Jharkhand Gazette, No. 473, 29 July 2024

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत 28 आषाढ़, 1946 (श०)

सं(cid:201)या – 473 राँची, शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (ई०) (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग

--------

अ(cid:876)धसूचना

18 जुलाई, 2024

अ(cid:876)ध० सं० अथ(cid:574) (30) 13/2020/ 516 /बजट,

झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य (cid:292)(cid:215)याभू(cid:467)त (cid:467)नयमावल(cid:547), 2024

झारख(cid:214)ड राजकोषीय उ(cid:419)रदा(cid:467)य(cid:215)व एवं बजट (cid:292)बंधन अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2007 क(cid:551) धारा 9 (1) (cid:622)वारा (cid:292)द(cid:419) शि(cid:200)तय(cid:585) के अ(cid:219)तग(cid:91)त झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत (cid:467)नयमावल(cid:547) बनाते ह(cid:583):-

(cid:467)नयम

1. (i) सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त नाम, (cid:292)ार(cid:224)भ तथा लागू होना

यह झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य (cid:292)(cid:215)याभू(cid:467)त (cid:467)नयमावल(cid:547), 2024 कहलायेगी।

(ii) यह (cid:467)नयमावल(cid:547) राजप(cid:287) म(cid:581) (cid:292)काशन क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से लागू होगी।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (iii) ये उन सम(cid:232)त मामल(cid:585) म(cid:581), जहाँ रा(cid:207)य सरकार, उधार(cid:585) तथा उनपर (cid:222)याज के (cid:292)(cid:467)तसंदाय के (cid:871)लये भारत का सं(cid:874)वधान के अनु(cid:205)छे द 293 के अधीन (cid:292)(cid:215)याभू(cid:467)त देती है, लागू ह(cid:585)गे।

2. गारंट(cid:547) का दायरा

रा(cid:207)य सरकार को (cid:292)ायः (cid:292)ाथ(cid:871)मकता (cid:292)ा(cid:220)त (cid:162)े(cid:287)(cid:585) के (cid:871)लये (cid:874)व(cid:419)ीय उपल(cid:222)धता को सुगम बनाने हेतु साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) के उप(cid:272)म(cid:585), सहकार(cid:547) सं(cid:232)थाओं, शहर(cid:547) (cid:467)नकाय(cid:585) और रा(cid:207)य के (cid:232)वा(cid:871)म(cid:215)ववाल(cid:547) कं प(cid:467)नय(cid:585) आ(cid:465)द (cid:622)वारा ऋण लेने हेतु भारत का सं(cid:874)वधान के अनु(cid:205)छे द 293(1) के अधीन (cid:874)व(cid:465)हत सीमा तक गारंट(cid:547) (cid:292)दान करना पड़ता है। य(cid:622)य(cid:874)प गारंट(cid:547) ऋणभार का (cid:465)ह(cid:232)सा नह(cid:547)ं है, ले(cid:873)कन ऋण लेने वाल(cid:547) एज(cid:581)(cid:871)सय(cid:585) (cid:622)वारा चूक क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) सरकार को ऋण चुकाना पड़ता है, और तब गारंट(cid:547) रा(cid:207)य क(cid:551) देनदार(cid:547) बन जाती है। इससे रा(cid:207)य के (cid:874)व(cid:419) पर भी (cid:292)(cid:467)तकू ल (cid:292)भाव पड़ता है। राजकोषीय ि(cid:232)थरता सु(cid:467)नि(cid:230)चत करने और गारंट(cid:547) लेने-देने के मामले म(cid:581) बेहतर (cid:874)ववेचन और चयन सु(cid:467)नि(cid:230)चत करने के (cid:871)लये, एवं गारंट(cid:547) क(cid:551) मंजूर(cid:547), (cid:874)व(cid:232)तार तथा (cid:467)नरंतरता को (cid:874)व(cid:467)नय(cid:871)मत करने के (cid:467)न(cid:871)म(cid:419) क(cid:467)तपय (cid:465)दशा- (cid:467)नद(cid:566)श आव(cid:230)यक ह(cid:583)।

3. गारंट(cid:547) का औ(cid:876)च(cid:215)य

सरकार (cid:622)वारा (cid:465)दये गये गारंट(cid:547) के (cid:292)(cid:232)ताव, जन(cid:465)हत के आधार पर (cid:219)यायो(cid:876)चत होने चा(cid:465)हए। जन(cid:465)हत क(cid:551) अवधारणा के (cid:229)यापक अथ(cid:91) ह(cid:583) और इसक(cid:551) कोई अन(cid:224)य प(cid:464)रभाषा नह(cid:547)ं हो सकती है। (cid:467)न(cid:224)नां(cid:873)कत मामले साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:465)हत के क(cid:467)तपय उदाहरण के वल (cid:506)(cid:231)टांत के (cid:871)लये ह(cid:583):-

(i) भारत सरकार या रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा अनुमो(cid:465)दत योजनाओं के मा(cid:218)यम से एस.ट(cid:547)., एस.सी. और अ(cid:219)य (cid:874)पछड़े वग(cid:91) के लोग(cid:585) के (cid:874)वकास के (cid:871)लये (cid:464)रयायती (cid:222)याज दर(cid:585) पर उपल(cid:222)ध कराये जानेवाले ऋण।

(ii) यह ऋण लेने वाले संगठन के पूव(cid:91)वत(cid:568) महंगे ऋण(cid:585) को चुकाकर ऋण-संबंधी देनदा(cid:464)रय(cid:585) म(cid:581) कमी सु(cid:467)नि(cid:230)चत करेगा।

(iii) वैसे ऋण, जो अनुदान या सब(cid:871)सडी के (cid:510)प म(cid:581) के (cid:219)(cid:289)(cid:547)य सहायता का अ(cid:876)धकतम लाभ उठाय(cid:581)गे।

(iv) पूव(cid:91) म(cid:581) बेहतर (cid:292)दश(cid:91)न के कारण रा(cid:207)य सरकार के (cid:871)लये आकि(cid:232)मक देनदा(cid:464)रय(cid:585) का कोई जो(cid:872)खम नह(cid:547)ं है।

(v) यह ऋण संबं(cid:876)धत संगठन का पुनग(cid:91)ठन करेगा और उसके वा(cid:232)त(cid:874)वक (cid:232)व(cid:510)प को आकार देगा और रा(cid:207)य सरकार के बोझ को कम करेगा।

(vi) रा(cid:207)य सरकार और (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान(cid:585) के बकाये का भुगतान करने म(cid:581) संबं(cid:876)धत संगठन क(cid:551) ओर से कोई चूक नह(cid:547)ं हो, िजसके (cid:871)लये पूव(cid:91) म(cid:581) रा(cid:207)य सरकार क(cid:551) गारंट(cid:547) (cid:292)दान क(cid:551) गई थी।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (vii) उन अ(cid:219)य कारण(cid:585) को (cid:871)ल(cid:872)खत (cid:510)प म(cid:581) दज(cid:91) (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये (cid:873)क गारंट(cid:547) देना जन(cid:465)हत म(cid:581) कै से है और य(cid:465)द गारंट(cid:547) नह(cid:547)ं द(cid:547) गई तो यह जन(cid:465)हत को कै से (cid:292)भा(cid:874)वत करेगा।

4. (cid:292)शासी (cid:874)वभाग(cid:585) (cid:622)वारा गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव क(cid:551) जाँच

(cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) के (cid:292)(cid:232)ताव क(cid:551) जाँच (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत (cid:506)ि(cid:231)ट से क(cid:551) जायेगी :-

(i) (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत गारंट(cid:547) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:465)हत।

(ii) ऋण लेनेवाले क(cid:551) (cid:272)े (cid:875)डट-यो(cid:202)यता (उधार पा(cid:287)ता) देखना (cid:873)क गारंट(cid:547) देने म(cid:581) कोई अनु(cid:876)चत जो(cid:872)खम नह(cid:547)ं हो।

(iii) (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान(cid:585) से बाजार-ऋण और पर(cid:272)ा(cid:224)य-ऋण के मामले म(cid:581) (cid:467)नयम एवं शत(cid:607) को जाँचना (cid:873)क वे भारतीय (cid:464)रजव(cid:91) ब(cid:583)क के अनु(cid:510)प अनुमो(cid:465)दत ह(cid:583)।

(iv) अ(cid:219)य शत(cid:591), य(cid:465)द कोई ह(cid:585), िज(cid:219)ह(cid:581) गारंट(cid:547) देते समय सरकार (cid:622)वारा लागू (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये, जैसे गारंट(cid:547) क(cid:551) अव(cid:876)ध, जो(cid:872)खम को कवर करने के (cid:871)लये गारंट(cid:547) शु(cid:227)क का उद(cid:274)हण, (cid:292)बंधन बोड(cid:91) म(cid:581) सरकार का (cid:292)(cid:467)त(cid:467)न(cid:876)ध(cid:215)व, संप(cid:874)(cid:419) पर बंधक या (cid:274)हणा(cid:876)धकार, सरकार के सम(cid:162) आव(cid:876)धक (cid:464)रपोट(cid:91) और खात(cid:585) को (cid:292)(cid:232)तुत करना और उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था क(cid:551) (cid:467)नरंतर ऋण यो(cid:202)यता (उधार पा(cid:287)ता) का स(cid:215)यापन आ(cid:465)द।

