PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 37 DATE 10 SEPT 2020 to 16 Sept 2020 • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून उस्मानाबाद विशेष वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत :- १) महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. उस्मानाबाद. २) जय तुळजाभवानी अर्बन को-ऑप बँक लि. उस्मानाबाद. • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांजकडून :- ३) भीमाशंकर नागरी सहकारी बँक लि. औसा ता. औसा जि. लातूर • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांजकडून :- ४) गहिनीनाथ कृषि औधोगिक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. बीड ता. जि. बीड. ५) नर्मदा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. किल्लेधारूर ता. धारुर जि.बीड • सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अंबाजोगाई यांजकडून :- ६) गजराई नागरी सहकारी पतसंस्था म. अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि. बीड • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद यांजकडून :- ७) डी.व्ही.पी. धाराशिव जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चोराखळी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद. ८) पोलीस उप आयुक्त औरंगाबाद यांजकडून :- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे बाबत. ९) जिल्हा न्यायाधीश नांदेड यांजकडून :- • अर्जित व परावर्तीत रजेबाबत.

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. ३७] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६, २०२० : भाद्रपद, १९-२५, शके १९४२ [पृष्ठे - ०८, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

१०१३ ते १०२० औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्यायावत सुधारणेसह).

२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे परिपत्रक क्र. एडीएम १८४/१५६ (२) दि. १९ मार्च, १९६८.

३) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स. दि.०२ एप्रिल, २००५.

४) मा. सहकार आयक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बँका/डी-४/ना. पत/क.१५६ प्रशिक्षण/ ०५, दि.१३ जुलै, २००५.

५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पत/डी-४/पतसंस्था का. क.१५६/११, दि. २१ नोव्हेंबर, २०११.

६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दि. ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.

औ. भाग १--३७ १०१३

७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दि. ०१ जानेवारी,२०१७.

८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक. जा. क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारीनियूक्ती/ फेरनियुक्ती २४७४/२०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.

९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ स.आ/कायदा व वैधा. कार्य./विशेष वसूली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९ दिनांक ०६/०६/२०१९.

१०) व्यवस्थापक, महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.

उस्मानाबाद यांचा प्रस्ताव दिनांक ३०/०३/२०२०.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्र. नियंत्रण/महात्मा बसवेश्वर नागरी पतसंस्था, उस्मानाबाद/१५६ अधिकार आदेश /सन २०२०/१४००.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, विश्वास देशमुख, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद१०१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६, २०२० : भाद्रपद, १९-२५, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी या आदेशान्वये महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. उस्मानाबाद या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि. ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात (अ-३, अ-४,व ब) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकरी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा, वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि. बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दि. ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.

७. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार, अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

९. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि "सिव्हील कोर्ट" किंवा "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी "वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

१०. वसूली अधिकायास, वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था म. उस्मानाबाद असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारतून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसूली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसूली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. मा. सहकार आयुक्त व निबंधंक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेश/परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील क्र.४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये अवसुली अधिकायाने करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१४. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य./विशेष वसुली अधि. मोहर वापर /५१९/२०१९ दिनांक ६/६/२०१९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही करावी.

दिनांक-१२/०६/२०२०.

विश्वास देशमुख जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (आद्ययावत सूधारणेसह)

२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे परिपत्रक क्र. एडीएम १८४/१५६ (२), दि. १९ मार्च, १९६८ ३) शासनाची अधिसूचना क. सीएसएल १६०५ / प्र.क्र. १२०/१५-स, दि. ०२ एप्रिल, २००५.

४) मा. सहकार आयक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बँका/डी-४/ना. पत/क.१५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दि.१३ जुलै, २००५.

५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पत/डी-४/पतसंस्था का. क.१५६/११, दि. २१ नोव्हेंबर, २०११.

६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दि. ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.

७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दि. ०१ जानेवारी,२०१७.

८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक. जा. क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारीनियूक्ती/ फेरनियुक्ती २४७४/२०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.

९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ स.आ/कायदा व वैधा. कार्य./विशेष वसूली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९ दिनांक ०६/०६/२०१९.

१०) व्यवस्थापक, जय तुळजाभवानी अर्बन को-ऑप, बँक लि.

उस्मानाबाद. यांचा प्रस्ताव दिनांक २६/०३/२०२०.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश

जा.क्र.वि.-/ १४७८ /नियंत्रण /जय तुळजाभवानी अर्बन को-ऑप बँक/ १५६ अधिकार/ आदेश/ सन २०२० .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, विश्वास देशमुख, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद या आदेशान्वये जय तुळजाभवानी अर्बन को-ऑप. बँक लि. उस्मानाबाद. या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालल्या वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि. ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात (अ-३, अ-४,व ब) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकरी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा, वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात याची. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि. बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दि. ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.

७. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार, अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि "सिव्हील कोर्ट" किंवा "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी "वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

१०. वसूली अधिकायास, वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी महात्मा बसवेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था म. उस्मानाबाद असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारतून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

३

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून

वाचा :- १) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं. १४ दि. १३-१०-१९८१ २) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई अधिसूचना क्र. सहिससो/१०८१/३३३२/२२०/१५ सो दि. २०/१०/१९८१.

३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२) दिनांक १९/०३/१९६८.

४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६.

५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक ०१/०१/२०१७.

६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८.

७) भिमाशंकर नागरी सहकारी बँक लि. औसा ता औसा जि. लातूर (अवसायनात) यांचे पत्र दिनांक १५/०६/२०२०.

१२. वसूली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसूली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. मा. सहकार आयुक्त व निबंधंक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेश/परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील क्र.४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये अवसुली अधिकायाने करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१४. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य./विशेष वसुली अधि. मोहर वापर /५१९/२०१९ दिनांक ६/६/२०१९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही करावी.

दिनांक-१८/०६/२०२०.

विश्वास देशमुख जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व

नियम १०७ अन्वये

आदेश

जा.क्र.वि.-१/१५९७/ कलम १५६ / भिमाशंकरना स. बँक/सन २०२० .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर या अधिसुचनेद्वारे भिमाशंकर नागरी सहकारी बँक लि. औसा ता. औसा जि. लातूर (अवसायनात) या बँकेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकायांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७,९,१०,११( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३,१५,१५,१७,१८ व २० (अ) नुसार वरील कायद्याचे कलम १०१ अनूसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दि. ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.

सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत आहेत.

१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी.

२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी करीता असतील.

३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, सेवा निवृत्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

४) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल. ५) विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज सभाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील. ६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि. बेसिन कॅथीलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७) वसुली अधिकायास त्याच्या नांवापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नांवापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८) नियमाप्रमाणे अधिकार (सरचार्ज) वसुल करुन संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कर्यालयास सादर करावा.

९) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३/११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.

१०) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा.

११) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात येवू नये.

१२) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

१३) तसेच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ अन्वये वसूली अधिकायांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या अदेशीकेचा खर्च (Cost of process) खालीलप्रमाणे निश्चीत केलेला आहे.

अटी व शर्ती :--

१. वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसूली दाखला यामधील वसुलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुुकूमनाम्याच्या/वसूली दाखल्याच्या आदेशीकेचा खर्च (Cost of process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसुल करता येणार नाही.

२. लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५०% दरानेच आदेशीकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या टप्यावर थकबाकी रक्कम पुर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.

३. उपरोक्त नमुद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रू. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशीकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.

५. प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी जाहीरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

६. संस्थेने याप्रमाणे वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्यांच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या वैधानिक संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांने लेखापरिक्षण करतांना खर्चाची आकारणी व त्यांचा विनियोग योग्य पध्दतीने केला आहे किंवा नाही याबाबत तपासणीकरून त्याबाबतचे निष्कर्ष लेखापरिक्षण अहवालामध्ये करणे बंधनकारक राहील. लेखापरिक्षण अहवालामध्ये याबाबत गंभीर दोष निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थेच्या निबंधकाने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावयाची आहे.

दिनांक-०८/०७/२०२०.

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून

अधिसुचना

क्र. २४७६/जिउनि/प्रशासन/गहिनीनाथ कृ. औ. सर्व./नोंदणी/२०२०:- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करित आहेत की, गहिनीनाथ कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. बीड, ता. जि. बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/(बीएच आर) / पीआरडी /(आय) /२०१/२०२० दिनांक ३१-०७-२०२० असा आहे.

उक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे १०(१) अन्वये जिचे वर्गीकरण "उत्पादक संस्था" उपवर्गीकरण "औद्योगिक उत्पादक संस्था" असे करण्यांत आले आहे.

बीड, ३१ जुलै, २०२०.

शिवाजी पं. बडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड.

-------------------------------

५

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून

अधिसुचना

क्र. २४३९/जिउनि/प्रशासन/नर्मदा अर्ब. को. ऑप. सो./नोंदणी/२०२०:- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करित आहेत की, नर्मदा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. किल्लेधारूर ता. धारुर जि. बीड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/(डीएचआर) / आरएसआर /(सीआर) /१५०/२०२० दिनांक ३०-०७-२०२० असा आहे.

उक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे १०(१) अन्वये जिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यांत आले आहे.

बीड, ३० जुलै, २०२०.

शिवाजी पं. बडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड.

