संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मंजूर विकास योजना- रावेर (सु.), जळगाव), जिल्हाधिकारी, जळगाव (भूसंपादन- मौजे ओझरखेडे, तालुका भुसावळ), उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे (भूसंपादन- मौजे लोणकुटे, धनुर, दापुरी, तालुका धुळे), अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक (प्रतिबंधात्मक आदेश), सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (संस्था नोंदणीबाबत आदेश- तालुका पारोळा, पाचोरा, धरणगाव, एरंडोल, जिल्हा जळगाव), जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक व धुळे येथील विविध न्यायाधीशांचे रजेबाबतचे आदेश तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांचे वसुली अधिकार प्रदानाबाबतचे आदेश.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - १० ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० ते १६, २०२२/ाल्गुन १९ ते २५, शके १९४३ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो. रावेर (सु)/आ. क्र. ४१ बगीचा/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र. क्र. ७२२/टीपीव्ही-४/११६१/२०२२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये रावेर नगरपरिषदेची सुधारित विकास योजना संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक वि.यो. रावेर (सु)/टीपीव्ही-४/७८१९, दिनांक ९ डिसेंबर १९८७ (यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ जून १९८८ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे रावेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ५४५ पै. (स. नं. ३३१ (पै.)) या जमिनीमधील ८००० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४१, "बगीचा" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे ) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे रावेर नगरपरिषद (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे रावेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ५४५ पै. (सव्र्हे नंबर ३३१ पै.) ८००० चौ. मी. क्षेत्राबाबत (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) उक्त जमिनीच्या मालकांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २३ ेब्रुवारी २०११ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

(१)

वि (एच) ४२४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२ /ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १२९८७/२०१८ मध्ये दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले असून उक्त जमिनीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे असे संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, पोट-कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेल्या

अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील भागाचे अंदाजे क्षेत्र १

२ ३ ४

चौ. मी.

(सव्र्हे नंबर ३३१ (पै.))

"बगीचा" (एकूण क्षेत्र ८००० चौ. मी.)

रावेर नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ४१ -- गट नंबर ५४५ पै. ८००० मौजे रावेर, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव.

टिपा.--- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, रावेर नगरपरिषद, रावेर, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक, नगररचना,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २५ ेब्रुवारी २०२२.

---------------------------------------------------------------------

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Raver (R)/Site No. 41/Garden/Section 127(2)/Order/C. No. 722/TPV-IV/1161/2022.– Whereas, the Revised Development Plan of Raver Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Notification No. DP Raver (R)/TPV-4/7819, dated 9th December 1987 (hereinafter referred to as "the said Notification") and the same has come into force with effect from dated 1st June 1988 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said Sanctioned Development Plan the land bearing Gat No. 545 (Pt). [S. No. 331 (Pt.)] of Mouje Raver, district Jalgaon is reserved for Reservation No. 41– "Garden" admeasuring an area approximately 8000 Sq. mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which the Appropriate Authority is Municipal Council, Raver (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the owners of the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 8000 sq. mtrs. of land bearing Gat No. 545 (Pt). [(S. No. 331 (Pt.)] of Mouje Raver (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice, dated 19th October 2010 under Section 127 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 23rd February 2011 ;

and whereas, the said land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under Section 127 (1) of the said Act, have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad in the Writ Petition No. 12987 of 2018 filed by the owners of the said land (hereinafter referred to as "the said Land Owners") vide its Order, dated 25th October 2021 has passed the Order that the said reservation on the said Land stands Lapsed and directed to notify the lapsing of the said Reservation on the said Land under Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, said Reservation, on the said Land has lapsed the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Order under Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishads as a Planning Authority ;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan as follows :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka, sanctioned Development Plan the said land Area lapsed from district and its Approximate area under the said the said as per Development Plan Notice Reservation

Report

1 2 3 4

Sq. mtrs.

Raver Municipal Council, Reservation No. 41– Gat No. 545 (Pt). 8000 Mouje Raver, "Garden" [(S. No. 331 (Pt.)]

taluka Raver, (Area 8000 sq. mtrs.)

district Jalgaon.

Note – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Raver, district Jalgaon during the office hours on all working days for inspection to the public upto one month.

(3) This order shall also be published on the Directorate's off icial website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning, Pune, 25th February 2022.

Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––––

अनुसूची - एक

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनींचे वर्णन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे ओझरखेडे

कलम १९ नुसार अधिसूचना.

