¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३१] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ [पृष्ठे - १८ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
६४३ ते ६५८ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ७१ ते ७२ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
पोलीस आयुक्त मुख्यालय यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये
आदेश
क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२२२२/२०२१.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
दि. ०१/०८/२०२१ रोजी अण्णाभाऊ साठे जयंती व लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक पुण्यतिथी आहे.
दि. ०६/०८/२०२१ रोजी संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी आहे.
दि. ०७/०८/२०२१ रोजी संत सावता माळी पुण्यतिथी आहे.
दि. ०९/०८/२०२१ रोजी जागतीक आदिवासी दिन आहे.
औ. भाग १--३१ ६४३
मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
संसदेत कृषी विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.राज्यतील काही भागातील शेतकयांना पिकविमा मंजूर न झाल्याने त्यांचेकडून तसेच विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
६४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआगामी काळात महानगरपालिके तर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असुन त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.
वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे. की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस.
(अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.
(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही.
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.
(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.
(इ) जाहीरपणे घोषणा करु, नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.
(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल. किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करता येणार नाही.
तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यंविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २९/०७/२०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. १२/०८/२०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.
सदर आदेशाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहे.
मी पुढे असेही नमुद करते की,सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २९/०७/२०२१ रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, २९ जुलै, २०२१.
डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
--------------------------------------
२
प्र. सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद यांजकडून
अधिसुचना
क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/सनि/अधिसुचना/८५८/सन २०२१.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, नि. विश्वरुपा मत्स्य व्यवसाय सह. संस्था म. इसरुप ता.वाशी जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्रमांक ओएसएम/ केएमबी/आरएसआर/एनसी/(डी)९३१/२०२१ दिनांक ०१/०७/२०२१ असा आहे.
एस.ए. ढोकळे, प्र. सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६४५ ५ ३प्र. सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद यांजकडून
अधिसुचना
क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/सनि/अधिसुचना/७०५/सन २०२१.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, नि. कंचेश्वर मत्स्य व्यवसाय सह. संस्था म. मंगरुळ ता.तुळजापुर जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्रमांक ओएसएम/ टीपीआर/एजीआर/एनसी/(डी)/७४५/२०२१ दिनांक ३१/०५/२०२१ असा आहे.
एस.ए. ढोकळे, प्र. सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.
---------------------------
४
सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. ४१४/सनिमा/प्रशासन/बीएचआर/एमजीएन/एमजीएन/ आरएसआर/सीआर/१११८/२०२१.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था माजलगाव जि. बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, वाघेश्वर अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. माजलगाव जि. बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उक्त अधिनियमांचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी सस्ंथा नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था आहे.
व्ही.एल. पोतंगले, सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), ता. माजलगाव जि. बीड.
सहाययक निबंधक,सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. १७८२/सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६६९/२०.-- मी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे की, बजरंगबली बहुउद्देशिय धान्य अधिकोष सहकारी संस्था, म. करंजी, ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन तीचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/ ६६९/२०२०, दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे.
उक्त अधिनियमांचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी सस्ंथा नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.
कि.बा. फिसके, सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था वसमत.
--------------------------- ६
सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/ ६८३/२०.-- मी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे की, जय मातादी बहुउद्देशिय धान्य अधिकोष सहकारी संस्था, म. विरेगाव, ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन तीचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/६८३/२०२०, दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे.
उक्त अधिनियमांचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी सस्ंथा नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.
कि.बा. फिसके, सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था वसमत.
६४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ७ ८ जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडूनमहाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९९६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक :२०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक १४/०७/२०२१.-- शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी. १०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये, महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन मी दी.म. मुगळीकर (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा परभणी जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
अंतिम अधिसुचनेचा मसुदा
क्रमांक : २०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक१४/०७/२०२१.---
शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमंक टी.एल.सी.१०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करुन या कार्यालयाने दिनांक १६.०६.२०२१ निर्गमीत केलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेस प्रसिध्दस दिली असता विहीत कालावधीत आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याुळे मी दी.म. मुगळीकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, परभणी जिल्हा परभणी याद्वारे दि. १४/०७/२०२१ पासुन परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील भिमानाईक तांडा या तांडयाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील बोरी तून भिमानाईक तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.
