तो वे मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हम पर बाध्यकर होगा। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाषन की तारीख से ....................................... .............(यहां पक्षकारों द्वारा करार की अवधि उल्लिखित करें) की अवधि के भीतर या हमारे मध्य लिखित रूप में आपसी करारों द्वारा आगे बढ़ाये गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना/उनका अधिनिर्णय लेना होगा। यदि, उपयुक्त उल्लिखित अवधि के भीतर भी अधिनिर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और हम नये मध्यस्थ से वार्ता करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व/कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का/के हस्ताक्षर 3194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 साक्षी : 1.......................................

2..........................................

प्रतिः (i) सुलह अधिकारी (संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करें (ii) सचिव, (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेष सरकार ।

------

प्ररूप-12

(नियम 35 नियम 55 और 56 देखें)

(इस संहिता के अधीन प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां सम्बद्ध प्राधिकारी का उल्लेख करें)।

के सम्बन्ध मेंः (कार्यवाही के नाम का उल्लेख करें) ....................................कामगार

बनाम.................................................................................................................................................नियोक्ता

मैं/हम श्री/सर्वश्री 1. .........................................................2. .........................................3. ............................. (यदि एक से अधिक प्रतिनिधि है) को उपयुक्त मामले में मुझे/हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए एतद्‌द्वारा प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

तारीख..................................................20.................................................................

नामनिर्देषित करने वाला व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता

-------

प्ररूप-13

(नियम 36 का उप नियम 21 और नियम 37 का उप नियम 21 देखें)

राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो

भी लागू हो)

मैं, अ, आ राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायायिक सदस्य/प्रषासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिश्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईष्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेश के बिना राज्य औद्योगिक (अधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रषासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करूँगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूँगां।3195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (हस्ताक्षर)

स्थानः

तारीखः

--------

प्ररूप-14

{नियम 38 का उप नियम (5) देखें}

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान न किए जाने पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

...................(यहां सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष। ................................................................................आवेदक पता.....................................................................................

बनाम

........................................................................................विरोधी पक्षकार

पता........................................................

उपर्युक्त आवेदक निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हैः

(यहां मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करें)।

आवेदक प्रार्थना करता है कि वर्तमान विवाद अधिनिर्णयन हेतु गृहीत (स्वीकार) किया जाए और उचित अधिनिर्णय पारित करने का अनुरोध करता है।

तारीख.....................................

स्थान.......................................

-------

प्ररूप-15

(नियम 39 देखें)

[यूनियन (यूनियन का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा दिया जाने वाला/ दी जाने वाली हड़ताल का/की नोटिस/सूचना]।

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम................................................................ तारीख.........................................20......

सेवा में,

(नियोक्ता का नाम) 3196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 महोदय/महोदया, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता की धारा 62 की उपधारा (1) में अन्तर्विश्ट उपबंधों के अनुसार, उपाबंध में बताए गए कारणों के लिए, मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि ंमैं/हम तारीख..............20............. ................को हड़ताल करने/पर जाने का आह्‌वान करता हूँ/करते हैं ।

भवदीय, (यूनियन का सचिव) संलग्न संकल्प द्वारा....................तारीख को आयोजित बैठक में सम्यक्‌ रूप से निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि

उपाबंध मामले का कथन।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेशित हैः-

1. सम्बद्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।

2. श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेष।

-------

प्ररूप-16

(नियम 40 देखें)

(औद्योगिक स्थापन के किसी नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी का नोटिस/की सूचना)

नियोक्ता का नाम...................................................................................................................................

पता..........................................................................................................................................................

तारीख.............................................................................................,20...........................................

संहिता की धारा 62(6) के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को नोटिस/सूचना देते हैं कि उपबंध में

बताए गए कारणों के लिए .................................से मेरे/हमारे द्वारा स्थापन ..............................विभाग (गों) में

तालाबंदी करने का आशय है।

हस्ताक्षर..................................................

पदनाम......................................................

उपाबंध

1. कारणों का कथन

प्रति अग्रेशित है :

(1) रजिस्ट्रीकृत यूनियन का सचिव, यदि कोई हो।

(2) सुलह अधिकारी............................(यहां सबंधित क्षेत्र के श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक के कार्यालय का पता दर्ज करं)3197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (3) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्र्रदेष।

(4) महानिदेषक (डीजी), श्रम ब्यूरो कार्यालय।

--------

प्ररूप-17

(नियम 41 और 43 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 9 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को किसी नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने की सूचना का/की नोटिस/सूचना) (ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। अत्यावष्कता के मामले मे, पेपर पर नीचे दिए गए विहित रूप विधान मे) औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता का नाम ............................................................ श्रमिक पहचान संख्या................................................. तरीख......................................................... (टिप्पण : बंद करने/छंटनी के लिए सूचना/नोटिस क्रमषः साठ दिन और बंद करने/छंटनी के आंरभ होने से तीस दिन पहले समुचित सरकार को दी जाएगी/दिया जाएगा)

सेवा में,

सचिव, हिमाचल प्रदेष सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेष। शिमला-171002

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के अधीन मैं/*हम एतद्‌द्वारा आपको सूचित करता

हूँ/करते हैं कि मैं/हमने............................(दिन/माह/वर्ष) से कुल.......................................कामगारों में से

............................कामगारों की छंटनी करने का विनिश्चय किया है।

या

(बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74 (1) के अधीन मैं/*हम एतद्‌द्वारा आपको सूचित करते

है कि मैं/हमने..............................................(औद्योगिक प्रतिष्ठापन या उपक्रम का नाम) को ...................

..........(दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का विनिश्चय किया है। उन कामगारों की संख्या जिनकी सेवाएं

औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के बंद होने के कारण पर्यवसित हो जाएगी...................................(कामगारों

की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण .....................................................................................................................................

..................................................................................................................

3. इस संहिता की धारा 70 (क)/धारा 75 (1) के अधीन संबंधित कामगारों को ...........................

(दिन/माह/वर्ष) से एक महीने का यथाअपेक्षित ंिलखित में नोटिस दे दिया गया है।

या

इस संहिता की धारा 75 (क)/धारा 75 (1) के अधीन संबंधित कामगारों यथा अपेक्षित नोटिस के

बदले में ..............................(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया है।

3198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

4. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि के अवसान

पर या से पहले इस संहिता की धारा 70/धारा 75 के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके

सभी देय संदत्त कर दिया गया है/करेंगे।

या

मैं/हम एतद्‌द्वारा कथित करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्यागिक

स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि मैं/हम

5. (छंटनी) मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72

के अनुपालन में संबंधित कामगारो की छंटनी की गई है/ की जाएगी।

5. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई न्यायिक मामला किसी न्यायालय के

समक्ष लम्बित नहीं है, और यदि है, तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

6. 7. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा

उपरोक्त दी गई सूचना सही है, मैं/हम इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से दायी हूँ/है और

इस विषय में किसी तथ्य/प्रमाण को छुपाया नहीं गया है

भवदीय,

(मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकार देने के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपिः

(1) महानिदेशालय, श्रम ब्यूरो कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए)।

(2) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

(3) सम्बद्ध क्षेत्र का श्रम अधिकारी।

(4) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के रजिस्ट्रीकृत यूनियन/प्राधिकृत प्रतिनिधि।

------

प्ररूप-18

(नियम 44, 47 और 49 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य

सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक स्थापन/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी

की अनुज्ञा के लिए आवेदन)

ऑनलाइन जमा किया जाना है। (अनिवार्यता की दशा में निम्न विहित प्रपत्र में) औद्योगिक स्थापन या

उपक्रम या नियोक्ता का नाम............................................................

श्रमिक पहचान पत्र...............................................................................................

3199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

तारीखः..............................................