सहाय्यक उपनिबंधक यांजकडून

अधिसुचना

क्र. ७३१/सनिअ/वि-२/निगनासपसं/२०२०- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था. अंबाजोगाई, जि. बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, गजराई नागरी सहकारी पतसंस्था म. अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि. बीड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" असून उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" आहे.

बीड, २९ जुलै, २०२०.

व्ही. एल. पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि. बीड.

-------------------------------

७

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून

अधिसुचना

जा. क्र. नियंत्रण/डीव्हीपीधारानासहपत / नोंदणी/अधि/१७२५/२०२० जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद यांचेकडून असे अधिसुचित करण्यात येत की, डी. व्ही. पी. धाराशिव जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चोराखळी ता कळंब जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. ओएसएम/आरएसआर/ (सीआर)/१९२/ सन २०२० दि. ९/७/२०२० अन्वये नोंंदवीण्यात आलेली असुन उपर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था असे आहे.

दिनांक : ०९-०७-२०२०

जिल्हा : उस्मानाबाद

व्ही. आर. देशमुख

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,

उस्मानाबाद.

पोलीस उप आयुक्त यांजकडून

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये

आदेश

क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२०२०-३७९४:- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

दिनांक ०१/०९/२०२० रोजी अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जण) आहे.

दिनांक ०५/०९/२०२० रोजी संकष्ट चतुर्दशी व शिक्षक दिन आहे.

महानगरपालिकेच्या वतीने कर वसुली मोहीम राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व लोकप्रतिनीधी कडून विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊन काळातील विज बिल माफीसाठी राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

JEE-,NEET परिक्षा रद्द व्हावी याबाबत राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे अपेक्षित असल्याने आरक्षण समर्थक व विरोधक यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

सध्या राज्यात कोव्हीड-१९ अनुक्षंगाने लॉकडाऊन सुरु असून मंदीर, मस्जिद, धर्ामिक स्थळे खुले करण्यासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी निकेश खाटमोडे-पाटील, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्ती.

लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.

(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही.

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.

(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.

(इ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.

(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये.

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की, संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ०१/०९/२०२० चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. १५/०९/२०२० चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.

मी पुढे असेही नमुद करतो की, सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१/८/२०२० रोजी काढण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, ३१ ऑगस्ट, २०२०.

निकेश खटमोडे-पाटील, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), औरंगाबाद शहर.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. ७८५/२०२०. दिनांक ३०/०६/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्या वरील आदेश.

१. श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. ७९९/२०२० दिनांक ४/७/२०२० रोजीचा रुजु अहवाल व सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र.

आदेश

क्र.ब-२(१)/३२६१/२०२० - श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ मधील अन्वये दिनांक २५/०६/२०२० ते ६/०७/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०९) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

: ०२ :

श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरूरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री पी. के. धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिले आहे.

नांदेड, १० जुलै, २०२०.

एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

---------------------------------

१०

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. श्री पी.जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांचे पत्र क्र. ६७६/२०२०. दिनांक १०/०७/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/३२६२/२०२० - श्री पी.जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०७/२०२० ते १५/०७/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ११/०७/२०२० व १२/०७/२०२० या दोन दिवसांचा सुटयांचा फायदा जोडून, दिनांक १०/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून मुख्यालयाबाहेर करावयाचा प्रवास संबंधीत सक्षम प्राधिकायाच्या परवानगीने आणि आपल्या स्वत:च्या संपूर्ण जबाबदारीवर तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २२/०५/२०२० रोजीच्या अधिसुचनेतील अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यात येते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री पी.जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

: ०२ : श्री पी.जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरूरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री जे.एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, नायगांव किनवट यांनी पहावा.

तसेच श्री पी.जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपयर्ंत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री. जे.एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, किनवट यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे. नांदेड, १० जुलै, २०२०.

एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

---------------------------------

११

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र. २१५४/ २०२०, दिनांक ०२/०७/२०२०.

१. श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांचे पत्र क्र. ८६१/२०२० दिनांक १०/०७/२०२० व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/३२७९/२०२० - श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांची संदर्भ क्र.१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ०९/०७/२०२० व १०/०७/२०२० या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा संदर्भ क्र. २ मधील विनंतीनुसार रद्द करण्यात येते.

: ०२ : श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांची दिनांक ९/०७/२०२० रोजीची एक दिवसाची नैमित्तीक रजा सदर कालावधीत मुख्यालयाबाहेर करावयाचा प्रवास संबंधीत सक्षम प्राधिकायाच्या परवानगीने आणि आपल्या स्वत:च्या संपूर्ण जबादारीवर तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २२/०५/२०२० रोजीच्या अधिसुचनेतील अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यात येते.

नांदेड, १३ जुलै, २०२०.

एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-४३१ ००५ AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, २१-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-४०० ००४. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.