PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 48 DATE 2 DEC 2021 to 08 Dec 2021 १) शासकीय अधिसुचना निरंक २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जालना यांजकडून :- * जालना जिल्ह्यातील P1 – P2 वाहतूक पार्किंग व्यवस्था ठिकाण प्रसिद्ध करणेबाबत. २) उपविभागीय अधिकारी परळी वै. जि. बीड यांजकडून :- * भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना. १) ब्रम्हवाडी ता. परळी वै. जि. बीड २) रेवली ता. परळी वै. जि. बीड ३) तडोळी ता. परळी वै. जि. बीड ३) उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई जि. बीड यांजकडून :- * भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार अधिसूचना. गावाचे नाव :- १) मौ. मुंडेवाडी ता. केज जि. बीड २) मौ. जीवाचीवाडी ता. केज जि. बीड ३) मौ. हरगरवाडी ता. केज जि. बीड ४) मौ. नागझरी (टीकोनी) ता. केज जि. बीड ४) उपविभागीय अधिकारी अंबड जि. जालना यांजकडून :- * भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार अधिसूचना. गावाचे नाव :- १) अरगडे गव्हाण ता. घनसावंगी जि. जालना २) राणी उंचेगाव ता. घनसावंगी जि. जालना ५) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून :- * भूमी संपादन पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (०१) नुसार अधिसूचना. १) सोनेगाव ता. वाशी जि. उस्मानाबाद ६) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हिंगोली यांजकडून :- * भूमीसंपादन पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा तत्वासंदार्भातील कलम ११ नुसार अधिसूचना. * बोराळवाडी ता. जि. हिंगोली * बोराळा ता. जि. हिंगोली ७) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांजकडून :- जाहीर नोटीस (म.इं.) * भांबर्डा ता. जि. औरंगाबाद * बनगाव ता. जि. औरंगाबाद * जयपूर ता. जि. औरंगाबाद ८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांजकडून :- * वक्फ मालमत्ता अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत (म.इं.) १) जामा मशीद कब्रस्थान, आम खास मैदान, बुडी लेनजवळ औरंगाबाद. २) दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया मगरीबी, मोंढा नका भवानी नगर औरंगाबाद. ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांजकडून :-- नांदेड वाघाला शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक -२०२१ निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना प्रसिद्धी बाबत. ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी निरंक

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४८] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २-८, २०२१ : अग्रहायण, १०-१६, शके १९४३ [पृष्ठे - २४ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे ---- ते -----

पृष्ठे ---- ते -----

भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

११८९ ते १२१२

औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

आहे. यावर उपाययोजना करण्याचे अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक जालना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जालना यांजकडून

यांचे सुचनेवरुन जिल्ह्यतील संबंधीत पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी अधिसुचना

यांनी जिल्ह्यतील P1-P2 पाकर्ींग करणे प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी क्र. २०२१/गृह/संकीर्ण/वाहतूक व्यवस्था P1-P2 पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी शहरातील महत्वाचे मार्ग/बाजारपेठेच्या अधिसुचना/२०२१.- ज्या अर्थी, जालना जिल्ह्यतील वाढती लोकसंख्या ठिकाणी P1-P2 (सम व विषम) पाकर्ींग व्यवस्था करण्याकरीता व पर्यायाने वाढत्या वाहनांमुळे पाकर्ींगची समस्या उद्भवत आहे. सदर ठिकाणी निश्चित केलेले आहेत. संबंधित शहरातील खालील नमूद ठिकाणी मार्गावर येणाया दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे अस्थाव्यस्थ पाकर्ींगमुळे सम-विषम तारखेस P1-P2 पाकर्ींग व्यवस्था लागू करण्यात यावी वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच नागरीकांची सुरक्षितता धोक्यात येत अशी विनंती केली आहे.

औ. भाग १--४८ ११८९११९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २-८, २०२१ : अग्रहायण, १०-१६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

(शासकीय वाहने, अॅम्बुलन्स, अग्निशामक दलाचे वाहने वगळून)

सदरची अधिसुचना आज दिनांक २२/११/२०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी प्रसिध्द करण्यात आली.

जालना, दि. २२ नोव्हेंबर, २०२१.

डॉ. विजय राठोड, जिल्हाधिकारी, जालना.

--------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, परळी वै. यांजकडून भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ नुसार

अधिसूचना

क्र. २०२१/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/ अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी, परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले आहे.