(टिप्पणः राज्य सरकार को आवेदन निम्न रूप में देना होगाः

कामबन्दीः आशयित कामबंदी से कम से कम 20 दिन पूर्व।

कामबंदी जारी रहनाः पिछले कामबंदी की अवसान (समाप्ति) से कम से कम 15 दिन पूर्व छंटनीः छंटनी की

आशयित तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व ।

तालाबंदी- तालाबंदी की आशयित तारीख से कम से कम 90 दिन पूर्व

सेवा में,

सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,

श्रम एवं रोजगार विभाग,

शिमला-171002

1. (कामबंदी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अधीन मैं/हम* एतद्‌द्वारा .........

...................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों (उपाबंध में दिये गए ब्यौरे) में नियोजित कुल ...

.......................कामगारों में से ..........................कामगारों से कामबंदी की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता

हूँ/करते हैं।

या

(कामबंदी जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अधीन मैं/*हम

एतद्‌द्वारा.....................................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (ब्यौरे उपाबंध में दिए जाने हैं)

में कुल..............................कामगारों में से ....................................कामगारों के कामबंदी के जारी रखने की

अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

या

(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के अधीन मैं/*हम एतद्‌द्वारा ..........

..................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (उपाबंध मे दिये गए ब्यौरे) में कुल.........................

कामगारों मे से .......................कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

या

(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक सबंधं संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत मैं/हम* एतद्‌द्वारा

यह सूचित करते हैं कि मैं/हम .............................................(दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम..........................

(औद्योगिक प्रतिष्ठापन या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (ब्यौरे उपाबंध में दिए जाने हैं) तालाबंदी

करने की वांछा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिन कामगारों की सेवा पर्यवसित समाप्त हो

जाएगी उनकी संख्या...........................है (कामगारों की संख्या)।

2. (तालाबंदी/तालाबंदी जारी रहना) इस संहिता की धारा 78 (2)/ धारा 78 (3) के अधीन...............

यथाअपेक्षित लिखित में तारीख...........को सूचना दी गई थी।

या

कामगारों छंटनी/बंद करनाः इस संहिता की धारा 79 /धारा 80 के अधीन को यथाअपेक्षित

तारीख.........को लिखित में नोटिस/सूचना दे दिया गया है/ दे दी गई है।

या3200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(छंटनी/बंद करना) इस संंहिता की धारा 79/ धारा 80 के अधीन कामगारों को यथाअपेक्षित

तारीख..........को नोटिस के बदले एक माह का वेतन दे दिया गया है।

3. उपाबंध-2 में प्रभावित कामगारों के ब्यौरे।

4. (छंटनी) मैं/हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा

72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की जाएगी।

5. मैं/हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि संबंधित कामगारों की नोटिस अवधि के

अवसान पर या से पहले इस संहिता की धारा 78 (10)/ धारा 79/ धारा 80* के साथ पठित

धारा 67 के अधीन उनको देय प्रतिकर सहित उनके सभी देय संदत्त कर दूंगा/करेंगें।

मैं*/हम एतद्‌द्वारा यह कथित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोक्ता

की बाबत दिवालियापन की कार्यवाही जारी की और मैं/हम संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के

साथ सभी देयों का संदाय करेंगे।

या

6. मैं/हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि इस मामले से कोई न्यायिक मामला किसी

न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई

उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी यथार्थता के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हूँ/हैं और

मामले में कोई तथ्य/सामाग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुज्ञा प्रदान की जाए।

भवदीय,

(मोहर सहित नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकार पत्र देने की प्रतिलिपि संलग्न करें)

--------

उपाबंध-1

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1.	पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंडलाइन सहित उपक्रम का नाम
2.	उपक्रम की प्रास्थिति-
		क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/इत्यादि क्या एक प्राइवेट लिमिडिट कम्पनी/भागीदारी फर्म क्या उपक्रम के पास अनुज्ञप्ति प्राप्त है/रजिस्ट्रीकृत है और यदि हांं, तो, अनुज्ञप्ति देने/ रजिस्ट्रीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या
	3.	(क) एमसीए संख्या (ख) जीएसटीएन संख्या
	4.	पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन- पूर्ववर्ती 12 माह के लिए उत्पादन के आंकड़े
	5.	पिछले तीन वर्षों के लिए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखों सहित स्थापन/उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट
	6.	अन्तः संबद्ध कम्पनियों या एक ही प्रबंधन के अधीन कम्पनियों के नाम
	7	प्रत्येक ऐसी कामबंदी छंटनी/कामबंदी की निरंतरता में अन्तर्वलित ऐसी कामबंदी/छंटनी में कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई कामबंदी/छंटनी के ब्यौरे
	8.	कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे जो कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता/छंटनी/ तालाबंदी से संबधित है।

3201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

उपाबंध-II

(प्रभावित कामगारों के ब्यौरे)

क्रम संख्या	य एएन/ ू सीएमपीएफओ	कामगार का नाम	वर्ग अतिकुशल/ कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल	तारीख जिसमें उक्त स्थापन/उपक्रम/ नियोैक्ता के साथ सेवा में है।	आवेदन की तारीख से व तन े	टिप्पणियां
1.
2.
3.

प्ररूप-19

(नियम 52 देखें)

इस संहिता के अधीन नियोक्ता, जिसने पहली बार अपराध किया है, के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के

अधीन अपराध का शमन करने के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उपधारा (1)

3202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 के अधीन अधोहस्ताक्षरी और प्रशमन अधिकारी, एतद्‌द्वारा यह सूचित करते हैं कि इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के उल्लघंन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आपके विरुद्ध आरोप लगाया गया हैः-

भाग-1

1. अपराध करने वाले के नियोक्ता का नाम और पता............................................

2. स्थापन का नाम...............................................

3. अपराध की विशिष्टियां.............................................

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है.................................................

5. अपराध के शमन के लिए संदत्त की जाने वाली प्रशमन राशि............................

--------

भाग-2

औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार शमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग-3 में सम्यक्‌

रूप से भरे गए आवेदन सहित इस नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त वर्णित रकम

जमा करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त रकम जमा करने में असफल रहते हैं, तो आगे कोई अवसर नहीं

दिया जाएगा और धारा ...........................के अधीन अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया

जाएगा।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख :..................................

स्थानः ....................................

-------

भाग-3

अपराध का प्रशमन करने के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम ( औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन नियोक्ता, जिसने अपराध किया है, का

नाम वर्णित किया जाना है) .................................................................

2. आवेदक का पता .............................................................

3. अपराध की विशिष्टियां.................................................................................

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है...................................................

5. जमा की गई प्रशमन रकम के ब्यौरे (इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें).......

6. अभियोजन का ब्यौरा, उपरोक्त वर्णित अपराधों के उल्लघंन के लिए यदि दर्ज है, को दिया जा सकता

है ............................................................

3203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था,

यदि हो तो उस अपराध का पूरा ब्यौरा दें।............................................

8. अन्य कोई सूचना जिसको आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है............................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीखः

स्थानः

फॉर्म-20

{नियम 54 (1) देखें}

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण..........................................के समक्ष,

.............................के विषय में संदर्भ संख्या ..........................................

अ ............................................................ शिकायतकर्ता

बनाम

आ..................................... विरोधी पक्षकार

व्याख्यानः

याचिकाकर्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के उपबंधों के उल्लघंन करने पर विरोधी

पक्षकार/पक्षकारों के दोषी होने की शिकायत करता/करते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

(यंहां अभिकथित उल्लघंन संक्षिप्ततः बताया गया है जिस प्रकार वह घटित है और प्रबंधन के आदेश या कृत्य

को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता तद्‌नुसार सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को उपरोक्त

शिकायत पर विनिश्चिय करने केे लिए प्रार्थना करता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता

है जो सही और उचित हो सकते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के अधीन अपेक्षित शिकायत और उसके उपाबंध की प्रतिलिपियों की

संख्या इसके साथ प्रस्तुत की जाती है।

यह तारीख ...........................................................................20........................

