RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - १० ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ [ पृष्ठे ३६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
प्रस्ताव ाननी समिती तथा प्र. सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक प्रा. यो. सोलापूर/मौ. नागोबाचीवाडी, ता. बार्शी/ग.नं. २४१/कलम २० (४)/२९०/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ (यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे), मधील तरतुदीनुसार सोलापूर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक २५ जून २०१५ पासून अंमलात आलेली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे नागोबाचीवाडी, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर येथील ग. नं. २४१ मधील एकूण १०.६१ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास उक्त जमीन असे संबोधले आहे), शेती विभागात समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास उक्त शासन निर्णय असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने प्रस्ताव ाननी समिती गठीत केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून, शेती विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदल खालील अटींवर करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते. (यापुढे ज्यास प्रस्तावित ेरबदल असे संबोधले आहे.) (१) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी जमीन धारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(२) जिल्हाधिकारी, सोलापूर, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग व सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा, सोलापूर या कार्यालयांचे अनुक्रमे, दिनांक ८ ेब्रुवारी २०२१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२०, दिनांक १५ डिसेंबर २०२०, दिनांक १५ एप्रिल २०२१ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(३) सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, (वि.प्र.), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचा निर्णय बंधनकारक राहील.
(४) प्रस्तावाखालील जागेच्या परिसरात प्राथमिक शाळा, दवाखाना, क्रिडांगण, बगीचा, दुकान, कें इत्यादि आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणाच्या अनुषंगाने, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ५.१.८ मध्ये नमूद १० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरीक्त ५ टक्के अतिरीक्त सुविधा क्षेत्र असे एकूण १५ टक्के सुविधा क्षेत्र विकास परवानगीचे वेळी प्रस्तावित करणे, अर्जदार/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील.
(१)
एच-४१४, भाग एक (पु.वि.पु.)---- १०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ (५) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र मिळालेपासून १ वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट- कलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ नुसार कलम २० (३) व २० (४) खालील सूचना / अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त नुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी सूचना क्रमांक प्रा.यो.सोलापूर/ नागोबाचीवाडी/ता.बार्शी/ग.नं.२४१/कलम-२० (३)/ सहसंपुवि/८४६, दिनांक ५ जुलै २०२१ ही आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१, पुणे विभागीय पुरवणी, दि.१५ ते २१ जुलै, २०२१ रोजी पृष्ठ ५ ते ७ वर नोटिस प्रसिद्ध केली होती, आणि प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरीता सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा, सोलापूर यांना नियुक्त करण्यात आले होते. (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिकारी असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेऊन प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत उक्त जमीन काही अटींवर व ाननी ी, प्रसिद्धी शुल्क, अधिमूल्य रक्कम व सिंचन पुर्नस्थापना खर्च जमा केल्यानंतर शेती विभागातून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क, अधिमूल्य शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे, तसेच अर्जदार यांनी सिंचन पुनस्र्थापना खर्च रु. २१,५८,००० साठी धनाकर्ष क्रमांक ४४४१२१ दिनांक १४ जानेवारी २०२२ अन्वये कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ सोलापूर यांचे कार्यालयाकडे दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी जमा केला आहे.
आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दि. ०९.०२.२०१५ रोजीच्या उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याबाबत निदश देत आहे.
नोंद
सोलापूर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे नागोबाचीवाडी, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर येथील ग. नं. २४१ मधील एकूण १०.६१ हेक्टर जमिनीचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशांत दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून शेती विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.
अटी :--
(१) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(२) जिल्हाधिकारी, सोलापूर, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग व सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा सोलापूर या कार्यालयांचे अनुक्रमे, दिनांक ८ ेब्रुवारी २०२१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२०, दिनांक १५ डिसेंबर २०२०, दिनांक १५ एप्रिल २०२१ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(३) सिंचन पुर्नस्थापनेच्या खर्चाच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, (वि.प्र.), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचा निर्णय बंधनकारक राहील.
(४) प्रस्तावाखालील जागेच्या परिसरात प्राथमिक शाळा, दवाखाना, क्रिडांगण, बगीचा, दुकानकें इत्यादि आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणाच्या अनुषंगाने, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ५.१.८ मध्ये नमूद १० टक्के सुविधाक्षेत्राव्यतिरीक्त ५ टक्के अतिरीक्त सुविधा क्षेत्र असे एकूण १५ टक्के सुविधा क्षेत्र विकास परवानगीचे वेळी प्रस्तावित करणे, अर्जदार/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील.
(५) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करतांना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करतांना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(८) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही, ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ३(९) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेले क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करतांना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित, करणे आवश्यक राहील.
(१०) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
एकूण २५ टक्के भूखंड/सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड/सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड/सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड/सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड/सदनिका विक्री अनुोय राहील.
वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
(२) सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा, सोलापूर.
विजय शेंडे,
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा प्र. सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
पुणे, २ मार्च २०२२.
––––––––––––
BY PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND I/C. JOINT DIRECTOR OF TOWN
PLANNING
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. R. P. Solapur/Sect. 20 (4)/Mouze Nagobachiwadi, tal. Barshi/Gat No. 241/JDTP/290/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Solapur District on dated 9th February 2015 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from 25th June 2015. And whereas; in the said Regional Plan, Mouje Nagobachiwadi, taluka Barshi, district Solapur, Gat No. 241 total area admeasuring 10.61 Ha. (hereinafter referred as "the said Land") is included in "Agricultural Zone".
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
and whereas; the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, was of the opinion that, the said land shall be deleted from Agriculture Zone and proposed to be included in Residential Zone, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the proposed modification"):
I. The conditions laid down in the said Government resolution dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner/developer.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३II. Conditions prescribed by the Collector, Solapur, Chief Engineer, Maharashtra Jivan Pradikaran, Chief Engineer, Public Works Department, Chief Engineer, Irrigation Department and Assistant Director of Town Planning, Solapur Branch, Solapur respectively in their letters dated 8th February 2021, 30th September 2020, 15th December 2020, 15th April 2021 and 2nd November 2020 shall be binding on the land owner / developer.
III. The decision related to irrigation restoration expenses by Chief Engineer, (वि.प्र.), Irrigation Department, Pune will be binding on all concern.
IV In view of the requirement of necessary amenities like primary school, dispensary, Play ground, Garden, Shopping Centre etc. in the vicinity of area under proposal, in addition to the 10 per cent amenity space required under Regulation No. 5.1.8 of the Unified Development Control and Promotion Regulations an additional 5 per cent amenity Space amounting to a total of 15 per cent amenity Space shall be proposed by the owner / Developer at the time of Development Permission.
V. If the amount of premium is not deposited within a period one year from the date of the letter communication that permission is granted for issuing notification under Section 20 (4) of the said Act, then the proposal will be refused to accord sanction under Section 20 (4).
