PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 43 DATE 28 Oct 2021 to 3 NOv 2021 १) शासकीय अधिसुचना 1) Section Officer Law and Jududiciary Department Notification Jalgaon City Police Station Jalgaon. २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) संचालक नगर रचना महारष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून :- * महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ १) विकास योजना अंबाजोगाई (सु.) जि. बीड (म.इं.) २) विकास योजना कन्नड जि. औरंगाबाद (म.इं.) २) अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे * वसुली अधिकारी नेमणे बाबत १) श्रीराम सहकारी बँक लि. नाशिक (नोंदणीरद्ध) जि. नाशिक ३) अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून :- * मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ते ३७ (१) व ३७ अन्वये आदेश. ४) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांजकडून :- * वसुली अधिकारी नेमणे बाबत. – १) साईबाबा जनता सहकारी बँक लि. लातूर. ५) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वसमत यांजकडून :- * चिंचालेश्वर बहूउद्धेशियधान्य अधिकोष सहकारी संस्था म. मुरुंबा ता. वसमत जि. हिंगोली ६) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग जालना : – * मौ. पिरकल्याण पा. त. क्र. ०३ येथील कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत. ७) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून :- * वाजवी भरपाई मिळणे बाबत. ८) अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून :- * फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. ९) प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद यांजकडून :- * अर्जित व परावर्तीत रजे बाबत कार्यालयीन आदेश. ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना निरंक ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी १) मुख्याधिकारी नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून :- * उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना बाबत. (सर्वे न.२६७) (म.इं.) २) मुख्याधिकारी नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून :- * उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना बाबत. (सर्वे न.१७७) (म.इं.)

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४३] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ [पृष्ठे - १७ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे ८६७ ते ८६७ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

८६८ ते ८८० औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे १०१ ते १०३ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

NOTIFICATION

Law and Judiciary Department Hutatma Rajguru Chowk ,

Madam Cama Road,

Mantralay, Mumbai - 400 032.

No. SPP-2021/U.O.R.62/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam, as "Special Public Pros- ecutor" for conducting the Cases in Hon'ble Sessions Court, Jalgaon which is arising out of C.R.No. 211/ 2020 registered at Jalgaon City Police Station, Jalgaon.

औ. भाग १--४३ ८६७

2. The fees of Adv. Ujjwal Nikam, Special Public Procecuter, shall be paid by Home Department as per the fee schedule agreed by the Home Department and approved by this department.

3. His appointment is strictly subject to the conditions of Service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Dated : 27th September, 2021.

Vaishali P. Borude, Section Officer, Law and Judiciary Department.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

२

संचालक नगर रचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्र./डि.टी.पी./वि.यो. अंबाजोगाई (सु.)/कलम-१२७(२)/आदेश/टिपीव्ही- ५/४४३०.--- ज्याअर्थी, अंबाजोगाई नगर परिषदेची विकास योजना (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना क्र. टिपीएस-३३९६/२९४/प्र.क्र.११८(अ)/९७/नवि- ९, दि. ३१/०७/१९९८ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दि. १६/१०/ १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे, तर वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना अधिसुचना क्र. टिपीएस-३३००/४४६९/प्र.क्र.२३४/२०००/ नवि-३०, दि. २४/०४/२००१ अन्वये (यापुढे "उक्त अधिसुचना" असे संबोधिलेली आहे) मंजूर केली असुन ती दि. १/०६/२००१ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौ. अंबाजोगाई येथील स.नं. ४६७/२ (पै) ही जमीन आ. क्र. ९३ "स्मशानभुमी" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेले आहे) व ६० मी. रुंद वि.यो.रस्ता (यापुढे "उक्त रस्ता" असे संबोधिलेले आहे) यासाठी आरक्षित असून सदर आरक्षणासाठी व रस्त्यासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, अंबाजोगाई आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे).

