सदस्य्-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांची अधिसूचना (प्रादेशिक योजनेत सुधारणा- मौजे अंमळनेर), व…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १०, अंक - ६ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११ - १७, २०२१ / माघ २२ - २८, शके १९४२ [ पृष्ठे ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये.

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. जळगाव-भुसावळ/कलम २० (४)/मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर/गट नंबर १२७५ (पै.) व इतर/ १८८/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १२७५ पै., १२७९, १२८२, १२८३, १२८४/१+२, १३२३, १३५७/२ मधील एकूण क्षेत्र १०.९५ हेक्टर, (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(१)

वि (एच) ३०८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ (४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१०) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. जळगाव-भुसावळ/कलम-२० (४)/मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर/गट नंबर १२७५ पै. व इतर /३४७, दिनांक १७ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ३३

नोंद

जळगाव जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १२७५ पै., १२७९, १२८२, १२८३, १२८४/१+२, १३२३, १३५७/२ मधील एकूण क्षेत्र १०.९५ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(३) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(६) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(७) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(९) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, जळगाव.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव. प्रस्तुत अधिसूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, ९ ेब्रुवारी २०२१.

प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

------------------------------------------------- ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Jalgaon-Bhusawal/Section 20 (4)/Mouje Amalner, taluka Amalner / Gat No. 1275 (Pt.) and other/188/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.95 hectares bearing Gat No. 1275 (Pt.), 1279, 1282, 1283, 1284/1+2, 1323, 1357/2 of Mouze Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon (hereinafter referred to as " the said land") is included in Agriculture Zone;

and whereas, the Government vide it's Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly, it is necessary to the modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(4) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

(12) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ५५

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Jalgaon-Bhusawal/ Section 20 (4)/Mouje Amalner, taluka Amalner / Gat No. 1275 (Pt.) and other/347/2021, dated 17th March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after the payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 12th November 1991 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Jalgaon district the allocation of the land admeasuring about 10.95 hectares bearing Gat No. 1275 (Pt.), 1279, 1282, 1283, 1284/1+2, 1323, 1357/2 of Mouze Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon is changed from "Agriculture Zone" (No Development Zone) to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(4) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(8) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

(12) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Jalgaon.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE,

Member - Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 9th February 2021.

______________

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ७७

विभागीय आयुक्त यांजकडून

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्वर/एसआर-९०/१३५२४/२०२०.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह यांना गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;

आणि ज्याअर्थी, पिंप्री (त्र्यं.) ग्रामपंचायतीतील पिंप्री (मुळाणे) पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी पिंप्री (त्र्यं.) ग्रामपंचायतीत येणाया पिंप्री (मुळाणे) पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे ;

त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे.

अनुसूची

जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव पिंप्री (मुळाणे) [पिंप्री (त्र्यंबकेश्वर)]

अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा

(आवश्यक असल्यास) १ २

३

४ १ पूर्व : ६२, ६३, ६५, ५३ पिंप्री (मुळाणे) गावठाण -- २ पश्चिम : ३२१, ३२२, ३२३

-- ३ उत्तर : ३५५, ६६-अ, ६६-ब

-- ४ दक्षिण : ३३०, ५८, ५९, ५४, ५५

-- सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

राधाकृष्ण गमे,

विभागीय आयुक्त,

नाशिक.

नाशिक, १५ डिसेंबर २०२०.

------------------------------------------------------------ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जिल्हा जळगाव

क्रमांक जमीन-१/कावि-३३/१६/१३१/२०२०.--------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अधिनियम, ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र. क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ ेब्रुवारी २०१८ व तदअनुषंगिक शासन निर्णय अन्वये सुधारित अकृषिक प्रमाणदराच्या आधारे अकृषिक आकारणीच्या वसुलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याबाबत व त्यासंदर्भात करावयाच्या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्याकरिता दिशा-निर्देश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/कार्या-२/जमीन-२/प्र. क्र. अकृषिक आकारणी/ २०१८, जावक क्रमांक ६३५, दिनांक १६ जुलै २०१८ नुसार सुधारित अकृषिक प्रमाणदराच्या आधारे अकृषिक आकारणीच्या वसुलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याबाबत व त्यासंदर्भात करावयाच्या अनुषंगिक अंमलबजावणीबाबत कार्यक्रम निश्चित करून देण्यात आलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार, जळगाव यांनी त्यांचे तालुक्यातील नागरी भागातील १९९६, २००१, २००३ व २०११ वर्षाचे सुधारित अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करून या कार्यालयास सादर केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, महाराष्ट्र अधिनियम, ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक एनएपी- २०१५/प्र. क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ ेब्रुवारी २०१८ व तदअनुषंगिक शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव तालुक्यातील नागरी भागातील अकृषिक प्रमाणदराबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम, १९६९ चे नियम १६ चा उपनियम (६) अन्वये आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मार्च ते २५ मार्च २०२० रोजी निश्चित करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ११४ अन्वये सदर अधिसूचनेतील जळगाव तालुक्याच्या अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

अनुसूची

या ऐवजी

असे वाचावे

दुरुस्ती करावयाच्या परिच्ेदाचे विवरण

सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये नमूद सिटी सव्र्हे नंबर/सव्र्हे नंबर/गट नंबर यांचे स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये सन १९९६ चे प्रमाणदर, स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये २००१ चे प्रमाणदर, स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये २००३ चे व स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये २०११ चे प्रमाणदर दर्शविण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मार्च ते २५, २०२० मधील पृष्ठ १९ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जळगाव तालुक्याच्या अधिसूचनेतील परिच्ेद क्रमांक ५.

अनुसूचीमध्ये नमूद अकृषिक प्रमाणदर हे रहिवास प्रयोजनार्थ असून औोगिक प्रयोजनार्थ अकृषिक प्रमाणदर सदर प्रमाणदराच्या दीड पट व वाणिज्य प्रयोजनार्थ दुप्पट राहतील.

