¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ [पृष्ठे - १६ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे -- ते --
पृष्ठे ९३ ते ९४ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
७८७ ते ८००
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये १
आदेश
क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि अर्बन को-ऑप बँक/क.१५६/अधि./२०२१.- अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, वसुली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या
आदेशान्वये दि अर्बन को-ऑप बँक लि. धरणगाव जि. जळगाव या बँकेच्या २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी
खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि अर्बन को-ऑप बँक लि. धरणगाव
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व जि. जळगाव यांचे दिनांक १९/०५/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या
दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
औ. भाग १--३९ ७८७७८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी
| अ.क्रं. | अधिकायाचे नांव | अधिकायाचा हुद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र जिल्हे |
| १. | श्री. संजय विश्वनाथ सुर्यवंशी | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
| २. | श्री. राजेश जगदिश बाजपेयी | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
| ३. | श्री. धिरज शरद गुजराथी | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
| ४. | श्री. महेंद्ररघुनाथ बयस | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
| ५. | श्री. जितेंद्र हिम्मतसिंग निकुंभ | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
| ६. | श्री शरद छबीलदास लोहार | वसुली अधिकारी | वसुली अधिकारी | जळगाव, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा |
अटी :-
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय
आपोआप रद्द होतील.
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या काढून घेण्यात येतील.
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले २. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरीता असतील.
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजी
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४/ प्र. क्र. २३१/१५-स, निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीचीे
दि. २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव यांना सादर
वापर करता येणार नाही.
करावी.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ ७८९ २७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट,, "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट,, या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी "(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वय)े" असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि अर्बन को-ऑप बँक लि. धरणगाव जि. जळगाव " असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारीे यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक- १७/०८/२०२१.
सुधीर तंुगार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-------------------------------
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून
अधिसूचना
(कलम ११(१) नुसार)
(भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३) माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ मधील गल्हाठी मार्गस्थ जलाशयातील बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. फुगनरवाडी ता. गंगाखेड जि. परभणी या गावाचे भूसंपादन करणे बाबत क्र. २०२१/भूसंपादन/फुगनरवाडी/कावी-४०३ :- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताता उचित भरपाई मिळण्याचा अािण पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतूकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्रं.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे.
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -२ मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचितमध्ये कारणे नमूद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश जोडलेल्या अनुसूची-४ दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा).
७९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीत्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम-(५) अनुसार, कलम ११ च्या पोटकलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना जिल्हाधिकारी भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -४ खालील
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या
ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही
च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे भार निर्माण करणार नाही.
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत परंतूू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,
करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, परंतू, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपरस्पर
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची
जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची -एक
(जमिनीचे वर्णन)
गाव :- मौ. फुगनरवाडी
तालुका:- गंगाखेड जिल्हा :- परभणी
| अं. क्र. | गावाचे नाव | भुमापन किंवा गट/सव्र्हे क्रमांक | गा. न. नं. ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र (हे. आर.) | संपादित करावयाचे अंदाजित क्षेत्र (हे. आर मध्ये) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ | मौ. फुगनरवाडी ता. गंगाखेड जि. परभणी | ३५ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ | १.२६० २.२६० १.४३० २.५३० ०.७१० ६.२१० ७.८५० २.०५० २.५८० २.०५० १.८२० १.६३० २.०३० ४.२३० | १.१०० २.२६० १.४३० २.५३० ०.७१० ६.२१० ७.८५० २.०५० २.५८० २.०५० १.८२० १.६३० २.०३० ४.२३० |
| १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ | मौ. फुगनरवाडी ता. गंगाखेड जि. परभणी | ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ६२ ६३ ६४ ६६ १०५ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ १३१ १३२ १३३ | १.९८० ५.४७० ३.६६० २.०१० ०.०६० ४.०४० ०.०३० ३.५९० २.७६० २.२९० २.३१० १४.६१० ४.८२० ४.७०० ३.२१० ५.१८० १.०२० १.०४० ०.९६० ०.९२० ४.४४० १.५४० २.३१० १.५७० १.२५० | १.९८० ५.४७० ३.६६० १.९०० ०.०६० ३.६४० ०.०२० २.८७० १.९३० १.१५० १.१५० ५.८०० ४.३०० ३.७६० २.२५० ५.१८० १.०२० १.०४० ०.९६० ०.९२० ३.७७० ०.७७० ०.९२० १.५०० १.००० |
| एकूण क्षेत्र | ९५ हे. ५० आर |
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपातबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- माजलगाव उजवा कालवा कि. मी. ११५ ते १२४ मधील गल्हाठी मार्गस्थ जलाशयातील बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. फुगनरवाडी ता. गंगाखेड जि. परभणी या गावाचे भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौ. फुगनरवाडी ता. गंगाखेड जि. परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. ११५ ते १२४ मधील गल्हाठी मार्गस्थ जलाशयातील बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची -३
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अुनसुची -४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसुची -५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :-
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी,गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
ठिकाण :- गंगाखेड
दिनांक :- २०/०८/२०२१
सुधीर पाटील, उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन.
