¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ [पृष्ठे - ३२ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
पृष्ठे ---- ते ---
भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
१२७९ ते १३०८ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १०९ ते ११० भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
संचालक नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्र./डि.टी.पी./वि.यो. माजलगाव (सु.+वा.क्षे.)/आ.क्र.-२६/कलम/ ५०(२)/टिपीव्ही-५/५२९१.--- ज्याअर्थी, माजलगाव या 'ब' वर्ग नगर परिषदेची सुधरित + वाढीव क्षेत्राची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना क्र. टिपीएस-३२९९/५२७/प्र.क्र.७२/नवि-३०, दि. २२/०५/२००० अन्वये भागश: मंजूर केली असून (यापुढे "उक्त अधिसुचना" असे संबोधिलेले आहे) ती दि. १५/०६/२००० पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" म्हणून संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा माजलगाव येथील स.क्र. ३८२ (नवीन स.क्र. २४२) या जमीनीमधील अंदाजे ०.८४ हे.
क्षेत्र (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे") आरक्षण क्र. २६ 'टेलीफोन डिपार्टमेंट क्वार्टर्स', या प्रयोजनासाठी आरक्षित असुन, औ. भाग १--५१ १२७९
(यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेले आहे) उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण ("दुरसंचार विभाग") (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षण प्राधिकरणाने उक्त आरक्षण रद्द करणेबाबत संचालक, नगर रचना यांना पत्र क्र. २६६, दि. १६/१०/२०१५ अन्वये विनंती केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्र.
टिपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये सर्व नगर परिषद/नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५०(२) अंतर्गत आरक्षण वगळण्याबाबत मंजूरी देण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजीत केलेले आहेते;
आणि ज्याअर्थी, नगर रचनाकार, नगर रचना, बीड शाखा, बीड यांनी त्यांचे पत्र क्र. ८३८, दि. १६/०७/२०१९ अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम -५० अन्वये वगळण्यास हरकत नसल्याबाबत अहवाल सादर केला आहे;
१२८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन ज्या आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमुल्याची रक्कम रु.
कारणसाठी आरक्षित केली आहे, त्या कारणासाठी उक्त समुचित प्राधिकरणास ९,४७,१००/- नगर परिषद, माजलगाव यांचेकडे दि. १५/०९/२०२१ रोजी आवश्यकता नसल्याची खात्री पटल्यावरुन उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे;
उक्त अधिनियमाचे कलम ५०(२) अन्वये वगळणेचा प्रस्ताव मंजूर करणे
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम -५०(२) अन्वये संचालक, आवश्यक असल्याचे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशाद्वारे उक्त जमिनीपुरते उक्त झाले आहे;
आरक्षण उक्त मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविलेल्याप्रमाणे आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, बीड शाखा यांनी
वगळण्यास मंजूरी देत आहेत. आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या त्यांचेकडील पत्र क्र. १२३३, दि. २१/०९/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाच्या
उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत;
दि. २०/०४/२०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जमिनीचे जमीन
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलाच्या मालक यांनी वर्ाषिक मुल्य दर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मुल्याच्या ५%
परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात दराने येणाया अधिमुल्य रक्कमेपैकी ५०% शासनास देय असलेली अधिमुल्याची
येत आहे:--
रक्कम रु. ९,४७,१००/- शासकीय कोषागारात दि. १६/०९/२०२१ रोजी
परिशिष्ट
| अ.क्र. | नगर परिषद गाव, तालुका व जिल्हा | उक्त मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व वि. यो. अहवालानुसार आरक्षण अंदाजे क्षेत्र | उक्त जमिनीचा तपशील | उक्त आरक्षणातून वगळलेले अंदाजे क्षेत्र |
| १ | नगर परिषद माजलगाव मौजा माजलगाव, ता. माजलगाव, जि. बीड | आरक्षण क्रमांक-२६, "टेलीफोन डिपार्टमेंट क्वार्टर्स" क्षेत्र -०.८४ हे. | स. क्र. ३८२ (नवीन स. क्र. २४२) क्षेत्र क्र. १०.७२ हे पैकी आरक्षित क्षेत्र - ०.८४ हे. | क्षेत्र -०.८४ हे. |
टिप :--
१.) उक्त आरक्षाणातुन मुक्त झालेल्या उक्त ०.८४ हे. क्षेत्राची जमीन, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार लगतच्या जमिनीवर अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
२.) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद, माजलगाव, जिल्हा - बीड यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
३.) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
दिनांक १८/११/२०२१.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२८१Government of Maharashtra
Town Planning and Valuation Department Directorate Of Town Planning
Ground floor, Central Building, Pune 411 001
ORDER
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 No. D.T.P./D.P. Majalgaon(R+A.A.)/Site No. 26/Sec.
