¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : माघ, ८-१४, शके १९४२ [पृष्ठे - २०, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे --- ते ---
भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
६१ ते ७८ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे १३ ते १४ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
BY COMMISSIONER OF TEXTILES & ADDITIONAL REGISTRAR, COOPERATIVE SOCEITIES, STATE OF MAHARASHTRA,
NAGPUR
NOTIFICATION
No. SPM/D-6/Regn/6979/2019.-- Commissioner of Textile and Additional Registrar, Cooperatives Societies, State of Maharashtra, Nagpur, hereby certify that Shree Narayangad Sahakari Sootgirni Ltd Beed, Taluka Beed, District Beed has been registered under section 9(1) of the Mahaharashtra Cooperative Societies Act, 1960, (Maharashtra Act. No. XXIV of 1961). The Registration number of the society is No. BHR/PRG/(A)/CT-10 Dated 23 August 2019, and the same has been classified as "Processing Society" Sub Class "Agricultural Processing Society" under section 12 (1) of the said Act read with Rule 10(1) of the Maharashtra Cooperative Societies Rules, 1961.
Dr. Madhavi Khode Chaware, Commissioner to Textiles & Additional Registrar, Cooperative Soceities, State of Maharashtra, Nagpur.
--------------
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी २ आदेशजिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून वाचा.- १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४(३) कलम १५(अ).
२) मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र पणन-५/ कृउबास/कलम १५(अ)/१९९५ दि. २७/०४/१९९५.
३) महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मंुबई आदेश क्रमांक : कृबास-०१२०/ प्र.क्र.१९/२१-स दिनांक १० जुलै, २०२०.
क्र. जिउनि/कृबास/आष्टी/प्रशासक आदेश/२६०५/२०२०.--- ज्या अर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी, ता. परतूर जि. जालना या बाजार समितीची नोंदणी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार झालेली आहे.
ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी, ता. परतुर, जि. जालना या बाजार समितीचे सांप्रतच्या समिती सदस्यांची निवडणूक दिनांक १७/०८/२०१५ रोजी झालेली असुन नवनिर्वाचित समिती सदस्य दिनांक २२/०९/२०१५ रोजी अधिकारावर आलेले आहेत. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४(३) मधील तरतुदीअन्वये सांप्रतच्या समिती सदस्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी दि. २१/९/२०२० रोजी संपुष्टात आलेला आहे.
ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४(३) मधील तरतुदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्यांची नियमीत मुदत संपल्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळास शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व त्यातील मान्य तरतुदीनुसार समिती सदस्यांची मुदत निश्चित करण्यात आलेली आहे.
ज्या अर्थी, उक्त वाचा क्र. ३चे शासन आदेशामध्ये ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियम झाल्या आहेत, अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडाळाच्या निवडणूका महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४(३)(अ) अन्वये आदेशाच्या दिनांका पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात येत असल्या बाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले असुन त्यामध्ये बाजार समितीचे विद्यमान समिती सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
त्या अर्थी, सद्य:स्थिती मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी, ता. परतूर, जि. जालनाचे समिती सदस्यांचा कालावधी उपरोक्त अधिनियमांचे कलम १४(३) नुसार संपुष्टात आलेला आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास अधिनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५-अ अन्वये सदस्यांना पदावधी किंवा वाढीव पदावधी संपल्यानंतर प्रशसक नेमण्याची तरतुद आहे. तसेच बाजार समितीचे समिती सदस्य यांना पदमुक्त घोषीत करणे व बाजार समितीचे नियमीत कामकाज करण्या करिता प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली असल्यामुळे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास अधिनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५-अ नुसार व मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र पणन -५/कृउबास/कलम १५(अ)/१९९५, दिनांक २७/०४/१९९५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जालना आदेश देतो की, या आदेशाचे तारखे पासून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी, ता. परतूर जि. जालनाचे सर्व समिती सदस्य त्यांची सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद होईल व ती पदे रिक्त करतील आणि सदर बाजार समितीवर कामकाज पाहणेसाठी श्री. प्रणव वाघमारे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, परतूर यांची प्रशासक म्हणून या आदेशाचे तारखे पासुन सहा महिने पयर्ंत किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य अधिकारावार येई पयर्ंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो नियुक्ती करीत आहे. प्रशासक यांनी पदभार स्विकारल्या पासुन पुढील सहा महिन्याचे कालावधीचे आत सदर बाजार समितीची निवडणुक घेऊन नवनिर्वाचित समिती अस्तित्वात येईल, या प्रमाणे कार्यवाही करावी.
