झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
26 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 118 राँची, मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026 (ई०)
का(cid:871)म(cid:91)क, (cid:292)शास(cid:467)नक सुधार तथा राजभाषा (cid:874)वभाग ।
--------
संक(cid:227)प
11 फरवर(cid:547), 2026
सं(cid:201)या- 5/आरोप(कोट(cid:91) के स)-15-06-/2025 का०- 738--(cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, सेवा(cid:467)नवृ (cid:419) झा०(cid:292)०से०(को(cid:465)ट (cid:272)0-198/03, गृ ह िजला- पलामू), के अपर समाह(cid:419)ा(cid:91), चास, बोकारो के पद पर काया(cid:91)व(cid:876)ध म(cid:581) 1984 (cid:871)सख दंगे से हु ई (cid:162)(cid:467)त के (cid:871)लए मुआवजा भुगतान से संबं(cid:876)धत गृ ह मं(cid:287)ालय, भारत सरकार के प(cid:287)ांक-सं०यू०- 13018/46/2005, (cid:465)दनांक-16.01.2006 के आलोक म(cid:581) बरती गयी अ(cid:467)नय(cid:871)मतता के (cid:871)लये (cid:302)ी कु मार के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध आरोप प(cid:287) ग(cid:465)ठत (cid:873)कया गया, िजसम(cid:581) इनके (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:467)न(cid:224)नवत ् आरोप (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत (cid:873)कया गया-
आरोप- 1984 (cid:871)सख दंगे म(cid:581) मुआवजा भुगतान से संबं(cid:876)धत गृ ह मं(cid:287)ालय, भारत सरकार के प(cid:287)ांक-सं०यू०-13018/46/2005, (cid:465)दनांक-16.01.2006 से (cid:232)प(cid:231)ट है (cid:873)क पूव(cid:91) म(cid:581) मुआवजा भुगतान (cid:873)कये गये लाभुक(cid:585) को ह(cid:547) भुगतान (cid:873)कया जाना है। (cid:302)ी जे(cid:874)वयर हेर(cid:581)ज, त(cid:215)काल(cid:547)न अनुमंडल पदा(cid:876)धकार(cid:547), चास ने गलत अ(cid:871)भलेख तैयार कर (cid:302)ी सव(cid:91)जीत (cid:871)संह कलसी को (cid:509)0 16,30,000/-एवं (cid:232)व० सरदुल (cid:871)संह कलसी को (cid:509)0 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान (cid:873)कया। संबं(cid:876)धत अ(cid:871)भलेख म(cid:581) उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:302)ी कलसी को पूव(cid:91) म(cid:581) कोई भुगतान नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया था। इस संबंध म(cid:581) चास म(cid:581) (cid:292)ाथ(cid:871)मक(cid:551) दज(cid:91) करायी गयी है। वा(cid:232)त(cid:874)वकता म(cid:581) िजला नजारत शाखा से (cid:509)० 48,000/- का पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:302)ी कलसी को भुगतान (cid:873)कया गया था। अतः सरकार(cid:547) (cid:467)नदेश के आलोक म(cid:581) (cid:509)0 4,32,000/- का भुगतान (cid:873)कया जाना चा(cid:465)हए था, जब(cid:873)क (cid:509)0 71,30,000/- का भुगतान कर (cid:465)दया गया ।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026 (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न अपर समाह(cid:419)ा(cid:91), चास, बोकारो उ(cid:200)त भुगतान हेतु िजला (cid:232)तर पर (cid:465)दनांक 29.03.2007 को आहू त बैठक के सद(cid:232)य थे एवं बैठक म(cid:581) (cid:871)लये गये (cid:467)नण(cid:91)य के आलोक म(cid:581) तैयार (cid:873)कये गए भुगतान (cid:874)ववरणी पर उनके (cid:622)वारा भी ह(cid:232)ता(cid:162)र (cid:873)कया गया था। इस(cid:871)लए उ(cid:200)त अ(cid:467)नय(cid:871)मत भुगतान हेतु बैठक म(cid:581) (cid:871)लए गए (cid:467)नण(cid:91)य के (cid:871)लए (cid:302)ी कु मार भी दोषी है। इसके अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त इनके (cid:622)वारा िजला राज(cid:232)व शाखा के (cid:292)भार(cid:547) रहते हु ए (cid:302)ी सरदुल (cid:871)संह कलसी को वष(cid:91) 1993 म(cid:581) उपायु(cid:200)त, बोकारो के आदेश से (cid:873)कये गये अनु(cid:274)ह भुगतान मो० 48,000/-(cid:509)० क(cid:551) सूचना अनुमंडल पदा(cid:876)धकार(cid:547), चास को नह(cid:547)ं द(cid:547) गयी, िजसके कारण मो0 71,30,000/- (cid:509)० का अ(cid:467)नय(cid:871)मत भुगतान हो गया ।
2. उ(cid:200)त आरोप(cid:585) के (cid:871)लए (cid:874)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-3754, (cid:465)दनांक 09.05.2016 (cid:622)वारा (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, सेवा(cid:467)नवृ (cid:419) झा०(cid:292)०से० के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम-43(बी) के तहत (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत क(cid:551) गयी ।
3. संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:302)ी झा (cid:622)वारा (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) पूण(cid:91) कर अपने प(cid:287)ांक-61, (cid:465)दनांक-21.02.2017 (cid:622)वारा जाँच (cid:292)(cid:467)तवेदन उपल(cid:222)ध कराया गया है। संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:622)वारा अपने जाँच (cid:292)(cid:467)तवेदन म(cid:581) उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया (cid:873)क- "िजला (cid:232)तर(cid:547)य स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा भारत सरकार, गृ ह मं(cid:287)ालय के उ(cid:200)त प(cid:287) म(cid:581) व(cid:872)ण(cid:91)त (cid:292)ावधान(cid:585) के अनु(cid:510)प (cid:467)नण(cid:91)य नह(cid:547)ं (cid:871)लये जाने के कारण कु ल 71,30,000/- (cid:510)पये का अ(cid:467)नय(cid:871)मत भुगतान हु आ। चू ँ(cid:873)क आरोपी भी उ(cid:200)त स(cid:871)म(cid:467)त के सद(cid:232)य थे तथा भुगतान (cid:874)ववरणी पर आरोपी का भी ह(cid:232)ता(cid:162)र है, अतः आरोपी को भी स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा गलत (cid:467)नण(cid:91)य (cid:871)लये जाने के मामले म(cid:581) दोष मु(cid:200)त नह(cid:547)ं माना जा सकता है।"
4. (cid:302)ी कु मार के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जाँच (cid:292)(cid:467)तवेदन के समी(cid:162)ोपरांत जांच पदा(cid:876)धकार(cid:547) के (cid:292)(cid:467)तवेदन से सहमत होते हु ए (cid:302)ी कुमार के (cid:874)व(cid:509)(cid:622)ध (cid:292)मा(cid:872)णत आरोप(cid:585) के आलोक म(cid:581) प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 43(बी) के तहत उनके प(cid:581)शन से 20 (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श क(cid:551) कटौती अगले 10 वष(cid:607) तक करने का द(cid:214)ड (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत (cid:873)कया गया तथा (cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत द(cid:214)ड पर (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-8662, (cid:465)दनांक-03.08.2017 (cid:622)वारा उनसे (cid:622)(cid:874)वतीय कारण पृ (cid:205)छा क(cid:551) गयी। उ(cid:200)त के अनुपालन म(cid:581) (cid:302)ी कु मार के प(cid:287) (cid:465)दनांक 05.09.2017 (cid:622)वारा (cid:622)(cid:874)वतीय कारण पृ (cid:205)छा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया है ।
5. (cid:302)ी कु मार से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:622)(cid:874)वतीय कारण पृ (cid:205)छा के समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ी कु मार के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 43(बी) के तहत ् उनके प(cid:581)शन से 20 (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श क(cid:551) कटौती अगले 10 वष(cid:607) तक करने के (cid:467)नण(cid:91)य पर माननीय मु(cid:201)यमं(cid:287)ी के अनुमोदनोपरांत (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-772, (cid:465)दनांक 09.02.2023 एवं प(cid:287)ांक-3953, (cid:465)दनांक 17.07.2023 (cid:622)वारा उ(cid:200)त प(cid:581)शन कटौती के दंड के (cid:466)ब(cid:219)दु झारख(cid:214)ड लोक सेवा आयोग से सहम(cid:467)त क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) झारख(cid:214)ड लोक सेवा आयोग के प(cid:287)ांक-3481, (cid:465)दनांक 31.10.2023 (cid:622)वारा सहम(cid:467)त (cid:292)दान क(cid:551) गयी है 6. (cid:874)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-6901, (cid:465)दनांक- 12.12.2023 के (cid:622)वारा (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, सेवा(cid:467)नवृ त झा०(cid:292)०से० (को(cid:465)ट (cid:272)मांक-198/2003), त(cid:215)काल(cid:547)न अपर समाह(cid:419)ा(cid:91), बोकारो के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:292)मा(cid:872)णत आरोप(cid:585) के आलोक म(cid:581) प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 43(बी) के तहत ् उनके प(cid:581)शन से 20(बीस) (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श क(cid:551) कटौती अगले 10 (दस)वष(cid:607) तक करने का द(cid:214)ड अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया गया ।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026 7. (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध क(cid:551) जा रह(cid:547) (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) के दौरान ह(cid:547) इनके (cid:622)वारा माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय, राँची म(cid:581) W.P.(S) No. 7208/2016 (cid:874)व(cid:231)णु कु मार बनाम झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य दायर (cid:873)कया गया, िजसम(cid:581) (cid:465)दनांक 12.02.2020 को (cid:467)न(cid:224)नां(cid:873)कत आदेश पा(cid:464)रत (cid:873)कया गया "Petitioner is directed to file amended writ petition, within a period of two weeks." उ(cid:200)त (cid:219)यायादेश के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी कु मार (cid:622)वारा माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय, राँची म(cid:581) W.P.(S) No.-7208/2016 Bishnu Kumar Vrs. State of Jharkhand (Amended Writ Petition) दायर (cid:873)कया गया ।
8. (cid:874)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-6901, (cid:465)दनांक- 12.12.2023 के (cid:622)वारा प(cid:581)शन कटौती का द(cid:214)ड अ(cid:876)धरो(cid:874)पत करने के उपरांत (cid:302)ी कु मार W.P.(S) No. 7208/2016 (cid:874)व(cid:231)णु कु मार बनाम झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य म(cid:581) I.A. दायर (cid:873)कया गया, िजसम(cid:581) उ(cid:200)त संक(cid:227)प के (cid:622)वारा अ(cid:876)धरो(cid:874)पत द(cid:214)ड को (cid:467)नर(cid:232)त करने का अनुरोध (cid:873)कया गया ।
