सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना (प्रादेशिक योजना- मौजे सावखेडा बु., तालुका-जिल्हा जळगाव), विभागीय आयुक्त यांची जळगाव तालुक्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाची कलम 11/1 खालील अधिसूचना, जिल्हाधिकारी, जळगाव (शुद्धीपत्रक- मौजे खादगाव, तालुका जामनेर तसेच भूसंपादन प्रस्ताव- मौजे हिरापूर, तालुका चाळीसगाव व मौजे खादगाव, तालुका जामनेर), जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची भूसंपादन- मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत तसेच जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची भूसंपादन- मौजे पाथर्डी, तालुका नाशिक बाबत अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९, अंक - ४४ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. जळगाव-भुसावळ/कलम २० (४)/मौजे सावखेडा बु., तालुका जळगाव/गट नंबर २८ व इतर/७३३/ २०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सावखेडा बु., तालुका व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर २८, ३०, ३१, ३३ पै., ३४, ३५ पै.,३६/२ मधील एकूण क्षेत्र १८.१८ हेक्टर, (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(१)

वि (एच) १४०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२ (५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१०) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१३) ेरबदल प्रस्तावाखालील जागेपासून पश्चिमेकडील गिरणा नदीपयत जाण्यासाठी पुरेशा रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.

(१४) सदर क्षेत्र गिरणा नदीच्या तीरावर असल्याने जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायात नमूद नुसार भविष्यात पूर रेषा निश्चित झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने नियमानुसार विकास परवानगी अनुोय राहील.

(१५) १:५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुोय राहणार नाही.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. जळगाव-भुसावळ/कलम-२० (४)/मौजे सावखेडा बु., तालुका जळगाव/गट नंबर २८ व इतर /३५१, दिनांक १७ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

नोंद

जळगाव जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे सावखेडा बु., तालुका व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर २८, ३०, ३१, ३३ पै., ३४, ३५ पै.,३६/२ मधील एकूण क्षेत्र १८.१८ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(३) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(६) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(७) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(९) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१२) ेरबदल प्रस्तावाखालील जागेपासून पश्चिमेकडील गिरणा नदीपयत जाण्यासाठी पुरेशा रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.

(१३) सदर क्षेत्र गिरणा नदीच्या तीरावर असल्याने जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायात नमूद नुसार भविष्यात पूर रेषा निश्चित झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने नियमानुसार विकास परवानगी अनुोय राहील.

(१४) १:५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुोय राहणार नाही.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, जळगाव.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, ८ ऑक्टोबर २०२०.

प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Jalgaon-Bhusawal/Section 20 (4)/Mouje Savkheda Bk., taluka Jalgaon / Gat No. 28 and other/733/2020.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 18.18 hectares bearing Gat No. 28, 30, 31, 33 Pt., 34, 35 Pt., 36/2 of Mouze Savkheda Bk., taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as " the said land") is included in "Agriculture Zone";

and whereas, the Government vide it's Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly it is necessary to the modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(4) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions ;

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land;

(12) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(13) A road of reasonable width on the west side has to be provided from land under reference upto the Girna River.

(14) As mentioned in the report of Irrigation Department, development permission in this land will be allowed as per the flood line marked by the said Department in future.

(15) Development will not be allowed on the slope more than 1:5.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Jalgaon-Bhusawal/ Section 20 (3)/Mouje Savkheda Bk., taluka Jalgaon / Gat No. 28 and other/351/2020, dated 17th March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after the payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 12th November 1991 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Jalgaon district the allocation of the land admeasuring about 18.18 hectares bearing Gat No. 28, 30, 31, 33 Pt., 34, 35 Pt., 36/2 of Mouze Savkheda Bk., taluka and district Jalgaon is changed from "Agriculture Zone" (No Development Zone) to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(2) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(3) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(4) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(5) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(6) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(7) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(8) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions ;

(9) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land;

(11) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(12) A road of reasonable width on the west side has to be provided from land under reference upto the Girna River.

(13) As mentioned in the report of Irrigation Department, development permission in this land will be allowed as per the flood line marked by the said Department in future.

(14) Development will not be allowed on the slope more than 1:5.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Jalgaon.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE,

Member - Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 8th October 2020.