शिकायतकर्ता/(शिकायतकर्ताओं ) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त पैराग्राफ..................................में जो कहा गया है वह

मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि उपरोक्त पैराग्राफ ..............................में जो कहा गया है वह

प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन में मेरे द्वारा तारीख ................

.........को हस्ताक्षर किए जाते है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

3204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)3-5/202, dated

23-7-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

DRAFT NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd July, 2022

No. Shram (A)3-5/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with Section 23 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1969(10 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to implement the provisions of the said Code and in supersession of the,—

(i) The Himachal Pradesh Industrial Disputes Rules, 1974;

(ii) The Industrial Employment (Standing Orders) Himachal Pradesh Rules, 1973; and (iii) The Himachal Pradesh Trade Unions Regulations, 1978.

made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Industrial Employment (Standing Orders) Act,1946 (20 of 1946), and The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) as the case may be, which are repealed by Section 104 of the said Industrial Relations Code, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and the same were published in the Rajptra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 22-10-2021 for the information of the general public; and inviting their objection(s) and suggestion(s). Subsequently, some amendments have been carried out in the Draft Rules by the Labour & Employment Department in rule(s) 36 and 37 after publication of the Draft Rules. Therefore, same are hereby republished in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh for the information of general public by inviting objection(s) and suggestion(s) in this regard.

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) and suggestion(s) in respect of these draft rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Directorate of Labour & Employment within a period of forty five days from the date of publication of the said draft rules in the Rajptra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be considered by the State Government, before finalizing these draft rules, namely:—

___________

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called The Himachal Pradesh Industrial Relations Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

3205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code " means the Industrial Relations Code, 2020 (No. 35 of 2020);

(b) "Electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(d) "Section" means the Section of the Code; and

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meanings as assigned to them in the Code. 3. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2.—The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in FORM-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

___________

CHAPTER-II

BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee under section 3.— (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of Section 3 relates shall forthwith proceed to constitute a Works Committee by general or special order.

(2) The number of members constituting the Works Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where worker of the industrial establishment are member of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Labour Officer of the area concerned, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

3206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:—

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership; and

(b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice- Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint- Secretary shall be elected every year;

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot;

(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections ; and

(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor; and

(c) a member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.

3207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion, such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months ; and

(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting ; and (b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

5. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of Section 4.— The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade Union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be coterminous with the tenure of the members of the registered Trade Union :

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee ;

(4) Where workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to—

(a) how many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade3208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 Union, refer the matter to the Labour Officer of the area concerned who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:—

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership; and

(b) such workers who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of Section 4.—Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of Section 4.—Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application before the Conciliation Officer of the area concerned through speed post or by registered post or through the State Portal which would be developed by the Government of Himachal Pradesh on the analogy of the Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment, Government of India, within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of Section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the aforesaid state portal subject to intimation to the concerned worker.

___________

CHAPTER-III

TRADE UNION

8. Form of application for Registration of Trade Union under section 8.—Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar of Trade Union in 'FORM-II' electronically.

9. Fee for Registration.—The fee payable on registration of a Trade Union shall be Rs. 1000/- (One thousand Rupees) only.

10. Registration and Cancellation of Trade Union under section 9.— (1) The Register of Trade Union referred to in Section 9 shall be maintained in 'FORM-III'.

3209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(2) The certificate of Registration issued by the Registrar under section 9 shall be in 'FORM-IV'.

(3) The Registrar on receiving an application under sub-section (5)(i) of Section 9 for the cancellation of registration shall, before granting approval to the application, shall satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by the general meeting of the Trade Union, or if it was not so approved, that it has the approval of the majority of the members of the Trade Union. For this purpose, he may call for such further particulars as he may deem necessary and may examine any office bearer of the union, the Registrar shall record the reasons and communicate the same to the Trade Union regarding cancellation of the certificate.

(4) The Registrar can also cancel the registration of trade union on receiving the information under sub-section V(ii) of Section 9 regarding contravention by the trade union of the provisions of this code.

11. Appeal.— Any appeal made under section 10 of the Code must be filed within sixty days of the date on which the Registrar passed the order against which the appeal is made.

12. Alteration of rules.—(1) On receiving a copy of an alteration made in the rules of a Trade Union under section 11 (3) of the Code, the Registrar, unless he has reason to believe that the alteration has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union, shall register the alteration in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the President/General Secretary of the Trade Union.

(2) The fee payable for registration of alterations of rules shall be Rs. 200/- (Two hundred rupees) for each set of alterations made simultaneously.

13. Change of Name and amalgamation of Trade Unions under section 24.—(1) The notice of any change of any name of a Trade Union shall be sent to the Registrar in 'FORM-V'.

(2) The notice of every amalgamation of a Trade Union in duplicate shall be sent to the Registrar in 'FORM-VI'.

(3) When the Registrar registers a change of name or amalgamation under section 24, sub-section (5) and (6) respectively, he shall certify under his signature at the foot of the certificate that the new name or amalgamation has been registered.

14. Dissolution of Registered Trade Union under section 25 (1).—When a registered trade union is dissolved, notice of dissolution shall be sent to the Registrar in 'FORM-VII'.

15. Division of Funds under section 25 (2).—Where it is necessary for the Registrar, under section 25 (2) to distribute the funds of the Trade Union which has been dissolved he shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members by way of subscription during their membership.

16. Annual Returns.—The annual return to be furnished under section 26(1)(a) shall be submitted to the Registrar by the 31st day of December in each year and shall be in 'FORM-VIII.

3210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

17. Annual Audit.—(1) The annual audit of the accounts of any registered Trade Union shall be conducted by an auditor authorised to audit the accounts of companies under section 144(1) of the Indian Companies Act, 1913.

(2) Where the membership of a Trade Union did not at any time during financial year exceed `2500, the annual audit of the accounts may be conducted :—

(a) by any examiner of local fund accounts; or

(b) by any local fund auditor appointed by the State Government; or

(c) by any person, who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department is in receipt of a pension of not less than ` 200 per mensem.

(3) Where the membership of a Trade Union did not at any time during the financial year exceed `750, the annual audit of the accounts may be conducted ,- (a) by any two persons holding office as Magistrates or Judges or as members of any municipal council, district board, or legislative body; or

(b) by any person who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than Rs. 75/- a month; or

(c) by any auditor appointed to conduct the audit of any Co-operative society by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State Co- operative organisation recognized by Government for this purpose.

(4) Where the membership of a Trade Union did not any time during the financial year exceed ` 250, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the Union.

(5) Where the Trade Union is a federation of Unions, and the number of unions affiliated to it at any time during the financial year did not exceed 50, 15 or 5 respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it had not at any time during the year had membership of more than ` 2,500, ` 750 or ` 250, respectively.

18. Eligibility of person to audit.—Notwithstanding anything contained in rule 17, no person, who at any time during the year for which the accounts are to be audited was entrusted with any part of the funds or securities belonging to the Trade Union shall be eligible to audit the accounts of that Union.

19. Access to books of Trade Union.—The auditor or auditors appointed in accordance with these rules shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return alongwith the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to 'FORM-VIII', indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, un-vouched or not in accordance with the Industrial Relations Code, 2020. The particulars given in this statement shall indicate,—

3211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (a) every payment which appears to be unauthorised by the rules of the Trade

Union or contrary to the provisions of the Industrial Relations Code, 2020;

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person; and

20. Audit of Political Fund.—The audit of the political fund of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.

21. Inspection of Register of Trade Union.—(1) The register of Trade Unions maintained in accordance with rule 22 shall be open to inspection by any person on payment of a fee of Rs.100/- ( Rs. One Hundred) only.

(2) Any document in the possession of the Registrar received from a registered Trade Union may be inspected by any member of that Union on payment of a fee of Rs.50/- (Rs. Fifty) only for each document inspected.