परिशिष्ट-१ जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव : ब्रह्मवाडी ता. परळी वै. जिल्हा: बीड

उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक, अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

परिशिष्ठ-२

प्रकल्पाचे नाव : अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग मौजे ब्रह्मवाडी ता. परळी वै. जि. बीड.

प्रकल्पाचे विवरण:- नवीन रेल्वे मार्ग, ता. परळी, वै.जि. बीड सामाजिक फायदे:- वाहतूक, दळणवळण (र्आथिक, रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट-३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नाव : ब्रह्मवाडी ता. परळी वै. जिल्हा : बीड अ.क्र. जुना नवा क्षेत्र स.नं./ग.नं. स.नं./ग.नं. (हे.आर) लागू नाही११९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २-८, २०२१ : अग्रहायण, १०-१६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट-४ ३ अनुसूची-चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट-५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम:- लागू नाही.

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही

३) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे :

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे.

प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै. तथा भूसंपादन अधिकारी, परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :- २३/११/२०२१

ठिकाण: परळी वै.

(नम्रता देवीदास चाटे) उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

-------------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, परळी वै. यांजकडून भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ नुसार

अधिसूचना

क्र. २०२१/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/ अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी, परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक, अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परिशिष्ठ-२

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने

अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या

प्रकल्पाचे नाव : अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग मौजे रेवली, अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी

ता. परळी वै. जि. बीड.

असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे

तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची

प्रकल्पाचे विवरण:- नवीन रेल्वे मार्ग, ता. परळी, वै.जि. बीड सामाजिक फायदे:- वाहतूक, दळणवळण (र्आथिक, रोजगार व इतर

फायदे)

जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भूमी संपादन

परिशिष्ट-३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा

गावाचे नाव : रेवली ता. परळी वै. जिल्हा : बीड हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये

जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत

अ.क्र. जुना नवा क्षेत्र करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३

उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने

स.नं./ग.नं. स.नं./ग.नं. (हे.आर) लागू नाही

उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार

पाडण्यासाठी केले आहे.

परिशिष्ट-४ अनुसूची-चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) परिशिष्ट-१ जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव : रेवली ता. परळी वै. जिल्हा: बीड

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट-५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम:- लागू नाही.

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही

३) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे :

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै. तथा भूसंपादन अधिकारी, परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :- २३/११/२०२१

ठिकाण: परळी वै.

(नम्रता देवीदास चाटे) उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

--------------------------------------------------

४ उपविभागीय अधिकारी, परळी वै. यांजकडून भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना

परिशिष्ट-१ जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव : तडोळी ता. परळी वै. जिल्हा: बीड

क्र. २०२१/एलएनक्यु/सीआर/ /२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/ अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी, सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी, परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक, अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले आहे.

परिशिष्ठ-२ प्रकल्पाचे नाव : अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग मौजे तडोळी, ता. परळी वै. जि. बीड.

प्रकल्पाचे विवरण:- नवीन रेल्वे मार्ग, ता. परळी, वै.जि. बीड सामाजिक फायदे:- वाहतूक, दळणवळण (र्आथिक, रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट-३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नाव : तडोळी ता. परळी वै. जिल्हा : बीड अ.क्र. जुना नवा क्षेत्र स.नं./ग.नं. स.नं./ग.नं. (हे.आर) लागू नाही

परिशिष्ट-४ अनुसूची-चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट-५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम:- लागू नाही. २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही ३) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे :

लागू नाही. सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै. तथा भूसंपादन अधिकारी, परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. ठिकाण: परळी वै., दिनांक :- २३/११/२०२१

(नम्रता देवीदास चाटे) उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१)

नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०३/२०२१.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौजे मुंडेवाडी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ११२पै. ०.२७ ०.०३ पो.ख.

२ ११२पै. ०.२४ ०.०२ पो.ख.

३ ११२पै. ०.२७ ०.०३ पो.ख.

४ ११२पै. ०.२७ ०.०३ पो.ख.

५ ११५पै. ०.०४ ६ ११५पै. ०.११ ७ ११५पै. ०.२१ ८ ११५पै. ०.२४ ९ ११५पै. ०.१७ १० ११५पै. ०.१२ ११ ११५पै. ०.१३ १२ ११५पै. ०.१८ १३ ११६पै. २.१२ ०.१२ पो.ख.

१४ ११६पै. ०.६० १५ ११६पै. १.०७ ०.१२ पो.ख.

