Himachal Pradesh Gazette, No. 228, 23 January 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

शिमला-171002, 15-01-2025

संख्याःटी.पी.टी.-एफ(2)-4/2019-VI.-हिमाचल प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (प्रथम चरण 52.0 किलोमीटर तक) के सन्निर्माण के लिए 638-0 बीघा भूमि के अधिग्रहण 228-राजपत्र/2025-23-01-2025 (12285) 12286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 के लिए सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन (एस.आई.ए) अध्ययन के संचालन के लिए अधिसूचना संख्याः टी. पी.टी.-एफ (2)-4/2019-II तारीख 30.06.2021 को जारी की है और एस.आर. एशिया ने एस.आई.ए. अध्ययन किया है, जिसका मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया है। विशेषज्ञ समूह की संस्तुति पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.-एफ (2)-4/2019-III तारीख 02.02.2022 द्वारा अधिग्रहण के लिए अपेक्षित (आवश्यक) भूमि को अधिसूचित किया। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अधीन अधिसूचना तारीख 19-02-2022 को जारी की गई थी, जिसे 02-03-2023 को राजपत्र में सम्यक रूप से प्रकाशित किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा 01-03-2023 जारी की गई थी।

2013 के अधिनियम की धारा 19 के अधीन उक्त घोषणा को हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एल.पी.ए. संख्या 6 और 38/2024 में चुनौती दी गई थी, जिसमें राहत मांगी गई थी कि अधिनियम की धारा 19 (7) द्वारा निरस्त मानी जाने वाली धारा 19 के अधीन घोषणा 12 (बारह) महीने के भीतर जारी नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं के संबंध में अधिनियम के आदेश के अनुसार पुनव्र्यवस्थापन और पुनर्वास योजना तैयार और अधिनियमित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की भूमि और घरों के संबंध में राहत प्रदान की है और एल.पी.ए. की अनुमति दी है।

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय/आदेश के अनुसार, एल.पी.ए. संख्या 6 और 38/2024 में अपीलकर्ताओं की भूमि और मकान आदि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना नए सिरे से जारी की जानी अपेक्षित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेेज रेलवे लाईन (20.0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक) के सन्निर्माण हेतु तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश केे 6 गांवों की कुल 18-7 (1.38 हैक्टेयर) भूमि लोक व्यय पर लोक प्रयोजन हेतु अर्जित की जानी अपेक्षित है। परियोजना से बहुविध प्रयाजनों को पूरा करने के आशय से, जैसे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन का समन्वेषण करना, परिवहन की भीड़-भाड़ और यानों के प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क को क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ-साथ लेह की ओर सामरिक प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्रवेश द्वार के रूप में जोड़ने से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम कारोबार उद्यमोंं और व्यापार के संवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में परिवर्तन सम्भाव्य है। परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण (एस0आई0ए0) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित किया गया था और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार नेे विशेषज्ञ समूह से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का अंकन निर्धारण संचालित करवाया था, जिसे भी सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रतियाें के साथ-साथ विशेषज्ञ समूह की अंकन रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रभावित ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई थी।

एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपाबन्ध-"क/1" "क/2" पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभाव्य अपेक्षित है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार निम्नानुसार है :-

"भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी बी0 जी0 रेल परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोडे़गी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लम्बे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी। तथापि, पी0ए0एफ0 के सामने आने वाली विस्थापन के कारण चुनौतियों और समस्यों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है (इस मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिकर)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पी.ए.एफ रेलवे लाईन के निर्माण का समर्थन करता है, बशर्त उनके पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन की मांगें, उचित प्रतिकर और उनके द्वारा उठाये गये मुद्‌दों और चिन्ताओं व समस्याओं का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक प्रयोजन12287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 की पूर्ति करती है और एस.आई.ए. टीम द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पी.ए.एफ. की 100 प्रतिषत सहमति है, इसलिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।"

विस्तृत सार रिपोर्ट उपाबन्ध "क" पर संलग्न है।

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भू-अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार किसी भी परिवार का इस भू-अर्जन से विस्थापन होने की सम्भावना नहीं है।

परिवारों के विस्थापन के दृष्टिगत, यदि कोई हो, अतिरिक्त उपायुक्त/एस.डी.एम., बिलासपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के परियोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु जिला बिलासपुर के 6 गांवों में, मानक माप 18-7 बीघा रकबे की भूमि (1-38 हैक्टेयर), जिसका ब्यौरा और वर्णन उपाबन्ध-"क/1" और "क/2" में है अधिग्रहणाधीन है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्मचारीवृन्द और कर्मकारों के साथ वचनबंध में तत्समय लगे अधिकारी को उक्त क्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त अन्य कार्याें को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति समाहर्ता (कलक्टर), के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसी भूमि का कोई भी संंव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्‌ क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे जैसे प्रतिकर के संदाय, उपार्जन (कमाई) के नुकसान, फसलों के नुकसान, पुनव्र्यवस्थापन और पुनर्वास आदि बारे में उप मण्डल अधिकारी (सिविल)-एवं-समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन (रेेलवे), व्यास सदन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, दायर किए जा सकेंगे।

भूमि के रेखांकन (प्लान) का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (सिविल)-एवं-समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन (रेेलवे), व्यास सदन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (आर.डी. नजीम), अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।12288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 उपाबन्ध-''क'' भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेेज रेलवे लाईन (20.0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक), जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का विस्तृत सार।

हिमाचल प्रदेश हिमालयन क्षेत्र में स्थित है और पानी के प्रा—तिक स्रोतों से संपन्न है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना की सहायक नदियाँ जैसी नदियाँ राज्य से होकर बहती हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में मौजूदा रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश काल का ह,ै जब इसे मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। भारत सरकार ने पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बिलासपुर-बेरी के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 6700 करोड़ रूपये है। प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, जैसे-क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार। इस परियोजना से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की भी संभावना है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.), रेल मंत्रालय को सर्वेक्षण, डिजाइन, योजना और कार्य के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर रेलवे के सरहिंद-नंगल बांध खंड कें मौजूदा भानुपल्ली स्टेशन (पंजाब) पर मौजूदा रेलवे लाइन से प्रस्तावित रेल लिंक शुरू होगा। प्रस्तावित रेल लाइन पंजाब राज्य की सीमा को पार करेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिलासपुर के रास्ते बेरी पहुंचेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर बिलासपुर, बेरी और इस लाइन के साथ अन्य क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से को काफी फायदा होगा। आम जनता के अलावा, बरमाणा में सीमेंट फैक्ट्री, बिलासपुर, बेरी और सुंदरनगर के आसपास सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ कुल्लू घाटी के सेब के बागवान इस रेल परियोजना के विशेष लाभार्थी होंगे, क्योंकि सड़क परिवहन पर उनकी निर्भरता उनके विपणन के लिए है। उत्पादन उत्पादों में सड़क मार्ग से ले जाने में काफी गिरावट आएगी। भविष्य में, इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे लाइन को लेह तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान पर परिवहन के तेज और हर मौसम में विश्वसनीय साधन की आवश्यकता सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

6 गांवों में कुल 18-7 बीघा (1.38 हेक्टेयर) निजी भूमि 1. मानवां, 2. रामपुर, 3. खनसरा, 4. रघुनाथपुरा, 5. बध्यात, 6. उप-महाल बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में अर्जित की जानी होगी।

अधिनियम 2013, सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में आठ प्रकार के भूमि अधिग्रहण को परिभाषित करता है, जिनमें से एक है सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा उपयोग के लिए रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों, बिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है) और विशेष वाक्यांश जनता को सामान्य लाभ अर्जित करना, सार्वजनिक हित का उपयोग करने वाला अधिनियम संतुष्ट होगा, भले ही निजी उद्योग उक्त परियोजनाओं में से एक के लिए भूमि का अधिग्रहण करता हो, बशर्ते कि जनता को सामान्य लाभ मिले।

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 2015 का हिमाचल प्रदेश नियम निर्दिष्ट किया गया है) के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) के अनुसार किया जाएगा। 2013 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, धारा 11, अधिनियम 2013 के अधीन12289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 भूमि अधिग्रहण अधिसूचना शुरू करने से पहले एक सामाजिक समाघात निर्धारण किया जाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश एस.आई.ए.यू. ने एस.आर. एशिया को यह कार्य सौंपा था।