--------------------------
पोलीस आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये
आदेश
क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२९४०/२०२१.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
दि. ०२/१०/२०२१ रोजी महात्मा गंाधी जयंती व लाल बहादूर शास्त्री जयंती आहे.
दि. ०७/१०/२०२१ रोजी पासून शारदीय नवरात्र आरंभ होत असून घटस्थापना होणार आहे.
मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
संसदेत कृषी विषयक विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ ७९३आगामी काळात महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद शहर हे संवेदनशील असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.
वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे. की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस-- (अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.
(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगता येणार नाही.
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करता येणार नाही.
(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करता येणार नाही.
(इ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.
(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करता येणार नाही.
तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २७/०९/२०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. ११/१०/२०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त, विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त व पोलीस ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहोत.
मी पुढे असेही नमुद करतो की,सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दि. २६/०९/२०२१ रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, २६ सप्टेंबर, २०२१.
डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
---------------------------------
७९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ४ ५ जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय(महसूल शाखा)
अधिसुचना
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २१ अन्वये १) नुसार
क्र. २०२१/जमा-२/डेस्क -४/कावि-६०७.--- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २१ अन्वये १) अन्वये राज्य सरकारची मालमत्ता किंवा त्यांचा भाग असलेला कोणताही सार्वजनिक रस्ता गल्ली किंवा मार्ग (ज्याचा यापूढे या कलमात सरकारी रस्ता असा उल्लेख केलेला आहे) जनतेच्या वापराकरीता आवश्यक नाही असे जिल्हाधिकायांना जेंव्हा वाटेल तेंव्हा त्यास राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनाद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल आणि अशा घोषित रस्त्यामधील व रस्त्यावरील (शक्य तेयवर त्यांचे स्थान व हदी र्िनदिष्ट करण्यात आल्या आहेत) लोकांचे हक्क विद्यमान हक्क कोणतेही असल्यास त्या अधिन राहून नष्ट करण्याचे योजिले आहे. या अधिकाराचा वापर करून मी पृथ्वीराज बी.पी. जिल्हाधिकारी लातूर जी अधिसुचना काढण्याचे आयोजित आहे त्या अधिसुचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम २१ अन्वये १) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात ये की मी उक्त मसुदा ही अधिसुचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून नव्वद दिवसापयर्ंत विचारात घेईन,
उक्त मसुदयासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सुचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल
अधिसुचना मसुदा
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २१ अन्वये १) अन्वये राज्य सरकारची मालमत्ता किंवा त्यांचा भाग असलेला कोणताही सार्वजनिक रस्ता गल्ली किंवा मार्ग (ज्याचा यापूढे या कलमात सरकारी रस्ता असा उल्लेख केलेला आहे) जनतेच्या वापराकरीता आवश्यक नाही असे जिल्हाधिकायांना जेव्हा वाटेल तेंव्हा त्यास राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनाद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल आणि अशा घोषित रस्त्यामधील व रस्त्यावरील (शक्य तेयवर त्यांचे स्थान व हद्दी र्िनदिष्ट करण्यात आल्या आहेत) लोकांचे हक्क विद्यमान हक्क कोणतेही असल्यास त्यास अधिन राहून नष्ट करण्याचे योजिले आहे. या अधिकाराचा वापर करून मी पृथ्वीराज बी.पी. जिल्हाधिकारी लातूर याद्वारे हा मसुदा प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून नव्वद दिवसानंतर मौ. उदगीर येथील स.न २९७/ १,२९७/४ व ३००/१ मधील सव्र्हे नंबर मधून गेलेल्या पाणंद रस्त्याचे क्षेत्र ०.१९ आर कमी करीत आहे.