१६ ११६पै. ०.२६ एकुण ६.६५

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव मौजे मुंडेवाडी ता. केज, जि.बीड.

प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव मौजे मुंडेवाडी ता. केज, जि.बीड.

सामाजिक फायदे :- जलसिंचन

( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )११९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २-८, २०२१ : अग्रहायण, १०-१६, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६ परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही

परिशिष्ट ४

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

दिनांक :२६/११/२०२१

ठिकाण : अंबाजोगाई

शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.

-----------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०४/२०२१.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.११ मौजे जिवाचीवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौजे जिवाचीवाडी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ११९पै. ३.२१ एकुण ३.२१

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.११ मौजे जिवाचीवाडी मौजे जिवाचीवाडी ता. केज, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.११ मौजे जिवाचीवाडी मौजे जिवाचीवाडी ता. केज, जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.११ मौजे जिवाचीवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही

परिशिष्ट ४

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

दिनांक :२६/११/२०२१

ठिकाण : अंबाजोगाई

शरद झाडके, उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.

----------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०५/२०२१.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे हरगरवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौजे हरगरवाडी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ १७७/१पै. ०.२५ ०.०५ पो.ख.

२ १७७/२पै. ०.१४ ०.०१ पो.ख.

३ १७७/३पै. ०.४५ ०.०३ पो.ख.

४ १७७/३पै. ०.४५ ०.०२ पो.ख.

५ १७७/३पै. ०.०६ ०.०१ पो.ख.

६ १७७/३पै. ०.०३ ७ १७७/३पै. ०.०१ ८ १७७/४पै. ०.०९ ०.०१ पो.ख.

एकुण १.६१ परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे हरगरवाडी मौजे हरगरवाडी ता. केज, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे हरगरवाडी मौजे हरगरवाडी ता. केज, जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन

( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे ) परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०१ मौजे हरगरवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :२६/११/२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई

शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.

-------------------------------------------------- ८

उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना

क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०६/२०२१- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०७ मौजे नागझरी (टिकोणी) मौजे नागझरी ता. केज, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०७ मौजे नागझरी (टिकोणी) मौजे नागझरी ता. केज, जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन

( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे ) परिशिष्ट ३

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०७ मौजे नागझरी (टिकोणी) तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १

जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०७ मौजे नागझरी (टिकोणी) तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

मौजे नागझरी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ८८पै. ०.७५ ०.०३ पो.ख.

२ ८८पै. ०.७५ ०.०४ पो.ख.

३ ८९पै. १.०० ०.१० पो.ख.

४ ८९पै. ०.१५ ०.०१ पो.ख.

५ ९०पै. ०.३५ ६ ९०पै. ०.४० ०.०३ पो.ख.

७ ९१पै. ०.३० ०.०१ पो.ख.

एकुण ३.९२ परिशिष्ट ४

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा

लागू नाही.

परिशिष्ट ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-

लागू नाही.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

दिनांक :२६/११/२०२१

ठिकाण : अंबाजोगाई

शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.

-------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी अंबड यांजकडून

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे प्रारंभिक अधिसुचना

ज्याचा निर्देश ""उक्तनियम"" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० भुमीसंपादन, पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई

च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखा च्या अद्ययावती

करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना

घोषति करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये,

समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील

जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार

पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, अंबड यांना

पदनिर्देशीत करीत आहे.

अनुसूची -१

जमिनीचे वर्णन

क्र.२०२१/उविअअं/भु.सं/सिआर.-- ज्याअर्थी भुमीसंपादन, पुर्नवसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिम २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसुल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ""उक्त अधिसुचना"" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

अनुसूची - २

ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या

अधिसुचनेचा तपशील :- निरंक

प्रकल्पाचे नाव : अगरडे गव्हाण जोड रस्ता, मौजे कंुभार पिंपळगांव,

ता. घरसावंगी

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय

अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : मौ. कुंभारपिंपळगांव, ता. घनसावंगी जि. जालना

येथील अरगडेगव्हाण जोडरस्ताच्या संपादना बाबत.

दिनांक : ०५.०५.२०२१.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे अगडे गव्हाण जोडरस्ता, मौ.

ठिकाण : उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड

कंुभारपिंपळगांव ता. घरसावंगी जाण्यायेण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे.

