RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ३ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ [ पृष्ठे ४८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/मौजे तळेगाव, तालुका दिंडोरी/गट नंबर ८/१ व इतर/०६/२०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे तळेगाव दिंडोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८/१ (मोजणी नकाशानुसार ८/२), ९/२, ३५५, ३६०, ३६१/१ मधील एकूण १०.३४५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(१)
वि (एच) ३५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ (५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(८) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
(१०) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१२) प्रस्तावांतर्गत गट नंबर ३५५ (पै.) भागश: औोगिक वापराखालील क्षेत्रापैकी ेरबदलासाठी समाविष्ट ०.४०७५ हेक्टर या क्षेत्राची औोगिक वापराची सनद/बिनशेती आदेश अर्जदारांनी कलम २० (४) अन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी रद्द करून घेणे आवश्यक राहील. तसेच सदर क्षेत्राचा पोट हिस्सा मोजणी नकाशा सादर करणे बंधनकारक राहील.
(१३) श्रीमती सविता रविं ढाकणे यांचे नावाचा समावेश गट नंबर ३६० चे ७/१२ उतायावर कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील.
(१४) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./नाशिक/कलम २० (३)/मौजे तळेगाव, तालुका दिंडोरी/गट नंबर ८/१ व इतर ३५५, दिनांक १७ मार्च २०२१ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;
आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे तळेगाव, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८/१ (मोजणी नकाशानुसार ८/२), ९/२, ३५५, ३६०, ३६१/१ मधील एकूण १०.३४५ हेक्टर क्षेत्र जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.
अटी :
(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(२) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(५) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(७) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
(९) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.
(१०) प्रस्तावाखालील जागेलगत असलेल्या विमान औोगिक वापराचा विचार करता, ेरबदलाखालील जागेतील विकास करताना, आवश्यक असलेला प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.
(११) ेरबदलाखालील जमिनींचा विकास करताना, सर्व जमिनींना अधिकृत पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे.
(१२) ेरबदलाखालील जागेच्या लगत परिसरात असलेल्या धरणक्षेत्राचा विचार करता, जागेचा विकास करणेपूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३(१३) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(१४) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१५) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.
(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
नाशिक, ४ जानेवारी २०२२.
सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.
-------------------------------------------------
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTING COMMITTEE AND
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Talegaon, taluka Dindori/Gat Nos. 627 and others/ 06/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013, and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.345 Hectares bearing Gat Nos. 8/1 (8/2 as per measurement plan), 9/2, 355, 360, 361/1 of Mouje Talegaon, taluka Dindori, district Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agriculture Zone";
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone", in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the proposed Modification") .
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(8) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
(10) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.
(12) It shall be binding on the Applicant to get cancelled the N.A. Order/Sanad of industrial purpose of the land bearing Gat No. 355 (Pt.) having area 0.4075 hectare which is included in the zone changing proposal before issuance of the Notice under Section 20 (4) of this land.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३(13) It shall be binding on the applicant to include the name of Smt. Savita Ravindra Dhakane on the 7/12 extract of Gat No. 360.
(14) Conditions mentioned in the letter, dated 17th February 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;
and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouze Talegaon, taluka Dindori/Gat No. 8 and others /355, dated 17th March 2021 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;
and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 9th March 2021 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.
In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.
ENTRY
In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik, Nashik district the allocation of the land admeasuring about 10.345 Hectares bearing Gat Nos. 8/1 (8/2 as per measurement plan), 9/2, 355, 360, 361/1 of Mouje Talegaon, taluka Dindori, district Nashik is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.
Conditions :
(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".
(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(6) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(7) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३(8) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
(9) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geogrophy of the land contour.
(10) In consideration with the existing industrial use adjacent to the said land under proposal, necessary buffer zone as per the UDCPR shall be proposed.
(11) While proposing the development of the lands under proposal, it is to be ensured that every piece of land has an Authorised Approch Road.
(12) Considering the dam in the vicinity of the lands under proposal, it shall be binding to get No- Objection Certificate from the concern Department prior to Development of the said land.
(13) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.
TABLE
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction final layout
.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(14) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.
(15) Conditions mentioned in the letter, dated 17th February 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.
In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.
The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –
(1) The Collector, Nashik.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR, Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.
Nashik, 4th January 2021.
______________
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३सहायक जिल्हाधिकारी तथा
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या उपविभागीय अधिकारी यांजकडून प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-४/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित केले आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे नरव्हाळ, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण परिशिष्ट - १पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी
जमिनींचा तपशील
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नरव्हाळ
परिशिष्ट - ५
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
लागवडी पोट एकूण
लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २१५ .. ० ३५५ ० ०० ० ३५५ २२० .. ० ६५ ० ०० ० ६५ २१७ .. ० ४१ ० ०० ० ४१ २१८ .. ० ४९ ० ०० ० ४९
(भा.प्र.से.), सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
जिल्हा धुळे
२१९ .. १ ७१ ० ०० १ ७१ २०३/१ .. ० ०० ० ०९५ ० ०९५ क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-५/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा एकूण .. ३ ६१५ ० ०९५ ३ ७१ आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या
परिशिष्ट - २
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे नरव्हाळ, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण- ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित केले आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे गाडउतार, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
परिशिष्ट - १
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती
जमिनींचा तपशील
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे गाडउतार प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी पोट एकूण
लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ६ .. ० १० ० ०० ० १० ७ .. ० ३७ ० ०० ० ३७ ८ .. ० २५ ० ०० ० २५ ९ .. ० ९६ ० ०० ० ९६ एकूण .. १ ६८ ० ०० १ ६८ करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा
परिशिष्ट - २
करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे गाडउतार, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - ४सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-६/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - २सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित केले आहे.
