¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. ४३] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ [पृष्ठे - ४८, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
१०८९ ते ११३४ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ७२ ते ७३ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम १०२ मधील तरतुदी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये आदेश
क्र. सनिअ/प्रशासन/अवसायन/अंतरिम/सन २०२०, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई.-- ज्या अर्थी, श्री वैद्यनाथ फळे भाजीपाला व फुले खरेदी सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई, जिल्हा बीड ही संस्था असून जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ऐजेआय (एम)/ ५०१/११ दिनांक १८/०२/२०११ असा असून सदर संस्थेस तिचे उपविधी, कायदा कानुन, वेळोवेळीशासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेली शासन, निर्णय शासन व वरीष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रके या नुसार संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९६० आणि त्याखालील नियम १९६२ मधील अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्था असुन त्यानुसार कामकाजकरणे बंधनकारक आहे, आणि,
औ. भाग १--४३ १०८९
ज्या र्अथि, संंंंंंस्थेने मागील काही वर्षापासून हिशोब पत्रके सादर करणे, वर्ाषिक सर्वसाधारण सभेचा अहवाल सादर करणे, संस्थेचे लेखापरिक्षण करुन घेऊन त्यांचा लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे इ. कामे उपविधीतील तरतुदी प्रमाणे करुन निबंधकास वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक असुनही सदरील माहिती सादर कलेली नसून कलम ७९ (१अ) चे तरतुदीप्रमाणे विविरणपत्रे सादर करुन ती शासनाच्या संकेत स्थळावर भरणे आवश्यक असताना तसे केलेले नाही. संस्थेच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने वरील नमूद बाबीबाबत या कार्यालयाने वेळोवेळी संस्थेस कळविण्यात आलेले आहे. तसेच सदर संस्था ही सन- डिसंेबर २०१८ मध्ये निवडणूकीस पात्र असून अद्याप पयर्ंत संस्थने मतदार यादी व निवडणूक निधी भरणा केलेला नाही आणि,
त्या अर्थी, सदरहू संस्था ही संस्थेच्या मंजूर उपविधी कायदा कानुन, वेळोवेळी शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेली शासन निर्णय शासन व वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रके यानुसार कामकाज करीत नसल्यांचे दिसुन येते. त्यामुळे संस्थेचे व्यवहार बंद असल्यांचे ठावठिकाणा लगत नसल्यांचे दिसून येत असून संस्थेने कायदायातील व उपविधीतील तरतूदीचे पालन करणे बंद केलेले आहे. त्यामुळे उपरोक्त वाचा क्र. मधील तरतुदीनुसार संस्थेवर कायदेशीर कार्यवाही करुन सदरहू संस्था अवसायनात घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे खालील प्रमाणे अंतरिम आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
१०९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ३अंतरिम आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (१) (क) (दोन) (चार) मधील तरतुदीप्रमाणे मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी व्ही. एल. पोतंगले, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अंबाजोगाई जिल्हा बीड, श्री वैद्यनाथ फळे भाजीपाला व फुले खरेदी विक्री सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई जि. बीड ही संस्था जीचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ ऐजेआय/एजीआर (एम)/५०१/११ दिनांक १८/०२/२०११ असा असून सदरहू संस्थेचे कारभार गुंडळण्यांचे अंतरीम आदेश या अन्वये देत असून उक्त अधिनियमातील कलम १०३ (१) नुसार अवसायक म्हणून एस आर पवार जेष्ठ तपासणीस डी सी सी मर्या बीड शाखा अंबाजोगाई यांची नियुक्ती करीत आहे. सदरील अंतरिम आदेशासंबधात आदेशाच्या तारखेपासून एक महिण्याच्या आत संस्थेचे धनको, ऋणको, पदाधिकारी व सभासद यांना आक्षेप/हरकती नोंदवावयाच्या त्यांनी आवश्यक त्या पुराव्यासह त्यांचे लेखी आक्षेप/हरकती नोंदवाव्यात, नोंदविण्यात आलेले आक्षेप/हरकती समाधानकारक न नोंदविल्यास सदरील अंतरिम आदेश कायमकरण्यात येतील.
अंबाजोगाई, २८ सप्टेंबर, २०२०.
व्ही. एल. पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. अंबाजोगाई.
-------------------------------
२ जिल्हाधिकारी यांजकडून अंतिम अधिसूचनेचा मसूदा
क्रं.२०२०/मशाका-२/जमा/टे-२/सिआर-०३ .-- शासकिय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रं.टीएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दि.०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, चे कलम ४, पोट कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती, मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोटकलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वी प्रसिध्दीनंतर मी डॉ. विपीन इटनकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, नांदेड जिल्हा याद्वारे ही अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून नांदेड जिल्ह्यतील लोहा तालुक्यातील सेवालाल नगर या वाडी/तांडे च्या सोबतच्या अनुसूचिमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व नांदेड जिल्ह्यच्या लोहा तालुक्यातील सेवालाल नगर नावने ओळखण्यात येणाया गावांत रुपांतर करीत आहे.