अनुसूचीमध्ये नमूद अकृषिक प्रमाणदर हे रहिवास प्रयोजनार्थ असून औोगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तुत प्रमाणदर हे १९९६ व २००१ च्या प्रमाणदराच्या दीड पट व वाणिज्य प्रयोजनार्थ प्रस्तुत प्रमाणदर हे दुप्पट राहतील.

तथापि, २००३ पासून जे गट नंबर, सव्र्हे नंबर, सिटी सव्र्हे नंबर, जळगाव महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झाले आहेत त्यांचेबाबत औोगिक प्रयोजनार्थचे अकृषिक दर हे २००३ व २०११ च्या प्रमाणदराच्या दुप्पट राहतील.

तसेच वाणिज्य प्रयोजनार्थचे अकृषिक दर हे अकृषिक

आकारणी प्रमाणदराच्या तिप्पट राहील.

अभिजीत राऊ त,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २७ जानेवारी २०२१. ------------------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ९९

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६२७(१६३३)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक २२ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

उक्त मसुासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

(अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील देवठाण या गावाचे तीन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, देवठाण या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे. (क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील देवठाण गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या देवठाण या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक वरखडवाडी आणि दोडकनदी या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोेले तालुक्यातील वरखडवाडी आणि दोडकनदी या भागांचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील वरखडवाडी आणि दोडकनदी नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोले, गाव वरखडवाडी

भूमापन क्रमांक १

चतु:सीमा २

पूर्व : उर्वरित देवठाण या गावाची शीव पश्चिम : सावरगावाची शीव

गट नंबर १७३ ते २४९ गट नंबर ४०३ ते ४१२ (एकूण ८७ भूमापन क्रमांक) दक्षिण : आढळा नदी व धरण उत्तर : सिन्नर तालुका शीव

जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोले, गाव दोडकनदी

पूर्व : उर्वरित देवठाण या गावाची शीव पश्चिम : सावरगाव व मुथळणे या गावाची शीव

गट नंबर ९६ ते १७२ गट नंबर ४१३ व ४१४ (एकूण ७९ भूमापन क्रमांक) दक्षिण : गर्दणी या गावाची शीव

उत्तर : आढळा नदी व धरण

जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव देवठाण

पूर्व : मौजे हिवरगाव व वीरगाव या गावांची शीव पश्चिम : प्रस्तावित दोडकनदी व वरखडवाडी या गावांची शीव दक्षिण : वीरगाव या गावाची शीव

गट नंबर १ ते ९५ गट नंबर २५० ते ४०२ गट नंबर ४१५ ते ४२१ (एकूण २५५ भूमापन क्रमांक) उत्तर : सिन्नर तालुका शीवअहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. --------------------------------------------------- १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६२८(१६३४)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी, उक्त मसुदा दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

(अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील पत्र्याचा तांडा या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, पत्र्याचा तांडा या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे.

(क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील पत्र्याचा तांडा गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पत्र्याचा तांडा या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक हरीचा तांडा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील हरीचा तांडा या वाडीचे/भागाचे/तांडाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील हरीचा तांडा नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव हरीचा तांडा

भूमापन क्रमांक १

चतु:सीमा २

गट नंबर ४ ते ६

पूर्व : मौजे धनगरवाडी व घुमटवाडी गावाची शीव गट नंबर १४ ते १९

पश्चिम : उर्वरित पत्र्याचा तांडा या गावाची शीव गट नंबर २८ ते ३३

दक्षिण : उर्वरित पत्र्याचा तांडा या गावाची शीव (एकूण १५ भूमापन क्रमांक) उत्तर : मौजे धनगरवाडी या गावाची शीव

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव पत्र्याचा तांडा

गट नंबर १ ते ३

पूर्व : प्रस्तावित हरीचा तांडा या गावाची शीव गट नंबर ७ ते १३

पश्चिम : मौजे सावरगाव या गावाची शीव

गट नंबर २० ते २७

दक्षिण : मौजे आल्हणवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ३४ ते ३७ उत्तर : मौजे धनगरवाडी या गावाची शीव

(एकूण २२ भूमापन क्रमांक)

पिराजी लक्ष्मण सोरमारे,

अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. --------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ११११

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६२९(१६३५)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी, उक्त मसुदा दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

(अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील मांडवे या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, मांडवे या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे.

(क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील मांडवे गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मांडवे या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक सदगुरुवाडी या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील सदगुरुवाडी या वाडीचे/भागाचे/तांडाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील सदगुरुवाडी नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव सदगुरुवाडी

भूमापन क्रमांक

चतु:सीमा

१

२

गट नंबर १८५

पूर्व : उर्वरित मांडवे या गावाची शीव

गट नंबर १९६

पश्चिम : मौजे मोहोज खु. या गावाची शीव

गट नंबर ३२० ते ४२३ दक्षिण : उर्वरित मांडवे या गावाची शीव

गट नंबर ४२८ ते ४३३ उत्तर : मौजे कासारवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ४८८

(एकूण ११३ भूमापन क्रमांक)१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव मांडवे

गट नंबर १ ते १८४ पूर्व : मौजे तिसगाव व सोमठाणे खु. या गावाची शीव गट नंबर १८६ ते १९५ पश्चिम : मौजे मोहोज खु. व प्रस्तावित सदगुरुवाडी या गावाची शीव गट नंबर १९७ ते ३१९ दक्षिण : मौजे कौडगाव व निंबोडी या गावाची शीव

गट नंबर ४२४ ते ४२७ उत्तर : मौजे कासारवाडी व प्रस्तावित सदगुरुवाडी या गावाची शीव गट नंबर ४३४ ते ४८७

गट नंबर ४८९

(एकूण ३७६ भूमापन क्रमांक)

पिराजी लक्ष्मण सोरमारे,

अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०.