अनुसूची
(भुमापन क्रमांक)
१. बोरी तहत नवीन गाव भिमानाईक :- ३७०, ३७२ ते ३९२, ४४१ ते तांडा मध्ये समाविष्ट करावयाचे ४७८, एकुण गट ४१ सर्वे नं.
क्षेत्र १३९.१५ हे.आर.
२. वरील तांडा तुटल्यानंतर मुळ :- वरील नमुद वगळून इतर सर्व गावात राहणारे गट नं. गट नंबर
स्थळ :- परभणी दिनांक :- १४/०७/२०२१
(दी.म. मुगळीकर, भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी, परभणी.
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९९६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक :२०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५६ दिनांक १४/०७/२०२१.-- शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी. १०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये, महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन मी दी.म. मुगळीकर (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा परभणी जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
अंतिम अधिसुचनेचा मसुदा
क्रमांक : २०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक१४/०७/२०२१ शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमंक टी.एल.सी.१०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करुन या कार्यालयाने दिनांक २१.०६.२०२१ निर्गमीत केलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेस प्रसिध्दस दिली असता विहीत कालावधीत आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याुळे मी दी.म. मुगळीकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, परभणी जिल्हा परभणी याद्वारे दि. १४/०७/ २०२१ पासुन परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील राधानगरी तांडा या तांडयाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील वाघी धानोरा तुन राधानगरी तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.
अनुसूची (भुमापन क्रमांक) १. वाघी धानोरा तहत नवीन गाव :- १४२ ते १५१, १५३ ते १५७, राधानगरी तांडा मध्ये समाविष्ट १६२ ते १७१, १७३ ते २०१ करावयाचे सर्वे नं. २१० ते २१६, २०२० ते २३०
एकुण गट ७२ क्षेत्र ३७८.२१ेे
हे.आर.
२. वरील तांडा तुटल्यानंतर मुळ :- ०१ ते १४१, १५२, १५८ ते गावात राहणारे गट नं. १६१, १७२, २०२ ते २०९, २१७
ते २१९, २३० ते ३२५
एकुण गट नंबर २५३
क्षेत्र ८४२.७६ हे.आर.
स्थळ :- परभणी दिनांक :- १४/०७/२०२१ औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६४७ ९ १० जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९९६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक :२०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक १४/०७/ २०२१.----- शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी. १०७६/६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये, महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन मी दी.म. मुगळीकर (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा परभणी जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
अंतिम अधिसुचनेचा मसुदा
क्रमांक : २०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक१४/०७/ २०२१ शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमंक टी.एल.सी.१०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करुन या कार्यालयाने दिनांक २१.०६.२०२१ निर्गमीत केलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेस प्रसिध्दस दिली असता विहीत कालावधीत आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याुळे मी दी.म. मुगळीकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, परभणी जिल्हा परभणी याद्वारे दि. १४/०७/२०२१ पासुन परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील रामनाईक तांडा या तांडयाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील घागरा तून रामनाईक तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.
अनुसूची
(भुमापन क्रमांक)
१. घागरा तहत नवीन गाव रामनाईक :- ०२ ते ३९, ८३ ते १०० तांडा मध्ये समाविष्ट करावयाचे एकुण गट ५६
सर्वे नं.
क्षेत्र २३२.५२ हे.आर.
२. वरील तांडा तुटल्यानंतर मुळ :- १, ४० ते ८२ व १०१ ते १११ गावात राहणारे गट नं. एकुण गट ५५
क्षेत्र २२८.५१ हे.आर.
स्थळ :- परभणी दिनांक :- १४/०७/२०२१
(दी.म. मुगळीकर, भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी, परभणी.
जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९९६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक :२०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक १४/०७/२०२१.--- शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी. १०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये, महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन मी दी.म. मुगळीकर (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा परभणी जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
अंतिम अधिसुचनेचा मसुदा
क्रमांक : २०२१/महसूल/जमीन-२/कावि-५७ दिनांक१४/०७/२०२१.-- शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमंक टी.एल.सी.१०७६/ ६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (सन१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासन असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करुन या कार्यालयाने दिनांक १६.०६.२०२१ निर्गमीत केलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेस प्रसिध्दस दिली असता विहीत कालावधीत आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याुळे मी दी.म. मुगळीकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, परभणी जिल्हा परभणी याद्वारे दि. २०/०७/२०२१ पासुन परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील वडाची वाडी यास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व परभणी जिल्ह्यच्या जिंतूर तालुक्यातील सुकळी तून वडाची वाडी या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.
अनुसूची
(भुमापन क्रमांक)
१. सुकळी तहत नवीन गाव वडाची :- ५३ ते १०५
वाडी मध्ये समाविष्ट करावयाचे एकुण गट ५३
सर्वे नं.
क्षेत्र २०४.१२ हे.आर.
२. वरील वडाची वाडी तुटल्यानंतर :- १ ते ५२ व १०५ ते ११८ मुळ गावात राहणारे गट नं. एकुण गट ६५
क्षेत्र २५२.४२ हे.आर.
स्थळ :- परभणी दिनांक :- १४/०७/२०२१
(दी.म. मुगळीकर, भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी, परभणी ६४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ११ अनुसूची- दोन जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्र. २ मौजे सिंदखेड(मानमोडी) ता. गेवराई जि.बीड. साठी भुसंपादन
क्रमांक-भुस./कावि/०९/०५.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गांव:- पाझर तलाव क्र. २ मौजे सिंदखेड(मानमोडी) ता. गेवराई जि.बीड. अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)
सिंदखेड
१ १८९ १.६७ २ १९९ ०.०९ ३ १९९ ०.१६ ४. १९९ ०.३८
मानमोडी
५. ११ ०.८० ६. १४ ०.०६ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे सिंदखेड(मानमोडी) ता.
गेवराई जि.बीड.
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. २ मौजे सिंदखेड(मानमोडी) ता.
गेवराई जि.बीड.
प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. २ मौजे सिंदखेड(मानमोडी) ता.
गेवराई जि.बीड.
सामाजिक फायदे :- सार्वजनिक वापरासाठी (र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव :- मौजे मौजे सिंदखेड(मानमोडी) तालुका:- गेवराई जिल्हा:-
बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)
लागू नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- /०७/२०२१ ठिकाण :- बीड
जिल्हाधिकारी बीड करीता.
---------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६४९ १२जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. नांदेड तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड
| अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र | किंवा गट नंबर (चौ.मी. मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र चौ.मी. मध्ये |
| ०१ ६४७० | ५८ | १६ |
| एकूण | ५८ | १६ चौ.मी. |
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०१८/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-१३८ दि.०१.०६.२०२१
जा.क्रं.२०१८/उविअ/भूसं/सिआर-०३.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक- ३२, पान क्र.१७१८ व १७१९ वर दिनांक २२-२८ नोव्हेंबर-२०२१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आयुक्त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणीसाठी भूसंपादन करणे बाबत. मौ. नांदेड ता.जि. नांदेड.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-भूसंपादन प्रस्ताव महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणीसाठी भूसंपादन करणे बाबत. मौ.
नांदेड ता.जि. नांदेड.
समाजाला होणारे लाभ:-महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारता येईल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. नांदेड तालुका: नांदेड जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:- ०१/०६/२०२१.
ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
----------------------------
६५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १३जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२१/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-११ दि.०६.०७.२०२१
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. करखेली तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) हे.आर.