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील मौजा अंबाजोगाई येथील स.नं.४६७/२ (पै) या जमिनीच्या (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(१) अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. २२/०५/२०१३ रोजी सुचना (यापुढे "उक्त सुचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सुचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त जमीन संपादीत केली नाही अथवा उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील उक्त जमीनीचे भुसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम-१२७(१) मधील तरतुदींनुसार कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, अंबाजोगाई नगर परिषद यांनी उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाच्या व उक्त रस्त्याच्या भुसंपादनाबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६(२) किंवा (४) अन्वये भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये घोषणा प्रसिध्द झाली नसल्याचे दि. ३०/०१/२०२० रोजीचे पत्र क्र. ७०८/२०२० अन्वये कळविले आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकडील पत्र क्र. १०००, दि. २९/०६/२०२१ अन्वये उक्त जमिनमालकांचे उक्त जमिनीचे ०.३८ हे व १.८५ हे. क्षेत्र अनुक्रमे उक्त आरक्षणाने व उक्त रस्त्याने बाधित होत असून उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमिनीचे भुसंपादनासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्यामुळे उक्त जमीनीच्या उक्त क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व उक्त रस्ता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतुदीनूसार व्यपगत झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची व उक्त रस्त्याबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(२) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र व उक्त रस्त्याखालील क्षेत्र व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या निर्णय क्र.टिपीएस- १८१३/३२११/प्रं.क्र. ५०८/नवि-१३, दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम-१५१ अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहे;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७(२) अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व उक्त रस्ता व्यपगत झाले आहे, असे अधिसुचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे:--औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ ८६९ परिशिष्ट

टिप :-- १.) उक्त आरक्षाणातुन व उक्त रस्त्यामधुन मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमीनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

२.) उक्त आरक्षाणातुन व उक्त रस्त्यामधुन मुक्त झालेल्या जमीनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, अंबाजोगाई नगर परिषद, अंबाजोगाई, जि.बीड यांच्या कार्यालयात, कामकाजच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

३.) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

दिनांक ३०/०९/२०२१.

Maharashtra State

Directorate of Town Planning & Valuation Department Central Building, Pune- 411 001

ORDER

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.D.T.P/D.P./AMBAJOGAI (R.)/Sec-127(2)/ Notification/TPV-V/4430.-- Whereas, the Development Plan of Ambajogai Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned under the provisions of section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS- 3396/294/CR- 118(A)/97/UD-9, Dated 31.07.1998 & came into force with effect from Dated 16.10.1998, while republished Development Plan of Excluded Part of Ambajogai has been sanctioned vide Notification No. TPS-3300/4469/CR-234/2000/UD-30, Dated 24.04.2001 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from Dated 01.06.2001 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S.No.467/2 (pt) of Mouza Ambajogai is reserved for Site No. 93 "Cremation Ground" (hereinafter referred to as "the said Reservation") & 60 m. wide Development Plan Road (hereinafter referred to as "the said Road") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Ambajogai (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under said reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force;

And whereas, the concern land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the land under the said Reservation and the said Road in respect of S.No.467/2 (pt) of Mouza Ambajogai (hereinafter referred to as "the said Land") have served a notice under section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on dated 22.05.2013;

And whereas, the said land is not acquired or no steps as required under section 127 (1) of the said Act has been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said notice;

And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Ambajogai vide letter No. 708/2020, dt.30.01.2020 has communicated that no action has been taken as per provisions of section 126 (2) and (4) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 regarding the land aquisition of the said Reservation and the said Road;

And whereas, the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad vide letter No. 1000, dt. 29.06.2021 has submitted report stating that areas admeasuring 0.38 Ha. & 1.85 Ha. of the said land of the said land owners are affected by the said Reservation and the said Road respectively and the said Appropriate Authority has not taken any action to acquire the said land and therefore, the said Reservation and the said Road on the said land has been lapsed under the provision of section 127 of the said Act; And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation and the said Road on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of

SCHEDULE

the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation and the said Road on the said land;

And whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 01.12.2016, has delegated the powers exercisable by it under section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation and the said Road in respect of the said land under section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:-

Note:-

1. The said land so released from the said Reservation and the said Road shall become available to the said land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said sanctioned Development Plan.

2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development plan showing the area of the said land which is lapsed from the said Reservation and the said Road is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Ambajogai, District Beed during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra. gov.in.