---------------------------------------------------

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६३१(१६३६)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

(अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, खरवंडी कासार या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे.

(क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या खरवंडी कासार या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक भगवानगड तांडा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगड तांडा या वाडीचे/भागाचे/तांडाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगड तांडा नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ १३१३

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव भगवानगड तांडा

भूमापन क्रमांक १

चतु:सीमा २

गट नंबर २७ ते ३७ पूर्व : उर्वरित खरवंडी कासार या गावाची शीव

गट नंबर ४९ ते ८४ पश्चिम : उर्वरित खरवंडी कासार व नांदुर निंबादैत्य या गावाची शीव गट नंबर २७२

दक्षिण : उर्वरित खरवंडी कासार या गावाची शीव

(एकूण ४८ भूमापन क्रमांक) उत्तर : मौजे नांदुर निंबादैत्य या गावाची शीव

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव खरवंडी कासार

गट नंबर १ ते २६ पूर्व : मौजे भारजवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ३८ ते ४८ पश्चिम : मौजे येळी या गावाची शीव

गट नंबर ८५ ते २७१ दक्षिण : मौजे ढाकणवाडी या गावाची शीव

(एकूण २२४ भूमापन क्रमांक) उत्तर : प्रस्तावित भगवानगड तांडा व मौजे नांदुर निंबादैत्य या गावाची शीव

पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०.

---------------------------------------------------

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६३२(१६३७)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी, उक्त मसुदा दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

(अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील आल्हणवाडी या गावाचे तीन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, आल्हणवाडी या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे.

(क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील आल्हणवाडी गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आल्हणवाडी या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक वाघदरा व काकडदरा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील वाघदरा व काकडदरा या वाडीचे/भागाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील वाघदरा आणि काकडदरा या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव वाघदरा

भूमापन क्रमांक १

चतु:सीमा २

गट नंबर ३८९ ते ४०२ पूर्व : उर्वरित आल्हणवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ४०६ ते ४१० पश्चिम : मौजे वेलतुरी या गावाची शीव

गट नंबर ४१३

दक्षिण : मौजे देवळाली व उर्वरित आल्हणवाडी या गावाची शीव गट नंबर ४३० ते ४३४ उत्तर : मौजे वेलतुरी या गावाची शीव

गट नंबर ४३९ ते ४८५

गट नंबर ४८७ ते ५०३

(एकूण ८९ भूमापन क्रमांक)

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव काकडदरा

गट नंबर ५४२ ते ५५४ पूर्व : उर्वरित आल्हणवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ५५६ व ६०० पश्चिम : मौजे वेलतुरी या गावाची शीव

(एकूण ५८ भूमापन क्रमांक) दक्षिण : मौजे वेलतुरी व प्रस्तावित वाघदरा या गावाची शीव

उत्तर : मौजे सावरगाव या गावाची शीव

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव आल्हणवाडी

गट नंबर १ ते ३८८ पूर्व : मौजे लांडकवाडी व चितळवाडी या गावाची शीव गट नंबर ४०३ ते ४०५ पश्चिम : प्रस्तावित वाघदरा व काकडदरा या गावाची शीव गट नंबर ४११ ते ४१२ दक्षिण : मौजे देवळाली या गावाची शीव

गट नंबर ४१४ ते ४२९ उत्तर : मौजे सावरगाव व प्रस्तावित काकडदरा तांडा या गावाची शीव गट नंबर ४३५ ते ४३८

गट नंबर ४८६

गट नंबर ५०४ ते ५४१

गट नंबर ५५५

गट नंबर ६०१ ते ७६२

(एकूण ६१५ भूमापन क्रमांक)

पिराजी लक्ष्मण सोरमारे,

अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०.

--------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ १५१५

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६३०(१६३८)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी, उक्त मसुदा दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ नंतर विचारात घेईन.

अधिसूचनेचा मसुदा

क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/१६३०(१६३८)/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/ म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, पिराजी लक्ष्मण सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक २२ डिसेंबर २०२० पासून :-- (अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील माणिकदाडी या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ब) असा निर्देश देत आहे की, माणिकदाडी या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे.

(क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील माणिकदाडी गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या माणिकदाडी या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक कोकीसपीर तांडा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे.

(ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील कोकीसपीर तांडा या वाडीचे/भागाचे/तांडाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील कोकीसपीर तांडा नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव कोकीसपीर तांडा

भूमापन क्रमांक १

चतु:सीमा २

गट नंबर ४५ ते ६७ पूर्व : मौजे डमाळवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ८६ ते ९० पश्चिम : उर्वरित माणिकदाडी या गावाची शीव

गट नंबर ९८ ते १०३ दक्षिण : उर्वरित माणिकदाडी या गावाची शीव

गट नंबर १११ ते ११५ उत्तर : मौजे मोहरी या गावाची शीव

(एकूण ३९ भूमापन क्रमांक)

जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव माणिकदाडी

गट नंबर १ ते ४४ पूर्व : प्रस्तावित कोकीसपीर तांडा व मौजे पिरेवाडी या गावाची शीव गट नंबर ६८ ते ८५ पश्चिम : मौजे चेकेवाडी व घुमटवाडी या गावाची शीव

गट नंबर ९१ ते ९७ दक्षिण : मौजे बोरसेवाडी व लांडकवाडी या गावाची शीव गट नंबर १०४ ते ११० उत्तर : मौजे केळवंडी व शिरसाठवाडी या गावाची शीव गट नंबर ११६ ते २५६

(एकूण २१७ भूमापन क्रमांक)

पिराजी लक्ष्मण सोरमारे,

अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०.

अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

--------------------------------------------------- १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

अनुसूची - एक

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे हिरापूर

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

संपादित क्षेत्र कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे हिरापूर/एसआर-८३/२०२०.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात भूमापन किंवा गट क्रमांक १

२ हे. आर १४३ प्लॉट नंबर ३९ .. ० ०५.५० १४३ प्लॉट नंबर १४८ .. ० ०६ १४३ प्लॉट नंबर १५० .. ० ०३

एकूण .. ० १४.५

यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम

अनुसूची - दोन

११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-८३/२०२०, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता प्रकल्पाचे नाव : मौजे हिरापूर येथील खाजगी जमीन तिसया रेल्वे महामार्गाकरिता भूसंपादन करणेबाबत.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिरापूर, तालुका चाळीसगाव येथील खाजगी जमीन तिसया रेल्वे महामार्गाकरिता भूसंपादन करणेबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे महामार्ग

अनुसूची - तीन

भासण्याची शक्यता आहे ;

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक.

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट-

अनुसूची - चार

कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- निरंक.

घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्ये रेल्वे भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २४ जानेवारी २०२१.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ १७१७

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कडगाव/एसआर-२८१/२०१८/२०२१.---------

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची

जमिनींचे वर्णन

शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे कडगाव दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या

अंदाजित संपादन क्षेत्र

पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३

हे. आर हे. आर ८२ .. ० ०५ ० ०५ ८३ .. ० ३७ ० ३७ ८४ .. ० १० ० १० ८५ .. ० ०४ ० ०४ ८६ .. ० ०१ ० ०१ ८७ .. ० ०१ ० ०११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

अनुसूची - दोन

अनुसूची - एक -- चालू

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३

हे. आर हे. आर ८८ .. ० ०१ ० ०१ ९० .. ० ०२ ० ०२ ९१ .. ० ०७ ० ०७ प्रकल्पाचे नाव : मौजे कडगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कडगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या कडगाव-जोगलखेडा पोहोच रस्त्यासाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी.

अनुसूची - तीन

९२ .. ० ०३ ० ०३

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

९३ .. ० ०२ ० ०२ सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

७९ .. ० ०२.५० ० २.५० ६३ .. ० ८८ ० ८८ १०६ .. ० ४० ० ४० १०७ .. ० ७४ ० ७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १०-क मधील तरतुदीनुसार लागू नाही.

अनुसूची - पाच

६२ .. ० ३४ ० ३४ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

११० .. ० ४२ ० ४२ ११५ .. ० ३४ ० ३४ ११४ .. ० २८ ० २८ १४९ .. १ ०८ १ ०८ ६० .. २ १६ २ १६ ५९ .. ० १२ ० १२ ३१ .. ० ०४ ० ०४ ३२ .. ० ३७ ० ३७ ३४ .. ० १५ ० १५ ३५ .. ० ७७ ० ७७ ३६ .. १ ०८ १ ०८ ३७ .. ० ८४ ० ८४ एकूण .. ११ २६ ११ २६ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

टीप.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ १९१९

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अभिजीत राऊ त,

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन,

जळगाव.

जळगाव, १ ेब्रुवारी २०२१.

--------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे शेळगाव/एसआर-२८२/२०१८/२०२०.---------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

अनुसूची - चार

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १०-क मधील तरतुदीनुसार लागू नाही.

जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे शेळगाव

अनुसूची - पाच

अंदाजित संपादन क्षेत्र

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३

हे. आर हे. आर ३६३ .. ० ०२ ० ०२ ३६४ .. ० ०४ ० ०४ ३५९ .. ० ३३ ० ३३ ७ .. ० २४ ० २४ ८ .. ० ३१ ० ३१ ९ .. ० १९ ० १९ १० .. ० ७२ ० ७२ ११ .. ० ०५ ० ०५ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निंरक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक

टीप.--

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत

अनुसूची - दोन

नोंद घ्यावी.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : मौजे शेळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शेळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या तापी नदीवरील प्रस्तावित उंच पूल व पोहोच रस्त्यासाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी.

अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

अनुसूची - तीन

जळगाव, १ ेब्रुवारी २०२१.

विस्थापन नाही. -------------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ २१२१

क्षेत्रामध्ये श्री रायरेश्वर शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, सातपूर, नाशिक जिल्हाधिकारी यांजकडून

यांच्याकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

विहीत केलेल्या रितीने दिनांक ९ मार्च २०२० नुसार सामाजिक प्रभाव जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१९२/२०२०.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि जमिनीचे वर्णन व तिच्या चतु:सीमा

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, गाव देवळाली शिवार वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या भूमापन / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र १

२ चौ. मी. १८७, १८८ व १९३ पै.

.. २६०३.६६

एकूण क्षेत्र .. २६०३.६६

क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

(४५ मीटर डी. पी. रस्ता व सव्र्हिस रोडकरिता)

सूरज मांढरे,

आणि ज्याअर्थी, एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे देवळाली शिवार, तालुका-जिल्हा नाशिक ४५ मीटर डी. पी. रोड व सव्र्हिस रोडकरिता या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ९ मार्च २०२०.

-------------------------------------------------------------

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

असलेल्या नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचा उद्देश आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक

आदेश

अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेले नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी याद्वारे असे अधिसूचित करतो की, बाधित क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/१८/२०२१.---- अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये एकूण ७६७ ग्रामपंचायत निवडणूक, २०२०, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील कार्यक्रम निश्चित होऊ न दिनांक ११ डिसेंबर २०२० पासून निवडणूक प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी निवडणुकीचे प्रत्यक्ष मतदान होऊ न दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी होणार आहे. दिनांक ५ जानेवारी २०२१ पासून प्रचारास सुरुवात होईल. प्रचारास जिल्ह्यातील राजकीय पक्षाचे नेते व इतर लोक सक्रीय सहभाग घेतात त्यातील काही लोकांकडे शस्त्र परवाने आहेत. त्याचा वापर मतदारांना धमकावणे किंवा इतर तत्सम मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी करू शकतात. अशा वेळी ग्रामपंचायत निवडणुका पारदर्शक, दहशतविरहीत पार पडाव्यात, सार्वजनिक शांतता व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या संरक्षणासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत दिनांक ५ जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.००२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ वाजेपासून ते दिनांक १९ जानेवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ग्रामपंचायत निवडणुक/प्रतिबंधात्मक आदेश-७६/२०२१, दिनांक ४ जानेवारी २०२१ चे पत्रानुसार कळविले आहे ;

() सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

त्याअर्थी, वरील पाश्र्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक ४ जानेवारी २०२१ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून अहमदनगर जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतकरिता सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत, अशा ग्रामपंचायतचे हद्दीत दिनांक ५ जानेवारी २०२१ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १९ जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(अ) शस्त्रे, काठा, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे अगर लाठा किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा/अंत्यविधीस सामाजिक अंतराचे (सोशल डिस्टन्सिंग) पालन करून जास्तीत-जास्त २० व्यक्तींची उपस्थिती.

(क) लग्नसमारंभ सामाजिक अंतराचे (सोशल डिस्टन्सिंग) पालन करून जास्तीत-जास्त ५० व्यक्तींची उपस्थिती.

(ड) नमूद कालावधीकरिता या कार्यालयाकडून ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम १४४ अन्वये वेळोवेळी निर्गमित होणारे प्रतिबंधात्मक आदेशात सवलत दिलेल्या बाबींस / व्यक्तींस.

प्रस्तुतचा आदेश ज्या ग्रामपंचायतकरिता सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत, अशा ग्रामपंचायतचे हद्दीत दिनांक ५ जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १९ जानेवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

डॉ. राजेन् ब. भोसले,

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे, ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा

जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर, ५ जानेवारी २०२१.

---------------------------------------

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-२४३३/२०२०, दिनांक १० डिसेंबर २०२०.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ २३२३

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे,

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२९४०/२०२०.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी.

संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. दिनांक २५ डिसेंबर २०२० ािसमस (नाताळ) हा सण आहे. तरी सध्या कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश करण्यात यावी याबाबत पत्रात नमूद केलेले आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यास्तव दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू नाहीत.

सदरचा आदेश हा दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदर आदेश हा दिनांक ११ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड,

स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, ११ डिसेंबर २०२०.

नेणे ; --------------------------------------- २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-२१०/२०२१, दिनांक २७ जानेवारी २०२१.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२०३/२०२१.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी.

संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. तसेच शेतकरी आंदोलने मोठा प्रमाणात होत आहेत.

सध्या कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक ३० जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक १३ ेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

सदरचा आदेश हा दिनांक ३० जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ ेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड,

स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे,

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, २८ जानेवारी २०२१.

साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर --------------------------------------- नेणे ; महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ २५२५

मुख्याधिकारी यांजकडून

दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा

आदेश

क्रमांक १९०/२०२१.--------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औोगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषदेची स्थापना झालेली आहे आणि ज्याअर्थी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद क्षेत्रासाठी नगरपरिषदांसाठी लागू असलेली प्रमाणित विकास नियंत्रण नियमावली, दिनांक २ नोव्हेंबर १९७९ पासून व दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली होती व एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आलेली आहे ;

त्याअर्थी, अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ५२ ते ५५ मध्ये असणाया तरतुदी लागू आहेत. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औोगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १७६ ते १८२ व कलम १८७ ते १९९ मध्ये असणाया अधिकारांनुसार मा. मुख्याधिकारी म्हणून नगरपरिषदेच्या संबंधित कर्मचायांना अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणावर उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद क्षेत्रासाठी "भाग निरीक्षक" म्हणून घोषित करीत आहे.

अ. क्र. कर्मचायाचे नाव

पद निदशन

१ २

क्षेत्र ३ ४

१ प्रकाश महादु लहामगे .. भाग निरीक्षक संपूर्ण दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद २ गोविंद विल मराठे ३ नितीन वसंत चौधरी ४ कैलास खंडु पवार

.. भाग निरीक्षक क्षेत्राकरिता. .. भाग निरीक्षक .. भाग निरीक्षक

पदनिर्देशित भाग निरीक्षक यांची कार्ये व कर्तव्ये---

दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये चालू असलेल्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे, होडग्ज परवानगी, ेरीवाला अनुाप्ती व नोंदणीपत्र इत्यादींची तपासणी करून आवश्यक परवानगी नसेल अशा प्रकरणांवर मा. मुख्याधिकारी यांची मंजुरी घेऊ न उक्त अधिनियमाच्या कलमान्वये पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.

१. प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमणाबाबत तक्रारींची पाहणी करून उचित कार्यवाही करणे.

२. अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याबरोबरच उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विनापरवानगी बांधकामे यांच्यावर कार्यवाही करणे.

३. मंजूर परवानगीशी विसंगत असणाया व परवानगीतील अटी-शतचा भंग करणाया बांधकामांवर कार्यवाही करणे.

४. मंजूर बांधकाम क्षेत्रापेक्षा वाढीव बांधकाम करणाया बांधकामांवर कार्यवाही करणे.

५. अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमणास जबाबदार असणाया व्यक्ती / संस्था विरोधात गुन्हा / खटला दाखल करणे, वेळोवेळी न्यायालयीन सुनावणीस उपस्थित राहणे त्याबाबत अवगत करणे.

६. मुख्यालयातील बांधकाम विभाग, माकट व कर विभागामधील कर्मचारी यांच्या सहकार्याने सदर कामी आवश्यक त्यावेळी अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण व अनधिकृत ेरीवाले निर्मूलन पथकाने उचित कार्यवाही करणे.

७. सदर अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करत असताना सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाया विरोधात गुन्हे नोंद करणेकरिता संबंधित भाग निरीक्षक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

८. उक्त कर्तव्ये पार पाडताना संबंधित भाग निरीक्षक यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास नियमानुसार संबंधितांवर आवश्यक कारवाई केली जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

डॉ. प्रविण ल. निकम, मुख्याधिकारी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा, जिल्हा धुळे.

दोंडाईचा, २७ जानेवारी २०२१.

-------------------------------------------------------- २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

अध्यक्ष, नगरपंचायत यांजकडून

शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक नप/टे-८/२/२३५/२०२१.--- शिर्डी शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६१९/४६१/प्र. क्र. ८१ (अ)/नवि-९/२०१९, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ अन्वये मंजूर केलेली आहे. प्रस्तुत सुधारित मंजूर विकास योजनेत शिर्डी नगरपंचायत मे. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

१ प्रस्तावित ेरबदल

२

विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३२, "कपिंग ग्राउंड" समुचित सदर आरक्षण विकास योजनेतून वगळणे व त्याखालील क्षेत्र लगतचे प्राधिकरण शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त विभागात समाविष्ट करणे. व्यवस्था, शिर्डी.

वरीलप्रमाणे ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ शिर्डी नगरपंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत ेरबदलाचे बाबतीत ज्यांना काही सूचना / हरकती ावयाच्या असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास, नगरपंचायत, सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनास सादर करणेपूर्वी त्याचा विचार करील.

शिर्डी, १ ेब्रुवारी २०२१.

शिवाजीराव अमृतराव गोंदकर, अध्यक्ष, शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर.

--------------------------------------------------------

SHIRDI NAGARPANCHAYAT, SHIRDI

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 37

Notice

No. NP/CON-8/2/235/2021.– The Revised Development Plan of Shirdi has been sanctioned by the Government of Maharashtra Urban Development Department, under the Notification No. TPS-1619/ 461/CR-81 (A)/2019/UD-9, dated 19th September 2019. Now, Shirdi Nagarpanchayat has proposed modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as resolved its General Body Resolution No. 1, dated 11th August 2020.

Annexure

Sanctioned proposal in Modification

Development Plan

1

Reservation No. 32 "Camping Ground" has shown Said Reservation has to be Deleted and its Area in sanctioned Revised Development Plan. has to be included in Adjacent Zone.

Acquiring Body- Shirdi Nagarpanchayat Shirdi /

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ २७२७

The part plan shown for said proposed modification are kept open for the inspection by the public in the office hours on all working days in the office of Shirdi Nagarpanchayat.

Those who have suggestion/objection if any, on the proposal of aforesaid modification may submit them to Shirdi Nagarpanchayat in writing within a period of 30 days from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette will be considered by Shirdi Nagarpanchayat before submission of aforesaid proposal to Government for sanction.

Shirdi, 1st February 2021.

SHIVAJIRAO AMARUTRAO GONDKAR, President, Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi, district Ahmednagar.

––––––––––––––

नगराध्यक्ष यांजकडून

त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक त्रिंनप-२३६/२०२१.--- त्र्यंबकेश्वर शहराची विकास योजना (मूळ हद्द) (दुसरी सुधारित) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११८/ २२६१/प्र. क्र. ३३० (अ)/२०१८/नवि-९, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती शासन पत्र क्रमांक टीपीएस-१११८/ २२६१/प्र. क्र. ३३०/२०१८/नवि-९, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११८/२२६१/प्र. क्र. ३३० (ब)/२०१८/नवि-९, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये शासनाकडे अंतिम मंजुरीस्तव सादर करण्यात आलेली आहे.

त्र्यंबकेश्वर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ३६८, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.---

परिशिष्ट

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

१ प्रस्तावित बदल

२

त्रिंबक नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना--- त्र्यंबक [मूळ हद्द मंजूर आराखडानुसार गट नंबर ९३ क्षेत्र ७ हेक्टर २९ आर (दु.सु.)+वा.ह.] योजनेतील गट नंबर ९३ क्षेत्र ७ हेक्टर २९ आर हे क्षेत्र मे. सर्वसाधारण सभा, ठराव क्रमांक ३६८, दिनांक या क्षेत्रावर भागश: "शेती क्षेत्र डोंगराळ भाग ", ३० मीटर विकास ३ नोव्हेंबर २०२० नुसार "रहिवास विभागात" समाविष्ट करणे. योजना रस्ता व भागश: ई. पी. १७ मध्ये दर्शविलेले सिंहस्थ ३० मीटर रस्ता कायम ठेवून. पाकगचे आरक्षण दर्शविलेले आहे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा त्रिंबक नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.

ज्यांना नमूद सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.

त्र्यंबक, ८ ेब्रुवारी २०२१.

पुरुषोत्तम बाळासाहेब लोहगांवकर, नगराध्यक्ष, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबक.

-------------------------------------------------------- २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

TRIMBAK MUNICIPAL COUNCIL, TRYAMBKESHWAR

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 37

Public Notice

No. TMC-236/2021.– Tryambkeshwar City Development Plan (Basic Boundary) (Second Amendment) Government Approved under TPS-1118/2261/Q. No. 330 (a)/2018/Navi 9, dated 27th May 2019 it is a Government letter No. TPS-1118/2261/Q. No. 330/2018/Navi-9, has been implemented from 9th December 2019. Also Development Plan of the excluded area Government Notification No. TPS-1118/2261/S.No. 330 (b)/2018/Navi-9, dated 27th May 2019 has been submitted to the Government for final approval.