ठिकाण- लातर
दिनांक १६/०९/२०२१
(पृथ्वीराज बी.पी.) जिल्हाधिकारी,लातूर,
-------------------------------
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११
दिनांक २१/०९/२०२१ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ क्रमांक क्र.२०२१/उपजि/लसीका/सिआर-१९ .--- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ ७९५आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. चिकना तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.१ एल.एम.१ सा.क्र.० ते ३११० मी. साठी मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांदेड.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २१/०९/२०२१
ठिकाण: नांदेड
(संतोषी संजय देवकुळे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड.
------------------------------
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | ||
| ०१ | ६९ पै. | ०.०४ |
| ०२ | ७८ पै. | ०.१८ |
| ०३ | ७८ पै. | ०.०७ |
| एकूण | ०.२९ | |
| ११ | ८० | ०.०१ |
| १२ | ८४ | ०.०२ |
| १३ | ६८ | ०.२८ |
| १४ | ८५/१ | ०.०२ |
| १५ | ८५/२ | ०.०२ |
| १६ | ६५ | ०.१० |
| १७ | ६४ | ०.०८ |
| १८ | ३४ | ०.०२ |
| १९ | ९९/३ | ०.०५ |
| २० | १३२/१ | ०.२६ |
| २१ | १३२/२ | ०.२४ |
| एकूण | १.८७ |
६ जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून अधिसूचना (कलम-१९) मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२१/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-९० दि.११.०८.२०२१ जा.क्रं.२०१५/उपविअ/भूसं/मौ.मंगनाळी/सिआर-२० ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०७ पान क्र.३९८ व ३९९ वर दिनांक २९-०५ एप्रिल-मे,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे. आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. मंगनाळी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) हे.आर.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.४ वरील डावी उपलघु वितरीका क्र.२ सा.क्र. ० ते ९४० मी. या कामासाठी मौ. मंगनाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्या वरील डावी लघु वितरीका क्र.४ वरील डावी उपलघु वितरीका क्र.२ सा.क्र. ० ते ९४० मी. या कामासाठी मौ. मंगनाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. मंगनाळी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-११/०८/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
------------------------------------
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | ३३ | ०.०२ | - |
| ०२ | १३९/१ | ०.१४ | - |
| ०३ | १३९/२ | ०.१६ | - |
| ०४ | ९९/१ | ०.०७ | - |
| ०५ | ७० | ०.०६ | - |
| ०६ | ६९ | ०.२२ | - |
| ०७ | ७६ | ०.०४ | - |
| ०८ | ७७ | ०.०२ | - |
| ०९ | ७८ | ०.०२ | - |
| १० | ७९ | ०.०२ | - |
जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२०/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-१२९ दि.११.०८.२०२१
| ०९ | ८८ | ०.०२ | - |
| १० | ६८ | ०.२७ | - |
| ११ | ६५/१ | ०.०८ | - |
| १२ | ६५/२ | ०.१४ | - |
| १३ | ६६/१ | ०.२२ | - |
| १४ | ६६/२ | ०.१८ | - |
| १५ | ५ | ०.०२ | - |
| एकूण | २.१३ | - |
