सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक यांची सूचना (मंजूर प्रादेशिक योजनेत फेरबदल- मौजे मह…

RNI No. MAHBIL/2012/44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९ , अंक - ३७ ]

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ २५ , शके १ ९ ४२

[ पृष्ठे १८

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य- सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो . नाशिक/ कलम २० (३)/ मौजे महादेवपूर, तालुका नाशिक/ गट नंबर ११६/६१२/२०२० . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे महादेवपूर , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ११६ मधील एकूण ९.७६ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास "उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) " शेती विभागात (कालवा लाभक्षेत्र) " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन " शेती विभागातून (कालवा लाभक्षेत्र) " वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे;

(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(१)

वि (एच) ११४ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ - २५, शके १९४२ (४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .

( ६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

(८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

(९ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१० ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन . डी. सी . सी . बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा , नाशिक यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक , ३१ ऑगस्ट २०२० .

नाशिक विभाग , नाशिक.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०- १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १ ९४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Nashik/ Section 20 ( 3)/Mouje Mahadevpur, taluka Nashik/ Gat No. 116/ 612/2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013. And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about9.76 Hectares bearing Gat No. 116 of mouje Mahadevpur, taluka and district Nashik ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in " Agriculture Zone ( Canal Command Area ) " ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49 / 15/ UD -13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that , the said land shall be deleted from " Agriculture Zone (Canal Command Area ) " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan(hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) ofSection 20 of the said Act , subject to the following conditions .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०- १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १९४२ (10) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land;

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , Nashik . The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said Modification , Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the Report thereon to theMember - Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 31stAugust 2020 .

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ - २५, शके १९४२ जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ खालील प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक भूसं/एलएक्यू/एसआर-१/२०२०. ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. ५/अ-३ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ - अ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १४) , अहमदनगर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा अहमदनगर , तालुका श्रीगोंदा, गाव चिंभळा

आवश्यक जमिनींचे भूमापनक्रमांक/

अदमासे क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

चौ. मी.

११६

१३०० २३९/२

५८००

७१००

एकूण ..

६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ - २५, शके १९४२

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : विसापूर कालव्याची चिंभळा वितरिका क्रमांक १२ चीचारी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन विसापूर कालव्याची चिंभळा वितरिका क्रमांक १२ ची चारी , मौजे चिंभळा, तालुका श्रीगोंदा.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन सुविधा

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागूनाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील , क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९/ प्र. क्र. ३१/अ -३, दिनांक १३ जानेवारी २०२० नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: लागूनाही .

( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १४ ) , अहमदनगर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

राहुल द्विवेदी ,

भा. प्र . से. ,

जिल्हाधिकारी , अहमदनगर .

अहमदनगर , ३ ऑगस्ट २०२०.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२७४/२०१८/कावि-४४/२०२०. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्तअधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १ ९४२ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग , पाचोरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे वरसाडे प्र. बो.

अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर १०५-अ

० २९

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: नियोजित बहुळा प्रकल्प

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वरसाडे प्र. बो. , तालुका पाचोरा येथील जमीन नियोजित बहुळा प्रकल्पाचे शाखा कालव्यासाठी संपादन करणे .

समाजाला मिळणारे लाभ : बहुळा प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकरी , ग्रामस्थ यांना लाभ होणार आहे .

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार- अ, दिनांक २७ जानेवारी २०२० अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग, पाचोरा .

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पाचोरा भाग , पाचोरा.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर -२७४/२०१८ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ .

८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ - २५, शके १९४२ टीप. - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग १ , जळगाव तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

अभिजीत राऊत ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव .

जळगाव, २६ ऑगस्ट २०२० .

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२८३/२०१८/कावि-४६/२०२०. - ज्याअर्थी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १ ९४२ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा , मौजे वडगाव बु. प्र. पा.

अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर १५४

० ५७

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नियोजित बहुळा प्रकल्प बुडीत क्षेत्रासाठी व कालवा क्रमांक ८ .

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वडगाव बु. प्र . पा. , तालुका पाचोरा येथील जमीन नियोजित बहुळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी व कालवा क्रमांक ८ साठी संपादन करणे .

समाजाला मिळणारे लाभ : बहुळा प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ यांना लाभ होणार आहे.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग , पाचोरा .

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , पाचोरा भाग , पाचोरा.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर -२८३ /२०१८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ .

टीप. - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग १ , जळगाव तसेच उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

अभिजीत राऊत ,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव , २६ ऑगस्ट २०२० .

