झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
11 अ(cid:274)हायण, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 537 राँची, मंगलवार, 2 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2025 (ई०)
(cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग
--------
संक(cid:227)प
16 अ(cid:200)टू बर, 2025
सं॰सं॰: 31-(cid:874)व(cid:419)/12-16FC-रा0(cid:874)व0आ0(cid:292)(cid:467)त0/2025/2519/(cid:874)व0 --
(cid:874)वषय: पंचम रा(cid:207)य (cid:874)व(cid:419) आयोग (cid:622)वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:292)थम (cid:292)(cid:467)तवेदन म(cid:581) क(cid:551) गयी अनुशंसाओं को लागू करने के
संबंध म(cid:581) ।
पंचम रा(cid:207)य (cid:874)व(cid:419) आयोग का गठन भारत का सं(cid:874)वधान के अनु(cid:205)छे द 243 (I) सह प(cid:465)ठत 243 (Y) के अनुपालन तथा झारख(cid:214)ड पंचायत राज अ(cid:876)ध(cid:467)नयम 2001 क(cid:551) धारा 114 (1) एवं झारख(cid:214)ड नगरपा(cid:871)लका अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2011 क(cid:551) धारा 97 के (cid:292)ावधान(cid:585) के अंतग(cid:91)त (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभागीय अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या-526/(cid:874)व0 (cid:465)दनांक 23.02.2024 (cid:622)वारा (cid:873)कया गया। पंचम रा(cid:207)य (cid:874)व(cid:419) आयोग के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक 12.03.2025 को (cid:292)थम (cid:292)(cid:467)तवेदन रा(cid:207)य सरकार को सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया। रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा (cid:874)वकास आयु(cid:200)त, झारख(cid:214)ड क(cid:551) अ(cid:218)य(cid:162)ता म(cid:581) एक स(cid:871)म(cid:467)त का गठन कर आयोग क(cid:551) अनुशंसाओं पर अ(cid:274)तर अपे(cid:879)(cid:162)त कार(cid:91)वाई संबंधी सुझाव ग(cid:465)ठत करने के (cid:871)लए (cid:467)नदे(cid:871)शत (cid:873)कया गया। उ(cid:200)त स(cid:871)म(cid:467)त के (cid:622)वारा सुझाव ग(cid:465)ठत कर (cid:465)दनांक 25.08.2025 को उपल(cid:222)ध कराया गया है ।
पंचम रा(cid:207)य (cid:874)व(cid:419) आयोग के (cid:292)थम (cid:292)(cid:467)तवेदन व उ(cid:200)त स(cid:871)म(cid:467)त से (cid:292)ा(cid:220)त सुझाव(cid:585) के समी(cid:162)ोपरांत रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा पंचम रा(cid:207)य (cid:874)व(cid:419) आयोग (cid:622)वारा क(cid:551) गयी अनुशंसाओं को (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2024-25 एवं 2025-26 के (cid:871)लए (cid:467)न(cid:224)न (cid:510)प म(cid:581) लागू करने का (cid:467)नण(cid:91)य (cid:871)लया गया है: -2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 2 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2025
1. (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन (Devolution):
(क) संबं(cid:876)धत (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) म(cid:581) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन (Devolution) के (cid:510)प म(cid:581) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को अंत(cid:464)रत क(cid:551) जाने वाल(cid:547) रा(cid:871)श (cid:874)पछले (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) के रा(cid:207)य के शु(cid:622)ध (cid:232)व कर राज(cid:232)व (Net Own Tax Revenue Receipts - NOTRR) का 4 (चार) (cid:292)(cid:467)तशत होगा।
(ख) (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2024-25 एवं 2025-26 म(cid:581) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) के (cid:871)लए के (cid:219)(cid:289) एवं रा(cid:207)य सरकार क(cid:551) योजनाओं से अना(cid:205)छा(cid:465)दत एकमु(cid:230)त बजट(cid:547)य उपबंध को (cid:292)द(cid:419) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन (deemed devolution) क(cid:551) रा(cid:871)श मानते हु ए उपयु (cid:91)(cid:200)त फामू (cid:91)ले के अनुसार ह(cid:232)तांतरणीय रा(cid:871)श से समायोजन कर अवशेष रा(cid:871)श को (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) के (cid:871)लए (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन (cid:873)कया जायेगा।
(ग) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन क(cid:551) गणना के वल रा(cid:207)य के शु(cid:622)ध (cid:232)व कर राज(cid:232)व (NOTRR) के आधार पर क(cid:551) जायेगी। (घ) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन को शहर(cid:547) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) एवं पंचायती राज सं(cid:232)थाओं के बीच 40:60 के अनुपात म(cid:581) साझा (cid:873)कया जायेगा।
(ड.) शहर(cid:547) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) के बीच उनक(cid:551) जनसं(cid:201)या और (cid:162)े(cid:287) के आधार पर (cid:465)ह(cid:232)सेदार(cid:547) होगी िजसम(cid:581) जनसं(cid:201)या को 75 (cid:292)(cid:467)तशत और (cid:162)े(cid:287) को 25 (cid:292)(cid:467)तशत (cid:465)ह(cid:232)सेदार(cid:547) द(cid:547) जायेगी। कु ल (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन म(cid:581) शहर(cid:547) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) के (cid:465)ह(cid:232)से क(cid:551) गणना के (cid:871)लए 2011 क(cid:551) जनसं(cid:201)या को आधार माना जायेगा।
(च) (cid:466)(cid:287)(cid:232)तर(cid:547)य पंचायती राज सं(cid:232)थाओं को (cid:292)ा(cid:220)त कु ल (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन का अनुपात (cid:467)न(cid:224)नवत ् होगा:-
िजला प(cid:464)रष(cid:622) - 10 (cid:292)(cid:467)तशत,
पंचायत स(cid:871)म(cid:467)त - 15 (cid:292)(cid:467)तशत,
(cid:274)ाम पंचायत - 75 (cid:292)(cid:467)तशत ।
(छ) पंचायती राज सं(cid:232)थाओं के बीच कु ल ह(cid:232)तांत(cid:464)रत रा(cid:871)श का अंत(cid:874)व(cid:91)भाजन - पंचायती राज सं(cid:232)थाओं के (cid:292)(cid:215)येक (cid:232)तर म(cid:581) रा(cid:871)श का (cid:162)ै(cid:467)तज (cid:874)वतरण पर(cid:232)पर जनसं(cid:201)या और (cid:162)े(cid:287)फल के भारांक (Weightage) के आधार पर (cid:873)कया जायेगा जो (cid:272)मशः 90 (cid:292)(cid:467)तशत एवं 10 (cid:292)(cid:467)तशत होगा।
2. (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) के अंतग(cid:91)त (cid:229)यय क(cid:551) जानेवाल(cid:547) कु ल रा(cid:871)श: उपयु (cid:91)(cid:200)त कं (cid:875)डका-1 म(cid:581) (cid:871)लए गए (cid:467)नण(cid:91)य के अनुसार वष(cid:91) 2024-25 के (cid:871)लए (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन क(cid:551) रा(cid:871)श ₹1096.70 करोड़ (cid:510)पये एवं वष(cid:91) 2025-26 के (cid:871)लए (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन क(cid:551) रा(cid:871)श ₹1115.55 करोड़ (cid:510)पये है। त(cid:622)नुसार (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2024-25 एवं 2025-26 म(cid:581) ह(cid:232)तांत(cid:464)रत क(cid:551)
| SL NO. | F.Y. | State's Net Own Tax Revenue (T-1) Basis | Local Bodies to get 4% of the State's Net Own Tax Revenue | |||||||