मुळ गाव:- शेवडी बा. नविन गाव:- सेवालाल नगर नविन गावात समाविष्ट केलेले भूमापन क्रमांक - १२९
जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
सुधारीत अंतिम अधिसूचना
क्रं.२०१७/मशाका/२जमा-सिआर/पुर्न.तलसठी/सीआर-०१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१०(तलाठी)/प्र.क्रं.११२/(भाग-३)/म-१० दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झलेली वाढ विचारात घेता नवीन तलाठी साझे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचेकडील पत्र क्रं.२०१४/मशाका/ प्राफेब/सिआर-३३/कावि-१४० दिनांक २/६/२०१७ अन्वये नांदेड जिल्ह्यसाठी ८४ नव्याने निर्माण होणाया तलाठी साझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे.
आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील पत्र क्रं./२०१७/मशाका/२/जमा- सीआर/पुर्न.तलाठी/सीआर-०१ दिनांक २०/६/२०१७ अन्वये साझांची फोड/ पुनर्रचना करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरीता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २(२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानूसार उपविभाग निहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन त्यांचेकडून नांदेड जिल्ह्यतील उपविभागातील तालुकानिहाय होणाया तलाठी साझांची फोड/ पुर्नरचना याबाबत साझांची संख्या निश्चित करण्यात येवून अंतिम अधिसूचना शासन राजपत्रात दिनांक ०६/१२/२०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
परंतू, सदर अधिसूचनेमध्ये भोकर तालुक्यातील साझा पुनर्रचनेमध्ये नजर चुकीने फेरबदल झाल्याबाबत तहसिलदार भोकर यांनी या कार्यालयाकडे पत्र दिनांक १९/०६/२०२० अन्वये अहवालीत केलेले आहे.
त्या अनुषंगाने, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याचे कलम ४, पोट-कलम(२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्याया इतर
| स.नं./गट नं. ते स.नं./गट नं. एकूण २३२ ते २९५ ६४ ३०८ ते ३६४ ५७ ३८६ ते ३९३ ०८ |
| एकूण १२९ |
सर्व अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४)
दिनांक:- २३/०९/२०२०
डॉ. विपीन इटनकर (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी नांदेड.
अन्वये आवश्यक असल्या प्रमाणे पुर्व प्रसिध्द केल्यानंतर याद्वारे नांदेड जिल्ह्यतील भोकर तालुक्यातील विद्यमान तलाठी साझे व नवर्िनमित सांझाची पुर्नरचना करण्याबाबतची सुधारीत अंतिम अधिसूचनेचा मसूदा याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १०९१अनुसूची-भोकर तालुका तलाठी साझे
| अ.क्रं. | मुळ साझाचे नाव | मुळ साझामध्ये समाविष्ठ असलेल्या गावाची नावे |
| ०१ | ०२ | ०३ |
| ०१ | भोकर | भोकर |
| ०२ | भोसी | भोसी खरबी |
| ०३ | चिदगिरी | चिदगिरी ताटकळवाडी |
| ०४ | वाकद | वाकद आमदरी आमदरीवाडी |
| ०५ | पांडूरंणा | पांडूरंणा बोरवाडी गारगोटवाडी डोरली समंदरवाडी |
| ०६ | पोमनाळा | पोमनाळा नागापूर चिंचाळा प.भो. |
| ०७ | बोरगांव | बोरगांव धानोरा नारवट |
| ०८ | किनी | किनी |
| ०९ | पाळज | पाळज राळज माहळसापूर |
| १० | भूरभूशी | भूरभूशी मसलगा मालदरी |
| ११ | द वठाणा े | द वठाणा े पाकी |
| १२ | सोमठाणा (प.भो.) | सोमठाणा प.भो. सावरगांवमाळ |
| १३ | थेरबन | थेरबन धावरी बु. धावरी खु. |
| १४ | मातूळ | मातूळ बेंद्री |
| १५ | लगळूद | लगळूद रावणगांव |
| १६ | रहाटी बु. | रहाटी बु. नांदा प.म.म्हैसा खडकी |
| १७ | कांडली | कांडली दिवशी खु. |
| १८ | सोनारी | सोनारी सावरगांवमेट जामदरी जामदरीतांडा |
| १९ | दिवशी बु. | दिवशी बु. महागांव गारगोटवाडी |
| २० | मोघाळी | मोघाळी कामनगांव ईळेगाव |
| २१ | हाडोळी | हाडोळी लामकाणी |
| २२ | धारजनी | धारजनी नांदा बु. |
| २३ | डौर | डौर सायाळ बल्लाळ |
| २४ | रिठ्ठा | रिठ्ठा हस्सापूर जाकापूर |
| २५ | बेंबर | बेंबर जांभळी |
| २६ | कोळगाव बु. (नवर्िनमित्त) | कोळगाव बु. कोळगाव खु. नांदा खु. |
| २७ | र णापूर (नवर्िनमित्त) े | रेणापूर बटाळा किनाळा |
| २८ | पिंपळढव (नवर्िनमित्त) | पिंपळढव कोंडदेवनगर सिध्दार्थनगर |
| २९ | हाळदा (नवर्िनमित्त) | हाळदा रायखोड |
| ३० | आमठाणा (नवर्िनमित्त) | आमठाणा मोखंडी बे. नसलापूर नेकली |
दिनांक:- १२/१०/२०२०.
