PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 44 DATE 29 Oct 2020 to 4 Nov 2020 संकीर्ण अधिसूचना १) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांजकडून :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम १५६ अन्वये आदेश. • वाल्मिकी अर्बन को-ऑप बँक लि. पाथरी जि. परभणी. २) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद यांजकडून :- कृषि संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले. • कै. भाऊराव मारकड मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. सोनगिरी ता. भूम. • शुभम दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. चिंचोली • भगवंत दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गणेगाव भूम. ३) कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग पैठण यांजकडून :- • विमोचकवार लाभधारक यादी • श्रीकृष्ण पाणी वापर संस्था शेवता ता. घनसावंगी • जय मल्हार पाणी वापर संस्था कोठी व मुद्रेगाव • उदक पाणी वापर संस्था आंतरवाली (टेंभी) ४) जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून :- • राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ पुलावरील वाहन भर मर्यादा निश्चित करणेबाबत. ५) उपजिल्हाधिकारी (भु.सं.) जा. प्र.क्र. ४ अंबाजोगाई यांजकडून :- वाजवी भरपाई मिळणे बाबत १) मौ. देवळा ता. अंबाजोगाई २) क्र.४ कालवटी ३) गिरवळी ४) क्र.३ पूस ६) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी बीड यांजकडून :- • गाव तलाव राजुरी ता. जि. बीड ७) उपविभागीय अधिकारी भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून :- • शुद्धिपत्रक ८) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून :- • उचित भरपाई १) परंडा

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र.४४] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ [पृष्ठे - ४२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते --

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

११३५ ते ११७६

औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था परभणी यांजकडून

वाचा :- १. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था म. रा. पुणे-१ यांचे

आदेश जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.-५खर्च वसुली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२. मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली

अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ दिनांक २०१८ दि. ३१/१०/२०१८.

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाल्मिकी अर्बन को-ऑप बँक लि. पाथरी

यांचे पत्र क्र. ७४५ दिनांक २१/०८/२०२०.

क्र. जिउनि/कलम १५६/अधिकार/वाल्मिकी बँक/२४७८/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी या आदेशान्वये वाल्मिकी अर्बन को- ऑप बँक लि. पाथरी जि. परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून २४/०९/२०२० ते २१/०३/२०२१ नियम कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

औ. भाग १--४४ ११३५११३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अटी :- १) प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

२) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. सेलू यांनी वेळोवळी वसुलीची माहीती व आढावा घ्यावा.

३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

४) थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी.

५) प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकायाची बदली/सेवानिवृत्ती/मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील आथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील.

६) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

७) आपले पत्रव्यवहारात /आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही, त्याएैवजी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र. प्रशा/व.अ./जप्त मा./कब्जाबंदी ०९ दिनांक २०/३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पयर्ंत घेवू नये.

९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट" किंवा "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे. १०) वसूली अधिकायास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म. रा. पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

११) मा. उच्च न्यायालय मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन काथोलीक को-ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली करण्यात यावी.

१२) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या /जमीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही. संबधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१३) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमूद करावा. परभणी, २४ सप्टेंबर, २०२०

एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था, परभणी

-----------------------------

२ सहाय्यक निबंधक, यांजकडून अधिसूचना

क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/सनि/अधिसूचना/सन-२०२०/११५८.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत की, कै. भाऊराव मारकड मत्स्य व्यवयाय सहकारी संस्था मर्या. सोनगिरी ता. भुम जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, संस्थेचा नोंदणी क्र. ओएसएम/बीएचएम/आरएसआर/एनसी (डी)/९३०/ २०२०-२१ दिनांक १६/०९/२०२० असा आहे.

एस. ए. ढोकळे, प्र.सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), उस्मानाबाद.

--------------------------

३ सहाय्यक निबंधक, यांजकडून अधिसूचना

क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/सन-२०२०/११२४.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत की, शुभम दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. चिंचोली ता. भुम जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, संस्थेचा नोंदणी क्र. ओएसएम/बीएचएम/एजीआर/ ओ/१७९३ दिनांक १०/०९/२०२० असा आहे.

एस. ए. ढोकळे, प्र.सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), उस्मानाबाद.