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सावळदे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे सावळदे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
परिशिष्ट - १
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे सावळदे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ८३ .. २ १९ ० ०० २ १९ ८४ .. ० ००३ ० ०० ० ००३ ८२ .. १ १९ ० ०० १ १९ ८० .. ० ३७ ० ०० ० ३७ ८१ .. ० ७१ ० ०० ० ७१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
७७ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
७८ .. ० ५६ ० ०० ० ५६ ७९ .. ० ४५ ० ०० ० ४५ ७३/१ .. ० ३९ ० ०० ० ३९ ७३/२ .. ० ००३ ० ०० ० ००३ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
७२ .. ० ४१ ० ०० ० ४१ ७१ .. ० ५६५ ० ०० ० ५६५ ७० .. १ ७८ ० ०० १ ७८ ६१ .. ० ९३ ० ०० ० ९३ ६२ .. १ २५ ० ०० १ २५
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
एकूण .. १० ८२१ ० ०० १० ८२१
--------------------------------------------------------
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-७/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे सौदाणेे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - ४ परिशिष्ट - १सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे सौदाणे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २५९ .. ० ६४ ० ०० ० ६४ २७९ .. ० ३६ ० ०० ० ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
२८० .. ० २८ ० ०० ० २८ २८१ .. ० २१ ० ०० ० २१ २६० .. ० २९ ० ०० ० २९ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
२६४ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २६७ .. ० ४५ ० ०० ० ४५ २६८ .. २ ०७ ० ०० २ ०७ २७६ .. ० ५४ ० ०० ० ५४ २८२ .. ० ८५५ ० ०० ० ८५५
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
जिल्हा धुळे
२८३ .. ० २८ ० ०० ० २८ क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१४/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि एकूण .. ६ ०२५ ० ०० ६ ०२५ संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या
परिशिष्ट - २
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सादाणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे पिंपरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
परिशिष्ट - १
चारमध्ये दिलेला आहे ;
जमिनींचा तपशील
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे पिंपरी
परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ९ .. ० ६८५ ० ०० ० ६८५ १३ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ ४७ .. ० ०४० ० ०० ० ०४० ४८ .. ० ४४ ० ०० ० ४४ ४६ .. ० ९९ ० ०० ० ९९ ५७ .. ० ३७ ० ०० ० ३७ ६१ .. ० २२५ ० ०० ० २२५ ६० .. ० २८ ० ०० ० २८ ६६ .. ० २२५ ० ०० ० २२५ ६५ .. ० १७ ० ०० ० १७ ७४ .. ० १३ ० ०० ० १३ ७५ .. ० ४८५ ० ०० ० ४८५ ७३ .. ० १४ ० ०० ० १४ ७९-अ .. ० ०६० ० ०० ० ०६०१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - ४ गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ७९-ब/अ .. ० २२ ० ०० ० २२ ८० .. ० १८५ ० ०० ० १८५ ८१ .. ० २७५ ० ०० ० २७५ ८३ .. ० १४५ ० ०० ० १४५ ८४ .. ० १६ ० ०० ० १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
८५ .. ० ३० ० ०० ० ३० प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
८६ .. ० ४८५ ० ०० ० ४८५ ९१-अ .. ० २१ ० ०० ० २१ १०९ .. १ ११ ० ०० १ ११ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
९९ .. ० २१ ० ०० ० २१ १००-अ .. ० ९८ ० ०० ० ९८ १०१ .. ० ३५ ० ०० ० ३५ १०३ .. २ ८७ ० ०० २ ८७ १०४-अ .. १ ७८५ ० ०० १ ७८५
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
एकूण .. १३ ५३ ० ०० १३ ५३
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१५/२०१९.--------- ज्याअर्थी, भूमि
परिशिष्ट - २
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे पिंपरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे वडजाई, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
परिशिष्ट - १
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
जमिनींचा तपशील
