¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ [पृष्ठे - १७, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
पृष्ठे --- ते ---
भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
१ ते १४ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १ ते ३ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
बीड जिल्ह्यतील केज तालुक्यातील कचारवाडी या गावास महसुली गावात रुपांतरणीची प्राथमिक - अधिसुचना
क्र. २०२०/मशाका/जमा/जमा-१/प्र.क्र./कावी-.-- शासकीय अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी १०७६/६३९२३/म-६ दिनांक १ जूलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या परंतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या वापर करुन मी, राहूल रेखावार, जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे अधिसुचना काढण्याचे योजीले आहे. त्या अधिसुचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ च्या पोट कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे जिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक ६/०१/२०२१ नंतर विचारात घेईल.
औ. भाग १--१ १
उक्त मसुदा संबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणास हरकती किंवा सुचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल.
अधिसुचनेचा मसूदा
क्र.२०१९/मशाका/जमा-१/प्र.क्र./कावी-.-- शासकीय अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी१०७६/६३९२३/म-६ दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या परंतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन मी, राहूल रेखावार, जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे दिनांक ६/१/२०२१ पासून बीड जिल्ह्यच्या केज तालुक्यातील मौजे - कोरडे वाडी पैकी कचारवाडी या गावास महसूली गावात रुपांतर करीत आहे. सोबतच्या परिशिष्टामध्ये प्राथमिक स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
बीड, ६ डिसेंबर, २०२०.
राहूल रेखावार, जिल्हाधिकारी, बीड.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीपरिशिष्ट
| अ. क्र. | तालुका | मुळ महसुली साझांचे नाव | मुळ गावांचे नाव | नवीन रुपांतरीत गावांचे नांव | सव्र्हे नंबर/गट नंबर |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | क ज े | विडा | कोरडेवाडी | कचारवाडी | २९४/१,२९४/२,२९४/३,२९४/४,२९४/५,२९५,२९६,२९७, २९८,२९९,२५५/अ,२५५/आ,२५६/अ,२५६/आ,२५७/अ,२५७/ आ,२५८/अ,२५८/आ,२५९/अ,२५९/आ,२६०,२६३,२६४, २६५/१,२६५/२,२६५/३,२६५/४,२६६/१,२६६/२,२६६/३,२६६/ ४,२६६/५,२६६/६,२६६/७,२६६/८,२६६/९,२६६/१०,२६६/ ११,२६६/१२,२६६/१३,२६६/१४,२६७,२६८/१,२६८/२,२६९, २७०, २७१/१,२७१/२,२७२,२७३,२७४/१,२७४/२,२७४/ ३,२७४/४,२७४/५,२७४/६,२७४/७,२७४/८,२७५,२७७,२९३/ १,२९३/२,२९३/३,२९३/४,२९३/५ एकुण स.नं. (६६) |
राहूल रेखावार, जिल्हाधिकारी, बीड.
--------------------------------
२
उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
जाहीरप्रगटन
अर्जदार :- १) अन्नपुर्णाबाई भ्र. गंगाधर कुलकर्णी,
२) बालकृष्ण पि. गंगाधर कुलकर्णी,
३) आनंद पि. गंगाधरराव कुलकर्णी,
४) अतुल पि. गंगाधरराव कुलकर्णी,
सर्व रा. पिंपळा ता. जि. परभणी, सध्या रा. महसूल कॉलनी,
क्र.२०१८/इनाम/अतियात/विरासत:- उपरोक्त विषयी अर्जदार अन्नपुर्णाबाई भ्र. गंगाधर कुलकणी व इतर रा. पिंपळा ता. जि. परभणी यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ अन्वये "श्री. महारुद्र देवस्थान" पिंपळा ता. जि. परभणीची सेवा अदा करण्याबाबत खिदमत माश इनाम जमीन स.न.२२ गट क्रमांक ७९ क्षेत्र ४ हे. ४६ आर मौजे पिंपळा ता. परभणी या जमीनीची विरासत बाळकृष्ण पि. संतोबा रा. कसबे वसमत नगर यांचे नांवे मंजूर असुन त्यांचे मृत्युनंतर वर नमुद "खिदमत माश" इनाम जमीनीचे विरासतधारक यांचे वारस या नात्याने अर्जदार यांचे नावे हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ अंतर्गत मंजूर करणे बाबत प्रस्ताव दाखल केलेला आहे.
