(1) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांजकडील लवाद नियुक्तीबाबत अधिसूचनातसेचसातारा प्रदेशासाठी अधिनियम, 1966 चेकलम 15 अन्वये फेरबदलाबाबत अधिसूचना. (2) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक 9, सातारा यांजकडील भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचाहक्क अधिनयिम, 2013 (2013 चा 30) चेकलम 3 खंड(इ)अन्वये अधिसूचना. (3) उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर यांजकडील एचपी ऑईलगॅस पाइपलाईन तर्फेकोल्हापूर शहरास नैसर्गिकगॅस वितरण पाईप लाईन टाकणेबाबत अधिसूचना. (4) नगराध्यक्ष, वडगाव नगरपरिषद, वडगाव, कोल्हापूर यांजकडील प्रारूप विकास योजनेबाबत अधिसूचना. (5) उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे उपविभाग, पुणे यांजकडील मयत समरी प्रसिद्धी करण्याबाबत अधिसूचना. (6) उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरूनगर), पुणे यांचीकलम 32 (2) ची अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/48433

www.dgps.maharashtra.gov.in.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - १ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ [ पृष्ठे ५४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र.क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र. क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ चे उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक विप/नरयो-२, ३, ४, ५/प्र. क्र. ६३-६६/शाखा-१/२६४१/२०२०, दिनांक ९ जानेवारी २०२० अन्वये वडाचीवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक २ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र. क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि-१३, दिनांक ७ ेब्रुवारी २०२० अन्वये, श्री. संजय चव्हाण, तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. संजय चव्हाण, सहायक संचालक, नगर रचना, यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोल्हापूर येथे बदली झाली आहे. त्यामुळे उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार श्री. र. ना. जायभाये, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साह्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना सूचना देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

(१)

एच-३४१, भाग एक (पु.वि.पु.)---- १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 23rd December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Notification

No. TPS-1820/150/CR-11/2020/Arbitrator/UD-13.–Whereas, the Vadachiwadi Draft Town Planning Scheme No. 2 (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune vide Notification No. DP/TPS-2, 3, 4, 5/C. R. 63-66/Br.I/2641/2020, dated 9th January 2020, issued under sub- section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") as per the powers delegated under Section 151 (1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/973/CR-103/ 17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, the Government of Maharashtra had appointed Shri. Sanjay Chavan, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme, vide it's Notification No. TPS-1820/150/C.R. 11/ 2020/Arbitrator/UD-13, dated 7th February 2020 ;

and whereas, Shri. Sanjay Chavan, the then Assistant Director of Town Planning, has been transferred from Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to the office of Kolhapur Urban Area Development Authority, Kolhapur, and now it is necessary to appoint an Arbitrator for the said Draft Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra, hereby appoints Shri. R. N. Jaybhaye, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र.क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र. क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ३ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ चे उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक विप/नरयो-२, ३, ४, ५/प्र. क्र. ६३-६६/शाखा-१/२६४१/२०२०, दिनांक ९ जानेवारी २०२० अन्वये औताडे-हांडेवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ३ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र. क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि-१३, दिनांक ७ ेब्रुवारी २०२० अन्वये, श्री. ध. शि. खोत, तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. ध. शि. खोत, सहायक संचालक, नगर रचना, यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून विकास योजना, विशेष घटक, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर येथे बदली झाली आहे. त्यामुळे उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार श्री. र. ना. जायभाये, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साह्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना सूचना देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 23rd December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Notification

No. TPS-1820/150/CR-11/2020/Arbitrator/UD-13.–Whereas, the Autade-Handewadi Draft Town Planning Scheme No. 3 (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune vide Notification No. DP/TPS-2, 3, 4, 5/C. R. 63-66/Br.I/2641/2020, dated 9th January 2020, issued under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") as per the powers delegated under Section 151 (1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/ 973/CR-103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, the Government of Maharashtra had appointed Shri. D. S. Khot, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme, vide it's Notification No. TPS-1820/150/C.R. 11/ 2020/Arbitrator/UD-13, dated 7th February 2020 ;

and whereas, Shri. D. S. Khot, the then Assistant Director of Town Planning, has been transferred from Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to the office of Development Plan, Special Unit, Kolhapur Municipal Corporation and now it is necessary to appoint an Arbitrator for the said Draft Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra, hereby appoints Shri. R. N. Jaybhaye, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र.क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र. क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ चे उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक विप/नरयो-२, ३, ४, ५/प्र. क्र. ६३-६६/शाखा-१/२६४१/२०२०, दिनांक ९ जानेवारी २०२० अन्वये होळकरवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ४ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र. क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि-१३, दिनांक ७ ेब्रुवारी २०२० अन्वये, श्री. संजय चव्हाण, तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. संजय चव्हाण, सहायक संचालक, नगर रचना, यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोल्हापूर येथे बदली झाली आहे. त्यामुळे उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार श्री. र. ना. जायभाये, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साह्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना सूचना देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 23rd December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Notification

No. TPS-1820/150/CR-11/2020/Arbitrator/UD-13.–Whereas, the Holkarwadi Draft Town Planning Scheme No. 4 (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune vide Notification No. DP/TPS-2, 3, 4, 5/C. R. 63-66/Br.I/2641/2020, dated 9th January 2020, issued under sub- section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as the said Act) as per the powers delegated under Section 151 (1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/973/CR-103/ 17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, the Government of Maharashtra had appointed Shri. Sanjay Chavan, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme, vide it's Notification No. TPS-1820/150/C.R. 11/ 2020/Arbitrator/UD-13, dated 7th February 2020 ;

and whereas, Shri. Sanjay Chavan, the then Assistant Director of Town Planning, has been transferred from Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to the office of Kolhapur Urban Area Development Authority, Kolhapur, and now it is necessary to appoint an Arbitrator for the said Draft Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra, hereby appoints Shri. R. N. Jaybhaye, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र.क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र. क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ चे उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक वियो/टीपीएस-११/प्र. क्र. ८४/शाखा-१/२३०९, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ अन्वये, मांजरी खुर्द-कोलवडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ११ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१९/२३५०/प्र. क्र. १/२०२०/लवाद/नवि-१३, दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये, श्री. ध. शि. खोत, तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. ध. शि. खोत, सहायक संचालक, नगर रचना, यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून विकास योजना, विशेष घटक, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर येथे बदली झाली आहे. त्यामुळे उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार श्री. र. ना. जायभाये, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साह्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना सूचना देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 23rd December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Notification

No. TPS-1820/150/CR-11/2020/Arbitrator/UD-13.–Whereas, the Manjari Khurd-Kolawadi Draft Town Planning Scheme No. 11 (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune vide Notification No. DP/TPS-11/C. R. 84/Br.I/2309, dated 11th December 2019, issued under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") as per the powers delegated under Section 151 (1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/ 973/CR-103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, the Government of Maharashtra had appointed Shri. D. S. Khot, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme, vide it's Notification No. TPS-1819/2350/C.R. 1/ 2020/Arbitrator/UD-13, dated 10th January 2020 ;

and whereas, Shri. D. S. Khot, the then Assistant Director of Town Planning, has been transferred from Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to the office of Development Plan, Special Unit, Kolhapur Municipal Corporation and now it is necessary to appoint an Arbitrator for the said Draft Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra, hereby appoints Shri. R. N. Jaybhaye, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई-४०० ०३२

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२०/१५०/प्र.क्र. ११/२०२०/लवाद/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र. क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ चे उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक विप/नरयो-१/७-२०७/प्र. क्र. ४५/शाखा-१/१३१९, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये म्हाळुंगे-माण प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक १ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/१६७३/प्र. क्र. २५६/१८/लवाद/नवि-१३, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये, श्री. ध. शि. खोत, तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. ध. शि. खोत, सहायक संचालक, नगर रचना, यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून विकास योजना, विशेष घटक, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर येथे बदली झाली आहे. त्यामुळे उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार श्री. र. ना. जायभाये, सहायक, नगर रचना, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साह्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना सूचना देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 23rd December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Notification

No. TPS-1820/150/CR-11/2020/Arbitrator/UD-13.–Whereas, the Mhalunge-Maan Draft Town Planning Scheme No. 1 (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune vide Notification No. DP/TPS-1/7-207/C. R. 45/Br.I/1319/2020, dated 19th September 2018, issued under sub- section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") as per the powers delegated under Section 151 (1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/973/CR- 103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, the Government of Maharashtra had appointed Shri. D. S. Khot, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme, vide it's Notification No. TPS-1818/1673/C.R. 256/18/Arbitrator/UD-13, dated 16th October 2018 ;

and whereas, Shri. D. S. Khot, the then Assistant Director of Town Planning, has been transferred from Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to the office of Development Plan, Special Unit, Kolhapur Municipal Corporation and now it is necessary to appoint an Arbitrator for the said Draft Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra, hereby appoints Shri. R. N. Jaybhaye, Assistant Director of Town Planning, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २३ डिसेंबर २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र.क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/नवि.-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने सातारा प्रदेशासाठीच्या प्रादेशिक योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रादेशिक योजना असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम १५ अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९१७/१५८५/महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ९ प्र. क्र. १५०/१७/नवि-१३, दिनांक ८ जानेवारी २०१८ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आलेला आहे) अन्वये मंजुरी दिली असून ती दिनांक ८ एप्रिल २०१८ पासून अमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट-ब, भाग- अंतर्गतचा ेरबदल क्रमांक एम-२ हा सातारा प्रदेशातील संवर्धन विभाग (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विभाग असा करण्यात आलेला आहे) यासाठी आहे व त्यानुसार उक्त विभागामधील अनुोय होणाया विकासासंदर्भात प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडून सादर केलेली प्रस्तावित नियमावली नाकारली आहे आणि संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना, त्यांनी पर्यावरणीय नियम विचारात घेऊन उक्त विभागाकरिता नियमावली तयार करावी व उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करून लागू करावी, असे निदश (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त निदश असा करण्यात आलेला आहे) दिले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट-ब, भाग- अंतर्गतचा ेरबदल क्रमांक एम-११ हा समुसपाटीच्या वर १००० मीटर उंचीचे क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त क्षेत्र असा करण्यात आलेला आहे) यासाठी आहे व त्यानुसार उक्त क्षेत्रामधील अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना, पर्यावरणीय नियम विचारात घेऊन उक्त क्षेत्राकरिता नियमावली तयार करावी व उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करून लागू करावी, असे निदश (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त निदश असा करण्यात आलेला आहे) दिले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त निदशांप्रमाणे उक्त विभागातील व उक्त क्षेत्रातील अनुोय विकासासंदर्भाने नियमावलींचा मसुदा (यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त प्रस्तावित नियमावली असा करण्यात आलेला आहे) तयार करून शासनास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावित नियमावलींच्या मसुामध्ये काही सुधारणा करून परिशिष्ट-एम मध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट-एनमध्ये नमुदनुसारच्या, उक्त विभागातंर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-एल नुसारचे विनियम (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विनियम असा करण्यात आलेला आहे) तर परिशिष्ट-पी मध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट-क्युमध्ये नमुदनुसारच्या, उक्त क्षेत्रांतर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-ओ नुसारचे विनियम (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विनियम असा करण्यात आलेला आहे) अंतर्भूत करण्यासाठी ेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त विनियम मंजूर प्रादेशिक योजना, सातारा प्रदेशाकरिता मंजूर असणाया विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी बदल करणे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्रस्तावित ेरबदल असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक हिताच्या ष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) मधील तरतुदींनुसार प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगर विकास विभागाने क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र. क्र. ८३/१९/नवि-१३, दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/सूचना मागविण्यासाठीची सूचना निर्गमित केली असून ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ऑगस्ट २२ ते २८, २०१९ रोजी पृष्ठ क्रमांक ५ ते १५ वर प्रसिद्ध झाली आहे. प्रस्तावित ेरबदलावर, सूचना प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांना अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त अधिकारी असा करण्यात आला आहे) म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) मधील तरतुदींनुसार वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल दिनांक ८ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित ेरबदल काही सुधारणांसह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे.--

(१) सातारा प्रदेशासाठीच्या उक्त नियमावलींमधील काही विनियमांमध्ये सुधारणा करून, परिशिष्ट-एममध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट- एनमध्ये नमूदनुसारच्या, उक्त विभागातंर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-एल नुसारचे विनियम तर परिशिष्ट-पीमध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट-क्युमध्ये नमूदनुसारच्या, उक्त क्षेत्रांतर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-ओ नुसारचे विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी मंजुरी देत आहे.