सदरहु आदेश आज दिनांक १५/१०/२०२० रोजी माझे सही व शिक्यानिशी पारीत करीत आहे.
नानासाहेब चव्हाण जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जालना.
--------------------------
३
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून
अधिसुचना
क्र. पीबीएन/एचएनजी/अेजीआर(एफ)/१५२०/२०२०-२०२१.-- सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) परभणी यांचेकडून असे अधिसुचित करण्यात येते की, गौसे आजम दस्तगीर भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायीक सहकारी संस्था म. पेडगाव (मळाई) ता. जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन/एचएएनजी/अेजीआर(फ)/१५२०/२०२०-२१ दिनांक २२/१२/२०२० असा आहे. तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १२(१) व त्याखालील नियम (१९६१) चे नियम क्र. १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण (कृषि संस्था) उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे.
सदरची अधिसुचना आज दिनांक २२/१२/२०२० रोजी काढण्यात आली आहे.
भाग्यश्री मुंडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) परभणी.
--------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ६३ ४सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून
अधिसुचना
क्र. पीबीएन/बीएमटी/अेजीआर(ओ)/१५२१/२०२०-२०२१.-- सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) परभणी यांचेकडून असे अधिसुचित करण्यात येते की, समज बंदिस्त वराह पालन सहकारी संस्था म. वसमत ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन/बीएमटी/अेजीआर(ओ)/१५२१/२०२०-२०२१.-- दिनांक २३/१२/२०२० असा आहे. तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १२(१) व त्याखालील नियम (१९६१) चे नियम क्र. १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण (कृषि संस्था) उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे.
सदरची अधिसुचना आज दिनांक २३/१२/२०२० रोजी काढण्यात आली आहे.
भाग्यश्री मुंडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) परभणी.
--------------------------------
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन गाव: मौ. इळेगाव तालुका:- उमरी जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | |
| ०१ ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १, ५५ व ५६ | २.५० हे. आर |
| एकूण | २.५० हे. आर |
५ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.इळेगाव/सिआर-०८.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- का. अ. विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२ नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करणाबाबत. (बळेगांव उच्च पातळी बंधा-या या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इळेगाव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव. प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे. समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही. अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
ठिकाण:- धर्माबाद. दिनांक:-१९/११/२०२०
राजेंद्र शेळके, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
----------------------------------------------------
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. चौंडी तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | |
| ०१ १०९,१००,११०,९१,९०, ८९ ८८, ६९, ६८, ६७, ६६, ५ | २.२९ हे. आर |
| एकूण | २.२९ हे. आर |
६ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.चौंडी/सिआर-१३.--- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी वितरीका क्र.२ सा.क्र.६३१० मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र.२ सा.क्र.०० ते ९३० मी. मौ. चौंडी ता. धर्माबाद जि. नांदेड च्या बांधकामा करिता जमीन संपादन करणे
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-१९/११/२०२० ठिकाण:- धर्माबाद.
राजेंद्र शेळके उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
-------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ६५ ७उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. बोळसा तालुका:- उमरी जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | ||
| ०१ | ३१६,२५८,२५७, २५९, २६०, २५५, २५४, २५३,२३९, २४० २४१,२४२,२४३,२४४,२४५ व २५१ | २.९९ हे. आर |
| एकूण | २.९९ हे. आर |
प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.बोळसा/सिआर-०४.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-का. अ. विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२ नांदेड यांचा भुसंपादन प्रस्ताव बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. बोळसा ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-१९/११/२०२० ठिकाण:- धर्माबाद.
राजेंद्र शेळके, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
------------------------------------------------------
६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी८ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.चिकना/सिआर-०२.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. चिकना तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर ०१ ७५१ व ४८० ०.४० आर एकूण ०.४० आर
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.६ नांदेड यांचा उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्या वरील करखेली शाखा कालवा कि.मी. १ ते १० चे मातीकाम, बांधकाम व अस्तरीकरणाची कामे करण्यासाठी मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-२१/०१/२०२१ ठिकाण:- धर्माबाद.