50(2)/ TPV-5/5291.--- Whereas, the Revised Development Plan with Additional Area of 'B' Class Municipal Council Majalgaon has been partly sanctioned under section 31(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS- 3299/527/CR-72/UD-30, dated 22.05.2000 (hereinafter referred to as "the said Notification") and came into force with effect from dated 15.06.2000 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan");
And whereas, in the said sanctioned Development Plan, the land bearing S.No. 382 (New S.No.242) admeasuring an area approximately 0.84 Ha. of Mouja Majalgaon (herein after referred to as "the said Land" ) are reserved for "Telephone Department Quarters" as Site No.26 (hereinafter referred to as "the said Reservation") and "Telecommunication Department" is the Appropriate Authority for the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the said Approprite Authority vide letter No.266, Dated 16/10/2015 has requested the Director of Town Planning, to delete the said Reservation;
And whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No.TPS-1813/3211/ CR-508/UD-13, dt.0l/12/2016 has delegated the powers exercisable by it under Section 50(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans under taken by Zilha Parishad as a Planning Authority;
And whereas, the Town Planner, of Town Planning, Beed Branch, Beed has submitted a report vide its letter No.838, dated 16/07/2019 stating its no objection to delete the said Reservation on the said Land;
And whereas, after making necessary enquiry, it is satisfied that, the said Reservation on the said Land is no longer required to the said Appropriate Authority and the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, the proposal of the deletion of the said Reservation on the said Land under section 50(2) of the said Act should be sanctioned;
And whereas, Assistant Director, Town Planning, Beed Branch vide its letter No. 1233, dated 21/09/2021 communicated to the Directorate that, out of the 5% of amount of premium of the value considering the land rates in Annual Statement of Rates (ASR) as per the Government directives dated 20/04/2016, the land owner of the said Land have deposited the 50% premium amount of Rs.9,47,100/- payble to the Government with Government treasury on 16/09/2021 and the remaining 50% premium amount of Rs.9,47,100/- payble to the Planning Authority with the account of Chief Officer, Municipal Council, Majalgaon on 16/09/2021;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby sanctions the deletion of the said Reservation in respect of the said Land under section 50(2) of the said Act as shown in the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan & for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan, as specified in the Schedule hereinbelow :-
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-
१२८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीSCHEDULE
| Sr.No. | Municipal Council village, Taluka and District | Reservation in the said sanctioned Development Plan & its Approximate Area as per D.P. Report | Description of the said Lands | Approximate Area deleted from the said Reservation |
| 1 | Municipal Council, Majalgaon - Mouja- Majalgaon, Taluka- Majalgaon, District- Beed. | Site No.26 "Telephone Department Quarters" Area-0.84 Ha. | S.No.382, (New S.No.242) area 10.72 Ha. out of which area under reservation- 0.84 Ha. | Area- 0.84 Ha. |
Note:-
1. The said Land admeasuring an area of 0.84 Ha. so released from the said Reservation shall become available to the land owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said Development Plan.
2. A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the aforesaid Modification shall be made available for inspection to public in the office of the Municipal Council, Majalgaon, District-Beed during office hours on all working days upto one month.
3. This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
(Sudhakar Nangnure), Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
------------------------------
३
२
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून
अधिसुचना
प्रसिध्दीकरण
क्र. सनिअ/वि-२/अअक्रेकोऑसो/२०२१.- सहाययक निबंधक, सहकारी क्र. वि-१/भगतसिंगएक्सअप्रेस्वंयरोसहसं/प्रसिध्दीकरण/सन-२०२१/
संस्था, अंबाजोगाई, जि. बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, २६७९.- जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, लातूर असे अधिसुचित
अमृतेश्वर अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई करीत आहेत की, श्री दत्तात्रय ज्ञानोबा आयनिले मुख्यप्रवर्तक, भगतसिंग
जि. बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम आय टी आय एक्स अप्रेंटिस स्वंयरोजगार सहकारी संस्था मर्या. लातूर
९(१) अनवये नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ (१) ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे नियम १० (१) अन्वये कलम ९(१) चे कलम अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे.