(२) उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर वरीलनुसार बदलाची नोंद घेण्याचे निदश देत आहे. तसेच मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ५.५.२ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने परिशिष्ट-एममध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट-एनमध्ये नमुदनुसारच्या, उक्त विभागातंर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-एल नुसारचे विनियम लागू राहतील. तर विनियम क्रमांक ५.५.३ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने परिशिष्ट- पीमध्ये दर्शविल्यानुसारच्या व परिशिष्ट-क्यू मध्ये नमुदनुसारच्या, उक्त क्षेत्रांतर्गतच्या जमिनींवर अनुोय होणाया विकासासंदर्भाने परिशिष्ट-ओ नुसारचे विनियम लागू राहतील. असे निदशित करीत आहे.

(३) सदर अधिसूचनेनुसारचा ेरबदल, सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल असे निश्चित करीत आहे.

प्रस्तुत अधिसूचना, परिशिष्ट-एल आणि त्यासोबतच्या परिशिष्ट-एम (नकाशा क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र. क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/नवि- १३) व परिशिष्ट-एन सह तसेच परिशिष्ट-ओ आणि त्यासोबतच्या परिशिष्ट-पी (नकाशा क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र. क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/ नवि-१३) व परिशिष्ट-क्यू सह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.

(१) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

(२) सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.

(३) जिल्हाधिकारी, सातारा.

(४) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र.क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/नवि.-१३,

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ सोबतचे सहपत्र

APPENDIX - L

REGULATIONS FOR CONSERVATION ZONE IN SATARA REGION

PART - I

ADMINISTRATION

1.0 SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT.–

i. Title.–These Regulations shall be called as Regulations for Conservation Zone in Satara Region.

ii. Extent.–These Regulations shall apply to the area earmarked as Conservation Zone, more specifically shown in green verge on the maps appended herewith as Appendix - "M" and illustratively listed in the Appendix - "N".

iii. Commencement.–These Regulations will come into force after it is sanctioned by Government.

If there is conflict between any Regulation sanctioned for Regional Plan Area for

Satara Region and these Regulations, shall prevail.

2.0 DEFINITION.–

Conservation Zone.–Areas of ecological importance such as, fragile and ecologically sensitive habitats, sites with large number of rare, threatened, endemic flora and fauna, breeding sites, colonies of endemic and threatened species, rare geological formations, etc., and environmental importance such as, sensitive water catchments, hydrological systems, nutrient catchments, those providing water nutrients, pollinator support, fodder and natural resource necessary for rural livelihood activities, other than Forest Department owned or forested lands necessarily required to be protected and conserved.

At present the ecological habitat of the following plateau cluster have been identified and are proposed to be conserved and protected as a Conservation Zone ;

a. Kas Pathar; an UNESCO Natural World Heritage Site

b. Chalkewadi Pathar; and

c. Sadavaghapur Pathar.

Each cluster in the Conservation Zone comprises of.–

A. Core Zone.–The top of Plateau commonly known as tableland, and more specifically shown in Blue colour on the plan appended herewith as Appendix - "M"; andमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ११ B. Buffer Zone.–The area consisting mainly the slopes around the Core Zone having ecological importance due to its water shed and more specifically shown in Green colour on the plan appended herewith as Appendix - "M".

The activities in these Zones shall be regulated keeping with the goals of protecting Regional Biodiversity, Supporting and Enhancing the Ecological Conservation values and maintaining the healthy functioning of ecosystem sercvices of the area. The regulation for conservation zone shall be as mention in part IInd below.

Part - II

2.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES

A. Core Zone of Conservation Zone.–

In respect of lands owned by the Forest Department, the Conservation and Restoration activities according to Conservation Management Plan prepared by Foresrt Department and / or State Biodiversity Authority shall prevail. While following regulations shall apply to allow development permissions and/ or activities in the remaining area falling in this zone.

a. i. The Unified Development Control and Promotion Regulations as otherwise applicable to the land situated within Gaothans in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on Village Maps and Gaothans/extension of Gaothans subsequently declared by Revenue Department under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

ii. Development permissions and/or activities except conservation activities shall not be permitted outside the Gaothan area.

iii. Activities of restoration of local biodiversity in the Conservation Zone shall be permissible with the prior permission of the Maharashtra State Biodiversity Board.

b. i. Windmills.–New windmills shall not be permissible. However, repowering of existing windmills may be allowed with prior approval of MEDA. Existing foot print of allied buildings for windmills shall be maintained as far as possible and used to its potential.

Provided that, in case of repowering of existing windmills, appropriate measures to safeguard the biodiversity of the platue be undertaken by the proponent in consultation with the State Biodiversity Authority, No further expansions of existing windmills for land shall be permitted.

ii. Solar Farms.–Solar Farms shall not be permissible.

c. Mining and quarrying activities for rocks, laterite, mud, soil, etc. or digging for any purpose shall not be permitted.

d. Roads.–

i. All existing tarred roads on the plateau shall be maintained at same width as all weather roads.

ii. Non-tarred roads to be identified and demarcated and shall be maintained as untarred with the existing width, and length. However, this shall not be applicable to the existing roads connecting to the existing Village/Wadis/ Talukas and District Head Quarters.

iii. No new roads shall be permitted.

iv. No widening of existing internal road/s shall be permissible.

v. (a) Roads and Bridges, Railway, Ropeway, Underground Pipelines, Cables and like purpose in any zone. If any Road / Ring road / Express way declared by the State or Central Highway Authority, the alignment of such declared road shall deemed to be the part of the१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ Regional Plan and for this, procedure under Section 20 of the M. R. and T.P Act, 1966 shall not be necessary.

(b) All projects of public interest undertaken by Central and State Government bodies or Public Authorities controlled by the Government.

e. Plantations/Afforestation shall not be permitted.

f. Any activity restricting/obstructing Natural waterflows shall not be permitted.

g. New man made waterbodies as well as expansion of existing waterbodies shall not be permitted.

h. Tourism and related infrastructure.–

i. Riding of animals or manual/automated vehicles or any animal drawn carts for the purposes of entertainment shall be prohibited.

ii. Water sports, golf, balloon rides, paragliding, ropeway etc. shall not be allowed.

iii. Use of area for entertainment, sports, film shooting shall be prohibited.

iv. Forest guest house and Interpretation centre by Forest Department blending with nature shall be allowed with ground floor only.

v. No parking of any sort by the tourist shall be allowed in the core zone as well as peripheral distance of 1.5 km. from the boundary of core zone. However, there shall be no restriction on the provision of required parking as per prevailing regulations, in the individual premises.

vi. Restoration and expansion of existing Temples and sacred groves shall be governed by the Heritage regulations applicable for the Satara Regional Plan.

B. Buffer Zone of Conservation Zone.–

The following uses shall be permissible in the Buffer Zone of the Conservation Zone.– a. All agricultural uses including stables of domestic animals, piggeries, poultry farms accessory building, tents.

b. Garden, forestry, nursery, public parks, play fields, summer camps for recreation of all types.

c. Storage and drying of only organic manure.

d. L.P.G. Godown subject to the following conditions.–

Minimum plot size and area of the plot shall be as given below

Sr. Qty. Total area Safety Preferable No. of requirement Clearance size of land LPG for storage required with parking in Kgs. shed all around area of 6 M.

(sq. meters) in Meters wide on

front side

1 2 3 4 5

1 5000 55 6 21 M x 26 M

2 8000 88 7 25 M x 30 M

3 10000 110 8 28 M x 33 M

, 4 12000 132 9 31 M x 36 Mमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ १३

Conditions.–

(i) Land should be free from live overhead power transmission or telephone lines.

(ii) The length of the storage shed should not be more than 1.5 times of width of storage shed.

(iii) The land should not be situated in low lying area.

(iv) The land should not be situated in congested area or gaothan.

e. Public utility establishments such as electric sub-stations, receiving stations, sewage disposal water works along with residential quarters for essential staff for such works.

f. Farm house.–subject to following conditions.–

i. Minimum plot area under above use shall be 0.4 Ha.

ii. The land in which it is to be constructed is actually put under agricultural, Plantation, horticulture, floriculture, nursery etc. use.

iii. Farm house shall be permitted by the Authority/Collector only after the requisite permission for farm house is obtained by the owner from the Authority/Collector under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966 and attested certified copy of such permission is attached with the application under Section 44 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

iv. The FSI shall not exceed 0.0375 subject to a maximum built up area of 160 sq. mtrs. in any case. Only ground floor structure with or without stilt shall be permissible with sloping roof.

g. Swimming pools/sports and games, health clubs, cafeteria, canteen, tennis courts, etc. h. Mobile Phone Towers with ancillary equipment.

i. Raisin/Processing units for Local Agriculture Produce.

j. No extension for Mining and quarrying operations shall be permitted beyond expiry of valid period.

k. Ancillary service industries for agriculture produce marketing and management, Ancillary service uses for agro related products like flowers, fruits, vegetables, poultry products, marine products related collection centres, auction hall, godowns, grading services and packing units, knowledge parks, cold storages, utility services (like banking, insurance, post office services) as service industries for agriculture produce marketing on the land owned by individuals/organisations, with construction up to a maximum of 20 per cent (FSI=0.20) of the net plot area.

I. Petrol Pump/LPG Pump/CNG Pump.–Petrol Pump, LPG Pump, CNG Pump shall be permissible subject to following conditions.–

i. The minimum size of plot shall be,

(c) 30.50 mtrs. x 16.75 mtrs. in the case of Petrol/LPG/CNG Filling Station with kiosk without service bay ;

(d) 36.50 mtrs. x 30.50 mtrs. in the case of Petrol/LPG/CNG Filling Station with service bay.

ii. Plot shall be located/fronting on National Highway, State Highway, Major District Road, Other District Road or Village Road or other road with minimum width of 12 mtrs. or more.

iii. Permission from Government of India, Petroleum Ministry and Chief Controller of Explosives shall be necessary.

iv. NOC from Public Works Department and other related departments shall be obtained as per the prevailing rules. As regards service road/building line/control line, the Government Resolution, Public Works Department, No. RBD-1081/871/Raste-7, dated 9 March 2001 and the circulars issued in this regard from time to time shall be observed.

As also instructions contained in Government of India, Ministry of Road Transport and Highways letter, dated 25th September 2003 and 17th October 2003 and its enclosures as amended from time to time shall be observed.

v. The plot on which a petrol filling station with or without service bays is proposed shall be an independent plot on which no other structure shall be constructed.

vi. Petrol/LPG/CNG station shall not be permitted within a distance of 90 mtrs. from junction of roads having minimum width of 12 mtrs. each. Also Petrol station shall not be sited within a distance of 90 mtrs. from the nearest premises of school, hospital and theatre, place of assembly or stadium.

vii. In the case of kiosks and other buildings for sales office, snack bars etc. within the plot for Petrol/LPG/CNG filling stations, the setbacks from the boundaries shall be 4.50 mtrs. Further the other clearances for the installations shall be as per the Petroleum Rules of 1937.

m. Solid waste management, bio-gas plants, power generation from waste and non-conventional sources of energy.

n. Way side amenities such as motels, way-side restaurants, service stations, service godowns, factory outlets, along with public conveniences like toilets, Food stall/stalls upto 15 sq.mtrs. Carpet area each within basic permissible FSI of 0.10. Maximum FSI upto 0.50 on gross plot area shall be permissible for all above wayside amenities. Provided that, FSI above the basic permissible 0.10 FSI upto 0.50 may be granted by the AuthorIty/Collector on payment of premium at the rate of 30 per cent of the land rate of the said land mentioned in the Annual Statement of Rates (ASR) for year in which such additional FSI is granted. Such premium shall be deposited in the office of the AuthorIty / District Branch of the Town Planning Directorate, having maximum 9 mtrs. height and G + 1 or Stilt + 2 structure in independent authorized plot abutting existing classified roads including ODR, MDR or on any road not less than 18.0 mtrs. width shall be Permissible. It shall be mandatory for all Wayside Amenities to provide hygienic toilet facilities and decentralized MSW treatment and disposal facilities.

o. Development of buildings of health resort, educational and medical activities with G+1 or Stilt + 2 structure, subject to plantation of indigenous trees at the rate of 5 trees per are on the plot within basic permissible FSI of 0.10 Maximum FSI up to 0.20 on gross plot area shall be permissible for all above development.