Date :- 30/09/2021.

(Sudhakar Nangnure), Director of Town-Planning, Maharashtra State, Pune.

संचालक नगर रचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्र./डि.टी.पी./वि.यो. कन्नड (दु.सु.)/कलम-१२७(२)/आदेश/टिपीव्ही- ५/४६३६.--- ज्याअर्थी, कन्नड नगर परिषदेची विकास योजना (दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील अधिसुचना क्र. वियो-कन्नड/ द्वितीय सुधारित/मंजूरी/टिपीव्ही-५/२६६८, दि. ०८/०५/१९९२ अन्वये (यापुढे "उक्त अधिसुचना" असे संबोधिलेली आहे) मंजूर केली असुन ती दिनांक १/०८/१९९२ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा कन्नड येथील स.नं. ४४/१ (पै.) ही जमीन आ. क्र. १५ "बगीचा" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेले आहे) यासाठी आरक्षित असून, सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, कन्नड आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे).

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाहीत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा कन्नड येथील स.नं.४४/ १ (पै.) या जमिनीच्या (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(१) अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ३०/०७/२०१३ रोजी सुचना (यापुढे "उक्त सुचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, समुचित प्राधिकरणाने जरी भुसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांचेकडे सादर केला असला तरी, भुसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही, असे मुख्याधिकारी, कन्नड नगर परिषद यांनी पत्र क्र. १६९७, दिनांक १८/११/२०१९ अन्वये कळविले आहे;

रिट याचिका क्र. २८२३/२०१६ मध्ये (यापुढे "उक्त रिट याचिका" असे संबोधिले आहे) दिनांक ०६/०६/२०१९ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत राज्य शासनाकडून आदेशान्वये अधिसुचित करुन अधिकृत राजपत्रात प्रसिध्द करणे बाबत नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकडील पत्र क्र. २८८, दि. २५/०२/२०२० अन्वये उक्त जमिनमालकांच्या उक्त जमिनीचे उक्त आरक्षणाने बाधित ४०२७ चौ.मी क्षेत्राबाबत भुसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने, तसेच उक्त रिट याचिकेत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार उक्त आरक्षणातुन मुक्त झाल्याचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(२) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र.टिपीएस- १८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम-१५१ अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७(२) अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसुचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे:--८७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट

टिप :--

१.) उक्त आरक्षाणातुन मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमीनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

२.) उक्त आरक्षाणातुन मुक्त झालेल्या जमीनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, कन्नड नगर परिषद, कन्नड, जि. औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

३.) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

दिनांक ११/१०/२०२१.

Maharashtra State

Directorate of Town Planning & Valuation Department Central Building, Pune- 411 001

ORDER

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.D.T.P/D.P./Kannad(S.R.)/Sec-127(2)/Notification/ TPV-V/4636.--- Whereas, the Development Plan of Kannad Municipal Council (Second Revised)has been sanctioned under the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Notification No. D.P-Kannad/Second Revised/ sanctioned/TPV-5/2668, Dated 08.05.1992 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from dt.01.08.1992, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S.No.44/1 (pt) ofMouza Kannad is reserved for Site No. 15 "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Kannad (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force;

And whereas, the concern land owners (hereinafter referred to as "the said Land owners") of the land under the said Reservation in respect of S.No.44/1 (pt) of Mouza Kannad (hereinafter referred to as "the said Land") have served a notice under section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on dated 30.07.2013;

And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Kannad vide letter No. 1697, dt.18.11.2019 has communicated that, though the said Appropriate Authority has submitted a land acquisition proposal to Collector, Aurangabad, land acquisition process was not completed;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Aurangabad Bench by its judgement dt.06.06.2019 in Writ Petition No.2823/2016 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has directed the State Government to notify the lapsing of the said Reservation on the said Land by an order to be published in the Official Gazette;

And whereas, the Joint Director of Town Planning,

Aurangabad Division, Aurangabad vide letter No.288, dt.