--------------------------

४ सहाय्यक निबंधक, यांजकडून अधिसूचना

क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/नोंदणी/सन-२०२०/११२६.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत की, भगवंत दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गणेगांव ता. भुम जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, संस्थेचा नोंदणी क्र. ओएसएम/ बीएचएम/एजीआर/ओ/१७९४ दिनांक १०/०९/२०२० असा आहे.

एस. ए. ढोकळे, प्र.सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), उस्मानाबाद.

--------------------------

अनुसूची

५

प्रकल्पाचे नाव : जायकवाडी धरण, पैठण, मुख्य डावा कालवा कार्यकारी अभियंता यांजकडून

पाणी वापर संस्थेचे नाव : श्रीकृष्ण पाणी वापर संस्था शेवता ता.

अधिसुचना -३

घनसावगी जि. जालना उप वितरिका क्र.१०, वितरिका क्र. २६/पै.मु.डा.का./

जायकवाडी प्रकल्प पैठण

ज्याअर्थी जलक्षमता निकषावर आधारित व प्रशासकीय सोयीच्या

अनुषंगाने एमएमआयएसएफ अॅक्ट २००५, कलम ५, ६ व ७ नियम क्र. ३ संस्थेचे कार्य क्षेत्र :- मा-११/वि-२६/पे.मु.डा.का./ जायकवाडी प्रकल्प नुसार पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचे असल्यामुळे मी

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- २५४.८५ हे. (लागवडी लायक) श्री.आर.पी. काळे, कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग नाथनगर

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- २५२.२३ हे. (भिजुशकणारे) व उपसा ० हे.

(उ) पैठण, या अधिसुचनेव्दारे खालील पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र गावनिहाय, गट निहाय, विमोचक निहाय क्षेत्र, मौजे आंतरवाली (टेंभी).

निश्चित करीत आहे आणि मी असे निर्देश देतो कि, अशा संस्थाचे

अद्यावत व प्रमाणित नकाशे, शेतमालकांच्या /भोगवट दरांच्या याद्या ग्रामपंचायत

तहसिल, सिंचन शाखा, उपविभाग व विभागिय कार्यालयाच्या व इतर प्रमुख

सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात.

मी श्री आर.पी. काळे कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे

विभाग, नाथनगर (उ) पैठण या अधिसुचनेव्दारे असेही घोषीत करु

इच्छितो की, सामुच्चीत प्राधिकरण अशा संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतमालकांना

/भोगवटा धारकांना उक्त कायद्याच्या कलम -७ अन्वये व्यक्तिगत स्वतंत्ररित्या

पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे

शेतकयांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या खाली येणाया भूधारकांना / शेतमालकांना / भोगवटादारांना पाणी वापर संस्थे मार्फतच पाणी घेणे

बंधनकारक राहील.

या अधिसुचनेमुळे / अधिसुचनेच्या काही भागामुळे बाधित होणाया

कुणालाही अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन

३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास व

प्राधिकरण यांचेकडे अपील करता येईल.

अनुसूची

प्रकल्पाचे नाव : जायकवाडी धरण, पैठण, मुख्य डावा कालवा

पाणी वापर संस्थेचे नाव : जय मल्हार पाणी वापर संस्था कोठी व मुद्रेगाव ता. घनसावगी जि. जालना उप वितरिका क्र.९, वितरिका क्र. २६/ पै.मु.डा.का./जायकवाडी प्रकल्प पैठण

संस्थेचे कार्य क्षेत्र :- मा-९/वि-२६/पे.मु.डा.का./ जायकवाडी प्रकल्प

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- २४१.५० हे. (लागवडी लायक)

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- २३६.०६ हे. (भिजुशकणारे) व उपसा निरंक हे. गावनिहाय, गट निहाय, विमोचक निहाय क्षेत्र, मौजे आंतरवाली (टेंभी).

७

कार्यकारी अभियंता यांजकडून

अधिसुचना -३

ज्याअर्थी जलक्षमता निकषावर आधारित व प्रशासकीय सोयीच्या अनुषंगाने एमएमआयएसएफ अॅक्ट २००५, कलम ५, ६ व ७ नियम क्र. ३ नुसार पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचे असल्यामुळे मी श्री.आर.पी. काळे, कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग नाथनगर (उ) पैठण, या अधिसुचनेव्दारे खालील पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे आणि मी असे निर्देश देतो कि, अशा संस्थाचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे, शेतमालकांच्या /भोगवट दरांच्या याद्या ग्रामपंचायत तहसिल, सिंचन शाखा, उपविभाग व विभागिय कार्यालयाच्या व इतर प्रमुख सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात.