Provide that, minimum plot area required for Health Resort shall be 0.40 Ha., whereas it shall be 1.0 Ha. for Educational and Medical activities.

Provided further that, FSI above the basic permissible 0.10 FSI upto 0.20 may be granted by the Authority / Collector on payment of premium at the rate of 20 per cent of the land rate of the said land mentioned in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year in which such additional FSI is granted. Such premium shall be deposited in the office of the Authority / District Branch of the Town Planning Directorate.

p. The layout/development permission already granted under earstwhile regulations before 28th March 2017 (i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P.) shall be valid and continue to be so valid, unless otherwise specified in these regulations.

q. Residential and compatible development within and adjacent to Gaothan in Rural

area.–

i. Residential and compatible development within Gaothan in Rural area :

The development control and promotion regulations as otherwise applicable to Gaothans in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on Village Maps and Gaothans / extension of Gaothans subsequently declared by Revenue Department under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

ii. Residential and compatible development adjacent to Gaothan in Rural area :

Residential and/or compatible development shall be allowed within 200 mtrs. from periphery of the Gaothan Boundary with following conditions.–

Such development may be permitted as per the prevailing regulations applicable to other such peripheral areas in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time on payment of premium of the total area of land. Such premium shall be calculated considering 15 per cent rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rate of the year granting such developments. Such premium shall be deposited in the concerned authority/Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government Treasury.

Provided that, where more than 50 per cent of area of the Survey Number / Gat Number is covered within the above peripheral distance, then the remaining whole of such Survey number/Gat number within one ownership shall be considered for development on payment of premium as above.

Provided further that, such payment of premium shall not be applicable in cases where development permissions already granted or layout is already approved before 28th March 2017 (i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P.) shall be entitled for development/FSI of respective use/zone by the authority/Collector.

Such premium shall also be not applicable for revision of such already approved permissions.

r. Development in Gairan Lands / Government Lands.–

Developments/Construction in Gairan Lands / Government Lands is permissible for any public purpose for Central and State Government/Departments Projects including rehabilitation in any zone.

Note-1 : The premium charges mentioned in the above regulation shall not be applicable, if the work is undertaken by Central or State Government or public authorities controlled by it.

Note-2 : The development in command area shall be permissible subject to payment of restoration charges, if any, to Irrigation Department.

s. Regulation for development of tourism and hospitality services under Community

Nature Conservation around Wildlife Sanctuaries and National Parks.–

Applicability.–These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest land) lands situated within 5 kms. or the distance as shown in the STR Conservation Plan, whichever is more, from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks. The provisions of existing Regional Plans / Development Plans will prevail over these regulations, wherever lands are marked for urbanisable zones in such plans.

Regulation.–For the lands situated within 5 kms. distance from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks, if the land owner applies for development permission, for Development of eco-tourism, nature tourism, adventure tourism, same may be allowed; provided the land under consideration has minimum area of one hectare in contiguous manner.

Permissible uses and built-up area.–

The uses permissible shall be as follows.–

i. Agriculture, farming, development of wild animal shelters, plantation and allied uses.

ii. Tourist homes, Resorts, Hotels, etc. with Rooms/ suites, support are as for reception, kitchen, utility services etc. along with ancillary structures like covered parking, Watchman's quarter, guard cabin, landscape element sand only one observation tower per tourist resort upto the height of 15 mtrs. with platform area upto 10 sq. mtrs. in permanent/semi-permanent structural components.

The norms for buildings will be as follows.–

(a) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10 per cent of gross area with only G + 1 or Stilt + 2 structure having height not more than 9 mtrs. and it should blend with surroundings.

(b) The Fencing/fortification may be permissible for only 10 per cent of total land area around built up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(c) Tourism infrastructure must conform to environment friendly, low height, aesthetic architecture, natural cross ventilation ; no use of asbestos, no air pollution, minimum outdoor lighting and merging with the surrounding landscape. The owner shall establish the system for captive energy generation using non-conventional energy sources like solar, wind biogas etc. so as to make the development self-sufficient.

(d) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction and operational phase of the development. No amount of sewage shall go into the natural stream; failing which, the resort shall be closed down within 48 hours.

(e) The owner shall establish effective systems for collection, segregation composting and/ or reuse of different types of solid waste collected during the construction and operational phase of the development.

(f) The plastic components used within the area shall be recycled; failing which, the resort shall be closed down within 48 hours.

(g) Natural stream/slopes terrain shall be kept as it is, except for the built-up area.

(h) On the area other than 10 per cent area, only indigenous trees shall be planted and only natural vegetation shall be allowed.

(i) For the developments existing prior to the publishing of the Regional Plan, condition no. (ii) above shall be applicable retrospectively to the extent of restricting the fencing and keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(j) While allowing such development, principles given in the National Tiger Conservation Authority, New Delhi Notification No. 15-31/2012-NTCA, dated 15th October 2012 published in the Gazette of India, Ext. pt. III, S-4, dated 8th November 2012 and Government of Maharashtra as amended time to time shall be used as guidelines.

t. Film studios at appropriate location having ground floor structure only with the built up area not exceeding 4 per cent (0.04) of the net plot area with the condition that proper landscaping is done and trees are planted at the rate of 500 indigenous trees per hectare.

u. Open Parking lots/Open Parking layouts shall be allowed at a distance beyond 2.5 Kms.

from the boundary of core zone with previous approval of Authority/Collector.

v. Plantations/ Afforestation.– Plantations shall be undertaken as per Illustrative List of Plantations attached at Annexure - "A"

Any other compatible use not specified above may be permitted by the Authority / Collector with prior approval of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Notes.–

i. The permissible FSI for uses in Buffer zone of Conservation Zone shall be 0.1 of the gross plot area, if not specified.

ii. Every structure shall be with sloping roof.

iii. All development proposals shall show the existing contour lines of the land at 3 mtrs. intervals, certified by a qualified technical person. No Development shall be permissible where slope of land is more than 20°.

iv. The owner/Architect shall mark individual trees, dense tree cover area / forest alike area. However, where the tree cluster is too dense for individual trees to be marked then the area covered by the tree cluster is to be clearly demarcated on the plans.

v. The District Conservator of Forest (DCF), Satara Division shall inspect all sites having dense tree cover and Steep Slopes prior to the sanction for the development permission in order to ascertain and verify the information provided about tree cover shown in the plans. On such inspection, the DCF, Satara shall certify whether the area under proposal has dense forest / tree cover or not and if yes, he is required to mention the area covered by such dense forest / tree cover / forest alike area.

vi. In furtherance of above, the D.C.F. shall give his detailed remarks regarding tree/s proposed to be cut and / or transplanted, if any. However, the Number of trees proposed to be cut or transplant shall not exceeds 10 per cent of the number of trees existing thereupon.

vii. With prior approval of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune; the Authority/ Collector may include other items of public interest in the list which are not covered in the above list.

viii. Dumping of constrcution material outside the property in forest or in natural water course is strictly prohibited.

शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र.क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/नवि.-१३,

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ सोबतचे सहपत्र

APPENDIX - O

REGULATIONS FOR AREAS SITUATED ABOVE 1000 mtrs.

OF MEAN SEA LEVEL IN SATARA REGION

PART - I

ADMINISTRATION

1.0 SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

A. Title.–These Regulations shall be called as Regulations for areas situated above 1000 mtrs. of Mean Sea Level in Satara Region.

B. Extent.–These Regulations shall apply to the area earmarked as areas situated above 1000 mtrs. of Mean Sea Level and, more specifically shown in Red Contours on the maps appended herewith as Appendix - "P" and illustratively listed in the Appendix -"Q".

C. Commencement.–These Regulations will come into force after it is sanctioned by Government.

If there is any conflict between any Regulations sanctioned for Regional Plan Area

for Satara Region and these Regulations, these Regulations shall prevail.

PART - II

1.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES

A. All Regulation of Buffer Zone of Conservation Zone shall be applicable while allowing Development in such areas and more specifically shown on the plan appended herewith as Appendix - "P".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

किशोर वि. गोखले, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 23th December 2021

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-1919/436/CR-83/19/Sec. 20 (4)/UD-13.–Whereas, the Government in Urban Department Department has sanctioned the Regional Plan for the Satara Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1917/1585/C.R.150/17/UD-13, dated 8th January 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") which has come into force with effect from 8th April, 2018 ;

and whereas, Modification No. M-2 in part-II of Schedule-B of the said Notification is for Conservation Zone in Satara Region (hereinafter referred to as "the said Zone") and as per this modification, regulations for allowing the development in the said Zone submitted by the Regional Planning Board are refused and the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has been directed to prepare regulations for the said Zone considering the environmental norms and make them applicable after following the provisions of the said Act ;

and whereas, Modification No. M-11 in Part-II of Schedule-B of the said Notification is for development in area above 1000 mtrs. of Mean Sea Level (hereinafter referred to as "the said Area") and the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has been directed to prepare regulations for the said Area considering the environmental norms and make them applicable after following the provisions of the said Act ;

and whereas, as per the said directives, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has prepared Draft Regulations (hereinafter referred to as "the said Regulations") for allowing the development in the said Zone and in the said Area and submitted to the Government ;

and whereas, the Government is of opinion that, in the public interest, it is necessary to incorporate the said Regulations, with some changes, as per Appendix-L (hereinafter referred to as "the said Rules") for allowing development on lands as specified in Appendix-M and as listed in Appendix-N, in the said Zone and to incorporate the said Regulations as per Appendix-O (hereinafter referred to as "the said Rules") for allowing development on lands as specified in Appendix-P and as listed in Appendix-Q, in the said Area and accordingly, to modify the sanctioned Development Control and Promotion Regulations of Satara Regional Plan, as per the provisions under Section 20 (2) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") ;

and whereas, as per provisions laid down in Section 20 (3) of the said Act, the Government in Urban Development Department has declared its intention to carry out the said Proposed Modification and for that purpose issued the notice bearing No.TPS-1919/436/C.R.83/19/UD-13, dated 2nd August 2019 for inviting suggestions / objections from general public in respect of the said Proposed Modification, which is published in the Maharashtra Government Gazette dated August 22nd - 28th, 2019 on pages 5 to 15 and the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune was appointed as an "Officer" (hereinafter referred to as "the said Officer") to hear the suggestions / objections which are received and submit his report to the Government ;

and whereas, the said Officer after completing the legal procedure as completed under Section 20 (3) of the said Act has submitted his report to the Government ;

and whereas, after considering the report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Proposed Modification needs to be sanctioned, with some changes ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 20 (4) of the said Act, the Government hereby.–

(1) Sanctions the Regulations, as per Appendix-L for allowing development on lands as specified in Appendix-M and as listed in Appendix-N in the said Zone and Regulations as per Appendix-O for allowing development on lands as specified in Appendix-P and as listed in Appendix-Q in the said Area, with changes in some provisions and to incorporate in the said Regulations for Satara Region.

(2) Directs to make an entry, after the last entry in the schedule of modification appended to the said Notification, dated 8th January 2018 of sanctioning the said Regional Plan. Also directs that, for the sake of provision in regulation No. 5.5.2, the Regulations as per Appendix-L for allowing development on lands as specified in Appendix-M and as listed in Appendix-N in the said Zone shall be applicable and for the sake of provision in regulation No. 5.5.3, the Regulations as per Appendix-O for allowing development on lands as specified in Appendix-P and as listed in Appendix-Q in the said Area shall be applicable.

(3) Fixes the date of publication of this NotificCition in the Official Gazette as the date of coming into force of this sanctioned modification.