(राजेंद्र खंदारे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
----------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ६७ ९उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. इज्जतगाव तालुका:- उमरी जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | ||
| ०१ | ८/२/१ | ०.२६ आर |
| ०२ | ८/१ | ०.०४ आर |
| ०३ | १० पैकी | ०.०४ आर |
| ०४ | १० पैकी | ०.०७ आर |
| ०५ | ९/२ | ०.०९ आर |
| ०६ | ९/४ | ०.०३ आर |
| ०७ | ९/४ | ०.०७ आर |
| ०८ | ९/४ | ०.१२ आर |
| ०९ | ७/१ | ०.१२ आर |
| १० | ७/१ | ०.०५ आर |
| ११ | ७/२ | ०.०३ आर |
| १२ | ७/३ | ०.०२ आर |
| १३ | ७/४ | ०.०६ आर |
| १४ | ९/३ | ०.२९ आर |
| १५ | १२/८ | ०.१७ आर |
| १६ | ११४/२ | ०.०८ आर |
| १७ | ११४/२ | ०.०७ आर |
| १८ | ११६ | ०.०२ आर |
| १९ | ११७/२ | ०.०६ आर |
| २० | ११७/१ | ०.०१ आर |
| २१ | ११८ | ०.२० आर |
| २२ | ११८ | ०.१६ आर |
| २३ | ११८ | ०.३८ आर |
| २४ | ११८ | ०.३१ आर |
| २५ | ११९ | ०.४२ आर |
| २६ | ११९ | ०.४१ आर |
| २७ | ११९ | ०.१५ आर |
| २८ | १०९/१ | ०.०१ आर |
| २९ | १०९/१ | ०.१३ आर |
| ३० | ११०/१ | ०.०१ आर |
| ३१ | ११०/१/१ | ०.०६ आर |
| ३२ | ११०/१/२ | ०.०४ आर |
| ३३ | ८१/१/३ | ०.५६ आर |
| ३४ | ८१/४ | ०.०५ आर |
| ३५ | ८१/४ | ०.२० आर |
| ३६ | ८१/४ | ०.१९ आर |
क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.इज्जतगाव/सिआर-०३.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम- ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी १० उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
शुध्दीपत्रक
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसूचना क्र.२०१३/उपविअ/ भूसं/पाटोदा (बु)/सीआर-७५ (जुना २०१३/०२) दिनांक ५-११ नोव्हेंबर २०२० पान क्र. १८८१ व १८८२ भाग क्र.५ मध्ये प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.
अनुसूची
| ३७ | ८४ | ०.२९ आर |
| ३८ | ८४ | ०.२८ आर |
| ३९ | ८६/२ | ०.०२ आर |
| ४० | ८५ | ०.१४ आर |
| ४१ | ८५ | ०.१५ आर |
| ४२ | ८८/२ | ०.०३ आर |
| ४३ | ११०/२ | ०.२८ आर |
| ४४ | १२०/१ | ०.३० आर |
| ४५ | ११६/२ | ०.०३ आर |
| ४६ | १५ | ०.१४ आर |
| ४७ | ११५ | ०.०४ आर |
| ४८ | ८७ | ०.०१ आर |
| ४९ | ८१/२ | ०.०१ आर |
| एकूण संपादीत क्षेत्र | ०६.७० हे.आर |
| करिता | वाचावे | ||||
| अनु.क्र. भूमापन किंवा संपादीत अनु.क्र. भूमापन संपादीत गट क्र. | क्षेत्र | गट क्र. क्षेत्र | |||
| २२ २८२ | ०.१७ २२ २८३ ०.१७ | आर |
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-का. अ. विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२ नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करणाबाबत. (बळेगांव उच्च पातळी बंधा-या या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इज्जतगाव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-०६/०१/२०२१ ठिकाण:- धर्माबाद.
(राजेंद्र खंदारे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
-----------------------------------
(राजेंद्र शेळके) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
------------------------------- ११ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)
२०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर-२७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ६९आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक
जमिनीचे वर्णन गाव:- आंबी
तालुका:- भूम
अ.क्र.