अरगडे गव्हाण जोडरस्ता मौ. कुंभारपिंपळगांव मुळे अरगडेगव्हाण या

गावाचा मौ. कुंभार पिंपळगांव या घनसावंगी तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ

उप विभागीय अधिकारी अंबड, असणाया गावाशी संपर्क होत असल्याने दररोज लागणाया जीवनावश्यक

वस्तु व इतर वस्तुंची ने आण करण्यासाठी हा रस्ता उपयोगात आणला

जाणार आहे व पर्यायाने खेडयातील जीवनमान (Standard of Living)

-------------------------------------------------

सुधारणा होणार आहे.

उपविभागीय अधिकारी अंबड यांजकडून

प्रारंभिक अधिसुचना

भुमीसंपादन, पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना

क्र.२०२१/उविअअं/भु.सं/सिआर-.--- ज्याअर्थी भुमीसंपादन, पुर्नवसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिम २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसुल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ""उक्त अधिसुचना"" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्े अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यातयापुढे जिचा निर्देश ""उक्त जमीन"" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनक प्रयोजनासाठी (यात ज्याचा निर्देश ""उक्त सार्वजनिक प्रयोजन"" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वे याद्वारे असे सुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिचा भाग कोणत्याही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही

पंरतू, उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल; पंरतू आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडुन भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्तनियम"" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखा च्या अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषति करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, अंबड यांना पदनिर्देशीत करीत आहे.

अनुसूची -१

जमिनीचे वर्णन

गांव : राणी उंचेगांव तालुका : घनसांवगी जिल्हा : जालना

प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र. ०३ मौ. राणी उंचेगांव ता. घरसावंगी प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : मौ. राणीउंचेगांव, ता. घनसावंगी जि. जालना येथील पाझर तलाव क्र.०३ च्या संपादनाबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौ. राणीउंचेगांव, ता. घनसावंगी येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे. पाझर तलाव क्र. ०३ मुळे त्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे.

तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त होणाया उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणार आहे व पर्यायाने खेडयातील जीवनमान (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.

अनूसुची -३

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व लाभदयक व्हावी यासाठी पाझर तलाव क्र. ... चे संपादन करण्यात ाअले आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणाबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - ४

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम (६)अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणतून सुट आहे.

अनुसूची -५

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ. सदरचा प्रकल्प हा सचिन क्षेत्रातील अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी पाझर तलाव क्र. ०३ चे संपादन करण्यात आलेले आहे. सदरचा प्रकल्प ह दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

सबब प्रशासक नियुकतीचा प्रश्न उदभवत नाही.

ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसुचनेचा तपशील :- निरंक

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक : ०५.०५.२०२१

ठिकाण : उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड

उप विभागीय अधिकारी अंबड.

------------------------------------------------

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम चे कलम १९

(०१) नुसार

क्र. २०१८/भूसं/कक्ष-२/सिआर -४२.--- ज्या अर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याचे कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्र्ी पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र.२ उस्मानाबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव-सोनेगाव तालुका - वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये १. २ ३

१ १६७ ०.१६ २ १६८ ०.४७ ३ १६९ ०.०२ ४ १७१ ०.०७ ५ १७० ०.२८ ६ १७२ ०.२३ ७ १७२ ०.२३ ८ १७३ ०.११ ९ १७८ ०.४३ एकुण २.००

(कौस्तुभ दिवेगावकर)

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे तलावाच्या कालव्यासाठी मौजे सोनेगाव ता. वाशी जि. उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे तलावाच्या कालव्यासाठी मौजे सोनेगाव ता. वाशी जि. उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे तलावाच्या कालव्यामुळे शेतक-यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव-सोनेगाव ता. वाशी जि. उस्मानाबाद पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक अनुसूची चार (पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभयास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि. १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र. २ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल्. ठिकाण- उस्मानाबाद, दिनांक -२०/१०/२०२१

(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.

------------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी हिंगोली यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वांसंदर्भातील कलम ११

खालील अधिसूचना

क्र.२०२१/भुसं/बोराळा साठवण तलाव क्र.- ०२/सिआर- ०४.---

ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात येईल.) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-१९/२०१४/प्र.क्र.७७/भाग-२/अ-२ दि.१९.०१.२०१५ अन्वये (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, हिंगोली जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांना निर्देश उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली यांच्या बोराळा साठवण तलाव क्रमांक - ०२ अंतर्गत ह्य सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत

जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे.

अनुसूचि एक जमिनीचे वर्णन संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांचेकडुन

अनुसूचि तीन

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून

अनुसूचि तीन लागु नाही.

अनुसूचि चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश:

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही.

अनुसूचि पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, ंिहंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहे.