This Notification, Appendix-L along with Appendix-M (Plan No. TPS-1919/436/C.R.83/19/Sec. 20 (4)/ Ud-13) and Appendix-N and Appendix-O along with Appendix-P (Plan No.TPS-1919/436/C.R.83/19/Sec.20 (4)/Ud-13) and Appendix-Q shall be made available for inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices.–

(1) The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

(2) The Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.

(3) The Collector, Satara.

(4) The Assistant Director of Town Planning, Satara Branch, Satara.

This Notification is published on the Government web site www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

Accompaniment of Government Notification No. TPS-1919/436/CR-83/19/Sec. 20 (4)/UD-13,

dated 23rd December 2021

APPENDIX - L

REGULATIONS FOR CONSERVATION ZONE IN SATARA REGION

PART - I

ADMINISTRATION

1.0 SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT.–

i. Title.–These Regulations shall be called as Regulations for Conservation Zone in Satara Region.

ii. Extent.–These Regulations shall apply to the area earmarked as Conservation Zone, more specifically shown in green verge on the maps appended herewith as Appendix - "M" and illustratively listed in the Appendix - "N".

iii. Commencement.–These Regulations will come into force after it is sanctioned by Government.

If there is any conflict between any Regulation sanctioned for Regional Plan Area for

Satara Region and these Regulations, shall prevail.

2.0 DEFINITION.–

Conservation Zone.–Areas of ecological importance such as, fragile and ecologically sensitive habitats, sites with large number of rare, threatened, endemic flora and fauna, breeding sites, colonies of endemic and threatened species, rare geological formations, etc., and environmental importance such as, sensitive water catchments, hydrological systems, nutrient catchments, those providing water nutrients, pollinator support, fodder and natural resource necessary for rural livelihood activities, other than Forest Department owned or forested lands necessarily required to be protected and conserved.

At present the ecological habitat of the following plateau cluster have been identified and are proposed to be conserved and protected as a Conservation Zone ;

a. Kas Pathar; an UNESCO Natural World Heritage Site

b. Chalkewadi Pathar; and

c. Sadavaghapur Pathar.

Each cluster in the Conservation Zone comprises of.–

A. Core Zone.–The top of Plateau commonly known as tableland, and more specifically shown in Blue colour on the plan appended herewith as Appendix - "M"; and

B. Buffer Zone.–The area consisting mainly the slopes around the Core Zone having ecological importance due to its water shed and more specifically shown in Green colour on the plan appended herewith as Appendix - "M".

The activities in these Zones shall be regulated keeping with the goals of protecting Regional Biodiversity, Supporting and Enhancing the Ecological Conservation values and maintaining the healthy functioning of ecosystem sercvices of the area. The regulation for conservation zone shall be as mention in part II below.

Part - II

1.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES

A. Core Zone of Conservation Zone.–

In respect of lands owned by the Forest Department, the Conservation and Restoration activities according to Conservation Management Plan prepared by Foresrt Department and / or State Biodiversityमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ २१ Authority shall prevail. While following regulations shall apply to allow development permissions and/ or activities in the remaining area falling in this zone.

a. i. The Unified Development Control and Promotion Regulations as otherwise applicable to the land situated within Gaothans in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on Village Maps and Gaothans/extension of Gaothans subsequently declared by Revenue Department under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

ii. Development permissions and/or activities except conservation activities shall not be permitted outside the Gaothan area.

iii. Activities of restoration of local biodiversity in the Conservation Zone shall be permissible with the prior permission of the Maharashtra State Biodiversity Board.

b. i. Windmills.–New windmills shall not be permissible. However, repowering of existing windmills may be allowed with prior approval of MEDA. Existing foot print of allied buildings for windmills shall be maintained as far as possible and used to its potential.

Provided that, in case of repowering of existing windmills, appropriate measures to safeguard the biodiversity of the platue be undertaken by the proponent in consultation with the State Biodiversity Authority, No further expansions of existing windmills for land shall be permitted.

ii. Solar Farms.–Solar Farms shall not be permissible.

c. Mining and quarrying activities for rocks, laterite, mud, soil, etc. or digging for any purpose shall not be permitted.

d. Roads.–

i. All existing tarred roads on the plateau shall be maintained at same width as all weather roads.

ii. Non-tarred roads to be identified and demarcated and shall be maintained as untarred with the existing width, and length. However, this shall not be applicable to the existing roads connecting to the existing Village/Wadis/Talukas and District Head Quarters.

iii. No new roads shall be permitted.

iv. No widening of existing internal road/s shall be permissible.

v. (a) Roads and Bridges, Railway, Ropeway, Underground Pipelines, Cables and like purpose in any zone. If any Road / Ring road / Express way declared by the State or Central Highway Authority, the alignment of such declared road shall deemed to be the part of the Regional Plan and for this, procedure under Section 20 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 shall not be necessary.

(b) All projects of public interest undertaken by Central and State Government bodies or Public Authorities controlled by the Government.

e. Plantations/Afforestation shall not be permitted.

f. Any activity restricting/obstructing Natural waterflows shall not be permitted.

g. New man made waterbodies as well as expansion of existing waterbodies shall not be permitted.

h. Tourism and related infrastructure.–

i. Riding of animals or manual/automated vehicles or any animal drawn carts for the purposes of entertainment shall be prohibited.

ii. Water sports, golf, balloon rides, paragliding, ropeway etc. shall not be allowed.

iii. Use of area for entertainment, sports, film shooting shall be prohibited.

iv. Forest guest house and Interpretation centre by Forest Department blending with nature shall be allowed with ground floor only.

v. No parking of any sort by the tourist shall be allowed in the core zone as well as peripheral distance of 1.5 kms. from the boundary of core zone. However, there shall be no restriction on the provision of required parking as per prevailing regulations, in the individual premises.

vi. Restoration and expansion of existing Temples and sacred groves shall be governed by the Heritage regulations applicable for the Satara Regional Plan.

B. Buffer Zone of Conservation Zone.–

The following uses shall be permissible in the Buffer Zone of the Conservation Zone.– a. All agricultural uses including stables of domestic animals, piggeries, poultry farms accessory building, tents.

b. Garden, forestry, nursery, public parks, play fields, summer camps for recreation of all types.

c. Storage and drying of only organic manure.

d. L.P.G. Godown subject to the following conditions.–

Minimum plot size and area of the plot shall be as given below

Sr. Qty. Total area Safety Preferable No. of requirement Clearance size of land LPG for storage required with parking in Kgs. shed all around area of 6 Mtrs.

(sq. meters) in Meters wide on

front side

1 2 3 4 5

1 5000 55 6 21 M x 26 M

2 8000 88 7 25 M x 30 M

3 10000 110 8 28 M x 33 M

, 4 12000 132 9 31 M x 36 M

Conditions.–

(i) Land should be free from live overhead power transmission or telephone lines.

(ii) The length of the storage shed should not be more than 1.5 times of width of storage shed.

(iii) The land should not be situated in low lying area.

(iv) The land should not be situated in congested area or gaothan.

e. Public utility establishments such as electric sub-stations, receiving stations, sewage disposal water works along with residential quarters for essential staff for such works.

f. Farm house.–subject to following conditions.–

i. Minimum plot area under above use shall be 0.4 Ha.

ii. The land in which it is to be constructed is actually put under agricultural, Plantation, horticulture, floriculture, nursery etc. use.

iii. Farm house shall be permitted by the Authority/Collector only after the requisite permission for farm house is obtained by the owner from the Authority/Collector under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966 and attested certified copy of such permission is attached with the application under Section 44 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

iv. The FSI shall not exceed 0.0375 subject to a maximum built up area of 160 sq. mtrs. in any case. Only ground floor structure with or without stilt shall be permissible with sloping roof.

g. Swimming pools/sports and games, health clubs, cafeteria, canteen, tennis courts, etc. h. Mobile Phone Towers with ancillary equipment.

i. Raisin/Processing units for Local Agriculture Produce.

j. No extension for Mining and quarrying operations shall be permitted beyond expiry of valid period.

k. Ancillary service industries for agriculture produce marketing and management, Ancillary service uses for agro related products like flowers, fruits, vegetables, poultry products, marine products related collection centres, auction hall, godowns, grading services and packing units, knowledge parks, cold storages, utility services (like banking, insurance, post office services) as service industries for agriculture produce marketing on the land owned by individuals/organisations, with construction up to a maximum of 20 per cent (FSI=0.20) of the net plot area.

I. Petrol Pump/LPG Pump/CNG Pump.–Petrol Pump, LPG Pump, CNG Pump shall be permissible subject to following conditions.–

i. The minimum size of plot shall be,

(a) 30.50 mtrs. x 16.75 mtrs. in the case of Petrol/LPG/CNG Filling Station with kiosk without service bay ;

(b) 36.50 mtrs. x 30.50 mtrs. in the case of Petrol/LPG/CNG Filling Station with service bay.

ii. Plot shall be located/fronting on National Highway, State Highway, Major District Road, Other District Road or Village Road or other road with minimum width of 12 mtrs. or more.

iii. Permission from Government of India, Petroleum Ministry and Chief Controller of Explosives shall be necessary.

iv. NOC from Public Works Department and other related departments shall be obtained as per the prevailing rules. As regards service road/building line/control line, the Government Resolution, Public Works Department, No. RBD-1081/871/Raste-7, dated 9th March 2001 and the circulars issued in this regard from time to time shall be observed.

As also instructions contained in Government of India, Ministry of Road Transport and Highways letter, dated 25th September 2003 and 17th October 2003 and its enclosures as amended from time to time shall be observed.

v. The plot on which a petrol filling station with or without service bays is proposed shall be an independent plot on which no other structure shall be constructed.

vi. Petrol/LPG/CNG station shall not be permitted within a distance of 90 mtrs. from junction of roads having minimum width of 12 mtrs. each. Also Petrol station shall not be sited within a distance of 90 mtrs. from the nearest premises of school, hospital and theatre, place of assembly or stadium.

vii. In the case of kiosks and other buildings for sales office, snack bars etc. within the plot for Petrol/LPG/CNG filling stations, the setbacks from the boundaries shall be 4.50 mtrs. Further the other clearances for the installations shall be as per the Petroleum Rules of 1937.

m. Solid waste management, bio-gas plants, power generation from waste and non-conventional sources of energy.

n. Way side amenities such as motels, way-side restaurants, service stations, service godowns, factory outlets, along with public conveniences like toilets, Food stall/stalls upto 15 sq.mtrs. Carpet area each within basic permissible FSI of 0.10. Maximum FSI upto 0.50 on gross plot area shall be permissible for all above wayside amenities. Provided that, FSI above the basic permissible 0.10 FSI upto 0.50 may be granted by the AuthorIty/Collector on payment of premium at the rate of 30 per cent of the land rate of the said land mentioned in the Annual Statement of Rates (ASR) for year in which such additional FSI is granted. Such premium shall be deposited in the office of the AuthorIty / District Branch of the Town Planning Directorate, having maximum 9 mtrs. height and G + 1 or Stilt + 2 structure in independent authorized plot abutting existing classified roads ODR, MDR or on any road not less than 18.0 mtrs. width shall be permissible. It shall be mandatory for all Wayside Amenities to provide hygienic toilet facilities and decentralized MSW treatment and disposal facilities.

o. Development of buildings of health resort, educational and medical activities with G+1 or Stilt + 2 structure, subject to plantation of indigenous trees at the rate of 5 trees per are on the plot within basic permissible FSI of 0.10. Maximum FSI up to 0.20 on gross plot area shall be permissible for all above development.

Provide that, minimum plot area required for Health Resort shall be 0.40 Ha., whereas it shall be 1.0 Ha. for Educational and Medical activities.