नवा डाक बंगला, माजलगाव ता. माजलगाव.
वाद :- हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ अन्वये श्री. महारुद्र देवस्थान पिंपळा ता. जि. परभणी या देवस्थानचीसेवा अदा करण्यासाठी खिदमत माश जमीन स.न.२२ गट क्र. ७९ क्षेत्र ४ हे. ४६ आर मौजे पिंपळा ता. जि. परभणी याची विरासत मंजूर करणे बाबत -
खिदमत माश इनाम जमीनीचा तपशील :-
| मौजे पिंपळा ता. जि. परभणी | ||
| स.न./ग.न | क्षेत्रफळ | आकार रु. पै. |
| स.न. २२ | ४ हे. ४६ आर | २२.१८ पैसे |
| ग.न. ७९ |
तेंव्हा सर्व जनता मौजे पिंपळा ता. जि. परभणी तसेच सर्व हितसंबंधीताना सुचीत करण्यात येते की, अर्जदार यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ अन्वये "श्री. महारुद्र देवस्थान" पिंपळा ता. जि. परभणी ची सेवा अदा करण्याबाबत स.न.२२ गट क्रमांक ७९ क्षेत्र ४ हे. ४६ आर मौजे पिंपळा ता. जि. परभणी या "खिदमत माश" इनाम जमीनीची विरासत अर्जदार अन्नपुर्णाबाई भ्र. गंगाधर कुलकर्णी व इतर रा. पिंपळा ता. जि. परभणी यांचे नांवे मंजूर करणे बाबत कोणाचे काही आक्षेप तसेच हितसंबंध असल्यास सदर जाहीर प्रगटन रापत्रात प्रसिध्द झालेपासून पंधरा (१५) दिवसाचे आत लेखी पुराव्यासह उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांचे कडे समक्ष सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपाचा विचार करण्यात येणार नाही व प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबधीतांनी नोंद घ्यावी.
परभणी, दि. १६/१२/२०२०.
डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी, परभणी.
-------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ३३ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून अधिसुचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(०१) ची प्राथमिक अधिसूचना
२०२०/भूसंपादन/सिआर/०४.-- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्य संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०२) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे), यांच्या नियम १० उप नियम (०३) व्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अहिल्या गाठाळ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
अनुसुची एक
जमिनीची वर्णन
गाव :-वाकडी ई तालुका :- कळंब जिल्हा :- उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये |
| १ | २ | ३ |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ | ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ५७ ५८ ५९ | ००.७६ ००.२५ ००.२७ ००.२८ ००.८२ ००.७५ ००.७७ ००.६२ ००.७१ ०१.९९ ००.४६ ००.१२ ००.५० ००.७८ ००.२८ ००.३२ ००.९४ ००.५२ ००.३५ ००.२८ ००.२४ ००.२६ ००.१७ ००.१६ ००.३० |
| एकूण १२.९० |
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्या अर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही).
ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुर्नवससन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही).
त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हयाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे वाकडी ई तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद
प्रकल्पाचे वर्णन : लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे वाकडी ई तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद
समाजाला मिळणारे लाभ :- लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे वाकडी ई तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद.
यामुळे मौ. वाकडी ई, मौ. लासरा, मौ. आवाडशिरपुरा, मौ. सौंदाणा अंबा ता. कळंब तसेच ईस्थळ व सौंदणा ता. केज येथे सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे वाकडी ई तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अुनसुची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक निर्धारण सारांश)
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२ लातूर यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे.
अनुसुची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- लागू नाही
ब- प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- लागू नाही
क- ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही.