इस परियोजना के लिए 0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक के लिए 42 गांवाें में कुल 1112-2 बीघा भूमि 42 गांवों में अर्जित की जानी थी, जिसमें से 1067-2 बीघा भूमि समझौता वार्ता द्धारा तथा 19-0 बीघा भूमि, अधिनियम के अधीन अर्जित की जा चुकी है, 7-13 बीघा भूमि, अधिनियम के अधीन अर्जनाधीन है। अधिनियम, 2013 के अधीन कुल से शेष 6 गांवों में 18-7 बीघा निजी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। राजस्व विभाग के भूमि अभिलेखों के अनुसार प्रभावित भूमि मालिकों को शामिल करते हुए एस.आई.ए. आयोजित किया गया था। भूमि व्यक्तिगत/संयुक्त स्वामित्व के अधीन है और तहसील सदर, जिला बिलासपुर के 6 ग्रामों में फैली हुई है। समुदाय के सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ पी.आर.ए. आयोजित करने के अलावा, सभी पी.ए.एफ. के लिए एक सर्वेक्षण प्रश्नावली प्रशासित की गई थी। रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन किया गया। वर्तमान रेलवे लाइन निर्माण को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद चुना गया था। रेलवे लाइन 0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें 26.8 किलोमीटर टनलों के अन्दर तथा 8.43 किलोमीटर पुलों पर, नीचे की भूमि उपयोग योग्य होगी और भूमि के अधिग्रहण को कम करेगा। रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन शैली, समुदाय, सामाजिक सांस्—तिक व्यवस्था, पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, संपत्ति के अधिकार प्रभावित होंगे और नए भय पैदा होंगे और आकांक्षाएं विकास परियोजनाएं विभिन्न समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों को लाभ होता है, दूसरों को नुकसान होता है। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं। आदिवासी लोग, महिलाओं के मुखिया वाले घर, बुजुर्ग व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति और गरीब इससे प्रभावित होते हैं। इस एस.आई.ए. में व्यक्ति और समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूमि और आजीविका पर प्रभाव, संरचनाएं और सामान्य संपत्ति संसाधन, पर्यावरण, सामुदायिक जीवन शामिल हैं। निर्माण पूर्व, निर्माण के दौरान और बाद में होने वाले प्रभावों को भी विस्तृत किया गया है।

सबसे प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव वे हैं, जो परियोजना निर्माण से जुड़े हैं, मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, परिवारों और समूहों को प्रतिकर और सहायता के माध्यम से शमन प्रदान किया जाता है। ये सामाजिक इकाइयाँ सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने और परियोजना द्वारा अपनाए जाने वाले इस नीतिगत ढांचे के आधार पर प्रतिकर और सहायता की हकदार हैं।

एफ.जी.डी. के दौरान सभी भूमि मालिक रेलवे परियोजना के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। केवल कुछ ही इस आधार पर शंका जता रहे थे कि प्रत्याशित प्रतिकर (मुआवजा) कम होगा। इसके अलावा, भूमि मालिकों द्वारा उचित समय पर समस्या मुक्त प्रतिकर (मुआवजे) की मांग की गई, जिससे भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें अपने नुकसान का एहसास नहीं होगा। एक परेशानी मुक्त भुगतान प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि भूमि अधिग्रहण के बाद देरी का सामना करना पड़ेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिगृहित भूमि का कब्जा लेने से पहले देय प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पी.ए.एफ. के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता ह,ै लेकिन यह स्वामित्व अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 18-7 बीघा (1.38 हेक्टेयर) आता है और भूमि, संरचनाओं और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर (मुआवजा) अधिनियम, 2013 की धारा 30 (3) के उपबन्धों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। परियोजना अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। आर एंड आर की निगरानी और मूल्यांकन आर एंड आर उद्देश्यों, रणनीतियों और –ष्टिकोणों की सफलता पर प्रतिबिंबित करने और आर एंड आर गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना से प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों, महिलाओं के मुखिया परिवारों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। 12290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 2. लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

सामाजिक समाघात (प्रभावों) की पहचान करने के बाद, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (एस.आई. र्एम.पी.) तैयार करने की आवश्यकता, है जिसमें समाघातों (प्रभावों) और जोखिमों (निम्न, मध्यम, उच्च) का शमन शामिल होगा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां तैयार की जाएंगी। यह आवश्यक निकाय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि 6 राजस्व गांवों के पी.ए.एफ. और समुदायों पर उन प्रभावों के साथ शमन और प्रबंधन रणनीतियों को संरेखित किया गया है। यह योजना पी.ए.एफ. की आय को बहाल करने और समुदायों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आवश्यक निकाय का मार्गदर्शन करती है। इस अध्याय में प्रस्तुत की जा रही रणनीतियाँ मूल रूप से सार्वजनिक परामर्श और प्रमुख हित्तधारकों के साथ बातचीत से ली गई हैं। न्यूनीकरण और प्रबंधन रणनीतियाँ सामाजिक समाघात निर्धारण के दौरान पहचाने गए संचयी प्रभावों को भी संबोधित करेंगी, जहाँ भी उपयुक्त और आवश्यक महसूस किया जाएगा। 2.1 पुनर्वास और पुनव्र्यस्थापन योजना

वर्तमान रेलवे लाइन परियोजना के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि और सरकारी (वन और गैर-वन दोनों) भूमि की खरीद की आवश्यकता है। निजी भूमि को उसके वर्तमान स्वामियों से अधिग्रहित किया जाना है। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है जिससे प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवधान भी होता है। स्वाभाविक रूप से, शामिल लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, व्यवधान और नुकसान की सीमा उतनी ही अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि प्रभावित लोगों को किसी परियोजना की लागत का अनुचित हिस्सा वहन नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को लाभ मिले। सरल शब्दों में, यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को परियोजना के शुरू होने से पहले प्राप्त स्तर पर बहाल किया जाए। जिस हद तक सरकार सभी प्रभावितों के लिए उन जीवन स्तर को बहाल करने में सफल होती है, प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है। विभिन्न संसाधनों पर परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की घटना होगी, पूरी तरह से प्रतिकर और सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

जमीन या घर या दोनों के नुकसान के लिए आर्थिक प्रतिकर के साथ रोजगार की मांग की गई है, लेकिन सभी पी.ए.एफ. के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना आवश्यक निकाय के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे स्थानीय स्तर पर अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक वे परियोजना के निर्माण के दौरान परियोजना स्थल में और उसके आसपास सीमित संख्या में हाउसकीपिंग, सुरक्षा और अन्य सहायता कार्यों जैसे कार्यों में लीन हो सकते हैं। पी.ए.एफ. के लिए रोजगार के पहलुओं पर विचार करते समय, परियोजना प्राधिकरण भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची की धारा संख्या 4 का पालन करेंगे। जहां तक वैकल्पिक आजीविका पैदा करने का संबंध है, पुनर्वास योजना प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय योजनाओ से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, भारत सरकार की एक पहल हेै, जो अगले कुछ वर्षों में लाखों भारतीय युवाओं को कुशल बनाने की योजना बना रही है। इससे परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच बेरोजगारी और आजीविका के नुकसान की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। भूमि अधिग्रहण के आर्थिक प्रभावों में घरों या व्यवसायों की हानि, या व्यावसायिक आय का नुकसान, अस्थायी या स्थायी प्र—ति का होना शामिल है। हालांकि, इन नुकसानों का वास्तविक मूल्यांकन अक्सर एक कठिन प्रक्रिया साबित होती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की लागत अधिक जटिल है। आस-पड़ोस बाधित हो जाएगा और ग्रामीण सामाजिक एकता और अनौपचारिक समर्थन प्रणाली से वंचित हो जाएंगे। हालांकि, उन लोगों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण ह,ै जो परियोजना अनुमोदन से पहले परियोजना क्षेत्र में रह रहे थे, जिन्होंने प्रस्तावित स्थानांतरण योजना से लाभ उठाने के लिए क्षेत्र पर आक्रमण किया है।12291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन पर परियोजना नीति के प्रमुख सिद्धांतों का सार नीचे दिया गया है :-

1. भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनव्र्यवस्थापन से बचा गया है क्योंकि प्रस्तावित परिवर्तन के बीच चयनित परियोजना डिजाइन का परियोजना क्षेत्र में पी.ए.एफ. और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2. जहां परिवार (समुदायों सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से मुआवजा और सहायता दी जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

3. पी.ए.एफ. को प्रतिकर और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी अर्थात कोई भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगा जैसे :-

(क) जीवन स्तर बुरी तरह प्रभावित;

(ख) किसी भी घर में अधिकार, स्वामित्व या हित, या उपयोग का अधिकार, परिसर, —षि और चराई भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य अचल या जंगम सहित किसी भी भूमि का अधिकार संपत्ति, अर्जित या कब्जा, अस्थायी या स्थायी रूप से;

(ग) आय अर्जित करने के अवसर, कारोबार, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित; या,

(घ) सामाजिक और सांस्—तिक गतिविधियों और संबंधों से प्रभावित या कोई अन्य नुकसान जो पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है।

4. सभी प्रभावित लोग प्रतिकर और पुनर्वास सहायता के लिए पात्र होंगे, भले ही कार्यकाल की स्थिति, सामाजिक या आर्थिक मानक और किसी भी ऐसे कारक जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों की उपलब्धि के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। खोई हुई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कार्यकाल की स्थिति और सामाजिक या आर्थिक स्थिति के लिए कानूनी अधिकारों की कमी, पी.ए.एफ. को ऐसे प्रतिकर, पुनर्वास या पुनव्र्यवस्थापन उपायों के हकदार होने से नहीं रोकेगी।

