¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३८] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ [पृष्ठे - २२ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ७६७ ते ७७२ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
७७३ ते ७८६ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ९१ ते ९२ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक १० मे, २०२१.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ क्र.टिपीएस-३३२१/३६/प्र.क्र.०५/२०२१/भागश: मंजुरी/नवि-३०.- ज्याअर्थी, शिरुर कासार नगर पंचायत, जिल्हा बीड (यापुढे ''उक्त नियोजन प्राधिकरण'' म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे ''उक्त अधिनियम'' असा उल्लेख करणेत आलेला आहे. चे कलम २३ (१) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव क्र. ०९, दि. २९ जानेवारी, २०१६ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा-शिरुर कासार (यापुढे ''उक्त विकास योजना'' असा उल्लेख करणेत आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणी दि.०३ मार्च, २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे;
औ. भाग १--३८ ७६७
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण करुन, उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) अन्वये जनतेच्या सूचना/हरकती प्राप्त करण्यासाठी प्रसिध्द केली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१-अ पुरवणीमध्ये दि. १८-२४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द केली असून, त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१-अ पुरवणीमध्ये दि. १८-२४ जून, २०२० रोजी पृष्ठ क्र. ३७ ते ४३ वर प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ मधील तरतूदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र. ९४७, दि. १ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये सादर केली आहे;
७६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३१(१) मधील तरतूदीनुसार उक्त विकास योजनेबाबत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन -उक्त विकास योजने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ (SM-1 ते SM- 14) मधील बदलासह भागश: मंजूरी करणे आणि सुचना क्र. टिपीएस-३३२१/३६/प्र.क्र. ०५ (अ)/२०२१/इ.पी./ सूचना/नवि-३०, दिनांक १० मे, २०२१ सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील (EP - 1 ते EP- 13) सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळणे आवश्यक झाले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील सुधारित तरतूदीनुसार, उक्त विकास योजना उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासनास सादर केलेल्या दिनांक पासून सहा महिन्यांच्या मुदतीसह दिनांक १ ऑगस्ट, २०२० पयर्ंत उक्त विकास योजना शासनाने मंजूर करणे आवश्यक होते;
अािण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अधिनियम , २०२० (सन-२०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९) द्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ -क मधील तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे, दोन, तीन, चार व पाच मधील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही विकास योजन, प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेतांना, देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता, भारत सरकारने किंवा यथास्थिती, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे, उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात शासनाने दि. २३/०३/२०२० पासून कोवीड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी अद्यापी अस्तित्वात असल्याने व सदर कालावधी उक्त अधिनियमाचे कलम -१४८ (क) नुसार वगळणे आवश्यक असल्याने उक्त विकास योजनेस मंजूरी देण्याचा कालावधी अद्यापी अस्तित्वात आहे;
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तसेच या अनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे:-
अ) शिरुर कासार नगर पंचायतीच्या विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ट-अ ब) शिरुर कासार नगर पंचायतीची भागश: मंजूर विकास योजना सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अंमलात येईल.
१. उपरोक्त नमूद भागश: मंजूर विकास योजना -शिरुर कासार, जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत शिरुर कासार नगर पंचायतीच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापयर्ंत उपलब्ध करण्यात येत आहे.
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट -ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे, निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेली आहेत.
३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे असून, अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजणीनुसार परिगणित होणारे क्षेत्र अंतिम राहील.
४. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ अन्वये व्यपगत झालेली आरक्षणे- जर उक्त विकास योजनेच्या आधिच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७ (१) अन्वये क्षेत्र सुचनेन्या अनुषंगाने अथवा सदर सूचनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय/मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार व्यपगत ठरत असतील तर अशी आरक्षणे सुधारित विकास योजनेत कलम १२७(१) अन्वयेच्या सुचनेमध्ये नमूद क्षेत्रापुरती निष्प्रभ ठरतील.
५. शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र. टिपीएस-१८१८/ क्र. प्र.क्र. २३६/१८/ कलम -३७ (१कक) (ग) व कलम २०(४)/नवि-१३ दिनांक ०२/१२/२०२० अन्वये मंजूर केलेली एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया बदलासह उक्त विकास योजनेस लागू राहील.
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in/ कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने.