(v) कम (cid:292)ाथ(cid:871)मकताओं वाले उ(cid:622)दे(cid:230)य(cid:585) या काय(cid:91)(cid:272)म(cid:585) को आगे बढ़ाने के (cid:871)लये गारंट(cid:547) के (cid:292)(cid:232)ताव नह(cid:547)ं (cid:465)दये जाने चा(cid:465)हये। बजट से इ(cid:419)र (Off Budget) सहायता के (cid:510)प म(cid:581) गारंट(cid:547) (cid:292)दान करने के (cid:292)(cid:232)ताव के अ(cid:219)य वैकि(cid:227)पक (cid:232)व(cid:510)प(cid:585), जो अ(cid:876)धक उपयु(cid:200)त और मू(cid:227)य- (cid:292)भावी हो सकते ह(cid:585), क(cid:551) (cid:874)व(cid:232)तृ त जाँच (cid:292)(cid:232)तोता (cid:874)वभाग (cid:622)वारा क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये। उदाहरण के (cid:871)लये, ऋण गारंट(cid:547) के (cid:292)ावधान के मामले म(cid:581) लगातार नुकसान उठानेवाले उ(cid:622)यम(cid:585) को समथ(cid:91)न क(cid:551) बजाय ऐसे उ(cid:622)यम(cid:585), िजनका नुकसान सरकार क(cid:551) मू(cid:227)य (cid:467)नधा(cid:91)रण नी(cid:467)त, बजट(cid:547)य सि(cid:222)सडी या (cid:292)(cid:215)य(cid:162) सरकार(cid:547) ऋण का प(cid:464)रणाम है, को समथ(cid:91)न के पया(cid:91)(cid:220)त कारण हो सकते ह(cid:583) और यह अ(cid:876)धक (cid:292)भावी और कम खच(cid:568)ला हो सकता है। (vi) गारंट(cid:547) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) जो(cid:872)खम आधा(cid:464)रत (cid:292)ी(cid:871)मयम(cid:585) को (cid:292)भाय(cid:91) करना या नकद भुगतान के (cid:871)लये कटौती रा(cid:871)श (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत करना (जो(cid:872)खम आधा(cid:464)रत (cid:292)ी(cid:871)मयम यह दशा(cid:91)ता है (cid:873)क हर एक देनदार(cid:547) समान (cid:510)प से जो(cid:872)खम भरा नह(cid:547)ं होता)। दूसरे श(cid:222)द(cid:585) म(cid:581) गारंट(cid:547) के हर (cid:292)(cid:232)ताव का मू(cid:227)यांकन (cid:232)वतं(cid:287) (cid:510)प से (cid:873)कया जायेगा और जो(cid:872)खम के आकलन के आधार पर गारंट(cid:547) शु(cid:227)क तय (cid:873)कया जायेगा। अ(cid:876)धक जो(cid:872)खम वाल(cid:547) प(cid:464)रयोजनाओं म(cid:581) गारंट(cid:547) शु(cid:227)क (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:232)तर से अ(cid:876)धक होगा। सरकार अपने जो(cid:872)खम को कम करने के (cid:871)लये (cid:292)थम नुकसान के बजाय अं(cid:467)तम नुकसान का भुगतान कर सकती है। भुगतान करने के पूव(cid:91) भुगतान संबंधी सभी कटौ(cid:467)तय(cid:585) के संदभ(cid:91) म(cid:581) संतु(cid:231)ट होना अ(cid:467)नवाय(cid:91) है।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 गारंट(cid:547) चूक के मामले म(cid:581) '(cid:875)डडि(cid:200)टबल (Deductible)' (cid:229)यव(cid:232)था के अधीन सरकार 70 (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श का भुगतान करेगी तथा शेष 30 (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श का भुगतान ऋण लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था (cid:622)वारा (cid:873)कया जायेगा। ऋण लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था को पहले 30 (cid:292)(cid:467)तशत का भुगतान करना होगा और (cid:873)फर शेष रा(cid:871)श के (cid:467)नपटान के (cid:871)लये सरकार से संपक(cid:91) करना होगा। इसके (cid:871)लये यह आव(cid:230)यक होगा (cid:873)क ऋण लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था अपने दा(cid:467)य(cid:215)व को पूरा करने के (cid:871)लये अपनी आंत(cid:464)रक प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419)य(cid:585)/पू ँजीगत संसाधन(cid:585) क(cid:551) पहचान करे। (vii) गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव को (cid:292)(cid:232)तुत करने से पहले (cid:292)ायोजक (cid:874)वभाग को प(cid:464)रयोजना का पूर(cid:547) तरह से (cid:874)व(cid:230)लेषण करना होगा और (cid:232)प(cid:231)ट करना होगा (cid:873)क इसे सरकार क(cid:551) सहायता के (cid:466)बना (cid:874)व(cid:419)पो(cid:874)षत नह(cid:547)ं (cid:873)कया जा सकता है और नकद(cid:547) (cid:292)वाह, ऋण के पुनभु (cid:91)गतान के साथ-साथ (cid:222)याज को आ(cid:205)छा(cid:465)दत करने के (cid:871)लये पया(cid:91)(cid:220)त होगा।

(viii) कोई अ(cid:219)य तरह का Insturments जैसे Letter of Comfort/Letter of Assurance/ Letter of Undertaking रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा जार(cid:547) नह(cid:547)ं (cid:873)कया जाएगा।

5. सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) हेतु मानदंड

यह गारंट(cid:547) (cid:874)व(cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट अव(cid:876)ध के (cid:871)लये के वल (cid:467)नयम-2 म(cid:581) उि(cid:227)ल(cid:872)खत जन(cid:465)हत म(cid:581) द(cid:547) जायेगी, िजसे यो(cid:202)य पाये जाने पर नवीकृ त (cid:873)कया जा सके गा। सरकार क(cid:551) गारंट(cid:547) पर ऋण (cid:292)ा(cid:220)तकता(cid:91), (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) पूव(cid:91) (cid:232)वीकृ (cid:467)त के (cid:466)बना ऋण क(cid:551) रा(cid:871)श म(cid:581) आगे कोई बढ़ो(cid:419)र(cid:547) नह(cid:547)ं करेगा या अपनी प(cid:464)रसंप(cid:874)(cid:419) को पृ थक नह(cid:547)ं करेगा।

(i) (cid:873)कसी भी (cid:229)यि(cid:200)त या (cid:467)नजी सं(cid:232)था या क(cid:224)पनी को कोई सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) नह(cid:547)ं द(cid:547) जायेगी जबतक (cid:873)क उसम(cid:581) सरकार या अ(cid:219)य (cid:873)कसी साव(cid:91)ज(cid:467)नक (cid:162)े(cid:287) क(cid:551) इकाई का अंशदान 50 (cid:292)(cid:467)तशत से अ(cid:876)धक नह(cid:547)ं हो।

(ii) ऋण (cid:292)ा(cid:220)तकता(cid:91) संगठन को कोई सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) तबतक नह(cid:547)ं द(cid:547) जायेगी, जबतक (cid:873)क (cid:874)वगत दो वष(cid:607) के लेखा का अं(cid:467)तम (cid:467)न(cid:231)पादन तथा ऑ(cid:875)डट नह(cid:547)ं करा (cid:871)लया गया हो। (iii) आधारभूत प(cid:464)रयोजनाओं के (cid:874)वकास के (cid:465)हत म(cid:581) सरकार (cid:467)न(cid:231)पादन क(cid:551) गारंट(cid:547) जार(cid:547) रख सकती है।

(iv) गारंट(cid:547) कमीशन के (cid:510)प म(cid:581) सरकार एक (cid:292)(cid:467)तशत के अधीन शु(cid:227)क लेगी। हालाँ(cid:873)क, प(cid:464)रयोजना क(cid:551) चूक और जो(cid:872)खम के आधार पर सरकार कमीशन क(cid:551) दर को बढ़ा सकती है।

6. (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव क(cid:551) जाँच

गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव के पर(cid:547)(cid:162)ण के समय (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग यह सु(cid:467)नि(cid:230)चत करेगा (cid:873)क कु ल बकाया सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) अ(cid:292)ैल क(cid:551) पहल(cid:547) तार(cid:547)ख को महालेखाकार (cid:622)वारा संधा(cid:464)रत लेखा पु(cid:232)तक(cid:585) म(cid:581)5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (cid:292)द(cid:871)श(cid:91)त (cid:622)(cid:874)वतीय पूव(cid:91)व(cid:419)(cid:568) वष(cid:91) के रा(cid:207)य (cid:232)व-कर एवं गैर-कर राज(cid:232)व के 60 (cid:292)(cid:467)तशत से अ(cid:876)धक न हो। रा(cid:207)य सरकार (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2024-25 से (cid:292)ार(cid:224)भ करके आगे (cid:873)कसी भी (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) म(cid:581) पूव(cid:91)वत(cid:568) वष(cid:91) के कु ल सकल रा(cid:207)य घरेलू उ(cid:215)पाद (GSDP) के 0.5 (cid:292)(cid:467)तशत से अ(cid:876)धक क(cid:551) रा(cid:871)श के (cid:871)लये गारंट(cid:547) नह(cid:547)ं देगी।

7. गारंट(cid:547) के (cid:871)लये कै (cid:466)बनेट क(cid:551) मंजूर(cid:547)

सामा(cid:219)यतः गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:292)ारं(cid:871)भक मंजूर(cid:547), उसके (cid:874)व(cid:232)तार और नवीकरण के सभी मामल(cid:585) को (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग के पूव(cid:91) परामश(cid:91) के साथ संलेख के (cid:510)प म(cid:581) कै (cid:466)बनेट क(cid:551) मंजूर(cid:547) हेतु (cid:292)(cid:232)तुत (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये। जाँच और सहम(cid:467)त हेतु (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को संलेख भेजते समय (cid:292)शासी (cid:874)वभाग को संगठन क(cid:551) (cid:874)व(cid:232)तृ त ि(cid:232)थ(cid:467)त, सरकार(cid:547) और गैर-सरकार(cid:547) (cid:304)ोतो से शेयर पू ँजी (cid:467)नवेश, लाभ- हा(cid:467)न क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त, सरकार (cid:622)वारा (cid:465)दया गया ऋण (चुकाई गई रा(cid:871)श और बकाया शेष), पूव(cid:91) म(cid:581) सरकार (cid:622)वारा द(cid:547) गई गारंट(cid:547) (य(cid:465)द द(cid:547) गई हो) और कम(cid:91)चा(cid:464)रय(cid:585) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त ((cid:232)वीकृ त बल और काय(cid:91)रत बल), अनुबंध क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) को रखने/हटाने क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त, उपयु (cid:91)(cid:200)त पैरा 2 और 3 म(cid:581) प(cid:464)रभा(cid:874)षत जन (cid:465)हत के (cid:871)लये सरकार क(cid:551) गारंट(cid:547) का औ(cid:876)च(cid:215)य, ऋण अदायगी के (cid:871)लये संगठन क(cid:551) (cid:162)मता और सरकार को (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत दर पर गारंट(cid:547) कमीशन के भुगतान क(cid:551) सहम(cid:467)त आ(cid:465)द को (cid:232)प(cid:231)ट (cid:510)प से दशा(cid:91)ना चा(cid:465)हये। कै (cid:466)बनेट संलेख के साथ-साथ (cid:292)शासी (cid:874)वभाग को गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव के बेहतर मू(cid:227)यांकन हेतु संगठन क(cid:551) (cid:232)प(cid:231)ट ि(cid:232)थ(cid:467)त को सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त (cid:510)प म(cid:581) (cid:874)व(cid:465)हत (cid:292)प(cid:287)/(cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत चेक(cid:871)ल(cid:232)ट म(cid:581) अनुल(cid:202)नक-1 म(cid:581) (cid:292)(cid:232)तुत (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये। अ(cid:467)त आव(cid:230)यक मामल(cid:585) म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) मं(cid:287)ी और मु(cid:201)यमं(cid:287)ी क(cid:551) मंजूर(cid:547) से गारंट(cid:547) द(cid:547) जा सकती है, पर(cid:219)तु ऐसे मामल(cid:585) को संपुि(cid:231)ट के (cid:871)लए इसे घटनो(cid:419)र (cid:232)वीकृ (cid:467)त हेतु मं(cid:466)(cid:287)प(cid:464)रष(cid:622) के सम(cid:162) (cid:292)(cid:232)तुत (cid:873)कया जाना होगा।