VÉÉ.GòÆ.2020/={ÉÊ´É+/¦ÉÚºÉÆ/¨ÉÉè.SÉÉéb÷Ò/ʺÉ+É®ú-13 ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०६ पान क्र.६४ वर दिनांक २८-०३ जानेवारी-फेब्रुवारी,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांंदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. चौंडी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले किंवा गट नंबर (हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र मध्ये) हे.आर.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी वितरीका क्र.२ सा.क्र.६३१० मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र.२ सा.क्र.०० ते ९३० मी. मौ. चौंडी ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी वितरीका क्र.२ सा.क्र.६३१० मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र.२ सा.क्र.०० ते ९३० मी. मौ. चौंडी ता. धर्माबाद जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. चौंडी तालुका: धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-११/०८/२०२१
ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | १०९ | ०.१० | - |
| ०२ | ११० | ०.३८ | - |
| ०३ | ९१/१/२ | ०.०६ | - |
| ०४ | ९१/३ | ०.२५ (०१ चिंचेचे झाड) | - |
| ०५ | ९१/४ | ०.२४ | - |
| ०६ | ९१/५ | ०.०६ | - |
| ०७ | ९० | ०.०६ | - |
| ०८ | ८९ | ०.०५ (०१ खोली) |
-------------------------------------------
७९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२०/आरबी/डेस्क-३/ सिआर-११७ दि.११.०८.२०२१
| ११ | ६/१ | ०.०५ | - |
| १२ | १०/१ | ०.०९ | - |
| १३ | १०/२ | ०.०४ | - |
| १४ | १०/३ | ०.०५ | - |
| १५ | ५ | ०.१७ | - |
| १६ | ४/३ | ०.०१ | - |
| १७ | १/९ | ०.०१ | - |
| १८ | ५५ | ०.०४ | - |
| १९ | ५६/१/२ | ०.०२ | - |
| २० | ५६/२ | ०.०२ | - |
| एकूण | २.११ | - |
जा.क्रं.२०२०/उपविअ/भूसं/मौ.इळेगाव/सिआर-०८ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०५ पान क्र.६३ वर दिनांक २८-०३ जानेवारी-फेब्रुवारी,२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. इळेगाव तालुका: उमरी जिल्हा: नांदेड अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नांव: मौ. इळेगाव तालुका: उमरी जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) - लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्र हे.आर. |
| ०१ | ८/२ | ०.१३ | - |
| ०२ | ९/६ | ०.०५ | - |
| ०३ | ९/१० | ०.२० | - |
| ०४ | ७/१ | ०.२२ | - |
| ०५ | ७/५ | ०.४३ | - |
| ०६ | ७/४ | ०.०८ | - |
| ०७ | ७/९ | ०.०३ | - |
| ०८ | ७/८ | ०.०७ | - |
| ०९ | ६/२ | ०.१५ | - |
| १० | ६/३ | ०.२५ | - |
दिनांक:-११/०८/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
-------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ ७९९ ९जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून
अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन ú गावाचे नांव: मौ. इज्जतगाव तालुका: उमरी जिल्हा: नांदेड अ.क्र. भूमापन क्रमांक क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक क्षेत्र किंवा गट नंबर (हे.आर. | मध्ये) | सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे आदमासे क्षेत्रहे.आर. | |
| ०१ | ८/२/१ | ०.२६ | - | |
| ०२ | ८/१ | ०.०४ | - | |
| ०३ | १० | ०.०४ | - | |
| ०४ | १० | ०.०७ | - | |
| ०५ | ९/२ | ०.०९ | - | |
| ०६ | ९/४ | ०.०३ | - | |
| ०७ | ९/४ | ०.०७ | - | |
| ०८ | ९/४ | ०.१२ | - | |
| ०९ | ७/१ | ०.१२ | - | |
| १० | ७/१ | ०.०५ | - | |
| ११ | ७/२ | ०.०३ | - | |
| १२ | ७/३ | ०.०२ | - | |
| १३ | ७/४ | ०.०६ | - | |
| १४ | ९/३ | ०.२९ | - | |
| १५ | १२/८ | ०.१७ | - | |
| १६ | ११४/२ | ०.०८ | - | |
| १७ | ११४/२ | ०.०७ | - | |
| १८ | ११६ | ०.०२ | - | |
| १९ | ११७/२ | ०.०६ | - | |
| २० | ११७/१ | ०.०१ | - | |
| २१ | ११८ | ०.२० | - | |
| २२ | ११८ | ०.१६ | - | |
| २३ | ११८ | ०.३८ | - | |
| २४ | ११८ | ०.३१ | - | |
| २५ | ११९ | ०.४२ | - | |
| २६ | ११९ | ०.४१ | - | |
| २७ | ११९ | ०.१५ | - | |
| २८ | १०९/१ | ०.०१ | - | |
| २९ | १०९/१ | ०.१३ | - | |
| ३० | ११०/१ | ०.०१ | - | |
| ३१ | ११०/१/१ | ०.०६ | - | |
| ३२ | ११०/१/२ | ०.०४ | - | |