संस्थेचे वर्गीकरण साधण संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाय सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१) च्या अनुषंगाने
साधन संपत्ती संस्था आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) मध्ये नमूद केल्या
नुसार संस्थेचे वर्गीकरण "सर्वसाधारण संस्था" असून उपवर्गीकरण
"इतर संस्था" असा आहे.
विष्णु पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि. बीड.
समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,लातूर.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२८३४ उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/२२/२००४.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र.३ मौजे चनई.ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ९१४पै १.०३ २ ९१४पै ०.५१ ३ ९१४पै ०.१८ ४ ९१४पै ०.१० ५ ९१४र्प ०.३७ ६ ९१४पै ०.५५ ७ ९१४पै ०.२० एकुण २.९४
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे चनई ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ मौजे चनई ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे चनई ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी(भुसंपादन) , जा.प्र. क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ०७.१२.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई शरद झाडके १२८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ५ उपजिल्हाधिकारी,भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड.यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन संपादन अहमदनगर -बीड परळी वै. नविन रेल्वे मार्ग (अतिरीक्त) घोडका राजूरी ता.बीड जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२१/एलएनक्यु/एसआर/२५/२०१८.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- संपादन अहमदनगर -बीड परळी वै. नविन रेल्वे मार्ग (अतिरीक्त) घोडका राजूरी ता.बीड जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३७० ०.२२.६८.८६ २. ३६९ ०.०८ ३. ३६८ ०.११ ४. ३६४ ०.०९.५० ५ २८३ ०.१५ ६ २७६ ०.३१ ७ २७७ ०.१५ अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) ९ २७० ०.०५.५० १० २६९ ०.०५.५० ११ २६८ ०.०५.५० १२ २६४ ०.११.५० १३ २६१ ०.१५ १४ २६० ०.०७.५० १५ २५९ ०.०८.५० १६ २५७ ०.३२ १७ २५५ ०.२८ १८ २४८ ०.०७.५० १९ २४७ ०.०६.५० २० २४४ ०.१२ २१ २४३ ०.१२ २२ २३८ ०.१६.५० २३ २३९ ०.०४ २४ २३४ ०.०३ २५ २३७ ०.०४ २६ २३६ ०.०७ २७ २३५ ०.०५.५० २८ २५६ ०.१३ अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : संपादन अहमदनगर -बीड परळी वै. नविन रेल्वे मार्ग (अतिरीक्त) घोडका राजूरी ता.बीड जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन: संपादन अहमदनगर -बीड परळी वै. नविन रेल्वे मार्ग (अतिरीक्त) घोडका राजूरी ता.बीड जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- र्आथिक ,दळवळण,वाहतुक
इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची - तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- संपादन अहमदनगर -बीड परळी वै. नविन रेल्वे मार्ग (अतिरीक्त) घोडका राजूरी ता.बीड जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- ३०/११/२०२१ ठिकाण :- बीड
(भारती सागरे) औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२८५ ६
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव जानपीरवाडी (येवलवाडी).ता.शिरूर कासर.जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर ३८/२००७.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गाव तलाव जानपीरवाडी (येवलवाडी).ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १०१६ २.०२ २ १०२३ ०.१० मौजे कारेगाव
३ ६०९ ०.२० एकूण २.३२
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव जानपीरवाडी (येवलवाडी).ता.शिरूर कासर.जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव जानपीरवाडी (येवलवाडी).
ता.शिरूर कासर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव जानपीरवाडी (येवलवाडी).ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १३.१२.२०२१ ठिकाण :- बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीयअधिकारी बीड .
