RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ६ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ [ पृष्ठे २०
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-६५/एसआर-२९/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण
(१)
वि (एच) ३९३
यासोबत परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालूपरंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित केले आहे.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे वाघाडी खुर्द, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १५४ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ १५८ .. ० ००० ० ००० ० ००० १६५ .. ० ०३० ० ००० ० ०३० १६६ .. ० ०५५ ० ००० ० ०५५ १६७ .. ० ७२५ ० ००० ० ७२५ १६८ .. ० ५५० ० ००० ० ५५० १६९ .. ० ३७० ० ००० ० ३७० १७० .. ० ०५५ ० ००० ० ०५५ १७८ .. ० ०४५ ० ००० ० ०४५ २३० .. ० ३४० ० ००० ० ३४० २५४ .. ० ०३५ ० ००० ० ०३५ २५५ .. ० ०४५ ० ००० ० ०४५ २१३ .. ० ०३५ ० ००० ० ०३५ २१२ .. ० २९० ० ००० ० २९०
परिशिष्ट - १
२११ .. ० ०३० ० ००० ० ०३०
जमिनींचा तपशील
२१५ .. ० ००० ० ००० ० ००० जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे वाघाडी खुर्द गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १५० .. ० ६५० ० ००० ० ६५० १५१ .. ० ३६५ ० ००० ० ३६५ १५२ .. ० ११० ० ००० ० ११० २१६ .. ० १८५ ० ००० ० १८५ २१० .. ० १२० ० ००० ० १२० २०८ .. ० २३५ ० ००० ० २३५ २०९ .. ० ०३० ० ००० ० ०३० २०६ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ २०७ .. ० ३५५ ० ००० ० ३५५ २०२ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ २०४ .. ० १५० ० ००० ० १५० ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - ५ गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २०२ .. ० ०३५ ० ००० ० ०३५ १९३ .. ० ५६० ० ००० ० ५६० १९४ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर, जिल्हा धुळे.
शिरपूर, १९ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
जिल्हा धुळे
२ .. ० ३९५ ० ००० ० ३९५ ३ .. १ १३५ ० ००० १ १३५ एकूण .. ७ ४९० ० ००० ७ ४९०
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग, बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वाघाडी खुर्द, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
क्रमांक भूसंपादन/कावि-६५/एसआर-३०/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसनव पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
जमिनींचा तपशील
परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे वाघाडी बु.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर २९३ .. ० १२५ ० ००० ० १२५ २९४ .. १ ३३५ ० ००० १ ३३५ २९५ .. ० ००२ ० ००० ० ००२ २९६ .. ० ०२० ० ००० ० ०२० २९७ .. ० ७६० ० ००० ० ७६० २९८ .. ० २२५ ० ००० ० २२५ २९९ .. ० ००२ ० ००० ० ००२ ३७३ .. ० ३२० ० ००० ० ३२० ३७४ .. ० २८५ ० ००० ० २८५ ३७५ .. ० २२० ० ००० ० २२० ३५८ .. १ २७० ० ००० ० २७० ३५९ .. ० ०१५ ० ००० ० ०१५ ३५३ .. ० ०६५ ० ००० ० ०६५ ३५६ .. ० ३६५ ० ००० ० ३६५ ३५७ .. ० ०२५ ० ००० ० ०२५ ३६२ .. ० ५६० ० ००० ० ५६० ३६३ .. ० ४८० ० ००० ० ४८० ३३४ .. ० ६३० ० ००० ० ६३० ३३८ .. ० २९० ० ००० ० २९० ३५० .. ० २९० ० ००० ० २९० ३३९ .. ० ००० ० ००० ० ००० ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.---
बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे वाघाडी बु., तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
३४२ .. ० ७३० ० ००० ० ७३० ३४३ .. ० १९५ ० ००० ० १९५ ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - २ गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १४ .. ० २१५ ० ००० ० २१५ प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग, बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वाघाडी बु., तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
१५ .. ० १८५ ० ००० ० १८५ १६ .. ० ०८५ ० ००० ० ०८५ १७ .. ० ४४५ ० ००० ० ४४५ १८ .. ० २८५ ० ००० ० २८५ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
१९ .. ० ३०० ० ००० ० ३०० सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष २० .. ० ०६० ० ००० ० ०६० २१ .. ० १३० ० ००० ० १३० २२ .. ० ३२० ० ००० ० ३२० २३ .. १ ०४५ ० ००० १ ०४५ २५ .. ० ०३० ० ००० ० ०३० ११ .. ० ७६५ ० ००० ० ७६५ ८७ .. ० १५५ ० ००० ० १५५ ८८ .. ० ६७५ ० ००० ० ६७५ ८९ .. ० ११० ० ००० ० ११० ८१ .. ० ५३० ० ००० ० ५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
७८ .. ० ७६५ ० ००० ० ७६५ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
७९ .. ० ३६५ ० ००० ० ३६५ ७४ .. ० ३०० ० ००० ० ३०० ७५ .. ० ३१५ ० ००० ० ३१५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे,
१०१ .. १ २८५ ० ००० १ २८५ १०२ .. ० ७०५ ० ००० ० ७०५ ६९ .. ० ०२० ० ००० ० ०२०
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग,
शिरपूर, जिल्हा धुळे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-६५/एसआर-३१/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे कलमाडी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
परिशिष्ट - १
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
जमिनींचा तपशील
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे कलमाडी चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १२१ .. ० ६०० ० ००० ० ६०० १२२ .. ० ६२५ ० ००० ० ६२५ १२३ .. ० ८६५ ० ००० ० ८६५ ७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
११७ .. ० ३३५ ० ००० ० ३३५ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
११५ .. ० ८१० ० ००० ० ८१० ९९ .. ० ८४५ ० ००० ० ८४५ ९८ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ ९० .. ० ७७० ० ००० ० ७७० ९१ .. ० २८० ० ००० ० २८० ९२ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ ६२ .. १ ०२५ ० ००० १ ०२५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर, जिल्हा धुळे.
