RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ९, अंक - ४६ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२ [ पृष्ठे १८
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी यांजकडून
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता कलम १९ नुसार अधिसूचना.
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/स्वीय/वतउसियो/एसआर/७०/कावि-१११/२०२०.---------
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं/स्वीय/वतउसियो/एसआर/७०/कावि- १११/२०२०, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात वि (एच) १७१
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पीटिशन नंबर २९९२/२०१९ वनिता नारायण लाठी व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर यात दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निकाल पारित करण्यात आला असून सदर निकालाच्या अनुषंगाने सदर प्रस्तावात उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ नुसार अधिसूचना तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२
अनुसूची - एक
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
संपादित होणाया जमिनींचे वर्णन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हा जळगाव, तालुका बोदवड, मौजे जुनोने
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ नुसार अधिसूचना.
भूमापन किंवा अंदाजित संपादन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) गट क्रमांक
जिल्हा जळगाव
लागवडीलायक पोट- एकूण संपादन क्षेत्र खराब क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ९५ .. २ ८४ ० ०० २ ८४ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२७४/२०१८.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
अनुसूची - दोन
हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : मौजे जुनोने, तालुका बोदवड येथील जमिनी ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे जुनोने, तालुका बोदवड येथील जमिनी ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी.
"उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२७४/२०१८/कावि-४४/२०२०, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची,
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची
अनुसूची - चार
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित
अनुसूची - पाच
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, प्रभाकर हॉलसमोर, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/स्वीय/वतउसियो/एसआर-७०/कावि-१११/ २०२०, दिनांक १५ जुलै २०२०.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी, जळगाव.
जळगाव, २८ ऑक्टोबर २०२०.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२अनुसूची - एक
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
संपादित होणाया जमिनींचे वर्णन
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ नुसार अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, गाव वरसाडे प्र. बो.
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १०५-अ .. ० २९ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२८३/२०१८.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश
अनुसूची - दोन
"उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नियोजित बहुळा प्रकल्प
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वरसाडे प्र. बो., तालुका पाचोरा येथील नियोजित बहुळा प्रकल्पाचे शाखा कालव्यासाठी संपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : बहुळा प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ यांना लाभ होणार आहे.
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२८३/२०१८/कावि-४६/२०२०, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक
अनुसूची - तीन
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक
शक्यता आहे ;
अनुसूची - चार
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक.
टिपा :
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्रमांक १, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत सदर अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत यापूर्वी नोंद घेतली नसल्यास ती घेण्यात यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २ नोव्हेंबर २०२०.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२अनुसूची - एक
संपादित होणाया जमिनींचे वर्णन
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम
१९ नुसार घोषणा पत्र.
जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, गाव वडगाव बु. प्र.
जिल्हा धुळे
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १५४ .. ० ५७
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : जमीन नियोजित बहुळा प्रकल्प बुडीत क्षेत्रासाठी व कालवा क्रमांक ८.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वडगाव बु. प्र., तालुका पाचोरा येथील जमीन नियोजित बहुळा प्रकल्प क्षेत्रासाठी व कालवा क्रमांक ८ साठी संपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : बहुळा प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ यांना लाभ होणार आहे.
क्रमांक कक्ष-२/भूसंपादन/कावि-४५७/एसआर-७/२०१८/२०२०.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांनी खाली परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ५ जून २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक.
अनुसूची - चार
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक.
टिपा :
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक १, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - १
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत सदर अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, मौजे शिरपूर
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत यापूर्वी नोंद घेतली नसल्यास ती घेण्यात यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २ नोव्हेंबर २०२०.
सिटी सव्र्हे नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २ चौ. मी.
३०६१ .. ६१२.०० ३०६२ .. ४३६.५० ३०६२-अ .. ६९.४०
एकूण .. १११७.९०
--------------------------------------------------------------------------------------------------
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी
परिशिष्ट - २
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचा तपशील
प्रकल्पाचे नाव : इंदिरा गांधी हॉस्पिटल येथील आरक्षण क्रमांक २८.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे येथील इंदिरा गांधी हॉस्पिटल येथील आरक्षण क्रमांक २८.
सि.स.नं. ३०६१, ३०६२, ३०६२-अ खाजगी जमीन संपादनाबाबत.
यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
करण्यात येत आहे ;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे
परिशिष्ट - ४
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना क्षेत्राचा तपशील "निरंक" आहे.
भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.
अनुसूची - एक
परिशिष्ट - ५
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील : सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे तांडा कुंडाणे वे.
कुटुंब विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
संजय यादव,
जिल्हाधिकारी, धुळे.
धुळे, १२ ऑक्टोबर २०२०.
--------------------------------------------------------
लागवडीलायक पोट- एकूण
क्षेत्र खराब क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ९ .. ० ९८ ० ०० ० ९८ १० .. ० १३ ० ०० ० १३ भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार घोषणा पत्र.
जिल्हा धुळे
११ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ एकूण .. १ १३ ० ०० १ १३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
क्रमांक भूसंपादन/सुजाकयो/कावि-८५/एसआर-११/२०१९/ २०२०.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खाली परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३० जून २०२० रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका-जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे तांडा कुंडाणे वे., तालुका-जिल्हा धुळे सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे बेसीन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १४), अहमदनगर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनवर्साहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
जिल्हा अहमदनगर, तालुका श्रीगोंदा, गाव चिंभळा
अनुसूची - पाच
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
संजय यादव, जिल्हाधिकारी, धुळे.
धुळे, १ ऑक्टोबर २०२०.
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १
२ चौ. मी.
११६ पैकी
.. १३०० २३९/२ पैकी
.. ५८००
एकूण .. ७१००
--------------------------------------------------------
अनुसूची - दोन
जिल्हा अहमदनगर
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : विसापूर कालव्याची चिंभळा वितरिका क्रमांक १२ ची चारी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विसापूर कालव्याची चिंभळा वितरिका क्रमांक १२ ची चारी, मौजे चिंभळा, तालुका श्रीगोंदा.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन सुविधा
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक.
अनुसूची - चार
क्रमांक भूसं/एसआर-१/२०२०.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, भाग-एक पुरवणी, दिनांक १० सप्टेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १४), अहमदनगर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजें भोसले,
आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
अहमदनगर, १० नोव्हेंबर २०२०.
---------------------------------------------------
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई
मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम
११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं-१६०/२०२०.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासनाचे असे मत झाले आहे की, परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी परिशिष्ट दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना काढण्याचा अधिकार आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ई) अन्वये आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांची महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचना, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ अन्वये समुचित शासन म्हणून नियुक्ती केली आहे, तसेच सदर अधिसूचनेमधील नियम २ () अन्वये "जिल्हाधिकारी" या शब्दाच्या व्याख्येत संबंधित उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे ;
त्याअर्थी, मी, पंकज चौबळ, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक १३, अहमदनगर सोनाळवाडी व त्यावरील लघू वितरिकेबाबत मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर प्रकल्प याद्वारे उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (१) अन्वये पुढीलप्रमाणे प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे ;
(१) सोबतच्या परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी परिशिष्ट दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे.
(२) सदर जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केल्यास एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होणार नाही.
(४) सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंबाचे विस्थापन संपादन संस्थेच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार होत नसल्याने भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ४३ (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनींचे जिल्हाधिकायांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अन्य व्यक्तीस हस्तांतरण करण्यास किंवा सदर जमिनींमध्ये कोणताही हितसंबंध अथवा बोजा निर्माण करण्यास हितसंबंधित व्यक्तींना याद्वारे प्रतिबंध करण्यात येत आहे ;
(५) उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनींच्या भूमि अभिलेख्यांचे अावतीकरण करतील.
(६) संपादित करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र ठरविण्यासाठी समुचित शासनाने सामान्यत: अथवा विशेषरीतीने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायास खालील बाबींचा अधिकार असेल.
(१) जमिनींमध्ये प्रवेश करणे, सर्वेक्षण करणे व मोजमाप घेणे.
(२) जमीन खणणे किंवा तिच्यामध्ये िघेणे.
(३) सदर जमिनी अशा प्रयोजनासाठी योग्य आहे किंवा कसे हे तपासण्यासाठी आवश्यक ती कामे करणे.
(४) सदर जमिनींच्या हद्दीत खुणा गाडणे व करावयाच्या कामाच्या हद्दीचे सीमांकन करणे.
(५) हद्दीच्या खुणाद्वारे स्तर, सीमा व रेषा चिन्हांकित करणे.