भूमापन किंवा अंदाजित संपादन गट क्रमांक

क्षेत्र जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-११२/२०२०/कावि-१६/२०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-११२/२०२०, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ (महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२१ ते १० नोव्हेंबर २०२१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची १

२

हे. आर १८९ .. ० ०५ २१४/१ .. २ ९० २१४/२-क/१ .. ० ६५५ २४८/१ .. १ ४६ २४९ .. १ २१ २१३/१ .. १ ९३ २२५/१ .. १ १५ २६० .. ३ ९९ २५६ .. ० ९८४०

एकूण .. १४ ३२९

शक्यता आहे ;

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले प्रकल्पाचे नाव : मौजे ओझरखेडे, तालुका भुसावळ येथील जमिनी तळवेल उपसा सिंचन योजना, ओेझरखेडा साठवण तलावाच्या क्षेत्रा- साठीचे संपादनाबाबत.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे ओझरखेडे, तालुका भुसावळ येथील जमिनी तळवेल उपसा सिंचन योजना, ओेझरखेडा साठवण तलावाच्या क्षेत्रासाठीचे संपादनाबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी

अनुसूची - तीन

जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात

अनुसूची - पाच

आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

टीप.--

(१) उक्त जमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन

अभिजीत राऊ त,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २२ ेब्रुवारी २०२२.

--------------------------------------------------------

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उपजिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही

अधिसूचना

किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-१२/२०१९/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे

परिशिष्ट - २

बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती प्रकल्पाचे नाव : सोनवद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : सोनवद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे, सोनवद प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे लोणकुटे, धनुर, दापुरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.

परिशिष्ट - ४

६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष कार्यालयात नोंदवाव्यात.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

सोनवद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे, सोनवद प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे लोणकुटे, धनुर, दापुरी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी

परिशिष्ट - १

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

जमिनींचा तपशील

परिशिष्ट - ५

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे लोणकुटे, धनुर, दापुरी

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

गट नंबर

संपादन करावयाचे

क्षेत्र १

२ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

श्रीकुमार चिंचकर,

हे. आर ३३/१-अ .. ० ४४ ३२/१ .. ० ३७

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, २४ ेब्रुवारी २०२२.

एकूण .. ०० ८१

--------------------------------------------------------

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२). (२) महाराष्ट्र शासनाचे (गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक एएलजी-१२०७/प्र. क्र. ११/०७/३०, दिनांक २३ ऑगस्ट २००७.

(३) कें शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५/०५/ सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) नुसार सदरचा आदेश एकर्ती काढण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे,

२०१२/पब्लिक, दिनांक १६ जुलै २०१२.

(४) महाराष्ट्र शासनाचे (गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक ०३१३/ ७१४/प्र. क्र. ६२/विशा १-अ, दिनांक १४ जून २०१४.

(५) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक ६११४/प्र. क्र. १६७/एसडी-१, दिनांक

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, १४ जानेवारी २०२२.

----------------------------

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

५ डिसेंबर २०१४.

आदेश

आदेश

क्रमांक क क्ष-१/पीओएल-१/७७/२०२२.------ दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी 'प्रजाकसत्ताक दिन' समारंभ राज्यभर साजरा करण्यात येतो.

राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आ कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा यासंदर्भात शासनाकडील संदर्भीय परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच विशेष कला-क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरीत्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत: टाकले जातात, हे श्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या ष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने कें शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम, क्रमांक ६९/१९७१ व क्रमांक ५१/२००५ तसेच ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे ;

सबब, मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला जावा यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक २१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे.

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१२१/२०२२.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/४४४४/२०२२, दिनांक २२ जानेवारी २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२ /ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे,

पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, २४ जानेवारी २०२२.

-------------------------------------

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;

आदेश

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;

(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक २५ जानेवारी २०२२ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ९ ेब्रुवारी २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२१२/२०२२.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/८९०/२०२२, दिनांक १० ेब्रुवारी २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील,

अंतिम आदेश

अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;

(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह./करंजी बु./अं.आ./७७१/२०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, करंजी बु. कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, करंजी बु., तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/करंजी बु./कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५०/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

जळगाव, २ सप्टेंबर २०२१.

-------------------------------------------------

अंतिम आदेश

प्रतिबंध असणार नाही. तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक ११ ेब्रुवारी २०२२ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक २५ ेब्रुवारी २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/मनुर बु./अं.आ./७७२/ २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, मनुर बु. कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, मनुर बु., तालुका बोदवड, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/मनुर बु. कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५९/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

भागवत डोईोडे,

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, ११ ेब्रुवारी २०२२.

