¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ [पृष्ठे - २२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १३९७ ते १४०६ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
१४०७ ते १४१८ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ---- ते ---
भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
अधिसूचना
नगर विकास विभाग,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.
दिनांक २०/१०/२०२०.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ क्र. टिपीएस-२९२०/३१७/प्र.क्र.५१(अ)/एसएम/२०२०/नवि-३० :- ज्याअर्थी, घनसावंगी नगर पंचायत, जिल्हा जालना (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) चे कलम २३ (१) कलम अन्वयेच्या तरतूदीनुसार ठराव क्र. ४, दि १६ डिसेंबर, २०१५ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा- घनसावंगी (यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख करणेत आला आहे.) तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दिनांक ५ मे, २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण औ. भाग १--५२ १३९७
करुन उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिध्द केली असून त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग- १ पुरवणीमध्ये दि. २५ ते ३१ आक्टोबर, २०१७ रोजी प्रसिध्द झाली आहे.
आणि त्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेली उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१ पूरवणीमध्ये दि. २० ते २६ जुन २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. २५ ते २७ वर प्रसिध्द झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातीेल कलम ३० मधील उपकलम १ मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र. २१४१, दि. १ जुलै २०१९ अन्वये सादर केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम -३१(१) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेबाबत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त भागश: विकास योजना सोबत जोडलेल्या१३९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट -अ (SM-१, ते SM-४) मधील बदलासह भागश: मंजूर करणे आणि सूचना क्र. टिपीएस- २९२०/३१७/प्र. क्र. ५१ (ब)/ईपी/२०२०नवी-३० दि. सप्टेंबर, २०२० सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील (EP-१ ते EP-८) सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळणे आवश्यक झाले आहे.
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तसेच या अनुषांगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) नुसार उक्त विकास योजनेच्या मंजूरीसाठी दि. १ जुलै, २०१९ पासून अधिसूचनेच्या दिनांकापयर्ंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे.
ब) घनसांवगी नगर पंचायतीच्या विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील बदलासह मंजूरी देणेत येत आहे व यावेळी सुचना क्र. टिपीएस २९२०/३१७/प्र.क्र.५१ (ब)/ईपी/२०२०नवि-३०, दिनांक ऑक्टोबर, २०२० सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील सारभूत बदल वगळणेत येत आहेत.
क) घनसांवगी नगर पंचायतीची भागश: मंजूर विकास योजना सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अंमलात येईल.
१. उपरोक्त नमूद भागश: मंजूर अंतिम विकास योजना घनसांवगी जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत घनसांवगी नगर पंचायतीच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापयर्ंत उपलब्ध करण्यात येत आहे.
२. सोबतच्या परिशिष्ट - अ व परिशिष्ट - ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे, निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे असून, अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनूसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतीम राहील.
४. खाजगी मालकीच्या जागेवर विकास योजनेत दर्शविलेला अस्तित्वातील सार्वजनिक /निम-सार्वजनिक वापर बंद झाल्यानंतर किंवा विकास योजनेत आरेखकीय चुकीमुळे सार्वजनिक/ निमसार्वजनिक वापर दर्शविला असल्यास सदर जागेवर विभागीय सहसंचालक, नगर रचना, यांच्या पूर्व संमतीने विकास योजनेतील लगतचा वापर अनुज्ञेय राहील.
५. आरेखनातील चूका जागेवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार अथवा नगर भुमापन अभिलेखानुसार, मंजूर रेखांकन इत्यादी नुसार पडताळणी करुन, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पूर्व परवानगीने मुख्याधिकारी, घनसांवगी नगर पंचायत दुरुस्त करु शकतील.
६. मंजूर रेखांकनातील खुल्या जागा ह्य उक्त मंजूर विकास योजनेत विद्यमान खुल्या जागा म्हणून (हिरव्या रंगात) दर्शविल्या असतील तर रेखांकन सुधारीत करतेवेळी बदलता येतील व अशा खुल्या जागा सुधारीत रेखांकन मंजूर करतेवेळी अन्य ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या असल्यास, अशा विद्यामान खुल्या जागाखालील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून ग्रा धरण्यात येईल.
७. पूर्वीच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाच्या बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम -१२७ अन्वये दिलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने अथवा अशा नोटीसीच्या संदर्भात मा.
उच्च न्यायालय/ सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सदर आरक्षणे व्यपगत झालेली असल्यास अशी आरक्षणे सदर नोटीमध्ये नमूद क्षेत्रापूरती सुधारीत विकास योजनेत व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल.
८. महाराष्ट्र राज्यातील अ, ब व क वर्ग नगर परिषदांसाठी नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टिपीएस- १८१२/१५७/सिआर-७१/२०१२/ पुर्नबांधनी/३४४२/वियो/युडी-१३, दिनांक २१/११/२०१३ ची मंजूर केलेली प्रमाणीत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया बदलासह उक्त विकास योजनेस लागु राहील.