5. नवीनतम जनगणना और खोई हुई संपत्ति की सूची की तारीख के अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर रहने, काम करने, कारोबार करने या खेती करने वाले सभी पी.ए.एफ. अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर- भूमि परिसंपत्तियां दोनों) के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिकर के हकदार हैं और आय तथा व्यवसायों की बहालीय और उन्हें उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तरों को सुधारने या कम से कम बनाए रखने में सहायता करने के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपायों के साथ प्रदान किया जाएगा।

6. अस्थायी रूप से प्रभावित लोग और पुनर्वास योजनाएं अस्थायी अधिग्रहण के मुद्दे को संबोधित करेंगी।

7. जहां एक मेजबान समुदाय उस समुदाय में एक पुनव्र्यवस्थापन स्थल के विकास से प्रभावित होता है, मेजबान समुदाय किसी भी पुनर्वास योजना और निर्णय लेने में शामिल होगा। मेजबान समुदायों पर पुनव्र्यवस्थापन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। 12292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 8. पुनव्र्यवस्थापन योजनाएँ भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2015 के अनुसार तैयार की जाएंगी। पी.ए.एफ. के संदर्भ के साथ-साथ अन्य इच्छुक समूहों के लिए पुनव्र्यवस्थापन योजना का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।

9. भूमि और/या गैर-भूमि संपत्तियों के लिए भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होगा। पुनव्र्यवस्थापन सहायता न केवल तत्काल नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी, बल्कि पी.ए. एफ. की आजीविका और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए आवश्यक संक्रमण अवधि के लिए भी प्रदान की जाएगी। ऐसा समर्थन अल्पकालिक नौकरियों या निर्वाह भत्ता प्रदान करने की अवधि में हो सकता है।

10. पुनव्र्यवस्थापन योजना में पुनव्र्यवस्थापन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील लोगों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनव्र्यवस्थापन योजना और शमन उपायों के आवेदन के दौरान उन पर विचार किया जाए। अधिग्रहण करने वाले निकाय की आर एंड आर नीति के तहत स्वीकार्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके।

11. एस.एम.पी.आई. के हिस्से के रूप में, पी.ए.एफ. जो अपनी खेती योग्य भूमि का प्रतिशत खो देते हैं या जिनका घर अधिग्रहण के अधीन पूरी तरह से प्रभावित होता है या बी0पी0एल0 स्थिति वाले पी.ए.एफ. महिला-प्रधान भूमि खोने वाले या शारीरिक रूप से या जानबूझकर विकलांग, परियोजना अधिकारियों को रोजगार प्रदान करना चाहिए, इस तरह के एक परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों में से एक जहां भी नौकरियां पैदा होती हैं देनी चाहिए।

12. पी.ए.एफ. या ग्राम समुदाय पुनव्र्यवस्थापन योजनाओं को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्रस्तावित शमन उपाय करेंगे। 13. सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण (प्रतिकर और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराई जाएगी।

14. पुनव्र्यवस्थापन के लिए आवश्यक प्रतिकर और अन्य स्वीकार्य सहायता के उपबन्ध करने से पहले विस्थापन नहीं होना चाहिए। पुनर्वास से पहले पुनर्वास स्थल में पर्याप्त नागरिक अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए। संपत्ति का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान और पुनव्र्यवस्थापन और पी. ए.एफ. की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों की शुरुआत, किसी भी परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पूरी की जाएगी। आजीविका और आय बहाली के उपाय भी बनाए जाने चाहिए क्योंकि इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले पूरा किया जाए। 15. परियोजना प्राधिकरण को परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रभावी तैयारी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियों के पर्यवेक्षण, परामर्श और निगरानी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन का उपबन्ध सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

16. पुनव्र्यवस्थापन प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक बाहरी निगरानी समूह जिसमें योग्य गैर-सरकारी संगठन या संस्थान या विश्वविद्यालय शामिल हो सकते हैं, को परियोजना द्वारा पुनव्र्यवस्थापन प्रक्रिया और अंतिम परिणाम के मूल्यांकन के लिए काम पर रखा जा सकता है।12293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 2.2 पात्रता मैट्रिक्स

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए विधियों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक पात्रता (एंटाइटेलमेंट) मैट्रिक्स विकसित किया गया है। पात्रता (एंटाइटेलमेंट) मैट्रिक्स हानियों के प्रकारों और पात्रताओं की संगत प्र—ति और दायरे को सारांशित करता है।

उपाबन्ध-''क/1'' अर्जित की जाने वाली भूमि के गांव/तहसीलवार ब्यौरा

_________

[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-4/2019-VI, dated

15-01-2025 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

PRELIMINARY NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 15th January, 2025

No.TPT-F(2)-4/2019-VI.—Whereas, the Government of Himachal Pradesh has issued Notification No. TPT-F(2)-4/2019-II, dated 30-06-2021 for the conduct of SIA study for acquisition of 638-0 bigha of land for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new broad gauge Railway line (1st phase upto Km. 52.0) and S.R. Asia has conducted the SIA study, which has been evaluated by the Expert Group on the recommendation of Expert Group, Government of Himachal Pradesh vide notification No. TPT-F(2)-4/2019-III, dated 02-02-2022 notified the required land for acquisition. Notification under section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued on dated 19-02-2022 duly published in the Rajpatra on 02-03-2023 and declaration U/S 19 of ibid Act was issued on 01-03-2023.

Whereas, the declaration U/S 19 of Act of 2013 was challenged in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in LPA No. 6 and 38 of 2024 seeking relief that declaration U/S 19 deemed to be rescinded by Section 19(7) of the Act being not issued within twelve months, prepare and enact the resettlement and rehabilitation plan as per mandate of the act qua the petitioners. The Hon'ble High Court has granted relief and allowed LPA as regards the land and houses of the petitioners.

Whereas, as per above judgment/order of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, the Preliminary Notification U/S 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of land and houses etc. of appellants in LPA No. 6 and 38 of 2024 is required to be issued afresh.

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that a total of 18-7 bigha (1.38 hectares) of land is required for public purpose, at public expenses in 6 Villages of Tehsil Sadar of District Bilaspur, Himachal Pradesh for the construction of New Broad Gauge Railway Line from Bhanupalli to Bilaspur-Berri (Km. 20.0 to Km. 52.0). The project is also likely to transform the economy of Himachal Pradesh by promoting industrialization, tourism, small and medium business enterprises and trade in order to serve multiple purposes such as to explore regional development, tourism, reduce transport congestion and vehicles pollution, connectivity of region with National Railway Network as well as a gateway to further connect the international borders towards Leh for strategic purposes. Social Impact Assessment Study was carried out by the Social Impact Assessment (SIA) Unit for the Project and a report has been submitted to the Government. The Government of Himachal Pradesh has got conducted the Appraisal Assessment of SIA study from12301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 Expert Group, which was also submitted to the Government. The copies of the Social Impact Assessment (SIA) Report as well as copies of appraisal Report of Expert Group were supplied to the affected Gram Panchayats.

It is hereby notified that land in the area specified in Annexure-"A/1" & "A/2" is likely to be required for the above purpose.

The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:

"Bhanupali-Bilaspur-Berri BG Rail Project would link the region with the National Railway Network. This project is surely a step towards improvement in facilities in the region and would contribute towards the overall development of the area, state and the country at large in the long-run. However, the challenges and problems owing to displacement that the PAFs would face can not be ignored and needs proper mitigation (in this case compensation as per the RFCTLARR Act). The project is of national importance and every PAFs supports construction of Railway line provided their demands of rehabilitation and resettlement, fair compensation and issues and concerns raised by them are resolved in time. As this Project serve the public purpose and PAFs has 100% consent during public hearing for land acquisition by SIA team therefore recommend land acquisition".

The detailed summary report is annexed as Annexure-"A".

This notification is made under the provisions of Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 to all whom it may concern.

No family is likely to be displaced due to land acquisition in terms of the record maintained in the office of Land Acquisition Officer (Railway), Bilaspur.

The Additional Deputy Commissioner/ADM, Bilaspur is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the affected families in view the displacement of families, if any. Therefore, it is notified that for the above said Project in 6 Villages of District Bilaspur, land measuring 18-7 bigha (1.38 hectares) of standard measurement, whose detail, description is given in Annexure-"A/1" & "A/2" is under acquisition.

In exercise of the powers conferred by Section 12 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorize the officer for the time being engaged in the undertaking with his staff and workmen to enter upon and survey any land in the said area and do all other acts required or permitted by this section.

Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of this notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition like payment of compensation, loss of earning, loss of crops,12302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 resettlement and rehabilitation etc., if any, may be filed by the persons interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act ibid before Sub-Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector (Railway), Vyas Sadan, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

Plans of the land can be inspected in the office of the Sub Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector (Railway), Vyas Sadan,Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh on any working day during the working hours.