टिप :- १)सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी कळंब तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक :- १५/१२/२०२०
ठिकाण :- कळंब उस्मानाबाद
अहिल्या गाठाळ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
-----------------------------------
४
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
अधिसुचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(०१) ची
प्राथमिक अधिसूचना
२०२०/भूसंपादन/सिआर/०४ .-- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्य संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ५ कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्या अर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन
अनुसुची एक
जमिनीची वर्णन
गाव :-लासरा तालुका :- कळंब जिल्हा :- उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन किंवा गट क्रमांक हे. आर मध्ये | अंदाजित क्षेत्र |
| १ | २ | ३ |
| १ | १ | ० हे २५ आर |
| २ | २ | ० हे. ०२ आर |
| ३ | ३ | ० हे. ०२ आर |
| ४ | ४ | ० हे. ०१ आर |
| ५ | ५ | ० हे. ०१ आर |
| ६ | ६ | ० हे. ०१ आर |
| ७ | ७ | ० हे. ०१ आर |
| ८ | ८ | ० हे. ०३ आर |
| ९ | ९ | ० हे. ०४ आर |
| १० | १० | ० हे. ०३ आर |
| ११ | ११ | ० हे. १५ आर |
| १२ | १२ | ० हे. १२ आर |
| १३ | १३ | ० हे. ०४ आर |
| १४ | १४ | ० हे. ०३ आर |
| १५ | १५ | ० हे. ०४ आर |
| १६ | १६ | ० हे. ०३ आर |
| १७ | १७ | ० हे. ०३ आर |
| १८ | १०६ | ० हे. १९ आर |
| १९ | १०९ | २ हे. ११ आर |
| एकूण | ३ हे. १७ आर |
करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही).
ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुर्नवससन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही).
त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हयाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची
जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०२) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे), यांच्या नियम १० उप नियम (०३) व्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
(अहिल्या गाठाळ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण प्रकल्पाचे नांव :- लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे लासरा तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन : लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे लासरा तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ :- लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे लासरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद. यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे लासरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.अुनसुची चार६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक निर्धारण सारांश)
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२ लातूर यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे.
अनुसुची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- लागू नाही
ब- प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- लागू नाही
क- ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही.
टिप :- १)सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी कळंब तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक :- १९/१२/२०२०
ठिकाण :- कळंब उस्मानाबाद
अहिल्या गाठाळ, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
-----------------------------------------
५
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
अधिसुचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(०१) ची प्राथमिक अधिसूचना
२०२०/भूसंपादन/सिआर/०३.--- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्य संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्या अर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही).
ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुर्नवससन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही).
त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हयाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ७परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०२) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे), यांच्या नियम १० उप नियम (०३) व्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
(अहिल्या गाठाळ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
अनुसुची एक जमिनीची वर्णन गाव :- आवाड शिवपुरा ता.:- कळंब जि. :- उस्मानाबाद
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण प्रकल्पाचे नांव :- लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे आवाड शिरपुरा तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन : लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे आवाड शिवपुरा तालुका कळंब जिल्हा - उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ :- लासरा उच्च पातळी बंधारा अंतर्गत एकूण ५४० हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे यामुळे मौजे लासरा, वाकडी ई. सौंदणा अंबा व आवाड शिवपुरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद तसेच इस्थळ व सौंदणा ता. केज जि. बीड येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे आवाड शिवपुरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अुनसुची चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक निर्धारण सारांश)
| अ.क्र. | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये |
| १ | २ | ३ |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ | ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ३५० ३५१ ३५२ ३५२ ३५२ ३५२ ३५४ ३४७ ३४७ ३४८ ३४९ | ० हे १८ आर ० हे. १४ आर ० हे. ०२ आर ० हे. ०१ आर ० हे. ०१ आर ० हे. ०२ आर ० हे. ०२ आर ० हे. १९ आर ० हे. २३ आर ० हे. ०८ आर ० हे. ०८ आर ० हे. ०९ आर ० हे. ३२ आर ० हे. ०१ आर ० हे. १४ आर ० हे. १२ आर ० हे. १२ आर ० हे. ०५ आर |
| एकूण | १ हे. ८३ आर |
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२ लातूर यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे.
अनुसुची पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- लागू नाही
ब- प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- लागू नाही क- ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही.
टिप :- १)सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी कळंब तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
ठिकाण :- कळंब उस्मानाबाद दिनांक :- १९/११/२०२०
अहिल्या गाठाळ, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब जि. उस्मानाबाद.