Provided further that, FSI above the basic permissible 0.10 FSI upto 0.20 may be granted by the Authority / Collector on payment of premium at the rate of 20 per cent of the land rate of the said land mentioned in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year in which such additional FSI is granted. Such premium shall be deposited in the office of the Authority / District Branch of the Town Planning Directorate.

p. The layout/development permission already granted under earstwhile regulations before 28th March 2017 (i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P.) shall be valid and continue to be so valid, unless otherwise specified in these regulations.

q. Residential and compatible development within and adjacent to Gaothan in Rural

area.–

i. Residential and compatible development within Gaothan in Rural area :

The development control and promotion regulations as otherwise applicable to Gaothans in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on Village Maps and Gaothans / extension of Gaothans subsequently declared by Revenue Department under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

ii. Residential and compatible development adjacent to Gaothan in Rural area :

Residential and/or compatible development shall be allowed within 200 mtrs. from Periphery of the Gaothan Boundary with following conditions.–

Such development may be permitted as per the prevailing regulations applicable to other such peripheral areas in Sanctioned Regional Plan, Satara along with the modifications made in it from time to time on payment of premium of the total area of land. Such premium shall be calculated considering 15 per cent rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rate of the year granting such developments. Such premium shall be deposited in the concerned Authority/Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government Treasury.

Provided that, where more than 50 per cent of area of the Survey Number / Gat Number is covered within the above peripheral distance then the remaining whole of such Survey number/Gat number within one ownership shall be considered for development on payment of premium as above.

Provided further that, such payment of premium shall not be applicable in cases where development permissions already granted or layout is already approved before 28th March 2017 (i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P.) shall be entitled for development/FSI of respective use/zone by the authority/Collector.

Such premium shall also be not applicable for revision of such already approved permissions.

r. Development in Gairan Lands / Government Lands.–

Developments/Construction in Gairan Lands / Government Lands is permissible for any public purpose for Central and State Government/Departments Projects including rehabilitation in any zone.

Note-1 : The premium charges mentioned in the above regulation shall not be applicable, if the work is undertaken by Central or State Government or public authorities controlled by it.

Note-2 : The development in command area shall be permissible subject to payment of restoration charges, if any, to Irrigation Department.

s. Regulation for development of tourism and hospitality services under Community

Nature Conservation around Wildlife Sanctuaries and National Parks.–

Applicability.–These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest land) lands situated within 5 kms. or the distance as shown in the STR Conservation Plan, whichever is more, from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks. The provisions of existing Regional Plans / Development Plans will prevail over these regulations, wherever lands are marked for urbanisable zones in such plans.

Regulation.–For the lands situated within 5 kms. distance from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks, if the land owner applies for development permission, for Development of eco-tourism, nature tourism, adventure tourism, same may be allowed; provided the land under consideration has minimum area of one hectare in contiguous manner.

Permissible uses and built-up area.–

The uses permissible shall be as follows.–

i. Agriculture, Farming, development of wild animal shelters, plantation and allied uses.

ii. Tourist homes, Resorts, Hotels, etc. with Rooms/suites, support are as for reception, kitchen, utility services etc. along with ancillary structures like covered parking, Watchman's quarter,२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ guard cabin, landscape element sand only one observation tower per tourist resort upto the height of 15 mtrs. with platform area upto 10 sq. mtrs. in permanent/semi-permanent structural components.

The norms for buildings will be as follows.–

(a) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10 per cent of gross area with only G + 1 or Stilt + 2 structure having height not more than 9 mtrs. and it should blend with surroundings.

(b) The Fencing/fortification may be permissible for only 10 per cent of total land area around built up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(c) Tourism infrastructure must conform to environment friendly, low height, aesthetic architecture, natural cross ventilation ; no use of asbestos, no air pollution, minimum outdoor lighting and merging with the surrounding landscape. The owner shall establish the system for captive energy generation using non-conventional energy sources like solar, wind biogas etc. so as to make the development self-sufficient.

(d) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction and operational phase of the development. No amount of sewage shall go into the natural stream; failing which, the resort shall be closed down within 48 hours.

(e) The owner shall establish effective systems for collection, segregation composting and/ or reuse of different types of solid waste collected during the construction and operational phase of the development.

(f) The plastic components used within the area shall be recycled; failing which, the resort shall be closed down within 48 hours.

(g) Natural stream/slopes terrain shall be kept as it is, except for the built-up area.

(h) On the area other than 10 per cent area, only indigenous trees shall be planted and only natural vegetation shall be allowed.

(i) For the developments existing prior to the publishing of the Regional Plan, condition no. (ii) above shall be applicable retrospectively to the extent of restricting the fencing and keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(j) While allowing such development, principles given in the National Tiger Conservation Authority, New Delhi Notification No. 15-31/2012-NTCA, dated 15th October 2012 published in the Gazette of India, Ext. pt. III, S-4, dated 8th November 2012 and Government of Maharashtra as amended time to time shall be used as guidelines.

t. Film studios at appropriate location having ground floor structure only with the built up area not exceeding 4 per cent (0.04) of the net plot area with the condition that proper landscaping is done and trees are planted at the rate of 500 indigenous trees per hectare.

u. Open Parking lots/Open Parking layouts shall be allowed at a distance beyond 2.5 Kms.

from the boundary of core zone with previous approval of Authority/Collector.

v. Plantations/ Afforestation.– Plantations shall be undertaken as per Illustrative List of Plantations attached at Annexure - "A"

Any other compatible use not specified above may be permitted by the Authority / Collector with prior approval of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Notes.–

i. The permissible FSI for uses in Buffer zone of Conservation Zone shall be 0.1 of the gross plot area, if not specified.

ii. Every structure shall be with sloping roof.

iii. All development proposals shall show the existing contour lines of the land at 3 mtrs. intervals, certified by a qualified technical person. No Development shall be permissible where slope of land is more than 20°.

iv. The owner/Architect shall mark individual trees, dense tree cover area / forest alike area. However, where the tree cluster is too dense for individual trees to be marked then the area covered by the tree cluster is to be clearly demarcated on the plans.

v. The District Conservator of Forest (DCF), Satara Division shall inspect all sites having dense tree cover and Steep Slopes prior to the sanction for the development permission in order to ascertain and verify the information provided about tree cover shown in the plans. On such inspection, the DCF, Satara shall certify whether the area under proposal has dense forest / tree cover or not and if yes, he is required to mention the area covered by such dense forest / tree cover / forest alike area.

vi. In furtherance of above the D.C.F. shall give his detailed remarks regarding tree/s proposed to be cut and/or transplanted, if any. However, the Number of trees proposed to be cut or transplant shall not exceeds 10 per cent of the number of trees existing thereupon.

vii. With prior approval of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune; the Authority/ Collector may include other items of public interest in the list which are not covered in the above list.

viii. Dumping of constrcution material outside the property in forest or in natural water course is strictly prohibited.

शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९१९/४३६/प्र.क्र. ८३/१९/कलम २० (४)/नवि.-१३,

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ सोबतचे सहपत्र

APPENDIX - O

REGULATIONS FOR AREAS SITUATED ABOVE 1000 mtrs.

OF MEAN SEA LEVEL IN SATARA REGION

PART - I

ADMINISTRATION

1.0 SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

A. Title.–These Regulations shall be called as Regulations for areas situated above 1000 mtrs. of Mean Sea Level in Satara Region.

B. Extent.–These Regulations shall apply to the area earmarked as areas situated above 1000 mtrs. of Mean Sea Level and, more specifically shown in Red Contours on the maps appended herewith as Appendix - "P" and illustratively listed in the Appendix -"Q".

C. Commencement.–These Regulations will come into force after it is sanctioned by Government.

If there is any conflict between any Regulations sanctioned for Regional Plan Area

for Satara Region and these Regulations, these Regulations shall prevail.

PART - II

1.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES

A. All Regulation of Buffer Zone of Conservation Zone shall be applicable while allowing Development in such areas and more specifically shown on the plan appended herewith as Appendix - "P".

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR V. GOKHALE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांजकडून

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७०९/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ २९ उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव अनळे

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

खटाव डावा कालवा अंत्य वितरिका कि. मी. ३ ते ६

१ ७६ पैकी .. ०.५८

२ ७८ पैकी .. ०.६०

३ ८० पैकी .. ०.१६

४ ८७ पैकी .. ०.३८

५ ८८ पैकी .. ०.५०

६ ८९ पैकी .. २.१६

७ ८५ पैकी .. ०.०१

८ ८६ पैकी .. ०.३६

९ ८४ पैकी .. ०.४६

१० ८२-अ पैकी .. ०.२८

११ २४६ पैकी .. ०.४५

एकूण-अ ५.९४

मायनर क्रमांक १८

१२ ७५ पैकी .. ०.२१

१३ ७४ पैकी .. ०.४२

१४ रस्ता .. ०.०४

एकूण-ब ०.६७

एकूण अ + ब ६.६१

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे अनळे, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी पाटबंधारे प्रकल्प-खटाव डावा कालवा अंत्य वितरिका कि. मी. ३ ते ६ व मायनर क्रमांक १८ चे कामासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते, तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषीआधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही. बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७१६/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव थोरवेवाडी

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

१ ६२ .. ०.५८

२ ३१ .. ०.११

३ १५३ .. ०.०३

४ १६१ .. ०.०३

५ ६७ .. ०.०३

६ ५२ .. ०.१२

७ ५१ .. ०.०४

८ ५० .. ०.०१

९ ४९ .. ०.०१

१० ५४ .. ०.०२

११ ५५ .. ०.०७

१२ ४५ .. ०.०९

१३ ४४ .. ०.०३

१४ ३९ .. ०.०५

१५ ४० .. ० ०७

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

खटाव उजवा कालवा सा. क्र. ५/१८० ते ५/३००

१६ १७१ पैकी .. ०.१७

१७ १७२ पैकी .. ०.१९

एकूण १.६५

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे थोरवेवाडी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी पाटबंधारे प्रकल्प-खटाव उजवा कालवा व वितरिकेचे कामासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते, तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषीआधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही. बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७१९/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव पारगाव

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

१ १३६ .. ०.२२

२ १३७ .. ०.०९

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

३ १३८ .. ०.०९

४ १३९ .. ०.१५

५ १४१ .. ०.०८

६ १४२ .. ०.१०

७ १४४ .. ०.०३

८ १४५ .. ०.०४

९ १४६ .. ०.०४

१० १४७ .. ०.०३

११ १४८ .. ०.०६

१२ १५० .. ०.०३

१३ १५२ .. ०.०४

१४ १५४ .. ०.१२

१५ १५९ .. ०.०४

१६ १६० .. ०.०३

१७ १६१/१ .. ०.०५

१८ १६१/२ .. ०.०५

१९ १६१/३ .. ०.०५

२० १६१/४ .. ०.०४

२१ २०९ .. ०.१०

२२ २१० .. ०.३०

२३ २२८ .. ०.१७

२४ २३१ .. ०.१२

२५ २३२ .. ०.०१

२६ २४१ .. ०.२१

२७ २३५ .. ०.०२

२८ २३६ .. ०.०२

२९ २३८/३ .. ०.०३

३० २३८/२ .. ०.०३

३१ २३८/१ .. ०.१५

३२ २५७ .. ०.१३

३३ २५८ .. ०.०९

एकूण २.७६

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पारगाव, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी पाटबंधारे प्रकल्प-खटाव डावा कालवा गोरेगाव वितरिकेसाठी पारगावचे क्षेत्रासाठीचे भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते, तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषीआधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही. बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७२३/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव कळंबी