| ३३ | ८१/१/३ | ०.५६ | - | |
| ३४ | ८१/४ | ०.०५ | - | |
| ३५ | ८१/४ | ०.२० | - | |
| ३६ | ८१/४ | ०.१९ | - | |
| ३७ | ८४ | ०.२९ | - | |
| ३८ | ८४ | ०.२८ | - | |
| ३९ | ८६/२ | ०.०२ | - | |
| ४० | ८५ | ०.१४ | - | |
| ४१ | ८५ | ०.१५ | - | |
| ४२ | ८८/२ | ०.०३ | - | |
| ४३ | ११०/२ | ०.२८ | - | |
| ४४ | १२०/१ | ०.३० | - | |
| ४५ | ११६/२ | ०.०३ | - | |
| ४६ | १५ | ०.१४ | - | |
| ४७ | ११५ | ०.०४ | - | |
| ४८ | ८७ | ०.०१ | - | |
| ४९ | ८१/२ | ०.०१ | - | |
| एकूण | ६.७० |
अधिसूचना (कलम-१९)
मा.जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची मान्यता क्र.२०२०/आरबी/डेस्क-३/
सिआर-११६ दि.२३.०८.२०२१
जा.क्रं.२०२०/उपविअ/भूसं/मौ.इज्जतगाव/सिआर-०३ ज्याअर्थी, समुचित
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन
व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त
अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,अधिसुचना क्रमांक-०९
पान क्र.६७ वर दिनांक २८-०३ जानेवारी-फेब्रुवारी,२०२१ अन्वये प्रारंभिक
अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की,
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या
जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग
क्र.२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या
पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त
अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे
घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी
''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये
विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ)
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.
८०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन १० सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणजिल्हा उपनिबंधक सहकारी संसथा औरंगाबाद यांजकडून
अधिसुचना
प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इज्जतगाव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
जिउनि/सु.बे. संघ/नो..प्र. /नि. संभाजीनगर, सूबे/३१७३/२०२१.-
नोंदणी क्र. अेजीडी/जीएनएल/ओ/१२९/२०२१ दि. १५.०९.२०२१ अन्वये प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव बळेगाव उच्च पातळी बंधा- याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. इज्जतगाव ता. उमरी जि. नांदेड येथील जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचना समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल.
करित आहे की, औरंगाबाद संभाजीनगर सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी
संस्थाचा संघ मर्या. औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था गावाचे नांव: मौ. इज्जतगाव तालुका: उमरी जिल्हा: नांदेड अनु क्र. भूमापन क्र. किंवा गट नं. क्षेत्र हेक्टर मध्ये - - लागु नाही - -------
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीय इत
संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
- लागु नाही -
टिप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक:-२३/०८/२०२१
(अनिलकुमार मु. दाबशेडे) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरगंाबाद.
ठिकाण:- नांदेड.
स्वा/-
जिल्हाधिकारी, नांदेड.
--------------------------------
--------------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २८ट गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
नगर परिषद, उस्मानाबाद यांजकडून
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील.
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये सुचना
जाहिर सूचना
उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल.