______________

विभागीय आयुक्त यांजकडून

(२) लाभकारी परिमंडळात वरील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. परंतु अंशत: बदल झालेली गावठाण प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ अन्वये गावे व लाभक्षेत्र या अधिसूचनेद्वारे सुधारण्यात येत आहेत.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक पुनर्वसन/कार्या-९ (१)/अं/१३/एनआर-१०/२००४.--------- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने क्रमांक आरपीए/३२/(२०००)/प्र. क्र. १९३/र-३, दिनांक २७ जून २००० अन्वये जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव तालुक्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कलम ११/१ खालील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-४-ब, नाशिक विभाग, दिनांक २७ जून २००० रोजी पृष्ठ ७६०, ७६१ व ७६२ वर प्रसिद्ध केली आहे.

तसेच सदर अधिसूचनेची दुरुस्ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग ४-ब, नाशिक विभाग, क्रमांक आरपीए/३२ (२०००)/प्र. क्र. १९३/र-३, दिनांक २३ ऑगस्ट २००२ रोजी पृष्ठ ८६० ते ८६१ वर (खंड अ मध्ये) प्रसिद्ध केली आहे. उपरोक्त ११/१ खालील अधिसूचना, २००४ महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या कलम ११ च्या पोट-नियम (१) अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक पुनर्व/कार्या-९ (१)/एसआर-४/२००३, दिनांक १८ सप्टेंबर २००३ अन्वये दुरुस्ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, नाशिक विभागमध्ये पृष्ठ १४९० ते १४९२ वर प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव तालुक्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित व लाभ मिळालेल्या परिमंडळामध्ये जी गावे येण्याची शक्यता होती ती गावे आणि उक्त गावांतील धरण जमिनींच्या क्षेत्राला उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबध उक्त गावातील ज्या धारण जमिनींच्या क्षेत्राला लागू होतील ते क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेले होते.

उक्त प्रकल्पाच्या लाभकारी परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे व लाभक्षेत्र यातील बदल खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे.

(१) लाभकारी परिमंडळात वरील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यातील खालील नमूद गावठाण व गावे या अधिसूचनेद्वारे वगळण्यात येत आहे.

अ. क्र. गावाचे नाव तालुका जिल्हा १ २ ३ ४ १ मोहराळे यावल जळगाव २ परसाळे यावल जळगाव ३ वड्री (खु.) यावल जळगाव ४ डोंगर कठोरे यावल जळगाव ५ सावरखेडा सिम यावल जळगाव अ. क्र. गावाचे नाव तालुका जिल्हा १ २ ३ ४ १ सातोद यावल जळगाव २ चितोळे यावल जळगाव ३ दहीगाव यावल जळगाव ४ साकळी यावल जळगाव ५ अट्रावल यावल जळगाव ६ कोळवद यावल जळगाव ७ सांगवी बु. यावल जळगाव ८ यावल यावल जळगाव ९ वाघोदे यावल जळगाव १० बोराळे यावल जळगाव ११ चुंचाळे यावल जळगाव १२ गिरडगाव यावल जळगाव १३ शिरसाठ यावल जळगाव १४ वढोदे यावल जळगाव १५ नावरे यावल जळगाव १६ कोरपावली यावल जळगाव १७ विरावली यावल जळगाव १८ महेलखेडी यावल जळगाव (३) लाभकारी परिमंडळात वरील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध न झालेली गावठाण व गावे या अधिसूचनेद्वारे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अ. क्र. गावाचे नाव तालुका जिल्हा १ २ ३ ४ १ दगडी यावल जळगाव९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२ गावांमधील एखाा ठळक ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी गावांतील वरील अधिसूचनेत नमूद केलेल्या गावातील एखाा व्यक्तीच्या

चावडीवर कोणतीही असल्यास, ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात चिकटवून संपूर्ण धारण क्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू असल्यामुळे उक्त

तसेच तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सुद्धा अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबध अशा गावातील

ठळक जागांवर चिकटवून जळगाव, जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाने किंवा क्षेत्रातील निदशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. मात्र,

प्रसिद्ध करावी किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करावी.