| 4% of column 3 | PRI's to get 60% of column 4 | Amount that will be considered as deemed devolution under Budget of correspondi ng FY of PRIs | Additional Financial Burden for corresponding FY of PRIs (5-6) | ULB's to get 40% of Column- 4 | Amount that will be considered as deemed devolution under budget of Correspon ding FY of ULBs | Additional Financial Burden for corresponding FY of ULBs (8-9) | Net Financial Burden (7+10) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2024-25 | 27416.89 | 1096.70 | 658.02 | 80.00 | 578.02 | 438.68 | 433.37 | 5.31 | 583.33 |
| 2 | 2025-26 | 27888.75 | 1115.55 | 669.33 | 80.00 | 589.33 | 446.22 | 464.52 | -18.30 | 589.33 * |
| Total | 55305.64 | 2212.25 | 1327.35 | 160.00 | 1167.35 | 884.90 | 897.89 | -12.99 | 1172.66 |
* इस रा(cid:871)श म(cid:581) शहर(cid:547) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को (cid:292)द(cid:419) अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त रा(cid:871)श यथा (cid:272)म सं(cid:201)या-2, कॉलम10 का समायोजन नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 2 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2025 3. (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को सीधे अंत(cid:464)रत क(cid:551) जानेवाल(cid:547) कु ल रा(cid:871)श:- (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:91) 2024-25 एवं 2025-26 के (cid:871)लए स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा (cid:873)कये गये गणना के अनुसार (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन क(cid:551) कु ल रा(cid:871)श ₹2212.25 करोड़ (cid:510)पये प(cid:464)रग(cid:872)णत होती है। संबं(cid:876)धत (cid:874)व(cid:419)ीय वष(cid:607) म(cid:581) एकमु(cid:230)त ह(cid:232)तांत(cid:464)रत बजट(cid:547)य उपबंध को deemed devolution ((cid:292)द(cid:419) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन) मानते हु ए उ(cid:200)त दो वष(cid:607) के (cid:871)लए उपयु (cid:91)(cid:200)त ता(cid:871)लका के अनुसार अवशेष रा(cid:871)श 1172.66 करोड़ का (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन (cid:873)कया जाएगा। (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नधायन क(cid:551) रा(cid:871)श (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को संबं(cid:876)धत (cid:874)वभाग (cid:622)वारा सीधे अंत(cid:464)रत (cid:873)कये जाय(cid:581)गे। पर(cid:219)तु (cid:873)कसी वष(cid:91) के (cid:871)लए वा(cid:232)त(cid:874)वक आंकडे ़ (cid:292)ा(cid:220)त होने के उपरांत अं(cid:467)तम गणना क(cid:551) जायेगी एवं आनुपा(cid:467)तक (cid:510)प से (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत फामू (cid:91)ला के आधार पर रा(cid:871)श का समायोजन (cid:873)कया जायेगा ।
4.(cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को (cid:874)वमु(cid:200)त क(cid:551) जानेवाल(cid:547) रा(cid:871)श क(cid:551) (cid:874)वमुि(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवष(cid:91) दो (cid:873)क(cid:232)त(cid:585) म(cid:581) (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग क(cid:551) सहम(cid:467)त से क(cid:551) जायेगी ।
5.रा(cid:207)य सरकार के पंचायती राज (cid:874)वभाग (cid:622)वारा पंचायती राज सं(cid:232)थाओं को तथा नगर (cid:874)वकास एवं आवास (cid:874)वभाग (cid:622)वारा संबं(cid:876)धत नगर (cid:467)नकाय(cid:585) को सी0एफ0एम0एस0 के (cid:622)वारा Electronic Fund Transfer के मा(cid:218)यम से सीधे उनके ब(cid:583)क/पी0एल0 खाता म(cid:581) रा(cid:871)श का अंतरण (cid:873)कया जायेगा ।
6.आयोग क(cid:551) अ(cid:219)य अनुशंसाओं के सापे(cid:162) स(cid:871)म(cid:467)त के (cid:622)वारा ग(cid:465)ठत सुझाव(cid:585) के अनुसार अ(cid:274)तर कार(cid:91)वाई क(cid:551) जाएगी।
7.पंचायती राज सं(cid:232)थाओं को द(cid:547) जानेवाल(cid:547) रा(cid:871)श पंचायती राज (cid:874)वभाग क(cid:551) मांग सं(cid:201)या-56 म(cid:581) मु(cid:201)य शीष(cid:91)- 2515- अ(cid:219)य (cid:274)ाम (cid:874)वकास काय(cid:91)(cid:272)म के अंतग(cid:91)त (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न लघु शीष(cid:607) के अंतग(cid:91)त (cid:874)वकलनीय होगा। इसी (cid:292)कार शहर(cid:547) (cid:232)थानीय (cid:467)नकाय(cid:585) को द(cid:547) जानेवाल(cid:547) रा(cid:871)श नगर (cid:874)वकास एवं आवास (cid:874)वभाग के मांग सं(cid:201)या-48 के अंतग(cid:91)त मु(cid:201)य शीष(cid:91) - 2217- शहर(cid:547) (cid:874)वकास, उप मु(cid:201)य शीष(cid:91) -80- सामा(cid:219)य के (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न लघु शीष(cid:607) के अंतग(cid:91)त रा(cid:871)श (cid:874)वकलनीय होगा। 8.उ(cid:200)त (cid:292)(cid:232)ताव पर मं(cid:466)(cid:287)प(cid:464)रष(cid:622) क(cid:551) बैठक (cid:465)दनांक 24.09.2025 म(cid:581) मद सं(cid:201)या 24 के (cid:510)प म(cid:581) अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल के आदेश,
((cid:292)शांत कु मार)
स(cid:876)चव4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 2 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2025
Recommendations of the Committee constituted under Resolution No. 702 dated
25.3.2025 of the Finance Department, Government of Jharkhand, Ranchi for follow-
up actions on the Recommendations of the 5th State Finance Commission, Jharkhand.
| l. No. | Subjects | Recommendations of the 5th State Finance Commission | Opinion of concerned Department | Recommendations of the Committee |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vertical Devolution ऊÚवा[धर ĤǓतǓनधायन | The 5th SFC of Jharkhand, in its First Report, recommends that 5 per cent of the divisible pool of the state, which is summation of Net Own Tax Revenue Receipts (NOTRR) and Net Own Non-Tax Revenue Receipts (NONTRR) of the state should be devolved to the Local Bodies till the Financial Year (FY) 2025-26. झारखंड के 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग ने अपनी पहलȣ ǐरपोट[ मɅ ͧसफाǐरश कȧ है ͩक राÏय के ͪवभाÏय पूल का 5 ĤǓतशत, जो राÏय के शुɮध èव कर राजèव ĤािÜतयɉ (NOTRR) और शुɮध èव गैर-कर राजèव ĤािÜतयɉ (NONTRR) का योग ह ै,को ͪवƣीय वष[ 2025-26 तक èथानीय Ǔनकायɉ को हèतांतǐरत ͩकया जाना चाǑहए। | ͪवƣ ͪवभाग का मंतåय आयोग कȧ अनुशंसा के आलोक मɅ ͪवभाÏय पुल का èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए अनुशंͧसत 5 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन क े ͪवƣीय भार का अÚययन ͩकया गया।