मी श्री आर.पी. काळे कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (उ) पैठण या अधिसुचनेव्दारे असेही घोषीत करु इच्छितो की, सामुच्चीत प्राधिकरण अशा संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतमालकांना /भोगवटा धारकांना उक्त कायद्याच्या कलम -७ अन्वये व्यक्तिगत स्वतंत्ररित्या पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या खाली येणाया भूधारकांना / शेतमालकांना / भोगवटादारांना पाणी वापर संस्थे मार्फतच पाणी घेणे बंधनकारक राहील.

या अधिसुचनेमुळे / अधिसुचनेच्या काही भागामुळे बाधित होणाया कुणालाही अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास व प्राधिकरण यांचेकडे अपील करता येईल.

८

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय नांदेड याजकडून

अधिसूचना

विषय :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ (पुर्वीचाप्ररामा-२) वरील येसगी पुलावरील वाहन भार मर्यादा निश्चित करणे बाबत व अवजड वाहनांना प्रतिबंधाबाबत.

वाचा :-

१. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम मंडळ नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./अअना/प्र.आ./२२७२/पव दिनांक १९.०६.२०२०.

२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम मंळड नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./अअना/प्र.आ./२०२०/३४५६ दिनांक २२.०९.२०२०.

३. पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांचे पत्र जा.क्र. जिविशा/येसगी पुल वाहन

मर्यादा /४०२०/२०२० नांदेड दिनांक २५.०९.२०२०.

४. प्रादेशिक परिहवन अधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र. २३६ दि. १८.०७.२०२०.

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर यांचे पत्र जा.क्र.काअ/साबावि/तांशा/२०२०-२१/२१३९ दिनांक ०१.१०.२०२०.

६. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर यांचे पत्र काअ/साबावि/देगलूर/तांशा/२०२०/२३१० दिनांक १५.१०.२०२०.

७. मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५.

क्र. २०२०/आरबी-१/डेस्क-२/टे-५-१/सीआर-३३ .- ज्याअर्थी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांनी संदर्भ क्र. ०१ वर नमुद अहवालान्वये नर्सी बिलोली राज्यसिंमा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ (पुर्वीचा प्ररामा २) वरील येसगी पुलाच्या गर्डरवर येत असलेल्या भेंगाच्या (Crack)

अनूषंगाने तसेच पुलाचे होत असलेल्या व्हायब्रेशनच्या (Viabration) अनूषंगाने अधीक्षक अभियंता संकल्प चित्र मंडळ, मुंबई यांनी पुलाची पाहणी करुन सदर पुलावरील वाहतूक २० टन मर्यादेत राखणे, भार मर्यादेबाबतचे माहिती फलक पुलानजिक लावणे३.८ मीटर उंचीचे हेवी डयुटी गॅन्ट्री (Heavy Duty Gantry) पुलाच्या दोन्ही बाजुने लावणे, अशी तात्काळ उपाययोजना करण्याबाबत सुचित केल्याचे तसेच पुलाची एकंदरीत परिस्थिती पाहता मर्यादीत क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक झाल्यास पुल क्षीतग्रस्त होवून प्राणहाणी होण्याची शक्यता नमूद करुन उक्त पुलावरील असलेल्या वळण रस्ता (Diversion) च्या जूना पुलावरून वळविणे ज्याच्या दोन्ही बाजुच्या सुरूवात व शेवटच्या साखळी क्र १०४/१००११५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी व १०५/१०० वरुन करणे, पुलाच्या दोन्ही बाजुस ३.८ मीटर उंचीचे हेव्ही डयुटी ग्रॅन्टी लावणे, मर्यादित २० टन भार क्षमतेबाबतचे माहिती फलक पुलाच्या दोन्ही बाजुस लावणे मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

वरिल प्राप्त अहवालाच्या अनुषंगाने दि. २२ जून २०२० व दि.