(3) Documents shall be open to inspection every day on which the office of the Registrar is open and within such hours as may be fixed for this purpose by the Registrar.

(4) The Registrar may supply a copy of any such document to a registered Trade Union or a member thereof on payment of Rs. 200/- (Two Hundred) only for every hundred pages or fractional part thereof.

22. Maintenance of books by the Trade Union.— Every registered trade union shall maintain the following books and registers to facilitate the audit of its accounts :—

(1) Register of membership and subscriptions in 'FORM- IX'

(2) Register or receipts and disbursements of the General Fund Account

(3) Minutes bo ok to record the proceedings of all meetings

(4) Register of Stock and Plant to show the furniture, fittings and valuable documents relating to the immovable property of the union.

(5) Machine numbered subscription receipt book

(6) Register of receipts and disbursements for the Political Fund (if there is a Political Fund).

(7) A file of vouchers.

___________

CHAPTER-IV

STANDING ORDERS

23. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.—(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government3212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of forty five days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of forty five days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

24. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of Sections 30.—Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of sub-section (5) of Section-30, then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

25. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of Section 30.— Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub- section (8) of Section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of Section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of Section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

26. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of Section 30.— A statement to be accompanied with—

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Union to which such workers belong; and

(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified alongwith a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

27. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub-section (10) of Section 30.—In cases of group of employers engaged in similar industrial establishments (manufacturing similar kind of products or providing similar kind of services) may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union:

3213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments (manufacturing similar kind of products or providing similar kind of services), will be drafted and submitted to the Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons thereof.

28. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32.—(1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of Section 30 shall within sixty days of the receipt of such order draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given,—

(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

29. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of Section 33.—(1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi and in English versions.

30. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.—(1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of—

(a) the unique number assigned to each standing order;

(b) name of industrial establishment;

3214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (c) nature of industrial establishment;

(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and

(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a database of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified orders to any person applying there for on payment of twenty rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

31. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of Section 35.—The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of Section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified alongwith a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

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CHAPTER-V

NOTICE OF CHANGE

32. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of Section 40.— (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in FORM-X to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served to the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

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CHAPTER-VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

33. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of Section 42.—(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in FORM-XI and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

3215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 (2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,—

(i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) in the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and

(iii) In the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member.

Explanation.— (i) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

(ii) In this rule 'officer' means any of the following officers, namely:—

(a) the President; (b) the Vice-President; (c) the Secretary (including the General Secretary); (d) a Joint Secretary; and (e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

34. Manner of issue of notification under sub-section (5) of Section 42.—Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

35. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub section (5) of Section 42.—Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of Section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in FORM-XII authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

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CHAPTER-VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

36. Procedure for selection of Judicial Member of State Industrial Tribunal under section 44.—The Judicial Member of State Industrial Tribunal shall be appointed on the recommendation of High Court of Himachal Pradesh.

37. Procedure for selection, salary and allowances and other terms and condition of

Administrative Member of the State Industrial Tribunal under section 44.—(1) The

3216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Administrative Member appointed by the State Government shall be any retired IAS/HPAS officer of the State government having rendered atleast 10 years of service in any Department, Public Sector Undertaking or Autonomous Body.

(2) The Administrative Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.

(3) The Administrative member shall be paid a salary of Rupees 1,50,000/- (fixed) per month. If person appointed as Administrative Member is getting pension from the State government, his salary shall be reduced by the amount of pension received.

(4) The Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(5) The Administrative Member shall also be entitled for conveyance allowance at the rate of Rs. 25,000/- per month or attached/hired vehicle for commuting purpose.

(6) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Administrative member.

(7) No person shall be appointed as Administrative member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(8) An Administrative member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government.

(9) Every person appointed as an Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the 'FORM-XIII' annexed to these rules.

(10) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report

under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under

sub-section (6) of Section 53 :—

(1) (a) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of the other Conciliation Officer, he shall transfer the dispute to the concerned authority. In other cases, he will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings;

(b) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute; and

(c) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks3217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub- rule (1), the conciliation officer shall submit a report on the State Portal (which would be developed by the Government of Himachal Pradesh on the analogy of the Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment, Government of India) or a hard copy/ soft copy (if feasible) of the report shall be supplied to the all parties to the dispute within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said State Portal.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said State Portal.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in FORM-XIV, before the Tribunal through said State Portal of the Government of Himachal Pradesh or through electronic mode or through registered post within ninety days from the date of the report under sub-rule (3).

(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details alongwith relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or through registered post or uploaded on the State Portal of the Government of Himachal Pradesh for service on each of the opposite parties in the dispute.

(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(9) Evidence shall be recorded in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

3218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of 30 working days from the closure of evidence.

(11) The Tribunal, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal, may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(13) The Tribunal, shall communicate its Award electronically to the parties concerned and to the State Government and upload on the State Portal within one month from the date of the pronouncement of the award. The State Government shall also publish the award in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

(14) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of Sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of Section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on the Tribunal.

(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal, in the following manner, namely :—

(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of Rs. Ten per page ;

(b) for certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Rs. Ten per page shall be payable ;

(d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:

3219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

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CHAPTER-VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

39. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub- section (4) of Section 62.—The notice of strike referred to in sub-section (1) of Section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in FORM-XV which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Labour Officer of the area, Labour Commissioner Himachal Pradesh and State Government.

40. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub- section (6) of Section 62.—(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of Section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in FORM-XVI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner, Himachal Pradesh and the State Government electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of Section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer, Labour Officer of the area and Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer, Labour Officer of the area and Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

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CHAPTER-IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE

41. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70.—If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in FORM-XVII to the State Government, and the concerned Labour Officer and Labour Inspector-cum-Conciliation Officer through e-mail or, by registered or speed post.

42. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.—Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

3220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

43. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74.—If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in FORM-XVII to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner, Himachal Pradeh, concerned Labour Officer and Labour Inspector , by e-mail or registered post or speed post.

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CHAPTER-X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND

CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

44. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of Section 78.— An application for permission under sub-section (1) of Section 78 shall be made by the employer in FORM-XVIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

45. Manner for applying for permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of Section 78.—The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of Section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the State Government electronically and by registered or speed post with a copy to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh and the concerned officer of the area jurisdiction, for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of lay off and the reasons for continuation of such lay off.

46. Time-limit for review under sub-section (7) of Section 78.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the Section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

47. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of section 79.— An application for permission referred to in sub-section (1) of Section 79 shall be made by the employer in FORM-XVIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

48. Time-limit for review under sub-section (6) of Section 79.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of Section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

3221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

49. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of Section 80.—An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in FORM XVIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

50. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.— The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of Section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

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CHAPTER-XI

WORKER RE-SKILLING FUND

51. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of Section 83.— Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account name of the account shall be displayed on the website of the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or worker's account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker alongwith their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

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CHAPTER-XII

OFFENCES AND PENALTIES

52. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub- section (1) of Section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of Section 89.—(1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of Section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under Section 89, he shall send a notice through Samadhan Portal of the State Govt. ( if Launched by the State Govt.) or through electronic mode or through Registered post to the accused in FORM XIX consisting of three parts. In Part-I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part-II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and Part-III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

3222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the Part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically or by registered post and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of Section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and,—

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

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CHAPTER-XIII

MISCELLANEOUS

53. Protected workers under sub-section (3) and (4) of Section 90.—(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as "protected workers". Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of Section 90, recognize such workers to be "protected workers" for the purposes of Section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub- rule (1), the list of workers recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub- section (4) of Section 90, the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to3223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of 'protected workers' under this rule, the dispute shall be referred to the Labour Officer of the area concerned, whose decision thereon shall be final.

54. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.—(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in FORM-XX and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

55. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub- section (1) of Section 94.—Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in FORM-XII.

56. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in FORM-XII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

57. Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section (2) of Section 99.—A copy each of FORM-XV (notice of strike), FORM-XVI (notice of lockout), FORM-XVII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), FORM-XVIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and FORM XIX (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.