संबंधित परिमंडळातील त्यांच्या एकूण धारण जमिनींचे क्षेत्र ३.२३

हेक्टर (८ एकर) पेक्षा कमी असता कामा नये.

राधाकृष्ण गमे,

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे असा आदेश

नाशिक विभाग, नाशिक.

देत आहेत की, ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून आणि

या अधिसूचनेची प्रत बाधित व लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील

नाशिक, २१ सप्टेंबर २०२०.

-------------------------------------------

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

शुद्धिपत्रक

क्रमांक भूसंपादन/मौजे खादगाव/एसआर/१९/२०१५/शुद्धीपत्रक.--------- भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १९/२०१५, मौजे खादगाव, तालुका जामनेर यात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ७ ते १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यात मौजे खादगाव येथील गट नंबर १८२ चे भूसंपादन क्षेत्र २ हेक्टर ६१ आर, पो. ख. ०.३९ चा समावेश आहे. परंतु सदर गटाच्या शेतमालकाने सदर गटाचे पूर्ण क्षेत्र संपादनातून वगळण्याबाबत विनंती केली आहे. संपादन संस्था कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांनीसुद्धा प्रस्तुत गटाचे संपादन क्षेत्र प्रस्तावातून वगळण्याबाबत शिारस केलेली आहे. त्यामुळे मौजे खादगाव, तालुका जामनेर येथील गट नंबर १८२ चे संपादन क्षेत्र २ हेक्टर ६१ आर पो. ख. ०.३९ क्षेत्र असे एकूण संपादन क्षेत्र ३ हेक्टर ०० आर क्षेत्र प्रस्तुत कलम ११ अधिसूचनेतून (संपादनातून) वगळण्यात येत आहे. त्याबाबत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचण्यात यावी.

अनुसूची

जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, मौजे खादगाव

या ऐवजी (अ. क्र. १ व २ मधील) असे वाचावे

१

२

येथील गट नंबर १८२ मधील संपादन क्षेत्र २ हे. ६१ आर, गट नंबर १८२ च्या मालकाने संपूर्ण संपादनाखालील क्षेत्र पो. ख. ०.३९ असे एकूण ३ हे. ०० आर क्षेत्र.

वगळण्याबाबत विनंती केल्याने व संपादन संस्थेने शिारस

केल्याने प्रस्तुत संपादन क्षेत्र कलम ११ अधिसूचनेतून वगळण्यात

येत आहे.

अभिजीत राऊ त,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, ५ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, जिल्हाधिकारी यांजकडून

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन

उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० च्या २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

राजपत्रातील १०-क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/एसआर-८३/२०२०.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम, सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;

ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेततील नियम २ () नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते.

ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 'दोन' मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'तीन' मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 'चार' मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 'पाच' मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती

अनुसूची - पाच

नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसाच्या नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :

उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव

अनुसूची - एक

भाग, चाळीसगाव.

जमिनींचे वर्णन

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव हिरापूर भूमापन क्रमांक/

संपादित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर १४३ प्लॉट नंबर ३९ .. ०.०५.५० १४३ प्लॉट नंबर १४८ .. ०.०६ १४३ प्लॉट नंबर १५० .. ०.०३ त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसंपादन/रेल्वे/समन्वय/एसआर/८३/२०२०, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२०.

टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, भुसावळमध्ये रेल्वे भुसावळ व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल.

अभिजीत राऊ त,

एकूण .. ०.१४.५

जिल्हाधिकारी तथा

अनुसूची - दोन

समुचित प्रशासन, जळगाव.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसरी रेल्वे लाईनसाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

जळगाव, १४ ऑक्टोबर २०२०.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसरी रेल्वे लाईनसाठी मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे हिरापूर).

कलम १९ नुसार अधिसूचना.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे महामार्ग

जिल्हा जळगाव

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

क्रमांक भूसंपादन/मौजे खादगाव/एसआर/१९/२०१५.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

अनुसूची - चार

भारत सरकारच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार रेल्वे प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे खादगाव/एसआर-१९/ २०१५, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२

अनुसूची - दोन

आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि प्रकल्पाचे नाव : वाघुर प्रकल्प धरण विभाग, जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खादगाव, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील वाघुर प्रकल्पाचे जलाशयाखाली बुडीत असल्याने भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा.