सदरची सुचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in / कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने.
वीणा मोरे, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------------
NOTIFICATION
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Urban Development Department Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date :- 20 October, 2020
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 No.TPS-2920/317/C.R.51(A)/SM/2020/UD-30 :-
Whereas, the Ghansawangi Nagar Panchayat Dist. Jalna (hereinafter referred to as "the said Planning Authority" ) being the Planning Authority within is jurisdiction vide its Resolution No.4, dated 16 December, 2015 declared its intention under section 23 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to "the Said Act') to prepare Draft Development plan of Ghansawangi for the area within the limits of the Ghansawangi Nagar Panchayat (hereinafter referred to as "the said Development Plan') and notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement dated the 05 May, 2016;
And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey of the entire land within the jurisdiction of the said Planning Authority as required under section 25 of the said Act, published a notice in Official Gazette, dated the 25- 31 October, 2017 for inviting objection or suggestions to the Draft Development Plan of Ghansawangi prepared by it under sub section (1) of section 26 of the said Act;
And whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development plan, the Planning Committee, set up under section 28(2) of the said Act has submitted its report to the said Planning Authority;
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १३९९And whereas, the said Planning Authority published the said Development plan so modified for information of the public under sub-section (4) of Section 28 of the said Act by a notice published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement, dated 20-26 June, 2019 on page No.25 to 27 ;
And whereas, in accordance with the provisions of Section of 30(1) of the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction Vide its Marathi letter No.2141/ 2019, dated 1st July, 2019;
And whereas, in accordance with sub-section (1) of section 31 of the said Act, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the State Government has decided to sanction part of the said Development Plan with modifications shown in SCHEDULE-A ( as SM-1, SM-4) excluding the substantial modification shown in SCHEDULE- B ( as EP-1 to EP-8) appended with NoticeNo.TPS-2920/ 317C.R.51(B)/EP PUBLISH/2020/UD-30, dt. October, 2020;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 31 of the Said Act and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby:-
A) Extends the period prescribed under Section 31 (1) of the said Act, for sanctioning the said Development plan from date 1st July, 2019 up to and inclusive of the date of this Notification.
B) Sanctions the said draft Development plan for Ghansawangi Nagar Panchayat along with modifications as specified in Schedule of Modifications namely SCHEDULE-A appended hereto, excluding the proposals under substantial modifications as specified in SCHEDULE-B appended with Notice No. TPS- 2920/317/C.R.51(B)/EPPUBLISH/2020/UD- 30, dt. October, 2020;
C) The date after 30 days of publication of this Notification in the official Gazette will be the date on which the Said Sanctioned Development plan (partly), called the Final Development Plan of Ghansawangi Nagar Panchayat shall come into force.
01. The aforesaid Part Final Development Plan Ghansawangi sanctioned by the State Government shall be kept open for inspection by the public during office hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Notification, in the office of the Ghansawangi Nagar Panchayat, Dist. Jalna.
02. The reservations / allocations / designations which do 03. Areas of reserved sites mentioned in the report of the Development Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per boundaries shown on the Final Development plan.
04. On cease of Existing public Semi Public use shown in the Development Plan on the private lands or the Public Semi Public zone which had been shown inadvertently due to draftsman error, the use as per adjoining major land use zone shall be permitted on such lands with prior approval of Divisional Joint Director of Town Planning,
05. Draftsman's errors which are required to be corrected as per actual situation on site or as per survey records, sanctioned layout, etc. shall be corrected by the Chief officer, Ghansawangi Nagar Panchayat after due verification and with prior approval of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
06. Those open spaces from sanctioned layouts that are earmarked as existing open spaces (in Green color) on Development plan are subject to changes if respective layouts are revised. If the layout is revised and if open space is shown elsewhere in Residential Zone, then the existing open space in the layout as shown on the Development Plan be treated as Residential Zone.
07. Reservation lapsed under 127 of the Act - if any reservation in the earlier sanctioned Development plan is lapsed in pursuance of notice under Section 127 of the MRTP Act, 1966 or as directed by the Hon'ble high Court / Supreme Court in respect of such notice, then the corresponding reservation shall stand lapsed in the revised Development plan to the extent of area covered in the said notice.
08. The Standardized Development Control and Promotion Regulations for A class, B class and C class Municipal Council of the Maharashtra State as sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1812/157/CR- 71/2013/ Reconstruction/3442/DP/UD-13 dated 21/11/2013 and as amended from time to time shall be applicable to the said Development Plan.
This Notification shall also be made available on Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/rules) By order and in the name of Governor of Maharashtra,
Veena More, Under Secretary to Government.