--------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी६
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पातलसिंका क्र.२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. करखेली तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | |
| ०१ ४०७ | ०.२५ |
| ०२ ४२१ | ०.०७ |
| एकूण | ०० हे. ३२ आर |
क्र.२०२०/उपजिअ/भूसं/पात/लसिंका क्र.२/मौ.करखेली/सिआर-०५.-- - ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव ईसापूर उजवा कालवा /पांगरी वितरीका सा.क्र.१३७६८० मी. वरील पांगरी वितरीकाचे काम (सा.क्र. ० ते ३९९५) (अतिरिक्त प्रस्ताव) लांबीतील कामासाठी मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड. प्रकल्प कार्यालयाचेे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांदेड. समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचन सुविधा.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
ठिकाण:- नांदेड. - दिनांक:-०२/१२/२०२०
(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड.
-------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ९७
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांजकडून अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०१९/आरबी/डेस्क-३/
अनुसूची एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú
गावाचे नांव: मौ. चिंचबन(पार्डी) तालुका: अर्धापूर जिल्हा: नांदेड
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | ०३ | ०.१२ | - |
| एकूण | ०.१२ | - |
सिआर-१०७ दि.२७.११.२०२०
जा.क्रं.२०१९/भूसं/पा.त.लसिका-२/सिआर-०६ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक- ११४, पान क्र.२२८ व २२९ वर दिनंाक ३०-०५ जानेवारी/फेब्रुवारी - २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव-निमगांव शाखा कालवा वरील आर.एम.३ कि.मी.४ अंतर्गत गट क्र.३ साठी लागणा-या अतिरिक्त जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव मौ. चिंचबनपार्डी ता. अर्धापूर जि. नांदेड.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-भूसंपादन प्रस्ताव-निमगांव शाखा कालवा वरील आर.एम.३ कि.मी.४ अंतर्गत गट क्र.३ साठी लागणा-या अतिरिक्त जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव मौ. चिंचबनपार्डी ता.अर्धापूर जि.नांदेड.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भूसंपादन कायद्यानुसार होणा-या लाभाचा फायदा मिळेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. चिंचनबन(पार्डी) तालुका: अर्धापूर जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:- २७/११/२०२०.
ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
-------------------------------------------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी८
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक १४/१२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय, व स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ३८१५/२०२० दिनांक १४/१२/२०२०.
आदेश
क्र. ब-२(१)/६७७१/२०२० :- श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/१२/२०२० ते १९/१२/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा र्अजित रजा मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या. २
श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक १७/१२/२०२० रोजीचे कामकाज श्री. आर.पी. घोले, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी तर दिनांक १८/१२/२०२० व १९/१२/२०२० रोजीचे कामकाज श्री. जी.सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर नांदेड यांनी पहावे.
नांदेड, १५ डिसेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
९
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- १) श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर यांचे पत्र क्र. १३४१/२०२० दिनांक ३/१२/२०२० सोबत परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा विहीत नमुन्यातील अर्ज
२) श्री. पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांचे पत्र क्र. १३७८/ २०२० दिनांक १०/१२/२०२० सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/६७७०/२०२० :- श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३/१२/२०२० ते ५/१२/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पाहिला आहे.
नांदेड, १५ डिसेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
१० जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- १) श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार यांचे पत्र क्र. १६१४/२०२० दिनांक २५/११/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५३६६/२०२० :- श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६/११/२०२० ते २७/११/२०२० या (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २८/११/२०२० ते ३०/११/२०२० या तीन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
तसेच श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे तसेच त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री एस.डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांनी पहावा.
तसेच श्री ल.मु. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर कंधार यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजू हाईपयर्ंत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री एस.डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे.
नांदेड, २५ नोव्हेबंर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ११११
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. १२६६/ २०२० दिनांक २५/११/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५३६७/२०२० :- श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७/११/२०२० या (०१) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २८/११/२०२० ते ३०/११/२०२० या तीन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक २६/११/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १/१२/२०२० रोजीच्या कार्यलयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा पहावे.