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 has delegated the powers to issue Notice and Notification under Section 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
and whereas; in pursuant to the above, a Notice bearing No. R. P. Solapur/Mouje Nagobachiwadi/Tal. Barshi/G.No.241/Section 20 (3)/JDTP/846, dated 5th Jully 2021 regarding the proposed modification under sub-section (3) of the Section 20 of the said act, was published by Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette, Part I Pune Division Supplement dated July 15th to 21st 2021, on pages 5 to 7 for inviting suggestions and / or objections from the general public and the Assistant Director, of Town Planning, Solapur Branch, Solapur was appointed as "Officer" (hereinafter, referred to as the "said Officer") to here suggestions and / or objections and submit his report to the undersigned.
and whereas, after considering the report submitted by the said officer the Proposal Scrutiny Committee in its meeting dated 15th November 2021 has given for deleting the said land from approval from "Agriculture Zone" and to include it in "Residential Zone" subject to certain conditions and payment of Scrutiny fees, Advertisement charges, Premium amount and Irrigation restoration expenses.
and whereas, the concerned Owner has deposited scrutiny fee, advertisement charges and premium amount in the Government Treasury in this regard. Also the Owner has deposited Rs. 21,58,000 towards irrigation restoration expenses by submitting D. D. No. 444121, dated 14th January 2022 to the Executive Engineer, Ujani Canal Section No. 8, Solapur on 24th January 2022.
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning Pune Division, Pune hereby sanctions the proposed modification and for that purpose that in the Schedule of Modifications appended to the Notification, dated 9th Februry 2015 sanctioning the said after the last entry of the following new entry shall be added.
Entry
In the Sanctioned Regional Plan, of Solapur District, the allocation of land bearing Gat No. 241 admeasuring 10.61 Ha. at Mouje Nagobachiwadi, taluka-Barshi, district-Solapur is deleted from "Agriculture Zone" and be included in "Residential Zone" as shown on Plan appended hereto, subject to the following conditions.
Conditions :
(1) The conditions mentioned in aforesaid Government resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 shall be binding on the land owner / developer.
(2) Conditions prescribed by the Collector, Solapur; Chief Engineer, Maharashtra Jivan Pradhikaran; Chief Engineer, Public Works Department; Chief Engineer, Irrigation Department & Assistant Director of Town Planning, Solapur Branch, Solapur respectively in their letters, dated 8th February 2021, 30th September 2020, 15th December 2020, 15th April 2021 and 2nd November 2020 shall be binding on the land owner/ developer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ५(3) The decision of Chief Engineer, Irrigation regarding the irrigation restoration expenses shall be binding on the land owner/ developer.
(4) In view of the requirement of necessary amenities like primary school, dispensary, Playground, Garden, Shopping Centre etc. in the vicinity of area under proposal, in addition to the 10 per cent amenity space required under Regulation No. 5.1.8 of the Unified Development Control and Promotion Regulations, an additional 5 per cent amenity Space amounting to total of 15 per cent amenity Space shall be proposed by the owner / Developer at the time of Development Permission.
(5) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(6) Applicant/Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste water treatment, Solid waste disposal Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar energy while developing the said land.
(8) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geography of the land, contour.
(10) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below.–
Table
Corelation of layout plots/flats with development of basic infrastructure
(A) After sanction final layout Sale of 25 per cent of the total plots/flats shall
be permissible.
(B) After approximate of 40 per cent Sale of 50 per cent of the total plots/flats shall development of Basic Infrastructure. be permissible.
(C) After approximate of 60 per cent Sale of 75 per cent of the total plots/flats shall development of Basic Infrastructure. be permissible.
(D) After approximate of 80 per cent Sale of 90 per cent of the total plots/flats shall development of Basic Infrastructure. be permissible.
(E) After approximate of 100 per cent Sale of 100 per cent of the total plots/flats shall development of Basic Infrastructure. be permissible.
In case of non-compliance, Layout Approval and Non-Agricultural permission shall liable to be cancelled.
The Part plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices.–
(1) The Collector, Solapur.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Solapur Branch, Solapur.
VIJAY SHENDE,
Member-Secretary, Proposal Scrutiny Committee and I/c, Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
Pune, 2nd March 2022.
––––––––––––
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३जिल्हाधिकारी यांजकडून
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१)
अधिसूचना
क्रमांक २०२१/भूसंपादन/कार्या-१/एसआर-७/२०१९/आरआर-१४/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पाझर तलाव क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मनिषा आव्हाळे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव शिरवळवाडी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र
लागणी लायक क्षेत्र पोट खराबा एकूण १
२ ३ ४ ५
हे. आर हे. आर हे. आर १ १७४ पैकी २.०० ०.०० २.०० २ १६३ पैकी २.०० ०.०० २.००
एकूण ४.०० ०.०० ४.००
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्याकरिता व पावसाचे पडणारे पाणी आडविणे व जमिनीत मुरविणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचन (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे).
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव शिरवळवाडी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
निरंक
निरंक
निरंकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ७ पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण १/२०१५/प्र. क्र. ३/अ-२ नुसार उक्त नियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप.--उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मिलिंद शंभरकर,
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
सोलापूर, २ मार्च २०२२.
---------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१)
अधिसूचना
क्रमांक २०२१/भूसंपादन/कार्या-१/एसआर-१/२०१९/आरआर-१३/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पाझर तलाव क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मनिषा आव्हाळे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव शिरवळ
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र
लागणी लायक क्षेत्र पोट खराबा एकूण १
२ ३ ४ ५
हे. आर हे. आर हे. आर १ १७५ पैकी ३.३१ ०.०० ३.३१ २ १८० पैकी ०.६६ ०.०० ०.६६
एकूण ३.९७ ०.०० ३.९७
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव (यादव शेत).
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्याकरिता व पावसाचे पडणारे पाणी आडविणे व जमिनीत मुरविणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचन (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे).
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव शिरवळ
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
निरंक
निरंक
निरंक
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण १/२०१५/प्र. क्र. ३/अ-२ नुसार उक्त नियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप.--उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मिलिंद शंभरकर,
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
सोलापूर, ४ मार्च २०२२.
---------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१)
अधिसूचना
क्रमांक २०२१/भूसंपादन/कार्या-१/एसआर-२/२०१९/आरआर-१५/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पाझर तलाव क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मनिषा आव्हाळे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ९अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका दक्षिण सोलापूर, गाव तांदुळवाडी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र
लागणी लायक क्षेत्र पोट खराबा एकूण १
२ ३ ४ ५
हे. आर हे. आर हे. आर १ २१६/१ पैकी ०.६२ ०.०० ०.६२ २ २१९ पैकी ५.०३ ०.०० ५.०३ ३ २२० पैकी ०.३३ ०.०० ०.३३
एकूण ५.९८ ०.०० ५.९८
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्याकरिता व पावसाचे पडणारे पाणी आडविणे व जमिनीत मुरविणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचन (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे).