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | ४०७ | ०.२५ | - |
| ०२ | ४२१ | ०.०७ | - |
| एकूण | ०.३२ | - |
जा.क्रं.२०२०/उपजिअ/भूसं/पात/लस्िंाका-२/मौ.करखेली/सिआर-०५ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०६ राजपत्र पान क्र.८ दिनांक ०७-१३ जानेवारी-२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव:- ईसापूर उजव्या कालवा/पांगरी वितरीका सा.क्र.१३७६८० मी. वरील पांगरी वितरीकाचे काम (सा.क्र.० ते ३९९५ मी.) (अतिरिक्त प्रस्ताव) लांबीतील कामासाठी मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- ईसापूर उजव्या कालवा/पांगरी वितरीका सा.क्र.१३७६८० मी. वरील पांगरी वितरीकाचे काम (सा.क्र.० ते ३९९५ मी.) (अतिरिक्त प्रस्ताव) लांबीतील कामासाठी मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि.
नांदेड. समाजाला होणारे लाभ:- जलसिंचन.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. करखेली तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) - लागु नाही -
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलस्िंाका क्र.२, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-०६/०७/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड
-----------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६५१ १४जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२१/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-८८ दि.१३.०७.२०२१
जा.क्रं.२०१५/उपविअ/भूसं/मौ.मंगनाळी/सिआर-२६ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. मंगनाळी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) हे.आर.
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | १४४/१ | ०.०५ | - |
| ०२ | १४४/२ | ०.०६ | - |
| ०३ | १४४/३ | ०.११ | - |
| ०४ | १४५/१ | ०.१० | - |
| ०५ | १४५/२ | ०.०६ | - |
| ०६ | १४५/३ | ०.०६ | - |
| ०७ | १४६ | ०.११ | - |
| ०८ | १४७ | ०.२३ | - |
| एकूण | ०.७८ | - |
हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०८ पान क्र.४०० वर दिनांक २९-०५ एप्रिल-मे,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्या वरील डावी लघु वितरीका क्र.४ वरील उजवी उपलघु वितरीका क्र.१ सा.क्र. ० ते ५२० मी. या कामासाठी मौ. मंगनाळी ता.
धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्या वरील डावी लघु वितरीका क्र.४ वरील उजवी उपलघु वितरीका क्र.१ सा.क्र. ० ते ५२० मी. या कामासाठी मौ. मंगनाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भूसंपादन कायद्यानुसार होणा-या लाभाचा फायदा मिळेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. मंगनाळी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-१३/०७/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
६५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १५जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२१/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-८७ दि.१३.०७.२०२१
जा.क्रं.२०१५/उपविअ/भूसं/मौ.चिकना/सिआर-३२ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. चिकना तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) हे.आर.
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | २६७/१ | ०.२६ | - |
| ०२ | २६७/२ | ०.०२ | - |
| ०३ | २६६ | ०.०१ | - |
| ०४ | २५०/१ | ०.२१ | - |
| ०५ | २५०/२ | ०.१६ | - |
| ०६ | २४८ | ०.२२ | - |
| ०७ | २४९/१ | ०.२१ | - |
| ०८ | २४९/२ | ०.०५ | - |
| एकूण | १.१४ | - |
हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०९ पान क्र.४०१ वर दिनांक २९-०५ एप्रिल-मे,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.२ वरील सा.क्र.० ते ५६० मी.
या कामासाठी मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.२ वरील सा.क्र.० ते ५६० मी. या कामासाठी मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भूसंपादन कायद्यानुसार होणा-या लाभाचा फायदा मिळेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. चिकना तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) - लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-१३/०७/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६५३ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या १६उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद
यांजकडून
अधिसूचना कलम-११
दिनांक:-०५/०७/२०२१
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता
नुकसान
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -
२०१३
क्रमांक २०२०/उपविअ/भूसं/मौ.पांगरी/सिआर-११ ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
६५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १७ अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णनगाव: मौ. पांगरी तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद यांजकडून अधिसूचना कलम-११
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | |
| ०१ ९० | ०.३३ हे.आर (चिंचेच झाड-०१) |
| एकूण संपादीत क्षेत्र | ०.३३ हे.आर |
दिनांक:-०५/०७/२०२१
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव ईसापूर उजवा कालवाच्या सा.क्र.१३५४४० मी. वरील थेट उजवी वितरीका क्र.६८ सा.क्र.०० ते ५०० मी. मौ. पांगरी ता. धर्माबाद जि. नांदेड च्या बांधकामा करिता जमीन संपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव ईसापूर उजवा कालवाच्या सा.क्र.१३५४४० मी. वरील थेट उजवी वितरीका क्र.६८ सा.क्र.०० ते ५०० मी. मौ. पांगरी ता. धर्माबाद जि. नांदेड च्या बांधकामा करिता जमीन संपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता.
धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-०५/०७/२०२१
ठिकाण:- धर्माबाद.
(राजेंद्र शेळके) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.
------------------------------------------------
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता
नुकसान
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -
२०१३
क्रमांक २०१३/उपविअ/भूसं/मौ.जारिकोट/सिआर-६९.---- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ ६५५आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. जारिकोट तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | |
| ०१ ७०३, ७७०,७७२,७७९, ७८०, ८०६, ८०७, ८०८ व ८१० | १.८३ हे.आर |
| एकूण संपादीत क्षेत्र | १.८३ हे.आर |
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी वितरीका क्र.२ वरील सा.क्र.५०४० मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र.१ सा.क्र.० ते ७४० मी. मौ. जारिकोट ता. धर्माबाद जि. नांदेड करिता जमीन संपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी वितरीका क्र.२ वरील सा.क्र.५०४० मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र.१ सा.क्र.० ते ७४० मी. मौ. जारिकोट ता. धर्माबाद जि. नांदेड करिता जमीन संपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता.
धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-०५/०७/२०२१
ठिकाण:- धर्माबाद.
६५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १८ अनुसूची-दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणजिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून
| प्रकल्पाचे नांव | धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे हेळंब, ता. देवणी जि. लातूर |
| प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन | बुडीत क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त) जमीन संपादन |
| समाजाला होणारे लाभ | मौ. हेळंब परिसरातील गावाला कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा व सिचंनाची सोय होणार आहे. |
केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना, क्रमांक-२०२०/भुसं/सिआर- १७ दिनांक २२/१२/२०२० व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार जानेवारी १४-२०, २०२१ पान क्र. ४६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, लातूर यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्य कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन गावाचे नाव हेळंब तालुका देवणी जिल्हा लातूर
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.
सदरील भूसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणतीही व्यक्ती/ कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होणाच्या प्रश्नच उदभवत नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रामध्ये प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र. संकिर्ण ०१/२०१५ प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र क्र. ५७ दिनांक २६ एप्रील २०१८ नुसार (SIA) गरज नाही.
टिप :- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येवू शकेल.
ठिकाण: लातूर
दिनांक : २६/०७/२०२१
(पृथ्वीराज बी.पी.) जिल्हाधिकारी, लातूर.
-------------------------------------------------
| अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक फेर चौकशी नुसार किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) | ||
| मौ. हेळंब ता. देवणी | ||
| १ | १०० | ०.१० |
| २ | १०० | ०.०५ |
| ३ | ११९ | ०.३० |
| एकुण | ०.४५ हे.आर. |
BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER MAHARASHTRA BOARD OF WAQFS NO/MSBW/ATY/ 5180 /2021, Dt.28/07/2021 .-- Whereas, Dargah Burhan Shah Wali, Parbhani is a Waqf Institution being registered at Sr. No. 122 in part "C" of Government Gazzette dt. 02/05/1974 and the said Waqf Institution has Waqf Lands viz., 20 Acres 12 Gunthas in Survey No. 636 and 2 Acres 19 Gunthas in Survey No. 637, situated near Jintur Road, Parbhani;
And whereas, the Maharashtra State Board of Waqf has not appointed anybody as Mutawalli of the said Waqf Institution and at present no suitable person is available to be appointed as Mutawalli of the said Waqf Institution;