विणा मोरे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील सारभूत बदल वगळण्यात येत आहेत.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७६९NOTIFICATION
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Urban Development Department
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date:- 10 May, 2021
Maharashtra Regionals & Town Planning Act 1966 No.TPS-3321/36/C.R.05/2021/Part Sanction/UD-30 :-
Whereas, the Shirur Kasar Panchayat Dist. Beed (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") being the Planning Authority within it's jurisdiction vide its Resolution No.09, dated 29 January, 2016 declared its intention under section 23 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to "the Said Act') to prepare Draft Development plan of Shirur Kasar for the area within the limits of the Shirur Kasar Nagar Panchayat (hereinafter referred to as "the said Development Plan') and notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement dated the 03 March, 2016;
And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey of the entire land within the jurisdiction of the said Planning Authority as required under section 25 of the said Act, published a notice in Official Gazette, Part-1 -A, Aurangabad Division Supplement dated the 18 - 24 October, 2018 for inviting objection or suggestions to the Draft Development Plan of Shirur Kasar prepared by it under sub section (1) of section 26 of the said Act;
And whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development plan, the Planning Committee, set up under section 28(2) of the said Act has submitted its report to the said Planning Authority;
And whereas, the said Planning Authority published the said Development plan so modified for information of the public under sub-section (4) of Section 28 of the said Act by a notice published in the Maharashtra Government Gazette, Part - 1- A, Aurangabad Division, dated 18-24 June, 2020, on page No.37 to 43;
And whereas, in accordance with the provisions of Section of 30(1) of the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction Vide its Marathi letter No.947, dated 01 February, 2020;
And whereas, in accordance with sub-section (1) of section 31 of the said Act, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the State Government has decided to sanction part of the said Development Plan with modifications shown in SCHEDULE-A (as SM- 1 to SM- 14) excluding the substantial modification shown in SCHEDULE-B (as EP -1 to EP-13) appended with Notice No. TPS-3321/36/C.R.05(A)/2021/EP/NOTICE/UD-30, dated 10 May, 2021;
And whereas, in accordance with the provisions of section 31(1) of the said Act, considering the period of six months mentioned in section 31(1) of the said Act , State Government is required to sanction the said Development Plan on or before 01 August, 2020;
And whereas, in accordance with the provisions of section 148-A of the said Act, vide the Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Act, 2020 (Maharashtra Act No. XIX of 2020), in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, III, IV and V of the said Act, the७७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी period or periods during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded;
And whereas, in accordance with the provisions of section 148-A, such prescribed time limit for sanctioning the said Development Plan (Partly) is still in existence due to exclusion of the period of lockdown, declared by the Government from 23/03/2020, due to spread of Covid-19 virus in the State of Maharashtra;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Said Act and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby:-
A) Sanctions the said draft Development plan for Shirur Kasar Nagar Panchayat along with modifications as specified in Schedule of Modifications namely SCHEDULE-A appended hereto, excluding the proposals under substantial modifications as specified in SCHEDULE-B appended with Notice No.TPS- 3321/36/C.R.05(A)/2021/EP/NOTICE UD-30, dated 10 May, 2021;
B) The date after 30 days of publication of this Notification in the official Gazette will be the date on which the Said Sanctioned Development plan (partly), called the Final Development Plan of Shirur Kasar Nagar Panchayat shall come into force.
01. The aforesaid Part Final Development Plan Shirur Kasar sanctioned by the State Government shall be kept open for inspection by the public during office hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Notification, in the office of the Shirur Kasar Nagar Panchayat, Dist. Beed.
02. The reservations / allocations / designations which do not appear in the Schedule-A and Schedule-B appended hereto, are hereby sanctioned for the respective purposes as designated in the Development Plan.
03. Areas of reserved sites mentioned in the report of the Development Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per boundaries shown on the Final Development plan.
04. "Reservation lapsed under 127 of the Act-if any reservation in the earlier sanctioned Development Plan is lapsed in pursuance of notice under Section 127 of the MRTP Act, 1966 or as directed by the Hon'ble High Court/ Supreme Court in respect of such notice, then the corresponding reservation shall stand lapsed in the revised Development Plan to the extent of area covered in the said notice."
05. The Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State as sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1818/C.R.. 236/18/ Sec.-37(l AA)(C) & Sec 20(4)/UD-13and as amended from time to time shall be applicable to the said Development Plan.
This Notification shall also be made available on Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/rules) By order and in the name of Governor of Maharashtra.
(Veena More)
Under Secretary to Government.
-----------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७७१SCHEDULE - A
MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMENT IN RESPECT OF PART FINAL DEVELOPMENT PLAN
SHIRUR KASAR, DIST. BEED
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TPS -3321/36/CR-05/2021 /PART
SANCTION/UD-30, DATED 10 MAY, 2021)
| Sr. No. | Modification No. | Site No./ Location | Proposal as per Development Plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966 | Proposal as per Development Plan submitted to State Government for sanction U/s 30 of the M.R. & T.P. Act, 1966 | Modification sanctioned by the Government U/s 31 (1) of the M.R. & T. P. Act, 1966 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SM-1 (M-1) | S. No. 290 A (Part) Site No. 1 | Garden | "Garden" is proposed to be deleted and included in Residential Zone. | Site No. 1 "Garden" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act. 1966. |