(उमाकांत पारधी) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, हिंगोली.

--------------------------------------------------

क्र. २०२१/भूसं/जोडरस्ता/सिआर-०१.---- १. ज्याअर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१(सन १९६२ च्या महाराष्ट्र तीन) चे कलम १, पोट कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग चार ब, असाधारण क्रमांक ३०१ दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ पृष्ठ क्र. १ व २ वर मराठी भाषेत व पृष्ठ क्र. ३ व ४ वर इंग्रजी भाषेत प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. शासकीय अधिसूचना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक आयडीसी २०२१/प्र.क्र.४१९/उद्योग-१४ दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये प्रकरण सहाचे उपबंध हे या अधिसुचनेच्या अनुसूचीत र्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ चे ऑक्टोबर महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासुन अंमलात येईल असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिले आहे.

२. आणि ज्या अर्थी, सोबतच्या अनूसुचीत वर्णन केलेली / केलेल्या जमीन / जमीनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अमंलात आले आहेत त्या क्षेत्रात आहे / आहेत आणि परिणाम त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात.

३. आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी / असणाया जमीन / जमीनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे.

४. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११.०६.१९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८९२/(१७४४१)/ उद्योग -१४ ही द्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र आद्योगिक विकास अधिनियम १९६२ च्या नियम ३८ अन्वये जिल्हाधिकायाकडे जी कामे सोपिवण्यात आपली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२,३३,३६ व ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पाडण्यासाठी शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी/२०२१/प्र.क्र.४१९/उद्योग-१४ दिनांक २६.१०.२०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकरी तथा भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद यांना अधिकार प्रदान करुन भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. तसेच उक्त अधिनियमांचे कलम ३३ (३) च्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद यांना देण्यात आले आहेत.

५. आणि ज्याअर्थी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जनिमी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी तथा औरंगाबाद यांचे मत झाले आहे. त्याअर्थी उक्त अधिनियमांचे कलम ३२, पोट कलम २ व उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करुन मी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकीरी, औरंगाबाद याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत, या संंबंधी नोटीस मिळाल्यापासुन एका महिन्यात लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास फर्मावित आहे.

६. या नोटीसीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजूरी शिवाय विक्री करुन, पटयाने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून अदलाबदली करुन किंवा अन्य रितीने विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर / त्यांवर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेलया सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जनिमीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधीचे भरपाई निर्धारीत करणाया अधिकायांकडुन उक्त अधिनिमयांचे कलम ३३ पोट कलम (५) व भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन: स्थापना आणि पुर्नवसन अधिनियम २०१३ चे कलम ११, पोट कलम (४) अन्वये, विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

७. ज्यांची व्यक्तीगत सुचनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणतयाही व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारेखपासुन एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपयर्ंत खाली सही करणाया पुढे जातीने किंवा आपल्या कादेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल.

अनुसूची

मौजे : भांबर्डा तालुका : औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER AND LAND ACQUISITION OFFICER, AURANGABAD ANNEXURE - II Public Notice u/s 32 (2) of MID Act 1961 No. 2021/LAQ/LinkRoad/CR-1

1. Whereas, by the Government Notification Industries and Labour Department No. IDC/2021/CR.

No. 419/Ind-14 dated 14th October 2021 issued under sub section (3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1962, hereinafter referred as to the said Act) and published in the Extra Ordinary Maharashtra Government Gazette, Part 4 B, Extra Ordinary No. 301 dated 14th October 2021 on page No. 1 & 2 in Marathi & page No. 3 & 4 in English the Government of Maharashtra has directed that the

provision of Chapter VI of the said Act, shall take effect

from the 14th October 2021 in the area specified in the schedule of that notification.

And whereas, the land mentioned in the schedule here to are situated in the area where in the मौजे : बनगंाव तालुका : औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद provisions of Chapter VI of the said Act, have been taken effect as aforesaid.

And whereas, under section 32 of the said Act,

the State Government is empowered to acquire lands

in the area in which chapter VI of the said Act has been made applicable and are required for the purpose of मौजे : जयपुर तालुका : औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation (here in after referred as the Corporation) or for any other purpose in furtherance

of the object of the said Act.

And whereas, by Government Notification in Industries, Energy and Labour Department No. IDC/ 1892 (17441)/Industries-14 dated 11th June 1993 issued under clause (c) of the section 2 of the said Act, and the Government letter in Industries, Energy & Labour Department No. IDC/2021/CR. No. 419/ ठिकाण : औरंगाबाद दिनांक : १७ नोव्हेंबर २०२१

(रामेश्वर रोडगे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद.