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका दक्षिण सोलापूर, गाव तांदुळवाडी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
निरंक
निरंक
निरंक
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण १/२०१५/प्र. क्र. ३/अ-२ नुसार उक्त नियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप.--उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मिलिंद शंभरकर,
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
सोलापूर, ४ मार्च २०२२.
---------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१)
अधिसूचना
क्रमांक २०२१/भूसंपादन/कार्या-१/एसआर-३/२०१९/आरआर-१६/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पाझर तलाव क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मनिषा आव्हाळे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव उडगी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र
लागणी लायक क्षेत्र पोट खराबा एकूण १
२ ३ ४ ५
हे. आर हे. आर हे. आर १ ६५ पैकी ३.४६ ०.०० ३.४६ २ ७५ पैकी १.८५ ०.०० १.८५
एकूण ५.३१ ०.०० ५.३१
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्याकरिता व पावसाचे पडणारे पाणी आडविणे व जमिनीत मुरविणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचन (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे).
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव उडगी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
निरंक
निरंक
निरंक
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण १/२०१५/प्र. क्र. ३/अ-२ नुसार उक्त नियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ११टीप.--उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मिलिंद शंभरकर,
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
सोलापूर, ४ मार्च २०२२.
---------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (१)
अधिसूचना
क्रमांक २०२१/भूसंपादन/कार्या-१/एसआर-५/२०१९/आरआर-१७/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पाझर तलाव क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मनिषा आव्हाळे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव बोरगाव
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र
लागणी लायक क्षेत्र पोट खराबा एकूण १
२ ३ ४ ५
हे. आर हे. आर हे. आर १ ५२० पैकी ०.३१ ०.०० ०.३१ २ ५२१ पैकी ०.८९ ०.०० ०.८९ ३ ५२२/ब पैकी १.०५ ०.०० १.०५
एकूण २.२५ ०.०० २.२५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव (बागवान शेत).
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्याकरिता व पावसाचे पडणारे पाणी आडविणे व जमिनीत मुरविणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचन (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे).
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट, गाव बोरगाव
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
निरंक
निरंक
निरंक
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण १/२०१५/प्र. क्र. ३/अ-२ नुसार उक्त नियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप.--उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर विभाग क्रमांक २, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मिलिंद शंभरकर,
भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.
सोलापूर, ४ मार्च २०२२.
---------------------------
जिल्हा पुणे,
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्ाा आणि पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
अधिसूचना
क्रमांक पीएलए/कावि-२२३/२०२२.--ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७ (भाग-२) अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ १३परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम, १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पुणे-शिरूर उपविभाग, पुणे यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका पुणे शहर, गाव भांबुर्डा
अ. क्र. सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र
चतु:सीमा
ा. प्लॉट नंबर
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ मी.
१ ५४०+५४१ ४६४.७४ ५४०+५४१ ५४०+५४१, ५४०+५४१ गणेशखिंड रस्ता
रस्ता.
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : हिंजवडी ते शिवाजीनगर, पुणे मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन.
प्रकल्पाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
समाजाला मिळणारे लाभ : हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या कलम १० (क) नुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ०२/अ-३, दिनांक ११ जून २०२० व क्रमांक संकीर्ण २०२१/प्र. क्र. २५/अ-३, दिनांक २४ जानेवारी २०२२ अन्वये प्रकरण २ व ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : आवश्यकता नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : आवश्यकता नाही.
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, पुणे शहर-शिरूर यांचे कार्यालय, जुनी जिल्हा परिषद इमारत, तिसरा मजला, पुणे ४११ ००१ येथे निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजेश देशमुख,
(भा.प्र.से.), पुणे, ७ मार्च २०२२. जिल्हाधिकारी, पुणे. -------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
अधिसूचना कलम १९
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
क्रमांक पुनर्व/वांग/कावि-९०/एसआर-०१/२०२२.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पृष्ठे ३ ते ५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. तसेच ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, पाटण उपविभाग, पाटण यांनी दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी कलम ११ च्या अधिसूचनेस मान्यता प्रदान केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, पाटण उपविभाग, पाटण यांचेकडे कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. उक्त प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/एसआर-१२/२०२१, दिनांक २२ मार्च २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, पाटण उपविभाग, पाटण यांना पदनिदशित करण्यात आले आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा सातारा, तालुका पाटण, गाव उमरकांचन
अ. क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र
चतु:सीमा
गट क्रमांक
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७ हेक्टर/आर गट नंबर गट नंबर गट नंबर गट नंबर १ ६०२ ०.६२.७० ६००, ६०१ व ५४१, ५४४, ५४५, ५५६, ५५७ व ६०३
६०४. ५४९, ५५० व ५५१. ५५९.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वांग मध्यम प्रकल्प, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वांग मध्यम प्रकल्प मुख्य धरणाचे बुडित क्षेत्रामध्ये जाणारे मौजे उमरकांचन येथील गट नंबर ६०२ गटाचे भूसंपादन करणेबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : वांग मध्यम प्रकल्पाचे माती धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मौजे उमरकांचन, तालुका पाटण येथील गट नंबर ६०२ हा पूर्णपणे बुडितात जात आहे. सन २००० साली मौजे उमरकांचन, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या गावाच्या जमिनीचे संपादन करणेसाठी भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक एसआर-३२४/सन १९९७ चा निवाडा जाहीर करताना गट नंबर ६०२ चे भूसंपादन करावयाचे नजरचुकीने राहून गेले आहे. प्रकल्पाची कामे जवळपास पूर्ण होत आलेली आहेत, त्यामुळे मौजे उमरकांचन, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथील वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत बुडितासाठी आवश्यक असणाया जमिनीचे भूसंपादन कें सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायदा ( , , २०१३) नुसार सदर प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम निर्धारण ( ) करणेची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ १५अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
मौजे उमरकांचन, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथील वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत बुडितासाठी आवश्यक असणाया जमिनीचे भूसंपादन कें सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायदा ( , , २०१३) भूसंपादन कायानुसार करणेचे प्रस्तावित आहे. संपादन गट नंबर ६०२ मधील खातेदार (१) श्री. दत्तात्रय गणपती पाटील, (२) श्री. आत्माराम गणपती पाटील, (३) आनंदराव गणपती पाटील म. वा. सुनील आनंदराव पाटील वगैरे दोन, (४) दिनकर गणपती पाटील म. वा. अर्जुन दिनकर मोहिते व वगैरे तीन हे प्रकल्पग्रस्त वांग धरणाच्या बुडितातील प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना त्यांच्या इतर गटातील बुडित जमिनींच्या बदल्यात देय पर्यायी जमिनीच्या ऐवजी रोख रक्कम अदा करण्यात आली आहे व निनाईनगर पुनर्वसित गावठाण मौजे उमरकांचन, तालुका पाटण येथे राहण्यासाठी भूखंडाचे वाटप करण्यात येत आहे. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पुनर्वसन अधिनियमानुसार करण्यात येत आहे.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम, २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उदभवत नाही.