| 2. | SM-2 (M-2) | S. No. 290B (Part), 290C (Part), 288 (Part) Site No. 2 | Play Ground | "Play Ground" is pro- posed to be deleted and included in Residential Zone. | Site No. 2 "Play Ground" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P Act, 1966. |
| 3. | SM-3 (M-3) | S. No. 287 (Part) Site No. 3 | Cremation Ground | "Cremation Ground" is proposed to be deleted and included in Residen- tial zone. | Site No. 3 " "Cremation Ground" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T. P. Act, 1966. |
| 4. | SM-4 (M-5) | S. No. 287, 288, 289 (All Part) | 15.0 mt. wide D.P. Road | 15.0 mt. wide D.P. Road is proposed to be deleted and included and included in Residential Zone. | 15.0 mt. wide D.P. Road is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T. P. Act, 1966. |
| 5. | SM-5 (M-6) | S. No. 216, (Part), 219, (Part), Site No. 5 | Shopping Centre & Vegetable Market | "Shopping Centre & Vegetable Market" is proposed to be deleted and included in Residential zone. | Site No. 5 " "Shoping Centre & Vegetable Market" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 6. | SM-6 (M-7) | S. No. 221 (Part) Site No. 6 | Primary School & Play Ground | "Primary School & Play Ground" is proposed to be deleted and included in Residential Zone. | Site No. 6 " "Primary School & Play Ground" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 7. | SM-7 (M-8) | S. No. 218 (Part) 220 (Part), 221 (Part), 223 (Part), 222 (Part), | 12.0 mt. wide D.P. Road | 12.0 mt. wide D.P. Road is proposed to be deleted and included in Residen- tial Zone. | 12.0 mt. wide D.P. Road is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | SM-8 (M-9) | S.No. 218 (Part) Site No. 7 | Shopping Centre & Parking | "Shopping Centre & Parking" is proposed to be deleted and included in Residential Zone. | Site No. 7 "Shopping Centre & Parking" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966 |
| 9. | SM-9 (M-10) | S. No. 185, (Part) Site No. 8 | Fire Brigade | "Fire Brigade" is proposed to be deleted and included in Residential Zone and shifted to S. No. 215. | Site No. 8 "Fire Brigade" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 10. | SM-10 (M-13) | S. No. 209 (Part) Site No. 11 S.No. 215 (Part) | Housing for Urban poor Residential Zone. | "Housing for Urban poor" is proposed to be deleted and included in Residential Zone and shifted to S. No. 215. | Site No. 11 "Housing for Urban poor" on S. No. 209 (Part) is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. Residential Zone on S.No. 215 is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 11. | SM-11 (M-14) | S. No. 210 (Part), Site No. 12 | Health Centre | "Health Centre" is proposed to be deleted and included in Residential zone. | Site No. 12 "Health Centre" is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 12. | SM-12 (M-15) | S. No. 30 (Part) S. No. 13 S.No. 291 (Part) | Garden Public/Semi Public Zone. | "Garden" is proposed to be deleted and included in Residential Zone and shifted to S.No. 291. | Site No. 13 "Garden" is reinstated on S.No. 30(Part) as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P Act, 1966. Public/Semi Public Zone on S.No. 291 is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966. |
| 13. | SM-13 (M-20) | S. No. 182, 189 to 198, 201 to 208, 30 to 34, 222, 224, 225 | Agriculture Zone | Agriculture Zone is pro- posed to be deleted and included in Residential Zone. | Agriculture Zone is rein- stated as per the plan pub- lished U/s 26 of M. R. & T. P. Act, 1966. |
| 14. | SM-14 (M-23) | S. No. 185 (Part) 186 (Part), 187 (Part), 209 (Part), | 15.0 mt. wide D.P. Road | 15.0 mt. wide D.P. Road is proposed to be deleted and included in Residen- tial Zone. | 15.0 mt. wide D.P. Road is reinstated as per the plan published U/s 26 of M.R. & T. P. Act, 1966. |
By order and in the name of the Government of Maharashtra.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७७३संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
२
पोलीस आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये
आदेश
क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२७३०/२०२१.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
दि. १७/०९/२०२१ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन आहे.
दि. १९/०९/२०२१ रोजी अनंत चतुर्थी (गणेश विसर्जण) आहे.
मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
संसदेत कृषी विषयक विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
आगामी काळात महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद शहर हे संवेदनशील असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.
वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे. की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस-- (अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.
(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगता येणार नाही.
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करता येणार नाही.
(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करता येणार नाही.
(इ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.
(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण७७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ३ भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करता येणार नाही.
तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १२/०९/२०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. २६/०९/२०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त, विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त व पोलीस ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहोत.
मी पुढे असेही नमुद करतो की,सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दि. १०/०९/२०२१ रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, १० सप्टेंबर, २०२१.
डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
पोलीस आयुक्त यांजकडून
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे
प्रतिबंधात्मक आदेश
क्र. विशा-/औ/गणेश उत्सव/आदेश/२७२९/२०२१.-- ज्या अर्थी दिनांक १०/०९/२०२१ ते दिनांक १९/०९/२०२१ रोजी पयर्ंत औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना विषाणु प्रादुर्भावाचे पाश्र्वभुमीवर राज्य शासनाचे आदेश क्रमांक आरएलपी-०६२१/प्र.क्र. १४४/विशा १ब दिनांक ०८/०९/२०२१ अन्वये शुध्दीपत्रकात घालुन दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार गणेशोत्सव साजरा होणार आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमूळे पसरत असलेला आजार साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केला आहे. तसेच कोरोना विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८५७ लागु आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद कार्यक्षेत्रात जमावबंदी, सर्व धर्माचे प्रार्थना स्थळे बंद ठेवण्यास तसेच संचारास मनाई करणारे आदेश लागू केलेले आहेत.