By order,

AKSHAY SOOD , Secretary (Lab.&Emp.).

3224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

FORM-I

(See rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties: ……………………………….……………. Representing employer(s);

…………………………….……………. Representing workers;

Short recital of the case

……………………………………………………….. Terms of settlement

………………………………………………………. Signature of the parties

Witnesses:

(1)

(2) *Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Labour Officer of the area.

__________

FORM –II

(See rule 8)

Application for Registration of Trade Union

Registrar, To The Trade Unions, Himachal Pradesh. Dated _________________day of _________________ 20

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of _______________________________________________________________________ 2. The address of the head office of the union is ______________________________ 3. The union came into existence on the _____________ day of _________________ 4. The union is union of employers/workers engaged in the industry ________________________________________________ or (profession).

5. The particulars required by section 8 (1) of Industrial Relations Code, 2020 are given in Schedule-I.

3225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 6. The particulars given in Schedule-II show the provision made in the rules for the

matters detailed in section 8 (1)(b) of Industrial Relations Code, 2020.

7. To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application. The particulars required by Section 8 (2) of the Industrial Relations Code, 2020 are given in Schedule-III.

8. We have been duly authorised to make this application by* ____________

Serial No.	Signature	Occupation	Address
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*State whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the Union if not in what other way it as given.

________

Schedule-I

List of Officers

Serial No.	Title	Name	Age	Address	Occupation

Serial No.

Title

Name

Age

Address

Occupation

Note.— Enter in this schedule the name of all members of the executive of the Union, showing in column 1 the names of any posts held by them (e.g. President, Secretary including the General Secretary, Treasurer, etc.) in addition to their (office bearers) a members of the executive.

________

Schedule-II

The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column 1 are given in column 2 below :—

Serial No.	Matter	Number of rules
1.	Name of union
2.	The whole of the subjects for which the union has been established.
3.	The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable.
4.	The maintenance of a list of members
5.	The facilities provided for the inspection of the list of members by (office bearers) and members.
6.	The admission of ordinary members
7.	The admission of honorary or temporary members.

	8.	The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules.
	9.	The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied.
	10.	The manner in which the rules shall be amended, varied or remanded.
	11.	The manner in which the members of the executive and the other (Office bearers) of the union shall be appointed and removed.
	12.	The safe custody of the funds
	13.	The annual audit of the accounts
	14.	The facilities for the inspection of the account books by officers and members.
	15.	The manner in which the union may be dissolved.
	16.	(The procedure for declaring a strike)

3226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Schedule-III

This Need Not Be Filled In If The Unions Came Into Existence Less Than One Year Before The Date Of Application For Registration

Statement of Liabilities and Assets on the day of _________________20

Rs. A.P.

Cash :—

In hands of Treasurer

Liabilities Assets Rs. A.P. Amount of general Fund Amount of political fund

In hands of Secretary

Loan from — In hands of ____________________ In the Bank ____________________ In the Bank ____________________ Securities as per list

below

_______________________

Debts due to - ____________________ Unpaid subscriptions due ____________________ Loans to - Other Liabilities (to be specified)

___

Immovable property, Goods and furniture Other assets (to be specified)

____________________ _______________________ Total Liabilities Total Assets3227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 List of Securities

Particulars	Nominal value Market value		In hands of
1	2	3	4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FORM –III

[See rule 10 (1)]

Serial No.	Officer
Name of Union __________________	Year of entering	Name Age on	Address Occupation	Year of relinquishing	Other offices held
Address of Head Office __________________	office	entry		office	in addition to membership
__________________					of Executive
Date of Registration __________________					with dates

Number of application form List of members applying for registration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FORM-'IV'

[See rule 10 (2)]

Certificate of Registration of Trade Union

No. It is hereby certified that _____________________ has been registered under the Industrial Relations Code, 2020 this ______________ day of _________________ 20

Registrar of Trade Unions 'Seal'3228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

FORM 'V'

[See rule 13 (1)]

Notice of change of Name

Name of the Trade Union already Registered: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20

To The Registrar, Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that the provision of Section 24 of the industrial Relations code, 2020 have been complied with name of above mentioned trade Union has been changed to _________________________.

(Signed) 1. Secretary (office bearers) Members 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(Signed) 1. Secretary (office bearers) Members 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FORM-'VI'

[See rule 13 (2)]

Notice of Amalgamation of Trade Unions

A. Name of the Trade Union: Registration Number:— B. Name of the Trade Union: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20

Registrar, To The Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that in accordance with the requirement of Section 24 of the above-mentioned Act the members of each (or every one) of the above mentioned Trade Unions have resolved to become amalgamated together as one Trade Union. And that the following are the terms of the said amalgamation (State the terms).

3229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

And that it is intended that the Trade Union shall henceforth be called the___________________________accompanying this notice is a copy of the rules intended to be henceforth adopted by the Amalgamated Trade Union which are the rules (if so) of the Union.

(To be signed by seven members and the secretary of each Trade union) The consent of members was obtained by

Name and address (Signed) 1. Secretary (office bearers) To which registered 2. Members Copy is to be sent 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FORM -'VII'

(See rule 14)

Notice of Dissolution of a Trade Union

Name of the Trade Union already Registered: Registration Number:—

Dated _________________day of _________________ 20 To The Registrar, Trade Unions, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that the above mentioned Trade Union was dissolved in pursuance of the rules thereof, on the _________________day of _________________ 20

We have been duly authorized by the union to forward this notice on its behalf, such authorization consisting of resolutions passed at a General meeting on _________________day of _________________ 20

The consent of members was obtained by

2. Members

3230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

[FORM -'VIII'] (See rules 16 & 19) (Form for Trade Union) Annual Returns Prescribed Under Section 26(1)(a) of the Industrial Relations Code, 2020, For The Year Ending 31st (December), 20 Part A 1. Name of the Union _______________________________________________________ 2. Address of the Union _____________________________________________________ 3. Registered Head Office ____________________________________________________ 4. Number and date of certificate of registration _________________________________ 5. Classification of Industry (to be shown as per Schedule of Industries attached)__________________________________________________________________ 6. Classification of Sector (Please state to which of the following four categories the union belongs) -

(a) Public Sector - Central Sphere; (b) Public Sector - State Sphere; (c) Public Sector - General Sphere; and (d) Public Sector - State Sphere. 7. Name of the All India Body/Federation to which affiliated _____________________ 8. Affiliation number _________________________________________________________ 9. Affiliation fee paid during the year __________________________________________ 10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee ______________________ 11. Membership fee per month ________________________________________________ 12. No. of members on books at the beginning of the year ________________________ 13. No. of members admitted during the year ____________________________________ 14. No. of members who left during the year ____________________________________ 15. No. of the members on books at the end of the year (i.e. on 31st March, 20) Male Female Total ________________________________________ 16. No. of members contributing to political fund _________________________________ 17. No. of members who paid their subscription for the whole year _________________ 18. A copy of the rules of the trade union corrected upto the date of despatch of this return is appended ___________________

19. Part B of the return over-leaf has been duly completed

Date the President / General Secretary.

Note.— (1) If the Federation falls under more than one category, the membership claim in each category may be shown, separately.

Note.— (2) Name of Unions should be given in separate statements marked 'A', 'B', 'C' & 'D'.

Part B

Statement of Liabilities and Assets of the 31st Day on March, 20__.