टीप : उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पाटण उपविभाग, पाटण यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सुनील गाढे, उपविभागीय अधिकारी, पाटण उपविभाग, पाटण, जिल्हा सातारा.
पाटण, २२ ेब्रुवारी २०२२.
-------------------------------------
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांजकडून
दुरुस्ती पत्रक
क्रमांक भूसं-९/कावि-२०५/दुरुस्ती/२०२२.-- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांचेकडील कलम ११ अन्वये अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन-९/एसआर-७१६, जानेवारी ६ ते १२, २०२२ रोजी पृष्ठ ३० ते ३२ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये अधिसूचनेच्या शेवटी खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव थोरवेवाडी
या ऐवजी
असे वाचावे
अ. क्र. गट नंबर अंदाजित क्षेत्र अ. क्र. गट नंबर अंदाजित क्षेत्र १ २ ३ १ २ ३
हे. आर
हे. आर ८ ५० ०.०१ ८ ५० ०.१०१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३
अनुसूची-एक--चालू
या ऐवजी
असे वाचावे
अ. क्र. गट नंबर अंदाजित क्षेत्र अ. क्र. गट नंबर अंदाजित क्षेत्र १ २ ३ १ २ ३
हे. आर
हे. आर १० ५४ ०.०२ १० ५४ ०.२०
अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.
सातारा, ९ ेब्रुवारी २०२२.
---------------------------------
दुरुस्ती पत्रक
क्रमांक भूसं-९/कावि-२०६/दुरुस्ती/२०२२.-- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा यांचेकडील कलम ११ अन्वये अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन-९/एसआर-७२४, जानेवारी ६ ते १२, २०२२ रोजी पृष्ठ ३९ ते ४० वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये अधिसूचनेच्या शेवटी खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
या ऐवजी
असे वाचावे
अनुसूची-एक १
अनुसूची-एक २
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव कळंबी
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, गाव बनपुरी
अर्चना नष्टे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक ९, सातारा.
सातारा, ९ ेब्रुवारी २०२२.
---------------------------------
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : (१) सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण) मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये.
(२) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-११८३/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. (३) मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्र. जिविशा/सुरक्षा/१०/रेल्वे गेट/२०१८/६५९३/१८, दिनांक ऑगस्ट २०१८. (४) कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.न./साजिप/बांध//रेशा-२/६६७९/ २०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८.
(५) उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि/३२६/३८२/५४३/५४८/५७२/१८, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८.
(६) मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे, वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार. शासन अधिसूचना गृह विभाग प्रपत्र क्रमांक एम.ए.व्ही. ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९०.
नाहरकत प्रमाणपत्र
क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-७११६/२०१८.--ज्याअर्थी, सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण), मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा हद्दीतील रेल्वे गेटमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ १७ क्रमांक ५०, कि. मी. १२६/९-१२७/० हा वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता (एल.एच.एस.) नाहरकत दाखला मिळणेबाबत या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे. इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी/ २/कावि-११८३/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ अन्वये मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा तसेच उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांचा अभिप्राय मागविला होता. मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/सुरक्षा/१०/रेल्वे गेट/२०१८/६५९३/१८, दिनांक ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ५० बंद करणेबाबत स्थानिक शेतकरी/नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, तसेच सदर भुयारी मार्गातून ट्रक, उसाने भरलेली ट्रॉली, इत्यादी अवजड वाहने जावीत कारण पळशी, गुजरवाडी या दोन गावांमध्ये जाणेकरिता कोणताही पर्यायी रस्ता नाही, तसेच भुयारी मार्गामध्ये पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होईल याची कायमची व्यवस्था करावी, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची/शेतकयांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ठरावाप्रमाणे पूर्तता करून भुयारी मार्ग करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जान/साजिप/बांध/रेशा-२/६६७९/२०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये सदर ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदशानुसार भुयारी मार्गाचे काम रेल्वे प्रशासनार्मात पूर्ण करणे व काम पूर्ण होईपयत सदर रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे व पर्यायी मार्गाची देखभाल/दुरुस्ती करणे ही कामे रेल्वे प्रशासनार्मात करणेत यावीत. या अटीवर रेल्वे गेट बंद करून भुयारी मार्ग बांधणेस हरकत नाही, असा अभिप्राय सादर केलेला आहे. उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि-३२६/३८२/५४३/५४८/५७२/१८, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ५० बंद करणेकामी अटी व शतची पूर्तता करून घेऊन नाहरकत दाखला देणेबाबत कळविले आहे.
ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे, वाहतूक वळविणे याचे अधिकार शासन गृह विभाग, अधिसूचना क्रमांक एम.ए.व्ही-०५८९/सीआर/१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार मौजे पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ५० कि. मी. १२६/९-१२७/० हे वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, वरील कायदा व अधिसूचनेअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, श्वेता सिंघल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मौजे पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ५० कि. मी. १२६/९-१२७/० हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देत आहे.
(१) सदर भुयारी मार्गातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक, ट्रॅक्टर वाहने सहजतेने जाऊ शकतील अशा उंचीचा भुयारी मार्ग असावा.
(२) भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक ५० बंद करणेत यावेत.
(३) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
(४) तसेच पावसायामध्ये सदरच्या भुयारी मार्गावर/रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, असे नियोजन करावे.
श्वेता सिंघल,
जिल्हादंडाधिकारी, सातारा.
सातारा, २१ सप्टेंबर २०१८.
---------------------------------
वाचले : (१) सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण), मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये.
(२) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-११८२/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. (३) मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. जिविशा/सुरक्षा/१०/रेल्वे गेट/२०१८/६५९४/१८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८.
(४) कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जान/साजिप/बांध//रेशा- २/६६७९/२०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८.
(५) उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि-५४९/५६१/५६९/१८, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८. (६) मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे, वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार, शासन अधिसूचना गृह विभाग प्रपत्र क्रमांक एम.ए.व्ही. ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९०.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३नाहरकत प्रमाणपत्र
क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-७११५/२०१८.--ज्याअर्थी, सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण), मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा हद्दीतील रेल्वे गेट क्रमांक ५१, कि. मी. १२७/८-९ हा वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता (एल.एच.एस.) नाहरकत दाखला मिळणेबाबत या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे. इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-११८२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ अन्वये मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा तसेच उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांचा अभिप्राय मागविला होता. मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/सुरक्षा/१०/ रेल्वे गेट/२०१८/६५९४/१८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ५१ बंद करणेबाबत स्थानिक शेतकरी/नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये तसेच सदर भुयारी मार्गातून ट्रक, उसाने भरलेली ट्रॉली, इत्यादी अवजड वाहने जावीत. कारण पळशी, गुजरवाडी या दोन गावांमध्ये जाणेकरिता कोणताही पर्यायी रस्ता नाही, तसेच भुयारी मार्गामध्ये पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होईल याची कायमची व्यवस्था करावी, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची/शेतकयांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ठरावाप्रमाणे पूर्तता करून भुयारी मार्ग करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जान/साजिप/बांध/रेशा-२/६६७९/२०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये सदर ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदशानुसार भुयारी मार्गाचे काम रेल्वे प्रशासनार्मात पूर्ण करणे व काम पूर्ण होईपयत सदर रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे व पर्यायी मार्गाची देखभाल/दुरुस्ती करणे ही कामे रेल्वे प्रशासनार्मात करणेत यावीत. या अटीवर रेल्वे गेट बंद करून भुयारी मार्ग बांधणेस हरकत नाही, असा अभिप्राय सादर केलेला आहे. उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि/५४९/५६१/५६९/१८, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ५१ बंद करणेकामी अटी व शतची पूर्तता करून घेऊन नाहरकत दाखला देणेबाबत कळविले आहे.
ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे, वाहतूक वळविणे याचे अधिकार शासन गृह विभाग, अधिसूचना क्रमांक एम.ए.व्ही-०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार मौजे पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ५१ कि. मी. १२७/८-९ हे वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, वरील कायदा व अधिसूचनेअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, श्वेता सिंघल, जिल्हादंडाधिकारी सातारा, मौजे पळशी/गुजरवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ५१ कि. मी. १२७/८-९ हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देत आहे.
(१) सदर भुयारी मार्गातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक, ट्रॅक्टर वाहने सहजतेने जाऊ शकतील अशा उंचीचा भुयारी मार्ग असावा.
(२) भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक ५१ बंद करणेत यावेत.
(३) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
(४) तसेच पावसायामध्ये सदरचा भुयारी मार्गावर/रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, असे नियोजन करावे.
श्वेता सिंघल,
जिल्हादंडाधिकारी, सातारा.
सातारा, २१ सप्टेंबर २०१८.
---------------------------------
वाचले : (१) सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण) मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये.
(२) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-११८२/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. (३) मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. जिविशा/सुरक्षा/१०/रेल्वे गेट/२०१८/६५९५/१८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८.
(४) कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग उत्तर, यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जान/साजिप/बांध//रेशा- २/६६७९/२०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ १९(५) उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि/३२५/५४३/५४६/१८, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.
(६) मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे, वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार, शासन अधिसूचना गृह विभाग प्रपत्र क्रमांक एम.ए.व्ही. ०५८९/सीआर/१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९०.
नाहरकत प्रमाणपत्र
क्रमांक डीसी/एमएजी-२/कावि-७०६६/२०१८.--ज्याअर्थी, सहायक विभागीय अभियंता (दक्षिण), मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक पीए/एस/१७/एलसी, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये तांदुळवाडी/मंगलापूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा हद्दीतील रेल्वे गेट क्रमांक ६८, कि. मी. १५२/१-२ हा वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता (एल.एच.एस.) नाहरकत दाखला मिळणेबाबत या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे. इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी/ २/कावि-११८१, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ अन्वये मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा तसेच उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांचा अभिप्राय मागविला होता. मा. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/सुरक्षा/१०/रेल्वे गेट/२०१८/६५९५/१८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ६८ बंद करणेबाबत स्थानिक शेतकरी/ नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये तसेच सदर भुयारी मार्गातून ट्रक, उसाने भरलेली ट्रॉली, इत्यादी अवजड वाहने जावीत. कारण तांदुळवाडी/मंगळापूर या दोन गावांमध्ये जाणेकरिता कोणताही पर्यायी रस्ता नाही, तसेच भुयारी मार्गामध्ये पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होईल याची कायमची व्यवस्था करावी, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची/शेतकयांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ठरावाप्रमाणे पूर्तता करून भुयारी मार्ग करण्यास हरकत नाही असा अभिप्राय दिला आहे. कार्यकारी अभियंता, सातारा जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जान/साजिप/बांध/रेशा-२/६६७९/२०१८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये सदर ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदशानुसार भुयारी मार्गाचे काम रेल्वे प्रशासनार्मात पूर्ण करणे व काम पूर्ण होईपयत सदर रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे व पर्यायी मार्गाची देखभाल/दुरुस्ती करणे ही कामे रेल्वे प्रशासनार्मात करणेत यावीत. या अटीवर रेल्वे गेट बंद करून भुयारी मार्ग बांधणेस हरकत नाही, असा अभिप्राय सादर केलेला आहे. उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/कावि/३२५/५४३/५४६/१८, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ६८ बंद करणेकामी अटी व शतची पूर्तता करून घेऊन नाहरकत दाखला देणेबाबत कळविले आहे.
ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे, वाहतूक वळविणे याचे अधिकार शासन गृह विभाग, अधिसूचना क्रमांक एम.ए.व्ही-०५८९/सीआर/१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/आयव्ही-ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार मौजे तांदुळवाडी/मंगलापूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ६८ कि. मी. १५२/१-२ हे वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, वरील कायदा व अधिसूचनेअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, श्वेता सिंघल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मौजे तांदुळवाडी/मंगलापूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ६८ कि. मी. १५२/१-२ हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देत आहे.
(१) सदर भुयारी मार्गातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक, ट्रॅक्टर वाहने सहजतेने जाऊ शकतील अशा उंचीचा भुयारी मार्ग असावा.
(२) भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक ६८ बंद करणेत यावेत.
(३) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
(४) तसेच पावसायामध्ये सदरच्या भुयारी मार्गावर/रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, असे नियोजन करावे.
श्वेता सिंघल,
जिल्हादंडाधिकारी, सातारा.
सातारा, २१ सप्टेंबर २०१८.
---------------------------------
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले: (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४.
(२) आस्थापना शाखा यांचेकडील पत्र जा. क्रमांक मह-कार्या-१/आस्था-३/आरआर-२५२/२०२२, दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२२.
आदेश
क्रमांक गृह-१/कार्या-६/एमएजी/बंदी आदेश/एसआर-४/२०२२.---- ज्याअर्थी, सांगली, मिरज, कुपवाड, बुधगाव याठिकाणी दिनांक २६ ेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ अनुक्रमे खालील हायस्कूल/महाविालयाचे ठिकाणी घेणेत येणार आहे.
अ. क्र.
परिशिष्ट
उपकेंाचे नाव
१
२
१ शिक्षणमहर्षी, डॉ. बापुजी साळुंखे महाविालय, मिरज-पंढरपूर रोड, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली २ सिटी हायस्कूल, गावभाग, सांगली.
३ वालचंद कॉलेज ऑ इंजिनिअरींग, विश्रामबाग, सांगली.
४ विामंदीर प्रशाला मिरज, ब्राम्हणपुरी, मिरज.
५ श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल, दक्षिण शिवाजीनगर, गुलमोहर कॉलनी, सांगली.
६ ज्युबिली गल्र्स इंग्लिश स्कूल, मिरज.
७ व्ही. पी. इन्स्टिटूट ऑ मॅनेजमेंट, स्टडी अॅण्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड, वान्लेसवाडी, सांगली.