आमचे असे निदर्शनास आलेले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने वरील संदर्भान्वये सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मुर्तीचे प्रत्यक्ष दर्शनास भाविकांसाठी प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. गणेश उत्सवादरम्यान कोव्हीड-१९ विषाणुच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांच्या नियमाची अंमलबजावणी नाही झाली तर कोव्हीड-१९ साथीच्या रोगाचा मोठया प्रमाणात प्रसार होवून कोव्हीड- १९ च्या तिसया लाटेचा धोका उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. तसेच गणेश उत्सवाच्या काळात गणेश मंडळे त्यांच्या स्थापनेच्या ठिकाणी ज्वालाग्रही (रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल, गॅस) पदाथार्ंच्या सहाय्याने आगीचा लोळ उत्पन्न करतात किंवा हवेत सोडतात. ज्यामुळे मनुष्याच्या जिवीतास खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेस धोका उत्पन्न होण्याचा संभव आहे, अशी माझी खात्री आहे.
त्या अर्थी मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन-१९७३ च्या कलम १४४ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये -
१) भाविकांसाठी सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या गणेश मुर्तीचे मुख दर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आले असुन दर्शन केवळ ऑन-लाईन अथवा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाद्वारे सार्वजनिक गणेश मंडळानी उपलब्ध करुन द्यावी.
२) पदाधिकारी किंवा इतर कोणी सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मंडप किंवा परिसरात पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त प्रमाणात जमु नयेत. आरती वेळी पदाधिकारी यांनी सामाजिक अंतर राखावे. तसेच कोव्हीड-१९ विषाणुच्या औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७७५ ५ ३) गणेश उत्सव दरम्यान व आगमन अथवा विसर्जन अशी कोणतीही मिरवणूक काढण्यास प्रतिबंध असेल.
४) कोणत्याही रस्त्यात अथवा सार्वजनिक जागेत अथवा कोणत्याही सार्वजनिक गणेश मंडळाचे समोर, कोणत्याही ज्वालाग्रही (रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल, गॅस इ.) पदाथार्ंच्या सहाय्याने आगीचा लोळ निर्माण करणेस किंवा हवेत सोडणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
हा आदेश दि. १०/०९/२०२१ ते दि. १९/०९/२०२१ रोजीचे पयर्ंत पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्रात अंमलात असेल. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शक्षिेस पात्र राहील. सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी दिनांक १०/०९/२०२१ रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२१.
डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
---------------------------------
४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०९/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/२४१२/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांची दिनांक ०९/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ०८/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परववानगीसह मंजुर करीत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. पी. पी. बागुल, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. पी. बागुल, हे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड हे स्वत:चे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी. जालना, ०८/०६/२०२१
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी यांचा दिनांक ०८/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण (०४) दिवसाची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/२४१३/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी यांची दिनांक ०८/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परववानगीसह मंजुर करीत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस. बी. शिरसाठ, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री. आर. व्ही. निकम, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, घनसावंगी हे स्वत:चे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०८/०६/२०२१
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
६
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. बी. एस. जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, भोकरदन यांचा दिनांक १४/०६/२०२१ ते १६/०६/२०२१ पर्यतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/२५७०/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. बी. एस. जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, भोकरदन यांची दिनांक १४/०६/२०२१ ते १६/०६/२०२० पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे.
७७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८ उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. बी. एस. जगदाळे, हे स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, भोकरदन म्हणून काम करतील.उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस. एस. बजाज, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, भोकरदन यांनी स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १८/०६/२०२१.
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
७
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांचा दिनांक १७/०६/२०२१ ते १९/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/२५७१/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांची दिनांक १७/०६/२०२१ ते १९/०६/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पी. एन. कोकाटे, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री. एम. एस. भरड, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर हे स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १८/०६/२०२१
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्रीमती एच. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, जालना यांचा दिनांक २२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०९) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/२५६९/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हेे श्रीमती एच. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, जालना यांची दिनांक २२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०९) दिवसांची र्अजित रजा रजेपुर्वी दिनांक २१/०४/२०२१ व रजेनंतर ०१ व ०२ मे, २०२१ या दिवसाच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करीत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एच. ए. अन्सारी, ह्य सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर जालना सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच. ए. अन्सारी, ह्य सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांनी स्वत:चे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १८/०६/२०२१
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
---------------------------- ९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- १. श्री. ए. के. शर्मा, यांचा दिनांक ३०/०३/२०२१ ते ०९/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण (११) दिवसांची परार्वतित रजा मंजूर करणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
२. जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र. बी--२/३८/२०२१ दिनांक २६.०३.२०२१.
आदेश औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७७७ ११ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. के. शर्मा, हे सदरील परार्वतित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त परार्वतित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ए. के. शर्मा, हे दिवाणी हे न्यायाधीश क. स्तर मंठा येथे काम पाहतील.