T-1Basis पर State's Net Own Revenue Receiptͪवƣीय वष[ 2024-25 के ͧलए 40807.88 करोड़ Ǿ० तथा ͪवƣीय वष[ 2025-26 के ͧलए 42282.23 करोड़ Ǿ० पǐरगͨणत पाया गया। उपयु [Èत के आधार पर èथानीय Ǔनकायɉ क े ͧलए अनुशंͧसत 5 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन कȧ राͧशͪवƣीय वष[ 2024- 25 के ͧलए 2040.39 करोड़ Ǿ० तथा ͪवƣीय वष[ 2025-26 के ͧलए2114.11 Ǿ० पǐरगͨणत हु ई। इस Ĥकार आयोग कȧ अनुशंसा के आधार पर ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 के ͧलए कु ल ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश4154.50 करोड़ Ǿ० होती है। उãलेखनीय है ͩक èथानीय Ǔनकायɉ से संबंͬधत ͪवभाग यथा- पंचायती राज ͪवभाग एवं नगर ͪवकास ͪवभाग का ͪवƣीय वष[ 2025-26 का बजट Đमशः2143.28 करोड़ Ǿ० तथा 3475.99 करोड़ Ǿ० अथा[त क ु ल 5619.27 करोड़ Ǿ० है। इस कु ल राͧश अÛतग[त राÏय राजèव संसाधनɉ से पूǐरत राͧश 2872.27 करोड़ Ǿ० है। आयोग ɮवारा अनुशंͧसत 5 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन के फ़ॉमू [ले के अनुसार ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 मɅ Đमशः2040.39 करोड़ तथा 2114.11 करोड़ अथा[त कु ल राͧश Ǿ० 4154.50 करोड़ कȧ åयवèथा ͪवƣीय वष[ 2025-26 अÛतग[त èकȧम मद मɅ करनी होगी। वत[मानͪवƣीय वष[ के मÚय मɅ उÈत राͧश कȧ åयवèथा èकȧम मद मɅ संभव Ĥतीत नहȣं होती है Èयɉͩक समान राͧश का èकȧम मद मɅ Ĥ×याप[ण अथवा ऋण पोषण संभव नहȣं है। आगामी ͪवƣीय वषɟ मɅ Đͧमक Ǿप से 5 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन का लêय ĤाÜत करना åयावहाǐरक होगा। राÏयसरकार के ͪवͧभÛन मह×वाकां¢ी ͪवकास एवं सामािजक सुर¢ा योजनाओं एवं सरकार के èव कर राजèव ĤािÜतयɉ को Úयान म Ʌ रखकर åयावहाǐरक Ǻिçटकोण अपनाते हु ए ĤǓतǓनधायन के ĤǓतशत पर Ǔनण[य ͧलया जाना उͬचत होगा ह ै ताͩक ͪवƣीय Ĥबंधन पर ĤǓतकू ल Ĥभाव न पड़े। तदनुसार ͪवƣ ͪवभाग का सुझाव है ͩक राÏय के शुɮध èव कर राजèव (NOTRR) का 4ĤǓतशत का ĤǓतǓनधायन èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए ͩकया जाय। साथ हȣ,èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए कɅ ġ एवं राÏय सरकार कȧ योजनाओं स े अनाÍछाǑदत एकमुæत बजटȣय अनुदान को Notional Devolutionमानते हु ए 4 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन कȧ पǐरगͨणत राͧश से Notional Devolution कȧ राͧश को घटाकर शेष राͧश का हèतांतरण èथानीय Ǔनकायɉ को ͩकया जाय। 4 ĤǓतशत का ĤǓतǓनधायन फामू [ला के अनुसार T-1 के आधार पर ĤǓतǓनधायन कȧ राͧशͪवƣीय वष[ 2024- 25 के ͧलए 1096.70 करोड़ Ǿ० तथा ͪवƣीय वष[ 2025-26 के ͧलए 1115.55 करोड़ Ǿ० कु ल 2212.25 करोड़ Ǿ० पǐरगͨणत हु ई। ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 मɅ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए कɅ ġ एवं राÏय सरकार कȧ योजनाओं स े अनाÍछाǑदत एकमुæत बजटȣय अनुदान Đमशः513.37 करोड़ तथा 544.52 करोड़ अथा[त क ु ल 1057.89 करोड़ को Notional Devolution कȧ राͧश मानते ह ु ए उपयु [Èत वͨण[त राͧश से समायोजन कर अवशेष राͧश का èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए ĤǓतǓनधायन ͩकया जाना उपयुÈत Ĥतीत होता है। उदाहरणèवǾप, राÏय के शुɮध èव कर राजèव (NOTRR) का 4 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन के फॉमू [ला के अÛतग[त ͪवƣीय वष[ 2024-25के ͧलए PRIs हेतु आकͧलत राͧश658.02करोड़ Ǿ० के ͪवǽɮध एकमुæत बजटȣय अनुदान 80करोड़ Ǿ० को Notional Devolution कȧ राͧश मानते हु ए तदनुसार शेष राͧश 578.02 करोड़ Ǿ० PRIs को हèतांतǐरत ͩकया जाना उͬचत Ĥतीत होता है। पǐरगणना से संबंͬधत ताͧलका पǐरͧशçट- 1के Ǿप मɅ संलÊन कȧ गयी है। | सͧमǓत ͪवƣ ͪवभाग के मंतåय से सहमत होकर èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए राÏय के शुɮध èव कर राजèव (NOTRR) का 4 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन के फ़ॉमू [ला को लागू करने का सुझाव देती है। साथ हȣ ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 म Ʌ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए कɅ ġ एवं राÏय सरकार कȧ योजनाओं से अनाÍछाǑदत एकमुæत बजटȣय उपबंध को Ĥदƣ ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश मानते हु ए उपय[Èत फ़ॉमू [ले क े अनुसार हèतांतरणीय राͧश स े समायोजन कर अवशेष राͧश को èथानीय Ǔनकायɉ क े ͧलए ĤǓतǓनधायन करने का सुझाव देती है। |
| 2 | Calculation of devolution as a percentage of the divisible pool ͪवभाÏय पुल के ĤǓतशत के Ǿप म Ʌ ĤǓतǓनधायन कȧ गणना | The calculation of devolution as a percentage of the divisible pool of the state (NOTRR+NONTRR) will be done on t-1 basis, i.e., the devolution to the local self governments in a year will depend on the summation of the NOTRR and NONTRR of the previous year. राÏय के ͪवभाÏय पूल के ĤǓतशत क े Ǿप मɅ ĤǓतǓनधायन कȧ गणना (शुɮध èव कर राजèव से आय | ͪवƣ ͪवभाग का मंतåय ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा कɅ ġ सरकार एवं ǒबहार सरकार मɅ ĤǓतǓनधायन कȧ Ĥचͧलत åयवèथा का अÚययन ͩकया गया। कɅ ġ सरकार एवं ǒबहार सरकार म Ʌ ĤǓतǓनधायन NOTRR के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है। उपयु [Èत | |
| शुɮध èव गैर-कर राजèव से आय) टȣ-1आधार पर कȧ जाएगी,अथा[त एक वष[ मɅ èथानीय èवशासन को हèतांतरण ͪपछले वष[ के शुɮध èव कर राजèव से आय और शुɮध èव गैर-कर राजèव सेआय के योग पर Ǔनभ[र करेगा। | क ं ͫडका 1के संदभ[ मɅ ͪवƣ ͪवभाग के गǑठत मंतåय के सापे¢ ͪवƣ ͪवभाग का सुझाव है ͩक ĤǓतǓनधायन कȧ गणना के वल राÏय के शुɮध èव कर राजèव (NOTRR) के आधार पर कȧ जाय। (ġçटåय कं ͫडका -1कॉलम–4) | |||
| 3 | Ratio of devolution between ULB and PRI शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ एवं पंचायती राज संèथाओं के बीच ĤǓतǓनधायन का अनुपात | The 5th SFC recommends that the total devolution should be shared between the ULB and PRI in the ratio of 40:60 for these two years (2024-25 and 2025-26), ie, 40 per cent of the total devolution to be given to the ULBs and 60 per cent to the PRIs. 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग न े ͧसफाǐरश कȧ है ͩक इन दो वषɟ (2024-25और 2025-26)के ͧलए क ु ल ĤǓतǓनधायन को शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ एवं पंचायती राज संèथाओं के बीच 40:60के अनुपात मɅ साझा ͩकया जाना चाǑहए,अथा[त कु ल ĤǓतǓनधायन का 40ĤǓतशत शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को और 60ĤǓतशत पंचायती राज संèथाओं को Ǒदया जाना चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय The Urban Development & Housing Department (UD & HD) has no objection on the proposed sharing of devolution between the ULBs and PRIs. नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग (UD & HD) को शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ एवं पंचायती राज संèथाओं के बीच ĤǓतǓनधायन के Ĥèताͪवत बंटवारे पर कोई आपͪƣ नहȣं है। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय क े आलोक मɅ सͧमǓत आयोग कȧ अनुशंसा को लागू करने का सुझाव द ेती है। |
| 4 | Distribution among ULBs शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के बीच ͪवतरण | The 5th SFC recommends that among the 49 ULBs, it should be shared on the basis of their population and area, giving 75 per cent weight to the population and 25 per cent weight to their area. The population of 2011 will be taken for calculating the share of the ULB in the total devolution. 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग न े ͧसफाǐरश कȧ ह ै ͩक 49शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के बीच उनकȧ जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर Ǒहèसेदारȣ कȧ जानी चाǑहए,िजसमɅ जनसंÉया को 75ĤǓतशत और | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय Currently 15th FC grants are allocated to different ULBs by giving 90% weight to their Population and 10% weight to their area. On the other hand state plan funds are allocated to the ULBs by giving 45% weight to population, 45% weight to area (rest 10% is discretionary allocation). As such the department has no objection to the proposed weightages. वत[मान मɅ 15वɅ ͪवƣ आयोग ɮवारा ͪवͧभÛन शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को उनकȧ जनसंÉया के आधार पर 90% | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय क े आलोक मɅ सͧमǓत आयोग कȧ अनुशंसा को लागू करने का सुझाव द ेती है। |