And whereas, a complaint has been received on dt. 29/06/2021 from one Mr. Shaikh Abdul S/o Shaikh Babu, Parbhani, wherein it is mentioned that one Mr. Sayed Saber Ali s/o Sayed Khamar Ali is claming himself to be the Mutawalli of Idgah and Qabrsthan situated in Survey No. 636 and 637 of Parbhani; and he has illegaly constructed 30 to 40 shops on the aforesaid Waqf Land at Survey No. 636 without giving any intimation or without taking prior permission of the Maharashtra State Board of Waqfs, Aurangabad and is collecting lakhs of rupees as rent and deposit amount for the said illegaly constructed shops;
And whereas, Shri. Khusro Khan, Regional Waqf Officer, Pune was appointed as Enquiry Officer for making an enquiry with respect to the aforesaid complaint and who has made an enquiry into the matter and he alongwith District Waqf Officer, Parbhani have submitted a detailed report in the matter vide letter No. DWO/ATY-85/42/91/2021, Dt. 06/07/2021;
And whereas, after going through the aforsaid complaint and report submitted, it has been revealed that Mr. Saber Ali has rent out 44 shops without permission of Maharashtra State Board of Waqfs, Aurangabad and has collected lakhs of rupees by way submitted audited accounts;
Futher, it is also seen that Mr. Saber Ali has committed illegal activities and mis-appropriated huge money which otherwise belongs to the Waqf Institution and ultimately for pious and religious purpose. Because of all these reasons and to safeguard the said Waqf properties, the Maharashtra State Board of Waqfs, Aurangabad has come to a conclusion that, the said Waqf Institution and its properties are required to be taken under direct control and supervison of the Maharashtra State Board of Waqfs, Aurnagabad; and accordingly a resolution No. 1/2021 has been passed in the meeting dated 17.07.2021 of Maharashtra State Board of Waqfs;
Now therefore, in exercise of the powers conferred vide Section 65 of the Waqf Act, 1995 the said Waqf Institution viz., the Dargah Burhan Shah Wali and Idgah, alongwith Waqf lands at Survey No. 636 and 637, Jintur Road, Parbhani is hereby taken under direct management of Maharshtra State Board of Waqfs, Aurangabad. The District Waqf Officer, Parbhani is hereby directed to take over complete possession and charge of the said Waqf Institution alongwith its properties with immediate effect by following the procedure laid down under Section 68 of the Waqf Act, 1995.
Aurangabad July 27,2021
(Anees Shaikh) Chief Executive Officer
Maharashtra State Board of Waqfs,
Aurangabad.
--------------------
६५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २० विरासत मंजुरीसाठी विनंती केली आहे. तेव्हा वरील नमुद स नं./ गट नं. व क्षेत्राप्रमाणे अर्जदार यांचे नावे विरासत मंजुर करणे बाबत जर कोणासउप जिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे कोर्ट,
काही अक्षेप असेल तर त्यांनी सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द उमरगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांजकडुन
झालेल्या आत लेखी अक्षेप या कोटांत दाखल करावा सदर जाहीरे प्रगटन जाहीर प्रगटन
राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून सहा आठवडयाच्या आत लेखी
अक्षेप दाखल न केल्यास प्रकरणांत नियमानुसार विरासत मंजुरीबाबतची क्रमंाक २०२१/अतियात/कार्या-३/सिआर-१९ दिनांक २८-०७-२०२१.---
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
अर्जदार ं१) श्री. बसवराज शरणय्या स्वामी २) सुगलाबाई शरणाय्या स्वामी
३) विरभद्र शरणय्या स्वामी ४) मालम्मा प्रभाकर स्वामी सर्व रा. सुपतगंाव
दिनांक २८/०७/२०२१
ता उमरगा यांनी शरणय्या धुळय्या स्वामी मयत असून त्यांचे वारस म्हणून
मौ. सुपतगांव ता उमरगा येथी जमीन गट नं.४४५ (जुना स.न.९६) क्षेत्र १०
हे ३४ हया क्षेत्रच्या विरासत मंजुरीसाठी अर्ज दिलेला आहे. सदर जमीन
(विठठल उदमले) उप जिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, उमरगा.