15.02.2020 has submitted report stating that, as the land

acquisition procedure has not been completed and as per the

order issued by the Hon'ble High Court, Mumbai, Aurangabad

Bench in the said Writ Petition it is necessary to issue an

order regarding release of affected area admeasuring 4027

And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 01.12.2016, has delegated the powers exercisable by it under section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

sq.mt approximately of the said land of the said land owners

from the said Reservation;

And whereas, after considering the above facts in

respect of the said Reservation on the said land in the said

Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning,

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said land under section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows- Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary

to issue the order under section 127(2) of the said Act,

regarding the lapsing of the said Reservation on the said

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:-

land;

SCHEDULE

Note :--

1. The said land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said Sanctioned Development Plan.

2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development plan showing the area of the said land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Kannad, District Aurangabad during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www. dtp. maharashtra, gov .in.

Date:- 11/10/2021.

(Sudhakar Nangnure) Director of Town Planning Maharashtra State, Pune.

अपर जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद यांजकडून वाचा :- १. मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ (१) व ३७ (३) अन्वये खालील आदेश.

२. पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जा. क्र. जिविशा/ औ/का.व.सु./२०२१-४४३१, दिनांक १२/१०/२०२१.

आदेश

क्र.२०२१/गृहशाखा/दंडवि-१/कावी-५२२ :- ज्याअर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, सध्या कोविड-१९ च्या अनुषंगाणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने जमावबंदी आदेश अंमलात असणे आवश्यक आहे.

तसेच सध्या कोवीड-१९ च्या अनुषंगाणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने जमावबंदी आदेश अंमलात असणे आवश्यक आहे. तसेच दिनांक १९/१०/२०२१ रोजी ईद-ए-मिलादुन्नबी (मोहम्मद पैगंबर जयंती) औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यत सर्वत्र साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक १९/१०/२०२१ रोजी कोजागिरी पर्ौणिमा औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यत सर्वत्र साजरी होणार आहे.

ज्याअर्थी औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण यांनी संर्दभिय पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि ३७ (३) प्रमाणे बंदी आदेश दिनांक १६/१०/२०२१ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ३०/१०/२०२१ राजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे.

त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद (ग्रामीण) भागात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि ३७ (३) अन्वये मी अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की, औरंगाबाद ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती, १. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर, सुरे, काटया किंवा लाठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही.

२. कोणताही क्षार, द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणार नाही.

किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाही ंिकंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही.

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाण्ून बुजुन देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत. प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.

५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही.

६. अशा प्राधिकायांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्यची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की,संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे.

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी विवाह, अत्यंयात्रा, धर्ामिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही.

अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी सभा, मिरवणूक, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक, वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यतील (ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक,आणि तसेच पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील.

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यच्या हद्दी पावेतो १६/१०/२०२१ चे ००.०० वाजे पासून दि. ३०/१०/२०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहतील.

हा आदेश दिनांक १२/१०/२०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात आलेला आहे.

औरंगाबाद, १२ ऑक्टोबर, २०२१.

शशिकांत हदगल, अपर जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) कस्टोडियन, श्रीराम सहकारी बँक लि. नाशिक (नोंदणीरद्य) यांचे दिनांक ३०/०७/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना. बँका/सआ-१/श्रीराम सहकारी बँक/क.१५६/अधि./२०२१/ २२९५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्रीराम सहकारी बँक लि. नाशिक (नोंदणी रद्य) जि. नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरिता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीचीे माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र. क्र. २३१/१५-स, दि. २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, श्रीराम सहकारी बँक लि. नाशिक (नोंदणी रद्द)" असा फलक लावता येईल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकाकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणार अधिकारीे यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

दिनांक- २०/०९/२०२१शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. ७. वसूली अधिकायास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त,, आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट,, "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट,, ------------------------------- या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी ८७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व ६ नियम १०७ अन्वये आदेश जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था लातूर यांजकडून वाचा :--

१) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं. १४ दिनांक १३/१०/१९८१.

२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंुबई अधिसुचना क्र. सहिससी/१०८१/३३३२/२२०/१५ सी, दिनांक २०/१०/१९८१.

३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र. एडीएम /१८४/१५६(२) दिनांक १९/०३/१९६८.