३०.०९.२०२० रोजी वरील प्रमाणे प्राप्त अहवालाची छाननी करुन निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक नांदेड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नंादेड, अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड, पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन बिलोली, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग बिलोली यांची बैठक घेवून सर्व संबंधित विभागाचे अहवाल / अभिप्राय मागविण्यात आले आहे. त्यानु संदर्भ क्र. ०२ ते ०५ वर नमुद कार्यालयाचे अहवाल / अभिप्राय प्राप्त झाले आहे. सदर अहवालाचे अवलोकांती राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ (पुर्वीचा प्ररामा-२) वरील येसगी पुल क्षतीग्रस्त झाल्याने व पुलाचे काम करण्यासाठी सदर पुलावरुन केवळ कार, जीप, हलके मालवाहू वाहन (LCV) इत्यादी ज्यांच्या उंची २.८० मी. पेक्षा कमी आहे अशीच वाहने सोडणे व इतर जड वाहतूक बाजुच्या जुन्या पुलावरुन वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्या अर्थी मी विपीन इटनकर (भा.प्र.से.)जिल्हादंडाधिकारी नांदेड मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदीनुसार मला प्रदान अधिकारान्वये संबंधित विभागांनी खालील उपयायोजना करुन दिनांक ०५.११.२०२० पासुन दिनांक ०४.११.२०२२ पयर्ंत (दोन वर्षा करिता) राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ (पुर्वीचा प्ररामा-२) वरील येसगी पुल क्षतीग्रस्त झाल्याने व पुलाचे काम करण्यासाठी सदर पुलावरून केवळ काम, जीप, हलके मालवाहू वाहन (LCV) इत्यादी ज्यांची उंची २.८० मी पेक्षा कमी आहे अशीच वाहने सोडणे व इतर जड वाहतूक बाजूच्या जून्या पुलावरुन वळविण्यास मान्यता देण्यात येते.

उपाययोजना

१. वळन रस्त्यासाठी वापरण्यात येणारा जुना पुल हा अरुंद असल्याने सदर पुलावरुन एका वेळेस एकच अवजड वाहन ये जा करेल. याबाबतची दक्षता घ्यावी.

२. रस्त्याच्या आजूबाजूस असलेली काटेरी झुडपाची कापनी करावी.

३. पुलाच्या दोन्ही बाजूस सिग्नल यंत्रणा / वाकीटॉकीचा वापर करावा.

४. सुरक्षीतेच्या दृष्टीकोणातून पुलाचे अलीकडील बाजुस व पलीकडील बाजुस पोलीस चौकी उभारून त्यात आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त ठेवावा.

५. पुलाच्या दोन्ही बाजुस वाहन क्षमता मर्यादेचे फलक, तसेच अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र मंडळ, मुंबई यांनी त्यांचे अहवालात शिफारास केल्यानूसार पुलाच्या दोन्ही बाजूस उंची बाबतचे फलक व हेवी डयुटी गॅन्ट्री लावण्यत यावे.

६. पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी मोटार कायदा १९८८ चे कलम ११६ नुसार अधिसूचना जारी करुन बांधकाम विभागा मार्फत आवश्यक ते वाहतूक चिन्हाचे फलक, वाहन चालकाच्या माहितीसाठी पुलाच्या दोन्ही बाजुस व आवश्यक त्या ठिकाणी लावणे आवश्यक राहील.

७. सदर अधिसुचने बाबतची माहिती बाबत लगतच्या सर्व जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग व इतर आवश्यक सर्व संबंधित विभागास अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नांदेड यांची द्यावी.

८. हि अधिसुचना अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे कार्यालया मार्फत महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दीची कार्यवाही करुन स्थानिक मराठी, हिंदी, इंग्रजी व ऊदर्ू वर्तमानपत्रात सुध्दा प्रसिध्दीस द्यावी.

ही अधिसूचना आज दिनांक १९/१०/२०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी काढण्यात आली आहे.

दिनांक १९/१०/२०२०

डॉ. विपीन (भा.प्र.से.)

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड.