ही श्री मारुती देवस्थान या सेवेसाठी असल्याचे अर्जात नमुद केले आहे व
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २१] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
निर्णय क्र. टी.पी.एस. ३७११/१५३७/सि.आर ७/२०१२/युडी-३० दि.२९ अहमदपूर नगर परिषद यांजकडून
मार्च २०१२ अनवये मंजूर केलेला आहे. आणि ज्याअर्थी अहमदपूर नगरपरिषदेने (महा. प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये) वेळोवेळी ठराव पारित करुन खालीलल तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे अहमदपूर जाहीर सुचना
शहराच्या सुधारीत विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना क्र. २०२१/नपअ/कावी -.-- ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाने अहमदपूर अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ प्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरवले शहराची सुधारीत विकास योजना नगर विकास विभागाकडील शासन आहे.
| न. प. ठराव क्रमांक व दिनांक | मंजूर सुधारीत विकास योजनेतील तपशिल | नियोजीत किरकोळ फेरबदल तपशिल |
| ठराव क्र. ७ दिनांक ०४/०३/२०२१ | सं.नं. २८१ मधील आरक्षण क्र. ७१ हायस्कुल व प्लेग्राउंड क्षेत्र १२४०० चौ. मी. व आरक्षण क्र. ७२ प्लेग्राउंड ८६०० चौ. मी. | सं.न. २८१ मधील आरक्षण क्र. ७१ हायस्कुल व प्लेग्राउंड क्षेत्र १२४०० चौ. मी. व आरक्षण क्र. ७२ प्लेग्राउंड ८६०० चौ. मी. हे आरक्षण वगळुन सदरील क्षेत्र रहिवासी विभागात समाविष्ठ करणे बाबत. |
विहीत वळेत प्राप्त होणाया सुचना व हरकती चा विचार फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजूरी मंजूरीस्तव सादर करण्यापुर्वी करण्यात येेईल.
ज्या अर्थी, वरील फेरबदल अहमदपूर शहराच्या विकास योजना नकाशावर दर्शविले असून त्याची एक प्रत कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषद, अहमदपूर च्या कार्यालयात ठेवण्यात आली आहे.
ठिकाण - अहमदपूर दिनांक - १६/०७/२०२१.
ज्या अर्थी, ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचा दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नागरीकांकडून उक्त फेरबदला बाबत सुचना व हरकती मागवित आहे.
मुख्याधिकारी, नगर परिषद, अहमदपूर.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१ : श्रावण, १३-१९, शके १९४३ भाग १- अ - पुरवणीBY MUNICIPAL COUNCIL
sanctioned by Govt. of Mahrashtra under it (Urban AHMEDPUR
Development Dept.) resoution no. TPS 3711/1537/ Dist Latur
CR-7/2012/UD-30 Dated 29 March 2012. And (Under Section 37 of Maharashtra
whereas the Ahmedpur municipal council has decided regional and Town planning Act. 1966)
following modification under section 37 of Maharashtra Public Notification
regional and town planing act 1966 in the revised de-
velopment plan of Ahmedpur municipal council by pass- क्र. २०२१/नपअ/कावी -.-- Whereas, the revised development plan of ahmedpur municipal councill ing the resolution from time.
| M.C. Resolution No. & Date | Particular of sanction D. P. | Nature of proposed modification |
| Resolution No. 07 Dated 04/03/2021 | According to revised develop- ment plan in S.N. 281 12400sq. m and 8600 sq. m land is reserved for high school and playground (Reservation 71) and playground (Reservation 72) respectively. | It is proposed that said reservation for high school and palyground (Res- ervation 71) area 12400s.q. m and palyground (Reservation 72) area 8600 sq. m shall exclude from revised development paln include in residen- tial zone. |
The tentative plan showing above minor modification Now, therefore suggestion & objection if any from
is available for inspection to public during office hourse interested person regarding above minor modification
on all working days in the office of municipal council.
shall be submitted in writing to the municipal council
council within 30 days from the date of publication of
Place : Ahmedpur
this notice in maharashtra Govt. gazette. So that it can
Date : 16/07/2021
be considered while sending this proposal to the
President government for sanctioning. Suggestion and objection will not be considered after above said time period. Chief Officer
Municipal Council
Municipal Council
Ahmedpur
Ahmedpur
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.