१४०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीSCHEDULE - A
MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMET IN RESPECT OF PART FINAL DEVELOPMENT PLAN GHANSAWANGI, DIST. JALNA
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION TPS-2920/317/CR-
51(A)/SM/2020/UD-30 DATED- 20 October , 2020)
| Sr. No. | Modication No. | Site No./ Location | Proposal as per Development Plan published u/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966 | Proposal as per Development Plan submitted to State Government for sanction u/s 30 of the M.R. & T.P. Act, 1966 | Modication Sanctioned the Government u/s 31 (1) of the M.R. & T.P. Act, 1966 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SM-1 (M-2) | Site No.-l Play Ground S. No. 398 | Site No.-l Play Ground | "Site No.-l Play Ground" in S. No. 398 is proposed to be shifted in S .No. 40 and area so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | " Site No.-l Play Ground" in S. No. 398 is retained as per the plan published u/s 26 of the M.R. & T.P. Act, 1966 as shown on plan |
| 2. | SM-2 (M-7) | 12 Mtr. Wide DP Road Gut No.73,72 & GutNo.51 | 12 Mtr. Wide DP Road | "12 Mtr. Wide DP Road" is proposed to be deleted and area so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | "12 Mtr. Wide DP Road is retained as per the plan published u/s 26 of the M.R. & T.P. Act, 1966 as shown on plan. |
| 3. | SM-3 (M-8) | Gut - No.252,255, 256,258,390, 389,385,387, 388,375,373, 372 369 &36 | i) 24 Mtr. Wide East West Ring Road Alignment passing through Gut No.252,255,256, 258,390,389,385, 387,388,375,373,3 72, 369 & 36 as shown plan | 24 Mtr. Wide East West Ring Road Alignment passing through Gut No. 252, 255, 256,258, 390,389,385,372,369, & 36 as shown plan & land so released along with land between these two alignments is proposed to be included in residential zone 12 Mtr. wide north-south D.P. Road is shifted & realigned as shown on plan 15 Mtr. wide north south D.P. Road is shifted & realigned as shown on plan 15 Mtr wide north-south D.P. Road is shifted & realigned as shown on plan 15 Mtr. wide north- south D.P. Road is extended up to shifted ring road as shown on plan | 24 Mtr.Wide Ring Road is retained as per the plan published u/s 26 of the M.R. & T.P. Act, 1966 as shown on plan. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | SM-4 (M-9) | 24 Mtr. Wide Ring Road Gut No.201, 202, 204 | 24 Mtr. Wide Ring Road | 24 Mtr. Wide East West Ring Road Alignment passing through Gut No.201,202 & 204 is proposed to e shifted towards south side as shown on plan and land so released along with land in between these two alignments is proposed to be included in residential zone. | 24 Mtr. Wide Ring Road is retained as per the plan published u/s 26of the M.R.&T.P. Act, 1966 as shown on plan. |
By order and in the name of the Government of Maharashtra.
Veena More , Under Secretary to Government.
-----------------------------
१४०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २अधिसूचना
नगर विकास विभाग,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.
दिनांक २०/१०/२०२०.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ शासन निर्णय क्र. टिपीएस -२९२०/३१७/प्र.क्र. ५१(ब)/ईपी प्रसिध्दी/ २०२०/नवि-३०:- ज्या अर्थी घनसावंगी नगर पंचायत (जि. जालना) (यापुढे ""उक्त नियोजन प्राधिकरण" म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) (यापुढे " उक्त अधिनियम"असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) चे कलम २३ सह कलम ३४ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव क्र. ४, दि. १६ डिसंेबर,२०१५ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा घनसावंगी (यापुढे "उक्त विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दि. ०५ मे, २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण करुन, उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) अन्वये प्रसिध्द केली असून. त्याबाबची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१ अ पुरवणीमध्ये दि. २५ ते ३१ ऑक्टोबर,२०१८ रोजी पृष्ठ क्र. १३७ ते १३८ वर प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदती आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१ पुरवणीमध्ये दि. २० ते२६ जून, २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. २५ ते २७ वर प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ मधील तरतूदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने यांनी उक्त विकास योजना शासनास मंजुरीस्तव पत्र क्र. २१४१, दि. १ जुलै, २०१९ अन्वये सादर केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क. नुसार व उक्त अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना योजना या साठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेचा आहेे;
तरतूदीनुसार शासनाने उक्त भागश: विकास योजनेस अधिसूचना क्र. टिपीएस-२९२०/३१७/प्र.क्र. ५१ (अ)/एस.एम./२०२० नवि-३०, दि. २० ऑक्टोबर,२०२० अन्वये परिशिष्ट-"अ" मधील बदलासह भागश: मंजूरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिशिष्ट-"ब" मधील सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट-"ब" मधील सारभूत फेरबदल उक्त मंजूर विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभूत फेरबदल विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने (EP-१, ते EP-७) दर्शविले आहेत, तसेच सारभूत फेरबदल क्र. EP-८ हा विकास नियंत्रण नियमावलीबाबत आहे;
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तसेच याअनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत आहे :-
अ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -ब मधील सारभूत फेरबदलाबाबत उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनाकापासून ३० दिवसाच्या आत जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत.