8. गारंट(cid:547) का कमीशन

(cid:873)कसी भी मामले म(cid:581) ऋण के प(cid:464)रसमापन तक (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) 1 अ(cid:292)ैल को (cid:292)ा(cid:220)त या बकाया रा(cid:871)श के अनुसार गारंट(cid:547) क(cid:551) अ(cid:876)धकतम रा(cid:871)श पर गारंट(cid:547) कमीशन वसूल (cid:873)कया जायेगा। गारंट(cid:547) क(cid:551) मंजूर(cid:547) और ऋण के प(cid:464)रसमापन के (cid:871)लये (cid:873)कसी भी अव(cid:876)ध के भाग को गांरट(cid:547) के कमीशन क(cid:551) गणना हेतु एक वष(cid:91) क(cid:551) अव(cid:876)ध माना जायेगा। ऋण लेनेवाले संगठन(cid:585) (cid:622)वारा (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान(cid:585) से तदथ(cid:91) ऋण लेने क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) एक वष(cid:91) के (cid:871)लये भी (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत दर पर गारंट(cid:547) कमीशन का भुगतान (cid:873)कया जायेगा। गारंट(cid:547) कमीशन ''0075-(cid:874)व(cid:874)वध सामा(cid:219)य सेवा-108-गारंट(cid:547) शु(cid:227)क'' शीष(cid:91) म(cid:581) जमा (cid:873)कया जायेगा और (cid:282)ेजर(cid:547) चालान क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त (cid:292)शासी (cid:874)वभाग तथा (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग, झारख(cid:214)ड, राँची को भी उपल(cid:222)ध कराई जायेगी।

(1) गार(cid:219)ट(cid:547) शु(cid:227)क जो(cid:872)खम के (cid:232)तर एवं अव(cid:876)ध के आधार पर (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:873)कये जाय(cid:581)गे :-

9. गारंट(cid:547) क(cid:551) मंजूर(cid:547)

(cid:873)कसी नई गारंट(cid:547) को मंजूर(cid:547) देते समय गारंट(cid:547) के (cid:874)वगत मामल(cid:585) (य(cid:465)द कोई हो), जो ऋण लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था के प(cid:162) म(cid:581) (cid:465)दये गये हो, क(cid:551) (cid:874)व(cid:876)धवत ् जाँच क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये तथा (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) सहम(cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त करने हेतु गारंट(cid:547) मंजूर(cid:547) आदेश म(cid:581) उन गारंट(cid:547)कृ त ऋण(cid:585) के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध बकाया रा(cid:871)श क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त उपद(cid:871)श(cid:91)त होनी चा(cid:465)हये। इसके (cid:871)लये प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-II एक मानक (cid:292)ा(cid:510)प संल(cid:202)न (cid:873)कया गया है, िजसका उपयोग गारंट(cid:547) क(cid:551) मंजूर(cid:547) हेतु (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये और गारंट(cid:547) मंजूर(cid:547) आदेश क(cid:551) (cid:292)(cid:467)तयाँ महालेखाकार (ऑ(cid:875)डट), झारख(cid:214)ड, (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग तथा भारतीय (cid:464)रजव(cid:91) ब(cid:583)क को उपल(cid:222)ध कराई जानी होगी।

10. समझौते का (cid:467)न(cid:231)पादन

(i) गारंट(cid:547) मंजूर होने के बाद ऋण (cid:274)हणक(cid:419)ा(cid:91)/उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था (cid:622)वारा मूल, (cid:222)याज तथा गारंट(cid:547) कमीशन के भुगतान तथा अ(cid:219)य दा(cid:467)य(cid:215)व(cid:585) के उ(cid:876)चत (cid:467)नव(cid:91)हन के (cid:871)लये प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-III म(cid:581) (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत और संल(cid:202)न फाम(cid:91) म(cid:581) सरकार के साथ एक समझौता (cid:873)कया जायेगा। गारंट(cid:547) के (cid:871)लये सहम(cid:467)त देते समय (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:467)नयम और श(cid:419)(cid:607) के संदभ(cid:91) म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा समझौते क(cid:551) जाँच क(cid:551) जायेगी।

(ii) य(cid:465)द उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था ने (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा अनुमो(cid:465)दत गारंट(cid:547) के आधार पर (cid:874)व(cid:419)पोषण सं(cid:232)था से ऋण लेने के समझौते का (cid:467)न(cid:231)पादन नह(cid:547)ं (cid:873)कया है, तो (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) पूवा(cid:91)नुम(cid:467)त से गारंट(cid:547) को र(cid:622)द करने के (cid:871)लये त(cid:215)काल कदम उठायेगा, ता(cid:873)क (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) शु(cid:227)क नह(cid:547)ं (cid:871)लया जाये।

11. गारंट(cid:547) म(cid:581) कटौती

ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था (cid:622)वारा पुनभु (cid:91)गतान के बाद गारंट(cid:547) म(cid:581) कटौती/पुन(cid:874)व(cid:91)वेचन गुणागुण के आधार पर ऋणदातृ सं(cid:232)था क(cid:551) सहम(cid:467)त/अनाप(cid:874)(cid:419) तथा (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) पूवा(cid:91)नुम(cid:467)त के बाद (cid:873)कया जायेगा, ता(cid:873)क गारंट(cid:547) कमीशन घट(cid:547) हु ई रा(cid:871)श पर ह(cid:547) अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जायेगा।

12. ऋण का प(cid:464)रसमापन और गारंट(cid:547) द(cid:232)तावेज(cid:585) को र(cid:622)द करना

जब भी कोई गारंट(cid:547)कृ त ऋण पूर(cid:547) तरह से समा(cid:220)त हो जाय तो ऋण लेनेवाले सं(cid:232)थान को (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान से अनाप(cid:874)(cid:419) (cid:292)माणप(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त करना चा(cid:465)हये और सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) को बंद करने और इसके मूल द(cid:232)तावेज(cid:585) को (cid:467)नर(cid:871)सत करने के (cid:871)लये (cid:292)शासी (cid:874)वभाग के मा(cid:218)यम से (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को (cid:292)(cid:232)ताव भेजना चा(cid:465)हये, ता(cid:873)क ऋण के प(cid:464)रसमापन के प(cid:230)चात (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) शु(cid:227)क (cid:292)भा(cid:464)रत नह(cid:547)ं (cid:873)कया जाय। इस तरह (cid:467)नरसन नह(cid:547)ं हो पाने क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) ऋण दातृ सं(cid:232)थान गारंट(cid:547) कमीशन का भुगतान जार(cid:547) रखेगा, जबतक (cid:873)क ऐसा (cid:467)नरसन नह(cid:547)ं हो जाता।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

13. खाता-बह(cid:547) का संधारण तथा आव(cid:876)धक (cid:464)रपोट(cid:91) (cid:292)(cid:232)तुत करना

(cid:292)शासी (cid:874)वभाग, गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:232)वीकृ त रा(cid:871)श, (cid:871)लये गये ऋण क(cid:551) वा(cid:232)त(cid:874)वक रा(cid:871)श, (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान का नाम, चुकाया गया ऋण (मूल और (cid:222)याज), शेष बकाया रा(cid:871)श, गारंट(cid:547) के कमीशन क(cid:551) दर, चुकाया गया गारंट(cid:547) का कमीशन, बकाया गारंट(cid:547) के कमीशन के (cid:222)यौरे दज(cid:91) करते हु ए काया(cid:91)लयवार गांरट(cid:547) लेजर का संधारण करेगा, जो महालेखाकार (ऑ(cid:875)डट), झारख(cid:214)ड के लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा के अ(cid:218)यधीन होगा तथा (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को (cid:467)नयतका(cid:871)लक (cid:292)(cid:215)येक छह माह पर यथा (जुलाई के पहले स(cid:220)ताह और जनवर(cid:547) पहले स(cid:220)ताह) (cid:292)(cid:467)तवेदन भेजेगा, ता(cid:873)क (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा रा(cid:207)य को भ(cid:874)व(cid:231)य म(cid:581) होने वाल(cid:547) देनदा(cid:464)रय(cid:585) पर रा(cid:207)य (cid:874)वधा(cid:467)यका के सम(cid:162) रखे जानेवाले (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:163)ापन के (cid:510)प म(cid:581) एक (cid:874)व(cid:232)तृ त (cid:464)रपोट(cid:91) तैयार (cid:873)कया जा सके । इस खाता-बह(cid:547) का संधारण प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-IV म(cid:581) संल(cid:202)न (cid:292)ा(cid:510)प के अनुसार (cid:873)कया जायेगा। 14. गारंट(cid:547) क(cid:551) समी(cid:162)ा

गारंट(cid:547) के (cid:292)(cid:215)येक मामले क(cid:551) (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा वष(cid:91) म(cid:581) कम से कम दो बार आव(cid:876)धक समी(cid:162)ा क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये ता(cid:873)क यह देखा जा सके (cid:873)क गारंट(cid:547) जार(cid:547) रखने क(cid:551) आव(cid:230)यकता है या नह(cid:547)ं तथा सरकार(cid:547) (cid:465)हत(cid:585) क(cid:551) र(cid:162)ा जार(cid:547) है। इसके (cid:871)लये उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था के (cid:292)का(cid:871)शत लेखे क(cid:551) छानबीन क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये और समय-समय पर उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)थाओं के साथ-साथ (cid:292)बंधन बोड(cid:91) से आव(cid:876)धक (cid:464)रपोट(cid:91) आ(cid:465)द क(cid:551) मांग क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये। जब भी औ(cid:876)च(cid:215)य (cid:292)तीत हो, (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) वापस लेने क(cid:551) का(cid:91)रवाई क(cid:551) जानी चा(cid:465)हये। उधार लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था को (cid:292)शासी (cid:874)वभाग और (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को अ(cid:622)(cid:91)धवा(cid:874)ष(cid:91)क (cid:874)ववरण (cid:292)(cid:232)तुत करना होगा।

15. ऋण अदायगी म(cid:581) चूक और सरकार का दा(cid:467)य(cid:215)व

(i) ऋण/(cid:222)याज क(cid:551) अदायगी म(cid:581) उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था क(cid:551) ओर से चूक होने पर गारंट(cid:547) के (cid:467)नव(cid:91)हन म(cid:581) सरकार (cid:622)वारा ऋणदातृ सं(cid:232)थान को भुगतान क(cid:551) गई रा(cid:871)श उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था पर बकाया रा(cid:871)श के (cid:510)प म(cid:581) माना जायेगा। यह रा(cid:871)श सरकार (cid:622)वारा समय-समय पर यथा(cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:222)याज दर के साथ, सरकार (cid:622)वारा उधार लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)थाओं को देय अनुदान, सि(cid:222)सडी, य(cid:465)द कोई हो, से वसूल(cid:547) यो(cid:202)य होगी।

(ii) गारंट(cid:547) क(cid:551) वैधता क(cid:551) अव(cid:876)ध के दौरान ऋणदातृ सं(cid:232)था के (cid:292)(cid:467)त ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था के (cid:622)वारा अपने दा(cid:467)य(cid:215)व के (cid:467)नवा(cid:91)ह म(cid:581) चूक होने के कारण ऋणदातृ सं(cid:232)था को य(cid:465)द कोई नुकसान/(cid:162)(cid:467)त होती है, तो उसे गारंट(cid:547) संबं(cid:876)धत दावा सरकार के पास गारंट(cid:547) अव(cid:876)ध क(cid:551) समाि(cid:220)त के एक मह(cid:547)ने के भीतर दायर करना होगा, अ(cid:219)यथा उ(cid:200)त के संबंध म(cid:581) सरकार क(cid:551) देनदार(cid:547) समा(cid:220)त हो जायेगी।9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (iii) चूक के मामले म(cid:581) गारंट(cid:547) का आ(cid:205)छादन के वल मूलधन और सामा(cid:219)य (cid:222)याज के भुगतान तक ह(cid:547) सी(cid:871)मत रहेगा। झारख(cid:214)ड सरकार (cid:873)कसी दंडा(cid:215)मक (cid:222)याज अथवा (cid:873)कसी अ(cid:219)य शु(cid:227)क के भुगतान करने हेतु उ(cid:419)रदायी नह(cid:547)ं होगी।