नांदेड, २५ नोव्हेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
१२
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक २४/११/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय, व. स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ३५२०/२०२० दिनांक २४/११/२०२०. व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५३६५/२०२० :- श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/११/२०२० ते २७/११/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २८/११/२०२० ते ३०/११/२०२० या तीन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या. २
श्रीमती आर. पी. घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री जी.सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे.
नांदेड, २५ नोव्हेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-------------------------- १३ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. १२९८/ २०२० दिनांक १/१२/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. आदेश
क्र. ब-२(१)/५४४२/२०२० :- श्री. डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २/१२/२०२० ते ४/१२/२०२० पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. डी.ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री पी.बी. तौर, यांनी दिनांक २/१२/२०२० व ३/१२/२०२० रोजी पहावे तर श्री पी.के. धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी दि. ४/१२/२०२० रोजी पहावे.
उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, लोहा न्यायालयाच्या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्र पी.बी. तौर, यांना दिनांक २/१२/२०२० व ३/१२/२०२० रोजी तर श्री पी.के. धोंगडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना दिनांक ४/१२/२०२० रोजी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
नांदेड, २५ नोव्हेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी१४ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. १२९९/ २०२० दिनांक १/१२/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा रजा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५४४१/२०२० :- श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ४/१२/२०२० व ५/१२/२०२० या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ६/१२/२०२० या एक दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक ३/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री. पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री पी.के. धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावा.
नांदेड, १ डिसेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-------------------------- १५
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांचे पत्र क्र. १३१६/ २०२० दिनांक १/१२/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यारील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५४३९/२०२० :- श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २/१२/२०२० ते ५/१२/२०२० या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ६/१२/२०२० या एक दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक १/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७/१२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पहावा.
तसेच श्री एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपयर्ंत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर, यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री पी. सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे.
नांदेड, १ डिसेंबर, २०२०
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-------------------------- १६
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर देगलूर यांचे पत्र क्र. १३२५/२०२० दिनांक १/१२/२०२० सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/५४४०/२०२० :- श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/११/२०२० ते २७/११/२०२० या एकूण (०८) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २८/११/२०२० ते ३०/११/२०२० या तीन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री पी.सी. बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर देगलूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री. एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पाहिला आहे.
नांदेड, १ डिसेंबर, २०२०.
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ १३पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेले आहे.
शुक्रवार दिनांक १ जानेवारी, २०२१ : पौष ११, शके १९४२
१७
जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडून
परिशिष्ट ६ ब
मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.६/का.०६ दिनांक १२/१०/२०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयोगीक नगरी अधिनियम १९६५ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४०) (यापुढे सदर अधिनियम संबंधित केला) चे कदम १०(०१) खाली परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाचा अधिसुची दर्शविल्याप्रमाणे पालम नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल, त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती, आणि नागरीकांच्या मागास वर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील व ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसुचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निदिष्ट करण्याचे ठरविले आहे.
आदेशाचा मसुदा -
१) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम १९६५ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४०) च्या कलम ९ पोटकलम ०२ अन्वये मा.राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांनी केलेल्या क्र.रानिआ/ नप-२०२० प्र.क्र.-०६, दिनांक १५/०७/२०२० च्या आदेशान्वये पालम नगरपंचायत बाबतीत खालील दर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, आणि नागरीकांच्या मागास वर्गासाठी राखुन ठेवावयाच्या व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चीत केलेल्या आहेत.
१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या - १७ २. अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आणि नागरीकांच्या - ०७ मागास वर्गासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा
अ. अनुसुचीत जाती
- ०२ ब. अनुसूचीत जमाती
- निरंक क. नागरीकांच्या मागास वर्ग
- ०५ ३. स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती - ०९ व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ४. उपरोक्त क्रमांक ०३ पैकी वरील क्रमांक ०२(अ), (ब), व (क) - येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व
नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील.