१२८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी७ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/६६/९६.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव मौ. पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत जाटनांदुर ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २१९पै २.०७ एकुण- २.०७ परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव मौ. पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत जाटनांदुर ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव मौ. पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत जाटनांदुर ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव मौ. पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत जाटनांदुर ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक :१७/१२/२०२१ ठिकाण : बीड औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२८७ ८ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४५/०७.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौ. सवसवाडी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २६१/१ २.१८ २ २५७ ०.१७ एकुण- २.३५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौ. सवसवाडी, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.२ मौ. सवसवाडी ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौ. सवसवाडी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
१२८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी९ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४६/०७.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. उखळवाडी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३३५पै ०.२९ २ ३३५पै ०.२९ ३ ३३५पै ०.२९ ४ ३३५पै ०.३० एकुण- १.१७
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. उखळवाडी, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ मौ. उखळवाडी, ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. उखळवाडी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/ अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक :१७/१२/२०२१ ठिकाण : बीड औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२८९ १० उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४३/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. झापेवाडी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) पो.ख. १ ६५पै ०.६१ ०.०२ २ ६५पै ०.६० ०.०१ ३ ६५पै ०.५२ ०.०१ एकुण- १.७३ ०.०४
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. झापेवाडी, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ मौ. झापेवाडी, ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. झापेवाडी,, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक :१७/१२/२०२१ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) १२९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ११ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०१/०१४.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.३ मौ. मानुर (बहिरवाडी), ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५९२ २.३३ एकुण- २.३३
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.३ मौ. मानुर (बहिरवाडी), ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.३ मौ. मानुर (बहिरवाडी), ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.३ मौ. मानुर (बहिरवाडी), ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक :१७/१२/२०२१ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२९१ १२
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/११२/०५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौ. खोपटी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २२१पै २.३६ पो.ख. ०.०१ एकुण- २.३७
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौ. खोपटी, ता. शिरुर कासार जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ मौ. खोपटी, ता. शिरुर कासार जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौ. खोपटी, ता. शिरुर कासार जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक :१७/१२/२०२१ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) १२९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १३
उपविभागीय अधिकारी, बीड यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव क्र.५ मौ. टेंभुर्णी (थापाचा दरा).ता.शिरूर कासर.जि.बीड साठी भुसंपादन
क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर २८/२००७.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.५ टेंभुर्णी (थापाचा दरा).ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३५१ पै ०.१७ २ ३४९पै ०.२५ ३ ३४८ पै ०.३० ४ ३४७ पै ०.१९ ५ ३३७पै ०.६२ ६ ३३८पै ०.१६ ७ ३३६पै ०.७३ ८ ३५३पै ०.२४ एकुण २.६६
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र.५ टेंभुर्णी (थापाचा दरा).ता.शिरूर कासर.जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव क्र.५ टेंभुर्णी (थापाचा दरा).ता.शिरूर कासर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.५ टेंभुर्णी (थापाचा दरा).ता.शिरूर कासर.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक :- १७.१२.२०२१ ठिकाण :- बीड औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२९३ १४
उपविभागीय अधिकारी, बीड यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव क्र.२ मौ. हाटकरवाडी.ता.शिरूर कासर.जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर ०८/२०१२.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ. हाटकरवाडी.ता.शिरूर
कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४७२पै ०.५८ २ ४७१पै ०.१२ एकुण ०.७०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र.२ मौ. हाटकरवाडी.ता.शिरूर कासर.जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव क्र.२ मौ. हाटकरवाडी .ता.
शिरूर कासर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ मौ.
हाटकरवाडी .ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १७.१२.२०२१
ठिकाण :- बीड १२९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १५
उपविभागीय अधिकारी, बीड यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव क्र.५ मौ. बावी.ता.शिरूर कासर.जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर १३/२०१२.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.५ मौ. बावी.ता.शिरूर कासर.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३०१पै ०.७५ पो.ख. ०.०१ २ ३०१पै ०.२६ पो.ख. ०.०१ ३ ३०१पै ०.२३ पो.ख. ०.०१ ४ २९८पै ०.३३ पो.ख. ०.०१ ५ २९९पै ०.१७ ६ २९९पै ०.२४ ७ २०७पै ०.०५ ८ २०९पै ०.०४ एकुण २.०७ पो.ख. ०.०४
अनुसूची- दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र.५ मौ. बावी.ता.शिरूर कासर. जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- गाव तलाव क्र.५ मौ. बावी .ता. शिरूर कासर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.५ मौ. बावी .ता.शिरूर कासर.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १७.१२.२०२१ ठिकाण :- बीड औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२९५ १६
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन ३३ के.व्ही. उपकेंद्र मौ. मानुर.ता.शिरूर कासर.जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२०/एलएनक्यु/एसआर ०१/२००९.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- ३३ के.व्ही. उपकेंद्र मौ. मानुर. ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव : ३३ के.व्ही. उपकेंद्र मौ. मानुर, ता.शिरूर कासर.
जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- ३३ के.व्ही. उपकेंद्र मौ. मानुर.ता.
शिरूर कासर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- ३३ के.व्ही. उपकेंद्र मौ.
मानुर .ता.शिरूर कासर.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १७.१२.२०२१
ठिकाण :- बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीयअधिकारी बीड एकूण ०.६२१२९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १७
उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई,
यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्र ०२ सोनवळा (अतिरिक्त)ता.अंबाजोगाई जि.बीड साठी भुसंपादन क्रमांक-२०२१/एलएनक्यु/एसआर/०४/२०१०.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र. ४ बीड मु.अंबाजोगाई यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र ०२ सोनवळा (अतिरिक्त) ता.अंबाजोगाई जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १५ ०.४० एकुण --- ०.४०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :-पाझर तलाव क्र ०२ सोनवळा (अतिरिक्त)
ता.अंबाजोगाई जि.बीड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-पाझर तलाव क्र ०२ सोनवळा (अतिरिक्त) ता.अंबाजोगाई जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- प्पाझर तलाव क्र ०२ सोनवळा (अतिरिक्त) ता.अंबाजोगाई जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक : ३०.११.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२९७ १८ उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/३४/२००५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे तळणी.ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ६ २.५३ २ ४० ०.३८
(सरकारी गायरान) एकुण २.९१
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे तळणी. ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.३ मौजे तळणी. ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.३ मौजे तळणी.
ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी(भुसंपादन) , जा.प्र. क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २६.११.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई १२९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १९ उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/२३/२००३.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौजे उमराई (सावलदरा) ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २९८ ०.६१ २ २९९ ०.७७ ३ ३०६ ०.६६ ४ ३०९ ०.६१ ५ ३१० ०.१४ एकुण २.७९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ मौजे उमराई (सावलदरा)
ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र.२ मौजे उमराई (सावलदरा)
ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- प्पाझर तलाव क्र.२ मौजे उमराई (सावलदरा) ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी(भुसंपादन) , जा.प्र. क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : १४.१२.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १२९९ २० उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/०१/२००२.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- रामेवाडी बेनसुर ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २६७ ०.३० २ ३२५ ३.१० ३ ३२६ ०.१५ एकुण- ३.५५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव मौजे रामेवाडी बेनसुर ता पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव रामेवाडी बेनसुर ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- रामेवाडी बेनसुर ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड.
१३०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी२१ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/९२/२००५.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- चुंबळी, ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३७६पै. ०.०६ २ ३७७पै. ०.१५ ३ ३७८पै. ०.२१ ४ ३७८पै. ०.४३ ५ ४२०पै. ०.५४ ०.२० ६ १४५पै. ०.३४ एकुण- १.९३
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र. ०४, चुंबळी ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्र. ०४, चुंबळी ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- चुंबळी, ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १३०१२२ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/१०८/२००६.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गा.त. क्र. ०७, नाळवंडी, ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १५०पै. १.०२
(पो.ख.०.०८) २ १५०पै. ०.३७
(पो.ख.०.०३) एकुण- १.३९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. ७ नाळवंडी , ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. ७ नाळवंडी , ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- नाळवंडी , ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, १३०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २३ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/२८/२००७.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- रुुु.ु. .०ि३,ींळ्ुुंॄु ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २६६रुु. २.६१
(रुुर्ुै. ु.०.१८) २ ३४७रुु. ०.६१
(रुुर्ुै. ु.०.०२) ३ २६५ रुु ०.५७ (रुुर्ुै. ु.०.०१) एकुण- ३.७९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- रुुुु ुुुु .०ि३,ींळ्ुुंॄु ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- रुुुु ुुुु .०ि३,ींळ्ुुंॄु ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- ींळ्ुुंॄु ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर )
लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १३०३ २४ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/़ुआर/८४/२००७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ुु.ु. .०ि२,व्ुर्ंैंभ्ुुॄ ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ३६४ ०.१५ २. ३६५ ०.४६ ३. ३६६ ०.५८ ४. ३६७ ०.५२ ५. ३५५ ०.२७ ६. ३५७ ०.१९ एकुण- २.१७