16. गारंट(cid:547) का (cid:292)(cid:467)तसंहरण

य(cid:465)द गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:467)नरंतरता के दौरान (cid:873)कसी भी समय, सरकार को यह महसूस हो (cid:873)क ऋणदातृ अथवा ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था क(cid:551) कोई ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)ध रा(cid:207)य सरकार के (cid:465)हत म(cid:581) हा(cid:467)नकारक है, तो ऋणदातृ सं(cid:232)था के साथ (cid:873)कये गये ए(cid:274)ीम(cid:581)ट क(cid:551) शत(cid:607) के अ(cid:218)यधीन (य(cid:465)द कोई हो) प(cid:230)चातव(cid:872)ण(cid:91)त (cid:874)वक(cid:227)प(cid:232)व(cid:510)प गारंट(cid:547) के (cid:292)(cid:467)तसंहरण के (cid:871)लये ऋणदातृ सं(cid:232)था तथा ऋण लेनेवाल(cid:547) सं(cid:232)था को 30 (तीस) (cid:465)दन(cid:585) का पूव(cid:91) नो(cid:465)टस देगा एवं इस (cid:292)(cid:467)तसंहरण से भावी लेनदेन (cid:292)भा(cid:874)वत होगा। जब कभी उ(cid:876)चत हो, (cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को सूचना देकर गांरट(cid:547) को (cid:292)(cid:467)तसंह(cid:464)रत कर सकती है।

17. रा(cid:207)य (cid:874)वधानसभा के सम(cid:162) रखना

वत(cid:91)मान म(cid:581), (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग झारख(cid:214)ड (cid:874)वधान सभा के सम(cid:162) गारंट(cid:547) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त को (cid:229)या(cid:201)या(cid:215)मक संलेख और प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट के (cid:510)प म(cid:581) रख रहा है। इसके अलावा गारंट(cid:547) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त ''बजट एक नजर म(cid:581)'' म(cid:581) भी उपद(cid:871)श(cid:91)त क(cid:551) जा रह(cid:547) है, िजसे झारख(cid:214)ड (cid:874)वधानसभा के सम(cid:162) रखा जायेगा। पर(cid:219)तु, ये सूचनाय(cid:581) रा(cid:207)य सरकार क(cid:551) पहले क(cid:551) देनदा(cid:464)रय(cid:585) क(cid:551) मा(cid:287)ा को उपद(cid:871)श(cid:91)त करने के (cid:871)लये पया(cid:91)(cid:220)त नह(cid:547)ं है। इस(cid:871)लये, यह आव(cid:230)यक है (cid:873)क गारंट(cid:547) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त को झारख(cid:214)ड (cid:874)वधान सभा के सम(cid:162) अलग से रखा जाय और िजसम(cid:581) (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत शा(cid:871)मल ह(cid:585)गे :-

(i) सं(cid:232)थावार कु ल गारंट(cid:547), बकाया गारंट(cid:547), देय फ(cid:551)स क(cid:551) गारंट(cid:547) शु(cid:227)क भुगतान और बकाया गारंट(cid:547) शु(cid:227)क।

(ii) उन सं(cid:232)थान(cid:585) का (cid:874)ववरण, िजनसे गारंट(cid:547)कृ त ऋण (cid:292)ा(cid:220)त हु आ, गारंट(cid:547)कृ त ऋण क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त तथा उनपर चुकाया अथवा नह(cid:547)ं चुकाया गया (cid:222)याज का भुगतान।

(iii) संबं(cid:876)धत सं(cid:232)था (cid:622)वारा समय पर आकि(cid:232)मक देनदा(cid:464)रय(cid:585) का (cid:467)नव(cid:91)हन नह(cid:547)ं होने के कारण हु ई चूक को उ(cid:219)मो(cid:876)चत करने हेतु (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को (cid:292)ा(cid:220)त नो(cid:465)टस।

(iv) उ(cid:219)मो(cid:876)चत तथा उ(cid:219)मोचन क(cid:551) संभावनावाल(cid:547) आकि(cid:232)मक देनदा(cid:464)रय(cid:585) का (cid:222)यौरा। (v) ऋण और गारंट(cid:547) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त और अ(cid:219)य देनदा(cid:464)रयाँ, य(cid:465)द कोई हो।

(vi) रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा द(cid:547) गई गारंट(cid:547) से उ(cid:215)प(cid:219)न होने वाल(cid:547) (cid:292)ासं(cid:876)गक जानकार(cid:547), जो रा(cid:207)य के (cid:874)व(cid:419) को (cid:292)भा(cid:874)वत करे।

18. (cid:292)(cid:215)येक (cid:874)वभाग िजनके (cid:622)वारा गार(cid:219)ट(cid:547) संबं(cid:876)धत क(cid:224)पनी/सं(cid:232)था को (cid:465)दलाई गई है, वे (cid:874)वभाग (cid:467)नि(cid:231)चत (cid:510)प से गार(cid:219)ट(cid:547) क(cid:551) समी(cid:162)ा कर(cid:581)गे। वे देख(cid:581)गे (cid:873)क गार(cid:219)ट(cid:547) लेने वाले सं(cid:232)था ऋण/(cid:222)याज10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 भुगतान ससमय ऋणदाता को कर रहे ह(cid:583), गार(cid:219)ट(cid:547) शु(cid:227)क ससमय जमा (cid:873)कया जा रहा है। गार(cid:219)ट(cid:547) क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:292)(cid:467)तवेदन (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग को (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) 30 अ(cid:292)ैल को उपल(cid:222)ध कराय(cid:581)गे। (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग म(cid:581) गार(cid:219)ट(cid:547) का पंजी संधा(cid:464)रत (cid:873)कया जाएगा, िजसम(cid:581) व(cid:872)ण(cid:91)त होगा (cid:873)क सभी संबं(cid:876)धत (cid:874)वभाग से गार(cid:219)ट(cid:547) का समी(cid:162)ा (cid:292)(cid:467)तवेदन (cid:292)ा(cid:220)त है :-

(i) गार(cid:219)ट(cid:547) का (cid:464)रकाड(cid:91),

(ii) गार(cid:219)ट(cid:547) से संबं(cid:876)धत सूचनाओं को समय-समय (cid:292)ा(cid:220)त करना,

(iii) इन सूचनाओं को संधा(cid:464)रत करना (cid:873)क गार(cid:219)ट(cid:547) क(cid:551) (cid:467)नगरानी क(cid:551) जा रह(cid:547) है तथा (iv) गार(cid:219)ट(cid:547) शु(cid:227)क क(cid:551) (cid:292)ाि(cid:220)त का संधारण।

19. यह सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) को (cid:874)व(cid:467)नय(cid:871)मत करने हेतु पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:467)नग(cid:91)त सभी (cid:467)नद(cid:566)श(cid:585)/ (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण(cid:585) का (cid:232)थान लेगा।

झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल के आदेशानुसार,

(cid:292)शांत कु मार,

सरकार के स(cid:876)चव ।11 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-I

(गारंट(cid:547) (cid:467)नयम-7 से स(cid:224)ब(cid:622)ध)

(cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव का जाँच-प(cid:287)

1. सं(cid:232)था का नाम, िजसके प(cid:162) म(cid:581) गारंट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत है :

2. सं(cid:232)थान क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त (एक पारा म(cid:581)) :

3. (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:304)ोत(cid:585) से अबतक (cid:467)नवे(cid:871)शत पू ँजीशेयर :

(i) सरकार (cid:622)वारा

(ii) गैर सरकार(cid:547)

(iii) अ(cid:219)य (य(cid:465)द कोई हो)

4. (i) ऑ(cid:875)डट के अनुसार सं(cid:232)थान का (cid:874)पछले तीन वष(cid:607) क(cid:551) लाभ/हा(cid:467)न

(ii) अबतक घो(cid:874)षत लाभांश (Dividend)

5. (i) (cid:874)वगत (cid:874)व(cid:419) वष(cid:91) के अंत तक (cid:232)वीकृ त सरकार(cid:547) ऋण क(cid:551) (cid:292)गामी रा(cid:871)श

(ii) (cid:874)वगत वष(cid:91) के अंत तक चुकाये गये ऋण क(cid:551) रा(cid:871)श

(iii) (cid:874)वगत वष(cid:91) के अंत तक बकाया ऋण

(क) मूलधन

(ख) (cid:222)याज

(iv) (cid:200)या सरकार(cid:547) ऋण का (cid:467)नय(cid:871)मत (cid:510)प से भुगतान (cid:873)कया जा रहा है, य(cid:465)द नह(cid:547)ं तो उसका सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त कारण

6. (i) (cid:232)वीकृ त गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:292)गामी रा(cid:871)श

(ii) गारंट(cid:547)शुदा बकाया ऋण

(क) मूलधन

(ख) (cid:222)याज

(iii) (cid:200)या गारंट(cid:547)शुदा ऋण का भुगतान (मूलधन + (cid:222)याज) (cid:467)नय(cid:871)मत है, य(cid:465)द नह(cid:547)ं तो इसका सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त कारण

(iv) वष(cid:91) क(cid:551) पहल(cid:547) अ(cid:292)ैल को बकाया गारंट(cid:547) फ(cid:551)स

(v) अ(cid:622)यतन गारंट(cid:547) फ(cid:551)स क(cid:551) रा(cid:871)श

(vi) अ(cid:622)यतन बकाया गारंट(cid:547) फ(cid:551)स क(cid:551) रा(cid:871)श

(vii) गारंट(cid:547) फ(cid:551)स के भुगतान म(cid:581) चूक का कारण, य(cid:465)द कोई हो12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 7. अथ(cid:574)पाय अ(cid:876)(cid:274)म (Ways and Means Advance)

(i) (cid:232)वीकृ त रा(cid:871)श तथा (cid:232)वीकृ (cid:467)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ

(ii) अ(cid:622)यतन बकाया क(cid:551) रा(cid:871)श

(क) मूलधन

(ख) (cid:222)याज

(iii) (cid:200)या अथ(cid:574)पाय अ(cid:876)(cid:274)म का भुगतान (cid:467)नय(cid:871)मत (cid:510)प से (cid:873)कया जाता है, य(cid:465)द नह(cid:547)ं तो सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त कारण

8. का(cid:871)म(cid:91)क(cid:585) क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त

(i) (cid:232)वीकृ त बल

(ii) वत(cid:91)मान बल (काय(cid:91)रत)

(iii) काय(cid:91)रत सं(cid:874)वदा कम(cid:568), य(cid:465)द कोई हो

(iv) सं(cid:874)वदाकम(cid:568) को हटाने हेतु उठाये गये कदम

9. व(cid:419)(cid:91)मान म(cid:581) मांगी गई गारंट(cid:547) क(cid:551) रा(cid:871)श

10. ऋण गारंट(cid:547) अनुमत होने हेतु (cid:467)न(cid:224)न (cid:466)ब(cid:219)दु :-

(i) (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) का जन(cid:465)हत के (cid:292)(cid:467)त औ(cid:876)च(cid:215)य

(ii) ऋण लेने वाले सं(cid:232)था क(cid:551) ऋण पुनभु (cid:91)गतान क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त