अनुसूची - तीन

म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

अनुसूची - चार

याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --- निरंक.

टीप.-- कलम ११ अधिसूचनेत गट नंबर १८२ पै., २ हे ६१ आर ला.ला. व पो. ख. ० हे. ३९ आर असे एकूण ३ हे. ०० आर चा समावेश होता. सदर क्षेत्र कलम ११ अधिसूचनेत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. परंतु शेतमालकाने सदर क्षेत्र वगळण्याबाबत अर्ज केल्याने संपादन संस्थेच्या शिारशीनुसार कलम १९ अधिसूचनेतून जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे मान्यतेनुसार सदर गट व क्षेत्र संपादनातून वगळण्याबाबत दुरुस्तीसाठी मान्यता दिलेली आहे.

अनुसूची - एक

संपादित होणाया जमिनींचे वर्णन

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, मौजे खादगाव

भूमापन किंवा लागवडीलायक पोट- अंदाजित गट क्रमांक संपादन क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १२० पै. .. ० ६० ० ०२ ० ६२ २०३ पै. .. ० १४ ० ०१ ० १५ २०४ पै. .. ० ०७ ० ०१ ० ०८ १२१ पै. .. १ ०३ ० ०५ १ ०८ (२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अभिजीत राऊ त,

४८/१ पै. .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/२ पै. .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११६/१ पै.

.. ० ९३ २ २२ ३ १५ ११६/२ पै.

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, १२ ऑक्टोबर २०२०.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

परिशिष्ट १

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापन करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

जमिनींचे तपशील

१९ अन्वये घोषणा.

जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, मौजे देशमुखवाडी

गट नंबर/ ला. ला. पो. ख. एकूण जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक भूसं/आस्था/कावि-२२६/एसआर-१/२०१६/२०२०.--------- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १३, अहमदनगर यांनी पुढील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत येथील चिलवडी चारी शाखा कालवा कि. मी. १० ते १५ कालव्याच्या कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २७ ेब्रुवारी ते ४ मार्च २०२० रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १३, अहमदनगर यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना सादर केलेला आहे ;

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १३, अहमदनगर यांच्या अहवालावरून समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची अशी खात्री झाली आहे की, पुढील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत ;

त्याअर्थी, मी, राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर उक्त नियमाच्या कलम २ (३) (ई) अनवये मला प्राप्त झालेल्या समुचित शासनाच्या अधिकारांन्वये असे घोषित करतो की, पुढील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी चिलवडी चारी शाखा कालवा, कि. मी.

१० ते १५ कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १३, अहमदनगर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

सव्र्हे नंंबर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ३९ पै. .. ० ०८ -- ० ०८ ३५/१ पै. .. ० १४ -- ० १४ ३५/२ पै. .. ० १५ -- ० १५ ३८ पै. .. १ ३४ -- १ ३४ ३४ पै. .. ० ३१ -- ० ३१ ३३ पै. .. ० ३२ -- ० ३२ ३२ पै. .. ० १८ -- ० १८ ३१ पै. .. ० १८ -- ० १८ ३० पै. .. ० ०४ -- ० ०४ ४१/१ पै.

४१/२ पै.

४१/३ पै.

.. १ ७१ -- १ ७१ ४१/४ पै.

४१/५ पै.

४१/६ पै.

४२/१ पै.

.. ० ०२ -- ० ०२ ४२/२ पै.

१११ पै. .. ० २९ -- ० २९ ११० पै. .. ० ३२ -- ० ३२ १०९ पै. .. ० ३० -- ० ३० १०८/२ पै. .. -- ० १५ ० १५१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२ परिशिष्ट १ --- चालू

गट नंबर/ ला. ला. पो. ख. एकूण सव्र्हे नंंबर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १०७/३ पै. .. ० १५ -- ० १५ १०६/२ पै. .. -- ० ११ ० ११ १२६ पै. .. ० ०१ -- ० ०१ १२५ पै. .. ० ०७ -- ० ०७ ११२/१ पै.

.. १ ६१ -- १ ६१ ११२/२ पै.