| ¢ ेğ को 25ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना चाǑहए। कु ल ĤǓतǓनधायन म Ʌ शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के Ǒहèसे कȧ गणना क े ͧलए 2011कȧ जनसंÉया को आधार बनाया जाएगा। | तथा उनके ¢ेğ के आधार पर 10% अनुदान आवंǑटत ͩकया जाता है। दूसरȣ ओर,राÏय योजना Ǔनͬध को शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को जनसंÉया के आधार पर 45%तथा ¢ेğ के आधार पर 45% (शेष 10% ͪववेकाधीन आवंटन) आवंǑटत ͩकया जाता है। इस Ĥकार ͪवभाग को Ĥèताͪवत भारɉ पर कोई आपͪƣ नहȣं है। | |||
| 5 | Inter-Se Distribution of devolution among the three tiers of PRI (Ratio) पंचायती राज संèथा के तीन èतरɉ के बीच ĤǓतǓनधायन का पारèपǐरक ͪवतरण (अनुपात) | The 5th SFC recommends that the share of the PRI should be distributed among the Zila Parishad (ZP), Panchayat Samiti (PS) and Gram Panchayat (GP) in the ratio of 15: 15:70. i.e., 15 per cent of the share is to be given to the ZP, another 15 per cent to the PS and 70 per cent to the GP. 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग न े ͧसफाǐरश कȧ है ͩक पंचायती राज संèथाओं का Ǒहèसा िजला पǐरषद,पंचायत सͧमǓत और Ēाम पंचायत के बीच 15:15:70के अनुपात मɅ ͪवतǐरत ͩकया जाना चाǑहए,अथा[त 15ĤǓतशत Ǒहèसा िजला पǐरषद को,15ĤǓतशत पंचायत सͧमǓत को तथा 70ĤǓतशत Ǒहèसा Ēाम पंचायत को Ǒदया जाना चाǑहए। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय 15वɅ ͪवƣ आयोग कȧ अनुशंसा के आलोक मɅ अनुदान ǒğèतरȣय पंचायती राज संèथाओं को ͪवमुÈत कȧ जा रहȣ ह ै िजसका अनुपात Ǔनàनवत है: िजला पǐरषद - 10ĤǓतशत/ पंचायत सͧमǓत - 15 ĤǓतशत/ Ēाम पंचायत - 75 ĤǓतशत। | पंचायती राज ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय के आलोक म Ʌ वत[मान म Ʌ लागू अनुपात को जारȣ रखा जा सकता है। |
| 6 | Inter-Se Distribution of devolution among the three tiers of PRI (Percentage) पंचायती राज संèथा के तीन èतरɉ के बीच ĤǓतǓनधायन का पारèपǐरक ͪवतरण (ĤǓतशत) | The 5th SFC recommends that among the ZP, PS and GPs their share in devolution should be distributed on the basis of population and area; assigning 90 per cent of the weight to their population in 1971 and 10 per cent to their area. 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग न े ͧसफाǐरश कȧ ह ै ͩक िजला पǐरषदɉ,पंचायत सͧमǓतयɉ और Ēाम पंचायतɉ के बीच उनके Ǒहèसे का ͪवतरण जनसंÉया और ¢ ेğ के आधार पर ͩकया जाना चाǑहए;1971मɅ उनकȧ जनसंÉया को 90ĤǓतशत तथा उनके ¢ेğ को 10ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना चाǑहए। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय Inter-Se Distribution of Devolution among the three tiers of PRI is carried out in same percentage. पंचायती राज संèथा के तीनɉ èतरɉ के बीच ĤǓतǓनधायन का पारèपǐरक ͪवतरण समान ĤǓतशत मɅ ͩकया जाता ह ै। | पंचायती राज ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय के आलोक म Ʌ वत[मान म Ʌ लागू ĤǓतशत को जारȣ रखा जा सकता है। |
| 7 | Auction and Operation of Balughats under PRIs पंचायती राज संèथाओं के अंतग[त बालूघाटɉ कȧ नीलामी एवं संचालन | The 5th SFC recommends that the PRD and the Department of Mines and Geology must coordinate effectively to implement the provisions related with the auction of Balughats at the earliest and the proceeds of it should be distributed between the PRI and the State Government in the ratio of 80:20. 5वɅ राÏय ͪवƣ आयोग न े ͧसफाǐरश कȧ है ͩक पंचायती राज ͪवभाग और खान एवं भूतǂव ͪवभाग को बालूघाटɉ कȧ नीलामी स े संबंͬधत Ĥावधानɉ को शीēाǓतशीē लागू करने के ͧलए Ĥभावी समÛवय करना चाǑहए तथा इससे ĤाÜत राͧश को पंचायती राज संèथाओं और राÏय सरकार के बीच 80:20के अनुपात म Ʌ ͪवतǐरत ͩकया जाना चाǑहए। | खान एवं भूतǂव ͪवभाग का मंतåय बालू खǓनज स े संबंͬधत Į ेणी-2 बालूघाट के Ǔनलामी हेतु वत[मान मɅ नये Ǔनयम (Jharkhand Sand Mining Rules,2025)लागू है। वत[मान म Ʌ उÈत Ǔनयम मɅ पंचायती राज संèथान तथा राÏय सरकार का 80:20 क े अनुपात म Ʌ Royalty का Distribution का Ĥावधान नहȣं है। पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय खान एवं भू-त×व ͪवभाग ɮवारा Non Commercialउɮदेæयɉ के ͧलए Category-1Stream के बालूघाट पर पूण[ Ǔनयंğण Ǒदया गया है। पाँच ह ेÈटेयर तक के बालूघाट कȧ नीलामी Ēाम सभा के अनुमोदन से ͩकये जाने का Ĥावधान है। बालूघाट से ĤाÜत राजèव से ͩकये जाने वाले कायɟ के संबंध मɅ माग[दͧश[का Ǔनग[त नहȣं है। | Į ेणी-1के बालूघाटɉ क े नीलामी के संबंध म Ʌ पंचायती राज ͪवभाग तथा खान एवं भूत×व ͪवभाग के समÛवय मɅ Ǔनग[त Ǔनयमɉ के अधीन अĒेतर कार[वाई करने के संबंध मɅ सͧमǓत ɮवारा सुझाव Ǒदया गया। |
| 8 | Transfer of Properties – Additional Stamp Fee संपͪƣ का हèतांतरण - अǓतǐरÈतèटाàप शुãक | The Department of Revenue, Registration, and Land Reforms is not collecting the additional stamp fee. The State Government should take a decision on this matter and transfer the fund to the PRIs. राजèव,Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधारͪवभाग अǓतǐरÈत èटाàप शुãक नहȣंवसूल रहा है। राÏय सरकार को इस मामले मɅ Ǔनण[य ल ेकर यह राͧश पंचायती राज संèथाओं को हèतांतǐरत करनी चाǑहए। | संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग क े èतर से èटाàप शुãक क े वत[मान Legal Framework का अÚययन कर यथा आवæयक संशोधन आǑद क े संबंध म Ʌ सàयक ͪवचार करते हु ए अĒेतर कार[वाई हेतु सुझाव Ǒदया गया। | |
| 9 | Professional Taxes åयावसाǓयक कर | The 5th SFC recommends that the Department of Commercial Taxes should make efforts to augment the revenue from professional tax by expanding the coverage of this tax. The professionals, who are eligible for this tax but are not paying it, must be identified and brought under the tax net. The professionals living in rural areas or peri-urban areas and eligible for payment of professional taxes should also be taxed. 5 व Ʌ राÏय ͪवƣ आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक वाͨणÏय-कर ͪवभाग को इस कर के दायरे को बढ़ाकर åयावसाǓयक कर स े राजèव बढ़ाने के Ĥयास करने चाǑहए। जो पेशेवर इस कर के ͧलए पाğ हɇ,लेͩकन इसका भुगतान नहȣं कर रहे हɇ,उनकȧ पहचान कȧ जानी चाǑहए और उÛहɅ कर के दायरे मɅ लाया जाना चाǑहए। Ēामीण ¢ेğɉ या अɮ[ध-शहरȣ ¢ेğɉ म Ʌ रहने वाले åयावसाǓयक करɉ के भुगतान के पाğ पेशेवरɉ पर भी कर लगाया जाना चाǑहए। | वाͨणÏय-कर ͪवभाग का मंतåय 1. अंचल èतर पर समय-समय पर JPT Registration Camp लगाया जा रहा है। 2. ͪवͧभÛन Stake holders( Bar Association, Chamber of Commerce) के साथ Seminar बैठक ͩकया जा रहा है। 3. Bulk Notice to all taxpayers(GSTIN) Ĥ×येक वष[ भेजा जा रहा ह ै साथ हȣ वैसे åयवसायी/पेशेवर िजनके ɮवारा पेशाकर क े अंतग[त भुगतान नहȣं ͩकया गया ह ै,फोन के माÚयम से भुगतान हेतु सूͬचत ͩकया जा रहा है। 4. अंचल काया[लय म Ʌ Help Desk का संचालन ͩकया जा रहा है। 5. अंचल क े ¢ ेğाͬधकार क े अंतग[त अèपताल,Ǔनजी ͪवɮयालय,मॉल,कोͬचंग सɅटर,Ĥͧश¢ण क े Ûġɉ,शै¢ͨणक संèथानɉ,मैरेज हॉल,नͧसɍग होम को JPT Ǔनबंधन हेतु Ĥयास ͩकया जा रहा है। 6. क ं पनी अͬधǓनयम 2013 के तहत ् Ǔनबंͬधत कं पनी के Ǔनदेशक या Partnership अͬधǓनयम 1932 के तहत Ǔनबंͬधत पाट[नर को JPT के दायरे मɅ लाने हेतु सàपक[ ͩकया जा रहा है। 7. GST/VAT मɅ Ǔनबंͬधत परÛतु JPT मɅ अǓनबंͬधत åयवसाǓययɉ को JPT के पǐरͬध मɅ लाने हेतु Ĥयास ͩकया जा रहा है। 8. डॉÈटर/मेͫडकल ĤैिÈटशनस[/चाट[र एकाउÖटɅट का Ǔनबंधन का काय[ ͩकया जा रहा है। 9. Service Sector क े åयवसायी जो JPT के दायरे से बाहर हɇ उÛहɅ इस पǐरͬध मɅ लाने के ͧलए आवæयक कदम उठाए जा रहे हɇ। | Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा पूव[ से इस ¢ेğ मɅ कार[वाई कȧ जा रहȣ है। अतः आयोग कȧ अनुशंसा पर ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता नहȣ Ĥतीत होती है। |