BY ORDER

Sd/- (R.D. NAZEEM) Additional Chief Secretary (Transport).

____________

Annexure-"A"

Summary report of Social Impact Assessment Study for Land Acquisition for Bhanupalli-

Bilaspur-Berri, new Broad Gauge Rail Line, (Km. 20.0 to Km. 52.0), District Bilaspur, H.P.

Himachal Pradesh is located in the Himalayan region and bless with natural sources of water, Rivers like Satluj, Beas, Chenab, Rabi and tributaries of Yamuna, flow through the State.

The existing railway network in the State of Himachal Pradesh belongs to British era when it was developed primarily with tourism purpose. This region is not well connected with the National Railway Network. Government of India has sanctioned a new rail line project between Bhanupalli in Punjab to Bilaspur-Berri in Bilaspur District of H.P. with an estimated cost of Rs. 6700 crore. The proposed new Broad Gauge railway line shall serve multiple purposes like explore regional development, tourism, connectivity of region with National Railway Network as well as a gateway to further connect the international borders towards Leh for strategic purposes. The project is also likely to transform the economy of Himachal Pradesh by promoting industrialization, tourism, small and medium business enterprises and trade.

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), Ministry of Railways has been entrusted to carry out survey, design, planning and execution of the work. The proposed rail link branches out from existing railway line at existing Bhanupalli station (Punjab) of Sirhind-Nangal dam section of Northern Railway. The proposed rail line will cross Punjab state boundary and will reach Berri via Bilaspur, located in the State of H.P. on completion of this project Bilaspur, Berri and other areas alongwith this line will get connected with the railway network in the rest of country which will be of great benefit to this part of Himachal Pradesh. Apart from general public, cement factory at Barmana, farmers cultivating vegetables and flowers in the vicinity of Bilaspur, Berri and Sundernagar as well as apple orchardists of Kullu valley will be the special beneficiaries of this rail project as their dependence on road transport to market their produce products will decline very significantly. In future, the railway line is also proposed to be extended to Leh to cater to the transport needs of defense forces to strengthen the security of the country in this sector. The need for the faster and all weather reliable mode of transportation in this strategically important location is essential to facilitate movement of troops and equipments to the border areas.

Total 18-7 bigha (1.38 hectares) of private land in 6 Villages 1. Manwa, 2. Rampur, 3. Khansra, 4. Raghunathpura, 5. Badhayat, 6.Up Muhal Bilaspur, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P. will have to be acquired.

The Act 2013 defines eight types of land acquisitions as public purpose, one of which is "Acquisition of land for railways, highways, ports, power and irrigation purposes for use by Government or by Government controlled corporations" (also known as public sector companies) and the Act using particular phrase 'accruing general benefits to the public', 'public interest' will satisfy even if private industry acquires land for one of the said projects provided general benefits accrue to public.

The land acquisition for this project will be carried out as per the "The Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act of 2013)" read with HP Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 ( hereinafter to be referred as HP Rules of 2015). As per Section 4, Act of 2013, a Social Impact Assessment is required to be carried out before initiating land acquisition notifications under section 11, Act of 2013. HP SIAU has assigned S.R. Asia for conducting the SIA.

The total private land from Km. 0.0 to 52.0 for this project was required 1112-2 bigha in 42 Villages. Out of which 1067-2 bigha of land was acquired through negotiation and 19-0 bigha by way of Act. 7-13 bigha of land is already under acquisition. Out of above total land only 18-7 bigha of land in 6 Villages is in balance for acquisition under Act of 2013. The SIA was conducted covering the affected land owners as per the land records of the Revenue department. The land is under individual/joint ownerships and has a spatial spread over 6 Villages of Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur. A Survey Questionnaire was administered for all PAFs, besides conducting PRA with the community members and key persons. The alternative sites for Railway line and the Railway stations were studied. The current Railway line site was chosen after considering all aspects. Based on these issues, in upto Km. 52.0 about 26.8 Kms. will be under tunnels will curtail acquisition of land and 8.43 Kms. on bridge, the underneath land will be useable. Acquisition of land proposed for the Railway line project will have a direct impact on employment, income, production, health and well-being, way of life, community, socio cultural systems, and environment will affect property rights and will raise fresh fears and aspirations. Development projects affect different groups differently. Some people tend to benefit, others lose. Often, impacts are particularly severe for vulnerable groups: tribal people, women-headed households, elderly persons, landless persons and the poor. The positive and negative impacts on individual and community are studied in this SIA. Impacts on land and livelihoods, structures and common property resources, environment, community living are included. The impacts in the pre construction, during and after construction are also elaborated.

The most direct and immediate impacts are those associated with project construction, mainly land acquisition. Mitigation is provided through compensation and assistance to project- affected persons, families, households, and groups. These social units are entitled to compensation and assistance on the basis of this policy framework to be accepted by the Government and adopted by the project.

During the FGD all the land owners were willing to provide their land for the Railway project. Only few were raising reservation on the ground that anticipated compensation would be rather low. Further, proper in-time problem-free compensation to the land owners was demanded which would not make them feel their loss after acquisition of land. There must be a hassle-free payment procedure as they are apprehending that delay would be, faced after the land is acquired. It is recommended that due compensation should be paid before taking possession of12304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 the acquired land. Information collected during the survey is based on the interviews of the PAFs and the information provided by them is considered true but it is not the authentic version of ownership entitlement. The total balance land area belonging to the private comes to 18-7 bigha (1.38 hectares) and compensation for land, structures & trees etc. will be awarded as per provisions of Section 30(3) of Act 2013.

A Monitoring and Evaluation plan needs to be developed to provide feedback to the project authorities. Monitoring and Evaluation of R&R gives an opportunity to reflect on the success of the R&R objectives, strategies and approaches and to assess the efficiency and efficacy in implementation of R&R activities, their impact and sustainability. Monitoring will give particular attention to the project affected vulnerable families and groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, BPL families, women headed households, widows, old aged and the physically or mentally challenged persons.

2. Analysis of Costs & Benefits and Recommendations

Having identified the social impacts, the social impact management plan (SIMP) needs to be drawn up which would include the mitigation of the impacts and risks (low, medium, high) thereof and pose the strategies for managing the risks. This enables the requiring body to ensure that mitigation and management strategies are aligned with those impacts upon the PAFs and communities of the 6 Revenue Villages. This plan guides the requiring body to restore the income of the PAFs and provide required infrastructure for the communities. The strategies being presented in this chapter are derived basically from public consultations and interaction with key stakeholders. The mitigation and management strategies would also address the cumulative impacts identified during the social impact assessment wherever appropriate and felt necessary.

2.1 Rehabilitation and Resettlement Plan

The present Railway line project requires procurement of privately owned land and Government (both forest and non-forest) land. The private land has to be acquired from its present owners. The Government can use their rights for compulsory acquisition of properties for public projects which causes economic loss as well as social and psychological disruption for the affected individuals and their families. Naturally, greater the number of people involved, larger is the extent of disruption and losses. A Government's Right to acquire naturally carries with it the responsibilities to ensure that those affected do not bear an unfair share of the costs of a project which will bring benefits to others. In the simplest terms, this responsibility should be to ensure that the standard of living of all affected persons is restored to the level enjoyed before the commencement of the project. To the extent that a Government is successful in restoring those living standards for all affected, the adverse impacts will be possibly avoided or minimized.

There will be occurrence of direct and indirect impacts of the project at various resources will be fully compensated and assisted so that they can improve, or at least restore to their former economic and social conditions.

There has been demand of employment along with monetary compensation for the loss of land or house or both. But generating large scale employment for all PAFs could be a great challenge for the requiring body who may not find required highly skilful workers at the local level. At the most, they can get absorbed into jobs like housekeeping, security and other support functions in limited numbers in and around the project site during the construction of the project. While considering the employment aspects for the PAFs, the project authorities will follow Section No. 412305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 of the Second Schedule of RTFCTLARR Act, 2013. As far as generating alternative livelihoods are concerned, the rehabilitation plan can attempt to get the affected families linked to the National Skill Development Mission, a Govt. of India initiative that plans to get millions of Indian youth skilled over the next few years. This would help solve the problem of unemployment and loss of livelihoods among the project affected families.

The economic impacts of the land acquisition include the loss of houses or businesses, or the loss of business income, be either temporary or permanent in nature. However, the actual valuation of these losses often proves to be a difficult process. The social and psychological impacts costs are more complex. Neighbourhoods will be disrupted and the Villagers will be deprived of social cohesion and the informal support system.

However, it is important to distinguish those who were living in the project area prior to project approval from those who have invaded the area simply to benefit from the proposed relocation plan.

The key principles of the project policy on land acquisition, rehabilitation and resettlement are summarized below:

I. Land acquisition and involuntary resettlement have been avoided as the selected project design among the proposed alterative will have the least adverse impact on the PAFs and communities in the project area.