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२६/२०१ ९/कावि-४२/२०२० . - ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " १०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५, शके १९४२ असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा

गट क्रमांक

अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे परधाडे

००८ ३७

० ११ ५२

० १२ ५३

० २७ ५४/२

६१

० ०६

० १० ६२

६३

० १३

० ०४ ६४

००४ ६५

००८ ६६

७७

० ०४

००४ ७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १ ९४२ ११ अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर मौजे परधाडे – चालू

००५ ७९

००४ ८१

८३

०० ९ ८७/१

० ०४ ८८

००३

००३ ८९/२

मौजे नाचणखेडा

९ ८

० ३७ ९९

००९ १००

००३

० ११ २१८

मौजे दुसखेडे

१४२/२

० २३

मौजे बाळद बु.

७२/१

० ०१५ ७२/२

० ०१५

००८ ६९

मौजे वडगाव खु. प्र. पा.

३८

० १४

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : जळगाव- मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन .

प्रकल्प कार्याचे वर्णन जळगाव-मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे परधाडे , नाचणखेडा, दुसखेडे , बाळद बु . , वडगाव खु. प्र . पा. येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी वृद्धिंगत करणे .

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , असाधारण भाग चार- अ, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , पाचोरा भाग , पाचोरा .

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसंपादन/ समन्वय/एसआर -३२६/ २०१ ९ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१ ९.

टीप. - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे , भुसावळ तसेच उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अभिजीत राऊत ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव.

जळगाव , २६ ऑगस्ट २०२० .

१२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५, शके १९४२ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१२४/ सन २०२०.- मी, रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, न्यू दत्त महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सावखेडा बु. , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/एजीआर/(ओ)/ (डी)/२६ ९/ २०२०, दिनांक २७ जानेवारी २०२० असा आहे.

जळगाव , २७ जानेवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/ ९ ०/सन २०२०.- मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, माहिजी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माहिजी, तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/एजीआर/(ओ)/ (डी)/२६८ /२०२० , दिनांक २० जानेवारी २०२० असा आहे .

जळगाव , २० जानेवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/१६४/ सन २०२०.- मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, संत तुकाराम महाराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , दरेगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/२७०/२०२० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० असा आहे .

जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१६६/सन २०२०.- मी, रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतो की, जिजाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कळमळू, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी) /२७१/२०२० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० असा आहे .

जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/ १८५/सन २०२०.- मी, रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित अहिल्यादेवी महिला बंदिस्त शेळी - मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/२७४/२०२० , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० असा आहे.

रविंद्र र . पाटील,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव .

जळगाव, ६ फेब्रुवारी २०२० .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १९ - २५ , शके १ ९४२ १३

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/ १८३ /सन २०२०.- मी, रविंद्र पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित सेवालाल जयंती महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपरखेड ( तांडा) , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/२७३/ २०२० , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० असा आहे .

जळगाव , ६ फेब्रुवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१६२/ सन २०२०.- मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव अधिसूचित करतो की, सार्थक दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गलवाडे खु. , तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/एजीआर/(ओ)/ (डी)/ २७२/ २०२० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० असा आहे.

रविंद्र र. पाटील,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव.

जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०२० .

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/804/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

( 1 )

Sr. No.

Nameand Designation 1

Shri . J. W. Gaikwad ,

4thJointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik .

Shri . S. W. Ugale ,

2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad .

Period 3

Earned Leave for six ( 6) days from 27th January 2020 to 1st February 2020 prefixing holidays falling on25th January 2020 and 26th January 2020 and suffixng Sunday falling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 26th January 2020 after flag hoisting ceremony to 3rd February 2020 before office hours .

Earned Leave for six ( 6 ) days from 27th January 2020 to 1st February 2020 prefixing holidays falling on25th January 2020 and 26th January 2020 and suffixng Sunday falling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 26th January 2020 after flag hoisting ceremony to 3rd February 2020 before office hours .

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the aboveperiod .

१४

(II)

Nameand Designation Sr. No. 1

Shri . J. W. Gaikwad , 4th JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik .

Shri . S. W. Ugale , 2nd JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad .

Nashik , 23rd January 2020 .

JudicialOfficers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties 3

Shri . V. A. Sathe , 5th JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , Nashik .

Smt . M. S. Kochar, 3rd JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , Niphad .

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge , Nashik .

Order

No. EST/ 828 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

Name and Designation Sr. No. 1

Shri . J. P. Zapate , DistrictJudge- 2 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Shri . M. S. Bodhankar, DistrictJudge- 6 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Shri . S. G. Landge , CivilJudge , Senior Division , Malegaon.

(1 )

Period 3

Earned Leave for four ( 4 ) days from 29th January 2020 to 1st February 2020 suffixng Sunday falling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 28th January 2020 after office hours to 3rd February 2020 before office hours.

Earned Leave for three (3 ) days from 30th January 2020 to 1st February 2020 suffixng Sunday falling on2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 29th January 2020 after office hours to 3rd February 2020 before office hours .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०- १६ , २०२० / भाद्र १९ - २५, शके १ ९४२ १५

Nameand Designation

Sr. No. 1

Shri . S. B. Kale , JointCivil Judge , Senior Division , Niphad.