(७) सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या त्यांनी या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक १३, दुसरा मजला, सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल, टी. व्ही. सेंटरजवळ, प्रोेसर चौक, सावेडी, अहमदनगर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
परिशिष्ट एक
जमिनींचा तपशील
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत,
गाव सोनाळवाडी / देशमुखवाडी
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर (३) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१४, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १० (क) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाया भूसंपादनासाठी उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत. सदरच्या भूसंपादनाचे प्रयोजन (चिलवडी शाखा कालव्याचे कि. मी. १० ते १५ वितरण व्यवस्था देशमुखवाडी कामाचे भूसंपादन) हे पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत असल्याचे सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्याच्या अटीतून सूट देण्यात येत आहे (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग, चार-अ, दिनांक २७ जानेवारी २०२०, असाधारण क्रमांक १३) ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२परिशिष्ट एक --- चालू
परिशिष्ट एक --- चालू
जमिनींचे तपशील
जमिनींचे तपशील
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर ३६ पै.
.. ० ४८ ७०२/२ पै.
.. ० ०७ ७०२/१ पै.
.. ० ०६ ७०१ पै.
.. ० १६ ७००/१ पै.
.. ० ०५ ७००/२ पै.
.. ० ११ ६९७/१ पै.
.. ० १४ ६९६ पै.
.. ० १९ ६९३ पै.
.. ० २२ ६९२ पै.
.. ० ४३ ६८७ पै.
.. ० ३९ ६८५ पै.
.. ० २८ ६८४ पै.
.. ० २५ ६७४ पै.
.. ० ५२ ६७५ पै.
.. ० ५० ६७६/१ पै.
.. ० १२ ६७६/२ पै.
.. ० ०८ ६७७/१ पै.
.. ० ८२ ६७७/२ पै.
.. ० १२ ६७७/३ पै.
.. ० ११ ६७७/४ पै.
.. ० १३ ६७७/५ पै.
.. ० १६ ६७७/६ पै.
.. ० ११ भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर ७३२/१ पै.
.. ० २९ ७३३/१ पै.
.. ० २८ ७३५/१ पै.
.. ० १९ ७३६ पै.
.. ० २० ७३७ पै.
.. ० १४ ७३८/१ पै.
.. ० ११ ५७१ पै.
.. ० ०६ ५७३ पै.
.. ० ०७ रस्ता
.. १ १२ ६७१ पै.
.. ० २९ ६७२ पै.
.. ० ३३ ६७३/१ पै.
.. ० १५ ६७३/२ पै.
.. ० ११ ६५०/१ .. ० ०५ ६५०/२ पै.
.. ० २६ ६५०/३ पै.
.. १ ३२ ६४९/२ पै.
.. ० १४ ६४३ पै.
.. ० २२ ६४२/१ पै.
.. ० ०३ शिव रस्ता
.. १ १३ ६६६ पै.
.. ० ६४ ६६५ पै.
.. ० २४ ६६२/१ पै.
.. ० ४६ ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२ परिशिष्ट एक --- चालू
परिशिष्ट एक --- चालू
जमिनींचे तपशील
जमिनींचे तपशील
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर ६०८ पै.
.. ० १८ ६०९ पै.
.. ० २० भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर ६२१ पै.
.. ० ०१ ६२२ पै.
.. ० ०१
परिशिष्ट दोन
६१० पै.
.. ० ०८ सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचा तपशील
६०१ पै.
.. ० १४ ५८४ पै.
.. ० ५० ६००/१ पै.
.. ० १२ ६००/२ पै.
.. ० २९ प्रकल्पाचे नाव : भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक एसआर-४७/१३३/ २००६, मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, कुकडी डावा कालवा / चिलवडी शाखा कालवा / सोनाळवाडी व त्यावरील लघू वितरिकेबाबत.
परिशिष्ट तीन
५९९ पै.
.. ० २० विस्थापनाबाबत तपशील
५९८ पै.
.. ० २२ ५९७ पै.
.. ० १९ ५९१ पै.
.. ० ०६ सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंबाचे विस्थापन संपादन संस्थेच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट चार
५९२ पै.
.. ० ०६ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ५९३ पै.
.. ० २३ ५९४ पै.
.. ० ४१ ६६१/६ पै.
.. ० २९ ६६१/७ .. ० १९ ६०८ पै.
.. ० १२ ६२८ पै.
.. ० ४२ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१४, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १० (क) नुसार सदरचा प्रकल्प हा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, दिनांक २७ जानेवारी २०२०, असाधारण क्रमांक १३).