3231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Amount of general fund		Cash —
Amount of political fund		In hands of Treasurer
Loans from		In hands of Secretary
		In hands of
		In the Bank
		In the Bank
		Securities as per list below
		Un-paid subscription due for -
		*(a) the year
		*(b) previous year
		Loans to -
		(a) Officers
		(b) members
		(c) others
Debts due to -		Immovable property
Other liabilities (to be specified)		Goods and Furniture
		Other assets (to be specified)
Total liabilities		Total liabilities

List of Securities

Particulars GENERAL FUND ACCOUNT	Face Value	Cost Price	Market price at date on which accounts have been made up	In hands of	NaN	NaN
			Treasure	NaN		NaN
Income		Expenditure		NaN		NaN
	Rs.		Rs.	NaN		NaN
Balance at the beginning of the year		Salaries, allowance and expenses of Officers		NaN		NaN
Subscription from members (including unpaid subscriptions due for the year)		Travelling allowance, salaries, allowances and expenses of establishment		NaN		NaN
		Auditors' fee		NaN		NaN
		Legal expenses		NaN		NaN
(a) Subscriptions received		Expenses in conducting trade disputes		NaN		NaN
(b) Subscription in arrears for three months or less		Compensation paid to members for loss	arising out of trade disputes	nan		NaN
	(c) Subscription in arrears for more than three months		Funeral, old age, sickness, unemployment benefits etc.		NaN
			Educational, Social and religious benefits		NaN
	Donations		Cost of publishing periodicals		NaN
	Sale of periodicals, books, rules, etc.				NaN
	Interest on investments Income from Miscellaneous sources (to be specified)		Rents, rates and taxes, Stationery, Printing and postage Expenses incurred under section 15 of the Industrial Relations Code, 2020 (to be specified)		NaN
			Other expenses (to be specified)		NaN
			Balance at the end of year		NaN
	Total		Total at		NaN

3232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Political Fund Account

	Rs.		Rs.
Balance at the beginning of year		Payments made on objects specified in Section 15 of the Industrial Relations Code, 2020 (to be specified)
Contribution from members at ................... per member		Expenses of management (to be fully specified) Balance at end of year

Treasurer

Auditors Declaration

The undersigned, having had access to all the books and accounts of the Trade Union, and having examined the foregoing statements and verified the same with the3233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the Trade Union had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the Trade Union as shown in the foregoing statement of the general fund account of the Union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

Auditor The following changes of (office bearers) have been made during the year. (officer bearers) Relinquishing Office

Name of (Office bearer)	Date of relinquishing office

	Name Date of birth	Private address	Personal occupation	Title or position held in the Trade Union	Date on which appointment in column 5 was taken up	Other offices held in addition to membership of executive with date
1	2	3	4	5	6	7

Date of last election of Date of next election of

officer bearers ______

office bearers __________

President/General Secretary.

_________

FORM-IX

[See rule 22(1) ] Register of Membership and Subscription

					Subscription paid in				NaN
Serial No.	Name of the member	Name of the establishment in which employed	Date of Enrolment	Rate of subscription		April May June July August			NaN
	the month of								NaN
		September October November December			January	February	March	NaN
								NaN
	Total Subscription for the year			Date on which membership ceased			Remarks	NaN
								NaN

3234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

__________

FORM-X

(See rule 32)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer................................................................................................................. Address................................................................................................................................. Dated the ............................................ day of .................................................. 20...............

In accordance with Section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code.

Signature..................... Designation…………..

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any. 2. Concerned Labour Officer.

_________

FORM-XI

(Agreement for voluntary arbitration)

(See rule 33)

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer (s)3235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 And ………………….Representing worker It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute. (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.

(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected. (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer/ Representing worker/ workers.

Witnesses 1. .................................. 2. ..................................

Copy to: (i) The Conciliation Officer here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned. (ii) The Secretary ( Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

__________

FORM-XII

(See rules 35, 55 and 56)

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding ) .......................... workers Versus …………...............................................................................................Employer. I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.........2............3.............. to represent me/us in the above matter.

Dated this......................day of..............................20..........

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address Accepted3236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 FORM-XIII (See sub-rule 21 of rule 36 and sub-rule 21 of 37)

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is

applicable) of State Industrial Tribunal

I, A, B, having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of State Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of State Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature) Place: Date:

__________

FORM-XIV (See sub-rule (5) of rule 38) (Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer )

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of:

............................................. Applicant Address.................................................

Versus

............................... Opposite party (ies) Address...................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :—

(Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date …...... Place .........

_________

FORM-XV

(See rule 39)

[Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers] Name of five elected representatives of workers……………………………………………..

Dated the...............day of................20............

3237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

To (The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of Section 62 of the Industrial Relation code. I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ………..20….., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully, (Secretary of the Union).

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................... (date), vide resolution attached.

_________

ANNEXURE

Statement of the Case Copy to: (1) Labour Officer of the concerned area . (2) Labour Commissioner Himachal Pradesh

_________

FORM -XVI (See rule 40) (Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ........................................................................................................................... Address............................................................................................................................................ Dated the...............day of................20................... In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in..,......................................................department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.

Signature..................................................... Designation............................................

ANNEXURE

1. Statement of reasons

Copy forwarded to: (1) The Secretary of the Registered Union, if any

(2) Conciliation Officer .......... (Here enter office address of Labour Officer/Labour Inspector) of the concerned area.

(3) Labour Commissioner, Himachal Pradesh

(4) To the office of DG Labour Bureau3238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

FORM -XVII

(See rule 41 and 43)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State

Government under the provisions of Chapter-IX of the Industrial Relations Code, 2020 and

rules made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer.......................................................... Labour Identification Number ........................................................................................................ Dated.................

(Note.—The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively) To, The Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of Labour & Employment, H.P. Shimla-2.

1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench.................................. workers** out of a total of ……. Workers** with effect from.................... (DD/MM/YYYY) or

*(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,............................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from......................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers).

2. The reason for Retrenchment/Closure ………………………………………................. …………………………………………………………………………………………………… …………………...............................…………..………………………………………

3. * The worker(s)* concerned were given on the.................. (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ Section 75(1)* of this Code.

or * The worker(s) concerned have been given on the…………. (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ Section 75(1)* of this Code. 4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / Section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

*I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues alongwith the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and Section 72 of this Code.

3239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes,

the details thereof have been Annexed.

7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorized Representative with Seal).

(* Strike off which is not applicable) (** Indicate number in figures and words both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to : (1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.)

(2) Labour Commissioner, Himachal Pradesh (3) The labour Officer of the concerned area (4) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

_______

FORM – XVIII

[See rule 44, 47 and 49]

(Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be

given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government

under the provisions of Chapter-X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules

made there under)

To be submitted online. (In case of exigencies on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer..................................... Labour Identification Number......................................................................................... Dated.................

(Note.—The application to the State Government shall be served as indicated below:

Lay-off : atleast 20 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – atleast 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – atleast 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – atleast 90 days before the intended date of Closure)

To, The Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of Labour & Employment, Shimla-2.

1. *(Lay-off) (a) Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for ―permission to lay-off ……….workers** out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

3240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

or *(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off .........workers** out of total of …….. laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers) 2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................. (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under Section 78(2)*/ Section 78(3)* of this Code.

or *(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on……... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ Section 80* of this Code. Or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on……... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code. 3. The details of affected worker(s) is at Annexure-II.

4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and Section 72 of this Code.

5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with Section 78(10)*/ Section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues alongwith the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorised Representative with Seal).

3241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

(* Strike off which is not applicable) (** Indicate number in figures and word both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

_________

ANNEXURE-I (Please give replies against each item)

1.	Name of the undertaking with complete postal address, e-mail, mobile and land line.
2.	Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ etc. (ii) Whether a private limited company/ partnership firm (iii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/registration authority and licence/registration certificate numbers.
3	(a) MCA Number
	(b) GSTN Number
4.	(i) Annual production, item wise for preceding three years— (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve month
5.	Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed.
6.	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.
7.	Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off
8.	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.

ANNEXURE-II

(Details of affected workers)

Sl. No.	UAN/ CMPFO	Name of the Worker	Category (Highly Skilled/ Skilled/ Semi-skilled / Unskilled )	Date from which in service in / with the said establishment/ Undertaking/ Employer	Wage as on date of Application	Remark
1.
2.
3.