उपरोक्त परार्वतित रजेच्या कालावधीत श्री एम. एस. भरड, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २३/०६/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
----------------------------
१०
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक २३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३१५९/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हेे श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांची दिनांक २३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेनंतर दिनांक २६/०६/२०२१ व २७/०६/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पयर्ंतचे कामकाज श्री. एस. टी. चिकणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना आणि दिनांक २६/०६/२०२१ व २७/०६/२०२१ रोजीचे तातडीचे कामकाज श्रीमती एच. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना हे पाहतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २५/०६/२०२१
ए. एल. यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश--२, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक २८/०६/२०२१ ते ०३/०७/२०२१ पयर्ंतची एकूण (६) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३१७०/२०२० :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे श्री. ए. एल. टिकले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना यांची दिनांक २८/०६/२०२१ ते ०३/०७/२०२१ पर्यन्तची एकूण (०६) दिवसांची र्अजित रजा ही दिनांक २५/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. एल. टिकले, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ए. एल. टिकले, हे जिल्हा न्यायाधीश--२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत दिनांक २६/०६/२०२१ ते ०३/०७/२०२१ पयर्ंत श्री. एन. आर. प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश--३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना आणि दिनांक ०४/०७/२०२१ रोजी श्री व्ही. जी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश--४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, २५/०६/२०२१
श्रीमती एस. के. केवले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना.
----------------------------
१२
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ०५/०७/२०२१ ते ०९/०७/२०२१ पयर्ंतची एकूण (५) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश ७७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. एस. राजंदेकर, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाध्ीश--१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाध्ीश, जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ए. एस. राजंदेकर हे जिल्हा न्यायाधीश--१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीतील म्हणजेच दिनांक ०५/०७/२०२१ ते ०९/०७/२०११ पयर्ंतचा कार्यभार श्री ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाध्ीश- -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना हे पाहतील तर शासकीय सुट्टीतील कार्यभार श्री व्ही. जी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाध्ीश--४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना हे पाहतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०५/०७/२०२१
श्रीमती एस. के. केवले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना.
----------------------------
१३
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०८/०६/२०२१ ते १०/०६/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३२९२/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांची दिनांक ०८/०६/२०२१ ते १०/०६/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. डी. एम. गायकवाड, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्रीमती पी. व्ही. राऊत, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर बदनापूर यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०४) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३४१८/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती पी. व्ही. राऊत, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर बदनापूर यांची दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०४) दिवसाची र्अजित रजा दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत दिनांक १० व ११ जुलै २०२१ या दिवसांच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पी. व्ही. राऊत या सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी. व्ही. राऊत, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर बदनापूर म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री एच. बी. परदेशी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बदनापूर यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १२/०७/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-१, जालना.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७७९ १५ १६प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०७/०७/२०२१ ते ०९/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३३८५/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांची दिनांक ०७/०७/२०२१ ते ०९/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेनंतर दिनांक १०/०७/२०२१ व ११/०७/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व दिनांक ०६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी सह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम. एस. कुलकर्णी, या दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती एच. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना या पाहतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०९/०७/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०४) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३३८६/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना यांची दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०४) दिवसांची र्अजित रजा ही रजे पुर्वी दिनांक ११/०७/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती के. एस. झंवर ह्य सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के. एस. झंवर, या २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना या पाहतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०९/०७/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
७८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १८ १७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १७/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०६) दिवसाची र्अजित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३४०८/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड यांची दिनांक १२/०७/२०२१ ते १७/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०६) दिवसाची र्अजित रजा ही रजेपुर्वी दिनांक १० व ११ जुलै, रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व रजेनंतर दिनांक १८/०७/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. व्ही. एम. मानखैर हे सदरील रजेवर गेले नसते तर हे स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अंबड म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती एस. पी. पैठणकर, सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, अंबड या पाहतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०९/०७/२०२१
ए. एल. टिकले, प्र. जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बदनापूर यांचा दिनांक १९/०७/२०२१ ते २०/०७/२०२१ या (०२) दिवसांची परार्वतित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३७०७/२०२१ :- जिल्हा न्यायाध्ीश--१, जालना, श्री. एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बदनापूर यांची दिनांक १९/०७/२०२१ ते २०/०७/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची परार्वतित रजा मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एच. बी. परदेशी, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बदनापूर म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एच. बी. परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बदनापूर म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी. व्ही. राऊत, सह दिवाणी न्यायाध्ीश, क. स्तर बदनापूर यांनी स्वत:चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०२/०८/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
१९
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०३/०८/२०२१ ते ०५/०८/२०२१ पयर्ंतची या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८७५/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना यांना औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७८१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती के. एस. झंवर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर जालना या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के. एस. झंवर, २ रे दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना यांनी स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०७/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
२०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. आर. आर. भद्रे, २ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश, क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८७६/२०२१ :- जिल्हा न्यायाध्ीश--१, जालना हे श्री. आर. आर. भद्रे, २ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश, क. स्तर, अंबड यांची दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा ही दिनांक ०८/०८/२०२१ रोजीच्या विभागीय निम्नस्तर व उच्चस्तर पेपर तपासण्ीच्या कामकाजानंतरपासून ते दिनांक १२/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. आर. आर. भद्रे, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश, क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. आर. आर. भद्रे, हे २ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश, क. स्तर, अंबड म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम. एम. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क, स्तर, अंबड हे स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०७/०८/२०२१.