Smt . M. S. Kochar , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad .

(1 ) - contd.

Period 3

Earned Leave for five ( 5) days from 27th January 2020 to 31st January 2020 prefixing holidays falling on25th January 2020 and 26th January 2020 with permission to leave headquarter with effect from 24th January 2020 after flag hoisting ceremony to 1stFebruary 2020 before office hours . Subject to production of crtificate regarding attendance of flag hoisting ceremony.

Expost facto sanction to the Earned Leave for three (3) days from 20th January 2020 to 22nd January 2020 prefixing Sunday falling on 19th January 2020.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Nameand Designation Sr. No. 1

Shri . J. P. Zapate , DistrictJudge- 2 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Shri. M. S. Bodhankar , DistrictJudge- 6 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Shri . S. G. Landge , CivilJudge , Senior Division , Malegaon.

Shri . S. B. Kale , JointCivil Judge , Senior Division , Niphad.

Smt. M. S. Kochar, 3rd JointCivil Judge , Senior Division , Niphad .

Nashik , 27th January 2020 .

( II)

Judicial Officers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties

Smt . S. S. Nair, DistrictJudge-3 and Additional Sessions Judge , Nashik.

Shri . G. P. Deshmukh , DistrictJudge- 7 and Additional Sessions Judge , Nashik.

Shri . A. K. Deshmukh , JointCivil Judge , Senior Division , Malegaon.

Smt . M. S. Kochar, 3rd JointCivil Judge , Senior Division , Niphad .

Shri . S. W. Ugale , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad .

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge , Nashik .

१६

Order

No. EST / 876 /2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

Sr. No.

Nameand Designation

Shri . S. T. Doke , DistrictJudge- 2 and Assistant Sessions Judge , Niphad .

Shri . A. K. Deshmukh , JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon.

( 1 )

Period 3

Earned Leave for three (3 ) days from 29th January 2020 to 31st January 2020 with permission to leave headquarter with effect from 28th January 2020 after office hours to 1st February 2020 before office hours .

Earned Leave for three (3) days from 3rd February 2020 to 5th February 2020 prefixng Sunday falling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 1st February 2020 after office hours to 6th February 2020 before office hours.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

(II)

Nameand Designation

Sr. No. 1

Shri . S. T. Doke, DistrictJudge-2 and Assistant Sessions Judge , Niphad .

Shri . A. K. Deshmukh , JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon.

Nashik , 28th January 2020 .

Judicial Officers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties

Shri. S. P. Digraskar, Extra Joint District Judge and Assistant Sessions Judge,Nashik .

Shri . Y. P. Pujari , 4th JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , Malegaon.

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge , Nashik .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १० - १६, २०२० / भाद्र १ ९ - २५ , शके १९४२ १७

Order

No. EST/ 879/ 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

( 1 )

Sr. No. 1

Nameand Designation 2

Shri . S. T. Doke , District Judge- 2 and Assistant Sessions Judge, Nashik .

Shri . A. K. Deshmukh , JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon.

Period 3

Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd February 2020 to 5th February 2020 prefixng Sunday falling on2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 1st February 2020 after office hours to 6th February 2020 before office hours .

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Nameand Designation Sr. No. 1

Shri . S. T. Doke , DistrictJudge-2 and Assistant Sessions Judge , Nashik .

Shri . A. K. Deshmukh , JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon.

Nashik , 29th January 2020 .

( II)

Judicial Officers with whom charge is kept during the leave period in addition to their own duties 3

Shri . S. P. Digraskar, Extra Joint District Judge and Assistant Sessions Judge, Nashik.

Shri . Y. P. Pujari , 4th JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , Malegaon .

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge , Nashik.

१८

Order

No. EST / 977 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

( 1 )

Nameand Designation Sr. No. 1

Shri . S. C. Jadhav , DistrictJudge- 8 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Smt . A. M. Tamane , 3rd JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon .

Period 3

Ex post facto to the Earned Leave for three (3) days from 27th January 2020 to 29th January 2020 prefixing holidays falling on 25th January 2020 and 26thJanuary 2020.

Earned Leave for three (3 ) days from 30th January 2020 to 1st February 2020 suffixng Sunday falling on2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 3rd February 2020 before office hours .

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

(II)

Nameand Designation Sr. No. 1

Shri . S. C. Jadhav, DistrictJudge-8 and Additional Sessions Judge , Nashik .

Smt . A. M. Tamane , 3rd JointCivil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon .

Nashik , 1st February 2020 .

JudicialOfficers with whom charge is kept during the leave period in addition to their own duties 3

Shri . G. P. Deshmukh , DistrictJudge- 7 and Assistant Sessions Judge , Nashik.

Shri . Y. P. Pujari , 4th JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , Malegaon.

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge , Nashik.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .

EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .