RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - १३ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ [ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (३)/मौजे तळेगाव दिंडोरी, तालुका दिंडोरी/गट नंबर ८/१ व इतर/३५५/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे तळेगाव दिंडोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८/१ (मोजणी नकाशानुसार ८/२), ९/२, ३५५, ३६०, ३६१/१ मधील एकूण १०.३४५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन "शेती विभागातून" वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समिती" चे मत झाले आहे;
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(१)
वि (एच) ११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ (३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात.
(६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे, तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;
(१०) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१२) प्रस्तावांतर्गत गट नंबर ३५५ (पै.), भागश: औोगिक वापराखालील क्षेत्रापैकी ेरबदलासाठी समाविष्ट ०.४०७५ हेक्टर या क्षेत्राची औोगिक वापराची सनद / बिनशेती आदेश अर्जदारांनी कलम २० (४) अन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी रद्द करून घेणे आवश्यक राहील, तसेच सदर क्षेत्राचा पोटहिस्सा मोजणी नकाशा सादर करणे बंधनकारक राहील.
(१३) श्रीमती सविता रवीं ढाकणे यांचे नावाचा समावेश गट नंबर ३६० चे ७/१२ उतायावर कलम २० (४) अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील.
(१४) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ ३३आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औोगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन. डी. सी. सी. बकेच्या शेजारी, द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना "अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रतिभा भदाणे,
सदस्य-सचिव,
प्रस्ताव ाननी समिती तथा
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, १७ मार्च २०२१.
नाशिक विभाग, नाशिक.
-------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (3)/Mouje Talegaon Dindori, taluka Dindori/Gat No. 8/1 and others/355/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013, and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.345 hectares bearing Gat Nos. 8/1 (8/2 as per measurement plan) 9/2, 355, 360, 361/1 of Mouje Talegaon Dindori, taluka Dindori, district Nashik (hereinafter referred to as "the said land") is included in "Agriculture Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(8) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
(10) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ ५५(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;
(12) It shall be binding on the Applicant to get cancelled the N. A. Order / Sanad of industrial purpose of the land bearing Gat No. 355 (pt.) having area 0.4075 hectare which is included in the zone changing purposal before issuance of the notice under Section 20 (4) of this land.
(13) It shall be binding on the Applicant to include the name of Smt. Savita Ravindra Dhakane on the 7/12 extract of Gat No. 360.
(14) Conditions mentioned in the letter, dated 17th February 2021 of Director Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.
The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik, near NDCC Bank, Dwarka Chowk, Nashik. The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said Modification, Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Officer" shall submit the Report thereon to the Member-Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE,
Member- Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and
Joint Director of Town Planning,
Nashik Division, Nashik.
Nashik, 17th March 2021.
______________
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३मुख्याधिकारी यांजकडून
पारनेर नगरपंचायत, पारनेर
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) नुसार पारनेर नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना
तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक पानपं/वियो/१०००/२०२१.--------- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) अन्वये पारनेर नगरपंचायतीने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी प्रशासकांचा ठराव क्रमांक २, दिनांक ४ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार पारनेर पंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे.
ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, पारनेर नगरपंचायत, पारनेर यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
डॉ. सुनिता कुमावत,
पारनेर, २३ मार्च २०२१.
मुख्याधिकारी, पारनेर नगरपंचायत, पारनेर, जिल्हा अहमदनगर.
-----------------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
PARNER NAGARPANCHAYAT, PARNER
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Parner Nagarpanchayat as per Section
23 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
NOTICE
No. पानपं/वियो/१०००/२०२१.--------- Parner Nagarpanchayat by it's Resolution No. 2, dated 4th February 2021 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan, as per provision of Section 23 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Accordingly, this notice is being published.
The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Parner Nagarpanchayat is kept open for inspection by the public on office working days during office hours at the office of the Parner Nagarpanchayat, as required under Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestions / objections of the public in this regard may be forwarded in writing to the Chief Officer Parner Nagarpanchayat within a period of 60 (Sixty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan.
Dr. SUNITA KUMAWAT, Chief Officer, Parner Nagarpanchayat, Parner, district Ahmednagar.