परिशिष्ट पाच
६११/२ पै.
.. ० १४ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
६१२/१ पै.
.. ० ०८ ६१३ पै.
.. ० ०३ ६१४ पै.
.. ० ०३ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
पंकज चौबळ,
६२७/१ पै.
.. ० १४
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक १३, १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसं/कक्ष-२/आस्था/कावि-४५८/एसआर-७/२०२०.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) चे तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या त्यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयांत नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) आरक्षण क्रमांक १६, टाऊ न हॉल व लायब्ररी, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या
जमिनीचा तपशील
परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव शिरपूर वरवाडे
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या सिटी सव्र्हे नंबर संपादन करावयाचे
क्षेत्र १
२ हे. आर १६९/१-२ .. ० ९७
परिशिष्ट दोन
कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिरपूर येथील आरक्षण क्रमांक १६ मधील सव्र्हे नंबर १६९/१-२ टाऊ न हॉल व लायब्ररी या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे शिरपूर बु., शिरपूर शिवारातील (वाढीव हद्द) विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक १६ मधील सि.स.नं. १६९/१-२ जमीन टाऊ न हॉल व लायब्ररीसाठी जमीन संपादनाबाबत.
(३) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक दंडप्र-१/कावि- २०२०/७५, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२०.
(४) मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव तथा केंप्रमुख
परिशिष्ट तीन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा, २०२० यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-४/कावि-२०२०/३३/१९/४५०, विस्थापनाबाबतचा तपशील
सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२०.
(५) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (२) खालील आदेश.
सुधारित आदेश
परिशिष्ट चार
क्रमांक दंडप्र-१/कावि-७६/२०२०.---- ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
क्रमांक (१) व (२) च्या पत्रान्वये मा. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचेर्मात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण राज्य मंडळ, पुणे यांचेर्मात -- राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, २०२०, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत ग्रुप व दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० ते २० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत ग्रुप ऑलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार असलेबाबत कळविणेत आलेले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक (३) चे दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या आदेशान्वये - राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, २०२० करिता दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत ग्रुप व दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० ते २०
परिशिष्ट पाच
ऑक्टोबर २०२० ग्रुपच्या परीक्षेसाठी जळगाव जिल्ह्यात ौजदारी प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
डॉ. विक्रम बांदल, उपविभागीय अधिकारी,
शिरपूर भाग, शिरपूर.
शिरपूर, २१ ऑक्टोबर २०२०.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (२) लागू करण्यात आलेले आहे ;
अणि ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक (४) अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचेर्मात राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ही दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी १२.०० व दुपारी ३.०० ते सायंकाळी ५.०० अशा दोन सत्रांत घेण्यात येणार असलेबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव तथा कें प्रमुख महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा, २०२० यांनी कळविलेले आहे. त्याअनुषंगाने सदर दोन्ही परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
संदर्भ.--- (१) मा. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक तंशिप्र-१२२०/प्रकरण क्रमांक ६१/जिल्हाधिकारी/ सीईटी-७५१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.
(२) मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-४/कावि/ -२०२०/ ३३/१९/४४५, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२०.
परीक्षा केंाच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असल्याने सर्व संबंधितांना नोटिस देऊ न त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे स:स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकर्ती आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे ;
त्याअर्थी, मी, अभिजीत राऊ त, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार - राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, २०२० व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचेर्मात घेण्यात येणारी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा-२०२० या दोन्ही परीक्षा केंांचे ठिकाणी१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२ गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचे उपाय म्हणून जळगाव जिल्ह्यात दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीकरिता ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (२) लागू करणेबाबत सुधारित आदेश पारित करीत आहे.
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० पावेतो या कालावधीत होणाया परीक्षेचे पेपर सुरू झालेपासून ते संपेपयतच्या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंांचे १०० मीटर परिसरात कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही. तसेच परीक्षा केंाजवळच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व सार्वजनिक टेलीोन/ एस.टी.डी., आय.एस.डी./ॅक्स कें /झेरॉक्स दुकाने, कॉम्प्युटर दुकाने व ध्वनिक्षेपक पेपर सुरू असलेल्या कालावधीसाठी बंद ठेवणेत यावेत.
सदरचा आदेश दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
अभिजीत राऊ त, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव.
जळगाव, ८ ऑक्टोबर २०२०.