अ.क्र. सव्र्हे नंबर क्षेत्रफळ अंदाजे विद्यमान वापर प्रस्तावीत वापर
१ ३४/३ ४० आर शेती तथा रहिवाशी वापर
ना विकास वापर क्र. ४१६३/२०२१.--- ज्याअर्थी उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियेाजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टीपीएस-९४१५/३९३/प्रक्र२५३/२०१५/नवि-३० दि. ०९/०९/ २०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन, ती दि. ०४/१२/२०१६ पासुन अंमलात आली आहे. (ज्यापुढे तिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असुन)
नगर परिषद कार्यालय, उस्मानाबाद दि. ०३/०९/२०२१
ज्याअर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र. २६ दि. २३/०४/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना (वाढीव हद्द) मध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये मंजुर विकास योजनेत सव्र्हे नं. ३४/३ जमीनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ ४० आर शेती तथा नाविकास विभागातुन वगळुन रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरले आहे.
(मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर) मा. अध्यक्ष
नगर परिषद, उस्मानाबाद.
----------------------------
वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात आलेले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरिक ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या
औ.भाग १ अ-२८
९३९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर/ऑक्टोबर ३०-६, २०२१ : आश्विन, ७-१३, शके १९४३ भाग १- अ - पुरवणी ए ण्ड्ढ घ्द्धड्ढद्मत्ड्डड्ढदद्य ग्द्वदत्ड़त्द्रठ्ठथ् क्दृद्वदड़त्थ् द्मठ्ठदठ्ठडठ्ठड्ड
घ्द्धदृद्रदृद्मड्ढड्ड ग्दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृद घ्द्वडथ्त्ड़ ग़्दृद्यत्ड़ड्ढ छदड्डड्ढद्ध च्ड्ढड़द्यत्दृद ३७ दृढ ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ
ङड्ढढ़त्दृदठ्ठथ् ठ्ठदड्ड दृद घ्थ्ठ्ठददत्दढ़ ॠड़द्य १९६६.
Land Admeasuring tentatively 0.4 Ha. in Sy. No. क़्ठ्ठद्यड्ढ: ०३/०९/२०२१
34/3 under no Development Zone is proposed to be deleted
from no development zone and included in residential घ्द्वडथ्त्ड़ ग़्दृद्यत्ड़ड्ढ
zone.
And whereas, the notice is hereby published as द्वद्य ग़्दृ. ३९१८/२०२१ .---Whereas the second required under section 37 of the said Act for inviting revised development plan, of Osmanabad has been suggestions and objections from public on said sanctioned as per Maharashtra regional and town modification, those persons who will give their suggestions planning act 1966 section 31 (1) by Urban Development and objections in writing to the council within one month Department in Government of Maharashtra, Notification from the publication of this notice, in Maharashtra No TPS-3415/1393/CR-253/2015/UD-30 Date- 09/09/ Government Official Gazette will be considered by the 2016 and came into effect from 03/12/2016.
council before submitting the said proposal to Government Whereas the Osmanabad Municipal Council for sanction.
under its General Body resolution No. 26 Date- 23/04/
The part plan showing the proposed modification 2021 has resolved to effect the following modification to the said development plan is kept open for inspection under section 37 (1) of the said Act to the said second of public in the office of municipal council on all the working revised plan viz.
days.
ॠद्म द्रड्ढद्ध द्मठ्ठदड़द्यत्दृदड्ढड्ड क़्.घ्.
Osmanabad
Date: 03/09/2021
Land Admeasuring tentatively 0.4 Ha. in Sy. No.
34/3 under Green zone no Development Zone ( As shown
in part plan)
(ग्ठ्ठठ्ठद्धठ्ठदड्ड च्ण्द्वद्धद्मड्ढद ङठ्ठड्ढदत्डठ्ठथ्ठ्ठद्ध)
घ्द्धड्ढद्मत्ड्डड्ढदद्य
ग्द्वदत्ड़त्द्रठ्ठथ् क्दृद्धद्रदृद्धठ्ठद्यत्दृद, द्मठ्ठदठ्ठडठ्ठड्ड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.