४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६.

५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १/१/२०१७.

६) व्यवस्थापक साईबाबा जनता सहकारी बँक लि. लातूर, यांचा प्रस्ताव दि. ९/०७/२०२१.

क्र. वि-१/कलम १५६/साईबाबा जनताबँक/सन २०२१/१९५७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर या अधिसूचनेद्वारे व्यवस्थापक साईबाबा जनता सहकारी बँक लि. लातूर या बँकेचे खालीलप्रमाणे नमूद अधिकायांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७,९,१०,११, (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) १२,१३,१५,१५,१७,१८ व २० (अ) नुसार वरील कायद्याचे १०१ अनुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून दि. ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता अधिकार प्रदान करीत आहेत.

सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत आहेत.

१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्जवसूलीची कार्यवाही करावी.

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरीता असतील.

३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, सेवा निवृत्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल.

५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशिर कारवाई करण्यात येतील.

६. मा. उच्च न्यायालय, मंुबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि.

बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.

७. वसूली अधिकायास त्याच्य नांवापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नांवापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. नियमाप्रमाणे अधिकार (सरचार्ज) वसूल करुन संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा.

९. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३/११/२००६ अन्वये विशेष वसूली अधिकायांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.

१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसूली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनूसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फततपासणी करुन शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा.

होणारी रक्कम व अधिकार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात येवू नये.

१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

दिनांक :- २७/०९/२०२१.

समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर.

-----------------------

७

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वसमत यांजकडून

अधिसुचना

क्र. सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/६५३/ २०/१०४१.---- मी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे की, चिंचांलेश्वर बहुउद्देशियधान्य अधिकोष सहकारी संस्था, म. मुरुंबा, ता. वसमत, जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/६५३/२०२०, दिनांक १४/१२/२०२० असा आहे.

उक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.

दिनांक :- १४/१२/२०२०

कि. बा. फिसके, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, वसमत, जि. हिंगोली.

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून

अधिसूचना

कलम -११

(भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३) क्र. उ.वि.अ./भुसंपादन/सिआर .-- ज्याअर्थी, भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ मधील पोटकलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS-11/2014/C.R.77/A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा केला आहे.) द्वारे, भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (या पुढे याला सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायद्याच्या कलम-३ मधील पोटकलम (ए झेड नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिह्यच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी असा करण्यात येईल.) अनुसूची-२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे.

(यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम-११ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते. असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी संपादीत करतांना भुधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची --३ मध्ये नमुद केलेले आहे.

अनुसूची ४ मध्ये नमुद केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम (१) नुसार विस्थापीतांचे पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची -५ मध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालंकास सुट देऊ शकेल.

परंतू, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की, सदरहु भुमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोटकलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल.) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.

आणि म्हणुन त्याअर्थी, समूचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम-३, पोटकलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे.

अनुसूची -१

भुमीचे वर्णन :-

गावाचे नाव :- पिरकल्याण ता. :- जालना जिल्हा :- जालना

अनुसूची -२

सार्वजनीक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण :- मौ. पिरकल्याण येथील जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता.

प्रकल्पाचे नांव :- पिरकल्याण पाझर तलाव क्रमांक -३

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- पिरकल्याण पाझर तलाव क्रमांक ०३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.

सामाजीक फायदे :- पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुरे ढोरांना पिण्याच्या सोय होते.

अनुसूची -३

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहीती निरंक.

अनुसूची -४

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा :- (सामाजीक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/ ०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त. संदर्भ :- उपविभाग जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण अधिकारी उपविभाग, जालना यांचे प्रमाणपत्र जा.

क्रमांक /मृवजसंउपवि/भुसंपादन/४५२ दिनांक ०४/०९/२०२१. सबब माहिती निरंक.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती :-

१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक.

२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता:- निरंक

३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनूसार झाली आहे. त्याचा तपशिल - निरंक टीप :- उक्त जमीनीचा/जमीनीच्या योजनेचे (प्लॅनचे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयात करता येईल.

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून संदर्भ :- पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा. क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/५३१५/२०२१, दिनांक ०९/०९/२०२१.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे

आदेश

क्र.२०२१/एमएजी-३/सीआर-९. :- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांचेकडील पत्र जा. क्र. जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/५३१५/२०२१ अन्वये असे नमूद केले आहे की, कोवीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे अनुषंगाणे गृह विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक क्रं. आरएलपी-०६२१/प्र.क्र. १४४/विशा १ ब दि. २९/०६/२०२१ व दि. ८/०९/२०२१ अन्वये सार्वजनिक गणेशोत्सव -२०२१ करिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेले असून श्री. गणेश उत्सवादरम्यान "मुर्तीचे मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असुन दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात यावे" असे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. त्याअनुषंगाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यत खालील प्रमाणे आदेश आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव -२०२१ कालावधीमध्ये लागु करण्याचे कळविले आहे.

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये खालील बाबी करण्यास मनाई करीत आहे.

१. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या श्री. गणेश मुर्तीचे मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असुन दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणने घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही माझी खात्री झाली आहे.

हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या हद्दीत दि. १०/०९/२०२१ रोजीचे ०६.०० ते दि. २०/०९/२०२१ चे २४.०० वाजेपयर्ंत लागु राहतील.

हा आदेश आज दिनांक ०९/०९/२०२१ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे.

उस्मानाबाद, दि. ०९/०९/२०२१.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

पहा :- १. श्री एस.डी. पाटील, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा. क्र. ४१३३/२०२१, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात

क्र. काव्यावि/(प्रशा)/४५५९/२०२१. - श्री एस.डी. पाटील, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ या (०५) पाच दिवसांची र्अजित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५०, नुसार (रजेमागील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ आणि रजेपुढील दिनांक ०२ व ०३ ऑक्टोंबर, २०२१ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक २५ सपटेंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस.डी. पाटील, हे ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील.

जर श्री एस.डी. पाटील, हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते.

(दोन)

श्री एस.डी. पाटील, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील र्अजित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. एस.एस. माने, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो.

उस्मानाबाद, २२ सप्टेंबर, २०२१.

के. आर. पेठकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,उस्मानाबाद.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

पहा :- १. श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, परंडा यांचे पत्र जा. क्र. ११८३/२०२१, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा इ-मेल संदेश.

आदेश

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात

क्र. काव्यावि/(प्रशा)/४५९९/२०२१. - श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा यांची दिनांक २० सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२१ या (०३) तीन दिवसांची र्अजित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५०, नुसार, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येवून, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्यास कार्याेत्तर परवानगी देण्यात येते.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस. जी. बावकर, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा म्हणून काम पहात आहे.

जर श्री एस. जी. बावकर, हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते.

(दोन)

श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा यांच्या सदरील र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ. यु. व्ही. इंदापुरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर परंडा यांनी पाहिला.

उस्मानाबाद, २४ सप्टेंबर, २०२१.

के. आर. पेठकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,उस्मानाबाद.

---------------------

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

पहा :- १. श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, परंडा यांचे पत्र जा. क्र. ११८९/२०२१, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा इ-मेल संदेश.

आदेश

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात

क्र. काव्यावि/(प्रशा)/४६२६/२०२१. - श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा यांची दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ या (०३) तीन दिवसांची र्अजित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५०, नुसार, मंजूर करण्यात येवून, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दि. ०१ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस. जी. बावकर, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा म्हणून काम पहातील.

जर श्री एस. जी. बावकर, हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते.

(दोन)

श्री एस. जी. बावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, परंडा यांच्या सदरील र्अजित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ. यु. व्ही. इंदापुरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर परंडा यांनी पाहिला.

उस्मानाबाद, २७ सप्टेंबर, २०२१.

के. आर. पेठकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,उस्मानाबाद.

---------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३२] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि

हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून

शासनाकडे अंतीम मंजूरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील.

महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम-

उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग ३७ अन्वये सुचना

नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे जाहिर सुचना

दिवशी कार्यालयीनवेळेत उपलब्ध असेल.