शिरपूर, १९ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
जिल्हा धुळे
६४ .. ० ३७५ ० ००० ० ३७५ ५६ .. ० ७९५ ० ००० ० ७९५ एकूण .. ८ ७२० ० ००० ८ ७२०
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग, बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कलमाडी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
क्रमांक भूसंपादन/कावि-६५/एसआर-३२/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १जमिनींचा तपशील
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे माळीच
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे माळीच, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १९१ .. ० १३५ ० ००० ० १३५ १९२ .. ० ७५० ० ००० ० ७५० १९० .. ० १८५ ० ००० ० १८५ १९३ .. ० ०७५० ० ००० ० ७५० १८९ .. ० ६२० ० ००० ० ६२० १९४ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ १८७ .. ० ८६० ० ००० ० ८६० १५९ .. ० ८४५ ० ००० ० ८४५ १६२ .. ० ९०० ० ००० ० ९०० १६४ .. ० ००० ० ००० ० ००० १६५ .. ० ३२५ ० ००० ० ३२५ १६६ .. ० ४०० ० ००० ० ४०० ८८ .. १ ९९० ० ००० १ ९९० ९७ .. ० ७३५ ० ००० ० ७३५ ९८ .. ० १६५ ० ००० ० १६५ ९९ .. ० १६० ० ००० ० १६० १०० .. ० १७५ ० ००० ० १७५ १०१ .. ० २३५ ० ००० ० २३५ १०२ .. ० ६६५ ० ००० ० ६६५ ४५ .. ० ३७५ ० ००० ० ३७५ ४६ .. ० ३५० ० ००० ० ३५० ४७ .. ० ९३० ० ००० ० ९३० ४८ .. ० २२० ० ००० ० २२० ४९ .. ० ६१० ० ००० ० ६१० ५० .. ० ७७५ ० ००० ० ७७५ ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग, बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे माळीच, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर, जिल्हा धुळे.
शिरपूर, १९ जानेवारी २०२२.
--------------------------------------------------------
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-६५/एसआर-३३/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र)१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
प्रकल्पाचे नाव : नवीन रेल्वेमार्ग, बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वेमार्ग, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे मेलाणे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे नवीन रेल्वेमार्गासाठी.
परिशिष्ट - ३
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे मेलाणे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित
परिशिष्ट - १
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा)
जमिनींचा तपशील
अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे मेलाणे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
७७ .. ० ४८५ ० ००० ० ४८५ ७८ .. ० ०२० ० ००० ० ०२० प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
८४ .. ० ७३५ ० ००० ० ७३५ ८५ .. ० १८० ० ००० ० १८० ८८ .. ० ००५ ० ००० ० ००५ ९० .. ० ४८५ ० ००० ० ४८५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे,
८९ .. ० ५१० ० ००० ० ५१० ५० .. १ २९५ ० ००० १ २९५ ११२ .. १ ३२० ० ००० १ ३२० ११३ .. १ ०२० ० ००० १ ०२०
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग,,
शिरपूर, जिल्हा धुळे.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-८२/एसआर-९३/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.---
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट-पाचमध्ये दिलेला आहे;
सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे मौजे सोंडले, तालुका शिंदखेड, जिल्हा धुळे. सुलवाडे-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत जामळ धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी जास्त बदल होऊ शकतो.