८ संजय भोकरे ग्रुप ऑ इंडस्ट्रिज, टिळकनगर, वान्लेसवाडी, मिरज.
९ डॉ. पंतगराव कदम महाविालय, सांगलीवाडी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली.
१० सांगली हायस्कूल, सांगली, आमराईजवळ, महावीरनगर, सांगली.
११ मोहंमदिया एग्लो उर्दू हायस्कूल, जिल्हा परिषदजवळ, सांगली.
१२ जवाहर हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, मिरज शास्त्री चौक, मिरज, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली.
१३ गुलाबराव पाटील कॉलेज ऑ ार्मसी, सरकारी दूध डेअरीजवळ, मिरज.
१४ श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गल्र्स हायस्कूल, नेमीनाथनगर, सांगली.
१५ श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविालय, बस स्थानकजवळ, सांगली.
१६ कन्या महाविालय, मिरज, शिवाजीनगर, शिवाजी रोड, मिरज.
१७ विलिंग्डन कॉलेज, विश्रामबाग, सांगली.
१८ राणी सरस्वतीदेवी कन्याशाळा, तानाजी चौक, पेठभाग, सांगली.
१९ श्रीमती चंपाबेन बालचंद शाह महिला महाविालय, आमराईजवळ, सांगली.
२० श्रीमती सुंदराबाई दगडे गल्र्स हायस्कूल, उत्तर शिवाजीनगर, सांगली.
२१ सौ. लक्ष्मीबाई पांडुरंग पाटील विालय, सांगलीवाडी, जिल्हा सांगली.
२२ जी. ए. हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, हरभट रोड, सांगली.
२३ चिंतामणराव कॉलेज ऑ कॉमर्स, सांगली-मिरज रोड, विश्रामबाग, सांगली.
२४ गणपतराव आरवाडे कॉलेज ऑ कॉमर्स, सांगली, राजनेमी कॅम्पस, उत्तर शिवाजीनगर, सांगली.
२५ मातोश्री गंगामा शिवजी कोठारी गुजराथी विालय, महावीरनगर, सांगली.
२६ मिरज हायस्कूल, हायस्कूल रोड, मिरज, जिल्हा सांगली.
२७ मिरज महाविालय, मिरज ७९५/१/अ, बुधगावकर मळा, शासकीय दूध डेअरीशेजारी, मिरज.
२८ प्राा प्रबोधिनी प्रशाला, विश्रामबाग, सांगली.
२९ सांगली हायस्कूल व श्री विनोद शिवाजी भाटे आर्टस सायन्स व कॉमर्स ज्युनिअर कॉलेज, सांगली, महावीरनगर, आमराईजवळ, सांगली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ २१अ. क्र. १
परिशिष्ट--चालू
उपकेंाचे नाव
२
३०. शांतीनिकेतन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विामंदिर, सांगली शांतीनिकेतन लोकविापीठ, साखर कारखान्यासमोर, सांगली.
३१ संयोगिता पाटील कॅम्ब्रिज स्कूल व जे. आर. कॉलेज, मिरज ७९५, गुलाबराव पाटील शैक्षणिक कॅम्पस, सरकारी दूध डेअरीजवळ, मिरज.
३२ न्यू इंग्लिश स्कूल सेकंडरी, पंढरपूर रोड, मिरज.
३३ न्यू हायस्कूल, यशवंतनगर, सांगली.
३४ देशभक्त आर. पी. पाटील सेकंडरी स्कूल, कुपवाड, सांगली.
३५ सौ. आशालता आण्णासो. उपाध्ये गल्र्स हायस्कूल अॅण्ड ज्यूनिअर कॉलेज, कुपवाड, सांगली.
३६ पभूषण वसंतरावदादा पाटील इन्स्टिटूट ऑ टेक्नॉलॉजी, बुधगाव पार्ट अ ( ).
३७ पभूषण वसंतरावदादा पाटील इन्स्टिटूट ऑ टेक्नॉलॉजी, बुधगाव पार्ट अ ( ).
३८ पंडित नेहरू विालय, कवलापूर, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली.
३९ कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशाला, राजवाडा, सांगली.
४० हि. हा. रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर, सांगली.
वरील परीक्षेच्या केंाच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या ष्टीने ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून वरील अ. नं. १ ते ४० परीक्षा केंांच्या इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक २६ ेब्रुवारी २०२२ रोजीचे सकाळी ०७.०० वाजलेपासून ते दुपारी २.०० वाजेपयत ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे.
(१) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी रिणेस मनाई करणेत येत आहे.
(२) एकत्रित गटागटाने रिणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे.
(३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंांचे परिसरातील झेरॉक्स मशीन, टेलिोन बुथ, ॅक्स मशीन, ध्वनिक्षेपक यांचा परीक्षासंदर्भात कोणत्याही गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे.
(४) परीक्षा केंात मोबाईल, पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे.
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचायांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही.
सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली.
सांगली, १८ ेब्रुवारी २०२२.
--------------------------------------
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून
वाचले :- (१) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८९७.
(२) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. (३) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडील क्रमांक करोना २०२०/प्र. क्र. ५८/आरोग्य-५, दिनांक १३ मार्च २०२०, १४ मार्च २०२० तसेच १५ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचना.
(४) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९२/डीआयएसएम-१, दिनांक २३ व २४ मार्च २०२०.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३(५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्रमांक डीएमयू/२०२०/प्र. क्र. ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीचा आदेश.
(६) मा. प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कार्यकारी समिती यांचेकडील क्रमांक डीएमयू/२०२०/प्र. क्र. ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक १ मार्च २०२२ रोजीचा आदेश.
आदेश
क्रमांक नैआ/कोरोना विषाणू/आरआर-३१/२०२२.---- मा. प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कार्यकारी समिती यांचेकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक ६ अन्वये, राज्याच्या आरोग्य विभाग तसेच कोविड कृती दल (टास्क ोर्स) यांच्यार्मात राज्यातल्या कोविड स्थितीबाबत प्राप्त महितीच्या आधारावर राज्यातल्या निबधांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय घटक अ आणि प्रशासकीय घटक ब अशी विभागणी करण्यात आली आहे. वेगवेगया भागातील कोविडची स:स्थिती, त्या भागात असलेली जोखीम, तेथील लसीकरणाची स्थिती, पॉझिटिव्हीटी दर आणि रुग्णांनी व्यापलेल्या ऑक्सिजन व आयसीयू बेडची संख्या या आधारावर हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील १४ जिल्ह्यांना पूर्ण लसीकरणाच्या टक्केवारीच्या आधारे अ यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून आणखी काही निबध शिथिल करण्यात आले आहेत. याची अमलबजावणी राज्यात शुक्रवार, ४ मार्च २०२२ मध्यरात्री ००.०० पासून केली जाणार आहे. हे निदश पुढील आदेशापयत अमलात राहणार आहेत असे निदश देण्यात आलेले आहेत.