The following proposals in the said Development Plan of Tryambkeshwar City were decided to be amended as per the provisions of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as per General Meeting Resolution No. 368 taken under dated 3rd November 2020. The details as follows.–

Annexure

Proposals in approved Proposed Modification

Development Plan

Trimbak Municipal Council's Draft Development As per the Approved Plan, Gat No. 93 area 7 Hectares Plan, Gat No. 93 area 7 Hectares 29 Ares "Agricu- 29 Ares to be included in "Residential Zone (Yellow tural Area Hilly area" 30.00 meters Development Zone)" by keeping 30.00 meters wide Development Plan Road and Part; E. P. The reservation of Plan Road as unchanged.

Simhastha Parking shown in fig. 17 is shown.

The Development Plan showing the above proposed changes is being published on the notice board of Trimbak Municipal Council and is kept for the observation of the citizens during office hours on all working days.

Those who have any objections or suggestions regarding the proposed amendment should submit their suggestions in writing to the President, Trimbak Municipal Council, Tryambkeshwar within one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

Objections / suggestions received within the prescribed time regarding the said proposed changes will be considered before submitting to the Government for Approval.

PURUSHOTTAM BALASAHEB LOHAGAONKAR,

President,

Trimbak Municipal Council, Trimbak.

Tryambak, 8th February 2021.

––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ २९२९

AMALNER MUNICIPAL COUNCIL, AMALNER

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून

अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर

Declaration of intention to perpare Second Revised

Development Plan of Original + Additional Area

Limit of the Amalner Municipal Council as per

Section 23 (1) and 38 of Maharashtra Regional

and Town Planning Act, 1966.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१)

व ३८ अन्वये अमळनेर नगरपरिषदेची मूळ + वाढीव हद्दीची

सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर

करणेबाबत.

Notice

जाहीर सूचना

क्रमांक ए.एम.सी.पी.-३१/१०७७/२०२१.--- महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१८/१४८९/ प्र. क्र. ३०३/१८/नवि-१३, दिनांक २५ जानेवारी २०१९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) व कलम ३८ अन्वये अमळनेर नगरपरिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी मूळ + वाढीव हद्द क्षेत्राची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

अमळनेर नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा क्रमांक ४१, ठराव क्रमांक ८७५, दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अन्वये मूळ + वाढीव हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा तयार करणेकामी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. अमळनेर नगरपरिषदेच्या मूळ हद्दीचा विकास आराखडास मा. संचालक, नगररचना, पुणे यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक डीपी/अमळनेर/(आर) २/टीपीव्हीआयव्ही/२८८८, दिनांक ३० एप्रिल १९९४ अन्वये तसेच वाढीव हद्दीचा विकास आराखडास मा. सहसचिव, नगरविकास विभाग, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक टीपीएस-३५१२/१४/सीआर-११ (अ) /२०१२/नवि-९, दिनांक ४ मे २०१२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ अन्वये मूळ + वाढीव हद्दीच्या सुधारित विकास योजनेबाबत इरादा जाहीर करण्यास वरील ठरावान्वये मान्यता दिलेली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार अमळनेर नगरपरिषद विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना/हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद यांच्याकडेस लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना करताना त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.

पुष्पलता साहेबराव पाटील, अध्यक्षा, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

अमळनेर, १ ेब्रुवारी २०२१.

No. AMCPN-31/1077/2021.– Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notification No. TPS-1818/1489/Pr. Kr. 303/18/Navi-13, dated 25th January 2019 it is necess ar y to prepare Sec ond Revised Development Plan of Original + Additional area Limit for the area of Amalner Municipal Council as per Section 23 (1) and 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Ac t, 1966 for planned Development of the said Area.

Hence, the Amalner Municipal Council by its Resolution No. 875, dated 12th January 2021 has given consent to declare its intention to prepare Original + Additional area limit of the Amalner Municipal Council as per Section 23 (1) and Section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 accordingly, this notice is being published.

The plan showing boundaries of the area included in Development Plan of Amalner Municipal Council is kept open for inspection by the Public on office working days, during office hours at the office of the Amalner Municipal Council as required under Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Any suggestions / objections of the public in this regards may be forwarded in writing to the Chief Officer, Amalner Municipal Council within a period of 60 (sixty) days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. The sugges tions / objections s hall be duly c onsidered while preparing the Development Plan.

PUSHPLATA SAHEBRAO PATIL, President, Amalner Municipal Council, Amalner, district Jalgaon.

Amalner, 1st February 2021. -------------------------------------------------------- –––––––––––––– ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आस्था/६०/६६७४/सन २०२०.--- दिवाणी नियम पुस्तिका भाग १, १९८६ च्या परिच्ेद क्रमांक ६९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक सन २०२१ या वर्षासाठी नाशिक जिल्हा न्यायिक विभागाकरिता खालीलप्रमाणे सुटटा जाहीर करीत आहेत.

(१) सर्व रविवार

(२) सर्व दुसरे व चौथे शनिवार

सन २०२१ सालातील सुटटांची यादी

अ. क्र. सुीचे नाव १ २ १ गणराज्य दिन

दिवस / वार

दिनांक ३ ४ मंगळवार २६ जानेवारी २०२१ २ त्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुक्रवार १९ ेब्रुवारी २०२१ ३ महाशिवरात्री

४ धुलिवंदन

५ गुड्रायडे

६ गुढीपाडवा

गुरुवार ११ मार्च २०२१ सोमवार २९ मार्च २०२१ शुक्रवार २ एप्रिल २०२१ मंगळवार १३ एप्रिल २०२१ ७ भारतरत्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती बुधवार १४ एप्रिल २०२१ ८ श्रीराम नवमी

९ महाराष्ट्र दिन

बुधवार २१ एप्रिल २०२१ शनिवार १ मे २०२१ १० रमजान ईद आणि अक्षयतृतीया (स्थानिक) शुक्रवार १४ मे २०२१ ११ बुद्ध पौर्णिमा