जिल्हा :- उस्मानाबाद
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
१
२ १
१२५ २
१२६ ३
१२१ ४
१२७ ५
११८ ६
११७ ७
११६ ८
११५ ९
११४ १०
११३ ११
११० १२
१११ १३
१०२ १४
१०३ १५
१०० १६
९९ १७
९८ १८
८९ १९
८६ २०
०६ २१
०३ २२
११ २३
१० २४
२२ ३
४.२०
०.१३
०.८६
१.३८
०.४०
१.५०
०.५५
०.७२
०.६६
०.७२
१.०६
०.४४
०.४२
०.८५
१.५६
०.७३
२.६०
२.४२
२.३९
२.६१
०.१७
०.४५
०.१९
०.५५ ७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अ.क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
१ २ ३२९
२५२ ३०
२५३ ३१
२५४ ३२
२५० ३३
२४९ ३४
२५५ ३५
२५९ ३६
२५८ ३७
२५७ ३८
२४१ ३९
२३९ ४०
२३८ ४१
२३२ ४२
२३४ ४३
२४० ४४
११२
एकुण
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला कालवा मौजे अंबी ता.भुम जि.उस्मानाबाद. प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्रमांक ३ (ब) अंतर्गत, जेजला कालवा मौजे अंबी ता.भुम जि.उस्मानाबाद अंतर्गत १४९३५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौजे अंबी ता.भुम शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. समाजाला मिळणारे लाभ :- भुम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे मौजे अंबी येथील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव - अंबी तालुका- भुम जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक
निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक
१.११
०.६२
०.५६
०.७५
०.४४
०.९४
०.९४
०.७४
१.२८
१.११
१.५३
१.०९
१.२०
१.४६
०.०३
०.२२
४३.४२
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश )
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त
अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- ०८.०१.२०२१
ठिकाण :- उस्मानाबाद
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
--------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ७११२ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)
२०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर -२९.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
गाव:- आनाळा तालुका:-परंडा अ.क्र.
१
२ १ २
१२४ १२३ ३ ४
१२२ ११६ ५
११५ ६
११४ एकुण
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, सामाईक मुख्य कालवा मौजे आनाळा ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, सामाईक मुख्य कालवा मौजे आनाळा ता.परंडा जि.उस्मानाबाद अंतर्गत १८७१ हेक्टर सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे आनाळा शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव - आनाळा तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक
निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा :- उस्मानाबाद
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
३
०.१६ ०.१४ ०.१२ ०.८६ ०.२३ ०.२३ ०.५० ०.९० १.५० ४.६४
अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- १८.१२.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
--------------------------------------------
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी १३ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ क्रमांक २०१८/भूसं/सीआर-१३.--- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक" प्रयोजन असा करण्यात जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
जमिनीची वर्णन
गाव : ढगपिंपरी तालुका : परंडा जिल्हा : उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये | |
| १ | २ | ३ |
| ०१ ०२ ४१८ २.४० ०३ | ४१९ ३६४ | १.१८ ०.२४ |
| एकूण | ३.८२ |
आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही)
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही)
त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण
प्रकल्पाचे नंाव : पाझर तलाव क्र.२ मौ.ढगपिंपरी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन : पाझर तलाव क्र.२ मौ.ढगपिंपरी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या तलावामुळे मौजे ढगपिंपरी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे.
अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.
पाझर तलाव क्र.२ मौ.ढगपिंपरी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ७३ अनुसूची चार १४(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मंुबई-३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र.संकिर्ण-०१/२०१५प्र.क्र..३/अ-२ दि.१३.०३.२०१५ द्वारे भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) यामध्ये कलम १० क समाविष्ठ केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्य दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन याच्या तरतूदी लागू करण्यापासून (ख) विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा वजलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूम सुविधा यास सुट दिली असून पाझर तलाव ढगपिंपरी हे प्रकरण सिंचन व जलसंधारण मध्ये मोडत असल्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम लागू नाही.
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही.
क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही.
टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : १८.०१.२०२१ ठिकाण :- भूम जि.उस्मानाबाद
(मनिषा राशिनकर) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम जि.उस्मानाबाद.
-------------------------------------
जिल्हाधिकारी यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९
(०१)
२०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर -२६.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.