---------------------------

Industrial-14 Dated 26.10.2021, the Sub. Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Aurangabad has been specially appointed by the State Government to perform the function of Collector, under section 32, 36 & 38 of the said Act delegated to him by rule 38 of the Maharashtra Industrial Development Rules 1962.

And whereas, the sub-Divisional Officer and

Village Bangaon, Taluka Aurangabad, District

section 32 of the said Act delegated as aforesaid the

Village Jaypur, Taluka Aurangabad, District Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer,

Aurangabad hereby given notice calling upon all the

Aurangabad

Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

be disregarded by the officer assessing compensation

Place : Aurangabad Date : 17h November 2021

for such parts of the said lands as may be finally

acquired.

Any person who desire to be heard in person

may, after previous appointment appear before the

undersigned in person or through his legal constituted

attorney between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. on any

(Rameshwar Rodge) Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Aurangabad.

working day within one month from the date of this

notice.

---------------------

SCHEDULE

Village Bhambarda, Taluka Aurangabad, District

Aurangabad

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद यांजकडून

अधिसूचना

क्र.एमएसबीडब्ल्यु/एटीवाय/८७६/२०१९.--- ज्याअर्थी, जामा मशीद कब्रस्तान, आम खास मैदान, बुड्डी लेनजवळ, औरंगाबाद ही एक नोंदणीकृत वक्फ संस्था असून, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ३६ अन्वये नोंदणीकृत आहे आणि तिचा नोंदणी क्रमांक MSBW/ABD/५२६/२०१३ दिनांक २६/०६/२०१३, बुड्डी लेनजवळ, औरंगाबाद येथील सव्र्हे क्रमांक २१० येथे आम खास मैदान, औरंगाबादसह २९ एकर आणि ०९ गुंठे एवढी वक्फ मालमत्ता आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने उक्त वक्फ संस्थेचे मुतवल्ली म्हणून कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही आणि सध्या या वक्फ संस्थेचा मुतवल्ली म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य व्यक्ती उपलब्ध नाही.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे की उपरोक्त वक्फ संस्थेच्या वक्फ जमिनी विविध संस्थांच्या अतिक्रमण / बेकायदेशीर ताब्यात आहेत.

आणि ज्याअर्थी, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ६५ अन्वये वरील वक्फ संस्था, नामे, जामा मस्जिद कब्रस्तान, आम खास मैदान, बुड्डी लेनजवळ, औरंगाबाद आणि या संस्थेच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्ता महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या थेट नियंत्रणाखाली घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या दिनांक ०६/१०/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला होता व सदर प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता, आणि त्यानुसार त्या बैठकीत ठराव क्र.२६ एकमताने मंजूर करण्यात आला.

त्याअर्थी आता, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ६५ व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उक्त वक्फ संस्था नामे, जामा मस्जिद कबरस्तान, आम खास मैदान, बुड्डी लेनजवळ, औरंगाबाद व या संस्थेच्या मालकीच्या सव्र्हे क्रमांक २१०, बुड्डी लेनजवळ, औरंगाबाद येथील वक्फ जमीन, याव्दारे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्या थेट व्यवस्थापनाखाली घेण्यात येत आहे. जिल्हा वक्फ अधिकारी, औरंगाबाद यांना याव्दारे निर्देश देण्यात येत आहे की, सदर वक्फ संस्थेचा व या संस्थेच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा व प्रभार तात्काळ प्रभावाने हाती घ्यावा.

औरंगाबाद १५ नोव्हेंबर २०२१

(अनीस शेख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद.

---------------------------

NO/MSBW/ATY/ 876/2019, Dt.15/11/2021.-- Whereas, Jama Masjid Kabrastan, Aam Khas Maidan, near Buddi Lane, Aurangabad is a registered Waqf Institution and is registered under section 36 of the Waqf Act, 1995 having registration No.MSBW/Au.bad/526/2013 dated 26/06/2013, having its Waqf Property at Survey No.210, near Buddi Lane, Aurangabad, admeasuring 29 acres and 09 gunthas including Aam Khas Ground, Aurangabad.