------------------------------------

९

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) यांजकडून

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१)

नुसार अधिसुचना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/१०/२०२०.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- लासरा बॅरेज बुडीत क्षेञासाठी मौजे देवळा तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड मौजे देवळा

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ १३९ पै ०. ६३ २ १६२ पै ०. १७ ३ १६३ पै ०. ६४ ४ १६४ पै ०. ३४ ५ १६५ पै ०. १५ ६ २७३ पै १. ५७ ७ ३२३ पै ०. ०६ ८ ३२८ पै ०. ०४ ९ ३२९ पै ०. ९९

१०. ३३१ पै ० . ०८ ११. १३८ पै ० . ८५ १२. १४० पै ०. ०८ १३. ३३० पै ०. २० १४. ३३२ पै ०. १०

एकूण ६.२० परिशिष्ट - २

प्रकल्पाचे विवरण:-लासरा बॅरेज बुडीत क्षेञासाठी देवळा ता. अंबाजोगाई जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट - ३

गावाचे नांव :लासरा बॅरेज बुडीत क्षेञासाठी देवळा पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगार्ई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाईयांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : ३१/०७/२०२० ठिकाण : अंबाजोगाई निलम बाफना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई११५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी १०

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) यांजकडून

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/०८/२०२०.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०४ काळवटी तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड मौजे काळवटी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ १७ एल/६/१२ ०.०२ २ १७ व्ही/६/२१ ०.२७ ३ १७ ओ/६/१५ ०.२८ ४ १७ पै/ब ०.३१ ५ १७ /पै/अ ०.१९ ६. १७/क्यु/६/१५ ०.०३ एकुण- १.१०

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०४ काळवटी मौ.काळवटी ता. अंबाजोगाई जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण :-पाझर तलाव क्रं.०४ काळवटी मौ. काळवटी ता. अंबाजोगाई जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३

गावाचे नांव : पाझर तलाव क्रं.०४ काळवटी पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

डत्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट ४

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगार्ई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

नोट -प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाईयांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

दिनांक : ३१/०७/२०२०

ठिकाण : अंबाजोगाई निलम बाफना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई ------------------

११

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई क्र.२०१७/एलएनक्यु/एसआर/१६/२०२०.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ३३ के. व्ही. उपकेंद्र गिरवली तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड मौजे गिरवली

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ३१५ ०. ६० २ २७१ ०. २५ एकुण- ०. ८५ परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- ३३ के. व्ही. उपकेंद्र गिरवली मौ.गिरवली ता. अंबाजोगाई जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-३३ के. व्ही. उपकेंद्र गिरवली मौ. गिरवली ता. अंबाजोगाई जि.बीड.

सामाजिक फायदे :- विदयुत प्रकल्प ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- ३३ के. व्ही. उपकेंद्र गिरवली तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगार्ई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाईयांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : १०/०८/२०२० ठिकाण : अंबाजोगाई निलम बाफना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई ----------------------

१२

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), यांजकडून

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई क्र.२०१७/एलएनक्यु/एसआर/९/२०२०.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०३ पुस तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड मौजे पुस

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ५१८ ०.२७ एकुण- ०. २७ परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०३ पुस मौ.पुस ता. अंबाजोगाई जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०३ पुस मौ. पुस ता. अंबाजोगाई जि.बीड.

सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पुस मौजे. पुस तालुका :- अंबाजोगाई जिल्हा:- बीड

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगार्ई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ अंबाजोगाईयांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : ३१/०७/२०२० ठिकाण : अंबाजोगाई निलम बाफना

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई ---------------------

१३

उपजिल्हाधिकारी भुसपादन

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम

११ नुसार अधिसुचना

उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड Gò.2020/B±ÉBxÉCªÉÖ/BºÉ+É®ú/10/2000.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :- गाव तलाव घोडका राजुरी ता. जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १३५बोबडे २.३२ २ १३६बोबडे ०.०२ ३ १३७बोबडे ०.१२ एकूण २.४६

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव घोडका राजुरी ता. जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव घोडका राजुरी ता. जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :-गाव तलाव घोडका राजुरी ता. जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक : १३.०७.२०२० ठिकाण : बीड

(माणिक आहेर)

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड

-------------------------

१४

उपविभागीय उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून

शुध्दिपत्रक

क्र.२०१६/भूसं/सीआर/०८ दिनांक - १६.१०.२०२० .-- उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,भूम यांची भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ अधिसुचना क्रमांक २०१६/भूसं/सििआर-०८ दिनांक ०२.०१.२०२० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग, औरंगाबाद दिनांक १३.०२.२०२० - १९.०३.२०२० च्या पृष्ठ क्रमांक (३७२, ३७३, ३७४) वर प्रसिध्द झालेली आहे. सदर अधिसूचनेतील दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी.