ब) सहसंचालक, नगररचना, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (२) अन्वये उपरोक्त "अ" मध्ये नमुद जनतेच्या विहीत मुदतीत प्राप्त हरकती/सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे.
०२. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या सारभूत फेरबदलांबाबत हरकती/सूचना सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. यांच्या कार्यालयात खालील पयावर देण्यात याव्यात.
सहसंचालक, नर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद एम. बी. सी. टॉवर, दुसरा मजला, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद- ४३१ ००१.
सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहीत कालमर्यादेत सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील सारभूत फेरबदलानुषंगाने प्राप्त होणाया हरकती / सूचना विचारात घेतील.
०३. सदर सूचना सोबतच्या परिशिष्ट-ब सह आणि नियोजित सारभूत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे.
१. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
२. सहायक संचालक, नगर रचना, जालना शाखा, जालना.
३. मुख्याधिकारी, घनसावंगी नगर पंचायत घनसावंगी, जि. जालना.
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra. gov. in/ कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने.
(वीणा मोरे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४०३NOTIFICATION
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Urban Development Department
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date :- 20 October, 2020
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 No.TPS-2920/317/CR-51(B)/EP-PUBLISH/2020/UD- 30:- Whereas, the Ghansawangi Nagar Panchayat (Dist. Jalna) (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") being the Planning Authority within its jurisdiction vide its Resolution No.4 dated 16 December, 2015 declared its intention under section 23, read with section 34 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to "the Said Act") to prepare Draft Development Plan of Ghansawangi for the area within the limits of the Ghansawangi Nagar Panchayat (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement dated the 05 May, 2016;
And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey of the entire land within the jurisdiction of the said Planning Authority as required under section 25 of the Said Act, published a notice in Official Gazette, dated 25-31 October, 2018 on page No. 137 to 138 for inviting objections or suggestions to the Draft Development Plan of Ghansawangi, prepared by it under sub-section (1) of Section 26 of the said Act.;
And whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development Plan, the Planning Committee, set up under section 28 (2) of the said Act has submitted its report to the Planning authority;
And whereas, the said Planning Authority published the said Development Plan so modified for information of the public under sub-section (4) of Section 28 of the said Act by a notice published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement, dated 20-26 June, 2019 on page No.25 to 27;
And whereas, in accordance with the provisions of sub- section (1) of Section 30 of the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction vide its Marathi letter No.2141 dated 1 July, 2019;
And whereas, in accordance with the amended provisions of Section 148-A of the said Act in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Town Planning Scheme the period or periods during which any action could not be completed due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election shall be excluded;
modifications as specified in SCHEDULE-A vide notification No. TPS-2920/317/C.R.51(A)/SM/2020/UD-30 date- 20th October, 2020 excluding proposals involving substantial modifications as specified in SCHEDULE-B, appended herewith;
And whereas, the substantial modifications proposed by the Government are excluded from the aforesaid sanctioned plan and are shown on the plan verged in Pink colour and marked as excluded part i.e. as EP-1 to EP-7. Substantial modifications bearing number EP-8 is related to DCR.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 31(1) of the said Act and all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby:-
a) Gives notice inviting suggestions and objections from any person in respect of the proposed substantial modifications as specified in the SCHEDULE-B appended hereto, within a period of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
b) Appoints the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad as the "Officer" under Section 31 (2) of the said Act, to hear all suggestions and objections as stated in (a) above and to submit his report thereupon to the Government for further necessary action.
02. Suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in SCHEDULE-B, should be submitted to the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, having his office on following address :-
The Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, M.B.C. Tower, Second floor. Near Baba Petrol Pump, Adalat Road, Aurangabad - 431001 Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad shall consider suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in SCHEDULE-B which may be received within the stipulated period of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
03. Copy of the said notice along with SCHEDULE-B and the plan showing the proposed substantial modifications shall be made available for inspection to general public at the following offices during office hours on all working days.
1) Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad.
2) Assistant Director, Town Planning, Jalna Branch, Jalna.
3) Chief Officer, Ghansawangi Municipal Council, Dist. Jalna.
This notice shall also be made available on the Government web site- www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Veena More, Under Secretary to Government.