And whereas, the Maharashtra State Board of Waqf has not appointed anybody as Mutawalli of the said Waqf Institution and at present no suitable person is available to be appointed as Mutawalli of the said Waqf Institution;

And whereas, it has came to the notice of the Maharashtra State Board of Waqf that the Waqf Lands of aforesaid Waqf Institution are under encroachments/unlawful posessions of various organisations;

And whereas, a proposal under section 65 of Waqf Act, 1995, to take over the management of above said Waqf Institution, viz., Jama Masjid Kabrastan, Aam Khas Maidan, near Buddi Lane, Aurangabad and all its waqf properties un- der its direct control was placed before the meeting dated 06/ 10/2021 of the Maharashtra State Board of Waqf and the said proposal was approved unanimously; and accordingly Reso- lution No.26 was passed unanimously in the said meeting;

Now therefore, in exercise of the powers conferred vide Section 65 of the Waqf Act, 1995 the said Waqf Institu- tion viz., Jama Masjid Kabrastan, Aam Khas Maidan, near Buddi Lane, Aurangabad alongwith Waqf Land at Survey No.210, near Buddi Lane, Aurangabad is hereby taken under direct Management of Maharshtra State Board of Waqfs, Aurangabad. The District Waqf Officer, Aurangabad is hereby directed to take over complete possession and charge of the said Waqf Institution alongwith its properties with immedi- ate effect.

Aurangabad November 15, 2021

(Anees Shaikh) Chief Executive Officer

Maharashtra State Board of Waqfs,

Aurangabad.

----------------------

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद यांजकडून

अधिसूचना

क्र.एमएसबीडब्ल्यु/एटीवाय/५५२/२०१७, दिनांक १५/११/२०२१.- -- ज्याअर्थी, दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया मगरीबी, मोंढा नाका, भवानी नगर, औरंगाबाद, ही वक्फ संस्था महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद, भाग-क, क्र.३६, दिनांक १७/०५/१९७३ वरील पृष्ठ १८ आणि १९ नुसार नोंदणीकृत वक्फ संस्था आहे आणि या संस्थेच्या मालकीची सव्र्हे क्रमांक ३३, जालना रोड, औरंगाबाद येथे २० एकर ९ गुंठे इतकी वक्फ मालमत्ता आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने उक्त वक्फ संस्थेचे मुतवल्ली म्हणून कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही आणि सध्या या वक्फ संस्थेचा मुतवल्ली म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य व्यक्ती उपलब्ध नाही.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे की उक्त वक्फ संस्थेच्या वक्फ जमिनी अतिक्रमण / बेकायदेशीर भाडेकराराखाली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सरकारने वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ९७ मधील तरतुदीनूसार त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला वरील वक्फ संस्थेचे व्यवस्थापन त्यांच्या थेट नियंत्रणात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ६५ मधील तरतुदींनुसार वरील वक्फ संस्था, नामे, दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया मगरीबी, तालुका आणि जिल्हा : औरंगाबाद आणि त्याच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या दिनांक ०६/१०/२०२१ रोजी झालेल्या सभेसमोर ठेवण्यात आला होता आणि सदर प्रस्ताव ९:१ मतांच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला, म्हणजे सभेला उपस्थित असलेल्या १० सदस्यांपैकी ९ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले आणि १ सदस्याने विरोधात मतदान केले, आणि त्यानूसार ठराव क्र.२५ या बैठकीत ९:१ मतांच्या बहुमताने मंजुर करण्यात आला.

त्याअर्थी, आता वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ६५ व्दारे ्प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उक्त वक्फ संस्था नामे, दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया मगरीबी, मोंढा नाका, भवानी नगर, औरंगाबाद या संस्थेच्या मालकीच्या सव्र्हे क्र.३३, जालना रोड, औरंगाबाद येथील वक्फ जमीनी, याद्वारे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्या थेट व्यवस्थापनाखाली घेण्यात येत आहे. जिल्हा वक्फ अधिकारी, औरंगाबाद यांना याव्दारे निर्देश देण्यात येत आहेत की, त्यांनी सदर वक्फ संस्थेचा व या संस्थेच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा व प्रभार तात्काळ प्रभावाने हाती घ्यावा.

औरंगाबाद १५ नोव्हेंबर २०२१

(अनीस शेख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद.