(iii) ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था (cid:622)वारा सरकार को गारंट(cid:547) शु(cid:227)क भुगतान क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त

ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था के (cid:292)मुख का (cid:874)वभाग के स(cid:876)चव का

ह(cid:232)ता(cid:162)र एवं मुहर (cid:292)(cid:467)तह(cid:232)ता(cid:162)र13 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-II

(गारंट(cid:547) (cid:467)नयम-9 से स(cid:224)ब(cid:622)ध)

सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:232)वीकृ (cid:467)त हेतु (cid:292)ा(cid:510)प

सेवा म(cid:581),

(cid:292)बंध (cid:467)नदेशक/अ(cid:218)य(cid:162)।

(cid:874)वषय : ................................................. के उ(cid:622)दे(cid:230)य से .......................................... के प(cid:162) म(cid:581)

.................................. से .................(cid:509)० का ऋण (cid:292)ा(cid:220)त करने हेतु रा(cid:207)य सरकार क(cid:551)

गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:232)वीकृ (cid:467)त।

महाशय,

(cid:467)नदेशानुसार ..................................... योजना के काया(cid:91)(cid:219)वयन के (cid:871)लये ..........................(ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था) को ......................... ((cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान का नाम) से ............................ (cid:509)० ((cid:509)पये ......................) का ................... (cid:292)(cid:467)तशत (cid:222)याज (cid:292)(cid:467)तवष(cid:91) क(cid:551) दर से ऋण (cid:292)ा(cid:220)त करने के (cid:871)लये, रा(cid:207)य सरकार क(cid:551) गारंट(cid:547) संसू(cid:876)चत क(cid:551) जाती है, िजसका पुनभु (cid:91)गतान ....................... वष(cid:607) म(cid:581) (cid:873)कया जायेगा।

........... (cid:292)(cid:467)तशत क(cid:551) दर से गारंट(cid:547) कमीशन ऋण के समापन तक (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) एक बार (cid:292)भाय(cid:91) होगा।

ऋण लेने वाल(cid:547) सं(cid:232)था के पूव(cid:91)वत(cid:568) ऋण साथ ह(cid:547) व(cid:419)(cid:91)मान ऋण तथा पुनभु (cid:91)गतान आ(cid:465)द का (cid:874)व(cid:232)तृ त (cid:222)योरा (cid:874)व(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:510)प म(cid:581) प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट के (cid:510)प म(cid:581) संल(cid:202)न है।

महालेखाकार (ऑ(cid:875)डट), झारख(cid:214)ड को सू(cid:876)चत (cid:873)कया जा रहा है।

इसम(cid:581) (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) अनुम(cid:467)त प(cid:287) सं(cid:201)या ..................., (cid:465)दनांक .......................... (cid:622)वारा (cid:292)ा(cid:220)त है।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:163)ाप सं. :............................. (cid:465)दनांक...........................

(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प : (cid:292)ा(cid:510)प स(cid:465)हत ......................... (ऋणदातृ सं(cid:232)था) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547)14 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

(cid:163)ाप सं. :............................. (cid:465)दनांक...........................

(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प : (cid:292)ा(cid:510)प स(cid:465)हत ......................... महालेखाकार (ऑ(cid:875)डट), झारख(cid:214)ड, राँची को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:163)ाप सं. ............................. (cid:465)दनांक...........................

(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प : (cid:292)ा(cid:510)प स(cid:465)हत ......................... अ(cid:219)य संबं(cid:876)धत (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:163)ाप सं. ............................. (cid:465)दनांक...........................

(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प : (cid:292)ा(cid:510)प स(cid:465)हत ......................... (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग, झारख(cid:214)ड, राँची को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:163)ाप सं. ............................. (cid:465)दनांक...........................

(cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प : (cid:292)ा(cid:510)प स(cid:465)हत ......................... भारतीय (cid:464)रजव(cid:91) ब(cid:583)क, (cid:162)े(cid:287)ीय काया(cid:91)लय, चतुथ(cid:91) तल, आर०आर०डी०ए० भवन, कचहर(cid:547) चौक, राँची, झारख(cid:214)ड को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु (cid:292)े(cid:874)षत।

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547)15 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

सरकार(cid:547) गारंट(cid:547) क(cid:551) (cid:232)वीकृ (cid:467)त हेतु (cid:292)ा(cid:510)प

1. ऋण लेने वाले सं(cid:232)थान का नाम:

2. ऋणदातृ (cid:874)व(cid:419)ीय सं(cid:232)थान का नाम:

3. (cid:232)वीकृ त गारंट(cid:547) क(cid:551) रा(cid:871)श

4. ऋण का उ(cid:622)दे(cid:230)य

5. ऋण क(cid:551) अव(cid:876)ध

6. (cid:222)याज दर

7. पुनभु (cid:91)गतान क(cid:551) (cid:292)णाल(cid:547)

8. ऋण के साथ संल(cid:202)न अ(cid:219)य शत(cid:591), य(cid:465)द कोई हो

9. गारंट(cid:547) शु(cid:227)क क(cid:551) दर

10. अ(cid:622)यतन (cid:292)गामी गारंट(cid:547) क(cid:551) सम(cid:274) रा(cid:871)श (व(cid:419)(cid:91)मान के साथ)

11. पूव(cid:91)वत(cid:568) गारंट(cid:547) के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध (cid:871)लये गये ऋण क(cid:551) सम(cid:274) रा(cid:871)श

12. ऊपर (cid:292)द(cid:871)श(cid:91)त (cid:873)कये गये ऋण के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध (cid:465)दनांक .............. को बकाया रा(cid:871)श

13. (cid:229)य(cid:467)त(cid:272)(cid:871)मत मूलधन तथा (cid:222)याज के समाशोधन हेतु क(cid:551) गई कार(cid:91)वाई

(cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:547)16 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-III

(गारंट(cid:547) (cid:467)नयम-10 से स(cid:224)ब(cid:622)ध)

समझौते के (cid:467)न(cid:231)पादन हेतु (cid:292)ा(cid:510)प

यह अनुबंध आज (cid:465)दनांक .................. को ............................... िजसका काया(cid:91)लय ......................... म(cid:581) है, िजसे एत(cid:622) प(cid:230)चात ''(cid:292)धान ऋणी'' कहा जायेगा (इस पद के अंतग(cid:91)त, जबतक (cid:873)क अपविज(cid:91)त या संदभ(cid:91) के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध न हो, उसका उ(cid:419)रा(cid:876)धकार(cid:547) तथा अ(cid:876)ध(cid:219)यासी अंत(cid:874)व(cid:91)(cid:231)ट समझा जायेगा) (cid:292)थम प(cid:162) होगा तथा झारख(cid:214)ड के रा(cid:207)यपाल, िज(cid:219)ह(cid:581) एत(cid:622) प(cid:230)चात ''सरकार'' कहा जायेगा (इस पद के अंतग(cid:91)त, जबतक (cid:873)क अपविज(cid:91)त या संदभ(cid:91) के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध न हो, काया(cid:91)लय म(cid:581) उस पद का उ(cid:419)रा(cid:876)धकार(cid:547) तथा अ(cid:876)ध(cid:219)यासी अंत(cid:874)व(cid:91)(cid:231)ट समझा जायेगा) दूसरा प(cid:162) होगा, के बीच (cid:873)कया जाता है। जब(cid:873)क (cid:292)धान ऋणी ने सरकार से गारंट(cid:547) हेतु अनुरोध (cid:873)कया है ता(cid:873)क (cid:292)धान ऋणी (cid:622)वारा .......................... को िजसे एत(cid:622)प(cid:230)चात ऋणदाता कहा गया है, बकाया भुगतान ........................

(cid:509)० के ऋण, (cid:292)धान ऋणी को (cid:222)याज स(cid:465)हत चुकाने के (cid:871)लये आपस म(cid:581) सहमत हु ये ह(cid:583), जैसा (cid:873)क इस समझौते क(cid:551) अनुसूची के (cid:467)नबंधन एवं शत(cid:607) म(cid:581) (cid:465)दया गया है, के आधार पर तथा ए(cid:622)तप(cid:230)चात आनेवाले (cid:467)नबंधन एवं शत(cid:607) के अधीन, िजससे सरकार भी सहमत है, (cid:292)धान ऋणी के प(cid:162) म(cid:581) ............... (cid:509)० क(cid:551) गारंट(cid:547) ........................ (cid:874)वभाग ळ(cid:214)(cid:229)ण ् सं(cid:201)या ...................... (cid:465)दनांक ................ ((cid:292)(cid:467)त संल(cid:202)न) क(cid:551) (cid:232)वीकृ (cid:467)त द(cid:547) जाती है।

अब यह करारनामा इनम(cid:581) तथा (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत प(cid:162)(cid:585) के बीच एत(cid:622)(cid:622)वारा हु ई सहम(cid:467)त का सा(cid:162)ी हैः-

1. (cid:292)धान ऋणी (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा जार(cid:547) संक(cid:227)प सं(cid:201)या ..........., (cid:465)दनांक ............... म(cid:581) यथा (cid:874)व(cid:465)हत गारंट(cid:547) (cid:467)नयम(cid:585) के अधीन ऋण-समापन होने तक अ(cid:876)धकतम गारंट(cid:547) रा(cid:871)श पर झारख(cid:214)ड सरकार को गारंट(cid:547) फ(cid:551)स के (cid:510)प म(cid:581) ............... % क(cid:551) दर से भुगतान करने पर सहमत है। 2. (cid:292)धान ऋणी (cid:622)वारा सरकार को यथा व(cid:872)ण(cid:91)त फ(cid:551)स का समु(cid:876)चत भुगतान करने म(cid:581) चूक/(cid:229)य(cid:467)त(cid:272)म होने पर सरकार को (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कसी अ(cid:219)य अ(cid:876)धकार और उपचार पर (cid:292)(cid:467)तकू ल (cid:292)भाव डाले (cid:466)बना (cid:466)बहार और उड़ीसा लोक माँग वसूल(cid:547) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 1914 अथवा त(cid:215)समय (cid:292)वृ (cid:419) उसके (cid:873)कसी अ(cid:219)य वैधा(cid:467)नक संशोधन(cid:585) के अधीन सरकार को यह अ(cid:876)धकार और हकदार(cid:547) होगी (cid:873)क वह (cid:292)धान ऋणी पर बकाया और देय रा(cid:871)श को पि(cid:222)लक (cid:875)डमांड के (cid:510)प म(cid:581) वसूल कर ले। 3. य(cid:465)द (cid:292)धान ऋणी मूलधन का पुनभु (cid:91)गतान करने और/अथवा देय तार(cid:547)ख(cid:585) पर (cid:222)याज का भुगतान करने म(cid:581) चूक करता है और िजसका सरकार (cid:622)वारा गारंट(cid:547) क(cid:551) शत(cid:607) के अधीन ऋणदाता को भुगतान करना आव(cid:230)यक है तो सरकार (cid:622)वारा ऋणदाता को द(cid:547) गई रा(cid:871)श (मूलधन और (cid:222)याज) को ऋण के (cid:510)प म(cid:581) माना जायेगा, (cid:292)धान ऋणी से वसूल(cid:547) यो(cid:202)य होगी, िजसका (cid:222)याज दर ऋणदाता (cid:622)वारा वसूले गये (cid:222)याज दर से कम नह(cid:547)ं होगा। इस तरह के (cid:222)याज क(cid:551) गणना सरकार (cid:622)वारा ऋणदाता को (cid:873)कये गये भुगतान क(cid:551) तार(cid:547)ख से क(cid:551) जायेगी। पुनभु (cid:91)गतान क(cid:551) अ(cid:219)य श(cid:419)(cid:591) जैसा पुनभु (cid:91)गतान क(cid:551) अव(cid:876)ध उ(cid:876)चत (cid:510)प से तय (cid:873)कये जाय(cid:581)गे।17 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 पर(cid:219)तु यह (cid:873)क य(cid:465)द (cid:292)धान ऋणी (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:467)नयम(cid:585) और श(cid:419)(cid:607) के अनुसार रा(cid:871)श का भुगतान नह(cid:547)ं करता है तो सरकार को उसे (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कसी भी अ(cid:219)य अ(cid:876)धकार(cid:585) और उपाय(cid:585) के (cid:871)लये पूवा(cid:91)(cid:274)ह के (cid:466)बना (cid:466)बहार और उड़ीसा लोक माँग वसूल(cid:547) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 1914 के अधीन साव(cid:91)ज(cid:467)नक मांग के (cid:510)प म(cid:581) या त(cid:215)संबंधी (cid:873)कसी वैधा(cid:467)नक संशोधन(cid:585) के अधीन (cid:292)धान ऋणी से पूर(cid:547) रा(cid:871)श क(cid:551) वसूल(cid:547) का अ(cid:876)धकार होगा।