१२ बकरी ईद

१३ मोहरम (ताजिया) १४ गोकुळ अष्टमी १५ पोळा

१६ श्री गणेश चतुर्थी १७ गौरी पूजन

१८ महात्मा गांधी जयंती १९ दसरा

२० ईद-ए-मिलाद

२१ दीपावली (अतिरिक्त) २२ दीपावली (अतिरिक्त) २३ दीपावली (अतिरिक्त) २४ दीपावली अमावस्या २५ दीपावली (बलिप्रतिपदा) २६ दीपावली (अतिरिक्त) बुधवार २६ मे २०२१ बुधवार २१ जुलै २०२१ गुरुवार १९ ऑगस्ट २०२१ मंगळवार ३१ ऑगस्ट २०२१ सोमवार ६ सप्टेंबर २०२१ शुक्रवार १० सप्टेंबर २०२१ सोमवार १३ सप्टेंबर २०२१ शनिवार २ ऑक्टोबर २०२१ शुक्रवार १५ ऑक्टोबर २०२१ मंगळवार १९ ऑक्टोबर २०२१ सोमवार १ नोव्हेंबर २०२१ मंगळवार २ नोव्हेंबर २०२१ बुधवार ३ नोव्हेंबर २०२१ गुरुवार ४ नोव्हेंबर २०२१ शुक्रवार ५ नोव्हेंबर २०२१ शनिवार ६ नोव्हेंबर २०२१महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ ३१३१

उन्हाळी सुी

सोमवार, दिनांक १० मे २०२१ ते रविवार, दिनांक ६ जून २०२१ पयत (दोन्ही दिवस धरून)

हिवाळी सुी

शुक्रवार, दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ ते शुक्रवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पयत (दोन्ही दिवस धरून) कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुीत (SUMMER AND WINTER VACATION) चालू राहतील.

खालील सुीच्या दिवशी चौथा शनिवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुी दर्शविलेली नाही.

दिवस / वार

दिनांक अ. क्र. सुीचे नाव १ २

३ ४ १ नाताळ

चौथा शनिवार २५ डिसेंबर २०२१ खालील सुटटांचे दिवशी रविवार येत असल्यामुळे सदर दिवशी सुी दर्शविलेली नाही.

दिवस / वार

दिनांक अ. क्र. सुीचे नाव १ २

३ ४ १ महावीर जयंती

रविवार २५ एप्रिल २०२१ २ स्वातंत्र्य दिन

रविवार १५ ऑगस्ट २०२१ ३ अनंत चतुर्दशी

रविवार १९ सप्टेंबर २०२१ टीप.---- सन २०२१ या वर्षात सर्व प्रकारच्या सुटटा वगळता २३६ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस आहेत.

नाशिक, २३ डिसेंबर २०२०.

अभय सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

--------------------------------------------------------

BY JUDGE, FAMILY COURT

ORDER

No. 10/1/2021.– In pursuance of the provisions contained in Chapter XXXVI Paras. 699 and 702 of Civil Manual 1986 and in view of the directions given in Hon'ble High Court letter No. X-0202/2001, dated 18th February 2000 and High Court letter No. X (Gen.)-0202/2020/1207, dated 28th December 2020 the Judge, Family Court, Jalgaon is pleased to declare the following holidays to be observed by Family Court, Jalgaon for the year 2021.

LIST OF HOLIDAYS FOR THE YEAR 2021

Sr. Name of the Holidays Date on which Day No. of holiday falls Days No.

1 2

3 4 5 1 Makar Sankrant 14th January 2021 Thursday 1 2 Republic Day 26th January 2021 Tuesday 1 3 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2021 Friday 1 4 Mahashivratri 11th March 2021 Thursday 1 5 Holi (2nd Day) 29th March 2021 Monday 1 6 Good Friday

2nd April 2021 Friday 1 7 Gudhi Padva 13th April 2021 Tuesday 1३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ११-१७, २०२१ / माघ २२-२८, शके १९४२ LIST OF HOLIDAYS FOR THE YEAR 2021 – contd.

1 2 3 4 5 8 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2021 Wednesday 1 9 Shriram Navmi 21st April 2021 Wednesday 1 10 Maharashtra Day 1st May 2021 Saturday 1 11 Ramzan Eid (Eid-Ul-fitra) and 14th May 2021 Friday 1 Akshay Trutiya (L).

12 Buddha Pournima 26th May 2021 Wednesday 1 13 Bakri Eid (Eid-Ul-Zuha) 21st July 2021 Wednesday 1 14 Moharram 19th August 2021 Thursday 1 15 Gokul Ashtami (2nd day Gopalkala) 31st August 2021 Tuesday 1 16 Pola (L)

6th September 2021 Monday 1 17 Ganesh Chathurthi 10th September 2021 Friday 1 18 Mahalaxmi / Gauri Pujan 13th September 2021 Monday 1 19 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October 2021 Saturday 1 20 Dasara (Vijaya Dashmi) 15th October 2021 Friday 1 21 Id-E-Milad

19th October 2021 Tuesday 1 22 Dipawali Holidays 1st November 2021 Monday to 6 (1 H.C. i.e. on 1st November 2021 to 6th November 2021. Saturday. 3 Local i. e. 2nd, 3rd, and 6th November 2021 and 2 Public i.e. Laxmi Poojan on 4th November 2021 and Bali Pratipada on 5th November 2021).

Note : No days have been notified as holidays on account of :–

1 Independence Day 15th August 2021 Sunday 1 2 Anant Chaturdashi 19th September 2021 Sunday 1 3 Christmas Day 25th December 2021 4th Saturday 1 as they fall on 2nd and 4th Saturday and Sunday as shown above.

Family Court shall remain close on all Sundays and 2nd and 4th Saturdays in every month.

RITESH R. LIMKAR, Judge, Family Court, Jalgaon.

Jalgaon, 5th January 2021.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.