गांव - आंबी ता.भूम जि.उस्मानाबाद कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र. १ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला कालवा

मौ.आंबी ता.भूम जिल्हा उस्मानाबाद

करिता

वाचावे

स्वाक्षरीत/-

(मनिषा राशिनकर) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम.

----------------------------------

१५ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

क्र. २०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर -४३.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

गाव:- देवगांव (बु.) तालुका:- परंडा अ.क्र.

कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.

जिल्हा :- उस्मानाबाद

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये

१

२

१

४४६

४४६ २

४४२ ३

४४५ ४

४४४ ५

४४१ ६

४४० ७

४३८ ८

४५३ ९

४३६ १०

४३५ ११

४१० १२

४०९ १३

४०८

३

१.६५

०.३२

०.४५

०.२१

०.२४

०.२५

०.४५

०.१५

०.३४

०.५४

१.२८

०.४३

०.३२

०.३४११६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अ.क्र. १

२

१४

४०७

४०७

४०७

४०७ १५

४०५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५

२६ २७

४०६ ४०४ ४०२ ४०० ३९२ ३९३ ३९० ३८५ ३२२ ३२१ ३२१ ३२० ३१९

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण.

प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौ.देवगांव बु. ता.परंडा जि.उस्मानाबाद.

प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौ.देवगांव बु. ता.परंडा शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौ.देवगांव बु. ता.परंडा मुळे परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव - देवगाव बु. तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये

३

०.०७

०.६६

०.३५

०.३२

१.०८

०.०९ ०.६१ ०.५२ ०.२७ ०.७० ०.१४ ०.२९ ०.०५ १.१३ ०.४३ ०.५६ १.०० १.७८

स्वाक्षरीत/- ( कौस्तुभ दिवेगावकर ) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद

अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- २२.०९.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद

स्वाक्षरीत/- (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

-----------------------------------------------------

१६ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

क्र. २०१८/भूसं/कक्ष-२/सिआर -०५, दिनांक:-१२/०८/२०२०.- - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ- २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

गाव:- धोत्री

तालुका:- परंडा अ.क्र. १

२ १ २ ३

३७१/६२ ३९२/६८ ३९२/६८

एकुण आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन

जिल्हा :- उस्मानाबाद

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये

३

०.७१ ०.९० ०.७४

२.३५

स्वाक्षरीत/-

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण.

प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे धोत्री ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे धोत्री ता.परंडा जि.उस्मानाबाद (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव - धोत्री तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद

निरंक

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक

अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :- १२.०८.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद

स्वाक्षरीत/- (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

------------------------------------------------------

१७ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

२०१८/भूसं/कक्ष-२/सिआर -१० दिनांक:-२७/०७/२०२०.--- - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन

गाव:- कंडारी तालुका:- परंडा जिल्हा :- उस्मानाबाद अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये १ २ ३

१ ४४७ ५.१५ एकुण ५.१५

स्वाक्षरीत/ (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव कंडारी मौजे कंडारी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव कंडारी मौजे कंडारी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव - कंडारी तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद

निरंक अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंकऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ ११६५ अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :- २०.०६.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद

स्वाक्षरीत/ (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

--------------------------------------------

१८

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ क्र.२०१९/भूसं/सीआर/०४ दि. ११/०९/२०२०.-- ज्याअर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ""उक्त अधिसूचना"" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संंबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यचा जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त जमिन"" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त सार्वजनिक"" प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही)

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.)

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्याा पोटकलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.