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वडजाई अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ३५ .. ० ७९ ० ०० ० ७९ ३२ .. ० २१ ० ०० ० २१ ३४ .. ० ०२० ० ०० ० ०२० ४८ .. १ ७८ ० ०० १ ७८ ४४ .. ० ०८० ० ०० ० ०८० ४९ .. ० २५५ ० ०० ० २५५ ५० .. ० ३९ ० ०० ० ३९ ५२ .. ० ३४ ० ०० ० ३४ एकूण .. ३ ८६५ ० ०० ३ ८६५ विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ जिल्हा धुळे परिशिष्ट - २ क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१६/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वडजाई, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ४
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालूपरंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे बाळापूर, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १४० .. २ ३८० ० ०० २ ३८० १४३ .. ० ९६५ ० ०० ० ९६५ १४४ .. ० ०२० ० ०० ० ०२० १४५ .. ० ०१० ० ०० ० ०१० १६३ .. २ ७२० ० ०० २ ७२० १६१ .. ० ४१० ० ०० ० ४१० १६४ .. २ ७४० ० ०० २ ७४० १६५ .. ० ५७० ० ०० ० ५७० १६७ .. ३ ०३० ० ०० ३ ०३० १६९ .. २ ८८५ ० ०० २ ८८५ १६९-अ .. ० ०१० ० ०० ० ०१० १७७ .. ० ६५० ० ०० ० ६५० १७८ .. १ ४१५ ० ०० १ ४१५ १७९ .. ० ५४० ० ०० ० ५४० १७६ .. १ ३१० ० ०० १ ३१० १८० .. १ ०१० ० ०० १ ०१० १७५ .. ० ९१० ० ०० ० ९१०
परिशिष्ट - १
१७३ .. ० ६८५ ० ०० ० ६८५
जमिनींचा तपशील
७१ .. ० ५३५ ० ०० ० ५३५ जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे बाळापूर गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १३८ .. ० ७४५ ० ०० ० ७४५ १३९ .. ५ ६२५ ० ०० ५ ६२५ ७२ .. ० ०४० ० ०० ० ०४० ६९ .. ० ८३० ० ०० ० ८३० ४२ .. १ ०२५ ० ०० १ ०२५ ४६ .. १ ४८० ० ०० १ ४८० ५१ .. ० ०३५ ० ०० ० ०३५ ४७ .. १ ८९५ ० ०० १ ८९५ २९ .. ० ७०० ० ०० ० ७०० एकूण .. ३७ २४ ० ०० ३७ २४ १३७ .. २ ०७० ० ०० २ ०७०२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ जिल्हा धुळे परिशिष्ट - २ क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१७/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे बाळापूर, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ४
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालूपरंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे वरखेडे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १३९ .. ० १९० ० ०० ० १९० १३५ .. ० ४४५ ० ०० ० ४४५ १३३ .. १ २५० ० ०० १ २५० १३४ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ १२३ .. ० १८० ० ०० ० १८० १२४ .. ० ६४५ ० ०० ० ६४५ १२८ .. ० २३५ ० ०० ० २३५ १२९ .. ० ३९५ ० ०० ० ३९५ १२७ .. १ ४२० ० ०० १ ४२० १२५ .. ० ३९५ ० ०० ० ३९५ ९७ .. ० ५७० ० ०० ० ५७० ९८ .. ० ८३५ ० ०० ० ८३५ ९९ .. ० ४५० ० ०० ० ४५० १०१ .. ० ४२५ ० ०० ० ४२५ १०२ .. ० ९३५ ० ०० ० ९३५ ४३ .. १ ०७५ ० ०० १ ०७५ ४२ .. ० ०१० ० ०० ० ०१० ४४ .. ० १५० ० ०० ० १५० ४५ .. ० ४३५ ० ०० ० ४३५
परिशिष्ट - १
४१ .. ० ५२० ० ०० ० ५२० ४० .. ० २८५ ० ०० ० २८५
जमिनींचा तपशील
३८ .. ० ४५५ ० ०० ० ४५५ जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वरखेडे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १४३ .. ० ६५० ० ०० ० ६५० १४० .. ० २५० ० ०० ० २५० ३७ .. ० १७० ० ०० ० १७० ३६ .. ० १२५ ० ०० ० १२५ ३४ .. ० २२० ० ०० ० २२० ३३ .. ० १२५ ० ०० ० १२५ ५५ .. १ ६५० ० ०० १ ६५० ३० .. ० ०८० ० ०० ० ०८० ८ .. ० ७०० ० ०० ० ७०० एकूण .. १५ २७७ ० ०० १५ २७७ १४१ .. ० ००५ ० ०० ० ००५२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ जिल्हा धुळे परिशिष्ट - २ क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१८/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वरखेडे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या
परिशिष्ट - ४
संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
जमिनींचा तपशील
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे निमखेडी किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी पोट एकूण
लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १९ .. ० ६६ ० ०० ० ६६ २० .. ० ००२ ० ०० ० ००२ ३५ .. ० १० ० ०० ० १० ३६ .. ३ ८३५ ० ०० ३ ८३५ ३४ .. १ २२५ ० ०० १ २२५ ३७ .. ३ २६ ० ०० ३ २६ ३८ .. १ ०४५ ० ०० १ ०४५ ३९ .. ० ०५५ ० ०० ० ०५५ ४० .. ० ८०५ ० ०० ० ८०५ ४६ .. १ ७३५ ० ०० १ ७३५ ५१ .. १ ७३५ ० ०० १ ७३५ एकूण .. १४ ४५७ ० ०० १४ ४५७ कार्यालयात नोंदवाव्यात.