-----------------------------
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-१९०६/२०२०, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२०.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय यादव, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे ,सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२०२८/२०२०.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी कळविले आहे की, आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारचे आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करणेत यावी याबाबत पत्रात नमूद केलेले आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पाश्र्वभूमी पाहता हिंदू-मुस्लीम व दलित-सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू नाहीत.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२सदरचा आदेश हा दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय यादव, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २६ सप्टेंबर २०२०.
---------------------------------------
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-१९४५/२०२०, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२०.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२२४६/२०२०.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी कळविले आहे की, आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारचे आंदोलने करत असून सध्या जिल्ह्यात व महाराष्ट्रात मोठा प्रमाणावर प्रखर स्वरूपात आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२० पासून नवरात्र उत्सव सुरू होत असून तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करणेत यावी याबाबत पत्रात नमूद केलेले आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पाश्र्वभूमी पाहता हिंदू-मुस्लीम व दलित-सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय यादव, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू नाहीत.
सदरचा आदेश हा दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय यादव, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, ९ ऑक्टोबर २०२०.
---------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून
सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
सूचना
क्रमांक वशि-७/नगररचना-१८०/२०२०.--------- सिन्नर शहराची विकास योजना (मूळ हद्द) (दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११२/३७५ (न)/प्र. क्र. ६१ (अ) (न)/पुनबाधणी क्र. ४०/१२/नवि-९, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११२/३७५ (न)/प्र. क्र. ६१ (अ) (न)/पुनबाधणी क्र. ४०/१२/नवि-९, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक २ जुलै २०१५ पासून अंमलात आली आहे.
सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक ६५९, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
परिशिष्ट
मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव
प्रस्तावित बदल
सिन्नर नगरपरिषदेच्या दुसया सुधारित पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेअंतर्गत सव्र्हे नंबर १०३६-अ/१ + १०३६-अ/२ + १०३६/क + १०३६-ब या भूखंडात आरक्षण क्रमांक ५१-ए--- एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स मंजूर आहे. प्रस्तुत मंजूर आरक्षण क्रमांक ५१-ए--- एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स या भूखंडात १२ मीटर रुंदीचा पूर्व-पश्चिम डी. पी. रस्ता व १२ मीटर रुंदीचा उत्तर-दक्षिण डी. पी. रस्ता मंजूर आहे.
सिन्नर नगरपरिषदेच्या दुसया सुधारित पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेअंतर्गत सव्र्हे नंबर १०३६-अ/१ + १०३६-अ/२ + १०३६/क + १०३६-ब या जागेतील मंजूर आरक्षण क्रमांक ५१-ए--- एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स या भूखंडातील मंजूर १२ मीटर रुंदीचा पूर्व-पश्चिम डी. पी. रस्ता व १२ मीटर रुंदीचा उत्तर-दक्षिण डी. पी. रस्ता वगळून रस्त्याचे संबंधित क्षेत्र उक्त आरक्षण क्रमांक ५१-ए--- एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स या भूखंडात समाविष्ट करणे.
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून, तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.
ज्यांना सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्या त्यांनी ही, सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात.
उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.
किरण डगळे, अध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर.
सिन्नर, ५ नोव्हेंबर २०२०.
---------------------------------------------------
SINNAR MUNICIPAL COUNCIL, SINNAR
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
क्रमांक वशि-७/नगररचना-१८०/२०२०.--------- The Development Plan of Sinnar Municipal Council (Origional Limit) (2nd Revised) has been partly sanctioned by Government vide Notification No. TPS-1112/375 (N)/CR- 61 (A)(N)/Recon. No. 40/12/UD-9, dated 22nd August 2012 and has come into force with effect from 1st October 2012 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide Notification No. TPS-1112/375 (N)/CR-61 (A) (N)/Recon. No. 40/12/UD-9, dated 21st January 2015 and has come into force with effect from 2nd July 2015.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२Municipal Council, Sinnar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 659, dated 28th September 2020.
Annexure
Proposed Modification
Proposal as per Sanctioned
Development Plan
As per the (Second Revised) Development Plan of Sinnar Survey No. 1036-A/1 + 1036-A/2 + 1036/ C + 1036-B has been reserved for Educational Complex (Reservation No. 51-A). 12 meters wide East- Wes t and 12 meters wide North-South Development Plan Road has been sanctioned through the Reservation No. 51-A– Educational Complex.