II. Where the households (including communities) are losing assets, livelihoods or resources will be fully compensated and assisted so that they can improve, or atleast restore to their former economic and social conditions.

III. Compensation and rehabilitation support will be provided to the PAFs, that is, any person or household or business which on account of proposed project implementation would have his/her/ theirs: —

(a) Standard of living badly affected;

(b) Right, title or interest in any house, interest in, or right to use, any land including premises, agricultural and grazing land, commercial properties, tenancy, or right in annual or perennial crops and trees or any other fixed or moveable assets, acquired or possessed, temporarily or permanently;

(c) Income earning opportunities, business, occupation, work or place of residence his or habitat adversely affected temporarily or permanently; or,

(d) Social and cultural activities and relationships affected or any other losses that may be identified during the process of resettlement planning.

IV. All affected people will be eligible for compensation and rehabilitation assistance irrespective of tenure status, social or economic standard and any such factors that may discriminate against achievement of the objectives outlined above. Lack of legal rights to the assets lost or adversely affected tenure status and social or economic status will not bar the PAFs from entitlements to such compensation, rehabilitation or resettlement measures.

V. All PAFs residing, working, doing business and/or cultivating land within the proposed12306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 project impacted areas as of the date of the latest census and inventory of lost assets, are entitled to compensation proportionately for their lost assets (both land and non- land assets) and restoration of income and businesses; and will be provided with rehabilitation measures sufficient to assist them to improve or at least maintain their pre-project living standards, income-earning capacity and production levels.

VI. People temporarily affected and resettlement plans will address the issue of temporary acquisition.

VII. Where a host community is affected by the development of a resettlement site in that community, the host community shall be involved in any resettlement planning and decision- making. All attempts shall be made to minimize the adverse impacts of resettlement upon host communities.

VIII.Resettlement plans will be designed in accordance with the RTFCTLARR Act, 2013 and the HP Rules of 2015. The Resettlement Plan will be translated into Hindi for the reference of PAFs as well as for the sake of other interested groups.

IX. Payment for land and/or non-land assets will be based on the principles laid in the RTFCTLARR Act, 2013. Resettlement assistance will be provided not only for immediate loss, but also for a transition period needed to restore livelihood and standards of living of PAFs. Such support could be in the term of short-term jobs or providing subsistence allowance.

X. The resettlement plan must consider the needs of those most vulnerable to the adverse impacts of resettlement and ensure they are considered during the resettlement planning and application of mitigation measures. Assistance as admissible under the R & R Policy of the acquiring body should be provided to help them improve their socio- economic status.

XI. As part of the SIMP, the PAFs who lose cent percent of their cultivable land or whose house is fully affected under the acquisition or PAFs with BPL status, women-headed land losers or physically or inentally challenged, the project authorities must provide employment to one of the members of such a project affected family wherever jobs are created.

XII. PAFs or the Village communities will represent in the process of developing and implementing resettlement plans and proposed mitigation measures for adverse effects.

XIII.Adequate budgetary support will be fully committed and made available by the project authorities to cover the costs of land acquisition (including compensation and income restoration measures) within the agreed implementation period.

XIV.Displacement must not occur before making provisions of compensation and of other admissible assistance required for relocation. Sufficient civic infrastructure must be provided in resettlement site prior to relocation. Acquisition of assets, payment of compensation, and the resettlement and start of the livelihood rehabilitation activities of PAFs, will be completed prior to any project construction activities. Livelihood and income restoration measures must also be in place built as these may take time, not necessarily completed prior to construction activities.

XV. The Project authority must arrange administrative set up for the effective preparation and implementation of the resettlement plan prior to the commencement of the project activities. This means provision for adequate human resources for supervision, consultation, and monitoring of land acquisition and rehabilitation activities should be ensured.

XVI.Appropriate monitoring and evaluation and grievance redressal mechanisms should be put in place as part of the resettlement management system. An external monitoring group which may include qualified NGOs or Institutions or Universities may be hired by the Project for evaluating the resettlement process and final outcome.

2.2 Entitlement Matrix

An Entitlement Matrix has been developed in compliance with Laws, Rules and Policies framed by the Government of India and Government of Himachal Pradesh. The entitlement matrix summarizes the types of losses and corresponding nature and scope of entitlements.

Annexure-"A/1"

VILLAGE/TEHSIL WISE DETAIL OF LAND TO BE ACQUIRED

for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new B.G. Railway line

Annexure-"A/2"

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

तारीख 15 जनवरी, 2025

संख्याः यू0डी0-ए (3)-40/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक (13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, निम्नलिखित नियमों को बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 279 की उप-धारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी (किन्हीं) व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) है/हैं, तो वह उसे/उन्हें राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन अवधि के भीतर प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश, शिमला को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

(3) ये नियम, इन नियमों से उपाबध उपाबन्ध-1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे

2. परिभाषाएंः-

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--(1) विभिन्न पदों के लिए, पदों की संख्या और वेतन मान प्रत्येक प्रवर्ग/पद के उपाबन्ध-I के क्रम संख्या (i एवं ii) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे या जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए।

(2) पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा-

4. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--अभ्यर्थी का किसी सेवा या पद के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

5. सीधी भर्ती के लिए आयु.--नियुक्त्ति के लिए अभ्यर्थी 18 से 45 वर्ष होना आवयश्यक है, परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त्ति किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त्ति किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्त्त की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्त्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी तो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त्ति किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।12315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

6. सेवा के लिए भर्ती.--भर्ती, प्रोन्नति और उनसे सम्बद्ध अन्य मामलों की रीति ऐसी होगी जैसी इन नियमों के उपाबन्ध-। में वर्णित पद के प्रत्येक संवर्ग के क्रम संख्या (vi एवं vii ) पर विनिर्दिष्ट है। (i) सेवाओं की भर्ती नियुक्त्त प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से अपनाई गई रीति से की जाएगीः- (क) नियमित या सविंदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वाराः-सीधी भर्ती के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ मामले को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण को भर्ती के लिए सिफारिश करने या परीक्षा/साक्षात्कार संचालित करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण या इस प्रायोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिषों के अनुसार की जाएगी।

(ख) संविदा नियुक्त्त द्वारा पद पर नियुक्त्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्त्ति (नियुक्तियां) नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन नगर परिषद/नगर पंचायत में -----(पद का नाम)--- को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवी— त/विस्तारित की जाएगी।

(ंख) (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम.........) रिक्त पदाें को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बंद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त्ति --------- (पद का नाम) को रु0-----की दर से समेकित नियत रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पेे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्त्त/अनुशासन प्राधिकारी :

उपाबन्ध-।। के अनुसार -----(नियुक्त्त प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्त्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।12316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्त्ति की दशा में पद पर नियुक्त्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदा नियुक्त्तियों के चयन के लिए समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या सम्बद्ध भर्ती अभिकरन द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त्त का पद का नाम...........को रू0 की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुिक्त्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त्त व्यक्त्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति, एक केलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधि—त सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूत्ति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक केलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी केलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपरादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधि—त अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति12317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, सरकारी/रजिस्ट्री—त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह या इस से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी को उसकी प्रसवावस्था तक अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी का उपयुक्ता के लिए अधि—त चिकित्सा अधिकारी (व्यवसायी से पुनः परीक्षण किया जाएगा)।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ० आर०-एस० आर०, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्त्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

(ग) विद्यमान कार्मिकों की प्रोन्नति :

प्रोन्नति इन प्रोन्नति नियमों के उपबंध-I में क्रम संख्या (vi) और (vii) में, पद के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए वर्णित उपबंद के अनुसार की जाएगी। चयन पद पर प्रोन्नति मामले में प्रोन्नति विद्यमान पदधारियों की योग्यता सह-वरिष्ठता, जो समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर तैयार की जाएगी, के आधार पर की जाएगी।

कोई पदधारी जो प्रोन्नति छोड़ता है उसे एक वर्ष अथवा विभागीय प्रोन्नति समिति की अगली तारीख, जो भी बाद में हो, तक प्रोन्नति से विवर्जित किया जाएगा और सभी से कनिष्ठ होगा जो इस अवधि के दौरान प्रोन्नत हुए हैं।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनानें के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ट व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का मात्र हो जाता है, वहीं उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः 12318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने संम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन औफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों जिसे एक्स सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज ) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तगर्त भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।

टिप्पण.--सेवा में नियुक्त व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त नहीं माना जायेगा ।

7. विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति की संरचना.--सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा कम से कम तीन सदस्यों वाली विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति गठित कर सकेगी।

8. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

9. शारीरिक उपयुक्तता.--सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए नियुक्त्त व्यक्ति, सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, सरकारी चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा व्यक्ति परीक्षण करवाने से पूर्व, सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और चिकित्सा अधिकारी उसका परीक्षण करेगा और सरकारी सेवकों के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

10. चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन.--पद पर नियुक्ति चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी।

11. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा-

(क) जिसने जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह किया है,

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है परंतु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन या किसी अन्य उचित आधार पर अनुज्ञेय है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

12. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता.--वरिष्ठता निर्धारण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। कार्यकारी राज्य नगरपालिका सेवा में नियुक्त्त व्यक्तियों की12319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 संवर्गवार पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी। समान ग्रेड और शिक्षण में समान साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी राज्य नगरपालिका सेवाओं में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उन्हें गुणागुण (योग्यता) सूची में रखा गया है। यदि गुणागुण सूची बनाते समय दोे या अधिक व्यक्तियों की श्रेणी (रैंकिंग) समान हो तो आयु में वरिष्ठ व्यक्ति को कम आयु की अपेक्षा गुणागुण सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा। प्रोन्नत व्यक्ति की सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के साथ पारस्परिक वरिष्ठता, संबंधित भर्ती और प्रोन्नति नियमों में यथाविहित उनके मध्य रिक्तियों के आधार पर नियत की जाएगी।

13. परिवीक्षा :

सीधी भर्ती.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अनधिक ऐसी और अवाधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविंदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

प्रोन्नति :

दोे वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश देंः परंतु ऐसी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई अवधि तत्स्थानी या उच्चतर पद पर सेकंडमेंट पर बिताई गई हो तो उसकी गणना परिवीक्षा की अवधि में की जाएगी और किसी स्थापन नियुक्त्ति की अवधि परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गणना में ली जाएगी किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने इस प्रकार नहीं किया है, परिवीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्ण हो जाने पर स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्त्ति स्थायी पद के विरुद्ध न की गई हो। यदि नियुक्त्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं है, तो वह-

(क) उसे उसकी सेवाओं से अभियुक्ति दे सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त्त हुआ है;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त्त हुआ है, तो वह-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा, या

(ii) उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकेगा जैसा पूर्ववर्ती नियुक्त्ति के निबन्धन और शर्तों में इसके लिए उपबन्धित हों, या

(iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा और तत्पश्चात्‌ ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो पहली परिवीक्षा की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ पारित किया गया होः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि यदि कोई है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने पर, नियुक्त्त प्राधिकारी, की राय में यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा है, तो वह

(क) ऐसे व्यक्ति का उसकी नियुक्त्ति की तारीख से स्थायीकरण करेगा, यदि वह स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त्त हुआ है; या 12320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 (ख) ऐसे व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति के होने की तारीख से स्थायी करेगा यदि वह अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त्त हुआ है; या

(ग) ऐसी घोषणा करेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है यदि कोई स्थायी रिक्ति नहीं है।

14. कर्तव्य.--सेवा के सदस्यों को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में विहित कर्त्तव्यों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी कोई भी कर्त्तव्य सौंप सकेगा, जैसा वह उचित समझे । 15. वेतन और भत्ते.--प्रत्येक प्रवर्ग के पद से संबद्ध वेतनमान और भत्ते हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत होंगे।

16. चिकित्सा उपस्थिति नियम.--सेवा के सदस्य राज्य सरकार के कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा उपस्थिति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

17. वेतन वृद्धि.--वार्षिक वेतन वृद्धि का अनुदान एफ आर 26 में निहित उपबंधों के अनुसार नियन्त्रित होगा।

18. अवकाश.--सेवा के सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू सी सी एस (अवकाश) नियम, 1972 में विहित अवकाश का लाभ के हकदार होंगे, सिवाय अनुबंध के आधार पर नियुक्त्त व्यक्तियों को छोड़कर, जो नियम 6 (VIII) (ग) में उल्लिखित अवकाश के लिए हकदार होंगे।

19. स्थानांतरण का दायित्व.--सेवा का सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा। स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने का समय नगरपालिका के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू प्रतिमान और नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

20. सेवा अभिलेख का अनुरक्षण.--सेवा में नियुक्त्त किसी पदधारी का सेवा अभिलेख सरकार के स्तर पर अनुरक्षित किया जाएगा।

21. दण्ड और अपीलें.--सेवा का कोई भी सदस्य सी सी एस (कंडक्ट) रूल्ज़, 1964 में परिभाषित किसी भी कदाचार के लिए सी सी एस (सी सी ए)रूल्ज़, 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के उपाबंध-।। में विनिर्दिष्ट किया गया है।

22. विभागीय परीक्षा.--सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी पद या पदों की प्रवर्ग पर इसमें विनिर्दिष्ट नियुक्त्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित होगी जिसके लिए ब्यौरा और पाठ्‌यक्रम और इसे उर्तीण करने में असफल रहने के परिणाम भी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

23. पर्यवसान और त्यागपत्र.--कर्मचारियों की सेवाएं क्रमशः एक मास के नोटिस पर और अस्थाई कर्मचारियों के मामले में तीन मास के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी या इसके बदले में उस अवधि के लिए वेतन दिया जाएगा, यथास्थिति, जिसके लिए नोटिस एक मास/तीन मास से कम हो। इसी प्रकार कोई भी कर्मचारी के मामले में तीन मास का नोटिस देकर तथा अस्थाई कर्मचारी के मामले में एक मास सेवा का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेगा, तथा इसके बदले में नोटिस की अवधि कम होने पर उसका भुगतान करना होगा।

24. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबंध (उपबंधों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी ।12321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 25. निर्वचन.--यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई शंका उत्पन्न होती है, तो इसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस पर अंतिम होगा।

26. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या यु०डी० ए(3)-5/2012-v-I, तारीख 21-12-2019 द्वारा अधिसूचित और तारीख 30-12-2019 को राजपत्र असाधारण, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं, कार्यकारी अधिकारी/सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019 और इन नियमों के ठीक प्रारम्भ से पूर्व इन नगरपालिकाओं में प्रवृत्त नगरपालिका सेवाओं की बाबत कोई अन्य नियम, विनियम या किन्हीं उपविधियों का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

---------

परिशिष्ट-I [ नियम (5) देखें]

1. वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारीः

2. कार्यकारी अधिकारी :

3. सचिवः

उपाबन्ध-। (पद का नाम)................................ और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम)..............................के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पुत्र/पुत्री श्री. . . . . . . . . . . . . . . . . . निवासी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम).................................,(जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम)................. रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार (पद का नाम) के रूप में . . . . . . . . . .से प्रारम्भ होने और . . . . . . . . . को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षाकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात . . . . . . . . . . दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के12325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवी—त/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की सविंदात्मक रकम................../- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसेे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त पदधारी को एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगी। तथापि, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को जीवित दो बच्चों से कम संख्या होने पर 180 दिनों के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा, में प्राधि—त सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पद नियुक्ति कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और संचित अवकाश अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधि—त अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदाधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन (03) वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित होे।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख12326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 की छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनत्तम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ०आर० एस०आर० छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः--

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

1.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (नाम व पूरा पता)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

---------

उपाबन्ध-।।

[नियम 2 (ग) और नियम 12 देखें]

[Authoritative English Text of this Department Notification No. UD-A(3)-40/2023, dated

15-01-2025 as required under section 348(3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 15th January, 2025

No. UD-A(3)-40/2023.—Whereas in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 305 read with Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules and the same are hereby published in the Official Gazette for the information of the public as required under sub- section (5) of Section 279 of the said Act;

If any person(s) likely to be affected by these draft rules has/have any objection(s) or suggestion(s) to make in relation to the proposed rules, he/they may send the same to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla, within a period of 15 days from the date of publication of the same in the Official Gazette.

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be considered by the State Government before finalizing the same, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipalities Senior Executive Officer, Executive Officer and Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2025.

(1) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

(2) These rules shall apply to the posts specified in Annexure-I Annexed to these rules.

2. Definitions.—(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context-

(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (b) 'Annexure' means an Annexure appended to these rules (c) 'Appointing Authority' means the authorities indicated as the Appointing Authority in Annexure-II of these rules in respect of the category of service.

Pradesh.

(e) 'Direct recruitment' means an appointment by selection other than by promotion/transfer/secondment.

(f) 'Government' means the Government of Himachal Pradesh (g) 'Municipality' means—

(i) A Nagar Panchayat and Municipal Council constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994; and

(ii) A Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

(h) 'Member' mean a member of the service; and (i) 'Service' means a municipal service constituted by the Government under the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in the manner specified under these rules.

Explanation.—service includes the services as a probationer or apprentice provided that such service is followed by confirmation without any break and shall also include joining time, and

(j) 'Duty' means Duty as defined in F.R. 9.6

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Number of posts, Classification and scales of pay.—(1) The Number of posts and scales of pay of various posts shall be as specified at Sr. No. (i & ii) of Annexure-I of each category/post or as may be notified by the Government from time to time.

(2) The classification of the post shall be as under:—

4. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for any service or post must be citizen of India.