त्यानुसार, कोल्हापूर जिल्हा अ यादीमध्ये समाविष्ट असलेने यापूर्वी लागू करणेत आलेल्या सर्व निबधांना रद्द करून खालील अटीं व शतस अधीन राहून दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीच्या ००.०० वाजलेपासून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील निबध करण्यात येत आहेत.
(ए) व्यक्तीचे पूर्ण लसीकरण याची व्याख्या पूर्वीप्रमाणेच असेल आणि कोविड अनुषंगिक व्यवहार (सीएबी) करणे बंधनकारक असेल. जर या आदेशामध्ये एखाा कार्यक्रमाचा उल्लेख नसेल तर अशा स्थितीत त्या कार्यक्रमासाठी भारत सरकारने जारी केलेले सर्व मार्गदर्शक निदश लागू पडतील. जर एखाा बाबतीत राज्य तसेच कें सरकार, असे दोन्हींचे ही मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या असतील, तर अशा स्थितीत जो निबध जास्त कठोर असेल, त्याची अमलबजावणी केली जाईल.
(ब) प्रशासकीय घटक.
जिल्ह्यातील महानगरपालिकेला वेगळा प्रशासकीय घटक आणि उर्वरित जिल्ह्याला दुसरा स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून गृहित धरले जाईल.
(सी) पूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता
(१) सामान्य नागरिकांना सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सेवा देणाया सर्व आस्थापनांच्या संपूर्ण कर्मचारी वर्गाचे पूर्ण लसीकरण झालेले असणे आवश्यक असेल.
(२) घरपोच सेवा देणाया सर्व कर्मचायांचे पूर्ण लसीकरण झालेले असणे आवश्यक असेल.
(३) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करणाया सवासाठी पूर्ण लसीकरण झालेले असणे आवश्यक असेल.
(४) सर्वसाधारण लोक भेट देतात अशा सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल, थिएटर, नाटगृह, पर्यटन स्थळ, उपहारगृह, क्रीडा सामने, धार्मिक स्थळ इत्यादि ठिकाणी भेटी देणाया सर्व अभ्यागतांचे पूर्ण लसीकरण झालेले असणे आवश्यक असेल.
(५) औोगिक क्षेत्राशी निगडीत सर्व कर्मचायांचे पूर्ण लसीकरण झालेले असणे अनिवार्य असेल.
(डी) सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतीक, धार्मिक, राजकीय, सणासुदीशी संबंधित कार्यक्रम, विवाह समारंभ, अंत्ययात्रा किंवा इतर जमावाच्या ठिकाणी कार्यक्रम स्थळाच्या क्षमतेच्या पन्नास टक्क्यांपयत उपस्थितीस मुभा देण्यात आली आहे. परंतु एखाा ठिकाणी जर एक हजारापेक्षा जास्त लोक एकत्र जमणार असतील तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास त्याची माहिती ावी लागेल आणि ते यावर आवश्यकतेनुसार निबध घालू शकतील.
(इ) सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या आदेशाच्या अधीन राहून प्रत्यक्ष () वर्ग घेण्यास परवानगी असेल. अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकांनी ऑलाइन सहित ऑनलाईन वर्ग घेण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. सर्व अंगणवाडा व पूर्व प्राथमिक शाळांना प्रत्यक्ष वर्ग घेण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. परंतु अशा सर्व संस्था आणि आस्थापनांना कोविड अनुरूप व्यवहाराचे अनुपालन कटाक्षाने करावे लागेल.
(ए) सर्व प्रशासकीय घटकांसाठी सर्व प्रकारचे घरपोच सेवांना परवानगी देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ २३(जी) सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, उपहारगृह, बार, क्रीडा संकुल, व्यायामशाळा, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळ, नाटगृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क इत्यादींना शंभर टक्के क्षमतेने कार्यान्वीत करण्यास परवानगी असेल.
(एच) पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आंतरराज्य तसेच राज्यांतर्गत प्रवास करण्यास पूर्ण परवानगी असेल. इतर राज्यांमध्ये ये- जा करण्यासाठी पूर्ण लसीकरण झाले नसलेल्या लोकांना मागील ७२ तासांच्या आतमध्ये चाचणी करून आणलेले निगेटीव्ह आर.टी.पी.सी.आर. अहवाल दाखवणे बंधनकारक असेल.
(आय) शासकीय व खाजगी कार्यालयांना पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याची परवानगी असेल.
(जे) सर्व औोगिक आणि वैाानिक संस्था पूर्ण क्षमतेसह काम करू शकतील.
वरील उल्लेखित निबधाशिवाय कोणतेही निबध संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यात लागू असणार नाहीत.
सदर आदेशाचे पालन न करणाया कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायातील तरतुदीप्रमाणे ौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
राहुल रेखावर,
(भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, कोल्हापूर.
कोल्हापूर, ३ मार्च २०२२.
--------------------------------------
मुख्याधिकारी यांजकडून
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद, महाबळेश्वर
जाहीर प्रसिद्धीकरण
क्रमांक म.गि.न.म./२१/३४/२०२१-२२.-- मा. सर्वाेच्य न्यायालयाचे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ च्या आदेशानुसार राष्ट्रीय ेरीवाला धोरण २००९ मधील परिच्ेद ४.५.१ नुसार मा. मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर ेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आलेली असून, दिनांक ७ ेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या ेरीवाला समितीच्या बैठकीनुसार ना ेरीवाला क्षेत्र हे खालीलप्रमाणे पुनर्निश्चित करण्यात येत आहे.
(१) ना ेरीवाला क्षेत्र : (अ) डॉ. साबणे रोड.
(ब) बस स्टड ते सुभाष चौक
(क) आदरजी रोड
(ड) संत घाडगेबाबा रोड
(इ) त्रपती शिवाजी महाराज चौक
(ई) पोलीस स्टेशन चौक ते मच्ी चौक
पल्लवी पाटील,
मुख्याधिकारी तथा अध्यक्ष, शहर ेरीवाला समिती, महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद, महाबळेश्वर.
महाबळेश्वर, २८ ेब्रुवारी २०२२.
---------------------------------
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३पोलीस सह-आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश
मनाई आदेश
क्रमांक पोसआ/पुणे शहर/१६९८/२०२२.-- ज्याअर्थी, पुणे शहरात जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोच, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात. विविध कारणांमुळे तसेच अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते.
ज्याअर्थी, पुणे शहरात पोलीस आयक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. रवीं शिसवे, पोलीस सह-आयुक्त, पुणे शहर वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्ोटक पदार्थ, ज्वलनशील वपदार्थ बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा ेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठा, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढायांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वा वाजविणे.
() ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पध्दतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१), (३) विरुद्ध वर्तन करणे.