परिशिष्ट - २
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे निमखेडी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे निमखेडी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - ४सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे, (भा.प्र.से.), सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-१९/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - २सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे कुंडाणे (वरखेडे), तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कुंडाणे (वरखेडे), तालुका धुळे,
परिशिष्ट - १
जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
जमिनींचा तपशील
परिशिष्ट - ३
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कुंडाणे (वरखेडे)
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी पोट एकूण लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ११८ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११३ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ११२ .. ० १७ ० ०० ० १७ १११ .. ० ४४ ० ०० ० ४४ ११० .. ० ६४ ० ०० ० ६४ १०४ .. १ ३३ ० ०० १ ३३ १०३ .. ४ ९८ ० ०० ४ ९८ १०० .. ३ ६२ ० ०० ३ ६२ ९९ .. ० ८२ ० ०० ० ८२ ९८ .. १ ४८ ० ०० १ ४८ ९७ .. १ ५९ ० ०० १ ५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
९५ .. २ ८८ ० ०० २ ८८ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
९६ .. १ ६९ ० ०० १ ६९ ९४ .. ० ८२ ० ०० ० ८२ ८६ .. ० ०४० ० ०० ० ०४० ९३ .. ० ३० ० ०० ० ३० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
८७ .. ० ६४ ० ०० ० ६४ ८९ .. ० ४८ ० ०० ० ४८ ९० .. १ ०३ ० ०० १ ०३ ९१ .. ० ०६ ० ०० ० ०६
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
एकूण .. २३ ०८ ० ०० २३ ०८
--------------------------------------------------------
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२०/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे बिलाडी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ परिशिष्ट - ३जमिनींचा तपशील
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे बिलाडी गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
लागवडी पोट एकूण लायक खराब क्षेत्र सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २११ .. ० २७५ ० ०० ० २७५ २१४ .. ० ६६० ० ०० ० ६६० २१२ .. ० २७० ० ०० ० २७० २१३ .. ० ४३५ ० ०० ० ४३५ २१७ .. ० ०१० ० ०० ० ०१० २०७-क .. ० ४६५ ० ०० ० ४६५ २१८ .. ० ८७५ ० ०० ० ८७५ २०५ .. ० २३० ० ०० ० २३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
१७७ .. ० ५३५ ० ०० ० ५३५ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
१७८ .. १ ५३० ० ०० १ ५३० २०४-ब/अ .. ० ३८० ० ०० ० ३८० १८३ .. ० ०४५ ० ०० ० ०४५ २०३ .. ० ८६० ० ०० ० ८६० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
२०१ .. ० ७१० ० ०० ० ७१० २०२ .. ० ०४० ० ०० ० ०४० १९३ .. १ ५४० ० ०० १ ५४० १४८ .. १ ०७० ० ०० १ ०७०
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
एकूण .. ९ ९३ ० ०० ९ ९३
जिल्हा धुळे
परिशिष्ट - २
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२१/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे बिलाडी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे न्याहळोद, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - ३ परिशिष्ट - १जमिनींचा तपशील
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे न्याहळोद गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
लागवडी पोट एकूण सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
लायक खराब क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ४११ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ ४१२ .. ० ६३५ ० ०० ० ६३५ ४१३ .. ० ७५५ ० ०० ० ७५५ ४३० .. १ २०० ० ०० १ २०० ४३१ .. ० ६७५ ० ०० ० ६७५ ४३२ .. ० १८५ ० ०० ० १८५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
४५६ .. ० ४९० ० ०० ० ४९० प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
४५५ .. ० ६८५ ० ०० ० ६८५ ४६७ .. ० ७८० ० ०० ० ७८० ४६१ .. ० २१० ० ०० ० २१० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
४६२ .. ० ५८० ० ०० ० ५८० ९९७ .. ० २४० ० ०० ० २४० ४६६ .. ० २०० ० ०० ० २०० ४६५ .. ० ६७० ० ०० ० ६७० ४६४ .. ० ७६० ० ०० ० ७६०
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
एकूण .. ८ ०७ ० ०० ८ ०७
जिल्हा धुळे
परिशिष्ट - २
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२२/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे न्याहळोद, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे धमाणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ परिशिष्ट - ३जमिनींचा तपशील
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे धमाणे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
लागवडी पोट एकूण
लायक खराब क्षेत्र सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ८४ .. १ २४० ० ०० १ २४० ८२ .. ० ०७५ ० ०० ० ०७५ ८३ .. १ ६५५ ० ०० १ ६५५ ९६ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ ९५ .. ० २३० ० ०० ० २३० ९७ .. ० ९७० ० ०० ० ९७० ९८ .. ० ७९० ० ०० ० ७९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