5. Age for direct recruitment.—A candidate for appointment must be between 18 to 45 years provided that the upper age limit for direct recruitee will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on- contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over age on the date-when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Schedule Tribes/ Other backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Service Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment exchanges or as the case may be.

6. Recruitment to the service.—The method of recruitment, promotion and other matters connected therewith shall be as specified at Sr. No. (vi and vii) of each category of post mentioned in Annexure-I of these rules.

(I) Recruitment to the services shall be made by the appointing Authority by adopting any of the following method:—

(A) By direct recruitment on regular basis or on contract basis.—While resorting to direct recruitment, the Appointing Authority after obtaining the approval of Govt. for filling up of the vacant post will refer the matter to HP Public Service Commission or any other recruiting Agency for making recommendations for recruitment or to conduct examination/interview for making recruitments to these posts. The direct recruitment shall be made by appointing authority on the recommendations of HP Public Service Commission or any other Recruiting Agency or Selection Committee constituted for the purpose.

(B) Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the _______________(Name of the post) in MC/NP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

(b) The ………(Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Selection Commission/Other recruiting agency as the case may be.

prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The ____________(Name of the post) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount of Rs.__________(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY

The ……………(Designation of the Appointing Authority) will be appointing and disciplinary authority as per Annexure-II.

(IV) SELECTION PROCESS

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of writing examination and/or practical test or skill test or physical test the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS

As may be constituted by the concerned recruiting agency/authority i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission or concerned recruiting agency from time to time.

(VI) AGREEMENT

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-I appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The ________(Name of the post) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. ____________/-P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not found satisfied with termination order issued by the Appointing Authority, he/she may prefer and an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination order is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day Casual Leave after putting one month service, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave in a Calendar Year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual leave, Medical leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. (e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules and other Service Bye-laws as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

(C) By promotion of existing personnel:

The promotion will be made as per the provision mentioned at Sr. No. (vi) and (vii) of each category of post in Annexure-I of these R&P Rules. In case of selection post the promotion will be made on merit-cum-seniority basis of the12332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 existing incumbents which shall be made on the recommendations of Departmental Promotion Committee as may be constituted from time to time. An incumbent who foregoes promotion shall be debarred from promotion for a period of 1 year or till the next date of DPC whichever is later and shall rank junior to all those who may have been promoted during this period.

(I) In all case of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years, or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Note.—A persons appointed to the service shall not be deemed to have been appointed to any civil post under the State Government.

7. Composition of Departmental Promotion/Confirmation Committee :—

The Government may, from time to time, by notification, constitute a Departmental Promotion/ Confirmation Committee consisting of at leastthree members.

8. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to the orders/instructions regarding reservation in service for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

9. Physical Fitness.—A Person appointed to the service by direct recruitment shall produce a certificate of physical fitness from a Government Medical Practitioner before joining the service. Such person shall, before being examined, make and sign declaration in Form specified for Government servants and Medical Officer shall examine him and furnish a certificate in Form specified as in the case of Government Servant.

10. Verification of Character and Antecedents.—The appointment to the post shall be subject to verification of Character and Antecedents.

11. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment to the service:—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person or on the basis of any other justified grounds, exempt any person from operation of this rule.

12. Seniority of members of the services.—The general principles for determining seniority, as issued by the Government from time to time shall be followed.

Separate seniority list of persons appointed to the Executive State Municipal Services shall be maintained cadre-wise. The seniority of employees joining Executive State Municipal Services on the basis of the same interview in the same grade and discipline shall be in the same order in which they have been placed in the merit list. While drawing merit list if two or more persons have equal ranking, the older in age shall be placed higher in the merit list than the younger ones. The inter-se seniority of the promotee vis-à-vis the direct recruits shall be determined on the basis of vacancies between them as provided in the respective Recruitment and Promotion Rules.

13. Probation

Direct recruitment.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

Promotion.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing:

Provided that any period , after such appointment, spent on secondment on a corresponding higher post shall count towards the period of probation and any period of officiating appointment shall be reckoned as the period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he has been appointed against a permanent vacancy.

If, in the opinion of the Appointing Authority, the work or conduct of a person appointed to any post in the service during the period of his/her probation, is not satisfactory, it may,12334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 (a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his/her service; (b) if such person is appointed by promotion—

(i) revert him/her to his/her former post; or

(ii) deal with him/her in such a manner as the terms and conditions of the previous appointment provide for; or

(iii) extend his/her period of probation for one year and thereafter pass such order as it would have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

On the completion of the period of probation of person, the Appointing Authority may, if his/her work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(a) confirm such person from the date of this appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(b) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(c) declare that he/she has/her completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

14. Duty.—Members of the service shall be required to perform the duties as prescribed in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. In addition, the Authority may assign any duty as may deem fit.

15. Pay and Allowances.—The pay-scale(s) and allowances attached to each category of post shall be such as allowed by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

16. Medical Attendance Rules.—Member of the service shall be eligible for medical attendance/reimbursement of medical expenses according to the rules application to the State Government employees from time to time.

17. Increment.—The grant of annual increment shall be governed as per the provisions contained in FR-26.

18. Leave.—The member of the service shall be entitled to avail leave as prescribed in CCS (Leave) Rules, 1972 as applicable in the State of Himachal Pradesh except those appointed on contract basis who will be entitled for leave as mentioned in rule 6 (vii)(C).

19. Liability to transfer.—Member of the service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh. The joining time on transfer shall be allowed to the employees of the municipalities as per pattern and rules as applicable to the employees of the State Govt. 20. Maintenance of Service Record.—The service record of an incumbent appointed to the service shall be maintained at the level of Appointing Authority.

21. Punishment and Appeals.—Member of the service shall be liable for disciplinary action under CCS (CCA) rules, 1965 for any misconduct defined in CCS(Conduct) Rules, 1964. The Disciplinary and Appellate Authority for the purpose of these rules shall be such as specified in Annexure –II .

22. Departmental Examination.—The Government may by a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh direct that the person(s) appointed to a post or category of posts as may be specified therein shall be required to pass a department examination, the details and syllabus for which and consequences for failure to pass it, shall also be specified in the said notification.

23. Termination and Resignation.—The services of employees are liable to be terminated on one month notice and three months notice in case of temporary employees respectively or in lieu thereof pay for a period the notice falls short of one month/three months as the case may be. Similarly any employee can tender resignation from the service after giving three months notice in case of permanent employee and one month notice in case of temporary employees in lieu thereof pay for a period the notice falls short.

24. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

25. Interpretation.—If any doubt arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision therein shall be final.

26. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipalities Executive Officer/ Secretary (Recruitment, Promotion and other conditions of Services) Rules, 2019, notified vide Notification No. UD-A(3)-5/2012-V-I, Dated 21-12-2019 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 30-12-2019 and any rules, regulations and bye-laws relating to the Executive State Municipal services in force in the municipalities immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, regulations or byes-laws so repealed under sub-rule (1) above shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/- (DEVESH KUMAR), Principal Secretary (UD).

____________

Appendix-I

Form of contract/agreement to be executed between (Name of the post) and the

Government of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ___________ day of _____________ in the year __________ between Sh./Smt.____________ s/o d/o Sh. ________________ r/o ___________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority) in the Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a (Name of the post) for a period of one year commencing on day of ___________and ending on the day of _____________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ___________ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be /- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis the appointment is liable to the terminated in case the performance conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher rank to the appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contractual ___________ (Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, ten days Medical Leave and five days Special Leave in a Calender Year. A female contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant12337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 beyond twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit as her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

--------------------------------------------

--------------------------------------------

(Name and Full Address) (Signature of the First Party).

------------------------------------------

------------------------------------------ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY).