4. सरकार के उ(cid:200)त गारंट(cid:547) के (cid:467)नव(cid:91)हन के दौरान (cid:292)धान ऋणी के लेखांकन वष(cid:91) क(cid:551) समाि(cid:220)त के नौ माह के भीतर (cid:292)(cid:215)येक वष(cid:91) झारख(cid:214)ड म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग और महालेखाकार, झारख(cid:214)ड को (cid:292)मुख देनदार अपनी संप(cid:874)(cid:419) और देनदा(cid:464)रय(cid:585), लाभ और हा(cid:467)न आ(cid:465)द क(cid:551) पूर(cid:547) जानकार(cid:547) देने के (cid:871)लये सरकार (cid:622)वारा मा(cid:219)यता (cid:292)ा(cid:220)त एक यो(cid:202)य लेखा पर(cid:547)(cid:162)क (cid:622)वारा (cid:292)मा(cid:872)णत (cid:874)ववरण भेजेगा। य(cid:465)द हालाँ(cid:873)क उपयु (cid:91)(cid:200)त क(cid:876)थत अव(cid:876)ध के भीतर खात(cid:585) का ऑ(cid:875)डट नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया हो, तो (cid:292)धान ऋणी (cid:466)बना ऑ(cid:875)डट वाले खात(cid:585) को ह(cid:547) (cid:292)(cid:232)तुत करेगा। जैसे ह(cid:547) खात(cid:585) का ऑ(cid:875)डट (cid:873)कया जाता है, उसे (cid:292)ाि(cid:220)त के एक माह के भीतर (cid:292)(cid:232)तुत (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हये। (cid:292)धान ऋणी को गारंट(cid:547) के (cid:467)नव(cid:91)हन के दौरान हर समय जब भी सरकार अथवा महालेखाकार, झारख(cid:214)ड (cid:622)वारा ऑ(cid:875)डट और (cid:467)नर(cid:547)(cid:162)ण हेतु आव(cid:230)यक हो, अ(cid:871)भलेख, खाते, भंडार और (cid:232)टॉक आ(cid:465)द को (cid:292)(cid:232)तुत करना होगा। 5. उपयु (cid:91)(cid:200)त पर (cid:874)वचारोपरा(cid:219)त (cid:292)धान ऋणी इस बात पर सहमत ह(cid:585) (cid:873)क (cid:874)व(cid:419)ीय दा(cid:467)य(cid:215)व(cid:585) के संदभ(cid:91) म(cid:581) सरकार को (cid:874)व(cid:230)व(cid:232)त करने के (cid:871)लये ऋणदाता के प(cid:162) म(cid:581) सरकार (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:231)पा(cid:465)दत/(cid:467)न(cid:231)पा(cid:465)दत (cid:873)कये जाने क(cid:551) गांरट(cid:547) के (cid:874)वलेख (cid:622)वारा मु(cid:201)य देनदार ((cid:292)धान ऋणी) को अपनी संपूण(cid:91) चल और अचल, य(cid:465)द कोई हो, के अधीन दोन(cid:585) तरह क(cid:551) संप(cid:874)(cid:419) को बंधक रखने क(cid:551) आव(cid:230)यकता हो सकती है।

6. य(cid:465)द गांरट(cid:547) के (cid:467)नव(cid:91)हन क(cid:551) (cid:467)नरंतरता के दौरान (cid:873)कसी भी समय सरकार को यह (cid:292)तीत हो (cid:873)क (cid:292)धान ऋणी और ऋणदाता क(cid:551) ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धयाँ रा(cid:207)य सरकार के (cid:465)हत के (cid:871)लये हा(cid:467)नकारक है, तो रा(cid:207)य सरकार के पास यह अ(cid:876)धकार होगा (cid:873)क उधार देने वाले सं(cid:232)थान तथा ऋणी को 30 (cid:465)दन(cid:585) के पूव(cid:91) नो(cid:465)टस देने के बाद, भ(cid:874)व(cid:231)य के लेनदेन हेतु आ(cid:205)छा(cid:465)दत गारंट(cid:547) को र(cid:622)द (cid:873)कया जा सके ।

(cid:874)व(cid:876)ध (cid:622)वारा यथा(cid:874)व(cid:465)हत र(cid:547)(cid:467)त से (cid:292)धान ऋणी ने जहाँ ह(cid:232)ता(cid:162)र (cid:873)कया है और अपना/अपने सामा(cid:219)य मुहर को अं(cid:873)कत (cid:873)कया है सा(cid:162)ी के (cid:510)प म(cid:581) वहाँ झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल क(cid:551) ओर से सरकार के स(cid:876)चव, ............................................................ (cid:874)वभाग अपना ह(cid:232)ता(cid:162)र तथा काया(cid:91)लय क(cid:551) मुहर अं(cid:873)कत कर(cid:581)गे इसके साथ द(cid:232)तावेज के शीष(cid:91) पर इं(cid:876)गत (cid:467)त(cid:876)थ अं(cid:873)कत क(cid:551) जायेगी।18 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

ऋणदातृ (cid:622)वारा (cid:465)दये गये ऋण के (cid:467)नबंधन एवं शत(cid:607) क(cid:551) अनुसूची

1. ऋण क(cid:551) रा(cid:871)श

2. ऋण क(cid:551) अव(cid:876)ध

3. ऋण (cid:222)याज दर

4. पुनभु (cid:91)गतान अव(cid:876)ध

5. (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत (cid:292)(cid:467)तभू(cid:467)त

(cid:302)ी ................................................, (cid:292)बंध (cid:467)नदेशक आ(cid:465)द ....................................... के (cid:467)नदेशक बोड(cid:91) (साधारण (cid:467)नकाय) के संक(cid:227)प सं(cid:201)या ................... (cid:465)दनांक .................. के अनुसार (cid:467)न(cid:224)न सा(cid:879)(cid:162)य(cid:585) क(cid:551) उपि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) उपर ना(cid:871)मत (cid:622)वारा ह(cid:232)ता(cid:162)(cid:464)रत, मुहरां(cid:873)कत तथा (cid:467)नग(cid:91)त (cid:873)कया जाता है :-

नाम और पूरा पता

1. ..

2. ..

सरकार के स(cid:876)चव, झारख(cid:214)ड

............................................................. (cid:874)वभाग

झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल के आदेश से (cid:467)न(cid:224)न सा(cid:879)(cid:162)य(cid:585) क(cid:551) उपि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581)

नाम और पूरा पता

1. ..

2. ..

प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-V

गार(cid:219)ट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव के जो(cid:872)खम के आकलन का (cid:510)प-रेखा (Frameworks)

(cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग म(cid:581) क(cid:224)पनी/सं(cid:232)था से गार(cid:219)ट(cid:547) (cid:292)(cid:232)ताव भेजने के पूव(cid:91) (cid:292)षासी (cid:874)वभाग(cid:585) (cid:622)वारा इस Frameworks से क(cid:224)पनी के जो(cid:872)खमपूण(cid:91) (cid:292)(cid:232)ताव का आकलन आव(cid:231)य (cid:873)कया जाय। 1. ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Debt Service Coverage Ratio) :-

यह अनुपात क(cid:224)पनी क(cid:551) (cid:874)व(cid:419)ीय (cid:162)मता को दषा(cid:91)ता है (cid:873)क क(cid:224)पनी अपने प(cid:464)रचालन आय से (cid:871)लए गए अ(cid:227)पकाल(cid:547)न एवं (cid:506)ढ़काल(cid:547)न ऋण एवं (cid:222)याज का भुगतान करने म(cid:581) स(cid:162)म है। (cid:222)याज, कर, (cid:305)ास एवं ऋण भुगतान के पूव(cid:91) का आमद

(Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)

(cid:222)याज + मूलधन (Interest + Principal)

कु ल दा(cid:467)य(cid:215)व (Total liabilities)

अंषधारक(cid:585) का (cid:465)ह(cid:232)सा पू

ँजी (Shareholder's equity)

प(cid:464)र(cid:871)श(cid:231)ट-IV

(गारंट(cid:547) (cid:467)नयम-7 से स(cid:224)ब(cid:622)ध)

(cid:292)शासी (cid:874)वभाग (cid:622)वारा संधा(cid:464)रत (cid:873)कये जानेवाले खाता-बह(cid:547) का (cid:292)ा(cid:510)प

Finance Department

--------

Notification

Notification No. अर्थो (30) 13/2020 516/बजट,

Jharkhand State Guarantee Rules, 2024

In exercise of the Powers conferred by section 9(1) of Jharkhand Financial Responsibilities and Budget Management Act, 2007, the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules :-

Rule

1. Short title, extent and commitment :

(i) These rules may be called Jharkhand State Guarantee Rules, 2024.

(ii) These rules shall come into force with effect from date of its publication in the official Gazette.

(iii) These rules shall apply to all where State Government gives guarantee for Borrowing and Interest under article 293 of the constitution of India.

2. Scope of Guarantee

The State Govt. are often required to provide guarantees for borrowings by public sector undertakings, co-operative institutions, urban local bodies and State owned companies etc. under Article 293(1) of the constitution of India within such limit as may be prescribed for facilitating flow of funds to the priority sectors. Although the guarantees do not form part of the debt burden, but in the event of default by the borrowing agencies, the Govt. have to repay the debt as the guarantee becomes the liability of the State. This also has an adverse impact on the State finances. For ensuring fiscal sustainability and ensuring more discretion and selectivity in the matter of taking and giving of guarantees, and to regulate sanction, extension of guarantees and their continuance, it is considered necessary to lay down certain guidelines.