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

१ ६७७ .. ०.४२

२ ६७६ .. ०.२५

३ ६७४ .. ०.२९

४ ६०७ .. ०.२१

५ ६०६ .. ०.०६

६ ६०५ .. ०.१९

७ ६०४ .. ०.२३

८ ६०३ .. ०.०५

९ ६७८ .. ०.०८

१० ८९४ .. ०.०३

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

११ ६८० .. ०.०२

१२ ६८१ .. ०.०२

१३ ६८२ .. ०.१३

१४ ६७१ .. ०.१४

१५ ६७२ .. ०.१६

१६ ६७३ .. ०.११

१७ ६०९ .. ०.०१

१८ ६७९ .. ०.०२

१९ ६११ .. ०.०३

२० ६१० .. ०.०१

२१ ६१२ .. ०.०२

२२ ६१३ .. ०.०४

२३ ६१४ .. ०.०३

२४ ६१५ .. ०.०२

२५ ६१६ .. ०.०२

२६ ६१७ .. ०.०६

२७ ६१८ .. ०.०३

२८ ६१९ .. ०.०३

२९ ६२० .. ०.०८

३० ६२४ .. ०.०३

३१ ५९९ .. ०.०२

३२ ८६७ .. ०.०४

३३ ८६९ .. ०.०७

३४ ८६८ .. ०.१०

३५ ८७४ .. ०.०१

३६ ८७० .. ०.०१

३७ ८७१ .. ०.२५

३८ ६५७ .. ०.६२

३९ ६५४ .. ०.२०

४० ५६१ .. ०.१४

४१ ५६२ .. ०.०६

४२ ५६९ .. ०.०६

४३ ५७० .. ०.०३

४४ ७२० .. ०.०७

४५ ७०९ .. ०.२०

४६ ७०७ .. ०.०३

४७ ७३५ .. ०.०८

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

४८ ७६५ .. ०.०३

४९ ७६२ .. ०.१०

एकूण ४.९४

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कळंबी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी प्रकल्प-खटाव उजवा कालवा मायनर क्रमांक ३ व ४ (कळंबी मायनर क्रमांक १ व २) थेट विमोचक क्रमांक १, २ व ३, मायनर क्रमांक ५ (पुसेसावळी मायनर क्रमांक १ व त्याची सब मायनर क्रमांक १) चे कामासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते, तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषीआधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही. बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७२४/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव कळंबी

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

१ २

३

हे. आर

१ १४७ .. ०.२८

२ १७० .. ०.५२

३ १७१ .. ०.०३

एकूण ०.८३

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे बनपुरी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी पाटबंधारे प्रकल्प-खटाव डावा कालवा कि. मी. ० ते २६ मधील मुख्य कालवा सा. क्र. १३/००० ते १३/२७५ बनपुरीचे क्षेत्रासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे लाभ क्षेत्रातील पाणी टंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीक क्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये ऊसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते. तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषी आधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही, बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

जिल्हा सातारा

अधिसूचना कलम ११

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

क्रमांक भूसं-९/एसआर-७१८/२०२१.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ/२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश, उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्र्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणेे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव पळसगाव

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

दिशा

१ २

३ ४

हे. आर

१ ५१ ०.२३ गटाच्या उत्तर बाजूस २ ५० ०.१५ गटाच्या दक्षिण बाजूस ३ ४९ ०.५६ गटाच्या उत्तर बाजूस ४ १२१ ०.०९ गटाच्या दक्षिण बाजूस ५ १२४ ०.१४ गटाच्या दक्षिण बाजूस ६ १२७ ०.०७ गटाच्या दक्षिण बाजूस ७ ३४ ०.२५ गटाच्या मध्यातून ८ ३३ ०.१२ गटाच्या पश्चिम बाजूस ९ ३२ ०.०३ गटाच्या पश्चिम बाजूस १० २३ ०.१३ गटाच्या पूर्व बाजूस४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

दिशा

१ २

३ ४

हे. आर

११ २५ ०.०३ गटाच्या पश्चिम बाजूस १२ २४ ०.१२ गटाच्या पश्चिम बाजूस १३ २४६ १.२३ गटाच्या पूर्व बाजूस १४ २४५ ०.८५ गटाच्या पूर्व बाजूस १५ २७६ ०.२० गटाच्या पूर्व बाजूस १६ २९४ ०.२१ गटाच्या पूर्व बाजूस १७ २९७ ०.०९ गटाच्या मध्यातून १८ ३०० ०.३२ गटाच्या पश्चिम बाजूस १९ ३०१ ०.०५ गटाच्या मध्यातून २० ३०२ ०.३० गटाच्या मध्यातून २१ ३०३ ०.७५ गटाच्या पूर्व बाजूस २२ ३३३ ०.१६ गटाच्या पूर्व बाजूस २३ ३३४ ०.२४ गटाच्या पश्चिम बाजूस २४ ३६८ ०.०६ गटाच्या उत्तर बाजूस २५ ३६७ ०.०१ गटाची पूर्व बाजूचा कोपरा २६ ३७१ ०.४४ गटाच्या मध्यातून २७ ३३७ ०.४८ गटाच्या पश्चिम बाजूस २८ ३५२ ०.१८ गटाच्या पश्चिम बाजूस २९ ३४१ ०.१३ गटाच्या मध्यातून ३० ३४२ ०.१२ गटाच्या मध्यातून ३१ ३४३ ०.०७ गटाच्या पश्चिम बाजूस ३२ ३४४ ०.४९ गटाच्या मध्यातून ३३ ८९ ०.०४ गटाच्या पूर्व बाजूस ३४ ३४७ ०.२४ गटाच्या पूर्व बाजूस ३५ ३४८ ०.३८ गटाच्या मध्यातून ३६ ४० ०.२२ गटाच्या उत्तर बाजूस ३७ ३५ ०.२७ गटाच्या मध्यातून ३८ ३५३ ०.१७ गटाची पूर्व बाजू ३९ १९० ०.४३ गटाच्या पश्चिम बाजूस ४० ७५ ०.३५ गटाच्या दक्षिण बाजूस ४१ ७४ ०.१९ गटाच्या मध्यातून ४२ ७३ ०.८६ गटाच्या पश्चिम बाजूस ४३ ६७ ०.१८ गटाची पूर्व बाजूस ४४ ६६ ०.०१ गटाच्या पश्चिम बाजूस ४५ ६८ ०.२१ गटाच्या पूर्व बाजूसमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ४३

अनुसूची-एक--चालू

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

दिशा

१ २

३ ४

हे. आर

४६ ६४ ०.३८ गटाच्या मध्यातून ४७ ६३ ०.२७ गटाच्या पश्चिम बाजूस ४८ ६२२ ०.१४ गटाच्या पश्चिम बाजूस ४९ ६२० ०.१९ गटाची पूर्व बाजूस ५० ६१९ ०.१५ गटाची पूर्व बाजूस ५१ ६१८ ०.०८ गटाच्या पश्चिम बाजूस ५२ ५४७ ०.२० गटाच्या मध्यातून ५३ ५४४ ०.१८ गटाच्या मध्यातून ५४ ५४२ ०.०८ गटाची पूर्व बाजूस ५५ ५४० ०.०९ गटाच्या पश्चिम बाजूस ५६ ५३९ ०.०९ गटाच्या पश्चिम बाजूस ५७ ५४१ ०.०९ गटाची पूर्व बाजूस एकूण १४.३१

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : तारळी पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पळसगाव, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथील जमीन तारळी पाटबंधारे प्रकल्प-खटाव डावा कालवा कि. मी. ० ते २६ मधील मुख्य कालवा सा. क्र. ८/३०० ते १३/००० पळसगावचे क्षेत्रासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : (अ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकास दर वाढणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे लाभ क्षेत्रातील पाणी टंचाई दूर होणार आहे.

(ब) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीक क्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

(क) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये ऊसासारख्या नगदी पिकामुळे साखर कारखानदारीत लाक्षणिक वाढ संभवते. तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे कृषी आधारित विविध उत्पादन प्रक्रिया व कारखानदारीस चालना मिळणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

संपादन करणेत येणाया क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही, बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा (भूमी संपादन भवन, जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.

सातारा, २३ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांजकडून

महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन) अधिनियम, २०१८.

अधिसूचना

क्रमांक भूसं/वशी-३६१/एसआर-२५/२०२१.--ज्याअर्थी, शासनास असे दिसून आले आहे की, एच.पी. ऑइल गॅस पाईपलाईनत कोल्हापूर शहरास नैसर्गिक गॅस वितरण पाईपलाईन टाकणे आवश्यक आहे. त्याकरिता एच.पी. ऑइल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी मौजे उचगाव, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर येथील खालील अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भूमिगत नळमार्ग टाकण्याचे योजले आहे आणि याकरिता ज्या जमिनीमध्ये भूमिगत नळमार्ग टाकावयाचे आहेत अशा जमिनीचे वापर हक्काचे संपादन करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कार्या. ११/भूसं/आरआर-४६/२०२१, दिनांक २१ जानेवारी २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, करवीर उपविभाग, करवीर यांची नळमार्ग व भूमीगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन) अधिनियम, २०१८ अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, करवीर उपविभाग, करवीर यांनी महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्कांचे संपादन) अधिनियम, २०१८ चे कलम ३ चे पोट-कलम (१) अन्वये ही अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२५/वशि-२६७/२०२१, दिनांक ऑक्टोबर २१-२७, २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, ही अधिसूचना प्रसिद्ध केलेचे दिनांकापासून अशा जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने एकवीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता कोणताही आक्षेप या कार्यालयाकडे दाखल केलेला नाही.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन) अधिनियम, २०१८ चे कलम ४ (१) अन्वये असे घोषित करण्यात येत आहे की, अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये एच.पी. ऑईल गॅस प्रा. लि., कोल्हापूर यांचे भूमिगत नळमार्ग टाकणेसाठी सदर जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्यात यावेत.

भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे उचगाव, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूरमधील जमिनीचे विवरण.

अनुसूची

जिल्हा कोल्हापूर, तालुका करवीर, गाव मौजे उचगाव

अ. सव्ह नंबर/ हिस्सा ७/१२ नुसार क्षेत्र संपादित क्षेत्र भूधारकाचे नाव क्र. गट नंबर नंबर (हे. आर) (हे. आर)

१ २ ३ ४ ५ ६

१ ८४ ८४/अ/१ ०१.७७.०० श्री क्षेत्र जगदगुरू मौनी महाराज संस्थान, पाटगाव

इतर हक्कात त्रपती सोसायटी डी. बोजा ८४/अ/२ ००.०६.०० ००.०८.६५ भारत सरकार नौकायन वाहतूक खातेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ४५

अनुसूची--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६

८४/ब/१ ००.१७.०० अशोक महादेव कांबळे

वसंत महादेव कांबळे नंदकुमार कृष्णा कांबळे हरिष कृष्णा कांबळे

८४/ब/२ ००.४०.०० रामचं तातोबा अवघडे

हंबीरराव तातोबा अवघडे अनुसया संभाजी अवघडे सुशीला मातड अवघडे अनुराधा बाबुराव चौगले दगडू मातड अवघडे अलका दादिशा कांबळे लक्ष्मी महिपती भोसले राजाराम शामराव अवघडे अंजना राजू हेगडे

८४/ब/३ ००.४०.०० लक्ष्मीबाई मधुकर खटावकर

प्रकाश मधुकर खटावकर प्रल्हाद मधुकर खटावकर प्रवीण मधुकर खटावकर

८४/ब/४ ००.४०.०० इंदूबाई प्रल्हाद जमणे प्रविणा प्रल्हाद जमणे प्रतिभा सुनील गायकवाड प्रभावती रवीं कसबेकर

८४/ब/५ ०५.१९.०० श्री क्षेत्र जगदगुरू मौनी महाराज संस्थान, पाटगाव

कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूर इतर हक्कात त्रपती सोसायटी डी. बोजा ८४/ब/५/१ ००.९८.०० अरुण शंकर गाट

८४/ब/६ ००.४०.०० दिनकर शंकर पाटील शोभा दिनकर पाटील किरण दिनकर पाटील

२ ९० ९०/१/पै. ०२.२५.०० ००.२४.२६ राजें महादेव डकरे

चंकांत बाबुराव खाडे श्रीकांत बाबुराव खाडे रामचं मोटुमल आहुजा सुरेश मोटुमल आहुजा माधुरी रमेश सरनाईक इतर हक्कात सहकारी सोसायटी इकरार रोह. संघ, कोल्हापूर.

९०/२/पै. ००.२२.०० भारत सरकार नौकायन, वाहतूक खाते ११२/१ ००.१७.०० दादा जोती चौगले

अविनाश जोती चौगले स्वप्निल जयें भोसले इतर अधिकारात त्रपती सोसायटी डी. बोजा तारण गहाण रत्नाकर बक लि., शाखा कोल्हापूर.