| 10 | Distribution of Professional Tax åयवसाǓयक कर का ͪवतरण | Of the total collection of professional tax, 40 per cent should be allocated to ULB and 60 per cent to PRI. åयावसाǓयक कर के कु ल संĒह मɅ स े 40ĤǓतशत शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को तथा 60ĤǓतशत पंचायती राज संèथाओं को आवंǑटत ͩकया जाना चाǑहए। | संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग क े èतर से åयावसाǓयक कर क े वत[मान Legal Framework का अÚययन कर अÛतͪव[भागीय समÛवय क े साथ यथा आवæयक संशोधन आǑद के संबंध म Ʌ सàयक ͪवचार करते ह ु ए अĒेतर कार[वाई हेतु सुझाव Ǒदया गया। | |
| 11 | Inter-Se Distribution of Professional Tax åयावसाǓयक कर का पारèपǐरक ͪवतरण | Among the ULBs it should be distributed on the basis of their population and area, giving 75 per cent weight to population and 25 per cent to area. Among PRIs it has to be allocated to the GPs only. Among the GPs it should also be distributed on the basis of population and area, giving 90 per cent weight to population and10 per cent to area. शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के बीच इसे उनकȧ जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर ͪवतǐरत ͩकया जाना चाǑहए,िजसमɅ जनसंÉया को 75ĤǓतशत और ¢ ेğ को 25ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना चाǑहए। पंचायती राज संèथाओं के बीच इसे के वल Ēाम पंचायतɉ को आवंǑटत ͩकया जाना चाǑहए। Ēाम पंचायतɉ क े बीच भी इसे जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर ͪवतǐरत ͩकया जाना चाǑहए,िजसमɅ जनसंÉया को 90ĤǓतशत और ¢ ेğ को 10ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय The department has no objection to the recommended devolution of professional taxes. ͪवभाग को åयावसाǓयक करɉ क े अनुशंͧसत हèतांतरण पर कोई आपͪƣ नहȣं है। पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय As of now there is no such tax being collected, hence it is not distributed. Whenever such tax would be generated due consideration would be given to the recommendation. अभी तक ऐसा कोई कर नहȣं वसूला जा रहा है,इसͧलए इसे ͪवतǐरत नहȣं ͩकया जा रहा है। जब भी ऐसा कर सृ िजत होगा,ͧसफाǐरश पर उͬचत ͪवचार ͩकया जाएगा। | संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग क े èतर से åयावसाǓयक कर के वत[मान Legal Framework का अÚययन कर अÛतͪव[भागीय समÛवय क े साथ यथा आवæयक संशोधन आǑद के संबंध म Ʌ सàयक ͪवचार करते ह ु ए अĒेतर कार[वाई हेतु सुझाव Ǒदया गया। |
| 12 | Honorarium of GP level elected representatives Ēाम पंचायत èतर के Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ का मानदेय | The honorarium of GP-level elected representatives may be reconsidered, with view for the upward revision up to 100%. The payment of Honorarium be streamlined in such a way that it should be paid regularly. Ēाम पंचायत èतर के Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ क े मानदेय पर पुनͪव[चार ͩकया जा सकता ह ै,ताͩक 100% तक कȧ वृ ɮͬध कȧ जा सके । मानदेय के भुगतान को इस तरह से सुåयविèथत ͩकया जाना चाǑहए ͩक इसका भुगतान Ǔनयͧमत Ǿप से ͩकया जा सके । | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय Proposal of increase in the honorarium of elected representatives is under consideration. Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ के मानदेय मɅ वृ ɮͬध का Ĥèताव ͪवचाराधीन है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 13 | OSR for the ULBs Increasing collection from Property Tax शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए राजèव के अÛय İोत - संपͪƣ कर से संĒह मɅ वृ ɮͬध | The Commission recommends that a special drive should be launched to map all commercial properties/ activities for realization of property tax. आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक संपͪƣ कर कȧ वसूलȣ के ͧलए सभी वाͨणिÏयक संपͪƣयɉ / गǓतͪवͬधयɉ को ͬचिÛहत करने के ͧलए एक ͪवशेष अͧभयान चलाया जाना चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय The Department is in the process of mapping the properties in Urban areas on GIS platform. GIS mapping of properties will enable the Department not only in rationalizing the property tax collection but also will aid in improvement of property taxes. The RFP for hiring GIS mapping consultants has already been drafted and will be floated after getting approvals from the competent authority. It is worth to mention that there is a significant growth in assessment of properties in 2016-17 to 10.71 lakh properties by 10th May 2025. Also, the revenue from property tax collection has been increased significantly from Rs. 10.35 crore in the year 2013-14 to 220.50 crore in the year 2023-24. ͪवभाग शहरȣ ¢ेğɉ मɅ संपͪƣयɉ कȧ जीआईएस Üलेटफॉम[ पर मैͪपंग करने कȧ ĤͩĐया म Ʌ ह ै। संपͪƣयɉ कȧ जीआईएस मैͪपंग से ͪवभाग को न क े वल संपͪƣ कर संĒह को तक[ संगत बनाने मɅ मदद ͧमलेगी,बिãक संपͪƣ करɉ मɅ सुधार करने मɅ भी मदद ͧमलेगी। जीआईएस मैͪपंग सलाहकारɉ को ǓनयुÈत करने के ͧलए आरएफपी का मसौदा पहले हȣ तैयार ͩकया जा चुका है और स¢म Ĥाͬधकारȣ से मंजूरȣ ͧमलने के बाद इसे जारȣ ͩकया जाएगा। यह उãलेख करना उͬचत है ͩक 2016- 17कȧ तुलना मɅ संपͪƣयɉ के मूãयांकन म Ʌ उãलेखनीय वृ ɮͬध हु ई है और 10मई 2025तक 10.71लाख संपͪƣयां हो गई हɇ। साथ हȣ,संपͪƣ कर संĒह से राजèव वष[ 2013-14मɅ 10.35करोड़ ǽपये से बढ़कर वष[ 2023-24मɅ 220.50करोड़ हो गया है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 14 | Comprehensive Database for property tax संपͪƣ कर के ͧलए åयापक डाटाबेस | The Commission recommends that to ensure comprehensive property tax management, all holdings be incorporated into the database regardless of their tax exempt status. आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक åयापक संपͪƣ कर Ĥबंधन सुǓनिæचत करने के ͧलए,सभी संपͪƣयɉ को उनकȧ कर छू ट िèथǓत कȧ परवाह ͩकए ǒबना डाटाबेस मɅ शाͧमल ͩकया जाना चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय The Department has dedicated online platform for collection of property taxes. All holdings irrespective of their exemption status are integrated in the online platform. ͪवभाग ने संपͪƣ करɉ के संĒह के ͧलए एक समͪप[त ऑनलाइन Üलेटफॉम[ बनाया है। सभी होिãडंÊस को उनकȧ छ ू ट िèथǓत के बावजूद ऑनलाइन Üलेटफॉम[ मɅ एकȧकृ त ͩकया गया ह ै। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकताĤतीत नहȣं होती है। |