3. Justification for Guarantee

The proposal for guarantee by Govt. must be justified on the grounds of the public interest. The concept of the public interest has wide ranging connotations and does not admit of a precise definition. However, cases cited below will illustrate some of the examples of public interest. These are illustrative only:-

(i) Loans to be made available at concessional rate of interest meant for the development of the S.T., S.C. and Other Backward people through the schemes approved by Govt. of India or State Government.

(ii) The loan will ensure reduction of debt servicing liabilities of the concerned organisation by way of repaying the earlier costly loans.

(iii) The loans which will leverage more Central Assistance in the shape of grant or subsidy.

(iv) There is no risk of contingent liabilities accruing for the State Govt. because of better performance in the past.

(v) The loan will lead to restructuring and right sizing of the concerned organisation and reduce the burden on the State Govt.

(vi) There is no default on the part of the concerned organisation in paying the dues of State Govt. and financial institutions for which State Govt. guarantees were provided in the past.

(vii) Any other reason to be recorded in writing as to how it is in public interest to be given guarantee and if not given how it will affect the public interest.

4. Examination of Guarantee Proposal by the Administrative Departments

The proposal for guarantee should be examined by the Administrative Department as a proposal for loan with reference to:-

(i) Public interest which the proposed guarantee will serve.

(ii) Credit-worthiness of the borrower to see that no undue risk is involved in giving the guarantee.

(iii) Terms and the conditions of the borrowings in case of market borrowings and negotiated loans from financial institutions to see that they are in conformity with those approved by the Reserve Bank of India;

(iv) Other conditions, if any, which should also be imposed by Govt. while giving guarantee i.e period of guarantee, levy of guarantee fee to cover the risk, representation of Government on the Board of Management, mortgage or lien on assets, submission of periodical reports and accounts to Government and verification of continued credit-worthiness of the borrower etc.

(v) Guarantees may not be proposed for pursuing low priority objectives or programmes. Proposal for grant of guarantee as an off-budget support should also be examined comprehensively by the proposing Department against other24 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 alternative forms of support which may be more appropriate and cost- effective. For example, in the case of provision of credit guarantees to enterprises that continually incur losses, while there may be good reasons to support such enterprises if their losses are a result of government's pricing policy, budgetary subsidies or direct government loans may be a more effective and less costly option.

(vi) Charging risk-based premia or establishing deductibles for cash payouts in the event of a guarantee invocation. Risk-based premia would recognize that not all liabilities assumed may be equally risky. In other words, every proposal for guarantee will be assessed independently and the guarantee fee would be fixed, based on the assessment of risk. The more risky projects would have a guarantee fee greater than the base level prescribed. Government may also reduce its exposure by paying for the last rather than the first loss, by setting deductibles that must be satisfied before it makes payment. Under the 'deductible' arrangement, in case of default of guarantee, Government would pay 70% of the amount in default and the balance 30% would be paid by the borrowing institution. The borrowing institution would first have to pay 30% and then approach the Government for settling balance amount. This would require that the borrowing institution identifies resources from its own internal resources/assets to meet its obligation.

(vii) Before guarantee proposal is tendered, the sponsoring Department must thoroughly analyse the project and demonstrate that it cannot be financed without government's assistance and that cash flows will be adequate to cover repayment of the debt as well as interest.

(viii) Any other instruments such as Letter of Comfort/Letter of Assurance/Letter of Undertaking shall not be issued by the State Government.

5. Criteria for giving Govt. Guarantee

The guarantee shall be given only in the public interest as outlined in para-2, for a specified period, renewable in case considered fit. The borrower availing of loan on the cover of the Govt. guarantee shall not raise any further loan or alienate its assets without prior approval of the Finance Department.

(i) No Govt. guarantee shall be given to any private individual or institution or company unless share capital contribution of Government or any other public25 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 sector unit is more than 50%.

(ii) No Govt. guarantee shall be given unless accounts of the borrowing organisation have been finalized and audited for last two years.

(iii) The Govt. may continue to give performance guarantee in the interest of development of infrastructure projects.

(iv) Govt. will charge guarantee commission subject to maximum of one percent.

However, depending on the default and risk of the project, the Govt. may enhance the rate of commission.

6. Examination of Guarantee proposal by Finance Department

The Finance Department while examining the guarantee proposal will ensure that the total outstanding Government guarantees as on 1st day of April every year shall not exceed 60% of State's Own Tax and Non-Tax Revenue of the second preceding year, as reflected in the books of accounts maintained by the Accountant General. The State Government shall not give guarantees aggregating to an amount exceeding 0.5% of the GSDP of preceding year in any financial year beginning with the financial year 2024-25.

7. Cabinet approval for Guarantee

Ordinarily, all cases of initial sanction and also for renewal and extension of guarantee should be submitted by the Administrative Department to the Cabinet in shape of Memorandum with prior consultation with Finance Department for obtaining approval.

While submitting Cabinet Memorandum for scrutiny and concurrence by Finance Department, the Administrative Department should clearly indicate the detailed status of the organisation, Share Capital investment by Govt. and Non-Govt. sources, profit / loss position, Govt. loan incurred (repaid and balance outstanding), earlier Govt. guarantee, if any given and outstanding, staff position (sanctioned strength and present strength), engagement/ disengagement of contract employees, justification of Govt. guarantee for the public interest as defined at Para- 2 & 3 above, viability of the organisation for repayment of loan and consent for payment of guarantee commission to Govt. in the prescribed rate etc. Along with the Cabinet Memorandum the Administrative Department should also submit the clear position of the organisation in brief in the prescribed checklist annexed in Annexure–I for better appreciation of the proposal. But in urgent cases, the guarantee may be given with the approval of the Finance Minister and Chief Minister and all such cases must be submitted to the Cabinet for ratification and post-facto approval.

8. Guarantee Commission

The guarantee commission in any case of guarantee shall be recovered on the maximum amount of guarantee sanctioned irrespective of the amount availed or outstanding on 1st April each year till liquidation of loan. Any fraction period for sanction of guarantee and liquidation of loan shall be treated as one year for calculation of guarantee commission. The borrowing organisations are also required to pay guarantee commission for one year in the prescribed rate in case of adhoc borrowing from the financial institutions. The guarantee commission shall be deposited in the Treasury under the Head "0075-Miscellaneous General Services-108-Guaranteee Fee" and the copy of the Treasury Challan is to be made available to Administrative Department and Finance Department as well.

(1) Guarantee fees will be based on risk rating and tenor:-

1. Guarantee fees is to be paid on the total guaranteed amount from date of signing of the loan agreement on pro-rate basis for first year.

2. Similarly, in the subsequent years, guarantee fees will be payable for the outstanding guarantee amount plus normal Interest as on 1st April of the Financial year. The guarantee fee is not paid on the due date, i.e.; by 30th April of Financial year, fee rate will be double.

Following case in illustrated the calculated of guarantee fee for a loan which falls under category 'A' of having tenor of 8 years:-

(2) Guarantee Redemption Fund :-

Receipts Guarantee Commission will be transferred in Guarantee Redemption Fund in Public Account to make Provision in Budget every year.

9. Sanction of Guarantee

At the time of sanctioning a fresh guarantee, the previous cases of guarantee, if any, given in favour of the borrowing institution should be examined in detail and the position of the outstanding dues against those guaranteed loans should be reflected in the guarantee sanction order for obtaining the concurrence of Finance Department. A standard format for the purpose is annexed in Annexure–II which should be used hence-forward for sanction of guarantee and the copies of the guarantee sanction orders should be made available to the A.G. (Audit) Jharkhand, Finance Department (C & I Branch) and Reserve Bank of India as well.

10. Execution of Agreement

(i) After guarantee is sanctioned, the borrower shall execute an agreement with Government in the form prescribed and annexed in Annexure-III for payment of principal, interest, guarantee commission and due performance of other obligations. The agreement shall have to be vetted by F.D. with reference to the terms and conditions imposed while agreeing for guarantee.

(ii) In case the borrower has not executed agreement to avail loan from the financing institution on the basis of the guarantee sanctioned by Administrative Department, the Administrative Department shall take immediate step to cancel the guarantee with prior concurrence of Finance Department so that guarantee fee will not be charged by Finance Department.

11. Reduction of Guarantee

Reduction/ rephrasing of guarantee on account of repayment by the borrowing institution will be considered on merit with the consent/ clearance of the lending institution and prior concurrence of the Finance Department, so that the guarantee commission will be charged on the reduced amount only.

12. Liquidation of Loan and Cancellation of Guarantee Documents

Whenever any guaranteed loan has been liquidated fully, the borrowing institution should obtain clearance certificate from the financial institution and move Finance Department through the Administrative Department for closure of the Government guarantee and for cancellation of original guarantee documents so that further guarantee Fee will not be charged by Finance Department on account of liquidation of loan. In the absence of such cancellation, the borrowing institution shall continue to pay the guarantee commission until such cancellation is made.

13. Maintenance of Ledger and Submission of Periodical Report

Administrative Department will maintain the guarantee ledger specifying the amount of guarantee sanctioned, actual amount of loan availed, name of the financing institution, loan repaid (principal & interest), balance outstanding, rate of guarantee commission, guarantee commission due, guarantee commission paid, guarantee commission outstanding G.O.-wise which is subject to Audit by A.G, (Audit) Jharkhand and send periodical report (in every six months i.e. 1st week of July and 1st week of January) to Finance Department so as to enable the Finance Department to prepare a comprehensive report in shape of Explanatory Memorandum to be placed before the State legislature on the liabilities that state may incur in future. This ledger shall be maintained in format enclosed at Annexure–IV.

14. Review of Guarantee

Each case of guarantee should be periodically reviewed at least twice in a year by the Administrative Department to see that the need for guarantee continues and that Government interest continues to be safeguarded. For this purpose, published account of the borrower should be scrutinised and periodical reports etc. called for from the borrower as also from the Government representative on the Board of Management, if any. Whenever justified, action to withdraw the guarantee should be taken by the Administrative Department. The borrowing institution shall have to furnish half-yearly return to Administrative Department and Finance Department.

15. Default in repayment and liability of Government

(i) For default on the part of the borrower in repayment of loan / repayment of interest, sums paid by Government to the lending institution in discharge of29 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 guarantee shall be treated as sum due from the borrower to the Government. These sums together with interest thereon at such rate as may be determined by Government from time to time, will be recoverable from the grants, subsidy, if any, payable by Govt. to the borrower, whenever possible.

(ii) Any claim arising out of a guarantee should be lodged with Government within one month from the expiry of the period of guarantee, failing which the liability of the Government will cease towards any loss or damage caused to a lending institution because of default of the borrower in discharging its obligation to the lending agency during the period of validity of the guarantee.

(iii) The guarantee cover shall be limited only to the payment of principal and normal interest in case of default. Government of India shall not be liable to pay any penal interest/any other charges.

16. Revocation of Guarantee

If at any time during the continuance of the guarantee, Government feel that the activity of the borrower/lending institution is detrimental to the interest of the State Government, the latter shall have the option, subject to the condition stipulated in the agreement, if any, with the lending institution and after giving 30 (thirty) days notice to the lending institution and the borrower, to revoke the guarantee so far as it relates to future transaction covered thereby. Administrative Departments are competent to revoke guarantee whenever justified under intimation to Finance Department.