१४०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीSCHEDULE - B
SUBSTANTIAL MODIFICATION REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN THE RESPECT OF DEVELOPMENT PLAN OF GHANSAWANGI (ADDITION AREA), DIST. JALNA
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION TPS-2920/317/CR- 51(B)/EP PUBLISHED/2020/UD-30 DATED- 20 October , 2020)
| Sr. No. | Excluded Part | Site No./ Location | Proposal as per Development Plan published u/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966 | Proposal as per Development Plan submitted to State Government for sanction u/s 30 of the M.R. & T.P. Act, 1966 | Modification of substan- tial nature as propossed the Government u/s 31 (1) of the M.R. & T. P. Act, 1966 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EP-1 (M-1) | R. No. 12 Shopping Complex, Vegetable Market & Parking Gut No. 73 | "R.No.13 Shopping Complex, Vegetable Market & Parking " | R No. 12-Sopping Complex, Vegetable Market & Parking is proposed to be shified in gut No. 32 (Govt. Land) and area so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | Proposed to be sanctioned as per plan submitted under section 30 of M. R. & T. P. Act. 1966 as shown on plan. |
| 2. | EP-2 (M- 3) | R. No.3- Educational Complex Gut No. 6 | R. No.3-Educational Complex | "R No.3 - Educational Complex" is proposed to be shifited in Gut No.32 (Govt. Land) and area so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | Proposed to be sanctioned as per plan submitted under section 30 of M. R. & T. P. Act. 1966 as shown on plan. |
| 3. | EP-3 (M 4) | R No.2- Garden Gut No. 1 &2 | R. No.2-Garden | R. No.2-Garden is proposed to be shified on Old Police Station land and area so released is included in Adjacent Zone as shown on plan. | Proposed to be sanctioned as per plan submitted u/s 30 of M. R. & T. P. Act. 1966 Act. as shown on plan. |
| 4. | EP-4 (M 5) | R No.19- Shopping Complex, Vegetable Market & Parking Gut No. 236 | "R.No.19 Shopping Complex, Vegetable Market & Parking " | R. No.19-Sopping Complex, Vegetable Market & Parking is proposed to be shified in gut No. 40 (Govt. Land) and area so released is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | Proposed to be sanctioned as per plan submitted u/s 30 of M. R. & T. P. Act. 1966 Act. as shown on plan. |
| 5. | EP-5 (M 6) | R No.15- Slaughter House Gut No. 217 | "R.No.15 Slaughter House | R. No.15-Slaughter House, is proposed to be shified in gut No. 40 (Govt. Land) and area so released is included in Adjacent Zone as shown on plan. | R. No.15- Slaughter House, is proposed to be redesignated as "Solid Waste Management" as shown on plan. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | EP-6 | R. No. 10 Solid Waste Management Gut No. 40 | R. No. 10 Solid Waste Management | R No. 10- Solid Waste Management | "R. No. 10 Solid Waste Management" is Proposed to be redesignated as "Slaughter house" as shown on plan. |
| 7. | EP-7 (10) | R. No.5- Town Hall, Culture Centre & Lib. Gut No. 32 & R. No. 7-Play Ground Gut No. | R. No.5- Town Hall, Culture Centre & Lib. & R. No. 7-Play Ground | R. No.5- Town Hall, Culture Centre & Lib. Gut No. R. No. 7-Play Gut No. | i" R. No.5- Town Hall, Culture Centre & Lib." in Gut No. 32 is proposed to be redesignated as "Play Ground" as shown on plan. ii. "R. No. 7- Play Ground "is proposed to be redesignated as "Municipal/Nagar. panchyat Purpose" as shown on plan |
| 8. | EP-8 | DCR- Educational Complex (Type) | " Under uses permissible in proposed reservation for the purpose of Education Complex, in the Standardised Development Control and promotion Regulation for Municipal Council and Nagar Panchayats in Maharashtra after Rule No-22.7 (ii) o), the following new regulation is to be inserted; New Rule No-22.7 (ii) p) Education Complex; In Educational Complex, following users are permissible: - 1) All users permissible under the head of 2.00 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DEFINATIONS Regulation No.2.77.2- Educational Buildings. 2) Users like IT Establishment Training Institutes/ Trade Schools. 3) As mentioned under Rule N0.13.3.1 40% of the Gross Area (or as decided by the Government from time to time) shall be earmarked for playground which shall be inclusive of 10% Recreational Open Space. The site and location of such area shall be such that it can be properly utilised as playground. 4) Commercial use to 15% shall be permissible subject to condition mentioned under Regulation No.22.6 (vii)" |
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Veena More, Under Secretary to Government.
---------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४०७संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादीआदेश ३ अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर यांचे दिनांक २०/०८/२०२०चे ई-मेल पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि संगमनेर मर्चन्टस बँक/क.१५६/अधि./२०२०.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, सुनिल पवार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
| अ.क्रं. | अधिकायाचे नाव | अधिकायाचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र जिल्हे |
| १ | श्री. मनोज किसन बोरसे | शाखाधिकारी | वसूली अधिकारी | अहमदनगर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, बीड उस्मानाबाद |
अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीचीे माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र. क्र. २३१/१५-स, दि. २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वय)े असे लिहावे.