७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीअनुसूची एक
जमिनीचे वर्णन
गाव:- मलकापुर तालुका:-परंडा अ.क्र.
१
२
१ २
१८२ १८१ ३
१८० ४ ५ ६
१७९ १७८ १७७ ७
१६९ ८ ९
१६७ १६६ १० ११
१६५ १६१ १२ १३ १४
१६० १४७ १४६
एकुण
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, सामाईक मुख्य कालवा मौजे मलकापूर ता.परंडा जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, सामाईक मुख्य कालवा मौजे मलकापूर ता.परंडाजि.उस्मानाबाद अंतर्गत १८७१ हेक्टर सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मलकापुर शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव - मलकापूर तालुका- परंडा जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक
निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक जिल्हा :- उस्मानाबाद
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
३
०.१३ ०.०६ ०.०६ ०.११ ०.११ ०.२७ ०.७० ०.९१ ०.९१ ०.३५ ०.६१ १.०५ १.०४ १.०५ ३.२२ ०.०६ ०.१३ ०.१४ ०.०९ ०.३७ ०.२३ ०.१३ ०.६२ ०.६० ०.९१ १.१८ १५.०४
अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- ३०.११.२०२० ठिकाण :- उस्मानाबाद
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
-------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ७५१५ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१) क्र. २०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर -२२.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र./७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
जमिनीचे वर्णन
गाव:- तिंत्रज तालुका:-भूम अ.क्र.
१
२ १
३६१ २
३६० ३
३६३ ४
३५४ ५
३५३ ६
३४९ ७
३५० आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक
जिल्हा :- उस्मानाबाद
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
३
०.२१
०.१९
०.३५
०.३४
०.१३
०.१३
०.०२
०.५८
०.२६ ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी अ.क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये
१ २ ३१०
४०८ ११
४०७ १२
३८९ १३
३८८ १४
३८७ १५
३८६ १६
३८५ १७
३८४ १८
३८३
एकुण
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण. प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौजे तिंत्रज ता.भूम जि.उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौजे तिंत्रज ता.भूम शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. समाजाला मिळणारे लाभ :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र.१ टप्पा क्र.३ (ब) अंतर्गत, जेजला चिंचपुर कालवा मौजे तिंत्रज ता.भूम मुळे भुम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
निरंक गाव - तिंत्रज तालुका- भुम जिल्हा - उस्मानाबाद अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये) ०१ निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक
०.३५
०.१५
०.३०
०.१९
०.०७
०.०९
०.१३
०.०९
०.०७
०.१९
०.७३
५.२३
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दि.१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- ३०.११.२०२०
ठिकाण :- उस्मानाबाद
(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
----------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ ७७ १६उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून शुध्दीपत्रक
क्र.२०१८/भूसं/सीआर/१०.---- उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१८/भूसं/सिआर - १० दिनांक २४/०७/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग, औरंगाबाद दिनांक ०५.१२.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक (१७३०, १७३१) वर प्रसिध्द झाली आहे. तसेच कलम ११ खालील शुध्दीपत्रक शासन राजपत्र दि.१५.०१.२०२० च्या पृष्ठ क्र.३२ वर प्रसिध्दी झालेली अधिसूनेतील गट नंबर बाबतची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी.
पाझर तलाव क्र.५ मौजे आंबी ता.भूम जिल्हा उस्मानाबाद
| करीता | वाचावे |
| अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र हेक्टर आर. १ ८४/१ ०.०२ २ ८६/२ ०.२० ३ ८६/३ ०.३६ ४ ८६/४ ०.४४ ५ ८६/५ ०.४८ ६ ८६/६ ०.५५ ७ ८६/७ ०.१२ | स.न./ग.नं. क्षेत्र हेक्टर आर ८४ पैकी ०.०२ ८६ पैकी ०.२० ८६ पैकी ०.३६ ८६ पैकी ०.४४ ८६ पैकी ०.४८ ८६ पैकी ०.५५ ८६ पैकी ०.१२ |
| एकुण २.१७ | एकुण २.१७ |
१७
जाहीरप्रगटन
उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी, परभणी प्रति,
मोहम्मद युसुफ पि. मोहम्मद जाफर इनामदार,
रा. इनामदार गल्ली, झरी ता. जि. परभणी
वाद : हैद्राबाद अतियात चौकाशी अधिनियम, १९५२ अन्वये "देवस्थान मस्जीद दर्गा" मौजे झरी ता. जि. परभणी या देवस्थानची सेवा अदा करण्यासाठी खिदमत माश जमीन गट क्रमांक ५८२/१३ क्षेत्रफळ ० हे.८८ आर मौ झरी ता.जि.परभणी याची विरासत मंजूर करणे बाबत.