अनुसूची--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६

११२/२ ००.०५.०० अनुसया धनाजी भोसले गणपत धनाजी भोसले राजाराम धनाजी भोसले इंदूबाई विलास कांबळे बाबासो धनाजी भोसले अशोक धनाजी भोसले किरण धनाजी भोसले अक्काताई प्रकाश कांबळे इतर अधिकारात त्रपती सोसायटी डी. बोजा ११२ ११२/३ ००.०२.०० ००.०५.८७ अतुल दिनकरराव भोसले

कमल महिपती कदम गुणाजी विष्णू भोसले नाभीराज मारूती भोसले रजनी दिनकरराव भोसले लता प्रल्हाद समुे विा अजित हासुरकर विश्वास मारूती भोसले शेखर र्उ प्रकाश मारूती भोसले संध्या हेमंत पालखे विशाल दिनकरराव भोसले सजराव सुदाम भोसले इतर अधिकारात वारस पार्वती महादेव कांबळे, वत्सला शामराव गवळी, सुशीला विश्वनाथ ढाले ११२/४ ००.०२.०० शिवाजी शंकर भोसले हौसाबाई शंकर भोसले शालाबाई पांडुरंग भोसले पोपट पांडुरंग भोसले बाबासाहेब पांडुरंग भोसले रेखा राजू माने

११२/५ ००.०२.०० गणेश विल भोसले सतीश विल भोसले इतर अधिकारात त्रपती विकास सेवा संस्था मर्यादित ११२/६ ००.०२.०० रंगराव तुकाराम यादव

४ ११३ ११३ ००.०३.०० ००.०३.०० दादा जोती चौगले

अविनाश जोती चौगले वसंत ाानू चौगले

एकूण ००.४१.७८

वैभव नावडकर,

उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर.

कोल्हापूर, २९ डिसेंबर २०२१.

---------------------------------

BY SUB-DIVISIONAL OFFICER AND COMPETENT AUTHORITY

Maharashtra underground pipelines and underground ducts (Acquisition of Right of user in land)

Act 2018.

NOTIFICATION

क्रमांक भूसंपादन/वशी-३६१/एसआर-२५/२०२१.--Whereas Collector, Kolhapur has appointed Sub-Divisional Officer, Karveer, Karveer Division, Kolhapur as Competent Authority under Maharashtra underground pipeline and underground duct ( Acquisition of Right of user in land) and whereas It appears to the State Government that HP OIL Gas Private Limited has is laying natural gas pipeline in Kolhapur City and for that it is necessary to acquire the right of user in land for laying undergroud pipeline For this HP OIL Private Limited has planned to lay down underground pipeline in land mentioned in the below schedule in Mouje Uchgaon, Taluka Karveer.

Notification No. Bhusampadan/SR-25/2021, dated October 21st to 27th, 2021 by Sub-Divisional Officer, Karveer Sub-Dvision, Karveer under Section 3 (1) Maharashtra underground Pipeline and underground duct (Acquisition of Right of user in land) Act-2018 has been published in Government of Maharashtra Gazette Part-I, Pune Divisional Supplemnet ;

and where as no person interested in the said land has taken objection with this office within 21days after publication of said notification.

Therefore As per Maharashtra Undergrounds pipelines and Underground ducts (Acquisition of Right of user in land) Act, 2018, under Section 4 (1), it has been declered that user rights of user in land mentioned in schedule is being acquired for laying HP OIL underground natural gas pipeline.

Schedule

Brife Description of the Land to be acquired with or without structure falling within the stretch

of land from Gas pipeline Mouje Uchgaon, Taluka Karveer, District Kolhapur

in the State of Maharashtra

Sr. Survey / Sub- Area as Rou Owner Detail No. Gat No. Division No. per 7/12 Area

1 2 3 4 5 6

1 84 84/A/1 01.77.00 Shri Kshetra Jagadguru Mouni Maharaj

Sansthan Patgaon other Right Chhatrapati Society.

84/A/2 00.06.00 00.08.65 Indian Government Navigational Wing

Transport Department.

84/B/1 00.17.00 Ashok Mahadev Kamble Vasant Mahadev Kamble Nandkumar Krushna Kamble Harish Krushna Kamble Ramchandra Tatoba Avghade Hambirrao Tatoba Avghade Anusaya Sambhaji Avghade Sushila Martand Avghade 84/B/2 00.40.00 Anuradha Baburao Choughule

Dagadu Martand Avaghade Alka Dadisha Kamble Laxmi Mahipati Bhosale Rajaram Shamrao Avghade Anjana Raju Hegde

84/B/3 00.40.00 Laxmibai Madhukar Khatavakar Prakash Madhukar Khatavakar Pralhad Madhukar Khatavakar Pravin Madhukar Khatavakar४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३

Schedule–contd.

1 2 3 4 5 6

84/B/4 00.40.00 Indubai Prahlad Jamne Pravina Prahlad Jamne Pratiti Prahlad Jamne Pratibha Sunil Gaikwad Prabhavati Ravindra Kasbekar 84/B/5 05.19.00 Shri Kshetra Jagadguru Mouni Maharaj

Sansthan, Patgaon. Kolhapur Municipal Corporation Kolhapur/Other right Chhatrapati Society.

84/B/5/1 00.98.00 Arun Shankar Gaat

84/B/6 00.40.00 Dinkar Shankar Patil

Shoba Dinkar Patil Kiran Dinkar Patil

2 90 90/1/Pai 02.25.00 00.24.26 Rajendra Mahadev Dakare

Chandrakant Baburav Khade Srikant Baburav Khade Ramchandra Motumal Ahuja Suresh Motumal Ahuja Madhuri Ramesh Sarnaik 90/2/Pai 00.22.00 Indian Government Navigational Wing

Transport Department.

112/1 00.17.00 Dada Joti Chaugale

Avinash Joti Chaugale Swapnil Jayendra Bhosale/Other Right Chhatrapati Society, Ratankar Bank, Kolhapur.

112/2 00.05.00 Anusaya Dhanaji Bhosale

Ganpat Dhanaji Bhosale Rajaram Dhanaji Bhosale Indubai Vilas Kambale Babaso Dhanaji Bhosale Ashok Dhanaji Bhosale Kiran Dhanaji Bhosale Aakkatai Prakash Kamble/Other right Chhatrapati Society.

3 112 112/3 00.02.00 00.05.87 Atul Dinkarrav Bhosale Kamal Mahipati Kadam Gunaji Vishnu Bhosale Nabhiraj Maruti Bhosale Rajani Dinkarrao Bhosale Lata Prahlad Samudre Vidhya Ajit Hasurkar Vishwas Maruti Bhosale Shekhar alias Prakash Maruti Bhosale Sandhya Hemant Palakhe Vishal Dinkarrao Bhosale Sarjerao Sudam Bhosale Vimal Dhondiram Kamble/Other rightमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ४९

Schedule–contd.

1 2 3 4 5 6

Parviti Mahadev Kamble, Vatshala Shamrao Gavili, Sushila Vishvanath Dhale.

112/4 00.02.00 Shivaji Shankar Bhosale

Hausabai Shankar Bhosale Shalabai Pandurang Bhosale Popat Pandurang Bhosale Babasaheb Pandurang Bhosale 112/5 00.02.00 Rekha Raju Mane

Ganesh Vitthal Bhosale Satish Vitthal Bhosale/ Other right Chhatrapati Society.

112/6 00.02.00 Rangrao Tukaram Yadav

4 113 00.03.00 00.03.00 Dada Joti Chaugale

Avinash Joti Chaugale Vasant Gyanu Chaugale

Total 00.41.78

VAIBHAV NAVADKAR,

Sub-Divisional Officer and Competent Authority, Karveer Division, Kolhapur.

Kolhapur, 29th December 2021.

----------------------------------

नगराध्यक्ष यांजकडून

वडगाव नगरपरिषद, वडगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक बांध/४१७७/२०२१-२०२२.--ज्याअर्थी, नगरपरिषदेने (यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे उक्त क्षेत्र असे उल्लेखलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे उक्त अधिनियम असे निदशिलेली) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना (यापुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभाग, पुरवणी भाग-एकमध्ये दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, कोल्हापूर शाखा, कोल्हापूर यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश जा. क्र. वि.यो. वडगाव (जिल्हा कोल्हापूर/न.र. अधिकारी/कलम २४/सहसंपुवि/११६०, दिनांक १८ जुलै २०१८ अन्वये नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक ८६, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पारित केलेला आहे. सदरहू ठरावामध्ये सर्वसाधारण सभेने एक विचाराने शहराचे हिताचे व नागरिकांचे सोईच्या ष्टीने काही बदल विकास योजना नकाशामध्ये करणे आवश्यक असल्याचे बहुमत झाल्याने तसा५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ठराव पारित करण्यात आला व त्यानुसार नगर रचना अधिकारी यांना प्रारूप विकास योजना नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेस कळवणेत आले होते. त्यानुषंगाने दुरूस्त प्रारूप विकास योजना नकाशा व प्रथम सादर केलेला प्रारूप विकास योजना नकाशा प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे बहुमत सर्वसाधारण सभेमध्ये झाले आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी दोन्ही प्रारूप विकास योजना नकाशे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधिचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

(१) मुख्याधिकारी, वडगाव नगरपरिषद, वडगाव.

(२) सहायक संचालक, नगर रचना, कोल्हापूर शाखा, कोल्हापूर.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना/हरकती असतील तर त्यांनी सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी वडगाव नगरपरिषद, वडगाव यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषद प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून वडगाव नगरपरिषद, वडगाव कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

मोहनलाल रामलाल माळी,

नगराध्यक्ष, वडगाव नगरपरिषद, वडगाव, जिल्हा कोल्हापूर.

वडगाव, २७ डिसेंबर २०२१.

--------------------------------------

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL

Vadgaon Municipal Council, Vadgaon

Publication of Draft Development Plan of Under Section 26 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning

Act, 1966.

Notice

No. Bandh/4177/2021-2022.–Whereas, the Vadgaon Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Planning Authority,") vide Resolution No. 61, dated 11th October 2017, had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Vadgaon. (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") for the area under its jurisdiction, (hereinafter referred to as "the said Area") as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette Pune Division, Supplement Part-1 on 29th July 2017 ;

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order NO.TPO/SECTION-24/JDTPDN/1160, dated 18th July 2018 has appointed Assistant Director, Town Planning, Kolhapur Branch, Kolhapur as "Town Planning officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning Kolhapur Branch, Kolhapur after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on Vadgaon Muncipal Council Resoultion No. 86, dated 8th November 2021 and suggested some modification Draft Development which of submitted by Town Planning Office or Assistant Director, of Town Planning Kolhapur, Branch, Kolhapur for large Public interest and Benificial to the Vadgaon Municipal Council for publication under Section 26 (1) of the said Act.

Therefore, Vadgaon Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions/objections from the public. For plan Submitted by Town Planning Office or Assistant Director, of Town Planning Kolhapur, Branch, Kolhapur and modification suggested by Muincipal Council vide Resoulation No. 86, dated 8th November 2021 The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working days during office hours.

1. The Chief Officer, Vadgaon Municipal Coucil, Vadgaon.

2. Assistant Director of Town Planning, Kolhapur, Branch Kolhapur.

The suggestions/objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief officer, Vadgaon Municipal Council, within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions/objections received by the Vadgaon Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Vadgaon Municipal Council, Vadgaon.

MOHANLAL RAMLAL MALI,

President, Vadgaon Municipal Council, Vadgaon, district Kolhapur.

Vadgaon, 27th December 2021.

–––––––––––––

उपविभागीय दंडाधिकारी पुणे यांजकडून

जाहीर नोटिस

क्रमांक //२४०७/२०२१.-- अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष/स्त्री हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेकडून आकडे अहवाल पाठविलेले आहेत, तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देण्याची शिारस केली जाईल, याची नोंद घ्यावी.