-------------------------------------

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

जळगाव, २ सप्टेंबर २०२१.

-------------------------------------------------

अंतिम आदेश

अंतिम आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/सुमनताई/अं.आ./७७३/ २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, सुमनताई सहकारी कुक्कुट व्यावसायिक संस्था मर्यादित, आंबापिंप्री, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/जळगाव/सहकार/सुमनताई कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५५/ २०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

जळगाव, २ सप्टेंबर २०२१.

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/जयहिंद/अं.आ./७७५/ २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, जयहिंद सहकारी कुक्कुट पालन व विकास संस्था मर्यादित, खडकदेवळा खु., तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/जळगाव/सहकार/जयहिंद कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/ ४६१/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

जळगाव, २ सप्टेंबर २०२१.

-------------------------------------------------

अंतिम आदेश

-------------------------------------------------

अंतिम आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/जगदंबा/अं.आ./७७४/ २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री जगदंबा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विटनेर, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/जळगाव/सहकार/श्री जगदंबा कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/ ४४९/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

जळगाव, २ सप्टेंबर २०२१.

-------------------------------------------------

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/डॉ. बाबासाहेब/अं.आ./७९६/ २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पथराड बु., तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा.क्र. जिदुविअ/जळगाव/सहकार/डॉ. बाबासाहेब कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५७/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ हा कायम करीत आहे.

तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही- शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.

जळगाव, ८ सप्टेंबर २०२१.

-------------------------------------------------

BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/Leave/5782/2021.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

( I )

Sr. No. Name and Designation Period

1 2

1 Shri. Mahesh D. Joshi,

4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

2 Smt. Puja S. Mali,

7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

3 Shri. Dipak D. Karve,

Judicial Magistrate, First Class (M. V.), Nashik Road.

3

Sanction for Earned Leave of four (4) days on 15th November 2021 to 18th November 2021 with permission to leave headquarter with effect from 14th November 2021 after remand work to 19th November 2021 before office hours.

Ex post facto sanction for Extension of Earned Leave of one (1) day on 12th November 2021 with permission to leave headquarter is hereby granted in continuation of Earned Leave from 9th November 2021 to 11th November 2021 previously granted.

Sanction for Earned Leave of four (4) days on 17th November 2021 to 19th November 2021 with permission to leave headquarter with effect from 16th November 2021 after office hours to 20th November 2021 before office hours.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.

1 2

1 Shri. Mahesh D. Joshi,

4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

2 Smt. Puja S. Mali,

7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

the leave period in addition to their own duties 3

Shri. A. S. Deshmukh, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from after remmand work on 14th November 2021 to 19th November 2021 before office hours.

Smt. P. A. Rajput, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 12th November 2021.

(II)

Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.

1 2

3 Shri. Dipak D. Karve,

Judicial Magistrate, First Class (M. V.), Nashik Road.

Nashik, 18th November 2021.

the leave period in addition to their own duties 3

Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 16th November 2021 after office hours to 20th November 2021 before office hours.

MRIDULA V. BHATIA, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.

–––––––––––––

BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/Leave/5834/2021.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

( I )

Sr. No. Name and Designation Period

1 2

1 Shri. Prashant Prabhakarrao Giri, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri.

2 Smt. Vaishnavi Rohan Mane, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

3 Smt. Puja Sanket Mali,

7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

4 Shri. Sachin Ranglal Nikam, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

3

Ex post facto sanction to the Commuted Leave for one (1) day on 8th November 2021 and Ex post facto sanction to Commuted Leave for one (1) day on 11th November 2021.

Ex post facto sanction to the Commuted Leave of six (6) days on 8th November 2021 to 13th November 2021 prefixing holiday falling on 1st November 2021 to 7th November 2021 (Diwali Holidays) with permission to leave headquarter.

Sanction to the Earned Leave of three (3) day on 15th November 2021 to 17th November 2021 prefixing holiday falling on 14th November 2021.

Sanction to the Earned Leave of one (1) days on 23rd November 2021 with permission to leave headquarter with effect from 23rd November 2021 before office hours to 23rd November 2021 after office hours.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.

1 2

1 Shri. Prashant Prabhakarrao Giri, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri.

2 Smt. Vaishnavi Rohan Mane, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

3 Smt. Puja Sanket Mali,

7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

4 Shri. Sachin Ranglal Nikam, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

Nashik, 24th November 2021.

the leave period in addition to their own duties 3

Smt. R. N. Khan, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri with effect from 8th November 2021 before office hours to 9th November 2021 before office hours and 11th November 2021 before office hours to 12t November 2021 before office hours.