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर
परिशिष्ट - १
१२४/३-अ .. ० ८० ० ०० ० ८०
जमिनींचा तपशील
१२७/३ .. १ १० ० ०० १ १० जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे सोंडले गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडी- पोट एकूण
लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ५/३-ब .. ० ४० ० ०० ० ४० २१/२ .. ० ८९ ० ०४ ० ९३ २६/१-ब/२ .. १ १३ ० ६९ १ ८२ २६/१-ब/३ .. १ १४ ० ६८ १ ८२ २६/२ .. ० ६० ० ०० ० ६० ९२/१ .. २ २० ० ६४ २ ८४ ९२/२ .. २ १९ ० ६४ २ ८३
० ५० ० ०० ० ५० १००/८
१ ५० ० ०० १ ५० १००/१० .. २ ०० ० ०० २ ०० १०७/४-ब .. ० ४५ ० ०० ० ४५ १०८/२-अ/१-अ .. ० ५० ० ०० ० ५० १२७/४ .. १ १० ० ०० १ १० १२७/५-अ .. ० ३१ ० ०० ० ३१ १२७/५-ब .. ० ८० ० ०० ० ८० १२८/४-क .. ० ४० ० ०० ० ४० १५५/१-अ/२-अ .. ० १५ ० ०५ ० २० १५५/१-अ/२-ब .. ० १५ ० ०५ ० २० १७५/१- .. ० ४० ० ०० ० ४० १८०/१ .. २ ०० ० ०० २ ०० १८०/२ .. २ ०० ० ०० २ ००
० ८१ ० ०० ० ८१ १८०/३ १ ९८ ० ०० १ ९८
१ ९८ ० ०० १ ९८ १८०/४ .. २ ०० १ ४९ ३ ४९ १९२/५-अ/१ .. ० ६० ० ०० ० ६० १९२/५-अ/२ .. ० ९० ० ०० ० ९० १९२/६-अ .. ० ५० ० ०० ० ५० १९२/६-ब .. १ ०० ० ०० १ ०० १९२/७ .. १ ५० ० ०० १ ५० १३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३ परिशिष्ट - १ --- चालू परिशिष्ट - २ गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
लागवडी- पोट एकूण लायक खराबा क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १९३/१ .. ० ४५ ० ०० ० ४५ प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोंडले, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे, सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत जामळ धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.
परिशिष्ट - ३
० ५९ ० ३३ ० ९२ २०५/२
० ५९ ० ३२ ० ९१ २०८/१ .. ० ७० ० ११ ० ८१ २०८/२ .. २ ८४ ० ४५ ३ २९ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
२०८/३ .. २ १३ ० ३४ २ ४७ २०८/४-अ .. ० ३० ० ०० ० ३० २०८/४-ब .. १ २५ ० २५ १ ५० २०८/४-क .. १ २९ ० १९ १ ४८ २०८/५ .. १ ४१ ० २२ १ ६३ २०८/६ .. १ ४२ ० २२ १ ६४ २१७ .. ० ७५ ० ०२ ० ७७ २१८ .. ० ७८ ० ०१ ० ७९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
२१९ ... ० ७८ ० १९ ० ९७ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
११६ .. ० ०० २ ०१ २ ०१ १५८ .. ० ०० ४ ०४ ४ ०० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
प्रमोद भामरे,
१८१ .. ० ०० १ ०० १ ०० १००/१ .. ० ०० १३ ३९ १३ ३९
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३
BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L. & M.L./9134/2021.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 1 Shri. M. S. Tiwari, Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 8th November 2021 to 11th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 11th November 2021 before office hours.
2 Smt. Y. M. Tiwari, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 8th November 2021 to 12th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 13th November 2021 before office hours.
3 Smt. V. P. Patil, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 8th November 2021 to 13th November 2021 suffixing holiday on 14th Novmeber 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 15th November 2021 before office hours.
4 Shri. P. B. Remane, 13th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 23rd October 2021 (granted as a Special Case) suffixing holiday on 24th October 2021 with permission to leave Headquarter from 22nd October 2021 after office hours to 25th October 2021 before office hours.
Earned Leave from 9th November 2021 to 12th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 15th November 2021 before office hours.
5 Smt. T. M. Nirale, 18th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 8th November 2021 to 10th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 11th November 2021 before office hours.
6 Shri. V. U. Misal, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
Earned Leave from 8th November 2021 to 10th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 after office hours to 11th November 2021 before office hours.
Officer to whom the
Charge is kept
4
Smt. A. K. Mandavgade, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Smt. A. K. Mandavgade, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. V. J. Dongare, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. A. A. Khandale, 14th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. A. A. Khandale, 14th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. U. P. Devarshi, 17th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. J. M. Panchal, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
1 2 3
7 Smt. S. V. More, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shrirampur.
8 Smt. S. R. Shinde, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Rahuri.
Officer to whom the
Charge is kept
4
Medical Leave from 20th October 2021 to 21st October 2021.
Shri N. K. Kharade, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shrirampur.
Earned Leave from 8th November 2021 to 11th November 2021 with permission to leave Headquarter from 8th November 2021 to 12th November 2021.