मयत समरी केसेस ौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ कलम १७४ अन्वये

परिशिष्ट

अ. क्र. पोलीस अ.म.र.नं. मृत व्यक्तीचे नाव वय मृत्यूचे कारण मृत्यू दिनांक स्टेशन

वष

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ शिक्रापूर ६१/२०१९ मधुकर खंडू चव्हाण ६५ पोट ूगुन मृत्यू १७-०४-२०१९ २ शिक्रापूर १४६/२०१९ अनोळखी व्यक्ती ४० पोटावर पडून मृत्यू १४-१२-२०१९

ते ४५

३ शिक्रापूर १५५/२०२० बाळाराम नरहरि टाक ८० डोक्यास मार लागून मृत्यू २२-११-२०२० ४ शिक्रापूर ३८/२०१९ अनोळखी व्यक्ती ५० शरीरावर जखमा होऊन मृत्यू १७-४-२०१९

ते ५५

५ शिक्रापूर ३४/२०१९ पारुबाई रामदास शिंदे ५६ यकृत निकामी झालेने ९-३-२०१९ ६ शिक्रापूर ४४/२०१९ नागेश दिलीप गायकवाड १२ पाण्यात बुडून मृत्यू २-५-२०१९ ७ शिक्रापूर ७५/२०१९ संतोष माहेन नाईकनवरे ३९ हार्ट अॅटकने मृत्यू १५-७-२०१९५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३

परिशिष्ट--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ शिक्रापूर ४८/२०१९ सौ. रिटा बोध सिंग ४० डोक्यास मार लागून मृत्यू ४-४-२०१९ ९ रांजणगाव २६/२०२१ संपत गणपत पवार ६० यृकताचा आजार झालेने मृत्यू ६-४-२०२१ एमआयडीसी

१० रांजणगाव १८/२०२० पल्लवी जनक मिरसे १६ गळास घेऊन मृत्यू १४-३-२०२१ एमआयडीसी

११ रांजणगाव २४/२०२० विमल ओमबहादर थापा ४४ हार्ट अॅटकने मृत्यू २२-२-२०२० एमआयडीसी

१२ रांजणगाव ४७/२०२१ पियंका सजेराव बिले २३ न्यूमोनिया २३-५-२०२१ एमआयडीसी

१३ शिक्रापूर २०/२०१८ गणेश लक्ष्मण राऊत २० डोक्यास मार लागून मृत्यू १९-११-२०१७ १४ शिक्रापूर ४०/२०१३ राजाराम सोमाजी पवार ४० हार्ट अॅटकने मृत्यू ८-४-२०१८ १५ शिक्रापूर ४३/२०२१ दरवेश रामलखन पटेल २८ पोटदुखीचे आजाराने मृत्यू २६-३-२०२१ १६ शिक्रापूर ३६/२०२० योगेश सहादू साकारे ३५ विषारी औषध प्राशन मृत्यू १०-३-२०२० १७ शिक्रापूर २१/२०२१ संग्राम वसंत खरात ३१ हार्ट अॅटकने मृत्यू ११-२-२०२१ १८ शिक्रापूर ११३/२०२१ कैलास शेकर ओव्हाळ ५६ नैसर्गिक मृत्यू १-९-२०२० १९ शिक्रापूर १००/२०२० अनोळखी पुरुष ५० हार्ट अॅटकने मृत्यू २४-५-२०२१

ते ५५

२० शिक्रापूर ४२/२०२० दर्वीजय रामकोमल धोबी ३५ हार्ट अॅटकने मृत्यू २२-३-२०२० २१ शिक्रापूर ३४/२०२१ चंदन कन्हैय्या चौहान २६ इलेक्ट्रीक शॉक बसून मृत्यू ९-३-२०२१ २२ शिक्रापूर १०९/२०२० गणपत प्रल्हाद चव्हाण -- हार्ट अॅटकने मृत्यू १७-८-२०२० २३ शिक्रापूर १२०/२०२० संतोष ाानोबा वारे ४४ गळास घेऊन मृत्यू २५-९-२०२० २४ शिक्रापूर १२०/२०२१ रंजना संभाजी भोसले ६२ न्यूमोनिया १०-६-२०२१ २५ शिक्रापूर ९१/२०१६ अक्षय गणपतराव तांबोळी ४८ विषारी औषध घेऊन मृत्यू २४-७-२०१६ २६ शिक्रापूर ११५/२०२१ गोविंद नागोबा देवपुजे ५० गळास घेऊन मृत्यू १२-६-२०२१ २७ शिक्रापूर १०९/२०२० हंसा दिनेश पांडे ४५ हार्ट अॅटकने मृत्यू ३-९-२०२० २८ शिक्रापूर १२६/२०२० बीकीनीदेवी मनिराम चौहान २८ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मृत्यू १२-१०-२०२० २९ शिक्रापूर ७९/२०१८ दत्ता अरुण पाचले २५ ाशी घेऊन मृत्यू ११-७-२०१८ ३० शिक्रापूर ११४/२०१७ संतोष भिकाबा धुमाळ ३७ विषारी औषध पिऊन मृत्यू ३०-१०-२०१७ ३१ शिक्रापूर ५६/२०१८ अनोळखी व्यक्ती ४० पाण्यात बुडून मृत्यू २६-५-२०१८

ते ४५

३२ रांजणगाव ३६/२०२० सुजित गणेश गुप्ता -- दारूच्या नशेत गळास मृत्यू २७-७-२०२० एमआयडीसी

३३ रांजणगाव ४३/२०१६ तुकाराम महादेव मुंडे ३५ चक्कर येऊन डोक्यास मार लागून १६-७-२०१६ एमआयडीसी

मृत्यू.

३४ रांजणगाव ७/२०२० बेबी ज्योत्सना गोपाळ राठोड १ जन्माताच मृत्यू ७-१०-२०१९ एमआयडीसी

दिवस

३५ रांजणगाव ४२/२०२० गंगाधार रामा काळे ४२ यकृताचे आजाराने मृत्यू ९-८-२०२० एमआयडीसीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ६ - १२, २०२२/ पौष १६ - २२, शके १९४३ ५३

परिशिष्ट--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ३६ शिक्रापूर २७/२०१८ अनोळखी मयत -- डोक्यास मार लागून मृत्यू १३-३-२०१८ ३७ शिक्रापूर १०३/२०१७ सोन्या र्ऊ विजय बबन जाधव २५ ुप्ुसाचे आजाराने मृत्यू ४-६-२०१७ ३८ शिक्रापूर ७५/२०१८ ुलसिंग कनिराम पवार ६० झाड अंगावर पडून मृत्यू २८-६-२०१८ ३९ शिरुर ४७/२०२० सौ. राधिका रामभाऊ पवार ४१ भाजलेने मृत्यू ११-३-२०२० ४० रांजणगाव ११/२०२१ अब्दुल रज्जाक शेख ४४ लीव्हर खराब झालेने मृत्यू ७-२-२०२१ एमआयडीसी

४१ रांजणगाव ४/२०२० अजस सारंगधर काळे २६ हार्ट अॅटकने मृत्यू १३-१-२०२० एमआयडीसी

४२ रांजणगाव ७१/२०२० बालाजी तानाजी खाडेकर ३० दारूच्या नशेत पडून शरीरास १९-१२-२०२० एमआयडीसी

अंतर्गत दुखापत होऊन मृत्यू.

४३ शिरुर १०१/२०१५ सुर्यभान श्रीराम चौरे ६८ डोक्यास मार लागून मृत्यू १८-११-२०१५ ४४ शिरुर ४०/२०२१ स्मिता रविं पवार ३७ विजेचा शॉक लागून मृत्यू १८-४-२०२१ ४५ शिरुर ७३/२०१६ दिपक अर्जुन मोहिते २५ न्यूमोनिया ६-७-२०१६ ४६ शिक्रापूर १३८/२०२१ गुलाब दशरथ पवार ६५ हार्ट अॅटकने मृत्यू २८-७-२०२१ ४७ शिक्रापूर ८४/२०२१ जोगें रविं गोसावी -- कोवीड १९ च्या आजाराने मृत्यू २१-४-२०२१ ४८ शिक्रापूर १३/२०१९ संजय गंगाराम शिंदे ४२ अकस्मात मृत्यू ८-२-२०१९ ४९ शिक्रापूर १०५/२०२० एकनाथ प्रभाकर क्षिरसागर ३५ हार्ट अॅटकने मृत्यू २२-८-२०२० ५० शिक्रापूर ५९/२०२० कैलास वृदांवन पांडा ५८ हार्ट अॅटकने मृत्यू २३-५-२०२१ ५१ रांजणगाव ३९/२०१९ विश्वनाथ वामन जाधव ४० नैसर्गिक मृत्यू २४-८-२०१९ एमआयडीसी

५२ शिक्रापूर ६८/२०२१ रघुनाथ देवराम जायकर ७२ कोवीड १९ च्या आजाराने मृत्यू १९-२-२०२१ ५३ शिक्रापूर ७२/२०२१ सिंधूबाई रामदास रणसिंग ७० कोवीड १९ च्या आजाराने मृत्यू १७-४-२०२१ ५४ शिक्रापूर ६७/२०२१ रविं बाळासाहेब मरळ ४१ हार्ट अॅटकने मृत्यू १६-४-२०२१ ५५ शिक्रापूर ६५/२०२१ संतोष आनंदा तायडे ३४ हार्ट अॅटकने मृत्यू २३-८-२०२१ ५६ शिक्रापूर १०६/२०२० सुरेश सोनबा हरगुडे ४५ कोवीड १९ च्या आजाराने मृत्यू २८-८-२०२० ५७ शिक्रापूर ८१/२०२० आयन इरान अन्सारी १५ काविळ आजाराने मृत्यू १०-५-२०२० ५८ शिक्रापूर ३७/२०१९ भगवान शंकर चौधरी ६० गळास घेऊन मृत्यू २५-३-२०१९ ५९ शिक्रापूर ७३/२०२१ सौ. संतोष मुकेशकुमार शर्मा ३५ बिल्डिंगचे टेरेसवरून पडून डोकीस २१-४-२०२१

व लीव्हरला मार लागून मृत्यू.

६० शिक्रापूर ११/२०२० शिवाती देवबा टोपे ४२ हार्ट अॅटकने मृत्यू २६-१-२०२०

संतोषकुमार देशमुख, उपविभागीय दंडाधिकारी पुणे, उपविभाग पुणे.

पुणे, २६ नोव्हेंबर २०२१.

–––––––––––––

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ याच्या कलम ३२ (२)

अन्वये

जाहीर नोटिस

क्रमांक सखल/भूसं/एसआर-१७/२०१७/कावि-१/२०२२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढणेत आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब, दिनांक गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०१५ रोजी पृष्ठ ६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१३ (३७६)/उ-१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १ डिसेंबर २०१५ या तारखेपासून अमलात येतील, असा महाराष्ट्र शासनाने निदश दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाया आणि महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळार्मात (यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निदश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठर्थ असेल अथवा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;

ज्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरूनगर), पुणे यासोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींनी या सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत, यासंबंधी काही हरकती असल्यास त्यांनी सदरची नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आत खालील सही करणायास, लेखी स्वरूपात सादर करावीत, अशी नोटीस देत आहे .

या नोटिसीच्या तारखेनंतर, जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय, विक्री करून, पटटाने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा त्यामध्ये केलेल्या कोणत्याही सुधारणा या, उक्त जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायांकडून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (५) व भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १ ला) याच्या कलम २४ (सातव्यांदा) अन्वये, विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्ा असेल, अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिसीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत भेटीची वेळ ठरवून, कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० वाजेपयत खाली सही करणायांच्या समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुख्त्यारार्मात हजर राहता येईल.

अनुसूची

जिल्हा पुणे, तालुका खेड, गाव खरपुडी बु.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड क अन्वये करण्यात आलेली दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१३/(३७६)/उ- १४ द्वारे, राज्य शासनाने महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६२ याच्या नियम २८ प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३) याचे कलम ३२, कलम ३३, पोट-कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ या अन्वये जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरूनगर), पुणे यांची विशेषरीत्या नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, औोगिक क्षेत्र/वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरिता सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरूनगर), पुणे यांचे मत झाले आहे.

अ. क्र. गट नंबर क्षेत्र १ २ ३

हे. आर १ १२८७ पैकी ०.०३

विक्रांत चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरूनगर), पुणे.

खेड (राजगुरूनगर), ४ जानेवारी २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.