As per the (Second Revised) Development Plan of Sinnar the sanctioned 12 meters wide East- W es t and 12 meters wide N orth- South Development Plan Road on Survey No. 1036-A/1 + 1036-A/2 + 1036-C + 1036-B r es erved f or Educational Complex is to be deleted and included in area under Reservation No. 51-A– Educational Complex.
The Plan showing necessary modification is published on the Notice Board of the Sinnar Municipal Council and is kept open for public inspection at Municipal Council office during office hours on all working days.
Any person having any suggestions and / or objections regarding the proposed modification may file the same in writing to the President, Sinnar Municipal Council, Sinnar within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.
The suggestions and / or objections received within the stipulated period will be considered before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction.
KIRAN DAGALE,
President, Sinnar Municipal Council, Sinnar.
Sinnar, 5th November 2020.
––––––––––––
खालील अधिसूचना असाधारण म्हणून पुढील दिनांकास प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
शुक्रवार, ऑक्टोबर २३, २०२० / कार्तिक १, शके १९४२
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांजकडून
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, ८ वा मजला, सेंटर १, जागतिक व्यापार कें, क परेड, मुंबई - ४०० ००५
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक म.वि.वि.कं./नियोजन/शिर्डी-४७/२२१३/२०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (यापुढे जिचा उल्लेख म. वि. वि. कं असा करण्यात आला आहे) ही कंपनी, कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये संस्थापित झाली आहे व महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४० च्या, पोट-कलम १ (ब) अन्वये,१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२ म. वि. वि. कंपनीस अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील काकडी; संगमनेर तालुक्यातील वडझरी खुर्द व राहाता तालुक्यातील केळवद इत्यादी गावातील ३५०.८५ हेक्टर अधिसूचित क्षेत्रासाठी शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६०८/२६६२/प्र. क्र.- १११/०९/ युडी-९, दिनांक २८ मे २००९, टीपीएस-१६१७/३७६/प्र. क्र.- २७७/२०१८/युडी-९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ आणि त्याचे शुद्धिपत्रक दिनांक ११ जानेवारी २०१९ अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) मधील तरतुदींचे पालन करून म. वि. वि. कंपनीने उक्त अधिसूचित क्षेत्रात सवक्षण करून विमान भू-वापर नकाशा तयार केला आणि त्यानुसार म. वि. वि. कंपनीच्या अखत्यारीत असलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रारूप प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, म. वि. वि. कंपनीने शासनाकडे प्रारूप नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली सादर केली आणि त्यानुसार शासनाने निर्णय क्रमांक डीटीपी/प्र. क्र. ४४०/टीपीव्ही-४/२०१९/३९१६, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ अन्वये शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राच्या एकूण ३५०.८५ हेक्टर एवढा क्षेत्रापैकी २९८.३१ हेक्टर एवढा क्षेत्राच्या नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावलीस मंजुरी दिलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) मधील तरतुदींचे पालन करून म. वि. वि. कंपनीने शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र, शिर्डी येथील उर्वरित ५२.५४ हेक्टर क्षेत्राचा (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त क्षेत्र असा करण्यात आला आहे) प्रारूप नियोजन प्रस्ताव तयार केला आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळार्मात त्यांच्या ७१ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावाद्वारे शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राच्या एकूण ३५०.८५ हेक्टर क्षेत्रापैकी उर्वरित ५२.५४ हेक्टर क्षेत्राचा प्रारूप नियोजन प्रस्ताव, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी व शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या पोट- कलम (२) द्वारे उक्त क्षेत्राचा प्रारूप नियोजन प्रस्ताव जनतेच्या माहितीसाठी आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. हरकती व सूचना असतील तर त्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांच्याकडे लेखी स्वरूपात व उपरोक्त पत्त्यावर विनिर्दिष्ट कालावधीत पोहोचतील अशा रितीने पाठविण्यात याव्यात. सदर प्रस्ताव संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी मुदतीत (विहित) प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) द्वारे दाखल केलेल्या, कलम ११५ च्या पोट-कलम (३) मध्ये तरतुदीनुसार यथायोग्य कार्यवाही करण्यात येईल.
वरील प्रारूप नियोजन प्रस्तावाची प्रत जनतेच्या माहितीसाठी खालील ठिकाणी उपलब्ध राहील.
१. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. मुंबई, ८ वा मजला, सेंटर-१, वल्र्ड ट्रेड सेंटर, क परेड, मुंबई - ४०० ००५.