Parner, 23rd March 2021.
–––––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ ७७धडगाव-वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायत यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) नुसार धडगाव-वडया-
रोषमाळ बु. नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक १०७/२०२१.--------- शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक ६९, दिनांक १५ जुलै २०१५ अन्वये नगरपंचायत स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) अन्वये नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्राची नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) नुसार धडगाव- वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायतीने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४६९, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) नुसार धडगाव-वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.
ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
अनंत गणपतराव जवादवार,
मुख्याधिकारी, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायत.
धडगाव, ३ ेब्रुवारी २०२१.
-----------------------------------------------------------------
BY DHADGAON-VADFALYA-ROSHMAL Bk. Nagarpanchayat
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk.
Nagarpanchayat as per Setion 21 (2) read with Section 23 (1) of the Maharashtra Regional and
Town Planning Act, 1966.
NOTICE
No. 107/2021.– Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notification No. 69, dated 15th July 2015 constituted Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat as per Section 21 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for planned Development of the said area.
Hence, the Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat by it's Resolution No. 469, dated 1st February 2021 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan, as per provision of section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Accordingly, this notice is being published.
The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat is kept open for inspection by the public on office working days during office hours at the office of the Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat, as required under Section 23 (2) and of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestions / objections of the public in this regard may be forwarded in writing to the Chief Officer Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat within a period of 60 (Sixty) days from the date८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan.
ANANT GANPATRAO JAWADWAR,
Chief Officer,
Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Bk. Nagarpanchayat.
Dhadgaon, 3rd February 2021.
–––––––––––––––––
अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून
दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक ६६४/२०२१.--------- ज्याअर्थी, क्रमांक टीपीएस-१०१३/१०३/प्र.क्र. ३६/२०१३/नवि-९, दिनांक ११ जुलै २०१३ अन्वये दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद वाढीव हद्द विकास योजना मंजूर केली असून सारभूत बदलान्वये प्रसिद्ध केली आहे व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१३ पासून अंमलात आली आहे.
ज्याअर्थी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द मंजूर आराखडात मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे क्रमांक ४/३ ची जागा हरित क्षेत्रात आहे, परंतु नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ११, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० अन्वये मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे नंबर ४/३ ची जागा हरित क्षेत्र मधून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सार्वजनिक व निम- सार्वजनिक (शैक्षणिक) क्षेत्रात असा बदल करण्याचा ठराव केलेला आहे.
आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये उदघोषित करण्यात येते की, उपरोक्त बदलाबद्दल जर कोणाच्या काही हरकत अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद कार्यालयात लेखी सादर कराव्यात. उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात घेतले जातील. सदरच्या ेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना पाहणी करण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
नयनकुंवर जितेंसिंह रावल,
दोंडाईचा, १७ मार्च २०२१.
अध्यक्षा, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा, जिल्हा धुळे.
-----------------------------------------------------------------
BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL
DONDAICHA-VARWADE MUNICIPAL COUNCIL
Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
PUBLIC NOTICE
No. 664/2021.– The Development Plan of Additional Area of Dondaicha-Varwade Municipal Council for the whole jurisdiction and sanctioned by the Government Urban Development Department under the Notification No. TPS-2013/103/CR-36/2013/UD-9, dated 11th July 2013 and come into force with effect from dated 25th August 2013.
Whereas, in the sanctioned Development Plan of Dondaicha-Varwade Municipal Council the land of Mouje Dondaicha Survey No. 4/3 is shown in "Green Zone". The Dondaicha-Varwade Municipalमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ ९९ Council has carried out a General Board, Resolution No. 11, dated 20th November 2020 about to modify the said Development Plan by changing the land area of Survey No. 4/3 from "Green Zone" to "Public-Semi Public Zone".
In pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Suggestions or Objections of any person with respected to proposed modification are invited not later than one month from publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the modification to the Government for sanction Plan showing the above proposed modification is kept open for public inspection in the office of the Municipal Council during office hours on all working days.
NAYANKUVAR JITENDRASINGH RAWAL,
President,
Dondaicha-Varwade Municipal Council,
Dondaicha, district Dhule.
Dondaich, 17th March 2021.
–––––––––––––––––
अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून
दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक ६६५/२०२१.--------- ज्याअर्थी, क्रमांक टीपीएस-१०१३/१०३/प्र.क्र. ३६/२०१३/नवि-९, दिनांक ११ जुलै २०१३ अन्वये दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद वाढीव हद्द विकास योजना मंजूर केली असून सारभूत बदलान्वये प्रसिद्ध केली आहे व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१३ पासून अंमलात आली आहे.
ज्याअर्थी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द मंजूर आराखडात मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे क्रमांक २६५, २६६ व २२७ ची जागा हरित क्षेत्रात आहे, परंतु नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १६, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० अन्वये मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे नंबर २६५, २६६ व २२७ ची जागा हरित क्षेत्रामधून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये औोगिक क्षेत्रात असा बदल करण्याचा ठराव केलेला आहे.
आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये उदघोषित करण्यात येते की, उपरोक्त बदलाबद्दल जर कोणाच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद कार्यालयात लेखी सादर कराव्यात. उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात घेतले जातील. सदरच्या ेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना पाहणी करण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
नयनकुंवर जितेंसिंह रावल,
अध्यक्षा,
दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा, दोंडाईचा, १७ मार्च २०२१.
जिल्हा धुळे.
-----------------------------------------------------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL
DONDAICHA-VARWADE MUNICIPAL COUNCIL
Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
PUBLIC NOTICE
No. 665/2021.– The Development Plan of Additional Area of Dondaicha-Varwade Municipal Council for the whole jurisdiction and sanctioned by the Government Urban Development Department under the Notification No. TPS-2013/103/CR-36/2013/UD-9, dated 11th July 2013 and come into force with effect from dated 25th August 2013.
Whereas, in the said sanctioned Development Plan of Dondaicha-Varwade Municipal Council the land of Mouje Dondaicha Survey No. 265, 266 and 227 is shown in "Green Zone". The Dondaicha- Varwade Municipal Council has carried out a General Board, Resolution No. 16, dated 20th November 2020 about to modify the said Development Plan by changing the land area of Survey No. 265, 266 and 227 from "Green Zone" to "Industrial Zone".
In pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Suggestions or Objections of any person with respected to proposed modification are invited not later than one month from publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the modification to the Government for sanction Plan showing the above proposed modification is kept open for public inspection in the office of the Municipal Council during office hours on all working days.
NAYANKUVAR JITENDRASINGH RAWAL,
President,
Dondaicha-Varwade Municipal Council,
Dondaicha, district Dhule.
Dondaich, 17th March 2021.
–––––––––––––––––
अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून
दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक ६६६/२०२१.--------- ज्याअर्थी, क्रमांक टीपीएस-१०१२/५४९ एन/प्र.क्र. ६५/सीआर-११३ (ए)/२०१२/नवि-९, दिनांक २८ ेब्रुवारी २०१२ अन्वये दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद मूळ हद्द द्वितीय प्रसिद्धी विकास योजना मंजूर केली असून सारभूत बदलान्वये प्रसिद्ध केली आहे व दिनांक १५ ेब्रुवारी २०१३ पासून अंमलात आली आहे.
ज्याअर्थी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषदेच्या मंजूर मूळ हद्द द्वितीय प्रसिद्धी मंजूर विकास आराखडात मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे क्रमांक २८७, २९४, २९५ मधून जाणारा २४ मीटर रुंद डी. पी. रस्ता आहे ; परंतु नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १५, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार मौजे दोंडाईचा येथील सव्र्हे नंबर २८७, २९४, २९५ मधून जाणारा २४ मीटर रुंद डी. पी. रस्ता वगळून सदरच्या रस्त्याखालील जागा लगतच्या झोनमध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा बदल करण्याचा ठराव केलेला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ ११११आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये उदघोषित करण्यात येते की, उपरोक्त बदलाबद्दल जर कोणाच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद कार्यालयात लेखी सादर कराव्यात. उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात घेतले जातील. सदरच्या ेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना पाहणी करण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
नयनकुंवर जितेंसिंह रावल,
अध्यक्षा,
दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा, दोंडाईचा, १७ मार्च २०२१.