८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणार अधिकारीे यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक- १५/१०/२०२०.
१४०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी आदेश ४अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि शिरपूर पिपल्स को-बँक लि. शिरपूर जि. धुळे यांचे दिनांक २९/०९/२०२०चे ई-मेल पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि शिरपूर पिपल्स को-बँक/क.१५६/अधि./ २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, सुधीर तुंगार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि शिरपूर पिपल्स को-ऑप बँक लि. शिरपूर जि. धुळे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२१ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
| अ.क्रं. | अधिकायाचे नाव | अधिकायाचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र जिल्हे |
| १ | श्री. नरेंद्र रधुनाथ माळी | व्यवस्थापक (वसूली विभाग) | वसूली अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य |
अटी :-
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम व यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीचीे माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था धुळे यांना सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र. क्र. २३१/१५-स, दि. २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसूली अधिकायास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट,, "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट,, या संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, दि शिरपूर पिपल्स को-ऑप बँक लि. शिरपूर जि. धुळे" असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणार अधिकारीे यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक- १५/१०/२०२०.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४०९ ५जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. वि-१/संस्था/नोंदणी/विर माहेश्वर/पत/२४९६.-- जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडून असे अधिसुचित करण्यात येते की, विर माहेश्वर अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. लातूर ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एलटीआर/साध/पतसंस्था/१५६१/२०२० ने नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण "साधन संस्था" संपत्ती असून उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असे आहे.
लातूर, ७ डिसेंबर, २०२०.
समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर.
--------------------------------
६
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून
प्रसिध्दीकरण
क्र. वि-१/संस्था/नोंदणी/विर माहेश्वर/पत/२४९६.-- सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था लातूर असे अधिसुचित करीत आहे की, श्री. किर्तीकुमार जगदेव स्वामी देवणीकर मुख्यप्रवर्तक नियोजीत, विर माहेश्वर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. लातूर ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१) च्या अनुषंगाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) मध्ये नमूद केल्या नुसार संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था असा आहे.
लातूर, ७ डिसेंबर, २०२०.
समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर.
--------------------------------
७ पोलीस आयुक्त यांजकडून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये आदेश
क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२०२०-५२९५:- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
दिनांक २०/१२/२०२० रोजी संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी आहे. दिनांक २५/१२/२०२० रोजी ख्रिसमस नाताळ सण आहे. दिनांक २९/१२/२०२० रोजी श्रीदत्त जयंती आहे. माहे एप्रिल २०२० ते डिसेंबर -२०२० मध्ये मुदत संपणाया ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. सदर कार्यक्रमानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यतील ६१८ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार असून दि. ११/१२/२०२० पासून आचार संहिता लागू झाली असून ती निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपयर्ंत अंमलात राहील.
महानगरपालिकेच्या वतीने कर वसुली मोहीम राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व लोकप्रतिनीधी कडून विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊन काळातील विज बिल माफीसाठी राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने शिक्षण व नोकर भरती बाबत स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाणे मराठा संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
मुस्लिम व धनगर समाजाच्या आरक्षण संदर्भात मुस्लिम व धनगर समाजाच्य वतीने तसेच विविध राज्यकिय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
संसदेत कृषी विषयक विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांना विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोला नात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.
वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस - (अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.
१४१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ८(ब) ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० प्रक्रियेदरम्यान सार्वजनिक शांतता भंग होऊनये यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस, अधिकृत अग्निशस्त्र परवाना धारक यांना त्यांच्या जवळील अग्निशस्त्र निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान प्रचार सभा, प्रचारादरम्यान, मतदान प्रक्रिया तसेच मतमोजणी प्रक्रियेवर पभाव पडेल अशा रितीने सार्वजनिक ठिकाणी जवळ बाळगणे, प्रदर्शन करणे, दाखविणे इत्यादी बाबी करण्यास प्रतिबंध आहे.
(क) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही.
(ड) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.
(इ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.
(फ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.
(ग) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये.
तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की, संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १५/१२/२०२० चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. २९/१२/२०२० चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.
मी पुढे असेही नमुद करतो की, सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्वारे जाहीर करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १४/१२/२०२० रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, १४ डिसेंबर, २०२०.
डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पहा:- श्रीमती एम.एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ८/०१/२०२० ते १०/०१/२०२० या (०३) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/२४८/२०२०.-- जिल्हा न्यायाधीश-१,जालना हे श्रीमती एम.एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांची दिनांक ०८/०१/२०२० ते दिनांक १०/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेनंतर दिनांक ११/०१/२०२० व १२/०१/२०२० रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक ७/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम.एस. कुलकर्णी, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम.एस. कुलकर्णी, ह्य दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीतील दि. ८/१/२०२० ते १०/१/२०२० पयर्ंतचे तातडीचे कामकाज श्रीमती एच. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना आणि दिनांक ११/०१/२०२० व १२/०१/२०२० रोजीचे तातडीचे श्रीमती के.एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर जालना यांनी स्वत:च्या कामासह सांभाळावे.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली आहे.