अ. अनुसूचीत जाती - ०१
ब. अनुसूचीत जमाती - निरंक
क. नागरीकांच्या मागासवर्ग - ०३
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - ०५
(अ.क्र.३ समोरील नमुद केलेल्या जागा, अ.क्र. ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा)
२. ज्या अर्थी आता राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एस.ई.सी.१०९४/१६४/९४, दिनांक ३१/१०/१९९४ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औदयोगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १० पोटकलम (०१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी परभणी जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी याद्वारे पालम नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चीत करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थीती अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग र्िनदिष्ट करीत आहे.
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट पुढील सार्वत्रीक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हे आदेश अंमलात येतील.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसुची
| प्रभाग क्रमांक | निवडणूक घ्यावयाची सदस्य संख्या | प्रभागाची व्याप्ती | जागा राखीव असल्यास, कोणासाठी जसे अनुसुचीत जाती अगर अनुसुचीत जमाती नागरीकांचा मागासवर्ग अगर स्त्रीयांसाठी अनुसुचीत जाती स्त्रीयांसाठी, नागरीकांचा मागास वर्ग स्त्रीयांसाठी धरुन). | |
| १ | २ | ३ | ४ | |
| १ | ०१ | फरकंडा रोड, टेक गल्ली, | अनुसुचीत जाती | |
| २ | ०१ | करीम नगर, सरकारी दवाखाना, शनिवार बाजार रोड | नागरीकांचा मागास प्रवर्ग | |
| ३ | ०१ | पठाण गल्ली, उदर्ू स्कुल जवळ | सर्वसाधारण | |
| ४ | ०१ | शेंगुळे गल्ली अंगणवाडी जवळ, पठाण गल्ली काजी मस्जिद कॉर्नर | सर्वसाधारण महिला | |
| ५ | ०१ | सिरसकर गल्ली, टेक गल्ली रोड, मिनी स्टॅन्ड | सर्वसाधारण महिला | |
| ६ | ०१ | कोकाटे गल्ली, नगरपंचायत कार्यालय जवळ, सिरस्कर गल्ली, रोकडे मडी | सर्वसाधारण | |
| ७ | ०१ | काजी मस्जिद वसाहत, रोकडे गल्ली, राम मंदिर | सर्वसाधारण महिला | |
| ८ | ०१ | मुल्ला गल्ली, शनिवार बाजार | नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला | |
| ९ | ०१ | दलित वस्ती जवळ, शनिवार बाजार पाण्याच्या टाकीसमोर, टेकाळे गल्ली | सर्वसाधारण | |
| १० | ०१ | खंडोबा मंदिर परिसर, टेकाळे गल्ली, नगर पंचायत रोड. | नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला | |
| ११. | ०१ | आदर्श नगर , गंगाखेड रोड | नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला | |
| १२. | ०१ | गांधी विदयालय रोड, शनिवार बाजार ते नगर पंचायत रोड | सर्वसाधारण महिला | |
| १३. | ०१ | फरकंडा रोड, नगर पंचायत रोड | नागरीकांचा मागास प्रवर्ग | |
| १४. | ०१ | फरकंडा रोड, इंदिरा आवास पाणी टाकी, प्रथमेश स्कुल जवळ | सर्वसाधारण महिला | |
| १५. | ०१ | कोकाटे नगर, इंदिरा आवास | सर्वसाधारण | |
| १६. | ०१ | जायकवाडी वसाहत, पिंपळगांव चौक, बी.एस.एन.एल.टावर | सर्वसाधारण | |
| १७. | ०१ | पुयनी रोड, शिक्षक कॉलनी | अनुसूचित जाती महिला |
जिल्हाधिकारी, परभणी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
नगर परिषद जालना यांजकडून
जाहिर सुचना
जालना नगर परिषदेकडून
(महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम -३७
अन्वये फेरबदल)
जा.क्र./जानप/नरवि/२०२१/.--- जालना शहराची भागश: क्षेत्रासाठीची द्वितीय सुधारीत विकास योजना शासन अधिसुचना क्र. टिपीएस-२९१२/ १०९१/सीआर-१८१(बी)/२०१२ नवि-३० दिनांक ०२/०४/२०१३ अन्वये मंजूर असून ती अंमलात आलेली आहे.