स्वाक्षरीत/- (मनिषा राशिनकर) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

गांव - शेळगांव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये १ ९६३ ०.३५ २ ९७६ ०.०३ ३ ९७५ ०.०४ ४ ९७९ ०.१० ५ ११८५ ०.०२ ११८५ ०.०४ ११८५ ०.०५ ११८५ ०.०५ ६ ११२८ ०.०२ ११२८ ०.०५ ११२८ ०.२६ ११२८ ०.१० ७ ११२७ ०.१२ ११२७ ०.१० ११२७ ०.१२ ११२७ ०.२४ ११२७ ०.१६ ११२७ ०.१२ ८ ११२६ ०.११ ११२६ ०.११ ९ ११२५ ०.२१ १० ११२४ ०.०७ ११२४ ०.०७ अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये ११ ११२३ ०.२० १२ १११८ ०.१२ १३ १११७ ०.३० १११७ ०.१८ १४ १०१९ ०.०४ १५ १०२२ ०.०६ १६ १०२३ ०.२१ १७ १०२७ ०.०७ १०२७ ०.०३ १०२७ ०.०५ १८ १०२४ ०.०५ एकुण ३.८५

अनुसूची २

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- निम्नखैरी बृहत ल. पा. तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी वळण रस्ता मौ.शेळगांव ते पांढरेवाडीया कामासाठी मौजे शेळगांव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद

प्रकल्पाचे वर्णन : निम्नखैरी बृहत ल. पा. तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी वळण रस्ता मौ.शेळगांव ते पांढरेवाडीया कामासाठी मौजे शेळगांव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे मौजे शेळगांव येथील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

निम्नखैरी बृहत ल. पा. तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी वळण रस्ता मौ.शेळगांव ते पांढरेवाडीया कामासाठी मौजे शेळगांव जि. उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा वा पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम - ६ (२) मधील Provided that, in respect of irrigaton projects where the process of Environment Impact As- sessment is required under the provisions of any other law for the time being if force, the provi- sions of this act relating to social impact assess- ment shall not apply. ही तरतुद लागु होते, तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम- लागू नाही. ब- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. क- ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही.

टिप :- १) सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासनाची नियुक्ती केलेली नाही.

२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ११/०९/२०२० ठिकाण : भूम जि.उस्मानाबाद.

(मनिषा राशिनकर) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम.

--------------------------------------------------

१९ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

क्र. २०१७/भूसं/कक्ष-२/सिआर -४७, दिनांक:-३१/०७/२०२०.- -- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ- २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन

गाव:- वाटेफळ तालुका:- परंडा जिल्हा :- उस्मानाबाद अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये १ २ ३

१ १४८ ०.३९ २ १४८ ०.२५ ३ १४५ ०.१२ एकुण ०.७६

स्वाक्षरीत/- दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- वाटेफळ साठवण तलाव (अति) मौजे वाटेफळ ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- वाटेफळ साठवण तलाव (अति) मौजे वाटेफळ ता.परंडा समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

निरंक

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव - वाटेफळ तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक

अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- ३१.०७.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद

स्वाक्षरीत/- (दिपा मुधोळ-मंुडे) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेले आहे.

शुक्रवार दिनांक २३ ऑक्टोंबर, २०२० : कर्ातिक १, शके १९४२

२० नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद यांचेकडून अधिसुचना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

जा.क्र./२०२०/नपाप्र/निवडणूक/कावि-४३४, मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६ दिनांक १२.१०.२०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतूदीस अनुसरून

तक्ता

सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) नांदेड जिल्हयातील नायगांव नगरपंचायत सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे

ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक : २२.१०.२०२०

(सुनिल केंद्रेकर) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबादऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ ११६९ BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION, AURNAGABAD NOTIFICATION

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL, NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965

No.2020/MUN.ADMN/ELN/WS/434, As per Maharashtra State Election Commission's letter No. CEC/MC-2020/CR-08/KR-6, Date 12/10/2020 Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships Act, 1965

TABLE

taking into consideration the population figures of Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, Schedule, Tribes & Backward Class of Citizens) The number of municipal councilors in respect of Naigaon Nagar Panchayat of District Nanded is being fixed as mentioned in the following table.

Similary the number of seats to be reserves for women (inclding the seats belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to be reserved for Schedul caste, Schedule Tribe and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table.