9. W.P.(S) No.-7208/2016 (cid:874)व(cid:231)णु कु मार बनाम झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य म(cid:581) माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक- 12.08.2024 को पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश के (cid:622)वारा (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध संचा(cid:871)लत (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) को प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 43(ख) के तहत कालबा(cid:876)धत मानते हु ए (cid:874)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-6901, (cid:465)दनांक- 12.12.2023 के (cid:622)वारा अ(cid:876)धरो(cid:874)पत शाि(cid:232)त को (cid:467)नर(cid:232)त कर (cid:465)दया गया। पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश का काय(cid:91)कार(cid:547) अंश (cid:467)न(cid:224)नवत ् हैः- "------From a bare reading of the provisions of Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules, it is evident that a departmental proceeding against the employee of the state government cannot be initiated after more than four years after the misconduct has taken place. It is alleged that misconduct took place on 29.03.2007, whereas the petitioner retired on 31.07.2011 and the departmental proceeding was initiated on 9.05.2016. It is evident that the departmental proceeding was initiated after 9 years from the date when the misconduct is alleged to have taken place and after more than four years from the date of retirement of the petitioner.
From the aforesaid facts, is evident that the departmental proceeding was time barred by limitation.
Learned lawyer appearing on behalf of the respondent-state submitted that show cause was issued to the petitioner on 2.07.2013 itself but issuance of show cause will not amount to initiation of departmental proceeding against the petitioner, as per the ratio laid down in the case of State of Bihar and others Vs. Mohd Idris Ansari (Supra).
The departmental proceeding was initiated after four years from the alleged misconduct and after nine years from the date of retirement of the petitioner.
4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026Accordingly, the impugned order imposing punishment upon the petitioner for deduction of 20 percent of the pension amount which was to be realized in equal installments within 10 years is hereby quashed.
This writ petition is allowed.
The petitioner will be entitled for consequential benefits.
Pending L.A., if any, also stands disposed of."
10. W.P.(S) No.-7208/2016 (cid:874)व(cid:231)णु कु मार बनाम झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य म(cid:581) माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक-12.08.2024 को पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:874)वभाग के (cid:622)वारा LPA No.-193/2025 झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य बनाम (cid:874)व(cid:231)णु कु मार दायर (cid:873)कया गया।
11. LPA No.-193/2025 झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य बनाम (cid:874)व(cid:231)णु कु मार म(cid:581) माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक- 22.12.2025 को पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश के (cid:622)वारा उ(cid:200)त अपीलवाद को (cid:467)नर(cid:232)त कर (cid:465)दया गया। पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश का काय(cid:91)कार(cid:547) अंश (cid:467)न(cid:224)नवत ् है:-
"--------6. A perusal of the aforesaid Rule would clearly indicate that in order to attract the applicability of Rule 43(b), the alleged misconduct must have been committed by the concerned employee before four years from the date of issuance of the show cause notice.
7. The said issue has already been settled by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Bihar & Others Vs. Mohd. Idris Ansari reported in 1995 Supp (3) SCC 56 wherein the Hon'ble Supreme Court, taking an identical view, has observed as under:
"So far as the second type of cases are concerned the proof of grave misconduct on the part of the Government servant concerned during his service tenure will have to be culled out by the revisional authority from the departmental proceedings or judicial proceedings which might have taken place during his service tenure or from departmental proceedings which may be initiated even after his retirement in such type of cases. But such departmental proceedings will have to comply with the requirements of Rule 43(b).