स्वा/-
(डॉ. विपीन इटनकर) जिल्हाधिकारी नांदेड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १०९३ ४उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
(कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
(भूमी संपादा, पुार्वसा व पुास्र्थापाा करतााा भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. आर्वी ता.परभणी जि.परभणी येथील निम्न दुधना उजवा कालवा अंत्य वितरीकेचे भूसंपादना करीता.
क्रमांक/२०१८/भुसंपादन/निदुप्रउका/सीआर दि.३०/०९ /२०२०.-- ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंत वितरीके साठी भुसंपादन गांव
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ. आर्वी ता. जि. परभणी ५६५ ०.०२ एकुण ०.०२
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंतवितरिके करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यं वितरीके करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
१०९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक.
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२० ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन -------------------------------------------------- ५
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
(कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
(भूमी संपादा, पुार्वसा व पुास्र्थापाा करतााा भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. गोविंदपूर ता.परभणी जि.परभणी येथील निम्न दुधना उजवा कालवा अंत्य वितरीकेचे भूसंपादना करीता.
क्रमांक/२०१८/भुसंपादन/निदुप्रउका/सीआर दि.३०/०९ /२०२०.--- ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंत वितरीके साठी भुसंपादन गांव
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ. गोविंदपूर ता. जि. परभणी ९० ०.०२ एकुण ०.०२औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १०९५ ६ अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंतवितरिके करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यं वितरीके करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक.
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
(कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
(भूमी संपादा, पुार्वसा व पुास्र्थापाा करतााा भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. एकरूखा तर्फे पेडगांव ता.परभणी जि.परभणी येथील निम्न दुधना उजवा कालवा अंत्य वितरीकेचे भूसंपादना करीता.
क्रमांक/२०१८/भुसंपादन/निदुप्रउका/सीआर/ दि.३०/०९ /२०२०.-- ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या१०९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंत वितरीके साठी भुसंपादन गांव
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ. एकरूखा तर्फे पेडगांव ५ ०.०२ ता. जि. परभणी
एकुण ०.०२
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंतवितरिके करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यं वितरीके करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक.
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
------------------------------- ७
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
(कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
(भूमी संपादा, पुार्वसा व पुास्र्थापाा करतााा भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. पिंपळगांव स.मि. ता.परभणी जि.परभणी येथील निम्न दुधना उजवा कालवा अंत्य वितरीकेचे भूसंपादना करीता.
क्रमांक/२०१८/भुसंपादन/निदुप्रउका/सीआर दि.३०/०९ /२०२०.-- ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १०९७आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंत वितरीके साठी भुसंपादन गांव
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ. पिंपळगांव स.मि. २२० ०.०४ ता. जि. परभणी १३४ ०.७४ १५९ ०.३७ एकुण १.१५
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंतवितरिके करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यं वितरीके करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक.
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------
१०९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ८उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
(कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
(भूमी संपादा, पुार्वसा व पुास्र्थापाा करतााा भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. किन्होळा ता.परभणी जि.परभणी येथील निम्न दुधना उजवा कालवा अंत्य वितरीकेचे भूसंपादना करीता.
क्रमांक/२०१८/भुसंपादन/निदुप्रउका/सीआर दि.३०/०९ /२०२०.-- ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंत वितरीके साठी भुसंपादन गांव
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ. किन्होळा १३३ ०.०२ ता. जि. परभणी १३८ ०.०१ एकुण ०.०३
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यंतवितरिके करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा अत्यं वितरीके करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १०९९अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक.
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
------------------------------------ ९
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांचे कार्यालय, जिल्हा परभणी.