----------------------------

BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER MAHARASHTRA STATE BOARD OF WAQFS, AURANGABAD NO/MSBW/ATY/ 552/2017, Dt.15/11/2021.--- Whereas, Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi, Mondha Naka, Bhavani Nagar, Aurangabad, is a registered Waqf Institution as per Maharashtra Government Gazette, Aurangabad, Part-C, Sr. No. 36, dated 17/05/1973 at Page 18 and 19 and has its Waqf Property of 20 Acre 9 Gunthas at Survey No.33, Jalna Road, Aurangabad;

And whereas, the Maharashtra State Board of Waqf has not appointed anybody as Mutawalli of the said Waqf Institution and at present no suitable person is available to be appointed as Mutawalli of the said Waqf Institution;

And whereas, it has came to the notice of the Maharashtra State Board of Waqf that the Waqf Lands of aforesaid Waqf Institution are under encroachments/unlawful tenancies;

And whereas, the Government of Maharashtra under exercise of its powers as conferred vide provisions of Section 97 of the Waqf Act, 1995, has directed the Maharashtra State Board of Waqf to take over the management of above said waqf institution in its direct control;

And whereas, a proposal under section 65 of Waqf Act, 1995, to take over the management of above said Waqf Institution, viz., Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi, Taluka and Dist: Aurangabad, and all its waqf properties under its direct control was placed before the meeting dated 06/10/ 2021 of the Maharashtra State Board of Waqf and the said proposal was approved with a majority of 9:1 votes, i.e., out of the 10 members present in the meeting, 9 members voted in favour of the proposal and 1 member voted against it; and accordingly Resolution No.25 was passed in the said meet- ing with a majority of 9:1 votes;

Now therefore, in exercise of the powers conferred vide Section 65 of the Waqf Act, 1995 the said Waqf Institution viz., Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi, Mondha Naka, Bhavani Nagar, Aurangabad alongwith Waqf Land at Survey No.33, Jalna Road, Aurangabad is hereby taken under direct Management of Maharshtra State Board of Waqfs, Aurangabad. The District Waqf Officer, Aurangabad is hereby directed to take over complete possession and charge of the said Waqf Institution alongwith its properties with immedi- ate effect.

Aurangabad November 15, 2021

(Anees Shaikh)

Chief Executive Officer

Maharashtra State Board of Waqfs,

Aurangabad.

-----------------------

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाले आहे.

सोमवार दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ : अग्रहायण ७, शके १९४३

१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांजकडून

क्रमांक जा.क्र.नांवाशमनपा/निवडणूक/ १२०१ /२०२१.---

पोटनिवडणुक २०२१ ची अधिसूचना.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व सदर अधिनियमाच्या अनुसूची वाचा:- १) मा. राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.

" ड " मधील निवडणूक नियमामधील तरतुदीनूसार मा. राज्य निवडणूक रानिआ/मनपा/२०१८/प्र.क्र.४४/का-०५ दि. २८.०९.२०१८.

आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानरगपालिका २) मा. राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे पत्र

प्रभाग क्र.१३-अ च्या पोटनिवडणूक २०२१ करिता खालील प्रमाणे क्र.रानिआ/मनपा-२०२१/प्र.क्र.१८/का-५ दिनांक २४.११.२०२१.

निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करून दिलेला असून, उपरोक्त आदेशातील ३) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडील पत्र

क्र.जा.क्र.२०२१/नपप्र/आस्था-१/निवडणुकवि/कावि-९९०

तरतुदीनूसार मी, डॉ. सुनिल लहाने, आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर दि.२४.११.२०२१.

महानगरपालिका, नांदेड प्रभाग क्र.१३-अ च्या पोटनिवडणूक २०२१ ४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. नांवाशमनपा/निवडणुक/

साठी खालील प्रमाणे निवडणूकीचा कार्यक्रम याद्वारे प्रसिध्द करीत आहे.

११९९ /२०२१ दि. २५.११.२०२१.

वरील निवडणूकीचे कार्यक्रम पार पाडणेसाठी व निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र. १ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिका-यांची नेमणूक केलेली असून त्यांचे नांवे स्तंभ क्र.२ मध्ये दिलेली आहेत. तसेच

त्यंाना नेमून दिलेले प्रभाग स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत. त्याशिवाय निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या मदतीसाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिका-याची नेमणुक करण्यात आलेली असून त्यांचे नांव स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५-ब मधील तरतुदीनुसार व मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक १८/०३/२०२० च्या पत्रान्वये उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केलेले आहे.

उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे / शपथपत्रे ऑनलाईन (Online) पध्दतीने आयोगाने निश्चित करून दिलेल्या (http:// panchayatelection.maharashtra.gov.in) या वेबसाईटवर भरून त्याची प्रत स्वाक्षरी करून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात विहीत वेळेत व विहीत पध्दतीने दाखल करावेत.

ठिकाण:- नांदेड

दिनांक:- २९ / ११ /२०२१.

( डॉ. सुनिल लहाने )

आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

-----------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.