११६/१ पै. .. ० १६ -- ० १६ ११६/२ .. ० १५ -- ० १५ १२४ पै. .. ० २६ -- ० २६ १२३ पै. .. ० २१ -- ० २१ ११७/१ पै. .. ० ०९ -- ० ०९ ११७/२ पै. .. ० ०१ -- ० ०१ ११८ पै. .. ० ६९ -- ० ६९ १६२ पै. .. ० ३० -- ० ३० १६३ पै. .. ० ६० -- ० ६० १७६ पै. .. ० २१ -- ० २१ १७५ पै. .. ० ११ -- ० ११ १७४ पै. .. ० ६८ -- ० ६८ १८६ पै. .. ० ३१ -- ० ३१ १८८ पै. .. ० ७६ -- ० ७६ १९१ पै. .. ० ७९ -- ० ७९

परिशिष्ट १ --- चालू

गट नंबर/ ला. ला. पो. ख. एकूण सव्र्हे नंंबर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १४५ पै. .. १ ५७ -- १ ५७ १४६/२ पै. .. ० १७ -- ० १७ १४४/१ पै.

१४४/२ पै.

१४४/३ पै.

.. ० ३२ -- ० ३२ १४४/४ पै.

१४४/५ पै.

१४४/६ पै.

१३८/१/३ पै. .. ० ८९ -- ० ८९ १४३/१ पै. .. ० ३८ -- ० ३८ १४३/२ पै. .. ० ४५ -- ० ४५ २६० पै. .. ० ०२ -- ० ०२ २५६ पै. .. ० ४८ -- ० ४८ २५८ पै. .. ० १७ -- ० १७ २५७ पै. .. ० ३४ -- ० ३४ २५५/१ पै. .. ० २७ -- ० २७ २५५/७ पै. .. ० ०६ -- ० ०६ २५० पै. .. -- १ ८३ १ ८३ ३४३/१ पै. ते

.. १ ३२ -- ० ३२ ३४३/११ पै.

३४४ पै. .. ० ३९ -- ० ३९ ३५३ पै. .. ० ०४ -- ० ०४१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०२० / कार्तिक ७ - १३, शके १९४२ परिशिष्ट १ --- चालू

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,

गट नंबर/ ला. ला. पो. ख. एकूण सव्र्हे नंंबर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार

३५४ पै. .. ० ३० -- ० ३०

अधिसूचना

३५१ पै. .. ० १९ -- ० १९ जिल्हा नाशिक

३५२ पै. .. ० ४४ -- ० ४४ ३४७ पै. .. ० ७२ -- ० ७२ ३४८ पै. .. ० ०२ -- ० ०२ ३६२ पै. .. ० ०४ -- ० ०४ ३४५ पै. .. २ ४३ -- २ ४३ ४२६ पै. .. ० ४८ -- ० ४८ रस्ता सरकारी .. ० १८ -- ० १८ ओढा .. ० १२ -- ० १२ क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१०६२/२०२०.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक --- लागू नाही.

प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५ (ए)/सीआर-८८/ युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे एकूण .. २४ ३४ २ ०९ २६ ४३ अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये

अनुसूची - दोन

अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत चिलवडी शाखा कालव्याच्या कि. मी. १० ते १५ कामाकरिता भूसंपादन (एस.आर. ०१/२०१६) होणारे लाभ-- जलसिंचन.

अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास)

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --- लागू नाही विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --- लागू नाही टीप.-- (नकाशाबाबत)

तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन

राहुल द्विवेदी,

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, २० ऑक्टोबर २०२०.

------------------------------------------------------

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये

अनुसूची - दोन

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),

प्रकल्पाचे नाव : १८ व ३० मीटर डी. पी. रोडसाठी.

क्रमांक २, नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ व ३० मीटर डी. पी. रोडसाठी.

अनुसूची - एक

समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल.

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

अनुसूची - तीन

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पाथर्डी

पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

प्रकरण क्रमांक ३६/१२

अनुसूची - चार

सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र

गट नंबर

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

१

२

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),

चौ. मी.

क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ येईल. ३०८-अ पै.

.. ३०५८

सूरज मांढरे,

३०८-ब (सिसनं ७६७७) .. ६७१

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २५ ऑक्टोबर २०२०.

एकूण .. ३७२९

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.