खिदमत माश इनाम जमीनीचा तपशील :
मौजे झरी ता.जि.परभणी
स.न./ग.न. क्षेत्रफळ आकार रू.पै
ग.न.५८२/१३ ०हे.८८ आर ४.०२
(मनिषा राशिनकर) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम.
क्रमांक २०२०/इनाम/अतियात/विरासत.--- उपरो विषयी अर्जदार मोहम्मद युसुफ पि. मोहम्मद जाफर इनामदार रा. इनामदार गल्ली झरी ता.जि. परभणी यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ अन्वये "देवस्थान मस्जीद दर्गा" मौजे झरी ता. जि. परभणीची सेवा अदा करण्याबाबत खिदमत माश इनाम जमीन गट क्रंमाक ५८२/१३ क्षेत्र ० हे.८८ आर मौजे झरी ता.जि.परभणी या जमीनीची एकत्रित विरासत प्रकरण क्रंमाक ८५/ अतियात/कॅम्प/४ दि.२९/०५/१९८९ अन्वये मोहंमद अजीमोद्दीन पि. मोहमंद कासीम व इतर रा. झरी ता. जि. परभणी यांचे नावे मंजुर असुन सदर विरासत प्रकरणात वर नमुद खिदमत माश इनाम जमीनीचा समावेश आहे त्यामुळे वर नमुद खिदमत माश इनाम जमीनीचे विरासतधारक यांचे वारस या नात्याने अर्जदार यांचे नावे हैद्राबाद अतियात चैकशी अधिनियम, १९५२ अंतर्गत विरासत मंजूर करणे बाबत प्रस्ताव अर्जदार यांनी दाखल केलेला आहे.
७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ भाग १ - पुरवणीतंेव्हा सर्व जनता मौजे झरी ता. जि. परभणी तसेच सर्व हितसंबधीताना राजपत्रात प्रसिध्द झालेपासुन पंधरा (१५) दिवसाचे आत लेखी पुराव्यासह या जाहिर प्रगटनाद्वारे सुचीत करण्यात येते की, अर्जदार यांनी हैद्राबाद उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांचे अतियात चैकशी अधिनियम, १९५२ अन्वये "देवस्थान मस्जीद दर्गा" मौजे कडे समक्ष सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपाचा विचार करण्यात झरी ता. जि. परभणीची सेवा अदा करण्याबाबत ग.नं.५८२/१३ क्षेत्र ०हे.८८ येणार नाही व प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल आर मौजे झरी ता. जि. परभणी या खिदमत माश इनाम जमीनीची याची सर्व संबधीतानी नोंद घ्यावी.
विरासत अर्जदार मोहम्मद युसुफ पि. मोहम्मद जाफर इनामदार रा.
ठिकाणी: परभणी दिनांक: /०१/२०२१
इनामदार गल्ली, झरी ता. जि. परभणी यांचे नांवे मंजुर करणे बाबत
कोणाचे कांही आक्षेप तसेच हितसंबध असल्यास सदर जाहीर प्रगटन
डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी परभणी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी/फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष, ८-१४, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीच्या उक्त अहवालावर चर्चा / मुख्याधिकारी जालना यांजकडून
विचार विनिमय करुन उक्त अधिनियमाचे कलम-२८ (४) अन्वये काही जाहिर सूचना
बदल करुन प्रारुप विकास योजना जालना (सिडको डिनोटीफाईड क्षेत्र)
उक्त अधिनियमाच्या कलम-३० नुसार मंजूरीसाठी शासनास सादर करण्याचे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम - १९६६ चे कलम - २८ (४) नुसार
सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ३३ दि. २८/१२/२०२० अन्वये ठरविले आहे.