Date : 22.10.2020 Place : Aurangabad

(Sunil Kendrekar) Division Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Aurangabad११७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २१ विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद यांचेकडून अधिसुचना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

जा.क्र./२०२०/नपाप्र/निवडणूक/कावि-४३४, मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६ दिनांक १२.१०.२०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतूदीस अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) नांदेड जिल्हयातील हिमायतनगर नगरपंचायत सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे

तक्ता

ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक : २२.१०.२०२०

(सुनिल केंद्रेकर) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबादऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ ११७१ BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION, AURNAGABAD NOTIFICATION

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL, NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 No.2020/MUN.ADMN/ELN/WS/434, As per Maharashtra State Election Commission's letter No. CEC/MC-2020/CR- 08/KR-6, Date 12/10/2020 Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships Act, 1965 taking into consideration the population figures of Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, Schedule, Tribes & Backward Class of Citizens) The number of municipal councilors in respect of Himayatnagar Nagar Panchayat of District Nanded is being fixed as mentioned in the following table.

Similary the number of seats to be reserves for women (inclding the seats belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to be reserved for Schedul caste, Schedule Tribe and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table.

TABLE

Date : 22.10.2020 Place : Aurangabad

(Sunil Kendrekar) Division Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Aurangabad११७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २२ विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद यांचेकडून अधिसुचना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

जा.क्र./२०२०/नपाप्र/निवडणूक/कावि-४३४, मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६ दिनांक १२.१०.२०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतूदीस अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) हिंगोली जिल्हयातील सेनगांव नगरपंचायत सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे

तक्ता

ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक : २२.१०.२०२०

(सुनिल केंद्रेकर) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबादऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ ११७३ BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION, AURNAGABAD NOTIFICATION MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL, NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 No.2020/MUN.ADMN/ELN/WS/434 , As per Maharashtra State Election Commission's letter No. CEC/MC-2020/CR- 08/KR-6, Date 22/10/2020 Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships Act, 1965, taking into consideration the population figures of Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, Schedule, Tribes & Backward Class of Citizens) The number of municipal councilors in respect of Sengaon Nagar Panchayat of District Hingoli is being fixed as mentioned in the following table.

Similary the number of seats to be reserves for women (inclding the seats belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to be reserved for Schedul caste, Schedule Tribe and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table.

TABLE

Date : 22.10.2020 Place : Aurangabad

(Sunil Kendrekar) Division Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Aurangabad११७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २३

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद यांचेकडून अधिसुचना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

जा.क्र./२०२०/नपाप्र/निवडणूक/कावि-४३४, मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६ दिनांक १२.१०.२०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतूदीस अनुसरून

तक्ता

सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) हिंगोली जिल्हयातील औंढा नागनाथ नगरपंचायत सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे

ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक :२२/१०/२०२०

(सुनिल केंद्रेकर) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबादऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ ११७५ BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION, AURNAGABAD

NOTIFICATION

1965 taking into consideration the population figures of Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, Schedule, Tribes & Backward Class of Citizens) The number of municipal councilors in respect of Aundha Nagnath Nagar Panchayat of District Hingoli is being fixed as mentioned in the following table.

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL, NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965

Similary the number of seats to be reserves for women (inclding the seats belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to be reserved for Schedul caste, Schedule Tribe and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table.

No.2020/MUN.ADMN/ELN/WS/434, As per Maharashtra State Election Commission's letter No. CEC/MC-2020/CR- 08/KR-6, Date 12/10/2020 Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships Act,

TABLE

(Sunil Kendrekar) Division Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Aurangabad Date : 22.10.2020 Place : Aurangabad११७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २९-०४, २०२० : कर्ातिक, ७-१३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २४ विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद यांचेकडून अधिसुचना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

क्र./२०२०/नपाप्र/निवडणूक/कावि-४३४, मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६ दिनांक १२.१०.२०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक

तक्ता

नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतूदीस अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी नगरपंचायत सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे

ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक :२२/१०/२०२०

BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION, AURNAGABAD

NOTIFICATION

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL, NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 No.2020/MUN.ADMN/ELN/WS/434 , As per Maharashtra State Election Commission's letter No. CEC/MC- 2020/PR-08/KR-06, Date 12/10/2020 Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial

TABLE

(सुनिल केंद्रेकर) विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबाद

Townships Act, 1965, taking into consideration the population figures of Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, Schedule, Tribes & Backward Class of Citizens) The number of municipal councilors in respect of Washi Nagarpanchayat of District Osmanabad is being fixed as mentioned in the following table.

Similary the number of seats to be reserves for women (inclding the seats belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to be reserved for Schedul caste, Schedule Tribe and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table.

Date : 22.10.2020 Place : Aurangabad

(Sunil Kendrekar) Division Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Aurangabad ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.