६१ .. १ १२० ० ०० १ १२० ४४ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
६० .. ० ७४० ० ०० ० ७४० ४५ .. ० ४०० ० ०० ० ४०० ४८ .. ० ५४५ ० ०० ० ५४५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
४९ .. ० ७२० ० ०० ० ७२० ५० .. ० ३७५ ० ०० ० ३७५ २० .. ० ३२० ० ०० ० ३२० १९ .. ० ६४५ ० ०० ० ६४५
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
एकूण .. ९ ८२९ ० ०० ९ ८२९
जिल्हा धुळे
परिशिष्ट - २
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२३/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे धमाणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे कापडणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - १गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कापडणे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १३३६ .. ० ८८ ० ०० ० ८८ १३९६ .. ० ७६ ० ०० ० ७६ १३९४ .. १ २६ ० ०० १ २६ १३९३ .. १ २४ ० ०० १ २४ १३९२ .. ० २८५ ० ०० ० २८५ १३९५ .. ० ५९ ० ०० ० ५९ १३९१ .. १ ४५ ० ०० १ ४५ १३८९ .. ५ ३४५ ० ०० ५ ३४५ १३९० .. ० ७३५ ० ०० ० ७३५ १३८८ .. ० ३८ ० ०० ० ३८ १३४१ .. ० ०३० ० ०० ० ०३० ५०३ .. ० ७६ ० ०० ० ७६ १३४८ .. ० १५५ ० ०० ० १५५ १३८४ .. ० ७८ ० ०० ० ७८ १३८६ .. ० १७ ० ०० ० १७ १३८३ .. १ ५८५ ० ०० १ ५८५ १३७९ .. ० ७३ ० ०० ० ७३ १३८० .. १ ०६० ० ०० १ ०६० १३८१ .. ० ०२० ० ०० ० ०२० १३७८ .. ० ६९ ० ०० ० ६९ १३७७ .. २ ८० ० ०० २ ८० १३८२ .. ० ५२५ ० ०० ० ५२५
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १३७५ .. ० ६० ० ०० ० ६० १३७४ .. ० ३४ ० ०० ० ३४ १३७३ .. ० २८ ० ०० ० २८ १३७० .. ० ५४५ ० ०० ० ५४५ १३७२ .. ० ५२० ० ०० ० ५२० १३५७ .. ० १०० ० ०० ० १०० १३५८ .. ० १६५ ० ०० ० १६५ १३५९ .. ० २०० ० ०० ० २०० १३६० .. ० २३० ० ०० ० २३० १३६२ .. १ ०५० ० ०० १ ०५० १३६३ .. ० ७७० ० ०० ० ७७० १३६१ .. ० २०० ० ०० ० २०० ११५९ .. १ ०१५ ० ०० १ ०१५ १३६४ .. ० ३७५ ० ०० ० ३७५ ११५६ .. ० ५०० ० ०० ० ५०० १५३४ .. ० २३० ० ०० ० २३० १५३५ .. ० ४७० ० ०० ० ४७० १५३३ .. ० ८०५ ० ०० ० ८०५ १५३२ .. ० १५५ ० ०० ० १५५ १५३१ .. ० ०८५ ० ०० ० ०८५ १४४१ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ १५३० .. ० ४१० ० ०० ० ४१० १५२९ .. ० ६३० ० ०० ० ६३० १५०२ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ १५२८ .. ० ००२ ० ०० ० ००२३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - १ --- चालू गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १५२७ .. ० ३४५ ० ०० ० ३४५ १५२४ .. ० ४४० ० ०० ० ४४० १५१३ .. ० ८१५ ० ०० ० ८१५ १५११ .. ० ०१५ ० ०० ० ०१५ १५१२ .. ० ८७० ० ०० ० ८७० २० .. ० ७१५ ० ०० ० ७१५ २१ .. ० ०३५ ० ०० ० ०३५ ४३ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ ४४ .. ० ३५० ० ०० ० ३५० ४५ .. ० ४१० ० ०० ० ४१० ४० .. ० ०३५ ० ०० ० ०३५ ४६ .. ० ०१० ० ०० ० ०१० ३९ .. ० १०० ० ०० ० १०० ४७ .. ० १५५ ० ०० ० १५५ ३७ .. ० ०१५ ० ०० ० ०१५ ५३ .. ० ३७० ० ०० ० ३७० ५२ .. ० ४५५ ० ०० ० ४५५ १६८ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ ५४ .. ० ०९५ ० ०० ० ०९५ ६१ .. ० ०२० ० ०० ० ०२० ६२ .. ० ३१५ ० ०० ० ३१५ ६३ .. ० १४५ ० ०० ० १४५ ७७ .. ० ०३० ० ०० ० ०३० ७८ .. ० ०६० ० ०० ० ०६० ६० .. ० ००२ ० ०० ० ००२ गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ५८ .. ० १७० ० ०० ० १७० ७९ .. ० १०० ० ०० ० १०० ८० .. ० ०४० ० ०० ० ०४० ८३ .. ० ०७० ० ०० ० ०७० १०८ .. ० ६५५ ० ०० ० ६५५ १०५ .. ० ०८० ० ०० ० ०८० ११७ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ ११८ .. ० ३०५ ० ०० ० ३०५ १२० .. ० २९५ ० ०० ० २९५ ११९ .. ० २३० ० ०० ० २३० १३९ .. ० ००२ ० ०० ० ००२ १३८ .. ० २३० ० ०० ० २३० १३६ .. ० ३६० ० ०० ० ३६० १३७ .. ० ११० ० ०० ० ११० १४५ .. ० ७६५ ० ०० ० ७६५ १४४ .. ० २४० ० ०० ० २४० २६५ .. ० ८३५ ० ०० ० ८३५ २६७ .. ० ३३० ० ०० ० ३३० २६८ .. ० ११५ ० ०० ० ११५ २६९ .. १ ५१५ ० ०० १ ५१५ २८३ .. ० २३५ ० ०० ० २३५ २८४ .. ० २४५ ० ०० ० २४५ २८५ .. ० २६० ० ०० ० २६० ३२४ .. ० २७० ० ०० ० २७० एकूण .. ४५ २१७ ० ०० ४५ २१७ ५९ .. ० ०३५ ० ०० ० ०३५३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - २ जिल्हा धुळे
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कापडणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२४/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,०००
परिशिष्ट - ४
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे
परिशिष्ट - ५
अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्तअधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती
जमिनींचा तपशील
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे सरवड
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २६८ .. ० ०२५ ० ०० ० ०२५ २३५ .. ० ०३५ ० ०० ० ०३५ २६३ .. ० २६० ० ०० ० २६० २५५ .. ० ६३५ ० ०० ० ६३५ २५४ .. ० ६०० ० ०० ० ६०० २४८ .. १ ४२० ० ०० १ ४२० २४९ .. ० २५० ० ०० ० २५० २४३ .. ० ०६० ० ०० ० ०६० २४७ .. १ ०९० ० ०० १ ०९० २४४ .. ० ४३० ० ०० ० ४३० २४६ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ २४५ .. ० ९५० ० ०० ० ९५० २३६ .. ० २५५ ० ०० ० २५५ २३४ .. ० ०६५ ० ०० ० ०६५ २३५ .. ० ००५ ० ०० ० ००५ एकूण .. ६ ०८५ ० ०० ६ ०८५ भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
परिशिष्ट - २
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
(बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे सरवड, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सरवड, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - ३ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्तविस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या
परिशिष्ट - ४
संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक
परिशिष्ट - ५
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
तृप्ती धोडमिसे,
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२५/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - २ करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे लोणकुटे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे लोणकुटे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी
परिशिष्ट - १
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
जमिनींचा तपशील
परिशिष्ट - ५
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे लोणकुटे
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ८६ .. ० ०९० ० ०० ० ०९० ८५ .. १ ७६० ० ०० १ ७६० ८३ .. ० ६३० ० ०० ० ६३०
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
एकूण .. २ ४८० ० ०० २ ४८०
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२६/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे दापूरा, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ परिशिष्ट - २जमिनींचा तपशील
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे दापूरा
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे दापूरा, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ३६ .. १ ६५ ० ०० १ ६५ ३७ .. ० ३० ० ०० ० ३० ३४ .. १ ३४ ० ०० १ ३४ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
४४ .. १ १० ० ०० १ १० सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३० .. ० ४४ ० ०० ० ४४ ३१ .. ० ३७ ० ०० ० ३७ ३३ .. ० ४३ ० ०० ० ४३ ३२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २९ .. १ ९२ ० ०० १ ९२ २८ .. ० ४५ ० ०० ० ४५ २४ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ४५ .. १ ५९ ० ०० १ ५९ २६ .. १ ५० ० ०० १ ५० २७ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
४६ .. ० २३ ० ०० ० २३ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
४७ .. १ १५ ० ०० १ १५ ७४ .. ० ९४ ० ०० ० ९४ ७३ .. २ ९५ ० ०० २ ९५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
७५ .. ३ २५ ० ०० ३ २५ ६८ .. १ ६४ ० ०० १ ६४ ७६ .. २ ८४ ० ०० २ ८४ ७७ .. ० २६ ० ०० ० २६
(भा.प्र.से.),
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
एकूण .. २४ ४३ ० ०० २४ ४३
--------------------------------------------------------
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२७/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे दापूरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
जमिनींचा तपशील
परिशिष्ट - ५
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे दापूरी
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १४०-अ .. ३ ११५ ० ०० ३ ११५ १४२ .. १ २८५ ० ०० १ २८५ १३८ .. ० २२५ ० ०० ० २२५ १७६ .. ० ४१५ ० ०० ० ४१५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे, (भा.प्र.से.), सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
जिल्हा धुळे
१३६ .. ० ६१५ ० ०० ० ६१५ १३७ .. ० ८६५ ० ०० ० ८६५ १३८-अ .. ० १७५ ० ०० ० १७५ एकूण .. ६ ६९५ ० ०० ६ ६९५
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे दापूरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२/एसआर-२८/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३ परिशिष्ट - १ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्टचारमध्ये दिलेला आहे ;
जमिनीचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे सोनगीर
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ३०२ .. ३ १६५ ० ०० ३ १६५ एकूण .. ३ १६५ ० ०० ३ १६५ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोनगीर, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे (बोरविहीर) ते नरडाणा नवीन रेल्वे मार्गासाठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे सोनगीर, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे, (भा.प्र.से.), सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ६ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-३४२६/२०२१, धुळे दिनांक २१ डिसेंबर २०२१.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-३२१६/२०२१.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष तसेच मराठा क्रांती मोर्चे, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना व आता सध्या संपूर्ण राज्यभरात एस. टी. महामंडळ यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप चालू आहे, तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजी ािश्चन बांधवांचा नाताळ तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी नवीन वर्षाचा उत्सव हे एकत्र जमून साजरा करतात. तसेच सध्या कोविड-१९/ओमिक्रॉन नावाच्या विषाणूचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने वरीलप्रमाणे आंदोलने, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड,
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २४ डिसेंबर २०२१.