जा.क्र.नप-जालना/वि.यो-सिडको डिनोटिफाईड क्षेत्र/३६२
त्यानूसार उक्त अधिनियमाचे कलम-२८ (४) नुसार प्रारुप विकास दि. २७/०१/२०२१.- जालना नगर परिषदेने (यापूढे उक्त नियोजन प्राधिकरण
योजनेमधील प्रस्तावित केलेले बदल सोबत प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात म्हणून संबोधीलेले) त्यांच्या सर्व साधारण सभेचा ठराव क्रमांक. १ दि. १९/
आलेले आहेत. सदरहू बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा ०८/२०२० अन्वये जालना शहरातील सिडको डिनोटीफाईड क्षेत्राची प्रारुप
नगर परिषद, जालना, सहायक संचालक, नगर रचना, जालना शाखा विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापूढे
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या उक्त अधिनियम म्हणून संबोधिलेले) च्या कलम - २६(१) नुसार प्रसिध्द
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
केलेली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद
विभागीय पूरवणी दि. २०-२६ ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रसिध्द झाली. सदरहू स्थळ : जालना
दिनांक : २७/०१/२०२१.
प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती
व सूचनावर उक्त अधिनियमाचे कलम-२८ (२) अन्वये स्थापन केलेल्या
नियोजन समितीने सूनावणी घेवून त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणास
(स्वाक्षरीत) अध्यक्षा, नगर परिषद जालना.
------------------------------
दि. ११/१२/२०२० रोजी सादर केला.
औ. भाग १ अ--४ १३औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी /फेब्रुवारी २८-३, २०२१ : पौष ८-१४, शके १९४२ १४ प्रपत्र-अ प्रारुप विकास योजना (सिडको डिनोटिफाईड क्षेत्र) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये
| महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम - १९६६ चे कलम-२६ अन्वये प्रस्ताव | आक्षेप क्रमांक व त्यावर नियोजन समितीचा निर्णय | नियोजन प्राधिकरण निर्णय |
| आ.क्र. १० पार्किंग | आक्षेप अर्ज क्रमांक १०,११,१२,१३ निर्णय -आ.क्र.१० पार्किंग हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करणेत यावे. | नियोजन समितीच्या निर्णय नुसार मान्य |
| १८.० मी. रुंद उत्तर-दक्षिण विकास योजना रस्ता | आक्षेप अर्ज क्र. ९,१०,११,१२,१४ निर्णय - गट क्र. ७,८,१५,१६,२३,२५ व २९ मौ. दरेगांव मधील १८.० मी.रुंद उत्तर-दक्षिण रस्ता वगळून सदर रस्त्याखालील क्षेत्र औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणेत यावे. | नियोजन समितीच्या निर्णय नुसार मान्य |
BY THE PRESIDENT JALNA DISTRICT
Public Notice
U/s 28(4) of Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966
O.No.NP Jalna/Dp Cidco Denotified Area/362 Dt. 27.01.2021.- Jalna Municipal Council (herein after referred to as the said planning authority) vide its resolution no. 01 Dt. 19/08/2020 has published the Draft Development Plan of Jalna for Cidco Denotified Area u/s 26(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (here in after referred to as said act) in the Maharashtra Govt. Gazzet Aurangabad Division supplement part Dt. 20-26 August-2020. The Planning Committee appointed u/s 28(2) of the said act after hearing the suggessions / objections received for the said Draft Development Plan submitted its report to the planning Authority on Dated. 11/12/2020
(स्वाक्षरीत) अध्यक्षा, नगर परिषद जालना.
After considering the report of the said planning committee, the planning authority has made some changes u/s 28(4) of the said act to the Draft Development Plan & has decided in its general body metting Dated 28/12/2020 by vide Resolution No. 33 to submit the Draft Development Plan to Govt. u/s 30 of the said act. The list of changes made u/s 28(4) by the Planning Authority in the said Draft Development Plan are hereby published as Appendix 'A' as per the provisions of the said act.
The Draft Development Plan of Jalna for Cidco Denotified area showing the above changes is kept open for Inspection of the public in the office of Jalna Municipal Council, Assistant Director Town Planning.
Jalna Branch, Jalna During the office hour in the working day.
Sd/- President, Municipal Council Jalna ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.