क्र. ४०५१/२०२१.--- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द)

ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र. २८

दिनांक २३/०४/२०२१ अन्वये मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) मध्ये उक्त

नगर परिषद, उस्मानाबाद. दिनांक १४/०९/२०२१.

अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सव्र्हे नं. २६७

मधील शेती तथा नाविकास विभाग वगळून रहिवाशी विभागामध्ये समाविष्ट

करणे बाबत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे.

वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात

मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर, अध्यक्ष नगर परिषद, उस्मानाबाद.

प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरिक ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या

औ.भाग १ अ-३२

१०११०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २८-३, २०२१ : कर्ातिक, ५-११, शके १९४३ भाग १ -अ पुरवणी NOTIFICATION २ By The President Municipal Council Osmanabad Public Notice Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966.

Public Notice

Out No. 4051/2021:- Whereas the second revised devel- opment plan of Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 (1) by Urban Development Department in Government of Maharashtra, Notification No TPS-3415/1393/CR-253/2015/ UD-30 Date-09/09/2016 and came into effect from 03/12/2016.

Whereas the Osmanabad Municipal Council under its General Body resolution No. 28 date- 23/04/2021 has resolved to effect the following modification under section 37 (1) of the said Act to the said second revised plan viz.

As per sanctioned D.P.

Land Admeasuring tentatively Area 5 Ha 27 R. in Sy. No. 267 under no. Development Zone (As shown in part plan) Proposed Modification

Land admeasuring tentatively 5 Ha. 27 R. in Sy. No. 267 under no. Development is Proposed to be deleted from no development zone and included in residential zone.

And whereas, the notice is hereby published as required under section 37 (1) of the said Act for inviting suggestions and objections from public on said modification, those per- sons sho will give their suggestions and objections in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Official Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.

नगर परिषद उस्मानाबाद, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये सुचना

जाहिर सुचना

ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टीपीएस- ९४१५/३९३/प्रक्र२५३/२०१५/नवि-३० दि. ०९/०९/२०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन, ती दि. ०४/१२/२०१६ पासुन अंमलात आली आहे. (ज्यापुढे तिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असुन)

ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र. ३० दि. २३/०४/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना (वाढीव हद्द) मध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजुर विकास योजनेत सव्र्हे नं. १७७ जमीनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ ३ हेक्टर शेती तथा नाविकास विभागातुन वगळुन रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरले आहे.

वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात आलेले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी हि नगर परिषद करील.

उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल.

The part plan showing the Proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of public in the office of municipal council on all the working days.

Osmanabad, Dt. 14/09/2021.

Makrand Shursen Rajenimbalkar, President, Municipal Council, Osmanabad.

-----------------------------

नगर परिषद कार्यालय, उस्मानाबाद दि. १३/१०/२०२१.

(मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर)

अध्यक्ष नगर परिषद, उस्मानाबाद.

Proposed Modification

By The President Municipal Council Osmanabad Public Notice Under Section 37 Of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966.

Land Admeasuring tentatively 3 Ha. in Sy. No. 177 under no Development is proposed to be deleted from no development zone and included in residential zone.

Public Notice

And whereas, the notice is hereby published as required under section 37 (1) of the said Act for inviting suggestions and objections from public on said modification, those persons who will give their suggestions and objections in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Official Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.

Out No. 4552/2021 Date 13/10/2021.--- Whereas the second revised development plan, of Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 (1) by Urban Development Department in Government of Maharashtra, Notification No TPS-3415/1393/ CR-253/2015/UD-30 Date- 09/09/2016 and came into effect from 03/12/2016.

Whereas the Osmanabad Municipal Council under its General Body resolution No. 30 Date- 23/04/2021 has resolved to effect the following modification under section 37 (1) of the said Act to the said second revised pan viz.

The part plan showing the proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of public is the office of municipal council on all the working days. Osmanabad Date: 13/10/2021.

As per sanctioned D.P.

(Makarand Shursen Rajenimbalkar) Land Admeasuring tentatively Area 3 Ha. in Sy. No. 177 under no Development Zone (As shown in part plan)

President Municipal Council Osmanabad.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.