---------------------------------------
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३पोलीस आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(अ)
अन्वये.
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात खबरदारीचा उपाय म्हणून पतंग उडविण्यासाठी वापरण्यात येणाया मांजासाठी नायलॉन दोरा, ज्या मांजांना काचेची कोटिंग आहे, टोकदार चायनीज मांजा यांची निर्मिती, विक्री, साठा व वापर यावर बंदी घालत आहे.
आदेश
क्रमांक कक्ष-१०/विशा/११(१३)/नायलॉन मांजा मनाई आदेश/८०/ २०२२.--- ज्याअर्थी, जो कोणी व्यक्ती शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, सुरे, काठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशा इतर कोणतीही वस्तू बाळगणेबाबत जाहीर सूचना देऊ नही बंदी साधारणपणे (सामान्यपणे) घातली जाते ;
ज्याअर्थी, मकर संक्रांती सणानिमित्त नाशिक शहरात उडविल्या जाणाया पतंगांना वापरण्यात येणारा मांजा (दोरा) हा नायलॉनचा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मकर संक्रांत सणाचे अगोदर व नंतर असे दोन दिवस जास्त प्रमाणात पतंग उडविण्यात येतात. त्यासाठी मोठा प्रमाणात नायलॉन मांजाचा वापर होतो. पतंग उडविताना प्रतिस्पध्र्याची पतंग काटण्यासाठी पतंगामध्ये चढाओढ झाल्याने मांजाचे (दोयाचे) घर्षण होऊ न मांजा तुटून मोठा प्रमाणात उंच झाडे, पूल, खांब इत्यादी व इमारतमध्ये अडकतो व त्यामुळे वन्य पक्षी, प्राणी व मानवी जीवितास धोका निर्माण होऊ न वन्य पक्षी, प्राणी तसेच नागरिक जखमी होण्याचे प्रमाण व प्राण गमाविण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाशिक शहरामध्ये पतंगाच्या मांजामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये रस्त्याने जाणारे दुचाकीस्वार व शाळेतील सायकलवरील विार्थी यांचा अपघात होऊ न त्यात ते जखमी झालेले आहेत. नायलॉन मांजा लवकर तुटला जात नाही व त्याचा नाश होत नाही, तो पर्यावरणाचे प्रदुषणास हानिकारक ठरत आहे ;
ज्याअर्थी, दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी नायलॉन मांजामुळे मान कापली जावून महिलेचा मृत्यू झालेबाबत भकाली पोलीस स्टेशनला गु.र.नं. ५१३/२०२० भादंविक ३०४ (अ), ३३७, ३३८ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. अशा स्वरूपाची घटना घडली आहे व यापुढे अशा प्रकारच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ १ व २ यांनी मकर संक्रांती सणानिमित्त नाशिक शहरात उडविल्या जाणाया पतंगांना वापरण्यात येणाया मांजासाठी नायलॉन दोरा, ज्या मांजांना काचेची कोटिंग आहे, टोकदार चायनीज मांजा यांची निर्मिती, विक्री, साठा व वापरास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (१)(अ) अन्वये बंदी / मनाई आदेश पारित होणेस विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, दीपक शिवानंद पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (१)(अ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश निर्गमित करीत आहे की, नाशिक शहर पोलीस सदर आदेश हा दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक ३० जानेवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात असेल, या आदेशाचे उल्लंघन करणाया व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १९६० या कायाचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहतील.
जो कोणी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(अ) चे नुसार वैधरित्या केलेल्या एखाा आदेशाचे पालन करणार नाही किंवा त्याचे पालन करण्याची अपप्रेरणा देईल त्यास अपराधसिद्धीनंतर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम १३५ (१) प्रमाणे १ वर्षापयत अशी कैदीची शिक्षा होईल परंतु लेखी नमूद करावयाच्या कारणाखेरीज ४ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही आणि तो दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील.
सर्व संबंधितांना या आदेशाची व्यक्तीश: बजावणी करणे शक्य नसल्यामुळे सदरचे आदेश हे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (१)(अ) अन्वये सर्व जनतेच्या माहितीसाठी या आदेशाची प्रसिद्धी स्थानिक वृत्तपत्र, स्थानिक वृत्त प्रसारण वाहिन्या (लोकल न्यूज चॅनल) तसेच पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस उपआयुक्त, सर्व सहायक पोलीस आयुक्त व सर्व पोलीस ठाणे यांच्या कार्यालयातील नोटिस बोर्डावर तसेच स्थानिक वस्तीतील प्रमुख ठिकाणी चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ५६ (१)(अ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्य, व्यक्तीस किंवा मालमत्तेस भय, धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा त्यापासून भय, धोका किंवा इजा उत्पन्न होण्याचा संभव आहे अशा व्यक्तींवर तडीपार करण्याची कार्यवाही पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१, २ व गुन्हे शाखा, नाशिक शहर हे आपआपल्या कार्यक्षेत्रात या अनुषंगाने कार्यवाही करतील.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम १६३ मधील तरतुदीप्रमाणे या आदेशाची अंमलबजावणी नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील स्थानिक पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी करतील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित केला आहे.