त्यानंतर जालना शहराची उर्वरीत भागश: क्षेत्रासाठीची पुर्नप्रसिध्द सुधारीत विकास योजना शासन अधिसुचना क्र. टिपीएस-२९१४/५५६३/ सीआर-२०१/२०१४ नवि-३० दिनांक २४/०९/२०१५ अन्वये मंजूर असून ती अंमलात आलेली आहे.
या मंजूर पुर्नप्रसिध्द विकास योजनेमध्ये ईपी २९(२) नुसार १५.०० मी रूंद उत्तर - दक्षिण रस्ता (ग.नं. ४८, ४९) मधुन प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. आणि ज्या अर्थी शासन नगर विकास विभागाने पत्र क्र.
टिपीएस २९१५/१५६६/ प्र.क्र. ३०४/२०१५/नवि-३० दिनांक ०३/०९/२०१६ अन्वये नगर परिषदेस खालील प्रमाणे सुचीत केलेले आहे.
औ. भाग १ अ--१ १ सदर दक्षिण-उत्तर १५.० मी. रूंद रस्त्याबाबत पर्यायी व्यवस्थेबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, भूखंडधारक व रस्ता मागणी करणारे नागरीक यांची मुख्याधिकारी नगर परिषद जालना यांनी एकत्रीत बैठक घेऊन रस्त्याच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत व सुसाध्यतेबाबत शहानिशा करून पर्यायी रस्ता दर्शविणेसाठी तसेच नगर परिषदेच्या हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखाण्याच्या हद्दीपुरता व एम.आय.डी.सी. हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखान्याच्या हद्दीपुरता सदर दक्षिण-उत्तर १५.० मी. रूंद रस्ता वगळणेबाबत त्यांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करून सदर एकत्रित प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करावा.
त्याअर्थी जालना नगर परिषदेने तीच्या सर्वसाधारण सभेमधील ठराव क्र. ३४ दि. २८/१२/२०२० अन्वये शासनाचे सुचनेच्या अनुषंगाने द्वितीय सुधारीत विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ३७ अन्वये खालील प्रमाणे फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वीत करण्याचे ठरविले आहे.
फेरबदल
नगर परिषदेच्या हद्दीमधील अस्तित्त्वातील कारखान्याच्या हद्दीपुरता व एम.आय.डी.सी. हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखान्याच्या हद्दीपुरता उत्तर दक्षिण १५.० मी. रूंद विकास योजना प्रस्ताविक रस्ता वगळण्यात यावा व त्यासाठी खालील तीन पर्यायांचा विचार करावा.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीपर्याय क्र. १ :-
रेल्वे लाईन लगत असलेल्या २४.०० मी. रूंद विकास येाजना रस्ता हा भाग्यलक्ष्मी स्टील इंडस्ट्री समोरून येणाया विद्यमान १२.० मी. रूंद रस्त्यावरून पोहोच उपलब्ध होतो. व या १२.० मी. रूंद रस्त्याला एम.आय.डी.सी. च्या रेखांकनातून १८.० मी. रूंद रस्त्यावरून पोहोच उपलब्ध होत आहे. यावरून एम.आय.डी.सी. च्या हद्दीतून औरंगाबाद रोड येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात असलेल्या रस्त्यास जोडता येईल.
पर्याय क्र. २ :-
गट नं. १९ च्या उजवीकडे गट नं. ५९ च्या हद्दीलगत गट नं. ६२ मधून डावीकडून म्हणजे एम.आय.डी.सी.तील रेखांकनातील हरित पट्याऐवजी रस्ता प्रस्तावित करून अस्तित्त्वात असलेल्या एम.आय.डी.सी. क्षेत्राच्या रेखांकनातील रस्त्यास जोडता येवू शकेल.
पर्याय क्र. ३ :-
गट नं. ४९ च्या सिमेवरून उत्तरेकडे ग. नं. ५८ च्या शेवटी तद्नंतर ग. नं. ६९ च्या पश्िचम सिमेलगत सरळ उत्तरेकडे पुढे गट नं. ६६,६७,६८ च्या पुर्व सिमेलगत संपुन पुढे पुर्व दिशेच्या दरेगाव क्षेत्राच्या हद्दीलगत असलेल्या एम.आय.डी.सी. फेज-१ मधील अस्तित्त्वात असलेल्या ग. नं.