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. मांगणगांव, ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ७२ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
११०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन १०गाव:- मौ. मांगणगांव तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ २०९ ०.१४
एकुण ०.१४
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन. प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील. (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक. नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. मटकहाळा, ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ७२ व ७७ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर/दि.३०/०९/२०२०.- ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भारऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११०१ निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. मटकहाळा तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ ९९ ०.५८ २ १३७ ०.६६ ३ १३९ ०.२० ४ १४० ०.५६ ५ १४१ ०.०१
एकुण २.०१
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक. नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/-
(डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
----------------------------------- ११
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. मिर्झापूर ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ६८ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा११०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. मिर्झापूर तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ १४५ ०.४८
एकुण ०.४८
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
़ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११०३ १२उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. पिंपळा ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ६४/उपवितरिका क्र. ४ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. पिंपळा तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ ७९ ०.४३
एकुण ०.४३
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
११०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील. (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक. नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२० ठिकाण - परभणी
ा़ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------- १३
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. साडेगांव ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ६९ व ७१ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. साडेगाव तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ ३२० ०.१७ २ ७२८ ०.१९ ३ ७२७ ०.१४
एकुण ०.५०औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११०५ १४ अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
स़्ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
-----------------------------------
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. संबर, ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ७६ चे भुसंपादन करीता
क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार११०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. संबर तालुका-परभणी
जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ ३४८ ०.५२ २ १७२ ०.२३ ३ १७३ ०.२४ ४ ८९ ०.४१ ५ १३४ ०.१४ ६ २८१ ०.०८ ७ २४६ ०.१४ ८ २४४ ०.१७ ९ ५६ ०.०२ १० ५६ ०.१२ ११ १५६ ०.०१ १२ २२४ ०.१४
एकुण २.२२
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२० ठिकाण - परभणी
सही/-- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
--------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११०७ १५उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. सावंगी खुर्द ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ७४-अ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. सावंगी खुर्द तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ १०९ ०.१० २ ९९ ०.०७ ३ ६८ ०.०७
एकुण ०.२४
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
११०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील. (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक. नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२० ठिकाण - परभणी
़ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
----------------------------------- १६
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. टाकळी बोबडे, ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ७४-अ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- -- ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ. टाकळी बोबडे तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ २८५ ०.२५ २ २८५ ०.२० ३ ४८८ ०.०२
एकुण ०.४७औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११०९ १७ अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक-३०/०९/२०२०
ठिकाण - परभणी
सही/- ़ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांजकडून
अधिसूचना
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
मौ. झरी ता.जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका क्र. ६२ व ६४ चे भुसंपादन करीता क्रमांक-२०२०/भुसंपादन/नि.दु.प्र.डा.का./सीआर दि.३०/०९/२०२०.- - ज्याअर्थी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार१११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
गाव:- मौ.झरी तालुका-परभणी जिल्हा-परभणी अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १ ७१६ ०.०१ २ ७१७ ०.०१ ३ ७१८ ०.०१ ४ ७१९ ०.०१ ५ ७१५/१ ०.३९ ६ ७१५/१ ०.११ ७ ७१५/२ ०.६७ ८ ७१५/३ ०.२४ ९ ७१५/३ ०.१६ १० ७१५/३ ०.११ ११ ७२१ ०.०६ १२ ७२८/१ ०.०५ १३ ७२८/२ ०.०२ १४ ७२८/३ ०.०२ १५ ७२८/४ ०.०२ १६ ५८२/१३ ०.२३ १७ ५८२/१४ ०.१५ अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.) १८ ५८२/१५ ०.२१ १९ ४६६ ०.१५ २० ४६८ ०.१५ २१ ५५३ ०.०१
एकुण २.७९
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता भुसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरिका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारेे प्रशासकाची :- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक-३०/०९/२०२० ठिकाण - परभणी
़ुर्ंॄसही/- (डॉ.संजय कुंडेटकर) उपविभागीय अधिकारी, परभणी तथा समुचित शासन.
---------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११११ १८उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू, यांजकडून (कलम ११(१) नुसार अधिसूचना)
क्रमांक-/भु.सं./कावी-२०२०
कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी
सेलू, जिल्हा-परभणी
दिनांक-०२/०६/२०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३
मौ. सिमनगाव, ता. सेलू, जि.परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्या वरील वितरीकेसाठी भुसंपादन.
ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्या वरील वितरीकेसाठी भुसंपादन.
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र हे. आर. मौ. सिमनगाव, ता. सेलू, १३५ ०.१३ जि. परभणी
एकुण हे. ०.१३ आर
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्या वरील
वितरीका करीता भुसंपादन प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्या वरील वितरीका करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी, जनावरांना पाणी व ईतर सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक१११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक (क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, सेलू यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक- ०२/०६/२०२०
ठिकाण - सेलू
सही/- (उमाकांत पारधी) उपजिल्हाधिकारी, सेलू तथा समुचित शासन.
-------------------------------------------- १९
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू, यांजकडून (कलम १९(१) नुसार अधिसूचना)
क्रमांक-भु.सं./कावी-१/१२/२०२०
कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,
सेलू , जिल्हा-परभणी
दिनांक - २९/०६/२०२०
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३
मौ. मोळा ता. जिंतूर जि.परभणी येथील पाझर तलाव क्र. ३ करीता भुसंपादन.
ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) यांच्या कलम 11 च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र दिनांक २४ मार्च २०१६ अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १११३परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
पाझर तलाव क्र.३ च्या कामासाठी भुसंपादन
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ
हे. आर.
मौ.मोळा
ता.जिंतूर, जि. परभणी ९९ पैकी ०.५७
एकुण हे. ० .५७ आर
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- मौजे- मोळा, तालुका-जिंतूर, जिल्हा-परभणी पाझर तलाव क्र.३ करीता
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - मिौजे- मोळा, तालुका-जिंतूर, जिल्हा-परभणी पाझर
तलाव क्र. ३ करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी, सेलू यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक - २९/०६/२०२०
ठिकाण - सेलू.
सही /- (उमाकांत पारधी) उपजिल्हाधिकारी, सेलू तथा समुचित शासन.