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- ुुु ुुुु .०ि२,व्ुर्ंैंभ्ुुॄ ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- ुुु ुुुु .०ि२,व्ुर्ंैंभ्ुुॄ ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- व्ुर्ंैंभ्ुुॄ ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, १३०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २५ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/़ुआर/३७/२००३.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ब्ु़ु र्ुै ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २१८ रुु. ०.६२ (़ु. ुु.) २. २५६ रुु. ०.७७ ३. ३६६ रुु. ०.१९ ४. ३६८ रुु. ०.०४ ५. ३६९ रुु. ०.४७ ६. ३७० रुु. ०.२३ ७. ३७१ रुु. ०.३१ ८. ३७३ रुु. ०.०६ ९. ३७५ रुु. ०.१४ १० ३७८ रुु. ०.११ ११ ४१३ रुु. ०.०३ एकुण- २.९७
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- रुुर्िंुैु र्ुै ळ्र्ुर्ैे ुुॄ र्ुै ुुुु (ब्ु़ु र्ुै) ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- रुुर्िंुैु र्ुै ळ्र्ुर्ैे ुुॄ र्ुै ुुुु (ब्ु़ु र्ुै) ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- ब्ु़ु र्ुै ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १३०५ २६ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/़ुआर/९४/२००५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- र्ुॆंींळ्ुॄ ता. पाटोदा. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ८६४ रुु. २.१४ २. ५३२ रुु. ०.१८ ३. ४५६ रुु. ०.०३ एकुण- २.३५ परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- रुुुु ुुुु .०ि३ र्ुॆंींळ्ुॄ ता. पाटोदा जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- रुुुु ुुुु .०ि३ र्ुॆंींळ्ुॄ ता. पाटोदा जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण (पाणी साठा,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- र्ुॆंींळ्ुॄ ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्ळाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१२/२०२१ ठिकाण : बीड (मच्िंछद्र सुकटे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन,
लघुपाटबंधारे बीड.
१३०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी२७
उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड तथा समुचित शासन यांजकडून नवीन भूसंपादन कायदा-२०१३ च्या कलम-१९(१) खाली अधिसूचना (भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३)
नांदेड विभाग, परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.
रुपला ता. पुर्णा जि. परभणी येथील भूसंपादन.
क्र.२०२१/भूसंपादन/मौ.रुपला/कावि-५५०.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ''उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, काढण्यात आलेली अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.कं.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ अन्वये राजपत्र दिनांक १३/ ०५/२०२१ मध्ये प्रारंभिक अधिसुचना कलम-११ (१) नुसार प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याआर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी ''पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) अ ा ि ण् ा ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड यास पदनिर्देशित
अनुसूची-१ (संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन) गावाचे नांव: मौ.रुपला तालुका: पुर्णा जिल्हा: परभणी अ.क्र. मौ. रुपला ता.पुर्णा भूमापन किंवा गट अंदाजित क्षेत्र जि. परभणी /सव्र्हे क्रमांक (हे.आर मध्ये) ०१ ९७ ०.१५.५ आर एकूण क्षेत्र ०.१५.५ आर
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- नांदेड विभाग, परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ. रुपला ता. पुर्णा जि. परभणी येथील भूसंपादन करणे प्रकल्प कार्याचे वर्णन:-नांदेड विभाग, परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी नुसार मौ. रुपला ता. पुर्णा जि. परभणी येथील सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे:- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे.
अनुसूची-४
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-५
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल)
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिका-याचे पदनाम नाही.
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची
नियुक्ती करण्यात आली आहे
त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक
टिप:- १) सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप मुख्य अभियंता (निर्माण-२) दक्षिण मध्ये रेल्वे, नांदेड या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
३) उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २४/११/२०२१
ठिकाण:- गंगाखेड स्वा/-
(सुधाीर पाटील) औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ १३०७ २८
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ क्रमांक २०२१/उपजि/भूसं/पात/लसिंकाक्र.२/मौ.चिकना/सिआर- १५.--- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पातलसिंका क्र.२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन गाव: मौ. चिकना तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर ०१ ७२४ ०.३९ एकूण ०.३९१३०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची पाच
अनुसूची दोन
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
प्रकल्पाचे नांव:- उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर उजवा कालवा वरील करखेली शाखा कालव्यावरील सा.क्र.२८६० मी. वरील उजवी वितरीका क्र.२ सा.क्र.७२० ते ८५० मी. मौ. चिकना ता. धर्माबाद जि. नांदेड.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:-१०/१२/२०२१
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८ नांदेड.