17. Placing before the State Legislature

At present, the Finance Department is placing before the Jharkhand Legislative Assembly the guarantee position in an Appendix in the Explanatory Memorandum. Besides this, the guarantee position is also being indicated in the "Budget At-a-Glance", which is being placed in the Jharkhand Legislative Assembly. But these information so placed are not adequate to indicate the quantum of liabilities the State Government have already incurred. It is, therefore, necessary that the guarantee position should be placed before the Jharkhand Legislative Assembly separately and this would include interalia the following :-

(i) The institution-wise total guarantee given, guarantee outstanding, guarantee fees payable, guarantee fees paid and the guarantee fees outstanding.

(ii) The details of the institutions from which the guaranteed loan availed and the position of the guaranteed loan and interest thereon paid or defaulted.

(iii) The notice received by the Finance Department to discharge the contingent liabilities arising out of default of the concerned organisations in not discharging the same in time.

(iv) The particulars of the contingent liabilities already discharged and likely to be discharged.

(v) The loan and guarantee position and other liabilities, if any.

(vi) Any other relevant information affecting the State finances arising out of the guarantees given by the State Government.

18. Administrative Departments shall ensure that all guarantees are reviewed every year. The monitoring or review undertaken should examine whether the borrower is discharging repayment obligations or interest obligations as per terms of the loan agreement, whether the repaying capacity for the loan and guarantee amount is imposed in any manner, and whether all covenants and conditions are being religiously followed. The Administrative Departments should undertake these reviews. A copy of the review report including on timely and correct payment of guarantee fees, shall be forwarded by the Administrative Departments to the Finance Departments by 30th April every year for the previous financial year.

The Finance Departments would be responsible for ensuring that the annual reviews are carried out by the Administrative Departments concerned. They shall also ensure that a register of guarantees is maintained:

(i) to keep a record of guarantees;

(ii) to retain information required from time to time in respect of guarantees;

(iii) to keep record of the annual reviews to see that these are carried out regularly;

(iv) to keep record of guarantee fee;

19. This supersedes all the previous instructions/clarifications issued on regulating government guarantee.

By Order of the Governor,

Prashant Kumar, Secretary to Government.

ANNEXURE – I

Check list for processing Guarantee proposal by the Administrative Department

1. Name of the organisation in whose favour guarantee

is proposed.

2. Status of the organisation (in one

paragraph)

3. Share Capital invested so far from different sources.

(i) By Government (ii) Non-Government (iii) Others, if any

4. (i) Profit/Loss of the organisation for the last three

years as per the Audit.

(ii) Dividend declared so far.

5. (i) Progressive amount of Government loan sanctioned up to the end of the previous financial year.

(ii) Loan repaid up to the end of the previous

financial year

(iii) Balance loan outstanding up to the end of the

previous financial year (a) Principal. (b) Interest.

(iv) Whether the Government loans are serviced

regularly, if not the brief reasons there-of.

6. (i) Progressive amount of guarantee sanctioned.

(ii) Guaranteed loan outstanding

a) Principal b) Interest

(iii) Whether guaranteed loans (Principal

+ Interest) are serviced regularly, if not, the brief reasons there of.

(iv) Guarantee fee due as on 1st April of the year (v) Guarantee fee paid as on date32 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 (vi) Guarantee fee outstanding as on date (vii) Reasons for default in payment of guarantee

fee, if any.

7. Ways and Means Advance

(i) Sanctioned amount and date of sanction. (ii) Outstanding as on date

a) Principal b) Interest

(iii) Whether Ways and Means Advance are serviced regularly; if not, the brief reasons there of.

8. Staff Position (i) Sanctioned Strength (ii) Present Strength (in position) (iii) Contract employee in position, if any (iv) Steps taken to disengage the contract

employees

9. Amount of present guarantee sought for

10. Justification of the proposed Government guarantee for the public interest including repayment of proposed guaranteed loan by the borrowing organisation, if allowed, along with payment of guarantee fee to be levied by Government.

Signature and Seal of the

Counter signature of the

Head of the borrowing organization.

Principal Secretary of the Department.

A N N E X U R E – II

FORMAT FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE

To

The Managing Director/ Chairman

Sub :- Sanction of State Govt. guarantee in favour of ..................................... to borrow loan of Rs………………………………….. from ……………………………… for the purpose of

…………………………………

Sir,

I am directed to convey the sanction of Government guarantee for loan of Rs……………………..

(Rupees……………………………………………………………………………………...) only in favour of

………………………………………………………………………….. (borrowing institution) to borrow loan of Rs………… (Rupees……………………) from the .................................................................................... (Financial Institution) @…………% interest per annum which will be repaid within …………. years for implementation of................................................................... programme.

The guarantee commission @ ……% will be charged once / every year till final liquidation of the loan.

The detailed particulars of the previous loan alongwith the present loan and the mode of repayment etc of the borrowing institution is enclosed in the proforma annexed here with.

The Accountant General (Audit) Jharkhand is being informed.

This has been concurred in by Finance Department vide their UOR No………… dated …………..

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to ……………………………….. (lending financing institution) for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to Accountant General (Audit) Jharkhand, Ranchi

for information and necessary action.

Sanctioning Authority34 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024 Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to ……………………………….. (other concerned authorities) for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to Finance Department for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to Reserve Bank of Indi, Regional Office, 4th Floor, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi for information and necessary action.

Sanctioning Authority35 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

P R O F O R M A FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE

1. Name of the Borrowing Institution :-

2. Name of the Creditor (Financing Institution) :-

3. Amount of guarantee sanctioned :-

4. Purpose of Loan :-

5. Period of Loan :-

6. Rate of interest :-

7. Mode of repayment :-

8. Other conditions attached to the loan, if any :-

9. Rate of guarantee fee: -

10. Progressive total sum guaranteed (including the present one) till date: -

11. Total amount of loan availed against the previous guarantee

12. Amount outstanding against the availed loans shown above

13. Action taken to clear the defaulted Principal and Interest

Sanctioning Authority36 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 19 जुलाई, 2024

A N N E X U R E - I I I

FORMAT FOR EXECUTION OF AGREEMENT

This agreement is made on day 200 between having his office at hereinafter referred to as "Principal Debtor" (Which expression shall unless excluded by or it be repugnant to the context be deemed to include its successors and assignees) of the one part and the GOVERNOR OF JHARKHAND hereinafter referred to as "Government" (Which expression shall unless excluded by or it be repugnant to the context or meaning there-of be deemed to include his successors in Office and assignees) of the other part.

Whereas the principal debtor has requested the Government to guarantee due repayment by the principal debtor to the

(hereinafter referred to as the lender) of the loan of Rs.

agreed to be lent and advanced by the lender to the principal debtor as per the terms and conditions appearing in the schedule to this agreement together with interest thereon which the Government has agreed to do on the terms and conditions hereinafter appearing and sanctioned guarantee of Rs.

in favour of the principal debtor in

Deptt. G.O. No dt. (Copy enclosed).

Now this Deed witness AND it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:-

1. The principal debtor agrees to pay to the Government of Jharkhand a guarantee fee at the rate of % per annum on the maximum amount of guarantee sanctioned till liquidation of the loan as prescribed under the guarantee rule issued by Finance Department in Resolution No. dt. .

2. In case of default in due payment of fees by the principal debtor to the Government as aforesaid without prejudice to any other rights and remedies available to the Government, it shall have the right and be entitled to recover from the principal debtor the amount due and payable by the principal debtor as a Public demand under the B i h a r a n d O r i s s a Public Demand Recovery Act, 1914, or any statutory modifications thereof for the time being in force.

3. In case the principal debtor defaults in making repayment of principal and/or payment of interest on due dates and the Government is required to pay the same to the lender under the terms of the guarantee, the amount so paid (principal and interest) by the Government to the Lender shall be treated as loan and shall be recoverable from the principal debtor carrying interest at a rate not less than that charged by the lender. Such interest shall be calculated from the date of payment made by Government to the lender. Other terms of repayment like period of repayment will be suitably fixed.

Provided that in case the principal debtor does not pay the amount according to terms and conditions stipulated, it shall be open to the Government to recover the entire amount from the principal debtor, without prejudice to any other remedies available, as a public demand under the B i ha r a nd O ri s s a Public Demand Recovery Act, 1914 or any statutory modification thereof for the time being in force.

4. Within nine months from the end of the Accounting Year of the principal debtor, the principal debtor shall send every year during the subsistence of the said guarantee to the Government in Finance Department and to the Accountant General, Jharkhand return/statement certified to be true by a qualified Auditor approved by Government giving full and complete information of his/its assets and liabilities, profit and loss etc. If, however, the accounts could not be audited within the period aforesaid, the principal debtor shall furnish unaudited accounts. As soon as the accounts are audited, the same should be furnished within one month of receipt of such audited accounts. The principal debtor shall, at all times hereafter during the subsistence of the guarantee, produce the records, accounts, stores and stocks etc. to Government and Accountant General, Jharkhand for audit and inspection, as and when required by the Government or the Accountant General, Jharkhand.

5. In consideration of the aforesaid, the principal debtor both hereby agrees that in order to secure Government in respect of financial obligations undertaken hereunder by the deed of guarantee executed / to be executed by the Government in favour of the lender,

6. the principal debtor shall furnish to the Government such security as the Government may require the principal debtor to furnish including a mortgage on his entire assets both movable and immovable subject to then existing charge, if any, thereon.

7. If at any time during the subsistence of the continuing guarantee Government feel that the activity of the Principal Debtor / Lending Institution is detrimental to the interest of the State Government, the State Government shall have the option after giving 30 days notice to the Lending Institution and the debtor to revoke the guarantee as to the future transactions covered thereby.

In witness whereof the principal debtor has set his hand and affixed his/its common seal in the manner as provided by law and the Secretary to Government Department has for and on behalf of the Governor of Jharkhand set his hand and affixed the seal of his office thereunto the day and year first above written.

Schedule containing the terms and the conditions of the loan offered by the lender.

1. Amount of Loan

2. Term of Loan

3. Rate of interest

4. Repayment term

5. Securities offered

Signed and sealed and delivered by Sri

Managing Director etc……………………………above-named pursuant to Resolution No………………………dated………………………….of the Board of Directors ( General Body ) of the ……………………………………………… in the presence of witnesses-

Name and full address

1.

2.

SECRETARY TO GOVERNMENT OF JHARKHAND

DEPARTMENT

For on behalf of the Governor of Jharkhand in presence of witnesses.

Name and full address

1.

2.

Framework for Risk assessment of Guarantee proposals

Annexure -V

Departments are required to undertake risk assessment of the proposals received from PSUs before sending them to Department of Finance. Following ratios may be calculated for assessing the risk:-

1. Debt Service Coverage Ratio :- It indicates the ability of a company to use its operating income to repay all its debt obligations, including repayment of principal and interest on both short- term and long-term debt.

Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)

Interest + Principal

assets and calculated as under :

Current assets

Current liabilities

3. Debt to Equity Ratio (D/E) :- It depicts the ability to pay off debt in future and calculated as under :

Total liabilities

Shareholders' equity

Example : The above framework has been illustrated as under :

Note : Overall Risk Rating shall be calculated by taking simple mean of all the ratios by assigning 1 and 2 values to 'A' or 'B' category.

* Three years' average ratio may be considered for calculating the overall risk rating.

ANNEXURE -IV

PROFORMA FOR GUARANTEE LEDGER TO BE MAINTAINED BY THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

--------

अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,

झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 447733 –– 5500