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
२१
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. एस. डी. भगत, जिल्हा न्यायाधीश--६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पयर्ंतची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८२१/२०२१ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाध्ीश--१, जालना श्री. एस. डी. भगत, जिल्हा न्यायाधीश--६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांची दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एस. डी. भगत, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश--६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते.
७८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीउपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस. डी. भगत, हे जिल्हा न्यायाधीश--६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री एन. व्ही. विरेश्वर, तदर्थ जिल्हा न्यायाध्ीश--१, जालना यांनी स्वत:चे न्यायालयाचे कामाकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०६/०८/२०२१.
श्रीमती एस. के. केवले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाध्ीश, जालना.
----------------------------
२२
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ या (०३) दिवसाची र्अजित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८१५/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री. डी. एम. गायकवाड, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांची दिनांक ०९/०८/२०२१ ते ११/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा हि दिनांक ०७/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. डी. एम. गायकवाड, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री. डी. एम. गायकवाड, उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री पी. पी. बागुल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, अंबड हे स्वत:चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०६/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
----------------------------
२३
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्रीमती एन. ए. वानखेडे, २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, जालना यांचा दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पयर्ंतची या (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८१३/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्रीमती एन. ए. वानखेडे, २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, जालना यांची दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एन. ए. वानखेडे ह्य सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन. ए. वानखेडे, २ रे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, जालना म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती आर. एस. अडकिने, ३ रे सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, जालना यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०६/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७८३ २५ २४जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांचा दिनांक ०५/०८/२०२१ ते ०७/०८/२०२१ पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३८१४/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर यांची दिनांक ०५/०८/२०२१ ते ०७/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मंजुर करीत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती पी. एन. कोकाटे, ह्य सदरील र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी. एन. कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर म्हणून काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री. एम. एस. भरड, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, परतूर हे स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०६/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड यांचा दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/३९८७/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना हे श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पर्यन्तची एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा ही रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१, १५/०८/२०२१ व रजेनंतर दिनांक १९/०८/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह तसेच दिनांक १३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. अर्जदाराने रजेवरुन हजर होतेवेळेस दिनांक १५/०८/२०२१ रोजी स्वातंय दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी शासकीय कार्यालयात उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. पी. पी. बागुल, ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. पी. बागुल, हे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अंबड म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार ४ थे सह दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, अंबड हे पाहतील.
सदरील र्अजित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, ०८/०६/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश--१, जालना.
७८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २६ २७जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा:- श्री. एम. बी. ओझा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना यांचा दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ या (०३) दिवसाची र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४०३२/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री. एम. बी. ओझा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना यांची दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा हि रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१, १५/०८/२०२१ व रजेनंतर दिनांक १९/०८/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह तसेच दिनांक १३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे. अर्जदाराने रजेवरुन हजर होतेवेळेस दिनांक १५/०८/२०२१ रोजी स्वातंय दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एम. बी. ओझा, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री. एम. बी. ओझा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम. ए. अन्सारी, सह दिवाणी न्यायाध्ीश व. स्तर, जालना या स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १२/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून वाचा:- श्री. ए. आर. व्यवहारे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, जाफ्राबाद यांचा दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ या (०३) दिवसाची र्अजित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र./प्रशा/४०३१/२०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री. ए. आर. व्यवहारे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, जाफ्राबाद यांची दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पयर्ंतची एकुण (०३) दिवसाची र्अजित रजा हि रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१, १५/०८/२०२१ व रजेनंतर दिनांक १९/०८/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्या, दिनांक १५/०८/२०२१ रोजी स्वातंय दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर, दिनांक १३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. आर. व्यवहारे, हे सदरील र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त र्अजित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री. ए. आर. व्यवहारे, हे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, जाफ्राबाद म्हणुन काम पाहतील.
उपरोक्त र्अजित रजेच्या कालावधीत श्री एम. एन. जयस्वाल, दिवाणी न्यायाध्ीश क. स्तर, जाफ्राबाद यांनी स्वत:चे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा.
सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी.
जालना, १३/०८/२०२१
ए. एस. राजंदेकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ ७८५ २८ उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकतीजिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांजकडून
किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल.
(महसूल विभाग)
अधिसूचना मसुदा
अधिसूचना
जा.क्रं. २०२१/महसुल/जमा-१/डेस्क-१/सिआर-०१ शासन महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६ कलम-४ (१) नुसार
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रं. टीएलसी १०७८/६३९२३/म-६,
दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६
(सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं. ४१) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम
(१) परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित
करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, पृथ्वीराज बी. पी.
जिल्हाधिकारी लातूर याद्वारे हा मसुदा प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तीस
दिवसानंतर लातूर जिल्ह्यच्या औसा तालूक्यातील चिंचोली काजळे महसुली
गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या लातूर
जिल्ह्यच्या औसा तालुक्यातील गांधीनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया
महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.
जा. क्र. २०१७/महसूल/जमा-१/डेस्क-१/सीआर-०१.--- शासन अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र. टीएलसी १०७८/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करून मी, पृथ्वीराज बी. पी. जिल्हाधिकारी लातूर जी अधिसूचना काढण्याचे आयोजित आहे. त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की, मी उक्त मसुदा ही अधिसुचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तीस दिवसानंतर विचारात घेईन.