3242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

FORM-XIX

(See rule 52)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code,

for compounding of offence under sub-section (4) of Section 89, the undersigned and the

Compounding Officer under sub-section 1 of Section 89 of the Industrial Relation Code, 2020

hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the

violation of various provision of this Code as per the details given below:—

PART – I

1. Name and Address of the offender Employer- …………....................…………....….……….. 2. Address of the Establishment …………….……………………………..........….....…….……. 3. Particulars of the offence ………………………………………...........………….........……… 4. Section of the Code under which the offence is committed …………………………...…… 5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence………........…

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per Section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer) Date: Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of Section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned……………………………………………….....…….. 2. Address of the applicant …………….……………………………………..................……. 3. Particulars of the offence.....................................................................................................

................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................

4. Section of the Code under which the offence has been committed …………………………………………………………….. 5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)………………………………………………………………….

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given …………………………………………..

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………........………………

3243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

8. Any other information which the applicant desires to provide ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Applicant (Name and signature) Dated: Place:

__________

FORM –XX

[See rule 54(1)]

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal ------,

In the matter of :................................... Reference No……………………………………. A......................

Complainant(s);

Versus

B...................... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of Section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:—

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this............day of............20..... Signature of the Complainant(s)

VERIFICATION

I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs.................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on ................................day of....................20.....................

Signature or Thumb impression of the person verifying.

3244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 7/2022-राज्य कर

शिमला-2, 4 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर दिनांक 16 जनवरी, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-43/2017 दिनांक 20 जनवरी, 2018, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-- उक्त अधिसूचना में, पांचवें परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस का 1 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक अधित्यजन किया जाएगा।''।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022 dated

04-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 7/2022-State Tax

Shimla-2, the 4th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 73/2017-State Tax, dated the 16th January, 2018, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-43/2017, dated 20th January, 2018, namely: —

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of FORM GSTR-4 for the Financial Year 2021-22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1st day of May, 2022 till the 30th day of June, 2022."

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

3245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Vidyut Aayog Bhawan, SDA Complex, Block-37, Kasumpti, Shimla-171 009

Tel No.0177-2627263,2627907,2627908 Fax.No.0177-2627162

E-mail: [email protected]

Website: https://www.hperc.org

NOTIFICATION

Dated, the 27th July, 2022

No. HPERC-438-Supply Code.—In partial modification of Notification No. HPERC-438- Supply Code dated 13-12-2019 and in exercise of the powers conferred under clause 1.3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Supply Code, 2009, the Himachal Pradesh Regulatory Commission hereby reconstitutes the Electricity Supply Code Review Panel, comprising of the following:—

Sl. No.	Name & Designation	Representing from
1.	The Director (Technical) HPSEBL, Vidyut Bhawan Shimla-171 004 (H.P.).	Distribution Licensee	Chairman
2.	The Executive Director (Technical) HPERC, Kasumpti, Shimla-171 009 (H.P.).	HPERC	Convener
3.	The Chief Engineer (Commercial) HPSEBL, Vidyut Bhawan Shimla-171 004 (H.P.).	Distribution Licensee	Member
4.	The General Manager (Projects) HPPTCL, Himfed Bhawan, Below Old MLA's Quarter, Panjri, Shimla-171 005 (H.P.).	STU	Member
5.	The Superintending Engineer (P&I), Unit-II, I&PH Department, Jal Bhawan, Kasumpti, Shimla-171 009 (H.P.).	Non-domestic/non- commercial/water & irrigation consumers	Member
6.	The Superintending Engineer Electrical Circle, HPPWD, Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.).	Non-domestic/non- commercial consumers	Member
7.	The Consumer's Representative	Domestic Consumers	Member
8.	The Convener, Power Panel, CIL Himachal Pradesh State Council Confederation of Indian Industry (CII), Sector-31-A, Chandigarh- 160030.	Bulk Consumers	Member
9.	The Senior Vice President, Himalayan Power Producers Association, B-7, Sector-1, Phase-1, Main Road, New Shimla-171009 (H.P.).	Generator	Member
10.	The Vice President and the Chairman, Power Committee of BBN Industries Association, c/o Single Window Clearing Agency, Industrial Area, Baddi, District Solan-173205 (H.P.).	Industrial Consumers	Member
11.	The Chief Manager (E&I) c/o ACC Limited, P.O. Barmana, District Bilaspur-174013 (H.P.).	Open Access Consumers/ Bulk Consumers	Member
12.	The President, Shimla Hotel & Restaurant Association, Hotel Devicos, 5, The Mall, Shimla-1.	Commercial Consumers	Member
13.	The DGM(Projects), M/s Vardhman Textiles Ltd., Sai Road, Baddi-173205(H.P.).	Industrial Consumers	Member
14.	The General Manager (Electrical), Ambuja Cements Ltd., P.O. Darlaghat, Teh. Arki, Distt. Solan-171102 (H.P.).	Industrial Consumers	Member

3246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

1. The Chairman of the Electricity Supply Code Review Panel shall hold office as such for a period of two years and its all other members shall hold office by the virtue of position held by them in their respective organization until changed/replaced by the respective organization/ consumers group.

2. A member of the Electricity Supply Code Review Panel, who is a government officer or an employee/officer of any government instrumentality or of any Public Sector Undertaking, shall draw Travelling Allowance and Daily Allowance from his/her parent department or organization.

3. A member of Electricity Supply Code Review Panel, other than those referred to under sub-para (2), shall be paid sitting fee of Rs. 500/- per meeting and TA and DA at the rates admissible, in the State Government to its Grade-I officers.

By order of the Commission,

Sd/- Secretary.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 11/2022 दिनांक मरजुआ : 22-06-2022 पेशी दिनांक : 01-08-2022 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द, गांव व डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।3247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 श्री अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द, गांव व डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख फाटी पलेही/शिल्ही, उप-तहसील नित्थर में प्रार्थी का नाम टिटू पुत्र अमर चन्द दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने ब्यान किया कि उसका वास्तविक नाम अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द है, जिस बारे पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी का नाम अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र से निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख फाटी पलेही/शिल्ही में अपना नाम टिटू पुत्र अमर चन्द के स्थान पर अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही/शिल्ही में टिटू पुत्र अमर चन्द के स्थान पर अजीत सिंह पुत्र अमर चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 01-08-2022 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 3/22 व 4/2022 तारीख पेशी ः 10-08-2022 श्री विनोद भारद्वाज पुत्र श्री कृष्ण, निवासी बी 358, न्यू पैड़ज कलौनी, न्यू दिल्ली . . वादी।

बनाम

अरूणा कन्वर पुत्री श्री कृष्ण लाल, निवासी 258, आर0 पी0 एस0 प्लैटस, सिख सराई, न्यू दिल्ली

. . प्रतिवादी। विषय.--राजपत्र में इश्तहार जारी करने बारे।

उपरोक्त प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि वादी विनोद भारद्वाज पुत्र श्री कृष्ण ने भूमि खेवट नं0 632/725, खसरा नं0 2828/267, रकबा तादादी 01-15-00 बीघा तथा खेवट खतौनी नं0 778/975, खसरा नं0 2466, 2566/2468, रकबा तादादी 15-17-00 बीघा फाटी धाउगी कोठी बूंगा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू की तकसीम किए जाने हेतु इस अदालत में दो दावा दायर किये हैं। उपरोक्त प्रतिवादी को समन जारी किए गए थे परन्तु साधारण तरीके से समन की तामील नही हो पा रही है।

अतः इस विज्ञापन द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम दावा में अगली सुनवाई की तारीख 10-08-2022 निर्धारित की गई है। आप उक्त तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर होवें। अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में आपके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। 3248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 आज दिनांक 06-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

-------

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Dola Singh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.