____________

Annexure –I [See rule (5)]

1. Sr. Executive Officer

2. Executive Officer

3. Secretary

Annexure-II Appointing and Disciplinary and appellate Authorities

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी गांव छटोल रजादियां, डा0 बैरी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती ऋचा कपिल पुत्री श्री चन्द्रशेखर, निवासी गांव मुंगपुर, डा0 मखुपर, तहसील बलाचोर, . . प्रार्थीगण। जिला नवांशहर, पंजाब।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी गांव छटोल रजादियां, डा0 बैरी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ऋचा कपिल पुत्री श्री चन्द्रशेखर, निवासी गांव मुंगपुर, डा0 मखुपर, तहसील बलाचोर, जिला नवांशहर, पंजाब ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 08-03-2023 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बैरी रजादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 08-03-2023 को दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2025 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी गांव छटोल रजादियां, डा0 बैरी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती ऋचा कपिल पुत्री श्री चन्द्रशेखर, निवासी गांव मुंगपुर, डा0 मखुपर, तहसील बलाचोर, जिला नवांशहर, पंजाब के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बैरी रजादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री रजत कुमार महाजन पुत्र श्री रजनीश कुमार, निवासी वार्ड नं0 11 लखनपुर, डा0 लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व 12342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री गोपाल शर्मा, निवासी कौशल्या भवन नजदीक बी.जी.पी. कार्यालय, . . प्रार्थीगण। अप्पर चक्कर, शिमला-5, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री रजत कुमार महाजन पुत्र श्री रजनीश कुमार, निवासी वार्ड नं0 11 लखनपुर, डा0 लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री गोपाल शर्मा, निवासी कौशल्या भवन नजदीक बी.जी.पी. कार्यालय, अप्पर चक्कर, शिमला-5, हि0 प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 04-12-2022 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 04-12-2022 को दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2025 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री रजत कुमार महाजन पुत्र श्री रजनीश कुमार, निवासी वार्ड नं0 11 लखनपुर, डा0 लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री गोपाल शर्मा, निवासी कौशल्या भवन नजदीक बी.जी.पी. कार्यालय, अप्पर चक्कर, शिमला-5, हि0 प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री लोहका राम, निवासी गांव व डा0 बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी गांव नेरी, डा0 झन्यारी, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री लोहका राम, निवासी गांव व डा0 बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी गांव नेरी, डा0 झन्यारी, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 08-12-1985 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बैरी रजादियां, विकास खण्ड सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 08-12-1985 को दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2025 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री लोहका राम, निवासी गांव व डा0 बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी गांव नेरी, डा0 झन्यारी, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बैरी रजादियां, विकास खण्ड बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री खिदंड राम, निवासी गांव भोली, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव नलवाड़, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थिया। बिलासपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री खिदंड राम, निवासी गांव भोली, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव नलवाड़, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 01-07-1963 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें। 12344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री खिदंड राम, निवासी गांव भोली, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव नलवाड़, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानीकोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करनेे बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री खिदंड राम, निवासी गांव भोली, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव नलवाड़, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानीकोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

गगनदीप सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव दबट, डा0 मजारी, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत दबट, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गगनदीप सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दबट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से हैः--

अतः ग्राम पंचायत दबट, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 06-02-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें12345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत दबट को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 06-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती सन्तोष पुत्री जगमोहन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम लझोगड़ी, डा0 कुज्जी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 30-07-1956 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।12346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती सोनिका पुत्री हेत राम, निवासी ग्राम व डा0 कोटला पंझोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सोनिका पुत्री हेत राम, निवासी ग्राम व डा0 कोटला पंझोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 03-11-1988 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती मीरा देवी पुत्री रुप सिंह, निवासी ग्राम जझोन, डा0 वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीरा देवी पुत्री रुप सिंह, निवासी ग्राम जझोन, डा0 वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 27-07-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।12347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती प्रेम देवी पुत्री बल्लू राम, निवासी ग्राम धमेली, डा0 नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रेम देवी पुत्री बल्लू राम, निवासी ग्राम धमेली, डा0 नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 10-03-1965 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।12348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती दामोदरी देवी पुत्री मस्त राम, निवासी ग्राम गरोना, डा0 ठाकुरद्‌वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती दामोदरी देवी पुत्री मस्त राम, निवासी ग्राम गरोना, डा0 ठाकुरद्‌वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री रणजीत सिंह, निवासी ग्राम सादना, डा0 बनांह की सेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री रणजीत सिंह, निवासी ग्राम सादना, डा0 बनांह की सेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-01-1982 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम12349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती मीरा देवी पुत्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कोटी चरावग, डा0 बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीरा देवी पुत्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कोटी चरावग, डा0 बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 15-05-1975 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।12350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2025/03 माघ, 1946 ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती मीना देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 मल्होटी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीना देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 मल्होटी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1985 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2025 को मेरेेे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Neeti Priya Mehta w/o Sh. Piyush Mehta, r/o Village Kothi, P.O. Ghatti Tehsil & District Solan (H.P.)-173 211 declare that I have changed my name from Neeti Priya to Neeti Priya Mehta. All concerned please may note.

NEETI PRIYA MEHTA

w/o Sh. Piyush Mehta,

r/o Village Kothi, P.O. Ghatti,

Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjana Kumari w/o Sh. Garja Ram aged about 36 years, r/o Village Sakred, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)-174032 declare that I have changed my name from Anju Devi (Previous Name) to Anjana Kumari (New Name) all concerned please may notice.

ANJANA KUMARI

w/o Sh. Garja Ram

r/o Village Sakred, P.O. Namhol,

Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Seema Devi w/o Narayan Singh, Ward No. 3, VPO Yol Cantt. Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card my name Seema Devi wrongly entered. My correct name Chimo Devi vide affidavit attested by Executive Magistrate Dharamshala.

SEEMA DEVI

w/o Narayan Singh,

Ward No. 3, VPO Yol Cantt.,

Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Khajan Singh s/o Surat Singh, r/o Village Drabil, P.O. Jarag, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor daughter's name from Atuja to Ratuja Panwar. All concerned please note.

KHAJAN SINGH

S/O Surat Singh,

R/O Village Drabil, P.O. Jarag,

Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Darshna Devi (70) w/o Late Sh. Dhani Ram, r/o Village Nalni, P.O. Maloh, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that my name has been recorded as Darshno Devi in pension record of my husband. My correct name is Darshan Devi. Concerned note.

DARSHNA DEVI

w/o Late Sh. Dhani Ram,

r/o Village Nalni, P.O. Maloh,

Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhagi Ram s/o Inder Das, Village and P.O. Ghatu, Sub-Tehsil Nither, District Kullu (H.P.) declare that my name is Hari Singh in the Aadhar Card, while Bhagi Ram is recorded in the Panchayat records. The name Bhagi Ram should be corrected.

BHAGI RAM

s/o Inder Das,

Village and P.O. Ghatu,

Sub-Tehsil Nither, District Kullu (H.P.).

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नाम परिवर्तन

मैं, पूजा गौड पत्नी श्री राज कुमार गौड, निवासी तहसील सुन्नी, दुर्गापुर (134), शिमला, हिमाचल प्रदेश-171007 यह घोषणा करती हूं कि विवाह के बाद मेरा नाम बदल गया है। मेरी 10वीं कक्षा के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कुमारी पूजा (पुराना नाम) लिखा हुआ है। मेरा वर्तमान नाम अब पूजा गौड (नया नाम) है और मैं अनुरोध करती हूं कि इसे तद्‌नुसार संशोधित किया जाए।

पूजा गौड पत्नी श्री राज कुमार गौड, निवासी तहसील सुन्नी, दुर्गापुर (134), शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Dev Raj Shandil s/o Roop Ram, r/o V.P.O. Barog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that my name in my education documents is entered as Dev Raj Shandil which is correct. In Panchayat record and in Aadhar Card my name is entered as Dev Raj which is incorrect. Please correct my name in Panchayat record, Aadhar Card and in all my documents as Dev Raj Shandil.

DEV RAJ SHANDIL

s/o Roop Ram,

r/o V.P.O. Barog,

Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi, r/o House No. 6, Near Slaughter House, Krishna Nagar, Shimla-171 001 do hereby solemnly affirm that in my daughter's Matriculation Certificate name of my husband is wrongly mentioned as Lakhveer Singh (Gopal Krishna) instead of Lakhveer Singh. All concerned may please note.

SUNITA DEVI

r/o House No. 6,

Near Slaughter House,

Krishna Nagar, Shimla-171 001.

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Devinder, Village Dadhara, P.O. Chakti, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) my son's name in Aadhar Card is Davik Mehta, whereas in the panchayat record it is registered as Daivik Mehta, in such a situation, it should be corrected as Daivik Mehta.

ANIL KUMAR

s/o Devinder,

Village Dadhara, P.O. Chakti,

Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Nita Devi w/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Village Charmin, P.O. Deem, Tehsil Nirmand, District Kullu,-H.P.-172 002 do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly mentioned as Anita Devi in Aadhar Card No. 6301 3073 1029 my correct name is Nita as per Panchayat record and other documents. That the both names Nita Devi and Anita Devi are my names which are true and correct. Correct name may be ventured in my Aadhar Card as Nita Devi.

NITA DEVI

w/o Sh. Rajinder Kumar,

r/o Village Charmin, P.O. Deem,

Tehsil Nirmand, District Kullu-H.P.-172 002.

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CHANGE OF NAME

I, Sushma Devi w/o Rumal Singh, Village Dadara, P.O. Thaili Chakti, Tehsil Nankhari, District Shimla ( H.P.) my daughter's name is Saahira in Aadhar Card. Sonam is registered in the Panchayat, in such a situation Sonam should be correct name.

SUSHMA DEVI

w/o Rumal Singh,

Village Dadara, P.O. Thaili Chakti,

Tehsil Nankhari, District Shimla( H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Susheel Kumar s/o Sh. Nard Muni, r/o Village Kale Amb, P.O. Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sunil Kumar to Susheel Kumar for all purposes in future. Please note.

SUSHEEL KUMAR

s/o Sh. Nard Muni,

r/o Village Kale Amb, P.O. Ropa,

Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।