| 15 | Use of GIS in determining property tax संपͪƣ कर Ǔनधा[रण हेतु जी.आई.एस का उपयोग | The Commission recommends use of Geographical Information System (GIS) for property tax assessment. आयोग ने संपͪƣ कर Ǔनधा[रण के ͧलए भौगोͧलक सूचना Ĥणालȣ (जीआईएस) क े उपयोग कȧ ͧसफाǐरश कȧ है। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT 2.0), a flagship program of Govt. of India also encourages the State for GIS mapping of properties for rationalization of property tax collection and improved tax collection. In this regard, the Department has already drafted an RFP for hiring GIS consultants. The RFP will be floated after getting necessary approvals from the competent authority. भारत सरकार का एक Ĥमुख काय[Đम,अमृ त 2.0 भी राÏय को संपͪƣ कर संĒह को युिÈतसंगत बनाने और कर संĒह मɅ सुधार के ͧलए संपͪƣयɉ कȧ जीआईएस मैͪपंग के ͧलए Ĥो×साǑहत करता ह ै। इस संबंध म Ʌ,ͪवभाग न े पहले हȣ जीआईएस सलाहकारɉ को ǓनयुÈत करने के ͧलए एक आरएफपी का मसौदा तैयार कर ͧलया है। स¢म Ĥाͬधकारȣ से आवæयक अनुमोदन ĤाÜत करने क े बाद आरएफपी जारȣ ͩकया जाएगा। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 16 | Property Tax Board संपͪƣ कर बोड[ | The commission recommends that the Jharkhand State Property Tax Board be constituted and made functional in the FY 25-26. आयोग ने अनुशंसा कȧ है ͩक झारखंड राÏय संपͪƣ कर बोड[ का गठन ͩकया जाए और ͪवƣीय वष[ 2025-26मɅ इसे ͩĐयाशील बनाया जाए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåयWider consultation with various stakeholders is being undertaken for constituting the State Property Tax Board. राÏय संपͪƣ कर बोड[ के गठन के ͧलए ͪवͧभÛन Ǒहतधारकɉ के साथ åयापक परामश[ ͩकया जा रहा है। | Ĥशासीͪवभाग का आवæयकता का आकलन एवं सàयक ͪवचार कर आगे कȧ कार[वाई ह ेतु राÏय सरकार का आदेश ĤाÜत करने का सुझाव Ǒदया गया। |
| 17 | Interdepartment al Co-ordination to resolve dispute ͪववाद के Ǔनèतारण हेतु अंतर ͪवभागीय समÛवय | The commission recommends that the dispute for the collection of holding/property tax, water charges, etc., from the units of industrial area authority, market committee, etc., which falls under the Municipal boundaries, should be resolved through interdepartmental coordination meetings. आयोग ने अनुशंसा कȧ है ͩक नगर Ǔनगम सीमा के अंतग[त आने वाले औɮयोͬगक ¢ ेğ Ĥाͬधकरण,बाजार सͧमǓत आǑद कȧ इकाइयɉ से होिãडंग/संपͪƣ कर,जल शुãक आǑद कȧ वसूलȣ के ͧलए ͪववादɉ का समाधान | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय Most of such disputes are currently being dealt with by district level field offices and ULBs. When such disputes are highlighted to the department, the department also plays an active role in resolving them. However, if it is required, the dispute will also be resolved through inter- departmental co-ordination meetings. इस तरह के अͬधकांश ͪववादɉ का Ǔनपटारा वत[मान मɅ िजला èतरȣय ¢ ेğीय काया[लयɉ और शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ ɮवारा ͩकया जा रहा है। जब ऐसे ͪववादɉ को ͪवभाग के सम¢ रखा | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| अंतͪव[भागीय समÛवय बैठकɉ के माÚयम से ͩकया जाना चाǑहए। | जाता है,तो ͪवभाग भी उÛहɅ सुलझाने मɅ सͩĐय भूͧमका Ǔनभाता ह ै। हालांͩक,यǑद आवæयक हु आ तो अंतर- ͪवभागीय समÛवय बैठकɉ के माÚयम स े भी ͪववाद का समाधान ͩकया जाएगा। | |||
| 18 | Trade license åयापार अनु£िÜत | An organized campaign should be launched to cover 100% commercial holdings under the ambit of trade license. The UD&HD must act upon the JMA (amendment) Act 2021. It must initiate immediate actions and must take steps to notify new rates. åयापार लाइसɅस के दायरे मɅ 100% वाͨणिÏयक होिãडंग को शाͧमल करने क े ͧलए एक संगǑठत अͧभयान शुǾ ͩकया जाना चाǑहए। नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग को JMA(amendment) Act 2021पर काम करना चाǑहए। इसे त×काल कार[वाई शुǾ करनी चाǑहए और नई दरɉ को अͬधसूͬचत करने क े ͧलए कदम उठाने चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय For notification of revised trade license rates, the Department is undertaking stakeholder consultations, including the study of trade license rates being charged by other State Governments. After stakeholder consultation, the Department will do the needful for notification of new trade license rates. संशोͬधत åयापार लाइसɅस दरɉ कȧ अͬधसूचना के ͧलए,ͪवभाग Ǒहतधारकɉ क े साथ परामश[ कर रहा है,िजसमɅ अÛय राÏय सरकारɉ ɮवारा लगाए जा रहे åयापार लाइसɅस दरɉ का अÚययन भी शाͧमल है। Ǒहतधारकɉ के साथ परामश[ के बाद,ͪवभाग नई åयापार लाइसɅस दरɉ कȧ अͬधसूचना के ͧलए आवæयक कार[वाई करेगा। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 19 | Collection from advertisement tax ͪव£ापन कर से संĒह | The UD & HD is advised to make new and comprehensive regulations for the state with the flexibility of advertisement rates at prominent places with specific formulas. नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग को राÏय के ͧलए नए और åयापक Ǔनयम बनाने कȧ सलाह दȣ गई है,िजसमɅ ͪवͧशçट फामू [ले क े साथ Ĥमुख èथानɉ पर ͪव£ापन दरɉ मɅ लचीलापन हो। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय Publication of a comprehensive advertisement regulations is one of the key targets of the Department. The regulation is presently at draft stage and would be finalized in the time ahead. ͪवभाग का एक Ĥमुख लêय åयापक ͪव£ापन ͪवǓनयमन का Ĥकाशन करना ह ै। ͪवǓनयमन अभी ĤाǾप चरण मɅ है और इसे आने वाले समय मɅ अंǓतम Ǿप Ǒदया जाएगा। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 20 | Implementation of JMA to improve OSR अÛय राजèव İोतɉ को बढ़ाने क े ͧलए झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम का ͩĐयाÛवयन | Many taxes and fees are not being collected by the ULBs, as mentioned under the JMA. UD & HD are directed to enlist all such items, frame the comprehensive rules, and ensure that all the provisions of the JMA must be implemented, which may improve the OSR of the ULBs. These steps will reduce the dependence of ULB on the state government. झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम क े तहत बताए गए कई कर और शुãक शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के ɮवारा एकğ नहȣं ͩकए जा रहे हɇ। नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग को ऐसे सभी मदɉ को सूचीबɮध करने,åयापक Ǔनयम बनाने और यह सुǓनिæचत करने का Ǔनदȶश Ǒदया जाता ह ै ͩक झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम के सभी Ĥावधानɉ को लागू ͩकया जाना चाǑहए,िजससे शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के अÛय राजèव İोतɉ मɅ सुधार हो सकता है। इन कदमɉ से शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ कȧ राÏय सरकार पर Ǔनभ[रता कम होगी। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय The department is in the process of identifying the areas where taxes can be levied for improvement of OSR. For framing the rules, the Department I doing wider consultation with stakeholders. After consultation process, the rules will be drafted. ͪवभाग उन ¢ेğɉ कȧ पहचान करने कȧ ĤͩĐया मɅ है,जहां अÛय राजèव İोतɉ म Ʌ सुधार के ͧलए कर लगाया जा सकता ह ै। Ǔनयम बनाने के ͧलए ͪवभाग Ǒहतधारकɉ के साथ åयापक परामश[ कर रहा है। परामश[ ĤͩĐया के बाद,Ǔनयमɉ का ĤाǾप तैयार ͩकया जाएगा। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 21 | Appointment of Municipal Ombudsman. नगर लोकपाल कȧ ǓनयुिÈत | The commission recommends that the Municipal Ombudsman should be appointed at the earliest. This will ensure accountability of the Municipal Authorities आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक नगर Ǔनगम लोकपाल कȧ ǓनयुिÈत जãद से जãद कȧ जानी चाǑहए। इससे नगर Ǔनगम अͬधकाǐरयɉ कȧ जवाबदेहȣ सुǓनिæचत होगी। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय It is under consideration of the Department and after consulting the relevant stakeholders, a decision in this regard will be taken. यह मामला ͪवभाग के ͪवचाराधीन है और संबंͬधत Ǒहतधारकɉ से परामश[ के बाद इस संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया जाएगा। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ है, अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 22 | Social Audit सामािजक अंके ¢ण | The commission recommends that the practice of social audits should be introduced in the ULBs and PRIs. आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ और | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय It is under consideration of the Department and a decision will be taken after wider consultations. | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय |
| पंचायती राज संèथाओं म Ʌ सामािजक लेखा-परȣ¢ण कȧ Ĥथा शुǾ कȧ जानी चाǑहए। | यह ͪवभाग के ͪवचाराधीन है और åयापक ͪवचार-ͪवमश[ के बाद Ǔनण[य ͧलया जाएगा। | कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। | ||
| 23 | Strengthening Standing Committee èथायी सͧमǓत का सुǺढ़ȣकरण | There is a provision for a Standing Committee at all three levels of PRIs. The standing committee be made fully functional by providing adequate training and handholding and ensuring digital monitoring of the meeting minutes by the state HQ. The necessary infrastructure may be created for the same, and SFC resources can be used to fill the gaps and to create necessary infrastructure. पंचायती राज संèथाओं के तीनɉ èतरɉ पर èथायी सͧमǓत का Ĥावधान है। èथायी सͧमǓत को पया[Üत Ĥͧश¢ण और माग[दश[न Ĥदान करके तथा राÏय मुÉयालय ɮवारा बैठक के काय[वृ ƣ कȧ ͫडिजटल Ǔनगरानी सुǓनिæचत करके पूरȣ तरह काया[×मक बनाया जाना चाǑहए। इसके ͧलए आवæयक बुǓनयादȣ ढाँचा बनाया जा सकता ह ै,तथा राÏय ͪवƣ आयोग के संसाधनɉ का उपयोग अंतराल को भरने और आवæयक बुǓनयादȣ ढाँचा बनाने के ͧलए ͩकया जा सकता है। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय Basic induction training of the Standing Committee has been conducted focusing on their roles and responsibilities. èथायी सͧमǓत के सदèयɉ को उनकȧ भूͧमकाओं और िजàमेदाǐरयɉ पर Úयान क Ʌ Ǒġत करते हु ए बुǓनयादȣ Ĥͧश¢ण Ǒदया गया है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 24 | Restructuring of the PRI-Human Resource and Training पंचायती राज संèथाओं का पुनग[ठन-मानव संसाधन और Ĥͧश¢ण | Restructuring of the PRI-Human Resource from state to GP level must be undertaken immediately, and a comprehensive, need-based post for the workforce must be created and filled in a phased manner. The existing manpower must be given adequate training and skill upgradation to make them proficient in digital work and financial work राÏय से लेकर Ēाम पंचायत èतर तक पंचायती राज संèथाओं के मानव संसाधन का पुनग[ठन तुरंत ͩकया जाना चाǑहए,तथा काय[बल क े ͧलए एक åयापक,आवæयकता- आधाǐरत पद सृ िजत ͩकया जाना चाǑहए तथा चरणबɮध तरȣके से भरा जाना चाǑहए। मौजूदा मानव बल को ͫडिजटल काय[ और ͪवƣीय काय[ मɅ कु शल बनाने के ͧलए पया[Üत Ĥͧश¢ण और कौशल उÛनयन का काय[ ͩकया जाना चाǑहए। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय The post of Panchayat Sevak and PESA Mobiliser who are selected at GP as per need has already been done and are functional at GP level. पंचायत सेवक और PESA Mobiliser का पद,िजÛहɅ आवæयकतानुसार Ēाम पंचायत èतर पर चुना जाता है, पहले हȣ ͩकया जा चुका है और वे Ēाम पंचायत èतर पर काय[रत हɇ। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 25 | Capacity Building सामØय[ संवध[न | To prepare an annual training calendar for the training of elected representatives, officials and employees jointly and separately to make them fully conversant in the subject which they are dealing with. The necessary vacancies with quality manpower be filled at the training institute, RGSA and JGSS. Make interdepartmental collaborations to make the best use of training infrastructure by signing MoU, e.g., UD&HD, and others Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ,अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ को संयुÈत Ǿप स े और अलग-अलग Ĥͧश¢ण देने क े ͧलए वाͪष[क Ĥͧश¢ण कै लɅडर तैयार करना ताͩक उÛहɅ संबंͬधत ͪवषय मɅ पूरȣ तरह से जानकार बनाया जा सके । Ĥͧश¢ण संèथान,राçĚȣय Ēाम èवराज अͧभयान और झारखÖड Ēाम èवराज सोसायटȣ मɅ गुणवƣापूण[ जनशिÈत क े साथ आवæयक ǐरिÈतयɉ को भरा जाना चाǑहए। नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग तथा अÛय के साथ एमओयू पर हèता¢र करके Ĥͧश¢ण बुǓनयादȣ ढांचे का सवȾƣम उपयोग करने के | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय To make the Urban Local Bodies self- sustainable, capacity building of public representatives, officials & Staffs is essential. For robust capacity building, the Department has done MoU with two renowned institutions of India, namely, All Indian Institute of Local Self Government ( AIILSG), Delhi and Engineering Staff College of India ( ESCI), Hyderabad. The Department prepares the annual training calendar for ULBs based on their requirements and trains them through aforesaid institutions. शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को आ×मǓनभ[र बनाने क े ͧलए जन ĤǓतǓनͬधयɉ,अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ का ¢मता Ǔनमा[ण आवæयक है। मजबूत ¢मता Ǔनमा[ण के ͧलए,ͪवभाग न े भारत क े दो ĤǓतिçठत संèथानɉ,अथा[त ् अͨखल भारतीय èथानीय èवशासन संèथान (एआईआईएलएसजी),Ǒदãलȣ और इंजीǓनयǐरंग èटाफ कॉलेज ऑफ इंͫडया (ईएससीआई),हैदराबाद क े साथ समझौता £ापन ͩकया है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| ͧलए अंतर-ͪवभागीय सहयोग ͩकया जाय। | ͪवभाग शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए उनकȧ आवæयकताओं के आधार पर वाͪष[क Ĥͧश¢ण कै लɅडर तैयार करता है और उÛहɅ उपरोÈत संèथानɉ के माÚयम स े Ĥͧशͯ¢त कराता है। | |||