यादरम्यान शासन किंवा महानगरपालिका आयुक्त, पुणे यांच्या कोरोना विषयक प्रतिबंधक उपाययोजना व मार्गदर्शक तत्त्वे व त्यातील तरतुदी याही या दरम्यान लागू राहतील.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
सदरचे आदेशाला जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी ावी.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
डॉ. रवीं शिसवे,
पोलीस सह-आयुक्त, पुणे शहर.
पुणे शहर, ४ मार्च २०२२.
---------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ २५अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१.
(३) श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बक लि., कोल्हापूर यांचे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/पंचगंगा नागरी बक/का.क. १५६/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री. पंचगंगा नागरी सहकारी बक लि. कोल्हापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १. श्री. संग्राम वसंतराव बंडगर अधिकारी
वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री. पंचगंगा नागरी सहकारी बक, लि., कोल्हापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुली प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ११ नोव्हेंबर २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अकौंटस ऑसिर यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑप. बॅक लि., कोल्हापूर यांचे पत्र दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९, २८ ऑगस्ट २०१९.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/यूथ डेव्हलपमेंट को.-ऑप. बक लि./का.क. १५६/२३४८/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये यूथ डेव्हलपमेंट को.-ऑप. बक लि. या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. उत्तम रामचं शिंदे कनिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा २ श्री. प्रदीप महादेव चौगुले कनिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ २७५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, युथ डेव्हलपमेंट को-ऑप. बक लि., कोल्हापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन),
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अकौंटस ऑसिर यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑप. बॅक लि., कोल्हापूर यांचे पत्र दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ चे पत्र.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/यूथ डेव्हलपमेंट को.-ऑप. बक लि./का.क. १५६/२४५२/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये यूथ डेव्हलपमेंट को.-ऑप. बक लि., कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ सौ. रूपाली सचिन ाटक ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
व रत्नागिरी जिल्ह्याचे.
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑप. बक लि., कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुली प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २७ सप्टेंबर २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ २९महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) श्री. महालक्ष्मी को. ऑप. बक लि., कोल्हापूर यांचेकडील दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/श्री महालक्ष्मी बक/को. पूर/का.क. १५६/प्र. क्र. २५३३/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री महालक्ष्मी को. ऑप. बक लि., कोल्हापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ सौ. सुप्रिया संजय देसाई सुपरवायझर वसुली अधिकारी कोल्हापूर २ सौ. स्वाती प्रशांत मुजूमदार सुपरवायझर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. कौस्तुभ किरण वाटवे सुपरवायझर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. मंदार वसंत मुनिश्वर सुपरवायझर वसुली अधिकारी कोल्हापूर ५ श्री. प्रतिक चंकांत तारळे सुपरवायझर वसुली अधिकारी कोल्हापूर अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री महालक्ष्मी को. ऑप. बक लि., कोल्हापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुली प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ ऑक्टोबर २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) दि. वाई अर्बन को. ऑप. बक लि., वाई यांचा दिनांक २४ मे २०१९ व दिनांक २२ मे २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/दि. वाई अर्बन बक/का.क. १५६/प्र. क्र. २००२/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि. वाई अर्बन को. ऑप. बक लि., वाई या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. सुनिल चंकांत सुर्यवंशी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई जिल्हा २ श्री. प्रसाद रामचं कुलकर्णी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. हेमकांत रमेश सलागरे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. दिपक शंकर जाधव
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे व रायगड जिल्हा ५ श्री. विक्रांत विलासराव कदम सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ३१३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि. वाई अर्बन को. ऑप. बक लि., वाई असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुली प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ८ ऑगस्ट २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) दि. रयत सेवक को. ऑपरेटिव्ह बक लि., सातारा, दिनांक १९ एप्रिल २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/रयत सेवक बक/का.क. १५६/प्र. क्र. १७८५/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि. रयत सेवक को. ऑपरेटिव्ह बक लि., सातारा या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. थोरात गोरखनाथ निवृत्ती शाखाधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा २ श्री. वाघ मोहन भिमराव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३ श्री. पवार बबन बापू शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा ४ श्री. देठे सुनिल दामोदर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व रायगड जिल्ह्ये ५ श्री. मोहिते अशोक काशिनाथ ऑसिर
वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि. रयत सेवक को. ऑप. बक लि.,सातारा असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ३३१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुली प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १८ जुलै २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) व्यवस्थापक, बिरदेव सहकारी बक लि., इचलकरंजी यांचे दिनांक १७ जून २०१९ चे पत्र.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/बिरदेव सहकारी बक लि., इचलकरंजी/का.क. १५६/२३४७/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये बिरदेव सहकारी बक लि., इचलकरंजी या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र वसुली दाखल्यांची अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
संख्या १ २ ३ ४ ५ ६ १ श्री. गजानन मोरोपंत शेलार वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी पुणे १ अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, बिरदेव सहकारी बक लि., इचलकरंजी असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १३ सप्टेंबर २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) दि. कराड अर्बन को.-ऑप. बक लि., कराड, जिल्हा सातारा, दिनांक ७ जून २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/दि कराड अर्बन बक/का.क. १५६/प्र. क्र. /२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कराड अर्बन को. ऑप. बक लि., कराड, जिल्हा सातारा या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. इर्शाद निजाम पटवेकर उपमहाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. रविं महादेव कांबळे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. सुधीर शिवराम कोकरे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा ४ श्री. संजय शंकर लोखंडे
वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सांगली ५ श्री. प्रविण यशवंत चव्हाण कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा ६ श्री. प्रशांत चंकांत दळवी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी कोल्हापूर ७ श्री. महेश प्रभाकर शिंदे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर, पुणे ८ श्री. विनयसिंह व्यंकटराव जाधव अधिकारी
वसुली अधिकारी रायगड, रत्नागिरी ९ श्री. बाळासाहेब कृष्णत जाधव कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई व तिची उपनमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ ३५
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि कराड अर्बन को. ऑप. बक लि., कराड, सातारा असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. १३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील. डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ जुलै २०१९.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजर्षी शाहू गव्हर्नमेंट सव्हट को-ऑप लि., कोल्हापूर यांचे दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे पत्र.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/राजर्षी शाहू गव्हर्नमेंट सव्हट को.-ऑप. लि., कोल्हापूर/का.क. १५६/२२७१/२०१९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजर्षी शाहू गव्हर्नमेंट सव्हट को. ऑप. बक लि., कोल्हापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०२२/ ाल्गुन १९ - २५, शके १९४३ कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र वसुली दाखल्यांची अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
संख्या १ २ ३ ४ ५ ६ १ श्री. विलास रामचं पाटील प्रभारी शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर, रत्नागिरी, ५१
पुणे.
२ श्री. सुभाष दत्तात्रय कुराडे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सांगली, ३७
सातारा, सिंधुदुर्ग.
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी,राजर्षी शाहू गव्हमट सव्हट को. ऑप. बक लि., कोल्हापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
डॉ. किशोर तोष्णीवाल,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ सप्टेंबर २०१९.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.