----------------------------------------- २०
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू, यांजकडून (कलम १९(१) नुसार अधिसूचना)
क्रमांक-भु.सं./कावी-९१७/२०२०
दिनांक - २५/०६/२०२०
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३
मौ. कुंभारी, ता. जिंतुर, जि.परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यावरील वितरीका / उप वितरीकासाठी भुसंपादन.
ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला१११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) यांच्या कलम 11 च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र क्र.१८ दिनांक २-१८ मे २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची -एक-
संपादीत जमिनीचे वर्णन
निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.५१ /उपवितरीका क्र.३ च्या कामासाठी भुसंपादन
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ हे. आर. मौ.कुंभारी ता. जिंतूर, जि. परभणी
४५ ०.४०
एकुण हे. ०.४० आर
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.५१/उपवितरीका क्र.३
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा साठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १११५ १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक - २५/०६/२०२०
ठिकाण - सेलू.
सही /- (उमाकांत पारधी) उपजिल्हाधिकारी, सेलू तथा समुचित शासन.
---------------------------------------------- २१ उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू, यांजकडून (कलम १९(१) नुसार अधिसूचना)
क्रमांक-भु.सं./कावी-२०१९ कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, सेलू , जिल्हा-परभणी दिनांक - १३/०८/२०१९
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३
मौ. कोठा ता. जिंतूर जि.परभणी येथील पाझर तलाव क्र. २ करीता भुसंपादन.
ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) यांच्या कलम 11 च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन प्रारंभीक अधिसुचना या पर्ुविच काढण्यात आलेली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात या पूढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधियांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
१११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २२अनुसूची - एक संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन मौ.कोठा ता. जिंतूर जि.परभणी येथील पाझर तलाव क्र. २ च्या कामासाठी भुसंपादन
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेञ हे. आर. मौ. कोठा ९३ १.२५ ता.जिंतूर, जि. परभणी ९४ ०.३२ ९५ ०.६४
एकुण हे. २.२१ आर
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव- रोहयो अंतर्गत पाणर तलाव
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - मौ.कोठा ता. जिंतूर जि.परभणी येथील पाझर तलाव क्र. २ च्या कामासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची- तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक (क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, परभणी यंाचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक - १३/०८/२०१९ ठिकाण - सेलू.
सही /- (उमाकांत पारधी) उपजिल्हाधिकारी, सेलू तथा समुचित शासन.
-------------------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन यांजकडून अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांचे कार्यालय, जिल्हा परभणी
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामकरीता धरण रेषा, सांडवा,पुच्छकालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भुसंपादन करणे.
क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१२.--- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १११७ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:-उक्कडगाव तालुका:पालम जि. परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
१) मौ.उक्कडगाव ७/१/अ
२) ता.पालम ७/१/क
३) जि.परभणी ७/२/अ
४) ७/२/क
५) ७/३/अ
६) ७/४/अ
७) ७/५/अ
८) ७/६/अ
९) ७/८/ब
१०) ७/९/ब
११) ७/१०/ब ७.१४ १२) ७/११/ब
१३) ७/१२/ब
१४) ७/१५/क
अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
१५) ७/१६/क
१६) ७/१७/क
१७) ७/१८/क
१८) ७/१९/क
१९) ७/२०/क
२०) ८/१
२१) ८/२
२२) ८/३
२३) ८/४ ८.०३
२४) ८/५
२५) ८/६
२६) ८/७
२७) मौ.उक्कडगाव ८/८/अ
२८) ता.पालम ८/९/ब
२९) जि.परभणी ८/१०/अ
३०) ८/११/ब
३१) ९/१/अ/१
३२) ९/१/ब
३३) ९/२/अ/१
३४) ९/२/ब
३५) ९/२/अ
३६) ९/३/ब
३७) ९/४/अ १३.४२
३८) ९/४/ब
३९) ३/५/अ
४०) ९/५/ब
४१) ९/६/अ
४२) ९/१/अ
४३) १९/१/अ
४४) १९/१/ब
४५) १९/२/अ १.२०
४६) १९/२/ब
४७) १९/३/ब
४८) १९/४/ब
एकूण क्षेत्र २९.७९ हे.