जालना, ७ जानेवारी, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश जालना.
----------------------
९
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पहा:- श्रीमती बी.के. पाटिल, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बदनापूर यांचा दिनांक १३/०१/२०२० ते १५/०१/२०२० या (०३) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४११ ११ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती बी.के. पाटिल, हया सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बदनापूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी.के. पाटिल, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बदनापूर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती बी. एस. गायकवाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बदनापूर यांनी स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाच्या कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ८ जानेवारी, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश जालना.
----------------------
१०
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती पुजा एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, परतूर यांचा दिनांक ७/०१/२०२० ते ०९/०१/२०२० या (०३) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/२४७/२०२०.-- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती पुजा एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, परतूर यांची दिनांक ०७/०१/२०२० ते दिनांक ०९/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ०६/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पुजा एन. कोकाटे, हया सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, परतूर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री एम.एस. भरड, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांनी स्वत:चे काम सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाच्या कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली आहे.
जालना, ०६ जानेवारी, २०२०.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/०१/२०२० पयर्ंतची एकून (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/९०/२०२०.-- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांना दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेनंतर दिनांक ५/०१/२०२० रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, हया सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत अर्जदाराचे तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेले श्रीमती के. एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री. एस.टी. चिकणे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, जालना यांनी सांभाळावे.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०२ जानेवारी, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश जालना.
----------------------
१२
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती के.एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/०१/२०२० पयर्ंतची एकून (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश १४१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी १४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती के.एस. झंवर, हया सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के.एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम.वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांनीे स्वत:चे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १ जानेवारी, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश जालना.
----------------------
१३
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा :- श्री ए.एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक २/१/२०२० ते ४/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/२९/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे श्री ए.एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांना दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसाची र्अजित रजा, रजेनंतर दिनांक ५/०१/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक १/१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री ए.एल. टिकले, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए.एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील.
अर्जदाराच्या उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री. आर. एन. प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना यांनी सांभाळावे.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १ जानेवारी, २०२०.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांचा दिनांक २/१/२०२० ते ४/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/३१/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांना दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/०१/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसाची र्अजित रजा तसेच रजेनंतर दिनांक ५/०१/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक १/१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री एच. बी. परदेशी, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घनसावंगी यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १ जानेवारी, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश, जालना.
----------------------
१५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री बी,एस.जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोकरदन यांचा दिनांक १२/१०/२०२० ते १४/१०/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/३९०५/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री बी,एस.जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोकरदन यांना दिनांक १२/१०/२०२० ते १४/१०/२०२० पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसाची र्अजित रजा दि. १२/१०/२०२० रोजी पासून ते दिनांक १५/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४१३ १७उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री बी,एस.जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोकरदन म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस.एस. बजाज, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोकरदन यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १२ ऑक्टोंबर, २०२०
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना.
----------------------
१६
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांचा दिनांक १९/१०/२०२० ते २३/१०/२०२० या (०५) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
कार्यालयीन आदेश
क्र./(प्रशा)/३९४६/२०२०.-- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांना दिनांक १९/१०/२०२० ते २३/१०/२०२० पयर्ंतची एकूण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेपूर्वी दिनांक १८/१०/२०२० आणि रजेनंतर दि. २४/१०/२०२० व २५/१०/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक १७/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि. २६/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, हया सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ह्य ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत दिनांक १९/१०/२०२० ते २३/१०/ २०२० पयर्ंत श्रीमती के.एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना आणि दिनांक १८/१०/२०२०, २४/१०/२०२० व २५/१०/२०२० रोजी श्रीमती एच.ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, जालना यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळवे.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १५ ऑक्टोंबर, २०२०.
एस. जी. वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अपर सत्र न्यायाधीश जालना.
जिल्हाधिकारी यांजकडून
अधिसुचना
(भुसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम १९
अन्वये)
क्र. २०२०/भुसं/समन्वये/सिआर-०५.--- ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना, क्रमांक-२०२०/भुसं/सिआर-०५ दिनांक २८/०४/२०२० व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार जानेवारी ९-१५,२०२० पान क्र. ६१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे. किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, लातूर यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी अन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
१४१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची -एक
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
गावाचे नाव - बोरसुरी व टाकळी, तालुका - निलंगा, जि. लातूर
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.
| अनु. भुमापन किंवा गट नंबर फेर चौकशी नुसार क्र. क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) |
| मौ. बोरसुरी ता. निलंगा |
| १ २ ३ |
सदरील भुसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणतीही व्यक्ती / कुटुंब सद्दस्थीतीमध्ये विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
१ १३३ ०.१५ २ १३६ ०.२५ ३ १३६ ०.५५ ४ १३७ २.१७ एकुण - अ ३.१२ मौ. टाकळी ता. निलंगा
६ ७० ०.५३ ७ ७२ ०.०१ ८ ७४ २.९८
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रामध्ये प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र. संकिर्ण ०१/२०१५ प्र. क्र. -३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र क्र. ५७ दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ नुसार (SIA)गरज नाही.