ठिकाण:- नांदेड
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(लतिफ पठाण) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड.
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३५ट गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१ अध्यक्ष नगरपरिषद तुळजापूर यांजकडून
जाहीर सुचना (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये)
क्र.नपतु/सीआर-३/कलम-३७/२०२१.----- ज्याअर्थी तुळजापूर शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना नगर विकास विभाग यांची अधिसुचना टीपीएस- ३४१९/९३/प्र.क्र.६ (अ) एस.एम./२०१९/नवी-३० दि. ०५/१०/२०१९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १९/१०/२०१९ पासुन अंमलात आली आहे उक्त विकास योजनेत आरक्षण आ.क्र. ४४ कार पार्किंग व आ.क्र. ४५ प्राथमिक शाळा या करिता आरक्षीत आहे. ज्याअर्थी तुळजापूर नगरपरिषदेने तिचा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. (४) दिनांक २३/०६/२०२१ अन्वये उक्त आ.क्र. ४४ कार पार्किंग व आ.क्र. ४५ प्राथमिक शाळा हे आरक्षण वगळून सदर जागा ही रहिवाशी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे व त्या अनुषंगाने मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम (३७) अन्वये फेरबद्दल करण्याचे ठरविले आहे आणि त्याअर्थी ही जाहीर सुचना जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम (३७) नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ज्या कोणास त्यांच्या सुचना हरकती सादर करावयाच्या आहेत. त्यांनी जाहीर सुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस (३०) दिवसांत सादर कराव्यात म्हणजे उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी त्याचा विचार ही नगरपरिषद करील.
उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उघडा ठेवण्यात आला आहे.
दिनांक २९/११/२०२१.
By the President of Municipal Council, Tuljapur PUBLIC NOTICE
(Under Section 37 of The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966)
Out NO/MCT/CR-3/Set-37/2021.--- Whereas the Development Plan for extended limits of Tuljapur Town has been sanctioned by the Urban Development Department vide notification No.TPS-3419/93/Pra.kra.6 (A)ss/2019/ud-30 Dated 05/10/2019 and came into force from Date 19/10/2019. In the said Development Plan Site No. 44 is reserved for Car Parking whereas Site No. 45 is reserved for Primary School.
Whereas the Municipal Council vide its general body resolution No. (4) Dated-23/06/2021 have resolved to change the purpose of Site No. 44 and Site No. 45 mentioned above for Residential Purpose and have decided to initiate the said modification under section (37) of the said act. in the said development plan. And whereas the public notice is hereby published for inviting suggestion and objections from the public as required under section (37) of the said act. Those people will submit their suggestions or objections within Thirty (30) days from the publication of this notice in Government Gazette will only be considered by this council before submitting the said proposal to the Government for final sanction. The part plan showing the proposed modification is kept open for inspection of the public during the office hours of The Municipal Council, Tuljapur.
Date:- 29/11/2021.
औ.भाग १ अ-३५
१०९११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २३-२९, २०२१ : पौष, १-७, शके १९४३ भाग १ - विभागीय पुरवणी २
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड, यांजकडून
अधिसुचना
क्र. जिपां/साप्रवि/परिषद/३६१४/२०२१.---- महाराष्ट्र जिल्हा
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४३ चे अधारित
व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील क्रं.झेड.पी.आर.४७६६/
३१३९३/३ दि.०३.११.१९६६ च्या अन्वये सुधारीत दिलेल्या नियमानुसार
जिल्हा परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसुचना देणे आवश्यक
असल्यामुळे मी वर्षा ठाकुर-घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
नांदेड याद्वारे जिल्हा परिषद नांदेड सन २०१९-२० चा वर्ाषिक प्रशासन
अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दि.०९/१२/२०२० रोजी झालेल्या सर्वसाधारण
सभेतील ठराव क्रं.(३९६) अन्वये मंजुर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसुचना
देत आहे.
(वर्षा ठाकुर-घुगे, भाप्रसे) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड.
------------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.