Smt. M. P. Mathure, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Rahuri.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the Government Rules.
MILIND V. KURTADIKAR,
Ahmednagar, 18th September 2021.
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
______________
आदेश
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
आदेश
क्रमांक एएनआर/आरएचआय/आरएसआर/सीआर/४०६१/११७५/ सन २०२१.-- मी, दिपक नागरगोजे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर करतो की, समता महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/आरएचआय/आरएसआर/सीआर/ ४०६१/सन २०२१ असा आहे.
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संपत्ती संस्था आहे.
क्रमांक एएनआर/पीआरडी/एल/४०५६/११७७/सन २०२१.-- मी, दिपक नागरगोजे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर करतो की, साईत्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/पीआरडी/एल/४०५६/सन २०२१ असा आहे.
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था आहे.
दिपक नागरगोजे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३आदेश
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-१/४५३५/२०२१.-- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते २८ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ९ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ पावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र क्रमांक बी-१/४५३६/सन २०२१.-- श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे दिवाळी सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. मिर्झा जावेद जार बेग यांना जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.
श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभाराबाबतचा आदेश क्रमांक बी-२/४२४६/२०२१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये यापूर्वीच पारीत करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २९ ऑक्टोबर २०२१.
----------------------------------------
आदेश
न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ९ नोव्हेंबर २०२१.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष हनुमंतराव गरड यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ९ नोव्हेंबर २०२१.
----------------------------------------
आदेश
श्री. संतोष हनुमंतराव गरड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शिवकांत मच्ीं गौरगोंड, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संतोष हनुमंतराव गरड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ९ नोव्हेंबर २०२१.
----------------------------------------
क्रमांक बी-१/४६४३/२०२१.-- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ (२ रा शनिवार) व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
आदेश
क्रमांक बी-१/४५५६/२०२१.-- श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ (२ रा शनिवार) व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, १२ नोव्हेंबर २०२१.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम
आदेश
क्रमांक बी-१/४६४४/२०२१.-- श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपासून ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष लक्ष्मण वै यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/जेएमएनआर/एजीआर/ (ओ)/(डी)/३१३/२०२१, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे.
जळगाव, १ नोव्हेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे, तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. सुजित अंबादास राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संतोष लक्ष्मण वै, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९९०/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, पेडकाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवपिंप्री, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/जेएमएनआर/एजीआर/ (ओ)/(डी)/३१४/२०२१, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे.
जळगाव, ११ नोव्हेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२
शैलेश रंगनाथ उगले,
(१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मध्यंतरीय आदेश.
जिल्हा न्यायाधीश-१, धुळे प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, १२ नोव्हेंबर २०२१.
----------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/सप्तश्रृंगी म. दु. उमरे/मध्यंतरीय आदेश/१०००/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून सहकारी संस्था मर्यादित, उमरे, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९५३/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, भावना महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणगाव, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही गुंंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी, या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/बीडीएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३१६/२०२१, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे.
रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २२ नोव्हेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
सदरचे आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे
आदेश
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, १५ नोव्हेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१०४९/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, ग्रामीण सावली महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोंढे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३१५/२०२१, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे.
जळगाव, २२ नोव्हेंबर २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२०५६/सन २०२१.---- श्री. ए. आर. कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. आर. कल्हापुरे यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. ए. आर. कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयतचा कार्यभार श्रीमती डी. व्ही. देढीया, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा.
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१०५२/सन २०२१.-- मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की, समर्थकृपा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिंदी, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. आर. कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
आशुतोष सुधाकरराव भागवत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार.
नंदुरबार, ९ नोव्हेंबर २०२१.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १० - १६, २०२२ / माघ २१ - २७, शके १९४३आदेश
जिल्हा न्यायाधीश-१ व
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/२९/सन २०२१.---- श्रीमती व्ही. पी. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजीपयतची एकूण १४ दिवसांची विपश्चना (परिवर्तित) रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. पी. पाटील यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती व्ही. पी. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. जे. डोंगरे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती व्ही. पी. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या वर नमूद केलेल्या कालावधीत विपश्चना (परिवर्तित) रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती व्ही. पी. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट (घ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंाचे प्रमाणपत्र कार्यालयात हजर होतेवेळी न चुकता सादर करावे.
अहमदनगर, २४ नोव्हेंबर २०२१.
------------------------------------------
क्रमांक कार्यव्य/बासं/रजा/७७२६/सन २०२१.---- श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजीपयतची एकूण १२ दिवसांची बालसंगोपन रजा दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी. एस. शिंदे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
सदर आदेशाची नोंद न्यायीक अधिकारी यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे वर नमूद पत्र व त्यासोबतच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
मिलींद व्ही. कुर्तडीकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.
अहमदनगर, २५ नोव्हेंबर २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.