Smt. P. S. Mali, 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 8th November 2021 before office hours to 9th November 2021 and Smt. P. A. Rajput, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 9th November 2021 before office hours to 11th Novmeber 2021 before office hours and Shri. M. D. Joshi, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 11th November 2021 before office hours to 15th November 2021 before office hours.

Smt. P. A. Rajput, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 15th November 2021 before office hours to 18th November 2021 before office hours.

Shri. A. S. Deshmukh, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 23rd November 2021 before office hours to 23rd November 2021 after office hours.

VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.

–––––––––––––

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिला असे.

मध्यंतरीय आदेश

गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, २३ नोव्हेंबर २०२१.

-----------------------------------------------------

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक प्रशा/भारमल अभिनव/म.आ./२८८/सन २०२१.-- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून भारमल अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासठी मध्यंतरीय आदेश पारीत करीत आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये श्री. आर. एस. महाजन, पहिले अपर उपलेखापरीक्षक, एरंडोल यांची भारमल अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरण या कार्यालयाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावे किंवा कार्यालयास लेखी पुराव्यासह सादर करावे अथवा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी अथवा तोंडी सादर करावे. यात कसून झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात येऊ न सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अंतिम करण्यात येईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिला असे.

एरंडोल, २१ ऑक्टोबर २०२१.

-----------------------------------------------------

क्रमांक बी-१/५०३२/सन २०२१.---- श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांच्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १ डिसेंबर २०२१ रोजीचे उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. मिलिंद महादू निकम यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक प्रशा/भारमल अभिनव/अं.आ./३१५/सन २०२१.-- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये भारमल अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) नुसार सदर संस्थेवर श्री. आर. एस. महाजन, पहिले अपर उपलेखापरीक्षक यांची भारमल अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार संस्थेचा अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर आणि योग्य दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून आल्यास ती सर्व संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य व्यवसायासंबंधातील सर्व पुस्तके, दस्तऐवज अवसायक यांच्या स्वाधीन करावेत.

श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मिलिंद महादू निकम, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.

धुळे, २ डिसेंबर २०२१.

------------------------------------------

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) श्री पारोळा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव (डी. रजिस्ट्रेशन) यांचा दिनांक ६ जून २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक ११ जून २०२१).

आदेश

क्रमांक विकास-२/श्री पारोळा अ.को-ऑप.बक, पारोळा/क. १५६/अधिकार/४१३०/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये श्री पारोळा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव (डी. रजिस्ट्रेशन) या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९१, ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित बकेचे अवसायक/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया बकेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, बकेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, श्री पारोळा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटीस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकावर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती बकेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, बक संचालक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५

विक्री व वसुली बकेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. किरण ताराचंद क्षत्रिय विक्री व वसुली अधिकारी,

श्री पारोळा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे

पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. जळगाव जिल्हा.

संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव, ९ सप्टेंबर २०२१.

------------------------------------------------

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) शांताराम बापू ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, यावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१).

आदेश

क्रमांक विकास-२/शांताराम बापू ग्रा.सह. पत. यावल/क. १५६/अधिकार/४४१२/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये शांताराम बापू ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, यावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९१, ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित बकेचे अवसायक/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, बकेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, शांताराम बापू ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, यावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटीस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५

विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. लिलाधर किसन चौधरी विक्री व वुसली अधिकारी,

शांताराम बापू ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे

यावल, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव.

यावल तालुका.

संतोष बिडवई,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव, २८ सप्टेंबर २०२१.

------------------------------------------------

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, यावल यांचा दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा शिारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१).

आदेश

क्रमांक विकास-२/श्री. बापू वाघुळदे सह. पत. ैजपूर/क. १५६/अधिकार/४८१३/२०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये श्री. बापू वाघुळदे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ैजपूर, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, बकेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्र जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, श्री. बापू वाघुळदे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ैजपूर, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रक्कमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटीस ावी.

() मागणी नोटीस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटीस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५

विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ श्री. कमलाकर देवराम भंगाळे विक्री व वुसली अधिकारी,

श्री. बापू वाघुळदे नागरी सहकारी पतसंस्था अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे मर्यादित, ैजपूर, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव. यावल तालुका.

संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव, २८ सप्टेंबर २०२१.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.