दीपक पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर.
नाशिक, ४ जानेवारी २०२२.
---------------------------------------
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून वाचले : (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/का.व सु./मनाई आदेश-२०७/२०२२, नंदुरबार दिनांक ११ जानेवारी २०२२.
वाजेपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकर्ती मनाई आदेश जारी करीत आहे. (अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-२/पीओएल/कावि-२३/२०२२.--- ज्याअर्थी, उपरोल्लिखित वाचले क्रमांक २ चे पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा जातीयष्टा अतिसंवेदनशील आहे. जिल्ह्यात विविध संघटनांत धरणे, मोर्चा, बंद इत्यादी आंदोलने करण्यात येतात. तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरित्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात येतात.
तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य परिवहन महामंडळात कार्यरत असलेल्या कर्मचायांच्या त एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात आले आहे. त्यानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी 'मकरसंक्रांती' साजरा होणार आहे. मकर संक्रांतीनिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात पतंगोत्सव साजरा केला जातो. पतंग उडविताना पतंग कापण्यावरून वाद होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. दिनांक २६ जानेवारी रोजी 'प्रजासत्ताक दिन' साजरा करण्यात येतो. त्याचे औचित्य साधून काही जण त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी धरणे / उपोषण, आंदोलन किंवा आत्मदहन करण्यासारखे पर्याय अवलंबतात त्यावरून देखील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नंदुरबार जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती पोलिस विभागास व प्रशासनास वेळीच हाताळता यावी, जेणेकरून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकून रहावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १४ जानेवारी २०२२ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे मनाई आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात जारी होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे. ज्याअर्थी, वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, मनीषा खत्री, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १४ जानेवारी २०२२ चे ६.०० (ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ; (क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; (ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे ; () कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे अगर दहन करणे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले इतर अधिकायांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निबध लागू नाहीत. अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल ावे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस अधिकायांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. त्या व्यतिरिक्त सदरचे निबध लग्न, मिरवणुका, तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजीचे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १२ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
मनीषा खत्री, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, १२ जानेवारी २०२२.
----------------------------------
४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L. & M.L./9130/2021.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 1 Smt. M. V. Deshpande,
Smt. M. A. Baraliya, District Judge-2 and
District Judge-3 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
Judge, Ahmednagar.
Earned Leave from 25th October 2021 to 27th October 2021 prefixing holiday on 24th October 2021 with permission to leave Headquarters from 23rd October 2021 after office hours to 28th October 2021 before office hours.
2 Smt. P. N. Rao,
Shri. M. R. Natu, District Judge-6 and
District Judge-7 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
Judge, Ahmednagar.
Earned Leave from 8th November 2021 to 13th November 2021 suffixing holiday on 14th November 2021 with permission to leave Headquarters from 8th November 2021 after office hours to 15th November 2021 before office hours.
3 Shri. P. P. Kulkarni,
Shri. S. Y. Bhosale, District Judge-3 and
District Judge-3 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Sangamner.
Judge, Sangamner.
Earned Leave from 8th November 2021 to 10th November 2021 with permission to leave Headquarters from 8th November 2021 after office hours to 11th November 2021 before office hours.
4 Shri. S. R. Yadav,
On dated District Judge-2 and
8th November 2021 Assistant Sessions
Shri. A. A. Nandgaonkar, Judge, Shrirampur.
District Judge-1 and
Earned Leave from 8th November 2021 to 10th November 2021 with permission to leave Headquarters from 8th November 2021 to 11th November 2021 before office hours.
Additional Sessions
Judge, Shrirampur
9th November 2021 to
11th November 2021
before office hours
Shri. B. B. Toshniwal,
Ad hoc District Judge-1
and Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २० - २६, २०२२ / पौष ३० ते माघ ६, शके १९४३Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 5 Shri. B. B. Toshniwal, Medical Leave from 25th October Shri. S. R. Yadav, Ad hoc District Judge-1 2021 to 27th October 2021 with District Judge-2 and and Additional Sessions permission to leave Headquarter from Assistant Sessions Judge, Shrirampur.
25th October 2021 to 27th October Judge, Shrirampur.
2021.
6 Smt. B. S. Gare,
Earned Leave from 8th November
Shri. A. A. Laulkar, Ad hoc District Judge-1 2021 to 13th November 2021 suffixing Ad hoc District Judge-2 and Additional Sessions holiday on 14th October 2021 with and Assistant Sessions Judge, Ahmednagar.
permission to leave Headquarter from
Judge, Ahmednagar.
8th November 2021 after office hours
to 15th November 2021 before office
hours.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the Government Rules.
SUDHAKAR V. YARLAGADDA,
Principal District and Sessions Judge,
Ahmednagar.
Ahmednagar, 8th November 2021.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.