टिप :- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येऊ शकेल.
| एकुण - ब ३.५२ |
| एकुण - अ + ब = ६.६४ हे आर |
ठिकाण :- लातूर
दि.२७/११/२०२०.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- मौ. बोरसुरी साठवण तलाव ता. निलंगा
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- साठवण तलाव (धरणपीठ, सांडवा, पुच्छ, कालवा, खदाण) यासाठी
समाजाला होणारे लाभ:- मौ. बोरसुरी , टाकळी , चिलवंतवाडी व परिसरातील गावाला कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा व सिचंनाची सोय होणार आहे.
जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी, लातूर.
--------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४१५ १८ तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापनउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ (१)
खाली
अधिसूचना
(भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३) किल्लारी कवठा बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन ता. औसा जि. लातूर संपादन :- मौ. कवठा ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद क्र. २०२०/भूसं/सिआर/०१.--- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतूका-द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२ दि. १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे ) या द्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त जमिन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची होणार नाही.)
आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोउलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.)
त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जिमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्ह्यधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमी अभिलेखाच्या अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
(वि.रो. उदमले) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उमरगा ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद१४१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अनुसूची एक
मौ. कवठा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद
किल्लारी कवठा बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन
| अ.क्र. | भूमापन किंवा स.नं./गट क्रमांक | फेर संयुक्त मोजणी प्रमाणे संपादीत क्षेत्र हे.आर मध्ये |
| १ | २/२ | ० हे ०७ |
| २ | २/१ | ० हे ३१ |
| ३ | ४/२ | ० हे १२ |
| ४ | ४/१ | ० हे ३४ |
| ५ | ५ | १ हे ३५ |
| ६ | ६ | १ हे १७ |
| ७ | ७ | ० हे ४१ |
| ८ | १९ | ० हे १६ |
| ९ | १९/१/१ | ० हे ०६ |
| १० | १५५ | ० हे ५७ |
| ११ | १५५ | ० हे ३४ |
| १२ | १५५ | ० हे ५७ |
| १३ | १९/६/१ | ० हे २६ |
| एकूण क्षेत्र | ५ हे. ७३ आर. |
स्वाक्षरीत
(वि.रो. उदमले)
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी उमरगा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबादऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ १४१७ अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव :- किल्लारी कवठा बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन ता.
औसा जि. लातूर
संपादन - मौ. कवठा, तालूका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- किल्लारी कवठा बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन ता.
औसा जि. लातूर
संपादन - मौ. कवठा, तालूका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ :- प्रकल्पामूळे मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद या गावास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- किल्लारी कवठा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन जिल्हा-उस्मानाबाद या कामामूळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
कार्यकारी अभियंता निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २ लातूर यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. असे प्रमाणीत केले आहे.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही.
:- निरंक
क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील :- निरंक
टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामूळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम (०१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे.
प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरगा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दि. २७.११.२०२०
ठिकाण :- उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद.
(वि.रो. उदमले) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उमरगा ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद१४१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२० : पौष, ३-९, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी under section 9(1) of the Mahaharashtra Coopera- १९ tive Societies Act, 1960, (Maharashtra Act. No. XXIV BY COMMISSIONER OF TEXTILES &
of 1961). The Registration number of the society is ADDITIONAL REGISTRAR, COOPERATIVE
No. AGD/PRG/(A)/DT-09 Dated 07 December 2020, SOCEITIES, STATE OF MAHARASHTRA,
and the same has been classified as "Processing Soci- NAGPUR
ety" Sub Class "Agricultural Processing Society" un-
der section 12 (1) of the said Act Act read with Rule NOTIFICATION
10(1) the Maharashtra Cooperative Societies Rules, No. SPM/D-6/Regn/4471/2020.-- Commissioner
1961.
of Textile and Additional Registrar, Cooperative Soci-
eties, State of Maharashtra, Nagpur, hereby certify that
National Sahakari Sootgirni Ltd. Sillod, Taluka
Sillod, District Aurangabad has been registered
Dr. Madhavi Khode Chaware, Commissioner to Textiles & Additional Registrar, Cooperative Soceities, State
of Maharashtra, Nagpur.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.