| 26 | Adhering principles of Subsidiarity, Democratic Decentralisation and Citizen- Centric Governance अधीनèथता,लो कतांǒğक ͪवकɅ ġȣकरण और नागǐरक-कɅ Ǒġत शासन क े ͧसɮधांतɉ का पालन करना | To ensure effective decentralization, the framework must adhere to the principles of Subsidiarity (assigning responsibilities to the lowest competent level), Democratic Decentralization (empowering PRIs to make decisions independently), and Citizen- Centric Governance(ensuring PRI decisions directly benefit the people they serve). Implementing these principles will strengthen local self-governance and making PRIs truly autonomous and accountable to their constituencies. Ĥभावी ͪवकɅ ġȣकरण सुǓनिæचत करने के ͧलए,ढांचे को सिÞसͫडयरȣ (सबसे कम स¢म èतर को िजàमेदाǐरयाँ सɋपना),लोकतांǒğक ͪवकɅ ġȣकरण (पीआरआई को èवतंğ Ǿप से Ǔनण[य लेने के ͧलए सशÈत बनाना) और नागǐरक- क Ʌ Ǒġत शासन (यह सुǓनिæचत करना ͩक पीआरआई के Ǔनण[य सीधे उन लोगɉ को लाभािÛवत करɅ िजनकȧ वे सेवा करते हɇ) के ͧसɮधांतɉ का पालन करना चाǑहए। इन ͧसɮधांतɉ को लागू करने स े èथानीय èवशासन मजबूत होगा और पीआरआई वाèतव मɅ èवायƣ और अपने Ǔनवा[चन ¢ेğɉ के ĤǓत जवाबदेह बनɅगे। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय Except allocation of funds, all the power of decision taking has been devolved to the lowest competent citizen centric governance level. धन के आवंटन को छोड़कर,Ǔनण[य लेने कȧ सारȣ शिÈत सबसे Ǔनचले èतर के स¢म नागǐरक-कɅ Ǒġत शासन èतर को सɋप दȣ गई है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 27 | PMU at the State Level राÏय èतर पर पी०एम०यू० का गठन | The PRD may consider setting up a PMU at the State level with a digital platform to ensure proper planning without the overlap of resources and activities. The development plan is prepared to speed up the developmental process in a sustainable manner. पंचायती राज ͪवभाग राÏय èतर पर ͫडिजटल Üलेटफॉम[ के साथ पीएमयू èथाͪपत करने पर ͪवचार कर सकता है ताͩक संसाधनɉ और गǓतͪवͬधयɉ के ओवरलैप के ǒबना उͬचत योजना सूğण सुǓनिæचत ͩकया जा सके । ͪवकास योजना ͪवकास ĤͩĐया को संपोषणीय गǓत देने के ͧलए तैयार कȧ जाती ह ै। | पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय PMU adhering to issues is already functional in PRD to ensure proper planning in order to speed-up developmental process of different aspects in a sustainable manner. ͪवकास ĤͩĐया को सतत Ǿप से गǓत द ेने के ͧलए उͬचत कार[वाई सुǓनिæचत करने हेतु पंचायती राज ͪवभाग मɅ पीएमयू पहले से हȣ काय[शील है। | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| 28 | Checking financial leakage pertaining to GST and Royalty TDS जीएसटȣ और रॉयãटȣ टȣडीएस स े संबंͬधत ͪवƣीय ǐरसाव कȧ जांच करना | A consultative, coordinated, and joint effort must be undertaken under the chairmanship of the Department of Finance. This initiative should study the current system with all the stakeholders (e.g., Department of Commercial Tax, Mines and Geology, Labour and employment and skill development alongwith the Rural development, Panchayati Raj, ST/SC/OBC and minority welfare, etc.) and propose a robust mechanism to ensure 100% tax recovery in the coming financial years FY 2025-26 onwards. ͪ वƣ ͪवभाग कȧ अÚय¢ता मɅ एक परामशȸ,समिÛवत और संयुÈत Ĥयास ͩकया जाना चाǑहए। इस पहल म Ʌ सभी Ǒहतधारकɉ (जैसे,वाͨणÏय कर,खान और भूत×व,Įम और रोजगार और कौशल ͪवकास ͪवभाग के साथ- साथ Ēामीण ͪवकास,पंचायती राज,एसटȣ/एससी/ओबीसी और अãपसंÉयक कãयाण आǑद ͪवभाग) के साथ मौजूदा Ĥणालȣ का अÚययन ͩकया जाना चाǑहए और आने वाले ͪवƣीय वषɟ (ͪवƣ वष[ 2025-26)से 100% कर | वाͨणÏय-कर ͪवभाग:- 1 .JST, 2017 क े तहत Ǔनबंͬधत करदाताओं के ɮवारा दाͨखल ͪववरणी एवं उनके ɮवारा Ǔनग[त E-way bill कȧ जांच कȧ जा रहȣ है। वैसे करदाताओं जो Bulk E-way bill Ǔनग[त कर रहे हɇ उनके ɮवारा ͩकए जाने वाले खरȣद एवं ǒबĐȧ कȧ जांच कȧ जा रहȣ ह ै। 2.ͪवͧभÛनसरकारȣ ͪवभागɉ ɮवारा कȧ गयी èğोत कȧ कटौती एवं संवेदकɉ ɮवारा दाͨखल कȧ गयी ͪववरणी कȧ ǒğय[क जांच कȧ जा रहȣ है। 3. रॉयलटȣ कȧ वाèतͪवक ĤािÜत के ǒबÛदु पर िजला खनन ͪवभाग स े सàपक[ करउÈत ǒबÛदु पर जांच कȧ कार[वाई कȧ जा रहȣ है। 4.ͪवͧभÛन ĤखÖडɉ से मनरेगा क े अधीन ͩकए गए काय[ एवं भुगतान का ÞयोराĤाÜत कर उसका Ǔतय[क जांच संबंͬधत | Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई कȧ जा रहȣ ह ै,अतएव आयोग कȧ अनुशंसा पर त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं होती है। |
| वसूलȣ सुǓनिæचत करने के ͧलए एक मजबूत तंğ का Ĥèताव करना चाǑहए। | आपूǓत[कता[ओं/काय[ संवेदकɉ ɮवारा दाͨखलͪववरͨणयɉ से कȧ जा रहȣ है। 5.Mining/TDS/GST on Royalty के ͧलए अंचल ɮवारा GST Evasion कȧ रोकथाम से संबंͬधत कार[वाई कȧ जा रहȣ है। खान एवं भू-त×व ͪवभाग:- JIMMS Portal पर खǓनज Ĥेषण हेतु अͬĒम रॉयलटȣ का भुगतान का Verification के उपराÛत िजला खनन पदाͬधकारȣ ɮवारा परͧमट का Approval Ǒदया जाता है। | |||
| 29 | Adherence to Annual Audits to comply JMA झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम का अनुपालन करने क े ͧलए वाͪष[क ल ेखा परȣ¢ा का अवलंबन | The commission recommends that action be initiated immediately to make the DLFA fully functional, and the DLFA must perform the function mentioned in the JMA 2011, JLFA (amend) 2012 and the mandate by the Finance department. The DLFA must place the audit report of ULB for FY 25-26 before the Jharkhand assembly in FY 26-27 आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक èथानीय कोष अंके ¢ण Ǔनदेशक को पूरȣ तरह काया[×मक बनाने के ͧलए तुरंत कार[वाई शुǾ कȧ जानी चाǑहए,और èथानीय कोष अंके ¢ण Ǔनदेशक को झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2011,झारखÖड èथानीय कोष अंके ¢ण (संशोधन) अͬधǓनयम 2012के अधीन Ǒदए गए आदेश म Ʌ उिãलͨखत काय[ करना चाǑहए। èथानीय कोष अंके ¢ण Ǔनदेशक को ͪवƣीय वष[ 25-26के ͧलए शहरȣ èथनीय Ǔनकाय कȧ ऑͫडट ǐरपोट[ ͪवƣीय वष[ 26-27मɅ झारखंड ͪवधानसभा के सम¢ रखनी चाǑहए। | नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का मंतåय This recommendation requires wider deliberation among multiple departments. After the deliberations, a decision in this regard will be taken. इस ͧसफाǐरश पर ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के बीच åयापक ͪवचार-ͪवमश[ कȧ आवæयकता है। ͪवचार-ͪवमश[ के बाद इस संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया जाएगा। | आयोग कȧ अनुशंसा पर Ĥशासी ͪवभाग को सàयक ͪवचार कर आगे कȧ कार[वाई ह ेतु राÏय सरकार का आदेश ĤाÜत करने का सुझाव Ǒदया गया। |
(ह०/-) (ह०/-) (ह०/-)
(cid:874)वशेष स(cid:876)चव,
स(cid:876)चव,
स(cid:876)चव,
(cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग -सह-
पंचायती राज
योजना एवं (cid:874)वकास
सद(cid:232)य स(cid:876)चव
(cid:874)वभाग -सह- सद(cid:232)य
(cid:874)वभाग-सह-सद(cid:232)य (ह०/-) (ह०/-) (ह०/-)
(cid:874)वकास आयु(cid:200)त, स(cid:876)चव,
(cid:292)धान स(cid:876)चव,
झारखंड-सह- (cid:874)व(cid:419) (cid:874)वभाग -सह-
नगर (cid:874)वकास एवं
अ(cid:218)य(cid:162)
आवास (cid:874)वभाग -सह-
सद(cid:232)य
सद(cid:232)य
------------------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 553377 –– 5500