जिल्हा धुळे.
-----------------------------------------------------------------
BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL
DONDAICHA-VARWADE MUNICIPAL COUNCIL
Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
PUBLIC NOTICE
No. 666/2021.– The Development Plan of Origional limit (Second Revised) of Dondaicha-Varwade Municipal Council for the whole jurisdiction and sanctioned by the Government Urban Development Department under the Notification No. TPS-1012/549 N/R. No. 65/CR-113-A/2012/UD-9, dated 28th December 2012 and come into force with effect from dated 15th February 2013.
Whereas, in the sanctioned Development Plan of Original Limit (Second Revised) Dondaicha- Varwade Municipal Council the 24 meters wide Development Plan Road is shown in the land of Mouje Dondaicha Survey No. 287, 294 and 295. The Dondaicha-Varwade Municipal Council has carried out a General Board Resolution No. 15, dated 20th November 2020 about to modify the said Development Plan by changing the land area of said 24 meters wide Development Plan Road from "Transportation Zone" to "Adjacent Complatible Zone".
In pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Suggestions or Objections of any person with respected to proposed modification are invited not later than one month from publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the modification to the Government for sanction Plan showing the above proposed modification is kept open for public inspection in the office of the Municipal Council during office hours on all working days.
NAYANKUVAR JITENDRASINGH RAWAL,
President,
Dondaicha-Varwade Municipal Council,
Dondaicha, district Dhule.
Dondaich, 17th March 2021.
–––––––––––––––––
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक अर्थ-१/गौतम सह. पत/क. १५६/अ.प्र./१९७४/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, ज्योती लाठकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बकेच्या अधिकायांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत गौतम सहकारी बक लिमिटेड, गौतमनगर, पोस्ट कोळपेवाडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ १ मंगेश सयाजीराव देशमुख एस.आर.ओ. वसुली अधिकारी नाशिक व अहमदनगर
जिल्ह्यासाठी.
२ दिलीप मधुकर गोसावी एस.आर.ओ. वसुली अधिकारी नाशिक व अहमदनगर
जिल्ह्यासाठी.
३ विष्णु भिमाजी होन एस.आर.ओ. वसुली अधिकारी नाशिक व अहमदनगर
जिल्ह्यासाठी.
४ दत्तू बनकर वाघ उपशाखाप्रमुख वसुली अधिकारी नाशिक व अहमदनगर
जिल्ह्यासाठी.
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक / अहमदनगर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ १३१३(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, गौतम सहकारी बक लिमिटेड, गौतमनगर, पोस्ट कोळपेवाडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर" असा लक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.
ज्योती लाठकर,
विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग,
नाशिक.
नाशिक, ९ जून २०२०.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-२/श्रीसंतसावतामाळीग्राबि/क. १५६/अधिकार प्रदान/३६७३/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, गौतम बलसाने, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री संत सावतामाळी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धोंडविहीर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक या संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकायांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३परिशिष्ट
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ अशोक कारभारी पाटोळे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, श्री संत सावतामाळी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धोंडविहीर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक" असा लक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३ १५१५(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणांमध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहिर लिला व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
गौतम बलसाने,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नाशिक.
नाशिक, ४ ऑगस्ट २०२०.
------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश ६१३
क्रमांक वि-११/आ.क्र. २१९१/कावि-४४७/वसुली/दिशापिकोऑब/क. १५६/अधि. २९४९/२०२०.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/ ११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि शहादा पिपल्स को- ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, शहादा, जिल्हा नंदुरबार या पतसंस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २
३
४ १ पुरुषोत्तम हरी शिंपी शाखाधिकारी, मुख्य शाखा, शहादा, जिल्हा नंदुरबार धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयार्मात या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे संचालक मंडळ, मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १ - ७, २०२१ / चैत्र ११ - १७, शके १९४३(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९) त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा.
(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि शहादा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, शहादा, जिल्हा नंदुरबार " असा लक लावता येईल.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.
(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे.
धुळे, १८ ऑगस्ट २०२०.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.