Consequently a retired government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to the departmental proceedings conducted against him even after his retirement, but such proceedings could be initiated in connection with only such misconduct which might have taken place within 4 years of the initiation of such departmental proceedings against him. In the present case, the respondent retired on 31.1.1993 and the show cause notice was issued on the ground of grave misconduct on 27.09.1993 and not on the ground that service record of the pensioner was not thoroughly satisfactory. It was issued by the State Government as sanctioning authority. It had, therefore to5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026 be read with Rule 43(b). Such notice therefore, could cover any misconduct if committed within 4 years prior to 27.09.1993 meaning thereby it should have been committed during the period from 26.09.1989 upto 31.01.1993 when respondent retired. Only in case of such a misconduct, departmental proceedings could have been initiated against the respondent under Rule 43(b). In such proceedings, if he was found guilty of misconduct he could have been properly proceeded against under Rule 139(a) and (b). On the facts of the present case it must be held, agreeing with the High Court that the notice dated 27.09.1993 invoking powers under Rule 139(a) and (b) was issued wholly on the ground of alleged past misconduct and was not based on the ground that service record of the respondent was not thoroughly satisfactory. So far as that ground was concerned, on a conjoint reading of Rule 43(b) and Kule 139(a) there is no escape from the conclusion that as the alleged misconduct was committed by the respondent prior to 4 years from the date on which show cause notice dated 27.09.1993 was issued, the appellant authority had no power to invoke Rule 139(a) and (b) against the respondent on the ground of proved misconduct.
Consequently, it had to be held that proceedings under Rule 139 were wholly incompetent. The High Court was equally justified in quashing the final order dated 13.12.1993 as there is no proof of such a misconduct. No question of remanding the proceedings under Rule 139(a) and (b) would survive as the alleged grave misconduct could not be established in any departmental proceedings after expiry of four years from 1986-87 as such proceedings would be clearly barred by Rule 43(b) proviso (a)(ii). Consequently, the show cause notice dated 27.09.1993 will have to be treated as stillborn and ineffective from its inception. Such a notice cannot be resorted to for supporting any fresh proceedings by way of remand. For all these reasons no case is made for our interference in this appeal. In the result appeal fails and is dismissed. There is no order as to costs"
8. As observed above, the alleged misconduct took place on 29.03.2007 whereas the writ petitioner/respondent retired on 31.07.2011. However, the departmental proceeding was initiated on 09.05.2016 i.e. after nine years from the date of the alleged misconduct. Therefore, as rightly has been held by the learned Writ Court, the same could not have been initiated as being time barred.
9. Consequently, we find no merit in the present appeal and the same is accordingly dismissed."6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 17 माच(cid:91), 2026 12. W.P.(S) No.-7208/2016 (cid:874)व(cid:231)णु कु मार बनाम झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य म(cid:581) माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक-12.08.2024 को पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश तथा LPA No.-193/2025 झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य एवं अ(cid:219)य बनाम (cid:874)व(cid:231)णु कु मार म(cid:581) माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के (cid:622)वारा (cid:465)दनांक-22.12.2025 को पा(cid:464)रत (cid:219)यायादेश के आलोक म(cid:581) समी(cid:162)ोपरांत (cid:874)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-6901, (cid:465)दनांक-12.12.2023 के (cid:622)वारा (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, सेवा(cid:467)नवृ त झा०(cid:292)०से० (को(cid:465)ट (cid:272)मांक-198/2003), त(cid:215)काल(cid:547)न अपर समाह(cid:419)ा(cid:91), बोकारो के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध अ(cid:876)धरो(cid:874)पत प(cid:581)शन (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 43(बी) के तहत ् उनके प(cid:581)शन से 20 (बीस) (cid:292)(cid:467)तशत रा(cid:871)श क(cid:551) कटौती अगले 10 (दस) वष(cid:607) तक करने का द(cid:214)ड को (cid:874)वलो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है ।
आदेश :- आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क इस संक(cid:227)प को झारख(cid:214)ड राजप(cid:287) के आसाधारण अंक म(cid:581) (cid:292)का(cid:871)शत (cid:873)कया जाय तथा इसक(cid:551) एक (cid:292)(cid:467)त (cid:302)ी (cid:874)व(cid:231)णु कु मार, सेवा(cid:467)नवृ (cid:419) झा०(cid:292)०से० एवं अ(cid:219)य संबं(cid:876)धत को द(cid:547) जाय ।
झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
(cid:876)च(cid:219)टू दोराईबु(cid:510),
सरकार के संयु(cid:200)त स(cid:876)चव ।
-----------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 111188 –– 5500