अनुसुची (भुमापन क्रमांक)
| ५५ | ७० | ८५ | १०० | १२२ | १३७ | १५२ | १६७ | १८३ | १९९ |
| ५६ | ७१ | ८६ | १०८ | १२३ | १३८ | १५३ | १६८ | १८४ | २०० |
| ५७ | ७२ | ८७ | १०९ | १२४ | १३९ | १५४ | १६९ | १८५ | २०१ |
| ५८ | ७३ | ८८ | ११० | १२५ | १४० | १५५ | १७० | १८६ | २०२ |
| ५९ | ७४ | ८९ | १११ | १२६ | १४१ | १५६ | १७१ | १८७ | २०३ |
| ६० | ७५ | ९० | ११२ | १२७ | १४२ | १५७ | १७२ | १८८ | २०४ |
| ६१ | ७६ | ९१ | ११३ | १२८ | १४३ | १५८ | १७४ | १८९ | २०५ |
| ६२ | ७७ | ९२ | ११४ | १२९ | १४४ | १५९ | १७५ | १९० | २०६ |
| ६३ | ७८ | ९३ | ११५ | १३० | १४५ | १६० | १७६ | १९१ | |
| ६४ | ७९ | ९४ | ११६ | १३१ | १४६ | १६१ | १७७ | १९२ | |
| ६५ | ८० | ९५ | ११७ | १३२ | १४७ | १६२ | १७८ | १९३ | |
| ६६ | ८१ | ९६ | ११८ | १३३ | १४८ | १६३ | १७९ | १९५ | |
| ६७ | ८२ | ९७ | ११९ | १३४ | १४९ | १६४ | १८० | १९६ | |
| ६८ | ८३ | ९८ | १२० | १३५ | १५० | १६५ | १८१ | १९७ | |
| ६९ | ८४ | ९९ | १२१ | १३६ | १५१ | १६६ | १८२ | १९८ | |
| एकूण सर्वे/गट क्रमांक | १४३ |
ठिकाण : लातूर
दिनांक : ३१/०८/२०२१
(पृथ्वीराज बी. पी.) जिल्हाधिकारी, लातूर.
७८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २९उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड यांचेकडून
जाहीर प्रगटन
संचिका क्रमांक २०२०/अतियात/विरासत/कावी-०१.--- याद्वारे सर्व जनतेस जाहिरित्या कळविण्यात येते की, दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारदर्गाह फकरुल्ला शाह स्थित मौ. इतवारा, नांदेड ता.जि. नांदेड चे इनामदार श्री सय्यद रहिमतुल्ला शाह पि सय्य्द तुरबअली शाह रा. इतवारा नांदेड ता.जि. नांदेड यांचा मृत्यू दिनांक ३१/०६/२०२० रोजी झालेला आहे. मयत इनामदाराची विरासत आपले नावाने मंजुर व्हावी म्हणून श्री. सय्यद शाहेद अली शाहा पि. सय्यद रहेमतुल्ल शाह, यांनी या न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. सदरील देवस्थानचे सेवेसाठी दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारदर्गाह फकरुल्ला शाह ता.जि. नांदेड येथील पीआर क्र. ११८२० क्षेत्र. ४६.९ चौ.मी. इतकी खिदमत इनाम जमीन आहे.
सदरील प्रकरणातील यापूर्वीची श्री. सय्यद रहेमतुल्ला शाह ऊर्फ इकबाल हे दर्गाह हजरत सय्यद फकरुल्ला शाह व सराए फकरुल्ला शाह मस्जिद, कब्रस्तान चे सज्जादा व मुतवल्ली होते. दिनांक २३/१०/ १९९० रोजी मा. जिल्हाधिकारी अतीयात नांदेड यांनी त्यांच्या नावाने विरासत मंजुर केलेली असून वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या नावाने मुतवल्लीपदी नेमणुकीचे आदेश निर्गमित केलेले असून ते आजही अस्तित्वात आहेत. मंजुरीचे आदेश या कार्यालयाचे संचिका क्र. 88-RB-Desk-i- Appeal- Atiyat-Cr-2 मध्ये दि. २३/१०/१९९० नुसार पारीत झाल्याचे दिसून येते.
श्री सय्यद शाहेद अली शाहा पि. सय्यद रहेमतुल्ल शाह यांनी दि. ०७/०८/२०२० रोजी या कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करुन दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारर्गाह फकरुल्ला शाह स्थित मौ. इतवारा, नांदेड ता.जि. नांदेड माझ्या नांवे करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. रहिमतुल्ला शाह पि. सय्य्द तुरबअली शाह यंाचे मृत्यूनंतर त्यांचे दोन मुले वारस आहे. १) सय्य्द शाहेद अली शाह पि. स. रहेमतुल्ला शाह ऊर्फ इकबाद, २) सय्यद तुराब अली शाह ऊर्फ वाजीद अली शाह पि.स. रहेमतुल्ला शाह त्या दोन मुला पैकी सय्यद शाहेद अली शाह पि.स. रहेमतुल्ला शाह यांच्या नांवे विरासत मंजुर करणे बाबत त्यांचा भाऊ सय्यद तुराब अली शाह पि.स. रहेमतुल्ला शाह यांनी दिनांक ११/१२/२०२० रोजी शपथपत्र लिहुन दिले आहे की, त्यात माझा कोणताही अधिकार, हक्क राहणार नाही.