४१ एम.आय.डी.सी. च्या अस्तित्वातील रेखांकनातील रस्त्यास मोकळ्या जागेतून सकृत दर्शनी जुळवता येणे योग्य ठरते.
या तीन पर्यायांपैकी पर्याय क्र. १ व २ हे एम.आय.डी.सी. च्या मंजुर विकसीत रेखांकनाशी सुसंगत ठरत नाहीत. यापुढे त्यांचा विस्तार होणे वैधानिक दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. तिसरा पर्याय हा वनविभागातील नाहरकत प्रमाणपत्र विकसीत घेऊ शकेल.
नगर परिषदेने प्रस्तावित केलेले उपरो फेरबदल या सुचनेद्वारे नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करण्यात येत असून ज्या कोणास या बाबत हरकती/सुचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी सदर सुचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांचे आत मुख्याधिकारी नगर परिषद जालना यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात. उपरोक्त कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सुचनांचाच विचार शासन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल.
जालना,
दिनांक / /
अध्यक्षा, नगर परिषद जालना.
--------------------------------
PUBLIC NOTICE
(Modification Prposal under section 37 of Maharashtra Regional And Town Planning Act 1966) JMC/TPS/2021.--- Government has sanctioned the second revised development plan for part area for jalna city vide government notification No. TPS 2912/1091 / CR.811 (B)/ 2012/UD-30 Dt. 02.04.2013. This development plan is come into force.
There after government has sanctioned the remaining republished second revised development plan for jalna city vide government.
Notification No.2914/5563/CR-201/2014/UD-20 Dt.
29.04-205. This development plan is come into force.
In this republished second revised sanction development of jalna 15.0 wide Norht – South road passing through Gut No. 48, 49 is proposed vide EP 29 (ii)
And Whereas government is urban development Department vide letter no.TPS-2915/1566/CR-304/2015/ UD-30 Dt. 06.09/2016 has suggested municipal council as below.
Conduct a consolidate meeting by chief office municipal council Jalna along with M.I.D.C plot holders, people interested for road alignment of this north-sough 15.0 Mo wide road, for alternative road alignment and its perfect possibility. Similarly initiate proposal under section 37 of Maharashtra regional And Town planning Act 1966 for deletion of this North- South 15.0 M Wide road alignment submit the consolidate proposal for sanction to government.
And therefore, Jalna municipal council vide its resolution No.34 Dt.28/12/2020 decided to initiate modification suggested by government under section 28 Maharashtra regional and town planning Act 1966 in sanctioned second revised development plan as given below.
MODIFICATION
To delete the 15.0 m wide proposed development plan road alignment to the extent of existing industrial premises in municipal limit and to the extent of existing industrial plot in M.I.D.C area and for this following three alternatives shall be considered.
Alternative 1: 24.0 M wide development plan road alignment parallet to railway line is proposed A 12.0 m wide existing road in front of bhagyalaxmi steel industry is approaching to this road? This alignment will approach to road near engineering college on Aurangabad road through M.I.D.C. limit.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१ : पौष, १७-२३, शके १९४२ ३Alternative 2: Road alignment can e proposed by changing green belt of MIDC layout situated at right side of gut no. 19, near boundary of gut no. 59 & left side gut no. 62 which can be connected to existing MIDC road.
Notice is hereby published for information of the public that if any person has got any suggestion / objection to the above modification proposed by municipal council shall communicate the same in writing to the chief officer, municipal council jalna within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra government gazette. The suggestion / objections received within the above period will only be considered before submitted the modification proposal to government for sanction.
Alternative 3: road alignment can be proposed form northern boundary of gut no. 49 to end of gut no. 58 and then western boundary of gut no. 69 & then towards eastern side of gu no. 66, 67, 68 up to the existing road alignment from MIDC phase I nearby daregaon village though vacant land,
Jalna
Date :
President Municipal Council, Jalna.
Out of these three alternative alternative no. 1 and 2 are not in accordance with the sanctioned and developed layout of MIDC. Therefore these alternatives are not considerable in accordance with the law road alignment according to third alternative can be developed with the consent of forest department.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.