Sh. Dola Ram s/o Sh. Parsu alias Palas Ram, resident of Village Jaibag, P.O. Lagauti, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein that he is owner of the land in Karshaigad Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Dige Singh s/o Sh. Parsu alias Palas Ram. The applicant has attached Copy of Adhar Card alongwith an affidavit wherein, the name of the applicant's Name has been shown as Dola Ram s/o Sh. Parsu alias Palas Ram.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Sh. Dola Ram s/o Sh. Parsu alias Palas Ram instead of Dige Singh s/o Sh. Parsu alias Palas Ram, then he may file his objection before the undersigned on or before 08-08-2022 an any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be passed.

Given under my seal and signature on this 8th of July, 2022.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu (H.P.).

_____________

In the Court of Dr. Surender Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Tsetan Dorje aged 36 years s/o Sh. Paldan Tsering, r/o Kyalupa Khaltsi Khaltse, Leh Jammu & Kashmir at present residing Dar-ul-Fzal, Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil3249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Lalnunpuii aged 37 years d/o R. Lalsangliana, r/o Dar-Ul-Fazl, Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Tsetan Dorje aged 36 years s/o Sh. Paldan Tsering, r/o Kyalupa Khaltsi Khaltse, Leh Jammu & Kashmir at present residing Dar-ul-Fzal, Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Lalnunpuii aged 37 years d/o R. Lalsangliana, r/o Dar-Ul-Fazl, Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 21-02-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 21-08-2022 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 24th day of June, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Dr. Surender Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sanjeeven Singh s/o Sh. Sewa Singh, Permanent r/o V.P.O. Nagrota Suriyan, Tehsil Jwali, Distt. Kangra (H.P.) c/o Pinaak Rosett Situated at Village Simsa, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)-175131 and Jyoti Kumari d/o Sh. Krishan Lal Guleria r/o H. No. 139/9, Thanera Bazar, College Road Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Sanjeeven Singh, c/o Pinaak Rosett situated at Village Simsa, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)-175131 do hereby declare as follows:-

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sanjeeven Singh s/o Sh. Sewa Singh, Permanent. r/o V.P.O. Nagrota Suriyan, Tehsil Jwali, Distt. Kangra (H.P.) c/o Pinaak Rosett situated at Village Simsa P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)-175131 and Jyoti Kumari d/o Sh. Krishan Lal Guleria, r/o H. No. 139/9, Thanera Bazar, College Road Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Sanjeeven Singh, c/o Pinaak Rosett situated at Village Simsa, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)-175131 has presented an application on 28-06-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby3250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of marriage can appear in this court on 10-08-2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 7th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-marriage Officer, Manali,

District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sh. Gabriel Frichlander age 59 years, r/o Dob House No. 26, Telaviv Pin No. 6341619 Nationality-Israel, Passport Number-35454038 at present residing at V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Shaoni Mukherjee d/o Sh. Prasanta Mukherjee, r/o 1050/1, Survey Park, UD-020108, Santoshpur, Santoshpur S.O., Santoshpur, Kolkata, West Bengal- 700075.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Gabriel Frichlander age 59 years, r/o Dob House No. 26, Telaviv Pin No. 6341619 Nationality-Israel, Passport Number-35454038 at present residing at V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Shaoni Mukherjee d/o Sh. Prasanta Mukherjee, r/o 1050/1, Survey Park, UD-020108, Santoshpur, Santoshpur S.O., Santoshpur, Kolkata, West Bengal-700075 have presented an application on 04-07-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 10-08-2022. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 7th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer Manali,

Manali, District Kullu (H.P.).

3251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely ANITA (DOB-27-09-2005) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th July 2022.

Seal.

BHANU GUPTA(HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely SAHIL (DOB-05-01-2012) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

3252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Given under my hand and seal of the Court on this 20th July 2022.

Seal.

BHANU GUPTA(HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely KUNAL (DOB-26-01-2010) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th July 2022.

Seal.

BHANU GUPTA(HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

3253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kamla w/o Sh. Lok Raj, r/o Basti Ram Niwas, Tutikandi, Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely SRIJNA (DOB-20-10-2008) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th July 2022.

Seal.

BHANU GUPTA(HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Renu Kumari w/o Sh. Sanjay Oraon, c/o Deepak, Near Saraswati Vidya Mandir School, Vikas Nagar, Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Renu Kumari w/o Sh. Sanjay Oraon, c/o Deepak, Near Saraswati Vidya Mandir School, Vikas Nagar, Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter named—Km. Sakshi Kumari d/o Sh. Sanjay Oraon, c/o Deepak, Near Saraswati Vidya Mandir School, Vikas Nagar, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Minicipal Corporation Shimla.

3254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Km. Sakshi Kumari	Daughter	15-04-2020

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 20-07-2022 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.).

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ब अदालत श्री प्रदीप मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला,

हिमाचल प्रदेश

सोनू पुत्र श्री बिशन दास, निवासी कान्डा, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्री सोनू पुत्र श्री बिशन दास, निवासी कान्डा, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बहन स्व0 आरती पुत्री श्री बिशन लाल की मृत्यु दिनांक 23-12-2020 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के रिकार्ड में आज तक दर्ज नहीं करवाया गया है तथा उनकी मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिए जावें।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम के पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 16-08-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की बहन स्व0 आरती पुत्री श्री बिशन लाल की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अढाल के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। प्रदीप मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल संख्या : 08/2022 तारीख संस्थापन : 14-07-2022 श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नी श्री अविनाश सिहां पुत्री स्व0 श्री मोहन लाल, निवासी गांव कौंथडु, डाकघर हालनीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नी श्री अविनाश सिहां पुत्री स्व0 श्री मोहन लाल, निवासी गांव कौंथडु, डाकघर हालनीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2013-14, 2016-17 प्रतिलिपि आधार कार्ड, दसवीं का प्रमाण-पत्र आदि सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नारकण्डा के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 7/14, कित्ता-69, रकबा तादादी 08-50-95 है0, महाल कौंथडु व खाता/खतौनी नं0 14/24, कित्ता-12, रकबा तादादी 3492-35 वर्ग मीटर महाल अ.सू.क्षे. समिति नारकण्डा में उसका नाम लता गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप प्रतिभा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नारकण्डा के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में लता के स्थान पर प्रतिभा उर्फ लता दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 17-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2022 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल संख्या : 15/2021 तारीख संस्थापन : 24-11-2021 श्री नारायण दास पुत्र स्व0 श्री सुरत राम, निवासी गांव खनैहर, डाकघर हालनीधार, तहसील कुमारसैन, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। 3256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 श्री नारायण दास पुत्र स्व0 श्री सुरत राम, निवासी गांव खनैहर, डाकघर हालनीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014-15 प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ-पत्र आदि सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नारकण्डा के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 17/31, कित्ता-63, रकबा तादादी 06-05-30 है0 महाल खनॉहर में उसका नाम नैणू गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप नारायण दास है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त नारकण्डा के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में नैणू के स्थान पर नारायण दास उर्फ नैणू दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 17-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2022 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Sandeep Chopra s/o Sh. Mohinder Pal, aged 36 years, D.O.B. 24-01-1986, r/o H.No. 24, Purlator Colony Parwanoo, Tipra, District Solan (H.P.) presently r/o V.P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Bhanu Priya d/o Sh. Narpat, aged 33 years, D.O.B. 14-02-1989, r/o H.No. 42/1, Block No. 5, Ward No. 3, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) at present r/o V.P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Sandeep Chopra s/o Sh. Mohinder Pal, aged 36 years, D.O.B. 24-01-1986, r/o H.No. 24, Purlator Colony Parwanoo, Tipra, District Solan (H.P.) presently r/o V.P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Bhanu Priya d/o Sh. Narpat, aged 33 years, D.O.B. 14-02-1989, r/o H.No. 42/1, Block No. 5, Ward No. 3, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) at present r/o V.P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) to get their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage, objections in this regard should3257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944 reach to this court on or before 22-08-2022 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on .................... my hand and seal of the court.

Seal.

DHANBIR THAKUR (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

3258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई 2022/7 श्रावण, 1944

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।