१११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २३ अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणप्रकल्पाचे नांव:- मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे. प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन करणे.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
---------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१) नुसार)
यांचे कार्यालय, जिल्हा परभणी
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौजे भालकुडकी ता.पालम जि. परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामा करीता धरण रेषा, सांडवा,पुच्छकालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भुसंपादन करणे
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१३.- - ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ १११९ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव: मौ.भालकुडकी तालुका-पालम जिल्हा-परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट/सव्र्हे अंदाजितक्षेत्र(हेक्टरमध्ये) क्रमांक १. मौ.भालकुडकी ९८ २.८३ २. ता. पालम ९९ ३.५१ ३. जि.परभणी १०० २.९५ ४. १०१ ०.६६ ५. १०२ ०.६६ ६. ८३ १.९५ ७. १०३ २.३५ ८. ८५ १.७६ ९. ८६ १.६५ १०. ८७ १.६५ ११. ८८ ०.९५ १२. ८९ ०.५४ १३. ९० १.४७ १४. ९१ ४.०४ १५. ९२ ०.९४ १६. ९३ १.९९ १७. ९४ २.४३ १८. ९५ ६.१०
१९. ९६ ५.४४
२०. ९७ ३.१६
एकूण क्षेत्र ४७.०३हे
अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव:मौ. भालकुडकी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ. भालकुडकी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
------------------------------------------
११२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २४ भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. बोरगाव (बु.) ता. पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा,अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१४.- - ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:- बोरगाव(बु.) तालुका-पालम जिल्हा-परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा सव्र्हे/गट अंदाजित क्षेत्र(हे)
क्रमांक
१) मौ. बोरगाव(बु) १२ १.४८ २) ता.पालम १३/ब/२ ३) जि.परभणी १३/ब२ ४.०७५ ४) १३/ब३ ५) १४/अ/१ ४.००२ ६) १४/ब/२ ७) १७/अ/१ ४.२२ ८) १७/२ १.१० ९) १७/३ १.१० १०) १७/४ १.०९ ११) १८/१ २.१९ १२) १८/२ २.०८ १३) १८/३ ९.१५ १४) १९ १२.२० १५) २० २.४३ १६) २१/१ २.६० १७) २१/अ/१ २.६७ १८) २१/ब/२ ५.२९ १९) २१/क/३ २.६७ २०) २२/१ ५.३१ २१) २२/२ ०.८६ २२) २२/ब/३ ०.८७औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११२१ अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा सव्र्हे/गट अंदाजित क्षेत्र(हे)
क्रमांक
२३) २२/ब/४ ०.९१ २२/५ १.१३ २४) मौ. बोरगाव(बु.)ता.पालम २३/१ १०.८४८ २५) जि.परभणी २३/२ २६) २४/१ ३.१३८ २७) २४/२ २८) २५/१ ०.३८५ २९) २५/२ ३०) २६/१ १.७५२ ३१) २६/२ ३२) २७ २.०७ ३३) २८ ५.९८५ ३४) २९ २.२७ एकूण क्षेत्र ९३.८८ हे.
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन: मौ. बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा,सांडवा, पुच्छ कालवा,अडथळा निमर्ुलन,बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:-
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २ नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
--------------------------------- २५
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तकरीकरण) भूसंपादन करणे.
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१५.- -- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
११२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे.
(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:- मौ.आनंदवाडी तालुका: पालम जिल्हा. परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट/सव्र्हे अंदाजित क्षेत्र(हे) क्रमांक १) मौ.आनंदवाडी २७४ १.९१ २) ता.पालम जि.परभणी २७३ ३.०२ ३) २३५ १.७० ४) २३६ ०.१० ५) २३० २.४० ६) २२९ ३.५१ ७) २२८ ०.१९ ८) २१३ २.३४ ९) २१४ ०.५४ १०) २१५ २.५२ ११) २१६ १.६९ एकूण क्षेत्र १९ हे. ९२ आर.
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी.११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तरीकरण) क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ.आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तरीकरण) क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:-
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २ नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११२३अनुसूची-५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- ०१/१०/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
------------------------------------ २६
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. बोरगाव (बु) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्याबाबत.
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१६ दिनांक: २४/०९/२०२०.-- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे.
(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
११२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २७ अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)गाव:-मौ.बोरगाव(बु.) तालुका: पालम जि.परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा/गट/सव्र्हे अंदाजित क्षेत्र(हे.)
क्रमांक
१) मौ.बोरगाव(बु.) ६४ २.४३ २) ता.पालम ६८ ३.०६ ३) जि.परभणी ७० १.३५ ४) २७ १.८० ५) ४५ ०.९० ६) ६९ ३.४२ एकूण क्षेत्र १२ हे. ९६ आर
अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी माजलगाव येथील उजवा कालवा कि.मी. ११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ.बोरगाव(बु.)ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- ०१/१०/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
----------------------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१२ दिनांक: २४/०९/२०२०
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामकरीता धरण रेषा, सांडवा,पुच्छकालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भुसंपादन करणे.
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११२५ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:-उक्कडगाव तालुका:पालम जि. परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
१) मौ.उक्कडगाव ७/१/अ
२) ता.पालम ७/१/क
३) जि.परभणी ७/२/अ
४) ७/२/क
५) ७/३/अ
अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
६) ७/४/अ
७) ७/५/अ
८) ७/६/अ
९) ७/८/ब
१०) ७/९/ब
११) ७/१०/ब ७.१४ १२) ७/११/ब
१३) ७/१२/ब
१४) ७/१५/क
१५) ७/१६/क
१६) ७/१७/क
१७) ७/१८/क
१८) ७/१९/क
१९) ७/२०/क
२०) ८/१
२१) ८/२
२२) ८/३
२३) ८/४ ८.०३ २४) ८/५
२५) ८/६
२६) ८/७११२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
२७) मौ.उक्कडगाव ८/८/अ
२८) ता.पालम ८/९/ब
२९) जि.परभणी ८/१०/अ
३०) ८/११/ब
३१) ९/१/अ/१
३२) ९/१/ब
३३) ९/२/अ/१
३४) ९/२/ब
३५) ९/२/अ
३६) ९/३/ब
३७) ९/४/अ १३.४२
३८) ९/४/ब
३९) ३/५/अ
४०) ९/५/ब
४१) ९/६/अ
४२) ९/१/अ
४३) १९/१/अ
४४) १९/१/ब
४५) १९/२/अ १.२०
४६) १९/२/ब
४७) १९/३/ब
४८) १९/४/ब
एकूण क्षेत्र २९.७९ हे.
अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ. उक्कडगाव ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन करणे.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
-----------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११२७ २८उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम ११(१) नुसार)
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१३ दिनांक: २४/०९/२०२० (भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३) मौजे भालकुडकी ता.पालम जि. परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामा करीता धरण रेषा, सांडवा,पुच्छकालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भुसंपादन करणे
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव: मौ.भालकुडकी तालुका-पालम जिल्हा-परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट/सव्र्हे अंदाजितक्षेत्र(हेक्टरमध्ये) क्रमांक १. मौ.भालकुडकी ९८ २.८३
२. ता. पालम ९९ ३.५१
३. जि.परभणी १०० २.९५
४. १०१ ०.६६
५. १०२ ०.६६
६. ८३ १.९५
७. १०३ २.३५
८. ८५ १.७६
९. ८६ १.६५
१०. ८७ १.६५
११. ८८ ०.९५
१२. ८९ ०.५४
१३. ९० १.४७
१४. ९१ ४.०४
१५. ९२ ०.९४
१६. ९३ १.९९
१७. ९४ २.४३
१८. ९५ ६.१०
१९. ९६ ५.४४
२०. ९७ ३.१६
एकूण क्षेत्र ४७.०३हे११२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २९ अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव:मौ. भालकुडकी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ. भालकुडकी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ उक्कडगाव मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
-----------------------------
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम ११(१)नुसार)
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१४ दिनांक: २४/०९/२०२० (भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३) मौ. बोरगाव (बु.) ता. पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा,अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११२९परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:- बोरगाव(बु.) तालुका-पालम जिल्हा-परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा सव्र्हे/गट अंदाजित क्षेत्र(हे)
क्रमांक
१) मौ. बोरगाव(बु) १२ १.४८ २) ता.पालम १३/ब/२
३) जि.परभणी १३/ब२ ४.०७५ ४) १३/ब३
५) १४/अ/१ ४.००२ ६) १४/ब/२
७) १७/अ/१ ४.२२ ८) १७/२ १.१० ९) १७/३ १.१० १०) १७/४ १.०९ ११) १८/१ २.१९ १२) १८/२ २.०८ १३) १८/३ ९.१५ अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र(हे.मध्ये) क्रमांक
१४) १९ १२.२० १५) २० २.४३ १६) २१/१ २.६० १७) २१/अ/१ २.६७ १८) २१/ब/२ ५.२९ १९) २१/क/३ २.६७ २०) २२/१ ५.३१ २१) २२/२ ०.८६ २२) २२/ब/३ ०.८७ २३) २२/ब/४ ०.९१
२२/५ १.१३ २४) मौ. बोरगाव(बु.)ता.पालम २३/१ १०.८४८ २५) जि.परभणी २३/२
२६) २४/१ ३.१३८ २७) २४/२
२८) २५/१ ०.३८५ २९) २५/२
३०) २६/१ १.७५२ ३१) २६/२
३२) २७ २.०७ ३३) २८ ५.९८५ ३४) २९ २.२७ एकूण क्षेत्र ९३.८८ हे.
११३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ३०अनुसूची-२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा, सांडवा, पुच्छ कालवा, अडथळा निमर्ुलन, बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन: मौ. बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ गलाटी मार्गस्थ जलाशयाच्या बांधकामाकरीता धरण रेषा,सांडवा, पुच्छ कालवा,अडथळा निमर्ुलन,बुडीत क्षेत्र व त्यातील उत्खनन क्षेत्रासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४ (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५ (नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/०९/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१५ दिनांक: २४/०९/२०२०
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तकरीकरण) भूसंपादन करणे.
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११३१ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
(जमिनीचे वर्णन)
गाव:- मौ.आनंदवाडी तालुका: पालम जिल्हा. परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट/सव्र्हे अंदाजित क्षेत्र(हे) क्रमांक
१) मौ.आनंदवाडी २७४ १.९१ २) ता.पालम जि.परभणी २७३ ३.०२ ३) २३५ १.७० ४) २३६ ०.१० ५) २३० २.४० ६) २२९ ३.५१ ७) २२८ ०.१९ ८) २१३ २.३४ ९) २१४ ०.५४ १०) २१५ २.५२ ११) २१६ १.६९ एकूण क्षेत्र १९ हे. ९२ आर.