२. शिर्डी विमानतळ, काकडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर - ४२३ १०७.
३. सहायक संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, टी. व्ही सेंटरजवळ, सावित्रीबाई ुले संकुलन, सावेडी, अहमदनगर- ४१४ ००३.
४. मुख्य अधिकारी, शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर - ४२३ १०७.
संचालक मंडळ म. वि. वि. कं. यांच्या आदेशानुसार,
दिपक कपूर,
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित.
मुंबई, १९ ऑक्टोबर २०२०.
---------------------------------------------------------------------
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
8th Floor, Centre 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act XXXVII of 1966)
Notification
No. MADC/PLG/Shirdi-47/2213/2020.– Whereas, the Maharashtra Airport Development Company Limited (hereinafter referred to "MADC") is a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and functions under the superintendence and control of the Government of Maharashtra ;
and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department has in exercise of its power conferred under sub-section (1-B) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"), appointed MADC to be the Special Planning Authority for the notified area of Shirdi Airport area; admeasuring 350.85 hectares comprising area from villages of Kakdi, taluka Kopargaon; Wadzari Khurd, taluka Sangamner and Kelwad, taluka Rahata, district Ahmednagar vide Government Notification Nos. TPS-1608/2662/ CR-111/09/UD-9, dated 28th May 2009, TPS-1617/376/CR-277/2018/UD-9, dated 22nd November 2018 read with Corrigendum, dated 11th January 2019 ;
and whereas, MADC, had in accordance with sub-section (2) of Section 115 as substituted by Clause (d) of sub-section (3) of Section 40 of the said Act carried out survey of the aforesaid notified area and prepared the existing land use map and accordingly prepared the Draft Proposal for the development of land within its jurisdiction ;
and whereas, MADC has submitted the Draft Planning Proposals and Development Control Regulations to the Government and accordingly, Government has approved Planning Proposals and Development Control Regulations for an area of about 298.31 hectares out of total area of 350.85 hectares of Shirdi Airport Notified area vide GR No. DTP/CR-440/TPV-4/2019/3916, dated 3rd August 2019 ;
and whereas, MADC, had in accordance with sub-section (2) of Section 115 as substituted by Clause (d) of sub-section (3) of Section 40 of the said Act, prepared Draft Planning Proposal of the remaining area of 52.54 hectares of Shirdi Airport Notified area, Shirdi (hereinafter referred to as "the said area") keeping the previously approved Development Control Regulations unchanged ;
and whereas, the Board of Directors of MADC, in it's 71st Board Meeting held on 25th February 2020 has given the approval for publishing the Draft Planning Proposal of remaining area of 52.54 hectares out of total area of 350.85 hectares of Shirdi Airport Notified area in accordance with sub-section (2) of Section 115 as substituted by Çlause (d) of sub-section (3) of Section 40 of the said Act and submitting it to the Government after following the due process under the said Act. Now therefore, as required by sub-section (2) of Section 115 as substituted by Clause (d) of sub-section (3) of Section 40 of the said Act, the Draft Planning Proposal for the said area, is hereby published, for information and inviting suggestions and objections thereto from the public within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions and objections, if any, will be sent in writing and addressed to Vice Chairman and Managing Director, MADC Ltd., on the above address, so as to reach within stipulated period. The suggestions/ objections received during stipulated period will be duly processed in accordance with the law embodied in sub-section (3) of Section 115 as substituted by clause (d) of sub-section (3) of Section 40 of the said Act, before submitting the proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune for approval.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८, २०२० / कार्तिक २१ - २७, शके १९४२A Copy of above Draft Planning Proposals is kept open for inspection of the public at following offices.
(1) Maharashtra Airport Development Company Limited, Mumbai, 8th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.
(2) Shirdi Airport, Kakadi Village, taluka Kopargaon, Ahmednagar - 423 107.
(3) Assistant Director, Town Planning and Valuation Department, Near T. V. Centre, Savitribai Phule Sankulan, Savedi, Ahmednagar- 414 003.
(4) Chief Officer, Shirdi Municipal Council, Shirdi, taluka Rahata, district Ahmednagar- 423 107.
By Order of the Board of Directors, MADC.
DEEPAK KAPOOR,
Vice Chairman and Managing Director,
Maharashtra Airport Development Company Limited.
Mumbai, 19th October 2020.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.