तरी श्री. सय्यद शाहेद अली शाहा पि. सय्यद रहेमतुल्ल शाह रा. इतवारा ता.जि. नांदेड यांचे नावाने दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारदर्गाह फकरुल्ला शाह स्थित मौ. इतवारा, नांदेड विरासत मंजुरी बाबत कोणाचे काही आक्षेप असल्यास त्यांनी या कार्यालयात सदरचे जाहीर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी झाल्यापासून सहा (०६) आठवडयाचे आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा काहीही विचार केला जाणार नाही.
दिनांक : १४/०९/२०२१.
उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २७] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ १
(१) अन्वये सर्वे नं. २४४/२ मधील नाविकास क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे नगर परिषद जिंतूर मुख्याधिकारी यांजकडून नगर रचना विभाग
भाग वगळून त्या ऐवजी रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास
नगर परिषद जिंतूरच्या सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र. ८४ दिनांक २२.१०.२०२० जाहीर सूचना
अन्वये मान्यता प्रदान केली आहे.
मा.अध्यक्ष नगर परिषद, जिंतूर यांचेकडून
उक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,
परिषद जिंतूर येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या कालावधीत जनतेच्या अवलोकनार्थ
ठेवण्यात आला आहे.
१९६६ चे कलम-३७(१) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव)
त्याअनुषंगाने नगर परिषद जिंतूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना जा.क्र./न.र./२०२१/४६३ दिनांक. ०९/०९/२०२१.--- जिंतूर
अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सदरची सुचना वर्तमान पत्रात शहराची विकास योजना सुधारीत शासन निर्णय टिपीएस-३११०/१००२/
प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासुन एक महिन्याचे कालावधीत आम जनतेकडून प्र.क्र.२२६ (ए)/२०१०/युडी ३०(सु.)दिनांक २८.०४.२०११ अन्वये मंजुर केलेली
हरकती / सुचना मागवीत आहे.
असुन ती दिनांक १५.०५.२०११ पासुन अंमलात आलेली आहे तसेच जिंतूर
विहीत कालावधीत प्राप्त होणा-या हरकती / सुचनांचा विचार सदर शहराची पुर्नप्रसिध्दी विकास योजना शासनाने टीपीएस-३११५/५४/सिआर-
फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापुर्वी नगर परिषद ४८/२०१५/नवि-३० (पुर्नप्रसिध्दी) दिनांक ०७.०३.२०१५ अन्वये मंजुर केलेली
जिंतूर कडून करण्यात येईल.
असुन ती दिनांक ०३.१२.२०१६ पासुन अंमलात आलेली आहे.
स्थळ. जिंतूर
जिंतूर शहराची विकास योजना सुधारीत मधील सर्वे नं. २४४/२
दि. ०९/०९/२०२१.
मधील ०१ हेक्टर ५७ आर जमीन नाविकास क्षेत्र (कृषिवापर) म्हणुन आहे.
अध्यक्ष
आणि आजुबाजूच्या परिसरात रहिवाशी वापर सुरु आहे.
नगर परिषद, जिंतूर.
औ.भाग १ अ-२७
९१९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २३-२९, २०२१ : भाद्रपद/आश्विन, ३१-६, शके १९४३ भाग १- अ - पुरवणी And where as the part plan development plan of Jintur NOTICE
show in the above proposed modification kept open for BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL JINTUR
publish inspection during office hours in the Municipal (Modification Under Section 37 (1) of Maharashtra
Council Jintur.
Regional Town Planning Act 1966)
And where as the Municipal Council Jintur invites No.MCJ/Town Planning/463 Date 09.09.2021 .--
suggestion and objection to said modification to the Urban Development Department Government of Maharashtra
vide its Notification No. TPS-3110/1002/CR-226(A)/2010/UD- development plan of Jintur within the period of one month 30, Dated 28 April 2011 , sanctioned the development plan of
from the date of publication of this notification in newspaper.
Jintur which come into force from dated 15.05.2011 and Govt.
The suggestion & objection received within stipulated has republished development plan of jintur TPS-3115/54/
CR-48/2015/UD-30 Dated 07.03.2015 approved which come period wil be considered by Municipal Council Jintur while into force from dated 03.12.2016
submitting the preposed to the government for section.
In S.R.No. 244/2 area Under Consideration is 01 Ha 57
Place – Jintur
R which is in Green Zone that is No Development Zone as
shown in aforesaid development plan of Jintur and residential
Dated – 09.09.2021
development had been taken place within plots of layout &
surrounding area.
The resolution passed by Municipal Council Jintur vide
no.84 dated 22.10.2020 to delete party area within survey
President, no.244/2 is Green Zone that is No Development Zone & to be
Municipal Council Jintur.
included in residential zone as shown in the part plan attached
with.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.