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी.११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तरीकरण) क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ.आनंदवाडी ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११४ ते ११६.२७० चे बांधकाम (खोदकाम मातीकाम व अस्तरीकरण) क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:-
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- ०१/१०/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन ------------------------------------
११३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ३१ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांशउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१)नुसार)
जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/जा.क्र.२०२०/भूसंपादन/मा.उ.का/कावि-२१६ दिनांक: २४/०९/२०२०
(भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरभाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३)
मौ. बोरगाव (बु) ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कि.मी.११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्याबाबत.
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए)मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुमचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते,ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीने विस्थापना करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापना होणार असेल तर अनुसचितमध्ये कारणे नमुद करावीत)
या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्तत (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक (जमिनीचे वर्णन)
गाव:-मौ.बोरगाव(बु.) तालुका: पालम जि.परभणी अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा/गट/सव्र्हे अंदाजित क्षेत्र(हे.)
क्रमांक
१) मौ.बोरगाव(बु.) ६४ २.४३ २) ता.पालम ६८ ३.०६ ३) जि.परभणी ७० १.३५ ४) २७ १.८० ५) ४५ ०.९० ६) ६९ ३.४२ एकूण क्षेत्र १२ हे. ९६ आरऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ११३३ अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौ.बोरगाव(बु.) ता.पालम जि.परभणी माजलगाव येथील उजवा कालवा कि.मी. ११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौ.बोरगाव(बु.)ता.पालम जि.परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११६.२७० ते ११८.२८० मधील बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:-
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणायास अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ- २नुसारउक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- ०१/१०/२०२० ठिकाण: गंगाखेड
(सुधीर पाटील) उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
----------------------------------------------------
३२ जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचले :- श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांचे पत्र क्र. १०६४/२०२०, दि. २४/०९/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/४३३२/२०२०:- श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. २३/०९/२०२० या एक (०१) दिवसाची र्अजित रजा कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
:०२: श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री. पी. सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पाहिले आहे. नांदेड, २५ सप्टेंबर, २०२०.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
------------------------------- ३३ जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
वाचले :- श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक दि. २४/०९/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावर मा. त्यावर दिवाणी न्यायालय, व. स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. २७८२/२०२० दिनांक २४/ ०९/२०२० व त्यावरील आदेश
आदेश
क्र. ब-२(१)/४३६२/२०२०:- श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. २८/०९/२०२० ते ०१/१०/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकून (०४) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करण्यात येते. रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
:०२: श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री. जी.सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे. नांदेड, २८ सप्टेंबर, २०२०.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-------------------------------
११३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ३४जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
:०२:
वाचले :- श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. /२०२०, दि. २५/०९/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री पी.के. धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावा.
नांदेड, २८ सप्टेंबर, २०२०.
क्र. ब-२(१)/४३६१/२०२०:- श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. २८/०९/२०२० या एक (०१) दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २६/०९/२०२० व २७/०९/२०२० रोजीच्या सुटयांना जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश,
कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. २४] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
२) जालना जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या जालना जिल्हा परिषद, यांजकडून
जालना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जालना जिल्हा परिषदेचा
वर्ाषिक प्रशासन अहवाल सन २०१९-२० ला मान्यता दिलेली आहे अधिसूचना
करिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (वर्ाषिक प्रशासन
अहवाल प्रसिध्द करणे) नियम १९६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द क्र. जिपजा/साप्रवि/०८/२०२०/३१३२/४८६.-- १) महाराष्ट्र जिल्हा
करण्यात येत आहे.
परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १४२ अन्वये
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचे वर्ाषिक प्रशासन अहवाल
दिनांक :- २२/०९/२०२०
प्रसिध्द करण्यासंबंधी जे नियम १९६४ चे सुधारित नियम १९६६,
१९८१ च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण
विभागाचे परिपत्रक क्र. संगण/१०९५/सीआर/२९५४/५७ दिनांक
नीमा अरोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. २४/१/१९९५ व्दारे दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे जालना जिल्हा
परिषदेचा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल सन २०१९-२० तयार करण्यात
आलेला आहे.
अध्यक्ष, (उत्तम सिताराम वानखेडे) जिल्हा परिषद, जालना.
औ. भाग- १-अ-२४
७२औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२-२८, २०२० : आश्विन/कर्ातिक, ३०-६, शके १९४२ ७३ २ जालना जिल्हा परिषद, यांजकडून
अधिसुचना
असल्यामुळे मी डॉ. शरद कुलकणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड याव्दारे जिल्हा परिषद नांदेड सन २०१८-१९ चा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दि. १७/०३/२०२० रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रं (३१५) अन्वेय मंजूर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसुचना देत आहे.
दिनांक :- / /२०२०
जा.क्र.जिपना/साप्रवि/भंडार/२०२०.-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४२ चे आधारित व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील क्रं झड.पी.आर./४७६६/ ३१३९३/३ दि. ०३/११/१९६६ च्या अन्वये सुधारित दिलेल्या नियमानूसार जिल्हा परिषदने प्रसिध्द केलेल्य अहवालाची अधिसुचना देणे आवश्यक
डॉ. शरद कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.